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IGNOU BCOC-136 Solved Question Paper PDF
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IGNOU BCOC-136 Previous Year Solved Question Paper in Hindi
Q1. (अ) आकस्मिक आय से आप क्या समझते हैं ? आयकर अधिनियम के तहत इन्हें कैसे माना जाता है ? (ब) किसी व्यक्ति के लिए आयकर अधिनियम के प्रावधानों की व्याख्या कीजिए, यदि वह एक : (i) साधारण निवासी है (ii) असाधारण निवासी है।
Ans.
(अ) आकस्मिक आय (Casual Income)
आकस्मिक आय, जैसा कि नाम से पता चलता है, वह आय है जो अप्रत्याशित , अनियमित और गैर-आवर्ती प्रकृति की होती है। यह आय संयोग से या बिना किसी अपेक्षा के प्राप्त होती है। आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(3) के अनुसार, पहले आकस्मिक आय को कुछ शर्तों के तहत कर-मुक्त किया गया था, लेकिन अब यह प्रावधान हटा दिया गया है।
आकस्मिक आय के उदाहरण:
- लॉटरी, वर्ग पहेली, ताश के खेल, घुड़दौड़ या किसी अन्य खेल में जीत से आय।
- सड़क पर पड़ा मिला पैसा।
- कोई अप्रत्याशित उपहार (जो उपहार के नियमों के अंतर्गत नहीं आता)।
आयकर अधिनियम के तहत उपचार:
आयकर अधिनियम के तहत आकस्मिक आय का उपचार निम्नलिखित तरीके से किया जाता है:
- कराधान: आकस्मिक आय को ‘अन्य स्रोतों से आय’ (Income from Other Sources) शीर्षक के तहत कर योग्य माना जाता है।
- कर की दर: धारा 115BB के अनुसार, ऐसी आय पर 30% की एक समान दर से कर लगाया जाता है, जिसमें सरचार्ज और स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर अतिरिक्त होता है। इस पर कोई स्लैब रेट का लाभ नहीं मिलता है।
- व्ययों की कटौती नहीं: ऐसी आय अर्जित करने के लिए किए गए किसी भी व्यय की कटौती की अनुमति नहीं है। उदाहरण के लिए, लॉटरी टिकट खरीदने की लागत को लॉटरी जीतने की राशि से नहीं घटाया जा सकता है।
- मूल छूट सीमा का कोई लाभ नहीं: आकस्मिक आय के विरुद्ध मूल छूट सीमा (basic exemption limit) का लाभ नहीं उठाया जा सकता है।
- हानियों की पूर्ति नहीं: किसी भी अन्य मद की हानि को आकस्मिक आय से पूरा नहीं किया जा सकता है।
(ब) निवासी की स्थिति के अनुसार कर-देयता
एक व्यक्ति की कर-देयता उसकी निवास स्थिति पर निर्भर करती है।
(i) साधारण निवासी (Ordinarily Resident – OR)
एक व्यक्ति जो भारत में ‘साधारण निवासी’ है, उसकी वैश्विक आय पर भारत में कर लगता है। इसका अर्थ है कि उसे न केवल भारत में अर्जित या प्राप्त आय पर, बल्कि भारत के बाहर अर्जित और प्राप्त आय पर भी भारत में कर देना होगा।
साधारण निवासी के लिए कर योग्य आय में शामिल हैं:
- भारत में प्राप्त या प्राप्त समझी जाने वाली आय, चाहे वह कहीं भी अर्जित हुई हो।
- भारत में उपार्जित या उदय हुई या उपार्जित या उदय हुई समझी जाने वाली आय, चाहे वह कहीं भी प्राप्त हुई हो।
- भारत के बाहर उपार्जित और प्राप्त हुई आय (अर्थात, विदेशी आय)।
संक्षेप में, एक साधारण निवासी के लिए, उसकी कुल आय पर भारत में कर लगाया जाता है, चाहे आय का स्रोत या प्राप्ति का स्थान कुछ भी हो।
(ii) असाधारण निवासी (Not Ordinarily Resident – NOR)
एक व्यक्ति जो ‘असाधारण निवासी’ है, उसकी कर-देयता साधारण निवासी से कम और अनिवासी से अधिक होती है। एक असाधारण निवासी के लिए कर योग्य आय में शामिल हैं:
- भारत में प्राप्त या प्राप्त समझी जाने वाली आय, चाहे वह कहीं भी अर्जित हुई हो।
- भारत में उपार्जित या उदय हुई या उपार्जित या उदय हुई समझी जाने वाली आय, चाहे वह कहीं भी प्राप्त हुई हो।
- भारत के बाहर किसी ऐसे व्यवसाय से अर्जित आय जो भारत से नियंत्रित होता है, या भारत में स्थापित किसी पेशे से आय।
एक असाधारण निवासी को भारत के बाहर अर्जित और प्राप्त किसी अन्य विदेशी आय (जैसे विदेशी वेतन, विदेशी संपत्ति से किराया, विदेशी कंपनी से लाभांश) पर भारत में कर नहीं देना पड़ता है, जब तक कि वह भारत में प्राप्त न हो।
Q2. (अ) पेंशन के सरांशीकरण के संबंध में आयकर अधिनियम के कौन-कौन से प्रावधान हैं ? (ब) भविष्य निधि क्या है ? आयकर अधिनियम के तहत मान्यता प्राप्त भविष्य निधि के बारे में बताइए।
Ans.
(अ) पेंशन का सारांशीकरण (Commutation of Pension)
पेंशन का सारांशीकरण का अर्थ है मासिक पेंशन के बदले एकमुश्त राशि प्राप्त करना। कर्मचारी अपनी भविष्य की मासिक पेंशन का एक हिस्सा या पूरी पेंशन एकमुश्त राशि के रूप में ले सकता है। आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(10A) के तहत सारांशित पेंशन की कर-मुक्त राशि की गणना के प्रावधान हैं।
कर उपचार:
- सरकारी कर्मचारी: केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय प्राधिकरणों और सांविधिक निगमों के कर्मचारियों द्वारा प्राप्त सारांशित पेंशन पूर्णतः कर-मुक्त होती है।
- गैर-सरकारी कर्मचारी:
- यदि कर्मचारी को ग्रेच्युटी भी मिलती है: इस मामले में, पेंशन के कुल मूल्य के एक-तिहाई (1/3) के बराबर सारांशित राशि कर-मुक्त होती है। उदाहरण के लिए, यदि कोई कर्मचारी अपनी 50% पेंशन का सारांशीकरण कराता है और ₹5 लाख प्राप्त करता है, तो उसकी कुल पेंशन का मूल्य ₹10 लाख होगा। कर-मुक्त राशि ₹10 लाख का 1/3, यानी ₹3,33,333 होगी। कर योग्य राशि ₹5,00,000 – ₹3,33,333 = ₹1,66,667 होगी।
- यदि कर्मचारी को ग्रेच्युटी नहीं मिलती है: इस मामले में, पेंशन के कुल मूल्य के आधे (1/2) के बराबर सारांशित राशि कर-मुक्त होती है। उपरोक्त उदाहरण में, यदि कर्मचारी को ग्रेच्युटी नहीं मिलती है, तो कर-मुक्त राशि ₹10 लाख का 1/2, यानी ₹5 लाख होगी। इस स्थिति में पूरी प्राप्त राशि कर-मुक्त हो जाएगी।
यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि जो पेंशन सारांशित नहीं की जाती है (अर्थात, मासिक पेंशन), वह ‘वेतन’ शीर्षक के तहत सभी कर्मचारियों के लिए पूरी तरह से कर योग्य है।
(ब) भविष्य निधि (Provident Fund)
भविष्य निधि (PF) एक सेवानिवृत्ति बचत योजना है। इसमें कर्मचारी अपने वेतन का एक हिस्सा योगदान करता है और नियोक्ता भी लगभग उतनी ही राशि का योगदान करता है। इस जमा राशि पर ब्याज मिलता है और सेवानिवृत्ति के समय या कुछ अन्य विशिष्ट परिस्थितियों में कर्मचारी को एकमुश्त राशि मिल जाती है।
मान्यता प्राप्त भविष्य निधि (Recognized Provident Fund – RPF) का कर उपचार:
यह निधि आयकर आयुक्त द्वारा मान्यता प्राप्त होती है। इसका कर उपचार निम्नलिखित है:
- नियोक्ता का योगदान (Employer’s Contribution): कर्मचारी के वेतन (मूल वेतन + महंगाई भत्ता, यदि सेवा शर्तों के तहत है + प्रतिशत आधारित कमीशन) के 12% तक का योगदान कर-मुक्त है। 12% से अधिक का योगदान कर्मचारी के वेतन में जोड़कर कर योग्य होता है।
- कर्मचारी का योगदान (Employee’s Contribution): कर्मचारी द्वारा किया गया योगदान उसकी कुल आय में से धारा 80C के तहत कटौती के लिए योग्य है (अधिकतम ₹1,50,000 की सीमा के भीतर)।
- ब्याज (Interest): PF खाते में जमा राशि पर 9.5% प्रति वर्ष की दर तक अर्जित ब्याज कर-मुक्त है। इस दर से अधिक ब्याज पर कर लगता है और इसे कर्मचारी की आय में जोड़ा जाता है।
- निकासी के समय एकमुश्त राशि (Lump sum withdrawal): यदि कर्मचारी ने 5 वर्ष की निरंतर सेवा पूरी कर ली है, तो सेवानिवृत्ति या नौकरी छोड़ने पर प्राप्त एकमुश्त राशि पूरी तरह से कर-मुक्त होती है। यदि 5 वर्ष से पहले राशि निकाली जाती है (कुछ विशेष मामलों को छोड़कर), तो यह कर योग्य हो जाती है।
Q3. (अ) (i) आयकर अधिनियम के अंतर्गत “पूँजीगत लाभ’ शब्द का कया अर्थ है ? (ii) श्री अनिल स्पेन के नागरिक हैं और 1987 से भारत में रह रहे हैं। उन्होंने यू.एस.ए. जाने के लिए 16-7-2023 को भारत छोड़ा और 4-1-2024 को भारत वापस आ गये। गत वर्ष 2023-24 के लिए उनका निवास-स्थान निर्धारित कीजिए। (ब) भारत में उपार्जित अथवा उदय हुई समझी गयी आय की व्याख्या कीजिए।
Ans.
(अ) (i) पूँजीगत लाभ (Capital Gains)
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 45(1) के अनुसार, किसी पूँजीगत संपत्ति (Capital Asset) के हस्तांतरण से होने वाले किसी भी लाभ या मुनाफे को ‘पूँजीगत लाभ’ कहा जाता है। यह लाभ उस वर्ष में कर योग्य होता है जिस वर्ष संपत्ति का हस्तांतरण होता है। पूँजीगत संपत्ति में किसी भी प्रकार की संपत्ति शामिल है, चाहे वह करदाता के व्यवसाय से संबंधित हो या नहीं, जैसे कि भूमि, भवन, घर, शेयर, आभूषण, आदि। हालांकि, कुछ संपत्तियां जैसे व्यावसायिक स्टॉक, व्यक्तिगत उपयोग की चल संपत्ति (आभूषण, पुरातात्विक संग्रह, चित्रकला को छोड़कर) को पूँजीगत संपत्ति नहीं माना जाता है।
(अ) (ii) श्री अनिल का निवास-स्थान का निर्धारण (गत वर्ष 2023-24)
(नोट: प्रश्न में दी गई तारीखों 16-7-2028 और 4–2024 में स्पष्ट त्रुटियाँ हैं। यह मानकर कि प्रश्न गत वर्ष 2023-24 के लिए है, सही तारीखें 16-7-2023 और 4-1-2024 मानी जा रही हैं।)
गत वर्ष (Previous Year – PY): 2023-24 (1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक)
कर निर्धारण वर्ष (Assessment Year – AY): 2024-25
1. गत वर्ष 2023-24 में भारत में रहने की अवधि:
- 1 अप्रैल 2023 से 15 जुलाई 2023 तक: 106 दिन
- 4 जनवरी 2024 से 31 मार्च 2024 तक: 88 दिन (जनवरी के 28 + फरवरी के 29 + मार्च के 31)
कुल ठहराव = 106 + 88 = 194 दिन
2. निवासी स्थिति का निर्धारण (धारा 6(1) के तहत मूल शर्तें): एक व्यक्ति निवासी माना जाता है यदि वह निम्नलिखित में से कोई एक शर्त पूरी करता है: (a) वह गत वर्ष में कम से कम 182 दिन भारत में रहा हो।
(b) वह गत वर्ष में कम से कम 60 दिन और गत वर्ष से ठीक पहले के 4 वर्षों में कम से कम 365 दिन भारत में रहा हो।
श्री अनिल गत वर्ष 2023-24 में 194 दिन भारत में रहे, जो 182 दिनों से अधिक है। इसलिए, वह पहली मूल शर्त पूरी करते हैं और निवासी (Resident) हैं।
3. साधारण या असाधारण निवासी का निर्धारण (धारा 6(6) के तहत अतिरिक्त शर्तें): एक निवासी को ‘साधारण निवासी’ (OR) माना जाता है यदि वह दोनों अतिरिक्त शर्तें पूरी करता है: (a) वह गत वर्ष से ठीक पहले के 10 वर्षों में से कम से कम 2 वर्षों में भारत में निवासी रहा हो।
(b) वह गत वर्ष से ठीक पहले के 7 वर्षों में कम से कम 730 दिन भारत में रहा हो।
प्रश्न के अनुसार, श्री अनिल 1987 से भारत में रह रहे हैं। इसका मतलब है कि वह गत वर्ष 2023-24 से पहले के सभी वर्षों में निवासी रहे हैं। इसलिए, वह दोनों अतिरिक्त शर्तों को आसानी से पूरा करते हैं।
निष्कर्ष: गत वर्ष 2023-24 के लिए, श्री अनिल एक ‘निवासी और साधारण निवासी’ (Resident and Ordinarily Resident – ROR) हैं।
(ब) भारत में उपार्जित अथवा उदय हुई समझी गयी आय (Income Deemed to Accrue or Arise in India)
आयकर अधिनियम की धारा 9 कुछ विशेष आयों को परिभाषित करती है जिन्हें भारत में उपार्जित या उदय हुआ माना जाएगा, भले ही वे वास्तव में भारत के बाहर उत्पन्न हुई हों। ऐसी आय सभी करदाताओं (निवासी, असाधारण निवासी और अनिवासी) के लिए भारत में कर योग्य होती है। इसमें मुख्य रूप से शामिल हैं:
- व्यापारिक संबंध से आय: किसी अनिवासी की भारत में किसी भी व्यापारिक संबंध, संपत्ति, संपत्ति के स्रोत या संपत्ति के हस्तांतरण से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से होने वाली आय।
- वेतन: भारत में प्रदान की गई सेवाओं के लिए देय वेतन। यदि कोई वेतन भारत में अर्जित किया जाता है, तो यह यहीं कर योग्य होगा, भले ही इसका भुगतान कहीं और किया गया हो।
- भारत सरकार द्वारा भुगतान किया गया वेतन: भारत सरकार द्वारा एक भारतीय नागरिक को भारत के बाहर प्रदान की गई सेवाओं के लिए दिया गया वेतन।
- भारतीय कंपनी से लाभांश: एक भारतीय कंपनी द्वारा भारत के बाहर घोषित और भुगतान किया गया लाभांश।
- ब्याज: भारत सरकार द्वारा या भारत में निवासी व्यक्ति द्वारा भुगतान किया गया ब्याज।
- रॉयल्टी: भारत सरकार द्वारा या भारत में निवासी व्यक्ति द्वारा भुगतान की गई रॉयल्टी।
- तकनीकी सेवाओं के लिए शुल्क: भारत सरकार द्वारा या भारत में निवासी व्यक्ति द्वारा भुगतान किया गया तकनीकी सेवाओं के लिए शुल्क।
ये प्रावधान यह सुनिश्चित करते हैं कि भारत के आर्थिक क्षेत्र में उत्पन्न होने वाली आय पर भारत में कर लगाया जाए, चाहे लेन-देन में शामिल पक्ष अनिवासी ही क्यों न हों।
Q4. प्रोफेसर विजेता अग्रवाल कर-निर्धारण वर्ष 2024-25 के लिए अपनी आय का अग्रलिखित विवरण प्रस्तुत करती है : (i) वेतन ₹ 5,000 प्रति माह (ii) नौकर भत्ता ₹ 200 प्रति माह (iii) पुस्तकों से प्राप्त रॉयल्टी ₹ 8,000 (iv) लॉटरी से प्राप्त शुद्ध राशि ₹ 28,000 (v) लॉटरी टिकट पर व्यय ₹ 1,000 (vi) ताश के खेल में जीत ₹ 6,000। कर-निर्धारण वर्ष 2024-25 के लिए उसकी कुल कर-योग्य आय की गणना कीजिए।
Ans.
प्रोफेसर विजेता अग्रवाल की कुल कर-योग्य आय की गणना
कर-निर्धारण वर्ष: 2024-25
गत वर्ष: 2023-24
विवरण
राशि (₹)
राशि (₹)
I. वेतन से आय (Income from Salary)
वेतन (₹ 5,000 x 12)
60,000
नौकर भत्ता (₹ 200 x 12) (पूर्णतः कर योग्य)
2,400
सकल वेतन (Gross Salary)
62,400
घटाएं: धारा 16(ia) के तहत मानक कटौती
(50,000)
वेतन से कर-योग्य आय
12,400
II. अन्य स्रोतों से आय (Income from Other Sources)
पुस्तकों से प्राप्त रॉयल्टी
8,000
लॉटरी से जीत (सकल) (नोट 1)
40,000
ताश के खेल में जीत
6,000
अन्य स्रोतों से कर-योग्य आय
54,000
सकल कुल आय (Gross Total Income) (I + II)
66,400
घटाएं: अध्याय VI-A के तहत कटौतियां
– शून्य –
कुल कर-योग्य आय (Total Taxable Income)
66,400
टिप्पणियाँ (Notes):
- लॉटरी से जीत का सकलीकरण (Grossing up of Lottery Winnings): लॉटरी से प्राप्त शुद्ध राशि ₹ 28,000 है। इस पर 30% की दर से TDS काटा गया होगा। सकल राशि की गणना इस प्रकार होगी: सकल राशि = शुद्ध राशि / (1 – TDS दर) = ₹ 28,000 / (1 – 0.30) = ₹ 28,000 / 0.70 = ₹ 40,000 ।
- लॉटरी टिकट पर किया गया व्यय (₹ 1,000) आकस्मिक आय के विरुद्ध कटौती योग्य नहीं है।
- नौकर भत्ता (Servant Allowance) एक कर योग्य भत्ता है और इसे पूरी तरह से वेतन आय में शामिल किया जाएगा।
- प्रोफेसर द्वारा पुस्तकों से प्राप्त रॉयल्टी ‘अन्य स्रोतों से आय’ के तहत कर योग्य है। यदि यह व्यावसायिक गतिविधि होती तो यह ‘व्यापार और पेशे से लाभ’ के तहत कर योग्य होती।
कर-निर्धारण वर्ष 2024-25 के लिए प्रोफेसर विजेता अग्रवाल की कुल कर-योग्य आय ₹ 66,400 है।
Q5. आलिया पुणे में एक मकान संपत्ति की स्वामिनी है। यह मकान ₹ 90,000 प्रति वर्ष किराये पर उठाया गया है। मकान के स्वामी द्वारा देय नगरपालिका कर ₹ 10,000 है, लेकिन मकान के मालिक का किरायेदार से यह करार है कि किरायेदार सीधे तौर पर नगरपालिका को कर चुकाएगा। यद्यपि मकान मालिक करार के अन्तर्गत निम्नलिखित व्यय किरायेदार की सुविधाओं के लिए वहन करेगा : जल व्यय ₹ 1,500, लिफ्ट का रख-रखाव ₹ 1,000, झीने की रोशनी पर व्यय ₹ 800, माली का वेतन ₹ 700। मकान मालिक निम्नलिखित कटौतियों का दावा करता है : मरम्मत ₹ 20,000, मालगुजारी (भू-राजस्व) ₹ 2,000, संग्रह व्यय ₹ 6,000, वह भूमि जिस पर मकान बना है, के क्रय करने हेतु किये गए वैधानिक व्यय ₹ 4,000। कर-निर्धाण वर्ष 2024-25 के लिए मकान संपत्ति से कर-योग्य आय की गणना कीजिए।
Ans.
आलिया की मकान संपत्ति से कर-योग्य आय की गणना
कर-निर्धारण वर्ष: 2024-25
गत वर्ष: 2023-24
विवरण
राशि (₹)
चरण 1: सकल वार्षिक मूल्य (Gross Annual Value – GAV) की गणना
प्राप्त कुल किराया
90,000
घटाएं: किरायेदार को प्रदान की गई सुविधाओं पर मकान मालिक द्वारा किए गए व्यय (नोट 1)
जल व्यय: 1,500
लिफ्ट का रख-रखाव: 1,000
झीने की रोशनी: 800
माली का वेतन: 700
(4,000)
केवल संपत्ति के लिए वास्तविक किराया
86,000
(उचित किराया और नगरपालिका मूल्य के अभाव में, वास्तविक किराये को ही GAV माना जाएगा)
सकल वार्षिक मूल्य (GAV)
86,000
चरण 2: शुद्ध वार्षिक मूल्य (Net Annual Value – NAV) की गणना
सकल वार्षिक मूल्य (GAV)
86,000
घटाएं: नगरपालिका कर (मालिक द्वारा गत वर्ष में भुगतान किया गया) (नोट 2)
– शून्य –
शुद्ध वार्षिक मूल्य (NAV)
86,000
चरण 3: धारा 24 के तहत कटौतियां
(a) मानक कटौती (NAV का 30%) (₹ 86,000 का 30%)
(25,800)
(b) लिए गए ऋण पर ब्याज (प्रश्न में नहीं दिया गया)
– शून्य –
कुल कटौतियां
(25,800)
मकान संपत्ति से कर-योग्य आय (NAV – कुल कटौतियां)
60,200
टिप्पणियाँ (Notes):
- किरायेदार को प्रदान की गई सुविधाओं की लागत मकान मालिक द्वारा वहन की जा रही है, इसलिए इसे कुल किराए से घटाकर केवल संपत्ति के किराए की गणना की जाती है।
- नगरपालिका कर (₹ 10,000) का भुगतान किरायेदार द्वारा किया गया है। नियम के अनुसार, GAV से केवल उसी नगरपालिका कर की कटौती मिलती है जिसका भुगतान मालिक द्वारा गत वर्ष के दौरान किया गया हो। चूँकि मालिक ने कोई कर नहीं चुकाया, इसलिए कोई कटौती नहीं मिलेगी।
- मकान मालिक द्वारा दावा की गई अन्य कटौतियां जैसे मरम्मत (₹ 20,000), संग्रह व्यय (₹ 6,000) और मालगुजारी (₹ 2,000) की अनुमति नहीं है क्योंकि 30% की मानक कटौती इन सभी खर्चों को कवर करने के लिए दी जाती है।
- भूमि की खरीद से संबंधित कानूनी व्यय (₹ 4,000) एक पूँजीगत व्यय है और इसे मकान संपत्ति आय से घटाने की अनुमति नहीं है।
Q6. भारतीय आयकर अधिनियम के अनुसार ‘लाभांश’ शब्द को स्पष्ट रूप से परिभाषित कीजिए। इसके विभिन्न प्रकार क्या हैं ? लाभांश के कर-निर्धारण सम्बन्धी नियम को बताइए।
Ans.
‘लाभांश’ की परिभाषा (Definition of Dividend)
भारतीय आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 2(22) के अनुसार, ‘लाभांश’ शब्द की एक समावेशी परिभाषा दी गई है। इसके अंतर्गत न केवल सामान्य अर्थों में लाभांश, बल्कि कुछ विशेष भुगतानों को भी ‘मानित लाभांश’ (Deemed Dividend) के रूप में शामिल किया गया है।
धारा 2(22) के अनुसार, लाभांश में शामिल हैं:
- (a) संचित लाभ का वितरण: कंपनी द्वारा अपने शेयरधारकों को संचित लाभ में से किसी भी संपत्ति का वितरण, यदि यह सीधे तौर पर पूंजी की वापसी नहीं है।
- (b) डिबेंचर या जमा का वितरण: कंपनी द्वारा अपने शेयरधारकों को डिबेंचर, डिबेंचर-स्टॉक, या जमा प्रमाण पत्र (ब्याज सहित या बिना) का वितरण, और बोनस शेयरों का वितरण (वरीयता शेयरधारकों को)।
- (c) समापन पर वितरण: कंपनी के समापन पर, शेयरधारकों को संचित लाभ की सीमा तक किया गया कोई भी वितरण।
- (d) पूंजी में कमी पर वितरण: कंपनी द्वारा अपनी शेयर पूंजी को कम करने पर, संचित लाभ की सीमा तक शेयरधारकों को किया गया कोई भी वितरण।
- (e) एक निकटता से नियंत्रित कंपनी द्वारा ऋण या अग्रिम: किसी ऐसी कंपनी (जिसमें जनता का पर्याप्त हित नहीं है) द्वारा अपने शेयरधारक (जो 10% या अधिक मतदान शक्ति रखता है) को या किसी ऐसी संस्था को जिसमें ऐसा शेयरधारक पर्याप्त रुचि रखता है, को संचित लाभ की सीमा तक दिया गया कोई भी ऋण या अग्रिम।
लाभांश के प्रकार (Types of Dividend)
लाभांश मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं:
- अंतिम लाभांश (Final Dividend): यह लाभांश कंपनी की वार्षिक आम बैठक (Annual General Meeting) में शेयरधारकों द्वारा घोषित किया जाता है। निदेशक मंडल इसकी सिफारिश करता है, और शेयरधारक इसे अनुमोदित करते हैं। यह वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद घोषित किया जाता है।
- अंतरिम लाभांश (Interim Dividend): यह लाभांश निदेशक मंडल द्वारा दो वार्षिक आम बैठकों के बीच की अवधि के दौरान घोषित और भुगतान किया जाता है। इसके लिए शेयरधारकों की मंजूरी की आवश्यकता नहीं होती है। यह आमतौर पर कंपनी के चालू वर्ष के अनुमानित लाभों के आधार पर दिया जाता है।
उपरोक्त के अलावा, आयकर के दृष्टिकोण से ‘मानित लाभांश’ (Deemed Dividend) भी एक महत्वपूर्ण श्रेणी है, जैसा कि धारा 2(22) में परिभाषित किया गया है।
लाभांश का कराधान (Taxation of Dividends)
वित्त अधिनियम, 2020 के बाद लाभांश के कराधान के नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। नए नियम इस प्रकार हैं:
- शेयरधारक के हाथों में कर योग्य: अब लाभांश (भारतीय कंपनियों से प्राप्त) शेयरधारकों के हाथों में कर योग्य है। इसे ‘अन्य स्रोतों से आय’ (Income from Other Sources) शीर्षक के तहत शामिल किया जाता है।
- लागू कर दरें: लाभांश आय को शेयरधारक की कुल आय में जोड़ा जाता है और उस पर व्यक्ति पर लागू सामान्य स्लैब दरों के अनुसार कर लगाया जाता है।
- व्यय की कटौती: धारा 57 के अनुसार, लाभांश आय अर्जित करने के लिए किए गए किसी भी व्यय (ब्याज व्यय को छोड़कर) की कटौती की अनुमति नहीं है। केवल ब्याज व्यय की कटौती की अनुमति है, जो लाभांश आय के 20% से अधिक नहीं हो सकती।
- TDS का प्रावधान: धारा 194 के अनुसार, यदि एक निवासी शेयरधारक को एक वित्तीय वर्ष में ₹5,000 से अधिक का लाभांश भुगतान किया जाता है, तो कंपनी को 10% की दर से TDS काटना होता है।
- विदेशी कंपनी से लाभांश: किसी विदेशी कंपनी से प्राप्त लाभांश भी शेयरधारक के हाथ में ‘अन्य स्रोतों से आय’ के रूप में कर योग्य है और इस पर भी स्लैब दरों के अनुसार कर लगता है।
Q7. श्री राहुल एक कंपनी में कार्यरत हैं। उन्हें कंपनी से निम्नलिखित मिलता है : (i) वेतन @ ₹ 20,000 प्रति माह (ii) महँगाई भत्ता @ ₹ 2,000 प्रति माह (iii) चिकित्सा भत्ता @ ₹ 5,000 प्रति माह (iv) 2 महीने के वेतन के बराबर बोनस (v) कमीशन @ ₹ 20,000 प्रति वर्ष। निम्नलिखित अनुलाभ नियोक्ता द्वारा प्रदान किए जाते हैं : (i) एक सफाई कर्मचारी व रसोईए की सुविधा जिसमें से प्रत्येक का वेतन ₹ 1,500 प्रति माह है। (ii) 1400 CC की एक कार की सुविधा जो कर्मचारी के निजी प्रयोग में है एवं उसका व्यय नियोक्ता वहन करता है। (iii) इटावा (10 लाख से कम जनसंख्या ) में किराए से मुक्त मकान की सुविधा जो कि नियोक्ता का है। मकान का वार्षिक किराया मूल्य ₹ 1,00,000 है। (iv) माली की सुविधा जिसका वेतन ₹ 2,000 प्रति माह है। (v) निजी प्रयोग हेतु मुफ्त गैस, बिजली व पानी की सुविधा जिसके लिए नियोक्ता ने गतवर्ष में ₹ 20,000 का भुगतान किया है। कर-निर्धारण वर्ष 2024-25 के लिए श्री राहुल के कर-योग्य वेतन की गणना कीजिए।
Ans.
श्री राहुल के कर-योग्य वेतन की गणना
कर-निर्धारण वर्ष: 2024-25
गत वर्ष: 2023-24
विवरण
राशि (₹)
राशि (₹)
मूल वेतन (₹ 20,000 x 12)
2,40,000
महंगाई भत्ता (₹ 2,000 x 12)
24,000
चिकित्सा भत्ता (₹ 5,000 x 12) (पूर्णतः कर योग्य)
60,000
बोनस (₹ 20,000 x 2)
40,000
कमीशन
20,000
अनुलाभों का मूल्यांकन (Valuation of Perquisites):
(i) किराए से मुक्त मकान (नोट 1)
27,300
(ii) सफाई कर्मचारी और रसोइया (₹ 1,500 x 2 x 12)
36,000
(iii) माली की सुविधा (₹ 2,000 x 12)
24,000
(iv) गैस, बिजली और पानी की सुविधा
20,000
(v) कार की सुविधा (नोट 2)
–
सकल वेतन (Gross Salary)
4,91,300
घटाएं: धारा 16(ia) के तहत मानक कटौती
(50,000)
कर-योग्य वेतन (Taxable Salary)
4,41,300
टिप्पणियाँ (Notes):
- किराए से मुक्त मकान का मूल्यांकन (Valuation of Rent-Free House): मकान नियोक्ता का है और इटावा में स्थित है (जनसंख्या 10 लाख से कम)। इसलिए, अनुलाभ का मूल्य ‘वेतन’ का 7.5% होगा। इस उद्देश्य के लिए ‘वेतन’ = मूल वेतन + महंगाई भत्ता (यदि सेवा शर्तों के तहत है) + बोनस + कमीशन + सभी कर योग्य भत्ते। (यह मानते हुए कि महंगाई भत्ता सेवा शर्तों का हिस्सा नहीं है) वेतन = 2,40,000 (मूल) + 40,000 (बोनस) + 20,000 (कमीशन) + 60,000 (चिकित्सा भत्ता) + 4,000 (महंगाई भत्ता का वह हिस्सा जो RFA के लिए लागू होगा, यहाँ शून्य मानें) = ₹ 3,64,000. (महंगाई भत्ते को शर्तों का हिस्सा मानकर गणना:) वेतन = 2,40,000 + 24,000 + 40,000 + 20,000 + 60,000 = ₹ 3,84,000 अनुलाभ का मूल्य = ₹ 3,84,000 का 7.5% = ₹ 28,800 . (महंगाई भत्ते को शर्तों का हिस्सा ना मानकर गणना:) वेतन = 2,40,000 + 40,000 + 20,000 + 60,000 = ₹ 3,60,000 अनुलाभ का मूल्य = ₹ 3,60,000 का 7.5% = ₹ 27,000 . (यहाँ हम मान रहे हैं कि DA शर्तों का हिस्सा नहीं है, इसलिए ₹27,000 लिया गया है। प्रश्न की अस्पष्टता के कारण, कोई भी एक धारणा अपनाई जा सकती है।) पुनर्गणना: ‘वेतन’ में सभी कर योग्य भत्ते शामिल हैं। तो वेतन = 2,40,000+24,000+60,000+40,000+20,000=3,84,000। 7.5% = 28,800। उत्तर को 28,800 से अद्यतन करें। सकल वेतन = 4,93,800; कर योग्य वेतन = 4,43,800 (ऊपर दी गई तालिका को सही करते हुए) ‘वेतन’ = 2,40,000 (मूल) + 24,000 (DA) + 60,000 (भत्ता) + 40,000 (बोनस) + 20,000 (कमीशन) = 3,84,000 अनुलाभ का मूल्य = 7.5% of 3,84,000 = 28,800 सकल वेतन = 2,40,000+24,000+60,000+40,000+20,000+28,800+36,000+24,000+20,000 = 4,92,800 कर-योग्य वेतन = 4,92,800 – 50,000 = 4,42,800. (यह सबसे सटीक है)
- कार की सुविधा का मूल्यांकन (Valuation of Car Facility): कार (1400 CC, जो 1.6 लीटर से कम है) का उपयोग केवल निजी प्रयोग के लिए किया जा रहा है और खर्च नियोक्ता वहन करता है। इस स्थिति में, अनुलाभ का मूल्य नियोक्ता द्वारा किए गए वास्तविक व्यय के बराबर होता है, जिसमें कार की लागत का 10% प्रति वर्ष (सामान्य टूट-फूट के लिए) जोड़ा जाता है। चूँकि प्रश्न में नियोक्ता द्वारा किए गए वास्तविक व्यय की राशि नहीं दी गई है, इसलिए इस अनुलाभ का मूल्य निर्धारित नहीं किया जा सकता और गणना में शामिल नहीं किया गया है।
- सफाई कर्मचारी, रसोइया और माली की सुविधा ‘विशिष्ट कर्मचारी’ के लिए कर योग्य अनुलाभ हैं। श्री राहुल का वेतन ₹50,000 से अधिक है, इसलिए वे एक विशिष्ट कर्मचारी हैं और इन सुविधाओं का पूरा मूल्य (उनके वेतन के बराबर) कर योग्य होगा।
- चिकित्सा भत्ता पूर्णतः कर योग्य है। चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति पर ₹15,000 की छूट का प्रावधान अब समाप्त हो चुका है।
अतः, श्री राहुल का कर-योग्य वेतन ₹ 4,42,800 है।
Q8. निम्नलिखित में से किन्हीं चार पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए : (a) सीमांत राहत (Marginal Relief) (b) धारा 80D के तहत कटौती (c) आयों को इकट्ठा करना (d) ग्रेच्युइटी (e) आई. टी. आर. की ई-फाइलिंग (f) गतवर्ष और कर-निर्धारण वर्ष
Ans.
(a) सीमांत राहत (Marginal Relief)
सीमांत राहत एक ऐसा तंत्र है जो उन करदाताओं को राहत प्रदान करता है जिनकी आय सरचार्ज (अधिभार) लगने की सीमा से थोड़ी ही अधिक है। सरचार्ज एक अतिरिक्त कर है जो उच्च आय वाले व्यक्तियों पर लगाया जाता है। वर्तमान में, ₹50 लाख, ₹1 करोड़, ₹2 करोड़ और ₹5 करोड़ से अधिक की आय पर अलग-अलग दरों पर सरचार्ज लगता है। कभी-कभी, सरचार्ज के कारण कर में वृद्धि, आय में हुई वृद्धि से भी अधिक हो जाती है। इस विसंगति को दूर करने के लिए सीमांत राहत दी जाती है।
राहत की राशि की गणना इस प्रकार की जाती है: (कुल आय पर सरचार्ज सहित कर) – [(सीमांत आय पर कर) + (कुल आय – सीमांत आय)]। यह सुनिश्चित करता है कि करदाता द्वारा भुगतान किया जाने वाला अतिरिक्त कर, आय में हुई अतिरिक्त वृद्धि से अधिक न हो।
(b) धारा 80D के तहत कटौती
आयकर अधिनियम की धारा 80D के तहत एक व्यक्ति या HUF को अपने, अपने परिवार (पति/पत्नी और आश्रित बच्चों) और अपने माता-पिता के लिए भुगतान किए गए स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम के लिए कटौती की अनुमति है।
कटौती की सीमाएं इस प्रकार हैं:
- स्वयं, पति/पत्नी और आश्रित बच्चों के लिए: ₹25,000 प्रति वर्ष। यदि बीमित व्यक्ति वरिष्ठ नागरिक (60 वर्ष या अधिक) है, तो यह सीमा ₹50,000 है।
- माता-पिता के लिए: ₹25,000 की अतिरिक्त कटौती। यदि माता-पिता वरिष्ठ नागरिक हैं, तो यह सीमा ₹50,000 है।
इस प्रकार, एक व्यक्ति अपने और अपने वरिष्ठ नागरिक माता-पिता के लिए प्रीमियम का भुगतान करके अधिकतम ₹1,00,000 (₹50,000 + ₹50,000) तक की कटौती का दावा कर सकता है। निवारक स्वास्थ्य जांच के लिए ₹5,000 तक की कटौती भी इसी सीमा के भीतर उपलब्ध है।
(c) आयों को इकट्ठा करना (Clubbing of Income)
आयों को इकट्ठा करने का मतलब है किसी अन्य व्यक्ति की आय को करदाता की कुल आय में शामिल करना और उस पर कर लगाना। आयकर अधिनियम की धारा 60 से 64 में इसके प्रावधान हैं। इसका मुख्य उद्देश्य कर बचाने के लिए आय को कम आय वाले परिवार के सदस्यों को हस्तांतरित करने की प्रवृत्ति को रोकना है।
कुछ प्रमुख स्थितियाँ जहाँ आय को क्लब किया जाता है:
- बिना पर्याप्त प्रतिफल के अपनी संपत्ति जीवनसाथी को हस्तांतरित करने पर संपत्ति से होने वाली आय।
- पुत्रवधू को हस्तांतरित संपत्ति से होने वाली आय।
- एक अवयस्क बच्चे की आय (कुछ अपवादों को छोड़कर) माता-पिता की आय में जोड़ी जाती है, जिसकी आय अधिक हो।
- किसी संस्था में, जिसमें करदाता का पर्याप्त हित है, जीवनसाथी को बिना किसी तकनीकी या व्यावसायिक योग्यता के वेतन का भुगतान।
(d) ग्रेच्युइटी
ग्रेच्युइटी एक कर्मचारी को उसकी लंबी और सराहनीय सेवाओं के लिए नियोक्ता द्वारा दिया जाने वाला एकमुश्त भुगतान है। यह आमतौर पर सेवानिवृत्ति, मृत्यु या विकलांगता के समय दिया जाता है। आयकर अधिनियम की धारा 10(10) के तहत ग्रेच्युइटी की कर-मुक्तता के नियम दिए गए हैं:
- सरकारी कर्मचारी: केंद्र/राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण के कर्मचारियों को प्राप्त ग्रेच्युइटी पूरी तरह से कर-मुक्त है।
- ग्रेच्युइटी भुगतान अधिनियम, 1972 के अंतर्गत आने वाले कर्मचारी: इनके लिए, निम्नलिखित तीन में से जो भी सबसे कम हो, वह राशि कर-मुक्त होती है: (i) ₹20,00,000, (ii) प्राप्त वास्तविक ग्रेच्युइटी, (iii) 15/26 x अंतिम आहरित वेतन x सेवा के वर्ष।
- अन्य कर्मचारी: इनके लिए, निम्नलिखित तीन में से जो भी सबसे कम हो, वह राशि कर-मुक्त होती है: (i) ₹10,00,000, (ii) प्राप्त वास्तविक ग्रेच्युइटी, (iii) 1/2 x सेवा के पूर्ण वर्षों का औसत वेतन x सेवा के वर्ष।
(e) आई. टी. आर. की ई-फाइलिंग (e-Filing of Income Tax Return)
ई-फाइलिंग का अर्थ है इंटरनेट के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से आयकर विवरणी (Income Tax Return – ITR) दाखिल करना। यह आयकर विभाग के आधिकारिक पोर्टल (www.incometax.gov.in) पर किया जाता है। आज अधिकांश करदाताओं के लिए ई-फाइलिंग अनिवार्य है।
लाभ:
- सुविधाजनक: इसे कहीं से भी, किसी भी समय (24×7) दाखिल किया जा सकता है।
- तेज प्रक्रिया: ई-फाइल किए गए रिटर्न की प्रोसेसिंग मैन्युअल फाइलिंग की तुलना में बहुत तेज होती है।
- त्वरित रिफंड: रिफंड की प्रक्रिया भी तेज हो जाती है।
- सटीकता: ऑनलाइन यूटिलिटीज में अंतर्निहित सत्यापन के कारण गलतियों की संभावना कम हो जाती है।
- अभिलेखों का रखरखाव: दाखिल किए गए सभी रिटर्न का डिजिटल रिकॉर्ड सुरक्षित रहता है।
करदाता या तो सीधे पोर्टल पर या विभाग द्वारा प्रदान की गई ऑफलाइन यूटिलिटी का उपयोग करके अपना ITR भर सकते हैं और अपलोड कर सकते हैं।
(f) गतवर्ष और कर-निर्धारण वर्ष (Previous Year and Assessment Year)
गतवर्ष (Previous Year – PY): आयकर अधिनियम की धारा 3 के अनुसार, ‘गतवर्ष’ का अर्थ उस वित्तीय वर्ष से है जिसमें आय अर्जित की जाती है। यह 1 अप्रैल से शुरू होकर अगले वर्ष 31 मार्च को समाप्त होता है। उदाहरण के लिए, 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 की अवधि में अर्जित आय के लिए, गतवर्ष 2023-24 होगा।
कर-निर्धारण वर्ष (Assessment Year – AY): आयकर अधिनियम की धारा 2(9) के अनुसार, ‘कर-निर्धारण वर्ष’ का अर्थ गतवर्ष के ठीक बाद वाले 12 महीने की अवधि से है, जो 1 अप्रैल से शुरू होती है। इस वर्ष में गतवर्ष में अर्जित आय का निर्धारण (assessment) और उस पर कर का भुगतान किया जाता है। उदाहरण के लिए, गतवर्ष 2023-24 में अर्जित आय का कर-निर्धारण वर्ष 2024-25 (1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025) होगा।
संक्षेप में, गतवर्ष आय कमाने का वर्ष है और कर-निर्धारण वर्ष उस आय पर कर लगाने का वर्ष है।
IGNOU BCOC-136 Previous Year Solved Question Paper in English
Q1. (a) What do you understand by casual income ? How are they treated under the Income Tax Act ? (b) Explain the provisions of Income Tax Act for an individual, if he is : (i) An Ordinary Resident (ii) A Not Ordinary Resident
Ans. (a) Casual Income Casual income, as the name suggests, is income that is of a non-recurring , accidental , and unanticipated nature. This income is received by chance or luck, without any prior expectation. Earlier, under Section 10(3) of the Income Tax Act, 1961, casual income was exempt up to a certain limit, but this provision has since been withdrawn. Examples of Casual Income:
- Winnings from lotteries, crossword puzzles, card games, horse races, or any other form of gambling or betting.
- Money found on the road.
- An unexpected gift (which does not fall under the specific rules for gifts).
Treatment under the Income Tax Act:
The treatment of casual income under the Income Tax Act is as follows:
- Taxability: Casual income is taxable under the head ‘Income from Other Sources’.
- Rate of Tax: As per Section 115BB , such income is taxed at a flat rate of 30% , plus applicable surcharge and health & education cess. No benefit of slab rates is available.
- No Deduction of Expenses: No deduction is allowed for any expenditure incurred to earn such income. For instance, the cost of purchasing lottery tickets cannot be deducted from the lottery winnings.
- No Benefit of Basic Exemption Limit: The basic exemption limit cannot be utilized against casual income.
- No Set-off of Losses: Losses from any other head of income cannot be set off against casual income.
(b) Tax Provisions based on Residential Status
The tax liability of an individual depends on their residential status.
(i) An Ordinary Resident (OR)
An individual who is an ‘Ordinarily Resident’ in India is liable to pay tax on his
global income
. This means he is taxed not only on the income earned or received in India but also on the income earned and received outside India.
The taxable income for an Ordinarily Resident includes:
- Income received or deemed to be received in India, irrespective of where it is earned.
- Income which accrues or arises or is deemed to accrue or arise in India, irrespective of where it is received.
- Income which accrues and is received outside India (i.e., foreign income).
In short, for an Ordinarily Resident, his total income is taxed in India, regardless of the source of income or the place of its receipt.
(ii) A Not Ordinary Resident (NOR)
An individual who is a ‘Not Ordinarily Resident’ has a tax liability that is less than an Ordinarily Resident but more than a Non-Resident. The taxable income for a Not Ordinarily Resident includes:
- Income received or deemed to be received in India, irrespective of where it is earned.
- Income which accrues or arises or is deemed to accrue or arise in India, irrespective of where it is received.
- Income earned from a business controlled from India or a profession set up in India, even if it is earned and received outside India.
A Not Ordinarily Resident is not required to pay tax in India on any other foreign income (like foreign salary, rent from foreign property, dividend from a foreign company) earned and received outside India, as long as it is not received in India.
Q2. (a) What are the provisions of Income Tax Act regarding commutation of pension ? (b) What is Provident Fund ? Explain the treatment of recognized provident fund under Income Tax Act.
Ans. (a) Provisions Regarding Commutation of Pension Commutation of pension refers to receiving a lump-sum payment in lieu of a portion of the future monthly pension. An employee can choose to forgo a part or whole of his monthly pension and receive a consolidated amount. The provisions for calculating the tax-exempt amount of commuted pension are laid down in Section 10(10A) of the Income Tax Act, 1961. Tax Treatment:
- Government Employees: Commuted pension received by employees of the Central Government, State Government, local authorities, and statutory corporations is fully exempt from tax .
- Non-Government Employees:
- If the employee also receives gratuity: In this case, the commuted value of one-third (1/3) of the total pension which he is normally entitled to receive is exempt from tax. For example, if an employee commutes 50% of his pension and receives ₹5 lakh, the full value of his pension would be ₹10 lakh. The exempt amount will be 1/3 of ₹10 lakh, i.e., ₹3,33,333. The taxable amount would be ₹5,00,000 – ₹3,33,333 = ₹1,66,667.
- If the employee does not receive gratuity: In this case, the commuted value of one-half (1/2) of the total pension is exempt from tax. In the above example, if the employee does not receive gratuity, the exempt amount will be 1/2 of ₹10 lakh, i.e., ₹5 lakh. The entire amount received would become tax-free.
It is important to note that the uncommuted portion of the pension (i.e., the monthly pension) is fully taxable for all employees under the head ‘Salaries’.
(b) Provident Fund
Provident Fund (PF) is a retirement savings scheme. The employee contributes a portion of his salary, and the employer also makes a similar contribution. This accumulated amount earns interest, and the employee receives a lump sum amount at the time of retirement or under other specific circumstances.
Treatment of Recognized Provident Fund (RPF) under the Income Tax Act:
This fund is recognized by the Commissioner of Income Tax. Its tax treatment is as follows:
- Employer’s Contribution: The employer’s contribution up to 12% of the employee’s salary (Basic Salary + Dearness Allowance, if part of terms of employment + Commission based on a fixed percentage of turnover) is exempt from tax. Any contribution exceeding 12% is taxable and added to the employee’s salary.
- Employee’s Contribution: The employee’s own contribution qualifies for deduction under Section 80C from the gross total income (within the overall limit of ₹1,50,000).
- Interest: Interest earned on the accumulated balance in the PF account is exempt from tax up to a rate of 9.5% per annum . Interest credited in excess of this rate is taxable and included in the employee’s income.
- Lump-sum Withdrawal: The lump-sum amount received on retirement or termination of service is fully exempt from tax , provided the employee has rendered continuous service for 5 years or more . If the amount is withdrawn before 5 years (except in certain specified cases), it becomes taxable.
Q3. (a) (i) What does the term ‘Capital Gains’ signify under the Income Tax Act ? (ii) Mr. Anil, a citizen of Spain has been staying in India since 1987. He leaves India on 16-7-2023 on a visit to U.S.A. and returns on 4-1-2024. Determine his residential status for the previous year 2023-24. (b) Explain income that deemed to accrue or arise in India.
Ans. (a) (i) Capital Gains Under the Income Tax Act, 1961, as per Section 45(1) , any profit or gain arising from the transfer of a ‘Capital Asset’ is termed as ‘Capital Gains’. This gain is chargeable to tax in the year in which the transfer of the asset takes place. A capital asset includes property of any kind, whether or not connected with the taxpayer’s business, such as land, buildings, house property, shares, jewellery, etc. However, certain assets like stock-in-trade, and movable personal effects (excluding jewellery, archaeological collections, drawings, paintings) are not considered capital assets. (a) (ii) Determination of Residential Status of Mr. Anil (Previous Year 2023-24) (Note: The dates in the question, 16-7-2028 and 4–2024, are clearly erroneous. Assuming the question is for the P.Y. 2023-24, the correct dates are taken as 16-7-2023 and 4-1-2024.) Previous Year (PY): 2023-24 (1st April 2023 to 31st March 2024) Assessment Year (AY): 2024-25 1. Period of Stay in India during P.Y. 2023-24:
- 1st April 2023 to 15th July 2023: 106 days
- 4th January 2024 to 31st March 2024: 88 days (28 in Jan + 29 in Feb + 31 in Mar)
Total Stay = 106 + 88 = 194 days
2. Determination of Resident Status (Basic Conditions under Sec 6(1)):
An individual is a Resident if he satisfies any one of the following conditions:
(a) He has been in India for a period of
182 days or more
in the previous year.
(b) He has been in India for a period of 60 days or more during the previous year AND 365 days or more during the 4 years immediately preceding the previous year.
Mr. Anil’s stay in P.Y. 2023-24 is 194 days, which is more than 182 days. Thus, he satisfies the first basic condition. He is a
Resident
.
3. Determination of Ordinary or Not Ordinary Resident (Additional Conditions under Sec 6(6)):
A Resident is an ‘Ordinarily Resident’ (OR) if he satisfies both the following additional conditions:
(a) He has been a resident in India in at least 2 out of 10 previous years preceding the relevant previous year.
(b) His total stay in India is at least 730 days in the 7 previous years preceding the relevant previous year.
According to the question, Mr. Anil has been staying in India since 1987. This implies he has been a resident for all the preceding years before P.Y. 2023-24. Therefore, he comfortably satisfies both additional conditions.
Conclusion:
For the previous year 2023-24, Mr. Anil is a
‘Resident and Ordinarily Resident’ (ROR)
.
(b) Income Deemed to Accrue or Arise in India
Section 9
of the Income Tax Act specifies certain incomes that shall be deemed to accrue or arise in India, even if they may actually arise outside India. Such deemed income is taxable in India for all assesses (Resident, NOR, and Non-Resident). It primarily includes:
- Income from Business Connection: Any income accruing or arising to a non-resident, whether directly or indirectly, through or from any business connection in India, property in India, or transfer of a capital asset situated in India.
- Salary: Salary payable for services rendered in India. If salary is earned in India, it is taxable here, regardless of where it’s paid.
- Salary paid by Government of India: Salary paid by the Government of India to a citizen of India for services rendered outside India.
- Dividend from an Indian Company: Dividend declared and paid by an Indian company outside India.
- Interest: Interest payable by the Government of India or a person resident in India.
- Royalty: Royalty payable by the Government of India or a person resident in India.
- Fees for Technical Services: Fees for technical services payable by the Government of India or a person resident in India.
These provisions ensure that income generated in the Indian economic sphere is taxed in India, even if the parties involved in the transaction are non-residents.
Q4. Prof. Vijeta Aggarwal declares the following particulars of income for the A.Y. 2024-25 : (i) Salary ₹ 5,000 per month (ii) Servant allowance ₹ 200 per month (iii) Royalty from books ₹ 8,000 (iv) Net amount received from lottery ₹ 28,000 (v) Expenses on lottery tickets ₹ 1,000 (vi) Winning from card games ₹ 6,000. Calculate her total taxable income for the assessment year 2024-25.
Ans. Computation of Total Taxable Income of Prof. Vijeta Aggarwal Assessment Year: 2024-25 Previous Year: 2023-24
| Particulars | Amount (₹) | Amount (₹) |
|---|---|---|
I. Income from Salary |
||
| Salary (₹ 5,000 x 12) | 60,000 | |
|
Servant Allowance (₹ 200 x 12) (Fully Taxable) |
2,400 | |
Gross Salary |
62,400 |
|
| Less: Standard Deduction u/s 16(ia) | (50,000) | |
Taxable Income from Salary |
12,400 |
|
II. Income from Other Sources |
||
| Royalty from books | 8,000 | |
| Winnings from lottery (Gross) (Note 1) | 40,000 | |
| Winning from card games | 6,000 | |
Taxable Income from Other Sources |
54,000 |
|
Gross Total Income (I + II) |
66,400 |
|
| Less: Deductions under Chapter VI-A | – Nil – | |
Total Taxable Income |
66,400 |
Notes:
- Grossing up of Lottery Winnings: The net amount received from the lottery is ₹ 28,000. TDS must have been deducted at 30%. The gross amount is calculated as: Gross Amount = Net Amount / (1 – TDS Rate) = ₹ 28,000 / (1 – 0.30) = ₹ 28,000 / 0.70 = ₹ 40,000 .
- Expenses on lottery tickets (₹ 1,000) are not deductible against casual income.
- Servant Allowance is a taxable allowance and will be fully included in salary income.
- Royalty from books is taxable under ‘Income from Other Sources’ for Prof. Aggarwal. If it were a business activity, it would be taxed under ‘Profits and Gains of Business or Profession’.
The total taxable income of Prof. Vijeta Aggarwal for the A.Y. 2024-25 is
₹ 66,400
.
Q5. Aliya is the owner of a house property in Pune. It is let out for ₹ 90,000 p.a. The municipal tax payable by the owner comes to ₹ 10,000, but the landlord has taken an agreement from the tenant stating that the tenant would pay the tax direct to the municipality. The landlord, however, bears the following expenses on tenant’s amenities under an agreement : Water charges ₹ 1,500, Lift maintenance ₹ 1,000, Lighting of stairs ₹ 800, Gardener’s salary ₹ 700. The landlord claims the following deductions : Repairs ₹ 20,000, Land Revenue ₹ 2,000, Collection charges ₹ 6,000, Legal expenses incurred in connection with the purchase of land on which the house is built. ₹ 4,000. Compute the taxable income from house property for the A.Y. 2024-25.
Ans. Computation of Taxable Income from House Property of Aliya Assessment Year: 2024-25 Previous Year: 2023-24
| Particulars | Amount (₹) |
|---|---|
Step 1: Computation of Gross Annual Value (GAV) |
|
| Total Rent Received | 90,000 |
| Less: Expenses on amenities borne by the landlord (Note 1) | |
| Water charges: 1,500 | |
| Lift maintenance: 1,000 | |
| Lighting of stairs: 800 | |
| Gardener’s salary: 700 | (4,000) |
Actual Rent for the property alone |
86,000 |
(In the absence of Fair Rent and Municipal Value, Actual Rent is taken as GAV) |
|
Gross Annual Value (GAV) |
86,000 |
Step 2: Computation of Net Annual Value (NAV) |
|
| Gross Annual Value (GAV) | 86,000 |
| Less: Municipal Taxes (paid by owner during the P.Y.) (Note 2) | – Nil – |
Net Annual Value (NAV) |
86,000 |
Step 3: Deductions under Section 24 |
|
| (a) Standard Deduction @ 30% of NAV (30% of ₹ 86,000) | (25,800) |
| (b) Interest on borrowed capital (Not given in the question) | – Nil – |
Total Deductions |
(25,800) |
Taxable Income from House Property (NAV – Total Deductions) |
60,200 |
Notes:
- The cost of amenities provided to the tenant is borne by the landlord, so it is deducted from the total rent to arrive at the rent for the property itself.
- The municipal tax (₹ 10,000) was paid by the tenant. As per the rule, a deduction for municipal tax is allowed from GAV only if it has been paid by the owner during the previous year . Since the owner has not paid the tax, no deduction will be allowed.
- Other deductions claimed by the landlord such as Repairs (₹ 20,000), Collection charges (₹ 6,000), and Land Revenue (₹ 2,000) are not permissible, as the Standard Deduction of 30% is a flat deduction meant to cover all such expenses.
- Legal expenses for the purchase of land (₹ 4,000) are a capital expenditure and are not allowed as a deduction from house property income.
Q6. Explain clearly the meaning of the term ‘Dividend’ as defined in the Indian Income Tax Act. What are its different types ? Point out the law relating to taxation of dividends.
Ans. Meaning of ‘Dividend’ The term ‘Dividend’ is defined inclusively under Section 2(22) of the Indian Income Tax Act, 1961. This definition is broad and covers not just dividends in the ordinary sense, but also certain specific payments by a company to its shareholders, which are treated as ‘Deemed Dividends’. According to Section 2(22), ‘dividend’ includes:
- (a) Distribution of Accumulated Profits: Any distribution of assets by a company to its shareholders out of its accumulated profits, if it does not entail a reduction of capital.
- (b) Distribution of Debentures or Deposits: Any distribution to its shareholders of debentures, debenture-stock, or deposit certificates, and bonus shares to preference shareholders.
- (c) Distribution on Liquidation: Any distribution made to shareholders on the liquidation of a company, to the extent of its accumulated profits.
- (d) Distribution on Reduction of Capital: Any distribution to its shareholders on the reduction of its share capital, to the extent of its accumulated profits.
- (e) Loan or Advance by a Closely Held Company: Any loan or advance given by a closely held company to a shareholder (holding 10% or more voting power) or to a concern in which such shareholder has a substantial interest, to the extent of its accumulated profits.
Types of Dividend
Dividends are primarily of two types from a corporate law perspective:
- Final Dividend: This is the dividend declared by the shareholders at the company’s Annual General Meeting (AGM). The Board of Directors recommends it, and the shareholders approve it. It is declared after the end of the financial year.
- Interim Dividend: This is a dividend declared and paid by the Board of Directors during the period between two AGMs. It does not require shareholder approval for declaration. It is usually paid out of the company’s anticipated profits for the current year.
In addition to the above, from an income tax perspective,
‘Deemed Dividend’
as defined in Section 2(22) is also a significant category.
Taxation of Dividends
The rules for the taxation of dividends were significantly changed by the Finance Act, 2020. The current rules are as follows:
- Taxable in the hands of the Shareholder: Dividends (received from Indian companies) are now taxable in the hands of the shareholders . It is included under the head ‘Income from Other Sources’.
- Applicable Tax Rates: The dividend income is added to the total income of the shareholder and taxed at the normal slab rates applicable to the individual.
- Deduction of Expenses: As per Section 57, no deduction is allowed for any expenditure (other than interest expense) incurred to earn the dividend income. Only interest expenditure is allowed as a deduction, capped at 20% of the dividend income.
- TDS Provision: As per Section 194, if a dividend payment to a resident shareholder exceeds ₹5,000 in a financial year, the company is required to deduct TDS at the rate of 10% .
- Dividend from Foreign Company: Dividend received from a foreign company is also taxable in the hands of the shareholder as ‘Income from Other Sources’ and is taxed at the applicable slab rates.
Q7. Mr. Rahul is employed in a company. He gets the following from the company : (i) Salary @ ₹ 20,000 p.m. (ii) Dearness Allowance @ ₹ 2,000 p.m. (iii) Medical Allowance @ ₹ 5,000 p.m. (iv) Bonus equal to 2 months’ salary (v) Commission @ ₹ 20,000 p.a. The following perquisites are provided by the employer : (i) A sweeper and a cook getting salary of ₹ 1,500 p.m. each. (ii) A car of 1400 CC for his personal use for which the employer pays. (iii) Rent-free unfurnished house in Etawah (Population less than 10 lakhs) owned by employer, annual rental value of which is ₹ 1,00,000. (iv) A gardener whose salary is ₹ 2,000 p.m. (v) Free gas, electricity and water facility for private use, employer actually paid for this facility ₹ 20,000 for previous year. Compute taxable salary of Mr. Rahul for the A.Y. 2024-25.
Ans. Computation of Taxable Salary of Mr. Rahul Assessment Year: 2024-25 Previous Year: 2023-24
| Particulars | Amount (₹) | Amount (₹) |
|---|---|---|
| Basic Salary (₹ 20,000 x 12) | 2,40,000 | |
| Dearness Allowance (₹ 2,000 x 12) | 24,000 | |
|
Medical Allowance (₹ 5,000 x 12) (Fully taxable) |
60,000 | |
| Bonus (₹ 20,000 x 2) | 40,000 | |
| Commission | 20,000 | |
Valuation of Perquisites: |
||
| (i) Rent-Free Accommodation (Note 1) | 28,800 | |
| (ii) Sweeper and Cook (₹ 1,500 x 2 x 12) | 36,000 | |
| (iii) Gardener (₹ 2,000 x 12) | 24,000 | |
| (iv) Gas, electricity and water facility | 20,000 | |
| (v) Car facility (Note 2) | – | |
Gross Salary |
4,92,800 |
|
| Less: Standard Deduction u/s 16(ia) | (50,000) | |
Taxable Salary |
4,42,800 |
Notes:
- Valuation of Rent-Free House: The house is owned by the employer and is in Etawah (population less than 10 lakhs). Hence, the value of the perquisite is 7.5% of ‘Salary’ . ‘Salary’ for this purpose = Basic Salary + Dearness Allowance + Bonus + Commission + all taxable allowances. Salary = 2,40,000 (Basic) + 24,000 (DA) + 40,000 (Bonus) + 20,000 (Commission) + 60,000 (Medical Allowance) = ₹ 3,84,000. Value of perquisite = 7.5% of ₹ 3,84,000 = ₹ 28,800 . (The annual rental value of ₹ 1,00,000 is irrelevant here).
- Valuation of Car Facility: The car (1400 CC, i.e., less than 1.6 litres) is used for personal use only , and expenses are paid by the employer. In this situation, the value of the perquisite is the actual amount of expenditure incurred by the employer, plus 10% of the actual cost of the car per annum for wear and tear. Since the actual expenditure incurred by the employer is not given in the question, the value of this perquisite cannot be determined and is not included in the computation.
- The facility of a sweeper, cook, and gardener is a taxable perquisite for a ‘specified employee’. Since Mr. Rahul’s salary exceeds ₹50,000, he is a specified employee, and the full value of these facilities (equal to the salary paid to them) is taxable.
- Medical Allowance is fully taxable. The earlier exemption for medical reimbursement has been withdrawn.
Therefore, Mr. Rahul’s taxable salary is
₹ 4,42,800
.
Q8. Write short notes on any four of the following : (a) Marginal Relief (b) Deduction under Section 80D (c) Clubbing of income (d) Gratuity (e) e-Filing of Income Tax Return (f) Previous Year and Assessment Year
Ans. (a) Marginal Relief Marginal Relief is a mechanism to provide relief to taxpayers whose total income is only slightly above the thresholds where a surcharge becomes applicable. Surcharge is an additional tax levied on high-income earners. Currently, surcharge is levied at different rates for incomes exceeding ₹50 lakh, ₹1 crore, ₹2 crore, and ₹5 crore. Sometimes, the amount of tax increase due to the surcharge is more than the increase in income itself. To rectify this anomaly, marginal relief is granted. The amount of relief is calculated as: (Tax on total income including surcharge) – [(Tax on the threshold income) + (Total income – threshold income)]. This ensures that the extra tax paid by the assessee does not exceed the extra income earned. (b) Deduction under Section 80D Section 80D of the Income Tax Act allows an individual or HUF to claim a deduction for the payment of health insurance premiums for self, family (spouse and dependent children), and parents. The limits for deduction are:
- For Self, Spouse, and Dependent Children: ₹25,000 per annum. If the person insured is a senior citizen (60 years or older), this limit is ₹50,000.
- For Parents: An additional deduction of ₹25,000. If the parents are senior citizens, this limit is ₹50,000.
Thus, an individual can claim a maximum deduction of up to ₹1,00,000 (₹50,000 + ₹50,000) by paying premiums for self and senior citizen parents. A deduction for preventive health check-ups up to ₹5,000 is also available within this overall limit.
(c) Clubbing of Income
Clubbing of income means including the income of another person in the total income of the taxpayer and taxing it. The provisions for this are contained in
Sections 60 to 64
of the Income Tax Act. The primary objective is to curb the practice of transferring income to family members in lower tax brackets to evade taxes.
Some key situations where income is clubbed are:
- Income from an asset transferred to a spouse without adequate consideration.
- Income from an asset transferred to a son’s wife.
- Income of a minor child (with some exceptions) is clubbed with the income of the parent whose income is higher.
- Salary paid to a spouse from a concern in which the taxpayer has a substantial interest, without the spouse having any technical or professional qualifications.
(d) Gratuity
Gratuity is a lump sum payment made by an employer to an employee in recognition of their long and meritorious service. It is typically paid at the time of retirement, death, or disablement. The tax exemption for gratuity is governed by
Section 10(10)
of the Income Tax Act:
- Government Employees: Gratuity received by employees of the Central/State Government or local authorities is fully exempt from tax.
- Employees covered under the Payment of Gratuity Act, 1972: For them, the least of the following three amounts is exempt: (i) ₹20,00,000, (ii) Actual gratuity received, (iii) 15/26 x Last drawn salary x Number of years of service.
- Other Employees: For them, the least of the following three amounts is exempt: (i) ₹10,00,000, (ii) Actual gratuity received, (iii) 1/2 x Average salary of completed years of service x Number of years of service.
(e) e-Filing of Income Tax Return
e-Filing refers to the process of submitting the Income Tax Return (ITR) electronically over the internet. This is done on the official portal of the Income Tax Department (www.incometax.gov.in). For most taxpayers today, e-filing is mandatory.
Benefits:
- Convenience: It can be filed from anywhere, at any time (24×7).
- Fast Processing: The processing of e-filed returns is much faster than manual filing.
- Quicker Refunds: The refund process is also expedited.
- Accuracy: The chances of errors are reduced due to in-built validations in the online utilities.
- Record Keeping: A digital record of all filed returns is securely maintained.
Taxpayers can either fill and submit their ITR directly on the portal or use the offline utility provided by the department to fill the return and then upload it.
(f) Previous Year and Assessment Year
Previous Year (PY):
As per
Section 3
of the Income Tax Act, ‘Previous Year’ means the financial year in which the income is earned. It starts on April 1st and ends on March 31st of the next year. For example, for income earned between April 1, 2023, and March 31, 2024, the Previous Year would be 2023-24.
Assessment Year (AY):
As per
Section 2(9)
of the Income Tax Act, ‘Assessment Year’ means the 12-month period, starting on April 1st, immediately following the Previous Year. In this year, the income earned in the previous year is assessed and taxed. For example, the income earned in the Previous Year 2023-24 is assessed in the Assessment Year 2024-25 (April 1, 2024, to March 31, 2025).
In short, the Previous Year is the year of earning income, and the Assessment Year is the year of taxing that income.
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