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IGNOU BECC-113 Solved Question Paper PDF Download

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IGNOU BECC-113 Solved Question Paper PDF

IGNOU Previous Year Solved Question Papers

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IGNOU BECC-113 Previous Year Solved Question Paper in Hindi

प्रश्न 1. मौद्रिक नीति के उद्देश्यों की व्याख्या कीजिए। मौद्रिक नीति आर्थिक संवृद्धि का उद्देश्य किस प्रकार प्राप्त कर सकती है?

उत्तर. मौद्रिक नीति किसी देश के केंद्रीय बैंक द्वारा अपनाई गई एक व्यापक आर्थिक नीति है, जिसका उद्देश्य अर्थव्यवस्था में धन की आपूर्ति, ऋण की उपलब्धता और ब्याज दरों को नियंत्रित करना है। भारत में, यह नीति भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा संचालित की जाती है। इसके मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं:

मौद्रिक नीति के उद्देश्य:

  • मूल्य स्थिरता: यह मौद्रिक नीति का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है। इसका लक्ष्य मुद्रास्फीति को एक सहनीय स्तर पर नियंत्रित करना है। उच्च मुद्रास्फीति गरीबों की क्रय शक्ति को कम करती है और आर्थिक अनिश्चितता पैदा करती है। भारत में, मौद्रिक नीति समिति (MPC) को सरकार द्वारा निर्धारित मुद्रास्फीति लक्ष्य (वर्तमान में 4% +/- 2%) को प्राप्त करने का काम सौंपा गया है।
  • आर्थिक संवृद्धि: मौद्रिक नीति का उद्देश्य निवेश और उत्पादन को बढ़ावा देकर सतत आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना है। केंद्रीय बैंक ब्याज दरों को समायोजित करके ऐसा करता है ताकि व्यवसायों और उपभोक्ताओं के लिए ऋण लेना सस्ता या महंगा हो सके।
  • पूर्ण रोजगार: यद्यपि यह राजकोषीय नीति का एक प्रमुख उद्देश्य है, मौद्रिक नीति भी आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देकर रोजगार सृजन में योगदान कर सकती है।
  • विनिमय दर स्थिरता: केंद्रीय बैंक विदेशी मुद्रा बाजार में हस्तक्षेप करके राष्ट्रीय मुद्रा के मूल्य को स्थिर रखने का प्रयास करता है। एक स्थिर विनिमय दर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और निवेश के लिए महत्वपूर्ण है।
  • भुगतान संतुलन: मौद्रिक नीति का उद्देश्य देश के आयात और निर्यात के बीच संतुलन बनाए रखना है, ताकि विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव न पड़े।
  • वित्तीय स्थिरता: आरबीआई बैंकिंग प्रणाली को विनियमित करके और यह सुनिश्चित करके वित्तीय स्थिरता बनाए रखने का प्रयास करता है कि वित्तीय संस्थान सुचारू रूप से काम करें और कोई प्रणालीगत जोखिम न हो।

आर्थिक संवृद्धि का उद्देश्य प्राप्त करना: मौद्रिक नीति मुख्य रूप से कुल मांग (Aggregate Demand) को प्रभावित करके आर्थिक संवृद्धि को बढ़ावा देती है। यह निम्नलिखित तरीकों से किया जाता है:

1. विस्तारवादी मौद्रिक नीति (Expansionary Monetary Policy): जब अर्थव्यवस्था में मंदी होती है या विकास दर धीमी होती है, तो आरबीआई एक विस्तारवादी नीति अपनाता है। इसके प्रमुख उपकरण हैं:

  • नीतिगत दरों में कटौती: आरबीआई रेपो दर (वह दर जिस पर वह बैंकों को ऋण देता है) को कम करता है। इससे बैंकों के लिए धन सस्ता हो जाता है, और वे बदले में, व्यवसायों और उपभोक्ताओं के लिए ऋण पर ब्याज दरें कम कर देते हैं। इससे निवेश (फर्मों द्वारा) और उपभोग (घरों द्वारा) दोनों को बढ़ावा मिलता है।
  • आरक्षित आवश्यकताओं में कमी: आरबीआई नकद आरक्षित अनुपात (CRR) और सांविधिक तरलता अनुपात (SLR) को कम कर सकता है। इससे बैंकों के पास उधार देने के लिए अधिक धन उपलब्ध होता है, जिससे ऋण की आपूर्ति बढ़ती है।
  • खुले बाजार के परिचालन (Open Market Operations – OMOs): आरबीआई बाजार से सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदता है, जिससे बैंकिंग प्रणाली में तरलता (पैसा) आती है। यह बैंकों को अधिक ऋण देने के लिए प्रोत्साहित करता है।

इन सभी उपायों से अर्थव्यवस्था में धन की आपूर्ति बढ़ती है, ऋण सस्ता होता है, और निवेश और उपभोग में वृद्धि होती है। बढ़ा हुआ निवेश और उपभोग उच्च कुल मांग को जन्म देता है, जो कंपनियों को अधिक उत्पादन करने के लिए प्रेरित करता है, जिससे अंततः उच्च आर्थिक विकास और रोजगार सृजन होता है।

हालांकि, इसकी कुछ सीमाएं भी हैं। मौद्रिक नीति के प्रसारण में समय लगता है और यह हमेशा पूरी तरह से प्रभावी नहीं होता है, खासकर यदि बैंकिंग प्रणाली कमजोर हो या निजी क्षेत्र में निवेश की भावना कम हो। इसके अलावा, आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के बीच अक्सर एक विरोधाभास होता है। इसलिए, आरबीआई को इन दोनों उद्देश्यों के बीच एक नाजुक संतुलन बनाना पड़ता है।

प्रश्न 2. किसी अर्थव्यवस्था के लिए व्यापार नीति क्यों महत्वपूर्ण होती है ? आयात प्रतिस्थापक औद्योगीकरण युक्ति में निहित आधारभूत दर्शन कया है ? यह किस नींव पर आधारित है ? यह किस प्रकार अर्थव्यवस्था के विरुद्ध भी काम करने लग सकती है ?

उत्तर. व्यापार नीति उन कानूनों, विनियमों और प्रथाओं का समूह है जो किसी देश के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार (आयात और निर्यात) को नियंत्रित करते हैं। यह किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सीधे तौर पर उसके आर्थिक विकास, रोजगार, औद्योगिक संरचना और भुगतान संतुलन को प्रभावित करती है।

व्यापार नीति का महत्व:

  • घरेलू उद्योगों का संरक्षण: व्यापार नीति (टैरिफ, कोटा आदि के माध्यम से) विदेशी प्रतिस्पर्धा से नवजात या संवेदनशील घरेलू उद्योगों की रक्षा कर सकती है, जिसे ‘शिशु-उद्योग तर्क’ (infant industry argument) कहा जाता है।
  • भुगतान संतुलन का प्रबंधन: यह आयात को नियंत्रित करके और निर्यात को बढ़ावा देकर देश के भुगतान संतुलन (BoP) और विदेशी मुद्रा भंडार को प्रबंधित करने में मदद करती है।
  • राजस्व सृजन: आयात पर लगाए गए टैरिफ सरकार के लिए राजस्व का एक महत्वपूर्ण स्रोत हो सकते हैं।
  • आर्थिक विकास को बढ़ावा: एक निर्यात-उन्मुख व्यापार नीति वैश्विक बाजारों तक पहुंच प्रदान करके और विशेषज्ञता को बढ़ावा देकर आर्थिक विकास को गति दे सकती है।
  • उपभोक्ता कल्याण: यह घरेलू बाजार में वस्तुओं की उपलब्धता, विविधता और कीमतों को प्रभावित करती है।

आयात प्रतिस्थापक औद्योगीकरण (Import Substitution Industrialization – ISI) का दर्शन: आयात प्रतिस्थापन औद्योगीकरण (ISI) एक व्यापार और आर्थिक रणनीति है जो एक देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए विदेशी आयातों पर अपनी निर्भरता कम करने की वकालत करती है। इसका आधारभूत दर्शन यह है कि एक विकासशील देश को अपने औद्योगिक आधार का निर्माण करने के लिए पहले से आयात की जा रही औद्योगिक वस्तुओं का उत्पादन घरेलू स्तर पर शुरू करना चाहिए। यह दर्शन आत्मनिर्भरता (self-reliance) और आर्थिक संप्रभुता के विचार पर केंद्रित है। भारत ने स्वतंत्रता के बाद 1991 के सुधारों तक इसी रणनीति का व्यापक रूप से पालन किया।

ISI की नींव: यह रणनीति मुख्य रूप से निम्नलिखित नींवों पर आधारित है:

  • शिशु-उद्योग तर्क: यह मानता है कि विकासशील देशों के नए उद्योगों को तब तक संरक्षण की आवश्यकता होती है जब तक कि वे विकसित देशों की स्थापित फर्मों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए पर्याप्त परिपक्व और कुशल न हो जाएं।
  • प्रेबिश-सिंगर परिकल्पना: इस सिद्धांत के अनुसार, विकासशील देश जो मुख्य रूप से प्राथमिक वस्तुओं का निर्यात करते हैं, समय के साथ व्यापार की शर्तों में गिरावट का सामना करते हैं क्योंकि विनिर्मित वस्तुओं की कीमतें प्राथमिक वस्तुओं की तुलना में तेजी से बढ़ती हैं। ISI को इस प्रवृत्ति का मुकाबला करने के एक तरीके के रूप में देखा गया।
  • संरक्षणवादी उपकरण: इस रणनीति को लागू करने के लिए उच्च टैरिफ, आयात कोटा, आयात लाइसेंसिंग और एक अधिमूल्यित विनिमय दर जैसे उपकरणों का उपयोग किया जाता है।

यह अर्थव्यवस्था के विरुद्ध कैसे काम कर सकती है: यद्यपि ISI का उद्देश्य अच्छा था, लेकिन लंबे समय तक इसे लागू करने से कई नकारात्मक परिणाम सामने आए:

  • अक्षमता और प्रतिस्पर्धा की कमी: संरक्षण के कारण घरेलू उद्योगों को विदेशी प्रतिस्पर्धा का सामना नहीं करना पड़ता था। इससे उन्हें नवाचार करने, लागत कम करने या गुणवत्ता में सुधार करने के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं मिला। परिणामस्वरूप, घरेलू बाजार में उच्च लागत वाली, निम्न-गुणवत्ता वाली वस्तुएं बिकने लगीं।
  • निर्यात-विरोधी पूर्वाग्रह: ISI ने घरेलू बाजार पर ध्यान केंद्रित किया और निर्यात की उपेक्षा की। अधिमूल्यित विनिमय दर ने भारतीय निर्यातों को वैश्विक बाजार में महंगा और गैर-प्रतिस्पर्धी बना दिया।
  • संसाधनों का गलत आवंटन: सरकार द्वारा यह तय किया जाता था कि किन उद्योगों में निवेश किया जाएगा, न कि बाजार की शक्तियों द्वारा। इससे संसाधनों का आवंटन उन क्षेत्रों में हुआ जो अक्षम थे।
  • किराया-खोरी और भ्रष्टाचार: लाइसेंसिंग प्रणाली, जिसे ‘लाइसेंस-परमिट राज’ के नाम से जाना जाता है, ने नौकरशाही की शक्ति को बहुत बढ़ा दिया और भ्रष्टाचार के लिए व्यापक अवसर पैदा किए।
  • भुगतान संतुलन की समस्याएं: हालांकि इसका उद्देश्य विदेशी मुद्रा बचाना था, लेकिन पूंजीगत वस्तुओं, प्रौद्योगिकी और कच्चे माल के आयात की निरंतर आवश्यकता के कारण भुगतान संतुलन पर दबाव बना रहा।

इस प्रकार, जो रणनीति आत्मनिर्भरता के लिए बनाई गई थी, वह अंततः अक्षमता, धीमी वृद्धि और आर्थिक ठहराव का कारण बन गई, जिसने भारत को 1991 में आर्थिक सुधारों के लिए मजबूर किया।

प्रश्न 3. किसी अर्थव्यवस्था की सम्पूर्ण स्तर पर संवृद्धि दर के निर्धारण में कृषि क्षेत्र का महत्व बताइए। आप भारत में हरित क्रांति के प्रभाव का सार सत्व किस प्रकार समझाएँगे ?

उत्तर. कृषि क्षेत्र किसी भी अर्थव्यवस्था, विशेषकर भारत जैसी विकासशील अर्थव्यवस्था की समग्र संवृद्धि दर के निर्धारण में एक महत्वपूर्ण और मौलिक भूमिका निभाता है। भले ही सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में इसका हिस्सा समय के साथ कम हो गया है, लेकिन इसका महत्व कई कारणों से बना हुआ है।

समग्र संवृद्धि दर में कृषि क्षेत्र का महत्व:

  • रोजगार का आधार: भारतीय कार्यबल का लगभग आधा हिस्सा अभी भी अपनी आजीविका के लिए कृषि और संबद्ध गतिविधियों पर निर्भर है। इस क्षेत्र में वृद्धि का सीधा मतलब ग्रामीण आय में वृद्धि और गरीबी में कमी है।
  • औद्योगिक क्षेत्र से जुड़ाव (Linkages): कृषि उद्योग के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करती है।
    • अग्रगामी जुड़ाव (Forward Linkages): यह कपड़ा, चीनी, खाद्य प्रसंस्करण जैसे कई उद्योगों के लिए कच्चा माल प्रदान करती है। कृषि उत्पादन में वृद्धि इन उद्योगों की वृद्धि को बढ़ावा देती है।
    • पश्चगामी जुड़ाव (Backward Linkages): कृषि क्षेत्र औद्योगिक उत्पादों जैसे ट्रैक्टर, उर्वरक, कीटनाशक और कृषि उपकरणों की मांग पैदा करता है। ग्रामीण आय में वृद्धि से उपभोक्ता वस्तुओं की मांग भी बढ़ती है।
  • मांग का स्रोत: कृषि से होने वाली आय ग्रामीण मांग का एक प्रमुख चालक है। जब फसल अच्छी होती है और किसानों की आय बढ़ती है, तो वे औद्योगिक उत्पादों और सेवाओं पर अधिक खर्च करते हैं, जिससे अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों को भी बढ़ावा मिलता है।
  • खाद्य सुरक्षा और मूल्य स्थिरता: पर्याप्त कृषि उत्पादन देश की विशाल आबादी के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करता है। यह खाद्य कीमतों को नियंत्रण में रखने में भी मदद करता है, जिससे समग्र मुद्रास्फीति दर स्थिर रहती है। कम खाद्य मुद्रास्फीति का मतलब है कि लोगों के पास अन्य वस्तुओं और सेवाओं पर खर्च करने के लिए अधिक प्रयोज्य आय होती है।
  • निर्यात आय: कृषि उत्पाद जैसे चावल, मसाले, कपास और समुद्री उत्पाद भारत के लिए महत्वपूर्ण विदेशी मुद्रा आय का स्रोत हैं।

इस प्रकार, कृषि क्षेत्र में धीमी वृद्धि न केवल ग्रामीण संकट का कारण बनती है, बल्कि औद्योगिक मांग को कम करके और मुद्रास्फीति को बढ़ाकर पूरी अर्थव्यवस्था की विकास दर को भी धीमा कर देती है।

भारत में हरित क्रांति के प्रभाव का सार-सत्व: 1960 के दशक के मध्य में शुरू हुई हरित क्रांति भारत के कृषि इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ थी। इसका उद्देश्य उच्च उपज वाले बीज (HYV), उर्वरक, कीटनाशक और बेहतर सिंचाई सुविधाओं का उपयोग करके खाद्य उत्पादन में नाटकीय रूप से वृद्धि करना था। इसके प्रभाव का सार-सत्व निम्नानुसार है:

सकारात्मक प्रभाव:

  • उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि: इसका सबसे बड़ा प्रभाव गेहूं और चावल के उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि थी। भारत खाद्यान्न के मामले में एक आयातक देश से आत्मनिर्भर और फिर एक निर्यातक देश बन गया।
  • खाद्य सुरक्षा: हरित क्रांति ने भारत को अकाल के चक्र से मुक्त किया और देश की बढ़ती आबादी के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की।
  • किसानों की आय में वृद्धि: पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे क्षेत्रों में, जहां यह क्रांति सबसे सफल रही, किसानों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई।
  • औद्योगिक विकास: इसने उर्वरक, कीटनाशक और कृषि मशीनरी उद्योगों के विकास को भी गति दी।

नकारात्मक प्रभाव:

  • क्षेत्रीय असमानताएँ: इसका लाभ मुख्य रूप से कुछ सिंचित क्षेत्रों तक ही सीमित रहा, जिससे सिंचित और वर्षा-आधारित कृषि क्षेत्रों के बीच असमानता बढ़ गई।
  • पारस्परिक असमानताएँ: बड़े किसान, जो HYV बीज, उर्वरक और मशीनरी जैसे महंगे इनपुट खरीद सकते थे, उन्हें छोटे और सीमांत किसानों की तुलना में बहुत अधिक लाभ हुआ। इससे ग्रामीण समाज में असमानता बढ़ी।
  • पर्यावरणीय क्षरण: रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग से मिट्टी की गुणवत्ता में गिरावट आई। भूजल के अत्यधिक दोहन से कई क्षेत्रों में जल स्तर खतरनाक रूप से नीचे चला गया।
  • फसल संकेंद्रण: गेहूं और चावल पर अत्यधिक ध्यान देने के कारण दालों, मोटे अनाज और तिलहन जैसी अन्य महत्वपूर्ण फसलों की खेती में कमी आई, जिससे पोषण संबंधी असंतुलन पैदा हुआ।

संक्षेप में, हरित क्रांति ने भारत को खाद्यान्न संकट से उबारने में एक शानदार सफलता हासिल की, लेकिन इसकी कीमत क्षेत्रीय, पारस्परिक और पर्यावरणीय असंतुलन के रूप में चुकानी पड़ी। यह एक ऐसी तकनीकी सफलता थी जिसके सामाजिक और पर्यावरणीय परिणाम मिश्रित थे।

प्रश्न 4. भारत में सेवा क्षेत्र की संवृद्धि में विनिवेश किस प्रकार सहायक है ? देश के आन्तरिक विनियमों की क्या भूमिका रहती है ? वे भारत में किस रूप में विद्यमान हैं ?

उत्तर. विनिवेश (Disinvestment) वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSUs) में अपनी हिस्सेदारी (इक्विटी) बेचती है। यह प्रक्रिया भारत में सेवा क्षेत्र की वृद्धि में कई मायनों में महत्वपूर्ण रूप से सहायक रही है।

सेवा क्षेत्र की वृद्धि में विनिवेश की भूमिका:

  • दक्षता और प्रतिस्पर्धा में सुधार: कई प्रमुख सार्वजनिक उपक्रम सेवा क्षेत्र में हैं, जैसे कि बैंकिंग (SBI), दूरसंचार (BSNL/MTNL), और विमानन (Air India)। जब सरकार इन उपक्रमों में अपनी हिस्सेदारी बेचती है या उनका निजीकरण करती है, तो निजी क्षेत्र का प्रबंधन और कार्यसंस्कृति लागू होती है। इससे आमतौर पर दक्षता बढ़ती है, नवाचार को बढ़ावा मिलता है और ग्राहकों को बेहतर सेवाएं मिलती हैं। दूरसंचार क्षेत्र इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण है, जहां निजीकरण ने प्रतिस्पर्धा को जन्म दिया और सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार के साथ-साथ लागत में भारी कमी आई।
  • पूंजी बाजार का विकास: जब सरकार सार्वजनिक प्रस्ताव (Public Offer) के माध्यम से PSU शेयरों का विनिवेश करती है, तो यह शेयर बाजार को गहरा करता है। इससे बाजार में अधिक स्टॉक उपलब्ध होते हैं और खुदरा निवेशकों की भागीदारी बढ़ती है। एक मजबूत और गहरा पूंजी बाजार स्वयं वित्तीय सेवाओं (सेवा क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा) का एक संकेतक है।
  • पूंजी का प्रवाह: रणनीतिक विनिवेश (जहां सरकार एक निजी कंपनी को प्रबंधन नियंत्रण सौंपती है) अक्सर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) को आकर्षित करता है। यह विदेशी पूंजी के साथ-साथ बेहतर प्रौद्योगिकी और प्रबंधकीय विशेषज्ञता भी लाता है, जो संबंधित सेवा उद्योग के आधुनिकीकरण और विकास में मदद करता है।
  • संसाधनों का बेहतर आवंटन: विनिवेश से सरकार को जो धन प्राप्त होता है, उसे वह सामाजिक सेवाओं (जैसे स्वास्थ्य और शिक्षा) और बुनियादी ढांचे के निर्माण में निवेश कर सकती है। बेहतर स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाएं मानव पूंजी का निर्माण करती हैं, जो सेवा क्षेत्र के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। इसी तरह, बेहतर बुनियादी ढांचा (जैसे सड़क, बंदरगाह) लॉजिस्टिक्स और पर्यटन जैसी सेवाओं का समर्थन करता है।

आंतरिक विनियमों की भूमिका: सेवा क्षेत्र के विकास के लिए देश के आंतरिक विनियम (Domestic Regulations) अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। ये नियम “खेल के नियम” निर्धारित करते हैं जो यह तय करते हैं कि कंपनियां कैसे काम कर सकती हैं। इनकी भूमिका दोहरी हो सकती है:

  • सकारात्मक भूमिका: अच्छे और सुविचारित नियम निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करते हैं, उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करते हैं, और क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखते हैं। उदाहरण के लिए, RBI के नियम बैंकिंग प्रणाली को स्थिर रखते हैं, और TRAI के नियम दूरसंचार क्षेत्र में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करते हैं। ये नियम निवेशकों का विश्वास भी बढ़ाते हैं।
  • नकारात्मक भूमिका: दूसरी ओर, अत्यधिक, जटिल और बोझिल नियम (जिसे ‘लालफीताशाही’ कहा जाता है) नवाचार को रोक सकते हैं, व्यापार करने की लागत बढ़ा सकते हैं, और निवेश को हतोत्साहित कर सकते हैं। यदि नियम अस्पष्ट या मनमाने हों, तो वे अनिश्चितता पैदा करते हैं और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं।

भारत में विनियमों का स्वरूप: भारत में आंतरिक विनियम कई रूपों में मौजूद हैं:

  • क्षेत्र-विशिष्ट नियामक (Sector-specific Regulators): ये स्वतंत्र निकाय हैं जो विशिष्ट सेवा क्षेत्रों की देखरेख करते हैं। उदाहरण के लिए:
    • भारतीय रिजर्व बैंक (RBI): बैंकिंग और वित्त क्षेत्र के लिए।
    • भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI): पूंजी बाजार के लिए।
    • भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI): बीमा क्षेत्र के लिए।
    • भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (TRAI): दूरसंचार के लिए।
  • सामान्य कानून: ये कानून सभी क्षेत्रों पर लागू होते हैं।
    • प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002: यह भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) के माध्यम से प्रतिस्पर्धा-विरोधी प्रथाओं को रोकता है।
    • उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम: यह सेवा प्रदाताओं के खिलाफ उपभोक्ताओं को सुरक्षा प्रदान करता है।
    • प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) नीति: यह विभिन्न सेवा क्षेत्रों में विदेशी निवेश की सीमा और शर्तों को निर्दिष्ट करती है।
  • लाइसेंसिंग और परमिट: हालांकि 1991 के बाद उदारीकरण हुआ है, फिर भी कुछ सेवा क्षेत्रों में प्रवेश करने या संचालन करने के लिए सरकारी लाइसेंस और परमिट की आवश्यकता होती है।

संक्षेप में, विनिवेश और सुविचारित विनियमन मिलकर सेवा क्षेत्र में दक्षता, प्रतिस्पर्धा और निवेश को बढ़ावा दे सकते हैं, जो इसकी सतत वृद्धि के लिए आवश्यक है।

भाग-ख

प्रश्न 5. श्रम उत्पादिता और भूमि की उत्पादिता में भेद कीजिए। ऐसे कुछ क्षेत्र बताइए जिनमें कृषि में सार्वजनिक निवेश होना चाहिए।

उत्तर.

श्रम उत्पादकता और भूमि उत्पादकता में भेद: श्रम उत्पादकता और भूमि उत्पादकता कृषि दक्षता को मापने के दो अलग-अलग मापदंड हैं।

1. भूमि उत्पादकता (Land Productivity): इसे ‘उपज’ (Yield) भी कहा जाता है। यह प्रति इकाई भूमि क्षेत्र में उत्पादित फसल की मात्रा को मापती है। उदाहरण के लिए, ‘टन प्रति हेक्टेयर’ या ‘किलोग्राम प्रति एकड़’।

  • माप: भूमि उत्पादकता = कुल उत्पादन / कुल भूमि क्षेत्र
  • महत्व: यह भूमि के उपयोग की तीव्रता और दक्षता को दर्शाती है। भारत जैसे देश में जहां भूमि एक दुर्लभ संसाधन है, भूमि उत्पादकता बढ़ाना खाद्य सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। हरित क्रांति ने मुख्य रूप से गेहूं और चावल की भूमि उत्पादकता में वृद्धि की।

2. श्रम उत्पादकता (Labour Productivity): यह प्रति श्रमिक या प्रति श्रम-घंटे में उत्पादित उत्पादन की मात्रा को मापती है।

  • माप: श्रम उत्पादकता = कुल उत्पादन / कुल श्रम इनपुट (श्रमिकों की संख्या)
  • महत्व: यह श्रम के उपयोग की दक्षता और कृषि क्षेत्र में श्रमिकों की आय के स्तर को दर्शाती है। भारत के कृषि क्षेत्र में श्रम उत्पादकता बहुत कम है। इसका मुख्य कारण ‘प्रच्छन्न बेरोजगारी’ (disguised unemployment) है, जहां जरूरत से ज्यादा लोग कृषि कार्यों में लगे हुए हैं, जिससे प्रति व्यक्ति उत्पादन कम हो जाता है।

संक्षेप में, भूमि उत्पादकता यह बताती है कि एक हेक्टेयर जमीन कितना उत्पादन करती है, जबकि श्रम उत्पादकता यह बताती है कि एक किसान या मजदूर कितना उत्पादन करता है।

कृषि में सार्वजनिक निवेश के क्षेत्र: कृषि क्षेत्र में उत्पादकता बढ़ाने और किसानों की आय में सुधार के लिए सार्वजनिक निवेश (सरकार द्वारा किया गया निवेश) महत्वपूर्ण है। कुछ प्रमुख क्षेत्र निम्नलिखित हैं:

  • सिंचाई: मानसून पर निर्भरता कम करने के लिए नहरों, जलाशयों और सूक्ष्म-सिंचाई (ड्रिप और स्प्रिंकलर) जैसी सिंचाई सुविधाओं का विस्तार और आधुनिकीकरण करना।
  • कृषि अनुसंधान एवं विकास (R&D): उच्च उपज वाली, कीट-प्रतिरोधी और जलवायु-लचीली फसल किस्मों को विकसित करने के लिए अनुसंधान में निवेश करना।
  • ग्रामीण अवसंरचना: उपज को बाजारों तक पहुंचाने के लिए ग्रामीण सड़कों का निर्माण, फसल के बाद के नुकसान को कम करने के लिए गोदामों और शीत भंडार गृहों (cold storages) का नेटवर्क स्थापित करना, और गांवों में विश्वसनीय बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करना।
  • बाजार अवसंरचना: कृषि उपज विपणन समितियों (APMCs) का आधुनिकीकरण करना और किसानों को बेहतर मूल्य दिलाने के लिए e-NAM जैसे इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को बढ़ावा देना।
  • विस्तार सेवाएं (Extension Services): नई तकनीकों, फसल पद्धतियों और बाजार की जानकारी को किसानों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने के लिए ‘कृषि विज्ञान केंद्रों’ जैसी संस्थाओं को मजबूत करना।

प्रश्न 6. औद्योगिक नीति, 1991 ने किन पाँच वर्गों में मुख्य अभिलक्षणों को दर्शाया था ? उसके बाद से कौन-से उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के लिए छोड़ दिए गए हैं ?

उत्तर. 1991 की नई औद्योगिक नीति (NIP) भारत के आर्थिक इतिहास में एक मील का पत्थर थी, जिसने ‘लाइसेंस-परमिट राज’ को समाप्त कर दिया और अर्थव्यवस्था को उदार बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया। इसके मुख्य अभिलक्षणों को मोटे तौर पर पाँच श्रेणियों में बांटा जा सकता है:

1. औद्योगिक लाइसेंसिंग की समाप्ति (De-licensing): इस नीति ने सुरक्षा, सामरिक और पर्यावरणीय चिंताओं से संबंधित 18 उद्योगों की एक छोटी सूची को छोड़कर, लगभग सभी उद्योगों के लिए अनिवार्य लाइसेंसिंग की आवश्यकता को समाप्त कर दिया। इसने उद्यमियों को सरकारी अनुमति की प्रतीक्षा किए बिना निवेश करने और उत्पादन शुरू करने की स्वतंत्रता दी।

2. सार्वजनिक क्षेत्र का वि-आरक्षण और विनिवेश (De-reservation and Disinvestment in Public Sector): सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योगों की संख्या 17 से घटाकर केवल 8 कर दी गई (और बाद में और भी कम)। नीति ने यह भी प्रस्तावित किया कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSUs) में सरकारी हिस्सेदारी का विनिवेश किया जाए ताकि उनकी दक्षता में सुधार हो और सरकार के लिए संसाधन जुटाए जा सकें।

3. विदेशी निवेश का उदारीकरण (Liberalisation of Foreign Investment): उच्च-प्राथमिकता वाले उद्योगों में 51% तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) के लिए स्वचालित अनुमोदन की अनुमति दी गई। बड़े निवेश प्रस्तावों को मंजूरी देने के लिए विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (FIPB) की स्थापना की गई। इसका उद्देश्य भारत में पूंजी, प्रौद्योगिकी और प्रबंधकीय कौशल लाना था।

4. एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापार-प्रथा अधिनियम (MRTP Act) का उन्मूलन: MRTP अधिनियम, जो बड़ी कंपनियों के विस्तार और निवेश पर सीमाएं लगाता था, में संशोधन किया गया। अब ध्यान कंपनी के आकार को नियंत्रित करने के बजाय अनुचित और प्रतिस्पर्धा-विरोधी व्यवहार को रोकने पर केंद्रित हो गया। इससे बड़े औद्योगिक घरानों को विकास करने की स्वतंत्रता मिली।

5. विदेशी प्रौद्योगिकी समझौते (Foreign Technology Agreements): उच्च-प्राथमिकता वाले उद्योगों में विदेशी प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण के लिए स्वचालित अनुमोदन की अनुमति दी गई। इसका उद्देश्य भारतीय उद्योगों का आधुनिकीकरण करना और उन्हें वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी बनाना था।

सार्वजनिक क्षेत्र के लिए छोड़े गए उद्योग: 1991 की नीति के बाद, सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योगों की सूची को उत्तरोत्तर कम किया गया है। वर्तमान में, केवल कुछ रणनीतिक महत्व के क्षेत्र ही अनिवार्य रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित हैं। इनमें मुख्य रूप से शामिल हैं:

  • परमाणु ऊर्जा
  • रेलवे परिचालन (हालांकि, स्टेशन विकास, माल ढुलाई और निजी ट्रेनों के संचालन जैसे कई क्षेत्रों में निजी भागीदारी की अनुमति दी जा रही है)।

इसके अलावा, रक्षा उत्पादन से संबंधित कुछ संवेदनशील क्षेत्र भी मुख्य रूप से सरकार के नियंत्रण में हैं।

प्रश्न 7. सेवा क्षेत्र के आधारभूत अभिलक्षण बताइए। सेवा क्षेत्र के स्वरूप विशेष को देखते हुए इसके विकास में कौन-सा विशेष कारक अधिक निर्णायक है ?

उत्तर. सेवा क्षेत्र, जिसे तृतीयक क्षेत्र भी कहा जाता है, में ऐसी आर्थिक गतिविधियाँ शामिल होती हैं जो मूर्त वस्तुओं के बजाय अमूर्त सेवाएं प्रदान करती हैं। भारत की अर्थव्यवस्था में इस क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक है। इसके आधारभूत अभिलक्षण निम्नलिखित हैं:

सेवा क्षेत्र के आधारभूत अभिलक्षण:

  • अमूर्तता (Intangibility): सेवाओं को देखा, छुआ या संग्रहीत नहीं किया जा सकता है। वे अनुभव या प्रक्रियाएं हैं, जैसे कि एक डॉक्टर का परामर्श, एक शिक्षक का व्याख्यान या एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम।
  • अविभाज्यता (Inseparability): अधिकांश सेवाओं का उत्पादन और उपभोग एक साथ होता है। सेवा प्रदाता और उपभोक्ता अक्सर एक ही समय में मौजूद होते हैं (जैसे, एक बाल कटवाना)। वस्तुओं के विपरीत, जिन्हें पहले उत्पादित, फिर संग्रहीत और बाद में बेचा जा सकता है, सेवाओं के साथ ऐसा संभव नहीं है।
  • विषमता/परिवर्तनशीलता (Heterogeneity/Variability): सेवाओं की गुणवत्ता बहुत भिन्न हो सकती है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि सेवा कौन, कब, कहां और कैसे प्रदान कर रहा है। एक ही रेस्तरां में दो अलग-अलग वेटरों द्वारा दी गई सेवा की गुणवत्ता अलग हो सकती है। सेवाओं का मानकीकरण करना मुश्किल है।
  • नश्वरता (Perishability): सेवाओं को भविष्य में उपयोग के लिए संग्रहीत या सहेजा नहीं जा सकता है। एक एयरलाइन की खाली सीट या एक होटल का खाली कमरा राजस्व का एक स्थायी नुकसान है, क्योंकि उस अवसर को बाद में बेचा नहीं जा सकता।

विकास के लिए निर्णायक कारक: सेवा क्षेत्र के उपरोक्त विशेष स्वरूप, विशेष रूप से उनकी अमूर्तता, अविभाज्यता और विषमता को देखते हुए, इसके विकास के लिए सबसे निर्णायक कारक ‘मानव पूंजी’ (Human Capital) है।

सेवा की गुणवत्ता सीधे तौर पर सेवा प्रदान करने वाले व्यक्ति के कौशल, ज्ञान, प्रशिक्षण और दृष्टिकोण पर निर्भर करती है।

  • एक आईटी कंपनी की सफलता उसके कुशल सॉफ्टवेयर इंजीनियरों पर निर्भर करती है।
  • एक अस्पताल की प्रतिष्ठा उसके योग्य डॉक्टरों और देखभाल करने वाली नर्सों पर निर्भर करती है।
  • शिक्षा की गुणवत्ता शिक्षकों की विशेषज्ञता और शिक्षण कौशल पर निर्भर करती है।
  • वित्तीय सेवाओं का मूल्य सलाहकारों के ज्ञान और विश्वसनीयता पर निर्भर करता है।

चूंकि सेवाओं का मानकीकरण करना कठिन है, इसलिए उच्च-गुणवत्ता वाली मानव पूंजी ही प्रतिस्पर्धात्मक लाभ का मुख्य स्रोत बन जाती है। इसलिए, किसी देश के लिए सेवा क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त करने हेतु शिक्षा, कौशल विकास और व्यावसायिक प्रशिक्षण में निवेश करना सर्वोपरि है। एक शिक्षित, कुशल और अनुकूलनीय कार्यबल ही नवाचार कर सकता है और उच्च मूल्य वाली सेवाएं प्रदान कर सकता है, जो इस क्षेत्र के सतत विकास के लिए आवश्यक है।

प्रश्न 8. अवधि 2014-2019 में भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रकीय निष्पादन पर टिप्पणी कीजिए |

उत्तर. 2014 से 2019 की अवधि में भारतीय अर्थव्यवस्था ने मिश्रित क्षेत्रकीय प्रदर्शन दिखाया। इस दौरान अर्थव्यवस्था को कुछ संरचनात्मक सुधारों, जैसे कि वस्तु एवं सेवा कर (GST) और विमुद्रीकरण, के साथ-साथ वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं का भी सामना करना पड़ा।

1. कृषि और संबद्ध क्षेत्र: इस क्षेत्र का प्रदर्शन अस्थिर रहा, जो काफी हद तक मानसून की स्थिति पर निर्भर था। इस अवधि में कृषि क्षेत्र की औसत वृद्धि दर लगभग 2.5% से 3.5% के बीच रही। सरकार ने 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य रखा और इसके लिए पीएम-किसान, फसल बीमा योजना, और ई-नाम (e-NAM) जैसी कई योजनाएं शुरू कीं। न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में भी वृद्धि की गई। इन प्रयासों के बावजूद, ग्रामीण संकट और कृषि लाभप्रदता की समस्याएं बनी रहीं, जो क्षेत्र के प्रदर्शन में एक बड़ी बाधा थीं।

2. उद्योग क्षेत्र: औद्योगिक क्षेत्र, जिसमें विनिर्माण, खनन और निर्माण शामिल हैं, का प्रदर्शन भी उतार-चढ़ाव भरा रहा। 2014 में सरकार ने विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए ‘मेक इन इंडिया’ पहल शुरू की, लेकिन निजी निवेश में अपेक्षित वृद्धि नहीं हुई। इस अवधि के दौरान औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) की वृद्धि दर धीमी रही। इसके मुख्य कारण थे: बैंकों और कॉरपोरेटों की तनावग्रस्त बैलेंस शीट (ट्विन बैलेंस शीट समस्या), कमजोर वैश्विक मांग, और निजी निवेश चक्र में सुस्ती। 2017 में जीएसटी के कार्यान्वयन ने, विशेष रूप से छोटे और मध्यम उद्यमों (SMEs) के लिए, अल्पकालिक व्यवधान पैदा किया, जिससे औद्योगिक गतिविधियों पर असर पड़ा।

3. सेवा क्षेत्र: सेवा क्षेत्र इस पूरी अवधि में भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य विकास चालक बना रहा। इसने लगातार सकल घरेलू उत्पाद की समग्र वृद्धि दर से अधिक तेजी से वृद्धि की, जिसकी औसत वृद्धि दर 7-8% के आसपास रही। इस वृद्धि का नेतृत्व ‘वित्तीय, रियल एस्टेट और व्यावसायिक सेवाओं’, ‘व्यापार, होटल, परिवहन और संचार’, और ‘लोक प्रशासन, रक्षा और अन्य सेवाओं’ जैसे उप-क्षेत्रों ने किया। भारत का आईटी-बीपीएम (IT-BPM) क्षेत्र भी वैश्विक स्तर पर मजबूत बना रहा। सेवा क्षेत्र के मजबूत प्रदर्शन ने कृषि और उद्योग क्षेत्रों के कमजोर प्रदर्शन की काफी हद तक भरपाई की और अर्थव्यवस्था को एक सम्मानजनक विकास दर बनाए रखने में मदद की।

निष्कर्ष: संक्षेप में, 2014-2019 की अवधि में भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रदर्शन ‘सेवा-क्षेत्र संचालित’ रहा। औद्योगिक क्षेत्र गति पकड़ने के लिए संघर्ष करता रहा, जबकि कृषि क्षेत्र मानसून पर अपनी पारंपरिक निर्भरता और संरचनात्मक मुद्दों से जूझता रहा।

प्रश्न 9. अवधि 2015-2020 में भारत के निर्यात संवर्धन के लिए अपनाई गई प्रमुख नीतियाँ और योजनाएँ बताइए |

उत्तर. 2015-2020 की अवधि में भारत के निर्यात को बढ़ावा देने के प्रयास मुख्य रूप से विदेश व्यापार नीति (FTP) 2015-2020 के ढांचे के तहत किए गए। इस नीति का मुख्य उद्देश्य भारत को वैश्विक व्यापार में एक प्रमुख भागीदार बनाना और देश के माल और सेवाओं के निर्यात को बढ़ाना था। इस अवधि के दौरान शुरू की गई प्रमुख नीतियां और योजनाएं निम्नलिखित हैं:

1. भारत से पण्य निर्यात योजना (MEIS – Merchandise Exports from India Scheme): यह इस अवधि की सबसे महत्वपूर्ण निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं में से एक थी। इसके तहत, माल निर्यातकों को उनके निर्यात के FOB (Free on Board) मूल्य के एक निश्चित प्रतिशत (2% से 5% तक) के बराबर ‘ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप’ दी जाती थी। इन स्क्रिप का उपयोग आयातों पर सीमा शुल्क सहित विभिन्न शुल्कों का भुगतान करने के लिए किया जा सकता था। इसका उद्देश्य अवसंरचनात्मक अक्षमताओं और संबंधित लागतों की भरपाई करना था।

2. भारत से सेवा निर्यात योजना (SEIS – Service Exports from India Scheme): यह MEIS के समान थी, लेकिन सेवा निर्यातकों के लिए थी। इसके तहत, सेवा निर्यातकों को उनकी शुद्ध विदेशी मुद्रा आय के आधार पर ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप प्रदान की जाती थी (दरें 3% से 7% तक थीं)। इसका उद्देश्य भारत से सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा देना था।

3. निर्यात संवर्धन पूंजीगत वस्तु योजना (EPCG – Export Promotion Capital Goods Scheme): इस योजना के तहत, निर्यातकों को शून्य सीमा शुल्क पर उत्पादन-पूर्व, उत्पादन और उत्पादन-पश्चात गतिविधियों के लिए पूंजीगत वस्तुओं (मशीनरी) का आयात करने की अनुमति दी गई। इसके बदले में, आयातक को एक निश्चित अवधि (आमतौर पर 6 वर्ष) के भीतर आयातित पूंजीगत वस्तुओं पर बचाए गए शुल्क का 6 गुना मूल्य का निर्यात करने का दायित्व पूरा करना होता था।

4. ब्याज समकरण योजना (Interest Equalisation Scheme): निर्यातकों, विशेष रूप से MSME क्षेत्र के निर्यातकों के लिए ऋण की लागत को कम करने के लिए, सरकार ने इस योजना की शुरुआत की। इसके तहत, निर्यातकों को शिपमेंट-पूर्व और शिपमेंट-पश्चात रुपये के निर्यात ऋण पर देय ब्याज पर 3% से 5% की छूट (सबवेंशन) प्रदान की गई।

5. निर्यात हेतु व्यापार अवसंरचना योजना (TIES – Trade Infrastructure for Export Scheme): इस योजना का उद्देश्य निर्यात के लिए महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे (जैसे सीमा हाट, कोल्ड चेन, परीक्षण प्रयोगशालाएं, प्रमाणन केंद्र) के निर्माण के लिए केंद्र और राज्य सरकार की एजेंसियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना था।

इन योजनाओं के अलावा, ‘मेक इन इंडिया’ और ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ जैसी पहलों ने भी अप्रत्यक्ष रूप से एक बेहतर कारोबारी माहौल बनाकर निर्यात को बढ़ावा देने में मदद की।

प्रश्न 10. औद्योगिक नीति प्रस्ताव (IPR), 1956 की मुख्य विशेषताएँ बताइए। इस IPR, 1956 को निजी उद्योगपतियों का पर्याप्त समर्थन क्यों नहीं मिला ?

उत्तर. औद्योगिक नीति प्रस्ताव (IPR), 1956 को अक्सर ‘भारत का आर्थिक संविधान’ कहा जाता है, क्योंकि इसने अगले तीन दशकों तक भारत की औद्योगिक विकास की दिशा तय की। यह भारत की समाजवादी झुकाव वाली विकास रणनीति का एक प्रमुख स्तंभ था।

IPR, 1956 की मुख्य विशेषताएं:

  • उद्योगों का तीन-स्तरीय वर्गीकरण: इस नीति ने उद्योगों को तीन अनुसूचियों में वर्गीकृत किया, जिसने सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों की भूमिका को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया।
    • अनुसूची ‘अ’ (Schedule A): इसमें 17 प्रमुख और रणनीतिक उद्योग शामिल थे, जो विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र (सरकार) के लिए आरक्षित थे। इनमें शस्त्र और गोला-बारूद, परमाणु ऊर्जा, लोहा और इस्पात, भारी मशीनरी और रेलवे शामिल थे।
    • अनुसूची ‘ब’ (Schedule B): इसमें 12 उद्योग शामिल थे, जिनमें राज्य अग्रणी भूमिका निभाएगा और निजी क्षेत्र पूरक के रूप में भाग ले सकता था। इनमें एल्यूमीनियम, मशीन टूल्स, उर्वरक आदि शामिल थे।
    • अनुसूची ‘स’ (Schedule C): शेष सभी उद्योग निजी क्षेत्र के लिए खुले थे। हालांकि, इन उद्योगों को भी उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 के तहत लाइसेंसिंग और विनियमन के अधीन रखा गया था।
  • सार्वजनिक क्षेत्र पर जोर: नीति ने स्पष्ट रूप से औद्योगीकरण और विकास के इंजन के रूप में सार्वजनिक क्षेत्र को स्थापित किया। इसका मानना था कि केवल राज्य ही बड़े पैमाने पर निवेश कर सकता है और आर्थिक शक्ति के संकेंद्रण को रोक सकता है।
  • कुटीर और लघु उद्योगों का महत्व: नीति ने रोजगार सृजन और आय के समान वितरण के लिए कुटीर और लघु उद्योगों के महत्व को स्वीकार किया और उन्हें बढ़ावा देने की बात कही।
  • क्षेत्रीय असमानताओं को कम करना: इसका एक उद्देश्य पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों को बढ़ावा देकर क्षेत्रीय असंतुलन को कम करना था।

निजी उद्योगपतियों से समर्थन न मिलने के कारण: IPR, 1956 को निजी उद्योगपतियों से बहुत उत्साहजनक प्रतिक्रिया नहीं मिली, क्योंकि यह उनकी भूमिका को बहुत सीमित और नियंत्रित करता था। इसके मुख्य कारण थे:

  • सार्वजनिक क्षेत्र का प्रभुत्व: इस नीति ने सबसे महत्वपूर्ण और लाभदायक औद्योगिक क्षेत्रों को सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित कर दिया, जिससे निजी क्षेत्र के लिए विकास के अवसर बहुत सीमित हो गए। निजी क्षेत्र को केवल एक सहायक और द्वितीयक भूमिका दी गई।
  • व्यापक लाइसेंसिंग प्रणाली (‘लाइसेंस राज’): अनुसूची ‘स’ में भी, निजी उद्यमियों को एक नया उद्योग शुरू करने, उत्पादन क्षमता का विस्तार करने या विविधीकरण करने के लिए सरकार से लाइसेंस लेना पड़ता था। यह प्रक्रिया बहुत जटिल, समय लेने वाली और नौकरशाही से भरी थी, जिससे उद्यमशीलता बाधित हुई और भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिला।
  • बड़ी व्यावसायिक घरानों पर नियंत्रण: यह नीति बड़े व्यावसायिक घरानों के विकास को लेकर संशय में थी और इसने भविष्य में उन पर कड़े नियंत्रण (जो बाद में MRTP अधिनियम के माध्यम से आया) की नींव रखी।
  • स्वायत्तता की कमी: निजी क्षेत्र को बाजार की ताकतों के अनुसार निर्णय लेने की बहुत कम स्वतंत्रता थी। सरकार निवेश, उत्पादन, मूल्य निर्धारण और वितरण को नियंत्रित करती थी। उद्योगपतियों ने महसूस किया कि यह नीति अत्यधिक प्रतिबंधात्मक और नौकरशाहीपूर्ण थी, जो उनकी उद्यमशीलता की भावना को दबाती थी।

प्रश्न 11. राजकोषीय नीति के उपस्कर बताइए। वित्तीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003 का उद्देश्य क्या था ?

उत्तर. राजकोषीय नीति (Fiscal Policy) सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने के लिए अपने खर्च और कराधान के स्तर को समायोजित करने की प्रक्रिया है। इसका मुख्य उद्देश्य आर्थिक स्थिरता, विकास और समान वितरण को बढ़ावा देना है।

राजकोषीय नीति के उपस्कर (Instruments): राजकोषीय नीति के मुख्य उपकरण या उपस्कर निम्नलिखित हैं:

1. सरकारी व्यय (Government Expenditure): यह सरकार द्वारा वस्तुओं और सेवाओं पर किए गए खर्च को संदर्भित करता है। इसे दो भागों में बांटा जा सकता है:

  • राजस्व व्यय: यह दिन-प्रतिदिन के कार्यों पर खर्च होता है, जैसे वेतन, पेंशन, सब्सिडी और ब्याज भुगतान। यह सीधे तौर पर उपभोग को बढ़ावा देता है।
  • पूंजीगत व्यय: यह संपत्ति निर्माण पर खर्च होता है, जैसे सड़क, पुल, स्कूल और अस्पताल बनाना। यह अर्थव्यवस्था की दीर्घकालिक उत्पादन क्षमता को बढ़ाता है।

मंदी के दौरान, सरकार व्यय बढ़ाकर कुल मांग को बढ़ा सकती है (विस्तारवादी नीति)। मुद्रास्फीति के दौरान, वह व्यय घटाकर मांग को कम कर सकती है (संकुचनकारी नीति)।

2. कराधान (Taxation): यह सरकार द्वारा व्यक्तियों और व्यवसायों पर लगाए गए करों को संदर्भित करता है। इसके दो मुख्य प्रकार हैं:

  • प्रत्यक्ष कर: ये सीधे व्यक्ति या कंपनी की आय और धन पर लगाए जाते हैं (जैसे, आयकर, कॉर्पोरेट कर)।
  • अप्रत्यक्ष कर: ये वस्तुओं और सेवाओं पर लगाए जाते हैं (जैसे, वस्तु एवं सेवा कर – GST)।

करों में कटौती करके, सरकार लोगों और कंपनियों के हाथों में अधिक पैसा छोड़ती है, जिससे उपभोग और निवेश को बढ़ावा मिलता है। करों को बढ़ाकर, वह मांग को कम करती है।

3. सार्वजनिक ऋण (Public Debt): जब सरकार का व्यय उसकी आय (कर राजस्व) से अधिक हो जाता है, तो वह इस अंतर को पाटने के लिए उधार लेती है। यह उधार जनता से, केंद्रीय बैंक से या विदेशी स्रोतों से हो सकता है। सार्वजनिक ऋण का प्रबंधन भी राजकोषीय नीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।

वित्तीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (FRBM) अधिनियम, 2003 का उद्देश्य: FRBM अधिनियम, 2003 को भारत सरकार द्वारा राजकोषीय अनुशासन स्थापित करने और दीर्घकालिक व्यापक आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करने के मुख्य उद्देश्य के साथ लागू किया गया था।

इसके प्रमुख उद्देश्य थे:

  • राजकोषीय घाटे को कम करना: सरकार के कुल व्यय और कुल प्राप्तियों के बीच के अंतर (राजकोषीय घाटा) को सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के एक निश्चित प्रतिशत (मूल रूप से 3%) तक कम करने के लिए एक कानूनी लक्ष्य निर्धारित करना।
  • राजस्व घाटे को समाप्त करना: सरकार के राजस्व व्यय को उसके राजस्व प्राप्तियों से अधिक होने से रोकना और अंततः राजस्व घाटे को शून्य पर लाना। इसका मतलब यह है कि सरकार को अपने रोजमर्रा के खर्चों के लिए उधार नहीं लेना चाहिए।
  • ऋण स्थिरता: सरकार के कुल ऋण को एक स्थायी स्तर पर लाना।
  • राजकोषीय पारदर्शिता: सरकार के वित्तीय संचालन में पारदर्शिता और जवाबदेही लाना।
  • घाटे का मुद्रीकरण रोकना: सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) से सीधे उधार लेने से रोकना, ताकि अत्यधिक नोट छपाई और उससे होने वाली मुद्रास्फीति से बचा जा सके।

संक्षेप में, FRBM अधिनियम का उद्देश्य सरकार को एक जिम्मेदार और विवेकपूर्ण राजकोषीय पथ पर चलने के लिए कानूनी रूप से बाध्य करना था।

भाग-ग

प्रश्न 12. निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर 100-150 शब्दों (प्रत्येक) में संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए : (अ) जमा गुणक (DM) (ब) द्विपक्षीयता एवं बहुपक्षीयता (स) वित्तीय क्षेत्रक के घटक (द) कृषि क्षेत्रक में बाजार के संरोध

उत्तर.

(अ) जमा गुणक (Deposit Multiplier) जमा गुणक, जिसे धन गुणक भी कहा जाता है, एक अवधारणा है जो यह दर्शाती है कि बैंकिंग प्रणाली एक निश्चित मात्रा में आरक्षित निधि (reserves) से कितनी अधिक मात्रा में जमा (धन) उत्पन्न कर सकती है। यह आवश्यक आरक्षित अनुपात (Required Reserve Ratio – RRR) का व्युत्क्रम होता है।

सूत्र: जमा गुणक = 1 / RRR

इसका तंत्र इस प्रकार काम करता है: जब किसी बैंक में एक नई जमा राशि आती है, तो बैंक को उसका एक अंश (RRR के बराबर) केंद्रीय बैंक के पास आरक्षित रखना होता है और वह शेष राशि को ऋण के रूप में दे सकता है। यह ऋण किसी अन्य व्यक्ति के खाते में जमा हो जाता है, जो एक नई जमा राशि बन जाती है। दूसरा बैंक भी इसका एक हिस्सा आरक्षित रखकर शेष को उधार देता है। यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि प्रारंभिक जमा का कई गुना विस्तार नहीं हो जाता। उदाहरण के लिए, यदि RRR 20% (0.2) है, तो जमा गुणक 5 (1/0.2) होगा, जिसका अर्थ है कि ₹100 की प्रारंभिक जमा से बैंकिंग प्रणाली में ₹500 तक की कुल जमा राशि उत्पन्न हो सकती है।

(ब) द्विपक्षीयता एवं बहुपक्षीयता (Bilateralism and Multilateralism) द्विपक्षीयता और बहुपक्षीयता अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, विशेषकर व्यापार, को संचालित करने के दो अलग-अलग दृष्टिकोण हैं।

द्विपक्षीयता में दो देशों के बीच विशेष समझौते या संबंध शामिल होते हैं। एक द्विपक्षीय व्यापार समझौता (जैसे मुक्त व्यापार समझौता – FTA) केवल उन दो हस्ताक्षरकर्ता देशों के बीच व्यापार बाधाओं (जैसे टैरिफ) को कम करता है। यह प्रकृति में भेदभावपूर्ण होता है क्योंकि यह गैर-सदस्य देशों को बाहर रखता है। इससे ‘व्यापार विचलन’ (trade diversion) हो सकता है, जहां देश एक कुशल गैर-सदस्य के बजाय एक कम कुशल सदस्य देश से आयात करने लगता है।

बहुपक्षीयता में तीन या अधिक देशों के बीच, अक्सर वैश्विक स्तर पर, समझौते शामिल होते हैं। विश्व व्यापार संगठन (WTO) एक प्रमुख बहुपक्षीय मंच है। इसके नियम सभी सदस्य देशों पर समान रूप से और बिना किसी भेदभाव के (सर्वाधिक तरजीही राष्ट्र – MFN सिद्धांत के तहत) लागू होते हैं। यह वैश्विक मुक्त व्यापार को बढ़ावा देता है और व्यापार विवादों को सुलझाने के लिए एक मंच प्रदान करता है।

(स) वित्तीय क्षेत्रक के घटक (Constituents of financial sector) वित्तीय क्षेत्र एक अर्थव्यवस्था का वह खंड है जिसमें संस्थान, बाजार और उपकरण शामिल होते हैं जो बचतकर्ताओं से निवेशकों तक धन के प्रवाह को सुगम बनाते हैं। इसके मुख्य घटक निम्नलिखित हैं:

  • वित्तीय संस्थान: ये मध्यस्थ हैं जो धन का लेन-देन करते हैं। इनमें शामिल हैं:
    • बैंकिंग संस्थान: वाणिज्यिक बैंक, सहकारी बैंक।
    • गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (NBFCs): जो ऋण, बीमा आदि सेवाएं देती हैं।
    • विकास वित्त संस्थान: जैसे सिडबी (SIDBI), नाबार्ड (NABARD)।
    • बीमा कंपनियां और पेंशन फंड।
  • वित्तीय बाजार: ये वे मंच हैं जहां वित्तीय संपत्तियों का कारोबार होता है।
    • मुद्रा बाजार: अल्पकालिक धन के लिए (जैसे, कॉल मनी, वाणिज्यिक पत्र)।
    • पूंजी बाजार: दीर्घकालिक धन के लिए (जैसे, शेयर बाजार, बॉन्ड बाजार)।
  • वित्तीय उपकरण: वित्तीय बाजारों में कारोबार किए जाने वाले उत्पाद (जैसे, शेयर, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड)।
  • वित्तीय नियामक: क्षेत्र की देखरेख करने वाले निकाय (जैसे, RBI, SEBI, IRDAI)।

यह सभी घटक मिलकर अर्थव्यवस्था में तरलता और पूंजी निर्माण सुनिश्चित करते हैं।

(द) कृषि क्षेत्रक में बाजार के संरोध (Market constraints in agriculture sector) कृषि क्षेत्र में बाजार के संरोध (या बाधाएं) वे समस्याएं हैं जिनका सामना किसानों को अपनी उपज को लाभकारी रूप से बेचने में करना पड़ता है। ये बाधाएं उनकी आय को कम करती हैं और कृषि को अलाभकारी बनाती हैं। प्रमुख संरोध निम्नलिखित हैं:

  • खंडित बाजार और मध्यस्थ: किसान और अंतिम उपभोक्ता के बीच बिचौलियों की एक लंबी श्रृंखला होती है, जो लाभ का एक बड़ा हिस्सा ले लेती है। इससे किसान को अपनी उपज का बहुत कम मूल्य मिलता है।
  • अपर्याप्त अवसंरचना: उपज को बाजार तक ले जाने के लिए उचित सड़कों की कमी, और भंडारण सुविधाओं (विशेषकर कोल्ड स्टोरेज) का अभाव। इससे फसल कटाई के बाद भारी नुकसान होता है और किसानों को कम कीमतों पर अपनी उपज बेचने के लिए मजबूर होना पड़ता है।
  • विनियमित बाजार (APMCs): कई राज्यों में कृषि उपज विपणन समितियां (APMCs) एकाधिकार बन गई हैं। इनमें गुटबाजी, उच्च शुल्क और प्रत्यक्ष बिक्री पर प्रतिबंध जैसी समस्याएं हैं, जो किसानों के लिए बाधा बनती हैं।
  • सूचना की विषमता: किसानों को अक्सर विभिन्न बाजारों में प्रचलित कीमतों के बारे में वास्तविक समय की जानकारी नहीं होती, जिससे उनकी सौदेबाजी की शक्ति कमजोर हो जाती है।

IGNOU BECC-113 Previous Year Solved Question Paper in English

Q1. Explain the objectives of monetary policy. In what manner the objective of economic growth can be achieved by monetary policy ?

Ans. Monetary policy is a macroeconomic policy tool wielded by a country’s central bank to manage the money supply, availability of credit, and the cost of credit (interest rates) in the economy. In India, this policy is formulated and implemented by the Reserve Bank of India (RBI). Its primary objectives are as follows: Objectives of Monetary Policy:

  • Price Stability: This is the most crucial objective of modern monetary policy. It aims to control inflation and keep it at a tolerable level. High inflation erodes the purchasing power of the poor and creates economic uncertainty. In India, the Monetary Policy Committee (MPC) is mandated to achieve the inflation target set by the government (currently 4% with a tolerance band of +/- 2%).
  • Economic Growth: Monetary policy aims to foster sustainable economic development by encouraging investment and production. The central bank achieves this by adjusting interest rates to make borrowing cheaper or more expensive for businesses and consumers.
  • Full Employment: Although a primary objective of fiscal policy, monetary policy can contribute to job creation by stimulating economic activity.
  • Exchange Rate Stability: The central bank seeks to maintain the stability of the national currency’s value by intervening in the foreign exchange market. A stable exchange rate is vital for international trade and investment.
  • Balance of Payments Equilibrium: Monetary policy aims to maintain a balance between the country’s imports and exports to avoid pressure on foreign exchange reserves.
  • Financial Stability: The RBI strives to maintain financial stability by regulating the banking system and ensuring that financial institutions function smoothly, preventing systemic risks.


Achieving the Objective of Economic Growth:

Monetary policy promotes economic growth primarily by influencing aggregate demand. This is achieved through the following mechanisms:


1. Expansionary Monetary Policy:

When the economy is in a slowdown or recession, the RBI adopts an expansionary (or accommodative) policy. Its key instruments are:

  • Cutting Policy Rates: The RBI lowers the repo rate (the rate at which it lends to commercial banks). This makes funds cheaper for banks, which in turn lower their lending rates for businesses (for investment) and consumers (for consumption).
  • Reducing Reserve Requirements: The RBI can lower the Cash Reserve Ratio (CRR) and the Statutory Liquidity Ratio (SLR). This increases the amount of lendable funds available with banks, thereby boosting credit supply.
  • Open Market Operations (OMOs): The RBI purchases government securities from the open market, which injects liquidity (money) into the banking system. This encourages banks to lend more.

All these measures increase the money supply in the economy, make credit cheaper, and stimulate both investment and consumption. Increased investment and consumption lead to higher aggregate demand, which incentivizes firms to produce more, ultimately resulting in higher economic growth and employment generation.

However, there are limitations. The monetary policy transmission mechanism takes time and is not always fully effective, especially if the banking system is weak or investment sentiment in the private sector is low. Furthermore, there is often a trade-off between promoting economic growth and controlling inflation. Therefore, the RBI has to strike a delicate balance between these two objectives.

Q2. Why is trade policy important for an economy ? What is the underlying philosophy behind the Import Substitution Industrialization (ISI) strategy ? On what foundation is it based ? How does it begin to work against the economy ?

Ans. Trade policy comprises the set of laws, regulations, and practices that govern a country’s international trade (imports and exports). It is critically important for any economy as it directly impacts its economic growth, employment, industrial structure, and balance of payments. Importance of Trade Policy:

  • Protection of Domestic Industries: Trade policy (through tools like tariffs and quotas) can protect nascent or sensitive domestic industries from foreign competition, a concept known as the ‘infant industry argument’.
  • Management of Balance of Payments: It helps in managing the country’s Balance of Payments (BoP) and foreign exchange reserves by controlling imports and promoting exports.
  • Revenue Generation: Tariffs imposed on imports can be a significant source of revenue for the government.
  • Promoting Economic Growth: An export-oriented trade policy can accelerate economic growth by providing access to global markets and fostering specialization.
  • Consumer Welfare: It affects the availability, variety, and prices of goods in the domestic market.


Philosophy of Import Substitution Industrialization (ISI):

Import Substitution Industrialization (ISI) is a trade and economic strategy that advocates for reducing a country’s dependence on foreign imports to make it self-reliant. The

underlying philosophy

is that a developing nation should start producing industrial goods domestically that it had previously been importing, in order to build its own industrial base. This philosophy is centered on the idea of

self-reliance

and economic sovereignty. India followed this strategy extensively from independence until the 1991 reforms.


Foundation of ISI:

The strategy is based on the following foundations:

  • The Infant Industry Argument: This holds that new industries in developing countries need protection until they are mature and efficient enough to compete with established firms from developed countries.
  • The Prebisch-Singer Hypothesis: This theory suggested that developing countries exporting primary commodities face declining terms of trade over time because the prices of manufactured goods rise faster than those of primary goods. ISI was seen as a way to counter this trend.
  • Protectionist Tools: It is implemented using tools like high tariffs, import quotas, import licensing, and an overvalued exchange rate.


How it Works Against the Economy:

While well-intentioned, the prolonged implementation of ISI led to several negative consequences:

  • Inefficiency and Lack of Competitiveness: Protected from foreign competition, domestic industries had little incentive to innovate, reduce costs, or improve quality. This resulted in high-cost, low-quality goods for domestic consumers.
  • Anti-Export Bias: ISI focused on the domestic market and neglected exports. An overvalued exchange rate made the country’s exports expensive and uncompetitive in the global market.
  • Misallocation of Resources: The state, not market forces, directed investment into specific industries. This often led to the allocation of resources to inefficient sectors.
  • Rent-Seeking and Corruption: The licensing system, known as the ‘License-Permit Raj’ in India, greatly increased bureaucratic power and created vast opportunities for corruption.
  • Balance of Payments Problems: Although it aimed to save foreign exchange, the continued need to import capital goods, technology, and raw materials often led to persistent pressure on the balance of payments.

Thus, the strategy designed for self-reliance ultimately led to inefficiency, slow growth, and economic stagnation, which forced India to undertake economic reforms in 1991.

Q3. State the importance of agricultural sector in determining the overall growth rate of the economy. How would you summarise the impact of Green Revolution on India ?

Ans. The agricultural sector plays a critical and fundamental role in determining the overall growth rate of an economy, especially a developing one like India. Even though its share in the Gross Domestic Product (GDP) has declined over time, its importance remains immense for several reasons. Importance of Agriculture in Overall Growth:

  • Basis of Employment: Nearly half of the Indian workforce still depends on agriculture and allied activities for their livelihood. Growth in this sector directly translates to higher rural incomes and poverty reduction.
  • Linkages with the Industrial Sector: Agriculture provides a strong base for industry.
    • Forward Linkages: It supplies raw materials to numerous industries such as textiles, sugar, and food processing. Growth in agricultural output boosts the growth of these industries.
    • Backward Linkages: The agricultural sector creates demand for industrial products like tractors, fertilizers, pesticides, and farm equipment. Higher rural incomes also boost demand for consumer goods.
  • Source of Demand: Income from agriculture is a major driver of rural demand. When crops are good and farmers’ incomes rise, they spend more on industrial goods and services, thus stimulating other sectors of the economy.
  • Food Security and Price Stability: Adequate agricultural production ensures food security for the nation’s vast population. It also helps in keeping food prices under control, thereby maintaining overall inflation at a stable level. Low food inflation means people have more disposable income to spend on other goods and services.
  • Export Earnings: Agricultural products like rice, spices, cotton, and marine products are significant sources of foreign exchange earnings for India.

Thus, a slowdown in the agricultural sector not only causes rural distress but also drags down the entire economy’s growth rate by reducing industrial demand and increasing inflation.


Summary of the Impact of the Green Revolution:

The Green Revolution, which began in the mid-1960s, was a landmark event in India’s agricultural history. It aimed to dramatically increase food production using High Yielding Variety (HYV) seeds, fertilizers, pesticides, and better irrigation facilities. The essence of its impact can be summarized as follows:


Positive Impacts:

  • Increased Production and Productivity: Its greatest impact was the phenomenal increase in the production of wheat and rice. India transformed from a food-importing nation to a self-sufficient and then an exporting nation.
  • Food Security: The Green Revolution ended the cycle of famines and ensured food security for the country’s growing population.
  • Increased Farmer Incomes: In regions where the revolution was most successful, such as Punjab, Haryana, and Western Uttar Pradesh, farmers’ incomes increased significantly.
  • Industrial Growth: It also spurred the growth of industries producing fertilizers, pesticides, and farm machinery.


Negative Impacts:

  • Regional Disparities: Its benefits were largely confined to certain irrigated regions, widening the gap between irrigated and rain-fed agricultural areas.
  • Inter-personal Inequalities: Large farmers, who could afford the expensive inputs like HYV seeds, fertilizers, and machinery, benefited far more than small and marginal farmers. This increased inequality in rural society.
  • Environmental Degradation: The overuse of chemical fertilizers and pesticides led to soil degradation. The excessive exploitation of groundwater led to a dangerous decline in water tables in many areas.
  • Crop Concentration: The intense focus on wheat and rice led to a decline in the cultivation of other important crops like pulses, coarse grains, and oilseeds, creating a nutritional imbalance.

In summary, the Green Revolution was a spectacular success in saving India from a food crisis, but this success came at the cost of regional, inter-personal, and environmental imbalances. It was a technological triumph with mixed social and environmental consequences.

Q4. How is disinvestment helpful for the growth of services sector in India ? What role does domestic regulations play ? In what forms do they exist in India ?

Ans. Disinvestment is the process by which the government sells its equity stake in Public Sector Undertakings (PSUs). This process has been significantly helpful for the growth of the services sector in India in several ways. Role of Disinvestment in Services Sector Growth:

  • Improved Efficiency and Competition: Many major PSUs operate in the services sector, such as banking (SBI), telecommunications (BSNL/MTNL), and aviation (Air India). When the government sells its stake or privatizes these undertakings, private sector management and work culture are introduced. This typically leads to increased efficiency, innovation, and better customer service. The telecom sector is a prime example, where privatization led to intense competition, drastically reducing costs while improving service quality.
  • Deepening of Capital Markets: When the government disinvests its PSU shares through a Public Offer, it deepens the stock market. This increases the number of available stocks and boosts retail investor participation. A robust and deep capital market is itself an indicator of a strong financial services sector (a key part of the services sector).
  • Inflow of Capital and Expertise: Strategic disinvestment (where the government hands over management control to a private company) often attracts Foreign Direct Investment (FDI). This brings in not only foreign capital but also superior technology and managerial expertise, which helps in modernizing and growing the concerned service industry.
  • Better Allocation of Resources: The funds received by the government from disinvestment can be invested in social services (like health and education) and building infrastructure. Better health and education facilities build human capital, which is crucial for the services sector. Similarly, better infrastructure (e.g., roads, ports) supports services like logistics and tourism.


Role of Domestic Regulations:

Domestic regulations are extremely important for the growth of the services sector. They set the “rules of the game” that determine how companies can operate. Their role can be twofold:

  • Positive Role: Good, well-thought-out regulations ensure fair competition, protect consumer interests, and maintain stability in the sector. For instance, RBI’s regulations keep the banking system stable, and TRAI’s regulations ensure fair competition in the telecom sector. These rules also enhance investor confidence.
  • Negative Role: On the other hand, excessive, complex, and cumbersome regulations (known as ‘red tape’) can stifle innovation, increase the cost of doing business, and deter investment. If regulations are ambiguous or arbitrary, they create uncertainty and foster corruption.


Forms of Regulations in India:

In India, domestic regulations exist in several forms:

  • Sector-specific Regulators: These are independent bodies that oversee specific service sectors. Examples include:
    • Reserve Bank of India (RBI): For the banking and finance sector.
    • Securities and Exchange Board of India (SEBI): For capital markets.
    • Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI): For the insurance sector.
    • Telecom Regulatory Authority of India (TRAI): For telecommunications.
  • General Laws: These laws apply across all sectors.
    • The Competition Act, 2002: Prevents anti-competitive practices through the Competition Commission of India (CCI).
    • The Consumer Protection Act: Provides protection to consumers against service providers.
    • Foreign Direct Investment (FDI) Policy: Specifies the caps and conditions for foreign investment in various service sectors.
  • Licensing and Permits: Despite liberalization since 1991, some service sectors still require government licenses and permits to enter or operate.

In essence, disinvestment and well-designed regulation, working in tandem, can promote efficiency, competition, and investment in the services sector, which are essential for its sustained growth.


Section-B

Q5. Distinguish between labour productivity and land productivity. State some of the areas in which public investment in agriculture should be made.

Ans. Distinction between Labour Productivity and Land Productivity: Labour productivity and land productivity are two distinct measures of agricultural efficiency. 1. Land Productivity: Also known as ‘yield’, this measures the amount of crop output produced per unit of land area. It is typically expressed in units like ‘tonnes per hectare’ or ‘quintals per acre’.

  • Measure: Land Productivity = Total Output / Total Land Area
  • Significance: It reflects the intensity and efficiency of land use. In a country like India where land is a scarce resource, increasing land productivity is crucial for food security. The Green Revolution primarily increased the land productivity of wheat and rice.


2. Labour Productivity:

This measures the amount of output produced per worker or per hour of labour input.

  • Measure: Labour Productivity = Total Output / Total Labour Input (No. of workers)
  • Significance: It reflects the efficiency of labour and indicates the income levels of workers in the agricultural sector. Labour productivity in Indian agriculture is very low. This is mainly due to ‘disguised unemployment’, where more people are engaged in agriculture than are actually needed, leading to low output per person.

In short, land productivity tells us how much a hectare of land produces, while labour productivity tells us how much a farmer or labourer produces.


Areas for Public Investment in Agriculture:

Public investment (investment by the government) is critical for raising productivity and improving farmer incomes in the agricultural sector. Some of the key areas are:

  • Irrigation: Expanding and modernizing irrigation facilities, including canals, reservoirs, and micro-irrigation (drip and sprinkler), to reduce dependence on the monsoon.
  • Agricultural Research & Development (R&D): Investing in research to develop high-yielding, pest-resistant, and climate-resilient crop varieties.
  • Rural Infrastructure: Building rural roads to connect farms to markets, establishing a network of warehouses and cold storages to reduce post-harvest losses, and ensuring a reliable power supply in villages.
  • Market Infrastructure: Modernizing Agricultural Produce Market Committees (APMCs) and promoting electronic trading platforms like e-NAM to help farmers get better prices.
  • Extension Services: Strengthening institutions like ‘Krishi Vigyan Kendras’ to effectively disseminate new technologies, farming practices, and market information to farmers.

Q6. What are the five broad categories in which the Industrial Policy of 1991 specified its features ? Which are the industries that are since left for public sector ?

Ans. The New Industrial Policy (NIP) of 1991 was a landmark in India’s economic history, effectively ending the ‘License-Permit Raj’ and taking a major step towards liberalizing the economy. Its main features can be broadly grouped into five categories: 1. De-licensing: The policy abolished the requirement of compulsory licensing for almost all industries, except for a short list of 18 industries related to security, strategic, and environmental concerns. This gave entrepreneurs the freedom to invest and start production without waiting for government approval. 2. De-reservation and Disinvestment in the Public Sector: The number of industries reserved exclusively for the public sector was drastically reduced from 17 to just 8 (and further reduced later). The policy also proposed the disinvestment of government equity in Public Sector Undertakings (PSUs) to improve their efficiency and raise resources for the government. 3. Liberalization of Foreign Investment: Automatic approval was granted for Foreign Direct Investment (FDI) up to 51% in high-priority industries. A Foreign Investment Promotion Board (FIPB) was established to approve larger investment proposals. The aim was to attract capital, technology, and managerial skills to India. 4. Abolition of the MRTP Act: The Monopolies and Restrictive Trade Practices (MRTP) Act, which placed limits on the expansion and investment of large companies, was amended. The focus shifted from controlling the size of firms to controlling unfair and anti-competitive behaviour. This gave large industrial houses the freedom to grow. 5. Foreign Technology Agreements: Automatic approval was allowed for foreign technology transfer in high-priority industries. This was aimed at modernizing Indian industries and making them globally competitive. Industries Left for the Public Sector: Following the 1991 policy, the list of industries reserved for the public sector has been progressively shortened. Currently, only a very few areas of strategic importance are mandatorily reserved for the public sector. These primarily include:

  • Atomic Energy
  • Railway Operations (although private participation is now being allowed in many areas like station development, freight corridors, and operation of private trains).

Additionally, some sensitive areas related to defence production also remain largely under government control.

Q7. State the basic characteristics of the services sector. Due to the very nature of services sector, which particular factor is more crucial for its development ?

Ans. The services sector, also known as the tertiary sector, comprises economic activities that provide intangible services rather than tangible goods. It is the largest contributor to India’s economy. Its basic characteristics are as follows: Basic Characteristics of the Services Sector:

  • Intangibility: Services cannot be seen, touched, or stored. They are experiences or processes, such as a doctor’s consultation, a teacher’s lecture, or a software program.
  • Inseparability: The production and consumption of most services happen simultaneously. The service provider and the consumer are often present at the same time (e.g., a haircut). Unlike goods, which can be produced first, stored, and then sold, this is not possible with services.
  • Heterogeneity/Variability: The quality of services can vary greatly. It depends on who provides the service, when, where, and how. The service provided by two different waiters in the same restaurant can differ in quality. Standardizing services is difficult.
  • Perishability: Services cannot be stored or saved for future use. An unsold airline seat or an empty hotel room is a permanent loss of revenue, as that opportunity cannot be sold later.


The Most Crucial Factor for its Development:

Given the unique nature of the services sector, especially its intangibility, inseparability, and heterogeneity, the single most

crucial factor for its development is ‘Human Capital’

.

The quality of a service is directly dependent on the

skill, knowledge, training, and attitude

of the person providing it.

  • The success of an IT company depends on its skilled software engineers.
  • The reputation of a hospital depends on its qualified doctors and caring nurses.
  • The quality of education depends on the expertise and teaching skills of its teachers.
  • The value of financial services depends on the knowledge and trustworthiness of the advisors.

Since services are difficult to standardize, high-quality human capital becomes the main source of competitive advantage. Therefore, for a country to excel in the services sector, investment in

education, skill development, and vocational training

is paramount. An educated, skilled, and adaptable workforce is what can innovate and deliver high-value services, which are essential for the sustained growth of this sector.

Q8. Comment on the sectoral performance of Indian economy during the period 2014-2019.

Ans. The Indian economy exhibited a mixed sectoral performance during the period 2014-2019. This era was marked by some structural reforms like the Goods and Services Tax (GST) and demonetization, as well as global economic uncertainties. 1. Agriculture and Allied Sector: The performance of this sector remained volatile, largely dependent on the performance of the monsoon. The average growth rate for the agriculture sector hovered around 2.5% to 3.5% during this period. The government aimed to double farmers’ income by 2022 and launched several schemes like PM-KISAN, Fasal Bima Yojana, and e-NAM. The Minimum Support Price (MSP) was also increased. Despite these efforts, issues of rural distress and farm profitability persisted, acting as a major drag on the sector’s performance. 2. Industry Sector: The industrial sector, which includes manufacturing, mining, and construction, had a fluctuating performance. The government launched the ‘Make in India’ initiative in 2014 to boost manufacturing, but the expected surge in private investment did not materialize. The growth rate of the Index of Industrial Production (IIP) remained sluggish for most of the period. Key reasons included the stressed balance sheets of banks and corporates (the twin balance sheet problem), weak global demand, and a sluggish private investment cycle. The implementation of GST in 2017 caused short-term disruption, especially for Small and Medium Enterprises (SMEs), which impacted industrial activity. 3. Services Sector: The services sector remained the main driver of growth for the Indian economy throughout this period. It consistently grew faster than the overall GDP, with an average growth rate of around 7-8%. This growth was led by sub-sectors like ‘Financial, Real Estate & Professional Services’, ‘Trade, Hotels, Transport & Communication’, and ‘Public Administration, Defence & Other Services’. India’s IT-BPM sector also continued to be a global powerhouse. The strong performance of the services sector largely compensated for the weaker performance of the agriculture and industry sectors, helping the economy maintain a respectable growth rate. Conclusion: In summary, the performance of the Indian economy from 2014-2019 was ‘services-led’. The industrial sector struggled to gain momentum, while the agricultural sector continued to grapple with its traditional dependence on the monsoon and structural issues.

Q9. Mention the major policies and schemes introduced to boost India’s export during the period 2015-2020.

Ans. During the period 2015-2020, India’s efforts to boost exports were primarily guided by the framework of the Foreign Trade Policy (FTP) 2015-2020 . The main objective of this policy was to make India a major participant in global trade and to increase the country’s merchandise and services exports. The major policies and schemes introduced during this period are as follows: 1. Merchandise Exports from India Scheme (MEIS): This was one of the most significant export promotion schemes of the period. Under MEIS, exporters of goods were given ‘Duty Credit Scrips’ equivalent to a certain percentage (ranging from 2% to 5%) of the FOB (Free on Board) value of their exports. These scrips could be used to pay various duties, including customs duty on imports. The objective was to offset infrastructural inefficiencies and associated costs. 2. Service Exports from India Scheme (SEIS): This was similar to MEIS but was designed for service exporters. Under SEIS, service exporters were provided with duty credit scrips based on their net foreign exchange earnings (rates varied from 3% to 7%). The aim was to promote the export of services from India. 3. Export Promotion Capital Goods (EPCG) Scheme: This scheme allowed exporters to import capital goods (machinery) for pre-production, production, and post-production activities at zero customs duty. In return, the importer was obligated to fulfill an export obligation equivalent to 6 times the duty saved on the imported capital goods over a period of 6 years. 4. Interest Equalisation Scheme: To reduce the cost of credit for exporters, especially those in the MSME sector, the government introduced this scheme. It provided an interest subvention of 3% to 5% on pre-shipment and post-shipment Rupee export credit. 5. Trade Infrastructure for Export Scheme (TIES): This scheme was launched to provide financial assistance to central and state government agencies for the creation of appropriate infrastructure for the growth of exports (e.g., border haats, cold chains, testing labs, certification centres). In addition to these schemes, initiatives like ‘Make in India’ and ‘Ease of Doing Business’ also indirectly helped in promoting exports by creating a better business environment.

Q10. State the broad features of IPR, 1956. Why did the IPR, 1956 not receive a favourable response from the private industrialists ?

Ans. The Industrial Policy Resolution (IPR) of 1956 is often called the “Economic Constitution of India” as it guided India’s industrial development for the next three decades. It was a key pillar of India’s socialist-leaning development strategy. Broad Features of IPR, 1956:

  • Three-fold Classification of Industries: The policy classified industries into three schedules, which clearly defined the roles of the public and private sectors.
    • Schedule A: Comprised 17 core and strategic industries that were exclusively reserved for the public sector (the state). These included arms and ammunition, atomic energy, iron and steel, heavy machinery, and railways.
    • Schedule B: Comprised 12 industries in which the state would take the lead, and the private sector could participate as a supplement. These included aluminium, machine tools, fertilizers, etc.
    • Schedule C: All remaining industries were left open to the private sector. However, even these industries were subject to licensing and regulation under the Industries (Development and Regulation) Act, 1951.
  • Emphasis on the Public Sector: The policy clearly established the public sector as the engine of industrialization and growth. It was believed that only the state could make large-scale investments and prevent the concentration of economic power.
  • Role of Cottage and Small-Scale Industries: The policy recognized the importance of cottage and small-scale industries for employment generation and equitable distribution and talked of promoting them.
  • Reducing Regional Disparities: One of its objectives was to reduce regional imbalances by promoting industries in backward areas.


Why it was not favourably received by private industrialists:

The IPR, 1956 did not receive a very enthusiastic response from private industrialists because it severely restricted and controlled their role. The main reasons were:

  • Dominance of the Public Sector: The policy reserved the most important and profitable industrial sectors for the public sector, leaving very limited scope for private enterprise. The private sector was assigned a secondary and supplementary role.
  • Pervasive Licensing System (‘License Raj’): Even in Schedule C, private entrepreneurs had to obtain a license from the government to start a new industry, expand production capacity, or diversify. This process was very complex, time-consuming, and bureaucratic, which stifled entrepreneurship and bred corruption.
  • Control over Large Business Houses: The policy was skeptical of the growth of large business houses and laid the foundation for future controls on them (which later came via the MRTP Act).
  • Lack of Autonomy: The private sector had very little freedom to make decisions based on market forces. The government controlled investment, production, pricing, and distribution. Industrialists felt the policy was overly restrictive and bureaucratic, curbing their entrepreneurial spirit.

Q11. State the instruments of fiscal policy. With what objective was the FRBM Act, 2003 enacted ?

Ans. Fiscal policy is the process by which the government adjusts its spending levels and tax rates to monitor and influence a nation’s economy. Its main objectives are to promote economic stability, growth, and equitable distribution. Instruments of Fiscal Policy: The main tools or instruments of fiscal policy are as follows: 1. Government Expenditure: This refers to the spending by the government on goods and services. It can be divided into:

  • Revenue Expenditure: Spending on day-to-day functions like salaries, pensions, subsidies, and interest payments. It directly boosts consumption.
  • Capital Expenditure: Spending on the creation of assets like roads, bridges, schools, and hospitals. It increases the long-term productive capacity of the economy.

During a recession, the government can increase spending to boost aggregate demand (expansionary policy). During inflation, it can cut spending to curb demand (contractionary policy).


2. Taxation:

This refers to the taxes imposed by the government on individuals and businesses. The two main types are:

  • Direct Taxes: Levied directly on the income and wealth of a person or company (e.g., Income Tax, Corporate Tax).
  • Indirect Taxes: Levied on goods and services (e.g., Goods and Services Tax – GST).

By cutting taxes, the government leaves more money in the hands of people and firms, boosting consumption and investment. By raising taxes, it reduces demand.


3. Public Debt:

When government expenditure exceeds its revenue (tax collections), it borrows to cover the deficit. This borrowing can be from the public, the central bank, or foreign sources. The management of this debt is also a key aspect of fiscal policy.


Objective of the FRBM Act, 2003:

The Fiscal Responsibility and Budget Management (FRBM) Act, 2003 was enacted by the Government of India with the primary objective of establishing

fiscal discipline

and ensuring

long-term macroeconomic stability

.

Its key objectives were:

  • To reduce the Fiscal Deficit: To set a legal target for reducing the government’s fiscal deficit (the gap between total expenditure and total receipts) to a certain percentage of the GDP (originally set at 3%).
  • To eliminate the Revenue Deficit: To stop the government’s revenue expenditure from exceeding its revenue receipts, eventually bringing the revenue deficit to zero. This means the government should not borrow for its daily running expenses.
  • Debt Sustainability: To bring the government’s total debt to a sustainable level.
  • Fiscal Transparency: To bring transparency and accountability to the government’s fiscal operations.
  • To stop monetization of deficit: To prevent the government from borrowing directly from the Reserve Bank of India (RBI), thereby avoiding excessive printing of money and the resultant inflation.

In essence, the FRBM Act aimed to legally bind the government to a path of fiscal prudence and responsibility.


Section-C

Q12. Write short notes on any two of the following in 100-150 words each : (a) Deposit Multiplier (DM) (b) Bilateralism and Multilateralism (c) Constituents of financial sector (d) Market constraints in agriculture sector

Ans. (a) Deposit Multiplier (DM) The deposit multiplier, also known as the money multiplier, is a concept that shows the maximum amount of deposits (money) that the banking system can create from a given amount of reserves. It is the reciprocal of the Required Reserve Ratio (RRR). Formula: Deposit Multiplier = 1 / RRR The mechanism works as follows: when a bank receives a new deposit, it is required to keep a fraction of it as reserves (equal to the RRR) with the central bank and can lend out the rest. This loan becomes a deposit in another bank, which is a new deposit. This second bank also keeps a part as a reserve and lends out the rest. This process continues, leading to a multiple expansion of the initial deposit. For example, if the RRR is 20% (0.2), the deposit multiplier is 5 (1/0.2), which means an initial deposit of ₹100 can generate total deposits of up to ₹500 in the banking system. (b) Bilateralism and Multilateralism Bilateralism and multilateralism are two different approaches to conducting international relations, especially trade. Bilateralism involves agreements or relations between two countries. A bilateral trade agreement (like a Free Trade Agreement – FTA) reduces trade barriers (like tariffs) only between the two signatory nations. It is discriminatory in nature as it excludes non-member countries. This can lead to ‘trade diversion’, where a country starts importing from a less efficient member country instead of a more efficient non-member. Multilateralism involves agreements among three or more countries, often on a global scale. The World Trade Organization (WTO) is a prime example of a multilateral forum. Its rules apply to all member countries equally and without discrimination (under the Most-Favoured-Nation – MFN principle). It promotes global free trade and provides a forum for resolving trade disputes. (c) Constituents of financial sector The financial sector is the segment of the economy comprising institutions, markets, and instruments that facilitate the flow of funds from savers to investors. Its main constituents are:

  • Financial Institutions: These are intermediaries that channel funds. They include:
    • Banking Institutions: Commercial banks, cooperative banks.
    • Non-Banking Financial Companies (NBFCs): Which provide loans, insurance, etc.
    • Development Finance Institutions: e.g., SIDBI, NABARD.
    • Insurance companies and Pension funds.
  • Financial Markets: These are the platforms where financial assets are traded.
    • Money Market: For short-term funds (e.g., call money, commercial papers).
    • Capital Market: For long-term funds (e.g., stock market, bond market).
  • Financial Instruments: The products traded in financial markets (e.g., shares, bonds, mutual funds).
  • Financial Regulators: The bodies that oversee the sector (e.g., RBI, SEBI, IRDAI).

Together, these constituents ensure liquidity and capital formation in the economy.


(d) Market constraints in agriculture sector

Market constraints in the agriculture sector are the problems that farmers face in selling their produce profitably. These constraints reduce their income and make farming unviable. The major constraints are:

  • Fragmented Markets and Intermediaries: There is a long chain of middlemen between the farmer and the final consumer, who take away a large share of the profit. This results in the farmer getting a very low price for their produce.
  • Inadequate Infrastructure: Lack of proper roads to transport produce and insufficient storage facilities (especially cold storage). This leads to high post-harvest losses and forces farmers to sell their produce at low prices.
  • Regulated Markets (APMCs): In many states, the Agricultural Produce Market Committees (APMCs) have become monopolies. They are plagued by problems like cartelization, high fees, and restrictions on direct selling, which act as a barrier for farmers.
  • Information Asymmetry: Farmers often lack real-time information on prevailing market prices in different locations, which weakens their bargaining power.


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