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IGNOU BSOG-173 Solved Question Paper PDF
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IGNOU BSOG-173 Previous Year Solved Question Paper in Hindi
Q1. ‘आजीविका’ से आप क्या समझते हैं? भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के प्रमुख अवसरों की रूपरेखा प्रस्तुत कीजिए।
Ans.
परिचय: ‘आजीविका’ की अवधारणा ‘आजीविका’ की अवधारणा केवल नौकरी या आय अर्जित करने से कहीं अधिक व्यापक है। समाजशास्त्री रॉबर्ट चेम्बर्स के अनुसार, आजीविका में “एक जीवनयापन के लिए आवश्यक क्षमताएं, संपत्तियां (भौतिक और सामाजिक दोनों) और गतिविधियां शामिल हैं।” यह केवल पैसा कमाने के बारे में नहीं है, बल्कि इसमें सुरक्षा, सम्मान और जीवन की गुणवत्ता भी शामिल है। एक स्थायी आजीविका वह है जो तनाव और झटकों का सामना कर सके, अपनी क्षमताओं और संपत्तियों को बनाए रख सके या बढ़ा सके, और भविष्य की पीढ़ियों के लिए आजीविका के अवसरों से समझौता न करे। इसमें व्यक्ति के कौशल, स्वास्थ्य, सामाजिक नेटवर्क और प्राकृतिक संसाधनों तक पहुंच जैसे कारक शामिल होते हैं।
भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के प्रमुख अवसर भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के अवसर विविध हैं और उन्हें मोटे तौर पर दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है: कृषि-आधारित और गैर-कृषि-आधारित।
1. कृषि-आधारित आजीविका (Farm-based Livelihoods): यह ग्रामीण भारत में आजीविका का पारंपरिक और सबसे प्रमुख स्रोत है।
- फसल की खेती: अधिकांश ग्रामीण परिवारों के लिए अनाज, दालों, तिलहन और नकदी फसलों (जैसे गन्ना और कपास) की खेती आय का मुख्य स्रोत है।
- पशुपालन: इसमें डेयरी फार्मिंग (दूध उत्पादन), मुर्गी पालन (अंडे और मांस), और बकरी/भेड़ पालन शामिल है। यह छोटे और सीमांत किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण पूरक आय प्रदान करता है।
- बागवानी और वानिकी: फलों, सब्जियों, फूलों की खेती और वन उत्पादों (जैसे लकड़ी, शहद, औषधीय जड़ी-बूटियाँ) का संग्रह भी महत्वपूर्ण आजीविका के अवसर प्रदान करता है।
- मत्स्य पालन (Fisheries): तटीय क्षेत्रों और नदियों, तालाबों के पास रहने वाले समुदायों के लिए मछली पकड़ना और जलीय कृषि (एक्वाकल्चर) एक प्रमुख आजीविका है।
2. गैर-कृषि-आधारित आजीविका (Non-farm Livelihoods): ग्रामीण अर्थव्यवस्था में विविधता आने के साथ गैर-कृषि क्षेत्र का महत्व बढ़ रहा है।
- कारीगरी और हस्तशिल्प: बुनाई, मिट्टी के बर्तन बनाना, बढ़ईगिरी और अन्य पारंपरिक शिल्प कई समुदायों के लिए आय का स्रोत हैं। ये कौशल अक्सर पीढ़ी-दर-पीढ़ी हस्तांतरित होते हैं।
- मजदूरी: कई ग्रामीण लोग कृषि मजदूर के रूप में या पास के कस्बों और शहरों में निर्माण स्थलों पर दिहाड़ी मजदूर के रूप में काम करते हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) जैसी सरकारी योजनाएं ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरी रोजगार का एक महत्वपूर्ण स्रोत हैं।
- सेवा क्षेत्र: इसमें छोटी किराना दुकानें, चाय की दुकानें, मरम्मत की दुकानें (जैसे साइकिल या मोटरबाइक), और परिवहन सेवाएं (जैसे ऑटो-रिक्शा चलाना) शामिल हैं।
- लघु-स्तरीय विनिर्माण: खाद्य प्रसंस्करण इकाइयाँ (जैसे अचार बनाना, पापड़ बनाना), ईंट भट्टे और अन्य छोटे उद्यम भी रोजगार प्रदान करते हैं।
- आधुनिक अवसर: प्रौद्योगिकी के प्रसार के साथ, ग्रामीण क्षेत्रों में कॉमन सर्विस सेंटर (CSC), मोबाइल रिचार्ज की दुकानें और ग्रामीण पर्यटन (रूरल टूरिज्म) जैसे नए अवसर उभर रहे हैं।
निष्कर्ष: भारत में ग्रामीण आजीविका तेजी से विविध हो रही है, जिसमें परिवार केवल कृषि पर निर्भर रहने के बजाय कई स्रोतों से आय अर्जित कर रहे हैं। हालांकि, भूमि का विखंडन, जलवायु परिवर्तन, बाजार तक पहुंच की कमी और कम मजदूरी जैसी चुनौतियां बनी हुई हैं, जिनके समाधान के लिए कौशल विकास और नीतिगत समर्थन की आवश्यकता है।
Q2. ‘स्वतन्त्रता के रूप में विकास’ से आप क्या समझते हैं? अमर्त्य सेन के परिप्रेक्ष्य के संदर्भ में व्याख्या कीजिए।
Ans.
‘स्वतन्त्रता के रूप में विकास’ की अवधारणा ‘स्वतन्त्रता के रूप में विकास’ एक प्रभावशाली अवधारणा है जिसे नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री और दार्शनिक अमर्त्य सेन ने अपनी पुस्तक “डेवलपमेंट ऐज़ फ्रीडम” (1999) में प्रस्तुत किया है। यह विकास की पारंपरिक धारणाओं को चुनौती देता है जो केवल सकल घरेलू उत्पाद (GDP), औद्योगिकीकरण या प्रति व्यक्ति आय जैसे आर्थिक संकेतकों पर ध्यान केंद्रित करती हैं। सेन के अनुसार, विकास को “लोगों द्वारा प्राप्त की जाने वाली वास्तविक स्वतंत्रताओं के विस्तार” की प्रक्रिया के रूप में देखा जाना चाहिए। इस परिप्रेक्ष्य में, विकास का अंतिम लक्ष्य मानव जीवन को समृद्ध बनाना है, न कि केवल अर्थव्यवस्था का विस्तार करना।
अमर्त्य सेन का परिप्रेक्ष्य सेन का तर्क है कि स्वतंत्रता विकास का साध्य (end) और साधन (means) दोनों है।
1. विकास का साध्य (The End of Development): सेन के लिए, विकास का मूल उद्देश्य व्यक्तियों की क्षमताओं (capabilities) को बढ़ाना है – अर्थात, वे चीजें जिन्हें करने या होने में वे सक्षम हैं और जिन्हें वे महत्वपूर्ण मानते हैं। स्वतंत्रता अपने आप में मूल्यवान है। गरीबी, निरक्षरता, खराब स्वास्थ्य और राजनीतिक दमन जैसी स्थितियां ‘अस्वतन्त्रताएं’ (unfreedoms) हैं जो लोगों को अपनी क्षमता का पूरी तरह से उपयोग करने से रोकती हैं। इसलिए, विकास इन ‘अस्वतन्त्रताओं’ को दूर करने की प्रक्रिया है।
2. विकास का साधन (The Means of Development): सेन पांच प्रकार की ‘सहायक स्वतंत्रताओं’ (instrumental freedoms) की पहचान करते हैं जो एक-दूसरे को सुदृढ़ करती हैं और समग्र मानव स्वतंत्रता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं:
- राजनीतिक स्वतंत्रता (Political Freedoms): इसमें नागरिक अधिकार, बोलने की स्वतंत्रता, स्वतंत्र प्रेस और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में भाग लेने की क्षमता शामिल है। यह सरकार को जवाबदेह बनाने में मदद करती है।
- आर्थिक सुविधाएं (Economic Facilities): इसमें व्यापार, उत्पादन और उपभोग के अवसरों तक पहुंच शामिल है। यह व्यक्तियों को आर्थिक आत्मनिर्भरता प्राप्त करने में सक्षम बनाती है।
- सामाजिक अवसर (Social Opportunities): इसमें शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा जैसी व्यवस्थाएं शामिल हैं। ये अवसर लोगों की आर्थिक गतिविधियों में प्रभावी ढंग से भाग लेने और राजनीतिक जीवन में अधिक सक्रिय होने की क्षमता को बढ़ाते हैं।
- पारदर्शिता की गारंटी (Transparency Guarantees): समाज में विश्वास और खुलापन बनाए रखने के लिए सूचना तक पहुंच का अधिकार और स्पष्टता आवश्यक है। यह भ्रष्टाचार को रोकने में मदद करता है।
- सुरक्षात्मक सुरक्षा (Protective Security): इसमें सामाजिक सुरक्षा जाल शामिल हैं, जैसे बेरोजगारी लाभ, अकाल राहत और सार्वजनिक वितरण प्रणाली। यह कमजोर लोगों को गंभीर अभाव से बचाता है।
क्षमता दृष्टिकोण (Capability Approach): सेन का दृष्टिकोण क्षमता दृष्टिकोण पर आधारित है। यह इस बात पर ध्यान केंद्रित करता है कि एक व्यक्ति वास्तव में क्या करने और होने में सक्षम है, न कि केवल उसके पास क्या संसाधन हैं। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति के पास भोजन हो सकता है (संसाधन), लेकिन यदि वह कुपोषण के कारण बीमार है, तो उसके पास एक स्वस्थ और सक्रिय जीवन जीने की क्षमता नहीं है। इसी तरह, एक देश में स्कूल हो सकते हैं (सुविधा), लेकिन यदि लड़कियों को सामाजिक मानदंडों के कारण स्कूल जाने से रोका जाता है, तो उनके पास शिक्षित होने की क्षमता नहीं है।
निष्कर्ष: अमर्त्य सेन ने विकास की बहस को आर्थिक विकास से मानव विकास की ओर मोड़ दिया। उनका ‘स्वतन्त्रता के रूप में विकास’ का दृष्टिकोण यह तर्क देता है कि सच्ची प्रगति का माप लोगों के जीवन की गुणवत्ता और उनके पास मौजूद विकल्पों की स्वतंत्रता से होना चाहिए, न कि केवल राष्ट्रीय आय से।
Q3. विकास के मुख्य दृष्टिकोणों की चर्चा कीजिए।
Ans. विकास की अवधारणा समय के साथ विकसित हुई है, और इसे समझने के लिए विभिन्न दृष्टिकोण या सिद्धांत उभरे हैं। प्रत्येक दृष्टिकोण विकास को अलग-अलग लेंस से देखता है और विभिन्न रणनीतियों की वकालत करता है। विकास के मुख्य दृष्टिकोण निम्नलिखित हैं:
1. आर्थिक विकास दृष्टिकोण (Economic Growth Approach): द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यह प्रमुख दृष्टिकोण था। इसके समर्थकों का मानना था कि विकास मुख्य रूप से एक आर्थिक घटना है, जिसे सकल घरेलू उत्पाद (GDP) या प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि से मापा जाता है। वॉल्ट रोस्टो (W.W. Rostow) के ‘आर्थिक विकास के चरण’ सिद्धांत के अनुसार, सभी समाज पारंपरिक से उच्च जन-उपभोग वाले आधुनिक समाजों तक एक रैखिक पथ पर आगे बढ़ते हैं। इस दृष्टिकोण में औद्योगिकीकरण और पूंजी संचय पर जोर दिया गया, इस विश्वास के साथ कि आर्थिक विकास का लाभ अंततः समाज के सभी वर्गों तक पहुंच जाएगा (ट्रिकल-डाउन प्रभाव)।
2. आधुनिकीकरण सिद्धांत (Modernization Theory): यह आर्थिक विकास दृष्टिकोण का समाजशास्त्रीय और राजनीतिक पूरक है। यह सिद्धांत मानता है कि अविकसित समाज ‘पारंपरिक’ हैं और उन्हें विकसित होने के लिए ‘आधुनिक’ पश्चिमी मूल्यों, संस्थानों और प्रौद्योगिकियों को अपनाना होगा। पारंपरिक समाजों को भाग्यवादी, समुदाय-उन्मुख और तर्कहीन माना जाता था, जबकि आधुनिक समाजों को तर्कसंगत, व्यक्तिवादी और उपलब्धि-उन्मुख माना जाता था। विकास को इन ‘आधुनिक’ लक्षणों को अपनाने की प्रक्रिया के रूप में देखा गया।
3. निर्भरता सिद्धांत (Dependency Theory): 1960 और 1970 के दशक में लैटिन अमेरिका में आधुनिकीकरण सिद्धांत की आलोचना के रूप में यह सिद्धांत उभरा। आंद्रे गुंडर फ्रैंक (Andre Gunder Frank) जैसे विचारकों ने तर्क दिया कि ‘अल्पविकास’ एक मूल अवस्था नहीं है, बल्कि वैश्विक पूंजीवादी व्यवस्था द्वारा सक्रिय रूप से उत्पन्न की गई एक स्थिति है। इस दृष्टिकोण के अनुसार, ‘केंद्र’ (विकसित देश) ‘परिधि’ (विकासशील देश) के संसाधनों का शोषण करके अमीर बनता है। परिधि के देश सस्ते कच्चे माल का निर्यात करते हैं और महंगे विनिर्मित सामान का आयात करते हैं, जिससे संसाधनों का निरंतर बहिर्वाह होता है। इस प्रकार, परिधि का विकास केंद्र पर उसकी निर्भरता से बाधित होता है।
4. मानव विकास दृष्टिकोण (Human Development Approach): 1990 के दशक में, अमर्त्य सेन और महबूब उल हक जैसे विचारकों ने विकास के फोकस को आर्थिक विकास से मानव कल्याण की ओर स्थानांतरित कर दिया। यह दृष्टिकोण तर्क देता है कि विकास का असली उद्देश्य लोगों के विकल्पों और क्षमताओं का विस्तार करना है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) द्वारा विकसित मानव विकास सूचकांक (HDI) इस दृष्टिकोण का एक प्रमुख उपकरण है। यह जीवन प्रत्याशा (स्वास्थ्य), शिक्षा के स्तर (ज्ञान) और प्रति व्यक्ति आय (जीवन स्तर) को मापता है।
5. सतत विकास दृष्टिकोण (Sustainable Development Approach): 1987 की ब्रंटलैंड रिपोर्ट से लोकप्रिय हुआ यह दृष्टिकोण विकास में पर्यावरणीय चिंताओं को एकीकृत करता है। इसकी सबसे प्रसिद्ध परिभाषा है: “विकास जो भविष्य की पीढ़ियों की अपनी जरूरतों को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान की जरूरतों को पूरा करता है।” यह आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय लक्ष्यों के बीच संतुलन बनाने पर जोर देता है। यह मानता है कि दीर्घकालिक विकास तभी संभव है जब वह पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ हो।
निष्कर्ष: विकास के ये दृष्टिकोण एक-दूसरे से भिन्न होते हुए भी, विकास की हमारी समझ को समृद्ध करते हैं। आज, विकास की एक समग्र समझ को प्राथमिकता दी जाती है जो आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय, मानव स्वतंत्रता और पर्यावरणीय स्थिरता को एक साथ संबोधित करती है।
Q4. विकास की नारीवादी आलोचना की चर्चा कीजिए।
Ans. नारीवादी आलोचना विकास की मुख्यधारा की अवधारणाओं और प्रथाओं पर एक शक्तिशाली और महत्वपूर्ण दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। इसका मूल तर्क यह है कि विकास मॉडल लिंग-अंध (gender-blind) हैं, जो पुरुषों के अनुभवों और प्राथमिकताओं पर आधारित हैं, और अक्सर महिलाओं पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। नारीवादी विद्वानों ने विकास की प्रक्रियाओं में निहित पितृसत्तात्मक पूर्वाग्रहों को उजागर किया है।
विकास की मुख्य नारीवादी आलोचनाएँ:
1. महिलाओं के काम की अदृश्यता (Invisibility of Women’s Work): विकास योजनाएं पारंपरिक रूप से औपचारिक, मौद्रिक अर्थव्यवस्था पर ध्यान केंद्रित करती हैं। वे महिलाओं द्वारा किए जाने वाले विशाल अवैतनिक कार्यों, जैसे घरेलू काम, बच्चों और बुजुर्गों की देखभाल, पानी और ईंधन इकट्ठा करना और निर्वाह खेती को नजरअंदाज करती हैं। यह ‘पुनरुत्पादन का कार्य’ (work of reproduction) समाज और अर्थव्यवस्था की नींव है, लेकिन चूंकि इसका कोई मौद्रिक मूल्य नहीं आंका जाता, इसलिए इसे विकास गणनाओं में शामिल नहीं किया जाता है।
2. विकास परियोजनाओं में पुरुष-केंद्रित पूर्वाग्रह (Masculine Bias in Projects): कई बड़े पैमाने की विकास परियोजनाएं, जैसे कि बड़े बांध, खनन और औद्योगिक कृषि, पुरुषों को ध्यान में रखकर बनाई जाती हैं। इन परियोजनाओं के कारण अक्सर महिलाएं अपनी पारंपरिक आजीविका के स्रोतों (जैसे भूमि, जंगल और जल) से विस्थापित हो जाती हैं। पुरुषों को अक्सर नए रोजगार और प्रशिक्षण के अवसरों का प्राथमिक लाभार्थी बनाया जाता है, जबकि महिलाएं पीछे छूट जाती हैं।
3. ‘परिवार’ की एकात्मक धारणा (Unitary Conception of the ‘Household’): विकास नीतियां अक्सर ‘परिवार’ को एक एकल इकाई के रूप में देखती हैं जिसके हित साझा होते हैं। यह धारणा परिवार के भीतर शक्ति के असमान संबंधों और संसाधनों के वितरण की उपेक्षा करती है। वास्तविकता में, भोजन, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा जैसे संसाधनों का आवंटन अक्सर पुरुषों और लड़कों के पक्ष में होता है, जिससे महिलाओं और लड़कियों को नुकसान होता है।
4. लैंगिक रूढ़ियों को सुदृढ़ करना (Reinforcement of Gender Stereotypes): कुछ विकास कार्यक्रम महिलाओं को सशक्त बनाने के बजाय पारंपरिक लैंगिक भूमिकाओं को और मजबूत करते हैं। उदाहरण के लिए, महिलाओं को अक्सर सिलाई, बुनाई या पोषण जैसी ‘स्त्रियोचित’ गतिविधियों के लिए लक्षित किया जाता है, जबकि उन्हें तकनीकी कौशल या नेतृत्व की भूमिकाओं के लिए प्रशिक्षित नहीं किया जाता है।
नारीवादी वैकल्पिक दृष्टिकोण: इन आलोचनाओं के जवाब में, विभिन्न नारीवादी दृष्टिकोण उभरे हैं:
- विकास में महिलाएं (Women in Development – WID): 1970 के दशक में उभरा यह दृष्टिकोण महिलाओं को मौजूदा विकास प्रक्रिया में एकीकृत करने पर केंद्रित था। इसका तर्क था कि महिलाओं को शामिल करने से विकास परियोजनाएं अधिक कुशल होंगी।
- महिला और विकास (Women and Development – WAD): यह दृष्टिकोण WID की आलोचना के रूप में उभरा। इसने तर्क दिया कि महिलाएं हमेशा से विकास का हिस्सा रही हैं, लेकिन एक शोषित तरीके से। यह महिलाओं की अधीनता को वैश्विक पूंजीवाद की संरचनाओं से जोड़ता है।
- लिंग और विकास (Gender and Development – GAD): 1980 के दशक में यह सबसे परिवर्तनकारी दृष्टिकोण के रूप में उभरा। यह केवल महिलाओं पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय पुरुषों और महिलाओं के बीच सामाजिक रूप से निर्मित शक्ति संबंधों (लिंग संबंधों) का विश्लेषण करता है। GAD का लक्ष्य महिलाओं को सशक्त बनाना और उन पितृसत्तात्मक संरचनाओं को चुनौती देना है जो असमानता पैदा करती हैं।
निष्कर्ष: नारीवादी आलोचना ने यह उजागर किया है कि जब तक विकास नीतियां लिंग संबंधों की गतिशीलता को सक्रिय रूप से संबोधित नहीं करती हैं, तब तक वे लैंगिक असमानता को अनजाने में बढ़ा सकती हैं। एक न्यायसंगत और स्थायी विकास के लिए GAD जैसे दृष्टिकोण को अपनाना आवश्यक है जो महिलाओं के सशक्तिकरण और संरचनात्मक परिवर्तन पर जोर देता है।
Q5. विकास के निर्भरता सिद्धान्त की चर्चा कीजिए।
Ans.
परिचय: निर्भरता सिद्धांत का उदय विकास का निर्भरता सिद्धांत (Dependency Theory) 1950 और 1960 के दशक में लैटिन अमेरिकी विद्वानों द्वारा विकसित किया गया था। यह उस समय के प्रमुख आधुनिकीकरण सिद्धांत (Modernization Theory) की सीधी प्रतिक्रिया और आलोचना के रूप में उभरा। आधुनिकीकरण सिद्धांत का मानना था कि सभी देश विकास के एक ही रैखिक पथ का अनुसरण करते हैं, जबकि निर्भरता सिद्धांत ने तर्क दिया कि वैश्विक आर्थिक प्रणाली की संरचना ही कुछ देशों को गरीब और दूसरों को अमीर बनाती है।
मुख्य तर्क और अवधारणाएँ: निर्भरता सिद्धांत का मूल तर्क यह है कि ‘तीसरी दुनिया’ के देशों का अल्पविकास (underdevelopment) उनकी आंतरिक कमियों का परिणाम नहीं है, बल्कि वैश्विक पूंजीवादी व्यवस्था में उनके एकीकरण का परिणाम है। यह व्यवस्था स्वाभाविक रूप से असमान है।
1. केंद्र-परिधि मॉडल (Core-Periphery Model): सिद्धांत दुनिया को दो भागों में विभाजित करता है: ‘केंद्र’ (Core) और ‘परिधि’ (Periphery) ।
- केंद्र: इसमें औद्योगिक, पूंजीवादी और विकसित देश (जैसे उत्तरी अमेरिका, पश्चिमी यूरोप) शामिल हैं। ये देश प्रौद्योगिकी, वित्त और विनिर्माण पर हावी हैं।
- परिधि: इसमें विकासशील देश (जैसे लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, एशिया के अधिकांश देश) शामिल हैं। ये देश मुख्य रूप से कच्चे माल और कृषि उत्पादों के निर्यातक हैं।
इस मॉडल के अनुसार, केंद्र परिधि का शोषण करके समृद्ध होता है। एक ‘अर्ध-परिधि’ (Semi-periphery) भी होती है, जो केंद्र और परिधि दोनों की विशेषताओं को प्रदर्शित करती है और एक मध्यस्थ के रूप में कार्य करती है।
2. असमान विनिमय (Unequal Exchange): निर्भरता का तंत्र असमान विनिमय के माध्यम से काम करता है। परिधि के देश अपने सस्ते कच्चे माल और श्रम को केंद्र को निर्यात करते हैं, और बदले में केंद्र से महंगे विनिर्मित सामान और प्रौद्योगिकी का आयात करते हैं। व्यापार की यह प्रतिकूल शर्त परिधि से केंद्र की ओर धन और संसाधनों के निरंतर हस्तांतरण का कारण बनती है, जिससे परिधि और गरीब हो जाती है।
3. अल्पविकास का विकास (Development of Underdevelopment):
आंद्रे गुंडर फ्रैंक (Andre Gunder Frank) , जो इस सिद्धांत के एक प्रमुख प्रस्तावक थे, ने “अल्पविकास का विकास” की अवधारणा पेश की। उन्होंने तर्क दिया कि परिधीय देश ‘अविकसित’ (undeveloped) नहीं हैं, यानी अपनी मूल, पारंपरिक अवस्था में नहीं हैं। बल्कि, उन्हें पूंजीवादी व्यवस्था द्वारा सक्रिय रूप से ‘अल्पविकसित’ (underdeveloped) बनाया गया है। उपनिवेशवाद और नव-उपनिवेशवाद ने उनकी अर्थव्यवस्थाओं को इस तरह से आकार दिया है कि वे केवल केंद्र की जरूरतों को पूरा करती हैं।
4. कॉम्प्रडोर बुर्जुआ (Comprador Bourgeoisie): सिद्धांतकारों का तर्क है कि परिधीय देशों में सत्तारूढ़ अभिजात वर्ग (कॉम्प्रडोर बुर्जुआ) राष्ट्रीय हितों को बढ़ावा देने के बजाय विदेशी पूंजी और केंद्र के अभिजात वर्ग के साथ मिलकर काम करता है। वे इस शोषक व्यवस्था को बनाए रखने में मदद करते हैं क्योंकि इससे उन्हें व्यक्तिगत रूप से लाभ होता है।
नीतिगत निहितार्थ और आलोचना: निर्भरता सिद्धांत का तार्किक निष्कर्ष यह है कि परिधि के लिए पूंजीवादी विश्व-व्यवस्था के भीतर वास्तविक विकास संभव नहीं है। समाधान के रूप में, सिद्धांतकार ‘विलगन’ (delinking) या वैश्विक प्रणाली से अलग होने का सुझाव देते हैं, अक्सर समाजवादी क्रांति या संरक्षणवादी नीतियों (जैसे आयात प्रतिस्थापन औद्योगिकीकरण) के माध्यम से।
इस सिद्धांत की आलोचना भी हुई है। आलोचकों का तर्क है कि यह अत्यधिक नियतिवादी है, विकासशील देशों के भीतर भ्रष्टाचार या कुशासन जैसे आंतरिक कारकों की अनदेखी करता है, और पूर्वी एशिया के ‘टाइगर’ अर्थव्यवस्थाओं (जैसे दक्षिण कोरिया, ताइवान) की सफलता की व्याख्या करने में विफल रहता है, जो वैश्विक अर्थव्यवस्था में एकीकृत होकर विकसित हुए।
निष्कर्ष: आलोचनाओं के बावजूद, निर्भरता सिद्धांत ने विकास की बहस में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसने विकास और अविकसितता के बीच ऐतिहासिक और संरचनात्मक संबंधों पर ध्यान आकर्षित किया और वैश्विक आर्थिक संबंधों में शक्ति की गतिशीलता को उजागर किया।
Q6. विकास में योगदान देने वाले राजनीतिक कारकों की चर्चा कीजिए।
Ans. विकास एक बहुआयामी प्रक्रिया है जो केवल आर्थिक कारकों से निर्धारित नहीं होती है। राजनीतिक कारक एक ऐसा ढांचा प्रदान करते हैं जिसके भीतर आर्थिक और सामाजिक विकास होता है या बाधित होता है। एक स्थिर, सक्षम और उत्तरदायी राजनीतिक प्रणाली सतत विकास के लिए एक पूर्व शर्त है। विकास में योगदान देने वाले प्रमुख राजनीतिक कारक निम्नलिखित हैं:
1. राज्य की क्षमता और सुशासन (State Capacity and Good Governance): एक प्रभावी राज्य की क्षमता विकास के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें कर एकत्र करने, कानून और व्यवस्था बनाए रखने, अनुबंधों को लागू करने और सार्वजनिक वस्तुओं (जैसे बुनियादी ढांचा, स्वास्थ्य, शिक्षा) को कुशलतापूर्वक प्रदान करने की क्षमता शामिल है। सुशासन , जो पारदर्शिता, जवाबदेही, कानून के शासन और भ्रष्टाचार के निम्न स्तर की विशेषता है, यह सुनिश्चित करता है कि संसाधनों का उपयोग प्रभावी ढंग से हो और वे इच्छित लाभार्थियों तक पहुंचें। एक भ्रष्ट और अक्षम राज्य विकास के प्रयासों को कमजोर करता है।
2. राजनीतिक स्थिरता (Political Stability): दीर्घकालिक आर्थिक विकास और निवेश के लिए राजनीतिक स्थिरता आवश्यक है। लगातार सरकार बदलना, गृह युद्ध, तख्तापलट और सामाजिक अशांति आर्थिक गतिविधियों को बाधित करते हैं, बुनियादी ढांचे को नष्ट करते हैं, और घरेलू और विदेशी दोनों तरह के निवेश को हतोत्साहित करते हैं। एक स्थिर राजनीतिक वातावरण निवेशकों को विश्वास दिलाता है और दीर्घकालिक योजना को संभव बनाता है।
3. लोकतंत्र और राजनीतिक स्वतंत्रता (Democracy and Political Freedoms): अमर्त्य सेन के अनुसार, लोकतंत्र और राजनीतिक स्वतंत्रता विकास के महत्वपूर्ण साधन हैं। एक लोकतांत्रिक प्रणाली सरकार को चुनावों के माध्यम से जनता के प्रति जवाबदेह बनाती है। यह नीतियों पर खुली बहस की अनुमति देती है और कमजोर समूहों को अपनी आवाज उठाने का अवसर प्रदान करती है, जिससे अकाल जैसी आपदाओं को रोकने में मदद मिल सकती है। सूचना का अधिकार जैसे उपकरण पारदर्शिता को बढ़ावा देते हैं और नागरिकों को सशक्त बनाते हैं।
4. कानून का शासन (Rule of Law): एक निष्पक्ष और पूर्वानुमान योग्य कानूनी प्रणाली जो संपत्ति के अधिकारों की रक्षा करती है और अनुबंधों को लागू करती है, बाजार अर्थव्यवस्था के कामकाज के लिए मौलिक है। जब उद्यमियों और नागरिकों को विश्वास होता है कि उनके अधिकारों की रक्षा की जाएगी और विवादों का निष्पक्ष रूप से समाधान किया जाएगा, तो वे निवेश करने और जोखिम उठाने के लिए अधिक इच्छुक होते हैं। कानून का शासन मनमाने सरकारी हस्तक्षेप को भी सीमित करता है।
5. विकासात्मक राज्य (Developmental State): यह एक ऐसे राज्य की अवधारणा है जो राष्ट्रीय आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए अर्थव्यवस्था में सक्रिय रूप से हस्तक्षेप करता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जापान, दक्षिण कोरिया और ताइवान जैसे पूर्वी एशियाई देशों ने इस मॉडल का सफलतापूर्वक उपयोग किया। इन राज्यों ने लक्षित सब्सिडी, संरक्षणवादी व्यापार नीतियों और निर्यात को बढ़ावा देने जैसी रणनीतियों के माध्यम से विशिष्ट उद्योगों को बढ़ावा दिया।
6. राजनीतिक इच्छाशक्ति और नेतृत्व (Political Will and Leadership): विकास लक्ष्यों के प्रति राजनीतिक नेताओं की प्रतिबद्धता अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसमें अल्पकालिक राजनीतिक लाभों के बजाय दीर्घकालिक विकास को प्राथमिकता देना, कठिन सुधारों को लागू करना और एक राष्ट्रीय विकास दृष्टि के आसपास आम सहमति बनाना शामिल है। एक दूरदर्शी और प्रतिबद्ध नेतृत्व विकास की प्रक्रिया को गति दे सकता है।
निष्कर्ष: राजनीतिक कारक आर्थिक विकास के लिए पृष्ठभूमि मात्र नहीं हैं, बल्कि वे इसके अभिन्न अंग हैं। एक स्थिर, लोकतांत्रिक, सक्षम और जवाबदेह राजनीतिक व्यवस्था एक ऐसा वातावरण बनाती है जिसमें आर्थिक अवसर फल-फूल सकते हैं, सामाजिक प्रगति हो सकती है और सतत विकास प्राप्त किया जा सकता है।
Q7. विकास के संदर्भ में आधुनिकीकरण की धारणा को स्पष्ट कीजिए।
Ans.
आधुनिकीकरण सिद्धांत का परिचय
आधुनिकीकरण सिद्धांत (Modernization Theory) 1950 और 1960 के दशक में, विशेषकर संयुक्त राज्य अमेरिका में, विकास का प्रमुख समाजशास्त्रीय और आर्थिक प्रतिमान था। यह सिद्धांत विकास को एक रैखिक, चरण-आधारित प्रक्रिया के रूप में देखता है जिसके माध्यम से ‘पारंपरिक’ समाज ‘आधुनिक’ समाजों में परिवर्तित होते हैं। यह मानता है कि विकास का मार्ग सार्वभौमिक है और पश्चिमी यूरोप और उत्तरी अमेरिका द्वारा अपनाए गए पथ का अनुसरण करता है।
‘पारंपरिक’ बनाम ‘आधुनिक’ समाज आधुनिकीकरण सिद्धांत ‘पारंपरिक’ और ‘आधुनिक’ समाजों के बीच एक स्पष्ट द्विभाजन पर आधारित है।
- अर्थव्यवस्था: पारंपरिक समाज कृषि-आधारित और निर्वाह-उन्मुख होते हैं, जबकि आधुनिक समाज औद्योगिक, बाजार-आधारित और उच्च उत्पादकता वाले होते हैं।
- सामाजिक संरचना: पारंपरिक समाजों की विशेषता प्रदत्त स्थिति (ascription) , नातेदारी संबंध और सामुदायिक एकजुटता है। इसके विपरीत, आधुनिक समाज अर्जित स्थिति (achievement) , व्यक्तिवाद और नाभिकीय परिवार पर जोर देते हैं।
- मूल्य और मनोविज्ञान: पारंपरिक समाजों में लोगों को भाग्यवादी और परंपरावादी माना जाता है। आधुनिक समाजों में, लोग तर्कसंगत, वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाले और महत्वाकांक्षी होते हैं।
- राजनीति: पारंपरिक समाजों में सत्ता वंशानुगत और अधिनायकवादी होती है, जबकि आधुनिक समाजों में लोकतांत्रिक और नौकरशाही आधारित शासन होता है।
विकास की प्रक्रिया को पारंपरिक विशेषताओं से आधुनिक विशेषताओं की ओर एक बदलाव के रूप में देखा गया।
प्रमुख सिद्धांतकार और मॉडल
1. वॉल्ट डब्ल्यू. रोस्टो के ‘आर्थिक विकास के चरण’: अर्थशास्त्री वॉल्ट रोस्टो (W.W. Rostow) ने अपनी पुस्तक “The Stages of Economic Growth” में एक प्रभावशाली मॉडल प्रस्तुत किया। उन्होंने विकास के पांच चरण बताए:
- पारंपरिक समाज (The Traditional Society)
- आत्मस्फूर्ति के लिए पूर्व-शर्तें (The Preconditions for Take-off)
- आत्मस्फूर्ति (The Take-off) : यह सबसे महत्वपूर्ण चरण है, जिसमें निवेश दर बढ़ती है और औद्योगिकीकरण तेजी से होता है।
- परिपक्वता की ओर अभियान (The Drive to Maturity)
- उच्च जन-उपभोग का युग (The Age of High Mass-Consumption)
2. टैल्कॉट पार्सन्स का समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण: समाजशास्त्री टैल्कॉट पार्सन्स (Talcott Parsons) ने ‘पैटर्न चर’ (pattern variables) का उपयोग करके पारंपरिक और आधुनिक समाजों में अंतर किया। उनके अनुसार, आधुनिकीकरण में समाज का प्रदत्त स्थिति से अर्जित स्थिति की ओर, विशिष्टतावाद (particularism) से सार्वभौमवाद (universalism) की ओर, और भावात्मकता (affectivity) से भावात्मक तटस्थता (affective neutrality) की ओर बढ़ना शामिल है।
आधुनिकीकरण की आलोचना 1960 के दशक के अंत तक, आधुनिकीकरण सिद्धांत की कई आधारों पर कड़ी आलोचना की गई:
- जाति-केंद्रित (Ethnocentric): यह सिद्धांत पश्चिमी मॉडल को विकास का एकमात्र और श्रेष्ठ मार्ग मानकर गैर-पश्चिमी संस्कृतियों और इतिहासों को कम आंकता है।
- अनैतिहासिक (Ahistorical): यह उपनिवेशवाद के ऐतिहासिक प्रभाव की उपेक्षा करता है। यह इस तथ्य को नजरअंदाज करता है कि ‘तीसरी दुनिया’ के देश एक खाली स्लेट से शुरू नहीं कर रहे थे, बल्कि उनका इतिहास और अर्थव्यवस्था उपनिवेशवाद द्वारा आकार दिया गया था।
- अत्यधिक सरलीकरण: यह ‘पारंपरिक’ समाजों की आंतरिक विविधता और जटिलता को समझने में विफल रहता है और यह मानता है कि सभी देश एक ही रास्ते पर चलेंगे।
निष्कर्ष: आधुनिकीकरण सिद्धांत ने विकास की प्रारंभिक समझ को आकार दिया, लेकिन इसकी अनुभवजन्य और सैद्धांतिक कमजोरियों के कारण इसे काफी हद तक निर्भरता सिद्धांत और बाद के अन्य दृष्टिकोणों द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया। फिर भी, इसकी धारणाएं – जैसे कि प्रौद्योगिकी, शिक्षा और ‘आधुनिक’ मूल्यों का महत्व – आज भी विकास बहसों में प्रभावशाली बनी हुई हैं।
Q8. निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर लघु टिप्पणियाँ लिखिए : (क) स्वरोजगार महिला संघ (SEWA) (ख) विस्थापन (ग) प्रवसन के धक्का और आकर्षण कारक (घ) विकास का कल्याणकारी दृष्टिकोण
Ans.
(क) स्वरोजगार महिला संघ (SEWA)
स्वरोजगार महिला संघ (Self-Employed Women’s Association – SEWA) भारत में एक अभूतपूर्व ट्रेड यूनियन है जिसकी स्थापना 1972 में इला भट्ट द्वारा अहमदाबाद, गुजरात में की गई थी। यह अनौपचारिक क्षेत्र में काम करने वाली गरीब, स्वरोजगार वाली महिलाओं को संगठित करता है, जैसे कि सड़क विक्रेता, घर-आधारित श्रमिक (जैसे अगरबत्ती बनाने वाली), खेतिहर मजदूर और कचरा बीनने वाले।
SEWA का मुख्य उद्देश्य अपनी सदस्यों के लिए पूर्ण रोजगार और आत्मनिर्भरता हासिल करना है। यह गांधीवादी सिद्धांतों – सत्य, अहिंसा और आत्मनिर्भरता – पर आधारित है। SEWA की अनूठी रणनीति संघर्ष और विकास को जोड़ती है। एक ट्रेड यूनियन के रूप में, यह बेहतर मजदूरी, काम करने की स्थिति, सामाजिक सुरक्षा और नीतिगत बदलावों के लिए संघर्ष करता है। एक सहकारी आंदोलन के रूप में, यह विकासात्मक सहायता प्रदान करता है। इसमें SEWA बैंक के माध्यम से वित्तीय सेवाएं (बचत और ऋण), उत्पादन और विपणन के लिए सहकारी समितियाँ, और स्वास्थ्य सेवा, बाल देखभाल और बीमा जैसी सामाजिक सेवाएँ शामिल हैं।
SEWA ने लाखों महिलाओं को एक सामूहिक आवाज देकर, उनकी आय और काम करने की स्थितियों में सुधार करके, और उन्हें वित्तीय व सामाजिक सेवाओं तक पहुँच प्रदान करके सशक्त बनाया है। यह अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों को संगठित करने और महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए एक विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त मॉडल है।
(ख) विस्थापन
विस्थापन का अर्थ है लोगों को उनके घरों, भूमि या समुदायों से जबरन हटाना। यह अक्सर एक दर्दनाक और अनैच्छिक प्रक्रिया होती है जो व्यक्तियों और समुदायों के जीवन को अस्त-व्यस्त कर देती है। विकास के संदर्भ में, विस्थापन अक्सर बड़े पैमाने की ‘विकास’ परियोजनाओं का एक सीधा और विनाशकारी परिणाम होता है। इसे ‘विकास-प्रेरित विस्थापन’ (Development-Induced Displacement) कहा जाता है।
इसके मुख्य कारणों में शामिल हैं:
- बड़े बांधों का निर्माण (जैसे नर्मदा घाटी परियोजना)।
- खनन कार्य और औद्योगिक संयंत्रों की स्थापना।
- शहरी बुनियादी ढांचा परियोजनाएं (जैसे राजमार्ग, हवाई अड्डे)।
- राष्ट्रीय उद्यानों या वन्यजीव अभयारण्यों का निर्माण।
विस्थापन के परिणाम गंभीर और बहुआयामी होते हैं। आर्थिक रूप से, लोग अपनी आजीविका के मुख्य स्रोत (भूमि, जंगल, जल संसाधन) खो देते हैं, जिससे वे और अधिक गरीब हो जाते हैं। सामाजिक रूप से, यह समुदायों और सामाजिक नेटवर्क को तोड़ देता है, और सांस्कृतिक पहचान तथा विरासत के नुकसान का कारण बनता है। मनोवैज्ञानिक रूप से, यह आघात, तनाव और शक्तिहीनता की भावना पैदा करता है। अक्सर, सरकार द्वारा प्रदान किया जाने वाला मुआवजा और पुनर्वास अपर्याप्त होता है और विस्थापित लोगों के जीवन स्तर को फिर से स्थापित करने में विफल रहता है। विस्थापन का सबसे बुरा प्रभाव अक्सर आदिवासी और दलित जैसे हाशिए पर पड़े समुदायों पर पड़ता है।
IGNOU BSOG-173 Previous Year Solved Question Paper in English
Q1. What do you understand by ‘livelihood’? Outline the major livelihood opportunities in India’s rural areas.
Ans. Introduction: The Concept of ‘Livelihood’ The concept of ‘livelihood’ is much broader than just having a job or earning an income. According to sociologist Robert Chambers, a livelihood comprises the “capabilities, assets (both material and social), and activities required for a means of living.” It is not merely about earning money but also includes security, dignity, and quality of life. A sustainable livelihood is one that can cope with and recover from stresses and shocks, maintain or enhance its capabilities and assets, and does not undermine the livelihood opportunities for future generations. It encompasses factors like a person’s skills, health, social networks, and access to natural resources. Major Livelihood Opportunities in India’s Rural Areas Livelihood opportunities in rural India are diverse and can be broadly classified into two categories: farm-based and non-farm-based. 1. Farm-based Livelihoods: This remains the traditional and most dominant source of livelihood in rural India.
- Crop Cultivation: The cultivation of cereals, pulses, oilseeds, and cash crops (like sugarcane and cotton) is the primary source of income for the majority of rural households.
- Animal Husbandry: This includes dairy farming (milk production), poultry (eggs and meat), and goat/sheep rearing. It provides a crucial supplementary income, especially for small and marginal farmers.
- Horticulture and Forestry: Cultivation of fruits, vegetables, flowers, and the collection of forest products (like timber, honey, medicinal herbs) also provide significant livelihood opportunities.
- Fisheries: For communities living in coastal areas and near rivers and ponds, fishing and aquaculture are major livelihoods.
2. Non-farm Livelihoods:
With the diversification of the rural economy, the importance of the non-farm sector is growing.
- Artisanship and Handicrafts: Weaving, pottery, carpentry, and other traditional crafts are sources of income for many communities. These skills are often passed down through generations.
- Wage Labour: Many rural people work as agricultural labourers or as daily wage workers on construction sites in nearby towns and cities. Government schemes like the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (MGNREGA) are a significant source of wage employment in rural areas.
- Service Sector: This includes small grocery shops, tea stalls, repair shops (e.g., for bicycles or motorbikes), and transport services (like driving auto-rickshaws).
- Small-scale Manufacturing: Food processing units (like pickle-making, papad-making), brick kilns, and other small enterprises also provide employment.
- Modern Opportunities: With the spread of technology, new opportunities like Common Service Centres (CSCs), mobile recharge shops, and rural tourism are emerging in rural areas.
Conclusion:
Rural livelihoods in India are becoming increasingly diversified, with families earning income from multiple sources rather than relying solely on agriculture. However, challenges such as land fragmentation, climate change, lack of market access, and low wages persist, requiring skill development and policy support to address them.
Q2. What do you understand by ‘development as freedom’? Explain with reference to the perspective of Amartya Sen.
Ans. The Concept of ‘Development as Freedom’ ‘Development as freedom’ is an influential concept put forth by Nobel laureate economist and philosopher Amartya Sen in his 1999 book of the same name. It challenges traditional notions of development that focus solely on economic indicators like Gross Domestic Product (GDP), industrialization, or per capita income. According to Sen, development should be understood as a process of “expanding the real freedoms that people enjoy.” In this perspective, the ultimate goal of development is to enrich human lives, not merely to expand the economy. Amartya Sen’s Perspective Sen argues that freedom is both the end and the means of development. 1. The End of Development: For Sen, the primary objective of development is to enhance individuals’ capabilities—that is, the things they are able to do and be, which they value. Freedom is valuable in itself. Conditions like poverty, illiteracy, poor health, and political oppression are ‘unfreedoms’ that prevent people from fully realizing their potential. Development, therefore, is the process of removing these ‘unfreedoms’. 2. The Means of Development: Sen identifies five types of ‘instrumental freedoms’ that reinforce one another and play a crucial role in promoting overall human freedom:
- Political Freedoms: This includes civil rights, freedom of speech, a free press, and the ability to participate in democratic processes. It helps in making governments accountable.
- Economic Facilities: This refers to the opportunities to access and utilize resources for consumption, production, and exchange. It enables individuals to achieve economic self-reliance.
- Social Opportunities: This includes arrangements for education and healthcare. These opportunities enhance people’s ability to participate effectively in economic activities and be more active in political life.
- Transparency Guarantees: The right to access information and clarity are essential for fostering trust and openness in society. This helps to prevent corruption.
- Protective Security: This involves social safety nets, such as unemployment benefits, famine relief, and public distribution systems. It protects vulnerable people from severe deprivation.
The Capability Approach:
Sen’s perspective is grounded in the
capability approach
. It focuses on what an individual is actually
able to do and be
, not just the resources they possess. For example, a person may have food (a resource), but if they are sick due to malnutrition, they do not have the capability to live a healthy and active life. Similarly, a country may have schools (a facility), but if girls are prevented from attending due to social norms, they do not have the capability to be educated.
Conclusion:
Amartya Sen shifted the development discourse from economic growth to human development. His ‘development as freedom’ approach argues that true progress should be measured by the quality of people’s lives and the freedom of choice they have, not just by national income.
Q3. Discuss the main approaches to development.
Ans. The concept of development has evolved over time, and various approaches or theories have emerged to understand it. Each approach views development through a different lens and advocates for different strategies. The main approaches to development are as follows: 1. Economic Growth Approach: This was the dominant approach after World War II. Its proponents believed that development is primarily an economic phenomenon, measured by the growth in Gross Domestic Product (GDP) or per capita income. According to W.W. Rostow’s ‘Stages of Economic Growth’ theory, all societies progress on a linear path from traditional to modern, high mass-consumption societies. This approach emphasized industrialization and capital accumulation, with the belief that the benefits of economic growth would eventually ‘trickle down’ to all sections of society. 2. Modernization Theory: This is the sociological and political counterpart to the economic growth approach. This theory posits that underdeveloped societies are ‘traditional’ and must adopt ‘modern’ Western values, institutions, and technologies to develop. Traditional societies were seen as fatalistic, community-oriented, and irrational, while modern societies were seen as rational, individualistic, and achievement-oriented. Development was seen as the process of adopting these ‘modern’ traits. 3. Dependency Theory: This theory emerged in Latin America in the 1960s and 1970s as a critique of modernization theory. Thinkers like Andre Gunder Frank argued that ‘underdevelopment’ is not an original state but a condition actively created by the global capitalist system. According to this view, the ‘core’ (developed countries) becomes rich by exploiting the resources of the ‘periphery’ (developing countries). The periphery exports cheap raw materials and imports expensive manufactured goods, leading to a continuous drain of resources. Thus, the development of the periphery is blocked by its dependency on the core. 4. Human Development Approach: In the 1990s, thinkers like Amartya Sen and Mahbub ul Haq shifted the focus of development from economic growth to human well-being. This approach argues that the real objective of development is to expand people’s choices and capabilities. The Human Development Index (HDI) , developed by the United Nations Development Programme (UNDP), is a key tool of this approach. It measures life expectancy (health), education levels (knowledge), and per capita income (standard of living). 5. Sustainable Development Approach: Popularized by the 1987 Brundtland Report , this approach integrates environmental concerns into development. Its most famous definition is: “development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs.” It emphasizes balancing economic, social, and environmental goals. It recognizes that long-term development is only possible if it is environmentally sustainable. Conclusion: While these approaches differ from each other, they enrich our understanding of development. Today, a holistic understanding of development is preferred, one that simultaneously addresses economic growth, social justice, human freedom, and environmental sustainability.
Q4. Discuss the feminist critique of development.
Ans. The feminist critique offers a powerful and essential perspective on mainstream development concepts and practices. Its core argument is that development models are gender-blind , based on male experiences and priorities, and often have negative consequences for women. Feminist scholars have exposed the patriarchal biases inherent in development processes. Key Feminist Critiques of Development: 1. Invisibility of Women’s Work: Development planning traditionally focuses on the formal, monetized economy. It ignores the vast amount of unpaid work performed by women, such as domestic chores, care for children and the elderly, collecting water and fuel, and subsistence farming. This ‘work of reproduction’ is the foundation of society and the economy, but because it is not assigned a monetary value, it is not included in development calculations. 2. Masculine Bias in Development Projects: Many large-scale development projects, such as big dams, mining, and industrial agriculture, are designed with men in mind. These projects often lead to the displacement of women from their traditional sources of livelihood (e.g., land, forests, and water). Men are often the primary beneficiaries of new employment and training opportunities, while women are left behind. 3. Unitary Conception of the ‘Household’: Development policies often treat the ‘household’ as a single unit with shared interests. This assumption ignores the unequal power relations and distribution of resources within the household. In reality, the allocation of resources like food, education, and healthcare often favours men and boys, disadvantaging women and girls. 4. Reinforcement of Gender Stereotypes: Some development programs reinforce traditional gender roles rather than empowering women. For example, women are often targeted for ‘feminine’ activities like sewing, knitting, or nutrition, rather than being trained in technical skills or leadership roles. Feminist Alternative Approaches: In response to these critiques, various feminist approaches have emerged:
- Women in Development (WID): Emerging in the 1970s, this approach focused on integrating women into the existing development process. It argued that including women would make development projects more efficient.
- Women and Development (WAD): This approach emerged as a critique of WID. It argued that women have always been part of development, but in an exploited manner. It links women’s subordination to the structures of global capitalism.
- Gender and Development (GAD): This emerged in the 1980s as the most transformative approach. It analyses the socially constructed power relations between men and women (gender relations) rather than just focusing on women in isolation. GAD aims to empower women and challenge the patriarchal structures that create inequality.
Conclusion:
The feminist critique has highlighted that unless development policies actively address the dynamics of gender relations, they can inadvertently worsen gender inequality. For equitable and sustainable development, it is essential to adopt approaches like GAD that emphasize women’s empowerment and structural change.
Q5. Discuss the Dependency Theory of Development.
Ans. Introduction: The Rise of Dependency Theory The Dependency Theory of development was developed in the 1950s and 1960s by Latin American scholars. It emerged as a direct response to and critique of the dominant Modernization Theory of the time. While modernization theory believed that all countries follow the same linear path to development, dependency theory argued that the very structure of the global economic system makes some countries poor and others rich. Core Arguments and Concepts: The central argument of dependency theory is that the underdevelopment of ‘Third World’ countries is not a result of their internal shortcomings but a consequence of their integration into the global capitalist system. This system is inherently unequal. 1. Core-Periphery Model: The theory divides the world into two parts: the ‘Core’ and the ‘Periphery’ .
- The Core: This consists of the industrial, capitalist, and developed countries (e.g., North America, Western Europe). These nations dominate technology, finance, and manufacturing.
- The Periphery: This includes the developing countries (e.g., much of Latin America, Africa, Asia). These countries are primarily exporters of raw materials and agricultural products.
According to this model, the core enriches itself by exploiting the periphery. A ‘semi-periphery’ also exists, exhibiting characteristics of both core and periphery and acting as an intermediary.
2. Unequal Exchange:
The mechanism of dependency works through
unequal exchange
. Periphery countries export their cheap raw materials and labour to the core, and in return, import expensive manufactured goods and technology from the core. This adverse term of trade causes a continuous transfer of wealth and resources from the periphery to the core, making the periphery poorer.
3. Development of Underdevelopment:
Andre Gunder Frank
, a leading proponent of the theory, introduced the concept of the “development of underdevelopment.” He argued that peripheral countries are not ‘undeveloped’—that is, in their original, traditional state. Instead, they have been actively
‘underdeveloped’
by the capitalist system. Colonialism and neo-colonialism have shaped their economies in a way that they only serve the needs of the core.
4. Comprador Bourgeoisie:
Theorists argue that the ruling elites in peripheral countries (the ‘comprador bourgeoisie’) collaborate with foreign capital and the core’s elites rather than promoting national interests. They help maintain this exploitative system because it benefits them personally.
Policy Implications and Critique:
The logical conclusion of dependency theory is that genuine development for the periphery is not possible within the capitalist world-system. As a solution, theorists suggest
‘delinking’
or breaking away from the global system, often through socialist revolution or protectionist policies (like Import Substitution Industrialization).
The theory has also faced criticism. Critics argue it is overly deterministic, ignores internal factors within developing countries like corruption or poor governance, and fails to explain the success of the East Asian ‘Tiger’ economies (like South Korea, Taiwan), which developed by integrating into the global economy.
Conclusion:
Despite its criticisms, dependency theory made a significant contribution to the development debate. It drew attention to the historical and structural relationships between development and underdevelopment and highlighted the power dynamics in global economic relations.
Q6. Discuss the political factors that contribute to development.
Ans. Development is a multi-faceted process that is not determined solely by economic factors. Political factors provide the framework within which economic and social development either occurs or is hindered. A stable, capable, and responsive political system is a prerequisite for sustainable development. The key political factors that contribute to development are as follows: 1. State Capacity and Good Governance: An effective state is crucial for development. This includes the ability to collect taxes, maintain law and order, enforce contracts, and efficiently provide public goods (like infrastructure, health, education). Good governance , characterized by transparency, accountability, the rule of law, and low levels of corruption, ensures that resources are used effectively and reach the intended beneficiaries. A corrupt and inefficient state undermines development efforts. 2. Political Stability: Political stability is essential for long-term economic growth and investment. Chronic instability, civil wars, frequent coups, and social unrest disrupt economic activity, destroy infrastructure, and deter both domestic and foreign investment. A stable political environment gives investors confidence and makes long-term planning possible. 3. Democracy and Political Freedoms: As argued by Amartya Sen, democracy and political freedoms are instrumental to development. A democratic system makes the government accountable to the public through elections. It allows for open debate on policies and gives vulnerable groups a voice, which can help prevent disasters like famines. Tools like the Right to Information promote transparency and empower citizens. 4. Rule of Law: A fair and predictable legal system that protects property rights and enforces contracts is fundamental for a market economy to function. When entrepreneurs and citizens are confident that their rights will be protected and disputes will be resolved fairly, they are more willing to invest and take risks. The rule of law also limits arbitrary government intervention. 5. The Developmental State: This is the concept of a state that actively intervenes in the economy to promote national economic development. East Asian countries like post-war Japan, South Korea, and Taiwan successfully used this model. These states promoted specific industries through strategies like targeted subsidies, protectionist trade policies, and export promotion. 6. Political Will and Leadership: The commitment of political leaders to development goals is critically important. This involves prioritizing long-term development over short-term political gains, implementing difficult reforms, and building a national consensus around a development vision. A visionary and committed leadership can accelerate the process of development. Conclusion: Political factors are not merely a backdrop for economic development; they are an integral part of it. A stable, democratic, capable, and accountable political system creates an environment in which economic opportunities can flourish, social progress can be made, and sustainable development can be achieved.
Q7. Explain the notion of modernization in the context of development.
Ans. Introduction to Modernization Theory Modernization Theory was the dominant sociological and economic paradigm of development in the 1950s and 1960s, particularly in the United States. The theory views development as a linear, stage-based process through which ‘traditional’ societies transform into ‘modern’ ones. It assumes that the path to development is universal and follows the trajectory taken by Western Europe and North America. ‘Traditional’ vs. ‘Modern’ Societies Modernization theory is based on a clear dichotomy between ‘traditional’ and ‘modern’ societies.
- Economy: Traditional societies are agrarian and subsistence-oriented, whereas modern societies are industrial, market-based, and have high productivity.
- Social Structure: Traditional societies are characterized by ascription (status based on birth), kinship ties, and community solidarity. In contrast, modern societies emphasize achievement (status based on merit), individualism, and the nuclear family.
- Values and Psychology: People in traditional societies are considered fatalistic and tradition-bound. In modern societies, people are rational, have a scientific outlook, and are ambitious.
- Politics: In traditional societies, power is hereditary and authoritarian, while modern societies have democratic and bureaucratic governance.
The process of development was seen as a shift from traditional characteristics to modern ones.
Key Theorists and Models
1. W.W. Rostow’s ‘Stages of Economic Growth’:
Economist
W.W. Rostow
presented an influential model in his book “The Stages of Economic Growth.” He outlined five stages of development:
- The Traditional Society
- The Preconditions for Take-off
- The Take-off : This is the most crucial stage, where investment rates increase and industrialization occurs rapidly.
- The Drive to Maturity
- The Age of High Mass-Consumption
2. Talcott Parsons’ Sociological Perspective:
Sociologist
Talcott Parsons
differentiated between traditional and modern societies using ‘pattern variables’. According to him, modernization involves society’s shift from ascription to achievement, from particularism to universalism, and from affectivity to affective neutrality.
Critique of Modernization
By the late 1960s, modernization theory was heavily criticized on several grounds:
- Ethnocentric: The theory undervalues non-Western cultures and histories by assuming the Western model is the only and best path to development.
- Ahistorical: It ignores the historical impact of colonialism. It overlooks the fact that ‘Third World’ countries were not starting from a blank slate, but their histories and economies were shaped by colonialism.
- Overly Simplistic: It fails to appreciate the internal diversity and complexity of ‘traditional’ societies and assumes all countries will follow the same path.
Conclusion:
Modernization theory shaped the initial understanding of development, but due to its empirical and theoretical weaknesses, it was largely superseded by
Dependency Theory
and other later approaches. Nevertheless, its assumptions—such as the importance of technology, education, and ‘modern’ values—remain influential in development debates today.
Q8. Write short notes on any two of the following: (a) Self-Employed Women’s Association (SEWA) (b) Displacement (c) Push and pull factors in migration (d) Welfare perspective on development
Ans. (a) Self-Employed Women’s Association (SEWA) The Self-Employed Women’s Association (SEWA) is a groundbreaking trade union in India, founded in 1972 by Ela Bhatt in Ahmedabad, Gujarat. It organizes poor, self-employed women workers in the informal sector, such as street vendors, home-based workers (e.g., incense-stick rollers), agricultural labourers, and waste pickers. SEWA’s main objective is to achieve full employment and self-reliance for its members. It is based on Gandhian principles of truth, non-violence, and self-reliance. SEWA’s unique strategy combines struggle and development. As a trade union , it fights for better wages, working conditions, social security, and policy changes. As a cooperative movement , it provides developmental support. This includes financial services (savings and credit) through the SEWA Bank, cooperatives for production and marketing, and social services like healthcare, childcare, and insurance. SEWA has empowered millions of women by giving them a collective voice, improving their income and working conditions, and providing them with access to financial and social services. It is a globally recognized model for organizing informal sector workers and for women’s economic empowerment. (b) Displacement Displacement refers to the forced removal of people from their homes, lands, or communities. It is often a traumatic and involuntary process that disrupts the lives of individuals and communities. In the context of development, displacement is often a direct and devastating consequence of large-scale ‘development’ projects. This is known as ‘Development-Induced Displacement’ . Its main causes include:
- Construction of large dams (e.g., Narmada Valley Project).
- Mining operations and the establishment of industrial plants.
- Urban infrastructure projects (e.g., highways, airports).
- Creation of national parks or wildlife sanctuaries.
The consequences of displacement are severe and multi-dimensional. Economically, people lose their primary sources of livelihood (land, forests, water resources), leading to further impoverishment. Socially, it breaks up communities and social networks, and causes a loss of cultural identity and heritage. Psychologically, it creates trauma, stress, and a sense of powerlessness. Often, the compensation and rehabilitation provided by the government are inadequate and fail to restore the displaced people’s standard of living. Displacement disproportionately affects marginalized communities like Adivasis and Dalits.
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