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IGNOU BECM-162 Solved Question Paper PDF

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IGNOU BECM-162 Previous Year Solved Question Paper in Hindi
Q1. राष्ट्रीय आय की संकल्पना की परिभाषा दीजिए। व्याख्या कीजिए कि व्यय विधि से राष्ट्रीय आय का आकलन किस प्रकार करते हैं।
Ans.
राष्ट्रीय आय किसी देश में एक वित्तीय वर्ष के दौरान उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य का योग है। इसे प्रायः साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद (NNP at Factor Cost) के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसमें देश के सामान्य निवासियों द्वारा अर्जित कुल आय (मजदूरी, किराया, ब्याज और लाभ) शामिल होती है, चाहे यह आय देश के भीतर अर्जित की गई हो या विदेश से। राष्ट्रीय आय किसी अर्थव्यवस्था के प्रदर्शन और आर्थिक कल्याण का एक महत्वपूर्ण संकेतक है।
राष्ट्रीय आय को मापने की व्यय विधि (Expenditure Method) इस सिद्धांत पर आधारित है कि एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं पर किया गया कुल व्यय उस वर्ष की राष्ट्रीय आय के बराबर होना चाहिए। यह विधि अर्थव्यवस्था में होने वाले अंतिम व्यय को जोड़ती है। इसके मुख्य घटक निम्नलिखित हैं:
- निजी अंतिम उपभोग व्यय (C): यह परिवारों और गैर-लाभकारी संस्थाओं द्वारा अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अंतिम वस्तुओं और सेवाओं पर किया गया व्यय है। इसमें टिकाऊ वस्तुएं (जैसे कार, फर्नीचर) और गैर-टिकाऊ वस्तुएं (जैसे भोजन, कपड़े) दोनों शामिल हैं।
- सकल घरेलू पूँजी निर्माण या निवेश व्यय (I): इसमें व्यवसायों द्वारा संयंत्र और मशीनरी जैसी नई पूँजीगत संपत्तियों पर किया गया व्यय और इन्वेंट्री (स्टॉक) में परिवर्तन शामिल है। इसमें परिवारों द्वारा नए आवास पर किया गया व्यय भी शामिल है।
- सरकारी अंतिम उपभोग व्यय (G): यह सरकार द्वारा देश की सामूहिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वस्तुओं और सेवाओं (जैसे रक्षा, प्रशासन, शिक्षा) पर किया गया व्यय है। इसमें हस्तांतरण भुगतान (जैसे पेंशन, सब्सिडी) शामिल नहीं हैं क्योंकि वे किसी उत्पादन गतिविधि से संबंधित नहीं होते हैं।
- शुद्ध निर्यात (X-M): यह देश के निर्यात (X) के मूल्य और उसके आयात (M) के मूल्य के बीच का अंतर है। निर्यात को जोड़ा जाता है क्योंकि वे घरेलू रूप से उत्पादित होते हैं, जबकि आयात को घटाया जाता है क्योंकि वे विदेश में उत्पादित होते हैं।
इन सभी घटकों को जोड़कर बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद (GDP at MP) प्राप्त होता है:
GDP at MP = C + I + G + (X-M)
राष्ट्रीय आय (साधन लागत पर NNP) प्राप्त करने के लिए, GDP at MP में से मूल्यह्रास (Depreciation) और शुद्ध अप्रत्यक्ष कर (अप्रत्यक्ष कर – सब्सिडी) को घटाया जाता है और विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय (NFIA) को जोड़ा जाता है।
Q2. क्लासिकी अर्थशास्त्र के मुख्य अभिलक्षणों को स्पष्ट कीजिए। व्याख्या कीजिए कि केन््जीय अर्थशास्त्र क्लासिकी अर्थशास्त्र से किस प्रकार भिन्न है।
Ans.
क्लासिकी अर्थशास्त्र (Classical Economics) , जिसका नेतृत्व एडम स्मिथ, डेविड रिकार्डो और जे.बी. से जैसे अर्थशास्त्रियों ने किया, 18वीं और 19वीं शताब्दी में प्रभावी था। इसकी मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं:
- से का बाजार नियम (Say’s Law of Markets): इस सिद्धांत के अनुसार, “पूर्ति अपनी मांग स्वयं बना लेती है।” इसका अर्थ है कि उत्पादन प्रक्रिया में उत्पन्न आय स्वचालित रूप से उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने के लिए पर्याप्त मांग पैदा करती है, जिससे अति-उत्पादन की कोई संभावना नहीं होती।
- पूर्ण रोजगार संतुलन (Full Employment Equilibrium): क्लासिकी अर्थशास्त्री मानते थे कि अर्थव्यवस्था हमेशा पूर्ण रोजगार की स्थिति में संतुलन में रहती है। किसी भी प्रकार की बेरोजगारी (जैसे स्वैच्छिक बेरोजगारी) केवल एक अस्थायी स्थिति है।
- मजदूरी-कीमत का लचीलापन (Wage-Price Flexibility): उनका मानना था कि मजदूरी, कीमतें और ब्याज दरें पूरी तरह से लचीली होती हैं। यदि बेरोजगारी होती है, तो मजदूरी दर गिर जाएगी, जिससे श्रम की मांग बढ़ेगी और पूर्ण रोजगार बहाल हो जाएगा।
- अहस्तक्षेप नीति (Laissez-Faire Policy): क्लासिकी अर्थशास्त्री सरकारी हस्तक्षेप के विरुद्ध थे। वे मानते थे कि बाजार की शक्तियां (मांग और पूर्ति) अर्थव्यवस्था को कुशलतापूर्वक संचालित करने और स्वचालित रूप से संतुलन प्राप्त करने के लिए पर्याप्त हैं।
- मुद्रा का परिमाण सिद्धांत (Quantity Theory of Money): यह सिद्धांत बताता है कि मुद्रा का मुख्य कार्य विनिमय का माध्यम है और मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन सीधे मूल्य स्तर को प्रभावित करता है, लेकिन वास्तविक उत्पादन या रोजगार को नहीं।
केन्सीय अर्थशास्त्र (Keynesian Economics) , जो 1930 की महामंदी के बाद जॉन मेनार्ड कीन्स द्वारा विकसित किया गया, क्लासिकी विचारों से कई मायनों में भिन्न है:
- मांग का महत्व: कीन्स ने से के नियम को खारिज कर दिया और तर्क दिया कि अर्थव्यवस्था में उत्पादन और रोजगार का स्तर समग्र मांग (Aggregate Demand) पर निर्भर करता है, न कि समग्र पूर्ति पर।
- अल्परोजगार संतुलन: कीन्स के अनुसार, अर्थव्यवस्था अल्परोजगार संतुलन (Underemployment Equilibrium) की स्थिति में फंस सकती है, जहाँ उच्च बेरोजगारी और कम उत्पादन लंबे समय तक बना रह सकता है।
- कीमतों और मजदूरी की स्थिरता: कीन्स ने माना कि मजदूरी और कीमतें नीचे की ओर स्थिर (sticky downwards) होती हैं। मंदी के दौरान, मजदूरी और कीमतें आसानी से नहीं गिरतीं, जिससे बेरोजगारी बनी रहती है।
- सरकारी हस्तक्षेप की भूमिका: क्लासिकी अर्थशास्त्रियों के विपरीत, कीन्स ने अर्थव्यवस्था को मंदी से बाहर निकालने के लिए सक्रिय सरकारी हस्तक्षेप , विशेष रूप से राजकोषीय नीति (सरकारी व्यय में वृद्धि या करों में कटौती) की वकालत की।
- बचत-निवेश समानता: क्लासिकी मानते थे कि बचत और निवेश ब्याज दर के माध्यम से स्वचालित रूप से बराबर हो जाते हैं, जबकि कीन्स ने तर्क दिया कि वे आय के स्तर में परिवर्तन के माध्यम से बराबर होते हैं।
Q3. मौद्रिक नीति लागू करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक को उपलब्ध उपकरणों का संक्षिप्त विवरण दीजिए।
Ans.
मौद्रिक नीति (Monetary Policy) वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी देश का केंद्रीय बैंक (भारत में, भारतीय रिजर्व बैंक – RBI) मूल्य स्थिरता, आर्थिक विकास और वित्तीय स्थिरता जैसे उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए मुद्रा आपूर्ति और ऋण की लागत (ब्याज दर) को नियंत्रित करता है। RBI के पास मौद्रिक नीति को लागू करने के लिए कई उपकरण हैं, जिन्हें मोटे तौर पर दो श्रेणियों में बांटा गया है:
1. मात्रात्मक उपकरण (Quantitative Instruments): ये उपकरण अर्थव्यवस्था में ऋण की कुल मात्रा को प्रभावित करते हैं और प्रकृति में सामान्य होते हैं।
- बैंक दर (Bank Rate): यह वह दर है जिस पर RBI वाणिज्यिक बैंकों को दीर्घकालिक ऋण देता है। बैंक दर में वृद्धि से बैंकों के लिए ऋण लेना महंगा हो जाता है, जिससे वे अपनी ब्याज दरें बढ़ाते हैं और ऋण की मांग कम हो जाती है।
- रेपो दर (Repo Rate): यह वह ब्याज दर है जिस पर RBI वाणिज्यिक बैंकों को सरकारी प्रतिभूतियों के बदले अल्पकालिक ऋण देता है। यह मौद्रिक नीति का प्रमुख उपकरण है। रेपो दर बढ़ाने से ऋण महंगा होता है, जिससे मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में मदद मिलती है।
- रिवर्स रेपो दर (Reverse Repo Rate): यह वह दर है जिस पर RBI वाणिज्यिक बैंकों से धन उधार लेता है। इसे बढ़ाने से बैंक RBI के पास अधिक धन जमा करने के लिए प्रोत्साहित होते हैं, जिससे बाजार में तरलता कम होती है।
- नकद आरक्षित अनुपात (Cash Reserve Ratio – CRR): यह वाणिज्यिक बैंकों की कुल जमा राशि का वह प्रतिशत है जिसे उन्हें RBI के पास नकद रूप में रखना अनिवार्य है। CRR बढ़ाने से बैंकों के पास ऋण देने के लिए उपलब्ध धन कम हो जाता है।
- सांविधिक तरलता अनुपात (Statutory Liquidity Ratio – SLR): यह बैंकों की कुल जमा राशि का वह प्रतिशत है जिसे उन्हें अपने पास तरल संपत्ति (जैसे नकद, सोना, सरकारी प्रतिभूतियां) के रूप में रखना होता है। SLR बढ़ाने से भी बैंकों की ऋण देने की क्षमता कम होती है।
- खुले बाजार की क्रियाएं (Open Market Operations – OMOs): इसमें RBI द्वारा खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री शामिल है। तरलता को कम करने के लिए RBI प्रतिभूतियों को बेचता है, और तरलता बढ़ाने के लिए उन्हें खरीदता है।
2. गुणात्मक उपकरण (Qualitative Instruments): ये उपकरण ऋण के उपयोग को विशिष्ट क्षेत्रों की ओर निर्देशित करने या प्रतिबंधित करने के लिए उपयोग किए जाते हैं।
- मार्जिन आवश्यकताएं (Margin Requirements): RBI किसी ऋण के लिए जमानत के रूप में रखी गई संपत्ति के मूल्य और उस पर दिए जा सकने वाले ऋण की राशि के बीच के अंतर (मार्जिन) को निर्धारित करता है। सट्टा गतिविधियों को हतोत्साहित करने के लिए मार्जिन बढ़ाया जा सकता है।
- नैतिक दबाव (Moral Suasion): RBI वाणिज्यिक बैंकों को अपनी मौद्रिक नीति के निर्देशों का पालन करने के लिए सलाह और अनुनय का उपयोग करता है।
- चयनात्मक ऋण नियंत्रण (Selective Credit Controls): यह कुछ विशेष क्षेत्रों में ऋण के प्रवाह को प्रोत्साहित या हतोत्साहित करने के लिए उपयोग किया जाता है।
Q4. व्याख्या कीजिए कि केन््जीय प्रतिमान में उत्पादन का सन्तुलन स्तर कैसे निर्धारित होता है। उपयुक्त रेखाचित्र प्रयोग कीजिए।
Ans. केन्सीय प्रतिमान में, उत्पादन या आय का संतुलन स्तर उस बिंदु पर निर्धारित होता है जहां समग्र मांग (Aggregate Demand – AD)
समग्र पूर्ति (Aggregate Supply – AS) के बराबर होती है। कीन्स के मॉडल में, समग्र मांग अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं पर कुल नियोजित व्यय है, जबकि समग्र पूर्ति कुल उत्पादन या राष्ट्रीय आय (Y) के बराबर होती है।
समग्र मांग (AD) के मुख्य घटक हैं: उपभोग (C), निवेश (I), और सरकारी व्यय (G) (एक बंद अर्थव्यवस्था में)। इस प्रकार, AD = C + I + G ।
समग्र पूर्ति (AS) को 45-डिग्री रेखा द्वारा दर्शाया जाता है, जो उन सभी बिंदुओं का प्रतिनिधित्व करती है जहां कुल उत्पादन (Y) कुल व्यय (AD) के बराबर है। यानी, AS = Y ।
संतुलन का निर्धारण:
संतुलन तब प्राप्त होता है जब नियोजित कुल व्यय (AD) कुल उत्पादन (Y) के बराबर हो जाता है। रेखाचित्र में, यह वह बिंदु (E) है जहां AD वक्र 45-डिग्री रेखा को काटता है। इस बिंदु पर, अर्थव्यवस्था में उत्पादित हर चीज की मांग होती है, और फर्मों के पास अपनी इन्वेंट्री (स्टॉक) में कोई अनियोजित परिवर्तन नहीं होता है।
रेखाचित्र द्वारा व्याख्या:
ऊपर दिए गए “केन्सीय क्रॉस” रेखाचित्र में:
- X-अक्ष पर राष्ट्रीय आय (Y) और Y-अक्ष पर समग्र व्यय (AD) को मापा गया है।
- 45-डिग्री रेखा AS वक्र है, जहां AD = Y होता है।
- AD = C + I + G वक्र एक ऊपर की ओर झुका हुआ वक्र है, जिसका ढलान उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति (MPC) पर निर्भर करता है।
- बिंदु E संतुलन बिंदु है, जहां AD वक्र 45-डिग्री रेखा को काटता है। इस बिंदु के अनुरूप उत्पादन का संतुलन स्तर Y* है।
असंतुलन की स्थिति:
- यदि Y > Y (जैसे Y2 पर): इस स्थिति में, समग्र पूर्ति समग्र मांग से अधिक होती है (AS > AD)। इसका मतलब है कि फर्में जितना उत्पादन कर रही हैं, उससे कम बिक रहा है। परिणामस्वरूप, फर्मों की इन्वेंट्री में अनियोजित वृद्धि होगी। इस अतिरिक्त स्टॉक से छुटकारा पाने के लिए, फर्में भविष्य में उत्पादन कम कर देंगी, जिससे आय का स्तर गिरकर Y पर वापस आ जाएगा।
- यदि Y < Y (जैसे Y1 पर): यहां, समग्र मांग समग्र पूर्ति से अधिक है (AD > AS)। फर्में जितना उत्पादन कर रही हैं, उससे अधिक मांग है। इस मांग को पूरा करने के लिए, फर्में अपनी इन्वेंट्री से बिक्री करेंगी, जिससे इन्वेंट्री में अनियोजित कमी आएगी। भविष्य में इन्वेंट्री को फिर से बनाने और बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए, फर्में अपना उत्पादन बढ़ाएंगी, जिससे आय का स्तर बढ़कर Y हो जाएगा।
इस प्रकार, इन्वेंट्री में अनियोजित परिवर्तनों के माध्यम से समायोजन प्रक्रिया अर्थव्यवस्था को संतुलन स्तर Y* पर वापस लाती है।
Q5. निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए : (क) राष्ट्रीय आय में दोहरी गणना की समस्या (ख) एक अर्थव्यवस्था में आय का चक्रीय प्रवाह
Ans.
(क) राष्ट्रीय आय में दोहरी गणना की समस्या (Problem of Double Counting)
राष्ट्रीय आय की गणना में दोहरी गणना की समस्या तब उत्पन्न होती है जब किसी वस्तु के मूल्य को उत्पादन प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में एक से अधिक बार गिना जाता है। ऐसा तब होता है जब हम अंतिम वस्तुओं के साथ-साथ मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य को भी राष्ट्रीय आय में शामिल कर लेते हैं। इससे राष्ट्रीय आय का अनुमान वास्तविकता से बहुत अधिक हो जाता है।
उदाहरण के लिए, एक किसान 100 रुपये का गेहूं उगाता है और उसे एक मिल वाले को बेचता है। मिल वाला उसे आटे में पीसकर 150 रुपये में एक बेकर को बेचता है। बेकर उस आटे से ब्रेड बनाता है और उसे 200 रुपये में अंतिम उपभोक्ता को बेचता है। यदि हम प्रत्येक चरण के मूल्य (100 + 150 + 200 = 450 रुपये) को जोड़ते हैं, तो यह दोहरी गणना होगी क्योंकि गेहूं और आटे का मूल्य ब्रेड के अंतिम मूल्य में पहले से ही शामिल है। सही गणना केवल अंतिम वस्तु (ब्रेड) का मूल्य, यानी 200 रुपये, होनी चाहिए।
इस समस्या से बचने के लिए दो मुख्य विधियाँ हैं:
- अंतिम उत्पाद विधि (Final Product Method): इस विधि में, केवल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को ही गिना जाता है, जो सीधे उपभोग या निवेश के लिए उपयोग की जाती हैं। मध्यवर्ती वस्तुओं (जो अन्य वस्तुओं के उत्पादन में उपयोग होती हैं) को छोड़ दिया जाता है।
- मूल्य वर्धित विधि (Value Added Method): इस विधि में, उत्पादन के प्रत्येक चरण में जोड़े गए मूल्य (Value Added) को जोड़ा जाता है। मूल्य वर्धित = उत्पादन का मूल्य – मध्यवर्ती उपभोग का मूल्य। उपरोक्त उदाहरण में, मूल्य वर्धित होगा: किसान (100) + मिल वाला (150-100=50) + बेकर (200-150=50) = 200 रुपये। यह विधि दोहरी गणना को समाप्त करती है।
(ख) एक अर्थव्यवस्था में आय का चक्रीय प्रवाह (Circular Flow of Income)
आय का चक्रीय प्रवाह एक मॉडल है जो एक अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों, जैसे परिवार (Households) और फर्मों (Firms), के बीच धन, वस्तुओं और सेवाओं के निरंतर प्रवाह को दर्शाता है। यह दिखाता है कि आय और व्यय एक चक्र में कैसे घूमते हैं।
एक सरल दो-क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था (परिवार और फर्म) में, प्रवाह इस प्रकार होता है:
- कारक बाजार (Factor Market): परिवार उत्पादन के कारकों (भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यम) के मालिक होते हैं। वे इन कारकों को फर्मों को प्रदान करते हैं। इसके बदले में, फर्में परिवारों को कारक आय (किराया, मजदूरी, ब्याज, लाभ) का भुगतान करती हैं। यह परिवारों के लिए आय का स्रोत है।
- वस्तु बाजार (Product Market): फर्में इन कारकों का उपयोग करके वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करती हैं। वे इन उत्पादों को वस्तु बाजार में बेचती हैं। परिवार अपनी आय को इन वस्तुओं और सेवाओं पर खर्च करते हैं। यह व्यय फर्मों के लिए राजस्व बन जाता है।
इस प्रकार, एक प्रवाह (वास्तविक प्रवाह) में कारक सेवाएं फर्मों तक और वस्तुएं परिवारों तक जाती हैं, जबकि दूसरे प्रवाह (मौद्रिक प्रवाह) में धन परिवारों से फर्मों (व्यय के रूप में) और फर्मों से परिवारों (आय के रूप में) तक जाता है।
अधिक यथार्थवादी मॉडल (चार-क्षेत्रीय) में सरकार (Government) और विदेशी क्षेत्र (Foreign Sector) को भी शामिल किया जाता है। इसमें रिसाव (Leakages) और अंतःक्षेपण (Injections) की अवधारणा आती है।
- रिसाव: चक्रीय प्रवाह से धन की निकासी। इसमें बचत (S), कर (T), और आयात (M) शामिल हैं।
- अंतःक्षेपण: चक्रीय प्रवाह में धन का प्रवेश। इसमें निवेश (I), सरकारी व्यय (G), और निर्यात (X) शामिल हैं।
अर्थव्यवस्था में संतुलन तब होता है जब कुल रिसाव कुल अंतःक्षेपण के बराबर होता है (S + T + M = I + G + X)।
Q6. समझाइए कि IS वक्र की व्युत्पत्ति कैसे की जाती है। उपयुक्त रेखाचित्र प्रयोग कीजिए।
Ans.
IS वक्र ब्याज दर (r) और आय (Y) के उन सभी संयोजनों को दर्शाता है जिन पर वस्तु बाजार (Goods Market) संतुलन में होता है। वस्तु बाजार में संतुलन की स्थिति तब होती है जब कुल उत्पादन (Y) कुल नियोजित व्यय (AD) के बराबर होता है, या समकक्ष रूप से, जब नियोजित निवेश (I) नियोजित बचत (S) के बराबर होता है। ‘IS’ का अर्थ ‘Investment-Savings’ है। IS वक्र की व्युत्पत्ति केन्सीय क्रॉस मॉडल से की जाती है।
व्युत्पत्ति की प्रक्रिया निम्नलिखित चरणों में होती है:
- निवेश और ब्याज दर में संबंध: निवेश (I) ब्याज दर (r) का एक घटता हुआ फलन है। जब ब्याज दर कम होती है, तो ऋण लेना सस्ता हो जाता है, जिससे फर्में अधिक निवेश करती हैं। इसके विपरीत, उच्च ब्याज दर पर निवेश कम हो जाता है।
- केन्सीय क्रॉस से संतुलन: केन्सीय क्रॉस मॉडल में, संतुलन तब होता है जब AD वक्र 45-डिग्री रेखा को काटता है। AD = C + I(r) + G।
- ब्याज दर में परिवर्तन का प्रभाव: जब ब्याज दर बदलती है, तो निवेश बदलता है, जिससे AD वक्र स्थानांतरित होता है और आय का एक नया संतुलन स्तर स्थापित होता है।
रेखाचित्र द्वारा व्युत्पत्ति:
IS वक्र को एक दो-पैनल वाले रेखाचित्र का उपयोग करके व्युत्पन्न किया जा सकता है।
- ऊपरी पैनल (Panel A): यह केन्सीय क्रॉस को दिखाता है। मान लीजिए कि प्रारंभिक ब्याज दर r1 है। इस दर पर, निवेश I(r1) है, और समग्र मांग वक्र AD1 = C + I(r1) + G है। यह वक्र 45-डिग्री रेखा को बिंदु E1 पर काटता है, जिससे आय का संतुलन स्तर Y1 निर्धारित होता है। यह हमें IS वक्र पर एक बिंदु (Y1, r1) देता है, जिसे हम निचले पैनल में प्लॉट करते हैं।
- ब्याज दर में कमी: अब, मान लीजिए कि ब्याज दर घटकर r2 (r2 < r1) हो जाती है। ब्याज दर में कमी से निवेश बढ़कर I(r2) हो जाता है। बढ़ा हुआ निवेश समग्र मांग वक्र को ऊपर की ओर AD2 = C + I(r2) + G पर स्थानांतरित कर देता है।
- नया संतुलन: नया AD2 वक्र 45-डिग्री रेखा को एक नए बिंदु E2 पर काटता है, जो आय के उच्च संतुलन स्तर Y2 को दर्शाता है। यह हमें IS वक्र पर एक और बिंदु (Y2, r2) देता है।
- IS वक्र का निर्माण: निचले पैनल (Panel B) में, हम इन बिंदुओं (Y1, r1) और (Y2, r2) को जोड़ते हैं। ऐसे सभी बिंदुओं को मिलाने से हमें एक नीचे की ओर झुका हुआ IS वक्र प्राप्त होता है।
यह नकारात्मक ढलान दर्शाता है कि वस्तु बाजार में संतुलन बनाए रखने के लिए, ब्याज दर में कमी के साथ आय का स्तर बढ़ना चाहिए (और इसके विपरीत)। ऐसा इसलिए है क्योंकि कम ब्याज दर निवेश को प्रोत्साहित करती है, जिससे कुल मांग और उत्पादन बढ़ता है।
Q7. यदि अर्थव्यवस्था सन्तुलन में नहीं हो, तो IS-LM प्रतिमान में समंजन प्रक्रिया कैसे कार्य करती है। समझाइए।
Ans. IS-LM मॉडल में, पूर्ण संतुलन उस बिंदु पर होता है जहां IS वक्र और LM वक्र एक-दूसरे को काटते हैं। इस बिंदु पर, वस्तु बाजार (IS द्वारा दर्शाया गया) और मुद्रा बाजार (LM द्वारा दर्शाया गया) दोनों एक साथ संतुलन में होते हैं। यदि अर्थव्यवस्था इस संतुलन बिंदु पर नहीं है, तो बाजार की ताकतें इसे संतुलन की ओर धकेलने के लिए काम करती हैं।
IS-LM आरेख को चार चतुर्भुजों में विभाजित किया जा सकता है, जिनमें से प्रत्येक एक विशेष प्रकार के असंतुलन का प्रतिनिधित्व करता है:
- चतुर्भुज I (IS के दाईं ओर, LM के ऊपर):
- वस्तु बाजार: यहां, आय का स्तर दिए गए ब्याज दर के लिए बहुत अधिक है (IS वक्र के दाईं ओर), जिसका अर्थ है वस्तुओं की अतिरिक्त पूर्ति (Excess Supply of Goods – ESG) । फर्में अपनी इन्वेंट्री को बढ़ता हुआ पाएंगी, इसलिए वे उत्पादन (Y) कम कर देंगी।
- मुद्रा बाजार: यहां, ब्याज दर आय के दिए गए स्तर के लिए बहुत अधिक है (LM वक्र के ऊपर), जिसका अर्थ है मुद्रा की अतिरिक्त पूर्ति (Excess Supply of Money – ESM) । लोग अपने अतिरिक्त धन का उपयोग बॉन्ड खरीदने के लिए करेंगे, जिससे बॉन्ड की कीमतें बढ़ेंगी और ब्याज दर (r) गिरेगी।
- समायोजन: Y घटेगा और r घटेगा, जिससे अर्थव्यवस्था संतुलन की ओर बढ़ेगी।
- चतुर्भुज II (IS के बाईं ओर, LM के ऊपर):
- वस्तु बाजार: यहां वस्तुओं की अतिरिक्त मांग (Excess Demand for Goods – EDG) है। फर्में उत्पादन (Y) बढ़ाएंगी।
- मुद्रा बाजार: यहां मुद्रा की अतिरिक्त पूर्ति (ESM) है। ब्याज दर (r) गिरेगी।
- समायोजन: Y बढ़ेगा और r घटेगा।
- चतुर्भुज III (IS के बाईं ओर, LM के नीचे):
- वस्तु बाजार: यहां वस्तुओं की अतिरिक्त मांग (EDG) है। फर्में उत्पादन (Y) बढ़ाएंगी।
- मुद्रा बाजार: यहां मुद्रा की अतिरिक्त मांग (Excess Demand for Money – EDM) है। लोग बॉन्ड बेचेंगे, जिससे बॉन्ड की कीमतें गिरेंगी और ब्याज दर (r) बढ़ेगी।
- समायोजन: Y बढ़ेगा और r बढ़ेगा।
- चतुर्भुज IV (IS के दाईं ओर, LM के नीचे):
- वस्तु बाजार: यहां वस्तुओं की अतिरिक्त पूर्ति (ESG) है। फर्में उत्पादन (Y) घटाएंगी।
- मुद्रा बाजार: यहां मुद्रा की अतिरिक्त मांग (EDM) है। ब्याज दर (r) बढ़ेगी।
- समायोजन: Y घटेगा और r बढ़ेगा।
समायोजन की गति: आम तौर पर यह माना जाता है कि मुद्रा बाजार (ब्याज दर का समायोजन) वस्तु बाजार (उत्पादन का समायोजन) की तुलना में बहुत तेजी से समायोजित होता है, क्योंकि वित्तीय संपत्तियों का व्यापार उत्पादन योजनाओं को बदलने की तुलना में लगभग तुरंत हो सकता है। इसलिए, अर्थव्यवस्था अक्सर LM वक्र की ओर तेजी से बढ़ती है और फिर संतुलन की ओर IS और LM वक्रों के साथ-साथ चलती है।
Q8. उन कारकों की व्याख्या कीजिए जिनका सकल माँग (AD) वक्र पर प्रभाव होता है।
Ans.
सकल मांग (Aggregate Demand – AD) वक्र अर्थव्यवस्था में विभिन्न मूल्य स्तरों पर वस्तुओं और सेवाओं की कुल मात्रा को दर्शाता है जिसकी परिवार, फर्में, सरकार और विदेशी खरीदार खरीदने के इच्छुक हैं। AD वक्र नीचे की ओर झुका होता है, जिसका अर्थ है कि मूल्य स्तर (P) और कुल मांग (Y) के बीच एक विपरीत संबंध है।
AD वक्र को प्रभावित करने वाले कारकों को दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है: वे कारक जो वक्र के साथ गति का कारण बनते हैं (मूल्य स्तर में परिवर्तन) और वे कारक जो पूरे वक्र को स्थानांतरित (shift) करते हैं। प्रश्न AD वक्र को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में पूछता है, जिसमें आम तौर पर वक्र को स्थानांतरित करने वाले कारक शामिल होते हैं।
AD वक्र में शिफ्ट तब होता है जब किसी दिए गए मूल्य स्तर पर, कुल व्यय का कोई भी घटक (उपभोग, निवेश, सरकारी व्यय, या शुद्ध निर्यात) बदलता है। मुख्य कारक निम्नलिखित हैं:
- उपभोग (C) में परिवर्तन:
- उपभोक्ता विश्वास: यदि उपभोक्ता भविष्य को लेकर आशावादी हैं, तो वे अधिक खर्च करेंगे, जिससे AD वक्र दाईं ओर स्थानांतरित हो जाएगा।
- धन-संपत्ति: स्टॉक बाजार में तेजी या संपत्ति की कीमतों में वृद्धि से उपभोक्ता अमीर महसूस करते हैं और अधिक खर्च करते हैं (वेल्थ इफेक्ट), जिससे AD दाईं ओर शिफ्ट होता है।
- करों में परिवर्तन: व्यक्तिगत आयकर में कटौती से प्रयोज्य आय बढ़ती है, जिससे उपभोग बढ़ता है और AD दाईं ओर शिफ्ट होता है।
- निवेश (I) में परिवर्तन:
- व्यावसायिक अपेक्षाएं (पशु आत्माएं): यदि फर्में भविष्य के मुनाफे को लेकर आशावादी हैं, तो वे नई मशीनरी और कारखानों में अधिक निवेश करेंगी, जिससे AD दाईं ओर शिफ्ट होगा।
- ब्याज दरें (मूल्य स्तर के अलावा अन्य कारणों से): यदि मौद्रिक नीति के कारण ब्याज दरें गिरती हैं, तो निवेश प्रोत्साहित होता है और AD दाईं ओर शिफ्ट होता है।
- प्रौद्योगिकी: नई प्रौद्योगिकियां नए निवेश के अवसर पैदा कर सकती हैं, जिससे AD बढ़ सकता है।
- कॉर्पोरेट कर: निवेश पर कर क्रेडिट या कम कॉर्पोरेट कर निवेश को प्रोत्साहित करते हैं, जिससे AD दाईं ओर शिफ्ट होता है।
- सरकारी व्यय (G) में परिवर्तन:
- राजकोषीय नीति: सरकार द्वारा व्यय में प्रत्यक्ष वृद्धि (जैसे, बुनियादी ढांचे, रक्षा पर) सीधे AD को बढ़ाती है और वक्र को दाईं ओर स्थानांतरित करती है। सरकारी व्यय में कमी से AD वक्र बाईं ओर स्थानांतरित हो जाएगा।
- शुद्ध निर्यात (X-M) में परिवर्तन:
- विदेशी आय: यदि हमारे व्यापारिक भागीदारों के देशों में आय बढ़ती है, तो वे हमारे अधिक निर्यात खरीदेंगे, जिससे शुद्ध निर्यात और AD बढ़ेगा।
- विनिमय दरें: यदि घरेलू मुद्रा का मूल्यह्रास होता है, तो हमारे निर्यात सस्ते और आयात महंगे हो जाते हैं। इससे शुद्ध निर्यात बढ़ता है और AD दाईं ओर शिफ्ट होता है।
संक्षेप में, कोई भी घटना जो किसी दिए गए मूल्य स्तर पर कुल व्यय को बढ़ाती है, AD वक्र को दाईं ओर स्थानांतरित करेगी, और कोई भी घटना जो कुल व्यय को कम करती है, उसे बाईं ओर स्थानांतरित करेगी।
Q9. समाज के विभिन्न वर्गों पर स्फीति के प्रभावों का वर्णन कीजिए।
Ans.
स्फीति या मुद्रास्फीति (Inflation) वस्तुओं और सेवाओं के सामान्य मूल्य स्तर में निरंतर वृद्धि और मुद्रा की क्रय शक्ति में गिरावट की स्थिति है। मुद्रास्फीति का समाज के सभी वर्गों पर एक समान प्रभाव नहीं पड़ता है; यह कुछ समूहों को लाभ पहुंचाती है जबकि दूसरों को नुकसान पहुंचाती है। इसके प्रभाव निम्नलिखित हैं:
- लेनदार और देनदार (Creditors and Debtors):
- देनदार (Debtors/Borrowers) लाभ में रहते हैं: मुद्रास्फीति के दौरान देनदारों को लाभ होता है क्योंकि वे जो पैसा चुकाते हैं उसका वास्तविक मूल्य उस पैसे से कम होता है जो उन्होंने उधार लिया था। उनकी आय बढ़ सकती है, लेकिन ऋण की राशि वही रहती है।
- लेनदार (Creditors/Lenders) हानि में रहते हैं: लेनदारों को नुकसान होता है क्योंकि उन्हें जो पैसा वापस मिलता है उसकी क्रय शक्ति उधार दिए गए पैसे से कम होती है।
- निश्चित आय समूह (Fixed Income Groups):
- वेतनभोगी वर्ग और पेंशनभोगी: इस समूह को मुद्रास्फीति से सबसे अधिक नुकसान होता है। उनकी आय (वेतन, पेंशन) निश्चित होती है या बहुत धीरे-धीरे बढ़ती है, जबकि वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें तेजी से बढ़ती हैं। इससे उनकी वास्तविक आय और जीवन स्तर में गिरावट आती है।
- उद्यमी और व्यवसायी वर्ग (Entrepreneurs and Businessmen):
- यह वर्ग आमतौर पर मुद्रास्फीति से लाभान्वित होता है । ऐसा इसलिए है क्योंकि उत्पाद की कीमतें अक्सर उत्पादन की लागत (जैसे मजदूरी, कच्चा माल) की तुलना में तेजी से बढ़ती हैं। इससे उनके लाभ का मार्जिन बढ़ जाता है। इसके अलावा, वे अक्सर देनदार होते हैं, जो उन्हें अतिरिक्त लाभ पहुंचाता है।
- निवेशक (Investors):
- मुद्रास्फीति का प्रभाव निवेश के प्रकार पर निर्भर करता है। जो लोग इक्विटी (शेयर) या रियल एस्टेट जैसी वास्तविक संपत्तियों में निवेश करते हैं, उन्हें लाभ हो सकता है क्योंकि इन संपत्तियों का मूल्य अक्सर मुद्रास्फीति के साथ बढ़ता है।
- इसके विपरीत, जो लोग बॉन्ड या सावधि जमा जैसी निश्चित-आय वाली प्रतिभूतियों में निवेश करते हैं, उन्हें नुकसान होता है क्योंकि उनके रिटर्न का वास्तविक मूल्य कम हो जाता है।
- किसान (Farmers):
- किसानों पर प्रभाव मिला-जुला हो सकता है। यदि कृषि उत्पादों की कीमतें लागत (उर्वरक, बीज) से अधिक तेजी से बढ़ती हैं, तो उन्हें लाभ हो सकता है। वे अक्सर देनदार भी होते हैं, जिससे उन्हें फायदा होता है।
- आय का वितरण (Distribution of Income):
- मुद्रास्फीति आय और धन के वितरण में असमानता को बढ़ाती है । यह आय को वेतनभोगियों और निश्चित आय वालों से लाभ कमाने वालों और उद्यमियों की ओर पुनर्वितरित करती है। इससे अमीर और गरीब के बीच की खाई चौड़ी हो सकती है।
संक्षेप में, मुद्रास्फीति अप्रत्याशित रूप से धन और आय का पुनर्वितरण करती है, जो अक्सर ऋणियों और उत्पादकों के पक्ष में और लेनदारों और निश्चित आय अर्जकों के विपक्ष में होता है।
Q10. निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए : (क) फिलिप्स वक्र (ख) बेरोजगारी की प्राकृतिक दर
Ans.
(क) फिलिप्स वक्र (Phillips Curve)
फिलिप्स वक्र एक आर्थिक अवधारणा है जिसे ए. डब्ल्यू. फिलिप्स ने विकसित किया था। यह मुद्रास्फीति की दर और बेरोजगारी की दर के बीच एक व्युत्क्रम (inverse) या नकारात्मक संबंध को दर्शाता है। मूल फिलिप्स वक्र के अनुसार, जब बेरोजगारी कम होती है, तो मजदूरी और कीमतें तेजी से बढ़ती हैं (उच्च मुद्रास्फीति), और जब बेरोजगारी अधिक होती है, तो मुद्रास्फीति कम होती है।
यह संबंध नीति निर्माताओं के लिए एक व्यापार-बंद (trade-off) का सुझाव देता है: वे कम बेरोजगारी का लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उन्हें उच्च मुद्रास्फीति की कीमत चुकानी होगी, या वे कम मुद्रास्फीति प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उन्हें उच्च बेरोजगारी को स्वीकार करना होगा।
हालांकि, 1970 के दशक में, कई देशों ने एक साथ उच्च मुद्रास्फीति और उच्च बेरोजगारी (जिसे “स्टैगफ्लेशन” कहा जाता है) का अनुभव किया, जो मूल फिलिप्स वक्र के विपरीत था। मिल्टन फ्रीडमैन और एडमंड फेल्प्स जैसे अर्थशास्त्रियों ने तर्क दिया कि यह व्यापार-बंद केवल अल्पकाल (Short-Run) में मौजूद है।
उनके अनुसार, दीर्घकाल (Long-Run) में, फिलिप्स वक्र बेरोजगारी की प्राकृतिक दर (Natural Rate of Unemployment) पर एक ऊर्ध्वाधर (vertical) रेखा होती है। इसका मतलब है कि दीर्घकाल में मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच कोई व्यापार-बंद नहीं है। यदि सरकारें बेरोजगारी को प्राकृतिक दर से नीचे रखने के लिए लगातार विस्तारवादी नीतियों का उपयोग करती हैं, तो इसका परिणाम केवल उच्च और बढ़ती मुद्रास्फीति होगी, जबकि बेरोजगारी अपनी प्राकृतिक दर पर वापस आ जाएगी।
(ख) बेरोजगारी की प्राकृतिक दर (Natural Rate of Unemployment)
बेरोजगारी की प्राकृतिक दर (NRU) अर्थव्यवस्था में दीर्घकालिक संतुलन की स्थिति में मौजूद बेरोजगारी की न्यूनतम दर है। यह वह दर है जिस पर मुद्रास्फीति की दर स्थिर रहती है (यानी, यह न तो तेज होती है और न ही धीमी)। इसे कभी-कभी गैर-त्वरित मुद्रास्फीति बेरोजगारी दर (NAIRU) भी कहा जाता है।
प्राकृतिक दर का मतलब शून्य बेरोजगारी नहीं है। इसमें हमेशा दो प्रकार की बेरोजगारी शामिल होती है:
- घर्षणात्मक बेरोजगारी (Frictional Unemployment): यह तब होती है जब लोग नौकरियों के बीच अस्थायी रूप से बेरोजगार होते हैं, जैसे कि नौकरी बदलना या पहली बार श्रम बल में प्रवेश करना।
- संरचनात्मक बेरोजगारी (Structural Unemployment): यह अर्थव्यवस्था की संरचना में बदलाव के कारण होती है, जब श्रमिकों के कौशल और उपलब्ध नौकरियों की आवश्यकताओं के बीच एक बेमेल होता है (जैसे, प्रौद्योगिकी में बदलाव के कारण)।
प्राकृतिक दर चक्रीय बेरोजगारी (Cyclical Unemployment) को शामिल नहीं करती है, जो व्यावसायिक चक्र के उतार-चढ़ाव (मंदी) के कारण होती है।
प्राकृतिक दर का स्तर विभिन्न कारकों से प्रभावित होता है, जैसे श्रम बाजार की दक्षता, सरकारी नीतियां (जैसे बेरोजगारी लाभ की उदारता, न्यूनतम मजदूरी कानून), जनसांख्यिकी, और संघीकरण की डिग्री। अर्थशास्त्रियों का मानना है कि यदि सरकारें मांग-पक्ष नीतियों (जैसे राजकोषीय या मौद्रिक नीति) का उपयोग करके बेरोजगारी को प्राकृतिक दर से नीचे धकेलने का प्रयास करती हैं, तो इसका परिणाम केवल बढ़ती मुद्रास्फीति होगा, बिना बेरोजगारी में कोई स्थायी कमी के।
IGNOU BECM-162 Previous Year Solved Question Paper in English
Q1. Define the concept of national income. Explain how national income is measured by the expenditure method.
Ans. National Income is the total monetary value of all final goods and services produced by a country during a financial year. It is most accurately defined as the Net National Product at Factor Cost (NNP at FC) . This includes the total income (wages, rent, interest, and profit) earned by the normal residents of a country, regardless of whether this income is earned within the domestic territory or from abroad. National income is a crucial indicator of an economy’s performance and economic well-being. The Expenditure Method of measuring national income is based on the principle that the total expenditure on goods and services produced in a year must be equal to the national income of that year. This method sums up the final expenditures in the economy. Its main components are:
- Private Final Consumption Expenditure (C): This is the expenditure by households and non-profit institutions on final goods and services to satisfy their wants. It includes both durable goods (like cars, furniture) and non-durable goods (like food, clothing).
- Gross Domestic Capital Formation or Investment Expenditure (I): This includes expenditure by businesses on new capital assets like plant and machinery, and changes in inventory (stocks). It also includes expenditure by households on new housing.
- Government Final Consumption Expenditure (G): This is the expenditure by the government on goods and services to satisfy the collective needs of the country (e.g., defence, administration, education). It does not include transfer payments (like pensions, subsidies) as they are not related to any productive activity.
- Net Exports (X-M): This is the difference between the value of a country’s exports (X) and the value of its imports (M). Exports are added as they are domestically produced, while imports are subtracted as they are produced abroad.
By adding all these components, we get the
Gross Domestic Product at Market Price (GDP at MP)
:
GDP at MP = C + I + G + (X-M)
To arrive at National Income (NNP at Factor Cost), we subtract Depreciation and Net Indirect Taxes (Indirect Taxes – Subsidies) from GDP at MP and add Net Factor Income from Abroad (NFIA).
Q2. Bring out the salient features of Classical Economics. Explain how Keynesian Economics differs from Classical Economics.
Ans. Classical Economics , led by economists like Adam Smith, David Ricardo, and J.B. Say, was dominant in the 18th and 19th centuries. Its salient features are as follows:
- Say’s Law of Markets: This principle states that “supply creates its own demand.” It means that the income generated in the process of production automatically creates enough demand to purchase the goods and services produced, leaving no possibility of over-production.
- Full Employment Equilibrium: Classical economists believed that the economy always operates at a state of full employment. Any unemployment (like voluntary unemployment) is only a temporary situation.
- Wage-Price Flexibility: They believed that wages, prices, and interest rates are fully flexible. If there is unemployment, the wage rate will fall, increasing the demand for labour and restoring full employment.
- Laissez-Faire Policy: Classical economists were against government intervention. They believed that market forces (demand and supply) were sufficient to run the economy efficiently and achieve equilibrium automatically.
- Quantity Theory of Money: This theory states that the primary function of money is as a medium of exchange, and changes in the quantity of money directly affect the price level, but not real output or employment.
Keynesian Economics
, developed by John Maynard Keynes following the Great Depression of the 1930s, differs from Classical thought in several key ways:
- Importance of Demand: Keynes rejected Say’s Law and argued that the level of output and employment in an economy depends on Aggregate Demand , not aggregate supply.
- Underemployment Equilibrium: According to Keynes, an economy can get stuck in an underemployment equilibrium , where high unemployment and low output can persist for a long time.
- Sticky Prices and Wages: Keynes observed that wages and prices are “sticky downwards.” During a recession, wages and prices do not fall easily, which perpetuates unemployment.
- Role of Government Intervention: Unlike the classicists, Keynes advocated for active government intervention , especially fiscal policy (increasing government spending or cutting taxes), to pull an economy out of a recession.
- Savings-Investment Equality: While classicists believed that savings and investment are automatically equated through the interest rate, Keynes argued that they are equated through changes in the level of income.
Q3. Give a brief account of the instruments available to the Reserve Bank of India to implement monetary policy.
Ans. Monetary Policy is the process by which a country’s central bank (in India, the Reserve Bank of India – RBI) controls the supply of money and the cost of credit (interest rates) to achieve objectives like price stability, economic growth, and financial stability. The RBI has several instruments to implement monetary policy, which are broadly classified into two categories: 1. Quantitative Instruments: These tools affect the overall volume of credit in the economy and are general in nature.
- Bank Rate: This is the rate at which the RBI provides long-term loans to commercial banks. An increase in the bank rate makes borrowing costly for banks, leading them to raise their interest rates and reducing the demand for credit.
- Repo Rate: This is the interest rate at which the RBI lends short-term funds to commercial banks against government securities. It is the key monetary policy tool. Increasing the repo rate makes credit expensive, thus helping to control inflation.
- Reverse Repo Rate: This is the rate at which the RBI borrows money from commercial banks. Increasing it encourages banks to park more funds with the RBI, thus reducing liquidity in the market.
- Cash Reserve Ratio (CRR): This is the percentage of a commercial bank’s total deposits that it is mandatory to keep with the RBI in the form of cash. Increasing the CRR reduces the funds available with banks for lending.
- Statutory Liquidity Ratio (SLR): This is the percentage of a bank’s total deposits that it must maintain with itself in the form of liquid assets (like cash, gold, government securities). Increasing the SLR also reduces banks’ lending capacity.
- Open Market Operations (OMOs): This involves the buying and selling of government securities by the RBI in the open market. To reduce liquidity, the RBI sells securities, and to increase liquidity, it buys them.
2. Qualitative Instruments:
These tools are used to direct or restrict the use of credit towards specific sectors.
- Margin Requirements: The RBI prescribes the margin, which is the difference between the value of the property held as collateral for a loan and the amount of loan that can be granted against it. The margin can be increased to discourage speculative activities.
- Moral Suasion: The RBI uses advice and persuasion to make commercial banks follow its monetary policy directives.
- Selective Credit Controls: This is used to encourage or discourage the flow of credit to particular sectors.
Q4. Explain how equilibrium output is determined in the Keynesian model. Use appropriate diagram.
Ans. In the Keynesian model, the equilibrium level of output or income is determined at the point where Aggregate Demand (AD) is equal to Aggregate Supply (AS) . In Keynes’s framework, aggregate demand is the total planned expenditure on goods and services in the economy, while aggregate supply is equal to the total output or national income (Y). The main components of Aggregate Demand (AD) are: Consumption (C), Investment (I), and Government Spending (G) (in a closed economy). Thus, AD = C + I + G . Aggregate Supply (AS) is represented by a 45-degree line, which represents all points where total output (Y) equals total expenditure (AD). That is, AS = Y . Determination of Equilibrium: Equilibrium is achieved when planned total expenditure (AD) equals total output (Y). In a diagram, this is the point (E) where the AD curve intersects the 45-degree line. At this point, everything that is produced in the economy is demanded, and firms have no unplanned changes in their inventories. Explanation with a Diagram:
In the “Keynesian Cross” diagram above:
- The X-axis measures National Income (Y) and the Y-axis measures Aggregate Expenditure (AD).
- The 45-degree line is the AS curve, where AD = Y.
- The AD = C + I + G curve is an upward-sloping curve, whose slope depends on the Marginal Propensity to Consume (MPC).
- Point E is the equilibrium point, where the AD curve intersects the 45-degree line. The equilibrium level of output corresponding to this point is Y* .
Situations of Disequilibrium:
- If Y > Y (e.g., at Y2): In this situation, aggregate supply is greater than aggregate demand (AS > AD). This means firms are producing more than what is being sold. As a result, there will be an unplanned increase in firms’ inventories. To get rid of this excess stock, firms will cut back on future production, causing the income level to fall back to Y .
- If Y < Y (e.g., at Y1): Here, aggregate demand is greater than aggregate supply (AD > AS). There is more demand than what firms are producing. To meet this demand, firms will sell from their inventories, leading to an unplanned decrease in inventory. To rebuild their inventories and meet the higher demand, firms will increase their production, causing the income level to rise to Y .
Thus, the adjustment process through unplanned changes in inventories brings the economy back to the equilibrium level Y*.
Q5. Write short notes on the following : (a) Problem of double counting in national income (b) Circular flow of income in an economy
Ans. (a) Problem of Double Counting in National Income The problem of double counting in national income calculation arises when the value of a commodity is counted more than once at different stages of its production. This happens when we include the value of intermediate goods along with final goods in the national income. This leads to an overestimation of the national income. For instance, a farmer grows wheat worth Rs. 100 and sells it to a miller. The miller grinds it into flour and sells it for Rs. 150 to a baker. The baker makes bread from the flour and sells it to the final consumer for Rs. 200. If we add the value at each stage (100 + 150 + 200 = Rs. 450), it would be double counting, as the value of wheat and flour is already included in the final price of the bread. The correct calculation should only be the value of the final good (bread), i.e., Rs. 200. There are two main methods to avoid this problem:
- Final Product Method: In this method, only the value of final goods and services, which are used for direct consumption or investment, are counted. Intermediate goods (which are used up in the production of other goods) are ignored.
- Value Added Method: In this method, the value added at each stage of production is summed up. Value Added = Value of Output – Value of Intermediate Consumption. In the example above, the value added would be: Farmer (100) + Miller (150-100=50) + Baker (200-150=50) = Rs. 200. This method eliminates double counting.
(b) Circular Flow of Income in an Economy
The
circular flow of income
is a model that illustrates the continuous flow of money, goods, and services between different sectors of an economy, such as households and firms. It shows how income and expenditure circulate in a cycle.
In a simple
two-sector economy (Households and Firms)
, the flow is as follows:
- Factor Market: Households are the owners of factors of production (land, labour, capital, enterprise). They provide these factors to firms. In return, firms make factor payments (rent, wages, interest, profit) to households. This is the source of income for households.
- Product Market: Firms use these factors to produce goods and services. They sell these products in the product market. Households spend their income on these goods and services. This expenditure becomes revenue for the firms.
Thus, in one flow (real flow), factor services move to firms and goods move to households, while in the other flow (money flow), money moves from households to firms (as expenditure) and from firms to households (as income).
More realistic models (four-sector) also include the
Government
and the
Foreign Sector
. This introduces the concepts of
Leakages
and
Injections
.
- Leakages: Withdrawals of money from the circular flow. These include Savings (S), Taxes (T), and Imports (M).
- Injections: Additions of money into the circular flow. These include Investment (I), Government Spending (G), and Exports (X).
Equilibrium in the economy occurs when total leakages equal total injections (S + T + M = I + G + X).
Q6. Explain how the IS curve is derived. Use appropriate diagram.
Ans. The IS curve represents all combinations of interest rate (r) and income (Y) at which the goods market is in equilibrium. The condition for equilibrium in the goods market is that total output (Y) equals total planned expenditure (AD), or equivalently, when planned investment (I) equals planned savings (S). The term ‘IS’ stands for ‘Investment-Savings’. The IS curve is derived from the Keynesian cross model. The derivation process involves the following steps:
- Relationship between Investment and Interest Rate: Investment (I) is a decreasing function of the interest rate (r). When the interest rate is low, borrowing is cheaper, which encourages firms to invest more. Conversely, investment is lower at a higher interest rate.
- Equilibrium in the Keynesian Cross: In the Keynesian cross model, equilibrium occurs where the AD curve intersects the 45-degree line. AD = C + I(r) + G.
- Effect of a Change in Interest Rate: When the interest rate changes, investment changes, which shifts the AD curve and establishes a new equilibrium level of income.
Derivation with a Diagram:
The IS curve can be derived using a two-panel diagram.

- Upper Panel (Panel A): This shows the Keynesian cross. Let’s assume an initial interest rate r1 . At this rate, investment is I(r1), and the aggregate demand curve is AD1 = C + I(r1) + G . This curve intersects the 45-degree line at point E1 , determining an equilibrium level of income Y1 . This gives us one point on the IS curve (Y1, r1), which we plot in the lower panel.
- A Fall in the Interest Rate: Now, suppose the interest rate falls to r2 (r2 < r1). The decrease in the interest rate causes investment to increase to I(r2). The increased investment shifts the aggregate demand curve upwards to AD2 = C + I(r2) + G .
- New Equilibrium: The new AD2 curve intersects the 45-degree line at a new point E2 , corresponding to a higher equilibrium level of income Y2 . This gives us another point on the IS curve (Y2, r2).
- Constructing the IS Curve: In the lower panel (Panel B), we connect these points (Y1, r1) and (Y2, r2). Joining all such points gives us a downward-sloping IS curve .
This negative slope shows that to maintain equilibrium in the goods market, a decrease in the interest rate must be accompanied by an increase in the level of income (and vice-versa). This is because a lower interest rate stimulates investment, which raises aggregate demand and output.
Q7. In the IS-LM model, explain how the adjustment process takes place, if the economy is not in equilibrium.
Ans. In the IS-LM model, full equilibrium occurs at the point where the IS curve and the LM curve intersect. At this point, both the goods market (represented by IS) and the money market (represented by LM) are simultaneously in equilibrium. If the economy is not at this equilibrium point, market forces work to push it towards equilibrium. The IS-LM diagram can be divided into four quadrants, each representing a specific type of disequilibrium:
- Quadrant I (Right of IS, Above LM):
- Goods Market: Here, the level of income is too high for the given interest rate (to the right of the IS curve), which means there is an Excess Supply of Goods (ESG) . Firms will find their inventories piling up, so they will cut production (Y).
- Money Market: Here, the interest rate is too high for the given level of income (above the LM curve), which means there is an Excess Supply of Money (ESM) . People will use their excess money to buy bonds, pushing up bond prices and causing the interest rate (r) to fall.
- Adjustment: Y will decrease and r will decrease, moving the economy towards equilibrium.
- Quadrant II (Left of IS, Above LM):
- Goods Market: There is an Excess Demand for Goods (EDG) . Firms will increase production (Y).
- Money Market: There is an Excess Supply of Money (ESM) . The interest rate (r) will fall.
- Adjustment: Y will increase and r will decrease.
- Quadrant III (Left of IS, Below LM):
- Goods Market: There is an Excess Demand for Goods (EDG) . Firms will increase production (Y).
- Money Market: There is an Excess Demand for Money (EDM) . People will sell bonds, causing bond prices to fall and the interest rate (r) to rise.
- Adjustment: Y will increase and r will rise.
- Quadrant IV (Right of IS, Below LM):
- Goods Market: There is an Excess Supply of Goods (ESG) . Firms will decrease production (Y).
- Money Market: There is an Excess Demand for Money (EDM) . The interest rate (r) will rise.
- Adjustment: Y will decrease and r will rise.
Speed of Adjustment:
It is generally assumed that the money market (adjustment of the interest rate) adjusts much faster than the goods market (adjustment of output), as trading financial assets can happen almost instantaneously compared to changing production plans. Therefore, the economy often moves rapidly toward the LM curve and then moves along the IS and LM curves toward equilibrium.
Q8. Explain the factors that influence the Aggregate Demand (AD) curve.
Ans. The Aggregate Demand (AD) curve shows the total quantity of goods and services that households, firms, the government, and foreign buyers are willing to purchase at different price levels in an economy. The AD curve is downward sloping, meaning there is an inverse relationship between the price level (P) and the total demand (Y). Factors influencing the AD curve can be divided into two categories: those that cause a movement along the curve (changes in the price level) and those that shift the entire curve. The question about factors that influence the AD curve typically refers to the factors that shift it. A shift in the AD curve occurs when, at any given price level, any of the components of total expenditure (Consumption, Investment, Government Spending, or Net Exports) change. The main factors are as follows:
- Changes in Consumption (C):
- Consumer Confidence: If consumers are optimistic about the future, they will spend more, shifting the AD curve to the right.
- Wealth: A stock market boom or a rise in property prices makes consumers feel wealthier and spend more (wealth effect), shifting AD to the right.
- Changes in Taxes: A cut in personal income taxes increases disposable income, leading to higher consumption and shifting AD to the right.
- Changes in Investment (I):
- Business Expectations (“Animal Spirits”): If firms are optimistic about future profits, they will invest more in new machinery and factories, shifting AD to the right.
- Interest Rates (for reasons other than price level): If interest rates fall due to monetary policy, investment is stimulated, shifting AD to the right.
- Technology: New technologies can create new investment opportunities, increasing AD.
- Corporate Taxes: Tax credits on investment or lower corporate taxes encourage investment, shifting AD to the right.
- Changes in Government Spending (G):
- Fiscal Policy: A direct increase in spending by the government (e.g., on infrastructure, defense) directly increases AD and shifts the curve to the right. A decrease in government spending would shift the AD curve to the left.
- Changes in Net Exports (X-M):
- Foreign Income: If income in the countries of our trading partners rises, they will buy more of our exports, increasing net exports and AD.
- Exchange Rates: If the domestic currency depreciates, our exports become cheaper and imports become more expensive. This increases net exports and shifts AD to the right.
In summary, any event that increases total spending at a given price level will shift the AD curve to the right, and any event that decreases total spending will shift it to the left.
Q9. Describe the effects of inflation on various segments of society.
Ans. Inflation is a sustained increase in the general price level of goods and services and a fall in the purchasing power of currency. Inflation does not affect all segments of society uniformly; it benefits some groups while harming others. Its effects are as follows:
- Creditors and Debtors:
- Debtors (Borrowers) gain: Debtors benefit during inflation because the real value of the money they pay back is less than the money they borrowed. Their incomes may rise, but the loan amount remains the same.
- Creditors (Lenders) lose: Creditors lose because the purchasing power of the money they get back is less than the money they lent.
- Fixed Income Groups:
- Salaried class and Pensioners: This group is worst-hit by inflation. Their income (salary, pension) is fixed or rises very slowly, while the prices of goods and services rise rapidly. This leads to a decline in their real income and standard of living.
- Entrepreneurs and Businessmen:
- This class usually benefits from inflation . This is because product prices often rise faster than the costs of production (like wages, raw materials). This increases their profit margins. Moreover, they are often debtors, which gives them an additional advantage.
- Investors:
- The effect of inflation depends on the type of investment. Those who invest in real assets like equity (shares) or real estate may gain, as the value of these assets often rises with inflation.
- Conversely, those who invest in fixed-income securities like bonds or fixed deposits lose, as the real value of their returns diminishes.
- Farmers:
- The effect on farmers can be mixed. If the prices of agricultural products rise faster than the costs (fertilizers, seeds), they may gain. They are also often debtors, which benefits them.
- Distribution of Income:
- Inflation widens the inequality in the distribution of income and wealth. It redistributes income from salaried and fixed-income earners towards profit-earners and entrepreneurs. This can widen the gap between the rich and the poor.
In essence, inflation arbitrarily redistributes wealth and income, often in favour of debtors and producers and against creditors and fixed-income earners.
Q10. Write short notes on the following : (a) Phillips curve (b) Natural rate of unemployment
Ans. (a) Phillips Curve The Phillips Curve is an economic concept developed by A. W. Phillips, which shows an inverse or negative relationship between the rate of inflation and the rate of unemployment . According to the original Phillips curve, when unemployment is low, wages and prices tend to rise more rapidly (high inflation), and when unemployment is high, inflation is low. This relationship suggested a trade-off for policymakers: they could aim for low unemployment but would have to pay the price of higher inflation, or they could achieve low inflation but would have to accept higher unemployment. However, in the 1970s, many countries experienced high inflation and high unemployment simultaneously (a condition called “stagflation”), which contradicted the original Phillips curve. Economists like Milton Friedman and Edmund Phelps argued that this trade-off exists only in the Short-Run . According to them, in the Long-Run , the Phillips curve is a vertical line at the Natural Rate of Unemployment . This means that there is no long-run trade-off between inflation and unemployment. If governments persistently use expansionary policies to keep unemployment below its natural rate, the only result will be higher and accelerating inflation, while unemployment will return to its natural rate. (b) Natural Rate of Unemployment The Natural Rate of Unemployment (NRU) is the minimum rate of unemployment that exists in a state of long-run equilibrium in the economy. It is the rate at which the rate of inflation is stable (i.e., neither accelerating nor decelerating). It is also sometimes called the Non-Accelerating Inflation Rate of Unemployment (NAIRU) . The natural rate does not mean zero unemployment. It always includes two types of unemployment:
- Frictional Unemployment: This occurs when people are temporarily jobless between jobs, such as when changing jobs or entering the labour force for the first time.
- Structural Unemployment: This is caused by shifts in the structure of the economy, when there is a mismatch between the skills of workers and the requirements of available jobs (e.g., due to technological change).
The natural rate does not include cyclical unemployment, which is caused by fluctuations in the business cycle (recessions).
The level of the natural rate is influenced by various factors, such as the efficiency of the labour market, government policies (like the generosity of unemployment benefits, minimum wage laws), demographics, and the degree of unionization. Economists believe that if governments try to push unemployment below the natural rate using demand-side policies (like fiscal or monetary policy), the result will only be accelerating inflation with no permanent reduction in unemployment.
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