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IGNOU BPAC-112 Solved Question Paper PDF Download

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IGNOU BPAC-112 Solved Question Paper PDF

IGNOU Previous Year Solved Question Papers

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IGNOU BPAC-112 Previous Year Solved Question Paper in Hindi

Q1. स्वतन्त्रता से पूर्व की अवधि में स्थानीय सरकार के उद्भव की चर्चा कीजिए।

Ans. भारत में स्थानीय स्वशासन की अवधारणा कोई नई नहीं है, बल्कि इसकी जड़ें प्राचीन काल से ही मौजूद हैं। हालाँकि, स्वतंत्रता-पूर्व अवधि में, विशेष रूप से ब्रिटिश शासन के दौरान, इसका एक संरचित लेकिन सीमित विकास हुआ। इस विकास को विभिन्न चरणों में देखा जा सकता है:

1. प्राचीन और मध्यकाल: प्राचीन भारत में, ‘सभा’ और ‘समिति’ जैसी ग्राम सभाएँ मौजूद थीं जो स्थानीय मामलों का प्रबंधन करती थीं। यह परंपरा मध्यकाल में भी जारी रही, जहाँ गाँवों में पंचायतें होती थीं जो स्थानीय विवादों को सुलझाती थीं और सामुदायिक कार्यों का प्रबंधन करती थीं। मुगल काल में, ‘मुकद्दम’ (मुखिया) राजस्व संग्रह और कानून-व्यवस्था बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। ये संस्थाएँ काफी हद तक स्वायत्त थीं।

2. ब्रिटिश काल का प्रारंभिक चरण: ब्रिटिश शासन के आगमन के साथ, केंद्रीकृत प्रशासनिक व्यवस्था ने पारंपरिक ग्राम पंचायतों की स्वायत्तता को कमजोर कर दिया। अंग्रेजों का मुख्य ध्यान राजस्व संग्रह और कानून-व्यवस्था बनाए रखने पर था, जिसके लिए उन्होंने स्थानीय संस्थाओं को दरकिनार कर दिया। 1687 में मद्रास में पहला नगर निगम स्थापित किया गया था, लेकिन यह ग्रामीण क्षेत्रों के लिए नहीं था और इसका उद्देश्य स्थानीय कराधान के माध्यम से ब्रिटिश खजाने का बोझ कम करना था।

3. मेयो का संकल्प (1870): 1857 के विद्रोह के बाद वित्तीय दबावों के कारण, लॉर्ड मेयो ने वित्तीय विकेंद्रीकरण पर एक प्रस्ताव पारित किया। इसका उद्देश्य शिक्षा, स्वच्छता और चिकित्सा सेवाओं जैसे कुछ विषयों का प्रशासन और वित्तपोषण प्रांतीय सरकारों को सौंपना था। इसने स्थानीय स्वशासन के विकास की नींव रखी, हालाँकि इसका मुख्य उद्देश्य प्रशासनिक सुविधा और वित्तीय बोझ कम करना था।

4. रिपन का संकल्प (1882): लॉर्ड रिपन को ‘भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक’ माना जाता है। उनके 1882 के संकल्प को स्थानीय स्वशासन का ‘मैग्ना कार्टा’ कहा जाता है। इस संकल्प ने स्थानीय निकायों के विकास के लिए एक व्यापक ढाँचा प्रदान किया:

  • इसका उद्देश्य प्रशासनिक दक्षता के साथ-साथ लोगों को राजनीतिक रूप से शिक्षित करना था।
  • इसने तालुका/तहसील स्तर पर स्थानीय बोर्ड और जिला स्तर पर जिला बोर्ड स्थापित करने की सिफारिश की।
  • इसने इन निकायों में गैर-सरकारी सदस्यों के बहुमत और निर्वाचित अध्यक्ष का सुझाव दिया।

हालाँकि, नौकरशाही के प्रतिरोध के कारण इन सुधारों को पूरी तरह से लागू नहीं किया जा सका।

5. शाही विकेंद्रीकरण आयोग (1907): इस आयोग ने रिपन के प्रस्तावों की पुष्टि की और ग्राम स्तर पर पंचायतों के महत्व पर जोर दिया। इसने पंचायतों को न्यायिक और प्रशासनिक दोनों प्रकार की शक्तियाँ देने की सिफारिश की।

6. भारत सरकार अधिनियम, 1919 और 1935: 1919 के मोंटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधारों ने एक द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत की, जिसमें स्थानीय स्वशासन को ‘हस्तांतरित’ विषय के रूप में भारतीय मंत्रियों के अधीन रखा गया। इससे कई प्रांतों में पंचायतों की स्थापना के लिए कानून बनाए गए। 1935 के भारत सरकार अधिनियम ने प्रांतीय स्वायत्तता प्रदान की, जिससे स्थानीय स्वशासन को और बढ़ावा मिला।

निष्कर्षतः, स्वतंत्रता-पूर्व अवधि में स्थानीय सरकार का विकास ब्रिटिश प्रशासनिक और वित्तीय आवश्यकताओं से प्रेरित था, न कि वास्तविक लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की इच्छा से। फिर भी, इन विकासों ने स्वतंत्र भारत में पंचायती राज व्यवस्था की नींव रखी।

Q2. पंचायत समिति तथा जिला परिषद्‌ के चुनाव पर एक टिप्पणी लिखिए।

Ans. 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1992 के बाद, भारत के अधिकांश राज्यों ने त्रि-स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया है, जिसमें ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, मध्यवर्ती (ब्लॉक/तालुका) स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद् शामिल हैं। पंचायत समिति और जिला परिषद् के चुनाव की प्रक्रिया लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर आधारित है और राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाए गए कानूनों द्वारा शासित होती है।

पंचायत समिति का चुनाव: पंचायत समिति पंचायती राज व्यवस्था की मध्यवर्ती कड़ी है। इसकी संरचना और चुनाव प्रक्रिया इस प्रकार है:

  • प्रत्यक्ष निर्वाचन: पंचायत समिति के अधिकांश सदस्य सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं। ब्लॉक क्षेत्र को कई प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, और प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक सदस्य चुना जाता है।
  • पदेन सदस्य (Ex-officio Members): उस ब्लॉक के अंतर्गत आने वाली सभी ग्राम पंचायतों के सरपंच/प्रधान पंचायत समिति के पदेन सदस्य होते हैं। कुछ राज्यों में, यह सदस्यता भिन्न हो सकती है (जैसे कुल सरपंचों का पांचवां हिस्सा)।
  • सहयोजित सदस्य (Co-opted Members): उस क्षेत्र के लोकसभा सांसद, राज्यसभा सांसद (यदि वे उस जिले में पंजीकृत मतदाता हैं) और राज्य विधान सभा के सदस्य (MLA) भी पंचायत समिति के सदस्य होते हैं।
  • अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव: पंचायत समिति के अध्यक्ष (चेयरपर्सन) और उपाध्यक्ष (वाइस-चेयरपर्सन) का चुनाव आम तौर पर पंचायत समिति के निर्वाचित सदस्यों द्वारा अपने में से अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। हालाँकि, कुछ राज्यों में अध्यक्ष के प्रत्यक्ष चुनाव का भी प्रावधान है।

जिला परिषद् का चुनाव: जिला परिषद् पंचायती राज व्यवस्था की शीर्ष संस्था है। इसकी संरचना और चुनाव प्रक्रिया पंचायत समिति के समान है, लेकिन इसका दायरा बड़ा होता है:

  • प्रत्यक्ष निर्वाचन: जिले को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, और प्रत्येक क्षेत्र से जनता द्वारा एक सदस्य का सीधे चुनाव किया जाता है। ये निर्वाचन क्षेत्र आमतौर पर लगभग 50,000 की आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं।
  • पदेन सदस्य: जिले की सभी पंचायत समितियों के अध्यक्ष जिला परिषद् के पदेन सदस्य होते हैं।
  • सहयोजित सदस्य: जिले का प्रतिनिधित्व करने वाले लोकसभा सांसद, राज्यसभा सांसद और राज्य विधान सभा के सदस्य (MLA) जिला परिषद् के सदस्य होते हैं।
  • अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव: जिला परिषद् के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव भी आमतौर पर जिला परिषद् के सीधे निर्वाचित सदस्यों द्वारा अपने में से अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है।

चुनाव की सामान्य विशेषताएँ:

  • राज्य निर्वाचन आयोग: पंचायतों के सभी चुनाव कराने की जिम्मेदारी राज्य निर्वाचन आयोग की होती है, जो मतदाता सूची तैयार करने से लेकर चुनाव के संचालन और पर्यवेक्षण तक का कार्य करता है।
  • आरक्षण: 73वें संशोधन के अनुसार, पंचायत समिति और जिला परिषद् दोनों स्तरों पर अनुसूचित जातियों (SC) और अनुसूचित जनजातियों (ST) के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें आरक्षित की जाती हैं। इसके अतिरिक्त, कुल सीटों में से कम से कम एक-तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होती हैं, जिसमें SC/ST के लिए आरक्षित सीटों में भी महिला आरक्षण शामिल है। अध्यक्षों के पद भी इसी प्रकार आरक्षित किए जाते हैं।
  • कार्यकाल: सभी स्तरों पर पंचायतों का कार्यकाल पांच वर्ष का होता है।

इस प्रकार, पंचायत समिति और जिला परिषद् के चुनाव की प्रक्रिया लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देती है और स्थानीय स्तर पर नेतृत्व का विकास करती है।

Q3. समनुरूप विधायन के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं के कार्यात्मक क्षेत्र को उजागर कीजिए।

Ans. 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1992 ने पंचायती राज संस्थाओं (PRIs) को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया और उनके कार्यात्मक क्षेत्र की एक विस्तृत रूपरेखा प्रस्तुत की। इस संशोधन ने संविधान में ग्यारहवीं अनुसूची को जोड़ा, जिसमें 29 विषयों की सूची है जिन्हें पंचायतों को हस्तांतरित किया जा सकता है। हालाँकि, यह हस्तांतरण स्वचालित नहीं है। संविधान राज्यों को यह अधिकार देता है कि वे कानून बनाकर (जिसे ‘समनुरूप विधायन’ या Conformity Legislation कहा जाता है) यह तय करें कि इन 29 विषयों में से कौन सी शक्तियाँ और जिम्मेदारियाँ पंचायतों को किस स्तर पर सौंपी जाएँगी।

इसलिए, पंचायतों का वास्तविक कार्यात्मक क्षेत्र प्रत्येक राज्य के अपने पंचायती राज अधिनियम पर निर्भर करता है, जिसके कारण इसमें अंतर-राज्यीय भिन्नता पाई जाती है। समनुरूप विधायन के अनुसार, पंचायतों के कार्यात्मक क्षेत्र को मोटे तौर पर निम्नलिखित श्रेणियों में बांटा जा सकता है:

1. कृषि और संबद्ध गतिविधियाँ:

  • कृषि, जिसमें कृषि विस्तार भी शामिल है।
  • भूमि सुधार, चकबंदी और भूमि संरक्षण।
  • लघु सिंचाई, जल प्रबंधन और वाटरशेड विकास।
  • पशुपालन, डेयरी और मुर्गी पालन।
  • मत्स्य पालन।

2. ग्रामीण अवसंरचना और विकास:

  • ग्रामीण आवास (जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना का कार्यान्वयन)।
  • पेयजल (स्वच्छ और सुरक्षित पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करना)।
  • सड़कें, पुलिया, पुल, घाट, और अन्य संचार साधन।
  • ग्रामीण विद्युतीकरण, जिसमें बिजली का वितरण भी शामिल है।
  • गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोत।

3. गरीबी उन्मूलन और सामाजिक कल्याण:

  • गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम (जैसे मनरेगा की निगरानी और कार्यान्वयन)।
  • महिला एवं बाल विकास (आंगनवाड़ी केंद्रों का पर्यवेक्षण)।
  • सामाजिक कल्याण, जिसमें विकलांगों और मानसिक रूप से मंद व्यक्तियों का कल्याण शामिल है।
  • कमजोर वर्गों, विशेषकर अनुसूचित जातियों और जनजातियों का कल्याण।

4. सामाजिक सेवाएँ:

  • शिक्षा, जिसमें प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय शामिल हैं।
  • तकनीकी प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा।
  • स्वास्थ्य और स्वच्छता, जिसमें अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और औषधालय शामिल हैं।
  • परिवार कल्याण।
  • सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) का प्रबंधन और निगरानी।

5. स्थानीय शासन और सामुदायिक संपत्ति:

  • बाजार और मेले।
  • सांस्कृतिक गतिविधियाँ।
  • पुस्तकालय।
  • सामुदायिक संपत्तियों का रखरखाव।

समनुरूप विधायन का प्रभाव:

‘समनुरूप विधायन’ की अवधारणा का अर्थ है कि राज्य सरकारें यह निर्धारित करती हैं कि इन 29 विषयों के संबंध में पंचायतों को कौन से कार्य (Functions) , कर्मचारी (Functionaries) , और कोष (Funds) , जिसे 3Fs भी कहा जाता है, हस्तांतरित किए जाएंगे। कई राज्यों ने इन विषयों को पंचायतों को हस्तांतरित तो किया है, लेकिन अक्सर आवश्यक धन और कर्मचारियों के बिना, जिससे पंचायतों की प्रभावशीलता सीमित हो जाती है। केरल, कर्नाटक और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों ने शक्तियों के हस्तांतरण में महत्वपूर्ण प्रगति की है, जबकि कई अन्य राज्यों में यह प्रक्रिया अभी भी कमजोर है। इस प्रकार, ग्यारहवीं अनुसूची एक व्यापक ढाँचा प्रदान करती है, लेकिन पंचायतों का वास्तविक कार्यात्मक डोमेन राज्य की राजनीतिक और प्रशासनिक इच्छाशक्ति पर बहुत अधिक निर्भर करता है।

Q4. निम्नलिखित पर लगभग 200 शब्दों (प्रत्येक) में संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए : (a) ग्रामीण विकास के दृष्टिकोण (b) विकेन्द्रीकृत योजना

Ans.

(a) ग्रामीण विकास के दृष्टिकोण

ग्रामीण विकास एक बहुआयामी अवधारणा है जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है। समय के साथ, इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विभिन्न दृष्टिकोण अपनाए गए हैं:

1. विकास-उन्मुख दृष्टिकोण (Growth-oriented approach): स्वतंत्रता के बाद प्रारंभिक वर्षों में, यह माना जाता था कि सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में वृद्धि और औद्योगीकरण से होने वाले लाभ अंततः ग्रामीण क्षेत्रों तक ‘रिसकर’ (trickle-down) पहुँचेंगे। इस दृष्टिकोण ने बड़े पैमाने पर सिंचाई परियोजनाओं और कृषि उत्पादकता (हरित क्रांति) पर ध्यान केंद्रित किया। हालाँकि, इसने क्षेत्रीय और सामाजिक असमानताओं को बढ़ाया।

2. कल्याणकारी दृष्टिकोण (Welfare approach): इस दृष्टिकोण का ध्यान ग्रामीण गरीबों को न्यूनतम बुनियादी सेवाएँ जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल और आवास प्रदान करने पर था। यह दृष्टिकोण मुख्य रूप से सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सब्सिडी और सेवाओं पर निर्भर था, लेकिन यह लोगों को विकास प्रक्रिया में भागीदार बनाने में विफल रहा।

3. सामुदायिक विकास दृष्टिकोण (Community Development approach): 1952 में शुरू किए गए सामुदायिक विकास कार्यक्रम के साथ, जोर लोगों की भागीदारी और आत्मनिर्भरता पर स्थानांतरित हो गया। इसका उद्देश्य सरकारी प्रयासों के साथ स्थानीय पहल को एकीकृत करना था। हालाँकि, नौकरशाही नियंत्रण और स्थानीय भागीदारी की कमी के कारण यह कार्यक्रम बहुत सफल नहीं हुआ।

4. एकीकृत दृष्टिकोण (Integrated approach): एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (IRDP) जैसे कार्यक्रमों ने गरीबी को एक बहुआयामी समस्या के रूप में देखा और विभिन्न क्षेत्रों (कृषि, उद्योग, अवसंरचना) में समन्वित प्रयासों के माध्यम से इसका समाधान करने का प्रयास किया।

5. भागीदारी दृष्टिकोण (Participatory approach): 73वें संवैधानिक संशोधन के बाद यह सबसे प्रमुख दृष्टिकोण है। यह मानता है कि स्थायी विकास तभी संभव है जब स्थानीय लोग, विशेष रूप से पंचायती राज संस्थाओं (PRIs) और स्वयं सहायता समूहों (SHGs) के माध्यम से, योजना निर्माण, कार्यान्वयन और निगरानी प्रक्रियाओं में सक्रिय रूप से भाग लें। यह ‘बॉटम-अप’ या नीचे से ऊपर की ओर विकास पर जोर देता है।

(b) विकेन्द्रीकृत योजना

विकेन्द्रीकृत योजना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें योजना निर्माण का कार्य राष्ट्रीय या राज्य स्तर जैसे उच्च स्तरों से स्थानीय स्तरों (जिला, ब्लॉक और ग्राम) पर स्थानांतरित कर दिया जाता है। यह ‘टॉप-डाउन’ (ऊपर से नीचे) योजना के विपरीत ‘बॉटम-अप’ (नीचे से ऊपर) दृष्टिकोण है। इसका मूल सिद्धांत यह है कि स्थानीय लोग अपनी आवश्यकताओं, समस्याओं और संसाधनों को बेहतर ढंग से समझते हैं, इसलिए उन्हें अपनी विकास योजनाओं को तैयार करने में शामिल किया जाना चाहिए।

73वें और 74वें संवैधानिक संशोधनों ने विकेन्द्रीकृत योजना को एक संवैधानिक आधार प्रदान किया। अनुच्छेद 243ZD के तहत, प्रत्येक राज्य में जिला स्तर पर एक जिला योजना समिति (District Planning Committee – DPC) का गठन करना अनिवार्य है। DPC का कार्य जिले में पंचायतों और नगर पालिकाओं द्वारा तैयार की गई योजनाओं को समेकित करना और पूरे जिले के लिए एक मसौदा विकास योजना तैयार करना है।

विकेन्द्रीकृत योजना के लाभ:

  • यह योजनाओं को अधिक यथार्थवादी और आवश्यकता-आधारित बनाती है।
  • यह स्थानीय संसाधनों के बेहतर उपयोग को बढ़ावा देती है।
  • यह लोगों की भागीदारी को प्रोत्साहित करती है, जिससे योजनाओं के कार्यान्वयन और सफलता की संभावना बढ़ जाती है।
  • यह स्थानीय स्तर पर जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करती है।

हालाँकि, भारत में विकेन्द्रीकृत योजना को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि स्थानीय स्तर पर तकनीकी विशेषज्ञता की कमी, अपर्याप्त वित्तीय स्वायत्तता, डेटा की अनुपलब्धता और राज्य सरकारों द्वारा शक्तियों के हस्तांतरण में अनिच्छा। इन चुनौतियों के बावजूद, यह ग्रामीण विकास और लोकतांत्रिक शासन को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण बना हुआ है।

Q5. 73वें संवैधानिक संशोधन में पंचायतों द्वारा संसाधनों के जुटाव तथा प्रबन्धन के प्रावधान कया हैं ?

Ans. 73वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1992 पंचायती राज संस्थाओं (PRIs) को केवल शक्तियाँ और जिम्मेदारियाँ ही नहीं सौंपता, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए संसाधनों के जुटाव और प्रबंधन के लिए एक संवैधानिक ढाँचा भी प्रदान करता है। प्रभावी ढंग से कार्य करने के लिए पंचायतों के लिए वित्तीय स्वायत्तता महत्वपूर्ण है। इस संशोधन में पंचायतों के वित्तीय सशक्तीकरण के लिए निम्नलिखित प्रमुख प्रावधान किए गए हैं:

1. करारोपण की शक्ति (Power of Taxation) – अनुच्छेद 243H(a):

  • संविधान राज्य विधानमंडल को यह अधिकार देता है कि वह कानून बनाकर पंचायतों को कुछ कर, शुल्क, टोल और फीस लगाने, वसूलने और उनका उपयोग करने के लिए अधिकृत कर सके।
  • आमतौर पर, पंचायतों को संपत्ति कर, बाजार शुल्क, जल कर, स्वच्छता कर और वाहनों पर कर जैसे कर लगाने की अनुमति दी जाती है।
  • हालाँकि, यह शक्ति सीधे पंचायतों को नहीं दी गई है; यह राज्य सरकार पर निर्भर करता है कि वह कौन से कर लगाने की अनुमति देती है। व्यवहार में, अधिकांश राज्यों ने पंचायतों को सीमित और कम लचीले कर लगाने की शक्तियाँ दी हैं, जिससे उनके स्वयं के राजस्व स्रोत (Own Source Revenue – OSR) सीमित रहते हैं।

2. राज्य सरकार से अनुदान (Grants-in-aid) – अनुच्छेद 243H(c):

  • यह प्रावधान करता है कि पंचायतों को राज्य की संचित निधि से सहायता अनुदान दिया जा सकता है।
  • ये अनुदान दो प्रकार के होते हैं: बंधे हुए (Tied) और अनबंधे (Untied) । बंधे हुए अनुदान विशिष्ट योजनाओं या उद्देश्यों के लिए होते हैं, जबकि अनबंधे अनुदान पंचायतों को अपनी स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार खर्च करने की स्वतंत्रता देते हैं।
  • पंचायतों की अधिकांश वित्तीय निर्भरता इन्हीं अनुदानों पर होती है, जो उनकी स्वायत्तता को सीमित करता है।

3. राज्य वित्त आयोग का गठन (Constitution of State Finance Commission) – अनुच्छेद 243-I:

  • यह 73वें संशोधन का सबसे महत्वपूर्ण वित्तीय प्रावधान है। इसके तहत, प्रत्येक राज्य के राज्यपाल को हर पांच साल में एक राज्य वित्त आयोग (SFC) का गठन करना अनिवार्य है।
  • SFC का मुख्य कार्य पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करना और राज्यपाल को निम्नलिखित मामलों पर सिफारिशें देना है:
    1. राज्य द्वारा वसूले गए करों, शुल्कों, टोल और फीस का राज्य और पंचायतों के बीच वितरण।
    2. पंचायतों को दिए जाने वाले सहायता अनुदान के सिद्धांत।
    3. पंचायतों की वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए आवश्यक उपाय।
  • राज्य सरकार इन सिफारिशों पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट को विधानमंडल के समक्ष रखती है। हालाँकि, SFC की सिफारिशें केवल सलाहकारी होती हैं, और राज्य सरकारें उन्हें मानने के लिए बाध्य नहीं हैं।

4. केंद्रीय वित्त आयोग की भूमिका (Role of Central Finance Commission) – अनुच्छेद 280(3)(bb):

  • 73वें संशोधन ने केंद्रीय वित्त आयोग (CFC) के कार्यों में एक नया आयाम जोड़ा। अब CFC को भी यह सिफारिश करनी होती है कि किसी राज्य की संचित निधि को बढ़ाने के लिए क्या उपाय किए जाएं ताकि राज्य में पंचायतों के संसाधनों को पूरक बनाया जा सके।
  • 10वें वित्त आयोग के बाद से, सभी CFC ने पंचायतों के लिए विशेष अनुदान की सिफारिश की है, जिससे उनके वित्तीय संसाधनों में वृद्धि हुई है।

संक्षेप में, 73वें संशोधन ने पंचायतों के लिए एक मजबूत वित्तीय ढांचा तैयार किया है। लेकिन, इसका वास्तविक कार्यान्वयन राज्यों की राजनीतिक इच्छाशक्ति पर बहुत अधिक निर्भर करता है। पंचायतों द्वारा संसाधनों का प्रभावी जुटाव और प्रबंधन अभी भी एक बड़ी चुनौती है, जिसके लिए कर शक्तियों के वास्तविक हस्तांतरण और राज्य वित्त आयोगों की सिफारिशों को गंभीरता से लागू करने की आवश्यकता है।

Q6. भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में ई-शासन की पहलों का परीक्षण कीजिए।

Ans. ई-शासन (इलेक्ट्रॉनिक-शासन) का तात्पर्य सरकारी सेवाओं, सूचनाओं के आदान-प्रदान और शासन प्रक्रियाओं में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (ICT) के उपयोग से है, ताकि शासन को अधिक कुशल, पारदर्शी, जवाबदेह और नागरिक-अनुकूल बनाया जा सके। भारत में, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, ई-शासन की पहलें डिजिटल विभाजन को पाटने, सेवाओं की पहुँच में सुधार करने और स्थानीय शासन को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।

भारत में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रमुख ई-शासन पहलें निम्नलिखित हैं:

1. राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना (NeGP) और डिजिटल इंडिया:

  • 2006 में शुरू की गई NeGP का उद्देश्य “सभी सरकारी सेवाओं को आम आदमी के लिए उसके इलाके में सुलभ बनाना” था। इसके तहत कई मिशन मोड प्रोजेक्ट (MMPs) शुरू किए गए।
  • डिजिटल इंडिया कार्यक्रम (2015) ने इस दृष्टिकोण को और व्यापक बनाया, जिसका उद्देश्य भारत को एक डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलना है।

2. ई-पंचायत मिशन मोड प्रोजेक्ट (MMP):

  • यह NeGP के तहत सबसे महत्वपूर्ण पहलों में से एक है, जिसका उद्देश्य पंचायतों के कामकाज में ICT को एकीकृत करना है।
  • इसके तहत पंचायत एंटरप्राइज सूट (PES) विकसित किया गया है, जिसमें कई सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन शामिल हैं:
    • प्रियासॉफ्ट (PRIASoft): यह पंचायत लेखांकन सॉफ्टवेयर है जो वित्तीय प्रबंधन में पारदर्शिता लाता है।
    • प्लानप्लस (PlanPlus): यह पंचायतों को विकेन्द्रीकृत और सहभागी योजना तैयार करने में मदद करता है।
    • एक्शनसॉफ्ट (ActionSoft): यह योजनाओं के कार्यान्वयन और निगरानी को ट्रैक करता है।
  • इस परियोजना का उद्देश्य पंचायतों के आंतरिक वर्कफ़्लो को स्वचालित करना और उन्हें अधिक कुशल और जवाबदेह बनाना है।

3. कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) या सामान्य सेवा केंद्र:

  • ये ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी, निजी और सामाजिक क्षेत्र की सेवाओं के लिए फ्रंट-एंड डिलीवरी पॉइंट हैं।
  • एक स्थानीय उद्यमी द्वारा संचालित, CSC जन्म/मृत्यु प्रमाण पत्र, बिल भुगतान, ऑनलाइन आवेदन, बैंकिंग, बीमा और टेलीमेडिसिन जैसी कई G2C (सरकार से नागरिक) और B2C (व्यापार से नागरिक) सेवाएँ प्रदान करते हैं।

4. भारतनेट (BharatNet):

  • इस महत्वाकांक्षी परियोजना का लक्ष्य भारत की सभी 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को हाई-स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से जोड़ना है।
  • यह ग्रामीण क्षेत्रों में ई-शासन, ई-स्वास्थ्य, ई-शिक्षा और अन्य डिजिटल सेवाओं के वितरण के लिए आवश्यक बुनियादी ढाँचा है।

5. प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT):

  • DBT योजना के तहत, सरकारी सब्सिडी और लाभ सीधे लाभार्थियों के आधार-लिंक्ड बैंक खातों में स्थानांतरित किए जाते हैं।
  • इसने बिचौलियों को खत्म कर दिया है और मनरेगा मजदूरी, पेंशन और छात्रवृत्ति जैसी योजनाओं में भ्रष्टाचार और लीकेज को काफी कम कर दिया है।

परीक्षण और चुनौतियाँ:

इन पहलों ने निश्चित रूप से ग्रामीण शासन में सुधार किया है। पारदर्शिता बढ़ी है, सेवाओं की डिलीवरी तेज हुई है, और नागरिकों का सशक्तीकरण हुआ है। हालाँकि, कई चुनौतियाँ बनी हुई हैं:

  • डिजिटल निरक्षरता: ग्रामीण आबादी का एक बड़ा हिस्सा अभी भी प्रौद्योगिकी का उपयोग करने में अक्षम है।
  • कनेक्टिविटी: भारतनेट के बावजूद, कई दूरदराज के क्षेत्रों में विश्वसनीय इंटरनेट कनेक्टिविटी एक समस्या है।
  • बुनियादी ढाँचा: बिजली की अनियमित आपूर्ति और हार्डवेयर के रखरखाव की कमी जैसी समस्याएँ हैं।
  • क्षमता निर्माण: पंचायत अधिकारियों और कर्मचारियों को इन नई तकनीकों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए पर्याप्त प्रशिक्षण की आवश्यकता है।

निष्कर्षतः, ई-शासन की पहलें ग्रामीण भारत को बदलने की अपार क्षमता रखती हैं, लेकिन उनकी सफलता के लिए इन चुनौतियों का समाधान करना और एक समावेशी डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना आवश्यक है।

Q7. राज्य तथा स्थानीय सरकार के बीच इंटरफेस के विभिन्न क्षेत्रों की चर्चा कीजिए।

Ans. भारत की संघीय व्यवस्था में, स्थानीय सरकार (पंचायती राज संस्थाएं और शहरी स्थानीय निकाय) राज्य सरकार के अधीन कार्य करती हैं। ‘स्थानीय सरकार’ राज्य सूची का विषय है, जिसका अर्थ है कि राज्य विधानमंडल उनके गठन, शक्तियों और कार्यों को नियंत्रित करता है। इसलिए, राज्य और स्थानीय सरकार के बीच एक जटिल और बहुआयामी इंटरफेस (अंतरापृष्ठ) मौजूद है, जो सहयोग, पर्यवेक्षण और कभी-कभी संघर्ष द्वारा चिह्नित होता है। इस इंटरफेस के विभिन्न क्षेत्र निम्नलिखित हैं:

1. विधायी क्षेत्र (Legislative Sphere):

  • राज्य विधानमंडल पंचायती राज अधिनियमों को बनाता और संशोधित करता है जो स्थानीय सरकारों की संरचना, चुनाव, शक्तियों और कार्यों को परिभाषित करते हैं।
  • 73वें संशोधन ने एक मूल ढाँचा प्रदान किया है, लेकिन इन प्रावधानों को लागू करने के लिए विस्तृत कानून बनाने की शक्ति राज्यों के पास है। इसे ‘समनुरूप विधायन’ कहा जाता है।
  • राज्य सरकार कानून के माध्यम से यह तय करती है कि 11वीं अनुसूची में सूचीबद्ध 29 विषयों में से कौन सी शक्तियाँ पंचायतों को सौंपी जाएंगी। इस प्रकार, स्थानीय सरकार की स्वायत्तता की सीमा राज्य के विधायी इरादे पर निर्भर करती है।

2. प्रशासनिक क्षेत्र (Administrative Sphere):

  • राज्य सरकार स्थानीय सरकारों पर महत्वपूर्ण प्रशासनिक नियंत्रण रखती है। राज्य के अधिकारी, विशेष रूप से जिला कलेक्टर/मजिस्ट्रेट (DM) , जिला परिषद और अन्य पंचायत निकायों के कामकाज में एक महत्वपूर्ण पर्यवेक्षी और समन्वयकारी भूमिका निभाते हैं।
  • मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) जो जिला परिषद और ब्लॉक विकास अधिकारी (BDO) जो पंचायत समिति के प्रशासनिक प्रमुख होते हैं, आमतौर पर राज्य सिविल सेवा के अधिकारी होते हैं।
  • राज्य सरकार के पास पंचायतों के प्रस्तावों को निलंबित करने, उनके रिकॉर्ड का निरीक्षण करने और कुछ मामलों में, जैसे कि शक्तियों का दुरुपयोग या अक्षमता, उन्हें भंग करने की भी शक्ति होती है।
  • राज्य सरकार के विभिन्न विभाग (जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण विकास) अपनी योजनाओं को लागू करने के लिए पंचायतों के साथ या उनके माध्यम से काम करते हैं, जिससे एक निरंतर प्रशासनिक इंटरफेस बना रहता है।

3. वित्तीय क्षेत्र (Financial Sphere):

  • स्थानीय सरकारें वित्तीय संसाधनों के लिए काफी हद तक राज्य सरकार पर निर्भर हैं। राज्य सरकारें ही पंचायतों को कर लगाने, शुल्क वसूलने की शक्ति प्रदान करती हैं।
  • पंचायतों को अधिकांश धन राज्य सरकार से सहायता-अनुदान (Grants-in-aid) के रूप में प्राप्त होता है। राज्य यह तय करता है कि कितना धन, कब और किन शर्तों पर जारी किया जाएगा।
  • राज्य वित्त आयोग (SFC) की स्थापना तो अनिवार्य है, लेकिन उसकी सिफारिशों को स्वीकार करना या अस्वीकार करना राज्य सरकार के विवेक पर निर्भर करता है। अक्सर, राज्य सरकारें SFC की सिफारिशों को पूरी तरह से लागू नहीं करती हैं, जिससे स्थानीय सरकारों का वित्तीय सशक्तीकरण बाधित होता है।

4. राजनीतिक क्षेत्र (Political Sphere):

  • राज्य और स्थानीय सरकारों के बीच का संबंध अक्सर राज्य स्तर की राजनीति से प्रभावित होता है। यदि राज्य में सत्तारूढ़ दल और स्थानीय निकायों में सत्ता पर काबिज दल अलग-अलग हैं, तो संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।
  • राज्य सरकारें राजनीतिक कारणों से स्थानीय निकायों के चुनावों में देरी कर सकती हैं या उनके अधिकारों में कटौती कर सकती हैं।
  • इसके विपरीत, यदि दोनों स्तरों पर एक ही दल का शासन हो तो सहयोग और संसाधनों का प्रवाह सुगम हो सकता है।

निष्कर्षतः, राज्य और स्थानीय सरकार के बीच का इंटरफेस अधीनता और स्वायत्तता के बीच एक नाजुक संतुलन है। जबकि स्थानीय सरकारों को लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के लिए बनाया गया है, वे विधायी, प्रशासनिक, वित्तीय और राजनीतिक रूप से राज्य सरकार पर बहुत अधिक निर्भर रहती हैं। एक स्वस्थ इंटरफेस के लिए आवश्यक है कि राज्य सरकार एक संरक्षक की भूमिका निभाए, जो नियंत्रण करने के बजाय स्थानीय सरकारों को सशक्त और सक्षम बनाए।

Q8. निम्नलिखित पर लगभग 200 शब्दों (प्रत्येक) में संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए : (a) ग्रामीण क्षेत्रों में सेवाओं के प्रावधानों के लिये संस्थागत व्यवस्था (b) किस्तंपेट ग्राम पंचायत (तेलंगाना) का केस अध्ययन

Ans.

(a) ग्रामीण क्षेत्रों में सेवाओं के प्रावधानों के लिये संस्थागत व्यवस्था

ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक सेवाओं (जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, स्वच्छता) का प्रावधान एक जटिल कार्य है जिसमें कई संस्थाएँ शामिल होती हैं। ये संस्थाएँ मिलकर एक बहु-स्तरीय वितरण प्रणाली बनाती हैं। मुख्य संस्थागत व्यवस्थाएँ इस प्रकार हैं:

1. पंचायती राज संस्थाएँ (PRIs): 73वें संशोधन के बाद, पंचायतें ग्रामीण सेवा वितरण के लिए प्रमुख संस्थाएँ हैं। ग्राम पंचायतें स्थानीय स्तर पर योजनाओं की पहचान करने, उन्हें लागू करने और उनकी निगरानी के लिए जिम्मेदार हैं। वे पेयजल आपूर्ति, स्वच्छता (स्वच्छ भारत मिशन), स्थानीय सड़कों का रखरखाव, और मनरेगा जैसे रोजगार कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

2. राज्य सरकार के लाइन विभाग: राज्य सरकार के विभिन्न विभाग, जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला एवं बाल विकास, और लोक निर्माण विभाग (PWD), अपने क्षेत्रीय कर्मचारियों के माध्यम से सेवाएँ प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए, स्वास्थ्य सेवाएँ सहायक नर्स दाइयों (ANMs) और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (PHCs) के माध्यम से प्रदान की जाती हैं; शिक्षा सरकारी स्कूलों के माध्यम से; और पोषण संबंधी सहायता आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से। इन विभागों और पंचायतों के बीच समन्वय महत्वपूर्ण है।

3. स्वयं सहायता समूह (SHGs): विशेष रूप से राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) के तहत, SHGs महिलाओं को संगठित करके वित्तीय समावेशन, आजीविका सृजन और सामाजिक मुद्दों पर जागरूकता फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे अक्सर सार्वजनिक सेवाओं की मांग और निगरानी में भी सहायक होते हैं।

4. सहकारी समितियाँ: ये समितियाँ, विशेष रूप से कृषि क्षेत्र में, ऋण, बीज, उर्वरक और उपज के विपणन जैसी सेवाएँ प्रदान करने में महत्वपूर्ण हैं। डेयरी सहकारी समितियाँ (जैसे अमूल) ग्रामीण आय बढ़ाने का एक सफल मॉडल हैं।

5. गैर-सरकारी संगठन (NGOs) और नागरिक समाज संगठन (CSOs): ये संगठन अक्सर उन क्षेत्रों या समुदायों में काम करते हैं जहाँ सरकारी पहुँच सीमित होती है। वे स्वास्थ्य, शिक्षा, और क्षमता निर्माण जैसे क्षेत्रों में नवीन समाधान प्रदान करते हैं और सरकार तथा समुदाय के बीच एक सेतु का काम करते हैं।

इन सभी संस्थाओं के बीच प्रभावी समन्वय और सहयोग ग्रामीण क्षेत्रों में सेवाओं की गुणवत्ता और पहुँच सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है।

(b) किस्तंपेट ग्राम पंचायत (तेलंगाना) का केस अध्ययन

तेलंगाना के निज़ामाबाद जिले में स्थित किस्तंपेट ग्राम पंचायत , प्रभावी स्थानीय शासन और ग्रामीण विकास का एक अनुकरणीय मॉडल है। यह पंचायत अपनी समग्र विकास पहलों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध हुई है और इसने कई पुरस्कार भी जीते हैं। किस्तंपेट की सफलता की कहानी कई प्रमुख कारकों पर आधारित है:

प्रमुख उपलब्धियाँ:

  • स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन: किस्तंपेट ने 100% खुले में शौच मुक्त (ODF) का दर्जा हासिल किया है। यहाँ ठोस और तरल अपशिष्ट का उत्कृष्ट प्रबंधन होता है। हर घर से कचरा एकत्र किया जाता है, जिसे अलग करके कम्पोस्ट शेड में जैविक खाद बनाई जाती है। गंदे पानी के प्रबंधन के लिए ‘मैजिक सोक पिट्स’ का निर्माण किया गया है।
  • हरियाली और सौंदर्यीकरण: तेलंगाना सरकार के ‘पल्ले प्रगति’ (ग्राम प्रगति) कार्यक्रम के तहत, पंचायत ने बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण अभियान चलाया है। गाँव की सड़कें साफ-सुथरी हैं और हरियाली से भरी हैं।
  • बुनियादी ढाँचा: पंचायत ने 100% कर संग्रह सुनिश्चित किया है, जिसका उपयोग गाँव में स्ट्रीट लाइट, कब्रिस्तान (वैकुंठ धाम) और अन्य सामुदायिक संपत्तियों के निर्माण और रखरखाव के लिए किया जाता है।
  • सामुदायिक भागीदारी: इन सभी पहलों की सफलता का श्रेय मजबूत नेतृत्व (सरपंच और पंचायत सदस्यों) और सक्रिय सामुदायिक भागीदारी को जाता है। गाँव के लोग स्वच्छता और विकास गतिविधियों में स्वेच्छा से भाग लेते हैं।

सफलता के कारक:

  • मजबूत राजनीतिक इच्छाशक्ति: सरपंच और पंचायत निकाय का दूरदर्शी और सक्रिय नेतृत्व।
  • सरकारी योजनाओं का प्रभावी उपयोग: केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं, जैसे 14वें/15वें वित्त आयोग के अनुदान, मनरेगा और पल्ले प्रगति, से प्राप्त धन का कुशल उपयोग।
  • नागरिक जुड़ाव: विकास प्रक्रिया में ग्रामीणों की सक्रिय भागीदारी और स्वामित्व की भावना।

किस्तंपेट का मामला यह दर्शाता है कि कैसे एक पंचायत समर्पित नेतृत्व, सामुदायिक भागीदारी और सरकारी योजनाओं के विवेकपूर्ण उपयोग के माध्यम से आत्मनिर्भर और आदर्श गाँव में बदल सकती है। यह भारत की अन्य ग्राम पंचायतों के लिए एक प्रेरणा स्रोत है।

IGNOU BPAC-112 Previous Year Solved Question Paper in English

Q1. Discuss the evolution of local government in pre-independence period.

Ans. The concept of local self-government in India is not new; its roots can be traced back to ancient times. However, it underwent a structured yet constrained evolution during the pre-independence period, especially under British rule. This evolution can be discussed in various phases: 1. Ancient and Medieval Period: In ancient India, village assemblies like ‘Sabha’ and ‘Samiti’ existed, managing local affairs. This tradition continued into the medieval period, where villages had ‘Panchayats’ that resolved local disputes and managed community tasks. During the Mughal era, the ‘Muqaddam’ (headman) played a key role in revenue collection and maintaining law and order. These institutions were largely autonomous. 2. Early British Period: With the advent of British rule, the centralized administrative system weakened the autonomy of traditional village panchayats. The primary focus of the British was on revenue collection and maintaining law and order, for which they bypassed local institutions. The first municipal corporation was established in Madras in 1687, but this was not for rural areas and was aimed at reducing the burden on the British exchequer through local taxation. 3. Mayo’s Resolution of 1870: Due to financial pressures following the 1857 revolt, Lord Mayo passed a resolution on financial decentralization. The aim was to transfer the administration and financing of certain subjects like education, sanitation, and medical services to provincial governments. This laid the foundation for the development of local self-government, though its main objective was administrative convenience and reducing the financial burden. 4. Ripon’s Resolution of 1882: Lord Ripon is considered the ‘Father of Local Self-Government in India’ . His resolution of 1882 is hailed as the ‘Magna Carta’ of local self-government. The resolution provided a comprehensive framework for the development of local bodies:

  • It aimed not only for administrative efficiency but also for educating the people politically.
  • It recommended the establishment of local boards at the taluka/tehsil level and district boards at the district level.
  • It suggested a majority of non-official members in these bodies and an elected chairperson.

However, these reforms could not be fully implemented due to resistance from the bureaucracy.


5. Royal Commission on Decentralisation (1907):

This commission reaffirmed the proposals of Ripon and emphasized the importance of panchayats at the village level. It recommended giving them both judicial and administrative powers.


6. Government of India Acts of 1919 and 1935:

The Montagu-Chelmsford Reforms of 1919 introduced a dyarchy system, where local self-government was made a ‘transferred’ subject under the control of Indian ministers. This led to the enactment of laws for establishing panchayats in many provinces. The Government of India Act of 1935 granted provincial autonomy, giving a further boost to local self-government.

In conclusion, the evolution of local government in the pre-independence period was driven by British administrative and financial needs rather than a genuine desire for democratic decentralization. Nevertheless, these developments laid the foundational structure for the Panchayati Raj system in independent India.

Q2. Write a note on the election of Panchayat Samiti and Zilla Parishad.

Ans. Following the 73rd Constitutional Amendment Act, 1992, most states in India have adopted a three-tier Panchayati Raj system, which includes the Gram Panchayat at the village level, the Panchayat Samiti at the intermediate (block/taluka) level, and the Zilla Parishad at the district level. The election process for the Panchayat Samiti and Zilla Parishad is based on democratic principles and is governed by the laws enacted by the respective State Legislatures. Election of Panchayat Samiti: The Panchayat Samiti is the intermediate tier of the Panchayati Raj system. Its composition and election process are as follows:

  • Direct Election: Most members of the Panchayat Samiti are directly elected by the people. The block area is divided into several territorial constituencies, and one member is elected from each constituency.
  • Ex-officio Members: The Sarpanches/Pradhans of all the Gram Panchayats falling within that block area are ex-officio members of the Panchayat Samiti. In some states, this membership may vary (e.g., one-fifth of the total Sarpanches).
  • Co-opted Members: Members of the Lok Sabha (MPs), Rajya Sabha (if they are registered voters in that district), and the State Legislative Assembly (MLAs) representing that area are also members of the Panchayat Samiti.
  • Election of Chairperson and Vice-Chairperson: The Chairperson and Vice-Chairperson of the Panchayat Samiti are generally elected indirectly by and from amongst the directly elected members. However, some states have a provision for the direct election of the Chairperson.


Election of Zilla Parishad:

The Zilla Parishad is the apex body of the Panchayati Raj system. Its composition and election process are similar to that of the Panchayat Samiti, but on a larger scale:

  • Direct Election: The district is divided into territorial constituencies, and one member is directly elected by the people from each constituency. These constituencies typically represent a population of around 50,000.
  • Ex-officio Members: The Chairpersons of all the Panchayat Samitis in the district are ex-officio members of the Zilla Parishad.
  • Co-opted Members: Members of the Lok Sabha, Rajya Sabha, and State Legislative Assembly (MLAs) representing the district are members of the Zilla Parishad.
  • Election of Chairperson and Vice-Chairperson: The Chairperson and Vice-Chairperson of the Zilla Parishad are also generally elected indirectly by and from amongst the directly elected members.


Common Features of Elections:

  • State Election Commission: The responsibility for conducting all elections to the Panchayats lies with the State Election Commission , which handles everything from the preparation of electoral rolls to the conduct and supervision of elections.
  • Reservation: As per the 73rd Amendment, seats are reserved for Scheduled Castes (SCs) and Scheduled Tribes (STs) in proportion to their population at both the Panchayat Samiti and Zilla Parishad levels. Additionally, not less than one-third of the total seats are reserved for women , including the seats reserved for SC/ST women. The offices of the Chairpersons are also reserved similarly.
  • Tenure: The term of office for all tiers of Panchayats is five years.

Thus, the election process for the Panchayat Samiti and Zilla Parishad promotes democratic decentralization and fosters leadership at the local level.

Q3. Highlight the functional domain of Panchayati Raj Institutions as per conformity legislation.

Ans. The 73rd Constitutional Amendment Act, 1992, granted constitutional status to Panchayati Raj Institutions (PRIs) and provided a broad framework for their functional domain. The amendment added the Eleventh Schedule to the Constitution, which contains a list of 29 subjects that can be devolved to the Panchayats. However, this devolution is not automatic. The Constitution empowers the states to legislate (through what is known as ‘Conformity Legislation’ ) to determine which of these 29 subjects, along with the corresponding powers and responsibilities, will be entrusted to the Panchayats and at which level. Therefore, the actual functional domain of Panchayats depends on the respective State Panchayati Raj Act, leading to inter-state variations. As per the conformity legislations, the functional domain of PRIs can be broadly categorized as follows: 1. Agriculture and Allied Activities:

  • Agriculture, including agricultural extension.
  • Land improvement, implementation of land reforms, land consolidation and soil conservation.
  • Minor irrigation, water management and watershed development.
  • Animal husbandry, dairying and poultry.
  • Fisheries.


2. Rural Infrastructure and Development:

  • Rural housing (e.g., implementation of Pradhan Mantri Awas Yojana).
  • Drinking water (ensuring the supply of clean and safe water).
  • Roads, culverts, bridges, ferries, and other means of communication.
  • Rural electrification, including distribution of electricity.
  • Non-conventional energy sources.


3. Poverty Alleviation and Social Welfare:

  • Poverty alleviation programmes (e.g., monitoring and implementation of MGNREGA).
  • Women and child development (supervision of Anganwadi centres).
  • Social welfare, including welfare of the handicapped and mentally retarded.
  • Welfare of the weaker sections, and in particular, of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes.


4. Social Services:

  • Education, including primary and secondary schools.
  • Technical training and vocational education.
  • Health and sanitation, including hospitals, primary health centres and dispensaries.
  • Family welfare.
  • Management and monitoring of the Public Distribution System (PDS).


5. Local Governance and Community Assets:

  • Markets and fairs.
  • Cultural activities.
  • Libraries.
  • Maintenance of community assets.


Impact of Conformity Legislation:

The concept of ‘conformity legislation’ means that state governments determine what

Functions

,

Functionaries

, and

Funds

(often called the 3Fs) are transferred to the Panchayats in relation to these 29 subjects. While many states have devolved these subjects to Panchayats, it is often without the necessary funds and functionaries, which limits the effectiveness of the PRIs. States like Kerala, Karnataka, and Madhya Pradesh have made significant progress in devolution, while in many other states, the process remains weak. Thus, while the Eleventh Schedule provides a comprehensive framework, the actual functional domain of PRIs is heavily dependent on the political and administrative will of the state.

Q4. Write short notes in about 200 words on each of the following : (a) Approaches to rural development (b) Decentralized planning

Ans. (a) Approaches to rural development Rural development is a multi-dimensional concept aimed at improving the quality of life of people living in rural areas. Over time, various approaches have been adopted to achieve this goal: 1. Growth-oriented approach: In the initial years after independence, it was believed that the benefits of GDP growth and industrialization would eventually ‘trickle down’ to rural areas. This approach focused on large-scale irrigation projects and agricultural productivity (Green Revolution). However, it exacerbated regional and social inequalities. 2. Welfare approach: This approach focused on providing minimum basic services like education, health, drinking water, and housing to the rural poor. It was heavily dependent on government-provided subsidies and services but failed to make people partners in the development process. 3. Community Development approach: With the launch of the Community Development Programme in 1952, the emphasis shifted to people’s participation and self-help. It aimed to integrate local initiatives with government efforts. However, the programme was not very successful due to bureaucratic control and a lack of genuine local participation. 4. Integrated approach: Programmes like the Integrated Rural Development Programme (IRDP) viewed poverty as a multi-dimensional problem and sought to address it through coordinated efforts across different sectors (agriculture, industry, infrastructure). 5. Participatory approach: This is the most prominent approach following the 73rd Constitutional Amendment. It recognizes that sustainable development is possible only when local people, especially through Panchayati Raj Institutions (PRIs) and Self-Help Groups (SHGs), actively participate in the processes of planning, implementation, and monitoring. It emphasizes a ‘bottom-up’ approach to development. (b) Decentralized planning Decentralized planning is a process where the task of planning is devolved from higher levels, like the national or state level, to local levels (district, block, and village). It is a ‘bottom-up’ approach, contrary to the ‘top-down’ planning model. The core principle is that local people better understand their needs, problems, and resources, and therefore, should be involved in preparing their own development plans. The 73rd and 74th Constitutional Amendments provided a constitutional basis for decentralized planning. Under Article 243ZD , it is mandatory for every state to constitute a District Planning Committee (DPC) at the district level. The function of the DPC is to consolidate the plans prepared by the Panchayats and Municipalities in the district and to prepare a draft development plan for the district as a whole. Benefits of decentralized planning:

  • It makes plans more realistic and need-based.
  • It promotes better utilization of local resources.
  • It encourages people’s participation, thereby increasing the chances of successful implementation.
  • It ensures accountability and transparency at the local level.

However, decentralized planning in India faces several challenges, such as a lack of technical expertise at the local level, inadequate financial autonomy, non-availability of data, and reluctance by state governments to devolve powers. Despite these challenges, it remains a crucial tool for strengthening rural development and democratic governance.

Q5. What are the provisions for mobilisation and management of resources by the Panchayats in the 73rd Constitutional Amendment ?

Ans. The 73rd Constitutional Amendment Act, 1992, not only devolves powers and responsibilities to Panchayati Raj Institutions (PRIs) but also provides a constitutional framework for the mobilisation and management of resources to make them self-reliant. Financial autonomy is critical for Panchayats to function effectively. The amendment made the following key provisions for the financial empowerment of Panchayats: 1. Power of Taxation – Article 243H(a):

  • The Constitution authorises the state legislature to enact laws to authorise Panchayats to levy, collect, and appropriate certain taxes, duties, tolls, and fees.
  • Typically, Panchayats are allowed to levy taxes such as property tax, market fees, water tax, sanitation tax, and tax on vehicles.
  • However, this power is not directly granted to the Panchayats; it depends on the state government to authorise which taxes they can levy. In practice, most states have given limited and less buoyant taxation powers to Panchayats, which keeps their Own Source Revenue (OSR) limited.


2. Grants-in-aid from the State Government – Article 243H(c):

  • This provides for grants-in-aid to be given to the Panchayats from the Consolidated Fund of the State.
  • These grants are of two types: tied and untied . Tied grants are meant for specific schemes or purposes, while untied grants give Panchayats the freedom to spend according to their local needs.
  • A major part of the Panchayats’ finances comes from these grants, which limits their autonomy.


3. Constitution of State Finance Commission – Article 243-I:

  • This is the most significant financial provision of the 73rd Amendment. It mandates the Governor of each state to constitute a State Finance Commission (SFC) every five years.
  • The main function of the SFC is to review the financial position of the Panchayats and make recommendations to the Governor on the following matters:
    1. The distribution between the State and the Panchayats of the net proceeds of taxes, duties, tolls, and fees levied by the State.
    2. The principles which should govern the grants-in-aid to the Panchayats.
    3. The measures needed to improve the financial position of the Panchayats.
  • The state government places the recommendations along with an ‘Action Taken Report’ before the legislature. However, the recommendations of the SFC are only advisory, and state governments are not bound to accept them.


4. Role of the Central Finance Commission – Article 280(3)(bb):

  • The 73rd Amendment added a new dimension to the functions of the Central Finance Commission (CFC). The CFC is now also required to recommend measures needed to augment the Consolidated Fund of a State to supplement the resources of the Panchayats in the state.
  • Since the 10th Finance Commission, all CFCs have recommended specific grants for Panchayats, which has augmented their financial resources.

In summary, the 73rd Amendment has laid down a robust financial framework for the Panchayats. However, its actual implementation is highly dependent on the political will of the states. Effective resource mobilisation and management by Panchayats still remain a major challenge, requiring a genuine devolution of taxation powers and serious implementation of SFC recommendations.

Q6. Examine the initiatives of e-Governance in rural areas in India.

Ans. E-Governance (Electronic Governance) refers to the use of Information and Communication Technology (ICT) in government services, information exchange, and governance processes to make governance more efficient, transparent, accountable, and citizen-friendly. In India, especially in rural areas, e-governance initiatives are playing a crucial role in bridging the digital divide, improving service delivery, and empowering local governance. The major e-governance initiatives for rural areas in India are as follows: 1. National e-Governance Plan (NeGP) and Digital India:

  • Launched in 2006, the NeGP aimed to “make all Government services accessible to the common man in his locality.” It initiated several Mission Mode Projects (MMPs).
  • The Digital India Programme (2015) broadened this vision, aiming to transform India into a digitally empowered society and knowledge economy.


2. e-Panchayat Mission Mode Project (MMP):

  • This is one of the most significant initiatives under NeGP, aimed at integrating ICT into the functioning of Panchayats.
  • Under this, the Panchayat Enterprise Suite (PES) has been developed, which includes several software applications:
    • PRIASoft: This is the Panchayat accounting software that brings transparency to financial management.
    • PlanPlus: This helps Panchayats in preparing decentralized and participatory plans.
    • ActionSoft: This tracks the implementation and monitoring of plans.
  • The project aims to automate the internal workflow processes of Panchayats, making them more efficient and accountable.


3. Common Service Centres (CSCs):

  • These are the front-end delivery points for government, private, and social sector services in rural areas.
  • Operated by a local entrepreneur, a CSC provides various G2C (Government to Citizen) and B2C (Business to Citizen) services like birth/death certificates, bill payments, online applications, banking, insurance, and telemedicine.


4. BharatNet:

  • This ambitious project aims to connect all 2.5 lakh Gram Panchayats in India with high-speed broadband connectivity.
  • It is the foundational infrastructure required for the delivery of e-governance, e-health, e-education, and other digital services in rural areas.


5. Direct Benefit Transfer (DBT):

  • Under the DBT scheme, government subsidies and benefits are transferred directly to the Aadhaar-linked bank accounts of beneficiaries.
  • This has eliminated intermediaries and significantly reduced corruption and leakages in schemes like MGNREGA wages, pensions, and scholarships.


Examination and Challenges:

These initiatives have certainly improved rural governance. Transparency has increased, service delivery has become faster, and citizens have been empowered. However, several challenges remain:

  • Digital Illiteracy: A large section of the rural population is still unable to use technology.
  • Connectivity: Despite BharatNet, reliable internet connectivity remains an issue in many remote areas.
  • Infrastructure: Problems like irregular power supply and lack of hardware maintenance persist.
  • Capacity Building: Panchayat officials and staff need adequate training to use these new technologies effectively.

In conclusion, e-governance initiatives have immense potential to transform rural India, but their success requires addressing these challenges and building an inclusive digital ecosystem.

Q7. Discuss the various spheres of the interface between state and local government.

Ans. In India’s federal structure, local government (Panchayati Raj Institutions and Urban Local Bodies) functions under the state government. ‘Local Government’ is a subject of the State List, which means the state legislature regulates their constitution, powers, and functions. Therefore, a complex and multi-faceted interface exists between the state and local government, marked by cooperation, supervision, and sometimes, conflict. The various spheres of this interface are as follows: 1. Legislative Sphere:

  • The state legislature enacts and amends the Panchayati Raj Acts that define the structure, elections, powers, and functions of local governments.
  • The 73rd Amendment provides a basic framework, but the power to make detailed laws to implement these provisions rests with the states. This is called ‘Conformity Legislation’.
  • The state government decides, through law, which powers related to the 29 subjects listed in the 11th Schedule will be devolved to the Panchayats. Thus, the extent of autonomy of local government depends on the legislative intent of the state.


2. Administrative Sphere:

  • The state government exercises significant administrative control over local governments. State officials, particularly the District Collector/Magistrate (DM) , play a crucial supervisory and coordinating role in the functioning of the Zilla Parishad and other panchayat bodies.
  • The Chief Executive Officer (CEO) of the Zilla Parishad and the Block Development Officer (BDO) of the Panchayat Samiti, who are the administrative heads, are usually officers of the state civil services.
  • The state government also has the power to suspend resolutions of the Panchayats, inspect their records, and in certain cases, such as misuse of power or incompetence, even dissolve them.
  • Various departments of the state government (e.g., Health, Education, Rural Development) work with or through the Panchayats to implement their schemes, creating a constant administrative interface.


3. Financial Sphere:

  • Local governments are heavily dependent on the state government for financial resources. It is the state government that grants the power to levy taxes and collect fees to the Panchayats.
  • The bulk of the funds for Panchayats comes from the state government in the form of Grants-in-aid . The state decides how much funding is released, when, and under what conditions.
  • While the constitution of the State Finance Commission (SFC) is mandatory, accepting or rejecting its recommendations is at the discretion of the state government. Often, state governments do not fully implement the SFC recommendations, hindering the financial empowerment of local governments.


4. Political Sphere:

  • The relationship between state and local governments is often influenced by state-level politics. If the ruling party at the state level and the party in power at the local bodies are different, it can lead to conflict.
  • State governments may delay elections to local bodies or curtail their rights for political reasons.
  • Conversely, if the same party rules at both levels, cooperation and the flow of resources might be smoother.

In conclusion, the interface between state and local government is a delicate balance between subordination and autonomy. While local governments are created for democratic decentralization, they remain heavily dependent on the state government legislatively, administratively, financially, and politically. A healthy interface requires the state government to play a guardianship role, one that empowers and enables local governments rather than controls them.

Q8. Write short notes in about 200 words each on the following : (a) Institutional arrangements for provisions of services in rural areas (b) Case study of Kistampet Gram Panchayat (Telangana)

Ans. (a) Institutional arrangements for provisions of services in rural areas The provision of public services (such as health, education, drinking water, sanitation) in rural areas is a complex task involving multiple institutions. Together, these institutions form a multi-level delivery system. The main institutional arrangements are as follows: 1. Panchayati Raj Institutions (PRIs): Following the 73rd Amendment, Panchayats are the key institutions for rural service delivery. Gram Panchayats are responsible for identifying, implementing, and monitoring schemes at the local level. They play a vital role in drinking water supply, sanitation (Swachh Bharat Mission), maintenance of local roads, and implementation of employment programs like MGNREGA. 2. State Government Line Departments: Various state government departments, such as Health, Education, Women & Child Development, and Public Works Department (PWD), deliver services through their field-level functionaries. For instance, health services are provided through Auxiliary Nurse Midwives (ANMs) and Primary Health Centres (PHCs); education through government schools; and nutritional support through Anganwadi workers. Coordination between these departments and Panchayats is crucial. 3. Self-Help Groups (SHGs): Especially under the National Rural Livelihoods Mission (NRLM), SHGs play a significant role in organizing women for financial inclusion, livelihood generation, and raising awareness on social issues. They are often instrumental in demanding and monitoring public services. 4. Cooperative Societies: These societies, particularly in the agricultural sector, are important for providing services like credit, seeds, fertilizers, and marketing of produce. Dairy cooperatives (like Amul) are a successful model for enhancing rural incomes. 5. Non-Governmental Organizations (NGOs) and Civil Society Organisations (CSOs): These organisations often work in areas or with communities where government outreach is limited. They provide innovative solutions in sectors like health, education, and capacity building, and act as a bridge between the government and the community. Effective coordination and collaboration among all these institutions are essential to ensure the quality and reach of services in rural areas. (b) Case study of Kistampet Gram Panchayat (Telangana) Kistampet Gram Panchayat , located in the Nizamabad district of Telangana, is an exemplary model of effective local governance and rural development. The panchayat has become nationally renowned for its holistic development initiatives and has won several awards. The success story of Kistampet is based on several key factors: Key Achievements:

  • Sanitation and Waste Management: Kistampet has achieved 100% Open Defecation Free (ODF) status. It has an excellent system for solid and liquid waste management. Garbage is collected from every household, segregated, and converted into organic manure in a compost shed. ‘Magic soak pits’ have been constructed for managing wastewater.
  • Greenery and Beautification: Under the Telangana government’s ‘Palle Pragathi’ (Village Progress) programme, the panchayat has undertaken massive plantation drives. The village streets are clean and lined with greenery.
  • Infrastructure: The panchayat has ensured 100% tax collection, which is used for the construction and maintenance of street lights, a graveyard (Vaikuntha Dhamam), and other community assets.
  • Community Participation: The success of all these initiatives is credited to strong leadership (the Sarpanch and panchayat members) and active community participation. Villagers voluntarily participate in cleanliness and development activities.


Success Factors:

  • Strong Political Will: The visionary and proactive leadership of the Sarpanch and the panchayat body.
  • Effective Utilization of Government Schemes: Efficient use of funds received from central and state government schemes, such as the 14th/15th Finance Commission grants, MGNREGA, and Palle Pragathi.
  • Citizen Engagement: The active participation and sense of ownership among the villagers in the development process.

The case of Kistampet demonstrates how a panchayat can transform into a self-reliant and model village through dedicated leadership, community participation, and prudent use of government schemes. It serves as an inspiration for other Gram Panchayats in India.


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