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IGNOU BPSC-134 Solved Question Paper PDF
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IGNOU BPSC-134 Previous Year Solved Question Paper in Hindi
Q1. अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन के दृष्टिकोण के रूप में उदारवाद की व्याख्या कीजिए।
Ans. अंतर्राष्ट्रीय संबंधों (IR) में उदारवाद एक प्रमुख सैद्धांतिक दृष्टिकोण है जो यथार्थवाद के निराशावादी दृष्टिकोण के विपरीत, सहयोग, शांति और प्रगति की संभावना पर जोर देता है। यह ज्ञानोदय काल के दार्शनिकों जैसे जॉन लॉक और इम्मैनुएल कांट के विचारों में निहित है, और 20वीं सदी में अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन द्वारा इसे प्रमुखता से बढ़ावा दिया गया। उदारवाद का मानना है कि मानव स्वभाव मूल रूप से अच्छा है और तर्क तथा नैतिकता के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय अराजकता को नियंत्रित किया जा सकता है।
उदारवाद के मुख्य सिद्धांत निम्नलिखित हैं:
- मानव स्वभाव का सकारात्मक दृष्टिकोण: यथार्थवादियों के विपरीत, जो मानव को स्वार्थी और शक्ति-लोलुप मानते हैं, उदारवादी मानते हैं कि मनुष्य तर्कसंगत हैं और साझा हितों के लिए सहयोग करने में सक्षम हैं।
- आंतरिक राजनीति का महत्व: उदारवाद का तर्क है कि एक राज्य का व्यवहार केवल उसकी बाहरी सुरक्षा चिंताओं से ही नहीं, बल्कि उसकी आंतरिक राजनीतिक संरचना से भी निर्धारित होता है। इस संदर्भ में, ‘लोकतांत्रिक शांति सिद्धांत’ (Democratic Peace Theory) एक महत्वपूर्ण अवधारणा है, जिसके अनुसार लोकतांत्रिक राज्य एक-दूसरे के साथ युद्ध नहीं करते हैं।
- आर्थिक अंतर्निर्भरता: उदारवादी मानते हैं कि राज्यों के बीच बढ़ता व्यापार और आर्थिक संबंध उन्हें एक-दूसरे पर निर्भर बनाते हैं। यह अंतर्निर्भरता युद्ध की लागत को बढ़ा देती है, जिससे संघर्ष की संभावना कम हो जाती है। इसे ‘वाणिज्यिक उदारवाद’ कहा जाता है।
- अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएँ: उदारवाद अंतर्राष्ट्रीय संगठनों जैसे संयुक्त राष्ट्र (UN) , विश्व व्यापार संगठन (WTO) और यूरोपीय संघ (EU) की भूमिका पर बहुत बल देता है। ये संस्थाएँ राज्यों के बीच संवाद और सहयोग के लिए एक मंच प्रदान करती हैं, जानकारी साझा करती हैं, विवादों को सुलझाती हैं और नियमों को लागू करने में मदद करती हैं, जिससे अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में अराजकता कम होती है।
उदारवाद के भीतर कई उप-धाराएँ हैं, जैसे कि समाजशास्त्रीय उदारवाद (जो समाजों के बीच पार-राष्ट्रीय संबंधों पर ध्यान केंद्रित करता है), संस्थागत उदारवाद (जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों की भूमिका पर जोर देता है), और गणतांत्रिक उदारवाद (जो लोकतांत्रिक शांति पर केंद्रित है)।
निष्कर्षतः, उदारवाद अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का एक आशावादी दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है, जो संघर्ष के बजाय सहयोग पर, और शक्ति संतुलन के बजाय साझा मूल्यों और संस्थानों पर ध्यान केंद्रित करता है। यह वैश्वीकरण, मानवाधिकारों और अंतर्राष्ट्रीय कानून की बढ़ती प्रमुखता को समझाने में विशेष रूप से प्रासंगिक है।
Q2. प्रथम विश्व युद्ध के कारणों का वर्णन कीजिए।
Ans. प्रथम विश्व युद्ध (1914-1918) एक विनाशकारी वैश्विक संघर्ष था जिसके कारण अत्यंत जटिल और बहुआयामी थे। कोई एक भी कारण इस महायुद्ध के लिए जिम्मेदार नहीं था, बल्कि यह कई दीर्घकालिक और तात्कालिक कारकों का परिणाम था। इन कारणों को मुख्य रूप से चार श्रेणियों में बांटा जा सकता है: सैन्यवाद, गठबंधन प्रणाली, साम्राज्यवाद और राष्ट्रवाद।
1. सैन्यवाद (Militarism): 20वीं सदी की शुरुआत में, यूरोप के प्रमुख देशों में अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाने की होड़ मची हुई थी। इसे शस्त्रों की दौड़ (arms race) कहा जाता है। जर्मनी और ब्रिटेन के बीच नौसैनिक प्रतिस्पर्धा इसका एक प्रमुख उदाहरण है। देशों ने विशाल स्थायी सेनाएँ खड़ी कर लीं और युद्ध की विस्तृत योजनाएँ (जैसे जर्मनी की ‘श्लीफेन योजना’) तैयार कीं। सैन्य नेतृत्व का सरकारों पर प्रभाव बढ़ गया था, और युद्ध को राष्ट्रीय गौरव और नीति के एक स्वीकार्य साधन के रूप में देखा जाने लगा।
2. गठबंधन प्रणाली (Alliances): यूरोप दो प्रमुख सैन्य गठबंधनों में विभाजित हो गया था, जिसने एक छोटी सी चिंगारी को विश्व युद्ध में बदलने का काम किया।
- ट्रिपल एलायंस (Triple Alliance): इसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया-हंगरी और इटली शामिल थे।
- ट्रिपल एंटेंट (Triple Entente): इसमें फ्रांस, रूस और ग्रेट ब्रिटेन शामिल थे।
इन गुप्त और सार्वजनिक संधियों का मतलब था कि यदि एक देश पर हमला होता ہے, तो उसके सहयोगी देश भी युद्ध में शामिल हो जाएँगे। इसी ‘डोमिनो प्रभाव’ के कारण ऑस्ट्रिया-हंगरी और सर्बिया के बीच का क्षेत्रीय संघर्ष एक महाद्वीपीय युद्ध बन गया।
3. साम्राज्यवाद (Imperialism): यूरोपीय शक्तियों के बीच अफ्रीका और एशिया में उपनिवेशों और संसाधनों पर नियंत्रण के लिए तीव्र प्रतिस्पर्धा थी। इस औपनिवेशिक प्रतिद्वंद्विता ने आर्थिक प्रतिस्पर्धा और राजनीतिक अविश्वास को जन्म दिया। उदाहरण के लिए, मोरक्को पर नियंत्रण को लेकर फ्रांस और जर्मनी के बीच तनाव (मोरक्कन संकट 1905, 1911) ने उनके संबंधों को और खराब कर दिया।
4. राष्ट्रवाद (Nationalism): राष्ट्रवाद की तीव्र भावना ने भी युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एक ओर, फ्रांस जैसे देश जर्मनी से अपने खोए हुए क्षेत्र (अल्सेस-लोरेन) वापस लेना चाहते थे। दूसरी ओर, बाल्कन क्षेत्र में विभिन्न जातीय समूहों (जैसे सर्ब, क्रोएट्स) में स्वतंत्रता की प्रबल इच्छा थी। ‘अखिल-स्लाववाद’ (Pan-Slavism) जैसे आंदोलनों ने, जिसे रूस का समर्थन प्राप्त था, ऑस्ट्रिया-हंगरी साम्राज्य के लिए एक बड़ा खतरा पैदा कर दिया।
तात्कालिक कारण: युद्ध का तात्कालिक कारण 28 जून, 1914 को साराजेवो में ऑस्ट्रिया-हंगरी के सिंहासन के उत्तराधिकारी, आर्कड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड की हत्या थी। हत्या एक सर्बियाई राष्ट्रवादी द्वारा की गई थी। इसके जवाब में, ऑस्ट्रिया-हंगरी ने सर्बिया को एक कठोर अल्टीमेटम दिया, जिसे सर्बिया पूरी तरह से स्वीकार नहीं कर सका। इसके बाद ऑस्ट्रिया-हंगरी ने सर्बिया पर आक्रमण कर दिया, और गठबंधन प्रणाली के सक्रिय होने से एक-एक करके सभी प्रमुख यूरोपीय शक्तियाँ युद्ध में शामिल हो गईं।
Q3. केनेथ वाल्ट्ज के व्यवस्था दृष्टिकोण की मुख्य विशेषताओं की व्याख्या कीजिए।
Ans. केनेथ वाल्ट्ज को ‘नव-यथार्थवाद’ (Neo-realism) या ‘संरचनात्मक यथार्थवाद’ (Structural Realism) का जनक माना जाता है। अपनी प्रभावशाली पुस्तक “थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स” (1979) में, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन के लिए एक ‘व्यवस्था दृष्टिकोण’ (Systems Approach) प्रस्तुत किया। यह दृष्टिकोण पारंपरिक यथार्थवाद से इस मायने में भिन्न है कि यह राज्यों के व्यवहार के लिए मानव स्वभाव या राज्यों की आंतरिक विशेषताओं को नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली की संरचना को जिम्मेदार मानता है।
वाल्ट्ज के व्यवस्था दृष्टिकोण की मुख्य विशेषताएँ निम्नलिखित हैं:
1. व्यवस्था का संरचनात्मक विश्लेषण: वाल्ट्ज के अनुसार, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझने के लिए विश्लेषण की प्राथमिक इकाई राज्य नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली की संरचना है। यह संरचना ही राज्यों के व्यवहार को आकार देती है और विवश करती है। इस संरचना के तीन परिभाषित तत्व हैं:
- आयोजन सिद्धांत (Ordering Principle) – अराजकता (Anarchy): अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली की सबसे मौलिक विशेषता ‘अराजकता’ है। इसका अर्थ यह नहीं है कि हर समय अव्यवस्था या हिंसा होती है, बल्कि यह कि राज्यों के ऊपर कोई सर्वोच्च सत्ता या विश्व सरकार नहीं है जो नियमों को लागू कर सके और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित कर सके। इस अराजक वातावरण में, प्रत्येक राज्य को अपनी सुरक्षा के लिए स्वयं पर निर्भर रहना पड़ता है (आत्म-सहायता प्रणाली)।
- इकाइयों का चरित्र (Character of the Units) – कार्यात्मक समानता: वाल्ट्ज का तर्क है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में सभी राज्य, चाहे वे लोकतांत्रिक हों या तानाशाही, बड़े हों या छोटे, मूल रूप से समान कार्य करते हैं। उनका प्राथमिक लक्ष्य अपनी उत्तरजीविता (survival) और सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इस अर्थ में, वे “समान इकाइयों” की तरह हैं।
- क्षमताओं का वितरण (Distribution of Capabilities) – ध्रुवीयता (Polarity): संरचना का तीसरा और परिवर्तनशील तत्व प्रमुख शक्तियों के बीच शक्ति (क्षमताओं) का वितरण है। यही तत्व विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय प्रणालियों को एक-दूसरे से अलग करता है। इसके आधार पर प्रणाली हो सकती है:
- एकध्रुवीय (Unipolar): जब एक महाशक्ति का प्रभुत्व हो।
- द्विध्रुवीय (Bipolar): जब दो महाशक्तियाँ हों (जैसे शीत युद्ध के दौरान अमेरिका और सोवियत संघ)। वाल्ट्ज इसे सबसे स्थिर प्रणाली मानते थे।
- बहुध्रुवीय (Multipolar): जब तीन या अधिक महाशक्तियाँ हों (जैसे प्रथम विश्व युद्ध से पहले का यूरोप)। वाल्ट्ज इसे कम स्थिर मानते थे।
2. संरचना के परिणाम: यह संरचना राज्यों को एक विशेष तरीके से व्यवहार करने के लिए मजबूर करती है। अराजक प्रणाली में, राज्यों का मुख्य उद्देश्य शक्ति का अधिकतम संचय करना नहीं, बल्कि अपनी सुरक्षा को अधिकतम (security maximization) करना है। वे उतनी ही शक्ति चाहते हैं जितनी उनकी उत्तरजीविता के लिए आवश्यक हो। राज्य दूसरों के सापेक्ष अपनी स्थिति को लेकर चिंतित रहते हैं और शक्ति संतुलन (balance of power) बनाने का प्रयास करते हैं ताकि कोई एक राज्य बहुत अधिक शक्तिशाली न हो जाए।
निष्कर्षतः, वाल्ट्ज का व्यवस्था दृष्टिकोण एक मितव्ययी (parsimonious) लेकिन शक्तिशाली सिद्धांत प्रदान करता है जो शक्ति संतुलन और संघर्ष की पुनरावृत्ति जैसी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की स्थायी विशेषताओं की व्याख्या करता है। यह राज्यों के व्यवहार को उनकी आंतरिक प्रकृति के बजाय प्रणालीगत दबावों और बाधाओं के परिणाम के रूप में देखता है।
Q4. निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए : (a) शक्ति संतुलन (b) नव-यथार्थवाद
Ans.
(a) शक्ति संतुलन (Balance of Power)
शक्ति संतुलन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, विशेषकर यथार्थवादी सिद्धांत की एक केंद्रीय अवधारणा है। यह एक ऐसी स्थिति को संदर्भित करता है जिसमें किसी एक राज्य या राज्यों के गठबंधन की शक्ति को अन्य राज्यों की जवाबी शक्ति द्वारा नियंत्रित या संतुलित किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य किसी एक राज्य को इतना शक्तिशाली होने से रोकना है कि वह पूरी प्रणाली पर अपना आधिपत्य (hegemony) स्थापित कर सके। इस प्रकार, यह राज्यों की स्वतंत्रता और अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली के स्थायित्व को बनाए रखने का एक तंत्र है।
शक्ति संतुलन प्राप्त करने के दो मुख्य तरीके हैं:
- आंतरिक संतुलन (Internal Balancing): इसमें एक राज्य अपनी सैन्य और आर्थिक क्षमताओं को बढ़ाकर अपनी शक्ति में वृद्धि करता है।
- बाहरी संतुलन (External Balancing): इसमें राज्य एक शक्तिशाली या खतरनाक राज्य का मुकाबला करने के लिए दूसरे राज्यों के साथ गठबंधन बनाते हैं।
ऐतिहासिक रूप से, 19वीं सदी में ‘कंसर्ट ऑफ यूरोप’ (Concert of Europe) और शीत युद्ध के दौरान नाटो (NATO) और वारसॉ संधि (Warsaw Pact) के बीच का सैन्य संतुलन इसके प्रमुख उदाहरण हैं। शक्ति संतुलन का उद्देश्य शांति स्थापित करना आवश्यक नहीं है, बल्कि प्रभुत्व को रोकना है। आलोचकों का तर्क है कि यह एक अस्पष्ट अवधारणा है, यह शस्त्रों की दौड़ को बढ़ावा दे सकती है, और यह हमेशा युद्ध रोकने में सफल नहीं होती, जैसा कि प्रथम विश्व युद्ध के मामले में हुआ।
(b) नव-यथार्थवाद (Neo-realism)
नव-यथार्थवाद, जिसे संरचनात्मक यथार्थवाद (Structural Realism) भी कहा जाता है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का एक प्रमुख सिद्धांत है जिसे 1979 में केनेथ वाल्ट्ज ने अपनी पुस्तक “थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स” के माध्यम से प्रस्तुत किया। यह शास्त्रीय यथार्थवाद का एक संशोधन और परिष्करण है।
शास्त्रीय यथार्थवाद (जैसे मोर्गेंथाऊ के विचार) जहाँ राज्यों के शक्ति संघर्ष को मानव के अंतर्निहित शक्ति-लोलुप स्वभाव का परिणाम मानता है, वहीं नव-यथार्थवाद इस संघर्ष का कारण अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली की अराजक संरचना (anarchic structure) को बताता है। वाल्ट्ज के अनुसार, चूँकि कोई विश्व सरकार नहीं है, इसलिए सभी राज्य एक ‘आत्म-सहायता’ (self-help) की स्थिति में रहते हैं, जहाँ उन्हें अपनी सुरक्षा और अस्तित्व के लिए स्वयं ही जिम्मेदार होना पड़ता है।
नव-यथार्थवाद के मुख्य बिंदु हैं:
- अराजकता: अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली का आयोजन सिद्धांत, जो राज्यों को असुरक्षित महसूस कराता है।
- संरचना: प्रणाली की संरचना का निर्धारण क्षमताओं के वितरण, यानी ध्रुवीयता (polarity) से होता है – एकध्रुवीय, द्विध्रुवीय या बहुध्रुवीय।
- सुरक्षा अधिकतमकरण: राज्य मुख्य रूप से ‘सुरक्षा अधिकतमकर्ता’ (security maximizers) होते हैं, न कि ‘शक्ति अधिकतमकर्ता’ (power maximizers)। वे केवल अपनी सुरक्षा के लिए पर्याप्त शक्ति चाहते हैं।
नव-यथार्थवाद ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के सिद्धांत को अधिक वैज्ञानिक और व्यवस्थित बनाने का प्रयास किया, और यह आज भी क्षेत्र में एक প্রভাবশালী प्रतिमान बना हुआ है।
Q5. निर्भरता सिद्धान्त का परीक्षण कीजिए।
Ans. निर्भरता सिद्धांत (Dependency Theory) 1960 और 1970 के दशक में उभरा एक नव-मार्क्सवादी दृष्टिकोण है, जिसका विकास मुख्य रूप से लैटिन अमेरिकी विद्वानों जैसे आंद्रे गुंडर फ्रैंक (Andre Gunder Frank) , थियोटोनियो डॉस सैंटोस (Theotonio dos Santos) और फर्नांडो हेनरिक कार्डोसो (Fernando Henrique Cardoso) द्वारा किया गया। यह सिद्धांत इस सवाल का जवाब देने का प्रयास करता है कि ग्लोबल साउथ (विकासशील देश) के देश लगातार अविकसित और गरीब क्यों बने हुए हैं।
मुख्य तर्क: निर्भरता सिद्धांत का मूल तर्क यह है कि ग्लोबल साउथ का ‘अल्पविकास’ (underdevelopment) विकास का प्रारंभिक चरण नहीं है, जैसा कि आधुनिकीकरण सिद्धांत बताता था, बल्कि यह एक सक्रिय प्रक्रिया है जिसे वैश्विक पूंजीवादी व्यवस्था द्वारा निर्मित और बनाए रखा जाता है। यह सिद्धांत विश्व अर्थव्यवस्था को दो भागों में विभाजित करता है:
- केंद्र (Core): विकसित, औद्योगिक देश (जैसे अमेरिका, पश्चिमी यूरोप)।
- परिधि (Periphery): अविकसित, कच्चा माल निर्यातक देश (जैसे लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, एशिया के अधिकांश देश)।
सिद्धांत के अनुसार, केंद्र के देश परिधि के देशों का शोषण करते हैं। वे परिधि से सस्ते कच्चे माल और श्रम का निष्कर्षण करते हैं और फिर उन्हें महंगे विनिर्मित उत्पाद बेचते हैं। इस ‘असमान विनिमय’ (unequal exchange) के कारण, परिधि के देशों से धन और संसाधन लगातार केंद्र की ओर प्रवाहित होते हैं, जिससे परिधि के देश और अधिक गरीब और केंद्र पर निर्भर हो जाते हैं। आंद्रे गुंडर फ्रैंक ने इसे “अल्पविकास का विकास” (development of underdevelopment) कहा, जिसका अर्थ है कि परिधि का वैश्विक पूंजीवादी व्यवस्था में एकीकरण ही उनके अल्पविकास का कारण है, न कि उनका अलगाव।
समाधान: निर्भरता सिद्धांतकारों का मानना है कि परिधि के देशों के लिए विकास का एकमात्र रास्ता पूंजीवादी विश्व व्यवस्था से ‘डी-लिंकिंग’ (delinking) या संबंध तोड़ना है। इसका तात्पर्य या तो समाजवादी क्रांति के माध्यम से या फिर संरक्षणवादी नीतियों, जैसे आयात प्रतिस्थापन औद्योगीकरण (Import Substitution Industrialization – ISI) , को अपनाकर आत्मनिर्भरता हासिल करना है।
आलोचना और विरासत: निर्भरता सिद्धांत की कई आधारों पर आलोचना की गई है।
- इसे अत्यधिक नियतिवादी माना जाता है क्योंकि यह परिधि के देशों में आंतरिक कारकों (जैसे भ्रष्टाचार, कुशासन, और सामाजिक संरचना) की भूमिका की अनदेखी करता है।
- पूर्वी एशिया के ‘एशियाई टाइगर्स’ (जैसे दक्षिण कोरिया, ताइवान, सिंगापुर) का अनुभव, जिन्होंने वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकृत होकर तेजी से विकास किया, ‘डी-लिंकिंग’ की धारणा को चुनौती देता है।
इन आलोचनाओं के बावजूद, निर्भरता सिद्धांत का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसने वैश्विक अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक असमानताओं को उजागर किया और ग्लोबल साउथ के दृष्टिकोण को एक अकादमिक आवाज़ दी। इसके विचार आज भी विश्व-प्रणाली सिद्धांत (World-Systems Theory) और वैश्वीकरण की आलोचनाओं को प्रभावित करते हैं।
Q6. शीत युद्ध की उत्पत्ति और चरणों की व्याख्या कीजिए।
Ans. शीत युद्ध (Cold War) लगभग 1947 से 1991 तक चले उस दौर को कहते हैं जिसमें दो महाशक्तियों – संयुक्त राज्य अमेरिका (और उसके पश्चिमी सहयोगी) और सोवियत संघ (और उसके पूर्वी ब्लॉक के सहयोगी) – के बीच तीव्र भू-राजनीतिक, वैचारिक और आर्थिक प्रतिद्वंद्विता थी। इसे ‘शीत’ युद्ध इसलिए कहा जाता है क्योंकि दोनों महाशक्तियों के बीच कभी भी सीधा सैन्य संघर्ष नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने दुनिया भर में प्रॉक्सी युद्ध (proxy wars), जासूसी और एक दूसरे के खिलाफ प्रचार अभियान चलाए।
शीत युद्ध की उत्पत्ति (1945-1947):
- वैचारिक मतभेद: शीत युद्ध का मूल कारण अमेरिका की पूंजीवादी-लोकतांत्रिक विचारधारा और सोवियत संघ की साम्यवादी-सत्तावादी विचारधारा के बीच का गहरा टकराव था।
- द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शक्ति शून्यता: जर्मनी और जापान की हार के बाद यूरोप और एशिया में एक शक्ति शून्यता पैदा हो गई। अमेरिका और सोवियत संघ दोनों ने इस शून्य को भरने की कोशिश की, जिससे उनके बीच अविश्वास और टकराव बढ़ा।
- पूर्वी यूरोप में सोवियत विस्तार: सोवियत संघ ने पोलैंड, हंगरी, रोमानिया आदि पूर्वी यूरोपीय देशों में साम्यवादी सरकारों की स्थापना की, जिन्हें ‘उपग्रह राज्य’ (satellite states) कहा गया। विंस्टन चर्चिल ने इसे ‘लौह आवरण’ (Iron Curtain) का नाम दिया। पश्चिम ने इसे सोवियत संघ का आक्रामक विस्तारवाद माना।
- अमेरिकी प्रतिक्रिया – रोकथाम (Containment): इसके जवाब में, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रूमैन ने 1947 में ‘ट्रूमैन सिद्धांत’ की घोषणा की, जिसका उद्देश्य साम्यवाद के प्रसार को रोकना था। ‘मार्शल योजना’ (Marshall Plan) के तहत पश्चिमी यूरोप के पुनर्निर्माण के लिए आर्थिक सहायता दी गई ताकि वहां साम्यवाद का आकर्षण कम हो सके।
शीत युद्ध के चरण: 1. प्रथम शीत युद्ध (1947-1953): यह अत्यधिक तनाव का दौर था। बर्लिन नाकाबंदी (1948-49), कोरियाई युद्ध (1950-53) और सोवियत परमाणु परीक्षण (1949) इस चरण की प्रमुख घटनाएँ थीं। 2. उतार-चढ़ाव और “शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व” (1953-1962): स्टालिन की मृत्यु के बाद, ख्रुश्चेव ने “शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व” की बात की, लेकिन तनावपूर्ण संकट जारी रहे, जैसे- हंगरी का विद्रोह (1956), बर्लिन की दीवार का निर्माण (1961) और इसका चरम बिंदु, क्यूबा मिसाइल संकट (1962) , जिसने दुनिया को परमाणु युद्ध के कगार पर ला खड़ा किया। 3. देतांत (Détente) (1960 के दशक के अंत से 1979): यह तनाव में कमी का दौर था। इस दौरान शस्त्र नियंत्रण संधियाँ (जैसे SALT I) हुईं और दोनों महाशक्तियों के बीच व्यापार और कूटनीतिक संबंध बढ़े। 4. दूसरा शीत युद्ध (1979-1985): 1979 में अफगानिस्तान में सोवियत आक्रमण के साथ देतांत का अंत हो गया। अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने सोवियत संघ को ‘दुष्ट साम्राज्य’ (evil empire) कहा और एक बड़े सैन्य निर्माण कार्यक्रम की शुरुआत की। 5. शीत युद्ध का अंत (1985-1991): सोवियत संघ में मिखाइल गोर्बाचेव के सत्ता में आने के बाद, उन्होंने ‘ग्लास्नोस्त’ (खुलापन) और ‘पेरेस्त्रोइका’ (पुनर्रचना) की नीतियां शुरू कीं। आर्थिक दबावों के कारण उन्होंने हथियारों की होड़ समाप्त करने की मांग की। इसके परिणामस्वरूप बर्लिन की दीवार गिरी (1989), पूर्वी यूरोप में साम्यवादी शासन समाप्त हुए और अंततः दिसंबर 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया, जिसके साथ ही शीत युद्ध समाप्त हो गया।
Q7. अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में शक्ति की अवधारणा की व्याख्या कीजिए।
Ans. शक्ति (Power) अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन में, विशेष रूप से यथार्थवादी परंपरा में, सबसे केंद्रीय अवधारणा है। इसे मोटे तौर पर एक कर्ता (आमतौर पर एक राज्य) की उस क्षमता के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसके द्वारा वह अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए दूसरे कर्ताओं के व्यवहार को प्रभावित कर सकता है। प्रसिद्ध यथार्थवादी विचारक हांस मोर्गेंथाऊ (Hans Morgenthau) ने कहा था कि “अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, सभी राजनीति की तरह, शक्ति के लिए एक संघर्ष है।”
शक्ति की अवधारणा को विभिन्न तरीकों से समझा जा सकता है:
1. क्षमता के रूप में शक्ति (Power as Capability): यह शक्ति का सबसे पारंपरिक दृष्टिकोण है, जिसमें शक्ति को एक राज्य के पास मौजूद मूर्त और अमूर्त संसाधनों का योग माना जाता है।
- मूर्त तत्व: इनमें सैन्य शक्ति (सेना का आकार, हथियार, प्रौद्योगिकी), आर्थिक क्षमता (जीडीपी, औद्योगिक आधार), जनसंख्या, भौगोलिक आकार और प्राकृतिक संसाधन शामिल हैं।
- अमूर्त तत्व: इनमें राष्ट्रीय मनोबल, नेतृत्व की गुणवत्ता, कूटनीतिक कौशल, तकनीकी नवाचार और विचारधारा का आकर्षण (जिसे ‘सॉफ्ट पावर’ भी कहा जाता है) शामिल हैं।
2. संबंध के रूप में शक्ति (Power as a Relationship): इस दृष्टिकोण के अनुसार, शक्ति केवल संसाधनों का स्वामित्व नहीं है, बल्कि दूसरों को प्रभावित करने की क्षमता है। रॉबर्ट डाहल (Robert Dahl) की प्रसिद्ध परिभाषा के अनुसार, “A की B पर शक्ति उस हद तक है कि A, B से वह काम करवा सकता है जो B अन्यथा नहीं करता।” यह शक्ति के प्रभावकारी पहलू पर जोर देता है।
3. संरचनात्मक शक्ति (Structural Power): सुसान स्ट्रेंज (Susan Strange) द्वारा विकसित यह अवधारणा शक्ति को उस क्षमता के रूप में देखती है जिसके द्वारा ‘खेल के नियमों’ या उन संरचनाओं को आकार दिया जाता है जिनके भीतर अन्य कर्ता कार्य करते हैं। उदाहरण के लिए, वैश्विक वित्तीय प्रणाली, व्यापार नियमों या सुरक्षा संरचनाओं को आकार देने की शक्ति। जो देश इन संरचनाओं को नियंत्रित करते हैं, उनके पास जबरदस्त शक्ति होती है, भले ही वे सीधे तौर पर बल का प्रयोग न करें।
शक्ति के प्रकार:
- कठोर शक्ति (Hard Power): यह बल प्रयोग या प्रलोभन के माध्यम से दूसरों को प्रभावित करने की क्षमता है। इसमें सैन्य बल, आर्थिक प्रतिबंध और भुगतान शामिल हैं।
- मृदु शक्ति (Soft Power): जोसेफ न्ये (Joseph Nye) द्वारा गढ़ा गया यह शब्द, बल के बजाय आकर्षण और अनुनय के माध्यम से दूसरों को प्रभावित करने की क्षमता को संदर्भित करता है। यह किसी देश की संस्कृति, राजनीतिक आदर्शों (जैसे लोकतंत्र) और नीतियों की वांछनीयता से उत्पन्न होती है।
- चतुर शक्ति (Smart Power): यह हार्ड पावर और सॉफ्ट पावर के कुशल संयोजन को संदर्भित करता है, ताकि प्रभावी परिणाम प्राप्त किए जा सकें।
निष्कर्षतः, शक्ति एक जटिल और बहुआयामी अवधारणा है। जबकि पारंपरिक सिद्धांत मुख्य रूप से सैन्य और आर्थिक क्षमताओं पर ध्यान केंद्रित करते थे, समकालीन विश्लेषण प्रभाव, अनुनय और वैश्विक संरचनाओं को आकार देने की क्षमता के महत्व को भी स्वीकार करते हैं।
Q8. निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए : (a) अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका (b) क्षेत्रीय आर्थिक संगठनों का महत्व
Ans.
(a) अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका
संयुक्त राष्ट्र (UN) की स्थापना 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुई थी, जिसका प्राथमिक उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना था। हालाँकि, समय के साथ इसकी भूमिका का विस्तार हुआ है और आज यह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक अपरिहार्य बहुआयामी कर्ता है।
संयुक्त राष्ट्र की मुख्य भूमिकाएँ निम्नलिखित हैं:
- शांति और सुरक्षा: सुरक्षा परिषद शांति अभियानों को अधिकृत कर सकती है, प्रतिबंध लगा सकती है, और सिद्धांत रूप में, सैन्य बल का उपयोग कर सकती है। दुनिया भर के संघर्ष क्षेत्रों में संयुक्त राष्ट्र के शांति सैनिक युद्धविराम की निगरानी करने और नागरिकों की रक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
- कूटनीति और संघर्ष की रोकथाम: महासभा कूटनीति के लिए एक वैश्विक मंच प्रदान करती है, और महासचिव अक्सर विवादों को संघर्ष में बदलने से रोकने के लिए एक मध्यस्थ के रूप में कार्य करते हैं।
- मानवाधिकारों का संरक्षण: मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा (1948) के माध्यम से, संयुक्त राष्ट्र ने मानवाधिकारों के लिए एक वैश्विक मानक स्थापित किया है और विभिन्न संधियों और निकायों के माध्यम से उन्हें बढ़ावा देता है।
- आर्थिक और सामाजिक विकास: यूएनडीपी, यूनिसेफ, डब्ल्यूएचओ जैसी अपनी विशेष एजेंसियों के माध्यम से, संयुक्त राष्ट्र गरीबी उन्मूलन, बीमारी से लड़ने, सतत विकास को बढ़ावा देने और शरणार्थियों की सहायता करने जैसे कार्यों में लगा हुआ है।
- अंतर्राष्ट्रीय कानून का विकास: संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय कानून के निर्माण और संहिताकरण में एक केंद्रीय भूमिका निभाता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) राज्यों के बीच कानूनी विवादों का निपटारा करता है।
अपनी तमाम सफलताओं के बावजूद, संयुक्त राष्ट्र की सीमाएँ भी हैं, विशेष रूप से सुरक्षा परिषद के पाँच स्थायी सदस्यों (P5) की वीटो शक्ति , जो अक्सर निर्णायक कार्रवाई को रोक देती है। फिर भी, यह अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और वैश्विक समस्याओं के समाधान के लिए सबसे महत्वपूर्ण मंच बना हुआ है।
(b) क्षेत्रीय आर्थिक संगठनों का महत्व
क्षेत्रीय आर्थिक संगठन (Regional Economic Organisations – REOs) एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र के भीतर के राज्यों के संघ हैं जो अपनी आर्थिक नीतियों का समन्वय करने के लिए सहमत हुए हैं। इनके प्रमुख उदाहरणों में यूरोपीय संघ (EU) , दक्षिण-पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन (ASEAN) , और मर्कोसुर (MERCOSUR) शामिल हैं। इनका महत्व आर्थिक और राजनीतिक दोनों है।
आर्थिक महत्व:
- व्यापार सृजन: सदस्यों के बीच टैरिफ और अन्य व्यापार बाधाओं को कम करके, ये संगठन एक बड़ा एकल बाजार बनाते हैं, जिससे व्यापार, निवेश और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलता है।
- बढ़ी हुई प्रतिस्पर्धा: कंपनियाँ बड़े पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं (economies of scale) का लाभ उठा सकती हैं, जिससे वे वैश्विक मंच पर अधिक प्रतिस्पर्धी बन जाती हैं।
- सामूहिक सौदेबाजी शक्ति: एक ब्लॉक के रूप में, सदस्य देशों को विश्व व्यापार संगठन (WTO) जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बातचीत में अधिक लाभ मिलता है।
राजनीतिक महत्व:
- शांति और सुरक्षा: आर्थिक अंतर्निर्भरता बढ़ाकर, ये संगठन सदस्य देशों के बीच युद्ध की संभावना को कम करते हैं। यूरोपीय संघ का मूल उद्देश्य यही था।
- संघर्ष प्रबंधन: ये संगठन क्षेत्रीय विवादों के शांतिपूर्ण समाधान और संवाद के लिए एक मंच प्रदान करते हैं।
- नीति समन्वय: ये पर्यावरण संरक्षण, आतंकवाद का मुकाबला और प्रवासन जैसे गैर-आर्थिक मुद्दों पर भी सहयोग की सुविधा प्रदान करते हैं।
निष्कर्षतः, क्षेत्रीय आर्थिक संगठन आधुनिक वैश्विक व्यवस्था के महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। वे न केवल अपने सदस्यों के लिए आर्थिक समृद्धि लाते हैं, बल्कि क्षेत्रीय स्थिरता और राजनीतिक सहयोग में भी महत्वपूर्ण योगदान देते हैं।
IGNOU BPSC-134 Previous Year Solved Question Paper in English
Q1. Explain the liberalism as an approach to the study of International Relations.
Ans. Liberalism is a major theoretical approach in International Relations (IR) that, in contrast to the pessimistic view of Realism, emphasizes the possibility of cooperation, peace, and progress. It is rooted in the ideas of Enlightenment thinkers like John Locke and Immanuel Kant and was prominently advocated in the 20th century by U.S. President Woodrow Wilson. Liberalism posits that human nature is fundamentally good, and that international anarchy can be managed through reason and morality. The core tenets of Liberalism are as follows:
- Positive View of Human Nature: Unlike realists, who see humans as selfish and power-hungry, liberals believe that humans are rational and capable of cooperation for shared interests.
- Importance of Domestic Politics: Liberalism argues that a state’s behaviour is determined not just by its external security concerns but also by its internal political structure. In this context, the ‘Democratic Peace Theory’ is a key concept, which suggests that democratic states do not go to war with one another.
- Economic Interdependence: Liberals believe that increasing trade and economic ties between states make them mutually dependent. This interdependence raises the cost of war, thereby reducing the likelihood of conflict. This is known as ‘commercial liberalism’ .
- International Institutions: Liberalism places great emphasis on the role of international organizations like the United Nations (UN) , the World Trade Organization (WTO), and the European Union (EU). These institutions provide a platform for dialogue and cooperation among states, share information, mediate disputes, and help enforce rules, thus mitigating anarchy in the international system.
Within liberalism, there are several sub-strands, such as
sociological liberalism
(which focuses on transnational relations between societies),
institutional liberalism
(which stresses the role of international institutions), and
republican liberalism
(which focuses on the democratic peace).
In conclusion, Liberalism presents an optimistic view of international relations, focusing on cooperation over conflict, and shared values and institutions over the balance of power. It is particularly relevant in explaining the growing prominence of globalization, human rights, and international law.
Q2. Describe the causes that led to the First World War.
Ans. The First World War (1914-1918) was a devastating global conflict whose causes were extremely complex and multi-faceted. No single cause was responsible for this great war; rather, it was the result of several long-term and immediate factors. These causes can be broadly categorized into four areas, often remembered by the acronym M.A.I.N.: Militarism, Alliances, Imperialism, and Nationalism. 1. Militarism: At the beginning of the 20th century, a fierce competition to increase military power was underway among the major European nations. This is known as the arms race . The naval rivalry between Germany and Britain is a prime example. Nations built up massive standing armies and prepared detailed war plans (like Germany’s ‘Schlieffen Plan’). The influence of military leadership on governments had grown, and war was seen as an acceptable instrument of national glory and policy. 2. Alliances: Europe was divided into two major military alliances, which worked to turn a small spark into a world war.
- The Triple Alliance: This included Germany, Austria-Hungary, and Italy.
- The Triple Entente: This included France, Russia, and Great Britain.
These secret and public treaties meant that if one country was attacked, its allies would also join the war. This ‘domino effect’ is why the regional conflict between Austria-Hungary and Serbia became a continental war.
3. Imperialism:
There was intense competition among European powers for control over colonies and resources in Africa and Asia. This colonial rivalry fueled economic competition and political mistrust. For example, tensions between France and Germany over control of Morocco (the Moroccan Crises of 1905 and 1911) further soured their relations.
4. Nationalism:
The intense feeling of nationalism also played a crucial role in the war. On one hand, countries like France wanted to regain their lost territory (Alsace-Lorraine) from Germany. On the other hand, there was a strong desire for independence among various ethnic groups in the Balkans (like the Serbs and Croats). Movements like
‘Pan-Slavism’
, supported by Russia, posed a major threat to the Austro-Hungarian Empire.
Immediate Cause:
The immediate trigger for the war was the assassination of
Archduke Franz Ferdinand
, the heir to the Austro-Hungarian throne, in Sarajevo on June 28, 1914. The assassin was a Serbian nationalist. In response, Austria-Hungary issued a harsh ultimatum to Serbia, which Serbia could not fully accept. Subsequently, Austria-Hungary invaded Serbia, and as the alliance system was activated, all the major European powers were drawn into the war one by one.
Q3. Explain the salient features of the systems approach of Kenneth Waltz.
Ans. Kenneth Waltz is considered the founder of ‘Neo-realism’ or ‘Structural Realism’ . In his influential book, “Theory of International Politics” (1979), he presented a ‘Systems Approach’ to the study of international relations. This approach differs from traditional realism in that it attributes state behaviour not to human nature or the internal characteristics of states, but to the structure of the international system. The salient features of Waltz’s systems approach are as follows: 1. Structural Analysis of the System: According to Waltz, to understand international politics, the primary unit of analysis is not the state, but the structure of the international system. It is this structure that shapes and constrains the behaviour of states. This structure has three defining elements:
- Ordering Principle – Anarchy: The most fundamental characteristic of the international system is ‘anarchy’. This does not mean constant chaos or violence, but rather the absence of a supreme authority or world government to enforce rules and ensure security. In this anarchic environment, each state must depend on itself for its own security (a self-help system).
- Character of the Units – Functional Similarity: Waltz argues that all states in the international system, whether democratic or authoritarian, large or small, perform the same basic functions. Their primary goal is to ensure their own survival and security. In this sense, they are like “like units.”
- Distribution of Capabilities – Polarity: The third and variable element of the structure is the distribution of power (capabilities) among the major powers. This is the element that distinguishes different international systems from one another. Based on this, the system can be:
- Unipolar: When one great power dominates.
- Bipolar: When there are two great powers (e.g., the US and the Soviet Union during the Cold War). Waltz considered this the most stable system.
- Multipolar: When there are three or more great powers (e.g., pre-WWI Europe). Waltz considered this less stable.
2. Consequences of the Structure:
This structure compels states to behave in a particular way. In an anarchic system, the main objective of states is not to maximize power, but to
maximize their security (security maximization)
. They seek only as much power as is necessary for their survival. States are concerned about their position relative to others and attempt to create a balance of power so that no single state becomes too powerful.
In conclusion, Waltz’s systems approach provides a parsimonious but powerful theory that explains enduring features of international politics, such as the balance of power and the recurrence of conflict. It sees state behaviour as a result of systemic pressures and constraints rather than their internal nature.
Q4. Write short notes on the following : (a) Balance of power (b) Neo-realism
Ans. (a) Balance of Power The balance of power is a central concept in international relations, especially in realist theory. It refers to a situation in which the power held by one state or a coalition of states is checked or balanced by the countervailing power of other states. Its main objective is to prevent any single state from becoming so powerful that it can establish hegemony over the entire system. Thus, it is a mechanism for maintaining the independence of states and the stability of the international system. There are two main ways to achieve a balance of power:
- Internal Balancing: This involves a state increasing its own power by enhancing its military and economic capabilities.
- External Balancing: In this, states form alliances with other states to counter a powerful or threatening state.
Historically, the 19th-century
‘Concert of Europe’
and the military balance between NATO and the Warsaw Pact during the Cold War are prime examples. The purpose of the balance of power is not necessarily to establish peace, but to prevent domination. Critics argue that it is an ambiguous concept, can promote arms races, and is not always successful in preventing war, as was the case with World War I.
(b) Neo-realism
Neo-realism, also known as
Structural Realism
, is a major theory of international relations presented by Kenneth Waltz in his 1979 book, “Theory of International Politics.” It is a revision and refinement of classical realism.
Whereas classical realism (like the ideas of Morgenthau) attributes the struggle for power among states to the inherent power-seeking nature of humans, neo-realism attributes this struggle to the
anarchic structure of the international system
. According to Waltz, since there is no world government, all states exist in a ‘self-help’ situation where they are responsible for their own security and survival.
The main points of neo-realism are:
- Anarchy: The ordering principle of the international system, which makes states feel insecure.
- Structure: The structure of the system is determined by the distribution of capabilities, i.e., polarity – unipolar, bipolar, or multipolar.
- Security Maximization: States are primarily ‘security maximizers,’ not ‘power maximizers.’ They seek only enough power to ensure their security.
Neo-realism attempted to make the theory of international relations more scientific and systematic, and it remains an influential paradigm in the field today.
Q5. Examine the dependency theory.
Ans. Dependency Theory is a neo-Marxist approach that emerged in the 1960s and 1970s, developed primarily by Latin American scholars such as Andre Gunder Frank , Theotonio dos Santos, and Fernando Henrique Cardoso. This theory attempts to answer the question of why countries in the Global South (developing countries) remain persistently underdeveloped and poor. Core Argument: The central argument of Dependency Theory is that the ‘underdevelopment’ of the Global South is not an early stage of development, as modernization theory suggested, but an active process created and maintained by the global capitalist system. The theory divides the world economy into two parts:
- The Core: Developed, industrialized countries (e.g., the USA, Western Europe).
- The Periphery: Underdeveloped, raw material-exporting countries (e.g., most of Latin America, Africa, and Asia).
According to the theory, the core countries exploit the periphery. They extract cheap raw materials and labor from the periphery and then sell expensive manufactured goods back to them. Due to this
‘unequal exchange’
, wealth and resources constantly flow from the periphery to the core, making the peripheral countries poorer and more dependent on the core. Andre Gunder Frank called this the
“development of underdevelopment,”
meaning that the very integration of the periphery into the global capitalist system is the cause of their underdevelopment, not their isolation from it.
Solution:
Dependency theorists believe that the only path to development for peripheral countries is to
‘delink’
or break away from the capitalist world system. This implies achieving self-sufficiency either through socialist revolution or by adopting protectionist policies, such as
Import Substitution Industrialization (ISI)
.
Critique and Legacy:
Dependency theory has been criticized on several grounds.
- It is considered overly deterministic as it overlooks the role of internal factors (such as corruption, bad governance, and social structures) in the peripheral countries.
- The experience of the ‘Asian Tigers’ of East Asia (like South Korea, Taiwan, Singapore), which developed rapidly by integrating with the global economy, challenges the notion of ‘delinking’.
Despite these criticisms, Dependency Theory has made a significant contribution. It highlighted the structural inequalities in the global economy and gave an academic voice to the perspective of the Global South. Its insights continue to influence World-Systems Theory and critiques of globalization.
Q6. Explain the origin and phases of cold war.
Ans. The Cold War refers to the period from approximately 1947 to 1991, characterized by intense geopolitical, ideological, and economic rivalry between two superpowers—the United States (and its Western allies) and the Soviet Union (and its Eastern Bloc allies). It is called a ‘cold’ war because there was never direct large-scale fighting between the two superpowers, but they engaged in proxy wars, espionage, and propaganda campaigns against each other across the globe. Origins of the Cold War (1945-1947):
- Ideological Conflict: The fundamental cause of the Cold War was the deep conflict between the USA’s capitalist-democratic ideology and the Soviet Union’s communist-authoritarian ideology.
- Post-WWII Power Vacuum: The defeat of Germany and Japan created a power vacuum in Europe and Asia. Both the US and the USSR moved to fill this void, leading to mistrust and confrontation.
- Soviet Expansion in Eastern Europe: The Soviet Union established communist governments in Eastern European countries like Poland, Hungary, and Romania, which became known as ‘satellite states’. Winston Churchill famously termed this the ‘Iron Curtain’ . The West saw this as aggressive Soviet expansionism.
- US Response – Containment: In response, US President Truman announced the ‘Truman Doctrine’ in 1947, aimed at containing the spread of communism. The ‘Marshall Plan’ provided economic aid to rebuild Western Europe to reduce the appeal of communism.
Phases of the Cold War:
1.
First Cold War (1947-1953):
This was a period of high tension. The Berlin Blockade (1948-49), the Korean War (1950-53), and the Soviet atomic test (1949) were major events of this phase.
2.
Fluctuating Relations & “Peaceful Coexistence” (1953-1962):
After Stalin’s death, Khrushchev spoke of “peaceful coexistence,” but tense crises continued, such as the Hungarian Uprising (1956), the construction of the Berlin Wall (1961), and its peak, the
Cuban Missile Crisis (1962)
, which brought the world to the brink of nuclear war.
3.
Détente (Late 1960s – 1979):
This was a period of reduced tension. It saw arms control treaties (like SALT I) and increased trade and diplomatic relations between the superpowers.
4.
Second Cold War (1979-1985):
Détente ended with the Soviet invasion of Afghanistan in 1979. US President Ronald Reagan called the Soviet Union an ‘evil empire’ and initiated a major military buildup.
5.
End of the Cold War (1985-1991):
After Mikhail Gorbachev came to power in the Soviet Union, he introduced the policies of
‘Glasnost’ (openness)
and
‘Perestroika’ (restructuring)
. Due to economic pressures, he sought to end the arms race. This led to the fall of the Berlin Wall (1989), the collapse of communist regimes in Eastern Europe, and finally, the dissolution of the Soviet Union in December 1991, which marked the end of the Cold War.
Q7. Explain the concept of power in International Relations.
Ans. Power is the most central concept in the study of international relations, particularly within the realist tradition. It is broadly defined as the ability of an actor (usually a state) to influence the behavior of other actors to achieve its own objectives. The famous realist scholar Hans Morgenthau stated that “international politics, like all politics, is a struggle for power.” The concept of power can be understood in several ways: 1. Power as Capability: This is the most traditional view of power, where power is seen as the sum of tangible and intangible resources that a state possesses.
- Tangible Elements: These include military strength (size of the army, weapons, technology), economic capacity (GDP, industrial base), population, geographical size, and natural resources.
- Intangible Elements: These include national morale, quality of leadership, diplomatic skill, technological innovation, and the appeal of its ideology (also known as ‘soft power’).
2. Power as a Relationship:
According to this perspective, power is not just the possession of resources, but the ability to influence others. Robert Dahl’s famous definition states, “A has power over B to the extent that A can get B to do something that B would not otherwise do.” This emphasizes the influential aspect of power.
3. Structural Power:
Developed by Susan Strange, this concept views power as the ability to shape the ‘rules of the game’ or the structures within which other actors operate. For example, the power to shape the global financial system, trade rules, or security structures. Countries that control these structures have immense power, even if they do not directly use force.
Types of Power:
- Hard Power: This is the ability to influence others through coercion or inducement, using military force, economic sanctions, and payments.
- Soft Power: Coined by Joseph Nye, this term refers to the ability to influence others through attraction and persuasion rather than force. It arises from the desirability of a country’s culture, political ideals (like democracy), and policies.
- Smart Power: This refers to the skillful combination of hard and soft power to achieve effective outcomes.
In conclusion, power is a complex and multidimensional concept. While traditional theories focused mainly on military and economic capabilities, contemporary analysis also recognizes the importance of influence, persuasion, and the ability to shape global structures.
Q8. Write short notes on the following : (a) Role of UN in International Politics (b) Importance of Regional Economic Organisations
Ans. (a) Role of UN in International Politics The United Nations (UN) was founded in 1945 after the Second World War with the primary objective of maintaining international peace and security. However, its role has expanded over time, and today it is an indispensable multifaceted actor in international politics. The main roles of the UN are as follows:
- Peace and Security: The Security Council can authorize peacekeeping missions, impose sanctions, and, in principle, use military force. UN peacekeepers play a crucial role in monitoring ceasefires and protecting civilians in conflict zones around the world.
- Diplomacy and Conflict Prevention: The General Assembly provides a global forum for diplomacy, and the Secretary-General often acts as a mediator to prevent disputes from escalating into conflicts.
- Protection of Human Rights: Through the Universal Declaration of Human Rights (1948), the UN has established a global standard for human rights and promotes them through various treaties and bodies.
- Economic and Social Development: Through its specialized agencies like UNDP, UNICEF, and WHO, the UN is engaged in tasks such as poverty eradication, fighting disease, promoting sustainable development, and assisting refugees.
- Development of International Law: The UN plays a central role in the creation and codification of international law. The International Court of Justice (ICJ) settles legal disputes between states.
Despite its many successes, the UN also has its limitations, especially the
veto power
of the five permanent members (P5) of the Security Council, which often prevents decisive action. Nevertheless, it remains the most important forum for international cooperation and addressing global problems.
(b) Importance of Regional Economic Organisations
Regional Economic Organisations (REOs) are associations of states within a particular geographical region that have agreed to coordinate their economic policies. Key examples include the
European Union (EU)
, the Association of Southeast Asian Nations
(ASEAN)
, and Mercosur. Their importance is both economic and political.
Economic Importance:
- Trade Creation: By reducing or eliminating tariffs and other trade barriers among members, these organizations create a larger single market, boosting trade, investment, and economic growth.
- Increased Competitiveness: Companies can benefit from economies of scale, making them more competitive on the global stage.
- Collective Bargaining Power: As a bloc, member countries have greater leverage in negotiations in international forums like the World Trade Organization (WTO).
Political Importance:
- Peace and Security: By increasing economic interdependence, these organizations reduce the likelihood of war among member states. This was the original purpose of the European Union.
- Conflict Management: These organizations provide a platform for dialogue and the peaceful resolution of regional disputes.
- Policy Coordination: They also facilitate cooperation on non-economic issues such as environmental protection, counter-terrorism, and migration.
In conclusion, regional economic organizations are important pillars of the modern global order. They not only bring economic prosperity to their members but also contribute significantly to regional stability and political cooperation.
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