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IGNOU BPAC-113 Solved Question Paper PDF

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IGNOU BPAC-113 Previous Year Solved Question Paper in Hindi
Q1. विकास तथा विकास प्रशासन की अवधारणा तथा उद्देश्यों की व्याख्या कीजिए।
Ans.
विकास की अवधारणा विकास एक बहुआयामी और व्यापक अवधारणा है जो केवल आर्थिक वृद्धि तक ही सीमित नहीं है। परंपरागत रूप से, विकास को सकल घरेलू उत्पाद (GDP) और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि के रूप में मापा जाता था। हालाँकि, आधुनिक दृष्टिकोण विकास को एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में देखता है जो लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार, सामाजिक न्याय, समानता और मानवाधिकारों की प्राप्ति पर केंद्रित है।
नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन ने ‘क्षमता दृष्टिकोण’ (Capability Approach) प्रस्तुत किया, जिसके अनुसार विकास का अर्थ लोगों की क्षमताओं का विस्तार करना है ताकि वे अपनी इच्छानुसार जीवन जी सकें। इसी तरह, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) मानव विकास सूचकांक (Human Development Index – HDI) का उपयोग करता है, जो जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और आय के स्तर जैसे संकेतकों को मापता है।
विकास के उद्देश्य:
- आर्थिक उद्देश्य: गरीबी और असमानता को कम करना, रोजगार के अवसर पैदा करना और एक स्थिर तथा टिकाऊ आर्थिक विकास हासिल करना।
- सामाजिक उद्देश्य: सभी के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और स्वच्छ पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाओं तक पहुँच सुनिश्चित करना। सामाजिक न्याय और लैंगिक समानता को बढ़ावा देना।
- राजनीतिक उद्देश्य: लोकतांत्रिक संस्थानों को मजबूत करना, मानवाधिकारों की रक्षा करना और शासन में नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित करना।
- पर्यावरणीय उद्देश्य: प्राकृतिक संसाधनों का सतत उपयोग सुनिश्चित करना और पर्यावरण की रक्षा करना।
विकास प्रशासन की अवधारणा विकास प्रशासन, लोक प्रशासन का वह हिस्सा है जो विकास के लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सरकारी नीतियों, परियोजनाओं और कार्यक्रमों के नियोजन, कार्यान्वयन, निगरानी और मूल्यांकन से संबंधित है। यह एक कार्य-उन्मुख, लक्ष्य-उन्मुख और परिवर्तन-उन्मुख प्रशासन है।
यह पारंपरिक लोक प्रशासन से भिन्न है, जो मुख्य रूप से कानून और व्यवस्था बनाए रखने तथा राजस्व संग्रह पर ध्यान केंद्रित करता था। विकास प्रशासन नवाचार, लचीलेपन और नागरिक भागीदारी पर जोर देता है। एडवर्ड वीडनर के अनुसार, “विकास प्रशासन विकास के लिए परिवर्तन लाने की एक प्रक्रिया है।”
विकास प्रशासन के उद्देश्य:
- विकास योजनाओं और कार्यक्रमों का प्रभावी ढंग से कार्यान्वयन करना।
- विकास गतिविधियों के लिए वित्तीय, भौतिक और मानव संसाधनों को जुटाना।
- विकास प्रक्रिया में लोगों की भागीदारी को प्रोत्साहित और सुगम बनाना।
- प्रशासनिक संरचनाओं और प्रक्रियाओं में सुधार करके उन्हें विकास की जरूरतों के प्रति अधिक उत्तरदायी बनाना।
- सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन का प्रबंधन करना और राष्ट्र-निर्माण के लक्ष्यों को प्राप्त करना।
संक्षेप में, विकास का लक्ष्य मानव कल्याण को बढ़ाना है, और विकास प्रशासन उस लक्ष्य को प्राप्त करने का साधन है।
Q2. नवीन लोक सेवा की अवधारणा पर एक टिप्पणी लिखिए।
Ans.
नवीन लोक सेवा (New Public Service – NPS) लोक प्रशासन का एक समकालीन प्रतिमान है जिसे रॉबर्ट डेनहार्ट और जेनेट डेनहार्ट ने अपनी पुस्तक “The New Public Service: Serving, Not Steering” में प्रस्तुत किया था। यह अवधारणा 1990 के दशक में उभरे ‘नवीन लोक प्रबंधन’ (New Public Management – NPM) और पारंपरिक लोक प्रशासन की प्रतिक्रिया के रूप में विकसित हुई।
NPS का मूल आधार यह है कि लोक प्रशासकों को नागरिकों की सेवा करनी चाहिए, न कि उन्हें ग्राहक समझना चाहिए। यह लोकतांत्रिक मूल्यों, नागरिकता और सार्वजनिक हित पर बल देता है। इसका मुख्य नारा है – “ग्राहकों की नहीं, नागरिकों की सेवा करें” (Serve citizens, not customers) ।
नवीन लोक सेवा के मुख्य सिद्धांत निम्नलिखित हैं:
- नागरिकों की सेवा करें, ग्राहकों की नहीं: NPS मानता है कि जनता ‘ग्राहक’ नहीं, बल्कि ‘नागरिक’ है, जिनके सरकार में अधिकार और जिम्मेदारियाँ हैं। लोक प्रशासकों को नागरिकों के साझा हितों को बनाने में मदद करनी चाहिए।
- सार्वजनिक हित की तलाश करें: प्रशासकों को केवल व्यक्तिगत विकल्पों का योग करने के बजाय संवाद और सहभागिता के माध्यम से सार्वजनिक हित का निर्माण करने में योगदान देना चाहिए।
- उद्यमिता से अधिक नागरिकता को महत्व दें: यह मानता है कि सरकारी कार्य केवल आर्थिक दक्षता से संबंधित नहीं है, बल्कि यह लोकतांत्रिक मूल्यों और नागरिक जुड़ाव को बढ़ावा देने के बारे में भी है।
- रणनीतिक रूप से सोचें, लोकतांत्रिक रूप से कार्य करें: नीतियां और कार्यक्रम केवल प्रबंधकों द्वारा नहीं बनाए जाने चाहिए, बल्कि नागरिकों और सामुदायिक समूहों के साथ सहयोगात्मक प्रयासों के माध्यम से प्रभावी ढंग से और जिम्मेदारी से लागू किए जाने चाहिए।
- समझें कि जवाबदेही सरल नहीं है: लोक प्रशासक केवल बाजार के प्रति ही नहीं, बल्कि संविधान, कानून, सामुदायिक मूल्यों, राजनीतिक मानदंडों और नागरिक हितों के प्रति भी जवाबदेह हैं।
- संचालन (Steering) के बजाय सेवा करें: NPS का तर्क है कि लोक प्रशासकों को समाज को ‘चलाने’ की कोशिश करने के बजाय, नागरिकों को उनके साझा लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद और सेवा करनी चाहिए।
- केवल उत्पादकता ही नहीं, लोगों को भी महत्व दें: सार्वजनिक संगठन और नेटवर्क लोगों के सहयोग और नेतृत्व से अधिक प्रभावी ढंग से कार्य करते हैं। कर्मचारियों और नागरिकों को सम्मान और महत्व दिया जाना चाहिए।
संक्षेप में, नवीन लोक सेवा लोक प्रशासन में सेवा, लोकतंत्र और नागरिकता के लोकाचार को फिर से स्थापित करने का एक प्रयास है। यह विकास प्रशासन के लिए विशेष रूप से प्रासंगिक है क्योंकि यह सतत और न्यायसंगत विकास प्राप्त करने के लिए सहयोगात्मक शासन और सामुदायिक सशक्तिकरण पर जोर देता है।
Q3. विकास प्रशासन में शहरी स्थानीय निकायों के कार्यों का परीक्षण कीजिए।
Ans. शहरी स्थानीय निकाय (Urban Local Bodies – ULBs), जिनमें नगर निगम, नगरपालिकाएं और नगर पंचायतें शामिल हैं, भारत में जमीनी स्तर पर विकास प्रशासन की महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं। 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1992 ने इन निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया और उन्हें शहरी क्षेत्रों में नियोजन, विकास और प्रशासन के लिए सशक्त बनाया। विकास प्रशासन में उनकी भूमिका और कार्य बहुआयामी हैं।
संविधान की बारहवीं अनुसूची में शहरी स्थानीय निकायों के लिए 18 कार्यों को सूचीबद्ध किया गया है, जो सीधे तौर पर विकास प्रशासन से संबंधित हैं। इनके प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं:
1. योजना और विनियमन:
- शहरी नियोजन: शहरों के व्यवस्थित विकास के लिए नगर नियोजन (टाउन प्लानिंग) सहित मास्टर प्लान तैयार करना और लागू करना।
- भूमि-उपयोग का विनियमन: भूमि के उपयोग और भवनों के निर्माण को नियंत्रित करना ताकि अव्यवस्थित शहरीकरण को रोका जा सके।
2. अवसंरचनात्मक विकास:
- सड़कें और पुल: अपने अधिकार क्षेत्र में सड़कों, पुलियों और पुलों का निर्माण और रखरखाव करना।
- जलापूर्ति: घरेलू, औद्योगिक और वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करना।
- सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता: ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, जल निकासी व्यवस्था, सार्वजनिक शौचालयों का रखरखाव और संक्रामक रोगों की रोकथाम।
3. सामाजिक विकास:
- शिक्षा और संस्कृति: प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देना और सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन करना।
- शहरी गरीबी उन्मूलन: गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को लागू करना और उनके जीवन स्तर में सुधार करना।
- झुग्गी-बस्ती सुधार: स्लम क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना और उनके निवासियों का पुनर्वास करना।
4. आर्थिक विकास:
- स्थानीय स्तर पर आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए योजनाएं बनाना और स्थानीय व्यवसायों को प्रोत्साहित करना।
विकास प्रशासन में भूमिका का परीक्षण: शहरी स्थानीय निकाय विकास प्रशासन के महत्वपूर्ण अभिकर्ता हैं। वे अमृत (AMRUT), स्मार्ट सिटी मिशन, और प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) जैसी केंद्र और राज्य सरकार की प्रमुख विकास योजनाओं को लागू करने में केंद्रीय भूमिका निभाते हैं। वे विकेंद्रीकृत शासन को बढ़ावा देते हैं और अपनी योजना प्रक्रिया में नागरिकों की भागीदारी को सक्षम बनाते हैं, जिससे विकास अधिक उत्तरदायी और प्रासंगिक बनता है।
हालांकि, इन निकायों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। वित्तीय स्वायत्तता की कमी, राज्य सरकारों पर अत्यधिक निर्भरता, तकनीकी और प्रबंधकीय विशेषज्ञता का अभाव, और राजनीतिक हस्तक्षेप उनकी प्रभावशीलता को सीमित करते हैं। इन चुनौतियों के बावजूद, शहरी विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने और नागरिक-केंद्रित प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए शहरी स्थानीय निकायों की भूमिका अपरिहार्य है। उनके सशक्तिकरण के बिना समावेशी और सतत शहरी विकास संभव नहीं है।
Q4. निम्नलिखित पर लगभग 200-200 शब्दों में संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए : (क) राजनीतिक दलों के लाभ (ख) वित्त आयोग का गठन और कार्य
Ans.
(क) राजनीतिक दलों के लाभ
राजनीतिक दल किसी भी आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था के आधार स्तंभ होते हैं। वे न केवल चुनाव लड़ने और सरकार बनाने का कार्य करते हैं, बल्कि शासन और समाज के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में भी काम करते हैं। राजनीतिक दलों के प्रमुख लाभ इस प्रकार हैं:
- प्रतिनिधित्व और हितों का समूहन: राजनीतिक दल समाज के विभिन्न वर्गों, समूहों और विचारधाराओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे जनता की विभिन्न मांगों और हितों को एकत्रित कर उन्हें एक सुसंगत नीतिगत मंच प्रदान करते हैं।
- सरकार का गठन और संचालन: चुनाव जीतने वाला दल सरकार बनाता है और देश का शासन चलाता है। यह राजनीतिक स्थिरता प्रदान करता है और नीतियों को लागू करने के लिए एक संगठित संरचना बनाता है।
- राजनीतिक शिक्षा और जन-लामबंदी: दल सार्वजनिक मुद्दों पर जनता को शिक्षित करते हैं, राजनीतिक जागरूकता फैलाते हैं और नागरिकों को मतदान तथा अन्य राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रेरित करते हैं।
- नीति निर्माण: राजनीतिक दल विभिन्न मुद्दों पर अपनी नीतियां और कार्यक्रम जनता के सामने प्रस्तुत करते हैं, जिससे मतदाताओं को विकल्प मिलते हैं। सत्ता में आने पर वे इन नीतियों को लागू करने का प्रयास करते हैं।
- सरकार और जनता के बीच संपर्क सूत्र: दल सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों को जनता तक पहुंचाते हैं और जनता की शिकायतों तथा आकांक्षाओं को सरकार तक पहुंचाते हैं।
- जवाबदेही सुनिश्चित करना: विपक्षी दल सरकार की नीतियों और कार्यों की आलोचना करके उसे निरंकुश होने से रोकते हैं और उसे जनता के प्रति जवाबदेह बनाए रखते हैं।
इस प्रकार, राजनीतिक दल लोकतंत्र को जीवंत, प्रतिस्पर्धी और प्रतिनिधिक बनाने में एक अनिवार्य भूमिका निभाते हैं।
(ख) वित्त आयोग का गठन और कार्य
वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है, जिसका गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है। यह एक अर्ध-न्यायिक और सलाहकारी निकाय है जो केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों को परिभाषित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
गठन: भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक पांच वर्ष की समाप्ति पर या आवश्यकतानुसार उससे पहले एक वित्त आयोग का गठन किया जाता है। इसमें एक अध्यक्ष और चार अन्य सदस्य होते हैं।
- अध्यक्ष: ऐसा व्यक्ति जिसे सार्वजनिक मामलों का अनुभव हो।
- सदस्य: सदस्यों के लिए संसद द्वारा निर्धारित योग्यताएं आवश्यक हैं। इनमें उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता रखने वाला व्यक्ति, सरकार के वित्त और खातों का विशेष ज्ञान रखने वाला, वित्तीय मामलों और प्रशासन में व्यापक अनुभव रखने वाला, और अर्थशास्त्र का विशेष ज्ञाता शामिल हो सकता है।
कार्य: वित्त आयोग के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं:
- करों का वितरण: संघ और राज्यों के बीच करों की शुद्ध आय के वितरण (Vertical Devolution) और राज्यों के बीच ऐसी आय के आवंटन (Horizontal Devolution) के बारे में राष्ट्रपति को सिफारिशें करना।
- सहायता अनुदान: भारत की संचित निधि से राज्यों को दिए जाने वाले सहायता अनुदान (Grants-in-Aid) को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों की सिफारिश करना।
- पंचायतों और नगर पालिकाओं के लिए संसाधन: राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर राज्य में पंचायतों और नगर पालिकाओं के संसाधनों की पूर्ति के लिए राज्य की संचित निधि को बढ़ाने के लिए आवश्यक उपायों की सिफारिश करना।
- अन्य मामले: राष्ट्रपति द्वारा सुदृढ़ वित्त के हित में सौंपे गए किसी अन्य मामले पर सलाह देना।
वित्त आयोग की सिफारिशें सलाहकारी प्रकृति की होती हैं, लेकिन सरकार आमतौर पर उन्हें स्वीकार करती है। यह राजकोषीय संघवाद को बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण संस्था है।
Q5. “देश के विकास में स्वयंसेवी संगठन अग्रणी भूमिका निभाते हैं।” विस्तृत वर्णन कीजिए।
Ans. यह कथन बिल्कुल सत्य है कि स्वयंसेवी संगठन (Voluntary Organizations – VOs), जिन्हें अक्सर गैर-सरकारी संगठन (Non-Governmental Organizations – NGOs) भी कहा जाता है, देश के विकास में एक अग्रणी और अपरिहार्य भूमिका निभाते हैं। ये संगठन गैर-लाभकारी, गैर-राजनीतिक होते हैं और समाज के कमजोर तथा वंचित वर्गों के कल्याण और विकास के लिए समर्पित होते हैं। सरकार की पहुंच से दूर के क्षेत्रों में भी ये संगठन महत्वपूर्ण कार्य करते हैं।
देश के विकास में स्वयंसेवी संगठनों की अग्रणी भूमिका को निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है:
1. नवाचार और प्रयोग (Innovation and Experimentation): स्वयंसेवी संगठन अपनी लचीली संरचना और कार्यप्रणाली के कारण विकास की नई और अभिनव अवधारणाओं का परीक्षण करने में सक्षम होते हैं। उन्होंने माइक्रोफाइनेंस, जलसंभर प्रबंधन (watershed management), अनौपचारिक शिक्षा, और सामुदायिक स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में कई सफल मॉडल विकसित किए हैं, जिन्हें बाद में सरकारी नीतियों में भी शामिल किया गया। वे ऐसे जोखिम उठा सकते हैं जो सरकारी तंत्र के लिए संभव नहीं होता।
2. सेवा प्रदान करना (Service Delivery): ये संगठन स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छता, और आपदा राहत जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सेवाएं प्रदान करके सरकारी प्रयासों के पूरक के रूप में कार्य करते हैं। वे अक्सर दूरदराज और दुर्गम क्षेत्रों में पहुंचते हैं जहां सरकारी सेवाएं अपर्याप्त होती हैं। उदाहरण के लिए, ‘प्रथम’ संगठन शिक्षा के क्षेत्र में और ‘गूँज’ आपदा राहत और वस्त्र प्रबंधन में महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है।
3. वकालत और नीतिगत प्रभाव (Advocacy and Policy Influence): स्वयंसेवी संगठन एक ‘प्रहरी’ (watchdog) की भूमिका निभाते हैं। वे मानवाधिकारों, पर्यावरण संरक्षण, बाल श्रम, और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर जन जागरूकता पैदा करते हैं और सरकार पर नीतिगत बदलाव के लिए दबाव डालते हैं। सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम को पारित कराने में इन संगठनों की भूमिका एक प्रमुख उदाहरण है। वे हाशिए पर पड़े समुदायों को आवाज देते हैं।
4. क्षमता निर्माण और सशक्तिकरण (Capacity Building and Empowerment): ये संगठन स्थानीय समुदायों, विशेषकर महिलाओं और कमजोर वर्गों को सशक्त बनाने का कार्य करते हैं। वे उन्हें स्व-सहायता समूहों (Self-Help Groups) में संगठित करते हैं, उन्हें कौशल प्रशिक्षण प्रदान करते हैं और उनके बीच नेतृत्व क्षमता का विकास करते हैं। सेवा (SEWA) संगठन महिला श्रमिकों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने का एक उत्कृष्ट उदाहरण है।
5. नागरिक भागीदारी को बढ़ावा देना (Promoting Participation): स्वयंसेवी संगठन विकास प्रक्रियाओं में नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे लोगों को उनके अधिकारों और सरकारी योजनाओं के बारे में जागरूक करते हैं और उन्हें योजना निर्माण तथा कार्यान्वयन में भाग लेने के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे विकास परियोजनाओं का स्थानीय स्वामित्व और उनकी स्थिरता सुनिश्चित होती है।
निष्कर्षतः, स्वयंसेवी संगठन नवप्रवर्तक, सेवा प्रदाता, अधिवक्ता और सशक्तिकरण के उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं। वे लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करते हैं और समावेशी विकास सुनिश्चित करने में सरकार के एक अनिवार्य भागीदार हैं।
Q6. समुदाय आधारित संगठनों से आप क्या समझते हैं ? उनकी प्रासंगिकता तथा प्रकृति की चर्चा कीजिए ।
Ans.
समुदाय आधारित संगठन (Community Based Organizations – CBOs) ऐसे संगठन हैं जो एक विशेष भौगोलिक समुदाय के सदस्यों द्वारा अपनी साझा जरूरतों, समस्याओं और हितों को संबोधित करने के लिए स्वयं बनाए, प्रबंधित और संचालित किए जाते हैं। ये संगठन ‘समुदाय के लिए’ काम करने वाले बाहरी संगठनों (जैसे NGOs) के विपरीत, ‘समुदाय के’ और ‘समुदाय द्वारा’ संचालित होते हैं। ये जमीनी स्तर के संगठन होते हैं जो स्थानीय ज्ञान और संसाधनों पर आधारित होते हैं।
स्व-सहायता समूह (SHGs), युवा क्लब, महिला मंडल, किसान क्लब और ग्राम विकास समितियाँ CBOs के कुछ सामान्य उदाहरण हैं।
समुदाय आधारित संगठनों की प्रकृति:
- जमीनी स्तर पर उद्भव (Grassroots Origin): ये संगठन स्वतःस्फूर्त रूप से स्थानीय समस्याओं के समाधान के लिए समुदाय के भीतर से ही उभरते हैं।
- सदस्यता-आधारित (Membership-based): इनके सदस्य उसी समुदाय के निवासी होते हैं जिनकी समस्याओं का समाधान किया जाना है। सदस्य ही प्राथमिक हितधारक और लाभार्थी होते हैं।
- स्वैच्छिक (Voluntary): इनमें सदस्यता और भागीदारी पूरी तरह से स्वैच्छिक होती है।
- स्व-शासित (Self-governing): ये संगठन अपनी स्वयं की प्रबंधन संरचना और नियम बनाते हैं, जो अक्सर लोकतांत्रिक और भागीदारीपूर्ण सिद्धांतों पर आधारित होती है।
- स्थानीय संसाधन आधारित (Local Resource-based): ये मुख्य रूप से सदस्य योगदान, स्थानीय दान और श्रम जैसे स्थानीय संसाधनों पर निर्भर करते हैं, हालांकि वे बाहरी सहायता भी प्राप्त कर सकते हैं।
- छोटा आकार और अनौपचारिक: CBOs आमतौर पर बड़े NGOs की तुलना में छोटे और अधिक अनौपचारिक होते हैं, जिससे वे अधिक लचीले और उत्तरदायी बन जाते हैं।
विकास में CBOs की प्रासंगिकता: विकास प्रशासन और सतत विकास के लिए समुदाय आधारित संगठन अत्यधिक प्रासंगिक हैं।
1. स्थानीय स्वामित्व और स्थिरता: चूँकि CBOs समुदाय द्वारा स्वयं चलाए जाते हैं, इसलिए उनके द्वारा शुरू की गई परियोजनाएं और गतिविधियाँ स्थानीय जरूरतों के अधिक अनुकूल होती हैं। इससे परियोजनाओं के प्रति स्थानीय स्वामित्व की भावना पैदा होती है, जो उनकी दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करती है।
2. सशक्तिकरण: CBOs हाशिए पर पड़े समूहों, विशेषकर महिलाओं, दलितों और आदिवासियों को एक सामूहिक आवाज और कार्रवाई के लिए एक मंच प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाते हैं। स्व-सहायता समूहों ने महिलाओं के आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण में क्रांतिकारी भूमिका निभाई है।
3. सामाजिक पूंजी का निर्माण: ये संगठन समुदाय के सदस्यों के बीच विश्वास, सहयोग और नेटवर्किंग को बढ़ावा देते हैं, जिसे ‘सामाजिक पूंजी’ कहा जाता है। यह सामाजिक पूंजी सामूहिक कार्रवाई और सामुदायिक विकास का एक महत्वपूर्ण आधार है।
4. लागत-प्रभावी समाधान: CBOs स्थानीय ज्ञान और संसाधनों का उपयोग करके अक्सर कम लागत पर प्रभावी समाधान प्रदान करते हैं।
5. विकेंद्रीकृत शासन में भागीदार: CBOs पंचायती राज संस्थाओं और स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर विकेंद्रीकृत योजना और विकास में महत्वपूर्ण भागीदार के रूप में कार्य कर सकते हैं।
संक्षेप में, CBOs विकास के ‘कर्ता’ (agents) हैं, न कि केवल ‘लाभार्थी’। वे नीचे से ऊपर (bottom-up) विकास को बढ़ावा देते हैं जो अधिक समावेशी, न्यायसंगत और टिकाऊ होता है।
Q7. स्वतंत्रता के बाद से भारत में हुए प्रशासनिक सुधारों पर एक टिप्पणी लिखिए।
Ans. स्वतंत्रता के बाद भारत में प्रशासनिक सुधार एक सतत प्रक्रिया रही है। इसका मुख्य उद्देश्य औपनिवेशिक काल की कानून-व्यवस्था केंद्रित नौकरशाही को एक लोकतांत्रिक, कल्याणकारी और विकास-उन्मुख राज्य की आवश्यकताओं के अनुरूप बदलना था। भारत में प्रशासनिक सुधारों के प्रयासों को कई चरणों और प्रमुख आयोगों के माध्यम से समझा जा सकता है।
प्रारंभिक प्रयास (1950-60 का दशक):
- ए. डी. गोरवाला समिति (1951): इस समिति ने प्रशासन में सत्यनिष्ठा और दक्षता पर जोर दिया।
- पॉल एच. एप्पलबाय रिपोर्ट (1953, 1956): अमेरिकी विशेषज्ञ एप्पलबाय ने भारतीय प्रशासन की समीक्षा की और संगठनात्मक संरचना, O&M (संगठन और पद्धति) में सुधार तथा लोक प्रशासन के एक संस्थान (IIPA) की स्थापना की सिफारिश की।
प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग (First ARC, 1966-70): यह अब तक का सबसे व्यापक सुधार प्रयास था। प्रारंभ में मोरारजी देसाई और बाद में के. हनुमंथैया की अध्यक्षता में इस आयोग ने प्रशासन के लगभग सभी पहलुओं पर 20 रिपोर्टें प्रस्तुत कीं। इसकी प्रमुख सिफारिशों में शामिल थे:
- नागरिकों की शिकायतों के निवारण के लिए लोकपाल (केंद्र में) और लोकायुक्त (राज्यों में) की स्थापना।
- मंत्रालयों और विभागों का पुनर्गठन।
- कार्मिक प्रशासन में सुधार और विशेषज्ञता को बढ़ावा देना।
- केंद्र-राज्य संबंधों को सुव्यवस्थित करना।
आर्थिक उदारीकरण के बाद के सुधार (1990 का दशक): 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद, प्रशासनिक सुधारों का ध्यान राज्य की भूमिका को ‘नियंत्रक’ से ‘सुविधाप्रदाता’ में बदलने पर केंद्रित हो गया। इसमें विनियमन में कमी, सार्वजनिक उपक्रमों का विनिवेश और प्रशासन को अधिक बाजार-अनुकूल बनाने पर जोर दिया गया।
द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (Second ARC, 2005-09): वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में गठित इस आयोग का आदर्श वाक्य “शासन को नागरिक-केंद्रित बनाना” था। इसने 15 विस्तृत रिपोर्टें प्रस्तुत कीं, जिनमें कई परिवर्तनकारी सुधारों की सिफारिश की गई। प्रमुख विषय थे:
- सूचना का अधिकार (Right to Information): शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए एक मास्टर कुंजी।
- शासन में नैतिकता (Ethics in Governance): भ्रष्टाचार से निपटने और नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देने के उपाय।
- स्थानीय शासन (Local Governance): पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों को सशक्त बनाना।
- ई-गवर्नेंस (e-Governance): सरकारी प्रक्रियाओं को सरल, पारदर्शी और कुशल बनाने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग।
- कार्मिक प्रशासन का पुनर्गठन और प्रदर्शन प्रबंधन।
इन आयोगों के अलावा, सरकारिया आयोग (1983) ने केंद्र-राज्य संबंधों पर और 73वें तथा 74वें संवैधानिक संशोधनों (1992) ने स्थानीय स्व-शासन को मजबूत करके विकेंद्रीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण सुधार किए।
निष्कर्षतः, भारत में प्रशासनिक सुधारों ने नौकरशाही को अधिक जवाबदेह, पारदर्शी और नागरिक-अनुकूल बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति की है, हालांकि कई सिफारिशों का कार्यान्वयन अभी भी एक चुनौती बना हुआ है।
Q8. निम्नलिखित पर लगभग 200-200 शब्दों में संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए : (क) जनाग्रह (गैर-लाभकारी ट्रस्ट) की भूमिका (ख) शिक्षा सम्बन्धी पहलों का विकेन्द्रीकरण
Ans.
(क) जनाग्रह (गैर-लाभकारी ट्रस्ट) की भूमिका
जनाग्रह सेंटर फॉर सिटिजनशिप एंड डेमोक्रेसी बेंगलुरु में स्थित एक गैर-लाभकारी ट्रस्ट है जिसकी स्थापना 2001 में की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य भारत के शहरों और कस्बों में जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है। जनाग्रह यह मानता है कि यह लक्ष्य बेहतर शहरी शासन और सक्रिय नागरिक भागीदारी के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है।
जनाग्रह की भूमिका को तीन मुख्य क्षेत्रों में समझा जा सकता है:
- शहरी शासन सुधार: जनाग्रह शहरी शासन में प्रणालीगत सुधारों की वकालत करता है। इसका प्रमुख साधन “भारत की सिटी-सिस्टम का वार्षिक सर्वेक्षण” (ASICS) है। यह सर्वेक्षण भारत के प्रमुख शहरों का मूल्यांकन उनके शहरी नियोजन, वित्तपोषण, शासन संरचना और पारदर्शिता जैसे मापदंडों पर करता है। यह रिपोर्ट नीति निर्माताओं और नागरिकों के लिए शहरों की स्थिति को समझने और सुधार के लिए दबाव बनाने का एक शक्तिशाली उपकरण है।
- नागरिक भागीदारी: जनाग्रह नागरिकों को स्थानीय शासन में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करता है। इसके ‘बाला जनग्रह’ और ‘कैंपस जनग्रह’ जैसे कार्यक्रम बच्चों और युवाओं में नागरिक जागरूकता पैदा करते हैं। इसके अलावा, यह सामुदायिक पुलिसिंग और भागीदारी बजटिंग जैसी पहलों को भी बढ़ावा देता है।
- प्रौद्योगिकी का उपयोग: जनाग्रह ने ‘I Change My City’ जैसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विकसित किया है, जो नागरिकों को सड़क, कचरा, और पानी जैसी नागरिक समस्याओं की रिपोर्ट सीधे संबंधित नगर निगम अधिकारियों को करने में सक्षम बनाता है। यह नागरिकों और सरकार के बीच की खाई को पाटता है और शिकायतों के निवारण में तेजी लाता है।
संक्षेप में, जनाग्रह एक थिंक-टैंक, एक वकालत समूह और एक जमीनी कार्यकर्ता के रूप में कार्य करता है, जो भारत में शहरी विकास प्रशासन को मजबूत करने और नागरिक-केंद्रित बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।
(ख) शिक्षा सम्बन्धी पहलों का विकेन्द्रीकरण
शिक्षा में विकेन्द्रीकरण का अर्थ है शिक्षा के नियोजन, प्रबंधन, वित्तपोषण और निगरानी से संबंधित शक्तियों और जिम्मेदारियों को केंद्रीय या राज्य स्तर से हटाकर स्थानीय स्तरों (जैसे जिला, ब्लॉक, और स्कूल) पर स्थानांतरित करना। इसका मूल उद्देश्य शिक्षा प्रणाली को अधिक लचीला, उत्तरदायी और स्थानीय आवश्यकताओं के प्रति प्रासंगिक बनाना है।
भारत में शिक्षा के विकेन्द्रीकरण के लिए कई महत्वपूर्ण पहल की गई हैं:
- 73वां और 74वां संवैधानिक संशोधन (1992): इन संशोधनों ने पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों को शिक्षा, विशेषकर प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा, के प्रबंधन में भूमिका सौंपी। इसने स्थानीय स्तर पर शैक्षिक योजना का मार्ग प्रशस्त किया।
- सर्व शिक्षा अभियान (SSA): यह प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण के लिए एक प्रमुख कार्यक्रम था, जिसने विकेन्द्रीकरण को बड़े पैमाने पर बढ़ावा दिया। इसके तहत, ग्राम शिक्षा समितियों (Village Education Committees – VECs) , अभिभावक-शिक्षक संघों (Parent-Teacher Associations – PTAs) और ब्लॉक/जिला स्तर की समितियों का गठन किया गया ताकि वे स्कूल-स्तरीय योजना, निगरानी और प्रबंधन में भाग ले सकें।
- शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम, 2009: इस अधिनियम ने विकेन्द्रीकरण को कानूनी रूप से अनिवार्य बना दिया। इसने प्रत्येक सरकारी स्कूल में विद्यालय प्रबंधन समितियों (School Management Committees – SMCs) के गठन का प्रावधान किया। इन समितियों में 75% सदस्य माता-पिता होते हैं और उन्हें स्कूल विकास योजना तैयार करने और स्कूल के कामकाज की निगरानी करने का अधिकार दिया गया है।
इन पहलों का उद्देश्य शिक्षा प्रणाली में समुदाय की भागीदारी और स्वामित्व को बढ़ाना है, जिससे स्कूलों की जवाबदेही और प्रदर्शन में सुधार हो। हालांकि, स्थानीय निकायों की सीमित क्षमता, अपर्याप्त धन और वास्तविक शक्तियों का हस्तांतरण न होना जैसी चुनौतियां अभी भी मौजूद हैं।
IGNOU BPAC-113 Previous Year Solved Question Paper in English
Q1. Explain the concept and objectives of development and development administration.
Ans. Concept of Development Development is a multi-dimensional and comprehensive concept that goes beyond mere economic growth. Traditionally, development was measured in terms of an increase in Gross Domestic Product (GDP) and per capita income. However, the modern perspective views development as a process focused on improving the quality of life, achieving social justice, equity, and the realization of human rights. Nobel laureate Amartya Sen introduced the ‘Capability Approach,’ which posits that development means expanding people’s capabilities to live the life they value. Similarly, the United Nations Development Programme (UNDP) uses the Human Development Index (HDI) , which measures indicators like life expectancy, education, and standard of living. Objectives of Development:
- Economic Objectives: To reduce poverty and inequality, create employment opportunities, and achieve stable and sustainable economic growth.
- Social Objectives: To ensure access to basic amenities like education, healthcare, and clean drinking water for all. To promote social justice and gender equality.
- Political Objectives: To strengthen democratic institutions, protect human rights, and ensure citizen participation in governance.
- Environmental Objectives: To ensure the sustainable use of natural resources and protect the environment.
Concept of Development Administration
Development administration is the part of public administration concerned with the planning, implementation, monitoring, and evaluation of government policies, projects, and programs to achieve development goals. It is an
action-oriented, goal-oriented, and change-oriented
administration.
It differs from traditional public administration, which primarily focused on maintaining law and order and revenue collection. Development administration emphasizes innovation, flexibility, and citizen participation. According to Edward Weidner, “Development administration is the process of guiding an organization toward the achievement of progressive political, economic, and social objectives.”
Objectives of Development Administration:
- To effectively implement development plans and programs.
- To mobilize financial, physical, and human resources for development activities.
- To encourage and facilitate people’s participation in the development process.
- To make administrative structures and processes more responsive to the needs of development by reforming them.
- To manage socio-economic change and achieve the goals of nation-building.
In essence, the goal of development is to enhance human well-being, and development administration is the instrument to achieve that goal.
Q2. Write a note on the concept of New Public Service.
Ans. New Public Service (NPS) is a contemporary paradigm of public administration proposed by Robert Denhardt and Janet Denhardt in their book, “The New Public Service: Serving, Not Steering.” This concept emerged as a response to the ‘New Public Management’ (NPM) of the 1990s and traditional public administration. The core tenet of NPS is that public administrators should serve citizens, not treat them as customers. It emphasizes democratic values, citizenship, and the public interest. Its key slogan is, “Serve citizens, not customers.” The main principles of New Public Service are as follows:
- Serve Citizens, Not Customers: NPS argues that the public are ‘citizens’ with rights and responsibilities in a democracy, not ‘customers’ in a market. Public administrators should help citizens articulate their shared interests.
- Seek the Public Interest: Administrators should contribute to building a collective, shared notion of the public interest through dialogue and engagement, rather than just aggregating individual self-interests.
- Value Citizenship over Entrepreneurship: It posits that government work is not just about economic efficiency but also about promoting democratic values and civic engagement.
- Think Strategically, Act Democratically: Policies and programs should be implemented effectively and responsibly through collaborative efforts with citizens and community groups, not just by top-down managerialism.
- Recognize that Accountability Isn’t Simple: Public administrators are accountable not just to the market, but also to the constitution, laws, community values, political norms, and citizen interests.
- Serve, Rather than Steer: NPS argues that public administrators should help and serve citizens in achieving their shared goals, rather than trying to ‘steer’ society from above.
- Value People, Not Just Productivity: Public organizations and networks function more effectively through collaboration and shared leadership. Employees and citizens should be treated with respect and valued.
In summary, New Public Service is an attempt to re-establish the ethos of service, democracy, and citizenship in public administration. It is particularly relevant for development administration as it stresses collaborative governance and community empowerment to achieve sustainable and equitable development.
Q3. Examine the functions of urban local bodies in development administration.
Ans. Urban Local Bodies (ULBs), which include Municipal Corporations, Municipalities, and Nagar Panchayats, are crucial institutions of grassroots development administration in India. The 74th Constitutional Amendment Act, 1992 granted these bodies constitutional status and empowered them for planning, development, and administration in urban areas. Their role and functions in development administration are multi-faceted. The Twelfth Schedule of the Constitution lists 18 functions for ULBs, which are directly related to development administration. Their major functions are as follows: 1. Planning and Regulation:
- Urban Planning: Preparing and implementing master plans, including town planning, for the systematic development of cities.
- Regulation of Land-use: Controlling the use of land and construction of buildings to prevent haphazard urbanization.
2. Infrastructural Development:
- Roads and Bridges: Construction and maintenance of roads, culverts, and bridges within their jurisdiction.
- Water Supply: Ensuring the supply of clean drinking water for domestic, industrial, and commercial purposes.
- Public Health and Sanitation: Solid waste management, drainage systems, maintenance of public toilets, and prevention of communicable diseases.
3. Social Development:
- Education and Culture: Promoting primary education and organizing cultural activities.
- Urban Poverty Alleviation: Implementing various welfare schemes for people below the poverty line and improving their living standards.
- Slum Improvement: Providing basic amenities in slum areas and rehabilitating their residents.
4. Economic Development:
- Formulating plans to promote local economic development and encouraging local businesses.
Examination of their Role in Development Administration:
ULBs are critical agents of development administration. They play a central role in implementing major central and state government development schemes such as
AMRUT, Smart Cities Mission, and Pradhan Mantri Awas Yojana (Urban)
. They promote decentralized governance and enable citizen participation in their planning process, making development more responsive and relevant.
However, these bodies face numerous challenges. A
lack of financial autonomy, excessive dependence on state governments, absence of technical and managerial expertise, and political interference
limit their effectiveness. Despite these challenges, the role of ULBs is indispensable for achieving urban development goals and ensuring citizen-centric administration. Inclusive and sustainable urban development is not possible without their empowerment.
Q4. Write short notes on the following in about 200 words : (a) Advantages of political parties (b) Composition and functions of Finance Commission
Ans. (a) Advantages of political parties Political parties are the cornerstone of any modern democratic system. They not only contest elections and form governments but also act as a vital link between the government and society. The main advantages of political parties are as follows:
- Representation and Interest Aggregation: Political parties represent different sections, groups, and ideologies within society. They aggregate the diverse demands and interests of the public and present them as a coherent policy platform.
- Formation and Operation of Government: The party that wins an election forms the government and runs the country. This provides political stability and an organized structure for implementing policies.
- Political Education and Mobilization: Parties educate the public on public issues, spread political awareness, and motivate citizens to participate in voting and other political activities.
- Policy Formulation: Political parties develop and present their policies and programs to the public, offering choices to the electorate. When in power, they strive to implement these policies.
- Link between Government and People: Parties communicate the government’s policies and programs to the people and convey the people’s grievances and aspirations to the government.
- Ensuring Accountability: Opposition parties check the government from becoming autocratic by criticizing its policies and actions, thereby keeping it accountable to the public.
Thus, political parties play an essential role in making democracy vibrant, competitive, and representative.
(b) Composition and functions of Finance Commission
The Finance Commission is a
constitutional body
constituted under
Article 280
of the Indian Constitution. It is a quasi-judicial and advisory body that plays a crucial role in defining the financial relations between the Centre and the States.
Composition:
The President of India constitutes a Finance Commission every five years, or earlier if required. It consists of a Chairman and four other members.
- Chairman: A person having experience in public affairs.
- Members: The qualifications for members are determined by the Parliament. They may include a person qualified to be a High Court judge, a person with special knowledge of government finance and accounts, a person with wide experience in financial matters and administration, and a person with special knowledge of economics.
Functions:
The major functions of the Finance Commission are:
- Distribution of Taxes: To make recommendations to the President regarding the distribution of the net proceeds of taxes between the Union and the States (Vertical Devolution) and the allocation of such proceeds among the States (Horizontal Devolution).
- Grants-in-Aid: To recommend the principles that should govern the grants-in-aid to the States from the Consolidated Fund of India.
- Resources for Panchayats and Municipalities: To recommend measures needed to augment the Consolidated Fund of a State to supplement the resources of the Panchayats and Municipalities, based on the recommendations of the State Finance Commission.
- Other Matters: To advise on any other matter referred to it by the President in the interest of sound finance.
The recommendations of the Finance Commission are advisory in nature, but they are generally accepted by the government. It is a crucial institution for maintaining fiscal federalism.
Q5. “Voluntary organizations play a pioneering role in the country’s development.” Elaborate.
Ans. This statement is entirely true that Voluntary Organizations (VOs), often referred to as Non-Governmental Organizations (NGOs), play a pioneering and indispensable role in the country’s development. These organizations are non-profit, non-political, and dedicated to the welfare and development of the weak and marginalized sections of society. They perform critical work even in areas beyond the reach of the government. The pioneering role of voluntary organizations in the country’s development can be elaborated through the following points: 1. Innovation and Experimentation: Due to their flexible structure and functioning, VOs are able to test new and innovative concepts of development. They have developed many successful models in areas like microfinance, watershed management, non-formal education, and community health , which were later adopted into government policies. They can take risks that are not feasible for the government machinery. 2. Service Delivery: These organizations act as a supplement to government efforts by providing services in critical sectors like health, education, sanitation, and disaster relief. They often reach remote and inaccessible areas where government services are inadequate. For instance, the organization ‘Pratham’ does significant work in education, and ‘Goonj’ in disaster relief and clothing management. 3. Advocacy and Policy Influence: VOs play a ‘watchdog’ role. They create public awareness on issues like human rights, environmental protection, child labour, and corruption, and they pressure the government for policy changes. The role of these organizations in the enactment of the Right to Information (RTI) Act is a prime example. They give a voice to marginalized communities. 4. Capacity Building and Empowerment: These organizations work to empower local communities, especially women and weaker sections. They organize them into Self-Help Groups (SHGs) , provide them with skill training, and develop leadership qualities among them. The organization SEWA (Self-Employed Women’s Association) is an excellent example of making women workers economically self-reliant. 5. Promoting Citizen Participation: VOs play a vital role in ensuring citizen participation in development processes. They make people aware of their rights and government schemes and motivate them to participate in planning and implementation, which ensures local ownership and sustainability of development projects. In conclusion, voluntary organizations act as innovators, service providers, advocates, and catalysts for empowerment. They strengthen democratic values and are an essential partner to the government in ensuring inclusive development.
Q6. What do you understand by Community Based Organizations ? Discuss their relevance and nature.
Ans. Community-Based Organizations (CBOs) are organizations that are formed, managed, and operated by the members of a specific geographical community to address their shared needs, problems, and interests. Unlike external organizations (like NGOs) that work ‘for’ a community, CBOs are ‘of’ and ‘by’ the community. They are grassroots organizations based on local knowledge and resources. Self-Help Groups (SHGs), youth clubs, women’s groups (mahila mandals), farmers’ clubs, and Village Development Committees are some common examples of CBOs. Nature of Community-Based Organizations:
- Grassroots Origin: These organizations emerge spontaneously from within the community to solve local problems.
- Membership-based: Their members are residents of the same community whose problems are being addressed. The members are the primary stakeholders and beneficiaries.
- Voluntary: Membership and participation in them are entirely voluntary.
- Self-governing: These organizations create their own management structure and rules, which are often based on democratic and participatory principles.
- Local Resource-based: They primarily depend on local resources such as member contributions, local donations, and labour, although they may also receive external support.
- Small Scale and Informal: CBOs are typically smaller and more informal than large NGOs, which makes them more flexible and responsive.
Relevance of CBOs in Development:
Community-Based Organizations are highly relevant for development administration and sustainable development.
1. Local Ownership and Sustainability:
Since CBOs are run by the community itself, the projects and activities they initiate are more attuned to local needs. This fosters a sense of local ownership over projects, which ensures their long-term sustainability.
2. Empowerment:
CBOs empower marginalized groups, especially women, Dalits, and Adivasis, by giving them a collective voice and a platform for action. Self-Help Groups have played a revolutionary role in the economic and social empowerment of women.
3. Building Social Capital:
These organizations promote trust, cooperation, and networking among community members, which is known as ‘social capital.’ This social capital is a crucial foundation for collective action and community development.
4. Cost-Effective Solutions:
By using local knowledge and resources, CBOs often provide effective solutions at a lower cost.
5. Partners in Decentralized Governance:
CBOs can act as important partners with Panchayati Raj Institutions and local administration in decentralized planning and development.
In short, CBOs are ‘agents’ of development, not just ‘beneficiaries.’ They promote a bottom-up approach to development that is more inclusive, equitable, and sustainable.
Q7. Write a note on the administrative reforms in India since independence.
Ans. Administrative reform has been a continuous process in India since independence. Its primary objective has been to transform the colonial-era, law-and-order-focused bureaucracy into one that is suited to the needs of a democratic, welfare, and development-oriented state. The efforts for administrative reforms in India can be understood through several phases and key commissions. Early Efforts (1950s-60s):
- A. D. Gorwala Committee (1951): This committee emphasized integrity and efficiency in administration.
- Paul H. Appleby Reports (1953, 1956): American expert Appleby reviewed Indian administration and recommended reforms in organizational structure, O&M (Organization and Methods), and the establishment of an Institute of Public Administration (IIPA).
First Administrative Reforms Commission (First ARC, 1966-70):
This was the most comprehensive reform effort to date. Chaired initially by Morarji Desai and later by K. Hanumanthaiah, the commission submitted 20 reports covering almost all aspects of administration. Its key recommendations included:
- Establishment of Lokpal (at the Centre) and Lokayukta (in states) for redressal of citizens’ grievances.
- Reorganization of ministries and departments.
- Reforms in personnel administration and promotion of specialization.
- Streamlining of Centre-State relations.
Reforms in the Post-Economic Liberalization Era (1990s):
Following the economic reforms of 1991, the focus of administrative reforms shifted to changing the role of the state from ‘controller’ to ‘facilitator.’ It emphasized deregulation, disinvestment in public sector undertakings, and making the administration more market-friendly.
Second Administrative Reforms Commission (Second ARC, 2005-09):
Chaired by Veerappa Moily, this commission’s motto was
“Making Governance Citizen-Centric.”
It submitted 15 detailed reports recommending several transformative reforms. Key themes were:
- Right to Information: A master key to good governance, ensuring transparency and accountability.
- Ethics in Governance: Measures to combat corruption and promote ethical values.
- Local Governance: Empowering Panchayati Raj Institutions and Urban Local Bodies.
- e-Governance: Using technology to make government processes simple, transparent, and efficient.
- Refurbishing Personnel Administration and performance management.
Besides these commissions, the
Sarkaria Commission (1983)
on Centre-State relations and the
73rd and 74th Constitutional Amendments (1992)
were significant reforms towards decentralization by strengthening local self-government.
In conclusion, administrative reforms in India have made significant strides towards making the bureaucracy more accountable, transparent, and citizen-friendly, although the implementation of many recommendations remains a challenge.
Q8. Write short notes on the following in about 200 words each : (a) Role of Janaagraha (not for profit trust) (b) Decentralization of education initiatives
Ans. (a) Role of Janaagraha (not for profit trust) Janaagraha Centre for Citizenship and Democracy is a non-profit trust based in Bengaluru, founded in 2001. Its primary mission is to improve the quality of life in India’s cities and towns. Janaagraha believes this goal can be achieved through better urban governance and active citizen participation. The role of Janaagraha can be understood in three main areas:
- Urban Governance Reform: Janaagraha advocates for systemic reforms in urban governance. Its flagship tool is the “Annual Survey of India’s City-Systems” (ASICS) . This survey evaluates major Indian cities on parameters like urban planning, finance, governance structure, and transparency. The report serves as a powerful tool for policymakers and citizens to understand the state of their cities and press for improvements.
- Citizen Participation: Janaagraha encourages citizens to actively participate in local governance. Its programs like ‘Bala Janaagraha’ and ‘Campus Janaagraha’ foster civic awareness among children and youth. It also promotes initiatives like community policing and participatory budgeting.
- Use of Technology: Janaagraha has developed an online platform called ‘I Change My City,’ which enables citizens to report civic issues like potholes, garbage, and water problems directly to the concerned municipal authorities. This bridges the gap between citizens and the government and speeds up grievance redressal.
In short, Janaagraha acts as a think-tank, an advocacy group, and a grassroots mobilizer, playing a significant role in strengthening and making urban development administration in India citizen-centric.
(b) Decentralization of education initiatives
Decentralization in education refers to the transfer of authority and responsibility for planning, management, financing, and monitoring of education from central or state levels to local levels (such as district, block, and school). The fundamental aim is to make the education system more flexible, responsive, and relevant to local needs.
Several important initiatives for the decentralization of education have been undertaken in India:
- 73rd and 74th Constitutional Amendments (1992): These amendments assigned a role to Panchayati Raj Institutions and Urban Local Bodies in the management of education, particularly primary and secondary education. This paved the way for educational planning at the local level.
- Sarva Shiksha Abhiyan (SSA): This was a flagship program for the universalization of elementary education that promoted decentralization on a large scale. Under it, Village Education Committees (VECs) , Parent-Teacher Associations (PTAs), and block/district level committees were formed to participate in school-level planning, monitoring, and management.
- Right to Education (RTE) Act, 2009: This Act made decentralization a legal mandate. It provided for the formation of School Management Committees (SMCs) in every government school. These committees, with 75% parent members, are empowered to prepare School Development Plans and monitor the functioning of the school.
These initiatives aim to increase community participation and ownership in the education system, thereby improving the accountability and performance of schools. However, challenges such as limited capacity of local bodies, inadequate funds, and the incomplete devolution of real powers still persist.
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