The IGNOU BPSC-109 Solved Question Paper PDF Download page is designed to help students access high-quality exam resources in one place. Here, you can find ignou solved question paper IGNOU Previous Year Question paper solved PDF that covers all important questions with detailed answers. This page provides IGNOU all Previous year Question Papers in one PDF format, making it easier for students to prepare effectively.
- IGNOU BPSC-109 Solved Question Paper in Hindi
- IGNOU BPSC-109 Solved Question Paper in English
- IGNOU Previous Year Solved Question Papers (All Courses)
Whether you are looking for IGNOU Previous Year Question paper solved in English or ignou previous year question paper solved in hindi, this page offers both options to suit your learning needs. These solved papers help you understand exam patterns, improve answer writing skills, and boost confidence for upcoming exams.
IGNOU BPSC-109 Solved Question Paper PDF

This section provides IGNOU BPSC-109 Solved Question Paper PDF in both Hindi and English. These ignou solved question paper IGNOU Previous Year Question paper solved PDF include detailed answers to help you understand exam patterns and improve your preparation. You can also access IGNOU all Previous year Question Papers in one PDF for quick and effective revision before exams.
IGNOU BPSC-109 Previous Year Solved Question Paper in Hindi
Q1. तुलनात्मक राजनीति के दृष्टिकोण के रूप में राजनीतिक संस्कृति की कमियों की व्याख्या कीजिए।
Ans. राजनीतिक संस्कृति दृष्टिकोण, जिसे गेब्रियल आलमंड और सिडनी वर्बा ने अपनी मौलिक कृति ‘द सिविक कल्चर’ (1963) में लोकप्रिय बनाया, तुलनात्मक राजनीति में एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण रहा है। यह किसी राष्ट्र के राजनीतिक व्यवहार को समझने के लिए उसके नागरिकों के सामूहिक विश्वासों, दृष्टिकोणों और मूल्यों के महत्व पर जोर देता है। हालाँकि, इस दृष्टिकोण की कई महत्वपूर्ण कमियों के लिए आलोचना की गई है:
1. अस्पष्टता और मापन में कठिनाई: आलोचकों का तर्क है कि ‘राजनीतिक संस्कृति’ की अवधारणा स्वाभाविक रूप से अस्पष्ट और व्यक्तिपरक है। किसी राष्ट्र के सामूहिक मूल्यों और विश्वासों को अनुभवजन्य रूप से मापना और परिमाणित करना बेहद मुश्किल है। सर्वेक्षणों पर निर्भरता अक्सर अति-सरलीकरण की ओर ले जाती है और किसी समाज के भीतर दृष्टिकोणों की जटिलता और विविधता को पकड़ने में विफल रहती है।
2. स्थिरता और परिवर्तन की उपेक्षा: राजनीतिक संस्कृति दृष्टिकोण को अक्सर स्थिर माना जाता है। यह मानता है कि सांस्कृतिक मूल्य गहरे और स्थायी होते हैं, और इस प्रकार यह तेजी से होने वाले राजनीतिक परिवर्तनों, क्रांतियों या संस्थागत बदलावों की व्याख्या करने में संघर्ष करता है। यह दृष्टिकोण यह समझाने में विफल रहता है कि राजनीतिक संस्कृतियाँ समय के साथ कैसे विकसित होती हैं या आर्थिक संकट, युद्ध या सामाजिक आंदोलनों जैसी घटनाओं पर कैसे प्रतिक्रिया करती हैं।
3. पाश्चात्य-केंद्रित पूर्वाग्रह (Ethnocentrism): आलमंड और वर्बा का काम एंग्लो-अमेरिकी ‘नागरिक संस्कृति’ (Civic Culture) को एक आदर्श प्रकार के रूप में प्रस्तुत करता है जो स्थिर लोकतंत्र के लिए सबसे उपयुक्त है। इस दृष्टिकोण की पाश्चात्य-केंद्रित होने के कारण आलोचना की गई है, क्योंकि यह गैर-पश्चिमी राजनीतिक प्रणालियों और संस्कृतियों को स्वाभाविक रूप से ‘कम विकसित’ या ‘अलोकतांत्रिक’ के रूप में देखता है। यह विविध सांस्कृतिक संदर्भों में लोकतंत्र की वैधता और सफलता की संभावना को नजरअंदाज करता है।
4. संरचनात्मक और आर्थिक कारकों की उपेक्षा: राजनीतिक संस्कृति दृष्टिकोण मूल्यों और विश्वासों पर ध्यान केंद्रित करके, आर्थिक असमानता, वर्ग संघर्ष, संस्थागत डिजाइन और अंतरराष्ट्रीय प्रभाव जैसे महत्वपूर्ण संरचनात्मक कारकों की उपेक्षा करता है। मार्क्सवादी और निर्भरता सिद्धांतकारों का तर्क है कि राजनीतिक व्यवहार को संस्कृति द्वारा नहीं, बल्कि मुख्य रूप से आर्थिक संरचनाओं और शक्ति संबंधों द्वारा आकार दिया जाता है। उदाहरण के लिए, किसी देश में राजनीतिक अस्थिरता का कारण उसकी ‘संस्कृति’ नहीं, बल्कि अत्यधिक गरीबी या अभिजात वर्ग द्वारा संसाधनों का शोषण हो सकता है।
5. কার্যকারণ की समस्या (Problem of Causality): यह दृष्टिकोण अक्सर यह स्थापित करने में विफल रहता है कि क्या राजनीतिक संस्कृति राजनीतिक परिणामों का कारण है या परिणाम । क्या एक विशेष संस्कृति लोकतंत्र की ओर ले जाती है, या क्या लोकतांत्रिक संस्थाओं का सफल संचालन समय के साथ एक लोकतांत्रिक संस्कृति का निर्माण करता है? यह दृष्टिकोण इस ‘मुर्गी और अंडे’ की समस्या का संतोषजनक समाधान प्रदान नहीं करता है।
संक्षेप में, जबकि राजनीतिक संस्कृति दृष्टिकोण ने राजनीति में व्यक्तिपरक आयामों पर ध्यान आकर्षित किया, इसकी अस्पष्टता, स्थिर प्रकृति, पाश्चात्य पूर्वाग्रह और संरचनात्मक कारकों की उपेक्षा इसे तुलनात्मक राजनीतिक विश्लेषण के लिए एक सीमित उपकरण बनाती है।
Q2. दलीय व्यवस्था के विश्लेषण में सारटोरी का क्या योगदान है? व्याख्या कीजिए।
Ans. गियोवन्नी सारटोरी का उनकी पुस्तक “पार्टीज एंड पार्टी सिस्टम्स” (1976) में दलीय व्यवस्थाओं का विश्लेषण, तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण और स्थायी योगदान है। उन्होंने केवल दलों की संख्या गिनने के पारंपरिक दृष्टिकोण से आगे बढ़कर एक अधिक परिष्कृत और विश्लेषणात्मक ढाँचा प्रस्तुत किया। सारटोरी का मुख्य योगदान दलीय प्रणालियों के वर्गीकरण के लिए उनके बुद्धिमान और सूक्ष्म मानदंडों में निहित है।
सारटोरी ने तर्क दिया कि केवल दलों की संख्या गिनना भ्रामक हो सकता है। इसके बजाय, उन्होंने ‘प्रासंगिक दलों’ (relevant parties) की अवधारणा पेश की। एक दल तभी प्रासंगिक होता है जब उसमें निम्नलिखित में से एक या दोनों क्षमताएँ हों:
- गठबंधन क्षमता (Coalition Potential): क्या किसी दल की सरकार बनाने के लिए अन्य दलों के साथ गठबंधन में शामिल होने की यथार्थवादी संभावना है?
- ब्लैकमेल क्षमता (Blackmail Potential): क्या कोई दल, भले ही वह सरकार में शामिल न हो, अपनी उपस्थिति और रणनीति से अन्य दलों की प्रतिस्पर्धा की रणनीति को प्रभावित कर सकता है? उदाहरण के लिए, एक उग्रवादी कम्युनिस्ट या फासीवादी दल अन्य दलों को केंद्र की ओर धकेल सकता है।
इस ‘प्रासंगिकता’ के नियम का उपयोग करते हुए, सारटोरी ने दलीय प्रणालियों का एक अधिक सार्थक वर्गीकरण विकसित किया। उनका दूसरा प्रमुख योगदान ‘वैचारिक दूरी’ (ideological distance) की अवधारणा को शामिल करना था। उन्होंने तर्क दिया कि दलों के बीच वैचारिक ध्रुवीकरण की मात्रा दलीय प्रणाली की कार्यप्रणाली को बहुत प्रभावित करती है।
इन अवधारणाओं के आधार पर, सारटोरी ने निम्नलिखित वर्गीकरण प्रस्तावित किया:
I. प्रतिस्पर्धी प्रणालियाँ (Competitive Systems):
- द्विदलीय प्रणाली (Two-Party System): दो दल प्रभुत्व रखते हैं और सत्ता में बारी-बारी से आते हैं (जैसे, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऐतिहासिक रूप से यू.के.)।
- सीमित बहुलवाद (Limited Pluralism): तीन से पांच प्रासंगिक दल होते हैं, जिनके बीच वैचारिक दूरी कम होती है। यह द्विपक्षीय गठबंधनों की ओर जाता है (जैसे, जर्मनी)।
- अत्यधिक बहुलवाद (Extreme Pluralism): छह या अधिक प्रासंगिक दल होते हैं, जिनके बीच महत्वपूर्ण वैचारिक दूरी होती है। यह अक्सर अस्थिर गठबंधन सरकारों और ‘केंद्र-विरोधी’ दलों की उपस्थिति की ओर जाता है (जैसे, इटली का प्रथम गणराज्य)।
- परमाणुकृत प्रणाली (Atomized System): दलों की संख्या इतनी अधिक और अस्थिर होती है कि कोई सुसंगत पैटर्न नहीं बनता है।
II. गैर-प्रतिस्पर्धी प्रणालियाँ (Non-Competitive Systems):
- एक-दलीय प्रणाली (One-Party System): केवल एक ही दल को कानूनी रूप से अस्तित्व में रहने की अनुमति है।
- आधिपत्यवादी दल प्रणाली (Hegemonic Party System): अन्य दलों को अस्तित्व में रहने की अनुमति है, लेकिन उन्हें प्रमुख दल के लिए कोई वास्तविक चुनौती पेश करने की अनुमति नहीं है।
- प्रमुख दल प्रणाली (Predominant-Party System): एक दल लगातार कई स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों में भारी बहुमत से जीतता है (जैसे, 1949-1977 तक भारत में कांग्रेस पार्टी)।
संक्षेप में, सारटोरी का योगदान केवल दलों की गिनती से आगे बढ़कर प्रणाली की गतिशीलता —शक्ति, गठबंधन और विचारधारा—को समझने पर था। उनके प्रासंगिक दलों और वैचारिक दूरी के मानदंडों ने विद्वानों को यह विश्लेषण करने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण प्रदान किया कि दलीय प्रणालियाँ वास्तव में कैसे काम करती हैं, जिससे वे राजनीतिक स्थिरता या अस्थिरता में कैसे योगदान करती हैं।
Q3. राजनीतिक आधुनिकीकरण के अर्थ और महत्व की व्याख्या कीजिए।
Ans.
अर्थ: राजनीतिक आधुनिकीकरण एक जटिल प्रक्रिया है जिसके द्वारा पारंपरिक राजनीतिक प्रणालियाँ उन विशेषताओं और संस्थानों को प्राप्त करती हैं जिन्हें ‘आधुनिक’ माना जाता है। यह व्यापक सामाजिक आधुनिकीकरण का एक हिस्सा है, जिसमें औद्योगिकीकरण, शहरीकरण, शिक्षा का प्रसार और मास मीडिया का विकास शामिल है। राजनीतिक आधुनिकीकरण सिद्धांत, जो 1950 और 1960 के दशक में प्रमुख था, ने एशिया और अफ्रीका के नव-स्वतंत्र देशों में राजनीतिक परिवर्तन को समझने की कोशिश की।
सैमुअल पी. हंटिंगटन जैसे विद्वानों के अनुसार, राजनीतिक आधुनिकीकरण में कई प्रमुख प्रक्रियाएँ शामिल हैं:
- प्राधिकरण का युक्तिकरण (Rationalization of Authority): शक्ति पारंपरिक (जैसे, वंशानुगत राजा) और धार्मिक स्रोतों से हटकर धर्मनिरपेक्ष, कानूनी-तर्कसंगत संस्थानों, जैसे कि नौकरशाही और लिखित संविधान, में स्थानांतरित हो जाती है।
- संरचनात्मक विभेदीकरण (Structural Differentiation): राजनीतिक कार्य अधिक विशिष्ट हो जाते हैं। जहाँ पारंपरिक समाजों में एक ही संस्था (जैसे, एक राजा या मुखिया) विधायी, कार्यकारी और न्यायिक कार्य कर सकती है, वहीं आधुनिक प्रणालियों में ये कार्य अलग-अलग विशेषीकृत संस्थाओं (जैसे, संसद, सरकार, अदालतें) द्वारा किए जाते हैं।
- बढ़ी हुई राजनीतिक भागीदारी (Increased Political Participation): जैसे-जैसे समाज आधुनिक होता है, नागरिक अधिक जागरूक और संगठित होते जाते हैं। वे राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने की मांग करते हैं, जिससे मतदान, राजनीतिक दलों और हित समूहों का विकास होता है।
- राजनीतिक संस्कृति का लौकिकीकरण (Secularization of Political Culture): राजनीति धार्मिक हठधर्मिता से अलग हो जाती है, और राजनीतिक निर्णय तर्क और सार्वजनिक हित के आधार पर लिए जाते हैं।
महत्व: राजनीतिक आधुनिकीकरण की अवधारणा का अत्यधिक महत्व है, खासकर तुलनात्मक राजनीति और विकासशील देशों के अध्ययन में:
1. राज्य-निर्माण को समझना: यह अवधारणा विकासशील दुनिया में राष्ट्र-राज्यों के निर्माण और संस्थागत विकास की चुनौतियों को समझने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करती है। यह बताती है कि कैसे नए राज्य अपने अधिकार को वैध बनाने और प्रभावी शासन संरचनाएँ बनाने का प्रयास करते हैं।
2. राजनीतिक अस्थिरता का विश्लेषण: हंटिंगटन ने प्रसिद्ध रूप से तर्क दिया कि यदि राजनीतिक भागीदारी की मांग (आधुनिकीकरण का परिणाम) राजनीतिक संस्थागतकरण के विकास से आगे निकल जाती है, तो इसका परिणाम ‘राजनीतिक क्षय’ (political decay) और अस्थिरता हो सकता है। यह कई विकासशील देशों में देखे गए सैन्य तख्तापलट, क्रांतियों और नागरिक संघर्षों की व्याख्या करने में मदद करता है।
3. लोकतंत्रीकरण से संबंध: यद्यपि आधुनिकीकरण स्वतः ही लोकतंत्र की ओर नहीं ले जाता, लेकिन यह अक्सर इसके लिए आवश्यक शर्तें बनाता है। एक शिक्षित, शहरीकृत और राजनीतिक रूप से जागरूक आबादी के लोकतांत्रिक अधिकारों की मांग करने की अधिक संभावना होती है।
4. नीति-निर्माण के लिए प्रासंगिकता: यह सिद्धांत नीति-निर्माताओं को राजनीतिक विकास की चुनौतियों के बारे में सूचित करता है, जिसमें मजबूत और अनुकूलनीय राजनीतिक संस्थानों के निर्माण के महत्व पर जोर दिया जाता है जो सामाजिक परिवर्तन की मांगों को प्रबंधित कर सकें।
हालांकि बाद में निर्भरता सिद्धांत और अन्य आलोचनात्मक दृष्टिकोणों द्वारा इसकी रैखिक और पाश्चात्य-केंद्रित मान्यताओं के लिए आलोचना की गई, राजनीतिक आधुनिकीकरण राजनीतिक परिवर्तन, राज्य-निर्माण और लोकतंत्र और अस्थिरता की गतिशीलता को समझने के लिए एक मौलिक अवधारणा बनी हुई है।
Q4. निम्नलिखित पर लगभग 200 शब्दों (प्रत्येक) में संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए : (क) बहुदलीय प्रणाली (ख) ढाई दल प्रणाली
Ans.
(क) बहुदलीय प्रणाली (Multiparty System)
एक बहुदलीय प्रणाली एक राजनीतिक प्रणाली है जिसमें दो से अधिक राजनीतिक दलों के पास सरकार में नियंत्रण हासिल करने की वास्तविक क्षमता होती है, या तो अकेले या गठबंधन में। यह द्विदलीय प्रणाली के विपरीत है, जहाँ केवल दो दल प्रभावी रूप से सत्ता के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। बहुदलीय प्रणालियाँ अक्सर आनुपातिक प्रतिनिधित्व (Proportional Representation) जैसी चुनावी प्रणालियों वाले देशों में पाई जाती हैं, क्योंकि ये प्रणालियाँ छोटे दलों को विधायी सीटें जीतने की अनुमति देती हैं।
इस प्रणाली की मुख्य विशेषता यह है कि शायद ही कोई एक दल अपने दम पर संसदीय बहुमत हासिल कर पाता है। परिणामस्वरूप, सरकारें आमतौर पर गठबंधन सरकारें (coalition governments) होती हैं, जहाँ कई दल सत्ता साझा करने और एक आम कार्यक्रम पर शासन करने के लिए सहमत होते हैं। भारत, जर्मनी, इज़राइल और इटली बहुदलीय प्रणालियों वाले देशों के प्रमुख उदाहरण हैं।
बहुदलीय प्रणाली के मुख्य लाभों में शामिल हैं:
- व्यापक प्रतिनिधित्व: यह मतदाताओं को अधिक विकल्प प्रदान करती है और समाज के भीतर विविध हितों और विचारधाराओं का बेहतर प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करती है।
- सहमति निर्माण: गठबंधन की आवश्यकता दलों को समझौता करने और व्यापक सहमति बनाने के लिए प्रोत्साहित करती है।
हालाँकि, इसकी कमियाँ भी हैं, जैसे कि सरकारी अस्थिरता की संभावना, क्योंकि गठबंधन नाजुक हो सकते हैं और टूट सकते हैं, जिससे बार-बार चुनाव होते हैं। इसके अतिरिक्त, नीति-निर्माण धीमा और बोझिल हो सकता है क्योंकि गठबंधन भागीदारों को हर मुद्दे पर सहमत होना पड़ता है।
(ख) ढाई दल प्रणाली (Two and a half party system)
ढाई दल प्रणाली, दलीय प्रणालियों के वर्गीकरण में एक विशिष्ट श्रेणी है। यह एक ऐसी प्रणाली है जिसमें दो बड़े, प्रमुख दल सत्ता के लिए मुख्य प्रतिस्पर्धी होते हैं, लेकिन एक तीसरा, काफी छोटा दल (“आधा” दल) भी मौजूद होता है जो सरकार के गठन में एक महत्वपूर्ण, अक्सर निर्णायक भूमिका निभाता है। यह प्रणाली द्विदलीय और बहुदलीय प्रणालियों के बीच एक मध्य मैदान पर है।
इस प्रणाली में, दो बड़े दलों में से कोई भी आमतौर पर अकेले पूर्ण बहुमत हासिल करने में सक्षम नहीं होता है। इसलिए, सरकार बनाने के लिए, उनमें से एक को छोटे “आधे” दल के साथ गठबंधन करना पड़ता है। यह छोटा दल, अपनी सीमित चुनावी ताकत के बावजूद, ‘किंगमेकर’ (kingmaker) की भूमिका निभाता है और उसे अपनी शक्ति के अनुपात से कहीं अधिक प्रभाव और नीतिगत रियायतें मिलती हैं।
इसका क्लासिक उदाहरण जर्मनी है, जहाँ कई दशकों तक क्रिश्चियन डेमोक्रेट्स (CDU/CSU) और सोशल डेमोक्रेट्स (SPD) दो प्रमुख दल थे, और छोटी फ्री डेमोक्रेटिक पार्टी (FDP) अक्सर यह तय करती थी कि कौन सी पार्टी सरकार बनाएगी। इसी तरह, यूनाइटेड किंगडम में, जहाँ लेबर और कंजर्वेटिव पार्टी का प्रभुत्व है, लिबरल डेमोक्रेट्स ने समय-समय पर ‘आधे’ दल की भूमिका निभाई है, जैसा कि 2010 के गठबंधन सरकार में देखा गया था। यह प्रणाली मुख्यधारा के दलों पर संयमकारी प्रभाव डाल सकती है और नीतिगत निरंतरता प्रदान कर सकती है, लेकिन यह छोटे दल को असंगत शक्ति भी दे सकती है।
Q5. लोकतंत्र के प्रक्रियात्मक और मूल पहलुओं पर चर्चा कीजिए।
Ans. लोकतंत्र की अवधारणा को दो मुख्य दृष्टिकोणों से समझा जा सकता है: प्रक्रियात्मक और मूल (या सारभूत)। ये दोनों पहलू इस बात पर अलग-अलग विचार प्रस्तुत करते हैं कि लोकतंत्र क्या है और इसे कैसे मापा जाना चाहिए।
प्रक्रियात्मक लोकतंत्र (Procedural Democracy): प्रक्रियात्मक लोकतंत्र इस बात पर जोर देता है कि निर्णय कैसे लिए जाते हैं, न कि उन निर्णयों के परिणाम क्या होते हैं। यह लोकतंत्र को कुछ विशिष्ट प्रक्रियाओं और संस्थानों के एक समूह के रूप में परिभाषित करता है जो नागरिकों को अपने नेताओं को चुनने और उन्हें जवाबदेह ठहराने में सक्षम बनाते हैं। जोसेफ शुम्पेटर जैसे सिद्धांतकारों ने इस दृष्टिकोण का समर्थन किया, जिन्होंने लोकतंत्र को “संस्थागत व्यवस्था के रूप में परिभाषित किया जिसमें लोगों के वोटों के लिए प्रतिस्पर्धी संघर्ष के माध्यम से राजनीतिक निर्णय लेने की शक्ति प्राप्त की जाती है।”
प्रक्रियात्मक लोकतंत्र की प्रमुख विशेषताओं में शामिल हैं:
- स्वतंत्र, निष्पक्ष और नियमित चुनाव: सत्ता के लिए खुली प्रतिस्पर्धा के साथ सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार।
- नागरिक और राजनीतिक स्वतंत्रताएं: भाषण, अभिव्यक्ति, सभा और संघ की स्वतंत्रता, जो राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के लिए आवश्यक हैं।
- कानून का शासन: एक स्वतंत्र न्यायपालिका जो यह सुनिश्चित करती है कि कानून सभी पर समान रूप से लागू हो।
- बहुसंख्यक का शासन: निर्णय बहुमत की इच्छा के आधार पर लिए जाते हैं, लेकिन अल्पसंख्यकों के अधिकारों का सम्मान किया जाता है।
इस दृष्टिकोण के अनुसार, यदि कोई देश इन प्रक्रियाओं का पालन करता है, तो उसे लोकतांत्रिक माना जाता है, भले ही उसके समाज में महत्वपूर्ण सामाजिक या आर्थिक असमानताएँ मौजूद हों।
मूल लोकतंत्र (Substantive Democracy): मूल लोकतंत्र प्रक्रियाओं से आगे बढ़कर लोकतंत्र के परिणामों पर ध्यान केंद्रित करता है। यह इस सवाल से संबंधित है कि क्या राजनीतिक व्यवस्था वास्तव में अपने नागरिकों के लिए न्याय, समानता और कल्याण जैसे मूल लोकतांत्रिक मूल्यों को साकार करती है। इस दृष्टिकोण के समर्थकों का तर्क है कि केवल चुनाव कराना ही पर्याप्त नहीं है। एक सच्चा लोकतंत्र वह है जो सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को कम करने, सभी नागरिकों के लिए अवसर प्रदान करने और यह सुनिश्चित करने के लिए काम करता है कि शासन के परिणाम न्यायपूर्ण और समतापूर्ण हों।
मूल लोकतंत्र के प्रमुख सरोकारों में शामिल हैं:
- सामाजिक और आर्थिक समानता: धन, आय और अवसरों के वितरण में भारी असमानताओं को कम करना।
- नागरिक भागीदारी: चुनावों से परे नीति-निर्माण में नागरिकों की सक्रिय भागीदारी।
- जवाबदेही और पारदर्शिता: यह सुनिश्चित करना कि सरकार वास्तव में लोगों के हितों के प्रति उत्तरदायी है।
- मानव विकास: नागरिकों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन की एक सभ्य गुणवत्ता सुनिश्चित करना।
चर्चा और संबंध: प्रक्रियात्मक और मूल लोकतंत्र के बीच एक तनाव मौजूद है। एक देश प्रक्रियात्मक रूप से लोकतांत्रिक हो सकता है (जैसे, नियमित चुनाव कराना) लेकिन मूल रूप से अलोकतांत्रिक हो सकता है यदि धनवान अभिजात वर्ग राजनीतिक प्रक्रिया पर हावी हो और नीतियां केवल उनके पक्ष में हों। उदाहरण के लिए, संयुक्त राज्य अमेरिका एक मजबूत प्रक्रियात्मक लोकतंत्र है, लेकिन आय असमानता और नीति-निर्माण पर धन के प्रभाव के बारे में बहस मूल लोकतंत्र की कमी की ओर इशारा करती है।
अंततः, एक आदर्श लोकतंत्र में दोनों पहलू शामिल होने चाहिए। प्रक्रियात्मक लोकतंत्र आवश्यक है क्योंकि यह राजनीतिक शक्ति के शांतिपूर्ण हस्तांतरण और बुनियादी स्वतंत्रताओं की सुरक्षा के लिए एक ढाँचा प्रदान करता है। हालाँकि, इन प्रक्रियाओं का लक्ष्य एक अधिक न्यायपूर्ण और समान समाज का निर्माण होना चाहिए, जो मूल लोकतंत्र का सार है। प्रक्रियाएं साधन हैं, और मूल परिणाम साध्य हैं। एक स्वस्थ लोकतंत्र दोनों के बीच संतुलन बनाने का प्रयास करता है।
Q6. “21वीं सदी में राष्ट्रवाद का मुद्दा फिर से उभर आया है।” इसका राष्ट्र और राज्य के विचारों से क्या सम्बन्ध है?
Ans. “21वीं सदी में राष्ट्रवाद का मुद्दा फिर से उभर आया है” यह कथन समकालीन वैश्विक राजनीति की एक महत्वपूर्ण सच्चाई को दर्शाता है। शीत युद्ध की समाप्ति के बाद, कई लोगों ने यह मान लिया था कि वैश्वीकरण, आर्थिक एकीकरण और उदारवादी लोकतंत्र के प्रसार से राष्ट्रवाद का महत्व कम हो जाएगा। हालाँकि, हाल के दशकों में इसके विपरीत प्रवृत्ति देखी गई है, जहाँ राष्ट्रवाद एक शक्तिशाली राजनीतिक शक्ति के रूप में फिर से उभरा है। इस पुनरुत्थान को समझने के लिए, राष्ट्र, राज्य और राष्ट्रवाद के बीच के संबंधों को समझना महत्वपूर्ण है।
राष्ट्र, राज्य और राष्ट्रवाद:
- राष्ट्र (Nation): एक राष्ट्र एक सांस्कृतिक-ऐतिहासिक इकाई है, जो लोगों का एक समूह है जो भाषा, धर्म, जातीयता, इतिहास या साझा संस्कृति जैसी सामान्य विशेषताओं के आधार पर एक सामूहिक पहचान साझा करते हैं। यह एक “कल्पित समुदाय” है, जैसा कि बेनेडिक्ट एंडरसन ने कहा है।
- राज्य (State): एक राज्य एक राजनीतिक-कानूनी इकाई है। इसकी विशेषता एक परिभाषित क्षेत्र, एक स्थायी आबादी, एक सरकार और सबसे महत्वपूर्ण, संप्रभुता (अपने क्षेत्र के भीतर सर्वोच्च अधिकार और बाहरी हस्तक्षेप से स्वतंत्रता) है।
- राष्ट्रवाद (Nationalism): राष्ट्रवाद वह विचारधारा है जो यह मानती है कि राष्ट्र और राज्य को एक साथ होना चाहिए। इसका मूल सिद्धांत यह है कि प्रत्येक राष्ट्र को अपना राज्य (एक राष्ट्र-राज्य) बनाने का अधिकार है, और राज्य की राजनीतिक सीमाएं राष्ट्र की सांस्कृतिक सीमाओं के साथ मेल खानी चाहिए।
21वीं सदी में राष्ट्रवाद का पुनरुत्थान: 21वीं सदी में राष्ट्रवाद का पुनरुत्थान कई रूपों में प्रकट हुआ है:
1. लोकलुभावन राष्ट्रवाद (Populist Nationalism): संयुक्त राज्य अमेरिका में डोनाल्ड ट्रम्प का “अमेरिका फर्स्ट”, भारत में नरेंद्र मोदी का हिंदू राष्ट्रवाद, हंगरी में विक्टर ओर्बन और ब्राजील में जायर बोल्सोनारो जैसे नेताओं का उदय इस प्रवृत्ति का उदाहरण है। यह राष्ट्रवाद अक्सर वैश्वीकरण-विरोधी, आप्रवासन-विरोधी होता है और एक मजबूत, सजातीय राष्ट्रीय पहचान पर जोर देता है। यह “आम लोगों” को भ्रष्ट अभिजात वर्ग और बाहरी खतरों (जैसे आप्रवासियों या विदेशी शक्तियों) के खिलाफ खड़ा करता है।
2. अलगाववादी राष्ट्रवाद (Secessionist Nationalism): कुछ राष्ट्र जो बड़े, बहु-राष्ट्रीय राज्यों का हिस्सा हैं, अपनी स्वतंत्रता की मांग कर रहे हैं। स्पेन में कैटेलोनिया, यूनाइटेड किंगडम में स्कॉटलैंड और कनाडा में क्यूबेक इसके प्रमुख उदाहरण हैं। ये आंदोलन इस विश्वास से प्रेरित हैं कि उनके राष्ट्र को आत्म-निर्णय का अधिकार है।
3. ब्रेक्सिट (Brexit): यूनाइटेड किंगडम का यूरोपीय संघ छोड़ने का निर्णय काफी हद तक राष्ट्रीय संप्रभुता और पहचान को पुनः प्राप्त करने की राष्ट्रवादी इच्छा से प्रेरित था। “नियंत्रण वापस लो” का नारा राष्ट्रवाद की एक शक्तिशाली अपील थी।
पुनरुत्थान के कारण: इस पुनरुत्थान के पीछे कई कारक हैं, जिनमें आर्थिक असुरक्षा (वैश्वीकरण और स्वचालन के कारण), सांस्कृतिक चिंताएँ (आप्रवासन और बदलती सामाजिक मान्यताओं के बारे में), और राजनीतिक मोहभंग (मुख्यधारा के राजनेताओं और अंतरराष्ट्रीय संस्थानों में विश्वास की कमी) शामिल हैं।
राष्ट्र और राज्य से संबंध: यह नया राष्ट्रवाद सीधे तौर पर राष्ट्र और राज्य के बीच के संबंधों को फिर से परिभाषित करने का प्रयास करता है। लोकलुभावन राष्ट्रवादी यह तर्क देते हैं कि राज्य को केवल ‘सच्चे’ राष्ट्र (अक्सर जातीय या सांस्कृतिक रूप से परिभाषित) की सेवा करनी चाहिए, जिससे अल्पसंख्यक समूहों का बहिष्करण हो सकता है। अलगाववादी राष्ट्रवादी एक मौजूदा राज्य को तोड़कर एक नया राष्ट्र-राज्य बनाना चाहते हैं। दोनों ही मामलों में, राष्ट्रवाद 21वीं सदी में राज्य की सीमाओं, नागरिकता की प्रकृति और राष्ट्रीय पहचान को चुनौती देने और फिर से आकार देने वाली एक प्राथमिक शक्ति बना हुआ है।
Q7. संघवाद को परिभाषित कीजिए। क्या यह सत्तावादी व्यवस्था के विपरीत है?
Ans.
संघवाद की परिभाषा: संघवाद (Federalism) सरकार की एक प्रणाली है जिसमें शक्ति एक केंद्रीय प्राधिकरण और विभिन्न घटक इकाइयों (जैसे राज्यों, प्रांतों या केंटन) के बीच संवैधानिक रूप से विभाजित होती है। एकात्मक प्रणाली के विपरीत, जहाँ सभी शक्ति केंद्र सरकार में निहित होती है, एक संघीय प्रणाली में सरकार के दो स्तर (केंद्र और राज्य) होते हैं, जो दोनों अपने-अपने क्षेत्रों में संप्रभु होते हैं और सीधे लोगों पर अधिकार का प्रयोग करते हैं।
संघवाद की प्रमुख विशेषताएँ हैं:
- लिखित संविधान: शक्ति का विभाजन एक लिखित संविधान में स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट होता है, जो सरकार के दोनों स्तरों के लिए सर्वोच्च कानून के रूप में कार्य करता है।
- शक्तियों का विभाजन: संविधान केंद्र और राज्यों के बीच विधायी, कार्यकारी और वित्तीय शक्तियों को वितरित करता है। कुछ शक्तियाँ अनन्य रूप से केंद्र के पास होती हैं (जैसे, रक्षा, विदेशी मामले), कुछ राज्यों के पास (जैसे, स्थानीय पुलिस, कृषि), और कुछ समवर्ती होती हैं (दोनों द्वारा प्रयोग की जा सकती हैं)।
- दोहरी राजव्यवस्था (Dual Polity): केंद्र और राज्य दोनों की अपनी-अपनी सरकारें, विधानमंडल और नौकरशाही होती हैं।
- संविधान की सर्वोच्चता: कोई भी सरकार—न तो केंद्र और न ही राज्य—संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं कर सकती है।
- स्वतंत्र न्यायपालिका: एक स्वतंत्र न्यायपालिका होती है जिसे संविधान की व्याख्या करने और केंद्र तथा राज्यों के बीच या राज्यों के बीच विवादों को हल करने का अधिकार होता है।
संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, कनाडा, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया संघीय प्रणालियों के प्रमुख उदाहरण हैं।
क्या यह सत्तावादी व्यवस्था के विपरीत है? हाँ, संघवाद मौलिक रूप से एक सत्तावादी व्यवस्था के विपरीत (antithesis) है। दोनों प्रणालियाँ शक्ति के संगठन और वितरण के बारे में बिल्कुल विपरीत सिद्धांतों पर आधारित हैं।
1. शक्ति का संकेंद्रण बनाम विकेंद्रीकरण: सत्तावाद की पहचान शक्ति के अत्यधिक संकेंद्रण से होती है। एक सत्तावादी शासन में, शक्ति एक व्यक्ति (तानाशाह) या एक छोटे समूह (जैसे एक सैन्य जुंटा या एक पार्टी) के हाथों में केंद्रित होती है। इसके विपरीत, संघवाद का मूल सिद्धांत ही शक्ति का विभाजन और विकेंद्रीकरण है। यह जानबूझकर शक्ति को सरकार के कई स्तरों और शाखाओं में फैलाता है ताकि किसी एक इकाई को बहुत अधिक शक्तिशाली होने से रोका जा सके।
2. नियंत्रण और संतुलन: संघवाद सरकार के भीतर एक ऊर्ध्वाधर (vertical) नियंत्रण और संतुलन प्रणाली बनाता है। राज्य सरकारें केंद्रीय सरकार की शक्ति पर एक महत्वपूर्ण बाधा के रूप में कार्य कर सकती हैं, जिससे नागरिकों के अधिकारों और स्वतंत्रताओं की रक्षा होती है। एक सत्तावादी प्रणाली किसी भी ऐसे स्वतंत्र शक्ति केंद्र को समाप्त करने का प्रयास करती है जो उसके पूर्ण नियंत्रण को चुनौती दे सकता है।
3. विविधता और स्वायत्तता का संरक्षण: संघवाद बड़े और विविध देशों के लिए विशेष रूप से उपयुक्त है क्योंकि यह क्षेत्रीय, भाषाई या जातीय समूहों को महत्वपूर्ण स्वायत्तता प्रदान करता है। यह इन समूहों को अपनी पहचान और हितों को संरक्षित करने की अनुमति देता है। सत्तावादी शासन अक्सर विविधता को एक खतरे के रूप में देखते हैं और एकरूपता और केंद्रीकृत नियंत्रण थोपने का प्रयास करते हैं, जिससे अक्सर अल्पसंख्यक समूहों का दमन होता है।
4. तानाशाही की रोकथाम: एक संघीय ढांचे में निहित शक्ति का फैलाव एक व्यक्ति या समूह के लिए पूरे देश पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित करना बहुत कठिन बना देता है। क्षेत्रीय सरकारें तानाशाही प्रवृत्तियों के खिलाफ प्रतिरोध के गढ़ के रूप में काम कर सकती हैं।
संक्षेप में, जबकि सत्तावाद शक्ति के केंद्रीकरण, एकरूपता और निर्विरोध अधिकार पर आधारित है, संघवाद शक्ति के विभाजन, विविधता और संवैधानिक सीमाओं पर आधारित है। इस प्रकार, संघवाद की प्रकृति ही सत्तावादी शासन के सिद्धांतों का खंडन करती है और यह लोकतांत्रिक तथा उदारवादी शासन का एक महत्वपूर्ण घटक है।
Q8. निम्नलिखित पर लगभग 200 शब्दों (प्रत्येक) में संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए : (क) समाजीकरण (ख) दबाव समूह
Ans.
(क) समाजीकरण (Socialisation)
राजनीतिक समाजीकरण वह आजीवन प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने राजनीतिक विश्वास, मूल्य, दृष्टिकोण और व्यवहार को प्राप्त करते हैं। यह वह तरीका है जिससे एक समाज अपनी राजनीतिक संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाता है। यह प्रक्रिया बचपन में शुरू होती है और व्यक्ति के पूरे जीवनकाल तक जारी रहती है, जो यह आकार देती है कि लोग राजनीतिक दुनिया को कैसे देखते हैं, वे राजनीतिक व्यवस्था के बारे में क्या महसूस करते हैं, और वे राजनीति में कैसे भाग लेते हैं।
राजनीतिक समाजीकरण के कई प्रमुख अभिकर्ता (agents) हैं:
- परिवार: यह सबसे पहला और अक्सर सबसे प्रभावशाली अभिकर्ता है। बच्चे अक्सर अपने माता-पिता के राजनीतिक झुकाव और पार्टी की निष्ठा को अपनाते हैं।
- स्कूल: स्कूल नागरिक शास्त्र, इतिहास और सामाजिक अध्ययन के माध्यम से राष्ट्रीय पहचान, देशभक्ति और राजनीतिक व्यवस्था के कामकाज के बारे में औपचारिक निर्देश प्रदान करते हैं।
- सहकर्मी समूह (Peer Groups): दोस्त और सहकर्मी, विशेष रूप से किशोरावस्था और युवा वयस्कता में, किसी व्यक्ति के राजनीतिक विचारों को प्रभावित और सुदृढ़ कर सकते हैं।
- मास मीडिया: समाचार पत्र, टेलीविजन और अब तेजी से सोशल मीडिया, राजनीतिक मुद्दों और उम्मीदवारों के बारे में जानकारी प्रसारित करके और जनमत को आकार देकर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
- राजनीतिक दल और हित समूह: ये संगठन सक्रिय रूप से अपनी विचारधाराओं को बढ़ावा देते हैं और अपने सदस्यों तथा जनता को अपने दृष्टिकोण की ओर आकर्षित करने का प्रयास करते हैं।
राजनीतिक समाजीकरण राजनीतिक व्यवस्था की स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह नागरिकों के बीच समर्थन और वैधता का एक आधार बनाता है। साथ ही, यह राजनीतिक परिवर्तन का एक स्रोत भी हो सकता है जब नई पीढ़ी पुराने मूल्यों को चुनौती देती है।
(ख) दबाव समूह (Pressure Group)
एक दबाव समूह, जिसे हित समूह (interest group) या पैरवी समूह (lobby group) भी कहा जाता है, एक संगठित समूह है जो सीधे चुनाव लड़ने या सरकार पर कब्जा करने की कोशिश किए बिना सार्वजनिक नीति और सरकारी निर्णयों को प्रभावित करने का प्रयास करता है। राजनीतिक दलों के विपरीत, जो सत्ता हासिल करना चाहते हैं, दबाव समूहों का मुख्य लक्ष्य अपने सदस्यों के विशिष्ट हितों या किसी विशेष मुद्दे को बढ़ावा देना या उसकी रक्षा करना है।
दबाव समूहों को मोटे तौर पर दो प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है:
- अनुभागीय समूह (Sectional Groups): ये समाज के एक विशेष वर्ग के हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं। उदाहरणों में ट्रेड यूनियन (श्रमिकों के हितों का प्रतिनिधित्व करते हुए), व्यावसायिक संघ (जैसे डॉक्टरों या वकीलों के संगठन), और व्यावसायिक समूह (जैसे उद्योग मंडल) शामिल हैं।
- प्रचार समूह (Promotional Groups): ये एक विशेष कारण या मुद्दे को बढ़ावा देने के लिए काम करते हैं जो उनके सदस्यों तक ही सीमित नहीं है। उदाहरणों में मानवाधिकार संगठन (जैसे एमनेस्टी इंटरनेशनल), पर्यावरण समूह (जैसे ग्रीनपीस), और पशु अधिकार समूह शामिल हैं।
दबाव समूह अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए विभिन्न तरीकों का उपयोग करते हैं, जिनमें पैरवी (Lobbying) (सीधे नीति-निर्माताओं से संपर्क करना), जन अभियान चलाना, विरोध प्रदर्शन और प्रदर्शन आयोजित करना, मीडिया का उपयोग करना और कानूनी कार्रवाई करना शामिल है। लोकतांत्रिक समाजों में, दबाव समूह नागरिकों और सरकार के बीच महत्वपूर्ण मध्यस्थ के रूप में कार्य करते हैं, जो समाज में विविध हितों को स्पष्ट करने और प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने में मदद करते हैं।
IGNOU BPSC-109 Previous Year Solved Question Paper in English
Q1. Explain the shortcomings of political culture as an approach of comparative politics.
Ans. The political culture approach, popularized by Gabriel Almond and Sidney Verba in their seminal work ‘The Civic Culture’ (1963), has been a significant perspective in comparative politics. It emphasizes the importance of a nation’s collective beliefs, attitudes, and values in understanding its political behaviour. However, this approach has been criticized for several significant shortcomings: 1. Vagueness and Difficulty in Measurement: Critics argue that the concept of ‘political culture’ is inherently vague and subjective . It is extremely difficult to empirically measure and quantify the collective values and beliefs of a nation. The reliance on surveys often leads to oversimplification and fails to capture the complexity and diversity of attitudes within a society. 2. Static Nature and Neglect of Change: The political culture approach is often seen as static . It assumes that cultural values are deep-rooted and enduring, and thus it struggles to explain rapid political changes, revolutions, or institutional shifts. The approach fails to explain how political cultures evolve over time or respond to events like economic crises, wars, or social movements. 3. Ethnocentrism (Western-centric Bias): Almond and Verba’s work presents the Anglo-American ‘civic culture’ as an ideal type most conducive to stable democracy. This perspective has been criticized for being ethnocentric , as it implicitly views non-Western political systems and cultures as inherently ‘less developed’ or ‘undemocratic’. It overlooks the possibility of legitimate and successful forms of democracy in diverse cultural contexts. 4. Neglect of Structural and Economic Factors: By focusing on values and beliefs, the political culture approach tends to downplay or ignore crucial structural factors such as economic inequality, class conflict, institutional design , and international influences. Marxist and dependency theorists argue that political behaviour is shaped primarily by economic structures and power relations, not by culture. For instance, political instability in a country may be due to extreme poverty or resource exploitation by elites, rather than its ‘culture’. 5. Problem of Causality: The approach often fails to establish whether political culture is a cause or a consequence of political outcomes. Does a particular culture lead to democracy, or does the successful functioning of democratic institutions create a democratic culture over time? The approach does not provide a satisfactory answer to this ‘chicken and egg’ problem. In summary, while the political culture approach drew valuable attention to the subjective dimensions of politics, its vagueness, static nature, Western bias, and neglect of structural factors make it a limited tool for comparative political analysis.
Q2. What is Sartori’s contribution to analysis of party system ? Explain.
Ans. Giovanni Sartori’s analysis of party systems in his book “Parties and Party Systems” (1976) is a landmark and enduring contribution to the field of comparative politics. He moved beyond the traditional approach of merely counting the number of parties to offer a more sophisticated and analytical framework. Sartori’s main contribution lies in his intelligent and nuanced criteria for classifying party systems. Sartori argued that simply counting the number of parties can be misleading. Instead, he introduced the concept of ‘relevant parties’ . A party is relevant only if it has one or both of the following potentials:
- Coalition Potential: Does a party have a realistic prospect of joining with other parties to form a government?
- Blackmail Potential: Can a party, even if it doesn’t join the government, influence the tactics of competition of other parties through its existence and strategy? For example, a militant communist or fascist party might push other parties towards the centre.
Using this rule of ‘relevance’, Sartori developed a more meaningful classification of party systems. His second major contribution was the inclusion of the concept of
‘ideological distance’
. He argued that the amount of ideological polarization between parties greatly affects the functioning of the party system.
Based on these concepts, Sartori proposed the following classification:
I. Competitive Systems:
- Two-Party System: Two parties dominate and alternate in power (e.g., USA, historically the UK).
- Limited Pluralism: Three to five relevant parties exist with a small ideological distance. This tends towards bipolar coalitions (e.g., Germany).
- Extreme Pluralism: Six or more relevant parties with significant ideological distance. This often leads to unstable coalition governments and the presence of ‘anti-system’ parties (e.g., Italy’s First Republic).
- Atomized System: The number of parties is so large and fluid that no coherent pattern is formed.
II. Non-Competitive Systems:
- One-Party System: Only one party is legally allowed to exist.
- Hegemonic Party System: Other parties are allowed to exist but are not permitted to pose any real challenge to the dominant party.
- Predominant-Party System: One party consistently wins a large majority in a series of free and fair elections (e.g., the Congress Party in India from 1949-1977).
In essence, Sartori’s contribution was to move beyond mere counting to understanding the
dynamics of the system
—power, coalition, and ideology. His criteria of relevant parties and ideological distance gave scholars a powerful tool to analyze how party systems actually work, and how they contribute to political stability or instability.
Q3. Explain the meaning and significance of political modernisation.
Ans. Meaning: Political modernisation is a complex process whereby traditional political systems acquire the characteristics and institutions considered ‘modern’. It is part of the broader societal modernisation, which includes industrialisation, urbanisation, the spread of education, and the growth of mass media. The theory of political modernisation, prominent in the 1950s and 1960s, sought to understand political change in the newly independent countries of Asia and Africa. According to scholars like Samuel P. Huntington, political modernisation involves several key processes:
- Rationalization of Authority: Power shifts from traditional (e.g., hereditary monarchs) and religious sources to secular, legal-rational institutions, such as a bureaucracy and a written constitution.
- Structural Differentiation: Political functions become more specialized. While in traditional societies a single institution (e.g., a king or chief) might perform legislative, executive, and judicial functions, in modern systems these are carried out by separate, specialized bodies (e.g., parliament, government, courts).
- Increased Political Participation: As society modernizes, citizens become more aware and organised. They demand to participate in the political process, leading to the development of voting, political parties, and interest groups.
- Secularization of Political Culture: Politics becomes detached from religious dogma, and political decisions are made based on reason and public interest.
Significance:
The concept of political modernisation is of great significance, particularly in the study of comparative politics and developing nations:
1. Understanding State-Building:
The concept provides a framework for understanding the challenges of state formation and institutional development in the developing world. It explains how new states attempt to legitimize their authority and build effective governing structures.
2. Analysis of Political Instability:
Huntington famously argued that if the demand for political participation (a result of modernisation) outpaces the development of political institutionalization, the result can be
‘political decay’
and instability. This helps explain the military coups, revolutions, and civil strife seen in many developing countries.
3. Link to Democratisation:
Although modernisation does not automatically lead to democracy, it often creates the necessary conditions for it. An educated, urbanized, and politically aware populace is more likely to demand democratic rights.
4. Relevance for Policy-Making:
The theory informs policymakers about the challenges of political development, emphasizing the importance of building strong and adaptable political institutions that can manage the demands of social change.
Despite being later criticized for its linear and Western-centric assumptions by dependency theory and other critical approaches, political modernisation remains a foundational concept for understanding political change, state-building, and the dynamics of democracy and instability.
Q4. Write short notes on the following in about 200 words each : (a) Multiparty system (b) Two and half party system
Ans. (a) Multiparty system A multiparty system is a political system in which more than two political parties have a realistic capacity to gain control of government, either alone or in coalition. This stands in contrast to a two-party system, where only two parties effectively compete for power. Multiparty systems are often found in countries with electoral systems like Proportional Representation, as these systems allow smaller parties to win legislative seats. The key characteristic of this system is that it is rare for a single party to win a parliamentary majority on its own. Consequently, governments are typically coalition governments , where several parties agree to share power and govern on a common programme. India, Germany, Israel, and Italy are prominent examples of countries with multiparty systems. The main advantages of a multiparty system include:
- Broader Representation: It provides more choice for voters and ensures better representation of the diverse interests and ideologies within a society.
- Consensus Building: The need for coalitions encourages parties to compromise and build broader consensus.
However, it also has drawbacks, such as the potential for
governmental instability
, as coalitions can be fragile and break down, leading to frequent elections. Additionally, policymaking can be slow and cumbersome as coalition partners have to agree on every issue.
(b) Two and a half party system
The two and a half party system is a specific category in the classification of party systems. It is a system where two large, dominant parties are the main contenders for power, but a third, significantly smaller party (the “half” party) also exists and plays a crucial, often decisive, role in the formation of government. It occupies a middle ground between two-party and multiparty systems.
In this system, neither of the two large parties is typically able to win an absolute majority on its own. Therefore, to form a government, one of them has to form a coalition with the smaller “half” party. This small party, despite its limited electoral strength, gets to play the role of
‘kingmaker’
and is often able to extract influence and policy concessions far greater than its power would suggest.
The classic example is
Germany
, where for many decades the Christian Democrats (CDU/CSU) and the Social Democrats (SPD) were the two major parties, and the small Free Democratic Party (FDP) often decided which party would form the government. Similarly, in the
United Kingdom
, dominated by the Labour and Conservative parties, the Liberal Democrats have at times played the ‘half’ party role, as seen in the 2010 coalition government. This system can have a moderating influence on the mainstream parties and provide policy continuity, but it can also give disproportionate power to the smaller party.
Q5. Discuss the procedural and substantive aspects of democracy.
Ans. The concept of democracy can be understood from two main perspectives: procedural and substantive. These two aspects present different views on what democracy is and how it should be measured. Procedural Democracy: Procedural democracy emphasizes how decisions are made, not what the outcomes of those decisions are. It defines democracy as a set of specific procedures and institutions that enable citizens to choose their leaders and hold them accountable. Theorists like Joseph Schumpeter championed this view, defining democracy as “that institutional arrangement for arriving at political decisions in which individuals acquire the power to decide by means of a competitive struggle for the people’s vote.” The key features of procedural democracy include:
- Free, fair, and regular elections: Universal adult suffrage with open competition for power.
- Civil and political liberties: Freedom of speech, expression, assembly, and association, which are necessary for political competition.
- Rule of law: An independent judiciary that ensures laws apply equally to everyone.
- Majority rule: Decisions are made based on the will of the majority, but with respect for minority rights.
According to this view, if a country follows these procedures, it is considered democratic, even if significant social or economic inequalities exist within its society.
Substantive Democracy:
Substantive democracy moves beyond procedures to focus on the
outcomes
of democracy. It is concerned with the question of whether the political system actually delivers on core democratic values such as
justice, equality, and well-being
for its citizens. Proponents of this view argue that it is not enough to simply hold elections. A true democracy is one that works to reduce social and economic inequalities, provide opportunities for all citizens, and ensure that the outcomes of governance are just and equitable.
Key concerns of substantive democracy include:
- Social and economic equality: Reducing vast disparities in wealth, income, and opportunity.
- Citizen participation: Active engagement of citizens in policymaking beyond just elections.
- Accountability and transparency: Ensuring the government is truly responsive to the people’s interests.
- Human development: Ensuring education, healthcare, and a decent quality of life for citizens.
Discussion and Relationship:
A tension exists between procedural and substantive democracy. A country can be procedurally democratic (e.g., holding regular elections) but substantively undemocratic if wealthy elites dominate the political process and policies favour only them. For example, the United States is a strong procedural democracy, but debates about income inequality and the influence of money on policymaking point to a lack of substantive democracy.
Ultimately, an ideal democracy should encompass both aspects. Procedural democracy is essential because it provides the framework for peaceful transfers of power and the protection of basic freedoms. However, the goal of these procedures should be to create a more just and equal society, which is the essence of substantive democracy. The procedures are the means, and the substantive outcomes are the ends. A healthy democracy strives to strike a balance between the two.
Q6. “The issue of nationalism has resurfaced in 21st century.” How is it related with ideas of nation and state ?
Ans. The statement, “The issue of nationalism has resurfaced in the 21st century,” captures a crucial reality of contemporary global politics. After the end of the Cold War, many assumed that globalization, economic integration, and the spread of liberal democracy would diminish the importance of nationalism. However, recent decades have seen the opposite trend, with nationalism re-emerging as a potent political force. To understand this resurgence, it is vital to understand the relationship between the ideas of nation, state, and nationalism. Nation, State, and Nationalism:
- Nation: A nation is a socio-cultural entity, a group of people who share a collective identity based on common characteristics such as language, religion, ethnicity, history, or shared culture. It is an “imagined community,” as Benedict Anderson termed it.
- State: A state is a political-legal entity. It is characterized by a defined territory, a permanent population, a government, and, most importantly, sovereignty (supreme authority within its territory and freedom from external interference).
- Nationalism: Nationalism is the ideology which holds that the nation and the state should coincide. Its core principle is that every nation has the right to form its own state (a nation-state), and that the political boundaries of the state should align with the cultural boundaries of the nation.
The Resurgence of Nationalism in the 21st Century:
The resurgence of nationalism in the 21st century has manifested in several forms:
1. Populist Nationalism:
The rise of leaders like Donald Trump with “America First,” Narendra Modi’s Hindu nationalism in India, Viktor Orbán in Hungary, and Jair Bolsonaro in Brazil exemplifies this trend. This nationalism is often
anti-globalist, anti-immigration
, and emphasizes a strong, homogenous national identity. It pits “the common people” against corrupt elites and external threats (like immigrants or foreign powers).
2. Secessionist Nationalism:
Certain nations that are part of larger, multi-national states are demanding their own independence. Catalonia in Spain, Scotland in the United Kingdom, and Quebec in Canada are key examples. These movements are driven by the belief that their nation has a right to self-determination.
3. Brexit:
The United Kingdom’s decision to leave the European Union was largely driven by a nationalist desire to reclaim national sovereignty and identity. The slogan “Take Back Control” was a powerful appeal to nationalism.
Causes of the Resurgence:
Several factors lie behind this resurgence, including
economic insecurity
(due to globalization and automation),
cultural anxieties
(about immigration and changing social norms), and
political disillusionment
(a loss of faith in mainstream politicians and international institutions).
Relation to Nation and State:
This new nationalism directly seeks to redefine the relationship between the nation and the state. Populist nationalists argue that the state should serve only the ‘true’ nation (often defined ethnically or culturally), which can lead to the exclusion of minority groups. Secessionist nationalists want to break up an existing state to create a new nation-state. In both cases, nationalism remains a primary force challenging and reshaping state boundaries, the nature of citizenship, and national identity in the 21st century.
Q7. Define Federalism ? Is it antithesis of authoritarian system ?
Ans. Definition of Federalism: Federalism is a system of government in which power is constitutionally divided between a central authority and various constituent units (such as states, provinces, or cantons). Unlike a unitary system, where all power is vested in the central government, a federal system has two levels of government (central and state) which are both sovereign in their respective spheres and exercise authority directly over the people. The key features of federalism are:
- Written Constitution: The division of power is clearly specified in a written constitution, which acts as the supreme law for both levels of government.
- Division of Powers: The constitution distributes legislative, executive, and financial powers between the centre and the states. Some powers are exclusive to the centre (e.g., defence, foreign affairs), some to the states (e.g., local police, agriculture), and some are concurrent (can be exercised by both).
- Dual Polity: Both the centre and the states have their own governments, legislatures, and bureaucracies.
- Supremacy of the Constitution: No level of government—neither central nor state—can violate the provisions of the constitution.
- Independent Judiciary: There is an independent judiciary that has the authority to interpret the constitution and to settle disputes between the centre and the states, or between the states themselves.
The United States, India, Canada, Germany, and Australia are leading examples of federal systems.
Is it the antithesis of an authoritarian system?
Yes, federalism is fundamentally the
antithesis
of an authoritarian system. The two systems are based on completely opposite principles regarding the organisation and distribution of power.
1. Concentration vs. Dispersal of Power:
Authoritarianism is identified by the
extreme concentration of power
. In an authoritarian regime, power is centralized in the hands of one individual (a dictator) or a small group (like a military junta or a single party). In contrast, the core principle of federalism is the
division and dispersal of power
. It deliberately spreads power across multiple levels and branches of government to prevent any single entity from becoming too powerful.
2. Checks and Balances:
Federalism creates a vertical system of checks and balances within the government. State governments can act as a significant check on the power of the central government, thereby protecting the rights and freedoms of citizens. An authoritarian system seeks to eliminate any independent centres of power that could challenge its absolute control.
3. Protection of Diversity and Autonomy:
Federalism is particularly suited to large and diverse countries because it grants significant
autonomy
to regional, linguistic, or ethnic groups. It allows these groups to preserve their identities and interests. Authoritarian regimes often view diversity as a threat and seek to impose uniformity and centralized control, often leading to the suppression of minority groups.
4. Prevention of Tyranny:
The dispersal of power inherent in a federal structure makes it much more difficult for one person or group to establish total control over the entire country. Regional governments can serve as bulwarks of resistance against dictatorial tendencies.
In short, while authoritarianism is based on the centralization of power, uniformity, and unchallenged authority, federalism is based on the division of power, diversity, and constitutional limits. Thus, the very nature of federalism negates the principles of authoritarian rule and is a crucial component of democratic and liberal governance.
Q8. Write short notes on the following in about 200 words each : (a) Socialisation (b) Pressure group
Ans. (a) Socialisation Political socialisation is the lifelong process through which individuals acquire their political beliefs, values, attitudes, and behaviours. It is the way a society transmits its political culture from one generation to the next. The process begins in childhood and continues throughout a person’s life, shaping how people view the political world, what they feel about the political system, and how they participate in politics. There are several key agents of political socialisation:
- Family: This is the earliest and often most influential agent. Children often adopt the political leanings and party loyalties of their parents.
- School: Schools provide formal instruction on national identity, patriotism, and the functioning of the political system through civics, history, and social studies.
- Peer Groups: Friends and colleagues, especially during adolescence and young adulthood, can influence and reinforce an individual’s political views.
- Mass Media: Newspapers, television, and now increasingly social media, play a crucial role by disseminating information about political issues and candidates and shaping public opinion.
- Political Parties and Interest Groups: These organisations actively promote their ideologies and attempt to socialise their members and the public to their viewpoints.
Political socialisation is crucial for the stability of a political system, as it builds a base of support and legitimacy among citizens. At the same time, it can also be a source of political change when new generations challenge old values.
(b) Pressure group
A pressure group, also known as an interest group or a lobby group, is an organised group that seeks to influence public policy and government decisions without trying to directly contest elections or capture government. Unlike political parties, which aim to win power, the main goal of pressure groups is to promote or defend the specific interests of their members or a particular cause.
Pressure groups can be broadly classified into two types:
- Sectional Groups: These represent the interests of a particular section of society. Examples include trade unions (representing workers’ interests), professional associations (like organisations of doctors or lawyers), and business groups (like chambers of commerce).
- Promotional Groups: These work to promote a particular cause or issue that is not limited to their members. Examples include human rights organisations (like Amnesty International), environmental groups (like Greenpeace), and animal rights groups.
Pressure groups use various methods to achieve their goals, including
Lobbying
(contacting policymakers directly), running public campaigns, organising protests and demonstrations, using the media, and taking legal action. In democratic societies, pressure groups act as vital intermediaries between citizens and the government, helping to articulate the diverse interests in society and ensure representation.
Download IGNOU previous Year Question paper download PDFs for BPSC-109 to improve your preparation. These ignou solved question paper IGNOU Previous Year Question paper solved PDF in Hindi and English help you understand the exam pattern and score better.
Thanks!
Leave a Reply