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IGNOU BPSM-162 Solved Question Paper PDF

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IGNOU BPSM-162 Previous Year Solved Question Paper in Hindi
Q1. भारतीय राजनीति के अध्ययन के उदारवादी दृष्टिकोण की चर्चा कीजिए।
Ans. भारतीय राजनीति के अध्ययन में उदारवादी दृष्टिकोण सबसे प्रमुख और प्रभावशाली दृष्टिकोणों में से एक है। यह दृष्टिकोण मुख्य रूप से संस्थागत संरचनाओं, संवैधानिक प्रावधानों, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं पर ध्यान केंद्रित करता है। यह मानता है कि राजनीति एक स्वायत्त क्षेत्र है जिसे औपचारिक नियमों और संस्थानों के माध्यम से समझा जा सकता है।
उदारवादी दृष्टिकोण के मूल सिद्धांत निम्नलिखित हैं:
- संस्थागत अध्ययन: यह दृष्टिकोण विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, चुनाव आयोग जैसी औपचारिक सरकारी संस्थाओं के अध्ययन पर जोर देता है। डब्ल्यू. एच. मॉरिस-जोन्स और रजनी कोठारी (अपने शुरुआती कार्यों में) जैसे विद्वानों ने इस ढांचे का उपयोग करके भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का विश्लेषण किया। उन्होंने यह समझने की कोशिश की कि ये संस्थाएँ संविधान के अनुसार कैसे काम करती हैं।
- बहुलतावाद: उदारवादी दृष्टिकोण मानता है कि भारतीय समाज विभिन्न हित समूहों से बना है जो अपने हितों को बढ़ावा देने के लिए एक-दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं। राज्य को इन प्रतिस्पर्धी समूहों के बीच एक तटस्थ मध्यस्थ के रूप में देखा जाता है।
- संविधानवाद: इस दृष्टिकोण के अनुसार, भारतीय संविधान राजनीतिक व्यवस्था का आधार है। यह सरकार की शक्तियों को सीमित करता है और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है। कानून का शासन और न्यायिक स्वतंत्रता इसके महत्वपूर्ण स्तंभ हैं।
- व्यक्तिवाद: व्यक्ति को राजनीति की प्राथमिक इकाई माना जाता है। व्यक्तिगत अधिकार, स्वतंत्रता और राजनीतिक भागीदारी (जैसे मतदान) का अध्ययन इसके केंद्र में है।
प्रारंभ में, उदारवादी दृष्टिकोण ने भारत में लोकतंत्र की सफलता और ‘कांग्रेस प्रणाली’ (जैसा कि रजनी कोठारी ने वर्णित किया है) के कामकाज को समझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसने भारतीय राज्य के विकासात्मक और राष्ट्र-निर्माण के एजेंडे पर भी ध्यान केंद्रित किया।
हालांकि, बाद में इस दृष्टिकोण की आलोचना भी हुई। मार्क्सवादी और उपाश्रित (सबॉल्टर्न) दृष्टिकोण के विद्वानों ने तर्क दिया कि उदारवादी दृष्टिकोण भारतीय समाज में निहित गहरी संरचनात्मक असमानताओं, जैसे कि जाति और वर्ग , की अनदेखी करता है। उनका मानना है कि राज्य तटस्थ नहीं है, बल्कि यह अक्सर प्रभावशाली वर्गों और जातियों के हितों की सेवा करता है। यह दृष्टिकोण राजनीति के अनौपचारिक पहलुओं, जैसे कि हिंसा, भ्रष्टाचार और पहचान की राजनीति की जटिलताओं को पूरी तरह से समझाने में अपर्याप्त हो सकता है।
निष्कर्षतः, उदारवादी दृष्टिकोण भारतीय राजनीति के औपचारिक ‘खेल के नियमों’ को समझने के लिए एक आवश्यक आधार प्रदान करता है, लेकिन गहरे सामाजिक संघर्षों और शक्ति संरचनाओं को समझने के लिए इसे अन्य दृष्टिकोणों के साथ पूरक करने की आवश्यकता है।
Q2. भारतीय संविधान की आवश्यक विशेषताओं की चर्चा कीजिए।
Ans. भारत का संविधान, जिसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, एक अद्वितीय और विस्तृत कानूनी दस्तावेज़ है। यह भारत की राजनीतिक व्यवस्था, सरकार की संरचना और नागरिकों के अधिकारों तथा कर्तव्यों के लिए एक व्यापक ढाँचा प्रदान करता है। इसकी प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं:
- सबसे लंबा लिखित संविधान: भारत का संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। इसमें केंद्र और राज्यों दोनों के लिए विस्तृत प्रावधान, प्रशासनिक विवरण और विभिन्न आयोगों का उल्लेख है। इसका विशाल आकार देश की भौगोलिक और सांस्कृतिक विविधता को समायोजित करने की आवश्यकता को दर्शाता है।
- विभिन्न स्रोतों से लिया गया: संविधान निर्माताओं ने दुनिया के कई संविधानों से प्रेरणा ली। संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से, मौलिक अधिकार और न्यायिक समीक्षा अमेरिका से, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत आयरलैंड से, और एक मजबूत केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था कनाडा से ली गई है। इसका सबसे बड़ा स्रोत भारत सरकार अधिनियम, 1935 है।
- कठोरता और लचीलेपन का मिश्रण: भारतीय संविधान न तो ब्रिटेन की तरह पूरी तरह लचीला है और न ही अमेरिका की तरह पूरी तरह कठोर। अनुच्छेद 368 के तहत इसमें संशोधन की तीन प्रक्रियाएँ हैं: कुछ प्रावधानों को साधारण बहुमत से, कुछ को विशेष बहुमत से, और कुछ को विशेष बहुमत के साथ-साथ आधे राज्यों के अनुसमर्थन से संशोधित किया जा सकता है।
- एकात्मक पूर्वाग्रह के साथ संघीय प्रणाली: संविधान भारत को “राज्यों का संघ” घोषित करता है। इसमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन (संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची) है। हालाँकि, एक मजबूत केंद्र, एकल नागरिकता, एकीकृत न्यायपालिका और आपातकालीन प्रावधान जैसी विशेषताएँ इसे एकात्मक या अर्ध-संघीय बनाती हैं।
- संसदीय सरकार: भारत में ब्रिटेन की तरह संसदीय प्रणाली है, जहाँ कार्यपालिका (मंत्रिपरिषद) अपनी नीतियों और कार्यों के लिए विधायिका (लोकसभा) के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। राष्ट्रपति राज्य का औपचारिक प्रमुख होता है, जबकि वास्तविक कार्यकारी शक्ति प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद में निहित होती है।
- मौलिक अधिकार: संविधान के भाग III (अनुच्छेद 12-35) में नागरिकों के छह मौलिक अधिकारों की गारंटी दी गई है, जिनमें समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार शामिल है।
- राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत (DPSP): भाग IV में वर्णित ये सिद्धांत सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करने के लिए राज्य के लिए दिशा-निर्देश हैं। ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं हैं, लेकिन देश के शासन में मौलिक माने जाते हैं।
- धर्मनिरपेक्ष राज्य: प्रस्तावना में भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है। राज्य का कोई आधिकारिक धर्म नहीं है और यह सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करता है तथा सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करता है।
निष्कर्षतः, भारतीय संविधान एक जीवंत दस्तावेज़ है जो एक स्थिर शासन ढाँचा प्रदान करते हुए समय के साथ विकसित हुआ है।
Q3. कार्यकारिणी को नियंत्रित करने के लिए संसदीय उपकरणों का विश्लेषण कीजिए।
Ans. भारत की संसदीय प्रणाली में, कार्यपालिका (सरकार) विधायिका (संसद) का एक हिस्सा होती है और उसके प्रति, विशेषकर लोकसभा के प्रति, सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। यह उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के लिए संसद कई उपकरणों या युक्तियों का उपयोग करती है ताकि कार्यपालिका पर नियंत्रण रखा जा सके और उसकी मनमानी को रोका जा सके। इन उपकरणों का विश्लेषण इस प्रकार है:
1. प्रक्रियात्मक या दैनिक नियंत्रण उपकरण:
- प्रश्नकाल: संसदीय बैठक का पहला घंटा प्रश्नकाल होता है। इसमें सांसद मंत्रियों से उनके मंत्रालयों के कामकाज से संबंधित प्रश्न पूछते हैं। तारांकित प्रश्न (मौखिक उत्तर), अतारांकित प्रश्न (लिखित उत्तर) और अल्प सूचना प्रश्न के माध्यम से सरकार की नीतियों और कार्यों पर जानकारी मांगी जाती है और जवाबदेही तय की जाती है।
- शून्यकाल: यह प्रश्नकाल के तुरंत बाद का समय है और यह संसदीय प्रक्रिया में एक भारतीय नवाचार है। इसमें सांसद बिना किसी पूर्व सूचना के तत्काल सार्वजनिक महत्व के मामले उठा सकते हैं। यह सरकार पर दबाव बनाने का एक शक्तिशाली अनौपचारिक उपकरण है।
- चर्चाएँ: सांसद आधे घंटे की चर्चा या अल्पकालिक चर्चा के माध्यम से सार्वजनिक महत्व के किसी विशिष्ट मामले पर विस्तृत बहस की मांग कर सकते हैं, जिससे सरकार को सदन में जवाब देने के लिए मजबूर होना पड़ता है।
2. वित्तीय नियंत्रण:
- बजट पर नियंत्रण: सरकार को कोई भी कर लगाने या धन खर्च करने के लिए संसद की मंजूरी की आवश्यकता होती है। बजट पर बहस के दौरान, सांसद सरकार की वित्तीय नीतियों की आलोचना कर सकते हैं।
- कटौती प्रस्ताव: सांसद बजट में किसी विशेष अनुदान की मांग के प्रति अपनी असहमति व्यक्त करने के लिए कटौती प्रस्ताव ला सकते हैं। ये तीन प्रकार के होते हैं- नीतिगत कटौती, मितव्ययिता कटौती और सांकेतिक कटौती । कटौती प्रस्ताव का पारित होना सरकार के खिलाफ अविश्वास के समान है।
- संसदीय समितियाँ: लोक लेखा समिति (PAC) , प्राक्कलन समिति और सार्वजनिक उपक्रमों पर समिति सरकार के खर्चों की विस्तार से जाँच करती हैं। वे भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) की रिपोर्टों का अध्ययन करती हैं और वित्तीय अनियमितताओं को उजागर करती हैं।
3. ठोस या महत्वपूर्ण प्रस्ताव:
- अविश्वास प्रस्ताव: यह कार्यपालिका पर नियंत्रण का सबसे शक्तिशाली हथियार है। संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। यदि लोकसभा में विपक्ष द्वारा लाया गया अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है, तो सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है।
- स्थगन प्रस्ताव: इसका उद्देश्य तत्काल सार्वजनिक महत्व के किसी निश्चित मामले पर सदन का ध्यान आकर्षित करना है। इसे स्वीकार किए जाने पर सदन का नियमित कामकाज रोक दिया जाता है और उस मामले पर चर्चा होती है। यह सरकार की एक गंभीर निंदा मानी जाती है।
- निंदा प्रस्ताव: यह किसी एक मंत्री या मंत्रियों के समूह या पूरी सरकार की किसी विशिष्ट नीति या कार्य की निंदा करने के लिए लाया जाता है। इसके पारित होने पर सरकार को इस्तीफा देने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन यह एक बड़ी फटकार होती है।
निष्कर्षतः, ये संसदीय उपकरण लोकतंत्र में जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण हैं। एक सतर्क विपक्ष और निष्पक्ष अध्यक्ष की उपस्थिति में ये उपकरण कार्यपालिका को निरंकुश होने से रोकते हैं।
Q4. निम्नलिखित पर लगभग 200 शब्दों (प्रत्येक) में संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए : (अ) साम्प्रदायिकतावाद और राज्य (ब) जेंडर और विकास
Ans.
(अ) साम्प्रदायिकतावाद और राज्य साम्प्रदायिकता एक ऐसी विचारधारा है जो यह मानती है कि एक ही धर्म के लोगों के हित समान होते हैं और वे अन्य धार्मिक समुदायों के हितों से भिन्न और अक्सर विरोधी होते हैं। यह राजनीतिक लाभ के लिए धार्मिक पहचान का उपयोग करती है और समाज में विभाजन पैदा करती है।
भारत में साम्प्रदायिकता और राज्य के बीच का संबंध जटिल और बहुआयामी रहा है। संवैधानिक रूप से, भारतीय राज्य एक धर्मनिरपेक्ष इकाई है, जिसका कर्तव्य सभी नागरिकों की धार्मिक पहचान के बावजूद उनकी रक्षा करना और उनके साथ समान व्यवहार करना है। इस आदर्श स्थिति में, राज्य को साम्प्रदायिक ताकतों के खिलाफ एक तटस्थ मध्यस्थ के रूप में कार्य करना चाहिए।
हालांकि, व्यवहार में राज्य की भूमिका पर अक्सर सवाल उठाए गए हैं। कई बार, विशेष रूप से साम्प्रदायिक दंगों के दौरान, राज्य की मशीनरी (जैसे पुलिस और प्रशासन) पर निष्क्रिय रहने या यहाँ तक कि बहुसंख्यक समुदाय के प्रति पक्षपाती होने का आरोप लगाया गया है। इसे राज्य की मिलीभगत या पूर्वाग्रह के रूप में देखा जाता है। इसके अलावा, जब सत्ता में मौजूद राजनीतिक दल अपनी नीतियों और बयानबाजी के माध्यम से बहुसंख्यक समुदाय के हितों को बढ़ावा देते हैं, तो यह बहुसंख्यकवाद को जन्म देता है और अल्पसंख्यकों को हाशिए पर धकेल देता है। राज्य की संस्थाओं का राजनीतिकरण साम्प्रदायिकता को और बढ़ावा दे सकता है। राज्य ने साम्प्रदायिक हिंसा को रोकने के लिए कानून बनाए हैं, लेकिन उनका कार्यान्वयन अक्सर कमजोर रहता है, जिससे राज्य की निष्पक्षता पर संदेह पैदा होता है।
(ब) जेंडर और विकास जेंडर और विकास (GAD) एक ऐसा दृष्टिकोण है जो केवल महिलाओं पर ध्यान केंद्रित करने (विकास में महिला – WID) से आगे बढ़कर यह समझता है कि ‘जेंडर’ एक सामाजिक संरचना है। यह समाज में पुरुषों, महिलाओं और अन्य लिंगों के बीच शक्ति संबंधों, भूमिकाओं और संसाधनों तक उनकी पहुँच को निर्धारित करता है। GAD का लक्ष्य केवल महिलाओं को विकास प्रक्रियाओं में शामिल करना नहीं है, बल्कि उन असमान शक्ति संरचनाओं को चुनौती देना है जो लैंगिक असमानता पैदा करती हैं।
भारतीय संदर्भ में, जेंडर और विकास का विश्लेषण कई क्षेत्रों में किया जा सकता है। आर्थिक रूप से, महिलाओं को लैंगिक वेतन अंतर , संपत्ति के अधिकारों की कमी और अनौपचारिक क्षेत्र में अत्यधिक प्रतिनिधित्व जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। राजनीतिक रूप से, स्थानीय निकायों में 33% आरक्षण ने महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई है, और हाल ही में पारित नारी शक्ति वंदन अधिनियम संसद और विधानसभाओं में उनके प्रतिनिधित्व को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
सामाजिक संकेतकों, जैसे कि लिंगानुपात, महिला साक्षरता दर और मातृ मृत्यु दर में सुधार के लिए सरकार ने ‘बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ’ और ‘प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना’ जैसी कई योजनाएँ शुरू की हैं। GAD दृष्टिकोण इस बात पर जोर देता है कि स्थायी विकास तब तक संभव नहीं है जब तक कि सभी विकास नीतियों और कार्यक्रमों में लैंगिक दृष्टिकोण को मुख्यधारा में नहीं लाया जाता ताकि सभी के लिए समान परिणाम सुनिश्चित हो सकें।
Q5. जाति, वर्ग और राजनीति के बीच सम्बन्धों की चर्चा कीजिए।
Ans. भारत में जाति, वर्ग और राजनीति के बीच एक गहरा, जटिल और गतिशील संबंध है जो भारतीय समाज और राजनीति की प्रकृति को आकार देता है। परंपरागत रूप से, भारतीय समाज मुख्य रूप से जाति पर आधारित एक श्रेणीबद्ध संरचना थी, लेकिन औपनिवेशिक काल और स्वतंत्रता के बाद हुए आर्थिक परिवर्तनों ने वर्ग को भी एक महत्वपूर्ण सामाजिक श्रेणी के रूप में स्थापित किया। ये दोनों पहचानें भारतीय राजनीति में लामबंदी (mobilisation) के शक्तिशाली उपकरण बन गई हैं।
जाति और राजनीति: राजनीति में जाति की भूमिका को दो तरह से देखा जा सकता है। पहला है “राजनीति का जातिकरण” , जहाँ राजनीतिक दल चुनाव क्षेत्रों के जातीय समीकरणों के आधार पर उम्मीदवार चुनते हैं और मतदाता भी अक्सर अपनी जाति के आधार पर मतदान करते हैं। दूसरा है “जाति का राजनीतिकरण” , जहाँ विभिन्न जाति समूह अपने हितों की रक्षा करने, संसाधनों की मांग करने और राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने के लिए खुद को राजनीतिक इकाइयों के रूप में संगठित करते हैं। उदाहरण के लिए, दलितों और अन्य पिछड़ी जातियों (OBC) ने राजनीतिक लामबंदी के माध्यम से अपनी आवाज बुलंद की है और सामाजिक न्याय की मांग की है। बहुजन समाज पार्टी (BSP) और समाजवादी पार्टी (SP) जैसे दल इसी प्रक्रिया के उत्पाद हैं। आरक्षण की नीति भी जाति को राजनीतिक रूप से प्रासंगिक बनाए रखती है।
वर्ग और राजनीति: परंपरागत रूप से, वर्ग-आधारित राजनीति वामपंथी दलों से जुड़ी रही है, जो औद्योगिक मजदूरों और भूमिहीन किसानों के हितों का प्रतिनिधित्व करने का दावा करते थे। हालांकि, 1991 के आर्थिक उदारीकरण के बाद, भारत में नए वर्ग उभरे हैं, जैसे एक बढ़ता हुआ मध्यम वर्ग, एक नया कॉर्पोरेट अभिजात वर्ग और एक विशाल असंगठित क्षेत्र का श्रमिक वर्ग। मध्यम वर्ग की राजनीति अक्सर शासन, भ्रष्टाचार और विकास जैसे मुद्दों पर केंद्रित होती है। वहीं, कॉर्पोरेट वर्ग की आर्थिक नीतियां पर गहरा प्रभाव होता है।
जाति और वर्ग का अंतर्संबंध: भारत में जाति और वर्ग के बीच एक मजबूत chevauchement (ओवरलैप) है। ऐतिहासिक रूप से, उच्च जातियाँ आर्थिक रूप से संपन्न और भू-स्वामी रही हैं, जबकि दलित और आदिवासी बड़े पैमाने पर भूमिहीन और गरीब रहे हैं। हालांकि, यह संबंध अब पहले जैसा सीधा नहीं रहा। हरित क्रांति और आरक्षण जैसी नीतियों के कारण कुछ निचली जातियों में भी एक धनी वर्ग उभरा है, जिसे ‘दलित मध्य वर्ग’ कहा जाता है। इसी तरह, उच्च जातियों में भी गरीबी मौजूद है।
राजनीतिक लामबंदी में अक्सर जाति और वर्ग दोनों पहचानों का उपयोग किया जाता है। एक नेता अपनी जाति के लोगों से अपील कर सकता है, साथ ही उन आर्थिक मुद्दों को भी उठा सकता है जो उन्हें एक वर्ग के रूप में प्रभावित करते हैं। किसान आंदोलन अक्सर विभिन्न जातियों के किसानों को एक साझा वर्ग हित के तहत एकजुट करते हैं।
निष्कर्षतः, भारत में राजनीति को केवल जाति या केवल वर्ग के चश्मे से नहीं समझा जा सकता। यह एक ‘जाति-वर्ग गठजोड़’ है, जहाँ दोनों पहचानें एक-दूसरे को प्रभावित करती हैं और भारतीय राजनीति की दिशा तय करती हैं।
Q6. भारत में अमीर कृषकों और किसान आन्दोलनों की प्रकृति का विश्लेषण कीजिए।
Ans. स्वतंत्रता के बाद भारत में किसान आंदोलन भारतीय राजनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहे हैं। 1970 और 80 के दशक में इन आंदोलनों की प्रकृति में एक बड़ा बदलाव आया, जब वामपंथ के नेतृत्व वाले पारंपरिक किसान संघर्षों के स्थान पर ‘अमीर किसानों’ या ‘बैल-पूंजीपतियों’ (bullock capitalists) के नेतृत्व में नए आंदोलन उभरे।
‘नए किसान आंदोलनों’ का उदय और प्रकृति: इन आंदोलनों का उदय मुख्य रूप से हरित क्रांति के परिणामस्वरूप हुआ। हरित क्रांति ने पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में बाजारोन्मुख किसानों का एक समृद्ध वर्ग पैदा किया। ये किसान आधुनिक कृषि आदानों (बीज, उर्वरक, बिजली) और राज्य के समर्थन (न्यूनतम समर्थन मूल्य, सब्सिडी) पर बहुत अधिक निर्भर थे। जब उन्हें लगा कि सरकारी नीतियां शहरी-औद्योगिक क्षेत्र के पक्ष में हैं और कृषि लाभहीन हो रही है, तो उन्होंने संगठित होना शुरू कर दिया।
प्रमुख विशेषताएँ:
- वर्ग चरित्र: इन आंदोलनों का नेतृत्व और प्रतिनिधित्व मुख्य रूप से मध्यम और अमीर किसानों द्वारा किया गया, जिनके पास अपनी जमीन थी और जो बाजार के लिए उत्पादन करते थे। भूमिहीन मजदूर और छोटे सीमांत किसान बड़े पैमाने पर इन आंदोलनों के दायरे से बाहर रहे।
- मांगें: उनकी मांगें मुख्य रूप से आर्थिक थीं और उनका उद्देश्य उद्योग के मुकाबले कृषि के व्यापार की शर्तों में सुधार करना था। इनमें शामिल थे:
- कृषि उपज के लिए लाभकारी मूल्य (MSP)।
- बिजली, पानी और उर्वरक जैसे आदानों पर सब्सिडी।
- किसानों के कर्ज की माफी।
- ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर बुनियादी ढाँचा।
- विचारधारा और कार्यप्रणाली: ये आंदोलन पारंपरिक वामपंथी-दक्षिणपंथी अर्थों में गैर-विचारधारात्मक थे। उन्होंने अक्सर ‘भारत’ (ग्रामीण) बनाम ‘इंडिया’ (शहरी) का विमर्श खड़ा किया। उन्होंने अपनी मांगों को मनवाने के लिए गैर-दलीय तरीकों का इस्तेमाल किया, जैसे विशाल रैलियां, सड़क और रेल रोको आंदोलन, और सरकारी कार्यालयों का घेराव। उनके नेता महेंद्र सिंह टिकैत (भारतीय किसान यूनियन) और शरद जोशी (शेतकारी संघटना) जैसे करिश्माई व्यक्ति थे।
हाल के विकास: 2020-21 में तीन कृषि कानूनों के खिलाफ हुआ किसान आंदोलन इन आंदोलनों की निरंतरता को दर्शाता है। इसने उनकी विशाल लामबंदी क्षमता और लंबे समय तक विरोध प्रदर्शन करने की क्षमता को प्रदर्शित किया। यद्यपि इसका नेतृत्व पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी यूपी के भू-स्वामी किसानों के हाथ में था, इसने एक व्यापक गठबंधन बनाया।
निष्कर्षतः, अमीर किसानों के नेतृत्व वाले किसान आंदोलन भारत में एक शक्तिशाली दबाव समूह हैं। वे व्यवस्था को बदलने के लिए क्रांतिकारी आंदोलन नहीं हैं, बल्कि मौजूदा पूंजीवादी ढांचे के भीतर अपने आर्थिक हितों के लिए बेहतर सौदेबाजी करने वाले आंदोलन हैं।
Q7. भारत में बहुदलीय व्यवस्था के विकास पर चर्चा कीजिए।
Ans. भारत की दलीय प्रणाली का विकास एक-दलीय प्रभुत्व के दौर से एक जटिल बहुदलीय प्रणाली में परिवर्तन की एक आकर्षक कहानी है। यह परिवर्तन देश में हो रहे गहरे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक बदलावों को दर्शाता है। इस विकास को कई चरणों में समझा जा सकता है:
चरण 1: एक-दलीय प्रभुत्व का युग (1952-1967) स्वतंत्रता के बाद पहले दो दशकों तक, भारतीय राजनीति पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्चस्व था। केंद्र और अधिकांश राज्यों में कांग्रेस की सरकारें थीं। राजनीतिक विद्वान रजनी कोठारी ने इसे ‘कांग्रेस प्रणाली’ कहा। कांग्रेस एक विशाल छाता पार्टी थी जिसमें विभिन्न विचारधाराओं और हितों के समूह समाहित थे। विपक्षी दल मौजूद थे, लेकिन वे इतने कमजोर और खंडित थे कि कांग्रेस को चुनौती नहीं दे सकते थे।
चरण 2: कांग्रेस के प्रभुत्व में गिरावट (1967-1989) 1967 के आम चुनाव एक महत्वपूर्ण मोड़ थे। कांग्रेस कई राज्यों में चुनाव हार गई और वहां गैर-कांग्रेसी सरकारें (संयुक्त विधायक दल – SVD) बनीं। यह भारत में गठबंधन राजनीति की शुरुआत थी। तमिलनाडु में DMK जैसी क्षेत्रीय पार्टियों का उदय हुआ। राष्ट्रीय स्तर पर, 1977 में जनता पार्टी की सरकार का गठन हुआ, जो पहली गैर-कांग्रेसी सरकार थी। यद्यपि यह सरकार अल्पकालिक थी, इसने एक-दलीय प्रभुत्व के अंत का स्पष्ट संकेत दिया।
चरण 3: बहुदलीय गठबंधन का युग (1989-2014) 1989 से 2014 तक, 25 वर्षों तक किसी भी एक दल को लोकसभा में पूर्ण बहुमत नहीं मिला। यह केंद्र में गठबंधन सरकारों का क्लासिक युग था। इस दौरान राष्ट्रीय मोर्चा (1989), संयुक्त मोर्चा (1996-98), भाजपा के नेतृत्व वाला राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) (1998-2004) और कांग्रेस के नेतृत्व वाला संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (UPA) (2004-2014) सत्ता में रहे। इस बदलाव के पीछे कई कारक थे:
- कांग्रेस की ‘छाता’ छवि का कमजोर पड़ना।
- जातीय और क्षेत्रीय पहचान पर आधारित क्षेत्रीय दलों का उदय ।
- जाति का राजनीतिकरण और समाजवादी पार्टी (SP), बहुजन समाज पार्टी (BSP) जैसे दलों का उभार।
- भारतीय जनता पार्टी (BJP) का एक प्रमुख राष्ट्रीय विकल्प के रूप में उदय।
चरण 4: एक प्रमुख दल के साथ बहुदलीय संदर्भ में वापसी (2014-वर्तमान) 2014 और 2019 के चुनावों में, भाजपा ने अकेले पूर्ण बहुमत हासिल किया, जिससे कुछ विश्लेषकों ने इसे ‘भाजपा-प्रभुत्व प्रणाली’ या ‘एक-दलीय प्रभुत्व 2.0’ कहा। हालाँकि, यह कांग्रेस प्रणाली से अलग है। भाजपा राष्ट्रीय स्तर पर प्रभावशाली होने के बावजूद, NDA गठबंधन के माध्यम से शासन करती है। राजनीतिक परिदृश्य अभी भी बहुदलीय है, जिसमें कई राज्यों में मजबूत क्षेत्रीय दल सत्ता में हैं और राष्ट्रीय राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। विपक्ष हालांकि खंडित और कमजोर है।
निष्कर्षतः, भारत की दलीय प्रणाली का विकास विखंडन, क्षेत्रीयकरण और गठबंधन-निर्माण की ओर हुआ है, जिसके बाद हाल ही में एक प्रमुख दल के तहत सत्ता के पुनः-केंद्रीकरण की प्रवृत्ति देखी गई है।
Q8. निम्नलिखित पर लगभग 200 शब्दों (प्रत्येक) में संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए : (अ) धर्मनिरपेक्षता की धारणा (ब) राज्य के नीति निर्देशक सिद्धान्त (डी. पी. एस. पी. )
Ans.
(अ) धर्मनिरपेक्षता की धारणा धर्मनिरपेक्षता का सामान्य अर्थ राज्य और धर्म के बीच अलगाव का सिद्धांत है। हालाँकि, भारतीय धर्मनिरपेक्षता की धारणा पश्चिमी मॉडल से भिन्न है। पश्चिमी मॉडल में, राज्य और चर्च (धर्म) के बीच एक ‘सख्त दीवार’ होती है, जहाँ राज्य धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता और धर्म राज्य के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता।
इसके विपरीत, भारतीय मॉडल ‘सैद्धांतिक दूरी’ (principled distance) के सिद्धांत पर आधारित है। भारतीय राज्य अधार्मिक नहीं है, बल्कि गैर-धार्मिक (non-theocratic) है। इसका कोई आधिकारिक राजकीय धर्म नहीं है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता की मुख्य विशेषताएं हैं:
- राज्य सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करता है (सर्व धर्म समभाव)।
- संविधान सभी व्यक्तियों और समुदायों को धार्मिक स्वतंत्रता (अनुच्छेद 25-28) की गारंटी देता है।
- राज्य को सामाजिक सुधारों के लिए धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करने की अनुमति है, जैसे कि दलितों के लिए मंदिर प्रवेश या तीन तलाक पर प्रतिबंध।
- राज्य धार्मिक अल्पसंख्यक संस्थानों को वित्तीय सहायता दे सकता है।
हालाँकि, भारतीय धर्मनिरपेक्षता की धारणा को साम्प्रदायिक राजनीति से लगातार चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जो किसी एक धर्म को दूसरे पर प्राथमिकता देना चाहती है। समान नागरिक संहिता, अल्पसंख्यक अधिकार और धार्मिक प्रथाओं में राज्य के हस्तक्षेप पर बहसें भारत में धर्मनिरपेक्षता को परिभाषित और लागू करने के निरंतर संघर्ष को दर्शाती हैं।
(ब) राज्य के नीति निर्देशक सिद्धान्त (डी. पी. एस. पी. ) राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत (DPSP) का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग IV (अनुच्छेद 36-51) में किया गया है। ये आयरलैंड के संविधान से प्रेरित हैं। डॉ. बी. आर. अम्बेडकर ने इन्हें संविधान की ‘अनूठी विशेषता’ कहा था। ये सिद्धांत केंद्र और राज्य सरकारों के लिए नीतियां और कानून बनाते समय पालन किए जाने वाले आदर्शों और निर्देशों का एक समूह हैं।
मौलिक अधिकारों के विपरीत, DPSP गैर-न्यायोचित (non-justiciable) हैं, अर्थात इन्हें लागू करवाने के लिए न्यायालय में नहीं जाया जा सकता। हालांकि, अनुच्छेद 37 कहता है कि ये “देश के शासन में मौलिक” हैं और कानून बनाने में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा।
इन सिद्धांतों को मोटे तौर पर तीन श्रेणियों में बांटा जा सकता है: समाजवादी (जैसे, समान काम के लिए समान वेतन), गांधीवादी (जैसे, ग्राम पंचायतों का संगठन) और उदार-बौद्धिक (जैसे, समान नागरिक संहिता)। ये सिद्धांत एक सामाजिक-आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना का लक्ष्य रखते हैं। वे सरकार के लिए एक नैतिक दिशा-निर्देश और जनता के लिए सरकार के प्रदर्शन को मापने का एक पैमाना हैं। कई निर्देशक सिद्धांतों को समय के साथ कानूनों के माध्यम से लागू किया गया है, जैसे पंचायती राज व्यवस्था और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम।
IGNOU BPSM-162 Previous Year Solved Question Paper in English
Q1. Explain the liberal approach to the study of Indian politics.
Ans. The liberal approach is one of the most prominent and influential frameworks for studying Indian politics. This approach primarily focuses on institutional structures, constitutional provisions, individual freedoms, and democratic processes . It assumes that politics is an autonomous sphere that can be understood through its formal rules and institutions. The core tenets of the liberal approach are as follows:
- Institutional Focus: This approach emphasizes the study of formal governmental institutions such as the legislature, executive, judiciary, and the Election Commission. Scholars like W.H. Morris-Jones and Rajni Kothari (in his early works) used this framework to analyse the Indian political system, seeking to understand how these institutions function according to the Constitution.
- Pluralism: The liberal approach views Indian society as composed of various interest groups that compete with one another to promote their interests. The state is seen as a neutral arbiter among these competing groups.
- Constitutionalism: According to this perspective, the Indian Constitution is the bedrock of the political system. It limits the powers of the government and protects the rights of citizens. The rule of law and judicial independence are its key pillars.
- Individualism: The individual is considered the primary unit of politics. The study centres on individual rights, freedoms, and political participation (such as voting).
Initially, the liberal approach played a crucial role in explaining the success of democracy in India and the functioning of the ‘Congress System’ (as described by Rajni Kothari). It also focused on the developmental and nation-building agenda of the Indian state.
However, this approach has also faced criticism. Scholars from
Marxist and Subaltern
perspectives argue that the liberal approach overlooks the deep structural inequalities inherent in Indian society, such as
caste and class
. They contend that the state is not neutral but often serves the interests of dominant classes and castes. This approach can be inadequate in fully explaining the informal aspects of politics, such as violence, corruption, and the complexities of identity politics.
In conclusion, the liberal approach provides an essential foundation for understanding the formal ‘rules of the game’ of Indian politics, but it needs to be supplemented with other approaches to grasp the deeper social conflicts and power structures at play.
Q2. Discuss the essential features of the Indian Constitution.
Ans. The Constitution of India, which came into effect on 26th January 1950, is a unique and comprehensive legal document. It provides a broad framework for the political system, the structure of the government, and the rights and duties of citizens. Its essential features are as follows:
- Lengthiest Written Constitution: The Indian Constitution is the longest written constitution in the world. It contains detailed provisions for both the Centre and the states, administrative details, and mentions of various commissions. Its bulky size reflects the need to accommodate the country’s vast geographical and cultural diversity.
- Drawn from Various Sources: The framers of the Constitution drew inspiration from several constitutions around the world. The parliamentary system was borrowed from the UK, Fundamental Rights and judicial review from the USA, Directive Principles of State Policy from Ireland, and the federal system with a strong centre from Canada. Its largest source is the Government of India Act, 1935.
- Blend of Rigidity and Flexibility: The Indian Constitution is neither entirely flexible like Britain’s nor entirely rigid like that of the USA. Under Article 368, it has three amendment procedures: some provisions can be amended by a simple majority, some by a special majority, and some by a special majority along with the ratification of half the states.
- Federal System with Unitary Bias: The Constitution declares India as a “Union of States.” It has a clear division of powers between the Centre and states (Union List, State List, Concurrent List). However, features like a strong Centre, single citizenship, an integrated judiciary, and emergency provisions make it unitary or quasi-federal in nature.
- Parliamentary Form of Government: India has a parliamentary system, similar to Britain’s, where the executive (Council of Ministers) is collectively responsible to the legislature (Lok Sabha) for its policies and actions. The President is the formal head of state, while the real executive power lies with the Council of Ministers headed by the Prime Minister.
- Fundamental Rights: Part III (Articles 12-35) of the Constitution guarantees six fundamental rights to citizens, including the Right to Equality, Right to Freedom, Right against Exploitation, Right to Freedom of Religion, Cultural and Educational Rights, and the Right to Constitutional Remedies.
- Directive Principles of State Policy (DPSP): Described in Part IV, these are guidelines for the state to establish social and economic democracy. They are not enforceable by courts but are considered fundamental in the governance of the country.
- Secular State: The Preamble declares India to be a secular state. The state has no official religion and treats all religions equally, granting religious freedom to all citizens.
In conclusion, the Indian Constitution is a living document that has evolved over time while providing a stable framework for governance.
Q3. Analyse the parliamentary devices to control the executive.
Ans. In India’s parliamentary system, the executive (the government) is a part of the legislature (Parliament) and is collectively responsible to it, especially to the Lok Sabha. To ensure this accountability, Parliament uses several devices or tools to maintain control over the executive and prevent it from becoming arbitrary. An analysis of these devices is as follows: 1. Procedural or Daily Control Devices:
- Question Hour: The first hour of a parliamentary sitting is the Question Hour. During this time, Members of Parliament (MPs) ask questions to ministers regarding the functioning of their ministries. Through Starred Questions (oral answers), Unstarred Questions (written answers), and Short Notice Questions , information is sought, and the government is held accountable for its policies and actions.
- Zero Hour: This period immediately follows the Question Hour and is an Indian innovation in parliamentary procedure. In it, MPs can raise matters of urgent public importance without any prior notice. It is a powerful informal tool to put pressure on the government.
- Discussions: MPs can demand a detailed debate on a specific matter of public importance through a Half-an-Hour Discussion or a Short Duration Discussion, compelling the government to respond in the House.
2. Financial Control:
- Budgetary Control: The government requires Parliament’s approval to levy any tax or spend any money. During the budget debate, MPs can criticise the government’s financial policies.
- Cut Motions: MPs can move cut motions to express their disapproval of a specific demand for a grant in the budget. These are of three types: Policy Cut, Economy Cut, and Token Cut . The passage of a cut motion is tantamount to a vote of no-confidence.
- Parliamentary Committees: The Public Accounts Committee (PAC) , the Estimates Committee, and the Committee on Public Undertakings scrutinise government expenditure in detail. They examine the reports of the Comptroller and Auditor General (CAG) of India and expose financial irregularities.
3. Substantive or Major Motions:
- No-Confidence Motion: This is the most potent weapon of executive control. According to Article 75 of the Constitution, the Council of Ministers is responsible to the Lok Sabha. If a no-confidence motion moved by the opposition is passed in the Lok Sabha, the government must resign.
- Adjournment Motion: Its purpose is to draw the attention of the House to a definite matter of urgent public importance. If accepted, the regular business of the House is set aside to discuss the matter. It is considered a serious censure of the government.
- Censure Motion: This is moved to censure a specific policy or action of a single minister, a group of ministers, or the entire government. Its passage does not require the government to resign but is a strong rebuke.
In conclusion, these parliamentary devices are crucial for ensuring accountability and transparency in a democracy. In the presence of a vigilant opposition and an impartial Speaker, these tools prevent the executive from becoming despotic.
Q4. Write short notes on the following in about 200 words each : (a) Communalism and the State (b) Gender and Development
Ans. (a) Communalism and the State Communalism is an ideology which holds that people of the same religion have common interests that are different from, and often antagonistic to, those of other religious communities. It uses religious identity for political gain and creates divisions in society. The relationship between communalism and the state in India has been complex and multifaceted. Constitutionally, the Indian state is a secular entity, duty-bound to protect all its citizens and treat them equally, regardless of their religious identity. In this ideal position, the state should act as a neutral arbiter against communal forces. However, in practice, the role of the state has often been questioned. At times, especially during communal riots, the state machinery (like the police and administration) has been accused of being passive or even biased towards the majority community. This is seen as state complicity or prejudice. Furthermore, when the political party in power promotes the interests of the majority community through its policies and rhetoric, it leads to majoritarianism and marginalises minorities. The politicisation of state institutions can further fuel communalism. While the state has enacted laws to curb communal violence, their implementation is often weak, raising doubts about the state’s impartiality. (b) Gender and Development Gender and Development (GAD) is an approach that moves beyond focusing solely on women (Women in Development – WID) to understanding ‘gender’ as a social construct. It shapes power relations, roles, and access to resources for men, women, and other genders in society. The goal of GAD is not just to integrate women into development processes but to challenge the unequal power structures that create gender inequality. In the Indian context, the analysis of gender and development can be seen across several areas. Economically, women face challenges like the gender pay gap , lack of property rights, and over-representation in the informal sector. Politically, the 33% reservation in local bodies has increased women’s participation, and the recently passed Nari Shakti Vandan Adhiniyam is a significant step towards enhancing their representation in Parliament and assemblies. To improve social indicators like the sex ratio, female literacy rate, and maternal mortality, the government has launched several schemes like ‘Beti Bachao, Beti Padhao’ and ‘Pradhan Mantri Ujjwala Yojana’. The GAD approach emphasizes that sustainable development is not possible until a gender perspective is mainstreamed into all development policies and programs to ensure equitable outcomes for all.
Q5. Analyse the relationship between caste, class and politics.
Ans. In India, caste, class, and politics share a deep, complex, and dynamic relationship that shapes the nature of Indian society and polity. Traditionally, Indian society was a hierarchical structure based primarily on caste, but economic changes during the colonial period and post-independence have also established class as a significant social category. Both these identities have become powerful tools for mobilisation in Indian politics. Caste and Politics: The role of caste in politics can be seen in two ways. First is the “caste-ization of politics,” where political parties select candidates based on the caste arithmetic of constituencies, and voters often vote along caste lines. The second is the “politicization of caste,” where various caste groups organize themselves as political entities to protect their interests, demand resources, and gain political power. For instance, Dalits and Other Backward Classes (OBCs) have raised their voice and demanded social justice through political mobilisation. Parties like the Bahujan Samaj Party (BSP) and the Samajwadi Party (SP) are products of this process. The policy of reservations also keeps caste politically relevant. Class and Politics: Traditionally, class-based politics was associated with left-wing parties, which claimed to represent the interests of industrial workers and landless peasants. However, after the economic liberalisation of 1991, new classes have emerged in India, such as a growing middle class, a new corporate elite, and a vast unorganised sector workforce. Middle-class politics often focuses on issues like governance, corruption, and development . Meanwhile, the corporate class has a profound influence on economic policies. The Interplay of Caste and Class: There is a strong overlap between caste and class hierarchies in India. Historically, upper castes have been economically affluent and land-owning, while Dalits and Adivasis have largely been landless and poor. However, this relationship is no longer as straightforward. Policies like the Green Revolution and reservations have led to the emergence of an affluent section even among lower castes, often termed the ‘Dalit middle class’. Similarly, poverty exists among the upper castes as well. Political mobilisation often uses both caste and class identities. A leader might appeal to their caste members while also raising economic issues that affect them as a class. Farmer movements often unite farmers from different castes under a common class interest. In conclusion, Indian politics cannot be understood through the lens of either caste or class alone. It is a ‘caste-class nexus’ where both identities influence each other and determine the direction of Indian politics.
Q6. Discuss the nature of rich peasants and farmers’ movements in India.
Ans. Since independence, farmers’ movements have been a significant part of Indian politics. A major shift in the nature of these movements occurred in the 1970s and 80s, with the rise of new movements led by ‘rich peasants’ or ‘bullock capitalists’, replacing the traditional peasant struggles led by the Left. Rise and Nature of the ‘New Farmers’ Movements’: The rise of these movements was primarily a result of the Green Revolution . The Green Revolution created a prosperous class of market-oriented farmers in states like Punjab, Haryana, Western Uttar Pradesh, and Maharashtra. These farmers were heavily dependent on modern agricultural inputs (seeds, fertilisers, electricity) and state support (Minimum Support Price, subsidies). When they felt that government policies favoured the urban-industrial sector and agriculture was becoming unprofitable, they began to organise. Key Characteristics:
- Class Character: These movements were led and primarily represented by middle and rich peasants who owned land and produced for the market. Landless labourers and small marginal farmers were largely outside the ambit of these movements.
- Demands: Their demands were mainly economic, aimed at improving the terms of trade for agriculture vis-à-vis industry. These included:
- Remunerative prices for agricultural produce (MSP).
- Subsidies on inputs like electricity, water, and fertilisers.
- Waiver of farmers’ loans.
- Better infrastructure in rural areas.
- Ideology and Methodology: These movements were non-ideological in the traditional left-right sense. They often created a discourse of ‘Bharat’ (rural) versus ‘India’ (urban) . They used non-partisan methods to get their demands met, such as massive rallies, ‘rasta roko’ (road and rail blockades), and gherao of government offices. Their leaders, like Mahendra Singh Tikait (Bharatiya Kisan Union) and Sharad Joshi (Shetkari Sanghatana), were charismatic figures.
Recent Developments:
The farmers’ protest of 2020-21 against the three farm laws demonstrated the continuation of these movements. It showcased their immense mobilisation capacity and ability to sustain long-term protests. Although its leadership was in the hands of landowning farmers from Punjab, Haryana, and Western UP, it created a broad coalition.
In conclusion, farmers’ movements led by rich peasants are a powerful pressure group in India. They are not revolutionary movements seeking to change the system but are interest-group movements bargaining for a better deal within the existing capitalist framework.
Q7. Explain the development of the multiparty system in India.
Ans. The evolution of India’s party system is a fascinating story of transition from an era of one-party dominance to a complex multiparty system. This change reflects the deep social, economic, and political transformations occurring in the country. This development can be understood in several phases: Phase 1: The Era of One-Party Dominance (1952-1967) For the first two decades after independence, Indian politics was dominated by the Indian National Congress. Congress had governments at the Centre and in most states. Political scientist Rajni Kothari called this the ‘Congress System’ . Congress was a large umbrella party that accommodated groups with different ideologies and interests. Opposition parties existed, but they were too weak and fragmented to challenge Congress. Phase 2: Decline of Congress Dominance (1967-1989) The 1967 general elections were a turning point. Congress lost elections in several states, and non-Congress governments (Samyukta Vidhayak Dal – SVD) were formed. This was the beginning of coalition politics in India. Regional parties like the DMK in Tamil Nadu emerged. At the national level, the formation of the Janata Party government in 1977 was the first non-Congress government. Although this government was short-lived, it clearly signalled the end of one-party dominance. Phase 3: The Era of Multiparty Coalitions (1989-2014) From 1989 to 2014, for 25 years, no single party secured a full majority in the Lok Sabha. This was the classic era of coalition governments at the Centre. During this period, the National Front (1989), the United Front (1996-98), the BJP-led National Democratic Alliance (NDA) (1998-2004), and the Congress-led United Progressive Alliance (UPA) (2004-2014) were in power. Several factors were behind this change:
- The weakening of Congress’s ‘umbrella’ character.
- The rise of regional parties based on ethnic and regional identities.
- The politicisation of caste and the rise of parties like the Samajwadi Party (SP) and Bahujan Samaj Party (BSP).
- The emergence of the Bharatiya Janata Party (BJP) as a major national alternative.
Phase 4: Return to Dominance in a Multiparty Context (2014-Present)
In the 2014 and 2019 elections, the BJP won a full majority on its own, leading some analysts to call it the ‘BJP-dominant system’ or ‘One-Party Dominance 2.0’. However, this is different from the Congress system. The BJP, despite being dominant at the national level, governs through the NDA coalition. The political landscape is still multiparty, with strong regional parties in power in many states and playing a significant role in national politics. The opposition, however, is fragmented and weak.
In conclusion, the development of India’s party system has been towards fragmentation, regionalisation, and coalition-building, followed by a recent trend of re-centralisation of power under one dominant party.
Q8. Write short notes on the following in about 200 words each : (a) The notion of secularism (b) Directive Principles of State Policy (DPSP)
Ans. (a) The notion of secularism Secularism generally means the principle of separation between state and religion. However, the Indian notion of secularism differs from the Western model. In the Western model, there is a ‘strict wall’ between the state and the church (religion), where the state does not interfere in religious affairs, and religion does not interfere in state affairs. In contrast, the Indian model is based on the principle of ‘principled distance’ . The Indian state is not irreligious but is non-theocratic. It has no official state religion. The main features of Indian secularism are:
- The state treats all religions equally (Sarva Dharma Sama Bhava).
- The Constitution guarantees freedom of religion to all individuals and communities (Articles 25-28).
- The state is permitted to intervene in religious affairs for social reforms, such as temple entry for Dalits or the ban on triple talaq.
- The state can provide financial aid to religious minority institutions.
However, the notion of Indian secularism constantly faces challenges from communal politics, which seeks to prioritise one religion over others. Debates over a Uniform Civil Code, minority rights, and state intervention in religious practices reflect the ongoing struggle to define and implement secularism in India.
(b) Directive Principles of State Policy (DPSP)
The Directive Principles of State Policy (DPSP) are mentioned in Part IV (Articles 36-51) of the Indian Constitution. They are inspired by the Constitution of Ireland. Dr. B.R. Ambedkar described them as the ‘novel feature’ of the Constitution. These principles are a set of ideals and instructions for the central and state governments to follow when formulating policies and laws.
Unlike Fundamental Rights, DPSPs are
non-justiciable
, meaning they cannot be enforced in a court of law. However, Article 37 states that they are “fundamental in the governance of the country” and it shall be the duty of the State to apply these principles in making laws.
These principles can be broadly classified into three categories:
socialist
(e.g., equal pay for equal work),
Gandhian
(e.g., organisation of village panchayats), and
liberal-intellectual
(e.g., Uniform Civil Code). These principles aim to establish a socio-economic democracy. They serve as a moral compass for the government and a yardstick for the public to measure the government’s performance. Many Directive Principles have been implemented over time through legislation, such as the Panchayati Raj system and the Minimum Wages Act.
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