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IGNOU BECC-106 Solved Question Paper PDF
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IGNOU BECC-106 Previous Year Solved Question Paper in Hindi
Q1. समग्र आपूर्ति (AS) वक्र की व्युत्पत्ति कीजिए। उन कारकों की व्याख्या कीजिए जो AS को खिसका सकते हैं।
Ans.
समग्र आपूर्ति (Aggregate Supply – AS) वक्र अर्थव्यवस्था में प्रत्येक दी गई कीमत स्तर पर फर्मों द्वारा उत्पादित और बेची जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं की कुल मात्रा को दर्शाता है। यह कीमत स्तर (P) और उत्पादन (Y) के बीच संबंध को चित्रित करता है। अल्पकाल में, AS वक्र ऊपर की ओर ढलान वाला होता है, जबकि दीर्घकाल में यह लंबवत होता है।
AS वक्र की व्युत्पत्ति AS वक्र की व्युत्पत्ति श्रम बाजार में मजदूरी-निर्धारण (Wage-Setting – WS) और कीमत-निर्धारण (Price-Setting – PS) संबंधों से होती है।
1. मजदूरी-निर्धारण संबंध (WS): यह नाममात्र मजदूरी (W), अपेक्षित मूल्य स्तर (Pᵉ), बेरोजगारी दर (u), और अन्य संस्थागत कारकों (z) के बीच संबंध को दर्शाता है। कारक ‘z’ बेरोजगारी लाभ, न्यूनतम मजदूरी आदि को समाहित करता है। समीकरण: W = Pᵉ F(u, z) यहां, मजदूरी अपेक्षित मूल्य स्तर पर सकारात्मक रूप से और बेरोजगारी दर पर नकारात्मक रूप से निर्भर करती है।
2. कीमत-निर्धारण संबंध (PS): फर्में अपनी लागतों पर एक मार्क-अप (μ) लगाकर अपनी कीमतें निर्धारित करती हैं। यदि हम मानते हैं कि श्रम एकमात्र इनपुट है और प्रत्येक श्रमिक ‘A’ उत्पादन करता है (श्रम उत्पादकता), तो उत्पादन की लागत प्रति यूनिट W/A है। समीकरण: P = (1 + μ) (W/A)
AS संबंध की व्युत्पत्ति: WS समीकरण से W के मान को PS समीकरण में प्रतिस्थापित करने पर: P = (1 + μ) (Pᵉ F(u, z)) / A
हम जानते हैं कि बेरोजगारी दर (u) कुल श्रम बल (L) में से नियोजित (N) को घटाकर प्राप्त होती है, u = (L-N)/L = 1 – N/L। और उत्पादन Y = AN है, इसलिए N = Y/A। u = 1 – (Y/AL)
इसे AS समीकरण में रखने पर: P = Pᵉ (1 + μ) F(1 – Y/AL, z)
यह समीकरण समग्र आपूर्ति संबंध को दर्शाता है। यह बताता है कि कीमत स्तर (P) निम्नलिखित पर निर्भर करता है:
- अपेक्षित मूल्य स्तर (Pᵉ): जब Pᵉ बढ़ता है, तो श्रमिक उच्च नाममात्र मजदूरी की मांग करते हैं, जिससे फर्मों की लागत बढ़ती है और वे कीमतें बढ़ाती हैं। इसलिए, Pᵉ में वृद्धि AS वक्र को ऊपर की ओर स्थानांतरित करती है।
- उत्पादन स्तर (Y): जब उत्पादन बढ़ता है, तो बेरोजगारी कम होती है। कम बेरोजगारी श्रमिकों की सौदेबाजी की शक्ति को बढ़ाती है, जिससे मजदूरी बढ़ती है। बढ़ी हुई मजदूरी लागत फर्मों को कीमतें बढ़ाने के लिए प्रेरित करती है। यही कारण है कि अल्पकालिक AS वक्र ऊपर की ओर ढलान वाला होता है।
AS वक्र को स्थानांतरित करने वाले कारक AS वक्र तब स्थानांतरित होता है जब किसी दिए गए उत्पादन स्तर पर कीमत स्तर बदल जाता है। मुख्य कारक हैं:
1. अपेक्षित मूल्य स्तर (Pᵉ) में परिवर्तन: यदि श्रमिक और फर्में भविष्य में उच्च कीमतों की उम्मीद करते हैं (Pᵉ बढ़ता है), तो वे उच्च मजदूरी पर सहमत होंगे। यह उत्पादन लागत को बढ़ाता है, और प्रत्येक उत्पादन स्तर के लिए, फर्में एक उच्च कीमत वसूलेंगी। इससे AS वक्र ऊपर या बाईं ओर स्थानांतरित हो जाता है।
2. इनपुट लागत में परिवर्तन: गैर-श्रम इनपुट जैसे तेल की कीमतों में वृद्धि, फर्मों के लिए उत्पादन लागत को बढ़ाती है। यह मार्क-अप (μ) में वृद्धि के रूप में देखा जा सकता है। बढ़ी हुई लागतों के कारण, फर्में प्रत्येक उत्पादन स्तर पर उच्च कीमतें निर्धारित करती हैं, जिससे AS वक्र ऊपर/बाईं ओर स्थानांतरित हो जाता है।
3. प्रौद्योगिकी में परिवर्तन (A): तकनीकी सुधार श्रम उत्पादकता (A) को बढ़ाते हैं। इसका मतलब है कि प्रत्येक श्रमिक अधिक उत्पादन कर सकता है, जिससे प्रति यूनिट उत्पादन लागत कम हो जाती है। लागत में कमी के कारण, फर्में किसी भी दिए गए उत्पादन स्तर पर कम कीमतें वसूल सकती हैं, जिससे AS वक्र नीचे/दाईं ओर स्थानांतरित हो जाता है।
4. संस्थागत और श्रम बाजार कारक (z): बेरोजगारी लाभ में वृद्धि, न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि या श्रमिक संघों की शक्ति में वृद्धि जैसे कारक ‘z’ को बढ़ाते हैं। यह श्रमिकों की सौदेबाजी की शक्ति को बढ़ाता है, जिससे किसी भी बेरोजगारी दर पर मजदूरी बढ़ जाती है। यह AS वक्र को ऊपर/बाईं ओर स्थानांतरित करता है।
Q2. अल्पकाल एवं मध्यकाल में बेरोजगारी सम्बन्धी लाभों में वृद्धि के उत्पादन स्तर और कीमतों पर प्रभाव की व्याख्या कीजिए।
Ans. बेरोजगारी लाभों में वृद्धि का विश्लेषण हम AS-AD ढांचे का उपयोग करके कर सकते हैं। बेरोजगारी लाभों को चर ‘z’ द्वारा दर्शाया जाता है, जो मजदूरी-निर्धारण (WS) संबंध को प्रभावित करता है।
प्रारंभिक संतुलन: प्रारंभ में, मान लीजिए कि अर्थव्यवस्था अपने प्राकृतिक उत्पादन स्तर (Yn) और मूल्य स्तर (P) पर संतुलन में है। इस बिंदु पर, वास्तविक मूल्य स्तर अपेक्षित मूल्य स्तर (P = Pᵉ) के बराबर है।
बेरोजगारी लाभों में वृद्धि का प्रभाव: जब सरकार बेरोजगारी लाभों में वृद्धि करती है, तो ‘z’ का मान बढ़ जाता है। इसका प्रभाव निम्नलिखित होता है:
1. मजदूरी-निर्धारण (WS) पर प्रभाव: बेरोजगारी लाभों में वृद्धि से बेरोजगार होने की लागत कम हो जाती है। यह श्रमिकों की सौदेबाजी की शक्ति को बढ़ाता है। नतीजतन, किसी भी दी गई बेरोजगारी दर के लिए, श्रमिक उच्च नाममात्र मजदूरी की मांग करेंगे। यह WS वक्र को ऊपर की ओर स्थानांतरित करता है।
2. बेरोजगारी की प्राकृतिक दर पर प्रभाव: WS वक्र के ऊपर की ओर खिसकने से, यह कीमत-निर्धारण (PS) वक्र को एक उच्च बेरोजगारी दर पर काटता है। इसका अर्थ है कि बेरोजगारी की प्राकृतिक दर (un) बढ़ जाती है और उत्पादन का प्राकृतिक स्तर (Yn) घट जाता है।
अल्पकालिक प्रभाव: अल्पकाल में, अपेक्षित मूल्य स्तर (Pᵉ) स्थिर रहता है। बेरोजगारी लाभों में वृद्धि से मजदूरी बढ़ती है, जिससे उत्पादन लागत बढ़ती है। यह समग्र आपूर्ति (AS) वक्र को ऊपर या बाईं ओर (AS से AS’ तक) स्थानांतरित करता है।
- समग्र मांग (AD) वक्र अपरिवर्तित रहता है।
- नया अल्पकालिक संतुलन AS’ और AD वक्रों के प्रतिच्छेदन पर होता है।
- इस नए संतुलन में, उत्पादन स्तर घट जाता है (Y से Y’ तक) और कीमत स्तर बढ़ जाता है (P से P’ तक)।
- अर्थव्यवस्था एक ऐसी स्थिति में है जहाँ उत्पादन अपने नए, कम, प्राकृतिक स्तर से ऊपर हो सकता है, लेकिन अपने पुराने प्राकृतिक स्तर से नीचे है, और कीमतें अपेक्षा से अधिक हैं।
मध्यकालिक प्रभाव: अल्पकालिक संतुलन स्थायी नहीं होता है क्योंकि उत्पादन अपने नए प्राकृतिक स्तर पर नहीं है और वास्तविक कीमत अपेक्षित कीमत से भिन्न है।
1. अपेक्षाओं का समायोजन: चूंकि अल्पकाल में वास्तविक कीमत (P’) अपेक्षित कीमत (Pᵉ) से अधिक है, इसलिए श्रमिक और फर्में अपनी मूल्य अपेक्षाओं को संशोधित करेंगे। अगली अवधि में, Pᵉ बढ़ जाएगा।
2. AS वक्र का और स्थानांतरण: Pᵉ में वृद्धि AS वक्र को और ऊपर की ओर स्थानांतरित करेगी। यह प्रक्रिया तब तक जारी रहेगी जब तक कि अर्थव्यवस्था एक नए मध्यकालिक संतुलन पर नहीं पहुंच जाती।
3. नया मध्यकालिक संतुलन: मध्यकालिक संतुलन तब प्राप्त होता है जब उत्पादन अपने नए, कम, प्राकृतिक स्तर (Yn’) पर वापस आ जाता है। इस बिंदु पर, वास्तविक मूल्य स्तर फिर से (अब उच्च) अपेक्षित मूल्य स्तर के बराबर हो जाता है।
- अंतिम परिणाम यह है कि उत्पादन स्थायी रूप से एक नए, निचले स्तर पर बस जाता है जो बेरोजगारी की उच्च प्राकृतिक दर के अनुरूप है।
- कीमत स्तर स्थायी रूप से उच्च होता है।
संक्षेप में, बेरोजगारी लाभों में वृद्धि से अल्पकाल में गतिहीनता (stagflation) – यानी कम उत्पादन और उच्च कीमतें – होती है। मध्यकाल में, उत्पादन एक नए, निचले प्राकृतिक स्तर पर स्थिर हो जाता है और कीमतें और भी अधिक बढ़ जाती हैं।
Q3. स्थिर एवं तरित विनिमय दर व्यवस्थाओं के अन्तर्गत मौद्रिक एवं राजकोषीय नीतियों की प्रभावोत्पादकता की समीक्षा कीजिए।
Ans. मौद्रिक और राजकोषीय नीतियों की प्रभावशीलता काफी हद तक प्रचलित विनिमय दर व्यवस्था पर निर्भर करती है। हम इसका विश्लेषण मुंडेल-फ्लेमिंग मॉडल (एक छोटी खुली अर्थव्यवस्था के लिए IS-LM मॉडल) का उपयोग करके कर सकते हैं, जिसमें पूर्ण पूंजी गतिशीलता (perfect capital mobility) की धारणा है।
1. स्थिर विनिमय दर (Fixed Exchange Rate) प्रणाली इस प्रणाली में, केंद्रीय बैंक एक पूर्व निर्धारित दर पर विदेशी मुद्रा खरीदने या बेचने के लिए हस्तक्षेप करके विनिमय दर को स्थिर रखता है।
(a) राजकोषीय नीति (Fiscal Policy):
- प्रभाव: अत्यधिक प्रभावी।
- कार्यप्रणाली: एक विस्तारवादी राजकोषीय नीति (उदा., सरकारी खर्च में वृद्धि) IS वक्र को दाईं ओर स्थानांतरित करती है। इससे आय और ब्याज दर पर ऊपर की ओर दबाव पड़ता है। उच्च घरेलू ब्याज दर (r > r*) विदेशी पूंजी को आकर्षित करती है, जिससे विनिमय दर पर सराहना (appreciation) का दबाव बनता है।
- केंद्रीय बैंक का हस्तक्षेप: विनिमय दर को स्थिर रखने के लिए, केंद्रीय बैंक को घरेलू मुद्रा बेचकर और विदेशी मुद्रा खरीदकर हस्तक्षेप करना पड़ता है। यह घरेलू मुद्रा आपूर्ति को बढ़ाता है, जिससे LM वक्र दाईं ओर स्थानांतरित हो जाता है।
- परिणाम: अर्थव्यवस्था एक नए संतुलन पर पहुंचती है जहां उत्पादन काफी बढ़ जाता है, जबकि ब्याज दर विश्व ब्याज दर (r*) के बराबर रहती है। इस प्रकार, स्थिर विनिमय दर के तहत राजकोषीय नीति उत्पादन को प्रभावित करने में बहुत शक्तिशाली है।
(b) मौद्रिक नीति (Monetary Policy):
- प्रभाव: पूरी तरह से अप्रभावी।
- कार्यप्रणाली: एक विस्तारवादी मौद्रिक नीति (मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि) LM वक्र को दाईं ओर स्थानांतरित करती है, जिससे घरेलू ब्याज दर (r < r*) पर नीचे की ओर दबाव पड़ता है। यह पूंजी के बहिर्वाह (outflow) का कारण बनता है और विनिमय दर पर मूल्यह्रास (depreciation) का दबाव डालता है।
- केंद्रीय बैंक का हस्तक्षेप: विनिमय दर को स्थिर रखने के लिए, केंद्रीय बैंक को घरेलू मुद्रा खरीदकर और विदेशी मुद्रा बेचकर हस्तक्षेप करना पड़ता है। यह घरेलू मुद्रा आपूर्ति को कम कर देता है, जिससे LM वक्र अपनी मूल स्थिति में वापस आ जाता है।
- परिणाम: उत्पादन और ब्याज दर अपने प्रारंभिक स्तरों पर वापस आ जाते हैं। केंद्रीय बैंक अपनी मौद्रिक नीति स्वतंत्रता खो देता है क्योंकि उसे विनिमय दर लक्ष्य को बनाए रखना होता है।
2. तरित (अथवा परिवर्तनशील) विनिमय दर (Floating Exchange Rate) प्रणाली इस प्रणाली में, विनिमय दर विदेशी मुद्रा बाजार में मांग और आपूर्ति की शक्तियों द्वारा स्वतंत्र रूप से निर्धारित होती है।
(a) राजकोषीय नीति (Fiscal Policy):
- प्रभाव: अप्रभावी।
- कार्यप्रणाली: एक विस्तारवादी राजकोषीय नीति IS वक्र को दाईं ओर स्थानांतरित करती है, जिससे ब्याज दर और आय बढ़ती है। उच्च ब्याज दर (r > r*) पूंजी के अंतर्वाह को आकर्षित करती है, जिससे घरेलू मुद्रा की मांग बढ़ती है और विनिमय दर में सराहना होती है।
- विनिमय दर का प्रभाव: मुद्रा की सराहना से निर्यात अधिक महंगा और आयात सस्ता हो जाता है, जिससे शुद्ध निर्यात (net exports) घट जाता है। यह IS वक्र को वापस बाईं ओर उसकी मूल स्थिति में स्थानांतरित कर देता है।
- परिणाम: उत्पादन अपने मूल स्तर पर बना रहता है। राजकोषीय विस्तार पूरी तरह से शुद्ध निर्यात में कमी से निष्प्रभावी हो जाता है। ब्याज दर भी अपने मूल स्तर पर रहती है।
(b) मौद्रिक नीति (Monetary Policy):
- प्रभाव: अत्यधिक प्रभावी।
- कार्यप्रणाली: एक विस्तारवादी मौद्रिक नीति LM वक्र को दाईं ओर स्थानांतरित करती है, जिससे घरेलू ब्याज दर (r < r*) गिरती है। यह पूंजी के बहिर्वाह को प्रेरित करता है, जिससे घरेलू मुद्रा का मूल्यह्रास होता है।
- विनिमय दर का प्रभाव: मुद्रा के मूल्यह्रास से निर्यात सस्ता और आयात महंगा हो जाता है, जिससे शुद्ध निर्यात बढ़ता है। यह IS वक्र को दाईं ओर स्थानांतरित करता है।
- परिणाम: अर्थव्यवस्था एक नए संतुलन पर पहुंचती है जहां उत्पादन काफी बढ़ जाता है, जबकि ब्याज दर विश्व ब्याज दर (r*) के बराबर रहती है। इस प्रकार, परिवर्तनशील विनिमय दरों के तहत मौद्रिक नीति उत्पादन को प्रभावित करने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है।
Q4. व्याख्या कीजिए कि अल्पकाल और मध्यकाल में उत्पादन और कीमतों के संतुलन स्तरों का निर्धारण किस प्रकार किया जाता है।
Ans. मैक्रोइकॉनॉमिक्स में, उत्पादन और कीमतों के संतुलन स्तर का निर्धारण अल्पकाल और मध्यकाल में अलग-अलग प्रक्रियाओं के माध्यम से होता है। यह अंतर मुख्य रूप से अपेक्षाओं, मजदूरी और कीमतों के समायोजन की गति के कारण होता है। इसका विश्लेषण समग्र मांग (AD) और समग्र आपूर्ति (AS) ढांचे का उपयोग करके किया जाता है।
अल्पकालिक संतुलन (Short-Run Equilibrium)
अल्पकाल एक ऐसी अवधि है जिसमें कुछ कीमतें और मजदूरी स्थिर (sticky) होती हैं, और अपेक्षित मूल्य स्तर (Pᵉ) दिया हुआ या स्थिर माना जाता है।
1. समग्र मांग (AD) वक्र: यह AD वक्र वस्तु बाजार (IS) और मुद्रा बाजार (LM) में एक साथ संतुलन का प्रतिनिधित्व करता है। यह मूल्य स्तर (P) और उत्पादन (Y) के बीच एक नकारात्मक संबंध दिखाता है। जब कीमतें बढ़ती हैं, तो वास्तविक मुद्रा आपूर्ति (M/P) घटती है, जिससे ब्याज दरें बढ़ती हैं और निवेश तथा उत्पादन में कमी आती है। इसका समीकरण है: Y = Y(M/P, G, T) ।
2. अल्पकालिक समग्र आपूर्ति (SRAS) वक्र: यह वक्र ऊपर की ओर ढलान वाला होता है। इसका कारण यह है कि जब वास्तविक मूल्य स्तर (P) अपेक्षित मूल्य स्तर (Pᵉ) से बढ़ता है, तो फर्में अपने उत्पादन को बढ़ाती हैं। यह स्थिर मजदूरी या अपूर्ण सूचना के कारण हो सकता है। इसका समीकरण है: P = Pᵉ (1 + μ) F(1 – Y/AL, z) ।
संतुलन का निर्धारण: अल्पकालिक संतुलन उस बिंदु पर होता है जहां AD वक्र SRAS वक्र को काटता है । इस प्रतिच्छेदन बिंदु पर, वस्तु बाजार, मुद्रा बाजार और श्रम बाजार (दी गई अपेक्षाओं के साथ) सभी संतुलन में होते हैं।
- इस संतुलन में, वास्तविक उत्पादन (Y) अपने प्राकृतिक स्तर (Yn) से अधिक, कम या बराबर हो सकता है।
- इसी तरह, वास्तविक मूल्य स्तर (P) अपेक्षित मूल्य स्तर (Pᵉ) से अधिक, कम या बराबर हो सकता है।
उदाहरण के लिए, यदि सरकार राजकोषीय विस्तार करती है, तो AD वक्र दाईं ओर खिसक जाता है। अल्पकाल में, यह उच्च उत्पादन और उच्च कीमतों की ओर ले जाता है।
मध्यकालिक संतुलन (Medium-Run Equilibrium)
मध्यकाल एक ऐसी अवधि है जो इतनी लंबी है कि कीमतें और मजदूरी पूरी तरह से समायोजित हो सकें और अपेक्षित मूल्य स्तर वास्तविक मूल्य स्तर के बराबर हो जाए।
समायोजन प्रक्रिया: मान लीजिए कि अल्पकालिक संतुलन में, उत्पादन अपने प्राकृतिक स्तर से अधिक है (Y > Yn)। इसका मतलब है कि बेरोजगारी अपनी प्राकृतिक दर से कम है।
- कम बेरोजगारी श्रमिकों की सौदेबाजी की शक्ति को बढ़ाती है, जिससे वे उच्च नाममात्र मजदूरी की मांग करते हैं।
- इसके अलावा, चूंकि वास्तविक मूल्य स्तर (P) अपेक्षित मूल्य स्तर (Pᵉ) से अधिक है, इसलिए श्रमिक अपनी मूल्य अपेक्षाओं को ऊपर की ओर संशोधित करते हैं।
- बढ़ी हुई अपेक्षाएं (उच्च Pᵉ) और उच्च मजदूरी लागत SRAS वक्र को ऊपर की ओर स्थानांतरित करती है।
- यह समायोजन प्रक्रिया तब तक जारी रहती है जब तक कि उत्पादन वापस अपने प्राकृतिक स्तर (Yn) पर नहीं आ जाता।
संतुलन का निर्धारण: मध्यकालिक संतुलन उस बिंदु पर प्राप्त होता है जहां तीन शर्तें पूरी होती हैं:
- अर्थव्यवस्था AD वक्र पर है।
- अर्थव्यवस्था SRAS वक्र पर है।
- वास्तविक उत्पादन अपने प्राकृतिक स्तर के बराबर है (Y = Yn) ।
- वास्तविक मूल्य स्तर अपेक्षित मूल्य स्तर के बराबर है (P = Pᵉ) ।
इसका मतलब है कि मध्यकालिक संतुलन AD वक्र और एक लंबवत दीर्घकालिक समग्र आपूर्ति (LRAS) वक्र के प्रतिच्छेदन पर होता है, जो Yn पर स्थित होता है। मध्यकाल में, उत्पादन हमेशा अपने प्राकृतिक स्तर पर लौट आता है, और मांग पक्ष की नीतियों (जैसे मौद्रिक या राजकोषीय नीति) का प्रभाव केवल मूल्य स्तर पर पड़ता है, उत्पादन पर नहीं। उत्पादन का प्राकृतिक स्तर केवल आपूर्ति पक्ष के कारकों (जैसे प्रौद्योगिकी, पूंजी स्टॉक, श्रम बाजार संरचना) द्वारा निर्धारित होता है।
भाग-ख
Q5. AD वक्र पर विस्तारकारी मौद्रिक एवं राजकोषीय नीतियों के प्रभाव की व्याख्या कीजिए।
Ans. समग्र मांग (Aggregate Demand – AD) वक्र अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं की कुल मांग को विभिन्न मूल्य स्तरों पर दर्शाता है। यह उत्पादन (Y) और मूल्य स्तर (P) के बीच एक नकारात्मक संबंध दिखाता है। AD वक्र IS-LM मॉडल से व्युत्पन्न होता है। विस्तारकारी मौद्रिक और राजकोषीय नीतियां AD वक्र को दाईं ओर स्थानांतरित करती हैं, जिसका अर्थ है कि किसी भी दिए गए मूल्य स्तर पर, कुल मांग बढ़ जाती है।
विस्तारकारी मौद्रिक नीति का प्रभाव: एक विस्तारकारी मौद्रिक नीति का उद्देश्य केंद्रीय बैंक द्वारा मुद्रा आपूर्ति (M) को बढ़ाना है।
- कार्यप्रणाली: जब केंद्रीय बैंक मुद्रा आपूर्ति बढ़ाता है, तो किसी भी दिए गए मूल्य स्तर (P) के लिए, वास्तविक मुद्रा आपूर्ति (M/P) बढ़ जाती है। LM मॉडल के अनुसार, M/P में वृद्धि LM वक्र को दाईं ओर स्थानांतरित करती है। इससे संतुलन ब्याज दर गिरती है।
- AD वक्र पर प्रभाव: कम ब्याज दरें निवेश (I) को प्रोत्साहित करती हैं, जो समग्र मांग का एक घटक है। बढ़ा हुआ निवेश किसी भी दिए गए मूल्य स्तर पर कुल उत्पादन या आय (Y) को बढ़ाता है। इसलिए, विस्तारकारी मौद्रिक नीति AD वक्र को दाईं ओर स्थानांतरित करती है । इसका मतलब है कि प्रत्येक मूल्य स्तर पर, अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं की मांग अधिक होती है।
विस्तारकारी राजकोषीय नीति का प्रभाव: एक विस्तारकारी राजकोषीय नीति में सरकारी खर्च (G) में वृद्धि या करों (T) में कमी शामिल है।
- कार्यप्रणाली:
- सरकारी खर्च में वृद्धि (G↑): सरकारी खर्च सीधे समग्र मांग (AD = C + I + G) का एक घटक है। G में वृद्धि सीधे तौर पर किसी भी दिए गए मूल्य स्तर पर कुल मांग को बढ़ाती है। IS-LM मॉडल में, यह IS वक्र को दाईं ओर स्थानांतरित करता है।
- करों में कमी (T↓): करों में कमी से प्रयोज्य आय (disposable income) (Y-T) बढ़ती है। इससे उपभोग (C) बढ़ता है, जो समग्र मांग का एक प्रमुख घटक है। यह भी IS वक्र को दाईं ओर स्थानांतरित करता है।
- AD वक्र पर प्रभाव: दोनों ही मामलों में, IS वक्र के दाईं ओर खिसकने से किसी भी दिए गए मूल्य स्तर पर संतुलन उत्पादन (Y) बढ़ जाता है। इसलिए, विस्तारकारी राजकोषीय नीति AD वक्र को दाईं ओर स्थानांतरित करती है ।
संक्षेप में, दोनों विस्तारकारी नीतियां अर्थव्यवस्था में कुल मांग को बढ़ाती हैं, जिससे AD वक्र दाईं ओर स्थानांतरित हो जाता है, जो किसी भी मूल्य स्तर पर उच्च उत्पादन मांग को दर्शाता है।
Q6. मध्यकालिक समग्र आपूर्ति वक्र के ऊपर की ओर उठते हुए स्वरूप के कारणों पर चर्चा कीजिए।
Ans. समग्र आपूर्ति (AS) वक्र, जिसे कभी-कभी अल्पकालिक या मध्यकालिक AS वक्र कहा जाता है, ऊपर की ओर ढलान वाला होता है, जो मूल्य स्तर (P) और उत्पादन (Y) के बीच एक सकारात्मक संबंध दर्शाता है। इसका मतलब है कि जब मूल्य स्तर बढ़ता है, तो फर्में अधिक उत्पादन करने के लिए तैयार होती हैं। इस ऊपर की ओर ढलान के पीछे मुख्य कारण यह है कि नाममात्र मजदूरी या कीमतें पूरी तरह से और तुरंत समग्र मूल्य स्तर में परिवर्तन के लिए समायोजित नहीं होती हैं। इसके लिए कई प्रमुख सिद्धांत हैं:
1. स्थिर-मजदूरी मॉडल (The Sticky-Wage Model): यह सिद्धांत मानता है कि नाममात्र मजदूरी (W) अल्पकाल में स्थिर होती है, अक्सर श्रम अनुबंधों के कारण जो एक निश्चित अवधि के लिए मजदूरी निर्धारित करते हैं। ये अनुबंध अपेक्षित मूल्य स्तर (Pᵉ) पर आधारित होते हैं।
- जब वास्तविक मूल्य स्तर (P) अपेक्षा से अधिक बढ़ जाता है (P > Pᵉ), तो वास्तविक मजदूरी (W/P) गिर जाती है।
- कम वास्तविक मजदूरी का मतलब है कि श्रम फर्मों के लिए सस्ता हो जाता है।
- कम लागतों के जवाब में, फर्में अधिक श्रमिकों को काम पर रखती हैं और अपना उत्पादन बढ़ाती हैं। इस प्रकार, P में वृद्धि Y में वृद्धि की ओर ले जाती है।
2. अपूर्ण-सूचना मॉडल (The Imperfect-Information Model): रॉबर्ट लुकास द्वारा विकसित यह मॉडल मानता है कि कीमतें और मजदूरी लचीली होती हैं, लेकिन उत्पादकों के पास अधूरी जानकारी होती है। प्रत्येक आपूर्तिकर्ता अपनी वस्तु की कीमत (Pᵢ) तो जानता है, लेकिन समग्र मूल्य स्तर (P) को तुरंत नहीं जानता।
- जब समग्र मूल्य स्तर (P) अप्रत्याशित रूप से बढ़ता है, तो एक व्यक्तिगत फर्म अपने उत्पाद की कीमत (Pᵢ) में वृद्धि देखती है।
- फर्म यह नहीं जान पाती कि यह वृद्धि केवल उसकी अपनी वस्तु की सापेक्ष कीमत में वृद्धि है या अर्थव्यवस्था में सभी कीमतों में सामान्य वृद्धि है।
- वे आंशिक रूप से इसे अपनी सापेक्ष कीमत में वृद्धि मानते हैं और प्रतिक्रिया में अपना उत्पादन बढ़ाते हैं। जब सभी फर्में ऐसा ही सोचती हैं, तो कुल उत्पादन बढ़ जाता है।
3. स्थिर-कीमत मॉडल (The Sticky-Price Model): यह मॉडल इस विचार पर केंद्रित है कि सभी फर्में अपनी कीमतों को तुरंत समायोजित नहीं करती हैं, क्योंकि ऐसा करने में “मेन्यू लागत” (menu costs) शामिल होती है (जैसे नए कैटलॉग छापने की लागत)।
- जब समग्र मांग और मूल्य स्तर में अप्रत्याशित वृद्धि होती है, तो जिन फर्मों की कीमतें लचीली होती हैं, वे अपनी कीमतें बढ़ा देती हैं।
- जिन फर्मों की कीमतें स्थिर (sticky) होती हैं, वे अपनी कीमतें कम रखती हैं। उनकी कम सापेक्ष कीमतें उनकी वस्तुओं की मांग को बढ़ाती हैं, इसलिए वे अपना उत्पादन बढ़ाती हैं।
- अर्थव्यवस्था में कुल उत्पादन इन फर्मों द्वारा बढ़े हुए उत्पादन के कारण बढ़ जाता है।
इन सभी मॉडलों में एक सामान्य विषय है: वास्तविक और अपेक्षित मूल्य स्तरों के बीच एक अस्थायी विचलन फर्मों को उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है, जिससे AS वक्र ऊपर की ओर ढलान वाला हो जाता है।
Q7. ल्यूका के अपूर्ण सूचना प्रतिमान का संक्षिप्त विवरण दीजिए। इसकी मान्यताओं पर भी चर्चा कीजिए।
Ans.
ल्यूका का अपूर्ण सूचना प्रतिमान (Lucas’ Imperfect Information Model) , जिसे रॉबर्ट ल्यूकास ने विकसित किया, यह समझाने का एक प्रयास है कि अल्पकालिक समग्र आपूर्ति (SRAS) वक्र ऊपर की ओर क्यों झुकता है। यह “नए शास्त्रीय” (new classical) स्कूल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो मानता है कि लोग तर्कसंगत अपेक्षाएं (rational expectations) रखते हैं, लेकिन अपूर्ण जानकारी के कारण गलतियां कर सकते हैं।
प्रतिमान का विवरण: इस मॉडल का मूल विचार यह है कि आपूर्तिकर्ता अपने द्वारा उत्पादित वस्तु की कीमत (Pᵢ) तो तुरंत देख सकते हैं, लेकिन वे अर्थव्यवस्था में समग्र मूल्य स्तर (P) को तुरंत नहीं देख सकते। उन्हें समग्र मूल्य स्तर के बारे में एक अपेक्षा (Pᵉ) बनानी पड़ती है।
एक फर्म का उत्पादन निर्णय उसकी वस्तु की सापेक्ष कीमत (relative price) पर निर्भर करता है, जो Pᵢ/P है। चूंकि वे P को नहीं जानते हैं, इसलिए वे अपने निर्णय Pᵢ/Pᵉ पर आधारित करते हैं।
जब एक फर्म अपने उत्पाद की कीमत Pᵢ में वृद्धि देखती है, तो वह दो संभावनाओं का सामना करती है: 1. सापेक्ष मूल्य में वृद्धि: केवल उसकी वस्तु की मांग बढ़ी है, इसलिए उसे अधिक उत्पादन करना चाहिए। 2. समग्र मूल्य स्तर में वृद्धि: अर्थव्यवस्था में सभी कीमतें बढ़ गई हैं (मुद्रास्फीति), और उसकी सापेक्ष कीमत नहीं बदली है, इसलिए उसे अपना उत्पादन नहीं बदलना चाहिए।
चूंकि फर्म के पास पूरी जानकारी नहीं है, इसलिए वह मानती है कि Pᵢ में वृद्धि आंशिक रूप से सापेक्ष मूल्य में वृद्धि और आंशिक रूप से समग्र मूल्य स्तर में वृद्धि के कारण है। इसलिए, जब समग्र मूल्य स्तर (P) में अप्रत्याशित वृद्धि होती है (यानी, P > Pᵉ), तो सभी फर्में अपनी कीमतों में वृद्धि देखती हैं। प्रत्येक फर्म इसे अपनी सापेक्ष कीमत में आंशिक वृद्धि मानती है और अपने उत्पादन को थोड़ा बढ़ा देती है। जब सभी फर्में ऐसा करती हैं, तो कुल उत्पादन (Y) बढ़ जाता है।
यह संबंध ल्यूकास आपूर्ति समीकरण द्वारा दर्शाया गया है: Y = Yₙ + α(P – Pᵉ) जहाँ Y वास्तविक उत्पादन है, Yₙ उत्पादन का प्राकृतिक स्तर है, P वास्तविक मूल्य स्तर है, Pᵉ अपेक्षित मूल्य स्तर है, और α एक पैरामीटर है जो मूल्य आश्चर्य (price surprise) के प्रति उत्पादन की प्रतिक्रिया को मापता है।
मान्यताएँ (Assumptions): ल्यूकास मॉडल निम्नलिखित प्रमुख मान्यताओं पर आधारित है:
- तर्कसंगत अपेक्षाएँ (Rational Expectations): एजेंट (फर्में और व्यक्ति) अपने निर्णय लेने के लिए उपलब्ध सभी सूचनाओं का सर्वोत्तम उपयोग करते हैं। वे व्यवस्थित रूप से गलतियाँ नहीं करते हैं, लेकिन वे अप्रत्याशित घटनाओं से आश्चर्यचकित हो सकते हैं।
- बाजार समाशोधन (Market Clearing): यह मॉडल मानता है कि सभी कीमतें और मजदूरी पूरी तरह से लचीली हैं और मांग और आपूर्ति को बराबर करने के लिए तुरंत समायोजित हो जाती हैं। कोई चिपचिपापन (stickiness) नहीं है।
- अपूर्ण सूचना (Imperfect Information): मॉडल की केंद्रीय धारणा यह है कि उत्पादकों के पास समग्र आर्थिक चर, विशेष रूप से समग्र मूल्य स्तर, के बारे में अधूरी जानकारी होती है। वे स्थानीय (अपनी फर्म की कीमत) और वैश्विक (समग्र मूल्य स्तर) परिवर्तनों के बीच अंतर नहीं कर सकते।
- कोई दीर्घकालिक दुविधा नहीं: मॉडल का तात्पर्य है कि केवल अप्रत्याशित नीतिगत परिवर्तन ही उत्पादन को प्रभावित कर सकते हैं। व्यवस्थित या अपेक्षित नीतियां अप्रभावी होती हैं क्योंकि वे पहले से ही Pᵉ में शामिल हो जाती हैं, जिससे (P – Pᵉ) शून्य हो जाता है।
Q8. वित्तीय बाजारों के विभिन्न प्रकार क्या होते हैं? अर्थव्यवस्था में उनकी भूमिकाएँ समझाइए।
Ans. वित्तीय बाजार ऐसे बाजार हैं जहाँ वित्तीय संपत्तियों (जैसे स्टॉक, बॉन्ड और मुद्राएं) का कारोबार होता है। वे अर्थव्यवस्था में बचत को निवेश में बदलने के लिए एक महत्वपूर्ण तंत्र प्रदान करते हैं।
वित्तीय बाजारों के प्रकार: वित्तीय बाजारों को विभिन्न मानदंडों के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है:
1. परिपक्वता के आधार पर:
- मुद्रा बाजार (Money Market): यह अल्पकालिक (एक वर्ष से कम) उधार और ऋण के लिए बाजार है। इसमें ट्रेजरी बिल, वाणिज्यिक पत्र (commercial papers), और जमा प्रमाणपत्र (certificates of deposit) जैसी संपत्तियां शामिल हैं। यह तरलता प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण है।
- पूंजी बाजार (Capital Market): यह दीर्घकालिक (एक वर्ष से अधिक) फंड के लिए बाजार है। इसमें स्टॉक और बॉन्ड जैसी संपत्तियां शामिल हैं। इसे आगे विभाजित किया गया है:
- प्राथमिक बाजार (Primary Market): जहाँ नई प्रतिभूतियाँ (securities) पहली बार जारी की जाती हैं (जैसे IPO)।
- द्वितीयक बाजार (Secondary Market): जहाँ मौजूदा प्रतिभूतियों का निवेशकों के बीच कारोबार होता है (जैसे स्टॉक एक्सचेंज)।
2. संपत्ति के प्रकार के आधार पर:
- स्टॉक बाजार (Stock Market): जहाँ कंपनियों के स्वामित्व के शेयरों का कारोबार होता है।
- बॉन्ड बाजार (Bond Market): जहाँ ऋण प्रतिभूतियों (जैसे सरकारी और कॉर्पोरेट बॉन्ड) का कारोबार होता है।
- विदेशी मुद्रा बाजार (Foreign Exchange Market): जहाँ मुद्राओं का कारोबार होता है।
- डेरिवेटिव्स बाजार (Derivatives Market): जहाँ वित्तीय अनुबंधों (जैसे वायदा, विकल्प) का कारोबार होता है, जिनका मूल्य एक अंतर्निहित संपत्ति से प्राप्त होता है।
अर्थव्यवस्था में वित्तीय बाजारों की भूमिका: वित्तीय बाजार एक आधुनिक अर्थव्यवस्था के कामकाज के लिए महत्वपूर्ण हैं। उनकी मुख्य भूमिकाएँ हैं:
1. बचत को निवेश में बदलना: वित्तीय बाजार उन लोगों (बचतकर्ताओं) से धन इकट्ठा करते हैं जिनके पास अतिरिक्त धन है और इसे उन लोगों (उधारकर्ताओं/कंपनियों) तक पहुंचाते हैं जिन्हें उत्पादक निवेश के लिए धन की आवश्यकता होती है। यह आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है।
2. मूल्य खोज (Price Discovery): वित्तीय बाजारों में खरीदारों और विक्रेताओं की बातचीत वित्तीय संपत्तियों की कीमत निर्धारित करती है। यह कीमत जानकारी को दर्शाती है और संसाधनों के कुशल आवंटन में मदद करती है।
3. तरलता प्रदान करना (Providing Liquidity): द्वितीयक बाजार निवेशकों को अपनी वित्तीय संपत्तियों को आसानी से नकदी में बदलने की अनुमति देते हैं। यह तरलता लोगों को दीर्घकालिक संपत्तियों में निवेश करने के लिए अधिक इच्छुक बनाती है।
4. जोखिम का आवंटन और प्रबंधन (Risk Allocation and Management): वित्तीय बाजार व्यक्तियों और कंपनियों को जोखिम साझा करने और स्थानांतरित करने की अनुमति देते हैं। डेरिवेटिव्स जैसे उपकरण विशेष रूप से मूल्य में उतार-चढ़ाव और अन्य वित्तीय जोखिमों के खिलाफ बचाव (hedging) के लिए उपयोग किए जाते हैं।
5. लेनदेन की लागत कम करना: एक संगठित बाजार प्रदान करके, वित्तीय बाजार खरीदारों और विक्रेताओं को खोजने से जुड़ी खोज और सूचना लागत को कम करते हैं।
Q9. निम्नलिखित में भेद स्पष्ट कीजिए : (क) वास्तविक एवं नामिक विनिमय दरें (ख) स्थिर एवं तरित विनिमय दरें
Ans.
(क) वास्तविक एवं नामिक विनिमय दरें (Real and Nominal Exchange Rates)
नामिक विनिमय दर (Nominal Exchange Rate – E): यह वह दर है जिस पर एक देश की मुद्रा का दूसरे देश की मुद्रा से विनिमय किया जा सकता है। यह बस दो मुद्राओं का सापेक्ष मूल्य है।
- उदाहरण: यदि नामिक विनिमय दर 83 रुपये प्रति डॉलर (₹83/$) है, तो इसका मतलब है कि आपको एक अमेरिकी डॉलर खरीदने के लिए 83 भारतीय रुपये देने होंगे।
- यह हमें यह नहीं बताता है कि विभिन्न देशों में वस्तुओं और सेवाओं की क्रय शक्ति क्या है।
वास्तविक विनिमय दर (Real Exchange Rate – ε): यह वह दर है जिस पर एक देश की वस्तुओं और सेवाओं का दूसरे देश की वस्तुओं और सेवाओं से विनिमय किया जा सकता है। यह दो देशों के बीच वस्तुओं की सापेक्ष कीमत है, जिसे “व्यापार की शर्तें” (terms of trade) भी कहा जाता है।
- सूत्र: वास्तविक विनिमय दर की गणना इस प्रकार की जाती है: ε = (नामिक विनिमय दर × घरेलू मूल्य स्तर) / विदेशी मूल्य स्तर या, ε = (E × P) / P जहाँ P घरेलू मूल्य स्तर है और P विदेशी मूल्य स्तर है।
- उदाहरण: यदि भारत में एक शर्ट की कीमत ₹830 (P) है, अमेरिका में उसी शर्ट की कीमत $12 (P ) है, और नामिक विनिमय दर ₹83/$ (E) है, तो वास्तविक विनिमय दर होगी: ε = (83 × 830) / (P को रुपये में बदलें) – नहीं, सूत्र का सीधा उपयोग करें। अमेरिकी शर्ट की कीमत रुपये में: $12 * 83 = ₹996। वास्तविक विनिमय दर भारतीय वस्तुओं की सापेक्ष कीमत है: (830 / 996) = 0.83। यह इंगित करता है कि भारतीय वस्तुएं अमेरिकी वस्तुओं की तुलना में सस्ती हैं।
- महत्व: वास्तविक विनिमय दर किसी देश के शुद्ध निर्यात (निर्यात-आयात) का एक प्रमुख निर्धारक है। जब वास्तविक विनिमय दर बढ़ती है (वास्तविक सराहना), तो घरेलू वस्तुएं विदेशी वस्तुओं की तुलना में अधिक महंगी हो जाती हैं, जिससे निर्यात घटता है और आयात बढ़ता है।
(ख) स्थिर एवं तरित विनिमय दरें (Fixed and Floating Exchange Rates)
स्थिर विनिमय दर (Fixed Exchange Rate): यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें एक देश का केंद्रीय बैंक अपनी मुद्रा के मूल्य को किसी अन्य मुद्रा, मुद्राओं की एक टोकरी, या सोने जैसी किसी वस्तु के मुकाबले एक निश्चित स्तर पर निर्धारित और बनाए रखता है।
- कार्यप्रणाली: केंद्रीय बैंक विदेशी मुद्रा बाजार में अपनी मुद्रा को खरीदकर या बेचकर हस्तक्षेप करता है ताकि विनिमय दर को निर्धारित स्तर (peg) पर बनाए रखा जा सके।
- लाभ: यह विनिमय दर में अनिश्चितता और अस्थिरता को कम करता है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और निवेश को बढ़ावा मिलता है।
- हानि: देश अपनी मौद्रिक नीति की स्वतंत्रता खो देता है, क्योंकि मुद्रा आपूर्ति को विनिमय दर लक्ष्य को पूरा करने के लिए समायोजित करना पड़ता है।
तरित (या परिवर्तनशील) विनिमय दर (Floating Exchange Rate): यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें किसी देश की मुद्रा का मूल्य विदेशी मुद्रा बाजार में आपूर्ति और मांग की बाजार शक्तियों द्वारा निर्धारित होता है।
- कार्यप्रणाली: केंद्रीय बैंक विनिमय दर को प्रभावित करने के लिए हस्तक्षेप नहीं करता है। दर स्वतंत्र रूप से उतार-चढ़ाव करती है।
- लाभ: यह देश को एक स्वतंत्र मौद्रिक नीति का पालन करने की अनुमति देता है ताकि वह घरेलू आर्थिक लक्ष्यों जैसे मुद्रास्फीति और बेरोजगारी को संबोधित कर सके। यह बाहरी झटकों के लिए एक स्वचालित समायोजक के रूप में भी काम कर सकता है।
- हानि: यह विनिमय दर में महत्वपूर्ण अस्थिरता और अनिश्चितता पैदा कर सकता है, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और निवेश को हतोत्साहित कर सकता है।
Q10. विनिमय दर निर्धारण के मौद्रिक दृष्टिकोण की व्याख्या कीजिए।
Ans.
विनिमय दर निर्धारण का मौद्रिक दृष्टिकोण (Monetary Approach to Exchange Rate Determination) एक दीर्घकालिक सिद्धांत है जो बताता है कि दो देशों के बीच नामिक विनिमय दर मुख्य रूप से उन देशों की संबंधित मुद्रा आपूर्ति और मुद्रा की मांग से निर्धारित होती है। यह सिद्धांत क्रय शक्ति समता (Purchasing Power Parity – PPP) की धारणा पर आधारित है।
मुख्य अवधारणाएं और तर्क:
1. क्रय शक्ति समता (PPP): इस सिद्धांत का आधार यह है कि दीर्घकाल में, विनिमय दरें विभिन्न देशों में समान वस्तुओं की टोकरी की कीमतों को बराबर करने के लिए समायोजित होंगी। निरपेक्ष PPP के अनुसार: P = E × P या, विनिमय दर (E) घरेलू मूल्य स्तर (P) और विदेशी मूल्य स्तर (P ) का अनुपात है: E = P / P इसका मतलब है कि यदि घरेलू कीमतें विदेशी कीमतों की तुलना में तेजी से बढ़ती हैं, तो घरेलू मुद्रा का मूल्यह्रास होना चाहिए।
2. मुद्रा बाजार संतुलन: मौद्रिक दृष्टिकोण यह मानता है कि मूल्य स्तर (P) प्रत्येक देश में मुद्रा बाजार में संतुलन द्वारा निर्धारित होता है। मुद्रा बाजार संतुलन की स्थिति है: M/P = L(R, Y) जहाँ M नाममात्र मुद्रा आपूर्ति है, P मूल्य स्तर है, और L(R, Y) वास्तविक मुद्रा की मांग है, जो ब्याज दर (R) पर नकारात्मक रूप से और वास्तविक आय (Y) पर सकारात्मक रूप से निर्भर करती है। इस समीकरण को मूल्य स्तर के लिए हल करने पर: P = M / L(R, Y)
3. मौद्रिक दृष्टिकोण का समीकरण: घरेलू और विदेशी दोनों देशों के लिए मूल्य स्तर के समीकरणों को PPP समीकरण (E = P / P ) में प्रतिस्थापित करके, हम विनिमय दर के लिए मौद्रिक दृष्टिकोण का समीकरण प्राप्त करते हैं: E = [M / M ] × [L (R , Y ) / L(R, Y)]
निहितार्थ (Implications): यह समीकरण विनिमय दर के निर्धारकों के बारे में कई महत्वपूर्ण बातें बताता है:
- सापेक्ष मुद्रा आपूर्ति: यदि घरेलू मुद्रा आपूर्ति (M) विदेशी मुद्रा आपूर्ति (M*) की तुलना में बढ़ती है, तो घरेलू मुद्रा का मूल्यह्रास (E में वृद्धि) होगा। उदाहरण के लिए, यदि घरेलू केंद्रीय बैंक 10% अधिक धन छापता है, तो मुद्रा में 10% की गिरावट आएगी।
- सापेक्ष आय वृद्धि: यदि घरेलू वास्तविक आय (Y) विदेशी आय (Y*) की तुलना में बढ़ती है, तो घरेलू मुद्रा की मांग (L) बढ़ेगी। इससे घरेलू मूल्य स्तर (P) गिरेगा और घरेलू मुद्रा का अधिमूल्यन (E में कमी) होगा।
- सापेक्ष ब्याज दरें: यदि घरेलू ब्याज दरें (R) बढ़ती हैं, तो मुद्रा की मांग (L) कम हो जाती है, जिससे घरेलू मूल्य स्तर (P) बढ़ता है और मुद्रा का मूल्यह्रास होता है।
संक्षेप में, मौद्रिक दृष्टिकोण विनिमय दर को एक मौद्रिक घटना के रूप में देखता है, जो दो मुद्राओं के सापेक्ष स्टॉक और प्रवाह द्वारा निर्धारित होती है, न कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रवाह द्वारा। यह दीर्घकालिक विनिमय दर आंदोलनों को समझने के लिए विशेष रूप से उपयोगी है।
Q11. मुंडेल-फ्लेमिंग प्रतिमान की मुख्य विशेषताओं की व्याख्या कीजिए।
Ans. मुंडेल-फ्लेमिंग मॉडल, जिसे रॉबर्ट मुंडेल और मार्कस फ्लेमिंग ने स्वतंत्र रूप से विकसित किया, एक छोटी खुली अर्थव्यवस्था के लिए IS-LM मॉडल का विस्तार है। यह अल्पकाल में राष्ट्रीय आय, ब्याज दरों और विनिमय दरों के बीच संबंधों का विश्लेषण करता है। यह 20वीं सदी के उत्तरार्ध में अंतर्राष्ट्रीय मैक्रोइकॉनॉमिक्स का सबसे प्रभावशाली मॉडल बन गया।
मुख्य विशेषताएं और मान्यताएँ:
1. छोटी खुली अर्थव्यवस्था (Small Open Economy): मॉडल यह मानता है कि अर्थव्यवस्था इतनी छोटी है कि वह विश्व ब्याज दर (r ) या विश्व आय को प्रभावित नहीं कर सकती है। इसलिए, विश्व ब्याज दर को बहिर्जात (exogenous) माना जाता है।
2. पूर्ण पूंजी गतिशीलता (Perfect Capital Mobility): यह मॉडल की एक महत्वपूर्ण धारणा है। इसका मतलब है कि निवेशक बिना किसी बाधा या लागत के विभिन्न देशों में संपत्तियां खरीद और बेच सकते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि घरेलू ब्याज दर (r) को विश्व ब्याज दर (r ) के बराबर होना चाहिए। यदि r > r होता है, तो भारी पूंजी अंतर्वाह होगा जो r को वापस r तक ले जाएगा। यदि r < r होता है, तो भारी पूंजी बहिर्वाह होगा जो r को वापस r तक बढ़ा देगा। इसलिए, संतुलन में हमेशा r = r* होता है।
3. अल्पकालिक मॉडल और स्थिर कीमतें: यह एक केनेसियन मॉडल है, जिसका अर्थ है कि यह अल्पकाल पर ध्यान केंद्रित करता है जहां मूल्य स्तर स्थिर माना जाता है। फर्में मांग को पूरा करने के लिए उत्पादन को समायोजित करती हैं।
4. IS-LM-BP ढांचा: मॉडल तीन संतुलन स्थितियों का विश्लेषण करता है:
- IS वक्र (वस्तु बाजार संतुलन): Y = C(Y-T) + I(r ) + G + NX(ε)। IS* वक्र नीचे की ओर झुका होता है लेकिन इसमें शुद्ध निर्यात (NX) शामिल होता है, जो वास्तविक विनिमय दर (ε) पर निर्भर करता है।
- LM वक्र (मुद्रा बाजार संतुलन): M/P = L(r , Y)। चूंकि r को r पर स्थिर माना जाता है, LM वक्र ऊर्ध्वाधर (vertical) हो जाता है (Y और ε के ग्राफ में)। यह उत्पादन के उस स्तर को दर्शाता है जो दिए गए M/P और r* के लिए मुद्रा बाजार को संतुलित करता है।
- BP वक्र (भुगतान संतुलन): पूर्ण पूंजी गतिशीलता के साथ, BP वक्र r = r* पर एक क्षैतिज रेखा होती है।
मुख्य निष्कर्ष: मॉडल की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यह दिखाता है कि राजकोषीय और मौद्रिक नीतियों की प्रभावशीलता विनिमय दर व्यवस्था पर निर्भर करती है:
- तरित (Floating) विनिमय दर के तहत: मौद्रिक नीति उत्पादन को प्रभावित करने में बहुत प्रभावी होती है , जबकि राजकोषीय नीति अप्रभावी होती है । मौद्रिक विस्तार से विनिमय दर का मूल्यह्रास होता है, जो शुद्ध निर्यात को बढ़ाता है। राजकोषीय विस्तार से विनिमय दर का अधिमूल्यन होता है, जो शुद्ध निर्यात को कम करता है और विस्तार के प्रभाव को समाप्त कर देता है।
- स्थिर (Fixed) विनिमय दर के तहत: राजकोषीय नीति उत्पादन को प्रभावित करने में बहुत प्रभावी होती है , जबकि मौद्रिक नीति पूरी तरह से अप्रभावी होती है । राजकोषीय विस्तार से केंद्रीय बैंक को मुद्रा आपूर्ति का विस्तार करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। मौद्रिक नीति का कोई भी स्वतंत्र प्रयास केंद्रीय बैंक के हस्तक्षेप से उलट जाता है ताकि विनिमय दर स्थिर रहे।
भाग-ग
Q12. निम्नलिखित में से किसी दो पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए: (क) दीर्घकालिक फिलिप्स वक्र (ख) बेरोजगारी की गैर-त्वरक स्फीति दर (NAIRU) (ग) करेन्सी विनिमय (घ) अंतर्राष्ट्रीय पूँजी प्रवाह और व्यापार संतुलन
Ans.
(क) दीर्घकालिक फिलिप्स वक्र (Long-run Phillips curve) दीर्घकालिक फिलिप्स वक्र (LRPC) मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच दीर्घकालिक संबंध को दर्शाता है। मिल्टन फ्रीडमैन और एडमंड फेल्प्स के अनुसार, दीर्घकाल में मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच कोई ट्रेड-ऑफ (trade-off) नहीं होता है। इसलिए, LRPC बेरोजगारी की प्राकृतिक दर (Natural Rate of Unemployment) पर एक ऊर्ध्वाधर (vertical) रेखा होती है।
इसका कारण यह है कि दीर्घकाल में, अपेक्षित मुद्रास्फीति वास्तविक मुद्रास्फीति के बराबर समायोजित हो जाती है। यदि नीति निर्माता मौद्रिक नीति का उपयोग करके बेरोजगारी को प्राकृतिक दर से नीचे रखने की कोशिश करते हैं, तो वे अल्पकाल में सफल हो सकते हैं। लेकिन, इससे मुद्रास्फीति बढ़ेगी। जैसे ही लोग उच्च मुद्रास्फीति की उम्मीद करने लगते हैं, वे उच्च मजदूरी की मांग करते हैं, जिससे अल्पकालिक फिलिप्स वक्र ऊपर की ओर खिसक जाता है। अंततः, बेरोजगारी अपनी प्राकृतिक दर पर वापस आ जाती है, लेकिन अब एक उच्च मुद्रास्फीति दर पर। इस प्रकार, बेरोजगारी को स्थायी रूप से प्राकृतिक दर से नीचे रखने का कोई भी प्रयास केवल त्वरित मुद्रास्फीति की ओर ले जाएगा।
(ख) बेरोजगारी की गैर-त्वरक स्फीति दर (NAIRU) NAIRU का अर्थ है “Non-Accelerating Inflation Rate of Unemployment” (बेरोजगारी की गैर-त्वरक स्फीति दर)। यह बेरोजगारी की वह दर है जो एक स्थिर मुद्रास्फीति दर के साथ संगत है। NAIRU अनिवार्य रूप से मिल्टन फ्रीडमैन की “बेरोजगारी की प्राकृतिक दर” की अवधारणा के समान है।
- यदि वास्तविक बेरोजगारी दर NAIRU से नीचे है, तो श्रम बाजार में कसाव होता है, मजदूरी बढ़ती है, और मुद्रास्फीति की दर में तेजी आती है।
- यदि वास्तविक बेरोजगारी दर NAIRU से ऊपर है, तो श्रम बाजार में ढीलापन होता है और मुद्रास्फीति की दर में कमी आती है।
- यदि वास्तविक बेरोजगारी दर NAIRU के बराबर है, तो मुद्रास्फीति स्थिर रहती है।
NAIRU अर्थव्यवस्था के संरचनात्मक कारकों द्वारा निर्धारित होती है, जैसे कि श्रम बाजार की दक्षता, जनसांख्यिकी, और बेरोजगारी लाभ जैसी संस्थागत व्यवस्थाएं। यह नीति निर्माताओं के लिए एक महत्वपूर्ण अवधारणा है क्योंकि यह उत्पादन के संभावित स्तर और एक स्थायी आर्थिक नीति की सीमाओं को इंगित करता है।
(ग) करेन्सी विनिमय (Currency Swaps) एक करेंसी स्वैप (या मुद्रा विनिमय) दो पक्षों के बीच एक वित्तीय समझौता है जिसमें वे विभिन्न मुद्राओं में ऋणों के मूलधन और/या ब्याज भुगतान का आदान-प्रदान करते हैं। यह एक प्रकार का डेरिवेटिव अनुबंध है जिसका उपयोग मुख्य रूप से विदेशी विनिमय दर के जोखिम से बचाव (hedging) के लिए या सस्ती दरों पर विदेशी मुद्रा ऋण प्राप्त करने के लिए किया जाता है।
उदाहरण के लिए, एक अमेरिकी कंपनी जिसे जापान में व्यापार करने के लिए येन की आवश्यकता है, लेकिन वह डॉलर में सस्ते में उधार ले सकती है, और एक जापानी कंपनी जिसे अमेरिका में व्यापार करने के लिए डॉलर की आवश्यकता है, लेकिन वह येन में सस्ते में उधार ले सकती है, एक करेंसी स्वैप में प्रवेश कर सकती हैं। अमेरिकी कंपनी डॉलर में उधार लेगी और जापानी कंपनी येन में, और फिर वे अपने मूलधन और ब्याज भुगतानों का आदान-प्रदान करेंगी। यह दोनों कंपनियों को उनकी जरूरत की मुद्रा प्राप्त करने और विनिमय दर के उतार-चढ़ाव से जुड़े जोखिम को कम करने में मदद करता है।
(घ) अंतर्राष्ट्रीय पूँजी प्रवाह और व्यापार संतुलन अंतर्राष्ट्रीय पूंजी प्रवाह और व्यापार संतुलन एक देश के भुगतान संतुलन (Balance of Payments – BoP) के दो मुख्य घटक हैं और वे एक-दूसरे से अटूट रूप से जुड़े हुए हैं।
- व्यापार संतुलन (Trade Balance): यह एक देश के वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात और आयात के मूल्य के बीच का अंतर है। यह चालू खाते (Current Account) का सबसे बड़ा हिस्सा है। यदि निर्यात > आयात, तो व्यापार अधिशेष (surplus) होता है। यदि आयात > निर्यात, तो व्यापार घाटा (deficit) होता है।
- अंतर्राष्ट्रीय पूंजी प्रवाह (International Capital Flows): यह एक देश और बाकी दुनिया के बीच संपत्तियों (जैसे स्टॉक, बॉन्ड, प्रत्यक्ष निवेश) की खरीद और बिक्री को दर्शाता है। यह पूंजी खाते (Capital Account) या वित्तीय खाते (Financial Account) में दर्ज किया जाता है। पूंजी का अंतर्वाह (inflow) तब होता है जब विदेशी लोग घरेलू संपत्ति खरीदते हैं, और पूंजी का बहिर्वाह (outflow) तब होता है जब घरेलू निवासी विदेशी संपत्ति खरीदते हैं।
संबंध: भुगतान संतुलन की लेखांकन पहचान के अनुसार, चालू खाता और पूंजी खाता एक दूसरे को संतुलित करते हैं (सांख्यिकीय विसंगतियों को छोड़कर): चालू खाता (CA) + पूंजी खाता (KA) = 0 या CA = -KA इसका मतलब है कि यदि किसी देश का व्यापार घाटा (एक नकारात्मक चालू खाता) है, तो उसे उस घाटे को वित्तपोषित करने के लिए विदेश से उधार लेना होगा या अपनी संपत्ति बेचनी होगी। यह एक सकारात्मक पूंजी खाते (पूंजी का शुद्ध अंतर्वाह) के रूप में दिखाई देता है। इसके विपरीत, एक व्यापार अधिशेष वाले देश के पास अतिरिक्त धन होता है जिसे वह विदेश में निवेश करता है, जिससे पूंजी का शुद्ध बहिर्वाह होता है (नकारात्मक पूंजी खाता)।
IGNOU BECC-106 Previous Year Solved Question Paper in English
Q1. Derive Aggregate Supply (AS) curve. Explain the factors that shift the AS curve.
Ans. The Aggregate Supply (AS) curve represents the total quantity of goods and services that firms in an economy are willing to produce and sell at a given price level. It depicts the relationship between the price level (P) and the level of output (Y). In the short run, the AS curve is upward-sloping, while in the long run, it is vertical. Derivation of the AS Curve The AS curve is derived from the interactions in the labor market, specifically from the Wage-Setting (WS) and Price-Setting (PS) relations. 1. Wage-Setting Relation (WS): This shows the relationship between the nominal wage (W), the expected price level (Pᵉ), the unemployment rate (u), and other institutional factors (z). The factor ‘z’ captures unemployment benefits, minimum wage, etc. The equation is: W = Pᵉ F(u, z) Here, wages depend positively on the expected price level and negatively on the unemployment rate. 2. Price-Setting Relation (PS): Firms set their prices by applying a markup (μ) over their costs. If we assume labor is the only input and each worker produces ‘A’ units of output (labor productivity), then the cost of producing one unit is W/A. The equation is: P = (1 + μ) (W/A) Deriving the AS Relation: By substituting the value of W from the WS equation into the PS equation, we get: P = (1 + μ) (Pᵉ F(u, z)) / A We know that the unemployment rate (u) is the ratio of unemployed to the labor force, u = (L-N)/L = 1 – N/L. And output Y = AN, so N = Y/A. Substituting for N, we get: u = 1 – (Y/AL) Placing this into the AS equation gives: P = Pᵉ (1 + μ) F(1 – Y/AL, z) This equation represents the aggregate supply relation. It shows that the price level (P) depends on:
- The expected price level (Pᵉ): When Pᵉ rises, workers demand higher nominal wages, which increases firms’ costs and leads them to raise prices. An increase in Pᵉ shifts the AS curve upward.
- The level of output (Y): As output increases, unemployment falls. Lower unemployment increases workers’ bargaining power, leading to higher wages. The increased wage costs induce firms to increase prices. This is why the short-run AS curve is upward-sloping.
Factors that Shift the AS Curve
The AS curve shifts when the price level changes for any given level of output. The main factors are:
1.
Changes in the Expected Price Level (Pᵉ):
If workers and firms expect higher prices in the future (Pᵉ rises), they will agree on higher nominal wages. This increases production costs, and for each level of output, firms will charge a higher price. This shifts the AS curve up or to the left.
2.
Changes in Input Costs:
An increase in the price of non-labor inputs, such as a sharp rise in oil prices, increases production costs for firms. This can be seen as an increase in the markup (μ). Due to higher costs, firms set higher prices at each level of output, shifting the AS curve up/left.
3.
Changes in Technology (A):
Technological improvements increase labor productivity (A). This means each worker can produce more, lowering the cost per unit of output. With lower costs, firms can charge lower prices at any given level of output, shifting the AS curve down/right.
4.
Institutional and Labor Market Factors (z):
Factors like an increase in unemployment benefits, a rise in the minimum wage, or an increase in the power of labor unions raise ‘z’. This enhances workers’ bargaining power, leading to higher wages at any given unemployment rate. This shifts the AS curve up/left.
Q2. Explain the impact of a rise in unemployment benefits on output and prices in the short-run and the medium-run.
Ans. The impact of an increase in unemployment benefits can be analyzed using the AS-AD framework. Unemployment benefits are represented by the variable ‘z’, which affects the wage-setting (WS) relation. Initial Equilibrium: Initially, assume the economy is in equilibrium at its natural level of output (Yn) and a price level (P). At this point, the actual price level is equal to the expected price level (P = Pᵉ). Effect of an Increase in Unemployment Benefits: When the government increases unemployment benefits, the value of ‘z’ goes up. This has the following effects: 1. Impact on Wage-Setting (WS): An increase in unemployment benefits reduces the cost of being unemployed. This strengthens the bargaining power of workers. Consequently, for any given rate of unemployment, workers will demand higher nominal wages. This shifts the WS curve upward. 2. Impact on the Natural Rate of Unemployment: As the WS curve shifts up, it intersects the price-setting (PS) curve at a higher rate of unemployment. This means the natural rate of unemployment (un) increases, and the natural level of output (Yn) decreases. Short-Run Impact: In the short run, the expected price level (Pᵉ) is fixed. The increase in unemployment benefits leads to higher wages, which in turn increases the costs of production. This shifts the aggregate supply (AS) curve upward or to the left (from AS to AS’).
- The aggregate demand (AD) curve remains unchanged.
- The new short-run equilibrium occurs at the intersection of the AS’ and AD curves.
- In this new equilibrium, the level of output decreases (from Y to Y’) and the price level increases (from P to P’).
- The economy experiences stagflation—a combination of lower output and higher prices.
Medium-Run Impact:
The short-run equilibrium is not permanent because output is not at its new natural level, and the actual price level differs from the expected price level.
1.
Adjustment of Expectations:
Since the actual price level in the short run (P’) is higher than the expected price level (Pᵉ), workers and firms will revise their price expectations upward. In the next period, Pᵉ will increase.
2.
Further Shift of the AS Curve:
The increase in Pᵉ will shift the AS curve further upward. This process continues until the economy reaches a new medium-run equilibrium.
3.
New Medium-Run Equilibrium:
The medium-run equilibrium is achieved when output returns to its
new, lower, natural level (Yn’)
. At this point, the actual price level is once again equal to the (now higher) expected price level.
- The final result is that output settles permanently at a new, lower level corresponding to the higher natural rate of unemployment.
- The price level is permanently higher.
In summary, an increase in unemployment benefits leads to stagflation in the short run. In the medium run, output stabilizes at a new, lower natural level, and prices rise even further.
Q3. Examine the effectiveness of monetary and fiscal policy under fixed and floating exchange rate systems.
Ans. The effectiveness of monetary and fiscal policies depends crucially on the prevailing exchange rate regime. We can analyze this using the Mundell-Fleming model (the IS-LM model for a small open economy) with the assumption of perfect capital mobility. 1. Fixed Exchange Rate System In this system, the central bank maintains the exchange rate at a predetermined level by intervening in the foreign exchange market, buying or selling foreign currency. (a) Fiscal Policy:
- Effectiveness: Highly effective.
- Mechanism: An expansionary fiscal policy (e.g., an increase in government spending) shifts the IS curve to the right. This puts upward pressure on income and the interest rate. The higher domestic interest rate (r > r*) attracts foreign capital, creating appreciation pressure on the exchange rate.
- Central Bank Intervention: To maintain the fixed exchange rate, the central bank must intervene by selling domestic currency and buying foreign currency. This increases the domestic money supply, shifting the LM curve to the right.
- Outcome: The economy reaches a new equilibrium where output has increased significantly, while the interest rate remains equal to the world interest rate (r*). Thus, fiscal policy is very powerful in affecting output under a fixed exchange rate.
(b) Monetary Policy:
- Effectiveness: Completely ineffective.
- Mechanism: An expansionary monetary policy (an increase in the money supply) shifts the LM curve to the right, putting downward pressure on the domestic interest rate (r < r*). This causes a capital outflow and puts depreciation pressure on the exchange rate.
- Central Bank Intervention: To defend the fixed rate, the central bank must intervene by buying domestic currency and selling foreign currency. This reduces the domestic money supply, shifting the LM curve back to its original position.
- Outcome: Output and the interest rate return to their initial levels. The central bank loses its monetary policy independence as it must maintain the exchange rate target.
2. Floating Exchange Rate System
In this system, the exchange rate is determined freely by the market forces of supply and demand in the foreign exchange market.
(a) Fiscal Policy:
- Effectiveness: Ineffective.
- Mechanism: An expansionary fiscal policy shifts the IS curve to the right, raising the interest rate and income. The higher interest rate (r > r*) attracts capital inflows, which increases the demand for domestic currency and causes the exchange rate to appreciate.
- Exchange Rate Effect: The currency appreciation makes exports more expensive and imports cheaper, causing net exports to fall. This shifts the IS curve back to the left, to its original position.
- Outcome: Output remains at its original level. The fiscal expansion is completely “crowded out” by the reduction in net exports. The interest rate also remains at its original level.
(b) Monetary Policy:
- Effectiveness: Highly effective.
- Mechanism: An expansionary monetary policy shifts the LM curve to the right, causing the domestic interest rate to fall (r < r*). This induces a capital outflow, which causes the domestic currency to depreciate.
- Exchange Rate Effect: The currency depreciation makes exports cheaper and imports more expensive, leading to a rise in net exports. This shifts the IS curve to the right.
- Outcome: The economy reaches a new equilibrium where output has increased significantly, while the interest rate remains equal to the world interest rate (r*). Thus, monetary policy is a powerful tool for influencing output under floating exchange rates.
Q4. Explain how the equilibrium output and prices are determined in the short-run and medium-run.
Ans. In macroeconomics, the determination of equilibrium output and prices differs between the short run and the medium run. This difference arises primarily from the speed at which expectations, wages, and prices adjust. The analysis is conducted using the aggregate demand (AD) and aggregate supply (AS) framework. Short-Run Equilibrium The short run is a period in which some prices and wages are sticky, and the expected price level (Pᵉ) is taken as given or fixed. 1. Aggregate Demand (AD) Curve: The AD curve represents simultaneous equilibrium in the goods market (IS) and the money market (LM). It shows a negative relationship between the price level (P) and output (Y). As prices rise, the real money supply (M/P) decreases, leading to higher interest rates, and lower investment and output. Its equation is: Y = Y(M/P, G, T) . 2. Short-Run Aggregate Supply (SRAS) Curve: This curve is upward-sloping. The reason is that when the actual price level (P) rises above the expected price level (Pᵉ), firms increase their output. This can be due to sticky wages or imperfect information. Its equation is: P = Pᵉ (1 + μ) F(1 – Y/AL, z) . Determination of Equilibrium: The short-run equilibrium occurs at the point where the AD curve intersects the SRAS curve . At this intersection point, the goods market, money market, and labor market (given expectations) are all in equilibrium.
- In this equilibrium, actual output (Y) can be greater than, less than, or equal to its natural level (Yn).
- Similarly, the actual price level (P) can be greater than, less than, or equal to the expected price level (Pᵉ).
For instance, if the government undertakes a fiscal expansion, the AD curve shifts to the right. In the short run, this leads to higher output and higher prices.
Medium-Run Equilibrium
The medium run is a period long enough for prices and wages to fully adjust and for the expected price level to equal the actual price level.
The Adjustment Process:
Suppose that in the short-run equilibrium, output is above its natural level (Y > Yn). This implies that unemployment is below its natural rate.
- Low unemployment increases the bargaining power of workers, leading them to demand higher nominal wages.
- Furthermore, since the actual price level (P) is higher than the expected price level (Pᵉ), workers revise their price expectations upward.
- The increased expectations (higher Pᵉ) and higher wage costs shift the SRAS curve upward.
- This adjustment process continues until output returns to its natural level (Yn).
Determination of Equilibrium:
The medium-run equilibrium is achieved at the point where three conditions are met:
- The economy is on the AD curve.
- The economy is on the SRAS curve.
- Actual output is equal to its natural level (Y = Yn) .
- The actual price level is equal to the expected price level (P = Pᵉ) .
This means the medium-run equilibrium occurs at the intersection of the AD curve and a
vertical Long-Run Aggregate Supply (LRAS) curve
, which is located at Yn. In the medium run, output always returns to its natural level, and the impact of demand-side policies (like monetary or fiscal policy) is felt only on the price level, not on output. The natural level of output is determined only by supply-side factors (like technology, capital stock, labor market structure).
Section—B
Q5. Explain the impact of expansionary monetary and fiscal policies on AD curve.
Ans. The Aggregate Demand (AD) curve shows the total demand for goods and services in an economy at different price levels. It depicts a negative relationship between output (Y) and the price level (P). The AD curve is derived from the IS-LM model. Both expansionary monetary and fiscal policies shift the AD curve to the right, meaning that at any given price level, aggregate demand increases. Impact of Expansionary Monetary Policy: An expansionary monetary policy involves the central bank increasing the money supply (M).
- Mechanism: When the central bank increases the money supply, for any given price level (P), the real money supply (M/P) increases. In the LM model, an increase in M/P shifts the LM curve to the right. This causes the equilibrium interest rate to fall.
- Effect on AD Curve: Lower interest rates stimulate investment (I), which is a component of aggregate demand. The increased investment raises total output or income (Y) at any given price level. Therefore, expansionary monetary policy shifts the AD curve to the right . This means that at every price level, the demand for goods and services in the economy is higher.
Impact of Expansionary Fiscal Policy:
An expansionary fiscal policy involves an increase in government spending (G) or a decrease in taxes (T).
- Mechanism:
- Increase in Government Spending (G↑): Government spending is a direct component of aggregate demand (AD = C + I + G). An increase in G directly raises total demand at any given price level. In the IS-LM model, this shifts the IS curve to the right.
- Decrease in Taxes (T↓): A cut in taxes increases disposable income (Y-T). This leads to higher consumption (C), a major component of aggregate demand. This also shifts the IS curve to the right.
- Effect on AD Curve: In both cases, the rightward shift of the IS curve increases the equilibrium output (Y) at any given price level. Therefore, expansionary fiscal policy shifts the AD curve to the right .
In short, both expansionary policies boost total demand in the economy, causing a rightward shift in the AD curve, reflecting higher demanded output at any price level.
Q6. Discuss the reasons behind upward slope of the medium-run Aggregate Supply curve.
Ans. The aggregate supply (AS) curve, sometimes referred to as the short-run or medium-run AS curve, is upward-sloping, indicating a positive relationship between the price level (P) and output (Y). This means that as the price level rises, firms are willing to produce more. The core reason for this upward slope is that nominal wages or prices do not adjust fully and immediately to changes in the overall price level. There are several leading theories for this: 1. The Sticky-Wage Model: This theory assumes that nominal wages (W) are “sticky” in the short run, often due to labor contracts that fix wages for a set period. These contracts are based on the expected price level (Pᵉ).
- When the actual price level (P) rises more than expected (P > Pᵉ), the real wage (W/P) falls.
- A lower real wage means that labor becomes cheaper for firms.
- In response to lower costs, firms hire more workers and increase their production. Thus, a rise in P leads to a rise in Y.
2.
The Imperfect-Information Model:
Developed by Robert Lucas, this model assumes that prices and wages are flexible, but producers have imperfect information. Each supplier knows the price of their own good (Pᵢ) but does not immediately know the overall price level (P).
- When the overall price level (P) rises unexpectedly, an individual firm observes an increase in the price of its product (Pᵢ).
- The firm cannot tell if this increase is a rise in its relative price alone (demand for its good has increased) or a general rise in all prices in the economy (inflation).
- It attributes the change partly to a rise in its relative price and increases its output in response. When all firms think this way, total output increases.
3.
The Sticky-Price Model:
This model focuses on the idea that not all firms adjust their prices instantly, as there are “menu costs” involved in doing so (e.g., the cost of printing new catalogs).
- When there is an unexpected increase in aggregate demand and the price level, firms with flexible prices will raise them.
- Firms with sticky prices will keep their prices low. Their low relative prices increase the demand for their goods, so they increase their production.
- Total output in the economy rises due to the increased production by these firms.
A common theme in all these models is that a
temporary deviation between the actual and expected price levels
induces firms to increase production, giving the AS curve its upward slope.
Q7. Give a brief account of Lucas’ Imperfect Information Model. Discuss its assumptions.
Ans. Lucas’ Imperfect Information Model , developed by Robert Lucas, is an attempt to explain why the short-run aggregate supply (SRAS) curve slopes upward. It is a key part of the “new classical” school, which assumes that people have rational expectations but can make mistakes due to incomplete information. Account of the Model: The core idea of the model is that suppliers can immediately see the price of the good they produce (Pᵢ), but they cannot immediately observe the overall price level (P) in the economy. They have to form an expectation about the aggregate price level (Pᵉ). A firm’s production decision depends on the relative price of its good, which is Pᵢ/P. Since they don’t know P, they base their decision on Pᵢ/Pᵉ. When a firm sees the price of its product, Pᵢ, rise, it faces two possibilities: 1. A rise in relative price: Demand for its good alone has increased, so it should produce more. 2. A rise in the aggregate price level: All prices in the economy have risen (inflation), and its relative price is unchanged, so it should not change its output. Since the firm does not have perfect information, it assumes that the rise in Pᵢ is partly due to a rise in relative price and partly due to a rise in the aggregate price level. Therefore, when there is an unexpected increase in the aggregate price level (i.e., P > Pᵉ), all firms see their own prices rise. Each firm interprets this as a partial increase in its relative price and slightly increases its production. When all firms do this, total output (Y) increases. This relationship is captured by the Lucas supply equation : Y = Yₙ + α(P – Pᵉ) Where Y is actual output, Yₙ is the natural level of output, P is the actual price level, Pᵉ is the expected price level, and α is a parameter measuring the responsiveness of output to a price surprise. Assumptions: The Lucas model is based on several key assumptions:
- Rational Expectations: Agents (firms and individuals) make the best use of all available information to make their decisions. They do not make systematic errors, but they can be surprised by unanticipated events.
- Market Clearing: The model assumes that all prices and wages are perfectly flexible and adjust instantly to equate supply and demand. There is no stickiness.
- Imperfect Information: The central assumption of the model is that producers have incomplete information about aggregate economic variables, particularly the aggregate price level. They cannot distinguish between local (their firm’s price) and global (the aggregate price level) changes.
- No Long-Run Trade-off: The model implies that only unanticipated policy changes can affect output. Systematic or expected policies are ineffective because they are already incorporated into Pᵉ, making (P – Pᵉ) equal to zero.
Q8. What are the different types of financial markets? Explain their role in the economy.
Ans. Financial markets are marketplaces where financial assets (like stocks, bonds, and currencies) are traded. They provide a crucial mechanism for channeling savings into investment in an economy. Types of Financial Markets: Financial markets can be classified based on various criteria: 1. Based on Maturity:
- Money Market: This is the market for short-term (less than one year) borrowing and lending. It includes assets like Treasury bills, commercial papers, and certificates of deposit. It is crucial for liquidity management.
- Capital Market: This is the market for long-term (more than one year) funds. It includes assets like stocks and bonds. It is further divided into:
- Primary Market: Where new securities are issued for the first time (e.g., an IPO).
- Secondary Market: Where existing securities are traded among investors (e.g., a stock exchange).
2.
Based on Type of Asset:
- Stock Market: Where shares of ownership in companies are traded.
- Bond Market: Where debt securities (like government and corporate bonds) are traded.
- Foreign Exchange Market: Where currencies are traded.
- Derivatives Market: Where financial contracts (like futures, options) whose value is derived from an underlying asset are traded.
Role of Financial Markets in the Economy:
Financial markets are vital for the functioning of a modern economy. Their main roles are:
1.
Channeling Savings into Investment:
Financial markets gather funds from people who have surplus money (savers) and channel them to those who need funds for productive investment (borrowers/firms). This promotes economic growth.
2.
Price Discovery:
The interaction of buyers and sellers in financial markets determines the price of financial assets. This price reflects information and helps in the efficient allocation of resources.
3.
Providing Liquidity:
Secondary markets allow investors to easily convert their financial assets into cash. This liquidity makes people more willing to invest in long-term assets.
4.
Risk Allocation and Management:
Financial markets allow individuals and firms to share and transfer risk. Instruments like derivatives are specifically used for hedging against price fluctuations and other financial risks.
5.
Reducing Transaction Costs:
By providing an organized marketplace, financial markets reduce the search and information costs associated with finding buyers and sellers.
Q9. Differentiate between the following : (a) Real and Nominal exchange rates (b) Fixed and Floating exchange rates
Ans. (a) Real and Nominal Exchange Rates Nominal Exchange Rate (E): This is the rate at which the currency of one country can be exchanged for the currency of another. It is simply the relative price of two currencies.
- Example: If the nominal exchange rate is ₹83 per dollar (₹83/$), it means you have to give 83 Indian Rupees to buy one US dollar.
- It does not tell us about the purchasing power of goods and services in different countries.
Real Exchange Rate (ε):
This is the rate at which the goods and services of one country can be exchanged for the goods and services of another. It is the relative price of goods between two countries, also called the “terms of trade.”
- Formula: The real exchange rate is calculated as: ε = (Nominal Exchange Rate × Domestic Price Level) / Foreign Price Level or, ε = (E × P) / P where P is the domestic price level and P is the foreign price level.
- Interpretation: The real exchange rate measures the price of a basket of domestic goods relative to the price of a basket of foreign goods. If the real exchange rate is high, domestic goods are expensive relative to foreign goods.
- Importance: The real exchange rate is a key determinant of a country’s net exports (exports – imports). When the real exchange rate rises (a real appreciation), domestic goods become more expensive relative to foreign goods, which reduces exports and increases imports.
(b) Fixed and Floating Exchange Rates
Fixed Exchange Rate:
This is a regime where a country’s central bank sets and maintains the value of its currency at a fixed level against another currency, a basket of currencies, or a commodity like gold.
- Mechanism: The central bank intervenes in the foreign exchange market by buying or selling its currency to keep the exchange rate at the predetermined level (the peg).
- Advantage: It reduces uncertainty and volatility in the exchange rate, thereby promoting international trade and investment.
- Disadvantage: The country loses its monetary policy independence, as the money supply must be adjusted to meet the exchange rate target.
Floating (or Flexible) Exchange Rate:
This is a regime where a country’s currency value is determined by the market forces of supply and demand in the foreign exchange market.
- Mechanism: The central bank does not intervene to influence the exchange rate. The rate fluctuates freely.
- Advantage: It allows the country to pursue an independent monetary policy to address domestic economic goals like inflation and unemployment. It can also act as an automatic adjuster to external shocks.
*
Disadvantage:
It can create significant volatility and uncertainty in the exchange rate, which may discourage international trade and investment.
Q10. Explain monetary approach to exchange rate determination.
Ans. The Monetary Approach to Exchange Rate Determination is a long-run theory which posits that the nominal exchange rate between two countries is primarily determined by the relative supply of and demand for their respective monies. The theory is fundamentally based on the concept of Purchasing Power Parity (PPP) . Key Concepts and Logic: 1. Purchasing Power Parity (PPP): The starting point is the idea that, in the long run, exchange rates will adjust to equalize the prices of an identical basket of goods in different countries. According to absolute PPP: P = E × P Or, the exchange rate (E) is the ratio of the domestic price level (P) to the foreign price level (P ): E = P / P This implies that if domestic prices rise faster than foreign prices, the domestic currency must depreciate. 2. Money Market Equilibrium: The monetary approach assumes that the price level (P) is determined by equilibrium in the money market in each country. The money market equilibrium condition is: M/P = L(R, Y) Where M is the nominal money supply, P is the price level, and L(R, Y) is the demand for real money balances, which depends negatively on the interest rate (R) and positively on real income (Y). Solving this for the price level gives: P = M / L(R, Y) 3. The Monetary Approach Equation: By substituting the equations for the price levels for both the domestic and foreign countries into the PPP equation (E = P / P ), we get the monetary approach equation for the exchange rate: E = [M / M ] × [L (R , Y ) / L(R, Y)] Implications: This equation yields several key predictions about the determinants of the exchange rate:
- Relative Money Supplies: An increase in the domestic money supply (M) relative to the foreign money supply (M*) will cause a proportional depreciation of the domestic currency (an increase in E). For example, if the domestic central bank prints 10% more money, the currency will depreciate by 10%.
- Relative Income Growth: An increase in domestic real income (Y) relative to foreign income (Y*) will increase the demand for domestic money (L). This will cause the domestic price level (P) to fall and the domestic currency to appreciate (a decrease in E).
- Relative Interest Rates: A rise in domestic interest rates (R) reduces the demand for money (L), causing the domestic price level (P) to rise and the currency to depreciate.
In summary, the monetary approach views the exchange rate as a monetary phenomenon, determined by the relative stocks and flows of two monies, rather than by international trade flows. It is particularly useful for understanding long-run exchange rate movements.
Q11. Explain the salient features of the Mundell-Flemming Model.
Ans. The Mundell-Fleming model, developed independently by Robert Mundell and Marcus Fleming, is an extension of the IS-LM model for a small open economy. It analyzes the relationship between national income, interest rates, and exchange rates in the short run. It became the most influential model in international macroeconomics in the latter half of the 20th century. Salient Features and Assumptions: 1. Small Open Economy: The model assumes the economy is small enough that it cannot affect the world interest rate (r ) or world income. The world interest rate is therefore taken as exogenous. 2. Perfect Capital Mobility: This is a crucial assumption of the model. It means that investors can buy and sell assets across countries without any barriers or costs. The consequence is that the domestic interest rate (r) must equal the world interest rate (r ). If r > r , there would be massive capital inflows that would drive r back down to r . If r < r , there would be massive capital outflows that would push r back up to r . Therefore, in equilibrium, it is always the case that r = r* . 3. Short-Run Model and Fixed Prices: It is a Keynesian model, meaning it focuses on the short run where the price level is assumed to be fixed. Firms adjust production to meet demand. 4. The IS-LM-BP Framework: The model analyzes three equilibrium conditions:
- The IS Curve (Goods Market Equilibrium): Y = C(Y-T) + I(r ) + G + NX(ε). The IS* curve is downward sloping but incorporates net exports (NX), which depend on the real exchange rate (ε).
- The LM Curve (Money Market Equilibrium): M/P = L(r , Y). Since r is fixed at r , the LM curve becomes vertical (in a graph of Y and ε). It determines the level of output that equilibrates the money market for a given M/P and r*.
- The BP Curve (Balance of Payments): With perfect capital mobility, the BP curve is a horizontal line at r = r*.
Key Conclusion:
The model’s most important feature is that it demonstrates how the effectiveness of fiscal and monetary policies depends on the exchange rate regime:
- Under a Floating Exchange Rate: Monetary policy is very effective in influencing output, while fiscal policy is ineffective . Monetary expansion leads to exchange rate depreciation, which boosts net exports. Fiscal expansion leads to exchange rate appreciation, which crowds out net exports and nullifies the expansion’s effect.
- Under a Fixed Exchange Rate: Fiscal policy is very effective in influencing output, while monetary policy is completely ineffective . A fiscal expansion forces the central bank to expand the money supply. Any independent attempt at monetary policy is reversed by central bank intervention to keep the exchange rate fixed.
Section—C
Q12. Write short notes on any two of the following : (a) Long-run Phillips curve (b) Non-Accelerating Inflation Rate of Unemployment (NAIRU) (c) Currency swaps (d) International Capital Flows and Trade Balance
Ans. (a) Long-run Phillips curve The long-run Phillips curve (LRPC) illustrates the long-term relationship between inflation and unemployment. According to Milton Friedman and Edmund Phelps, there is no trade-off between inflation and unemployment in the long run. Therefore, the LRPC is a vertical line at the Natural Rate of Unemployment . The reasoning is that in the long run, expected inflation adjusts to equal actual inflation. If policymakers try to keep unemployment below the natural rate by using expansionary monetary policy, they may succeed in the short run. However, this will lead to higher inflation. As people come to expect higher inflation, they demand higher wages, shifting the short-run Phillips curve upward. Eventually, unemployment returns to its natural rate, but now at a higher rate of inflation. Thus, any attempt to permanently hold unemployment below the natural rate will only lead to accelerating inflation. (b) Non-Accelerating Inflation Rate of Unemployment (NAIRU) NAIRU stands for the “Non-Accelerating Inflation Rate of Unemployment.” It is the rate of unemployment that is consistent with a stable rate of inflation. NAIRU is essentially the same concept as Milton Friedman’s “natural rate of unemployment.”
- If the actual unemployment rate is below NAIRU , the labor market is tight, wages rise, and the rate of inflation will accelerate .
- If the actual unemployment rate is above NAIRU , there is slack in the labor market, and the rate of inflation will decelerate .
- If the actual unemployment rate is equal to NAIRU , inflation remains stable .
NAIRU is determined by the structural factors of the economy, such as the efficiency of the labor market, demographics, and institutional arrangements like unemployment benefits. It is a crucial concept for policymakers as it indicates the level of potential output and the limits of a sustainable economic policy.
(c) Currency swaps
A currency swap is a financial agreement between two parties to exchange the principal and/or interest payments of a loan in one currency for equivalent payments in another currency. It is a type of derivative contract used primarily to hedge against foreign exchange rate risk or to obtain cheaper foreign currency loans.
For example, a US company that needs yen for business in Japan but can borrow cheaply in dollars, and a Japanese company that needs dollars for business in the US but can borrow cheaply in yen, might enter into a currency swap. The US firm would borrow in dollars and the Japanese firm in yen, and they would then exchange their principal and interest payments. This helps both firms get the currency they need and reduce the risk associated with exchange rate fluctuations.
(d) International Capital Flows and Trade Balance
International capital flows and the trade balance are two main components of a country’s Balance of Payments (BoP), and they are inextricably linked.
- Trade Balance: This is the difference between the value of a country’s exports and imports of goods and services. It is the largest part of the Current Account. If Exports > Imports, there is a trade surplus. If Imports > Exports, there is a trade deficit.
- International Capital Flows: This represents the buying and selling of assets (like stocks, bonds, direct investment) between a country and the rest of the world. It is recorded in the Capital Account or Financial Account. A capital inflow occurs when foreigners buy domestic assets, and a capital outflow occurs when domestic residents buy foreign assets.
The Relationship:
According to the balance of payments accounting identity, the current account and the capital account must balance each other out (ignoring statistical discrepancies):
Current Account (CA) + Capital Account (KA) = 0
or
CA = -KA
This means that if a country has a trade deficit (a negative current account), it must finance that deficit by borrowing from abroad or selling its assets. This shows up as a positive capital account (a net capital inflow). Conversely, a country with a trade surplus has excess funds that it invests abroad, leading to a net capital outflow (a negative capital account).
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