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IGNOU BECC-114 Solved Question Paper PDF
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IGNOU BECC-114 Previous Year Solved Question Paper in Hindi
Q1. ग्राम से नगर की ओर प्रवसन के हैरिस-टोडारो प्रतिमान की व्याख्या कीजिए। यह लुईस के प्रतिमान से किस प्रकार भिन्न है?
Ans. हैरिस-टोडारो प्रतिमान ग्रामीण-शहरी प्रवासन का एक आर्थिक मॉडल है जो विकासशील देशों में निरंतर प्रवासन के बावजूद बढ़ती शहरी बेरोजगारी की व्याख्या करता है। इसे 1970 में जॉन हैरिस और माइकल टोडारो द्वारा विकसित किया गया था।
हैरिस-टोडारो प्रतिमान की मुख्य अवधारणाएँ:
यह मॉडल इस धारणा पर आधारित है कि प्रवासन का निर्णय ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच अपेक्षित आय के अंतर पर आधारित होता है, न कि केवल मजदूरी के अंतर पर। एक प्रवासी न केवल उच्च शहरी मजदूरी को देखता है, बल्कि शहरी औपचारिक क्षेत्र में नौकरी पाने की संभावना पर भी विचार करता है।
अपेक्षित शहरी आय की गणना इस प्रकार की जाती है: अपेक्षित आय = (औपचारिक शहरी मजदूरी) x (रोजगार पाने की संभावना) + (अनौपचारिक शहरी मजदूरी) x (अनौपचारिक क्षेत्र में काम पाने की संभावना)
आमतौर पर, इसे सरल रूप में ऐसे व्यक्त किया जाता है: प्रवासन तब तक जारी रहेगा जब तक कि ग्रामीण मजदूरी (W R ) शहरी क्षेत्र में अपेक्षित मजदूरी (W U e ) के बराबर न हो जाए। अपेक्षित शहरी मजदूरी औपचारिक क्षेत्र की मजदूरी (W U ) को उस क्षेत्र में नौकरी पाने की संभावना (P) से गुणा करके प्राप्त की जाती है।
संतुलन स्थिति: W R = P * W U
जहाँ ‘P’ शहरी श्रम बल में नौकरियों की संख्या और नौकरी चाहने वालों की कुल संख्या का अनुपात है। इस मॉडल का मुख्य निष्कर्ष यह है कि जब तक शहरी और ग्रामीण अपेक्षित आय में अंतर बना रहता है, तब तक प्रवासन होता रहेगा, भले ही शहरी क्षेत्रों में उच्च बेरोजगारी हो। वास्तव में, शहरी रोजगार सृजन की नीतियां प्रवासन को और बढ़ा सकती हैं, जिससे बेरोजगारी की समस्या और भी बदतर हो सकती है (इसे ‘टोडारो विरोधाभास’ कहा जाता है)।
लुईस मॉडल से भिन्नता:
आर्थर लुईस का ‘असीमित श्रम आपूर्ति’ का दो-क्षेत्रीय मॉडल प्रवासन का एक पुराना मॉडल है। हैरिस-टोडारो और लुईस मॉडल के बीच मुख्य अंतर इस प्रकार हैं:
- बेरोजगारी की भूमिका: लुईस मॉडल यह मानता है कि ग्रामीण क्षेत्रों से अधिशेष श्रम को शहरी औद्योगिक क्षेत्र में पूरी तरह से खपा लिया जाता है। यह शहरी बेरोजगारी की व्याख्या नहीं करता है। इसके विपरीत, हैरिस-टोडारो मॉडल का केंद्रीय तत्व ही शहरी बेरोजगारी की उपस्थिति और दृढ़ता की व्याख्या करना है।
- प्रवासन का निर्णय: लुईस मॉडल में, प्रवासन ग्रामीण और शहरी मजदूरी के बीच वास्तविक अंतर से प्रेरित होता है। हैरिस-टोडारो मॉडल में, प्रवासन का निर्णय अपेक्षित आय के अंतर पर आधारित होता है, जिसमें नौकरी पाने की संभावना भी शामिल होती है। यह एक अधिक यथार्थवादी तर्क है।
- शहरी क्षेत्र: लुईस मॉडल में एक एकल शहरी ‘आधुनिक’ क्षेत्र होता है। हैरिस-टोडारो मॉडल शहरी क्षेत्र को दो भागों में विभाजित करता है: एक उच्च मजदूरी वाला औपचारिक क्षेत्र और एक कम मजदूरी वाला अनौपचारिक क्षेत्र , जो नए प्रवासियों के लिए एक प्रतीक्षा क्षेत्र के रूप में कार्य करता है।
- नीतिगत निष्कर्ष: लुईस मॉडल का निष्कर्ष है कि औद्योगिक विकास के माध्यम से श्रम को अवशोषित करना विकास की कुंजी है। हैरिस-टोडारो मॉडल बताता है कि केवल शहरी रोजगार सृजन करना अपर्याप्त हो सकता है और बेरोजगारी को बढ़ा सकता है। इसके बजाय, यह ग्रामीण विकास, ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरी बढ़ाने और शिक्षा का प्रसार करने जैसी व्यापक नीतियों की आवश्यकता पर जोर देता है।
Q2. निर्भरता सिद्धांत को समझाइए। लैटिन अमेरीकी संदर्भ में इस निर्भरता सिद्धांत के तीन दृष्टिकोण क्या हैं?
Ans.
निर्भरता सिद्धांत
निर्भरता सिद्धांत 1950 और 1960 के दशक में उभरा एक सामाजिक-आर्थिक सिद्धांत है जो वैश्विक अर्थव्यवस्था में राष्ट्रों के बीच असमान संबंधों की व्याख्या करता है। यह सिद्धांत तर्क देता है कि वैश्विक प्रणाली में संसाधनों का प्रवाह गरीब और अविकसित देशों (जिन्हें ‘परिधि’ कहा जाता है) से अमीर और विकसित देशों (जिन्हें ‘केंद्र’ कहा जाता है) की ओर होता है, जिससे परिधि के देश गरीब बने रहते हैं और केंद्र के देश और अमीर होते जाते हैं।
इस सिद्धांत के अनुसार, अविकसित देश केवल विकास के प्रारंभिक चरण में नहीं हैं (जैसा कि आधुनिकीकरण सिद्धांत का मानना है), बल्कि वे एक ऐसी विश्व आर्थिक प्रणाली का हिस्सा हैं जो सक्रिय रूप से उन्हें ‘अल्प-विकसित’ बना रही है। ऐतिहासिक रूप से, उपनिवेशवाद ने इस संरचना को स्थापित किया, और आज यह असमान व्यापार, विदेशी निवेश और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों के माध्यम से कायम है। परिधि के देश केंद्र के लिए कच्चे माल और सस्ते श्रम के स्रोत बन जाते हैं, जबकि उन्हें केंद्र से महंगे निर्मित माल का आयात करना पड़ता है। यह संबंध परिधि के देशों की आर्थिक और राजनीतिक स्वायत्तता को सीमित करता है और उन्हें केंद्र पर निर्भर बनाता है।
लैटिन अमेरिकी संदर्भ में तीन दृष्टिकोण:
निर्भरता सिद्धांत मुख्य रूप से लैटिन अमेरिकी विद्वानों के काम से उभरा, जो अपने महाद्वीप के लगातार पिछड़ेपन को समझाने का प्रयास कर रहे थे। इसके तीन प्रमुख दृष्टिकोण हैं:
- संरचनावादी दृष्टिकोण (ECLAC): यह दृष्टिकोण लैटिन अमेरिका के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक आयोग (ECLAC) और इसके प्रमुख व्यक्ति, राउल प्रेबिस्च से जुड़ा है। इसे ‘प्रेबिस्च-सिंगर परिकल्पना’ के रूप में भी जाना जाता है। इसका मुख्य तर्क यह है कि परिधि के देशों (जो प्राथमिक वस्तुएं, जैसे कृषि और खनिज, निर्यात करते हैं) और केंद्र के देशों (जो निर्मित माल निर्यात करते हैं) के बीच व्यापार की शर्तों में गिरावट की एक धर्मनिरपेक्ष प्रवृत्ति है। इसका मतलब है कि समय के साथ, परिधि के देशों को समान मात्रा में निर्मित माल आयात करने के लिए अधिक से अधिक प्राथमिक वस्तुओं का निर्यात करना पड़ता है। इस समस्या के समाधान के रूप में, ECLAC ने आयात प्रतिस्थापन औद्योगीकरण (ISI) की नीति की वकालत की, जिसमें घरेलू उद्योगों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाने के लिए संरक्षणवादी उपाय शामिल थे।
- मार्क्सवादी दृष्टिकोण (आंद्रे गुंडर फ्रैंक): यह एक अधिक कट्टरपंथी दृष्टिकोण है, जिसका प्रतिनिधित्व आंद्रे गुंडर फ्रैंक जैसे विचारकों ने किया। फ्रैंक ने “अल्पविकास का विकास” (development of underdevelopment) की अवधारणा पेश की। उनका तर्क था कि पूंजीवाद अपने स्वभाव से ही शोषणकारी है और यह परिधि में विकास उत्पन्न नहीं कर सकता, बल्कि यह सक्रिय रूप से अल्पविकास पैदा करता है। उन्होंने एक ‘महानगर-उपग्रह’ (metropolis-satellite) संबंध का वर्णन किया, जहां लाभ उपग्रहों (परिधीय क्षेत्रों) से निकालकर महानगरों (केंद्र) में जमा हो जाता है। यह शोषण न केवल अंतरराष्ट्रीय स्तर पर होता है, बल्कि एक देश के भीतर भी (जैसे शहरों और ग्रामीण इलाकों के बीच)। फ्रैंक के अनुसार, इस निर्भरता से बाहर निकलने का एकमात्र तरीका पूंजीवादी विश्व व्यवस्था से पूरी तरह से अलग होना, यानी एक समाजवादी क्रांति है।
- निर्भर विकास दृष्टिकोण (फर्नांडो हेनरिक कार्डोसो): यह दृष्टिकोण, फर्नांडो हेनरिक कार्डोसो (जो बाद में ब्राजील के राष्ट्रपति बने) और एनज़ो फालेटो द्वारा विकसित किया गया, एक अधिक सूक्ष्म विश्लेषण प्रस्तुत करता है। यह मानता है कि परिधि के देशों में कुछ हद तक औद्योगीकरण और विकास हो सकता है, लेकिन यह विकास ‘निर्भर’ होता है। यह विकास बहुराष्ट्रीय निगमों (MNCs), स्थानीय अभिजात वर्ग और राज्य के बीच एक गठबंधन द्वारा संचालित होता है। यद्यपि यह आर्थिक विकास उत्पन्न कर सकता है, यह असमानता को बढ़ाता है, समाज के कुछ क्षेत्रों को हाशिए पर रखता है और देश को तकनीकी और वित्तीय रूप से विदेशी ताकतों पर निर्भर बनाता है। यह दृष्टिकोण फ्रैंक के स्थिर अल्पविकास के विचार को खारिज करता है और परिधि के भीतर विकास की संभावना को स्वीकार करता है, यद्यपि एक विकृत और निर्भर रूप में।
Q3. ‘साख बाजार’ शब्द से आपका क्या अभिप्राय है ? साख बाजार के क्या अभिलक्षण होते हैं ? साख की माँग के विभिन्ऩ प्रकार क्या हैं ?
Ans.
साख बाजार (Credit Market)
‘साख बाजार’ एक ऐसे बाजार को संदर्भित करता है जहाँ धन उन लोगों से उधार लिया और दिया जाता है जिनके पास अधिशेष धन (बचतकर्ता/ऋणदाता) है, और उन लोगों को दिया जाता है जिन्हें धन की आवश्यकता है (उधारकर्ता)। यह एक ऐसा तंत्र है जो बचत को निवेश में परिवर्तित करने में मदद करता है। इस बाजार में, उधारकर्ता भविष्य में मूलधन और ब्याज चुकाने के वादे के साथ धन प्राप्त करते हैं। साख बाजार में औपचारिक संस्थान (जैसे बैंक, माइक्रोफाइनेंस संस्थान) और अनौपचारिक स्रोत (जैसे साहूकार, दोस्त, रिश्तेदार) दोनों शामिल हो सकते हैं। एक कुशल साख बाजार आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह पूंजी के प्रभावी आवंटन को सक्षम बनाता है।
विकासशील देशों में साख बाजार के अभिलक्षण:
विकासशील देशों में साख बाजार की अपनी विशिष्ट विशेषताएं होती हैं:
- विखंडन (Fragmentation): इन बाजारों में अक्सर एक दोहरापन होता है, जिसमें औपचारिक क्षेत्र (बैंक, वित्तीय संस्थान) और एक बड़ा अनौपचारिक क्षेत्र (साहूकार, व्यापारी, जमींदार) एक साथ मौजूद होते हैं। अनौपचारिक क्षेत्र में ब्याज दरें बहुत अधिक और अनियमित होती हैं।
- सूचना विषमता (Information Asymmetry): ऋणदाताओं के पास उधारकर्ताओं की साख और उनके द्वारा लिए गए जोखिमों के बारे में पूरी जानकारी नहीं होती है। इससे प्रतिकूल चयन (adverse selection – जोखिम भरे उधारकर्ताओं को आकर्षित करना) और नैतिक खतरा (moral hazard – उधार लेने के बाद उधारकर्ता का जोखिम भरा व्यवहार) जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं।
- संपार्श्विक (Collateral) पर निर्भरता: सूचना विषमता के कारण, विशेष रूप से औपचारिक ऋणदाता ऋण सुरक्षित करने के लिए भूमि या संपत्ति जैसी संपार्श्विक की मांग करते हैं। यह गरीब उधारकर्ताओं को बाहर कर देता है जिनके पास संपार्श्विक की कमी होती है।
- साख का बटवारा (Credit Rationing): उच्च जोखिम की धारणा के कारण, ऋणदाता कभी-कभी ऊंची ब्याज दरों पर भी ऋण देने से इनकार कर सकते हैं। वे ऋण की मात्रा को सीमित कर देते हैं, भले ही उधारकर्ता अधिक भुगतान करने को तैयार हों।
- उच्च लेनदेन लागत: विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, ऋण देने और वसूलने की लागत अधिक होती है, जिससे ऋण की उपलब्धता और सामर्थ्य दोनों प्रभावित होते हैं।
साख की माँग के प्रकार:
साख की मांग विभिन्न उद्देश्यों से उत्पन्न होती है, जिन्हें मोटे तौर पर निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है:
- उपभोग को सुगम बनाना (Consumption Smoothing): व्यक्ति और परिवार आय में अस्थायी झटकों (जैसे बीमारी, फसल की विफलता, या बेरोजगारी) के दौरान अपने उपभोग के स्तर को बनाए रखने के लिए उधार लेते हैं। यह उन्हें कठिन समय में अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में मदद करता है।
- उत्पादक निवेश (Productive Investment): यह साख की मांग का सबसे महत्वपूर्ण प्रकार है। किसान बीज, उर्वरक खरीदने के लिए, कारीगर उपकरण खरीदने के लिए, या उद्यमी एक नया व्यवसाय शुरू करने या विस्तार करने के लिए उधार लेते हैं। इस प्रकार का ऋण आय उत्पन्न करने और आर्थिक विकास में योगदान करने की क्षमता रखता है।
- स्थिर पूंजी (Fixed Capital): यह दीर्घकालिक संपत्तियों जैसे भूमि, मशीनरी, या भवन निर्माण के लिए ऋण की मांग है। इस प्रकार के ऋण की अवधि लंबी होती है।
- कार्यशील पूंजी (Working Capital): व्यवसायों को अपने दिन-प्रतिदिन के कार्यों, जैसे कच्चा माल खरीदने या मजदूरी का भुगतान करने के लिए अल्पकालिक ऋण की आवश्यकता होती है।
- आकस्मिकता/आपातकाल (Contingency/Emergency): लोगों को अप्रत्याशित घटनाओं जैसे चिकित्सा आपात स्थिति, दुर्घटनाओं, या सामाजिक दायित्वों (जैसे शादी या अंतिम संस्कार) के लिए धन की आवश्यकता हो सकती है। इस तरह की मांग अक्सर तत्काल होती है और इसके लिए लोग अनौपचारिक स्रोतों पर बहुत अधिक निर्भर रहते हैं।
Q4. नवीकरणीय संसाधनों की व्याख्या कीजिए। कुछ नवीकरणीय संसाधनों की सूची बनाइए। यह भी समझाइए कि नवीकरणीय ऊर्जा किस प्रकार कार्य करती है।
Ans.
नवीकरणीय संसाधन (Renewable Resources)
नवीकरणीय संसाधन वे प्राकृतिक संसाधन हैं जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा मानव जीवन काल के भीतर फिर से भरे जा सकते हैं या पुनर्जीवित हो सकते हैं। इन संसाधनों का उपयोग स्थायी माना जाता है यदि उनकी खपत की दर उनके पुनर्जनन की दर से अधिक न हो। ये जीवाश्म ईंधन (जैसे कोयला, तेल, और प्राकृतिक गैस) के विपरीत हैं, जो गैर-नवीकरणीय हैं और बनने में लाखों साल लगते हैं। नवीकरणीय संसाधन पर्यावरण के लिए बेहतर माने जाते हैं क्योंकि वे आम तौर पर कम ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन करते हैं और जलवायु परिवर्तन से लड़ने में मदद करते हैं।
नवीकरणीय संसाधनों की सूची:
कुछ प्रमुख नवीकरणीय संसाधन इस प्रकार हैं:
- सौर ऊर्जा (Solar Energy): सूर्य से प्राप्त ऊर्जा।
- पवन ऊर्जा (Wind Energy): हवा की गति से उत्पन्न ऊर्जा।
- जल विद्युत (Hydropower): बहते या गिरते पानी से प्राप्त ऊर्जा।
- बायोमास (Biomass): जैविक पदार्थों जैसे लकड़ी, फसल अवशेष, और पशु अपशिष्ट से प्राप्त ऊर्जा।
- भूतापीय ऊर्जा (Geothermal Energy): पृथ्वी के भीतर की गर्मी से प्राप्त ऊर्जा।
- ज्वारीय ऊर्जा (Tidal Energy): समुद्र के ज्वार-भाटे से उत्पन्न ऊर्जा।
- वन और मत्स्य पालन: ये भी नवीकरणीय हैं यदि उनका प्रबंधन स्थायी रूप से किया जाए।
नवीकरणीय ऊर्जा कैसे काम करती है:
विभिन्न नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत अलग-अलग तरीकों से काम करते हैं ताकि बिजली या अन्य प्रकार की ऊर्जा का उत्पादन किया जा सके:
- सौर ऊर्जा: इसके दो मुख्य तरीके हैं।
- फोटोवोल्टिक (PV) सेल: ये सीधे सूर्य के प्रकाश को बिजली (DC करंट) में परिवर्तित करते हैं। यह ‘फोटोइलेक्ट्रिक प्रभाव’ के माध्यम से होता है, जिसमें सूर्य के प्रकाश के फोटॉन सेमीकंडक्टर सामग्री (जैसे सिलिकॉन) में इलेक्ट्रॉनों को उत्तेजित करते हैं, जिससे एक विद्युत प्रवाह उत्पन्न होता है।
- केंद्रित सौर ऊर्जा (CSP): इसमें दर्पणों का उपयोग करके सूर्य के प्रकाश को एक छोटे से क्षेत्र पर केंद्रित किया जाता है। यह गर्मी एक तरल पदार्थ (जैसे पानी या तेल) को गर्म करती है, जिससे भाप बनती है। यह भाप फिर एक टरबाइन को घुमाती है जो एक जनरेटर चलाकर बिजली पैदा करती है।
- पवन ऊर्जा: पवन टरबाइन हवा की गतिज ऊर्जा को पकड़ते हैं। जब हवा टरबाइन के ब्लेड से टकराती है, तो वे घूमने लगते हैं। यह घूर्णन एक शाफ्ट के माध्यम से एक जनरेटर से जुड़ा होता है, जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है।
- जल विद्युत: यह बहते पानी की ऊर्जा का उपयोग करता है। आमतौर पर, एक नदी पर एक बांध बनाया जाता है, जिससे एक जलाशय और पानी के स्तर में ऊंचाई का अंतर (स्थितिज ऊर्जा) पैदा होता है। जब पानी को छोड़ा जाता है, तो यह टरबाइनों से होकर बहता है, जिससे वे घूमते हैं। ये टरबाइन जनरेटर को चलाते हैं और बिजली पैदा करते हैं।
- बायोमास: इसमें जैविक पदार्थों को जलाकर गर्मी पैदा की जाती है। इस गर्मी का उपयोग पानी को उबालकर भाप बनाने के लिए किया जा सकता है, जो फिर बिजली पैदा करने के लिए एक टरबाइन को चलाती है। बायोमास को जैव ईंधन (जैसे इथेनॉल और बायोडीजल) में भी परिवर्तित किया जा सकता है, जिसका उपयोग परिवहन में किया जा सकता है।
Q5. परम लागत लाभ की व्याख्या कीजिए। यह तुलनात्मक लागत लाभ से किस प्रकार भिन्न होते हैं ?
Ans.
परम लागत लाभ (Absolute Cost Advantage)
परम लागत लाभ का सिद्धांत एडम स्मिथ द्वारा उनकी प्रसिद्ध पुस्तक “द वेल्थ ऑफ नेशंस” (1776) में दिया गया था। यह सिद्धांत बताता है कि एक देश को किसी वस्तु के उत्पादन में परम लाभ तब होता है जब वह उस वस्तु को दूसरे देश की तुलना में कम संसाधनों (जैसे श्रम, पूंजी, या समय) का उपयोग करके उत्पादित कर सकता है।
एडम स्मिथ के अनुसार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तब फायदेमंद होता है जब देश उन वस्तुओं के उत्पादन में विशेषज्ञता हासिल करते हैं जिनमें उन्हें परम लाभ होता है और फिर एक-दूसरे के साथ व्यापार करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि देश ‘A’ 10 घंटे में एक यूनिट कपड़ा बना सकता है जबकि देश ‘B’ को 20 घंटे लगते हैं, तो देश ‘A’ को कपड़े में परम लाभ है। यदि देश ‘B’ 12 घंटे में एक यूनिट शराब बना सकता है जबकि देश ‘A’ को 15 घंटे लगते हैं, तो देश ‘B’ को शराब में परम लाभ है। स्मिथ के अनुसार, देश ‘A’ को केवल कपड़ा बनाना चाहिए और देश ‘B’ को केवल शराब बनानी चाहिए और फिर आपस में व्यापार करना चाहिए। इससे दोनों देशों के लिए कुल उत्पादन और उपभोग बढ़ेगा।
तुलनात्मक लागत लाभ से भिन्नता:
तुलनात्मक लागत लाभ का सिद्धांत डेविड रिकार्डो द्वारा विकसित किया गया था और यह परम लाभ के सिद्धांत का विस्तार और सुधार है। इन दोनों के बीच मुख्य अंतर इस प्रकार हैं:
- अवसर लागत की अवधारणा: तुलनात्मक लाभ का मूल आधार अवसर लागत (opportunity cost) है, यानी एक वस्तु की अधिक मात्रा का उत्पादन करने के लिए दूसरी वस्तु की कितनी मात्रा का त्याग करना पड़ता है। एक देश को उस वस्तु में तुलनात्मक लाभ होता है जिसकी अवसर लागत उसके लिए कम होती है। इसके विपरीत, परम लाभ केवल उत्पादन के लिए आवश्यक संसाधनों की पूर्ण मात्रा को देखता है, अवसर लागत पर विचार नहीं करता।
- व्यापार का आधार: परम लाभ के अनुसार, व्यापार तभी संभव है जब प्रत्येक देश के पास किसी न किसी वस्तु में परम लाभ हो। लेकिन, यदि एक देश सभी वस्तुओं के उत्पादन में दूसरे देश से बेहतर है (यानी, उसे सभी वस्तुओं में परम लाभ है), तो क्या होगा? स्मिथ का सिद्धांत इस स्थिति में व्यापार के लिए कोई आधार प्रदान नहीं करता है। इसके विपरीत, रिकार्डो का तुलनात्मक लाभ का सिद्धांत यह दर्शाता है कि इस स्थिति में भी व्यापार दोनों देशों के लिए फायदेमंद हो सकता है। जब तक दोनों देशों में अवसर लागत अलग-अलग है, तब तक प्रत्येक देश उस वस्तु में विशेषज्ञता हासिल कर सकता है जिसमें उसे तुलनात्मक लाभ है (यानी, जिसमें उसकी अवसर लागत कम है) और व्यापार से लाभ उठा सकता है।
- व्यापकता: तुलनात्मक लाभ का सिद्धांत अधिक सामान्य और शक्तिशाली है क्योंकि यह लगभग सभी परिस्थितियों में व्यापार के लाभों की व्याख्या कर सकता है। यह बताता है कि एक कम कुशल देश भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में एक भागीदार हो सकता है, बशर्ते वह उन वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करे जिन्हें वह सापेक्षिक रूप से सबसे अच्छा बना सकता है।
संक्षेप में, परम लाभ उत्पादकता के पूर्ण स्तरों पर ध्यान केंद्रित करता है, जबकि तुलनात्मक लाभ उत्पादकता के सापेक्षिक स्तरों या अवसर लागत पर ध्यान केंद्रित करता है, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के पैटर्न को समझाने के लिए एक अधिक मजबूत आधार प्रदान करता है।
Q6. जनांकिकीय संक्रमण के तीन सोपान बताइए और उनकी व्याख्या कीजिए |
Ans. जनांकिकीय संक्रमण सिद्धांत (Demographic Transition Theory) बताता है कि कैसे एक देश के आर्थिक विकास के साथ उसकी जनसंख्या की जन्म दर और मृत्यु दर में समय के साथ परिवर्तन होता है। यह सिद्धांत जनसंख्या वृद्धि के ऐतिहासिक पैटर्न को दर्शाता है जो एक पूर्व-औद्योगिक से एक औद्योगिक आर्थिक प्रणाली में संक्रमण के दौरान होता है। परंपरागत रूप से इस मॉडल के चार या पांच चरण होते हैं, लेकिन इसे अक्सर तीन मुख्य चरणों में संक्षेपित किया जाता है।
जनांकिकीय संक्रमण के तीन मुख्य सोपान:
- सोपान 1: उच्च स्थिर (High Stationary)
- विशेषताएँ: इस चरण में, जन्म दर और मृत्यु दर दोनों बहुत अधिक होती हैं। जन्म दर अधिक होती है क्योंकि बच्चों को कृषि कार्य में सहायक माना जाता है, गर्भनिरोधक का अभाव होता है, और सामाजिक-धार्मिक मान्यताएं बड़े परिवारों को प्रोत्साहित करती हैं। मृत्यु दर भी उतनी ही अधिक होती है क्योंकि भोजन की आपूर्ति अनिश्चित होती है, स्वच्छता का स्तर निम्न होता है, और चिकित्सा सुविधाओं (जैसे टीके और एंटीबायोटिक्स) का अभाव होता है, जिससे बीमारियाँ और महामारियाँ आम होती हैं।
- परिणाम: चूँकि उच्च जन्म दर को उच्च मृत्यु दर द्वारा लगभग संतुलित कर दिया जाता है, जनसंख्या वृद्धि बहुत धीमी और स्थिर होती है। दुनिया के अधिकांश देश इस चरण से गुजर चुके हैं। यह चरण पूर्व-औद्योगिक समाजों की विशेषता है।
- सोपान 2: प्रारंभिक विस्तार (Early Expanding)
- विशेषताएँ: इस चरण की पहचान मृत्यु दर में तेजी से गिरावट से होती है, जबकि जन्म दर ऊंची बनी रहती है । मृत्यु दर में गिरावट सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार, बेहतर स्वच्छता (साफ पानी), खाद्य उत्पादन और वितरण में वृद्धि, और चिकित्सा विज्ञान में प्रगति (जैसे टीकाकरण) के कारण होती है। जन्म दर ऊंची बनी रहती है क्योंकि सामाजिक और सांस्कृतिक मानदंड जो बड़े परिवारों को प्रोत्साहित करते हैं, वे धीरे-धीरे बदलते हैं।
- परिणाम: जन्म और मृत्यु दर के बीच एक बड़ा अंतर पैदा हो जाता है, जिससे जनसंख्या में तीव्र वृद्धि होती है, जिसे ‘जनसंख्या विस्फोट’ (population explosion) कहा जाता है। आज के कई विकासशील देश इसी चरण में हैं या हाल ही में इससे गुजरे हैं।
- सोपान 3: अंतिम विस्तार/निम्न स्थिर (Late Expanding/Low Stationary)
- विशेषताएँ: इस चरण में, जन्म दर में भी गिरावट शुरू हो जाती है और यह धीरे-धीरे गिरती हुई मृत्यु दर के करीब आ जाती है। जन्म दर में गिरावट के कई कारण होते हैं, जैसे: बढ़ती शहरीकरण (शहरों में बच्चों की परवरिश महंगी होती है), महिलाओं की शिक्षा और रोजगार में वृद्धि, गर्भनिरोधकों तक बेहतर पहुंच, और धन और सामाजिक सुरक्षा के स्रोत के रूप में बच्चों पर निर्भरता कम होना।
- परिणाम: जनसंख्या वृद्धि की दर धीमी हो जाती है। अंततः, जन्म दर गिरकर मृत्यु दर के स्तर पर आ जाती है, जिससे जनसंख्या वृद्धि लगभग शून्य या बहुत कम हो जाती है, और जनसंख्या स्थिर हो जाती है ( निम्न स्थिर चरण )। कई विकसित देश अब इस चरण में हैं, और कुछ में तो जन्म दर मृत्यु दर से भी नीचे चली गई है, जिससे जनसंख्या में गिरावट हो रही है।
Q7. गरीब देशों में अल्पविकास की व्याख्या करने के लिए रोस्टोव के संवृद्धि के सोपानों का वर्णन कीजिए।
Ans. अमेरिकी आर्थिक इतिहासकार वॉल्ट डब्ल्यू. रोस्टोव ने 1960 में अपनी पुस्तक “द स्टेजेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ: ए नॉन-कम्युनिस्ट मेनिफेस्टो” में आर्थिक विकास का एक रैखिक मॉडल प्रस्तुत किया। इस मॉडल के अनुसार, सभी समाज आर्थिक विकास के मामले में पांच अनुक्रमिक चरणों से गुजरते हैं। रोस्टोव के अनुसार, गरीब देशों में अल्पविकास का कारण यह है कि वे इन चरणों में से किसी एक प्रारंभिक चरण में “अटके” हुए हैं और उन्होंने अभी तक “टेक-ऑफ” (take-off) के लिए आवश्यक शर्तों को पूरा नहीं किया है।
रोस्टोव के संवृद्धि के पाँच सोपान:
- पारंपरिक समाज (The Traditional Society):
- यह एक ऐसा समाज है जिसकी संरचना पूर्व-न्यूटोनियन विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर आधारित है।
- उत्पादन मुख्य रूप से कृषि आधारित होता है और इसमें श्रम की गहनता होती है।
- सामाजिक संरचना पदानुक्रमित होती है और गतिशीलता सीमित होती है।
- आर्थिक विकास की संभावना बहुत सीमित होती है क्योंकि उत्पादकता का स्तर निम्न होता है।
- रोस्टोव के अनुसार, कई गरीब देश इसी चरण में या इससे थोड़ा आगे हैं।
- आत्मनिर्भर उड़ान की पूर्व-शर्तें (The Preconditions for Take-off):
- यह एक संक्रमणकालीन चरण है जहाँ समाज “टेक-ऑफ” के लिए तैयारी करता है।
- यह प्रक्रिया अक्सर किसी बाहरी शक्ति के प्रभाव से शुरू होती है।
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी के आधुनिक विचारों को अपनाया जाने लगता है।
- परिवहन, संचार और बिजली जैसे बुनियादी ढांचे का विकास होता है।
- एक नया राजनीतिक और सामाजिक अभिजात वर्ग उभरता है जो आर्थिक आधुनिकीकरण के लिए प्रतिबद्ध होता है। कृषि अधिक वाणिज्यिक हो जाती है।
- आत्मनिर्भर उड़ान (The Take-off):
- यह विकास प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण और निर्णायक चरण है। यह एक छोटी अवधि (20-30 वर्ष) होती है जिसमें विकास एक सामान्य और स्वचालित प्रक्रिया बन जाता है।
- इसकी मुख्य विशेषता निवेश दर में तेज वृद्धि है, जो राष्ट्रीय आय के 5% से बढ़कर 10% से अधिक हो जाती है।
- कुछ प्रमुख विनिर्माण क्षेत्रों, जैसे कपड़ा या इस्पात, का तेजी से विकास होता है जो विकास के इंजन के रूप में कार्य करते हैं।
- एक राजनीतिक, सामाजिक और संस्थागत ढांचा उभरता है जो विकास की गति को बनाए रखने में सक्षम होता है।
- परिपक्वता की ओर अभियान (The Drive to Maturity):
- यह “टेक-ऑफ” के बाद की लंबी अवधि है, जिसमें अर्थव्यवस्था निरंतर विकास करती है।
- आधुनिक प्रौद्योगिकी का अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में विस्तार होता है।
- अर्थव्यवस्था में विविधीकरण आता है और वह विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन करने में सक्षम हो जाती है।
- राष्ट्रीय आय का 10-20% लगातार निवेश किया जाता है।
- उच्च जन-उपभोग का युग (The Age of High Mass-Consumption):
- इस अंतिम चरण में, अर्थव्यवस्था का ध्यान बुनियादी उद्योगों से हटकर टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं (जैसे कार, फ्रिज) और सेवाओं के उत्पादन की ओर हो जाता है।
- प्रति व्यक्ति आय इतनी बढ़ जाती है कि बड़ी संख्या में लोग अपनी बुनियादी जरूरतों से अधिक खर्च कर सकते हैं।
- समाज कल्याण और सामाजिक सुरक्षा पर अधिक ध्यान दिया जाता है।
रोस्टोव के मॉडल के अनुसार, गरीब देशों को अल्पविकास से बाहर निकलने के लिए पारंपरिक दृष्टिकोण को त्यागकर, बचत और निवेश को बढ़ाकर, और “टेक-ऑफ” के लिए आवश्यक पूर्व-शर्तों का निर्माण करके इन चरणों से प्रगति करनी चाहिए। इस मॉडल की आलोचना इसकी अत्यधिक सरलता और यह मानने के लिए की जाती है कि सभी देश एक ही रैखिक पथ का अनुसरण करते हैं।
Q8. आर्थिक विकास में मानदण्डों और सामाजिक समुदाय की भूमिका की व्याख्या कीजिए।
Ans. आर्थिक विकास केवल पूंजी, श्रम और प्रौद्योगिकी का परिणाम नहीं है, बल्कि यह सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों से भी गहराई से प्रभावित होता है। इनमें मानदण्ड (Norms) और सामाजिक समुदाय (Social Community) की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है।
मानदण्डों की भूमिका:
मानदण्ड किसी समूह या समाज में व्यवहार के अलिखित नियम और साझा अपेक्षाएँ हैं। वे आर्थिक गतिविधियों को सुविधाजनक या बाधित कर सकते हैं।
- सकारात्मक भूमिका:
- विश्वास और सहयोग: विश्वास, पारस्परिकता और ईमानदारी जैसे मानदण्ड लेनदेन की लागत को कम करते हैं। जब लोग एक-दूसरे पर भरोसा करते हैं, तो उन्हें जटिल अनुबंधों या महंगी कानूनी सुरक्षा की आवश्यकता कम होती है, जिससे व्यापार और निवेश को बढ़ावा मिलता है।
- कार्य नैतिकता: कड़ी मेहनत, समय की पाबंदी और गुणवत्ता के प्रति प्रतिबद्धता जैसे मानदण्ड उत्पादकता और आर्थिक दक्षता को बढ़ाते हैं।
- भविष्योन्मुखी अभिविन्यास: बचत करने, शिक्षा में निवेश करने और दीर्घकालिक योजना बनाने को महत्व देने वाले मानदण्ड मानव और भौतिक पूंजी के संचय को प्रोत्साहित करते हैं, जो विकास के लिए आवश्यक है।
- नकारात्मक भूमिका:
- भेदभाव: जाति, लिंग, या धर्म पर आधारित भेदभावपूर्ण मानदण्ड प्रतिभा के एक बड़े हिस्से को आर्थिक अवसरों से वंचित कर सकते हैं, जिससे समग्र उत्पादकता और विकास बाधित होता है। उदाहरण के लिए, महिलाओं की शिक्षा या काम करने पर प्रतिबंध लगाने वाले मानदण्ड विकास में एक बड़ी बाधा हैं।
- भ्रष्टाचार और भाई-भतीजावाद: यदि भ्रष्टाचार को एक स्वीकार्य मानदण्ड के रूप में देखा जाता है, तो यह संसाधनों के अक्षम आवंटन, सार्वजनिक विश्वास में कमी और विदेशी निवेश में बाधा उत्पन्न करता है।
- प्रतिरोध और यथास्थिति: कुछ पारंपरिक मानदण्ड नई प्रौद्योगिकियों, विचारों या नवाचारों के प्रति प्रतिरोधी हो सकते हैं, जो आधुनिकीकरण और विकास की प्रक्रिया को धीमा कर देते हैं।
सामाजिक समुदाय की भूमिका (सामाजिक पूंजी):
सामाजिक समुदाय, जिसे अक्सर ‘सामाजिक पूंजी’ के रूप में संदर्भित किया जाता है, उन नेटवर्कों, मानदंडों और विश्वास को संदर्भित करता है जो लोगों को एक साथ मिलकर अधिक प्रभावी ढंग से कार्य करने में सक्षम बनाते हैं।
- सामूहिक कार्रवाई: एक मजबूत सामाजिक समुदाय सदस्यों को सामान्य लक्ष्यों के लिए मिलकर काम करने में मदद करता है। उदाहरण के लिए, ग्रामीण सिंचाई प्रणाली का प्रबंधन करने, एक स्कूल बनाने, या एक सामान्य संसाधन (जैसे जंगल या तालाब) को स्थायी रूप से प्रबंधित करने के लिए सामूहिक कार्रवाई कर सकते हैं।
- सूचना का प्रसार: घने सामाजिक नेटवर्क नई प्रौद्योगिकियों, बाजार की कीमतों या सरकारी कार्यक्रमों के बारे में जानकारी के तेजी से प्रसार की सुविधा प्रदान करते हैं, जिससे किसानों और छोटे उद्यमियों को बेहतर निर्णय लेने में मदद मिलती है।
- अनौपचारिक सुरक्षा जाल: समुदाय बीमारी, फसल की विफलता या अन्य संकटों के समय अपने सदस्यों के लिए एक अनौपचारिक बीमा तंत्र के रूप में कार्य कर सकता है। रिश्तेदार और पड़ोसी एक-दूसरे को वित्तीय या अन्य प्रकार की सहायता प्रदान कर सकते हैं।
- साख तक पहुंच: रोटेटिंग सेविंग्स एंड क्रेडिट एसोसिएशन (ROSCAs) जैसे समुदाय-आधारित समूह उन लोगों को साख प्रदान करते हैं जिनकी औपचारिक बैंकिंग प्रणाली तक पहुंच नहीं हो सकती है।
संक्षेप में, सकारात्मक मानदण्डों और एक मजबूत, सहयोगी सामाजिक समुदाय वाले समाज में लेनदेन की लागत कम होती है, सहयोग का स्तर उच्च होता है, और सामूहिक समस्याओं को हल करने की अधिक क्षमता होती है, जो सभी सतत आर्थिक विकास के लिए आवश्यक तत्व हैं।
Q9. काल्डोर के संवृद्धि प्रतिमान का मुख्य आग्रह क्या है ?
Ans. निकोलस काल्डोर के संवृद्धि प्रतिमान का मुख्य आग्रह यह है कि आर्थिक विकास की दर (rate of economic growth) और आय के वितरण (distribution of income) के बीच एक गहरा और सीधा संबंध है। यह मॉडल, जो पोस्ट-कीनेसियन विचारधारा का हिस्सा है, इस बात पर जोर देता है ‘कौन क्या कमाता है’ (यानी, राष्ट्रीय आय का मजदूरी और मुनाफे के बीच विभाजन) यह निर्धारित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कि अर्थव्यवस्था कितनी तेजी से बढ़ती है।
काल्डोर के मॉडल का मूल तर्क निम्नलिखित प्रमुख बिंदुओं पर आधारित है:
- बचत की अलग-अलग प्रवृत्तियाँ: मॉडल यह मानता है कि समाज में दो मुख्य वर्ग हैं – श्रमिक (जो मजदूरी कमाते हैं) और पूंजीपति (जो मुनाफा कमाते हैं)। इन दोनों वर्गों की बचत करने की प्रवृत्ति (propensity to save) अलग-अलग होती है। विशेष रूप से, पूंजीपतियों की अपने मुनाफे से बचत करने की प्रवृत्ति (s p ) श्रमिकों की अपनी मजदूरी से बचत करने की प्रवृत्ति (s w ) की तुलना में बहुत अधिक होती है। अक्सर, मॉडल को सरल बनाने के लिए यह मान लिया जाता है कि श्रमिक अपनी सारी मजदूरी खर्च कर देते हैं (यानी, s w = 0)।
- बचत-संचालित निवेश: कीनेसियन परंपरा के अनुसार, निवेश (I) बचत (S) के बराबर होना चाहिए (S = I)। काल्डोर के मॉडल में, कुल बचत दर इस बात पर निर्भर करती है कि राष्ट्रीय आय का कितना हिस्सा मुनाफे में जाता है और कितना मजदूरी में।
- आय वितरण और विकास दर के बीच संबंध: यदि राष्ट्रीय आय में मुनाफे का हिस्सा (P/Y) बढ़ता है, तो कुल बचत दर भी बढ़ जाएगी, क्योंकि पूंजीपति श्रमिकों की तुलना में अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा बचाते हैं। हैरोड-डोमर मॉडल के समान, एक उच्च समग्र बचत दर एक उच्च निवेश दर को जन्म देती है, जो बदले में, आर्थिक विकास की उच्च दर को बढ़ावा देती है।
इसलिए, काल्डोर के मॉडल का केंद्रीय संदेश यह है कि आय का वितरण केवल एक सामाजिक या नैतिक मुद्दा नहीं है, बल्कि यह एक महत्वपूर्ण मैक्रोइकॉनॉमिक चर है जो सीधे विकास दर को प्रभावित करता है। एक अर्थव्यवस्था जिसमें मुनाफे का हिस्सा अधिक होता है, वह उच्च बचत, उच्च निवेश और परिणामस्वरूप, तेज विकास का अनुभव करेगी। यह मॉडल दिखाता है कि कैसे निवेश दर (जो स्वतंत्र रूप से निर्धारित होती है) आय वितरण (मुनाफे और मजदूरी के हिस्से) को इस तरह से समायोजित करती है कि आवश्यक बचत उत्पन्न हो सके। इस प्रकार, आय का वितरण विकास का एक परिणाम और कारण दोनों है।
Q10. रैखिक संवृद्धि प्रतिमान की व्याख्या कीजिए। इसकी मान्यताएँ और आलोचनाएँ कया हैं ?
Ans.
रैखिक संवृद्धि प्रतिमान (Linear Growth Model)
रैखिक संवृद्धि प्रतिमान 1950 और 1960 के दशक में लोकप्रिय हुए विकास अर्थशास्त्र के शुरुआती मॉडलों का एक समूह है। इन मॉडलों का मुख्य तर्क यह है कि आर्थिक विकास मुख्य रूप से पूंजी संचय (capital accumulation) की एक प्रक्रिया है। वे विकास की प्रक्रिया को चरणों की एक रैखिक श्रृंखला के रूप में देखते हैं, जिसमें बचत, निवेश और विदेशी सहायता के माध्यम से पूंजी का पर्याप्त स्टॉक बनाकर एक देश को अविकसितता से विकसित अवस्था में ले जाया जा सकता है।
इस श्रेणी का सबसे प्रसिद्ध मॉडल हैरोड-डोमर मॉडल है। यह मॉडल बताता है कि किसी अर्थव्यवस्था की सकल घरेलू उत्पाद (GDP) की वृद्धि दर (g) सीधे तौर पर दो कारकों पर निर्भर करती है:
- राष्ट्रीय बचत दर (s)
- पूंजी-उत्पादन अनुपात (k), जो एक यूनिट उत्पादन के लिए आवश्यक पूंजी की मात्रा को मापता है।
सूत्र: g = s / k
इस सूत्र के अनुसार, GDP की वृद्धि दर को बढ़ाने के लिए, एक देश को या तो अपनी बचत दर (s) को बढ़ाना होगा या अपने पूंजी-उत्पादन अनुपात (k) को कम करना होगा (यानी, पूंजी को अधिक कुशल बनाना होगा)। चूंकि विकासशील देशों में बचत दर कम होती है, इस मॉडल ने विकास को बढ़ावा देने के लिए बड़े पैमाने पर पूंजी निवेश और विदेशी सहायता की आवश्यकता पर जोर दिया।
मान्यताएँ:
रैखिक संवृद्धि मॉडलों की कुछ प्रमुख मान्यताएँ हैं:
- पूंजी की केंद्रीय भूमिका: आर्थिक विकास के लिए पूंजी संचय आवश्यक और पर्याप्त दोनों है।
- स्थिर पूंजी-उत्पादन अनुपात (k): यह माना जाता है कि उत्पादन के लिए पूंजी और श्रम की एक निश्चित मात्रा की आवश्यकता होती है और उनके बीच कोई प्रतिस्थापन संभव नहीं है।
- अधिशेष श्रम: श्रम की आपूर्ति को असीमित माना जाता है, इसलिए यह विकास में बाधा नहीं है।
- स्थिर बचत दर (s): बचत राष्ट्रीय आय का एक निश्चित अनुपात है।
आलोचनाएँ:
इन मॉडलों की कई आधारों पर कड़ी आलोचना की गई है:
- अत्यधिक सरलीकरण: ये मॉडल विकास की जटिल प्रक्रिया को केवल पूंजी संचय तक सीमित कर देते हैं। वे मानव पूंजी (शिक्षा, स्वास्थ्य), प्रौद्योगिकी, संस्थागत सुधारों और सामाजिक-राजनीतिक कारकों जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं की उपेक्षा करते हैं।
- “पूंजी कट्टरवाद”: इन मॉडलों ने “पूंजी कट्टरवाद” (capital fundamentalism) की धारणा को जन्म दिया, जिससे विकासशील देशों ने अक्सर बड़े बांधों और इस्पात मिलों जैसी विशाल पूंजी-गहन परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित किया, जो हमेशा सफल नहीं हुईं।
- अवास्तविक मान्यताएँ: स्थिर पूंजी-उत्पादन अनुपात और पूंजी और श्रम के बीच कोई प्रतिस्थापन न होने की मान्यता अवास्तविक है। वास्तव में, फर्में उत्पादन तकनीकों को बदल सकती हैं।
- विदेशी सहायता की भूमिका: यह मॉडल मानता है कि विदेशी सहायता सीधे निवेश और विकास में परिवर्तित हो जाती है, लेकिन यह सहायता की प्रभावशीलता को प्रभावित करने वाले भ्रष्टाचार, कुशासन और अन्य मुद्दों की उपेक्षा करता है।
- “नाइफ-एज” समस्या (Knife-edge Problem): हैरोड के संस्करण में, मॉडल स्वाभाविक रूप से अस्थिर है। यदि वास्तविक विकास दर “वारंटेड” विकास दर से थोड़ी भी विचलित होती है, तो अर्थव्यवस्था या तो बढ़ती बेरोजगारी या बढ़ती मुद्रास्फीति के एक दुष्चक्र में चली जाती है।
इन आलोचनाओं के कारण, अर्थशास्त्रियों ने विकास के अधिक सूक्ष्म और व्यापक मॉडल विकसित किए हैं जो इन सीमाओं को दूर करने का प्रयास करते हैं।
Q11. निम्नलिखित की व्याख्या कीजिए : (क) सांझा संपदा की त्रासदी (ख) कोस प्रमेय
Ans.
(क) सांझा संपदा की त्रासदी (Tragedy of the Commons)
“सांझा संपदा की त्रासदी” एक आर्थिक और सामाजिक दुविधा है जो तब उत्पन्न होती है जब किसी साझा संसाधन (common-pool resource) तक कई व्यक्तियों की खुली पहुंच होती है। यह शब्द 1968 में जीवविज्ञानी गैरेट हार्डिन द्वारा लोकप्रिय किया गया था। त्रासदी इस तथ्य में निहित है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वयं के हित में कार्य करता है और संसाधन का अधिक से अधिक उपयोग करने का प्रयास करता है। चूंकि संसाधन साझा है, इसलिए किसी भी व्यक्ति के पास इसे संरक्षित करने का कोई प्रोत्साहन नहीं होता है। यदि एक व्यक्ति संयम बरतता है, तो दूसरा व्यक्ति उस बचे हुए हिस्से का उपयोग कर लेगा।
इस तर्क के अनुसार, प्रत्येक उपयोगकर्ता का व्यक्तिगत लाभ संसाधन के अत्यधिक उपयोग से होने वाली सामूहिक हानि से अधिक होता है (या कम से कम उपयोगकर्ता को ऐसा लगता है)। इसका परिणाम यह होता है कि सभी के द्वारा अपने लाभ को अधिकतम करने की कोशिश में संसाधन का अत्यधिक दोहन होता है और अंततः वह समाप्त या नष्ट हो जाता है।
प्रमुख विशेषताएँ:
- संसाधन: यह गैर-बहिष्कृत (non-excludable) होता है (लोगों को इसका उपयोग करने से रोकना मुश्किल है) और प्रतिद्वंद्वी (rivalrous) होता है (एक व्यक्ति का उपयोग दूसरों के लिए इसकी उपलब्धता को कम करता है)।
- उदाहरण: खुले समुद्र में अत्यधिक मछली पकड़ना, सार्वजनिक चरागाह पर अत्यधिक चराई, वायुमंडल में प्रदूषण फैलाना, और सार्वजनिक पार्कों में भीड़भाड़।
- समाधान: समाधानों में संसाधन का निजीकरण, सरकारी विनियमन (जैसे कोटा या परमिट), या उपयोगकर्ताओं द्वारा स्वयं-संगठित होकर नियम बनाना और लागू करना शामिल है।
(ख) कोस प्रमेय (Coase Theorem)
कोस प्रमेय, जिसे नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री रोनाल्ड कोस के नाम पर रखा गया है, एक कानूनी और आर्थिक सिद्धांत है जो बाह्यताओं (externalities) की समस्या से संबंधित है। बाह्यता तब होती है जब एक पक्ष की कार्रवाई दूसरे पक्ष पर लागत या लाभ डालती है, और यह लागत या लाभ बाजार मूल्य में प्रतिबिंबित नहीं होता है (जैसे प्रदूषण)।
कोस प्रमेय कहता है कि यदि संपत्ति के अधिकार स्पष्ट रूप से परिभाषित हैं और लेन-देन की लागत शून्य है , तो बाह्यता से प्रभावित निजी पक्ष सरकारी हस्तक्षेप के बिना भी आपस में बातचीत करके एक कुशल (efficient) समाधान पर पहुंच सकते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि यह कुशल परिणाम इस बात पर निर्भर नहीं करता है कि संपत्ति का अधिकार शुरू में किसे दिया गया था।
उदाहरण: एक कारखाना है जो एक नदी को प्रदूषित करता है, जिससे नीचे की ओर स्थित एक मछली पालक को नुकसान होता है।
- स्थिति 1: यदि मछली पालक को स्वच्छ पानी का अधिकार है, तो कारखाना या तो उसे प्रदूषण से होने वाले नुकसान के लिए मुआवजा दे सकता है या प्रदूषण नियंत्रण उपकरण स्थापित कर सकता है। वह वही करेगा जो सस्ता हो।
- स्थिति 2: यदि कारखाने को प्रदूषण का अधिकार है, तो मछली पालक कारखाने को प्रदूषण कम करने के लिए भुगतान कर सकता है, बशर्ते कि भुगतान की राशि मछली पालक को होने वाले नुकसान से कम हो।
दोनों ही स्थितियों में, बातचीत के माध्यम से एक सामाजिक रूप से कुशल परिणाम (जहां प्रदूषण का स्तर और उत्पादन इष्टतम हो) प्राप्त किया जा सकता है। हालांकि, वास्तविक दुनिया में, लेन-देन की लागत (जैसे सूचना, सौदेबाजी और प्रवर्तन की लागत) अक्सर शून्य नहीं होती है , जो इस प्रमेय की प्रयोज्यता को सीमित करती है।
Q12. निम्नलिखित संकल्पनाओं में भेद स्पष्ट कीजिए : (क) सार्वजनिक पदार्थ एवं निजी पदार्थ (ख) जमाखोरी तथा लक्षित करना
Ans.
(क) सार्वजनिक पदार्थ (Public Good) एवं निजी पदार्थ (Private Good)
सार्वजनिक और निजी पदार्थों के बीच मुख्य अंतर दो विशेषताओं पर आधारित है: प्रतिद्वंद्विता (Rivalry) और बहिष्करण (Excludability) ।
- प्रतिद्वंद्विता: क्या एक व्यक्ति द्वारा वस्तु का उपभोग दूसरे व्यक्ति के लिए उसकी उपलब्धता को कम करता है?
- बहिष्करण: क्या उन लोगों को वस्तु का उपभोग करने से रोकना संभव है जिन्होंने इसके लिए भुगतान नहीं किया है?
निजी पदार्थ (Private Good):
- यह प्रतिद्वंद्वी और बहिष्कृत करने योग्य दोनों होता है।
- उदाहरण: एक सेब। यदि मैं एक सेब खाता हूं, तो कोई और उस सेब को नहीं खा सकता (प्रतिद्वंद्वी)। एक दुकानदार आपको सेब खरीदने से रोक सकता है यदि आप भुगतान नहीं करते हैं (बहिष्कृत करने योग्य)। अन्य उदाहरणों में कपड़े, कार, और कॉफी का कप शामिल हैं। बाजार प्रणाली निजी वस्तुओं को कुशलतापूर्वक आवंटित करने में अच्छी तरह से काम करती है।
सार्वजनिक पदार्थ (Public Good):
- यह गैर-प्रतिद्वंद्वी और गैर-बहिष्कृत दोनों होता है।
- उदाहरण: राष्ट्रीय रक्षा। एक नागरिक की सुरक्षा दूसरे की सुरक्षा को कम नहीं करती (गैर-प्रतिद्वंद्वी)। देश की सीमाओं के भीतर किसी को भी राष्ट्रीय रक्षा के लाभों से बाहर करना असंभव है, भले ही उन्होंने करों का भुगतान न किया हो (गैर-बहिष्कृत)। अन्य उदाहरणों में स्ट्रीट लाइट और रेडियो प्रसारण शामिल हैं।
- इनकी गैर-बहिष्कृत प्रकृति के कारण, सार्वजनिक वस्तुएं “फ्री-राइडर समस्या” से ग्रस्त होती हैं, जहां लोग बिना भुगतान किए लाभ उठाते हैं। इस वजह से, निजी बाजार आमतौर पर इन वस्तुओं का पर्याप्त मात्रा में उत्पादन नहीं करते हैं, और सरकार को अक्सर हस्तक्षेप करना पड़ता है।
(ख) जमाखोरी (Hoarding) तथा लक्षित करना (Targeting)
ये दो अवधारणाएँ अलग-अलग संदर्भों में उपयोग होती हैं, खासकर विकास अर्थशास्त्र और सामाजिक नीति में।
जमाखोरी (Hoarding):
- जमाखोरी का तात्पर्य भविष्य में ऊंचे दामों पर बेचने के इरादे से किसी वस्तु (विशेषकर भोजन या आवश्यक वस्तुओं) की बड़ी मात्रा में जमा करना और उसे बाजार से रोकना है।
- यह अक्सर कमी, अकाल, या उच्च मुद्रास्फीति की अवधि के दौरान होता है। जमाखोर इस उम्मीद में जमा करते हैं कि कीमतें और बढ़ेंगी।
- यह एक समस्याजनक व्यवहार है क्योंकि यह कृत्रिम कमी पैदा करके और कीमतों को और बढ़ाकर मौजूदा संकट को बढ़ा देता है, जिससे गरीब और कमजोर आबादी को सबसे अधिक नुकसान होता है। सरकारें अक्सर जमाखोरी को रोकने के लिए कानून बनाती हैं।
लक्षित करना (Targeting):
- लक्षित करना एक नीतिगत उपकरण है जिसका उपयोग सरकारी कार्यक्रमों या सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लाभों को एक विशिष्ट, पूर्वनिर्धारित समूह तक पहुंचाने के लिए किया जाता है।
- इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि लाभ उन लोगों तक पहुंचे जिन्हें उनकी सबसे अधिक आवश्यकता है (जैसे गरीब, बेरोजगार, बुजुर्ग, या बच्चे) और संसाधनों की बर्बादी या “रिसाव” (leakage) को कम किया जाए जो गैर-जरूरतमंदों तक पहुंच सकते हैं।
- लक्षित करने के प्रकारों में शामिल हैं: आय-आधारित लक्षित करना (means-testing), भौगोलिक लक्षित करना (गरीब क्षेत्रों को चुनना), और श्रेणीगत लक्षित करना (जैसे गर्भवती महिलाएं या स्कूली बच्चे)। एक अच्छी तरह से डिजाइन की गई लक्षित प्रणाली कार्यक्रमों को अधिक कुशल और लागत प्रभावी बना सकती है।
संक्षेप में, जमाखोरी एक स्वार्थी और अक्सर हानिकारक बाजार व्यवहार है, जबकि लक्षित करना सामाजिक कल्याण को बेहतर बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक नीतिगत तंत्र है।
IGNOU BECC-114 Previous Year Solved Question Paper in English
Q1. Explain ‘Harris-Todaro Model’ of rural-urban migration. How is it different from Lewis model ?
Ans. The Harris-Todaro Model is an economic model of rural-urban migration that explains the seemingly paradoxical phenomenon of continued migration despite rising urban unemployment in developing countries. It was developed by John Harris and Michael Todaro in 1970. Core Concepts of the Harris-Todaro Model: The model is based on the premise that the decision to migrate is based on the difference in expected income between rural and urban areas, not just the wage differential. A potential migrant considers not only the higher urban wage but also the probability of actually obtaining a job in the urban formal sector. The expected urban income is calculated as: Expected Income = (Formal Urban Wage) x (Probability of getting a formal job) + (Informal Urban Wage) x (Probability of getting an informal job) Typically, it is simplified to state that migration will continue as long as the rural wage (W R ) is less than the expected wage in the urban sector (W U e ). The expected urban wage is the formal sector wage (W U ) multiplied by the probability (P) of securing a job in that sector. Equilibrium Condition: W R = P * W U Where ‘P’ is the ratio of the number of urban formal jobs to the total number of urban job seekers. The main conclusion of this model is that as long as there is a gap between urban and rural expected incomes, migration will persist, even with high urban unemployment. In fact, policies that create urban jobs can induce more migration, potentially worsening the unemployment problem (this is known as the ‘Todaro Paradox’). Difference from the Lewis Model: Arthur Lewis’s two-sector model of ‘unlimited supplies of labour’ is an earlier model of migration. The key differences between the Harris-Todaro and Lewis models are:
- Role of Unemployment: The Lewis model assumes that surplus labour from the rural agricultural sector is fully absorbed by the urban industrial sector. It does not account for urban unemployment. In contrast, the central element of the Harris-Todaro model is to explain the existence and persistence of urban unemployment .
- Migration Decision: In the Lewis model, migration is driven by the actual difference between rural and urban wages. In the Harris-Todaro model, the migration decision is based on the difference in expected income , which incorporates the probability of finding a job. This is a more realistic rationale.
- Urban Sector: The Lewis model has a single urban ‘modern’ sector. The Harris-Todaro model bifurcates the urban sector into a high-wage formal sector and a low-wage informal sector , which acts as a waiting area for new migrants.
- Policy Implications: The Lewis model implies that absorbing labour through industrial development is the key to growth. The Harris-Todaro model suggests that simply creating urban jobs may be insufficient and could exacerbate unemployment. Instead, it highlights the need for comprehensive policies, including rural development, raising rural wages, and spreading education.
Q2. Explain dependency theory. What are the three approaches of dependency theory in the context of Latin America ?
Ans. Dependency Theory Dependency theory is a socio-economic theory that emerged in the 1950s and 1960s to explain the unequal relationships between nations in the global economy. The theory posits that resources flow from a “periphery” of poor and underdeveloped countries to a “core” of wealthy and developed countries, enriching the latter at the expense of the former. According to this theory, underdeveloped countries are not just at an earlier stage of development (as modernization theory suggests), but they are part of a world economic system that actively “under-develops” them. Historically, colonialism established this structure, and today it is maintained through unequal trade, foreign investment, and international financial institutions. Periphery countries become sources of raw materials and cheap labor for the core, while being forced to import expensive manufactured goods from the core. This relationship limits the economic and political autonomy of periphery nations and makes them dependent on the core.
Three Approaches in the Latin American Context: Dependency theory largely emerged from the work of Latin American scholars trying to explain their continent’s persistent backwardness. There are three main strands of this thought:
- The Structuralist Approach (ECLAC): This approach is associated with the United Nations Economic Commission for Latin America (ECLAC) and its key figure, Raúl Prebisch. It is also known as the ‘Prebisch-Singer Hypothesis’. Its central argument is a secular trend of declining terms of trade between the periphery (which exports primary commodities like agriculture and minerals) and the core (which exports manufactured goods). This means that over time, periphery countries must export more and more primary goods to import the same amount of manufactured goods. As a solution to this problem, ECLAC advocated for a policy of Import Substitution Industrialization (ISI) , involving protectionist measures to shield domestic industries from foreign competition.
- The Marxist Approach (Andre Gunder Frank): This is a more radical perspective, represented by thinkers like Andre Gunder Frank. Frank introduced the concept of the “development of underdevelopment.” He argued that capitalism, by its very nature, is exploitative and cannot generate development in the periphery; rather, it actively creates underdevelopment. He described a ‘metropolis-satellite’ relationship where surplus is extracted from the satellites (peripheral regions) and accumulated in the metropolis (the core). This exploitation occurs not just internationally but also within a country (e.g., between cities and rural areas). For Frank, the only way out of this dependency was a complete break from the capitalist world system, i.e., a socialist revolution.
- The Dependent Development Approach (Fernando Henrique Cardoso): This approach, developed by Fernando Henrique Cardoso (who later became president of Brazil) and Enzo Faletto, offers a more nuanced analysis. It accepts that some degree of industrialization and development can occur in the periphery, but this development is ‘dependent’ . This development is driven by an alliance between multinational corporations (MNCs), the local elite, and the state. While it can generate economic growth, it exacerbates inequality, marginalizes certain sectors of society, and leaves the country technologically and financially dependent on foreign powers. This view rejects Frank’s idea of stagnant underdevelopment and acknowledges the possibility of growth within the periphery, albeit in a distorted and dependent form.
Q3. What do you mean by the term ‘Credit Market’ ? What are the characteristics of a credit market ? What are the different types of demand for credit ?
Ans. Credit Market The term ‘credit market’ refers to a market where funds are borrowed and lent, channeling money from those who have a surplus (savers/lenders) to those who need funds (borrowers). It is a mechanism that helps convert savings into investment. In this market, borrowers receive funds with the promise to repay the principal amount plus interest at a future date. The credit market can include both formal institutions (like banks, microfinance institutions) and informal sources (like moneylenders, friends, and relatives). An efficient credit market is crucial for economic development as it enables the effective allocation of capital.
Characteristics of a Credit Market (in developing countries): Credit markets in developing countries have several distinct characteristics:
- Fragmentation: These markets are often dualistic, with a formal sector (banks, financial institutions) and a large informal sector (moneylenders, traders, landlords) coexisting. Interest rates in the informal sector are typically very high and unregulated.
- Information Asymmetry: Lenders lack complete information about the creditworthiness of borrowers and the risks they undertake. This leads to problems of adverse selection (attracting risky borrowers) and moral hazard (risky behavior by the borrower after getting the loan).
- Reliance on Collateral: Due to information asymmetry, formal lenders, in particular, demand collateral, such as land or property, to secure loans. This excludes poor borrowers who lack such assets.
- Credit Rationing: Due to perceived high risk, lenders may refuse to lend even at high interest rates. They may limit the quantity of credit available, even if borrowers are willing to pay more.
- High Transaction Costs: The costs of lending and recovery, especially in rural areas, can be high, affecting both the availability and affordability of credit.
Types of Demand for Credit: The demand for credit arises from various purposes, which can be broadly classified into the following types:
- Consumption Smoothing: Individuals and households borrow to maintain their level of consumption during temporary income shocks (e.g., illness, crop failure, or unemployment). This helps them meet their basic needs during hard times.
- Productive Investment: This is the most critical type of credit demand. Farmers borrow to buy seeds and fertilizers, artisans to buy tools, or entrepreneurs to start or expand a business. This type of credit has the potential to generate income and contribute to economic growth.
- Fixed Capital: This is the demand for credit for long-term assets like land, machinery, or building construction. These loans are typically of a longer duration.
- Working Capital: Businesses require short-term credit for their day-to-day operations, such as purchasing raw materials or paying wages.
- Contingency/Emergency: People may need funds for unexpected events like medical emergencies, accidents, or social obligations (like weddings or funerals). Such demand is often urgent and makes people highly dependent on informal sources.
Q4. Explain renewable resources. List few renewable resources. Explain how the renewable energy works.
Ans. Renewable Resources Renewable resources are natural resources that can be replenished or regenerated by natural processes within a human lifespan. The use of these resources is considered sustainable if the rate of consumption does not exceed the rate of their regeneration. They are the opposite of non-renewable resources, such as fossil fuels (coal, oil, and natural gas), which take millions of years to form. Renewable resources are considered better for the environment as they generally emit fewer greenhouse gases and help combat climate change.
List of Renewable Resources: Some of the major renewable resources include:
- Solar Energy: Energy derived from the sun.
- Wind Energy: Energy generated from the movement of air.
- Hydropower: Energy from flowing or falling water.
- Biomass: Energy from organic matter like wood, crop waste, and animal dung.
- Geothermal Energy: Energy from the heat within the Earth.
- Tidal Energy: Energy generated from the ocean’s tides.
- Forests and Fisheries: These are also renewable if managed sustainably.
How Renewable Energy Works: Different renewable energy sources work in different ways to produce electricity or other forms of energy:
- Solar Energy: There are two primary methods.
- Photovoltaic (PV) Cells: These directly convert sunlight into electricity (DC current). This happens through the ‘photoelectric effect,’ where photons of sunlight excite electrons in a semiconductor material (like silicon), generating an electric current.
- Concentrated Solar Power (CSP): This involves using mirrors to concentrate sunlight onto a small area. This heat warms a fluid (like water or oil), creating steam. This steam then turns a turbine that drives a generator to produce electricity.
- Wind Energy: Wind turbines capture the kinetic energy of the wind. When the wind blows against the turbine’s blades, they rotate. This rotation is connected via a shaft to a generator, which converts the mechanical energy into electrical energy.
- Hydropower: This uses the energy of moving water. Typically, a dam is built across a river, creating a reservoir and a height difference (potential energy). When water is released, it flows through turbines, causing them to spin. These turbines drive generators to create electricity.
- Biomass: This involves burning organic matter to produce heat. This heat can be used to boil water and create steam, which then drives a turbine to generate electricity. Biomass can also be converted into biofuels (like ethanol and biodiesel) for use in transportation.
Q5. Explain the absolute cost advantage. How is it different from comparative cost advantage ?
Ans. Absolute Cost Advantage The theory of absolute cost advantage was proposed by Adam Smith in his famous book “The Wealth of Nations” (1776). This principle states that a country has an absolute advantage in the production of a good if it can produce that good using fewer resources (such as labor, capital, or time) than another country. According to Adam Smith, international trade is beneficial when countries specialize in producing goods in which they have an absolute advantage and then trade with each other. For example, if Country ‘A’ can produce a unit of cloth in 10 hours while Country ‘B’ takes 20 hours, Country ‘A’ has an absolute advantage in cloth. If Country ‘B’ can produce a unit of wine in 12 hours while Country ‘A’ takes 15 hours, Country ‘B’ has an absolute advantage in wine. According to Smith, Country ‘A’ should produce only cloth, and Country ‘B’ should produce only wine and then trade. This would increase total output and consumption for both countries.
Difference from Comparative Cost Advantage: The theory of comparative cost advantage was developed by David Ricardo and is an extension and refinement of the absolute advantage principle. The key differences between the two are:
- Concept of Opportunity Cost: The core of comparative advantage is opportunity cost —what is given up (the next best alternative) to produce more of a good. A country has a comparative advantage in the good for which it has a lower opportunity cost. In contrast, absolute advantage looks only at the absolute amount of resources needed for production, without considering opportunity cost.
- Basis for Trade: According to absolute advantage, trade is only possible if each country has an absolute advantage in some product. But what if one country is better than another at producing everything (i.e., it has an absolute advantage in all goods)? Smith’s theory provides no basis for trade in this situation. Ricardo’s theory of comparative advantage, however, shows that trade can still be mutually beneficial. As long as opportunity costs differ between the two countries, each can specialize in the good in which it has a comparative advantage (i.e., its lowest opportunity cost) and gain from trade.
- Generality: The principle of comparative advantage is more general and powerful because it can explain the gains from trade in almost all circumstances. It explains that even a less efficient country can be a partner in international trade, provided it focuses on what it can do relatively best.
In short, absolute advantage focuses on absolute levels of productivity, while comparative advantage focuses on relative levels of productivity or opportunity cost, providing a more robust basis for explaining the patterns of international trade.
Q6. State and explain three stages of demographic transition.
Ans. The Demographic Transition Theory describes the historical shift in a country’s population dynamics from high birth and death rates to low birth and death rates as it develops from a pre-industrial to an industrialized economic system. It shows the pattern of population growth that occurs during this transition. While the model traditionally has four or five stages, it is often summarized into three main stages.
The Three Main Stages of Demographic Transition:
- Stage 1: High Stationary
- Characteristics: In this stage, both the birth rate and the death rate are very high . The birth rate is high because children are seen as economic assets in agriculture, there is a lack of contraception, and socio-religious norms encourage large families. The death rate is equally high due to uncertain food supplies, poor sanitation, and a lack of medical care (like vaccines and antibiotics), making diseases and epidemics common.
- Result: Because the high birth rate is roughly balanced by the high death rate, population growth is very slow and stable . Most of the world has passed through this stage. It is characteristic of pre-industrial societies.
- Stage 2: Early Expanding
- Characteristics: This stage is identified by a rapid decline in the death rate , while the birth rate remains high . The fall in the death rate is due to improvements in public health, better sanitation (clean water), increased food production and distribution, and advances in medical science (e.g., vaccinations). The birth rate remains high because the social and cultural norms encouraging large families change slowly.
- Result: A large gap is created between the birth and death rates, leading to a rapid increase in population , often called a ‘population explosion’. Many developing countries today are in this stage or have recently passed through it.
- Stage 3: Late Expanding/Low Stationary
- Characteristics: In this stage, the birth rate also begins to decline , gradually closing the gap with the falling death rate. There are several reasons for the fall in the birth rate, such as: increasing urbanization (raising children is more expensive in cities), rising female education and employment, better access to contraception, and a reduced reliance on children as a source of wealth and social security.
- Result: The rate of population growth slows down. Eventually, the birth rate falls to the level of the death rate, leading to near-zero or very low population growth, and the population becomes stable (the Low Stationary phase ). Many developed countries are now in this stage, and some have even seen birth rates fall below death rates, leading to a population decline.
Q7. State the Rostow’s stages of growth to explain underdevelopment in poor countries.
Ans. The American economic historian Walt W. Rostow, in his 1960 book “The Stages of Economic Growth: A Non-Communist Manifesto,” presented a linear model of economic development. According to this model, all societies progress through five sequential stages of economic growth. For Rostow, underdevelopment in poor countries is explained by the fact that they are “stuck” in one of the initial stages and have not yet fulfilled the necessary conditions for “take-off.”
Rostow’s Five Stages of Growth:
- The Traditional Society:
- This is a society whose structure is based on pre-Newtonian science and technology.
- Production is primarily agricultural and labor-intensive.
- The social structure is hierarchical, and mobility is limited.
- The potential for economic growth is very limited due to low productivity levels.
- According to Rostow, many poor countries are in or just emerging from this stage.
- The Preconditions for Take-off:
- This is a transitional phase where society prepares for “take-off.”
- This process is often triggered by an external influence or shock.
- Modern ideas from science and technology begin to be applied.
- Infrastructure like transport, communications, and power is developed.
- A new political and social elite emerges that is committed to economic modernization. Agriculture becomes more commercial.
- The Take-off:
- This is the most critical and decisive stage of the development process. It is a short period (20-30 years) in which growth becomes a normal and automatic process.
- Its main feature is a sharp increase in the rate of investment , rising from 5% to over 10% of national income.
- A few key manufacturing sectors, such as textiles or steel, develop rapidly and act as engines of growth.
- A political, social, and institutional framework emerges that is capable of sustaining the momentum of growth.
- The Drive to Maturity:
- This is the long period following “take-off,” during which the economy experiences sustained growth.
- Modern technology spreads to all sectors of the economy.
- The economy diversifies and is able to produce a wide range of goods and services.
- Between 10-20% of national income is consistently invested.
- The Age of High Mass-Consumption:
- In this final stage, the focus of the economy shifts from basic industries to the production of consumer durables (like cars and refrigerators) and services.
- Per capita income rises to a level where a large number of people can afford to spend beyond their basic needs.
- Greater attention is paid to social welfare and security.
According to Rostow’s model, to move out of underdevelopment, poor countries must progress through these stages by abandoning traditional approaches, increasing savings and investment, and building the preconditions for “take-off.” The model has been criticized for its oversimplification and assumption that all countries follow the same linear path.
Q8. Explain the role of norms and the social community in economic development.
Ans. Economic development is not just a result of capital, labor, and technology; it is also profoundly influenced by social and cultural factors. Among these, the roles of norms and the social community are critically important.
The Role of Norms: Norms are the unwritten rules and shared expectations of behavior within a group or society. They can either facilitate or hinder economic activity.
- Positive Role:
- Trust and Cooperation: Norms of trust, reciprocity, and honesty lower transaction costs. When people trust each other, they need fewer complex contracts or expensive legal protections, which promotes trade and investment.
- Work Ethic: Norms that value hard work, punctuality, and a commitment to quality can boost productivity and economic efficiency.
- Future-Oriented Attitude: Norms that value saving, investing in education, and long-term planning encourage the accumulation of human and physical capital, which is essential for growth.
- Negative Role:
- Discrimination: Discriminatory norms based on caste, gender, or ethnicity can exclude a large part of the talent pool from economic opportunities, thereby hampering overall productivity and growth. For instance, norms that restrict women’s education or work are a major barrier to development.
- Corruption and Nepotism: If corruption is seen as an acceptable norm, it leads to inefficient allocation of resources, a decline in public trust, and a deterrent to foreign investment.
- Resistance and Status Quo: Some traditional norms can be resistant to new technologies, ideas, or innovations, slowing down the process of modernization and growth.
The Role of the Social Community (Social Capital): The social community, often referred to in terms of ‘social capital’ , refers to the networks, norms, and trust that enable people to act together more effectively to pursue shared objectives.
- Collective Action: A strong social community helps members work together for common goals. For example, villagers can take collective action to maintain an irrigation system, build a school, or sustainably manage a common resource (like a forest or pond).
- Information Diffusion: Dense social networks facilitate the rapid spread of information about new technologies, market prices, or government programs, helping farmers and small entrepreneurs make better decisions.
- Informal Safety Nets: The community can act as an informal insurance mechanism for its members in times of illness, crop failure, or other crises. Relatives and neighbors may provide financial or other forms of support.
- Access to Credit: Community-based groups like Rotating Savings and Credit Associations (ROSCAs) provide credit to people who may not have access to the formal banking system.
In summary, societies with positive norms and a strong, cooperative social community have lower transaction costs, higher levels of cooperation, and a greater ability to solve collective problems, all of which are essential ingredients for sustainable economic development.
Q9. What is the thrust of Kaldor’s Model of Growth ?
Ans. The main thrust of Nicholas Kaldor’s Model of Growth is that there is a deep and direct link between the rate of economic growth and the distribution of income. This model, part of the post-Keynesian school of thought, emphasizes that ‘who earns what’ (i.e., the division of national income between wages and profits) plays a crucial role in determining how fast an economy grows.
The core argument of Kaldor’s model is based on the following key points:
- Different Propensities to Save: The model assumes there are two main classes in society – workers (who earn wages) and capitalists (who earn profits). These two classes have different propensities to save. Specifically, the propensity to save out of profits by capitalists (s p ) is much higher than the propensity to save out of wages by workers (s w ). Often, to simplify the model, it is assumed that workers spend all their wages (i.e., s w = 0).
- Savings-Driven Investment: In the Keynesian tradition, investment (I) must equal savings (S) for the economy to be in equilibrium (S = I). In Kaldor’s model, the total savings rate depends on how national income is split between profits and wages.
- Link between Income Distribution and Growth Rate: If the share of profits in national income (P/Y) increases, the overall savings rate will also increase, because capitalists save a larger fraction of their income than workers. A higher overall savings rate, similar to the Harrod-Domar model, allows for a higher rate of investment, which in turn, promotes a higher rate of economic growth .
Therefore, the central message of Kaldor’s model is that income distribution is not just a social or ethical issue, but a critical macroeconomic variable that directly influences the growth rate. An economy with a higher profit share will experience higher savings, higher investment, and consequently, faster growth. The model shows how the investment rate (which is determined independently) adjusts the income distribution (the share of profits and wages) in such a way as to generate the required savings. Thus, income distribution is both a cause and a consequence of growth.
Q10. Explain linear growth model. What are its assumptions and criticisms ?
Ans. Linear Growth Model The linear growth model is a class of early development economics models, popular in the 1950s and 1960s. The main argument of these models is that economic growth is primarily a process of capital accumulation . They view the process of development as a linear series of stages, through which a country can be moved from underdevelopment to a developed state by building up a sufficient stock of capital through savings, investment, and foreign aid.
The most famous model in this category is the Harrod-Domar model . This model posits that an economy’s rate of growth of Gross Domestic Product (GDP) (g) depends directly on two factors:
- The national savings rate (s)
- The capital-output ratio (k), which measures the amount of capital needed to produce one unit of output.
Formula: g = s / k
According to this formula, to increase the growth rate of GDP, a country must either increase its savings rate (s) or decrease its capital-output ratio (k) (i.e., make capital more efficient). Since developing countries have low savings rates, this model emphasized the need for large-scale capital investment and foreign aid to kick-start development.
Assumptions: Linear growth models have several key assumptions:
- Central Role of Capital: Capital accumulation is both necessary and sufficient for economic growth.
- Fixed Capital-Output Ratio (k): It is assumed that a fixed amount of capital and labor are required for production, with no substitution possible between them.
- Surplus Labor: The supply of labor is considered unlimited, so it is not a constraint on growth.
- Constant Savings Rate (s): Savings are a fixed proportion of national income.
Criticisms: These models have been heavily criticized on several grounds:
- Oversimplification: These models reduce the complex process of development to mere capital accumulation. They neglect crucial aspects like human capital (education, health), technology, institutional reforms, and socio-political factors.
- “Capital Fundamentalism”: The models gave rise to “capital fundamentalism,” leading developing countries to often focus on massive capital-intensive projects like big dams and steel mills, which did not always succeed.
- Unrealistic Assumptions: The assumption of a fixed capital-output ratio and no substitution between capital and labor is unrealistic. In reality, firms can change production techniques.
- Role of Foreign Aid: The model assumes foreign aid translates directly into investment and growth, but it ignores issues like corruption, bad governance, and other factors that affect aid effectiveness.
- “Knife-edge” Problem: In Harrod’s version, the model is inherently unstable. If the actual growth rate deviates even slightly from the “warranted” growth rate, the economy spirals into either accelerating unemployment or accelerating inflation.
Due to these criticisms, economists have developed more nuanced and comprehensive models of development that attempt to address these limitations.
Q11. Explain the following : (a) Tragedy of commons (b) Coase theorem
Ans. (a) Tragedy of the Commons The “Tragedy of the Commons” is an economic and social dilemma that arises when multiple individuals have open access to a shared resource (a common-pool resource). The term was popularized by biologist Garrett Hardin in 1968. The tragedy lies in the fact that each individual, acting in their own self-interest, tries to use as much of the resource as possible. Since the resource is shared, no single individual has an incentive to conserve it. If one person practices restraint, another person will simply use the part that was left behind. This logic leads to a situation where the individual benefit to each user from over-exploiting the resource outweighs the collective loss (or at least appears to do so for the user). The result is that everyone, trying to maximize their own gain, causes the resource to be over-exploited and ultimately depleted or destroyed. Key Characteristics:
- The Resource: It is non-excludable (it’s hard to stop people from using it) and rivalrous (one person’s use diminishes its availability for others).
- Examples: Overfishing in the open ocean, overgrazing of a public pasture, polluting the atmosphere, and congestion in public parks.
- Solutions: Solutions include privatizing the resource, government regulation (like quotas or permits), or self-organization by users to create and enforce rules.
(b) Coase Theorem The Coase Theorem, named after Nobel laureate economist Ronald Coase, is a legal and economic theory that deals with the problem of externalities. An externality occurs when the action of one party imposes a cost or benefit on another party, and this cost or benefit is not reflected in market prices (e.g., pollution). The theorem states that if property rights are well-defined and transaction costs are zero , then private parties affected by an externality can bargain among themselves to reach an efficient outcome, without government intervention. Crucially, this efficient outcome does not depend on who was initially assigned the property right. Example: A factory pollutes a river, harming a downstream fishery.
- Scenario 1: If the fishery has the right to clean water, the factory can either pay the fishery to compensate for the damage or install pollution control equipment. It will do whichever is cheaper.
- Scenario 2: If the factory has the right to pollute, the fishery can pay the factory to reduce its pollution, provided the payment is less than the damage the fishery would suffer.
In both cases, a socially efficient outcome (where the level of pollution and production is optimal) can be achieved through negotiation. However, in the real world,
transaction costs (like the costs of information, bargaining, and enforcement) are often not zero
, which limits the applicability of the theorem.
Q12. Differenciate between the following concepts : (a) Public good and Private good (b) Hoarding and Targetting
Ans. (a) Public good and Private good The main distinction between public and private goods is based on two characteristics: Rivalry in consumption and Excludability .
- Rivalry: Does one person’s consumption of the good reduce its availability for another person?
- Excludability: Is it possible to prevent people who have not paid for the good from consuming it?
Private Good:
- It is both rivalrous and excludable .
- Example: An apple. If I eat an apple, no one else can eat that same apple (rivalrous). A shopkeeper can prevent you from having the apple if you don’t pay (excludable). Other examples include clothes, cars, and a cup of coffee. The market system works well in allocating private goods efficiently.
Public Good:
- It is both non-rivalrous and non-excludable .
- Example: National defense. One citizen’s protection does not diminish the protection of another (non-rivalrous). It is impossible to exclude anyone within the country’s borders from the benefits of national defense, even if they haven’t paid taxes (non-excludable). Other examples include streetlights and radio broadcasts.
- Due to their non-excludable nature, public goods suffer from the “free-rider problem,” where people benefit without paying. Because of this, private markets typically fail to produce an adequate amount of these goods, and the government often has to step in.
(b) Hoarding and Targeting
These two concepts are used in different contexts, particularly in development economics and social policy.
Hoarding:
- Hoarding refers to the practice of accumulating and withholding large quantities of a commodity (especially food or essential goods) from the market with the intention of selling it at a higher price in the future.
- This often occurs during periods of shortage, famine, or high inflation. Hoarders speculate that prices will rise even further.
- It is a problematic behavior because it exacerbates an existing crisis by creating an artificial scarcity and driving prices up further, harming the poor and vulnerable populations the most. Governments often enact laws to prevent hoarding.
Targeting:
- Targeting is a policy tool used to direct the benefits of government programs or social safety nets to a specific, predefined group.
- The goal is to ensure that benefits reach those who need them most (such as the poor, unemployed, elderly, or children) and to reduce waste or “leakage” of resources to the non-needy.
- Types of targeting include: means-testing (based on income), geographical targeting (selecting poor areas), and categorical targeting (e.g., pregnant women or school children). A well-designed targeting system can make programs more efficient and cost-effective.
In short,
hoarding
is a selfish and often harmful market behavior, while
targeting
is a policy mechanism used to improve social welfare.
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