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IGNOU BPAE-144 Solved Question Paper PDF Download

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IGNOU BPAE-144 Solved Question Paper PDF

IGNOU Previous Year Solved Question Papers

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IGNOU BPAE-144 Previous Year Solved Question Paper in Hindi

Q1. सामाजिक नीति के सिद्धान्तों तथा मॉडलों पर एक टिप्पणी लिखिए।

Ans.

परिचय: सामाजिक नीति सरकारी कार्यों, योजनाओं और कार्यक्रमों का एक समूह है जिसका उद्देश्य समाज में नागरिकों के कल्याण को बढ़ाना और सामाजिक समस्याओं का समाधान करना है। यह स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास, सामाजिक सुरक्षा और रोजगार जैसे क्षेत्रों को कवर करती है। इसका मूल लक्ष्य सामाजिक न्याय, समानता और एकजुटता को बढ़ावा देना है। सामाजिक नीति विभिन्न सिद्धांतों पर आधारित है और इसे समझने के लिए कई मॉडल विकसित किए गए हैं।

सामाजिक नीति के सिद्धांत: सामाजिक नीति कुछ मूलभूत सिद्धांतों द्वारा निर्देशित होती है, जो इसके स्वरूप और दिशा को निर्धारित करते हैं।

  • आवश्यकता का सिद्धांत (Principle of Need): यह सिद्धांत इस बात पर जोर देता है कि सामाजिक सेवाओं का आवंटन व्यक्तियों या समूहों की वास्तविक और पहचानी गई जरूरतों के आधार पर होना चाहिए, न कि उनकी भुगतान करने की क्षमता पर।
  • समानता और सामाजिक न्याय (Equity and Social Justice): इसका उद्देश्य समाज में संसाधनों, अवसरों और अधिकारों का उचित और निष्पक्ष वितरण सुनिश्चित करना है। यह ऐतिहासिक रूप से वंचित समूहों के पक्ष में सकारात्मक कार्रवाई की वकालत करता है।
  • नागरिकता का सिद्धांत (Principle of Citizenship): यह इस विचार पर आधारित है कि नागरिकों को कुछ सामाजिक अधिकार प्राप्त हैं, जैसे शिक्षा का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, आदि, और राज्य का कर्तव्य है कि वह इन अधिकारों को पूरा करे।
  • सार्वभौमिकता बनाम चयनात्मकता (Universality vs. Selectivity): सार्वभौमिक नीतियाँ सभी नागरिकों के लिए उपलब्ध होती हैं (जैसे, सार्वजनिक शिक्षा)। इसके विपरीत, चयनात्मक नीतियाँ विशिष्ट लक्षित समूहों (जैसे, गरीबी रेखा से नीचे के लोग) के लिए होती हैं। दोनों के अपने फायदे और नुकसान हैं।
  • एकजुटता का सिद्धांत (Principle of Solidarity): यह समाज के सभी सदस्यों के कल्याण के लिए सामूहिक जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देता है। यह इस विचार पर आधारित है कि समाज के सदस्य एक-दूसरे पर निर्भर हैं।

सामाजिक नीति के मॉडल: विभिन्न विद्वानों ने सामाजिक नीति के कार्यान्वयन को समझने के लिए कई मॉडल प्रस्तुत किए हैं। रिचर्ड टिटमस द्वारा प्रस्तावित मॉडल सबसे प्रमुख हैं:

  • अवशिष्ट कल्याण मॉडल (Residual Welfare Model): इस मॉडल में, राज्य की भूमिका बहुत सीमित होती है। यह माना जाता है कि व्यक्तियों की जरूरतों को पूरा करने की प्राथमिक जिम्मेदारी परिवार और बाजार की है। राज्य केवल तभी हस्तक्षेप करता है जब ये दोनों संस्थाएं विफल हो जाती हैं, और यह हस्तक्षेप एक ‘सुरक्षा जाल’ के रूप में होता है। यह मॉडल संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे उदारवादी देशों में प्रमुख है।
  • औद्योगिक उपलब्धि-प्रदर्शन मॉडल (Industrial Achievement-Performance Model): इस मॉडल में, सामाजिक कल्याण को आर्थिक विकास और उत्पादकता से जोड़ा जाता है। सामाजिक लाभ और सेवाएँ व्यक्ति के कार्य प्रदर्शन, योगदान और योग्यता के आधार पर प्रदान की जाती हैं। यह मॉडल अक्सर व्यावसायिक सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के रूप में देखा जाता है।
  • संस्थागत-पुनर्वितरण मॉडल (Institutional-Redistributive Model): इस मॉडल में, सामाजिक कल्याण को समाज का एक अभिन्न और सामान्य अंग माना जाता है। यह मानता है कि सामाजिक सेवाएँ सभी के लिए एक सार्वभौमिक अधिकार हैं। इसका मुख्य उद्देश्य केवल गरीबी को कम करना नहीं, बल्कि संसाधनों का पुनर्वितरण करके समाज में समानता को बढ़ावा देना है। स्कैंडिनेवियाई देश (जैसे स्वीडन) इस मॉडल का उदाहरण हैं।

निष्कर्ष: सामाजिक नीति के सिद्धांत और मॉडल किसी भी देश के सामाजिक-आर्थिक ढांचे को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारत जैसे विकासशील देश में, सामाजिक नीति का उद्देश्य समावेशी विकास को बढ़ावा देना है, जिसमें अवशिष्ट और संस्थागत दोनों मॉडलों के तत्व शामिल हैं।

Q2. गरीबी का मुकाबला करने में महत्वपूर्ण दृष्टिकोणों का परीक्षण कीजिए।

Ans.

परिचय: गरीबी एक बहुआयामी समस्या है जो केवल आय की कमी तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, अवसरों की कमी और सामाजिक बहिष्कार भी शामिल है। गरीबी का मुकाबला करना किसी भी सामाजिक नीति का एक केंद्रीय उद्देश्य होता है। समय के साथ, गरीबी से निपटने के लिए विभिन्न दृष्टिकोण विकसित हुए हैं, जो आर्थिक विकास से लेकर मानवाधिकारों तक फैले हुए हैं।

गरीबी से निपटने के लिए प्रमुख दृष्टिकोण:

1. आर्थिक विकास-केंद्रित दृष्टिकोण (Trickle-Down Approach): यह सबसे पुराने दृष्टिकोणों में से एक है, जो यह मानता है कि समग्र आर्थिक विकास (GDP वृद्धि) के लाभ अंततः समाज के सबसे गरीब वर्गों तक ‘रिसाव’ (trickle-down) के माध्यम से पहुंचेंगे। इस दृष्टिकोण के अनुसार, सरकार को निवेश और औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देना चाहिए, जिससे रोजगार के अवसर पैदा होंगे और आय बढ़ेगी। हालांकि, आलोचकों का तर्क है कि यह दृष्टिकोण अक्सर असमानता को बढ़ाता है क्योंकि विकास के लाभ समान रूप से वितरित नहीं होते हैं।

2. प्रत्यक्ष गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम दृष्टिकोण: यह दृष्टिकोण मानता है कि केवल आर्थिक विकास पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं है। इसलिए, यह गरीबों को सीधे लक्षित करने वाले कार्यक्रमों पर जोर देता है। भारत में इस दृष्टिकोण के तहत कई योजनाएं लागू की गई हैं:

  • रोजगार सृजन योजनाएं: महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) इसका एक प्रमुख उदाहरण है, जो ग्रामीण परिवारों को 100 दिनों के वेतन रोजगार की गारंटी देता है।
  • खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम: सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) और मध्याह्न भोजन योजना यह सुनिश्चित करती हैं कि गरीबों को रियायती दरों पर या मुफ्त में भोजन मिले।
  • सामाजिक सुरक्षा योजनाएं: इसमें वृद्धों, विधवाओं और विकलांगों के लिए पेंशन योजनाएं शामिल हैं।

3. मानव पूंजी विकास दृष्टिकोण: यह दृष्टिकोण गरीबी को कम करने के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल विकास में निवेश पर जोर देता है। इसका तर्क है कि एक स्वस्थ और शिक्षित व्यक्ति अधिक उत्पादक होता है और उसके पास बेहतर रोजगार के अवसर होते हैं। भारत में सर्व शिक्षा अभियान (अब समग्र शिक्षा), राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और कौशल भारत मिशन जैसी पहलें इस दृष्टिकोण पर आधारित हैं। यह गरीबी के दुष्चक्र को तोड़ने के लिए एक दीर्घकालिक रणनीति है।

4. सामाजिक सशक्तिकरण और अधिकार-आधारित दृष्टिकोण: यह एक आधुनिक दृष्टिकोण है जो गरीबी को केवल संसाधनों की कमी के रूप में नहीं, बल्कि अधिकारों के हनन के रूप में देखता है। यह गरीबों को अपनी स्थिति को बदलने और अपने अधिकारों का दावा करने के लिए सशक्त बनाने पर केंद्रित है। इस दृष्टिकोण में निम्नलिखित शामिल हैं:

  • भागीदारी और विकेंद्रीकरण: पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से स्थानीय शासन में गरीबों की भागीदारी को बढ़ावा देना।
  • सूचना का अधिकार: सूचना का अधिकार अधिनियम (RTI) जैसे कानून नागरिकों को सरकारी कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग करने में सक्षम बनाते हैं।
  • कानूनी अधिकार: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013, जो भोजन को एक कानूनी अधिकार बनाता है, इस दृष्टिकोण का एक उत्कृष्ट उदाहरण है।

निष्कर्ष: गरीबी एक जटिल समस्या है और इसका कोई एक समाधान नहीं है। एक प्रभावी गरीबी-विरोधी रणनीति के लिए इन सभी दृष्टिकोणों के संयोजन की आवश्यकता होती है। आर्थिक विकास आवश्यक है, लेकिन इसे समावेशी होना चाहिए। प्रत्यक्ष हस्तक्षेप तत्काल राहत प्रदान करते हैं, जबकि मानव पूंजी में निवेश दीर्घकालिक समाधान सुनिश्चित करता है। अंततः, अधिकार-आधारित दृष्टिकोण यह सुनिश्चित करता है कि विकास प्रक्रिया सम्मानजनक, न्यायसंगत और टिकाऊ हो।

Q3. राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 की विशेषताओं को उजागर कीजिए।

Ans.

परिचय: राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020, 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति है, जिसने 34 साल पुरानी 1986 की शिक्षा नीति को प्रतिस्थापित किया है। इसका उद्देश्य भारत की शिक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार लाना है ताकि इसे वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाया जा सके और यह भारत को एक ‘ज्ञान महाशक्ति’ के रूप में स्थापित कर सके। यह नीति ‘पहुंच, समानता, गुणवत्ता, वहनीयता और जवाबदेही’ के मूलभूत स्तंभों पर आधारित है।

NEP 2020 की प्रमुख विशेषताएं:

स्कूली शिक्षा में सुधार:

  • नई पाठ्यचर्या संरचना (5+3+3+4): पारंपरिक 10+2 संरचना को 3-8, 8-11, 11-14 और 14-18 वर्ष की आयु के अनुरूप क्रमशः foundational, preparatory, middle, और secondary चरणों वाली 5+3+3+4 संरचना से बदल दिया गया है। यह प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा (ECCE) को औपचारिक प्रणाली में शामिल करता है।
  • बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान पर जोर: 2025 तक ग्रेड 3 तक के सभी बच्चों के लिए बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान प्राप्त करने के लिए एक ‘राष्ट्रीय मिशन’ की स्थापना का प्रस्ताव है।
  • कठोर अलगाव की समाप्ति: छात्रों को विज्ञान, कला और वाणिज्य जैसे संकायों में बांटा नहीं जाएगा। उन्हें अपनी रुचि के अनुसार विषय चुनने की स्वतंत्रता होगी, जिससे बहु-विषयक दृष्टिकोण को बढ़ावा मिलेगा।
  • मातृभाषा में शिक्षा: कम से कम ग्रेड 5 तक और संभव हो तो ग्रेड 8 तक शिक्षा का माध्यम मातृभाषा/स्थानीय भाषा/क्षेत्रीय भाषा रखने की सिफारिश की गई है।
  • मूल्यांकन सुधार: रटने की प्रवृत्ति को हतोत्साहित करने के लिए, मूल्यांकन प्रणाली को ‘समग्र, एकीकृत और योग्यता-आधारित’ बनाया जाएगा। इसके लिए ‘परख’ (PARAKH) नामक एक राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र स्थापित किया जाएगा।

उच्च शिक्षा में सुधार:

  • समग्र और बहु-विषयक शिक्षा: स्नातक शिक्षा को लचीला बनाया जाएगा, जिसमें कई प्रवेश और निकास बिंदुओं का प्रावधान होगा। छात्र एक निश्चित अवधि के बाद सर्टिफिकेट, डिप्लोमा या डिग्री प्राप्त कर सकेंगे।
  • सकल नामांकन अनुपात (GER) का लक्ष्य: 2035 तक उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात को 50% तक बढ़ाने का लक्ष्य है।
  • एकल नियामक: चिकित्सा और कानूनी शिक्षा को छोड़कर, सभी उच्च शिक्षा के लिए भारतीय उच्च शिक्षा आयोग (HECI) नामक एक एकल नियामक निकाय का प्रस्ताव है। इसके चार स्वतंत्र वर्टिकल होंगे: विनियमन, वित्त पोषण, मानक-निर्धारण और प्रत्यायन।
  • अनुसंधान को बढ़ावा: देश में अनुसंधान की संस्कृति को बढ़ावा देने और वित्त पोषण के लिए एक राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन (NRF) की स्थापना की जाएगी।
  • अंतर्राष्ट्रीयकरण: शीर्ष क्रम के विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में अपने परिसर खोलने की अनुमति दी जाएगी ताकि भारतीय छात्रों को वैश्विक स्तर की शिक्षा देश में ही मिल सके।

निष्कर्ष: राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एक दूरदर्शी दस्तावेज है जो भारतीय शिक्षा प्रणाली को बदलने की क्षमता रखता है। यह रटने की शिक्षा से हटकर आलोचनात्मक सोच, रचनात्मकता और समस्या-समाधान कौशल पर जोर देती है। हालांकि, इसकी सफलता इसके प्रभावी और समयबद्ध कार्यान्वयन पर निर्भर करेगी, जिसके लिए केंद्र, राज्यों, संस्थानों और शिक्षकों के बीच मजबूत समन्वय की आवश्यकता होगी।

Q4. निम्नलिखित पर लगभग 200-200 शब्दों में संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए : (a) सार्वजनिक वितरण प्रणाली (b) सतत्‌ विकास लक्ष्य-स्वास्थ्य लक्ष्य

Ans.

(a) सार्वजनिक वितरण प्रणाली (Public Distribution System – PDS)

सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) भारत सरकार द्वारा संचालित एक खाद्य सुरक्षा प्रणाली है। इसका मुख्य उद्देश्य समाज के कमजोर और गरीब वर्गों को उचित मूल्य पर आवश्यक खाद्य पदार्थों, विशेष रूप से गेहूं, चावल, चीनी और मिट्टी के तेल का वितरण सुनिश्चित करना है। यह प्रणाली देश में खाद्य सुरक्षा जाल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और खाद्य कीमतों को स्थिर करने में भी मदद करती है।

PDS का संचालन केंद्र और राज्य सरकारों की संयुक्त जिम्मेदारी है। केंद्र सरकार भारतीय खाद्य निगम (FCI) के माध्यम से किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर अनाज की खरीद, भंडारण और राज्यों तक परिवहन का कार्य करती है। वहीं, राज्य सरकारें लाभार्थियों की पहचान करने, उन्हें राशन कार्ड जारी करने और ‘उचित मूल्य की दुकानों’ (Fair Price Shops) के नेटवर्क के माध्यम से अनाज के वितरण के लिए जिम्मेदार होती हैं।

समय के साथ, PDS में कई सुधार हुए हैं। पहले यह एक सार्वभौमिक प्रणाली थी, लेकिन 1997 में इसे लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (TPDS) में बदल दिया गया, जिसमें लाभार्थियों को गरीबी रेखा से नीचे (BPL) और गरीबी रेखा से ऊपर (APL) में बांटा गया। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 ने इसे एक अधिकार-आधारित दृष्टिकोण प्रदान किया, जिसके तहत लगभग दो-तिहाई आबादी को रियायती दरों पर अनाज प्राप्त करने का कानूनी अधिकार मिला। हाल के सुधारों में ‘एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड’ योजना, आधार प्रमाणीकरण और PDS का एंड-टू-एंड कम्प्यूटरीकरण शामिल है, जिसका उद्देश्य रिसाव और भ्रष्टाचार को कम करना है।

(b) सतत्‌ विकास लक्ष्य-स्वास्थ्य लक्ष्य (Sustainable Development Goals—Health targets)

सतत विकास लक्ष्य (SDGs) संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2015 में अपनाए गए 17 वैश्विक लक्ष्यों का एक समूह है, जिन्हें 2030 तक हासिल करने का लक्ष्य है। इनमें से लक्ष्य 3 (SDG 3) “स्वस्थ जीवन सुनिश्चित करना और सभी उम्र के लोगों के लिए कल्याण को बढ़ावा देना” है। यह लक्ष्य स्वास्थ्य को विकास के केंद्र में रखता है और यह मानता है कि अच्छा स्वास्थ्य अन्य सभी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मौलिक है।

SDG 3 में कई विशिष्ट लक्ष्य शामिल हैं, जो स्वास्थ्य के विभिन्न पहलुओं को संबोधित करते हैं:

  • मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य: मातृ मृत्यु दर को प्रति 100,000 जीवित जन्मों पर 70 से कम करना और नवजात एवं 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की रोकी जा सकने वाली मौतों को समाप्त करना।
  • संक्रामक रोग: 2030 तक एड्स, तपेदिक (TB), मलेरिया और उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोगों की महामारियों को समाप्त करना।
  • गैर-संचारी रोग (NCDs): गैर-संचारी रोगों (जैसे हृदय रोग, कैंसर, मधुमेह) से होने वाली अकाल मृत्यु को एक तिहाई तक कम करना।
  • मानसिक स्वास्थ्य और नशीली दवाओं का दुरुपयोग: नशीली दवाओं के दुरुपयोग की रोकथाम और उपचार को मजबूत करना तथा मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देना।
  • सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज (UHC): वित्तीय जोखिम संरक्षण, गुणवत्तापूर्ण आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच और सभी के लिए सुरक्षित, प्रभावी, गुणवत्तापूर्ण और सस्ती आवश्यक दवाओं और टीकों तक पहुंच सहित सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज प्राप्त करना।

SDG 3 एक समग्र दृष्टिकोण अपनाता है, जो केवल बीमारियों के इलाज पर ही नहीं, बल्कि स्वास्थ्य संवर्धन, रोकथाम और कल्याण पर भी ध्यान केंद्रित करता है। यह लक्ष्य गरीबी, भुखमरी, शिक्षा और लैंगिक समानता जैसे अन्य SDGs से भी निकटता से जुड़ा हुआ है।

Q5. राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की भूमिका का परीक्षण कीजिए।

Ans.

परिचय: राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST) एक संवैधानिक निकाय है जिसे भारत में अनुसूचित जनजातियों (STs) के हितों की रक्षा और संवर्धन के लिए स्थापित किया गया है। इसकी स्थापना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338A के तहत 89वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2003 द्वारा की गई थी। इससे पहले, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक ही संयुक्त आयोग हुआ करता था। इस विभाजन का उद्देश्य जनजातीय समुदायों के विशिष्ट मुद्दों पर अधिक केंद्रित ध्यान देना था।

आयोग की संरचना और शक्तियाँ: आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और तीन अन्य सदस्य होते हैं, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। आयोग को अपने कार्यों का निर्वहन करते समय एक दीवानी न्यायालय (civil court) की शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। यह किसी भी व्यक्ति को समन जारी कर सकता है, किसी भी दस्तावेज की मांग कर सकता है और शपथ पर साक्ष्य प्राप्त कर सकता है।

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की भूमिका और कार्य: आयोग की भूमिका बहुआयामी है, जिसमें जांच, निगरानी, सलाहकार और शिकायत निवारण कार्य शामिल हैं।

  • निगरानी और जांच की भूमिका: आयोग का सबसे महत्वपूर्ण कार्य संविधान या किसी अन्य कानून के तहत अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों से संबंधित सभी मामलों की जांच और निगरानी करना है। यह सुनिश्चित करता है कि STs के लिए बने कानून और नीतियां प्रभावी ढंग से लागू हो रही हैं।
  • सलाहकारी भूमिका: आयोग अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक-आर्थिक विकास की योजना प्रक्रिया में भाग लेता है और सलाह देता है। यह केंद्र और राज्य सरकारों को जनजातीय कल्याण के लिए अपनाई जाने वाली नीतियों और उपायों पर सिफारिशें करता है। उदाहरण के लिए, यह वन अधिकार अधिनियम (FRA) और पेसा अधिनियम (PESA) जैसे कानूनों के कार्यान्वयन पर सलाह देता है।
  • शिकायत निवारण की भूमिका: आयोग अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों और सुरक्षा उपायों से वंचित होने की विशिष्ट शिकायतों की जांच करता है। कोई भी पीड़ित व्यक्ति या समूह सीधे आयोग से संपर्क कर सकता है। आयोग इन शिकायतों पर कार्रवाई करता है और संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी कर सकता है।
  • रिपोर्टिंग की भूमिका: आयोग को प्रतिवर्ष या जब भी आवश्यक हो, राष्ट्रपति को अपने कार्यों पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती है। इन रिपोर्टों को संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाता है, जिससे जनजातीय मुद्दों पर राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा होती है और सरकार पर जवाबदेही का दबाव बनता है।
  • विशिष्ट कार्य: अनुच्छेद 338A आयोग को कुछ विशिष्ट जिम्मेदारियाँ भी सौंपता है, जैसे लघु वनोपज पर जनजातियों के स्वामित्व अधिकार सुनिश्चित करने के उपाय, विस्थापित जनजातीय समूहों के लिए राहत और पुनर्वास, भूमि से अलगाव को रोकना और जनजातीय विकास परियोजनाओं के प्रभाव का आकलन करना।

निष्कर्ष: राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग भारत के जनजातीय समुदायों के संवैधानिक अधिकारों और हितों के संरक्षक के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह एक प्रहरी, सलाहकार और हिमायती के रूप में कार्य करता है, जो यह सुनिश्चित करने का प्रयास करता है कि विकास की प्रक्रिया में जनजातियों को पीछे न छोड़ा जाए। हालांकि, आयोग को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए इसकी सिफारिशों को सरकारों द्वारा समय पर लागू किया जाना और इसे पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराना आवश्यक है।

Q6. राष्ट्रीय शिशु सदन योजना की विशेषताओं तथा घटकों की चर्चा कीजिए।

Ans.

परिचय: राष्ट्रीय शिशु सदन योजना (National Creche Scheme), जिसे पहले राजीव गांधी राष्ट्रीय शिशु सदन योजना के नाम से जाना जाता था, भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा संचालित एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य कामकाजी माताओं के बच्चों को एक सुरक्षित और प्रेरक वातावरण में दिन के समय देखभाल की सुविधा प्रदान करना है, ताकि महिलाएं बिना किसी चिंता के रोजगार में भाग ले सकें। यह योजना न केवल महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देती है, बल्कि बच्चों के प्रारंभिक विकास और पोषण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

योजना के उद्देश्य:

  • कामकाजी माताओं के 6 महीने से 6 साल तक के बच्चों को दिन में देखभाल की सुविधा प्रदान करना।
  • बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार करना।
  • बच्चों के समग्र विकास – शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और भावनात्मक – को बढ़ावा देना।
  • बेहतर शिशु देखभाल के लिए माता-पिता और देखभाल करने वालों को शिक्षित और सशक्त बनाना।

राष्ट्रीय शिशु सदन योजना की विशेषताएं:

  • लक्षित समूह: यह योजना मुख्य रूप से उन कामकाजी महिलाओं के लिए है जिनकी मासिक आय एक निश्चित सीमा (वर्तमान में रु. 12,000 प्रति माह) से कम है, जिसमें संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों की महिलाएं शामिल हैं।
  • कार्यान्वयन: योजना का कार्यान्वयन राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों के माध्यम से किया जाता है, जो आगे गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) और अन्य स्वयंसेवी संस्थाओं को यह कार्य सौंपते हैं।
  • सेवाएं: प्रत्येक शिशु सदन (क्रेच) में बच्चों के लिए सोने की व्यवस्था, प्रारंभिक प्रोत्साहन (3 वर्ष से कम), पूर्व-स्कूली शिक्षा (3-6 वर्ष), पूरक पोषण, स्वास्थ्य जांच और टीकाकरण जैसी सेवाएं प्रदान की जाती हैं।
  • संचालन का समय: क्रेच सप्ताह में 6 दिन, प्रतिदिन 7.5 घंटे खुले रहते हैं, ताकि यह कामकाजी माताओं की जरूरतों को पूरा कर सके।
  • वित्तीय सहायता: यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसमें लागत को केंद्र सरकार, राज्य सरकार और कार्यान्वयन एजेंसी/अभिभावकों के बीच साझा किया जाता है। माता-पिता से एक मामूली मासिक शुल्क भी लिया जाता है।

योजना के घटक: राष्ट्रीय शिशु सदन योजना के मुख्य घटक बच्चों के समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं:

  • प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा (ECCE): इसमें खेल-आधारित और गतिविधि-आधारित शिक्षा शामिल है जो बच्चों की उम्र के अनुकूल हो। इसका उद्देश्य बच्चों में रचनात्मकता और सीखने की जिज्ञासा को बढ़ावा देना है।
  • पोषण: क्रेच में बच्चों को उनकी पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए गर्म पका हुआ भोजन और पूरक पोषण प्रदान किया जाता है। मेनू स्थानीय आदतों के अनुसार और पौष्टिक होता है।
  • स्वास्थ्य और स्वच्छता: इसमें नियमित स्वास्थ्य जांच, वजन की निगरानी, और स्वच्छता की आदतों को बढ़ावा देना शामिल है। क्रेच को स्थानीय स्वास्थ्य केंद्रों (जैसे आंगनवाड़ी) के साथ समन्वय स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है ताकि बच्चों का टीकाकरण सुनिश्चित हो सके।
  • जागरूकता और सामुदायिक भागीदारी: यह योजना माताओं और समुदाय के सदस्यों को शिशु देखभाल, पोषण और स्वास्थ्य के मुद्दों पर जागरूक करने के लिए बैठकें आयोजित करती है। इससे क्रेच के प्रबंधन में समुदाय की भागीदारी भी सुनिश्चित होती है।

निष्कर्ष: राष्ट्रीय शिशु सदन योजना कामकाजी महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने में मदद करने और उनके बच्चों को एक सुरक्षित और विकासात्मक वातावरण प्रदान करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह महिला सशक्तिकरण और बाल कल्याण दोनों के दोहरे लक्ष्यों को प्राप्त करने का एक प्रभावी साधन है।

Q7. सामाजिक उद्यमिता की अवधारणा की व्याख्या कीजिए तथा इसके आयामों की चर्चा कीजिए।

Ans.

परिचय: सामाजिक उद्यमिता एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सामाजिक समस्याओं की पहचान कर उनके समाधान के लिए नवीन, स्थायी और प्रभावी व्यावसायिक मॉडल विकसित किए जाते हैं। एक पारंपरिक उद्यमी का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है, जबकि एक सामाजिक उद्यमी का प्राथमिक उद्देश्य सामाजिक मूल्य (social value) का निर्माण करना और समाज पर सकारात्मक प्रभाव डालना होता है। ये उद्यमी गैर-लाभकारी संस्थाओं के मिशन और एक व्यवसायी के दृष्टिकोण का अनूठा मिश्रण होते हैं।

सामाजिक उद्यमिता की अवधारणा: सामाजिक उद्यमिता की अवधारणा इस विश्वास पर आधारित है कि जटिल सामाजिक चुनौतियों, जैसे गरीबी, अशिक्षा, स्वास्थ्य सेवा की कमी और पर्यावरणीय क्षरण, का समाधान केवल दान या सरकारी सहायता से नहीं हो सकता। इसके लिए ऐसे नवीन समाधानों की आवश्यकता है जो आत्मनिर्भर और मापने योग्य हों।

सामाजिक उद्यमी उस ‘स्थिर लेकिन अन्यायपूर्ण संतुलन’ को पहचानते हैं जो किसी सामाजिक समस्या को बनाए रखता है और फिर वे एक नया, बेहतर संतुलन बनाने का प्रयास करते हैं। उदाहरण के लिए, मुहम्मद यूनुस ने देखा कि बांग्लादेश में गरीब महिलाओं को पारंपरिक बैंकों से ऋण नहीं मिल पा रहा था (एक अन्यायपूर्ण संतुलन)। उन्होंने ग्रामीण बैंक की स्थापना करके एक नया संतुलन बनाया, जो इन महिलाओं को सूक्ष्म-ऋण प्रदान करता था, जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकीं। इस प्रकार, सामाजिक उद्यमिता लाभ कमाने को साधन बना सकती है, लेकिन इसका अंतिम लक्ष्य सामाजिक परिवर्तन होता है।

सामाजिक उद्यमिता के आयाम: सामाजिक उद्यमिता को इसके विभिन्न आयामों के माध्यम से बेहतर ढंग से समझा जा सकता है:

  • सामाजिक मूल्य निर्माण (Social Value Creation): यह सामाजिक उद्यमिता का सबसे केंद्रीय आयाम है। इसका मुख्य फोकस एक ऐसी सामाजिक समस्या का समाधान करना है जिससे बड़े पैमाने पर लोगों के जीवन में सुधार हो। सफलता को वित्तीय लाभ के बजाय सामाजिक प्रभाव, जैसे कि कितने लोगों को स्वच्छ पानी मिला या कितने बच्चे स्कूल गए, से मापा जाता है।
  • नवाचार (Innovation): सामाजिक उद्यमी मौजूदा समस्याओं के लिए नए और रचनात्मक समाधान खोजते हैं। यह नवाचार एक नए उत्पाद (जैसे, कम लागत वाला जल शोधक), एक नई सेवा (जैसे, मोबाइल स्वास्थ्य क्लिनिक), या एक नई प्रक्रिया (जैसे, स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से ऋण वितरण) के रूप में हो सकता है।
  • उद्यमी मानसिकता (Entrepreneurial Mindset): इसमें अवसर को पहचानना, पहल करना, जोखिम उठाना और संसाधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग करना शामिल है। सामाजिक उद्यमी समस्याओं को अवसरों के रूप में देखते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहते हैं।
  • वित्तीय स्थिरता (Financial Sustainability): यद्यपि लाभ कमाना प्राथमिक लक्ष्य नहीं है, फिर भी अपने सामाजिक मिशन को लंबे समय तक जारी रखने के लिए वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर होना महत्वपूर्ण है। सामाजिक उद्यम विभिन्न मॉडलों का उपयोग करते हैं – गैर-लाभकारी, लाभकारी, या हाइब्रिड – ताकि वे राजस्व उत्पन्न कर सकें और बाहरी दान पर अपनी निर्भरता कम कर सकें।
  • प्रमात्रा और प्रणालीगत परिवर्तन (Scalability and Systemic Change): कई सामाजिक उद्यमियों का लक्ष्य केवल एक स्थानीय परियोजना चलाना नहीं होता, बल्कि अपने समाधान को बड़े पैमाने पर लागू करना और एक प्रणालीगत परिवर्तन लाना होता है। वे सरकारी नीतियों या उद्योग प्रथाओं को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं ताकि समस्या की जड़ पर प्रहार किया जा सके।

निष्कर्ष: सामाजिक उद्यमिता समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने का एक शक्तिशाली माध्यम है। यह करुणा को रचनात्मकता और व्यावसायिक सिद्धांतों के साथ जोड़कर दुनिया की कुछ सबसे गंभीर चुनौतियों का समाधान करने का एक अभिनव तरीका प्रदान करती है। वर्गीज कुरियन (अमूल) से लेकर कैलाश सत्यार्थी (बचपन बचाओ आंदोलन) तक, भारत में सामाजिक उद्यमियों ने दिखाया है कि कैसे एक व्यक्ति का जुनून लाखों लोगों के जीवन को बदल सकता है।

Q8. निम्नलिखित पर लगभग 200-200 शब्दों में संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिये : (a) गैर-सरकारी संगठनों द्वारा संचालित नशा-मुक्ति केन्द्र की भूमिका (b) सामाजिक लेखापरीक्षा

Ans.

(a) गैर-सरकारी संगठनों द्वारा संचालित नशा-मुक्ति केन्द्र की भूमिका (Role of de-addiction centre run by Non-Government Organizations)

नशीली दवाओं और शराब का सेवन एक गंभीर सामाजिक और स्वास्थ्य समस्या है जो व्यक्तियों, परिवारों और पूरे समाज को प्रभावित करती है। इस चुनौती से निपटने में गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) द्वारा संचालित नशा-मुक्ति केंद्र एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये केंद्र सरकारी प्रयासों के पूरक के रूप में कार्य करते हैं और अक्सर उन जगहों पर पहुंचते हैं जहां सरकारी सेवाएं उपलब्ध नहीं होतीं।

इन केंद्रों की भूमिका बहुआयामी होती है:

  • उपचार और पुनर्वास: एनजीओ द्वारा संचालित केंद्र नशा करने वालों के लिए एक सुरक्षित और सहायक वातावरण प्रदान करते हैं। यहां डिटॉक्सिफिकेशन (नशा-मुक्त करने की प्रक्रिया), व्यक्तिगत और समूह परामर्श, योग और ध्यान जैसी विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों का उपयोग किया जाता है।
  • जागरूकता और रोकथाम: ये संगठन स्कूलों, कॉलेजों और समुदायों में जागरूकता अभियान चलाते हैं ताकि युवाओं और आम लोगों को नशे के खतरों के बारे में शिक्षित किया जा सके।
  • समुदाय-आधारित सेवाएं: कई एनजीओ ड्रॉप-इन सेंटर और आउटरीच कार्यक्रम चलाते हैं, जो सड़क पर रहने वाले बच्चों और अन्य उच्च जोखिम वाले समूहों तक पहुंचते हैं।
  • पुनर्एकीकरण और अनुवर्ती देखभाल: उपचार के बाद व्यक्ति को समाज में फिर से स्थापित करना एक बड़ी चुनौती है। ये केंद्र व्यावसायिक प्रशिक्षण, रोजगार सहायता और पारिवारिक परामर्श प्रदान करके व्यक्ति को सामान्य जीवन में लौटने और दोबारा नशे की लत में पड़ने से रोकने में मदद करते हैं।

संक्षेप में, एनजीओ द्वारा संचालित नशा-मुक्ति केंद्र करुणा, व्यक्तिगत ध्यान और सामुदायिक जुड़ाव के माध्यम से नशा पीड़ितों को एक नया जीवन देने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं।

(b) सामाजिक लेखापरीक्षा (Social Audit)

सामाजिक लेखापरीक्षा (सोशल ऑडिट) एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से किसी सरकारी योजना या कार्यक्रम के कार्यान्वयन का मूल्यांकन सीधे उन लोगों द्वारा किया जाता है जिनके लिए वह योजना बनाई गई है। यह केवल वित्तीय लेखापरीक्षा नहीं है, बल्कि यह योजना के सामाजिक और नैतिक प्रदर्शन की भी जांच करती है। इसका मुख्य उद्देश्य शासन में पारदर्शिता, जवाबदेही और नागरिक भागीदारी को बढ़ावा देना है।

सामाजिक लेखापरीक्षा की प्रक्रिया में, समुदाय के लोग सरकारी रिकॉर्ड, जैसे कि मस्टर रोल, बिल और वाउचर की जांच करते हैं और फिर जमीनी हकीकत से उनका मिलान करते हैं। वे यह सत्यापित करते हैं कि क्या वास्तव में काम किया गया था, क्या सही लोगों को भुगतान किया गया था, और क्या सामग्री का उपयोग निर्धारित मानकों के अनुसार किया गया था।

इस प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा ‘जन सुनवाई’ (Public Hearing) है। इसमें एक सार्वजनिक सभा आयोजित की जाती है जहां लेखापरीक्षा के निष्कर्षों को पढ़ा जाता है और संबंधित अधिकारियों को जनता के सवालों का जवाब देना होता है। इससे अधिकारियों पर सीधे तौर पर जवाबदेही का दबाव बनता है।

भारत में, मजदूर किसान शक्ति संगठन (MKSS) द्वारा राजस्थान में सामाजिक लेखापरीक्षा का सफलतापूर्वक उपयोग किया गया, जिसने सूचना के अधिकार आंदोलन को जन्म दिया। अब, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) जैसी कई योजनाओं के लिए सामाजिक लेखापरीक्षा को कानूनी रूप से अनिवार्य कर दिया गया है। यह भ्रष्टाचार को रोकने और यह सुनिश्चित करने का एक शक्तिशाली उपकरण है कि सामाजिक नीतियों का लाभ इच्छित लाभार्थियों तक पहुंचे।

IGNOU BPAE-144 Previous Year Solved Question Paper in English

Q1. Write a note on the principles and models of social policy.

Ans. Introduction: Social policy refers to a set of government actions, plans, and programs aimed at addressing social problems and enhancing the welfare of citizens within a society. It covers areas such as health, education, housing, social security, and employment. Its fundamental goal is to promote social justice, equity, and solidarity. Social policy is guided by various principles and several models have been developed to understand its framework. Principles of Social Policy: Social policy is guided by certain fundamental principles that determine its nature and direction.

  • Principle of Need: This principle emphasizes that the allocation of social services should be based on the actual and identified needs of individuals or groups, rather than their ability to pay.
  • Equity and Social Justice: It aims to ensure a fair and just distribution of resources, opportunities, and rights in society. It advocates for positive discrimination in favour of historically disadvantaged groups.
  • Principle of Citizenship: This is based on the idea that citizens have certain social rights, such as the right to education, health, etc., and it is the duty of the state to fulfil these rights.
  • Universality vs. Selectivity: Universal policies are available to all citizens (e.g., public education). In contrast, selective policies are meant for specific target groups (e.g., people below the poverty line). Both have their pros and cons.
  • Principle of Solidarity: This promotes a sense of collective responsibility for the well-being of all members of society. It is based on the idea that members of a society are interdependent.


Models of Social Policy:

Various scholars have presented several models to understand the implementation of social policy. The models proposed by Richard Titmuss are most prominent:

  • Residual Welfare Model: In this model, the role of the state is very limited. It is believed that the primary responsibility for meeting individuals’ needs lies with the family and the market. The state intervenes only when these two institutions fail, and this intervention acts as a ‘safety net’. This model is prominent in liberal countries like the USA.
  • Industrial Achievement-Performance Model: In this model, social welfare is linked to economic growth and productivity. Social benefits and services are provided based on an individual’s work performance, contribution, and merit. This model is often seen in the form of occupational social security schemes.
  • Institutional-Redistributive Model: In this model, social welfare is considered an integral and normal part of society. It holds that social services are a universal right for all. Its main objective is not just to alleviate poverty but to promote equality in society by redistributing resources. Scandinavian countries (like Sweden) are examples of this model.


Conclusion:

The principles and models of social policy play a crucial role in shaping the socio-economic framework of any country. In a developing country like India, the aim of social policy is to promote inclusive growth, incorporating elements from both the residual and institutional models.

Q2. Examine important approaches towards combating poverty.

Ans. Introduction: Poverty is a multidimensional problem that is not limited to a lack of income but also includes poor health, lack of education, lack of opportunities, and social exclusion. Combating poverty is a central objective of any social policy. Over time, various approaches to tackling poverty have evolved, ranging from economic growth to human rights. Major Approaches to Combating Poverty: 1. Economic Growth-Centric Approach (Trickle-Down Approach): This is one of the oldest approaches, which assumes that the benefits of overall economic growth (GDP growth) will eventually ‘trickle down’ to the poorest sections of society. According to this view, the government should promote investment and industrialization, which will create employment opportunities and increase incomes. However, critics argue that this approach often increases inequality as the benefits of growth are not distributed evenly. 2. Direct Poverty Alleviation Programs Approach: This approach recognizes that relying solely on economic growth is not sufficient. Therefore, it emphasizes programs that directly target the poor. In India, several schemes have been implemented under this approach:

  • Employment Generation Schemes: The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (MGNREGA) is a prime example, guaranteeing 100 days of wage employment to rural households.
  • Food Security Programs: The Public Distribution System (PDS) and the Mid-Day Meal Scheme ensure that the poor receive food at subsidized rates or for free.
  • Social Security Schemes: This includes pension schemes for the elderly, widows, and disabled.


3. Human Capital Development Approach:

This approach emphasizes investment in education, health, and skill development to reduce poverty. The argument is that a healthy and educated person is more productive and has better employment opportunities. Initiatives in India like Sarva Shiksha Abhiyan (now Samagra Shiksha), the National Health Mission, and the Skill India Mission are based on this approach. It is a long-term strategy to break the vicious cycle of poverty.


4. Social Empowerment and Rights-Based Approach:

This is a modern approach that views poverty not just as a lack of resources but as a denial of rights. It focuses on empowering the poor to change their situation and claim their rights. This approach includes:

  • Participation and Decentralization: Promoting the participation of the poor in local governance through Panchayati Raj Institutions.
  • Right to Information: Laws like the Right to Information Act (RTI) enable citizens to demand transparency and accountability in government functioning.
  • Legal Entitlements: The National Food Security Act, 2013, which makes food a legal right, is an excellent example of this approach.


Conclusion:

Poverty is a complex problem with no single solution. An effective anti-poverty strategy requires a combination of all these approaches. Economic growth is necessary, but it must be inclusive. Direct interventions provide immediate relief, while investment in human capital ensures long-term solutions. Ultimately, a rights-based approach ensures that the development process is dignified, equitable, and sustainable.

Q3. Bring out the features of National Education Policy, 2020.

Ans. Introduction: The National Education Policy (NEP) 2020 is the first education policy of the 21st century, replacing the 34-year-old National Policy on Education, 1986. It aims to bring about comprehensive reforms in India’s education system to align it with global standards and establish India as a ‘knowledge superpower’. The policy is based on the foundational pillars of ‘Access, Equity, Quality, Affordability, and Accountability’. Key Features of NEP 2020: Reforms in School Education:

  • New Curricular Structure (5+3+3+4): The traditional 10+2 structure has been replaced by a 5+3+3+4 structure corresponding to ages 3-8, 8-11, 11-14, and 14-18 years, respectively. This formalizes Early Childhood Care and Education (ECCE) into the system.
  • Emphasis on Foundational Literacy and Numeracy: A ‘National Mission’ will be established to ensure that all children in Grade 3 achieve foundational literacy and numeracy by 2025.
  • No Hard Separations: Students will not be siloed into streams like science, arts, and commerce. They will have the flexibility to choose subjects of their interest, promoting a multidisciplinary approach.
  • Medium of Instruction in Mother Tongue: The policy recommends the medium of instruction until at least Grade 5, and preferably till Grade 8 and beyond, to be the mother tongue/local language/regional language.
  • Assessment Reforms: To discourage rote learning, the assessment system will be made ‘holistic, integrated, and competency-based’. A national assessment center, ‘PARAKH’, will be set up for this purpose.


Reforms in Higher Education:

  • Holistic and Multidisciplinary Education: Undergraduate education will be made flexible, with provisions for multiple entry and exit points. Students can receive a certificate, diploma, or degree after a certain period.
  • Target for Gross Enrolment Ratio (GER): The policy aims to increase the Gross Enrolment Ratio in higher education to 50% by 2035.
  • Single Regulator: A single regulatory body, the Higher Education Commission of India (HECI), is proposed for all higher education, excluding medical and legal education. It will have four independent verticals for regulation, funding, standard-setting, and accreditation.
  • Promotion of Research: A National Research Foundation (NRF) will be established to foster a culture of research and provide funding across the country.
  • Internationalization: Top-ranked foreign universities will be permitted to open campuses in India to provide Indian students with global-standard education within the country.


Conclusion:

The National Education Policy 2020 is a visionary document with the potential to transform the Indian education system. It shifts the focus from rote learning to critical thinking, creativity, and problem-solving skills. However, its success will depend on its effective and timely implementation, which will require strong coordination between the Centre, states, institutions, and educators.

Q4. Write short notes on the following in about 200 words each : (a) Public distribution systems (b) Sustainable Development Goals—Health targets

Ans. (a) Public Distribution System (PDS) The Public Distribution System (PDS) is a food security system operated by the Government of India. Its primary objective is to ensure the distribution of essential food items, particularly wheat, rice, sugar, and kerosene, at fair prices to the weaker and poorer sections of society. This system is a crucial part of the country’s food security net and also helps in stabilizing food prices. The operation of PDS is a joint responsibility of the Central and State Governments. The Central Government, through the Food Corporation of India (FCI), handles the procurement of grains from farmers at Minimum Support Price (MSP), storage, and transportation to the states. In contrast, the State Governments are responsible for identifying beneficiaries, issuing ration cards, and distributing grains through a network of ‘Fair Price Shops’. Over time, the PDS has undergone several reforms. Initially a universal system, it was transformed into the Targeted Public Distribution System (TPDS) in 1997, which divided beneficiaries into Below Poverty Line (BPL) and Above Poverty Line (APL) categories. The National Food Security Act, 2013 provided it with a rights-based approach, giving a legal right to subsidized grains to about two-thirds of the population. Recent reforms include the ‘One Nation, One Ration Card’ scheme, Aadhaar authentication, and end-to-end computerization of PDS, aimed at reducing leakages and corruption. (b) Sustainable Development Goals—Health targets The Sustainable Development Goals (SDGs) are a set of 17 global goals adopted by the United Nations in 2015, with a target to be achieved by 2030. Among these, Goal 3 (SDG 3) is to “Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages.” This goal places health at the center of development and recognizes that good health is fundamental to achieving all other goals. SDG 3 includes several specific targets that address various aspects of health:

  • Maternal and Child Health: To reduce the maternal mortality ratio to less than 70 per 100,000 live births and end preventable deaths of newborns and children under 5 years of age.
  • Communicable Diseases: To end the epidemics of AIDS, tuberculosis (TB), malaria, and neglected tropical diseases by 2030.
  • Non-Communicable Diseases (NCDs): To reduce by one-third premature mortality from non-communicable diseases (like heart disease, cancer, diabetes).
  • Mental Health and Substance Abuse: To strengthen the prevention and treatment of substance abuse and promote mental health and well-being.
  • Universal Health Coverage (UHC): To achieve universal health coverage, including financial risk protection, access to quality essential health-care services, and access to safe, effective, quality, and affordable essential medicines and vaccines for all.

SDG 3 adopts a holistic approach, focusing not only on treating diseases but also on health promotion, prevention, and well-being. This goal is also closely linked to other SDGs such as poverty, hunger, education, and gender equality.

Q5. Examine the role of the National Commission for Scheduled Tribes.

Ans. Introduction: The National Commission for Scheduled Tribes (NCST) is a constitutional body established to protect and promote the interests of the Scheduled Tribes (STs) in India. It was set up under Article 338A of the Indian Constitution through the 89th Constitutional Amendment Act, 2003. Prior to this, there was a single joint commission for both Scheduled Castes and Scheduled Tribes. This bifurcation was aimed at giving more focused attention to the specific issues of tribal communities. Composition and Powers of the Commission: The Commission consists of a Chairperson, a Vice-Chairperson, and three other Members, appointed by the President. While discharging its functions, the Commission is vested with the powers of a civil court. It can issue summons to any person, demand any document, and receive evidence on affidavit. Role and Functions of the National Commission for Scheduled Tribes: The role of the Commission is multifaceted, encompassing investigative, monitoring, advisory, and grievance redressal functions.

  • Monitoring and Investigative Role: The most crucial function of the Commission is to investigate and monitor all matters relating to the safeguards provided for the Scheduled Tribes under the Constitution or any other law. It ensures that laws and policies made for STs are effectively implemented.
  • Advisory Role: The Commission participates in and advises on the planning process of socio-economic development of the Scheduled Tribes. It makes recommendations to the Central and State governments on policies and measures to be adopted for tribal welfare. For instance, it advises on the implementation of laws like the Forest Rights Act (FRA) and the PESA Act.
  • Grievance Redressal Role: The Commission inquires into specific complaints with respect to the deprivation of rights and safeguards of the Scheduled Tribes. Any aggrieved person or group can approach the Commission directly. The Commission acts on these complaints and can issue directives to the concerned authorities.
  • Reporting Role: The Commission is required to present a report on its activities to the President annually or whenever necessary. These reports are laid before both Houses of Parliament, which leads to national-level discussion on tribal issues and puts pressure on the government for accountability.
  • Specific Functions: Article 338A also entrusts the Commission with specific responsibilities, such as measures to ensure ownership rights of tribes over minor forest produce, relief and rehabilitation for displaced tribal groups, preventing land alienation, and assessing the impact of development projects on tribals.


Conclusion:

The National Commission for Scheduled Tribes plays a vital role as the guardian of the constitutional rights and interests of India’s tribal communities. It acts as a watchdog, advisor, and advocate, striving to ensure that tribals are not left behind in the development process. However, to make the Commission more effective, its recommendations must be implemented by governments in a timely manner, and it must be provided with adequate resources.

Q6. Discuss the features and components of National Creche Scheme.

Ans. Introduction: The National Creche Scheme, formerly known as the Rajiv Gandhi National Creche Scheme, is a centrally sponsored scheme run by the Ministry of Women and Child Development, Government of India. The main objective of this scheme is to provide daycare facilities in a safe and stimulating environment for the children of working mothers, enabling women to participate in employment without anxiety. This scheme not only promotes women’s empowerment but also plays a crucial role in the early development and nutrition of children. Objectives of the Scheme:

  • To provide daycare facilities for children aged 6 months to 6 years of working mothers.
  • To improve the nutritional and health status of children.
  • To promote the holistic development of children – physical, cognitive, social, and emotional.
  • To educate and empower parents and caregivers for better childcare.


Features of the National Creche Scheme:

  • Target Group: The scheme is primarily for working women whose monthly income is below a certain threshold (currently Rs. 12,000 per month), including women from both organized and unorganized sectors.
  • Implementation: The scheme is implemented through State Governments/UTs, which further entrust the work to Non-Governmental Organizations (NGOs) and other voluntary institutions.
  • Services: Each creche provides services such as sleeping facilities, early stimulation (for children under 3), pre-school education (3-6 years), supplementary nutrition, health check-ups, and immunization.
  • Operating Hours: Creches are open for 7.5 hours a day, 6 days a week, to meet the needs of working mothers.
  • Financial Assistance: Being a centrally sponsored scheme, the cost is shared between the Central Government, the State Government, and the implementing agency/parents. A nominal monthly fee is also charged to the parents.


Components of the Scheme:

The main components of the National Creche Scheme are designed to ensure the holistic development of children:

  • Early Childhood Care and Education (ECCE): This includes play-based and activity-based learning that is age-appropriate for children. It aims to foster creativity and a curiosity for learning in children.
  • Nutrition: Children in the creche are provided with hot-cooked meals and supplementary nutrition to meet their nutritional needs. The menu is nutritious and as per local habits.
  • Health and Hygiene: This includes regular health check-ups, weight monitoring, and promoting hygiene habits. Creches are encouraged to coordinate with local health centers (like Anganwadis) to ensure children’s immunization.
  • Awareness and Community Participation: The scheme organizes meetings to sensitize mothers and community members on issues of childcare, nutrition, and health. This also ensures community participation in the management of the creche.


Conclusion:

The National Creche Scheme plays a significant role in helping working women become economically independent and in providing their children with a safe and developmental environment. It is an effective tool for achieving the dual goals of women’s empowerment and child welfare.

Q7. Explain the concept of social entrepreneurship and discuss its dimensions.

Ans. Introduction: Social entrepreneurship is a process that involves identifying social problems and developing innovative, sustainable, and effective business models to solve them. While a traditional entrepreneur’s main objective is to make a profit, a social entrepreneur’s primary aim is to create social value and make a positive impact on society. These entrepreneurs are a unique blend of a non-profit’s mission and a businessperson’s approach. Concept of Social Entrepreneurship: The concept of social entrepreneurship is based on the belief that complex social challenges, such as poverty, illiteracy, lack of healthcare, and environmental degradation, cannot be solved by charity or government aid alone. They require innovative solutions that are self-sustaining and scalable. Social entrepreneurs identify the ‘stable but unjust equilibrium’ that perpetuates a social problem and then try to create a new, better equilibrium. For example, Muhammad Yunus saw that poor women in Bangladesh could not get loans from traditional banks (an unjust equilibrium). He created a new equilibrium by founding Grameen Bank, which provided micro-loans to these women, enabling them to become self-reliant. Thus, social entrepreneurship may use profit-making as a means, but its ultimate goal is social change. Dimensions of Social Entrepreneurship: Social entrepreneurship can be better understood through its various dimensions:

  • Social Value Creation: This is the most central dimension of social entrepreneurship. Its main focus is to solve a social problem that improves the lives of people on a large scale. Success is measured by social impact, such as how many people got clean water or how many children went to school, rather than financial profit.
  • Innovation: Social entrepreneurs find new and creative solutions to existing problems. This innovation can be in the form of a new product (e.g., a low-cost water purifier), a new service (e.g., mobile health clinics), or a new process (e.g., loan distribution through Self-Help Groups).
  • Entrepreneurial Mindset: This involves identifying opportunities, taking initiative, taking risks, and using resources efficiently. Social entrepreneurs see problems as opportunities and are persistent in achieving their goals.
  • Financial Sustainability: Although making a profit is not the primary goal, being financially self-sufficient is crucial to sustain the social mission in the long run. Social enterprises use various models—non-profit, for-profit, or hybrid—to generate revenue and reduce their dependence on external donations.
  • Scalability and Systemic Change: The aim of many social entrepreneurs is not just to run a local project but to scale up their solution and bring about systemic change. They try to influence government policies or industry practices to strike at the root of the problem.


Conclusion:

Social entrepreneurship is a powerful means of bringing about positive change in society. It combines compassion with creativity and business principles to offer an innovative way to solve some of the world’s most serious challenges. From Verghese Kurien (Amul) to Kailash Satyarthi (Bachpan Bachao Andolan), social entrepreneurs in India have shown how one person’s passion can change the lives of millions.

Q8. Write short notes on the following is about 200 words each : (a) Role of de-addiction centre run by Non-Government Organizations (b) Social audit

Ans. (a) Role of de-addiction centre run by Non-Government Organizations Substance abuse of drugs and alcohol is a serious social and health problem that affects individuals, families, and society as a whole. De-addiction centres run by Non-Governmental Organizations (NGOs) play a crucial role in tackling this challenge. These centres act as a supplement to government efforts and often reach places where government services are not available. The role of these centres is multifaceted:

  • Treatment and Rehabilitation: NGO-run centres provide a safe and supportive environment for addicts. Various therapeutic methods like detoxification, individual and group counselling, yoga, and meditation are used here.
  • Awareness and Prevention: These organizations run awareness campaigns in schools, colleges, and communities to educate youth and the general public about the dangers of addiction.
  • Community-Based Services: Many NGOs run drop-in centres and outreach programs that reach out to street children and other high-risk groups.
  • Re-integration and Aftercare: Re-integrating a person into society after treatment is a major challenge. These centres help by providing vocational training, employment support, and family counselling to help the person return to a normal life and prevent relapse.

In short, NGO-run de-addiction centres make a significant contribution to giving a new life to addiction victims through compassion, personal attention, and community engagement.


(b) Social Audit

A social audit is a process through which the implementation of a government scheme or program is evaluated directly by the people for whom it is intended. It is not just a financial audit but also examines the social and ethical performance of the scheme. Its main objective is to promote

transparency, accountability, and citizen participation

in governance.

In the process of a social audit, people from the community examine government records, such as muster rolls, bills, and vouchers, and then match them with the ground reality. They verify whether the work was actually done, whether the right people were paid, and whether materials were used as per prescribed standards.

The most important part of this process is the

‘Jan Sunwai’

(Public Hearing). In this, a public meeting is held where the findings of the audit are read out, and the concerned officials have to answer the questions of the public. This puts direct pressure of accountability on the officials.

In India, social audit was successfully used in Rajasthan by the Mazdoor Kisan Shakti Sangathan (MKSS), which gave birth to the Right to Information movement. Now, social audit has been made legally mandatory for several schemes like the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (MGNREGA). It is a powerful tool to prevent corruption and ensure that the benefits of social policies reach the intended beneficiaries.


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