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IGNOU BPAC-110 Solved Question Paper PDF

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IGNOU BPAC-110 Previous Year Solved Question Paper in Hindi
Q1. नगरपालिकाओं के धन जुटाने के स्रोतों का वर्णन कीजिए तथा संसाधन बढ़ाने के आवश्यक उपाय सुझाइए।
Ans. भारतीय संविधान के 74वें संशोधन अधिनियम ने शहरी स्थानीय निकायों (नगरपालिकाओं) को शासन की एक महत्वपूर्ण इकाई के रूप में स्थापित किया। हालाँकि, अपने कार्यों को प्रभावी ढंग से करने के लिए, उन्हें पर्याप्त वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता होती है। नगरपालिकाओं के लिए धन के स्रोत विविध हैं और उन्हें निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है:
नगरपालिकाओं के धन के स्रोत:
- कर राजस्व (Tax Revenue): यह नगरपालिकाओं की आय का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। इसमें शामिल हैं:
- संपत्ति कर: भूमि और भवनों पर लगाया जाने वाला यह सबसे प्रमुख स्थानीय कर है।
- जल कर, संरक्षण कर और जल निकासी कर: प्रदान की गई नागरिक सुविधाओं के लिए वसूला जाता है।
- विज्ञापनों पर कर: होर्डिंग्स और अन्य प्रकार के विज्ञापनों पर लगाया जाता है।
- पेशा कर (Professional Tax): कुछ राज्यों में नगरपालिकाओं को विभिन्न व्यवसायों और रोजगारों पर कर लगाने का अधिकार है।
- मनोरंजन कर: सिनेमा हॉल, प्रदर्शनियों और अन्य मनोरंजन गतिविधियों पर लगाया जाता है।
- गैर-कर राजस्व (Non-Tax Revenue): इसमें विभिन्न सेवाओं के लिए शुल्क और प्रभार शामिल हैं:
- उपयोगकर्ता शुल्क: जल आपूर्ति, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और सीवरेज जैसी सेवाओं के लिए वसूला जाता है।
- लाइसेंस शुल्क: विभिन्न व्यापारों और व्यवसायों के लिए लाइसेंस जारी करने पर शुल्क।
- भवन अनुमति शुल्क: नए निर्माण या संशोधनों के लिए।
- किराया और आय: नगरपालिका के स्वामित्व वाली संपत्तियों, जैसे दुकानों, बाजारों और सामुदायिक हॉलों से प्राप्त किराया।
- जुर्माना और दंड: उपनियमों के उल्लंघन पर लगाया जाता है।
- अनुदान (Grants-in-Aid): ये राज्य और केंद्र सरकारों द्वारा प्रदान किए जाते हैं। ये सामान्य प्रयोजन (अप्रतिबंधित) या विशिष्ट प्रयोजन (किसी विशेष योजना या परियोजना के लिए) हो सकते हैं। केंद्रीय वित्त आयोग और राज्य वित्त आयोगों की सिफारिशों के आधार पर धन का हस्तांतरण किया जाता है।
- ऋण (Loans): नगरपालिकाएँ राज्य सरकार, वित्तीय संस्थानों (जैसे हुडको) से ऋण ले सकती हैं या नगरपालिका बांड जारी करके पूंजी बाजार से धन जुटा सकती हैं।
संसाधन बढ़ाने के लिए आवश्यक उपाय: नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति को मजबूत करने के लिए निम्नलिखित उपाय आवश्यक हैं:
- कर प्रशासन में सुधार: संपत्ति कर के मूल्यांकन के लिए जीआईएस (GIS) मैपिंग जैसी आधुनिक तकनीकों का उपयोग करना, कर दरों को युक्तिसंगत बनाना और संग्रह दक्षता में सुधार करना महत्वपूर्ण है।
- नए कर स्रोतों की खोज: खाली भूमि कर, सुधार शुल्क (betterment levy) जैसे नए करों को लागू करने की संभावना का पता लगाया जाना चाहिए, जो बुनियादी ढाँचे के विकास से संपत्ति के मूल्य में वृद्धि पर लगाया जाता है।
- गैर-कर राजस्व बढ़ाना: उपयोगकर्ता शुल्कों को सेवा प्रदान करने की लागत से जोड़ा जाना चाहिए। नगरपालिका अपनी भूमि और अन्य संपत्तियों का मुद्रीकरण करके भी राजस्व उत्पन्न कर सकती है।
- पूंजी बाजार तक पहुँच: अच्छी वित्तीय साख वाली नगरपालिकाओं को बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए नगरपालिका बांड जारी करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
- राज्य वित्त आयोग (SFC) को मजबूत बनाना: SFC की सिफारिशों को समय पर और पूरी तरह से लागू किया जाना चाहिए ताकि धन का नियमित और अनुमानित हस्तांतरण सुनिश्चित हो सके।
- क्षमता निर्माण: नगरपालिका कर्मचारियों को वित्तीय प्रबंधन, बजट और लेखांकन में प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है ताकि वे उपलब्ध संसाधनों का बेहतर प्रबंधन कर सकें।
- सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP): राजस्व सृजन और सेवा वितरण के लिए निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी करना, विशेष रूप से बड़ी परियोजनाओं में, वित्तीय बोझ को कम कर सकता है।
इन उपायों को लागू करके, नगरपालिकाएँ अपनी वित्तीय स्वायत्तता बढ़ा सकती हैं और नागरिकों को बेहतर सेवाएँ प्रदान कर सकती हैं।
Q2. नीति-हस्तक्षेप के प्रमुख क्षेत्र क्या हैं?
Ans. भारत में तीव्र शहरीकरण ने आवास, बुनियादी ढाँचे, पर्यावरण और आजीविका से संबंधित कई चुनौतियाँ पैदा की हैं। इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए, केंद्र और राज्य सरकारों ने शहरी स्थानीय शासन और विकास में सुधार के लिए विभिन्न नीतिगत हस्तक्षेप किए हैं। ये हस्तक्षेप कई प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हैं:
1. शहरी नियोजन और बुनियादी ढाँचा विकास:
- स्मार्ट सिटीज मिशन: इस मिशन का उद्देश्य “स्मार्ट” समाधानों के अनुप्रयोग के माध्यम से शहरों को नागरिकों के लिए अधिक अनुकूल और टिकाऊ बनाना है। यह क्षेत्र-आधारित विकास और पैन-सिटी पहलों पर केंद्रित है, जिसमें बेहतर शहरी गतिशीलता, अपशिष्ट प्रबंधन और आईटी कनेक्टिविटी शामिल है।
- अमृत (AMRUT – कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन): इसका मुख्य उद्देश्य हर घर में पानी की आपूर्ति और सीवरेज कनेक्शन जैसे बुनियादी शहरी बुनियादी ढाँचे को सुनिश्चित करना है। यह पार्कों और हरे भरे स्थानों के विकास पर भी ध्यान केंद्रित करता है।
- हृदय (HRIDAY – विरासत शहर विकास और संवर्धन योजना): इसका उद्देश्य विरासत शहरों के चरित्र को संरक्षित करने के लिए शहरी नियोजन, आर्थिक विकास और विरासत संरक्षण को एक साथ लाना है।
2. आवास:
- प्रधानमंत्री आवास योजना – शहरी (PMAY-U): 2015 में शुरू की गई, इस प्रमुख योजना का उद्देश्य शहरी गरीबों को किफायती आवास प्रदान करना है। यह “सभी के लिए आवास” के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इन-सीटू स्लम पुनर्विकास, क्रेडिट-लिंक्ड सब्सिडी योजना (CLSS), साझेदारी में किफायती आवास (AHP), और लाभार्थी-आधारित निर्माण जैसे विभिन्न दृष्टिकोणों का उपयोग करता है।
3. स्वच्छता और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन:
- स्वच्छ भारत मिशन – शहरी (SBM-U): इस राष्ट्रव्यापी अभियान का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों को खुले में शौच से मुक्त बनाना और नगरपालिका ठोस अपशिष्ट का 100% वैज्ञानिक प्रबंधन सुनिश्चित करना है। इसने सामुदायिक और सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण, घर-घर कचरा संग्रहण और अपशिष्ट प्रसंस्करण पर जोर दिया है।
4. शहरी परिवहन:
- राष्ट्रीय शहरी परिवहन नीति (NUTP): यह नीति लोगों को स्थानांतरित करने पर ध्यान केंद्रित करती है, न कि वाहनों को। यह सार्वजनिक परिवहन, गैर-मोटर चालित परिवहन (जैसे साइकिल चलाना और पैदल चलना), और परिवहन प्रणालियों के एकीकरण को बढ़ावा देती है। मेट्रो रेल परियोजनाओं और बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (BRTS) के लिए वित्त पोषण इस नीति का एक हिस्सा है।
5. गरीबी उन्मूलन और आजीविका:
- दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM): इस मिशन का उद्देश्य शहरी गरीबों को स्वरोजगार और कुशल मजदूरी रोजगार के अवसर प्रदान करके उनकी गरीबी और भेद्यता को कम करना है। यह कौशल प्रशिक्षण, आश्रय गृहों की स्थापना और स्ट्रीट वेंडरों के लिए सहायता पर केंद्रित है।
6. शासन सुधार:
- 74वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम (CAA), 1992: यह सबसे महत्वपूर्ण नीतिगत हस्तक्षेप था, जिसने शहरी स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा दिया।
- ई-गवर्नेंस पहल: सरकारें संपत्ति कर के ऑनलाइन भुगतान, जन्म/मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए आवेदन और शिकायत निवारण जैसे नागरिक-केंद्रित सेवाओं में सुधार के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करने पर जोर दे रही हैं।
ये नीतिगत हस्तक्षेप शहरी भारत को अधिक रहने योग्य, समावेशी और आर्थिक रूप से जीवंत बनाने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करते हैं।
Q3. भारत में नगरपालिका चुनाव की प्रक्रिया की चर्चा कीजिए।
Ans. भारत में नगरपालिका चुनाव एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से नागरिक शहरी स्थानीय निकायों (नगर निगमों, नगर परिषदों और नगर पंचायतों) में अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। इस पूरी प्रक्रिया का संचालन और पर्यवेक्षण राज्य चुनाव आयोग (SEC) द्वारा किया जाता है, जो एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है। भारत में नगरपालिका चुनावों की प्रक्रिया के प्रमुख चरण निम्नलिखित हैं:
1. संवैधानिक और कानूनी ढाँचा: संविधान का अनुच्छेद 243ZA राज्य चुनाव आयोग को नगरपालिकाओं के लिए मतदाता सूची तैयार करने और चुनाव कराने की शक्ति, निर्देशन और नियंत्रण का अधिकार देता है। प्रत्येक राज्य का अपना नगरपालिका अधिनियम होता है जो चुनाव प्रक्रिया के विस्तृत नियमों और विनियमों को निर्धारित करता है।
2. वार्डों का परिसीमन: चुनाव प्रक्रिया का पहला चरण नगरपालिका क्षेत्र को भौगोलिक इकाइयों में विभाजित करना है जिन्हें वार्ड कहा जाता है। प्रत्येक वार्ड एक निर्वाचन क्षेत्र के रूप में कार्य करता है जहाँ से एक पार्षद या सदस्य चुना जाता है। परिसीमन आमतौर पर जनसंख्या के आधार पर किया जाता है ताकि प्रत्येक वार्ड में लगभग समान संख्या में मतदाता हों।
3. सीटों का आरक्षण: संविधान के अनुच्छेद 243T के अनुसार, नगरपालिकाओं में सीटों का आरक्षण अनिवार्य है:
- अनुसूचित जातियों (SCs) और अनुसूचित जनजातियों (STs) के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें आरक्षित की जाती हैं।
- कुल सीटों में से कम से कम एक-तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होती हैं, जिसमें SCs और STs के लिए आरक्षित सीटों के भीतर महिलाओं के लिए आरक्षण भी शामिल है।
- राज्य कानून द्वारा अन्य पिछड़ा वर्गों (OBCs) के लिए भी आरक्षण का प्रावधान कर सकते हैं।
4. मतदाता सूची तैयार करना: राज्य चुनाव आयोग प्रत्येक वार्ड के लिए मतदाता सूची (Electoral Rolls) तैयार करता है और उसे अद्यतन करता है। यह सूची सुनिश्चित करती है कि क्षेत्र के सभी पात्र नागरिक अपना वोट डाल सकें।
5. चुनाव कार्यक्रम की घोषणा: राज्य चुनाव आयोग चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करता है, जिसमें निम्नलिखित तिथियाँ शामिल होती हैं:
- नामांकन पत्र दाखिल करने की तिथि।
- नामांकन पत्रों की जाँच की तिथि।
- उम्मीदवारी वापस लेने की अंतिम तिथि।
- मतदान की तिथि।
- मतगणना और परिणामों की घोषणा की तिथि।
कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता (Model Code of Conduct) लागू हो जाती है।
6. नामांकन, जाँच और वापसी: इच्छुक उम्मीदवार निर्धारित अवधि के भीतर अपना नामांकन पत्र दाखिल करते हैं। इसके बाद चुनाव अधिकारियों द्वारा इन पत्रों की जाँच की जाती है। उम्मीदवारों को अपनी उम्मीदवारी वापस लेने के लिए भी समय दिया जाता है।
7. चुनाव अभियान: अंतिम सूची में शामिल उम्मीदवार मतदाताओं से वोट माँगने के लिए चुनाव अभियान चलाते हैं। यह अभियान मतदान से 48 घंटे पहले समाप्त हो जाता है।
8. मतदान और मतगणना: निर्धारित तिथि पर, मतदाता मतदान केंद्रों पर अपना वोट डालते हैं। आजकल मतदान के लिए आमतौर पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (EVMs) का उपयोग किया जाता है। मतदान के बाद, मतों की गिनती की जाती है और परिणामों की घोषणा की जाती है।
9. मेयर/अध्यक्ष का चुनाव: मेयर (नगर निगमों में) या अध्यक्ष (नगर परिषदों/पंचायतों में) का चुनाव या तो प्रत्यक्ष रूप से मतदाताओं द्वारा किया जा सकता है या अप्रत्यक्ष रूप से नवनिर्वाचित पार्षदों द्वारा। यह प्रक्रिया संबंधित राज्य के कानून पर निर्भर करती है।
Q4. निम्नलिखित पर लगभग 200 शब्दों में संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए : (a) शहरीकरण तथा संधारणीय विकास (b) शहरी नियोजन के प्रकार
Ans.
(a) शहरीकरण तथा संधारणीय विकास
शहरीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों से जनसंख्या शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन करती है, जिससे शहरों के आकार और घनत्व में वृद्धि होती है। यह आर्थिक विकास और आधुनिकीकरण का एक स्वाभाविक परिणाम है। हालांकि, अनियोजित और तीव्र शहरीकरण कई गंभीर चुनौतियाँ पैदा करता है, जैसे कि प्राकृतिक संसाधनों पर अत्यधिक दबाव, आवास की कमी, यातायात की भीड़, प्रदूषण (वायु, जल, ध्वनि) और अपशिष्ट उत्पादन में वृद्धि।
संधारणीय विकास का अर्थ है वर्तमान पीढ़ी की जरूरतों को भविष्य की पीढ़ियों की अपनी जरूरतों को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना पूरा करना। शहरीकरण और संधारणीय विकास के बीच एक गहरा संबंध है। संधारणीय शहरी विकास का लक्ष्य ऐसे शहरों का निर्माण करना है जो न केवल आर्थिक रूप से जीवंत हों, बल्कि सामाजिक रूप से समावेशी और पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ भी हों। इसके लिए एकीकृत योजना की आवश्यकता होती है जो निम्नलिखित पर ध्यान केंद्रित करे:
- सघन और मिश्रित-भूमि उपयोग वाले शहर बनाना ताकि फैलाव कम हो।
- सार्वजनिक परिवहन, पैदल चलने और साइकिल चलाने को बढ़ावा देना।
- हरित भवनों और नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को प्रोत्साहित करना।
- जल संरक्षण, वर्षा जल संचयन और कुशल अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों को लागू करना।
- पार्कों और खुले स्थानों जैसे हरे-भरे क्षेत्रों का संरक्षण करना।
संयुक्त राष्ट्र का सतत विकास लक्ष्य 11 (SDG 11) विशेष रूप से “शहरों और मानव बस्तियों को समावेशी, सुरक्षित, लचीला और टिकाऊ बनाने” पर केंद्रित है, जो इस संबंध के महत्व को रेखांकित करता है।
(b) शहरी नियोजन के प्रकार
शहरी नियोजन एक तकनीकी और राजनीतिक प्रक्रिया है जो भूमि के उपयोग, पर्यावरण की सुरक्षा, सार्वजनिक कल्याण और शहरी वातावरण के डिजाइन से संबंधित है। इसका उद्देश्य शहरों को रहने योग्य, कार्यात्मक और सौंदर्यपूर्ण रूप से सुखद बनाना है। समय के साथ, शहरी नियोजन के विभिन्न प्रकार या दृष्टिकोण विकसित हुए हैं:
- व्यापक/तर्कसंगत नियोजन (Comprehensive/Rational Planning): यह पारंपरिक, शीर्ष-डाउन दृष्टिकोण है। इसमें एक शहर के लिए एक दीर्घकालिक (20-30 वर्ष) मास्टर प्लान या विकास योजना बनाना शामिल है। यह योजना भूमि उपयोग, परिवहन नेटवर्क, बुनियादी ढाँचे और सार्वजनिक सुविधाओं को नियंत्रित करती है। इसकी आलोचना इसकी कठोरता और बदलती परिस्थितियों के अनुकूल न हो पाने के लिए की जाती है।
- वृद्धिशील नियोजन (Incremental Planning): यह एक व्यावहारिक, नीचे-से-ऊपर का दृष्टिकोण है जो एक भव्य योजना के बजाय छोटे, क्रमिक परिवर्तनों पर ध्यान केंद्रित करता है। यह मानता है कि योजनाकार के पास पूरी जानकारी नहीं होती है और योजना को अनुकूलनीय और लचीला होना चाहिए।
- समर्थन नियोजन (Advocacy Planning): यह दृष्टिकोण इस विचार पर आधारित है कि नियोजन तटस्थ नहीं होता है। योजनाकारों को समाज के कमजोर और वंचित वर्गों के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले “समर्थक” के रूप में कार्य करना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि विकास का लाभ सभी तक पहुँचे।
- रणनीतिक नियोजन (Strategic Planning): यह मास्टर प्लानिंग की तुलना में अधिक लचीला है। यह प्रमुख रणनीतिक मुद्दों की पहचान करने और उन्हें संबोधित करने के लिए लक्षित कार्यों को विकसित करने पर केंद्रित है। यह आमतौर पर एक अल्पकालिक से मध्यम अवधि का दृष्टिकोण है जो परिणामों पर जोर देता है।
- सहभागी नियोजन (Participatory Planning): यह दृष्टिकोण नियोजन प्रक्रिया में नागरिकों, सामुदायिक समूहों और अन्य हितधारकों की सक्रिय भागीदारी पर जोर देता है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि योजनाएँ स्थानीय जरूरतों के प्रति उत्तरदायी हों और उन्हें व्यापक सार्वजनिक समर्थन प्राप्त हो।
Q5. “शहरी स्थानीय सरकार कई चुनौतियों का सामना कर रही है, जो उसके प्रदर्शन को प्रभावित कर रहा है।” टिप्पणी कीजिए।
Ans. यह कथन बिल्कुल सही है कि 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा सशक्त किए जाने के बावजूद, भारत में शहरी स्थानीय सरकार (ULG) कई गंभीर चुनौतियों का सामना कर रही है जो उनके प्रदर्शन और प्रभावशीलता को गंभीर रूप से बाधित करती हैं। इन चुनौतियों को मोटे तौर पर कार्यात्मक, वित्तीय, प्रशासनिक और राजनीतिक श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है।
1. कार्यात्मक चुनौतियाँ (The 3 Fs – Functions, Funds, Functionaries):
- कार्य (Functions): संविधान की 12वीं अनुसूची में 18 कार्यों को सूचीबद्ध किया गया है जिन्हें नगरपालिकाओं को हस्तांतरित किया जाना है। हालांकि, कई राज्यों ने इन कार्यों को पूरी तरह से और स्पष्ट रूप से ULG को नहीं सौंपा है। अक्सर, जल आपूर्ति, शहरी नियोजन और आवास जैसे महत्वपूर्ण कार्य राज्य-स्तरीय पैरास्टेटल एजेंसियों (जैसे विकास प्राधिकरण, जल बोर्ड) द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं, जिससे अधिकार क्षेत्र का chevoverlap और जवाबदेही में कमी आती है।
- वित्त (Funds): ULG गंभीर वित्तीय संकट से जूझ रहे हैं। उनके पास राजस्व के स्रोत सीमित हैं और वे संपत्ति कर जैसे अपने मुख्य करों को कुशलतापूर्वक वसूलने में भी विफल रहते हैं। वे राज्य सरकारों से मिलने वाले अनुदानों पर बहुत अधिक निर्भर हैं, जो अक्सर अपर्याप्त, अनियमित और अप्रत्याशित होते हैं। इस वित्तीय कमजोरी के कारण, वे आवश्यक बुनियादी ढाँचा परियोजनाएँ शुरू करने या गुणवत्तापूर्ण नागरिक सेवाएँ प्रदान करने में असमर्थ हैं।
- कर्मचारी (Functionaries): ULG के पास योग्य तकनीकी और प्रबंधकीय कर्मचारियों की भारी कमी है। कई पद खाली पड़े हैं या प्रतिनियुक्ति पर आए राज्य सरकार के अधिकारियों द्वारा भरे गए हैं, जिनकी निष्ठा अक्सर राज्य के प्रति होती है, न कि शहर के प्रति। कर्मचारियों के लिए क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण के अवसर भी सीमित हैं, जो उनके प्रदर्शन को प्रभावित करता है।
2. प्रशासनिक चुनौतियाँ:
- ULG की प्रशासनिक मशीनरी अक्सर पुरानी और अक्षम होती है। प्रक्रियाओं में पारदर्शिता की कमी, लालफीताशाही और भ्रष्टाचार व्यापक हैं। आधुनिक प्रबंधन तकनीकों, जैसे कि ई-गवर्नेंस और जीआईएस-आधारित योजना, को अपनाने की गति धीमी रही है।
3. राजनीतिक चुनौतियाँ:
- राज्य सरकारें ULG पर महत्वपूर्ण नियंत्रण रखती हैं। वे निर्वाचित निकायों को भंग कर सकती हैं, चुनावों को स्थगित कर सकती हैं और उनके निर्णयों को पलट सकती हैं। यह ULG की स्वायत्तता को कमजोर करता है। इसके अलावा, महापौर और पार्षदों के पास अक्सर सीमित कार्यकारी शक्तियाँ होती हैं, और वास्तविक शक्ति राज्य द्वारा नियुक्त नगर आयुक्त के पास केंद्रित होती है।
4. नागरिक भागीदारी की चुनौतियाँ:
- कानून द्वारा अनिवार्य होने के बावजूद, वार्ड समितियों और एरिया सभाओं जैसे सहभागी शासन के मंच या तो स्थापित नहीं किए गए हैं या कमजोर और अप्रभावी हैं। नागरिकों में अपने स्थानीय निकायों के कामकाज के बारे में जागरूकता और रुचि की भी कमी है, जिससे जवाबदेही की मांग कम हो जाती है।
इन बहुआयामी चुनौतियों के कारण, शहरी स्थानीय सरकारें प्रभावी ढंग से कार्य करने और बढ़ते शहरी भारत की जरूरतों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रही हैं। इन मुद्दों को संबोधित करने के लिए वास्तविक राजनीतिक इच्छाशक्ति और व्यापक सुधारों की तत्काल आवश्यकता है।
Q6. अहमदाबाद नगर निगम के विशेष संदर्भ में सेवा वितरण में ई-शासन पद्धति का परीक्षण कीजिए।
Ans. ई-गवर्नेंस, या इलेक्ट्रॉनिक शासन, सरकारी सेवाओं के वितरण और शासन प्रक्रियाओं में सुधार के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (ICT) का उपयोग है। शहरी सेवा वितरण के संदर्भ में, इसका उद्देश्य सेवाओं को नागरिकों के लिए अधिक सुलभ, कुशल, पारदर्शी और जवाबदेह बनाना है। अहमदाबाद नगर निगम (AMC) भारत में शहरी ई-गवर्नेंस को सफलतापूर्वक लागू करने वाले अग्रणी निकायों में से एक है, और इसकी पहल दूसरों के लिए एक मॉडल के रूप में काम करती है।
सेवा वितरण में सामान्य ई-गवर्नेंस अभ्यास: शहरी स्थानीय निकाय ई-गवर्नेंस का उपयोग विभिन्न सेवाओं के लिए करते हैं, जिनमें शामिल हैं:
- ऑनलाइन बिल भुगतान: नागरिक अपने घर या कार्यालय से संपत्ति कर, पानी के बिल और अन्य शुल्कों का भुगतान कर सकते हैं।
- प्रमाण पत्र और लाइसेंस: जन्म/मृत्यु प्रमाण पत्र, व्यापार लाइसेंस और भवन योजनाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन और ट्रैकिंग।
- शिकायत निवारण: एक केंद्रीकृत ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से नागरिक शिकायतों को दर्ज और ट्रैक कर सकते हैं, जिससे जवाबदेही में सुधार होता है।
- सूचना प्रसार: वेबसाइटों और मोबाइल ऐप्स के माध्यम से योजनाओं, नीतियों और बजट के बारे में जानकारी प्रदान करना।
ई-गवर्नेंस के लाभों में 24×7 सेवा उपलब्धता, कम भ्रष्टाचार, प्रक्रियाओं में तेजी और नागरिकों के लिए बढ़ी हुई सुविधा शामिल है।
अहमदाबाद नगर निगम (AMC) में ई-गवर्नेंस: एक केस स्टडी AMC ने नागरिक सेवा वितरण को बदलने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने में महत्वपूर्ण प्रगति की है। इसकी प्रमुख ई-गवर्नेंस पहलें निम्नलिखित हैं:
- सिटी सिविक सेंटर: AMC ने पूरे शहर में कई “सिटी सिविक सेंटर” स्थापित किए हैं। ये केंद्र नागरिकों को एक ही स्थान पर 60 से अधिक नगरपालिका सेवाएँ प्रदान करते हैं, जैसे करों का भुगतान करना, प्रमाण पत्र प्राप्त करना और शिकायतें दर्ज करना। इससे नागरिकों को विभिन्न विभागों में जाने की आवश्यकता समाप्त हो गई है।
- वेबसाइट और मोबाइल ऐप: AMC की एक व्यापक वेबसाइट और एक उपयोगकर्ता-अनुकूल मोबाइल ऐप (AMC Seva Setu) है। नागरिक इन प्लेटफार्मों का उपयोग संपत्ति कर, पेशेवर कर और वाहन कर का भुगतान करने, सामुदायिक हॉल बुक करने और विभिन्न सेवाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए कर सकते हैं।
- GIS-आधारित संपत्ति कर प्रणाली: AMC ने अपनी सभी संपत्तियों को मैप करने के लिए भौगोलिक सूचना प्रणाली (GIS) का उपयोग किया है। इससे संपत्ति कर के मूल्यांकन में सटीकता आई है, कर के दायरे में आने वाली संपत्तियों की संख्या बढ़ी है और राजस्व संग्रह में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
- ऑनलाइन शिकायत निवारण प्रणाली: नागरिक अपनी शिकायतों को ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं और उन्हें एक यूनिक ट्रैकिंग नंबर मिलता है। सिस्टम यह सुनिश्चित करता है कि शिकायत संबंधित अधिकारी को भेज दी जाए और एक निश्चित समय-सीमा के भीतर उसका समाधान किया जाए।
- ई-प्रोक्योरमेंट: AMC अपनी सभी खरीद और निविदा प्रक्रियाओं के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल का उपयोग करता है, जिससे प्रक्रिया में पारदर्शिता आती है और मिलीभगत की संभावना कम होती है।
निष्कर्ष: अहमदाबाद नगर निगम के अनुभव से पता चलता है कि ई-गवर्नेंस सेवा वितरण में क्रांति ला सकता है। प्रौद्योगिकी के रणनीतिक उपयोग ने AMC को अधिक कुशल, पारदर्शी और नागरिक-अनुकूल बनाया है। इसने न केवल राजस्व में वृद्धि की है, बल्कि नागरिकों के विश्वास और संतुष्टि को भी बढ़ाया है। AMC का मॉडल अन्य भारतीय शहरों के लिए एक मूल्यवान सबक प्रदान करता है जो अपनी शासन प्रथाओं में सुधार करना चाहते हैं।
Q7. स्थानीय निकायों को सुदृढ़ बनाने के लिये द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की प्रमुख सिफारिशों की व्याख्या कीजिए।
Ans. द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (Second Administrative Reforms Commission – 2nd ARC) का गठन 2005 में भारत की सार्वजनिक प्रशासन प्रणाली की व्यापक समीक्षा करने के लिए किया गया था। अपनी छठी रिपोर्ट, जिसका शीर्षक “स्थानीय शासन: भविष्य की एक प्रेरणादायक यात्रा” है, में आयोग ने स्थानीय निकायों (शहरी और ग्रामीण दोनों) को मजबूत करने के लिए कई दूरगामी सिफारिशें कीं। शहरी स्थानीय निकायों के संदर्भ में प्रमुख सिफारिशें निम्नलिखित हैं:
1. कार्यों का स्पष्ट सीमांकन: आयोग ने सिफारिश की कि संविधान में एक ‘स्थानीय सरकार सूची’ (Local Government List) शामिल की जानी चाहिए, जैसे संघ सूची और राज्य सूची है। इस सूची में उन विषयों को स्पष्ट रूप से सूचीबद्ध किया जाना चाहिए जो विशेष रूप से स्थानीय सरकारों के अधिकार क्षेत्र में होंगे, ताकि कार्यों के बारे में कोई अस्पष्टता न रहे।
2. गतिविधि मानचित्रण (Activity Mapping): राज्यों को प्रत्येक कार्य के भीतर विशिष्ट गतिविधियों और जिम्मेदारियों को सरकार के विभिन्न स्तरों (राज्य, जिला, स्थानीय) को सौंपने के लिए एक विस्तृत ‘गतिविधि मानचित्रण’ अभ्यास करना चाहिए। यह सुनिश्चित करेगा कि कौन क्या करने के लिए जिम्मेदार है, इस बारे में स्पष्टता हो।
3. वित्तीय सशक्तिकरण:
- अलग कर क्षेत्र: शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) के पास अपने स्वयं के विशिष्ट कर क्षेत्र होने चाहिए जिन्हें राज्य सरकार द्वारा अधिग्रहित नहीं किया जा सकता है।
- राजस्व का हिस्सा: राज्य के सकल कर राजस्व का एक निश्चित प्रतिशत (जैसे, राज्य के GST का हिस्सा) स्थानीय निकायों को हस्तांतरित किया जाना चाहिए।
- राज्य वित्त आयोग (SFC): SFC को मजबूत किया जाना चाहिए, और उनकी सिफारिशों को राज्य सरकारों के लिए बाध्यकारी बनाया जाना चाहिए। अनुदान समय पर जारी किए जाने चाहिए।
- पूंजी बाजार तक पहुँच: ULBs को बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं के लिए नगरपालिका बांड जैसे साधनों के माध्यम से पूंजी बाजार से धन जुटाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
4. योजना प्रक्रिया को मजबूत बनाना:
- जिला योजना समितियों (DPCs) और महानगरीय योजना समितियों (MPCs) को प्रभावी ढंग से संस्थागत और क्रियाशील बनाया जाना चाहिए।
- आयोग ने सिफारिश की कि महापौर को महानगरीय योजना समिति (MPC) का अध्यक्ष होना चाहिए ताकि शहरी नियोजन में राजनीतिक नेतृत्व की महत्वपूर्ण भूमिका सुनिश्चित हो सके।
5. महापौर का सशक्तिकरण: एक महत्वपूर्ण सिफारिश यह थी कि महापौर को शहर का वास्तविक कार्यकारी प्रमुख बनाया जाना चाहिए। महापौर को 5 साल के निश्चित कार्यकाल के लिए सीधे लोगों द्वारा चुना जाना चाहिए । नगर आयुक्त को महापौर के अधीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्य करना चाहिए, जो महापौर के प्रति जवाबदेह हो।
6. नागरिक भागीदारी: आयोग ने वार्ड के स्तर से नीचे सामुदायिक भागीदारी के लिए मंच बनाने हेतु एक मॉडल कानून का सुझाव दिया, जिसे ‘एरिया सभा’ कहा जाता है, ताकि शासन में जमीनी स्तर पर नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित हो सके।
7. क्षमता निर्माण: स्थानीय निकायों के लिए एक समर्पित ‘नगरपालिका संवर्ग’ (Municipal Cadre) बनाया जाना चाहिए और कर्मचारियों के लिए व्यवस्थित प्रशिक्षण और कौशल विकास पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए।
ये सिफारिशें यदि पूरी तरह से लागू की जाती हैं, तो भारत में शहरी स्थानीय शासन को मौलिक रूप से बदल सकती हैं, जिससे वे अधिक स्वायत्त, जवाबदेह और प्रभावी बन सकते हैं।
Q8. निम्नलिखित पर लगभग 200 शब्दों में संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिये : (क) प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत उपलब्धियाँ (ख) नगरपालिका ठोस अपशिष्ट प्रबंधन
Ans.
(क) प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत उपलब्धियाँ
प्रधानमंत्री आवास योजना – शहरी (PMAY-U) भारत सरकार द्वारा जून 2015 में शुरू किया गया एक प्रमुख मिशन है। इसका मुख्य उद्देश्य 2022 तक (अब विस्तारित) शहरी क्षेत्रों में “सभी के लिए आवास” सुनिश्चित करना है। यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS), निम्न आय समूहों (LIG) और मध्यम आय समूहों (MIG) को लक्षित करती है।
मिशन को चार कार्यक्षेत्रों (verticals) के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है:
- ‘इन-सीटू’ स्लम पुनर्विकास (ISSR): निजी भागीदारी के माध्यम से मलिन बस्तियों का उसी भूमि पर पुनर्विकास करना।
- क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना (CLSS): पात्र परिवारों को घर खरीदने या बनाने के लिए आवास ऋण पर ब्याज सब्सिडी प्रदान करना।
- साझेदारी में किफायती आवास (AHP): सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों की साझेदारी में किफायती आवास परियोजनाओं को बढ़ावा देना।
- लाभार्थी-आधारित व्यक्तिगत घर निर्माण (BLC): पात्र परिवारों को नए घर बनाने या मौजूदा घरों को बढ़ाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना।
उपलब्धियाँ: PMAY-U ने महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। नवीनतम सरकारी आंकड़ों के अनुसार, इस योजना के तहत 1.2 करोड़ से अधिक घरों को मंजूरी दी गई है, जिनमें से एक बड़ी संख्या में घरों का निर्माण पूरा हो चुका है और उन्हें लाभार्थियों को सौंप दिया गया है। CLSS के तहत लाखों लाभार्थियों ने ब्याज सब्सिडी का लाभ उठाया है, जिससे उनके लिए घर का मालिक बनना आसान हो गया है। इस योजना ने महिलाओं के सशक्तिकरण में भी योगदान दिया है, क्योंकि घरों को परिवार की महिला सदस्य के नाम पर या संयुक्त नाम पर पंजीकृत करने को प्राथमिकता दी जाती है। इसके अतिरिक्त, इसने निर्माण क्षेत्र में बड़े पैमाने पर रोजगार सृजित किया है और संबंधित उद्योगों को बढ़ावा दिया है।
(ख) नगरपालिका ठोस अपशिष्ट प्रबंधन
नगरपालिका ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (Municipal Solid Waste Management – MSWM) शहरी स्थानीय निकायों के सबसे महत्वपूर्ण और चुनौतीपूर्ण कार्यों में से एक है। तीव्र शहरीकरण और बदलती जीवनशैली के कारण शहरों में उत्पन्न होने वाले कचरे की मात्रा में भारी वृद्धि हुई है। यदि इस कचरे का ठीक से प्रबंधन नहीं किया जाता है, तो यह गंभीर स्वास्थ्य और पर्यावरणीय समस्याएं पैदा करता है, जैसे बीमारियों का फैलना, भूजल का दूषित होना और वायु प्रदूषण। भारत में, MSWM को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ये नियम एक व्यापक ढाँचा प्रदान करते हैं जो निम्नलिखित सिद्धांतों पर जोर देता है:
- स्रोत पर कचरे का पृथक्करण: गीले (बायोडिग्रेडेबल), सूखे (गैर-बायोडिग्रेडेबल) और घरेलू खतरनाक कचरे को स्रोत पर ही अलग करना अनिवार्य है।
- ‘प्रदूषक भुगतान सिद्धांत’ (Polluter Pays Principle): कचरा उत्पन्न करने वालों को इसके प्रबंधन की लागत वहन करने के लिए जिम्मेदार बनाना।
- संसाधन पुनर्प्राप्ति: लैंडफिल में कचरा डंप करने के बजाय, नियमों में खाद बनाना (composting), बायो-मीथेनेशन, पुनर्चक्रण (recycling) और अपशिष्ट-से-ऊर्जा (waste-to-energy) जैसी प्रसंस्करण तकनीकों पर जोर दिया गया है।
- पुराने डंपसाइट्स का उपचार: मौजूदा डंपसाइट्स को वैज्ञानिक रूप से सुधारना और बंद करना।
स्वच्छ भारत मिशन-शहरी (SBM-U) ने MSWM प्रथाओं में सुधार के लिए एक बड़ा प्रोत्साहन दिया है। हालांकि, नगरपालिकाएं अभी भी स्रोत पर पृथक्करण की कमी, अपर्याप्त प्रसंस्करण बुनियादी ढाँचे, वित्तीय बाधाओं और नागरिकों में जागरूकता की कमी जैसी चुनौतियों का सामना कर रही हैं। एक स्थायी शहरी भविष्य के लिए प्रभावी MSWM महत्वपूर्ण है।
IGNOU BPAC-110 Previous Year Solved Question Paper in English
Q1. Describe the sources of funds and suggest necessary measures to augment the resources of municipalities.
Ans. The 74th Constitutional Amendment Act established Urban Local Bodies (Municipalities) as a crucial tier of governance. However, to perform their functions effectively, they require adequate financial resources. The sources of funds for municipalities are diverse and can be classified into the following categories:
Sources of Funds for Municipalities:
- Tax Revenue: This is the most significant source of a municipality’s own income. It includes:
- Property Tax: This is the single largest local tax, levied on land and buildings.
- Water Tax, Conservancy Tax, and Drainage Tax: Charged for the civic amenities provided.
- Tax on Advertisements: Levied on hoardings and other forms of advertisements.
- Professional Tax: In some states, municipalities are empowered to levy a tax on various professions and employments.
- Entertainment Tax: Levied on cinema halls, exhibitions, and other entertainment activities.
- Non-Tax Revenue: This consists of fees and charges for various services:
- User Charges: Collected for services like water supply, solid waste management, and sewerage.
- License Fees: Fees for issuing licenses for various trades and businesses.
- Building Permission Fees: For new constructions or modifications.
- Rent and Income: Rent received from municipally-owned properties like shops, markets, and community halls.
- Fines and Penalties: Imposed for violation of by-laws.
- Grants-in-Aid: These are provided by the state and central governments. They can be general-purpose (untied) or specific-purpose (tied to a particular scheme or project). Devolution of funds is based on the recommendations of the Central and State Finance Commissions.
- Loans: Municipalities can take loans from the state government, financial institutions (like HUDCO), or raise funds from the capital market by issuing municipal bonds.
Necessary Measures to Augment Resources:
To strengthen the financial position of municipalities, the following measures are necessary:
- Improving Tax Administration: It is crucial to use modern techniques like GIS mapping for property tax assessment, rationalize tax rates, and improve collection efficiency.
- Exploring New Tax Avenues: The potential for levying new taxes like a vacant land tax and betterment levy (levied on the increase in property value due to infrastructure development) should be explored.
- Enhancing Non-Tax Revenue: User charges should be linked to the cost of providing the service. Municipalities can also generate revenue by monetizing their land and other assets.
- Access to Capital Markets: Municipalities with good financial creditworthiness should be encouraged to issue municipal bonds to finance infrastructure projects.
- Strengthening State Finance Commissions (SFCs): The recommendations of SFCs should be implemented in a timely and complete manner to ensure regular and predictable transfer of funds.
- Capacity Building: There is a need to train municipal staff in financial management, budgeting, and accounting to better manage the available resources.
- Public-Private Partnerships (PPP): Partnering with the private sector for revenue generation and service delivery, especially in large projects, can reduce the financial burden.
By implementing these measures, municipalities can enhance their financial autonomy and deliver better services to citizens.
Q2. What are the major areas of policy interventions?
Ans. Rapid urbanisation in India has created numerous challenges related to housing, infrastructure, environment, and livelihoods. To address these challenges, the central and state governments have undertaken various policy interventions to improve urban local governance and development. These interventions focus on several major areas:
1. Urban Planning and Infrastructure Development:
- Smart Cities Mission: This mission aims to make cities more citizen-friendly and sustainable through the application of “smart” solutions. It focuses on area-based development and pan-city initiatives, including better urban mobility, waste management, and IT connectivity.
- AMRUT (Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation): Its primary goal is to ensure basic urban infrastructure, such as water supply and sewerage connections, in every household. It also focuses on developing parks and green spaces.
- HRIDAY (Heritage City Development and Augmentation Yojana): This scheme aims to bring together urban planning, economic growth, and heritage conservation to preserve the character of heritage cities.
2. Housing:
- Pradhan Mantri Awas Yojana – Urban (PMAY-U): Launched in 2015, this flagship scheme aims to provide affordable housing to the urban poor. It uses various approaches like in-situ slum redevelopment, Credit-Linked Subsidy Scheme (CLSS), Affordable Housing in Partnership (AHP), and Beneficiary-led construction to achieve the goal of “Housing for All”.
3. Sanitation and Solid Waste Management:
- Swachh Bharat Mission – Urban (SBM-U): This nationwide campaign aims to make urban areas open-defecation free and ensure 100% scientific management of municipal solid waste. It has emphasised the construction of community and public toilets, door-to-door waste collection, and waste processing.
4. Urban Transport:
- National Urban Transport Policy (NUTP): This policy focuses on moving people, not vehicles. It promotes public transport, non-motorised transport (like cycling and walking), and the integration of transport systems. Funding for metro rail projects and Bus Rapid Transit Systems (BRTS) is part of this policy.
5. Poverty Alleviation and Livelihoods:
- Deendayal Antyodaya Yojana-National Urban Livelihoods Mission (DAY-NULM): This mission aims to reduce the poverty and vulnerability of the urban poor by providing them with opportunities for self-employment and skilled wage employment. It focuses on skill training, setting up shelters, and support for street vendors.
6. Governance Reform:
- 74th Constitutional Amendment Act (CAA), 1992: This was the most significant policy intervention, which granted constitutional status to Urban Local Governments.
- E-governance Initiatives: Governments are pushing for the use of technology to improve citizen-centric services like online payment of property tax, application for birth/death certificates, and grievance redressal.
These policy interventions represent a comprehensive approach to making urban India more liveable, inclusive, and economically vibrant.
Q3. Discuss the process of municipal elections in India.
Ans. Municipal elections in India are the democratic process through which citizens elect their representatives to Urban Local Bodies (Municipal Corporations, Municipal Councils, and Nagar Panchayats). The entire process is conducted and supervised by the State Election Commission (SEC), an independent constitutional body. The key stages in the process of municipal elections in India are as follows:
1. Constitutional and Legal Framework: Article 243ZA of the Constitution vests the superintendence, direction, and control of the preparation of electoral rolls and the conduct of elections to the municipalities in the State Election Commission. Each state has its own Municipal Act that lays down the detailed rules and regulations for the election process.
2. Delimitation of Wards: The first step in the election process is the division of the municipal area into geographical units called wards . Each ward serves as a constituency from which one councillor or member is elected. Delimitation is typically done based on population to ensure that each ward has a roughly equal number of voters.
3. Reservation of Seats: As per Article 243T of the Constitution, reservation of seats in municipalities is mandatory:
- Seats are reserved for Scheduled Castes (SCs) and Scheduled Tribes (STs) in proportion to their population in the municipal area.
- At least one-third of the total number of seats are reserved for women , including the seats reserved for women belonging to SCs and STs.
- State law may also provide for the reservation of seats for Other Backward Classes (OBCs) .
4. Preparation of Electoral Rolls: The State Election Commission prepares and updates the electoral rolls (voter lists) for each ward. This list ensures that all eligible citizens in the area can cast their vote.
5. Announcement of Election Schedule: The SEC announces the election schedule, which includes the dates for:
- Filing of nomination papers.
- Scrutiny of nominations.
- Last date for withdrawal of candidature.
- Date of polling.
- Date of counting and declaration of results.
The
Model Code of Conduct
comes into effect with the announcement of the schedule.
6. Nomination, Scrutiny, and Withdrawal: Intending candidates file their nomination papers within the stipulated period. These papers are then scrutinised by election officials. Candidates are also given a window to withdraw their candidature.
7. Election Campaign: Candidates on the final list conduct election campaigns to seek votes from the electorate. The campaign ends 48 hours before polling.
8. Polling and Counting: On the scheduled date, voters cast their votes at polling stations. Electronic Voting Machines (EVMs) are now commonly used for polling. After the polling, the votes are counted, and the results are declared.
9. Election of Mayor/Chairperson: The Mayor (in Municipal Corporations) or Chairperson (in Municipal Councils/Panchayats) can be elected either directly by the people or indirectly by the newly elected councillors. This procedure depends on the respective state’s law.
Q4. Write short notes in about 200 words on each of the following : (a) Urbanisation and sustainable development (b) Modes of urban planning
Ans. (a) Urbanisation and sustainable development Urbanisation is the process by which populations shift from rural to urban areas, leading to an increase in the size and density of cities. It is a natural consequence of economic growth and modernization. However, unplanned and rapid urbanisation poses several serious challenges, such as immense pressure on natural resources, housing shortages, traffic congestion, pollution (air, water, noise), and increased waste generation.
Sustainable development means meeting the needs of the present generation without compromising the ability of future generations to meet their own needs. There is a profound link between urbanisation and sustainable development. Sustainable urban development aims to create cities that are not only economically vibrant but also socially inclusive and environmentally sustainable. This requires integrated planning that focuses on:
- Creating compact and mixed-land use cities to reduce sprawl.
- Promoting public transport, walking, and cycling.
- Encouraging green buildings and the use of renewable energy.
- Implementing water conservation, rainwater harvesting, and efficient waste management systems.
- Preserving green areas like parks and open spaces.
The United Nations’
Sustainable Development Goal 11 (SDG 11)
specifically focuses on “making cities and human settlements inclusive, safe, resilient and sustainable,” underlining the importance of this relationship.
(b) Modes of urban planning Urban planning is a technical and political process concerned with the use of land, protection of the environment, public welfare, and the design of the urban environment. Its goal is to make cities liveable, functional, and aesthetically pleasing. Over time, different modes or approaches to urban planning have evolved:
- Comprehensive/Rational Planning: This is the traditional, top-down approach. It involves creating a long-term (20-30 years) Master Plan or Development Plan for a city. This plan regulates land use, transport networks, infrastructure, and public facilities. It is often criticised for its rigidity and inability to adapt to changing circumstances.
- Incremental Planning: This is a pragmatic, bottom-up approach that focuses on small, gradual changes rather than a grand plan. It assumes that planners do not have complete information and that planning should be adaptive and flexible.
- Advocacy Planning: This approach is based on the idea that planning is not neutral. Planners should act as “advocates” for the weaker and disadvantaged sections of society to ensure that the benefits of development reach all.
- Strategic Planning: This is more flexible than master planning. It focuses on identifying key strategic issues and developing targeted actions to address them. It is typically a short-to-medium-term approach that emphasizes outcomes.
- Participatory Planning: This approach emphasizes the active involvement of citizens, community groups, and other stakeholders in the planning process. The aim is to ensure that plans are responsive to local needs and have broad public support.
Q5. ‘The Urban Local Government is facing many challenges, which affect its performance’. Comment.
Ans. This statement is accurate. Despite being empowered by the 74th Constitutional Amendment Act, Urban Local Governments (ULGs) in India face several serious challenges that severely hamper their performance and effectiveness. These challenges can be broadly classified into functional, financial, administrative, and political categories.
1. Functional Challenges (The 3 Fs – Functions, Funds, Functionaries):
- Functions: The 12th Schedule of the Constitution lists 18 functions to be devolved to municipalities. However, many states have not fully and clearly devolved these functions to ULGs. Often, crucial functions like water supply, urban planning, and housing are controlled by state-level parastatal agencies (e.g., development authorities, water boards), leading to an overlap of jurisdiction and a lack of accountability.
- Funds: ULGs suffer from a severe financial crunch. They have limited sources of revenue and often fail to efficiently collect their main taxes, like property tax. They are heavily dependent on grants from state governments, which are often inadequate, irregular, and unpredictable. Due to this financial weakness, they are unable to undertake necessary infrastructure projects or provide quality civic services.
- Functionaries: ULGs have a massive shortage of qualified technical and managerial staff. Many posts are vacant or filled by state government officials on deputation, whose loyalty often lies with the state rather than the city. Capacity building and training opportunities for the staff are also limited, which affects their performance.
2. Administrative Challenges:
- The administrative machinery of ULGs is often outdated and inefficient. Lack of transparency, red-tapism, and corruption are widespread. The adoption of modern management techniques, such as e-governance and GIS-based planning, has been slow.
3. Political Challenges:
- State governments exercise significant control over ULGs. They can dissolve elected bodies, postpone elections, and supersede their decisions. This undermines the autonomy of ULGs. Furthermore, Mayors and councillors often have limited executive powers, with real power concentrated in the hands of the state-appointed Municipal Commissioner.
4. Citizen Participation Challenges:
- Despite being mandated by law, platforms for participatory governance like Ward Committees and Area Sabhas are either not established or are weak and ineffective. There is also a lack of awareness and interest among citizens about the functioning of their local bodies, which reduces the demand for accountability.
Due to these multifaceted challenges, Urban Local Governments are struggling to function effectively and meet the needs of a rapidly urbanising India. Genuine political will and comprehensive reforms are urgently needed to address these issues.
Q6. Examine the e-Governance practice in service delivery with special reference to Ahmedabad Municipal Corporation.
Ans. E-governance, or electronic governance, is the use of Information and Communication Technology (ICT) to improve the delivery of government services and governance processes. In the context of urban service delivery, it aims to make services more accessible, efficient, transparent, and accountable for citizens. The Ahmedabad Municipal Corporation (AMC) is one of the pioneering bodies in India that has successfully implemented urban e-governance, and its initiatives serve as a model for others.
General e-Governance Practice in Service Delivery: Urban local bodies use e-governance for a variety of services, including:
- Online Bill Payments: Citizens can pay property tax, water bills, and other charges from the comfort of their homes or offices.
- Certificates and Licenses: Online application and tracking for birth/death certificates, trade licenses, and building plans.
- Grievance Redressal: A centralized online system allows citizens to register and track complaints, improving accountability.
- Information Dissemination: Providing information about schemes, policies, and budgets through websites and mobile apps.
The benefits of e-governance include 24×7 service availability, reduced corruption, faster processes, and increased convenience for citizens.
E-Governance in Ahmedabad Municipal Corporation (AMC): A Case Study AMC has made significant strides in leveraging technology to transform citizen service delivery. Its key e-governance initiatives are:
- City Civic Centres: AMC established numerous “City Civic Centres” across the city. These centres provide over 60 municipal services to citizens under one roof, such as paying taxes, obtaining certificates, and registering complaints. This has eliminated the need for citizens to visit multiple departments.
- Website and Mobile App: AMC has a comprehensive website and a user-friendly mobile app (AMC Seva Setu). Citizens can use these platforms to pay property tax, professional tax, and vehicle tax, book community halls, and apply for various services online.
- GIS-based Property Tax System: AMC has used the Geographical Information System (GIS) to map all its properties. This has brought accuracy to property tax assessment, increased the number of properties under the tax net, and led to a significant increase in revenue collection.
- Online Grievance Redressal System: Citizens can register their complaints online and receive a unique tracking number. The system ensures that the complaint is forwarded to the concerned official and is resolved within a fixed time-frame.
- e-Procurement: AMC uses an online portal for all its procurement and tendering processes, bringing transparency and reducing the scope for collusion.
Conclusion: The experience of the Ahmedabad Municipal Corporation shows that e-governance can revolutionize service delivery. The strategic use of technology has made AMC more efficient, transparent, and citizen-friendly. It has not only increased revenue but also enhanced citizen trust and satisfaction. AMC’s model offers a valuable lesson for other Indian cities looking to improve their governance practices.
Q7. Explain the major recommendations of the Second Administrative Reforms Commission to strengthen the local bodies.
Ans. The Second Administrative Reforms Commission (2nd ARC) was constituted in 2005 to conduct a comprehensive review of India’s public administration system. In its 6th Report, titled “Local Governance: An Inspiring Journey into the Future,” the Commission made several far-reaching recommendations to strengthen local bodies (both urban and rural). The major recommendations concerning Urban Local Bodies are as follows:
1. Clear Demarcation of Functions: The Commission recommended that a ‘Local Government List’ should be introduced in the Constitution, similar to the Union List and State List. This list should clearly enumerate the subjects that would fall under the exclusive jurisdiction of local governments, leaving no ambiguity about functions.
2. Activity Mapping: States must undertake a detailed ‘Activity Mapping’ exercise to assign specific activities and responsibilities within each function to the different tiers of government (state, district, local). This would ensure clarity on who is responsible for doing what.
3. Financial Empowerment:
- Separate Tax Domain: Urban Local Bodies (ULBs) should have their own distinct tax domains which cannot be encroached upon by the state government.
- Share in Revenue: A fixed percentage of the state’s gross tax revenue (e.g., a portion of the state’s GST) should be devolved to local bodies.
- State Finance Commissions (SFCs): SFCs should be strengthened, and their recommendations should be made binding on state governments. Grants should be released in a timely manner.
- Access to Capital Markets: ULBs should be encouraged to raise funds from the capital market through instruments like municipal bonds for infrastructure projects.
4. Strengthening the Planning Process:
- District Planning Committees (DPCs) and Metropolitan Planning Committees (MPCs) must be institutionalised and made effective.
- The Commission recommended that the Mayor should be the Chairperson of the Metropolitan Planning Committee (MPC) to ensure a significant role for political leadership in urban planning.
5. Empowering the Mayor: A key recommendation was that the Mayor should be the real executive head of the city . The Mayor should be directly elected by the people for a fixed term of 5 years . The Municipal Commissioner should function as the Chief Executive Officer under the Mayor, accountable to the Mayor.
6. Citizen Participation: The Commission suggested a model law for creating platforms for community participation below the ward level, called ‘Area Sabhas’ , to ensure grassroots citizen involvement in governance.
7. Capacity Building: A dedicated ‘Municipal Cadre’ should be created for local bodies, and there should be a focus on systematic training and skill development for the staff.
These recommendations, if implemented in full, could fundamentally transform urban local governance in India, making them more autonomous, accountable, and effective.
Q8. Write short notes in about 200 words on each of the following : (a) Achievements under PMAY(U) (b) Municipal Solid Waste Management
Ans. (a) Achievements under PMAY(U) The Pradhan Mantri Awas Yojana – Urban (PMAY-U) is a flagship mission launched by the Government of India in June 2015. Its primary objective is to ensure “Housing for All” in urban areas by 2022 (now extended). The scheme targets the Economically Weaker Sections (EWS), Low-Income Groups (LIG), and Middle-Income Groups (MIG).
The mission is implemented through four verticals:
- ‘In-situ’ Slum Redevelopment (ISSR): Redeveloping slums on the same land with private participation.
- Credit Linked Subsidy Scheme (CLSS): Providing interest subsidy on home loans for eligible families to purchase or construct a house.
- Affordable Housing in Partnership (AHP): Promoting affordable housing projects in partnership with public and private sectors.
- Beneficiary-led individual house construction (BLC): Providing financial assistance to eligible families to build new houses or enhance existing ones.
Achievements:
PMAY-U has achieved significant success. As per the latest government data, over 1.2 crore houses have been sanctioned under the scheme, with a large number already completed and handed over to beneficiaries. Millions of beneficiaries under CLSS have availed interest subvention, making homeownership easier for them. The scheme has also contributed to women’s empowerment, as preference is given to registering the houses in the name of the female member of the family or in joint names. Additionally, it has created large-scale employment in the construction sector and boosted allied industries.
(b) Municipal Solid Waste Management Municipal Solid Waste Management (MSWM) is one of the most critical and challenging functions of Urban Local Bodies. Rapid urbanisation and changing lifestyles have led to a massive increase in the volume of waste generated in cities. If not managed properly, this waste poses serious health and environmental problems, such as the spread of diseases, contamination of groundwater, and air pollution.
In India, MSWM is governed by the Solid Waste Management Rules, 2016 . These rules provide a comprehensive framework that emphasizes the following principles:
- Segregation of waste at source: It is mandatory to segregate waste into wet (biodegradable), dry (non-biodegradable), and domestic hazardous waste at the source of generation.
- ‘Polluter Pays’ Principle: Making waste generators responsible for bearing the cost of its management.
- Resource Recovery: Instead of just dumping waste in landfills, the rules emphasize processing techniques like composting, bio-methanation, recycling, and waste-to-energy.
- Remediation of old dumpsites: Scientifically improving and closing existing dumpsites.
The
Swachh Bharat Mission-Urban (SBM-U)
has given a major impetus to improving MSWM practices. However, municipalities still face challenges like lack of segregation at source, inadequate processing infrastructure, financial constraints, and lack of citizen awareness. Effective MSWM is crucial for a sustainable urban future.
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