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IGNOU BPAC-111 Solved Question Paper PDF Download

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IGNOU BPAC-111 Solved Question Paper PDF

IGNOU Previous Year Solved Question Papers

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IGNOU BPAC-111 Previous Year Solved Question Paper in Hindi

Q1. लोक वित्त के अर्थ तथा प्रकारों की चर्चा कीजिए।

Ans. लोक वित्त, अर्थशास्त्र की वह शाखा है जो सरकार की आय और व्यय का अध्ययन करती है। यह इस बात से संबंधित है कि सरकारें अपने कार्यों को पूरा करने के लिए किस प्रकार धन जुटाती हैं, उस धन को कैसे खर्च करती हैं, और इन गतिविधियों का अर्थव्यवस्था तथा समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री ह्यू डाल्टन के अनुसार, “लोक वित्त उन विषयों में से एक है जो लोक प्राधिकारियों की आय और व्यय तथा एक के दूसरे के साथ समायोजन से संबंधित है।” संक्षेप में, यह सरकार के वित्तीय संचालन और नीतियों का अध्ययन है।

लोक वित्त के दायरे को मुख्य रूप से निम्नलिखित प्रकारों या शाखाओं में विभाजित किया जा सकता है:

  • सार्वजनिक राजस्व (Public Revenue): इसके अंतर्गत सरकार द्वारा धन जुटाने के विभिन्न स्रोतों का अध्ययन किया जाता है। सरकार की आय के मुख्य स्रोत हैं:
    • कर राजस्व: इसमें प्रत्यक्ष कर (आयकर, निगम कर) और अप्रत्यक्ष कर (वस्तु एवं सेवा कर – जीएसटी, सीमा शुल्क) शामिल हैं।
    • गैर-कर राजस्व: इसमें सरकारी सेवाओं के लिए शुल्क, जुर्माना, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से प्राप्त लाभ, अनुदान और ऋणों पर प्राप्त ब्याज शामिल हैं।
  • सार्वजनिक व्यय (Public Expenditure): इसमें सरकार द्वारा किए जाने वाले खर्चों का अध्ययन किया जाता है। सरकार देश के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए विभिन्न मदों पर खर्च करती है, जैसे:
    • विकासात्मक व्यय: शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचा (सड़कें, बंदरगाह), और उद्योग पर किया गया खर्च।
    • गैर-विकासात्मक व्यय: रक्षा, पुलिस, प्रशासन, ब्याज भुगतान और सब्सिडी पर किया गया खर्च।
  • सार्वजनिक ऋण (Public Debt): जब सरकार का व्यय उसके राजस्व से अधिक हो जाता है, तो उसे इस कमी को पूरा करने के लिए ऋण लेना पड़ता है। सार्वजनिक ऋण के अध्ययन में ऋण लेने के स्रोत, प्रबंधन और उसके भुगतान की विधियों का विश्लेषण किया जाता है। ऋण आंतरिक (देश के भीतर नागरिकों या बैंकों से) या बाह्य (विदेशी सरकारों या अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं जैसे विश्व बैंक, आईएमएफ से) हो सकता है।
  • वित्तीय प्रशासन (Financial Administration): यह लोक वित्त का व्यावहारिक पहलू है। इसके अंतर्गत बजट तैयार करने, उसे पारित करने, लागू करने, लेखांकन और लेखा परीक्षण (ऑडिट) की पूरी प्रक्रिया शामिल होती है। इसका उद्देश्य वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है।
  • राजकोषीय नीति (Fiscal Policy): यह लोक वित्त का सबसे गतिशील पहलू है। इसके तहत सरकार आर्थिक स्थिरता प्राप्त करने, आर्थिक विकास को बढ़ावा देने, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने और रोजगार सृजित करने जैसे उद्देश्यों के लिए अपने राजस्व, व्यय और ऋण संबंधी नीतियों का उपयोग करती है।

Q2. वित्तीय प्रशासन के सिद्धान्तों तथा उसके महत्व का वर्णन कीजिए।

Ans. वित्तीय प्रशासन, लोक प्रशासन की वह महत्वपूर्ण शाखा है जो सरकारी वित्त के प्रबंधन से संबंधित है। इसमें बजट निर्माण, राजस्व संग्रहण, व्यय नियंत्रण, लेखांकन और लेखा परीक्षण जैसी सभी प्रक्रियाएं शामिल हैं। इसका मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक धन का कुशल, प्रभावी और मितव्ययी उपयोग सुनिश्चित करना है।

वित्तीय प्रशासन का महत्व: वित्तीय प्रशासन किसी भी सरकार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह शासन की रीढ़ है। इसका महत्व निम्नलिखित बिंदुओं से स्पष्ट होता है:

  • नीति कार्यान्वयन: सरकार की सभी योजनाएं और नीतियां वित्त पर निर्भर करती हैं। एक सुदृढ़ वित्तीय प्रशासन इन नीतियों के सफल कार्यान्वयन के लिए आवश्यक धन की उपलब्धता सुनिश्चित करता है।
  • जवाबदेही और पारदर्शिता: यह सुनिश्चित करता है कि सरकारी धन का उपयोग सही तरीके से हो रहा है और अधिकारी अपने वित्तीय कार्यों के लिए विधायिका और जनता के प्रति जवाबदेह हैं।
  • आर्थिक स्थिरता: कुशल वित्तीय प्रबंधन के माध्यम से सरकार राजकोषीय अनुशासन बनाए रखती है, जो देश की आर्थिक स्थिरता और विकास के लिए आवश्यक है।
  • संसाधनों का इष्टतम उपयोग: यह सार्वजनिक संसाधनों के दुरुपयोग, फिजूलखर्ची और भ्रष्टाचार को रोककर उनका अधिकतम सामाजिक लाभ के लिए उपयोग सुनिश्चित करता है।
  • लोकतंत्र का आधार: विधायिका द्वारा वित्तीय नियंत्रण (बजट की स्वीकृति) लोकतंत्र का एक मूल सिद्धांत है। वित्तीय प्रशासन इस नियंत्रण को प्रभावी बनाता है।

वित्तीय प्रशासन के सिद्धांत: एक प्रभावी वित्तीय प्रशासन प्रणाली कुछ स्थापित सिद्धांतों पर आधारित होती है, जो इस प्रकार हैं:

  • विधायिका के नियंत्रण का सिद्धांत: इस सिद्धांत के अनुसार, कार्यपालिका विधायिका की स्वीकृति के बिना न तो कोई कर लगा सकती है और न ही कोई व्यय कर सकती है। यह लोकतंत्र में कार्यपालिका पर विधायी वर्चस्व को स्थापित करता है।
  • बजट की एकता का सिद्धांत: सरकार के सभी राजस्व और व्यय को एक ही समेकित बजट में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इससे सरकार की वित्तीय स्थिति की एक स्पष्ट और समग्र तस्वीर मिलती है।
  • व्यापकता का सिद्धांत: बजट में सरकार के सभी अनुमानित राजस्व और व्यय शामिल होने चाहिए। कोई भी वित्तीय लेन-देन बजट के बाहर नहीं रहना चाहिए।
  • मितव्ययिता का सिद्धांत: सार्वजनिक धन को अत्यंत सावधानी से खर्च किया जाना चाहिए ताकि न्यूनतम लागत पर अधिकतम परिणाम प्राप्त हो सकें। फिजूलखर्ची और अपव्यय से बचना इसका मूल मंत्र है।
  • स्पष्टता का सिद्धांत: बजट का प्रारूप सरल और स्पष्ट होना चाहिए ताकि विधायक और आम जनता इसे आसानी से समझ सकें। जटिलता से भ्रम और अस्पष्टता पैदा होती है।
  • जवाबदेही का सिद्धांत: प्रत्येक सरकारी अधिकारी अपने अधीन किए गए वित्तीय लेन-देन के लिए जिम्मेदार होता है और उसे इसका हिसाब देना होता है। लेखा परीक्षण (ऑडिट) के माध्यम से यह जवाबदेही सुनिश्चित की जाती है।

Q3. वित्त आयोग के कार्यों पर एक टिप्पणी लिखिए तथा 5वें वित्त आयोग की सिफारिशों को उजागर कीजिए।

Ans. वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है, जिसका गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक पाँच वर्ष या उससे पहले किया जाता है। यह केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों को परिभाषित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

वित्त आयोग के कार्य: वित्त आयोग के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं:

  1. करों का वितरण: संघ और राज्यों के बीच उन करों की शुद्ध प्राप्तियों का वितरण करना, जिन्हें उनके बीच विभाजित किया जाना है। इसे ऊर्ध्वाधर हस्तांतरण (Vertical Devolution) कहते हैं। साथ ही, राज्यों के बीच ऐसी प्राप्तियों के हिस्से का आवंटन निर्धारित करना, जिसे क्षैतिज हस्तांतरण (Horizontal Devolution) कहते हैं।
  2. सहायता अनुदान (Grants-in-Aid): उन सिद्धांतों को निर्धारित करना जिनके आधार पर भारत की संचित निधि से राज्यों को सहायता अनुदान दिया जाना चाहिए। यह अनुदान विशेष रूप से उन राज्यों को दिया जाता है जिन्हें वित्तीय सहायता की आवश्यकता होती है।
  3. पंचायतों और नगरपालिकाओं के लिए संसाधन: राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर राज्य में पंचायतों और नगरपालिकाओं के संसाधनों की पूर्ति के लिए राज्य की संचित निधि को बढ़ाने के लिए आवश्यक उपायों के बारे में सिफारिश करना। (यह कार्य 73वें और 74वें संशोधन के बाद जोड़ा गया)।
  4. अन्य मामले: राष्ट्रपति द्वारा सुदृढ़ वित्त के हित में आयोग को सौंपे गए किसी अन्य मामले पर सिफारिशें देना।

5वें वित्त आयोग की सिफारिशें (1969-1974): 5वें वित्त आयोग का गठन 1968 में श्री महावीर त्यागी की अध्यक्षता में किया गया था और इसने 1969-1974 की अवधि के लिए अपनी सिफारिशें दीं। इसकी प्रमुख सिफारिशें इस प्रकार थीं:

  • आयकर का विभाजन: आयोग ने सिफारिश की कि आयकर से प्राप्त शुद्ध आय का 75% हिस्सा राज्यों के बीच वितरित किया जाना चाहिए। राज्यों के बीच इस हिस्से के वितरण के लिए, 90% जनसंख्या और 10% मूल्यांकन (collection) के आधार पर भारांक (weightage) दिया गया।
  • संघीय उत्पाद शुल्क: आयोग ने सिफारिश की कि कुछ विशेष वस्तुओं को छोड़कर अन्य सभी वस्तुओं पर लगने वाले संघीय उत्पाद शुल्क की शुद्ध प्राप्तियों का 20% राज्यों में वितरित किया जाना चाहिए। राज्यों के बीच वितरण का आधार 80% जनसंख्या और 20% आर्थिक पिछड़ेपन को बनाया गया।
  • सहायता अनुदान: आयोग ने अनुच्छेद 275 के तहत 10 राज्यों को उनके गैर-योजना राजस्व घाटे को पूरा करने के लिए कुल 637.85 करोड़ रुपये के सहायता अनुदान की सिफारिश की। इसने घाटे को भरने (gap-filling) के दृष्टिकोण को अपनाया।
    • ऋण राहत: आयोग ने राज्यों की बढ़ती ऋणग्रस्तता की समस्या का अध्ययन किया और ऋण राहत के लिए कुछ उपाय सुझाए, जिसमें कुछ ऋणों का समेकन और ब्याज दरों में संशोधन शामिल था।
  • विशेष श्रेणी के राज्य: आयोग ने असम, नागालैंड और जम्मू-कश्मीर जैसे राज्यों की विशेष समस्याओं पर ध्यान दिया और उन्हें अतिरिक्त वित्तीय सहायता देने की सिफारिश की।

5वें वित्त आयोग ने केंद्र और राज्यों दोनों स्तरों पर राजकोषीय अनुशासन की आवश्यकता पर भी बल दिया।

Q4. लोक व्यय के सिद्धान्त क्या हैं?

Ans. लोक व्यय से तात्पर्य सरकार द्वारा अपने नागरिकों की सामूहिक आवश्यकताओं को पूरा करने और सामाजिक-आर्थिक कल्याण को बढ़ावा देने के लिए किए जाने वाले खर्च से है। चूँकि यह धन जनता का होता है, इसलिए इसे खर्च करते समय कुछ सिद्धांतों का पालन करना आवश्यक होता है ताकि इसका अधिकतम सदुपयोग सुनिश्चित हो सके। इन सिद्धांतों को ‘लोक व्यय के सिद्धांत’ (Canons of Public Expenditure) कहा जाता है।

प्रोफेसर फिंडले शिरास ने लोक व्यय के चार प्रमुख सिद्धांत दिए थे, जिन्हें बाद में अन्य अर्थशास्त्रियों द्वारा विस्तारित किया गया। ये प्रमुख सिद्धांत निम्नलिखित हैं:

  1. अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत (Principle of Maximum Social Benefit): यह लोक व्यय का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जिसे डॉ. डाल्टन ने प्रतिपादित किया था। इस सिद्धांत के अनुसार, सरकार को अपना व्यय इस प्रकार करना चाहिए कि समाज को उससे अधिकतम लाभ प्राप्त हो। व्यय तब तक बढ़ाया जाना चाहिए जब तक कि व्यय के एक अतिरिक्त रुपये से मिलने वाला ‘सीमांत सामाजिक लाभ’ (Marginal Social Benefit), कराधान के एक अतिरिक्त रुपये से होने वाले ‘सीमांत सामाजिक त्याग’ (Marginal Social Sacrifice) के बराबर न हो जाए। इसका उद्देश्य समाज के शुद्ध कल्याण को अधिकतम करना है।
  2. मितव्ययिता का सिद्धांत (Principle of Economy): इस सिद्धांत का अर्थ है कि सार्वजनिक धन को अत्यंत सावधानी और समझदारी से खर्च किया जाना चाहिए। इसका उद्देश्य फिजूलखर्ची, अपव्यय और भ्रष्टाचार को रोकना है। इसका मतलब यह नहीं है कि कम खर्च किया जाए, बल्कि यह कि प्रत्येक रुपये का खर्च इस तरह से हो कि उससे अधिकतम मूल्य या सेवा प्राप्त हो। गुणवत्ता से समझौता किए बिना लागत को न्यूनतम रखना ही मितव्ययिता है।
  3. स्वीकृति का सिद्धांत (Principle of Sanction): इस सिद्धांत के अनुसार, कोई भी सरकारी व्यय तब तक नहीं किया जा सकता जब तक कि उसे एक सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत न कर दिया गया हो। भारत में, इसका अर्थ है कि सभी व्यय संसद द्वारा पारित बजट के अनुसार ही होने चाहिए। यह सिद्धांत वित्तीय अनुशासन बनाए रखने और धन के अनधिकृत उपयोग को रोकने के लिए आवश्यक है।
  4. बचत या अधिशेष का सिद्धांत (Principle of Surplus): परंपरागत रूप से, यह माना जाता था कि एक अच्छी सरकार को घाटे का बजट बनाने से बचना चाहिए और आय से अधिक व्यय नहीं करना चाहिए। उसे या तो संतुलित बजट (आय = व्यय) या अधिशेष बजट (आय > व्यय) का लक्ष्य रखना चाहिए। हालांकि, कीनेसियन अर्थशास्त्र के बाद, आर्थिक मंदी से निपटने के लिए घाटे के बजट को एक उपकरण के रूप में स्वीकार किया गया है, फिर भी यह सिद्धांत अत्यधिक ऋण और वित्तीय अस्थिरता से बचने के लिए राजकोषीय विवेक के महत्व पर जोर देता है।
  5. लोच का सिद्धांत (Principle of Elasticity): इस सिद्धांत के अनुसार, सरकार की व्यय नीति में पर्याप्त लचीलापन होना चाहिए। इसका अर्थ है कि सरकार को आर्थिक परिस्थितियों (जैसे मंदी, मुद्रास्फीति, या कोई राष्ट्रीय आपदा) के अनुसार अपने व्यय को आसानी से बढ़ाने या घटाने में सक्षम होना चाहिए।
  6. उत्पादकता का सिद्धांत (Principle of Productivity): इस सिद्धांत के अनुसार, सरकार को अपने व्यय का एक बड़ा हिस्सा अनुत्पादक मदों (जैसे सामान्य प्रशासन) के बजाय उत्पादक मदों पर खर्च करना चाहिए। शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में किया गया व्यय देश की उत्पादन क्षमता को बढ़ाता है और दीर्घकालिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है।

Q5. जेंडर बजटिंग की अवधारणा तथा महत्व की चर्चा कीजिए तथा भारत में जेंडर बजटिंग प्रस्तावों को उजागर कीजिए।

Ans.

अवधारणा: जेंडर बजटिंग, जिसे लैंगिक बजट भी कहा जाता है, महिलाओं के लिए एक अलग बजट नहीं है, बल्कि यह सरकारी बजट का लैंगिक दृष्टिकोण से विश्लेषण करने की एक प्रक्रिया है। यह एक शक्तिशाली उपकरण है जिसका उद्देश्य सरकारी नीतियों और संसाधनों के आवंटन पर लिंग के प्रभाव का आकलन करना है। इसका मूल विचार यह सुनिश्चित करना है कि आर्थिक और सामाजिक नीतियों का लाभ पुरुषों और महिलाओं दोनों तक समान रूप से पहुंचे और विकास प्रक्रिया में मौजूद लैंगिक असमानताओं को दूर किया जा सके। जेंडर बजटिंग यह जांचता है कि सरकारी योजनाएं और व्यय महिलाओं के जीवन को किस प्रकार प्रभावित कर रहे हैं और क्या वे उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हैं।

महत्व: जेंडर बजटिंग का महत्व बहुआयामी है:

  • लैंगिक समानता को बढ़ावा: यह संसाधनों के आवंटन में लैंगिक समानता को बढ़ावा देकर महिलाओं के सशक्तिकरण का मार्ग प्रशस्त करता है।
  • नीतिगत सुधार: यह नीति निर्माताओं को योजनाओं के लैंगिक प्रभावों के बारे में जागरूक करता है, जिससे अधिक समावेशी और प्रभावी नीतियां बनाने में मदद मिलती है।
  • पारदर्शिता और जवाबदेही: यह महिलाओं के विकास पर खर्च किए जा रहे धन के उपयोग में पारदर्शिता लाता है और सरकार को अपने लैंगिक समानता के वादों के प्रति जवाबदेह बनाता है।
  • आवश्यकताओं की पहचान: यह महिलाओं और पुरुषों की विभिन्न आवश्यकताओं, जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, और सुरक्षा, की पहचान करने और उन्हें संबोधित करने में मदद करता है।
  • विकास का समग्र दृष्टिकोण: यह सुनिश्चित करता है कि विकास का लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुंचे, जिससे सतत और समग्र विकास संभव हो पाता है।

भारत में जेंडर बजटिंग की पहल: भारत जेंडर बजटिंग को अपनाने वाले अग्रणी देशों में से एक है। यहाँ की प्रमुख पहलें निम्नलिखित हैं:

  1. जेंडर बजट विवरण (Gender Budget Statement – GBS): भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2005-06 से केंद्रीय बजट के साथ एक जेंडर बजट विवरण प्रस्तुत करना शुरू किया। यह विवरण उन योजनाओं और कार्यक्रमों को सूचीबद्ध करता है जो महिलाओं के लिए लाभकारी हैं।
  2. व्यय का वर्गीकरण: GBS में सरकारी व्यय को दो भागों में बांटा गया है:
    • भाग ‘अ’ (Part A): इसमें वे योजनाएं शामिल हैं जिनमें 100% आवंटन विशेष रूप से महिलाओं के लिए होता है। उदाहरण: बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला शक्ति केंद्र, उज्ज्वला योजना।
    • भाग ‘ब’ (Part B): इसमें वे योजनाएं शामिल हैं जिनमें कम से कम 30% आवंटन महिलाओं के लाभ के लिए निर्धारित होता है। उदाहरण: समग्र शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन।
  3. जेंडर बजटिंग सेल (Gender Budgeting Cells – GBCs): सरकार ने विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में GBCs की स्थापना की है। इन सेलों का कार्य अपने मंत्रालय की योजनाओं और बजट का लैंगिक दृष्टिकोण से विश्लेषण करना और उन्हें अधिक लिंग-संवेदनशील बनाना है।
  4. राज्य स्तरीय पहल: केंद्र सरकार के अलावा, कर्नाटक, केरल, गुजरात, और ओडिशा जैसे कई राज्यों ने भी अपने बजट में जेंडर बजटिंग को सफलतापूर्वक लागू किया है।
  5. क्षमता निर्माण: सरकार ने सरकारी अधिकारियों, योजनाकारों और नागरिक समाज संगठनों के बीच जेंडर बजटिंग की समझ और कौशल को बढ़ाने के लिए कई प्रशिक्षण और कार्यशालाएं आयोजित की हैं।

इन पहलों के माध्यम से भारत ने विकास योजनाओं में महिलाओं की भागीदारी और लाभ सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है।

Q6. भारत में कर प्रशासन में केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड और केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड की भूमिका को उजागर कीजिए।

Ans. भारत में कर प्रशासन की जिम्मेदारी मुख्य रूप से वित्त मंत्रालय के अधीन राजस्व विभाग की है। इस विभाग के तहत दो प्रमुख सांविधिक बोर्ड काम करते हैं जो देश में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के प्रशासन के लिए उत्तरदायी हैं: केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) और केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) । इन दोनों निकायों की भूमिका कर प्रणाली को कुशल, पारदर्शी और प्रभावी बनाने में महत्वपूर्ण है।

1. केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (Central Board of Direct Taxes – CBDT): CBDT भारत में प्रत्यक्ष करों से संबंधित सभी मामलों के लिए शीर्ष निकाय है। इसका गठन केन्द्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम, 1963 के तहत किया गया था। यह आयकर विभाग का प्रशासनिक प्राधिकरण है। भूमिका और कार्य:

  • नीति निर्माण: CBDT प्रत्यक्ष करों, जैसे आयकर (Income Tax) और निगम कर (Corporate Tax), से संबंधित नीतियों का निर्माण करता है। यह कर कानूनों में संशोधन के लिए सरकार को सुझाव देता है।
  • प्रशासन और पर्यवेक्षण: यह पूरे देश में फैले आयकर विभाग के कामकाज का प्रशासन, निर्देशन और पर्यवेक्षण करता है। यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्यक्ष कर कानूनों को सही ढंग से लागू किया जाए।
  • कर संग्रहण: इसका मुख्य कार्य प्रत्यक्ष करों का प्रभावी ढंग से संग्रहण सुनिश्चित करना है। यह कर चोरी को रोकने के लिए जांच और छापे जैसी कार्रवाइयां भी करता है।
  • नियम और स्पष्टीकरण: CBDT करदाताओं और अधिकारियों के मार्गदर्शन के लिए कर कानूनों की व्याख्या करते हुए परिपत्र (circulars) और अधिसूचनाएं (notifications) जारी करता है, जिससे कानूनों में स्पष्टता आती है।
  • अंतर्राष्ट्रीय समझौते: यह दोहरे कराधान से बचने और कर संबंधी सूचनाओं के आदान-प्रदान के लिए अन्य देशों के साथ समझौते (Double Taxation Avoidance Agreements – DTAA) करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

2. केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (Central Board of Indirect Taxes and Customs – CBIC): CBIC, जिसका पूर्व नाम केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (CBEC) था, भारत में अप्रत्यक्ष करों और सीमा शुल्क के प्रशासन के लिए जिम्मेदार शीर्ष निकाय है। वस्तु एवं सेवा कर (GST) के लागू होने के बाद इसकी भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो गई है। भूमिका और कार्य:

  • अप्रत्यक्ष करों का प्रशासन: CBIC मुख्य रूप से वस्तु एवं सेवा कर (GST) , सीमा शुल्क (Customs Duty) और कुछ अवशिष्ट उत्पाद शुल्कों के प्रशासन के लिए उत्तरदायी है।
  • नीति निर्धारण: यह GST परिषद (GST Council) के साथ मिलकर GST से संबंधित नीतियों के कार्यान्वयन में मदद करता है और सीमा शुल्क से संबंधित नीतियां बनाता है।
  • तस्करी की रोकथाम: सीमा शुल्क के प्रशासन के तहत, CBIC का एक महत्वपूर्ण कार्य देश की सीमाओं (समुद्री, हवाई और भूमि) पर तस्करी और अवैध व्यापार को रोकना है।
    • राजस्व संग्रहण: इसका प्रमुख उद्देश्य अप्रत्यक्ष करों और सीमा शुल्कों का कुशलतापूर्वक संग्रहण करना है, जो केंद्र सरकार के राजस्व का एक बड़ा स्रोत है।
  • व्यापार सुगमीकरण (Trade Facilitation): CBIC आयात-निर्यात प्रक्रियाओं को सरल और तीव्र बनाकर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुविधाजनक बनाने की दिशा में भी काम करता है।
  • अनुपालन सुनिश्चित करना: यह सुनिश्चित करता है कि करदाता अप्रत्यक्ष कर कानूनों का पालन करें और कर चोरी को रोकने के लिए ऑडिट और जांच करता है।

संक्षेप में, CBDT और CBIC भारतीय कर प्रशासन की दो महत्वपूर्ण धुरी हैं, जो क्रमशः प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के कुशल प्रबंधन के माध्यम से देश के राजस्व को बढ़ाने और एक स्थिर कर वातावरण बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं।

Q7. भारत में लेखा प्रणाली का वर्णन कीजिए।

Ans. भारत में सरकारी लेखा प्रणाली वह ढाँचा है जिसके तहत संघ और राज्य सरकारों के सभी वित्तीय लेन-देनों को दर्ज, वर्गीकृत और रिपोर्ट किया जाता है। यह प्रणाली वित्तीय नियंत्रण, संसदीय जवाबदेही और सुशासन सुनिश्चित करने का एक महत्वपूर्ण उपकरण है। इसका संवैधानिक आधार अनुच्छेद 150 में निहित है, जो राष्ट्रपति को भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की सलाह पर खातों के प्रारूप को निर्धारित करने का अधिकार देता है।

भारत की लेखा प्रणाली की प्रमुख विशेषताएँ:

  1. लेखा और लेखा परीक्षा का पृथक्करण: 1976 में एक महत्वपूर्ण सुधार के तहत, केंद्र सरकार के स्तर पर लेखांकन (Accounting) को लेखा परीक्षा (Audit) से अलग कर दिया गया। अब केंद्र सरकार के खातों को तैयार करने और बनाए रखने की जिम्मेदारी महालेखा नियंत्रक (Controller General of Accounts – CGA) की है, जो वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के अधीन कार्य करता है। वहीं, इन खातों की बाहरी और स्वतंत्र जांच (ऑडिट) करने की जिम्मेदारी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की है। हालांकि, अधिकांश राज्य सरकारों में, CAG अभी भी लेखा और लेखा परीक्षा दोनों कार्य करता है।
  2. महालेखा नियंत्रक (CGA) की भूमिका: CGA केंद्र सरकार का ‘प्रधान लेखा सलाहकार’ होता है। इसके मुख्य कार्य हैं:
    • केंद्र सरकार के लिए एक सुदृढ़ लेखा प्रणाली स्थापित करना और उसे बनाए रखना।
    • केंद्र सरकार के मासिक और वार्षिक वित्तीय विवरण (वित्त लेखे और विनियोग लेखे) तैयार करना और उन्हें संसद में प्रस्तुत करना।
    • सरकारी प्राप्तियों और भुगतानों पर नजर रखना।
  3. खातों का वर्गीकरण: भारतीय संविधान के अनुसार, सरकारी लेन-देनों को तीन मुख्य भागों में रखा जाता है:
    • भारत की संचित निधि (Consolidated Fund of India – अनुच्छेद 266): सरकार को प्राप्त होने वाले सभी राजस्व (जैसे कर), लिए गए ऋण और ऋणों की वसूली से प्राप्तियां इसी निधि में जमा होती हैं। सरकार के सभी व्यय इसी निधि से किए जाते हैं, लेकिन इसके लिए संसद की पूर्व स्वीकृति (विनियोग विधेयक के माध्यम से) अनिवार्य है।
    • भारत का लोक लेखा (Public Account of India – अनुच्छेद 266): इस खाते में वे राशियाँ रखी जाती हैं जो सरकार के पास एक बैंकर या ट्रस्टी के रूप में होती हैं, जैसे भविष्य निधि (Provident Fund) जमा, लघु बचतें आदि। इस खाते से भुगतान के लिए संसद की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती है।
    • भारत की आकस्मिकता निधि (Contingency Fund of India – अनुच्छेद 267): यह राष्ट्रपति के अधिकार में एक कोष होता है, जिसका उपयोग संसद की स्वीकृति मिलने तक किसी भी अप्रत्याशित और तत्काल आवश्यकता वाले व्यय को पूरा करने के लिए किया जाता है। बाद में, संसद से अनुमोदन लेकर इस निधि में उतनी ही राशि वापस जमा कर दी जाती है।
  4. नकद आधारित लेखांकन (Cash-based Accounting): भारतीय सरकार मुख्य रूप से नकद आधारित लेखा प्रणाली का पालन करती है। इसका अर्थ है कि लेन-देनों को तब दर्ज किया जाता है जब वास्तव में नकद का भुगतान या प्राप्ति होती है, न कि जब देनदारी या लेनदारी उत्पन्न होती है। हालांकि, अब धीरे-धीरे प्रोद्भवन-आधारित लेखा प्रणाली (Accrual-based accounting) को अपनाने की दिशा में भी प्रयास किए जा रहे हैं।

यह सुव्यवस्थित लेखा प्रणाली सुनिश्चित करती है कि सार्वजनिक धन का हिसाब-किताब पारदर्शी तरीके से रखा जाए और विधायिका कार्यपालिका पर प्रभावी वित्तीय नियंत्रण रख सके।

Q8. लोक लेखा समिति की भूमिका तथा कार्यों का परीक्षण कीजिए।

Ans. लोक लेखा समिति (Public Accounts Committee – PAC) भारतीय संसद की सबसे पुरानी और सबसे महत्वपूर्ण वित्तीय समितियों में से एक है। इसकी स्थापना पहली बार 1921 में भारत सरकार अधिनियम, 1919 के तहत की गई थी। यह समिति सरकारी खर्चों पर संसदीय नियंत्रण सुनिश्चित करने में एक प्रहरी (watchdog) की भूमिका निभाती है।

संरचना: PAC में कुल 22 सदस्य होते हैं, जिनमें से 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। सदस्यों का चुनाव प्रतिवर्ष संसद के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से किया जाता है। कोई भी मंत्री इस समिति का सदस्य नहीं हो सकता। परंपरा के अनुसार, 1967 से इस समिति का अध्यक्ष विपक्षी दल के किसी सदस्य को नियुक्त किया जाता है, जिसे लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नामित किया जाता है।

भूमिका और कार्य: लोक लेखा समिति की भूमिका सरकारी व्यय की जांच करके कार्यपालिका की वित्तीय जवाबदेही सुनिश्चित करना है। इसके प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं:

  1. CAG की रिपोर्टों की जांच: PAC का सबसे प्रमुख कार्य भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) द्वारा संसद में प्रस्तुत वार्षिक लेखा परीक्षा रिपोर्टों की जांच करना है। CAG को इस समिति का ‘मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक’ (friend, philosopher, and guide) कहा जाता है क्योंकि वह समिति को उसकी जांच में सहायता करता है।
  2. विनियोग लेखों की जांच: समिति सरकार के विनियोग लेखों (Appropriation Accounts) और वित्त लेखों (Finance Accounts) की जांच करती है। यह जांच करती है कि:
    • क्या पैसा उसी सेवा या उद्देश्य के लिए खर्च किया गया है जिसके लिए वह आवंटित किया गया था।
    • क्या व्यय उस प्राधिकार के अनुरूप है जो उसे नियंत्रित करता है (अर्थात, क्या यह कानूनी रूप से सही था)।
    • क्या सभी पुनर्विनियोजन (re-appropriations) नियमों के अनुसार किए गए हैं।
  3. मितव्ययिता और विवेक की जांच: PAC की जांच केवल तकनीकी या कानूनी नहीं होती। यह व्यय की बुद्धिमत्ता, निष्ठा और मितव्ययिता पर भी सवाल उठाती है। यह पता लगाती है कि क्या किसी मामले में अपव्यय, हानि, भ्रष्टाचार, अक्षमता या फिजूलखर्ची हुई है।
  4. स्व-विश्लेषण (Post-mortem Analysis): समिति का कार्य মূলত: स्व-विश्लेषण या पोस्टमॉर्टम की तरह होता है, क्योंकि यह उन खर्चों की जांच करती है जो पहले ही हो चुके हैं। हालांकि, इसके निष्कर्षों और सिफारिशों का एक निवारक प्रभाव होता है। इससे भविष्य में प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा की जाने वाली गलतियों और अनियमितताओं पर अंकुश लगता है।
  5. अन्य स्वायत्त निकायों की जांच: यह सरकारी कंपनियों, निगमों और अन्य स्वायत्त निकायों के खातों की भी जांच करती है, जिनकी ऑडिटिंग CAG द्वारा की जाती है।

परीक्षण: लोक लेखा समिति ने कार्यपालिका पर वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने में एक सराहनीय भूमिका निभाई है। इसने कई घोटालों और वित्तीय अनियमितताओं को उजागर किया है, जैसे बोफोर्स घोटाला, 2जी स्पेक्ट्रम घोटाला आदि। इसकी रिपोर्टें संसद में बहस का आधार बनती हैं और प्रशासन में सुधार के लिए दबाव डालती हैं। हालांकि, इसकी कुछ सीमाएं भी हैं। यह एक सलाहकार निकाय है और इसकी सिफारिशें सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं हैं। यह नीतियों पर प्रश्न नहीं उठा सकती, केवल उनके कार्यान्वयन की जांच कर सकती है। इसके अलावा, यह केवल खर्च हो जाने के बाद जांच करती है। इन सीमाओं के बावजूद, PAC सार्वजनिक धन के संरक्षक के रूप में एक अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रभावी संसदीय संस्था बनी हुई है।

IGNOU BPAC-111 Previous Year Solved Question Paper in English

Q1. Discuss the meaning and types of Public Finance.

Ans. Public Finance is the branch of economics that studies the financial activities of the government, including its revenue, expenditure, and debt management. It deals with how governments raise funds to meet their responsibilities, how they spend that money, and the effects of these activities on the economy and society. According to the renowned economist Hugh Dalton , “Public finance is one of those subjects which lie on the borderline between economics and politics… concerned with the income and expenditure of public authorities and with the adjustment of one to another.” In essence, it is the study of the government’s financial operations and policies.

The scope of Public Finance can be broadly divided into the following types or branches:

  • Public Revenue: This branch studies the various sources through which the government raises funds. The main sources of government income are:
    • Tax Revenue: This includes direct taxes (e.g., Income Tax, Corporate Tax) and indirect taxes (e.g., Goods and Services Tax – GST, Customs Duty).
    • Non-Tax Revenue: This consists of fees for government services, fines, profits from public sector undertakings, grants, and interest received on loans.
  • Public Expenditure: This involves the study of government spending. The government incurs expenditure on various items for the economic and social development of the country, such as:
    • Developmental Expenditure: Spending on education, health, infrastructure (roads, ports), and industry.
    • Non-Developmental Expenditure: Spending on defence, police, administration, interest payments, and subsidies.
  • Public Debt: When a government’s expenditure exceeds its revenue, it has to borrow to meet this deficit. The study of public debt involves analyzing the sources, management, and repayment methods of government borrowings. Debt can be internal (from citizens or banks within the country) or external (from foreign governments or international institutions like the World Bank and IMF).
  • Financial Administration: This is the practical aspect of public finance. It includes the entire process of budget preparation, its enactment, execution, accounting, and auditing. Its objective is to ensure financial discipline, transparency, and accountability.
  • Fiscal Policy: This is the most dynamic aspect of public finance. Under this, the government uses its revenue, expenditure, and debt policies as tools to achieve objectives like economic stability, promoting economic growth, controlling inflation, and creating employment.

Q2. Describe the principles of financial administration and its importance.

Ans. Financial administration is the critical branch of public administration concerned with the management of government finances. It encompasses all processes including budget formulation, revenue collection, expenditure control, accounting, and auditing. Its primary objective is to ensure the efficient, effective, and economical use of public funds.

Importance of Financial Administration: Financial administration is vital for any government as it forms the backbone of governance. Its importance is evident from the following points:

  • Policy Implementation: All government plans and policies depend on finance. A sound financial administration ensures the availability of necessary funds for the successful implementation of these policies.
  • Accountability and Transparency: It ensures that public money is used correctly and that officials are accountable to the legislature and the public for their financial actions.
  • Economic Stability: Through efficient financial management, the government maintains fiscal discipline, which is essential for the country’s economic stability and growth.
  • Optimal Use of Resources: It prevents misuse, waste, and corruption of public resources, ensuring they are used for maximum social benefit.
  • Basis of Democracy: Legislative control over finance (approval of the budget) is a fundamental principle of democracy. Financial administration makes this control effective.

Principles of Financial Administration: An effective system of financial administration is based on certain established principles, which are as follows:

  • Principle of Legislative Control: According to this principle, the executive can neither levy any tax nor incur any expenditure without the approval of the legislature. This establishes legislative supremacy over the executive in a democracy.
  • Principle of Budgetary Unity: All revenues and expenditures of the government should be presented in a single, consolidated budget. This provides a clear and comprehensive picture of the government’s financial position.
  • Principle of Comprehensiveness: The budget must include all estimated revenues and expenditures of the government. No financial transaction should remain outside the budget.
  • Principle of Economy: Public money should be spent with utmost care and prudence to achieve maximum results at minimum cost. The core idea is to avoid extravagance and waste.
  • Principle of Clarity: The budget format should be simple and clear so that legislators and the general public can easily understand it. Complexity leads to confusion and ambiguity.
  • Principle of Accountability: Every government official is responsible for the financial transactions under their charge and must account for them. This accountability is enforced through auditing.

Q3. Write a note on the functions of the Finance Commission and highlight the recommendations of the 5th Finance Commission.

Ans. The Finance Commission is a constitutional body formed by the President of India every five years or earlier under Article 280 of the Constitution. It plays a crucial role in defining the financial relations between the central government and the individual state governments.

Functions of the Finance Commission: The primary functions of the Finance Commission are as follows:

  1. Distribution of Taxes: To make recommendations on the distribution of the net proceeds of taxes which are to be, or may be, divided between the Union and the States. This is known as Vertical Devolution . It also determines the allocation between the States of the respective shares of such proceeds, which is known as Horizontal Devolution .
  2. Grants-in-Aid: To recommend the principles which should govern the grants-in-aid of the revenues of the States out of the Consolidated Fund of India. These grants are particularly for states that are in need of financial assistance.
  3. Resources for Panchayats and Municipalities: To recommend measures needed to augment the Consolidated Fund of a State to supplement the resources of the Panchayats and Municipalities in the state on the basis of the recommendations made by the State Finance Commission. (This function was added after the 73rd and 74th Amendments).
  4. Other Matters: To make recommendations on any other matter referred to it by the President in the interests of sound finance.

Recommendations of the 5th Finance Commission (1969-1974): The 5th Finance Commission was constituted in 1968 under the chairmanship of Shri Mahavir Tyagi . It made recommendations for the period 1969-1974. Its key recommendations were:

  • Division of Income Tax: The Commission recommended that 75% of the net proceeds from income tax should be distributed among the states. For the inter-state distribution, it assigned a weightage of 90% to population and 10% to assessment (collection).
  • Union Excise Duties: The Commission recommended that 20% of the net proceeds of Union duties of excise on all articles, excluding certain specific duties, should be distributed among the states. The basis for distribution among states was 80% on population and 20% on economic backwardness.
  • Grants-in-Aid: The Commission recommended grants-in-aid of Rs. 637.85 crore to 10 states under Article 275 to cover their non-plan revenue deficits. It adopted a “gap-filling” approach.
  • Debt Relief: The Commission studied the problem of the growing indebtedness of the states and suggested some measures for debt relief, including the consolidation of certain loans and revision of interest rates.
  • Special Category States: The Commission paid special attention to the problems of states like Assam, Nagaland, and Jammu & Kashmir, and recommended additional financial assistance for them.

The 5th Finance Commission also emphasized the need for fiscal discipline at both the Central and State levels.

Q4. What are the principles of public expenditure?

Ans. Public expenditure refers to the spending by the government to fulfill the collective needs of its citizens and to promote socio-economic welfare. Since this money belongs to the public, it is essential to follow certain principles while spending it to ensure its maximum utilization. These guiding principles are known as the ‘Canons of Public Expenditure’.

Professor Findlay Shirras initially gave four canons, which were later expanded upon by other economists. The major principles are as follows:

  1. Principle of Maximum Social Benefit: This is the most important principle of public expenditure, formulated by Dr. Dalton . According to this principle, the government should plan its expenditure in such a way that it yields the maximum benefit to society. Expenditure should be increased up to the point where the ‘Marginal Social Benefit’ (MSB) from an extra rupee of spending equals the ‘Marginal Social Sacrifice’ (MSS) of an extra rupee of taxation. The objective is to maximize the net welfare of society.
  2. Principle of Economy: This principle means that public money should be spent with utmost care and prudence. Its purpose is to prevent extravagance, waste, and corruption. It does not imply spending less, but rather that every rupee spent should yield the maximum value or service. The goal is to minimize cost without compromising on quality.
  3. Principle of Sanction: According to this principle, no government expenditure can be incurred unless it has been sanctioned by a competent authority . In India, this means all expenditures must be in accordance with the budget passed by the Parliament. This principle is essential for maintaining financial discipline and preventing unauthorized use of funds.
  4. Principle of Surplus (or Balanced Budget): Traditionally, it was believed that a good government should avoid a deficit budget and not spend more than its income. It should aim for either a balanced budget (Income = Expenditure) or a surplus budget (Income > Expenditure). Although deficit budgeting has been accepted as a tool to combat economic recession since the Keynesian revolution, this principle still emphasizes the importance of fiscal prudence to avoid excessive debt and financial instability.
  5. Principle of Elasticity: This principle suggests that the government’s expenditure policy should have sufficient flexibility. It means the government should be able to easily increase or decrease its spending according to changing economic conditions (like a recession, inflation, or a national calamity).
  6. Principle of Productivity: According to this principle, the government should spend a large part of its expenditure on productive items rather than unproductive ones (like general administration). Expenditure in sectors like education, health, infrastructure, science, and technology enhances the country’s productive capacity and promotes long-term economic growth.

Q5. Discuss on the concept and importance of gender budget and highlight the gender budgeting initiatives in India.

Ans. Concept: Gender Budgeting, also known as a gender-responsive budget, is not a separate budget for women. Instead, it is a process of analyzing a government’s budget from a gender perspective. It is a powerful tool to assess the impact of government policies and resource allocation on men and women. The core idea is to ensure that the benefits of economic and social policies reach both men and women equitably and to address the existing gender inequalities in the development process. Gender budgeting examines how government schemes and expenditures are affecting women’s lives and whether they are meeting their specific needs.

Importance: The importance of gender budgeting is multi-faceted:

  • Promotes Gender Equality: It paves the way for women’s empowerment by promoting gender equality in resource allocation.
  • Policy Improvement: It makes policymakers aware of the gender impacts of schemes, helping to create more inclusive and effective policies.
  • Transparency and Accountability: It brings transparency to the use of funds spent on women’s development and makes the government accountable for its gender equality commitments.
  • Identification of Needs: It helps in identifying and addressing the different needs of women and men, such as in health, education, and security.
  • Holistic Approach to Development: It ensures that the benefits of development reach all sections of society, thereby enabling sustainable and inclusive growth.

Gender Budgeting Initiatives in India: India is one of the pioneering countries in adopting gender budgeting. The major initiatives here are as follows:

  1. Gender Budget Statement (GBS): The Government of India started presenting a Gender Budget Statement with the Union Budget from the financial year 2005-06 . This statement lists the schemes and programs that are beneficial for women.
  2. Classification of Expenditure: In the GBS, government expenditure is divided into two parts:
    • Part A: Includes schemes with 100% allocation specifically for women. Examples: Beti Bachao Beti Padhao, Mahila Shakti Kendra, Ujjwala Yojana.
    • Part B: Includes schemes where at least 30% of the allocation is earmarked for the benefit of women. Examples: Samagra Shiksha Abhiyan, National Health Mission.
  3. Gender Budgeting Cells (GBCs): The government has established GBCs in various ministries and departments. The task of these cells is to analyze the schemes and budgets of their respective ministries from a gender perspective and make them more gender-sensitive.
  4. State-Level Initiatives: Apart from the central government, several states like Karnataka, Kerala, Gujarat, and Odisha have also successfully implemented gender budgeting in their budgets.
  5. Capacity Building: The government has organized numerous training sessions and workshops to enhance the understanding and skills of gender budgeting among government officials, planners, and civil society organizations.

Through these initiatives, India has taken a significant step towards ensuring women’s participation and benefits in development plans.

Q6. Bring out the role of Central Board of Direct Taxes and Central Board of Indirect Taxes and Customs in tax administration in India.

Ans. Tax administration in India is primarily the responsibility of the Department of Revenue under the Ministry of Finance. Two major statutory boards operate under this department, responsible for the administration of direct and indirect taxes in the country: the Central Board of Direct Taxes (CBDT) and the Central Board of Indirect Taxes and Customs (CBIC) . The role of these two bodies is crucial in making the tax system efficient, transparent, and effective.

1. Central Board of Direct Taxes (CBDT): The CBDT is the apex body for all matters relating to direct taxes in India. It was constituted under the Central Board of Revenue Act, 1963 . It is the administrative authority for the Income Tax Department. Role and Functions:

  • Policy Formulation: The CBDT formulates policies concerning direct taxes, such as Income Tax and Corporate Tax. It suggests amendments to tax laws to the government.
  • Administration and Supervision: It administers, directs, and supervises the functioning of the Income Tax Department spread across the country. It ensures that direct tax laws are implemented correctly.
  • Tax Collection: Its main function is to ensure the effective collection of direct taxes. It also conducts investigations and raids to prevent tax evasion.
  • Rules and Clarifications: The CBDT issues circulars and notifications interpreting tax laws for the guidance of taxpayers and officials, thereby bringing clarity to the laws.
  • International Agreements: It plays a key role in negotiating Double Taxation Avoidance Agreements (DTAA) with other countries to avoid double taxation and for the exchange of tax-related information.

2. Central Board of Indirect Taxes and Customs (CBIC): The CBIC, formerly known as the Central Board of Excise and Customs (CBEC), is the apex body responsible for the administration of indirect taxes and customs in India. Its role has become even more significant after the implementation of the Goods and Services Tax (GST). Role and Functions:

  • Administration of Indirect Taxes: The CBIC is primarily responsible for the administration of the Goods and Services Tax (GST) , Customs Duty, and some residual excise duties.
  • Policy Determination: It works in tandem with the GST Council to help implement policies related to GST and formulates policies related to customs.
  • Prevention of Smuggling: A significant function of the CBIC, under the administration of customs, is to prevent smuggling and illicit trade across the country’s borders (sea, air, and land).
  • Revenue Collection: Its primary objective is the efficient collection of indirect taxes and customs duties, which are a major source of revenue for the central government.
  • Trade Facilitation: The CBIC also works towards facilitating international trade by simplifying and speeding up import-export procedures.
  • Ensuring Compliance: It ensures that taxpayers comply with indirect tax laws and conducts audits and investigations to prevent tax evasion.

In short, the CBDT and CBIC are the two main pillars of Indian tax administration, contributing significantly to enhancing the country’s revenue and creating a stable tax environment through the efficient management of direct and indirect taxes, respectively.

Q7. Describe the accounting system in India.

Ans. The government accounting system in India is the framework for recording, classifying, and reporting all financial transactions of the Union and State governments. This system is a critical tool for ensuring financial control, parliamentary accountability, and good governance. Its constitutional basis lies in Article 150 , which empowers the President to prescribe the form of accounts on the advice of the Comptroller and Auditor General (CAG) of India.

Key Features of India’s Accounting System:

  1. Separation of Accounts and Audit: A major reform in 1976 separated accounting from audit at the level of the Central Government. The responsibility for preparing and maintaining the accounts of the Union Government now lies with the Controller General of Accounts (CGA) , who functions under the Department of Expenditure, Ministry of Finance. The Comptroller and Auditor General (CAG) is now responsible for the external and independent audit of these accounts. However, at the state level, the CAG continues to perform both accounting and audit functions in most states.
  2. Role of the Controller General of Accounts (CGA): The CGA is the ‘principal accounting advisor’ to the Government of India. Its main functions are:
    • To establish and maintain a technically sound accounting system for the central government.
    • To prepare and submit the monthly and annual financial statements (Finance Accounts and Appropriation Accounts) of the Union Government to Parliament.
    • To monitor government receipts and payments.
  3. Classification of Accounts: As per the Constitution, government transactions are kept in three main parts:
    • Consolidated Fund of India (Article 266): All revenues received by the government (like taxes), loans raised, and recoveries of loans are credited to this fund. All government expenditure is met from this fund, but only after prior approval from Parliament (through an Appropriation Bill).
    • Public Account of India (Article 266): This account holds money that the government acts as a banker or trustee for, such as provident fund deposits, small savings, etc. Payments from this account do not require parliamentary approval.
    • Contingency Fund of India (Article 267): This is a fund placed at the disposal of the President to meet any unforeseen and urgent expenditure, pending approval from Parliament. Later, an equivalent amount is withdrawn from the Consolidated Fund after parliamentary approval and reimbursed to the Contingency Fund.
  4. Cash-based Accounting: The Indian government primarily follows a cash-based accounting system. This means transactions are recorded when cash is actually paid or received, not when a liability or asset is created. However, efforts are now being made to gradually move towards an Accrual-based accounting system for a more accurate picture of the government’s financial position.

This well-structured accounting system ensures that public funds are managed transparently and that the legislature can exercise effective financial control over the executive.

Q8. Examine the role and functions of Public Accounts Committee.

Ans. The Public Accounts Committee (PAC) is the oldest and one of the most important financial committees of the Indian Parliament. First established in 1921 under the Government of India Act, 1919, the committee acts as a parliamentary watchdog over government spending, ensuring the financial accountability of the executive.

Composition: The PAC consists of 22 members in total, with 15 members from the Lok Sabha and 7 from the Rajya Sabha. The members are elected annually by the members of Parliament from amongst themselves, using the principle of proportional representation by means of a single transferable vote. A minister cannot be a member of the committee. By convention, since 1967, the Chairman of the committee is appointed by the Speaker of the Lok Sabha from the main opposition party .

Role and Functions: The primary role of the PAC is to ensure the financial accountability of the executive by scrutinizing public expenditure. Its major functions include:

  1. Examination of CAG Reports: The foremost function of the PAC is to examine the annual audit reports submitted to the Parliament by the Comptroller and Auditor General (CAG) of India . The CAG is often described as the ‘friend, philosopher, and guide’ to the committee, as he assists it during its investigations.
  2. Scrutiny of Appropriation Accounts: The committee examines the Appropriation Accounts and the Finance Accounts of the government. It checks whether:
    • The money spent was legally available for the service or purpose for which it was applied.
    • The expenditure conforms to the authority that governs it (i.e., it was legally in order).
    • Every re-appropriation has been made in accordance with the prescribed rules.
  3. Examination of Economy and Prudence: The PAC’s inquiry is not merely technical or legal. It also delves into the wisdom, faithfulness, and economy of the expenditure. It seeks to identify cases of waste, loss, corruption, inefficiency, and extravagance.
  4. Post-mortem Analysis: The committee’s work is essentially a ‘post-mortem’ analysis, as it examines expenditure that has already been incurred. However, its findings and recommendations have a significant deterrent effect. They discourage administrative officials from committing errors and irregularities in the future.
  5. Scrutiny of Autonomous Bodies: It also examines the accounts of public corporations, trading concerns, and manufacturing projects that are audited by the CAG.

Examination: The Public Accounts Committee has played a commendable role in establishing financial control over the executive. It has been instrumental in unearthing several scams and financial irregularities, such as the Bofors scandal, the 2G spectrum allocation scam, etc. Its reports form the basis for debates in Parliament and create pressure for administrative reforms.

However, it has certain limitations. It is an advisory body, and its recommendations are not binding on the government. It cannot question policy, only its implementation. Furthermore, its examination is post-facto. Despite these limitations, the PAC remains a highly significant and effective parliamentary institution, acting as a guardian of public money.


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