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IGNOU BECE-145 Solved Question Paper PDF Download

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IGNOU BECE-145 Solved Question Paper PDF

IGNOU Previous Year Solved Question Papers

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IGNOU BECE-145 Previous Year Solved Question Paper in Hindi

Q1. विकास संवृद्धि से किस प्रकार भिन्‍न है ? विकास के लिए बाजार आधारित दृष्टिकोण की सफलता के लिए आवश्यक कारक क्या हैं ? राज्य के नेतृत्व वाली विकास रणनीति के पीछे क्या तर्क है ?

Ans. संवृद्धि और विकास अर्थशास्त्र में दो निकट से संबंधित लेकिन भिन्न अवधारणाएं हैं।

संवृद्धि बनाम विकास

  • संवृद्धि (Growth): संवृद्धि एक मात्रात्मक अवधारणा है। यह एक निश्चित अवधि में किसी देश की वास्तविक राष्ट्रीय आय या प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि को संदर्भित करती है। इसे मुख्य रूप से सकल घरेलू उत्पाद (GDP) या सकल राष्ट्रीय उत्पाद (GNP) जैसे संकेतकों द्वारा मापा जाता है। यह उत्पादन में वृद्धि पर ध्यान केंद्रित करती है और यह जरूरी नहीं है कि जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो।
  • विकास (Development): विकास एक गुणात्मक और बहुआयामी अवधारणा है। इसमें संवृद्धि के साथ-साथ सामाजिक, आर्थिक और संस्थागत संरचनाओं में प्रगतिशील परिवर्तन शामिल हैं। विकास का उद्देश्य केवल आय बढ़ाना नहीं है, बल्कि जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना भी है। इसमें गरीबी में कमी, असमानता में कमी, बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं, अधिक अवसर और स्वतंत्रता शामिल हैं। अमर्त्य सेन के अनुसार, विकास ‘क्षमताओं’ का विस्तार है, यानी लोग जो जीवन जीना चाहते हैं, उसे जीने की स्वतंत्रता।

संक्षेप में, संवृद्धि विकास के लिए एक आवश्यक शर्त हो सकती है, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। विकास संवृद्धि से कहीं अधिक है। बाजार आधारित दृष्टिकोण की सफलता के लिए कारक: बाजार आधारित दृष्टिकोण, जहाँ आर्थिक निर्णय मुख्य रूप से निजी व्यक्तियों और फर्मों द्वारा लिए जाते हैं, की सफलता के लिए कई कारक आवश्यक हैं:

  • स्थिर मैक्रोइकॉनॉमिक वातावरण: निम्न मुद्रास्फीति, स्थिर विनिमय दर और स्थायी राजकोषीय नीतियां निवेश और व्यापार के लिए एक पूर्वानुमेय वातावरण बनाती हैं।
  • कानून का शासन और संपत्ति के अधिकारों का संरक्षण: एक मजबूत कानूनी ढांचा जो अनुबंधों को लागू करता है और संपत्ति के अधिकारों की रक्षा करता है, निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए महत्वपूर्ण है।
  • प्रतिस्पर्धा: एकाधिकार को रोकने और दक्षता को बढ़ावा देने के लिए बाजारों में प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करने वाली नीतियां आवश्यक हैं।
  • बुनियादी ढांचा: परिवहन, संचार और ऊर्जा जैसे कुशल बुनियादी ढांचे की उपलब्धता उत्पादन और व्यापार की लागत को कम करती है।
  • मानव पूंजी: एक शिक्षित और स्वस्थ कार्यबल नवाचार और उत्पादकता के लिए आवश्यक है।
  • भ्रष्टाचार पर नियंत्रण: एक पारदर्शी और जवाबदेह शासन प्रणाली यह सुनिश्चित करती है कि बाजार निष्पक्ष रूप से काम करें।

राज्य के नेतृत्व वाली विकास रणनीति का तर्क: स्वतंत्रता के बाद भारत जैसे कई विकासशील देशों ने राज्य के नेतृत्व वाली विकास रणनीति अपनाई। इसके पीछे मुख्य तर्क निम्नलिखित थे:

  • बाजार की विफलताएं (Market Failures): यह माना जाता था कि बाजार अकेले सार्वजनिक वस्तुओं (जैसे रक्षा, सड़कें), बाहरी प्रभावों (जैसे प्रदूषण) और सूचना विषमता जैसी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता है।
  • बड़े पैमाने पर निवेश की आवश्यकता: भारी उद्योगों और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए बड़े पैमाने पर निवेश की आवश्यकता थी, जिसे निजी क्षेत्र करने में असमर्थ या अनिच्छुक था। राज्य इन रणनीतिक क्षेत्रों में निवेश का समन्वय और निर्देशन कर सकता था।
  • शिशु उद्योग तर्क (Infant Industry Argument): घरेलू उद्योगों को वैश्विक प्रतिस्पर्धा से बचाने के लिए राज्य द्वारा संरक्षण (जैसे टैरिफ) की आवश्यकता थी, ताकि वे परिपक्व और प्रतिस्पर्धी बन सकें।
  • समानता और सामाजिक न्याय: राज्य का उद्देश्य विकास के लाभों का अधिक समान वितरण सुनिश्चित करना और क्षेत्रीय असमानताओं को कम करना था, जिसे केवल बाजार की शक्तियों पर नहीं छोड़ा जा सकता था।

इस रणनीति के तहत, राज्य ने ‘कमांडिंग हाइट्स’ (रणनीतिक उद्योग) को नियंत्रित किया और योजना के माध्यम से संसाधनों का आवंटन किया, जैसा कि भारत की पंचवर्षीय योजनाओं में देखा गया।

Q2. क्षेत्रीय विकास में असमानताओं के कारण बताइए। संवृद्धि और विकास में क्षेत्रीय असमानताओं को कम करने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं ?

Ans. क्षेत्रीय असमानता से तात्पर्य किसी देश के विभिन्न क्षेत्रों या राज्यों के बीच आर्थिक विकास, आय और जीवन स्तर में महत्वपूर्ण अंतर से है। भारत में, यह एक प्रमुख चुनौती रही है, जहाँ कुछ राज्य (जैसे महाराष्ट्र, गुजरात) दूसरों (जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश) की तुलना में बहुत अधिक विकसित हैं।

क्षेत्रीय असमानताओं के कारण:

  • ऐतिहासिक कारक: ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियों ने बंदरगाह शहरों और कच्चे माल की आपूर्ति करने वाले क्षेत्रों के विकास पर ध्यान केंद्रित किया, जबकि अन्य क्षेत्रों की उपेक्षा की गई। इस ऐतिहासिक लाभ ने स्वतंत्रता के बाद भी कुछ क्षेत्रों को आगे रखा।
  • भौगोलिक कारक: किसी क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति, जैसे कि स्थलाकृति, जलवायु, और प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता, उसके विकास को बहुत प्रभावित करती है। उदाहरण के लिए, पहाड़ी, बाढ़-प्रवण या सूखे से ग्रस्त क्षेत्रों को विकसित करना अधिक कठिन होता है।
  • बुनियादी ढांचे में अंतर: सड़क, रेलवे, बंदरगाह, बिजली और संचार जैसे बुनियादी ढांचे का असमान वितरण आर्थिक गतिविधियों को सीधे प्रभावित करता है। बेहतर बुनियादी ढांचे वाले क्षेत्र निवेश को अधिक आकर्षित करते हैं।
  • मानव पूंजी का स्तर: शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं में क्षेत्रीय अंतर मानव पूंजी की गुणवत्ता में भिन्नता पैदा करता है। शिक्षित और स्वस्थ आबादी वाले राज्य उच्च उत्पादकता और विकास का अनुभव करते हैं।
  • समूहन अर्थव्यवस्थाएं (Agglomeration Economies): उद्योग और व्यवसाय उन क्षेत्रों में केंद्रित होते हैं जहां पहले से ही औद्योगिक आधार मौजूद है। इससे कुशल श्रम, आपूर्तिकर्ताओं और बाजारों तक पहुंच के लाभ मिलते हैं, जो विकसित क्षेत्रों को और विकसित करते हैं और पिछड़े क्षेत्रों को पीछे छोड़ देते हैं।
  • राजनीतिक और प्रशासनिक कारक: राजनीतिक अस्थिरता, कमजोर शासन और कुछ क्षेत्रों के पक्ष में सार्वजनिक निवेश का झुकाव भी असमानताओं को बढ़ाता है।

क्षेत्रीय असमानताओं को कम करने के उपाय: संवृद्धि और विकास में क्षेत्रीय असमानताओं को कम करने के लिए एक बहु-आयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है:

  • लक्षित सार्वजनिक निवेश: सरकार को पिछड़े क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे (सड़क, बिजली, सिंचाई), शिक्षा और स्वास्थ्य पर सार्वजनिक निवेश को प्राथमिकता देनी चाहिए। नीति आयोग का ‘आकांक्षी जिला कार्यक्रम’ (Aspirational Districts Programme) इस दिशा में एक अच्छा कदम है।
  • राजकोषीय प्रोत्साहन: पिछड़े क्षेत्रों में निजी निवेश को आकर्षित करने के लिए कर छूट, सब्सिडी और अन्य वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किए जाने चाहिए।
  • संसाधन हस्तांतरण: वित्त आयोग की सिफारिशों के माध्यम से केंद्र से राज्यों को संसाधनों का हस्तांतरण इस तरह से डिजाइन किया जाना चाहिए कि यह पिछड़े राज्यों को अधिक धन आवंटित करके असमानताओं को कम करने में मदद करे।
  • विशिष्ट क्षेत्र विकास कार्यक्रम: पहाड़ी, जनजातीय, सूखा-प्रवण और सीमावर्ती क्षेत्रों जैसी विशिष्ट भौगोलिक चुनौतियों वाले क्षेत्रों के लिए विशेष कार्यक्रम और नीतियां बनाई जानी चाहिए।
  • शासन में सुधार: पिछड़े राज्यों में शासन की गुणवत्ता, पारदर्शिता और जवाबदेही में सुधार करना महत्वपूर्ण है ताकि विकास योजनाओं का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित हो सके।
  • कौशल विकास: स्थानीय आबादी को रोजगार योग्य बनाने के लिए पिछड़े क्षेत्रों में कौशल विकास और व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना पर जोर देना चाहिए।

इन उपायों के समन्वित कार्यान्वयन से संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा दिया जा सकता है और देश के सभी नागरिकों के लिए समान अवसर सुनिश्चित किए जा सकते हैं।

Q3. जनसंख्या पिरामिड (Population Pyramid) कया दर्शाता है ? यह विकासशील और विकसित देशों के बीच कैसे भिन्‍न है ? कोई देश कब ‘ जनसांख्यिकीय लाभांश’ के चरण में प्रवेश करने का संकेत देता है ? आर्थिक नियोजन के लिए इसके निहितार्थ क्या हैं ?

Ans.

जनसंख्या पिरामिड: एक जनसंख्या पिरामिड एक ग्राफिकल निरूपण है जो किसी जनसंख्या में विभिन्न आयु समूहों के वितरण को दर्शाता है। इसे आयु-लिंग पिरामिड भी कहा जाता है। इस ग्राफ में, Y-अक्ष पर आयु समूहों को (आमतौर पर 5-वर्ष के अंतराल में) और X-अक्ष पर जनसंख्या के प्रतिशत या संख्या को दर्शाया जाता है। पुरुषों को आमतौर पर बाईं ओर और महिलाओं को दाईं ओर दिखाया जाता है। पिरामिड का आकार किसी देश की जनसांख्यिकीय संरचना, जन्म दर, मृत्यु दर और जीवन प्रत्याशा के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है।

विकासशील और विकसित देशों में अंतर: जनसंख्या पिरामिड का आकार विकासशील और विकसित देशों के बीच काफी भिन्न होता है:

  • विकासशील देश: इन देशों में आमतौर पर एक ‘विस्तारित’ या क्लासिक पिरामिड आकार होता है। इसका आधार चौड़ा होता है, जो उच्च जन्म दर को इंगित करता है। जैसे-जैसे आयु वर्ग बढ़ता है, प्रत्येक बार संकरा होता जाता है, जो उच्च मृत्यु दर और कम जीवन प्रत्याशा को दर्शाता है। यह एक युवा आबादी का संकेत है।
  • विकसित देश: इन देशों में एक ‘संकुचित’ या मधुमक्खी के छत्ते जैसा आकार होता है। इसका आधार संकरा होता है, जो निम्न जन्म दर को दर्शाता है। मध्य और ऊपरी भाग चौड़े होते हैं, जो निम्न मृत्यु दर और उच्च जीवन प्रत्याशा का संकेत देते हैं। यह एक उम्रदराज आबादी का प्रतिनिधित्व करता है।

जनसांख्यिकीय लाभांश (Demographic Dividend): एक देश तब ‘जनसांख्यिकीय लाभांश’ के चरण में प्रवेश करता है जब उसकी जनसंख्या में कार्यशील-आयु वर्ग (15-64 वर्ष) का अनुपात आश्रित आयु वर्ग (0-14 वर्ष और 65+ वर्ष) की तुलना में काफी बड़ा हो जाता है। यह स्थिति तब उत्पन्न होती है जब प्रजनन दर में गिरावट आती है, जिससे बच्चों की संख्या कम हो जाती है, लेकिन कार्यबल में शामिल होने वाली पिछली पीढ़ी अभी भी बड़ी होती है। यह आर्थिक विकास के लिए एक “अवसर की खिड़की” प्रदान करता है क्योंकि कार्य करने वाले लोगों की संख्या आश्रितों की संख्या से अधिक होती है, जिससे बचत और निवेश की दर बढ़ सकती है। आर्थिक नियोजन के लिए निहितार्थ: जनसांख्यिकीय लाभांश का चरण आर्थिक नियोजन के लिए महत्वपूर्ण निहितार्थ रखता है:

  • रोजगार सृजन: योजनाकारों को बड़े कार्यबल को समायोजित करने के लिए पर्याप्त रोजगार के अवसर पैदा करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। यदि रोजगार नहीं बनाया गया, तो यह लाभांश ‘जनसांख्यिकीय आपदा’ में बदल सकता है।
  • मानव पूंजी में निवेश: कार्यबल की उत्पादकता बढ़ाने के लिए शिक्षा, कौशल विकास और व्यावसायिक प्रशिक्षण में भारी निवेश करना आवश्यक है।
  • स्वास्थ्य देखभाल: कार्यबल को स्वस्थ और उत्पादक बनाए रखने के लिए स्वास्थ्य सेवाओं में निवेश करना महत्वपूर्ण है।
  • बुनियादी ढांचे का विकास: बढ़ती आर्थिक गतिविधियों का समर्थन करने के लिए ऊर्जा, परिवहन और संचार जैसे बुनियादी ढांचे में निवेश को बढ़ाना होगा।
  • सामाजिक सुरक्षा: योजनाकारों को भविष्य के लिए भी योजना बनानी चाहिए, जब यह बड़ा कार्यबल सेवानिवृत्त होगा। इसके लिए पेंशन और सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों का निर्माण करना आवश्यक है।

संक्षेप में, जनसांख्यिकीय लाभांश स्वचालित नहीं है। इसका लाभ उठाने के लिए सही नीतियों और रणनीतिक योजना की आवश्यकता होती है।

Q4. सरकार और शासन में अन्तर स्पष्ट कीजिए। ‘शासन’ शब्द के आवश्यक घटकों को बताइए। किस तरह से ‘ सुशासन ‘शासन’ से अलग है ?

Ans. सरकार और शासन दो अवधारणाएँ हैं जो अक्सर एक दूसरे के स्थान पर उपयोग की जाती हैं, लेकिन उनके अर्थ में महत्वपूर्ण अंतर है।

सरकार बनाम शासन:

  • सरकार (Government): सरकार एक औपचारिक संस्था या निकाय है जिसके पास किसी देश या क्षेत्र के लिए कानून बनाने, लागू करने और व्याख्या करने का अधिकार होता है। यह एक मूर्त संरचना है जिसमें विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका जैसे अंग शामिल होते हैं। सरकार ‘कौन’ शासन करता है (अभिनेता) और ‘क्या’ (संरचनाएं) पर ध्यान केंद्रित करती है। यह शासन का एक महत्वपूर्ण साधन है, लेकिन यह शासन का पर्याय नहीं है।
  • शासन (Governance): शासन एक व्यापक अवधारणा है जो शासन करने की ‘प्रक्रिया’ को संदर्भित करती है। यह उन तंत्रों, प्रक्रियाओं और संस्थानों को शामिल करता है जिनके माध्यम से नागरिक और समूह अपने हितों को व्यक्त करते हैं, अपने कानूनी अधिकारों का प्रयोग करते हैं, अपने दायित्वों को पूरा करते हैं और अपने मतभेदों को सुलझाते हैं। शासन में केवल सरकार ही नहीं, बल्कि निजी क्षेत्र और नागरिक समाज (जैसे गैर-सरकारी संगठन) भी शामिल होते हैं। यह ‘कैसे’ शासन किया जाता है, इस पर केंद्रित है।

‘शासन’ के आवश्यक घटक: संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, शासन के आठ प्रमुख घटक हैं जो इसकी गुणवत्ता को निर्धारित करते हैं:

  1. भागीदारी (Participation): सभी नागरिकों को निर्णय लेने की प्रक्रिया में सीधे या वैध मध्यस्थ संस्थानों के माध्यम से भाग लेने का अवसर मिलना चाहिए।
  2. कानून का शासन (Rule of Law): कानूनी ढांचा निष्पक्ष होना चाहिए और सभी के लिए, विशेष रूप से मानवाधिकारों की रक्षा के लिए, समान रूप से लागू किया जाना चाहिए।
  3. पारदर्शिता (Transparency): निर्णय पारदर्शी तरीके से लिए जाने चाहिए और सूचना जनता के लिए स्वतंत्र रूप से उपलब्ध होनी चाहिए।
  4. जवाबदेही (Accountability): सरकारी संस्थानों, निजी क्षेत्र और नागरिक समाज संगठनों को उन लोगों के प्रति जवाबदेह होना चाहिए जो उनके निर्णयों से प्रभावित होते हैं।
  5. उत्तरदायित्व (Responsiveness): संस्थानों और प्रक्रियाओं को उचित समय-सीमा के भीतर सभी हितधारकों की सेवा करने का प्रयास करना चाहिए।
  6. आम सहमति उन्मुख (Consensus-oriented): शासन को समाज में विभिन्न हितों को मध्यस्थता करके व्यापक सहमति बनाने का प्रयास करना चाहिए।
  7. समानता और समावेशिता (Equity and Inclusiveness): समाज के सभी सदस्यों को यह महसूस होना चाहिए कि उनका इसमें हिस्सेदारी है और किसी को भी बाहर नहीं छोड़ा गया है। सबसे कमजोर लोगों के कल्याण पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।
  8. प्रभावशीलता और दक्षता (Effectiveness and Efficiency): प्रक्रियाओं और संस्थानों को ऐसे परिणाम देने चाहिए जो समाज की जरूरतों को पूरा करते हों और संसाधनों का सर्वोत्तम संभव उपयोग करते हों।
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    सुशासन बनाम शासन: ‘शासन’ एक तटस्थ शब्द है जो केवल शासन करने की प्रक्रिया का वर्णन करता है, चाहे वह अच्छी हो या बुरी। इसके विपरीत, ‘सुशासन’ (Good Governance) एक मानक या मूल्यांकनात्मक अवधारणा है। सुशासन तब होता है जब शासन की प्रक्रिया उपरोक्त आठ घटकों के सिद्धांतों का पालन करती है। यह सुनिश्चित करता है कि शासन की प्रक्रिया सहभागी, पारदर्शी, जवाबदेह, कुशल और न्यायसंगत है। संक्षेप में, शासन ‘प्रक्रिया’ है, जबकि सुशासन उस प्रक्रिया की ‘गुणवत्ता’ है जो सार्वजनिक हित में काम करती है।


    Section—B

    Q5. किसी देश के भुगतान संतुलन से क्या तात्पर्य है ? इसके घटक क्या हैं ?

    Ans. भुगतान संतुलन (Balance of Payment – BoP): किसी देश का भुगतान संतुलन एक निश्चित अवधि (आमतौर पर एक वर्ष) के दौरान उस देश के निवासियों और शेष विश्व के बीच हुए सभी आर्थिक लेन-देनों का एक व्यवस्थित विवरण या रिकॉर्ड होता है। यह एक देश के विदेशी मुद्रा के स्रोतों (अंतर्वाह) और उपयोगों (बहिर्वाह) का व्यापक लेखा-जोखा है। सैद्धांतिक रूप से, दोहरी-प्रविष्टि बहीखाता प्रणाली के कारण BoP हमेशा संतुलित रहता है, जिसका अर्थ है कि कुल क्रेडिट (प्राप्तियां) कुल डेबिट (भुगतान) के बराबर होना चाहिए।

    भुगतान संतुलन के प्रमुख घटक: BoP को मुख्य रूप से निम्नलिखित खातों में विभाजित किया गया है:

    1. चालू खाता (Current Account): यह खाता वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार, आय और वर्तमान हस्तांतरण को रिकॉर्ड करता है।
      • वस्तुओं का व्यापार (Trade in Goods): इसमें माल (दृश्यमान वस्तुओं) के निर्यात और आयात को शामिल किया जाता है। निर्यात क्रेडिट पक्ष में और आयात डेबिट पक्ष में दर्ज किया जाता है। इनके अंतर को ‘व्यापार संतुलन’ (Balance of Trade) कहते हैं।
      • सेवाओं का व्यापार (Trade in Services): इसमें सेवाओं (अदृश्य वस्तुओं) जैसे परिवहन, बैंकिंग, बीमा, पर्यटन, और सॉफ्टवेयर सेवाओं का निर्यात और आयात शामिल है।
      • आय (Income): इसमें विदेशों से प्राप्त और विदेशियों को भुगतान किए गए निवेश आय (जैसे लाभ, लाभांश, ब्याज) और कर्मचारियों का पारिश्रमिक शामिल है।
      • एकतरफा हस्तांतरण (Current Transfers): इसमें ऐसे लेन-देन शामिल हैं जिनके बदले में कुछ भी प्राप्त नहीं होता है, जैसे विदेशों में काम करने वाले नागरिकों द्वारा भेजी गई धनराशि (remittances), उपहार और अनुदान।
    2. पूंजी खाता (Capital Account): यह खाता पूंजीगत हस्तांतरण और गैर-उत्पादित, गैर-वित्तीय संपत्तियों के अधिग्रहण/निपटान को रिकॉर्ड करता है। इसमें प्रवासियों द्वारा संपत्ति का हस्तांतरण और ऋण माफी जैसे आइटम शामिल हैं।
    3. वित्तीय खाता (Financial Account): यह खाता वित्तीय संपत्तियों और देनदारियों में लेन-देन को रिकॉर्ड करता है। इसके मुख्य उप-घटक हैं:
      • प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI): देश में स्थायी व्यावसायिक हित स्थापित करने के लिए किया गया निवेश।
      • पोर्टफोलियो निवेश (FPI): शेयरों और बॉन्ड जैसी वित्तीय संपत्तियों में निवेश।
      • ऋण (Loans): बाहरी वाणिज्यिक उधार (ECBs) और अन्य सरकारी या निजी ऋण।
      • बैंकिंग पूंजी (Banking Capital): वाणिज्यिक बैंकों की विदेशी संपत्ति और देनदारियों में परिवर्तन।
    4. त्रुटियां और चूक (Errors and Omissions): यह एक संतुलनकारी मद है जो BoP के सभी अन्य खातों में दर्ज लेन-देनों से उत्पन्न होने वाली किसी भी सांख्यिकीय विसंगति को समायोजित करती है।

    Q6. असमानता को परिभाषित करते हुए ‘ आय में असमानता’ और * अवसर में असमानता’ के बीच अंतर कीजिए। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि भारत में हाल के वर्षों में असमानता बढ़ी है ? क्यों ?

    Ans. असमानता की परिभाषा: असमानता से तात्पर्य समाज में व्यक्तियों या समूहों के बीच आय, धन, संसाधनों और अवसरों के असमान वितरण से है। यह एक बहुआयामी अवधारणा है जिसमें आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक आयाम शामिल हैं।

    ‘परिणाम में असमानता’ और ‘अवसर में असमानता’ में अंतर:

    1. परिणाम में असमानता (Inequality of Outcome): यह असमानता के सबसे आम तौर पर समझे जाने वाले रूप को संदर्भित करता है, जो लोगों के जीवन के अंतिम परिणामों में अंतर से संबंधित है। इसमें मुख्य रूप से आय में असमानता (विभिन्न व्यक्तियों या परिवारों द्वारा अर्जित धन में अंतर) और धन में असमानता (संपत्ति, स्टॉक और अन्य परिसंपत्तियों के स्वामित्व में अंतर) शामिल है। यह असमानता व्यक्तिगत प्रयासों, प्रतिभा और भाग्य के साथ-साथ संरचनात्मक कारकों का भी परिणाम हो सकती है।
    2. अवसर में असमानता (Inequality of Opportunity): यह उन परिस्थितियों के कारण उत्पन्न होने वाली असमानता को संदर्भित करता है जो किसी व्यक्ति के नियंत्रण से बाहर हैं। इसमें लिंग, जाति, जातीयता, जन्म स्थान, या पारिवारिक पृष्ठभूमि जैसे कारकों के आधार पर शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, रोजगार और न्याय तक पहुंच में अंतर शामिल है। अवसर की असमानता को अधिक हानिकारक माना जाता है क्योंकि यह व्यक्तियों को उनकी पूरी क्षमता तक पहुंचने से रोकती है, चाहे वे कितने भी प्रतिभाशाली या मेहनती क्यों न हों। यह जीवन की दौड़ में एक असमान प्रारंभिक बिंदु बनाती है।

    संक्षेप में, अवसर की असमानता ‘प्रारंभिक रेखा’ पर असमानता है, जबकि परिणाम की असमानता ‘अंतिम रेखा’ पर असमानता है।

    भारत में असमानता में वृद्धि: हाँ, अधिकांश अर्थशास्त्री और रिपोर्ट इस बात से सहमत हैं कि भारत में हाल के वर्षों में, विशेष रूप से 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद, आय और धन दोनों में असमानता बढ़ी है।

    वृद्धि के कारण:

    • कौशल-पक्षपाती विकास (Skill-biased Growth): आर्थिक विकास मुख्य रूप से सूचना प्रौद्योगिकी, वित्त और अन्य उच्च-कौशल वाले सेवा क्षेत्रों द्वारा संचालित हुआ है, जिससे शिक्षित और कुशल श्रमिकों की आय में तेजी से वृद्धि हुई, जबकि कृषि और अनौपचारिक क्षेत्र में लगे कम-कुशल श्रमिकों की आय पिछड़ गई।
    • औपचारिक और अनौपचारिक क्षेत्र में अंतर: औपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों को बेहतर वेतन, सामाजिक सुरक्षा और नौकरी की सुरक्षा मिलती है, जबकि विशाल अनौपचारिक क्षेत्र में कार्यरत श्रमिक कम वेतन और असुरक्षित परिस्थितियों का सामना करते हैं।
    • घटती श्रम हिस्सेदारी: राष्ट्रीय आय में मुनाफे की हिस्सेदारी बढ़ी है जबकि मजदूरी की हिस्सेदारी कम हुई है, जिससे पूंजी के मालिकों और श्रमिकों के बीच की खाई चौड़ी हुई है।
    • क्षेत्रीय असमानताएं: विकास कुछ राज्यों और शहरी केंद्रों में केंद्रित रहा है, जिससे ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों के साथ असमानता बढ़ी है।
    • अपर्याप्त प्रगतिशील कराधान: कर प्रणाली धन और विरासत पर प्रभावी ढंग से कर लगाने में विफल रही है, जो धन के संचय को शीर्ष पर बढ़ाता है।

    Q7. मानव Gt को कैसे परिभाषित किया जाता है ? मानव विकास मानव पूँजी से किस प्रकार भिन्न है ? मानव पूँजी के महत्व को मान्यता देने का श्रेय किस अर्थशास्त्री को जाता है ?

    Ans. मानव पूंजी की परिभाषा: मानव पूंजी (Human Capital) से तात्पर्य व्यक्तियों में सन्निहित ज्ञान, कौशल, दक्षताओं, अनुभव और स्वास्थ्य के भंडार से है जो आर्थिक मूल्य रखता है। यह एक अमूर्त संपत्ति है जिसे शिक्षा, प्रशिक्षण और स्वास्थ्य सेवा में निवेश के माध्यम से बढ़ाया जा सकता है। इसे उत्पादन का एक कारक माना जाता है, ठीक भौतिक पूंजी (जैसे मशीनरी) और भूमि की तरह। एक उच्च कुशल और स्वस्थ कार्यबल अधिक उत्पादक होता है, जो नवाचार और आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है।

    मानव विकास और मानव पूंजी में अंतर: हालांकि दोनों अवधारणाएं शिक्षा और स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करती हैं, लेकिन उनका दृष्टिकोण और उद्देश्य मौलिक रूप से भिन्न हैं:

    • दृष्टिकोण: मानव पूंजी का दृष्टिकोण उत्पादकता पर केंद्रित है। यह लोगों को आर्थिक विकास के लिए एक साधन (means) या इनपुट के रूप में देखता है। शिक्षा और स्वास्थ्य में निवेश इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वे श्रमिकों को अधिक उत्पादक बनाते हैं, जिससे आय और उत्पादन में वृद्धि होती है।
    • उद्देश्य: मानव विकास का दृष्टिकोण मानव कल्याण और क्षमताओं पर केंद्रित है। यह लोगों को विकास का अंतिम लक्ष्य (end) मानता है। इस दृष्टिकोण के अनुसार, शिक्षा और स्वास्थ्य अपने आप में मूल्यवान हैं क्योंकि वे लोगों को एक लंबा, स्वस्थ, रचनात्मक जीवन जीने और अपने विकल्पों का विस्तार करने में सक्षम बनाते हैं। आय केवल उन विकल्पों में से एक है।

    संक्षेप में, मानव पूंजी पूछती है, “उत्पादन बढ़ाने के लिए लोग क्या कर सकते हैं?”, जबकि मानव विकास पूछता है, “लोगों के लिए उत्पादन क्या कर सकता है?”। मानव विकास एक बहुत व्यापक अवधारणा है जिसमें मानव पूंजी शामिल है, लेकिन यह केवल उत्पादकता तक सीमित नहीं है।

    श्रेय प्राप्त अर्थशास्त्री: मानव पूंजी के महत्व को आर्थिक विचार में प्रमुखता से लाने का श्रेय मुख्य रूप से नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री थियोडोर शुल्त्स (Theodore Schultz) को दिया जाता है। अपने 1960 के दशक के कार्यों में, उन्होंने तर्क दिया कि शिक्षा और कौशल में निवेश आर्थिक विकास के लिए भौतिक पूंजी में निवेश जितना ही महत्वपूर्ण है। गैरी बेकर (Gary Becker) एक अन्य प्रमुख अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

    Q8. किस प्रकार से ‘ अवसंरचना’ (Infrastructure) किसी देश के विकास की दिशा निर्धारित करती है ?

    Ans. अवसंरचना, या बुनियादी ढांचा, किसी भी देश के आर्थिक और सामाजिक विकास की रीढ़ होती है। यह उन मूलभूत सुविधाओं और प्रणालियों का समूह है जो किसी देश, शहर या अन्य क्षेत्र की सेवा करती हैं, और इसकी अर्थव्यवस्था के कामकाज के लिए आवश्यक हैं। अवसंरचना कई तरीकों से देश के विकास की दिशा निर्धारित करती है:

    1. उत्पादकता में वृद्धि: भौतिक अवसंरचना, जैसे कि बिजली, सिंचाई और परिवहन, सीधे तौर पर कृषि और उद्योग की उत्पादकता को बढ़ाती है। विश्वसनीय बिजली आपूर्ति कारखानों को बिना रुकावट के चलाने में मदद करती है, जबकि सिंचाई से कृषि उपज बढ़ती है।
    2. लेन-देन लागत में कमी: कुशल परिवहन (सड़क, रेलवे, बंदरगाह) और संचार नेटवर्क माल और सूचना के प्रवाह को तेज और सस्ता बनाते हैं। यह व्यापार को सुविधाजनक बनाता है और बाजारों को अधिक कुशल बनाता है।
    3. बाजारों का एकीकरण: अवसंरचना दूरदराज और ग्रामीण क्षेत्रों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से जोड़ती है। यह उत्पादकों को अपने माल के लिए व्यापक दर्शक वर्ग तक पहुंचने में सक्षम बनाता है और उपभोक्ताओं को अधिक विकल्प प्रदान करता है।
    4. निवेश का आकर्षण: घरेलू और विदेशी दोनों निवेशक उन क्षेत्रों में निवेश करना पसंद करते हैं जहां अच्छी गुणवत्ता वाली अवसंरचना उपलब्ध हो। मजबूत अवसंरचना एक अनुकूल कारोबारी माहौल का संकेत है।
    5. मानव पूंजी का निर्माण: सामाजिक अवसंरचना, जिसमें स्कूल, कॉलेज और अस्पताल शामिल हैं, मानव पूंजी के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। एक शिक्षित और स्वस्थ आबादी नवाचार और आर्थिक विकास के लिए आवश्यक है।
    6. जीवन की गुणवत्ता में सुधार: स्वच्छ पेयजल, स्वच्छता, और आवास जैसी बुनियादी सुविधाएं सीधे नागरिकों के स्वास्थ्य, कल्याण और जीवन की गुणवत्ता में सुधार करती हैं।
    7. क्षेत्रीय संतुलन: अवसंरचना का रणनीतिक विकास पिछड़े क्षेत्रों को विकास की मुख्य धारा में एकीकृत करके क्षेत्रीय असमानताओं को कम करने में मदद कर सकता है।

    संक्षेप में, अवसंरचना केवल विकास का परिणाम नहीं है, बल्कि यह विकास का एक प्रमुख चालक है। इसकी गुणवत्ता और उपलब्धता सीधे तौर पर किसी देश की विकास गति, दिशा और समावेशिता को निर्धारित करती है।

    Q9. अवसंरचना (Infrastructure) को कैसे परिभाषित किया गया है ? प्रो. वी. के. आर. वी. राव द्वारा वर्गीकृत अवसंरचना के नौ घटकों का उल्लेख कीजिए |

    Ans. अवसंरचना की परिभाषा: अवसंरचना (Infrastructure) को उन मूलभूत भौतिक और संगठनात्मक संरचनाओं और सुविधाओं के समूह के रूप में परिभाषित किया जाता है जो किसी समाज या उद्यम के संचालन के लिए आवश्यक होती हैं। यह अर्थव्यवस्था के लिए एक “पहिया” के रूप में कार्य करती है, जो उत्पादन के अन्य सभी क्षेत्रों – कृषि, उद्योग और सेवाओं – को सुचारू रूप से चलाने में सहायता करती है।

    अवसंरचना को मोटे तौर पर दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है:

    • भौतिक (या आर्थिक) अवसंरचना: इसमें वे सुविधाएं शामिल हैं जो सीधे आर्थिक गतिविधियों का समर्थन करती हैं, जैसे ऊर्जा (बिजली), परिवहन (सड़क, रेलवे, बंदरगाह, हवाई अड्डे), संचार, और सिंचाई।
    • सामाजिक अवसंरचना: इसमें वे सुविधाएं शामिल हैं जो अप्रत्यक्ष रूप से आर्थिक विकास में योगदान करती हैं और जीवन की गुणवत्ता में सुधार करती हैं, जैसे शिक्षा (स्कूल, कॉलेज), स्वास्थ्य (अस्पताल), पेयजल आपूर्ति और स्वच्छता।

    प्रो. वी. के. आर. वी. राव का वर्गीकरण: प्रसिद्ध भारतीय अर्थशास्त्री प्रो. वी. के. आर. वी. राव ने अवसंरचना की एक व्यापक परिभाषा दी और इसके नौ प्रमुख घटकों को वर्गीकृत किया जो देश के विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं। उनके अनुसार, ये घटक हैं:

    1. सिंचाई (Irrigation): कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण।
    2. ऊर्जा (Energy): उद्योग और घरेलू उपयोग के लिए बिजली और अन्य शक्ति स्रोत।
    3. परिवहन (Transport): माल और लोगों की आवाजाही के लिए सड़क, रेल, जल और वायु मार्ग।
    4. संचार (Communications): सूचना के आदान-प्रदान के लिए डाक, टेलीफोन और डिजिटल नेटवर्क।
    5. बैंकिंग, वित्त और बीमा (Banking, Finance, and Insurance): आर्थिक गतिविधियों को सुविधाजनक बनाने और जोखिम प्रबंधन के लिए वित्तीय सेवाएं।
    6. विज्ञान और प्रौद्योगिकी (Science and Technology): नवाचार और तकनीकी प्रगति के लिए।
    7. शिक्षा (Education): मानव संसाधन विकास और कौशल निर्माण के लिए।
    8. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण (Health and Family Welfare): एक स्वस्थ और उत्पादक कार्यबल सुनिश्चित करने के लिए।
    9. लोक प्रशासन और रक्षा (Public Administration and Defence): कानून और व्यवस्था बनाए रखने और देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक ढांचा प्रदान करने के लिए।

    राव का यह वर्गीकरण अवसंरचना के व्यापक दायरे को दर्शाता है, जिसमें आर्थिक और सामाजिक दोनों पहलुओं के साथ-साथ संस्थागत समर्थन भी शामिल है।

    Q10. भारतीय संदर्भ में रोजगार के संरचनात्मक बदलाव की व्याख्या कीजिए |

    Ans. रोजगार में संरचनात्मक बदलाव का तात्पर्य समय के साथ अर्थव्यवस्था के तीन मुख्य क्षेत्रों – प्राथमिक (कृषि और संबंधित गतिविधियाँ) , द्वितीयक (उद्योग और विनिर्माण) , और तृतीयक (सेवाएं) – में रोजगार की हिस्सेदारी में परिवर्तन से है। आर्थिक विकास का पारंपरिक मार्ग यह है कि श्रम बल धीरे-धीरे कृषि से उद्योग और फिर उद्योग से सेवा क्षेत्र की ओर बढ़ता है।

    भारतीय संदर्भ में संरचनात्मक बदलाव: भारत का संरचनात्मक बदलाव का अनुभव पारंपरिक मार्ग से कुछ अलग और अनूठा रहा है:

    1. जीडीपी में बदलाव: स्वतंत्रता के बाद, भारत की जीडीपी में कृषि की हिस्सेदारी में भारी गिरावट आई है (लगभग 50% से घटकर अब लगभग 15-17%), जबकि सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी में नाटकीय रूप से वृद्धि हुई है (अब 50% से अधिक)। उद्योग की हिस्सेदारी में वृद्धि हुई है लेकिन यह अपेक्षाकृत स्थिर बनी हुई है।
    2. रोजगार में धीमा बदलाव: जीडीपी में बदलाव के विपरीत, रोजगार संरचना में बदलाव बहुत धीमा रहा है। आज भी, भारत का लगभग 45-50% कार्यबल अभी भी कृषि में कार्यरत है, जबकि जीडीपी में इसका योगदान बहुत कम है। यह कृषि में व्यापक प्रच्छन्न बेरोजगारी (disguised unemployment) और कम उत्पादकता को इंगित करता है।
    3. उद्योग को दरकिनार करना (Bypassing Industry): पारंपरिक विकास पथ के विपरीत, जहां श्रम कृषि से उद्योग में जाता है, भारत में श्रम का एक बड़ा हिस्सा कृषि से सीधे सेवा क्षेत्र में चला गया है। भारत में कभी भी विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार का बड़ा उछाल नहीं आया, जैसा कि पूर्वी एशियाई देशों में देखा गया था। इस घटना को कभी-कभी “समय से पहले विऔद्योगीकरण” (premature deindustrialization) कहा जाता है।
    4. सेवा क्षेत्र की दोहरी प्रकृति: सेवा क्षेत्र में रोजगार वृद्धि दोहरी प्रकृति की रही है। एक ओर, आईटी, वित्त और व्यावसायिक सेवाओं जैसे उच्च-उत्पादकता वाले क्षेत्रों में वृद्धि हुई है। दूसरी ओर, अधिकांश रोजगार वृद्धि कम-उत्पादकता वाले, अनौपचारिक सेवा क्षेत्रों जैसे कि खुदरा व्यापार, मरम्मत और घरेलू सेवाओं में हुई है, जो कृषि से बाहर निकले श्रमिकों को खपाते हैं।

    संक्षेप में, भारतीय रोजगार में संरचनात्मक बदलाव की विशेषता कृषि पर निरंतर उच्च निर्भरता, एक कमजोर औद्योगिक रोजगार आधार और सेवा क्षेत्र में सीधी छलांग है। यह “रोजगारहीन संवृद्धि” (jobless growth) और अच्छी गुणवत्ता वाली नौकरियों की कमी के बारे में चिंताएं पैदा करता है।

    Q11. १990 के दशक में विकास दृष्टिकोण में बदलाव को ‘ बाजार समर्थक’ के रूप में चिन्हित करने के लिए कौन-से प्रमुख सुधार शुरू किए गए ?

    Ans. 1991 में, भारत ने एक गंभीर भुगतान संतुलन संकट का सामना किया, जिसने देश को अपनी विकास रणनीति पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर किया। इसके परिणामस्वरूप, भारत ने अपनी पहले की राज्य-नियंत्रित, अंतर्मुखी विकास रणनीति को त्यागकर एक नई ‘बाजार-समर्थक’ (Pro-Market) या बाजार-उन्मुख दृष्टिकोण अपनाया। इस बदलाव को चिह्नित करने वाले प्रमुख सुधारों को सामूहिक रूप से उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण (LPG) सुधारों के रूप में जाना जाता है।

    प्रमुख ‘बाजार-समर्थक’ सुधार निम्नलिखित थे:

    1. औद्योगिक लाइसेंसिंग का उन्मूलन (Delicensing): ‘लाइसेंस राज’ को समाप्त कर दिया गया, और कुछ रणनीतिक क्षेत्रों को छोड़कर अधिकांश उद्योगों के लिए औद्योगिक लाइसेंसिंग की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया। इससे निजी क्षेत्र के लिए प्रवेश बाधाएं कम हो गईं और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिला।
    2. व्यापार उदारीकरण (Trade Liberalization): आयातों पर लगने वाले शुल्कों (tariffs) में भारी कटौती की गई और अधिकांश वस्तुओं पर मात्रात्मक प्रतिबंध (quotas) हटा दिए गए। इसका उद्देश्य भारतीय उद्योग को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए खोलना और दक्षता बढ़ाना था।
    3. विदेशी निवेश को बढ़ावा (Foreign Investment Promotion): प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) और विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (FPI) के लिए नियमों को उदार बनाया गया। कई क्षेत्रों में स्वचालित मार्ग से FDI की अनुमति दी गई, जिससे देश में पूंजी और प्रौद्योगिकी का प्रवाह बढ़ा।
    4. सार्वजनिक क्षेत्र में सुधार और निजीकरण (Public Sector Reforms and Privatization): सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (PSUs) के लिए आरक्षित क्षेत्रों की संख्या कम कर दी गई। सरकार ने कई PSUs में अपनी हिस्सेदारी का विनिवेश (disinvestment) करना शुरू कर दिया, जिससे निजी क्षेत्र की भूमिका बढ़ी।
    5. वित्तीय क्षेत्र में सुधार (Financial Sector Reforms): बैंकों के लिए वैधानिक तरलता अनुपात (SLR) और नकद आरक्षित अनुपात (CRR) को कम किया गया, जिससे उन्हें उधार देने के लिए अधिक धन मिला। निजी क्षेत्र के बैंकों को प्रवेश की अनुमति दी गई, जिससे बैंकिंग क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ी।
    6. मुद्रा का अवमूल्यन और परिवर्तनीयता (Currency Devaluation and Convertibility): निर्यात को बढ़ावा देने के लिए रुपये का अवमूल्यन किया गया। इसके बाद, चालू खाते पर रुपये को पूरी तरह से परिवर्तनीय बना दिया गया, जिससे विदेशी व्यापार और लेन-देन आसान हो गए।

    इन सुधारों ने भारतीय अर्थव्यवस्था में राज्य की भूमिका को एक नियंत्रक से बदलकर एक सूत्रधार (facilitator) की भूमिका में बदल दिया, और बाजार की शक्तियों को संसाधनों के आवंटन में एक बड़ी भूमिका निभाने की अनुमति दी।


    Section—C

    Q12. निम्नलिखित में से fered दो पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लगभग 00 शब्दों (प्रत्येक ) में लिखिए : (क) मिश्रित अर्थव्यवस्था (ख) लोकतंत्र सूचकांक (ग) वृद्धिशील पूँजी उत्पादन अनुपात (घ) शहरी बेरोजगारी

    Ans. (क) मिश्रित अर्थव्यवस्था (Mixed Economy)

    मिश्रित अर्थव्यवस्था एक ऐसी आर्थिक प्रणाली है जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र (सरकार द्वारा नियंत्रित) और निजी क्षेत्र (निजी व्यक्तियों और फर्मों द्वारा नियंत्रित) दोनों का सह-अस्तित्व होता है। यह पूंजीवाद (बाजार तंत्र) और समाजवाद (राज्य हस्तक्षेप) दोनों के तत्वों को जोड़ती है। इस प्रणाली में, निजी क्षेत्र लाभ के उद्देश्य से काम करता है, लेकिन सरकार सामाजिक कल्याण सुनिश्चित करने और बाजार की विफलताओं को दूर करने के लिए अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करती है। भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। स्वतंत्रता के बाद, भारत ने भारी उद्योगों और रणनीतिक क्षेत्रों को सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित किया, जबकि कृषि और उपभोक्ता वस्तुओं जैसे अन्य क्षेत्रों को निजी उद्यम के लिए छोड़ दिया।

    (ख) लोकतंत्र सूचकांक (Democracy Index)

    लोकतंत्र सूचकांक ‘द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट’ (EIU) द्वारा संकलित एक वार्षिक सूचकांक है जो दुनिया भर के 167 देशों में लोकतंत्र की स्थिति को मापता है। यह 60 संकेतकों पर आधारित है, जिन्हें पांच श्रेणियों में बांटा गया है: चुनावी प्रक्रिया और बहुलवाद, सरकार का कामकाज, राजनीतिक भागीदारी, राजनीतिक संस्कृति और नागरिक स्वतंत्रताएं। इन श्रेणियों के स्कोर के आधार पर, प्रत्येक देश को चार प्रकार के शासनों में से एक के रूप में वर्गीकृत किया जाता है: ‘पूर्ण लोकतंत्र’, ‘त्रुटिपूर्ण लोकतंत्र’, ‘संकर शासन’, या ‘सत्तावादी शासन’। यह सूचकांक किसी देश के राजनीतिक स्वास्थ्य का एक स्नैपशॉट प्रदान करता है।

    (ग) वृद्धिशील पूँजी उत्पादन अनुपात (ICOR)

    वृद्धिशील पूंजी-उत्पादन अनुपात (Incremental Capital-Output Ratio – ICOR) एक आर्थिक मीट्रिक है जो उत्पादन की अगली इकाई उत्पन्न करने के लिए आवश्यक निवेश पूंजी की सीमांत राशि को मापता है। इसकी गणना सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में परिवर्तन और निवेश के अनुपात के रूप में की जाती है (ICOR = निवेश / GDP में परिवर्तन)। एक कम ICOR निवेश की अधिक दक्षता को इंगित करता है, जिसका अर्थ है कि कम पूंजी के साथ अधिक उत्पादन उत्पन्न किया जा सकता है। आर्थिक योजना में, योजनाकार एक लक्षित विकास दर प्राप्त करने के लिए आवश्यक निवेश के स्तर का अनुमान लगाने के लिए ICOR का उपयोग करते हैं।

    (घ) शहरी बेरोजगारी (Urban Unemployment)

    शहरी बेरोजगारी उस स्थिति को संदर्भित करती है जहां शहरी क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्ति सक्रिय रूप से काम की तलाश में हैं लेकिन रोजगार पाने में असमर्थ हैं। ग्रामीण बेरोजगारी की तुलना में, यह अक्सर शिक्षित बेरोजगारों के उच्च अनुपात की विशेषता है, क्योंकि शहरी क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर अधिक होता है। शहरी बेरोजगारी के मुख्य प्रकारों में औद्योगिक बेरोजगारी (व्यापार चक्र, प्रौद्योगिकी में बदलाव या कारखानों के बंद होने के कारण) और शिक्षित बेरोजगारी शामिल हैं। इसके अलावा, गांवों से शहरों की ओर प्रवास भी शहरी श्रम बाजार पर दबाव डालता है, जिससे बेरोजगारी बढ़ती है। शहरी क्षेत्रों में खुली बेरोजगारी अधिक प्रचलित है।

IGNOU BECE-145 Previous Year Solved Question Paper in English

Q1. How is development distinct from growth ? What are the factors necessary for the success of market based approach to development ? What is the rationale behind the state led development strategy ?

Ans. Growth and development are two closely related but distinct concepts in economics.

Growth vs. Development

  • Growth: Growth is a quantitative concept. It refers to the increase in a country’s real national income or per capita income over a period of time. It is primarily measured by indicators like Gross Domestic Product (GDP) or Gross National Product (GNP). The focus is on the increase in output, and it does not necessarily imply an improvement in the quality of life.
  • Development: Development is a qualitative and multi-dimensional concept. It includes growth along with progressive changes in social, economic, and institutional structures. The aim of development is not just to increase income but to improve the quality of life. It encompasses poverty reduction, decreased inequality, better education and health facilities, greater opportunities, and freedom. According to Amartya Sen, development is an expansion of ‘capabilities’—the freedom for people to live the lives they value.

In essence, while growth may be a necessary condition for development, it is not a sufficient one. Development is “growth plus change.”

Factors for Success of Market-Based Approach: A market-based approach, where economic decisions are primarily made by private individuals and firms, requires several factors to be successful:

  • Stable Macroeconomic Environment: Low inflation, a stable exchange rate, and sustainable fiscal policies create a predictable environment for investment and trade.
  • Rule of Law and Protection of Property Rights: A strong legal framework that enforces contracts and protects property rights is crucial to encourage investment.
  • Competition: Policies that encourage competition in markets are necessary to prevent monopolies and promote efficiency.
  • Infrastructure: The availability of efficient infrastructure, such as transport, communication, and energy, reduces the costs of production and trade.
  • Human Capital: An educated and healthy workforce is essential for innovation and productivity.
  • Control of Corruption: A transparent and accountable governance system ensures that markets function fairly.

Rationale for State-Led Development Strategy: Many developing countries, including India post-independence, adopted a state-led development strategy. The primary rationale behind this was:

  • Market Failures: It was believed that the market alone could not address problems like the provision of public goods (e.g., defense, roads), externalities (e.g., pollution), and information asymmetry.
  • Need for Large-Scale Investment: The development of heavy industries and infrastructure required massive investments, which the private sector was either unable or unwilling to undertake. The state could coordinate and direct investment into these strategic areas.
  • Infant Industry Argument: State protection (e.g., through tariffs) was deemed necessary to shield domestic industries from global competition, allowing them to mature and become competitive.
  • Equity and Social Justice: The state aimed to ensure a more equitable distribution of the benefits of development and reduce regional disparities, which could not be left to market forces alone.

Under this strategy, the state controlled the ‘commanding heights’ (strategic industries) and allocated resources through planning, as seen in India’s Five-Year Plans.

Q2. State the reasons for disparities in regional development. What steps can be taken to reduce regional disparities in growth and development ?

Ans. Regional disparity refers to the significant differences in economic development, income, and standards of living among various regions or states within a country. In India, this has been a major challenge, with some states (e.g., Maharashtra, Gujarat) being far more developed than others (e.g., Bihar, Uttar Pradesh).

Reasons for Regional Disparities:

  • Historical Factors: British colonial policies focused on developing port cities and regions that supplied raw materials, while other areas were neglected. This historical advantage put some regions ahead even after independence.
  • Geographical Factors: The geography of a region, such as its terrain, climate, and availability of natural resources, greatly influences its development. For instance, hilly, flood-prone, or drought-stricken areas are more difficult to develop.
  • Differences in Infrastructure: The uneven distribution of infrastructure like roads, railways, ports, power, and communication directly affects economic activity. Regions with better infrastructure attract more investment.
  • Level of Human Capital: Regional differences in education and health facilities create variations in the quality of human capital. States with an educated and healthy populace experience higher productivity and growth.
  • Agglomeration Economies: Industries and businesses tend to concentrate in regions where an industrial base already exists. This provides benefits of access to skilled labor, suppliers, and markets, which further develops the developed regions and leaves backward regions behind.
  • Political and Administrative Factors: Political instability, poor governance, and a bias in public investment in favor of certain regions also contribute to disparities.

Steps to Reduce Regional Disparities: A multi-pronged approach is needed to reduce regional disparities in growth and development:

  • Targeted Public Investment: The government should prioritize public investment in infrastructure (roads, power, irrigation), education, and health in backward regions. NITI Aayog’s ‘Aspirational Districts Programme’ is a step in this direction.
  • Fiscal Incentives: Tax holidays, subsidies, and other financial incentives should be provided to attract private investment in backward areas.
  • Resource Transfers: The transfer of resources from the Centre to the states through the Finance Commission’s recommendations should be designed to reduce disparities by allocating more funds to backward states.
  • Specific Area Development Programmes: Special programs and policies should be formulated for regions with specific geographical challenges, such as hilly, tribal, drought-prone, and border areas.
  • Improving Governance: It is crucial to improve the quality of governance, transparency, and accountability in lagging states to ensure the effective implementation of development schemes.
  • Skill Development: Emphasis should be placed on establishing skill development and vocational training centers in backward regions to make the local population employable.

Coordinated implementation of these measures can promote balanced regional development and ensure equal opportunities for all citizens of the country.

Q3. What does the population pyramid depict ? How does it differ between the developing and the developed countries ? When does a country signify to have entered a phase of ‘demographic dividend’ ? What are its implications for economic planning ?

Ans. The Population Pyramid: A population pyramid is a graphical representation that shows the distribution of various age groups in a population. It is also called an age-sex pyramid. In this graph, age groups (usually in 5-year intervals) are plotted on the Y-axis, and the percentage or number of the population is shown on the X-axis. Males are typically shown on the left and females on the right. The shape of the pyramid provides vital information about a country’s demographic structure, including its birth rate, death rate, and life expectancy.

Difference between Developing and Developed Countries: The shape of the population pyramid differs significantly between developing and developed countries:

  • Developing Countries: These countries typically have an ‘expansive’ or classic pyramid shape. The base is wide, indicating a high birth rate . Each successive bar gets narrower as the age group increases, reflecting a high death rate and low life expectancy. This signifies a young population.
  • Developed Countries: These countries have a ‘constrictive’ or beehive-like shape. The base is narrow, indicating a low birth rate . The middle and upper parts are wider, signifying a low death rate and high life expectancy. This represents an aging population.

Demographic Dividend: A country signifies its entry into the ‘demographic dividend’ phase when the proportion of its working-age population (15-64 years) becomes significantly larger than the dependent-age population (0-14 years and 65+ years). This situation arises when fertility rates fall, leading to fewer children, but the large generation from the past is still in the workforce. This provides a “window of opportunity” for accelerated economic growth as there are more people working than dependents, which can boost the rate of savings and investment.

Implications for Economic Planning: The demographic dividend phase has crucial implications for economic planning:

  • Job Creation: Planners must focus on creating sufficient employment opportunities to absorb the large workforce. If jobs are not created, this dividend can turn into a ‘demographic disaster.’
  • Investment in Human Capital: It is essential to invest heavily in education, skill development, and vocational training to enhance the productivity of the workforce.
  • Healthcare: Investing in health services is critical to keep the workforce healthy and productive.
  • Infrastructure Development: Investment in infrastructure like energy, transport, and communication must be scaled up to support growing economic activity.
  • Social Security: Planners must also plan for the future when this large workforce cohort will retire. This requires building pension and social security systems.

In short, the demographic dividend is not automatic. It requires the right policies and strategic planning to be harnessed.

Q4. Distinguish between Government and Governance. Bring out the essential constituents of the term ‘Governance’. In what way is good governance different from governance ?

Ans. Government and governance are two concepts that are often used interchangeably but have significant differences in their meaning.

Government vs. Governance:

  • Government: The government is a formal institution or body that has the authority to make, enforce, and interpret laws for a country or territory. It is a tangible structure comprising organs like the legislature, executive, and judiciary. The government focuses on ‘who’ governs (the actors) and ‘what’ (the structures). It is a key instrument of governance, but it is not synonymous with governance.
  • Governance: Governance is a broader concept that refers to the ‘process’ of governing. It includes the mechanisms, processes, and institutions through which citizens and groups articulate their interests, exercise their legal rights, meet their obligations, and mediate their differences. Governance involves not just the government, but also the private sector and civil society (e.g., NGOs). It is focused on ‘how’ a country is governed.

Essential Constituents of ‘Governance’: According to the United Nations, there are eight major constituents of governance that determine its quality:

  1. Participation: All citizens should have a voice in decision-making, either directly or through legitimate intermediate institutions.
  2. Rule of Law: Legal frameworks should be fair and enforced impartially, especially for the protection of human rights.
  3. Transparency: Decisions should be taken in a transparent manner and information should be freely available to the public.
  4. Accountability: Government institutions, the private sector, and civil society organizations must be accountable to those who are affected by their decisions.
  5. Responsiveness: Institutions and processes should try to serve all stakeholders within a reasonable timeframe.
  6. Consensus-oriented: Governance should try to build broad consensus by mediating the different interests in society.
  7. Equity and Inclusiveness: All members of society should feel that they have a stake in it and do not feel excluded. Special attention should be given to the welfare of the most vulnerable.
  8. Effectiveness and Efficiency: Processes and institutions should produce results that meet the needs of society while making the best use of resources.

Good Governance vs. Governance: ‘Governance’ is a neutral term that simply describes the process of governing, whether it is good or bad. In contrast, ‘Good Governance’ is a normative or evaluative concept. Good governance occurs when the process of governing adheres to the principles of the eight constituents listed above. It ensures that the process of governance is participatory, transparent, accountable, efficient, and equitable. In short, governance is the ‘process’, while good governance is the ‘quality’ of that process which serves the public interest.


Section—B

Q5. What is meant by Balance of Payment of a country ? What are its components ?

Ans. Balance of Payment (BoP): A country’s Balance of Payment is a systematic statement or record of all economic transactions between the residents of that country and the rest of the world during a given period (usually a year). It is a comprehensive account of a country’s sources (inflows) and uses (outflows) of foreign exchange. In theory, the BoP always balances due to the double-entry bookkeeping system, meaning total credits (receipts) must equal total debits (payments).

Components of the Balance of Payment: The BoP is mainly divided into the following accounts:

  1. Current Account: This account records the trade in goods and services, income, and current transfers.
    • Trade in Goods: This includes the export and import of merchandise (visible items). Exports are recorded on the credit side and imports on the debit side. The difference between them is the ‘Balance of Trade’.
    • Trade in Services: This includes the export and import of services (invisible items) such as transportation, banking, insurance, tourism, and software services.
    • Income: This includes investment income (like profits, dividends, interest) received from abroad and paid to foreigners, as well as compensation of employees.
    • Current Transfers: These are one-way transactions with nothing received in return, such as remittances sent by citizens working abroad, gifts, and grants.
  2. Capital Account: This account records capital transfers and the acquisition/disposal of non-produced, non-financial assets. It includes items like debt forgiveness and transfer of assets by migrants.
  3. Financial Account: This account records transactions in financial assets and liabilities. Its main sub-components are:
    • Foreign Direct Investment (FDI): Investment made to establish a lasting business interest in the country.
    • Foreign Portfolio Investment (FPI): Investment in financial assets like shares and bonds.
    • Loans: External Commercial Borrowings (ECBs) and other government or private loans.
    • Banking Capital: Changes in the foreign assets and liabilities of commercial banks.
  4. Errors and Omissions: This is a balancing item that adjusts for any statistical discrepancy arising from the transactions recorded in all other accounts of the BoP.

Q6. Define inequality distinguishing between ‘inequality in outcome’ and ‘inequality in opportunity. Do you agree that the inequality has increased over the recent years in India ? Why ?

Ans. Definition of Inequality: Inequality refers to the unequal distribution of income, wealth, resources, and opportunities among individuals or groups in a society. It is a multi-dimensional concept that includes economic, social, and political dimensions.

Distinction between ‘Inequality of Outcome’ and ‘Inequality of Opportunity’:

  1. Inequality of Outcome: This refers to the most commonly understood form of inequality, related to differences in the end results of people’s lives. It primarily includes inequality of income (differences in the money earned by different individuals or households) and inequality of wealth (differences in the ownership of property, stocks, and other assets). This inequality can be a result of individual effort, talent, and luck, as well as structural factors.
  2. Inequality of Opportunity: This refers to inequality arising from circumstances beyond an individual’s control. It includes differences in access to education, healthcare, employment, and justice based on factors like gender, caste, ethnicity, place of birth, or family background. Inequality of opportunity is considered more pernicious as it prevents individuals from reaching their full potential, regardless of how talented or hardworking they are. It creates an unequal starting point in the race of life.

In short, inequality of opportunity is inequality at the ‘starting line’, while inequality of outcome is inequality at the ‘finish line’.

Increase of Inequality in India: Yes, most economists and reports agree that inequality, both of income and wealth, has increased in India in recent years, particularly after the economic reforms of 1991.

Reasons for the Increase:

  • Skill-biased Growth: Economic growth has been primarily driven by high-skill service sectors like IT and finance, leading to a rapid rise in incomes for educated and skilled workers, while the incomes of less-skilled workers in agriculture and the informal sector have lagged.
  • Formal vs. Informal Sector Divide: Workers in the formal sector enjoy better wages, social security, and job protection, while the vast majority working in the informal sector face low pay and precarious conditions.
  • Declining Labor Share: The share of profits in national income has increased while the share of wages has fallen, widening the gap between owners of capital and labor.
  • Regional Disparities: Growth has been concentrated in a few states and urban centers, increasing inequality with rural and backward regions.
  • Inadequate Progressive Taxation: The tax system has not been effective in taxing wealth and inheritance, which accentuates the accumulation of wealth at the top.

Q7. How is Human Capital defined ? How is Human Development different from Human Capital ? To which economist, the credit of getting the importance of human capital recognized attributed ?

Ans. Definition of Human Capital: Human Capital refers to the stock of knowledge, skills, competencies, experiences, and health embodied in individuals that holds economic value. It is an intangible asset that can be enhanced through investments in education, training, and healthcare. It is considered a factor of production, much like physical capital (e.g., machinery) and land. A more highly skilled and healthier workforce is more productive, fostering innovation and economic growth.

Difference between Human Development and Human Capital: Although both concepts focus on education and health, their perspectives and objectives are fundamentally different:

  • Perspective: The human capital perspective is focused on productivity . It views people as a means or an input for economic growth. Investment in education and health is important because it makes workers more productive, leading to higher incomes and output.
  • Objective: The human development perspective is focused on human well-being and capabilities. It considers people as the ultimate end of development. According to this view, education and health are valuable in themselves because they enable people to live long, healthy, creative lives and to expand their choices. Income is just one of those choices.

In short, human capital asks, “What can people do to increase production?”, while human development asks, “What can production do for people?”. Human development is a much broader concept that includes human capital but is not limited to just productivity.

Credited Economist: The credit for bringing the importance of human capital to the forefront of economic thought is largely attributed to the Nobel Prize-winning economist Theodore Schultz . In his works in the 1960s, he argued that investment in education and skills was as important for economic growth as investment in physical capital. Gary Becker is another prominent economist who made significant contributions to this field.

Q8. In what respect ‘Infrastructure’ determines the course of development of a country ?

Ans. Infrastructure forms the backbone of any country’s economic and social development. It is the set of fundamental facilities and systems that serve a country, city, or other area, and are necessary for its economy to function. Infrastructure determines the course of development in several key respects:

  1. Enhances Productivity: Physical infrastructure, such as power, irrigation, and transport, directly boosts the productivity of agriculture and industry. A reliable power supply helps factories run without interruption, while irrigation increases agricultural yield.
  2. Reduces Transaction Costs: Efficient transport (roads, railways, ports) and communication networks make the movement of goods and information faster and cheaper. This facilitates trade and makes markets more efficient.
  3. Integrates Markets: Infrastructure connects remote and rural areas to national and international markets. This enables producers to reach a wider audience for their goods and provides consumers with more choices.
  4. Attracts Investment: Both domestic and foreign investors prefer to invest in regions where good quality infrastructure is available. Strong infrastructure is a signal of a favorable business environment.
  5. Builds Human Capital: Social infrastructure, including schools, colleges, and hospitals, is critical for the development of human capital. An educated and healthy population is essential for innovation and economic growth.
  6. Improves Quality of Life: Basic amenities like clean drinking water, sanitation, and housing directly improve the health, well-being, and quality of life of citizens.
  7. Promotes Regional Balance: Strategic development of infrastructure can help reduce regional disparities by integrating backward regions into the mainstream of development.

In essence, infrastructure is not just an outcome of development, but a key driver of it. Its quality and availability directly determine the pace, direction, and inclusiveness of a country’s development trajectory.

Q9. How is ‘Infrastructure’ defined ? State the nine constituents of infrastructure as categorized by Prof. V. K. R. V. Rao.

Ans. Definition of Infrastructure: Infrastructure is defined as the set of fundamental physical and organizational structures and facilities needed for the operation of a society or enterprise. It acts as a “wheel” for the economy, facilitating the smooth functioning of all other sectors of production—agriculture, industry, and services.

Infrastructure can be broadly divided into two categories:

  • Physical (or Economic) Infrastructure: This includes facilities that directly support economic activities, such as energy (power), transport (roads, railways, ports, airports), communication, and irrigation.
  • Social Infrastructure: This includes facilities that indirectly contribute to economic development and improve the quality of life, such as education (schools, colleges), health (hospitals), drinking water supply, and sanitation.

Prof. V. K. R. V. Rao’s Categorization: The eminent Indian economist, Prof. V. K. R. V. Rao, provided a comprehensive definition of infrastructure and categorized its nine key constituents that are crucial for a country’s development. According to him, these constituents are:

  1. Irrigation: Vital for increasing agricultural productivity.
  2. Energy: Power and other sources for industry and domestic use.
  3. Transport: Road, rail, water, and air routes for the movement of goods and people.
  4. Communications: Postal, telephone, and digital networks for the exchange of information.
  5. Banking, Finance, and Insurance: Financial services to facilitate economic activities and manage risk.
  6. Science and Technology: For innovation and technological advancement.
  7. Education: For human resource development and skill formation.
  8. Health and Family Welfare: To ensure a healthy and productive workforce.
  9. Public Administration and Defence: To provide the necessary framework for maintaining law and order and ensuring the country’s security.

Rao’s classification highlights the broad scope of infrastructure, encompassing not just economic and social aspects but also institutional support.

Q10. Explain structural shift in employment in Indian context.

Ans. A structural shift in employment refers to the change in the share of employment across the three main sectors of the economy over time: primary (agriculture and allied activities) , secondary (industry and manufacturing) , and tertiary (services) . The traditional path of economic development involves the labor force moving progressively from agriculture to industry, and then from industry to services.

Structural Shift in the Indian Context: India’s experience of structural shift has been somewhat different and unique compared to the traditional path:

  1. Shift in GDP: Since independence, the share of agriculture in India’s GDP has declined sharply (from around 50% to about 15-17% now), while the share of the services sector has increased dramatically (now over 50%). The share of industry has grown but has remained relatively stagnant.
  2. Slow Shift in Employment: In contrast to the shift in GDP, the change in the employment structure has been much slower. Even today, around 45-50% of India’s workforce is still employed in agriculture, despite its much smaller contribution to GDP. This indicates widespread disguised unemployment and low productivity in agriculture.
  3. Bypassing Industry: Contrary to the traditional development path where labor moves from agriculture to industry, a large part of the labor in India has moved directly from agriculture to the services sector. India never experienced a major manufacturing employment boom, as was seen in East Asian countries. This phenomenon is sometimes called “premature deindustrialization.”
  4. Dualistic Nature of the Services Sector: The employment growth in the services sector has been dualistic. On one hand, there has been growth in high-productivity sectors like IT, finance, and business services. On the other hand, much of the employment growth has occurred in low-productivity, informal service areas such as retail trade, repair, and domestic services, which absorb the workers moving out of agriculture.

In summary, the structural shift in Indian employment is characterized by a continued high dependence on agriculture, a weak industrial employment base, and a direct leap to the services sector. This raises concerns about “jobless growth” and the lack of good-quality jobs.

Q11. What are the major reforms introduced in the 9905 to characterize the change in development approach as one of ‘Pro-market’ ?

Ans. In 1991, India faced a severe Balance of Payments crisis, which forced the country to rethink its development strategy. As a result, India moved away from its earlier state-controlled, inward-looking development strategy to a new ‘Pro-Market’ or market-oriented approach. The major reforms that characterized this shift are collectively known as the Liberalization, Privatization, and Globalization (LPG) reforms.

The major ‘Pro-market’ reforms introduced were:

  1. Abolition of Industrial Licensing (Delicensing): The ‘License Raj’ was dismantled, and the requirement for an industrial license was abolished for most industries, except for a few strategic sectors. This lowered entry barriers for the private sector and promoted competition.
  2. Trade Liberalization: Tariffs on imports were drastically reduced, and quantitative restrictions (quotas) on most goods were removed. The aim was to open up Indian industry to global competition and increase efficiency.
  3. Promotion of Foreign Investment: Rules for Foreign Direct Investment (FDI) and Foreign Portfolio Investment (FPI) were liberalized. FDI was allowed through the automatic route in many sectors, increasing the inflow of capital and technology.
  4. Public Sector Reforms and Privatization: The number of sectors reserved for Public Sector Undertakings (PSUs) was reduced. The government began to disinvest its equity in several PSUs, increasing the role of the private sector.
  5. Financial Sector Reforms: The Statutory Liquidity Ratio (SLR) and Cash Reserve Ratio (CRR) for banks were reduced, giving them more funds to lend. Private sector banks were allowed entry, increasing competition in the banking sector.
  6. Currency Devaluation and Convertibility: The rupee was devalued to boost exports. Subsequently, the rupee was made fully convertible on the current account, making foreign trade and transactions easier.

These reforms changed the role of the state in the Indian economy from a controller to a facilitator, allowing market forces to play a larger role in the allocation of resources.


Section—C

Q12. Write short notes on any two of the following in about 00 words each : (a) Mixed Economy (b) Democracy Index (c) Incremental Capital-Output Ratio (ICOR) (d) Urban Unemployment

Ans. (a) Mixed Economy

A mixed economy is an economic system that combines elements of both the public sector (controlled by the government) and the private sector (controlled by private individuals and firms). It blends aspects of capitalism (market mechanism) and socialism (state intervention). In this system, the private sector operates for profit, but the government regulates the economy to ensure social welfare and correct market failures. India is a classic example of a mixed economy. After independence, India reserved heavy industries and strategic sectors for the public sector while leaving others, like agriculture and consumer goods, to private enterprise.

(b) Democracy Index

The Democracy Index is an annual index compiled by the Economist Intelligence Unit (EIU) that measures the state of democracy in 167 countries worldwide. It is based on 60 indicators grouped into five categories: electoral process and pluralism, functioning of government, political participation, political culture, and civil liberties. Based on the scores across these categories, each country is classified as one of four types of regimes: ‘full democracy’, ‘flawed democracy’, ‘hybrid regime’, or ‘authoritarian regime’. The index provides a snapshot of a country’s political health.

(c) Incremental Capital-Output Ratio (ICOR)

The Incremental Capital-Output Ratio (ICOR) is an economic metric that measures the marginal amount of investment capital necessary to generate the next unit of production. It is calculated as the ratio of investment to the change in Gross Domestic Product (GDP) (ICOR = Investment / ΔGDP). A lower ICOR indicates greater efficiency of investment, meaning more output can be generated with less capital. In economic planning, planners use the ICOR to estimate the level of investment required to achieve a target growth rate.

(d) Urban Unemployment

Urban unemployment refers to the situation where individuals living in urban areas are actively seeking work but are unable to find employment. Compared to rural unemployment, it is often characterized by a higher proportion of educated unemployed, as educational attainment is higher in urban areas. The main types of urban unemployment include industrial unemployment (due to business cycles, technological changes, or factory closures) and educated unemployment. Furthermore, migration from villages to cities also puts pressure on the urban labor market, increasing unemployment. Open unemployment is more prevalent in urban centers.


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