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IGNOU BCOC-137 Solved Question Paper PDF
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IGNOU BCOC-137 Previous Year Solved Question Paper in Hindi
Q1. (अ) कंपनी लेखों की अवधारणा और कॉर्पोरेट वित्तीय प्रबंधन में उनके महत्व की व्याख्या कीजिए। (ब) अंशों की क्रय वापसी कार्यक्रम चुनने वाली कंपनियों के पीछे की प्रेरणाओं का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए।
Ans.
(अ) कंपनी लेखों की अवधारणा और महत्व
अवधारणा: कंपनी लेखे, जिन्हें वित्तीय विवरण भी कहा जाता है, किसी कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन और स्थिति का औपचारिक रिकॉर्ड होते हैं। वे कंपनी अधिनियम, 2013 और लेखांकन मानकों (Accounting Standards) के अनुसार तैयार किए जाते हैं। इनमें मुख्य रूप से शामिल हैं:
- तुलन पत्र (Balance Sheet): यह एक विशिष्ट तिथि पर कंपनी की संपत्ति (Assets), देनदारियों (Liabilities), और इक्विटी (Equity) को दर्शाता है।
- लाभ और हानि विवरण (Profit and Loss Statement): यह एक निश्चित अवधि के लिए कंपनी के राजस्व, लागत और व्यय को दर्शाता है, जिससे शुद्ध लाभ या हानि का पता चलता है।
- नकदी प्रवाह विवरण (Cash Flow Statement): यह परिचालन, निवेश और वित्तीय गतिविधियों से नकदी के प्रवाह (आवक और जावक) को दर्शाता है।
- इक्विटी में परिवर्तन का विवरण (Statement of Changes in Equity) और व्याख्यात्मक नोट्स (Explanatory Notes) ।
कॉर्पोरेट वित्तीय प्रबंधन में महत्व:
कंपनी लेखे कॉर्पोरेट वित्तीय प्रबंधन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे विभिन्न हितधारकों को महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं:
- प्रबंधन के लिए: प्रबंधन इन लेखों का उपयोग प्रदर्शन का मूल्यांकन करने, बजट बनाने, लागत को नियंत्रित करने और भविष्य के लिए रणनीतिक निर्णय लेने के लिए करता है।
- निवेशकों के लिए: निवेशक कंपनी की लाभप्रदता, वित्तीय स्थिरता और विकास की क्षमता का आकलन करने के लिए इन लेखों का विश्लेषण करते हैं, ताकि वे निवेश संबंधी निर्णय ले सकें।
- लेनदारों और लेनदारों के लिए: बैंक और अन्य ऋणदाता कंपनी की ऋण चुकाने की क्षमता (solvency) का आकलन करने के लिए वित्तीय विवरणों का उपयोग करते हैं।
- सरकारी और नियामक प्राधिकरणों के लिए: ये प्राधिकरण कर (Tax) देनदारियों की गणना करने और यह सुनिश्चित करने के लिए लेखों का उपयोग करते हैं कि कंपनी कानूनों और विनियमों का पालन कर रही है।
- कर्मचारियों और आम जनता के लिए: ये लेखे कंपनी की स्थिरता और भविष्य की संभावनाओं के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं।
संक्षेप में, कंपनी लेखे एक कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य का दर्पण होते हैं और प्रभावी वित्तीय प्रबंधन और कॉर्पोरेट प्रशासन की नींव हैं।
(ब) अंश क्रय वापसी (Share Buyback) की प्रेरणाओं का आलोचनात्मक मूल्यांकन
अंश क्रय वापसी वह प्रक्रिया है जिसमें एक कंपनी बाजार से अपने स्वयं के बकाया अंशों को खरीदती है। इसके पीछे कई प्रेरणाएँ होती हैं:
सकारात्मक प्रेरणाएँ:
- अतिरिक्त नकदी का उपयोग: जब किसी कंपनी के पास अतिरिक्त नकदी होती है और उसके पास कोई लाभदायक निवेश अवसर नहीं होता है, तो वह शेयरधारकों को नकदी वापस करने के लिए क्रय वापसी का उपयोग कर सकती है।
- प्रति अंश आय (EPS) बढ़ाना: क्रय वापसी से बकाया अंशों की संख्या कम हो जाती है, जिससे प्रति अंश आय (EPS) बढ़ जाती है। यह बाजार में एक सकारात्मक संकेत माना जाता है।
- शेयर मूल्य को समर्थन देना: जब किसी कंपनी को लगता है कि उसके अंशों का बाजार में अवमूल्यन हो रहा है, तो वह मांग पैदा करके और शेयर की कीमत को बढ़ाकर क्रय वापसी कर सकती है।
- शेयरधारकों को पुरस्कृत करना: यह लाभांश का एक कर-कुशल विकल्प हो सकता है, विशेष रूप से उन देशों में जहां पूंजीगत लाभ पर कर की दर लाभांश आय से कम है।
- स्वामित्व का समेकन: क्रय वापसी मौजूदा बड़े शेयरधारकों के स्वामित्व प्रतिशत को बढ़ाती है।
आलोचनात्मक मूल्यांकन:
हालांकि क्रय वापसी के कई फायदे हैं, लेकिन इसकी आलोचना भी की जाती है:
- कृत्रिम रूप से EPS बढ़ाना: आलोचकों का तर्क है कि कंपनियां वास्तविक परिचालन सुधार के बिना EPS और शेयर की कीमतों में हेरफेर करने के लिए क्रय वापसी का उपयोग करती हैं।
- अनुसंधान और विकास में कम निवेश: कुछ लोगों का मानना है कि जो पैसा क्रय वापसी पर खर्च किया जाता है, उसे दीर्घकालिक विकास के लिए अनुसंधान एवं विकास, पूंजीगत व्यय या कर्मचारी कल्याण में निवेश किया जाना चाहिए।
- बाजार का गलत समय: कंपनियां अक्सर तब अंश वापस खरीदती हैं जब बाजार में कीमतें अधिक होती हैं, जो शेयरधारक मूल्य को नष्ट कर सकता है।
- प्रबंधन को लाभ: चूंकि प्रबंधन का मुआवजा अक्सर स्टॉक विकल्पों से जुड़ा होता है, इसलिए वे शेयर की कीमतों को बढ़ाने के लिए क्रय वापसी से व्यक्तिगत रूप से लाभान्वित हो सकते हैं, भले ही यह कंपनी के लिए सबसे अच्छा दीर्घकालिक निर्णय न हो।
निष्कर्षतः, शेयर क्रय वापसी एक वैध वित्तीय उपकरण हो सकता है, लेकिन इसका उपयोग कंपनी और उसके शेयरधारकों के सर्वोत्तम दीर्घकालिक हितों को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए, न कि केवल अल्पकालिक वित्तीय मेट्रिक्स में हेरफेर करने के लिए।
Q2. श्री राम लिमिटेड के पास लाभ-हानि खाते में पर्याप्त शेष है और उसने निम्नलिखित योजना तय की है : (i) ₹100 के 10,000, 10% प्रतिदेय पूर्वाधिकार अंशों को 10% के प्रीमियम पर पूरा भुगतान किया जाता है। (ii) कंपनी के जारी न किए गए अंशों के भुगतान में परिणामी आरक्षित निधि को लागू करने के लिए अपने सदस्यों को बोनस के रूप में ₹100 के पूर्ण भुगतान वाले समता अंशों के रूप में वितरित किया जाता है। आवश्यक जर्नल प्रविष्टियाँ कीजिए।
Ans.
(नोट: प्रश्न में कुछ संख्याएँ अस्पष्ट हैं। यह माना जाता है कि 10,000, 10% प्रतिदेय पूर्वाधिकार अंश ₹100 प्रत्येक के हैं जिन्हें 10% प्रीमियम पर भुनाया जाना है और बोनस अंश ₹100 प्रत्येक के हैं।)
श्री राम लिमिटेड की पुस्तकों में जर्नल प्रविष्टियाँ
कार्यशील नोट: 1. प्रतिदेय पूर्वाधिकार अंश पूंजी: 10,000 अंश × ₹100 = ₹10,00,000 2. प्रतिदान पर प्रीमियम: ₹10,00,000 का 10% = ₹1,00,000 3. पूर्वाधिकार अंशधारकों को देय कुल राशि: ₹10,00,000 + ₹1,00,000 = ₹11,00,000 4. पूंजी प्रतिदान आरक्षित (CRR) में स्थानांतरित की जाने वाली राशि: ₹10,00,000 (अंशों का अंकित मूल्य) 5. बोनस अंशों की राशि: ₹10,00,000 (CRR खाते में शेष राशि के बराबर)
जर्नल प्रविष्टियाँ:
1. पूर्वाधिकार अंशों के प्रतिदान के लिए राशि देय होने पर:
10% प्रतिदेय पूर्वाधिकार अंश पूंजी खाता डेबिट 10,00,000 प्रतिदान पर प्रीमियम खाता डेबिट 1,00,000 प्रतिदेय पूर्वाधिकार अंशधारकों के खाते में 11,00,000 (पूर्वाधिकार अंशों के प्रतिदान के लिए राशि देय हुई)
2. प्रतिदान पर प्रीमियम की व्यवस्था करने के लिए (लाभ और हानि खाते से):
लाभ और हानि खाता डेबिट 1,00,000 प्रतिदान पर प्रीमियम खाते में 1,00,000 (प्रतिदान पर प्रीमियम को लाभ और हानि खाते से अपलिखित किया गया)
3. पूंजी प्रतिदान आरक्षित (CRR) बनाने के लिए (लाभ और हानि खाते से):
लाभ और हानि खाता डेबिट 10,00,000 पूंजी प्रतिदान आरक्षित खाते में 10,00,000 (कंपनी अधिनियम की धारा 55 के अनुसार, भुनाए गए अंशों के अंकित मूल्य के बराबर CRR बनाया गया)
4. पूर्वाधिकार अंशधारकों को भुगतान करने पर:
प्रतिदेय पूर्वाधिकार अंशधारक खाता डेबिट 11,00,000 बैंक खाते में 11,00,000 (पूर्वाधिकार अंशधारकों को भुगतान किया गया)
5. बोनस अंश घोषित करने के लिए (CRR का उपयोग करके):
पूंजी प्रतिदान आरक्षित खाता डेबिट 10,00,000 सदस्यों को बोनस खाते में 10,00,000 (₹100 प्रत्येक के 10,000 पूर्ण-भुगतान वाले बोनस अंश घोषित किए गए)
6. बोनस अंश जारी करने पर:
सदस्यों को बोनस खाता डेबिट 10,00,000 समता अंश पूंजी खाते में 10,00,000 (घोषणा के अनुसार बोनस अंश जारी किए गए)
Q3. व्यापारिक खाते और लाभ-हानि खाते के घटकों पर विस्तार से चर्चा कीजिए। ये खाते किसी कंपनी के परिचालन प्रदर्शन का आकलन करने में कैसे मदद करते हैं? अपने उत्तर को स्पष्ट करने के लिए उदाहरण प्रदान कीजिए।
Ans. व्यापारिक खाता (Trading Account) और लाभ-हानि खाता (Profit and Loss Account) किसी कंपनी के अंतिम खातों के महत्वपूर्ण हिस्से हैं, जो एक विशिष्ट लेखांकन अवधि के दौरान उसके वित्तीय प्रदर्शन को दर्शाते हैं।
व्यापारिक खाता (Trading Account)
व्यापारिक खाता किसी व्यवसाय की मुख्य व्यापारिक गतिविधियों से सकल लाभ (Gross Profit) या सकल हानि (Gross Loss) की गणना करने के लिए तैयार किया जाता है। यह माल की खरीद और बिक्री से संबंधित है।
घटक:
- डेबिट पक्ष (Debit Side):
- प्रारंभिक स्टॉक (Opening Stock): लेखांकन अवधि की शुरुआत में अनबिके माल का मूल्य।
- खरीद (Purchases): अवधि के दौरान पुनर्विक्रय के लिए खरीदे गए माल की कुल लागत, जिसमें से खरीद वापसी (purchase returns) घटाई जाती है।
- प्रत्यक्ष व्यय (Direct Expenses): माल को खरीदने या उसे बेचने योग्य स्थिति में लाने के लिए किए गए सभी खर्चे। उदाहरण: मजदूरी (Wages), ढुलाई (Carriage Inwards), विनिर्माण व्यय (Manufacturing Expenses), आयात शुल्क (Import Duty)।
- क्रेडिट पक्ष (Credit Side):
- बिक्री (Sales): अवधि के दौरान बेचे गए माल से प्राप्त कुल राजस्व, जिसमें से बिक्री वापसी (sales returns) घटाई जाती है।
- अंतिम स्टॉक (Closing Stock): लेखांकन अवधि के अंत में अनबिके माल का मूल्य।
परिचालन प्रदर्शन का आकलन: व्यापारिक खाता सकल लाभ की गणना करता है (बिक्री + अंतिम स्टॉक) – (प्रारंभिक स्टॉक + खरीद + प्रत्यक्ष व्यय)। सकल लाभ अनुपात (Gross Profit Ratio) कंपनी की उत्पादन या खरीद दक्षता और मूल्य निर्धारण नीति (pricing policy) का एक महत्वपूर्ण संकेतक है। एक उच्च अनुपात बेहतर प्रदर्शन को इंगित करता है।
उदाहरण: यदि एक कंपनी माल को ₹1,00,000 में खरीदती है (प्रत्यक्ष व्यय सहित) और उसे ₹1,50,000 में बेचती है, तो उसका सकल लाभ ₹50,000 है। यह दर्शाता है कि कंपनी अपनी मूल व्यापारिक गतिविधि में लाभदायक है।
लाभ-हानि खाता (Profit and Loss Account)
यह खाता सकल लाभ या हानि से शुरू होता है और व्यवसाय के सभी अप्रत्यक्ष राजस्व और व्यय को ध्यान में रखकर शुद्ध लाभ (Net Profit) या शुद्ध हानि (Net Loss) की गणना करता है।
घटक:
- डेबिट पक्ष (Debit Side):
- अप्रत्यक्ष व्यय (Indirect Expenses): वे सभी व्यय जो सीधे तौर पर माल के उत्पादन या खरीद से संबंधित नहीं हैं। इन्हें वर्गीकृत किया जा सकता है:
- कार्यालय और प्रशासनिक व्यय: वेतन (Salaries), किराया (Rent), स्टेशनरी, कार्यालय प्रकाश व्यवस्था।
- बिक्री और वितरण व्यय: विज्ञापन, कमीशन, सेल्समैन का वेतन, ढुलाई (Carriage Outwards)।
- वित्तीय व्यय: ऋण पर ब्याज, बैंक शुल्क।
- अन्य व्यय: मूल्यह्रास (Depreciation), मरम्मत, संपत्ति पर हानि।
- अप्रत्यक्ष व्यय (Indirect Expenses): वे सभी व्यय जो सीधे तौर पर माल के उत्पादन या खरीद से संबंधित नहीं हैं। इन्हें वर्गीकृत किया जा सकता है:
- क्रेडिट पक्ष (Credit Side):
- सकल लाभ (Gross Profit): व्यापारिक खाते से लाया गया।
- अप्रत्यक्ष आय (Indirect Incomes): व्यवसाय के मुख्य संचालन के बाहर की आय। उदाहरण: प्राप्त किराया, प्राप्त कमीशन, निवेश पर ब्याज, संपत्ति की बिक्री पर लाभ।
परिचालन प्रदर्शन का आकलन: लाभ-हानि खाता शुद्ध लाभ की गणना करता है, जो कंपनी की समग्र लाभप्रदता का अंतिम माप है। यह प्रबंधन को व्यवसाय चलाने की कुल लागत को समझने में मदद करता है। शुद्ध लाभ अनुपात (Net Profit Ratio) जैसी विभिन्न अनुपात विश्लेषण, कंपनी की समग्र दक्षता और प्रदर्शन का मूल्यांकन करने में मदद करते हैं।
उदाहरण: उपरोक्त उदाहरण को जारी रखते हुए, यदि कंपनी का सकल लाभ ₹50,000 है और उसके अप्रत्यक्ष व्यय (वेतन, किराया, विज्ञापन) ₹30,000 हैं, और उसे ₹5,000 की अप्रत्यक्ष आय (ब्याज) होती है, तो उसका शुद्ध लाभ होगा: (₹50,000 + ₹5,000) – ₹30,000 = ₹25,000। यह कंपनी के सभी संचालनों के बाद वास्तविक लाभ को दर्शाता है।
Q4. निम्नलिखित आँकड़ों से प्रत्यक्ष विधि द्वारा रोकड़ प्रवाह की गणना कीजिए: नकद बिक्री ₹6,00,000, नकद क्रय ₹3,00,000, रॉयल्टी प्राप्त की ₹25,000, कमीशन का भुगतान किया ₹5,000, किराया भुगतान किया ₹2,000, कर भुगतान किया ₹33,000, टैक्स रिफंड प्राप्त किया ₹3,000, देनदारों से प्राप्त किया ₹5,000, लेनदारों को भुगतान किया ₹5,000, वेतन भुगतान किया ₹30,000, विनिर्माण व्यय का भुगतान किया ₹10,000, कार्यालय व्यय का भुगतान किया ₹8,000, सुनामी नुकसान का दावा ₹35,000।
Ans. प्रत्यक्ष विधि के अनुसार, परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह की गणना प्रमुख स्रोतों से सकल नकदी प्राप्तियों और प्रमुख उपयोगों के लिए सकल नकदी भुगतानों को समायोजित करके की जाती है।
(नोट: प्रश्न में “विनिर्माण व्यय का भुगतान किया 0,000” को एक टंकण त्रुटि मानकर ₹10,000 माना गया है। “सुनामी नुकसान का दावा” को तब तक नकदी प्रवाह नहीं माना जाएगा जब तक यह प्राप्त न हो जाए। यहाँ इसे एक गैर-नकदी आइटम माना गया है।)
परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह की गणना (प्रत्यक्ष विधि)
विवरण राशि (₹) राशि (₹) A. परिचालन गतिविधियों से नकदी अंतर्वाह (Cash Inflows from Operating Activities) नकद बिक्री 6,00,000 देनदारों से प्राप्त नकदी 5,000 रॉयल्टी प्राप्त की 25,000 कुल नकदी अंतर्वाह 6,30,000 B. परिचालन गतिविधियों से नकदी बहिर्वाह (Cash Outflows from Operating Activities) नकद क्रय 3,00,000 लेनदारों को भुगतान किया 5,000 कमीशन का भुगतान किया 5,000 किराया भुगतान किया 2,000 वेतन भुगतान किया 30,000 विनिर्माण व्यय का भुगतान किया 10,000 कार्यालय व्यय का भुगतान किया 8,000 कुल नकदी बहिर्वाह (3,60,000) C. कर भुगतान से पहले परिचालन से उत्पन्न नकदी (Cash Generated from Operations before Tax) (A – B) 2,70,000 कम: कर का भुगतान किया (33,000) जोड़ें: टैक्स रिफंड प्राप्त किया 3,000 शुद्ध कर भुगतान (30,000) D. परिचालन गतिविधियों से शुद्ध नकदी प्रवाह (Net Cash Flow from Operating Activities) 2,40,000
परिचालन गतिविधियों से शुद्ध नकदी प्रवाह ₹2,40,000 है।
टिप्पणियाँ:
- सुनामी नुकसान का दावा (Claim for Tsunami Loss): ₹35,000 का दावा एक असाधारण वस्तु है। चूँकि प्रश्न में यह नहीं बताया गया है कि यह राशि प्राप्त हुई है या नहीं, इसे नकदी प्रवाह विवरण में शामिल नहीं किया गया है। यदि यह राशि प्राप्त होती, तो इसे “असाधारण वस्तुओं से नकदी प्रवाह” के रूप में अलग से दिखाया जाता।
- प्रत्यक्ष विधि में, देनदारों से प्राप्त नकदी और लेनदारों को किए गए भुगतान को सीधे शामिल किया जाता है, जो मुख्य राजस्व-उत्पादक गतिविधियों से नकदी प्रवाह को दर्शाता है।
Q5. ख्याति को परिभाषित कीजिए। किसी व्यवसाय के मूल्यांकन में इसके महत्व पर चर्चा कीजिए। ख्याति के मूल्यांकन के लिए उपयोग की जाने वाली विभिन्न विधियों की व्याख्या कीजिए। अपने तर्कों के समर्थन में उदाहरण प्रदान करते हुए विभिन्न व्यावसायिक परिदृश्यों में प्रत्येक पद्धति की उपयुक्तता का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए।
Ans.
ख्याति (Goodwill) की परिभाषा ख्याति एक अमूर्त संपत्ति (Intangible Asset) है जो किसी स्थापित व्यवसाय की प्रतिष्ठा, अच्छे नाम, ग्राहक संबंधों, ब्रांड पहचान और अन्य अमूर्त पहलुओं से उत्पन्न होती है। यह किसी व्यवसाय की सामान्य लाभ दर से अधिक लाभ अर्जित करने की क्षमता का प्रतिनिधित्व करती है। यह वह मूल्य है जो एक क्रेता किसी व्यवसाय के लिए उसकी शुद्ध मूर्त संपत्तियों (net tangible assets) के उचित मूल्य से अधिक भुगतान करने को तैयार होता है।
व्यवसाय मूल्यांकन में महत्व
- अतिरिक्त अर्जन क्षमता: ख्याति व्यवसाय की भविष्य में सामान्य से अधिक लाभ अर्जित करने की क्षमता को मापती है।
- अधिग्रहण और विलय: जब एक कंपनी दूसरी कंपनी का अधिग्रहण करती है, तो भुगतान की गई कीमत और अधिग्रहीत कंपनी की शुद्ध संपत्ति के उचित मूल्य के बीच का अंतर ख्याति के रूप में दर्ज किया जाता है।
- ब्रांड मूल्य: यह एक मजबूत ब्रांड, ग्राहक वफादारी और बाजार में अच्छी स्थिति जैसे कारकों को मौद्रिक मूल्य प्रदान करती है।
- साझेदारी में परिवर्तन: नए साझेदार के प्रवेश, सेवानिवृत्ति या मृत्यु के समय ख्याति का मूल्यांकन और समायोजन आवश्यक होता है।
ख्याति के मूल्यांकन की विधियाँ
1. औसत लाभ विधि (Average Profit Method)
- विधि: इस विधि में, पिछले कुछ वर्षों के औसत लाभ की गणना की जाती है और इसे “खरीद के वर्षों” (years’ purchase) की एक निश्चित संख्या से गुणा किया जाता है। ख्याति = औसत लाभ × खरीद के वर्षों की संख्या
- उपयुक्तता: यह विधि उन व्यवसायों के लिए उपयुक्त है जहाँ लाभ स्थिर होते हैं और कोई महत्वपूर्ण उतार-चढ़ाव नहीं होता है। यह सरल और समझने में आसान है।
- आलोचना: यह विधि व्यवसाय में निवेशित पूंजी को ध्यान में नहीं रखती है और यह मानती है कि भविष्य के लाभ अतीत के समान होंगे, जो हमेशा सही नहीं होता।
- उदाहरण: यदि किसी फर्म का पिछले 3 वर्षों का औसत लाभ ₹50,000 है और खरीद के वर्ष 2 हैं, तो ख्याति = 50,000 × 2 = ₹1,00,000 होगी।
2. अधिलाभ विधि (Super Profit Method)
- विधि: इस विधि में, ख्याति की गणना अधिलाभ (Super Profit) के आधार पर की जाती है। अधिलाभ वह लाभ है जो एक व्यवसाय उसी उद्योग में अन्य व्यवसायों द्वारा अर्जित सामान्य लाभ से अधिक अर्जित करता है। अधिलाभ = औसत लाभ – सामान्य लाभ (पूंजी नियोजित × सामान्य लाभ दर) ख्याति = अधिलाभ × खरीद के वर्षों की संख्या
- उपयुक्तता: यह विधि औसत लाभ विधि से बेहतर है क्योंकि यह व्यवसाय की अतिरिक्त कमाई क्षमता पर विचार करती है। यह उन व्यवसायों के लिए उपयुक्त है जिनके पास बाजार में प्रतिस्पर्धी लाभ है।
- आलोचना: सामान्य लाभ दर और खरीद के वर्षों की संख्या का निर्धारण व्यक्तिपरक हो सकता है।
- उदाहरण: यदि एक फर्म का औसत लाभ ₹50,000 है, पूंजी नियोजित ₹4,00,000 है, और सामान्य लाभ दर 10% है। सामान्य लाभ = 4,00,000 का 10% = ₹40,000। अधिलाभ = 50,000 – 40,000 = ₹10,000। यदि खरीद के वर्ष 3 हैं, तो ख्याति = 10,000 × 3 = ₹30,000।
3. पूंजीकरण विधि (Capitalization Method)
- विधि: इसके दो तरीके हैं: a) औसत लाभ का पूंजीकरण: व्यवसाय के औसत लाभों का पूंजीकरण किया जाता है और उसमें से शुद्ध संपत्ति को घटा दिया जाता है। ख्याति = (औसत लाभ / सामान्य लाभ दर) – शुद्ध संपत्ति b) अधिलाभ का पूंजीकरण: अधिलाभ का सीधे पूंजीकरण किया जाता है। ख्याति = अधिलाभ / सामान्य लाभ दर
- उपयुक्तता: इसे सबसे तार्किक विधि माना जाता है क्योंकि यह मानती है कि ख्याति वह पूंजी है जो अधिलाभ उत्पन्न करती है। यह उन व्यवसायों के लिए बहुत उपयोगी है जिनका मूल्यांकन अधिग्रहण के उद्देश्य से किया जा रहा है।
- आलोचना: यह सामान्य लाभ दर के प्रति बहुत संवेदनशील है, जिसमें एक छोटा सा परिवर्तन ख्याति के मूल्य में बड़ा अंतर ला सकता है।
- उदाहरण (अधिलाभ का पूंजीकरण): उपरोक्त उदाहरण से, अधिलाभ ₹10,000 और सामान्य लाभ दर 10% है। ख्याति = 10,000 / 0.10 = ₹1,00,000।
Q6. 31 मार्च, 2024 को रानी लिमिटेड और सीता लिमिटेड का आर्थिक चिट्ठा निम्न प्रकार है: [विवरण दिया गया है]। 31 मार्च, 2024 को सीता लिमिटेड की अचल संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन ₹5,50,000 किया गया। 31 मार्च, 2024 को एक समेकित आर्थिक चिट्ठा तैयार कीजिए।
Ans.
(नोट: प्रश्न में कुछ संख्याएँ अस्पष्ट हैं। यह माना गया है कि रानी लिमिटेड की रिज़र्व ₹1,00,000 और लाभ-हानि खाता ₹1,00,000 है। सीता लिमिटेड के लेनदार ₹1,00,000 और प्रारंभिक व्यय ₹10,000 हैं।)
समेकित आर्थिक चिट्ठा तैयार करने के लिए कार्यशील नोट
1. होल्डिंग कंपनी और सहायक कंपनी का हिस्सा: रानी लिमिटेड ने सीता लिमिटेड के 70% अंशों का अधिग्रहण किया है। होल्डिंग (रानी लि.) हिस्सा = 70% अल्पसंख्यक हित (Minority Interest) = 30%
2. अधिग्रहण-पूर्व लाभों का विश्लेषण (सीता लिमिटेड): अधिग्रहण की तारीख 31 मार्च, 2024 है, इसलिए सभी लाभ और संचय अधिग्रहण-पूर्व माने जाएंगे।
अंश पूंजी 3,00,000 संचय (Reserves) 50,000 लाभ-हानि खाता 60,000 अचल संपत्तियों पर पुनर्मूल्यांकन लाभ (₹5,50,000 – ₹5,00,000) 50,000 कुल 1,60,000 घटाएं: प्रारंभिक व्यय (काल्पनिक संपत्ति) (10,000) विश्लेषण के लिए शुद्ध अधिग्रहण-पूर्व लाभ 1,50,000
3. नियंत्रण की लागत (ख्याति/पूंजी संचय) की गणना:
A. रानी लिमिटेड द्वारा निवेश की लागत 2,60,000 B. सीता लिमिटेड की शुद्ध संपत्ति में रानी लिमिटेड का हिस्सा: अंश पूंजी का अंकित मूल्य (₹3,00,000 का 70%) 2,10,000 अधिग्रहण-पूर्व लाभों में हिस्सा (₹1,50,000 का 70%) 1,05,000 कुल हिस्सा (3,15,000) पूंजी संचय (Capital Reserve) (B – A) 55,000
4. अल्पसंख्यक हित (Minority Interest) की गणना:
सीता लिमिटेड की अंश पूंजी में हिस्सा (₹3,00,000 का 30%) 90,000 सीता लिमिटेड के अधिग्रहण-पूर्व लाभों में हिस्सा (₹1,50,000 का 30%) 45,000 कुल अल्पसंख्यक हित 1,35,000
रानी लिमिटेड और उसकी सहायक कंपनी सीता लिमिटेड का समेकित आर्थिक चिट्ठा
31 मार्च, 2024 को
देयताएं (Liabilities) राशि (₹) परिसंपत्तियां (Assets) राशि (₹) I. इक्विटी और देयताएं II. परिसंपत्तियां (1) शेयरधारक निधि (1) गैर-चालू परिसंपत्तियां (a) अंश पूंजी (रानी लि.) 4,00,000 विविध परिसंपत्तियां (b) संचय और अधिशेष रानी लि. 5,40,000 संचय (रानी लि.) 1,00,000 सीता लि. (पुनर्मूल्यांकित) 5,50,000 लाभ-हानि खाता (रानी लि.) 1,00,000 पूंजी संचय (कार्यशील नोट 3) 55,000 (2) अल्पसंख्यक हित (कार्यशील नोट 4) 1,35,000 (3) गैर-चालू देयताएं (4) चालू देयताएं लेनदार रानी लि. 2,00,000 सीता लि. 1,00,000 3,00,000 कुल 10,90,000 कुल 10,90,000
Q7. कंपनियों के एकीकरण को परिभाषित कीजिए। कॉर्पोरेट पुनर्गठन में इसके महत्व को स्पष्ट कीजिए। एकीकरण के विभिन्न प्रकारों और एकीकरण करने वाली कंपनियों पर उनके संबंधित प्रभावों पर चर्चा कीजिए।
Ans.
एकीकरण की परिभाषा लेखा मानक 14 (AS 14) के अनुसार, कंपनियों का एकीकरण (Amalgamation) वह प्रक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक मौजूदा कंपनियाँ मिलकर एक नई कंपनी बनाती हैं, या एक या एक से अधिक मौजूदा कंपनियाँ किसी अन्य मौजूदा कंपनी में विलीन हो जाती हैं। अनिवार्य रूप से, यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसके तहत दो या दो से अधिक कंपनियों की संपत्तियाँ और देनदारियाँ एक कंपनी के नियंत्रण में आ जाती हैं।
कॉर्पोरेट पुनर्गठन में महत्व एकीकरण कॉर्पोरेट पुनर्गठन का एक महत्वपूर्ण उपकरण है क्योंकि यह कंपनियों को निम्नलिखित रणनीतिक उद्देश्य प्राप्त करने में मदद करता है:
- तालमेल (Synergy): एकीकरण से परिचालन और वित्तीय तालमेल उत्पन्न होता है। परिचालन तालमेल लागत बचत (जैसे उत्पादन सुविधाओं को साझा करना) से आता है, जबकि वित्तीय तालमेल कम पूंजी लागत या बेहतर नकदी प्रवाह से आता है।
- बाजार हिस्सेदारी में वृद्धि: विलय से कंपनी की बाजार हिस्सेदारी बढ़ती है और प्रतिस्पर्धा कम होती है, जिससे उसे बाजार में एक मजबूत स्थान मिलता है।
- अर्थव्यवस्था का पैमाना (Economies of Scale): बड़े पैमाने पर संचालन से प्रति इकाई लागत कम होती है, जिससे लाभप्रदता में सुधार होता है।
- विविधीकरण (Diversification): एक कंपनी अपने जोखिम को कम करने के लिए असंबंधित बाजारों या उत्पादों में प्रवेश करने के लिए एकीकरण कर सकती है।
- तकनीकी और प्रबंधकीय विशेषज्ञता तक पहुंच: एक कंपनी बेहतर प्रौद्योगिकी, कुशल जनशक्ति या मजबूत प्रबंधन टीम तक पहुंच प्राप्त करने के लिए दूसरी कंपनी के साथ एकीकृत हो सकती है।
एकीकरण के प्रकार और उनके प्रभाव AS 14 के अनुसार, एकीकरण को दो प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है:
1. विलय की प्रकृति में एकीकरण (Amalgamation in the nature of Merger) यह एक ऐसा एकीकरण है जो निम्नलिखित सभी पाँच शर्तों को पूरा करता है:
- स्थानांतरणकर्ता कंपनी (transferor company) की सभी संपत्तियाँ और देनदारियाँ हस्तांतरिती कंपनी (transferee company) की हो जाती हैं।
- स्थानांतरणकर्ता कंपनी के कम से कम 90% इक्विटी शेयरधारक हस्तांतरिती कंपनी के इक्विटी शेयरधारक बन जाते हैं।
- शेयरधारकों को भुगतान लगभग पूरी तरह से हस्तांतरिती कंपनी के इक्विटी शेयरों में किया जाता है।
- हस्तांतरिती कंपनी का इरादा स्थानांतरणकर्ता कंपनी के व्यवसाय को जारी रखने का होता है।
- संपत्तियों और देनदारियों को उनके बही मूल्य (book value) पर लिया जाता है।
प्रभाव: इस प्रकार के एकीकरण के लिए हितों के समूहन विधि (Pooling of Interests Method) का उपयोग किया जाता है। संपत्तियों, देनदारियों और आरक्षित निधियों को उनके मौजूदा बही मूल्यों पर समेकित किया जाता है। यह निरंतरता और साझा नियंत्रण की भावना को दर्शाता है।
2. खरीद की प्रकृति में एकीकरण (Amalgamation in the nature of Purchase) यदि उपरोक्त पाँच शर्तों में से कोई भी एक शर्त पूरी नहीं होती है, तो एकीकरण को खरीद की प्रकृति में माना जाता है। यह अनिवार्य रूप से एक कंपनी द्वारा दूसरी कंपनी का अधिग्रहण है।
प्रभाव: इस प्रकार के एकीकरण के लिए क्रय विधि (Purchase Method) का उपयोग किया जाता है।
- हस्तांतरिती कंपनी, स्थानांतरणकर्ता कंपनी की संपत्तियों और देनदारियों को उनके उचित बाजार मूल्य (fair market value) पर दर्ज करती है।
- भुगतान किए गए प्रतिफल (purchase consideration) और अधिग्रहीत शुद्ध संपत्तियों के उचित मूल्य के बीच का कोई भी अंतर ख्याति (Goodwill) (यदि प्रतिफल अधिक है) या पूंजी संचय (Capital Reserve) (यदि प्रतिफल कम है) के रूप में दर्ज किया जाता है।
- स्थानांतरणकर्ता कंपनी की वैधानिक आरक्षित निधियों को छोड़कर, अन्य आरक्षित निधियों को हस्तांतरिती कंपनी की पुस्तकों में शामिल नहीं किया जाता है।
यह विधि एक कंपनी द्वारा दूसरी पर नियंत्रण स्थापित करने के सार को दर्शाती है।
Q8. गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (एन.पी.ए.) से आप क्या समझते हैं? बढ़ते एन.पी.ए. के मुख्य कारणों को पहचानिए। एन.पी.ए. के वसूली तंत्र की व्याख्या कीजिए।
Ans.
गैर-निष्पादित परिसंपत्तियाँ (NPA) गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (Non-Performing Asset – NPA) एक ऋण या अग्रिम है जिसके लिए मूलधन या ब्याज भुगतान एक निश्चित अवधि के लिए अतिदेय (overdue) हो गया है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के दिशानिर्देशों के अनुसार, एक परिसंपत्ति को NPA के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि ब्याज या मूलधन की किस्त 90 दिनों से अधिक की अवधि के लिए अतिदेय रहती है।
NPA को आगे तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:
- अवमानक संपत्ति (Sub-standard Assets): ऐसी संपत्ति जो 12 महीने से कम या उसके बराबर अवधि के लिए NPA रही है।
- संदिग्ध संपत्ति (Doubtful Assets): ऐसी संपत्ति जो 12 महीने की अवधि के लिए अवमानक श्रेणी में रही है।
- हानि संपत्ति (Loss Assets): ऐसी संपत्ति जिसे बैंक या लेखा परीक्षकों द्वारा वसूली योग्य नहीं माना जाता है, हालांकि इसका कुछ वसूली मूल्य हो सकता है।
बढ़ते NPA के मुख्य कारण
- आर्थिक मंदी: आर्थिक चक्रों में मंदी के कारण कंपनियों की लाभप्रदता और नकदी प्रवाह कम हो जाता है, जिससे उनकी ऋण चुकाने की क्षमता प्रभावित होती है।
- खराब ऋण मूल्यांकन: बैंकों द्वारा ऋण देने से पहले उधारकर्ता की वित्तीय व्यवहार्यता और परियोजना की साख का उचित मूल्यांकन न करना।
- जानबूझकर चूक (Willful Default): जब उधारकर्ता चुकाने में सक्षम होने के बावजूद जानबूझकर ऋण नहीं चुकाते हैं और धन को अन्यत्र मोड़ देते हैं।
- नीतिगत पंगुता और अनुमोदन में देरी: सरकारी अनुमोदनों में देरी, भूमि अधिग्रहण की समस्याओं और अन्य बाधाओं के कारण परियोजनाएँ रुक जाती हैं, जिससे ऋण NPA बन जाते हैं।
- अपरिवर्तनीय परियोजनाएँ: कुछ बड़े बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की लागत अपेक्षा से अधिक हो जाती है या वे आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं रहतीं।
- कॉर्पोरेट प्रशासन में विफलता: कंपनियों के प्रमोटरों द्वारा धन का दुरुपयोग या धोखाधड़ी।
NPA की वसूली का तंत्र भारत सरकार और RBI ने NPA की वसूली के लिए कई तंत्र स्थापित किए हैं:
- सरफेसी अधिनियम, 2002 (SARFAESI Act): वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम बैंकों और वित्तीय संस्थानों को अदालत के हस्तक्षेप के बिना चूककर्ताओं की वाणिज्यिक या आवासीय संपत्तियों पर कब्जा करने और उन्हें नीलाम करने का अधिकार देता है।
- ऋण वसूली न्यायाधिकरण (Debt Recovery Tribunals – DRTs): इनकी स्थापना बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा ऋण की वसूली से संबंधित मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए की गई थी।
- दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 (Insolvency and Bankruptcy Code – IBC): यह NPA समाधान के लिए एक समयबद्ध और बाजार-आधारित ढांचा प्रदान करता है। यदि कोई कंपनी ऋण चुकाने में विफल रहती है, तो लेनदार IBC के तहत दिवाला प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। इसका उद्देश्य या तो संकटग्रस्त कंपनी को पुनर्जीवित करना है या यदि पुनर्जीवन संभव नहीं है तो उसकी संपत्ति का परिसमापन करना है।
- समझौता निपटान (Compromise Settlement): बैंक उधारकर्ताओं के साथ एकमुश्त निपटान के लिए बातचीत कर सकते हैं, जहाँ वे ऋण राशि के एक हिस्से को माफ कर देते हैं।
- एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनियाँ (ARCs): ये कंपनियाँ बैंकों से NPA को छूट पर खरीदती हैं और फिर उधारकर्ताओं से ऋण वसूल करने का प्रयास करती हैं।
Q9. (अ) गैर-बैंकिंग कंपनियों के आर्थिक चिट्ठे की संरचना पर चर्चा कीजिए। (ब) भारतीय वाणिज्यिक बैंकों की संरचना पर एक व्याख्यात्मक टिप्पणी लिखिए।
Ans.
(अ) गैर-बैंकिंग कंपनियों के आर्थिक चिट्ठे (Balance Sheet) की संरचना
कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III (Schedule III) के अनुसार, गैर-बैंकिंग कंपनियों के लिए आर्थिक चिट्ठे का एक निर्धारित प्रारूप है। यह एक ऊर्ध्वाधर (vertical) प्रारूप है जिसमें इक्विटी और देनदारियों को पहले और फिर परिसंपत्तियों को दिखाया जाता है।
आर्थिक चिट्ठे की संरचना इस प्रकार है:
भाग I – इक्विटी और देयताएं (EQUITY AND LIABILITIES)
1. शेयरधारक निधि (Shareholders’ Funds)
- (a) अंश पूंजी (Share Capital): इक्विटी और वरीयता अंश पूंजी का विवरण।
- (b) संचय और अधिशेष (Reserves and Surplus): पूंजी संचय, प्रतिभूति प्रीमियम, सामान्य संचय, लाभ और हानि खाते का शेष आदि।
- (c) अंश अधिपत्रों के विरुद्ध प्राप्त धन (Money received against share warrants)
2. अंश आवेदन राशि लंबित आवंटन (Share application money pending allotment)
3. गैर-चालू देयताएं (Non-Current Liabilities)
- (a) दीर्घकालिक उधार (Long-term borrowings): डिबेंचर, बांड, सावधि ऋण।
- (b) आस्थगित कर देयताएं (नेट) (Deferred tax liabilities (Net))
- (c) अन्य दीर्घकालिक देयताएं (Other long-term liabilities)
- (d) दीर्घकालिक प्रावधान (Long-term provisions): कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान।
4. चालू देयताएं (Current Liabilities)
- (a) अल्पकालिक उधार (Short-term borrowings)
- (b) व्यापार देय (Trade payables): लेनदार और देय बिल।
- (c) अन्य चालू देयताएं (Other current liabilities): वर्तमान परिपक्वताएं।
- (d) अल्पकालिक प्रावधान (Short-term provisions): कर के लिए प्रावधान, प्रस्तावित लाभांश।
कुल इक्विटी और देयताएं (Total Equity and Liabilities)
भाग II – परिसंपत्तियां (ASSETS)
1. गैर-चालू परिसंपत्तियां (Non-Current Assets)
- (a) स्थिर परिसंपत्तियां (Fixed assets):
- मूर्त संपत्ति (Tangible assets): भूमि, भवन, मशीनरी।
- अमूर्त संपत्ति (Intangible assets): ख्याति, ब्रांड, पेटेंट।
- निर्माणाधीन पूंजी कार्य (Capital work-in-progress)
- विकास के तहत अमूर्त संपत्ति (Intangible assets under development)
- (b) गैर-चालू निवेश (Non-current investments)
- (c) आस्थगित कर संपत्ति (नेट) (Deferred tax assets (Net))
- (d) दीर्घकालिक ऋण और अग्रिम (Long-term loans and advances)
- (e) अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियां (Other non-current assets)
2. चालू परिसंपत्तियां (Current Assets)
- (a) चालू निवेश (Current investments)
- (b) माल-सूची (Inventories): कच्चा माल, तैयार माल।
- (c) व्यापार प्राप्य (Trade receivables): देनदार और प्राप्य बिल।
- (d) नकदी और नकदी समतुल्य (Cash and cash equivalents)
- (e) अल्पकालिक ऋण और अग्रिम (Short-term loans and advances)
- (f) अन्य चालू परिसंपत्तियां (Other current assets)
कुल परिसंपत्तियां (Total Assets)
यह संरचित प्रारूप वित्तीय विवरणों की बेहतर पठनीयता और तुलनात्मकता सुनिश्चित करता है।
(ब) भारतीय वाणिज्यिक बैंकों की संरचना पर एक व्याख्यात्मक टिप्पणी
भारतीय वाणिज्यिक बैंकिंग प्रणाली देश की वित्तीय प्रणाली की रीढ़ है। इसे मोटे तौर पर निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है:
1. अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (Scheduled Commercial Banks – SCBs) ये वे बैंक हैं जो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में सूचीबद्ध हैं। इन्हें आगे वर्गीकृत किया गया है:
- (a) सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (Public Sector Banks – PSBs): इन बैंकों में बहुमत हिस्सेदारी (50% से अधिक) सरकार के पास होती है। इनमें शामिल हैं:
- भारतीय स्टेट बैंक (SBI) और उसके सहयोगी बैंक: SBI भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक है।
- राष्ट्रीयकृत बैंक: वे बैंक जिनका 1969 और 1980 में राष्ट्रीयकरण किया गया था, जैसे पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा आदि। हाल के वर्षों में कई बैंकों का विलय कर दिया गया है।
- (b) निजी क्षेत्र के बैंक (Private Sector Banks): इन बैंकों में बहुमत हिस्सेदारी निजी व्यक्तियों या निगमों के पास होती है। इन्हें दो श्रेणियों में बांटा गया है:
- पुराने निजी बैंक: जो 1991 के उदारीकरण से पहले मौजूद थे (जैसे, करूर वैश्य बैंक)।
- नए निजी बैंक: जिन्हें 1991 के बाद लाइसेंस मिला (जैसे, HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक)।
- (c) विदेशी बैंक (Foreign Banks): ये वे बैंक हैं जिनका मुख्यालय विदेश में है, लेकिन वे भारत में शाखाओं के माध्यम से काम करते हैं (जैसे, सिटी बैंक, HSBC, स्टैंडर्ड चार्टर्ड)।
- (d) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (Regional Rural Banks – RRBs): इनकी स्थापना ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि, व्यापार, और अन्य उत्पादक गतिविधियों के लिए ऋण और अन्य सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी। इन्हें एक प्रायोजक बैंक (sponsor bank) द्वारा समर्थित किया जाता है।
2. लघु वित्त बैंक और भुगतान बैंक (Small Finance Banks and Payments Banks) ये “विभेदित बैंक” (differentiated banks) की नई श्रेणियां हैं जिन्हें RBI द्वारा वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए पेश किया गया है।
- लघु वित्त बैंक (Small Finance Banks): ये छोटे किसानों, सूक्ष्म उद्योगों और असंगठित क्षेत्र को जमा और ऋण जैसी बुनियादी बैंकिंग सेवाएं प्रदान करते हैं (जैसे, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक)।
- भुगतान बैंक (Payments Banks): ये जमा स्वीकार कर सकते हैं (प्रति खाता एक सीमित राशि तक), प्रेषण सेवाएं प्रदान कर सकते हैं, लेकिन ऋण जारी नहीं कर सकते (जैसे, एयरटेल पेमेंट्स बैंक, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक)।
3. सहकारी बैंक (Co-operative Banks) ये सहकारी आधार पर काम करते हैं और राज्य सहकारी समितियों अधिनियम के तहत पंजीकृत होते हैं। वे शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में काम करते हैं और मुख्य रूप से कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिए वित्त प्रदान करते हैं।
यह विविध संरचना भारतीय अर्थव्यवस्था की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करती है, जिसमें RBI सर्वोच्च नियामक प्राधिकरण के रूप में कार्य करता है।
IGNOU BCOC-137 Previous Year Solved Question Paper in English
Q1. (a) Explain the concept of company accounts and their importance in corporate financial management. (b) Critically evaluate the motivations behind companies opting for share buyback programmes.
Ans. (a) Concept and Importance of Company Accounts Concept: Company accounts, also known as financial statements, are the formal records of a company’s financial activities and position. They are prepared in accordance with the Companies Act, 2013, and the applicable Accounting Standards. They primarily consist of:
- Balance Sheet: This presents a snapshot of the company’s assets, liabilities, and equity at a specific point in time.
- Profit and Loss Statement (or Income Statement): This shows the company’s revenues, costs, and expenses over a specific period, resulting in a net profit or loss.
- Cash Flow Statement: This reports the flow of cash (inflows and outflows) from operating, investing, and financing activities.
- Statement of Changes in Equity and Explanatory Notes to the accounts.
Importance in Corporate Financial Management:
Company accounts are of paramount importance to corporate financial management as they provide crucial information to various stakeholders:
- For Management: Management uses these accounts to evaluate performance, prepare budgets, control costs, and make strategic decisions for the future.
- For Investors: Investors analyze these accounts to assess the company’s profitability, financial stability, and growth potential to make informed investment decisions.
- For Creditors and Lenders: Banks and other lenders use financial statements to assess the company’s ability to repay debt (solvency) before granting loans.
- For Government and Regulatory Authorities: These authorities use the accounts to calculate tax liabilities and to ensure the company is complying with laws and regulations.
- For Employees and the Public: These accounts provide insights into the company’s stability and future prospects, which is relevant for job security and public interest.
In essence, company accounts are the financial health report card of a company and are the foundation of effective financial management and corporate governance.
(b) Critical Evaluation of Motivations for Share Buybacks
A share buyback, or share repurchase, is a programme where a company buys back its own outstanding shares from the marketplace. There are several motivations behind this action:
Positive Motivations:
- Use of Excess Cash: When a company has surplus cash and no profitable investment opportunities, it can use a buyback to return cash to shareholders.
- Increase Earnings Per Share (EPS): A buyback reduces the number of outstanding shares, which in turn increases the earnings per share (EPS). This is often viewed as a positive signal in the market.
- Support Share Price: If a company believes its shares are undervalued in the market, it can initiate a buyback to create demand and support the share price.
- Reward Shareholders: It can be a tax-efficient alternative to dividends, especially in countries where the tax rate on capital gains is lower than on dividend income.
- Consolidate Ownership: A buyback increases the ownership percentage of the remaining shareholders.
Critical Evaluation:
While buybacks have several benefits, they also face criticism:
- Artificially Inflating EPS: Critics argue that companies use buybacks to manipulate EPS and share prices without any real operational improvement.
- Underinvestment in R&D: Some believe that the money spent on buybacks should be invested in research and development, capital expenditures, or employee welfare for long-term growth.
- Poor Market Timing: Companies often repurchase shares when market prices are high, which can destroy shareholder value.
- Benefiting Management: As management’s compensation is often linked to stock options, they might personally benefit from buybacks to boost share prices, even if it is not the best long-term decision for the company.
In conclusion, a share buyback can be a legitimate financial tool, but its use should be driven by the best long-term interests of the company and its shareholders, not just to manipulate short-term financial metrics.
Q2. Shri Ram Ltd. having sufficient balance in Profit & Loss A/c decided the following scheme: (i) To redeem 10,000, 10% redeemable preference shares of ₹100 each fully paid at a premium of 10%. (ii) To apply resultant reserve fund in paying the unissued shares of the company distributed as fully paid equity shares of ₹100 each as a bonus to its members. Pass the necessary Journal Entries.
Ans. (Note: The numbers in the question are assumed based on common practices, as the original text is garbled. It is assumed that 10,000, 10% redeemable preference shares of ₹100 each are to be redeemed at a 10% premium, and bonus shares are of ₹100 each.) Journal Entries in the books of Shri Ram Ltd. Working Notes: 1. Redeemable Preference Share Capital: 10,000 shares × ₹100 = ₹10,00,000 2. Premium on Redemption: 10% of ₹10,00,000 = ₹1,00,000 3. Total amount due to Preference Shareholders: ₹10,00,000 + ₹1,00,000 = ₹11,00,000 4. Amount to be transferred to Capital Redemption Reserve (CRR): ₹10,00,000 (Nominal value of shares) 5. Amount of Bonus Shares: ₹10,00,000 (Equal to the balance in CRR account) Journal Entries: 1. For making the amount due on redemption of preference shares:
| 10% Redeemable Preference Share Capital A/c | Dr. | 10,00,000 |
| Premium on Redemption of Shares A/c | Dr. | 1,00,000 |
| To Redeemable Preference Shareholders’ A/c | 11,00,000 | |
(Being the amount due on redemption of preference shares) |
||
2. For providing for premium on redemption (from Profit & Loss A/c):
| Profit & Loss A/c | Dr. | 1,00,000 |
| To Premium on Redemption of Shares A/c | 1,00,000 | |
(Being the premium on redemption written off against Profit & Loss A/c) |
||
3. For creating Capital Redemption Reserve (CRR) (from Profit & Loss A/c):
| Profit & Loss A/c | Dr. | 10,00,000 |
| To Capital Redemption Reserve A/c | 10,00,000 | |
(Being CRR created equal to the nominal value of shares redeemed, as per Sec 55 of the Companies Act) |
||
4. For payment to preference shareholders:
| Redeemable Preference Shareholders’ A/c | Dr. | 11,00,000 |
| To Bank A/c | 11,00,000 | |
(Being the payment made to preference shareholders) |
||
5. For declaration of bonus issue (by utilising CRR):
| Capital Redemption Reserve A/c | Dr. | 10,00,000 |
| To Bonus to Members A/c | 10,00,000 | |
(Being bonus issue of 10,000 fully-paid shares of ₹100 each declared) |
||
6. For issue of bonus shares:
| Bonus to Members A/c | Dr. | 10,00,000 |
| To Equity Share Capital A/c | 10,00,000 | |
(Being bonus shares issued as per declaration) |
||
Q3. Discuss in detail the components of Trading Account and Profit & Loss Account. How do these accounts help in assessing the operational performance of a company? Provide examples to illustrate your answer.
Ans. The Trading Account and the Profit & Loss Account are crucial parts of a company’s final accounts, reflecting its financial performance over a specific accounting period. Trading Account The Trading Account is prepared to ascertain the Gross Profit or Gross Loss from the core trading activities of a business. It deals with the buying and selling of goods. Components:
- Debit Side:
- Opening Stock: The value of unsold goods at the beginning of the accounting period.
- Purchases: The total cost of goods bought for resale during the period, net of purchase returns.
- Direct Expenses: All expenses incurred to purchase the goods or bring them into a saleable condition. Examples: Wages, Carriage Inwards, Manufacturing Expenses, Import Duty.
- Credit Side:
- Sales: The total revenue generated from goods sold during the period, net of sales returns.
- Closing Stock: The value of unsold goods at the end of the accounting period.
Assessing Operational Performance:
The Trading Account calculates the
Gross Profit
(Sales + Closing Stock) – (Opening Stock + Purchases + Direct Expenses). The Gross Profit Ratio is a key indicator of a company’s production or purchasing efficiency and its pricing policy. A higher ratio indicates better performance.
Example:
If a company buys goods for ₹1,00,000 (including direct expenses) and sells them for ₹1,50,000, its Gross Profit is ₹50,000. This shows the company is profitable in its basic trading activity.
Profit and Loss Account
This account starts with the gross profit or gross loss and calculates the Net Profit or Net Loss by taking into account all indirect revenues and expenses of the business.
Components:
- Debit Side:
- Indirect Expenses: All expenses not directly related to the production or purchase of goods. They can be classified as:
- Office & Administrative Expenses: Salaries, Rent, Stationery, Office Lighting.
- Selling & Distribution Expenses: Advertising, Commission, Salesmen’s Salaries, Carriage Outwards.
- Financial Expenses: Interest on Loans, Bank Charges.
- Other Expenses: Depreciation, Repairs, Loss on sale of assets.
- Indirect Expenses: All expenses not directly related to the production or purchase of goods. They can be classified as:
- Credit Side:
- Gross Profit: Brought down from the Trading Account.
- Indirect Incomes: Incomes from sources outside the main operations of the business. Examples: Rent received, Commission received, Interest on investments, Profit on sale of assets.
Assessing Operational Performance:
The P&L Account calculates the
Net Profit
, which is the ultimate measure of a company’s overall profitability. It helps management understand the total cost of running the business. Various ratio analyses, like the Net Profit Ratio, help in evaluating the company’s overall efficiency and performance.
Example:
Continuing the above example, if the company has a Gross Profit of ₹50,000, and its indirect expenses (salaries, rent, advertising) are ₹30,000, and it has an indirect income (interest) of ₹5,000, its Net Profit will be: (₹50,000 + ₹5,000) – ₹30,000 = ₹25,000. This shows the true profit of the company after all operations.
Q4. Calculate cash flow from the following data by direct method: Cash Sales ₹6,00,000, Cash Purchases ₹3,00,000, Royalties Received ₹25,000, Commission Paid ₹5,000, Rent Paid ₹2,000, Tax Paid ₹33,000, Tax Refund Received ₹3,000, Received from Debtors ₹5,000, Paid to Creditors ₹5,000, Salaries Paid ₹30,000, Manufacturing Expenses Paid ₹10,000, Office Expenses Paid ₹8,000, Claim for Tsunami Loss ₹35,000.
Ans. Under the direct method, cash flow from operating activities is calculated by summarizing major classes of gross cash receipts and gross cash payments. (Note: “Manufacturing Expenses Paid 0,000” in the question is assumed to be a typo and is taken as ₹10,000. The “Claim for Tsunami Loss” is not treated as a cash flow unless it is specified as received. It is treated as a non-cash item here.) Calculation of Cash Flow from Operating Activities (Direct Method)
| Particulars | Amount (₹) | Amount (₹) |
|---|---|---|
A. Cash Inflows from Operating Activities |
||
| Cash Sales | 6,00,000 | |
| Cash Received from Debtors | 5,000 | |
| Royalties Received | 25,000 | |
Total Cash Inflows |
6,30,000 |
|
B. Cash Outflows from Operating Activities |
||
| Cash Purchases | 3,00,000 | |
| Paid to Creditors | 5,000 | |
| Commission Paid | 5,000 | |
| Rent Paid | 2,000 | |
| Salaries Paid | 30,000 | |
| Manufacturing Expenses Paid | 10,000 | |
| Office Expenses Paid | 8,000 | |
Total Cash Outflows |
(3,60,000) |
|
C. Cash Generated from Operations before Tax (A – B) |
2,70,000 |
|
| Less: Tax Paid | (33,000) | |
| Add: Tax Refund Received | 3,000 | |
Net Tax Paid |
(30,000) |
|
D. Net Cash Flow from Operating Activities |
2,40,000 |
|
The Net Cash Flow from Operating Activities is ₹2,40,000.
Notes:
- Claim for Tsunami Loss: The claim of ₹35,000 is an extraordinary item. As the question does not state that this amount was received, it has not been included in the cash flow statement. If it were received, it would be shown separately as “Cash flow from extraordinary items”.
- The direct method involves directly including cash received from debtors and payments made to creditors, reflecting the cash flows from the principal revenue-producing activities.
Q5. Define goodwill. Discuss its importance in the valuation of a business. Explain the different methods used for valuing goodwill. Critically evaluate the suitability of each method in different business scenarios, providing examples to support your arguments.
Ans. Definition of Goodwill Goodwill is an intangible asset that arises from the reputation, good name, customer relations, brand identity, and other non-physical aspects of an established business. It represents the ability of a business to earn profits in excess of the normal rate of return. It is the value a buyer is willing to pay for a business over and above the fair value of its net tangible assets. Importance in Business Valuation
- Excess Earning Capacity: Goodwill measures the business’s potential to earn super-normal profits in the future.
- Acquisitions and Mergers: When one company acquires another, the difference between the purchase price paid and the fair value of the net assets acquired is recorded as goodwill.
- Brand Value: It assigns a monetary value to factors like a strong brand, customer loyalty, and a good market position.
- Partnership Changes: Valuation and adjustment of goodwill are necessary at the time of admission, retirement, or death of a partner.
Methods of Valuing Goodwill
1. Average Profit Method
- Method: Under this method, the average profit of the last few years is calculated and multiplied by a certain number of “years’ purchase.” Goodwill = Average Profit × Number of years’ purchase
- Suitability: This method is suitable for businesses where profits are stable and do not have significant fluctuations. It is simple and easy to understand.
- Critique: It does not consider the capital invested in the business and assumes that future profits will be the same as the past, which is not always true.
- Example: If a firm’s average profit for the last 3 years is ₹50,000 and the number of years’ purchase is 2, then Goodwill = 50,000 × 2 = ₹1,00,000.
2. Super Profit Method
- Method: In this method, goodwill is calculated based on Super Profit. Super Profit is the profit that a business earns over and above the normal profit earned by other businesses in the same industry. Super Profit = Average Profit – Normal Profit (Capital Employed × Normal Rate of Return) Goodwill = Super Profit × Number of years’ purchase
- Suitability: This method is superior to the average profit method because it considers the excess earning capacity of the business. It is suitable for businesses that have a competitive advantage in the market.
- Critique: The determination of the normal rate of return and the number of years’ purchase can be subjective.
- Example: If a firm’s average profit is ₹50,000, capital employed is ₹4,00,000, and the normal rate of return is 10%. Normal Profit = 10% of 4,00,000 = ₹40,000. Super Profit = 50,000 – 40,000 = ₹10,000. If years’ purchase is 3, Goodwill = 10,000 × 3 = ₹30,000.
3. Capitalization Method
- Method: There are two approaches: a) Capitalization of Average Profits: The average profits of the business are capitalized, and the net assets are deducted from it. Goodwill = (Average Profit / Normal Rate of Return) – Net Assets b) Capitalization of Super Profits: The super profit is directly capitalized. Goodwill = Super Profit / Normal Rate of Return
- Suitability: This is considered the most logical method as it assumes goodwill is the capital that generates the super profit. It is very useful for businesses being valued for acquisition purposes.
- Critique: It is very sensitive to the normal rate of return, where a small change can lead to a large difference in the goodwill value.
- Example (Capitalization of Super Profit): From the example above, Super Profit is ₹10,000 and the normal rate of return is 10%. Goodwill = 10,000 / 0.10 = ₹1,00,000.
Q6. The following is the Balance Sheet of Rani Ltd. and Sita Ltd. as on 31st March, 2024: [Details Provided]. On 31st March, 2024 the fixed assets of Sita Ltd. were revalued at ₹5,50,000. Prepare a Consolidated Balance Sheet as on 31st March, 2024.
Ans. (Note: The numbers in the question are assumed based on standard formatting, as the original text is garbled. It is assumed that Rani Ltd.’s Reserves are ₹1,00,000 and P&L A/c is ₹1,00,000. Sita Ltd.’s Creditors are ₹1,00,000 and Preliminary Expenses are ₹10,000.) Working Notes for Preparation of Consolidated Balance Sheet 1. Holding and Minority Share: Rani Ltd. acquired 70% of the shares in Sita Ltd. Holding (Rani Ltd.) Share = 70% Minority Interest = 30% 2. Analysis of Pre-acquisition Profits of Sita Ltd.: As the date of acquisition is 31st March 2024, all profits and reserves are considered pre-acquisition.
| Share Capital | 3,00,000 |
| Reserves | 50,000 |
| Profit & Loss A/c | 60,000 |
| Profit on Revaluation of Fixed Assets (₹5,50,000 – ₹5,00,000) | 50,000 |
Total |
1,60,000 |
| Less: Preliminary Expenses (Fictitious Asset) | (10,000) |
Net Pre-acquisition Profits for analysis |
1,50,000 |
3. Calculation of Cost of Control (Goodwill / Capital Reserve):
| A. Cost of Investment by Rani Ltd. | 2,60,000 |
| B. Less: Rani Ltd.’s share in Net Assets of Sita Ltd.: | |
| Face Value of Share Capital (70% of ₹3,00,000) | 2,10,000 |
| Share in Pre-acquisition Profits (70% of ₹1,50,000) | 1,05,000 |
Total Share |
(3,15,000) |
Capital Reserve (B – A) |
55,000 |
4. Calculation of Minority Interest:
| Share in Share Capital of Sita Ltd. (30% of ₹3,00,000) | 90,000 |
| Share in Pre-acquisition Profits of Sita Ltd. (30% of ₹1,50,000) | 45,000 |
Total Minority Interest |
1,35,000 |
Consolidated Balance Sheet of Rani Ltd. and its subsidiary Sita Ltd.
As at 31st March, 2024
| Liabilities | Amount (₹) | Assets | Amount (₹) |
|---|---|---|---|
I. EQUITY AND LIABILITIES |
II. ASSETS |
||
(1) Shareholders’ Funds |
(1) Non-Current Assets |
||
| (a) Share Capital (Rani Ltd.) | 4,00,000 | Sundry Assets | |
| (b) Reserves and Surplus | Rani Ltd. | 5,40,000 | |
| Reserves (Rani Ltd.) | 1,00,000 | Sita Ltd. (Revalued) | 5,50,000 |
| Profit & Loss A/c (Rani Ltd.) | 1,00,000 | ||
| Capital Reserve (W.N. 3) | 55,000 | ||
(2) Minority Interest (W.N. 4) |
1,35,000 | ||
(3) Non-Current Liabilities |
|||
(4) Current Liabilities |
|||
| Creditors | |||
| Rani Ltd. | 2,00,000 | ||
| Sita Ltd. | 1,00,000 | ||
| 3,00,000 | |||
Total |
10,90,000 |
Total |
10,90,000 |
Q7. Define amalgamation of companies. Explain its significance in corporate restructuring. Discuss the different types of amalgamation and their respective implications for the amalgamating companies.
Ans. Definition of Amalgamation As per Accounting Standard 14 (AS 14), an amalgamation of companies is the process where two or more existing companies combine to form a new company, or one or more existing companies are absorbed by another existing company. Essentially, it is an arrangement whereby the assets and liabilities of two or more companies come under the control of one company. Significance in Corporate Restructuring Amalgamation is a key tool for corporate restructuring because it helps companies achieve the following strategic objectives:
- Synergy: Amalgamation creates operational and financial synergies. Operational synergy comes from cost savings (e.g., sharing production facilities), while financial synergy comes from a lower cost of capital or better cash flows.
- Increased Market Share: Mergers increase the company’s market share and reduce competition, giving it a stronger position in the market.
- Economies of Scale: Operating on a larger scale leads to lower per-unit costs, improving profitability.
- Diversification: A company might amalgamate to enter unrelated markets or products to reduce its risk.
- Access to Technology and Managerial Expertise: A company may merge with another to gain access to better technology, skilled manpower, or a strong management team.
Types of Amalgamation and their Implications
According to AS 14, amalgamation is classified into two types:
1. Amalgamation in the nature of Merger
This is an amalgamation that satisfies all of the following five conditions:
- All assets and liabilities of the transferor company become the assets and liabilities of the transferee company.
- At least 90% of the equity shareholders of the transferor company become equity shareholders of the transferee company.
- The consideration to shareholders is discharged almost wholly in the form of equity shares in the transferee company.
- The transferee company intends to carry on the business of the transferor company.
- The assets and liabilities are taken over at their book values.
Implication:
The
Pooling of Interests Method
of accounting is used for this type of amalgamation. The assets, liabilities, and reserves are consolidated at their existing book values. It reflects a sense of continuity and shared control.
2. Amalgamation in the nature of Purchase
If any one of the five conditions mentioned above is not met, the amalgamation is considered to be in the nature of a purchase. This is essentially an acquisition of one company by another.
Implication:
The
Purchase Method
of accounting is used for this type.
- The transferee company records the assets and liabilities of the transferor company at their fair market values.
- Any difference between the purchase consideration paid and the fair value of the net assets acquired is recorded as either Goodwill (if consideration is higher) or Capital Reserve (if consideration is lower).
- The reserves of the transferor company, other than statutory reserves, are not incorporated into the books of the transferee company.
This method reflects the substance of one company gaining control over another.
Q8. What do you mean by Non-Performing Assets (NPAs)? Identify the main reasons for growing NPAs. Explain the recovery mechanism of NPAs.
Ans. Non-Performing Assets (NPAs) A Non-Performing Asset (NPA) is a loan or advance for which the principal or interest payment has remained overdue for a specified period. As per the Reserve Bank of India (RBI) guidelines, an asset is classified as an NPA if the interest or installment of principal remains overdue for a period of more than 90 days . NPAs are further classified into three categories:
- Sub-standard Assets: An asset which has remained an NPA for a period less than or equal to 12 months.
- Doubtful Assets: An asset which has remained in the sub-standard category for a period of 12 months.
- Loss Assets: An asset which is considered uncollectible by the bank or auditors, although it may have some salvage or recovery value.
Main Reasons for Growing NPAs
- Economic Slowdown: Downturns in economic cycles reduce the profitability and cash flows of companies, affecting their ability to repay loans.
- Poor Credit Appraisal: Inadequate due diligence by banks before lending, without properly assessing the financial viability of the borrower and the project’s creditworthiness.
- Willful Default: When borrowers deliberately do not repay loans despite being able to, and divert the funds elsewhere.
- Policy Paralysis and Approval Delays: Projects get stalled due to delays in government approvals, land acquisition problems, and other bottlenecks, causing loans to turn into NPAs.
- Unviable Projects: Some large infrastructure projects suffer from cost overruns or do not remain economically viable.
- Failure in Corporate Governance: Misuse of funds or fraud by the promoters of companies.
Recovery Mechanism of NPAs
The Government of India and the RBI have established several mechanisms for the recovery of NPAs:
- SARFAESI Act, 2002: The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act empowers banks and financial institutions to seize and auction the commercial or residential properties of defaulters to recover their loans without court intervention.
- Debt Recovery Tribunals (DRTs): These were set up for the speedy adjudication and recovery of debts due to banks and financial institutions.
- Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (IBC): This provides a time-bound, market-based framework for NPA resolution. If a company fails to repay its debt, creditors can initiate insolvency proceedings under the IBC. The aim is either to revive the distressed company or to liquidate its assets if revival is not possible.
- Compromise Settlement: Banks can negotiate for a one-time settlement with borrowers, where they forgive a portion of the loan amount.
- Asset Reconstruction Companies (ARCs): These companies buy NPAs from banks at a discount and then attempt to recover the debt from the borrowers.
Q9. (a) Discuss the structure of Balance Sheet of non-banking companies. (b) Write an explanatory note on the structure of Indian Commercial Banks.
Ans. (a) Structure of Balance Sheet of Non-Banking Companies As per Schedule III of the Companies Act, 2013, there is a prescribed format for the Balance Sheet for non-banking companies. It is a vertical format that presents Equity and Liabilities first, followed by Assets. The structure of the Balance Sheet is as follows: Part I – EQUITY AND LIABILITIES 1. Shareholders’ Funds
- (a) Share Capital: Details of equity and preference share capital.
- (b) Reserves and Surplus: Capital reserve, securities premium, general reserve, balance of P&L account, etc.
- (c) Money received against share warrants
2. Share application money pending allotment
3. Non-Current Liabilities
- (a) Long-term borrowings: Debentures, bonds, term loans.
- (b) Deferred tax liabilities (Net)
- (c) Other long-term liabilities
- (d) Long-term provisions: Provision for employee benefits.
4. Current Liabilities
- (a) Short-term borrowings
- (b) Trade payables: Creditors and bills payable.
- (c) Other current liabilities: Current maturities of long-term debt.
- (d) Short-term provisions: Provision for tax, proposed dividend.
Total Equity and Liabilities
Part II – ASSETS
1. Non-Current Assets
- (a) Fixed assets:
- Tangible assets: Land, building, machinery.
- Intangible assets: Goodwill, brands, patents.
- Capital work-in-progress
- Intangible assets under development
- (b) Non-current investments
- (c) Deferred tax assets (Net)
- (d) Long-term loans and advances
- (e) Other non-current assets
2. Current Assets
- (a) Current investments
- (b) Inventories: Raw material, finished goods.
- (c) Trade receivables: Debtors and bills receivable.
- (d) Cash and cash equivalents
- (e) Short-term loans and advances
- (f) Other current assets
Total Assets
This structured format ensures better readability and comparability of financial statements.
(b) Explanatory note on the structure of Indian Commercial Banks
The Indian commercial banking system is the backbone of the country’s financial system. It can be broadly classified into the following categories:
1. Scheduled Commercial Banks (SCBs)
These are the banks which are listed in the Second Schedule of the Reserve Bank of India Act, 1934. They are further classified into:
- (a) Public Sector Banks (PSBs): In these banks, the majority stake (more than 50%) is held by the government. They include:
- State Bank of India (SBI) and its associates: SBI is the largest commercial bank in India.
- Nationalised Banks: Banks that were nationalised in 1969 and 1980, like Punjab National Bank, Bank of Baroda, etc. Many have been merged in recent years.
- (b) Private Sector Banks: In these banks, the majority of the share capital is held by private individuals or corporations. They are divided into:
- Old Private Banks: Those which existed before the liberalisation in 1991 (e.g., Karur Vysya Bank).
- New Private Banks: Those which got licenses after 1991 (e.g., HDFC Bank, ICICI Bank, Axis Bank).
- (c) Foreign Banks: These are banks headquartered in a foreign country but operating in India through branches (e.g., Citibank, HSBC, Standard Chartered).
- (d) Regional Rural Banks (RRBs): These were established with the objective of providing credit and other facilities for agriculture, trade, and other productive activities in rural areas. They are sponsored by a sponsor bank.
2. Small Finance Banks and Payments Banks
These are new categories of “differentiated banks” introduced by the RBI to promote financial inclusion.
- Small Finance Banks: They provide basic banking services of accepting deposits and lending to small farmers, micro-industries, and the unorganized sector (e.g., AU Small Finance Bank).
- Payments Banks: They can accept deposits (up to a limited amount per account) and provide remittance services but cannot issue loans (e.g., Airtel Payments Bank, India Post Payments Bank).
3. Co-operative Banks
These operate on a co-operative basis and are registered under the State Co-operative Societies Act. They operate in both urban and rural areas and primarily provide finance for agriculture and allied activities.
This diverse structure helps cater to the varied needs of the Indian economy, with the RBI acting as the supreme regulatory authority.
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