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IGNOU BSW-131 Solved Question Paper PDF Download

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IGNOU BSW-131 Solved Question Paper PDF

IGNOU Previous Year Solved Question Papers

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IGNOU BSW-131 Previous Year Solved Question Paper in Hindi

Q1. “समाज कल्याण प्रशासन एक पेशा है।” टिप्पणी कीजिए।

Ans. यह कथन कि “समाज कल्याण प्रशासन एक पेशा है,” काफी हद तक सत्य है और इसे एक पेशे की विशेषताओं के आधार पर प्रमाणित किया जा सकता है। किसी भी क्षेत्र को पेशा माने जाने के लिए उसमें कुछ निश्चित गुण होने चाहिए, जैसे – एक व्यवस्थित ज्ञान का आधार, औपचारिक प्रशिक्षण, पेशेवर संघ, नैतिक आचार संहिता और सेवा का भाव। समाज कल्याण प्रशासन इन सभी मानदंडों पर खरा उतरता है।

सबसे पहले, समाज कल्याण प्रशासन विशेष ज्ञान और कौशल पर आधारित है। इसमें केवल सामान्य प्रशासनिक सिद्धांत ही नहीं, बल्कि सामाजिक कार्य के मूल्य, सामाजिक विधान, नीति विश्लेषण, सामुदायिक आवश्यकता मूल्यांकन, कार्यक्रम नियोजन, बजट निर्माण और मानव संसाधन प्रबंधन जैसे विशिष्ट ज्ञान की भी आवश्यकता होती है। यह ज्ञान प्रशासकों को सामाजिक सेवाओं को प्रभावी ढंग से और मानवीय मूल्यों के साथ प्रदान करने में सक्षम बनाता है।

दूसरे, इस क्षेत्र में औपचारिक प्रशिक्षण और शिक्षा की व्यवस्था है। कई विश्वविद्यालय और संस्थान समाज कार्य में स्नातकोत्तर (MSW) स्तर पर समाज कल्याण प्रशासन में विशेषज्ञता प्रदान करते हैं। यह प्रशिक्षण व्यक्तियों को इस क्षेत्र की चुनौतियों के लिए सैद्धांतिक और व्यावहारिक रूप से तैयार करता है।

तीसरे, समाज कल्याण प्रशासन समाज कार्य की नैतिक आचार संहिता द्वारा निर्देशित होता है। प्रशासकों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपने निर्णयों में सेवा, सामाजिक न्याय, व्यक्ति की गरिमा और महत्व, और मानवीय संबंधों की अखंडता जैसे मूल्यों को बनाए रखें। उनका प्राथमिक उद्देश्य लाभ कमाना नहीं, बल्कि वंचित और कमजोर वर्गों का कल्याण सुनिश्चित करना होता है।

अंत में, हालांकि प्रशासकों के लिए कोई विशिष्ट संघ नहीं हो सकता है, वे अक्सर सामाजिक कार्यकर्ताओं के व्यापक पेशेवर संघों का हिस्सा होते हैं जो मानकों को बनाए रखने और क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए काम करते हैं। इन सभी विशेषताओं के आधार पर, यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि समाज कल्याण प्रशासन केवल एक प्रशासनिक कार्य नहीं, बल्कि एक विशिष्ट ज्ञान, कौशल और मूल्यों पर आधारित एक सम्मानित पेशा है।

Q2. सामाजिक सेवाओं के प्रकार और सामाजिक सेवाओं में समाज कल्याण प्रशासन की भूमिका की सूची बनाइए।

Ans. सामाजिक सेवाएँ वे संगठित गतिविधियाँ हैं जिनका उद्देश्य व्यक्तियों, समूहों और समुदायों की सामाजिक कार्यप्रणाली को बेहतर बनाना और जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है। इन सेवाओं को मुख्य रूप से चार प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है:

सामाजिक सेवाओं के प्रकार:

  • उपचारात्मक सेवाएँ (Remedial Services): ये सेवाएँ मौजूदा समस्याओं का समाधान करने पर केंद्रित होती हैं। उदाहरण: नशा मुक्ति केंद्रों में परामर्श, पारिवारिक विवाद समाधान, मानसिक स्वास्थ्य उपचार और पुनर्वास सेवाएँ।
  • निवारक सेवाएँ (Preventive Services): इनका उद्देश्य समस्याओं को उत्पन्न होने से रोकना है। उदाहरण: टीकाकरण अभियान, स्वास्थ्य और स्वच्छता पर जागरूकता कार्यक्रम, विवाह-पूर्व परामर्श और किशोरों के लिए मार्गदर्शन।
  • विकासात्मक सेवाएँ (Developmental Services): ये सेवाएँ व्यक्तियों और समुदायों की क्षमताओं को बढ़ाने और उनके विकास के लिए अवसर प्रदान करने पर केंद्रित हैं। उदाहरण: शिक्षा कार्यक्रम, कौशल विकास प्रशिक्षण, महिला स्वयं-सहायता समूहों का गठन और सामुदायिक केंद्रों का संचालन।
  • सहायक सेवाएँ (Supportive Services): ये सेवाएँ व्यक्तियों और परिवारों को कठिन परिस्थितियों का सामना करने में सहायता करती हैं। उदाहरण: वृद्धाश्रम, अनाथालय, शिशु देखभाल केंद्र (क्रेच), विकलांगों के लिए सहायता और गोद लेने की सेवाएँ।

इन सेवाओं में समाज कल्याण प्रशासन के कार्य:

समाज कल्याण प्रशासन यह सुनिश्चित करता है कि ये सेवाएँ कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से लक्षित लाभार्थियों तक पहुँचें। इसके प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं:

  • नियोजन (Planning): समुदाय की जरूरतों का आकलन करना, लक्ष्य निर्धारित करना और सेवा कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करना।
  • संगठन (Organizing): एजेंसी की संरचना का निर्माण करना, कर्मचारियों के कार्यों और जिम्मेदारियों को परिभाषित करना और संसाधनों (धन, सामग्री, मानव शक्ति) को व्यवस्थित करना।
  • कर्मचारी प्रबंधन (Staffing): योग्य कर्मचारियों की भर्ती, प्रशिक्षण, पर्यवेक्षण और प्रदर्शन मूल्यांकन करना।
  • निर्देशन (Directing): कर्मचारियों को नेतृत्व, प्रेरणा और मार्गदर्शन प्रदान करना ताकि संगठनात्मक लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके।
  • समन्वय (Coordinating): एजेंसी के विभिन्न विभागों और अन्य बाहरी संगठनों के बीच सामंजस्य स्थापित करना ताकि दोहराव से बचा जा सके और संसाधनों का अधिकतम उपयोग हो।
  • रिपोर्टिंग और रिकॉर्डिंग (Reporting and Recording): कार्यक्रमों की प्रगति, वित्तीय खर्च और लाभार्थियों के डेटा का रिकॉर्ड रखना ताकि जवाबदेही, मूल्यांकन और भविष्य की योजना सुनिश्चित हो सके।
  • बजट और वित्तीय प्रबंधन (Budgeting and Financial Management): धन जुटाना, बजट बनाना, धन का उचित आवंटन और खर्च पर नियंत्रण रखना।

Q3. ब्रिटो द्वारा दिए गए सामाजिक क्रिया के सिद्धांतों की सूची बनाइए।

Ans. जी.ए.ए. ब्रिटो ने भारतीय संदर्भ में सामाजिक क्रिया के लिए एक व्यावहारिक ढाँचा प्रस्तुत किया। उनके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत सामाजिक कार्यकर्ताओं को शोषित और हाशिए पर पड़े समुदायों के अधिकारों के लिए प्रभावी ढंग से लड़ने के लिए मार्गदर्शन करते हैं। ब्रिटो द्वारा दिए गए सामाजिक क्रिया के प्रमुख सिद्धांत निम्नलिखित हैं:

  1. विश्वसनीयता निर्माण का सिद्धांत (Principle of Credibility Building): इस सिद्धांत के अनुसार, सामाजिक कार्यकर्ता या संगठन को उस समुदाय का विश्वास और सम्मान अर्जित करना चाहिए जिसके साथ वे काम कर रहे हैं। कार्यकर्ता को अपनी ईमानदारी, प्रतिबद्धता और क्षमता का प्रदर्शन करके अपनी विश्वसनीयता स्थापित करनी होती है। लोगों का विश्वास जीते बिना कोई भी सामाजिक क्रिया सफल नहीं हो सकती।
  2. वैधीकरण का सिद्धांत (Principle of Legitimization): सामाजिक क्रिया के मुद्दों और तरीकों को समुदाय, समाज और सत्ता में बैठे लोगों की नजर में वैध या उचित ठहराना आवश्यक है। इसका अर्थ है कि कार्रवाई को नैतिक, कानूनी और सामाजिक रूप से स्वीकार्य बनाया जाए। इसके लिए तथ्यों, तर्कों और संवैधानिक मूल्यों का सहारा लिया जाता है।
  3. नाटकीयकरण का सिद्धांत (Principle of Dramatization): इस सिद्धांत के अनुसार, किसी मुद्दे की गंभीरता और अन्याय को उजागर करने के लिए भावनात्मक रूप से प्रभावशाली और नाटकीय तरीकों का उपयोग किया जाना चाहिए। धरना, प्रदर्शन, नुक्कड़ नाटक, और प्रतीकात्मक कार्यों के माध्यम से मीडिया और आम जनता का ध्यान आकर्षित किया जाता है, जिससे मुद्दे पर दबाव बनता है।
  4. बहु-रणनीति का सिद्धांत (Principle of Multiple Strategies): यह सिद्धांत बताता है कि किसी एक रणनीति पर निर्भर रहने के बजाय विभिन्न रणनीतियों का एक संयोजन इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इसमें बातचीत, याचिका, कानूनी कार्रवाई, लॉबिंग, और प्रत्यक्ष कार्रवाई (जैसे विरोध प्रदर्शन) शामिल हो सकते हैं। स्थिति के अनुसार रणनीति का चयन किया जाना चाहिए।
  5. दोहरे दृष्टिकोण का सिद्धांत (Principle of Dual Approach): इसके अनुसार, सामाजिक क्रिया में सूक्ष्म (micro) और वृहद (macro) दोनों स्तरों पर एक साथ काम करना चाहिए। इसका अर्थ है कि स्थानीय स्तर पर ठोस मुद्दों पर काम करने के साथ-साथ राष्ट्रीय या राज्य स्तर पर नीतियों में बदलाव के लिए भी प्रयास करना चाहिए।
  6. विविध कार्यक्रमों का सिद्धांत (Principle of Manifold Programmes): यह सिद्धांत इस बात पर जोर देता है कि सामाजिक क्रिया केवल विरोध प्रदर्शन तक सीमित नहीं होनी चाहिए। इसके साथ-साथ समुदाय के समग्र विकास के लिए रचनात्मक और विकासात्मक कार्यक्रम (जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका) भी चलाए जाने चाहिए। इससे संगठन की स्वीकार्यता बढ़ती है और समुदाय आत्मनिर्भर बनता है।

Q4. सामुदायिक संगठन के सम्बन्ध में सामाजिक क्रिया पर चर्चा कीजिए।

Ans. सामुदायिक संगठन (Community Organization) और सामाजिक क्रिया (Social Action) समाज कार्य की दो महत्वपूर्ण और अंतर्संबंधित विधियाँ हैं, जिनका उद्देश्य सामुदायिक स्तर पर सकारात्मक परिवर्तन लाना है। हालाँकि उनके दृष्टिकोण और रणनीतियों में अंतर है, वे अक्सर एक दूसरे के पूरक के रूप में काम करते हैं।

सामुदायिक संगठन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक समुदाय के सदस्य अपनी साझा समस्याओं या जरूरतों की पहचान करने, संसाधनों को जुटाने और सामूहिक रूप से उन समस्याओं को हल करने के लिए एक साथ आते हैं। यह प्रक्रिया आम तौर पर सहयोगात्मक होती है और इसका जोर आम सहमति बनाने, स्थानीय नेतृत्व विकसित करने और मौजूदा प्रणालियों के भीतर काम करने पर होता है। इसका लक्ष्य समुदाय को अपनी समस्याओं को स्वयं हल करने में सक्षम बनाना है।

इसके विपरीत, सामाजिक क्रिया एक अधिक टकरावपूर्ण दृष्टिकोण अपनाती है। इसका उपयोग तब किया जाता है जब अन्यायपूर्ण सामाजिक संरचनाओं, नीतियों या सत्ता के वितरण में बड़े बदलाव की आवश्यकता होती है। सामाजिक क्रिया का उद्देश्य शक्ति संतुलन को बदलना और शोषित या हाशिए पर पड़े समूहों के पक्ष में नीतिगत परिवर्तन लाना है। इसमें विरोध प्रदर्शन, धरना, बहिष्कार, और कानूनी लड़ाई जैसी दबाव की रणनीतियाँ शामिल होती हैं।

संबंध और अंतर:

  • पूरक भूमिका: सामाजिक क्रिया अक्सर सामुदायिक संगठन की प्रक्रिया का एक हिस्सा या अगला कदम होती है। जब एक समुदाय संगठित होकर अपनी समस्याओं (जैसे पानी की कमी) के समाधान के लिए स्थानीय अधिकारियों से बातचीत (सामुदायिक संगठन) करता है और कोई सुनवाई नहीं होती, तो वे विरोध प्रदर्शन या घेराव (सामाजिक क्रिया) का रास्ता अपना सकते हैं।
  • लक्ष्यों में समानता: दोनों का अंतिम लक्ष्य समुदाय का सशक्तिकरण, सामाजिक न्याय और जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है।
  • रणनीति में अंतर: सामुदायिक संगठन ‘अंदर से’ काम करता है, जो सहयोग पर आधारित है, जबकि सामाजिक क्रिया ‘बाहर से’ दबाव बनाती है, जो अक्सर संघर्ष पर आधारित होती है।
  • एक निरंतरता के रूप में: इन दोनों को एक निरंतरता (continuum) पर देखा जा सकता है। एक छोर पर पूर्ण सहयोग (सामुदायिक संगठन) है और दूसरे छोर पर पूर्ण संघर्ष (सामाजिक क्रिया)। एक सामाजिक कार्यकर्ता स्थिति की गंभीरता और सत्ता संरचनाओं के रुख के आधार पर उपयुक्त रणनीति का चयन करता है।

निष्कर्षतः, सामुदायिक संगठन समुदाय को एकजुट और सक्षम बनाता है, जबकि सामाजिक क्रिया उस एकजुट शक्ति का उपयोग गहरी जड़ें जमा चुकी समस्याओं और अन्यायों को चुनौती देने के लिए करती है। सफल सामुदायिक परिवर्तन के लिए अक्सर इन दोनों विधियों के विवेकपूर्ण संयोजन की आवश्यकता होती है।

Q5. भारतीय संविधान की प्रस्तावना की प्रमुख विशेषताएँ बताइए।

Ans. भारतीय संविधान की प्रस्तावना, जिसे ‘उद्देशिका’ भी कहा जाता है, संविधान का सार, दर्शन और आत्मा है। यह संविधान के लक्ष्यों, उद्देश्यों और उन मूल सिद्धांतों को संक्षेप में प्रस्तुत करती है जिन पर भारतीय राज्य और शासन प्रणाली आधारित है। इसकी प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं:

  1. संविधान के अधिकार का स्रोत: प्रस्तावना ” हम, भारत के लोग… ” शब्दों से शुरू होती है। यह स्पष्ट रूप से घोषित करती है कि संविधान की शक्ति का अंतिम स्रोत भारत की जनता है। संविधान किसी बाहरी शक्ति द्वारा नहीं, बल्कि स्वयं भारतीयों द्वारा बनाया, अपनाया और आत्मार्पित किया गया है।
  2. भारतीय राज्य की प्रकृति: प्रस्तावना भारत को एक विशिष्ट प्रकार का राज्य घोषित करती है:
    • संप्रभु (Sovereign): भारत अपने आंतरिक और बाहरी मामलों में निर्णय लेने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है और किसी भी विदेशी सत्ता के अधीन नहीं है।
    • समाजवादी (Socialist): इसका लक्ष्य लोकतांत्रिक माध्यमों से सामाजिक और आर्थिक समानता स्थापित करना और आय की असमानताओं को कम करना है। (यह शब्द 1976 में 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया)।
    • पंथनिरपेक्ष (Secular): राज्य का अपना कोई आधिकारिक धर्म नहीं है और यह सभी धर्मों का समान रूप से सम्मान करता है और नागरिकों को किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता देता है। (यह शब्द भी 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया)।
    • लोकतांत्रिक (Democratic): भारत में सरकार जनता द्वारा, जनता के लिए और जनता का शासन है, जहाँ शासकों का चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है।
    • गणराज्य (Republic): राज्य का प्रमुख (राष्ट्रपति) वंशानुगत राजा या रानी न होकर, जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना गया एक प्रतिनिधि होता है।
  3. संविधान के उद्देश्य: प्रस्तावना में उन महान लक्ष्यों का वर्णन है जिन्हें राष्ट्र प्राप्त करना चाहता है:
    • न्याय (Justice): सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करना, ताकि किसी भी आधार पर कोई भेदभाव न हो।
    • स्वतंत्रता (Liberty): सभी नागरिकों को विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रदान करना।
    • समता (Equality): प्रतिष्ठा (status) और अवसर की समानता प्रदान करना, ताकि सभी को आगे बढ़ने का समान अवसर मिले।
    • बंधुता (Fraternity): सभी नागरिकों के बीच भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना, जो व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता व अखंडता सुनिश्चित करे।
  4. संविधान को अपनाने की तिथि: प्रस्तावना में उस तिथि का उल्लेख है जब भारतीय संविधान सभा ने संविधान को अपनाया था – 26 नवंबर, 1949 ।

संक्षेप में, प्रस्तावना भारतीय संविधान का परिचयात्मक दस्तावेज है जो हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के आदर्शों और हमारे राष्ट्र के भविष्य के दृष्टिकोण को दर्शाता है।

Q6. सामाजिक विधान को परिभाषित कीजिए। सामाजिक विधान की आवश्यकताओं और उद्देश्यों को बताइए।

Ans.

सामाजिक विधान की परिभाषा:

सामाजिक विधान (Social Legislation) उन कानूनों, नियमों और अधिनियमों का एक समूह है जो सामाजिक समस्याओं को हल करने, सामाजिक बुराइयों को खत्म करने, कमजोर और वंचित वर्गों के हितों की रक्षा करने तथा सामाजिक न्याय और कल्याण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य द्वारा बनाए जाते हैं। यह कानून के माध्यम से नियोजित सामाजिक परिवर्तन का एक शक्तिशाली उपकरण है। इसका मुख्य उद्देश्य समाज की संरचना, परंपराओं और व्यवहारों में सुधार लाना है ताकि एक अधिक न्यायपूर्ण और समतामूलक समाज का निर्माण हो सके।

सामाजिक विधान की आवश्यकताएँ: भारत जैसे विविधतापूर्ण और विकासशील देश में सामाजिक विधान की बहुत अधिक आवश्यकता है। इसकी प्रमुख आवश्यकताएं निम्नलिखित हैं:

  • सामाजिक कुरीतियों का उन्मूलन: समाज में गहरी जड़ें जमा चुकी कुप्रथाओं जैसे बाल विवाह, सती प्रथा, दहेज, छुआछूत और जातिगत भेदभाव को कानूनी रूप से समाप्त करने के लिए।
  • कमजोर वर्गों की सुरक्षा: महिलाओं, बच्चों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, विकलांग व्यक्तियों और वरिष्ठ नागरिकों जैसे कमजोर समूहों को शोषण, हिंसा और भेदभाव से बचाने के लिए।
  • सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना: समाज में व्याप्त आर्थिक और सामाजिक असमानताओं को कम करने और सभी नागरिकों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए।
  • सामाजिक परिवर्तन को बढ़ावा देना: पुरानी और प्रतिगामी सामाजिक मान्यताओं, रीति-रिवाजों और दृष्टिकोणों को बदलकर आधुनिक, प्रगतिशील और मानवीय मूल्यों को स्थापित करने के लिए।
  • सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना: श्रमिकों, बेरोजगारों, बीमारों और वृद्धों को बीमारी, दुर्घटना, और बुढ़ापे जैसी आकस्मिकताओं के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करने के लिए, जैसे कि कर्मचारी भविष्य निधि और मातृत्व लाभ कानून।

सामाजिक विधान के उद्देश्य: सामाजिक विधान के उद्देश्य उसकी आवश्यकताओं से ही निकलते हैं। इसके प्रमुख उद्देश्य हैं:

  • संवैधानिक मूल्यों को लागू करना: संविधान में निहित समानता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व के आदर्शों को जमीनी स्तर पर साकार करना।
  • संरक्षण और रोकथाम: समाज के कमजोर वर्गों को हर प्रकार के शोषण और अन्याय से बचाना।
  • राहत और पुनर्वास: सामाजिक अन्याय, अपराध या आपदा के पीड़ितों को तत्काल राहत और उनके पुनर्वास की व्यवस्था करना।
  • एक समतावादी समाज का निर्माण: जाति, लिंग, धर्म या जन्मस्थान के आधार पर होने वाले सभी प्रकार के भेदभाव को समाप्त करना।
  • मानव कल्याण को बढ़ावा देना: नागरिकों के स्वास्थ्य, शिक्षा, और जीवन स्तर में सुधार के लिए कानूनी ढाँचा प्रदान करना।

Q7. किशोर न्याय के प्रवर्तन में सामाजिक कार्यकर्ता की भूमिका का वर्णन कीजिए।

Ans. किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 का मुख्य उद्देश्य बच्चों के प्रति दंडात्मक दृष्टिकोण के बजाय उनके संरक्षण, विकास और पुनर्वास पर ध्यान केंद्रित करना है। इस प्रक्रिया को प्रभावी ढंग से लागू करने में एक सामाजिक कार्यकर्ता की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण और बहुआयामी होती है। वे बच्चे और न्याय प्रणाली के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करते हैं।

किशोर न्याय के प्रवर्तन में सामाजिक कार्यकर्ता की प्रमुख भूमिकाएँ निम्नलिखित हैं:

  1. पहचान और पहुँच: सामाजिक कार्यकर्ता उन बच्चों की पहचान करने में मदद करते हैं जिन्हें देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता है (जैसे सड़कों पर रहने वाले बच्चे, शोषित बच्चे) या जो कानून के साथ संघर्ष में हैं। वे यह सुनिश्चित करते हैं कि इन बच्चों को किशोर न्याय बोर्ड (JJB) या बाल कल्याण समिति (CWC) के समक्ष प्रस्तुत किया जाए।
  2. सामाजिक अन्वेषण रिपोर्ट (Social Investigation Report – SIR) तैयार करना: यह सामाजिक कार्यकर्ता की सबसे महत्वपूर्ण भूमिकाओं में से एक है। जब किसी बच्चे को JJB या CWC के समक्ष लाया जाता है, तो सामाजिक कार्यकर्ता उस बच्चे की पारिवारिक पृष्ठभूमि, सामाजिक-आर्थिक स्थिति, शिक्षा, स्वास्थ्य, और अपराध में शामिल होने के कारणों का विस्तृत अध्ययन कर एक व्यापक रिपोर्ट तैयार करता है। यह रिपोर्ट बोर्ड या समिति को बच्चे के सर्वोत्तम हित में निर्णय लेने में मदद करती है।
  3. परामर्श और मनो-सामाजिक समर्थन: सामाजिक कार्यकर्ता बच्चे और उसके परिवार दोनों को परामर्श प्रदान करता है। वे बच्चे को उसकी भावनाओं, भय और आघात से निपटने में मदद करते हैं और परिवार को बच्चे की स्थिति को समझने और उसे स्वीकार करने के लिए तैयार करते हैं।
  4. व्यक्तिगत देखभाल योजना (Individual Care Plan – ICP) का विकास और कार्यान्वयन: SIR के आधार पर, सामाजिक कार्यकर्ता बच्चे के पुनर्वास के लिए एक व्यक्तिगत देखभाल योजना बनाने में मदद करता है। इस योजना में शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, स्वास्थ्य देखभाल, और मनो-सामाजिक हस्तक्षेप शामिल होते हैं। वे इस योजना के कार्यान्वयन की निगरानी भी करते हैं।
  5. पुनर्वास और पुन:एकीकरण: सामाजिक कार्यकर्ता का अंतिम लक्ष्य बच्चे को समाज की मुख्यधारा में वापस लाना है। वे बच्चे को उपयुक्त संस्थान (जैसे बाल गृह, विशेष गृह) में रखने, उसे कौशल विकास कार्यक्रमों से जोड़ने और अंततः उसे उसके परिवार और समुदाय में सफलतापूर्वक पुन:एकीकृत करने के लिए काम करते हैं।
  6. वकालत और समन्वय: सामाजिक कार्यकर्ता पुलिस, वकीलों, संस्थान के कर्मचारियों और समुदाय के साथ समन्वय स्थापित करता है। वे न्याय प्रणाली के भीतर बच्चे के अधिकारों की वकालत करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि अधिनियम के सिद्धांतों का पालन हो।

इस प्रकार, सामाजिक कार्यकर्ता केवल एक सहायक नहीं, बल्कि किशोर न्याय प्रणाली का एक अनिवार्य हिस्सा है, जो यह सुनिश्चित करता है कि हर बच्चे को न्याय, देखभाल और एक बेहतर भविष्य का अवसर मिले।

Q8. भारतीय न्यायपालिका की संरचना और अपील की विभिन्न अदालतों की संक्षेप में चर्चा कीजिए।

Ans. भारतीय न्यायपालिका एक एकीकृत, स्वतंत्र और पदानुक्रमित प्रणाली है, जिसका कार्य कानूनों की व्याख्या करना, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना और न्याय प्रदान करना है। इसकी संरचना एक पिरामिड की तरह है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय शीर्ष पर, उच्च न्यायालय मध्य में और अधीनस्थ न्यायालय सबसे निचले स्तर पर हैं।

भारतीय न्यायपालिका की संरचना:

  1. सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court):
    • यह भारत का सर्वोच्च न्यायिक निकाय है, जो नई दिल्ली में स्थित है।
    • इसके प्रमुख भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) होते हैं।
    • इसके द्वारा दिए गए निर्णय भारत के अन्य सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होते हैं।
    • यह मौलिक अधिकारों का संरक्षक है और इसके पास मूल, अपीलीय और सलाहकार क्षेत्राधिकार हैं।
  2. उच्च न्यायालय (High Courts):
    • ये राज्य स्तर पर शीर्ष अदालतें होती हैं। प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होता है, हालांकि संसद दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक साझा उच्च न्यायालय भी स्थापित कर सकती है।
    • ये अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर अधीनस्थ न्यायालयों पर पर्यवेक्षण और नियंत्रण रखते हैं।
    • इनके पास भी मूल और अपीलीय क्षेत्राधिकार होते हैं और ये रिट जारी कर सकते हैं।
  3. अधीनस्थ न्यायालय (Subordinate Courts):
    • ये उच्च न्यायालयों के अधीन जिला और निचले स्तर पर कार्य करते हैं। इन्हें मोटे तौर पर दीवानी (Civil) और फौजदारी (Criminal) न्यायालयों में विभाजित किया जाता है।
    • जिला स्तर पर:
      • जिला न्यायाधीश का न्यायालय: यह जिले का सर्वोच्च दीवानी न्यायालय है।
      • सत्र न्यायाधीश का न्यायालय: यह जिले का सर्वोच्च फौजदारी (आपराधिक) न्यायालय है। यह मृत्युदंड सहित कोई भी सजा दे सकता है, लेकिन मृत्युदंड की पुष्टि उच्च न्यायालय द्वारा की जानी आवश्यक है।
    • निचले स्तर पर: जिला और सत्र न्यायाधीशों के अधीन, दीवानी मामलों के लिए मुंसिफ अदालतें और सिविल जज की अदालतें होती हैं, और आपराधिक मामलों के लिए न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालतें होती हैं।

अपील की विभिन्न अदालतें (Courts of Appeal):

अपीलीय क्षेत्राधिकार का अर्थ है निचली अदालतों के फैसलों के खिलाफ सुनवाई करने की शक्ति। यह प्रणाली सुनिश्चित करती है कि यदि कोई पक्ष निचली अदालत के फैसले से संतुष्ट नहीं है, तो वह न्याय के लिए उच्च अदालत में जा सकता है। अपील की प्रक्रिया इस पदानुक्रम का अनुसरण करती है:

  • मजिस्ट्रेट की अदालत के फैसले के खिलाफ अपील सत्र न्यायालय में की जा सकती है।
  • अधीनस्थ न्यायालयों (जैसे जिला न्यायाधीश) के फैसलों के खिलाफ अपील संबंधित उच्च न्यायालय में की जाती है।
  • उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ अपील सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। सर्वोच्च न्यायालय में अपील के लिए या तो उच्च न्यायालय द्वारा प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गई ‘विशेष अनुमति याचिका’ (Special Leave Petition – SLP) के माध्यम से अपील की जा सकती है।

सर्वोच्च न्यायालय भारत में अपील का अंतिम न्यायालय है, और इसका निर्णय अंतिम माना जाता है। यह पदानुक्रमित और अपीलीय संरचना न्याय की निष्पक्षता सुनिश्चित करती है और कानूनी त्रुटियों को सुधारने का अवसर प्रदान करती है।

IGNOU BSW-131 Previous Year Solved Question Paper in English

Q1. “Social Welfare Administration is a profession.” Comment.

Ans. The statement, “Social Welfare Administration is a profession,” is largely accurate and can be substantiated by examining the characteristics that define a profession. For any field to be considered a profession, it must possess certain attributes, such as a systematic body of knowledge, formal training, a professional association, a code of ethics, and a service orientation. Social Welfare Administration (SWA) meets these criteria. Firstly, SWA is based on a specialized body of knowledge and skills . It involves not just general administrative principles but also specific knowledge of social work values, social legislation, policy analysis, community needs assessment, program planning, budgeting, and human resource management. This knowledge enables administrators to deliver social services effectively and in line with humanistic values. Secondly, there is a system of formal training and education in this field. Many universities and institutions offer specialization in Social Welfare Administration at the Master of Social Work (MSW) level. This training prepares individuals theoretically and practically for the challenges of the field. Thirdly, SWA is guided by the ethical code of conduct of social work. Administrators are expected to uphold values such as service, social justice, the dignity and worth of the individual, and the integrity of human relationships in their decision-making. Their primary objective is not to make a profit but to ensure the well-being of disadvantaged and vulnerable populations . Finally, while there may not be a specific association exclusively for administrators, they are often part of broader professional associations for social workers, which work to maintain standards and promote the field. Based on all these characteristics, it can be concluded that Social Welfare Administration is not merely an administrative task but a respected profession built on a distinct body of knowledge, skills, and values.

Q2. List the types of social services and the functions of social welfare administration in these social services.

Ans. Social services are organized activities aimed at enhancing the social functioning of individuals, groups, and communities, and improving their quality of life. These services can be broadly classified into four types: Types of Social Services:

  • Remedial/Curative Services: These services are focused on addressing existing problems. Examples include counseling in de-addiction centers, family dispute resolution, mental health treatment, and rehabilitation services.
  • Preventive Services: The aim of these services is to prevent problems from arising. Examples include immunization campaigns, awareness programs on health and hygiene, pre-marital counseling, and guidance for adolescents.
  • Developmental Services: These services are focused on enhancing the capabilities of individuals and communities and providing opportunities for their growth. Examples include education programs, skill development training, formation of women’s self-help groups, and running community centers.
  • Supportive Services: These services assist individuals and families in coping with difficult situations. Examples include old age homes, orphanages, childcare centers (crèches), assistance for persons with disabilities, and adoption services.


Functions of Social Welfare Administration in these Services:

Social welfare administration ensures that these services reach the target beneficiaries efficiently and effectively. Its key functions are as follows:

  • Planning: Assessing community needs, setting objectives, and designing service programs.
  • Organizing: Building the structure of the agency, defining the roles and responsibilities of staff, and arranging resources (funds, materials, manpower).
  • Staffing: Recruiting qualified personnel, providing training, supervising them, and evaluating their performance.
  • Directing: Providing leadership, motivation, and guidance to the staff to achieve organizational goals.
  • Coordinating: Harmonizing the efforts of different departments within the agency and with other external organizations to avoid duplication and maximize resource utilization.
  • Reporting and Recording: Maintaining records of program progress, financial expenditure, and beneficiary data to ensure accountability, evaluation, and future planning.
  • Budgeting and Financial Management: Raising funds, creating a budget, allocating funds appropriately, and controlling expenditure.

Q3. Enlist the principles of social action as given by Britto.

Ans. G.A.A. Britto presented a practical framework for social action within the Indian context. The principles he formulated guide social workers to effectively fight for the rights of exploited and marginalized communities. The key principles of social action as given by Britto are listed below:

  1. Principle of Credibility Building: According to this principle, the social activist or organization must first earn the trust and respect of the community they are working with. The activist needs to establish their credibility by demonstrating honesty, commitment, and competence. No social action can be successful without winning the people’s trust.
  2. Principle of Legitimization: It is essential to legitimize the issues and methods of social action in the eyes of the community, society, and those in power. This means making the action appear just, ethical, legal, and socially acceptable. This is achieved by using facts, logical arguments, and constitutional values to support the cause.
  3. Principle of Dramatization: This principle suggests using emotionally impactful and dramatic methods to highlight the seriousness and injustice of an issue. Through sit-ins, demonstrations, street plays, and symbolic acts, the attention of the media and the general public is captured, which builds pressure to address the issue.
  4. Principle of Multiple Strategies: This principle states that instead of relying on a single strategy, a combination of different strategies should be employed. This may include negotiation, petitioning, legal action, lobbying, and direct action (like protests). The choice of strategy should depend on the situation.
  5. Principle of Dual Approach: According to this, social action should simultaneously work at both the micro and macro levels. This means working on concrete, local issues while also striving for policy changes at the state or national level.
  6. Principle of Manifold Programmes: This principle emphasizes that social action should not be limited to protests alone. It should be complemented by constructive and developmental programs (such as education, health, livelihood) for the overall development of the community. This increases the organization’s acceptance and makes the community more self-reliant.

Q4. Discuss social action in relation to community organization.

Ans. Community Organization (CO) and Social Action (SA) are two important and interrelated methods of social work aimed at bringing about positive change at the community level. Although they differ in their approaches and strategies, they often work as complements to each other. Community Organization is a process wherein members of a community come together to identify their common problems or needs, mobilize resources, and collectively act to solve those problems. This process is generally collaborative and emphasizes consensus-building, developing local leadership, and working within existing systems. Its goal is to enable the community to solve its own problems. In contrast, Social Action adopts a more confrontational approach. It is used when major changes are needed in unjust social structures, policies, or power distributions. The objective of social action is to alter the power balance and bring about policy changes in favor of exploited or marginalized groups. It involves pressure tactics such as protests, demonstrations, boycotts, and legal battles. Relationship and Differences:

  • Complementary Role: Social action is often a part or the next step of the community organization process. When a community, after getting organized, tries to solve its problems (e.g., water scarcity) through negotiation with local authorities (community organization) and is ignored, they may resort to protests or demonstrations (social action).
  • Shared Goals: The ultimate goal of both is community empowerment, social justice, and improvement in the quality of life.
  • Difference in Strategy: Community organization works ‘from within’ and is based on cooperation, whereas social action applies pressure ‘from outside’ and is often based on conflict.
  • As a Continuum: The two can be viewed on a continuum. At one end is complete cooperation (CO), and at the other is outright conflict (SA). A social worker chooses the appropriate strategy based on the severity of the situation and the attitude of the power structures.

In conclusion, community organization unites and enables a community, while social action uses that unified strength to challenge deep-rooted problems and injustices. A judicious combination of both methods is often required for successful community-level change.

Q5. Explain the salient features of the Preamble of the Indian Constitution.

Ans. The Preamble of the Indian Constitution is its soul, philosophy, and essence. It summarizes the goals, objectives, and fundamental principles upon which the Indian state and its governance are based. Its salient features are as follows:

  1. Source of the Constitution’s Authority: The Preamble begins with the words ” We, the People of India… “. This clearly declares that the ultimate source of the Constitution’s authority is the people of India. The Constitution was not imposed by any external power but was framed, enacted, and given to themselves by the people of India.
  2. Nature of the Indian State: The Preamble declares India to be a specific type of state:
    • Sovereign: India is completely independent in its internal and external affairs and is not subject to any foreign power.
    • Socialist: It aims to establish social and economic equality and reduce income disparities through democratic means. (This word was added by the 42nd Amendment in 1976).
    • Secular: The state has no official religion and respects all religions equally, granting citizens the freedom to practice any religion. (This word was also added by the 42nd Amendment).
    • Democratic: The government in India is a government of the people, for the people, and by the people, where rulers are elected based on universal adult franchise.
    • Republic: The head of the state (the President) is an elected representative, not a hereditary monarch.
  3. Objectives of the Constitution: The Preamble describes the great goals that the nation seeks to achieve:
    • Justice: To secure social, economic, and political justice, ensuring no discrimination on any grounds.
    • Liberty: To provide freedom of thought, expression, belief, faith, and worship to all citizens.
    • Equality: To provide equality of status and opportunity, ensuring that everyone gets an equal chance to progress.
    • Fraternity: To promote a sense of brotherhood among all citizens, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the Nation.
  4. Date of Adoption of the Constitution: The Preamble mentions the date on which the Constituent Assembly of India adopted the Constitution – 26th November, 1949 .

In short, the Preamble is the introductory document of the Indian Constitution that reflects the ideals of our national movement and the vision for our nation’s future.

Q6. Define social legislation. State the needs and objectives of social legislation.

Ans. Definition of Social Legislation: Social legislation is a body of laws, rules, and acts enacted by the state with the purpose of resolving social problems, eliminating social evils, protecting the interests of vulnerable and disadvantaged sections, and promoting social justice and welfare. It is a powerful instrument of planned social change through law. Its main purpose is to reform the structure, traditions, and behaviors of society to build a more just and egalitarian society. Needs for Social Legislation: In a diverse and developing country like India, social legislation is highly necessary. Its major needs include:

  • Eradication of Social Evils: To legally abolish deep-rooted malpractices like child marriage, Sati, dowry, untouchability, and caste-based discrimination.
  • Protection of Vulnerable Sections: To safeguard vulnerable groups such as women, children, Scheduled Castes, Scheduled Tribes, persons with disabilities, and senior citizens from exploitation, violence, and discrimination.
  • Ensuring Social Justice: To reduce the prevailing economic and social inequalities and to ensure equal opportunities for all citizens.
  • Promotion of Social Change: To change outdated and regressive social norms, customs, and attitudes and establish modern, progressive, and humane values.
  • Providing Social Security: To provide security to workers, the unemployed, the sick, and the elderly against contingencies like illness, accident, and old age, through laws like the Employees’ Provident Fund Act and Maternity Benefit Act.


Objectives of Social Legislation:

The objectives of social legislation are derived from its needs. Its main objectives are:

  • To Implement Constitutional Values: To realize the ideals of equality, liberty, justice, and fraternity enshrined in the Constitution at the ground level.
  • Protection and Prevention: To protect the weaker sections of society from all forms of exploitation and injustice.
  • Relief and Rehabilitation: To provide immediate relief and arrange for the rehabilitation of victims of social injustice, crime, or disaster.
  • Creation of an Egalitarian Society: To eliminate all forms of discrimination based on caste, gender, religion, or place of birth.
  • Promotion of Human Welfare: To provide a legal framework for improving the health, education, and standard of living of citizens.

Q7. Describe the role of social worker in the enforcement of juvenile justice.

Ans. The primary objective of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015, is to focus on the protection, development, and rehabilitation of children, rather than adopting a punitive approach. The role of a social worker is extremely crucial and multifaceted in the effective enforcement of this process. They act as a vital link between the child and the justice system. The key roles of a social worker in the enforcement of juvenile justice are as follows:

  1. Identification and Outreach: Social workers help in identifying children in need of care and protection (like street children, exploited children) or those in conflict with the law. They ensure that these children are produced before the Juvenile Justice Board (JJB) or the Child Welfare Committee (CWC).
  2. Preparing the Social Investigation Report (SIR): This is one of the most critical roles of a social worker. When a child is brought before the JJB or CWC, the social worker conducts a detailed study of the child’s family background, socio-economic condition, education, health, and the circumstances that led to the offence, and prepares a comprehensive report. This report helps the Board or Committee to make a decision in the best interest of the child.
  3. Counselling and Psycho-social Support: The social worker provides counselling to both the child and their family. They help the child to cope with their emotions, fears, and trauma, and prepare the family to understand and accept the child’s situation.
  4. Developing and Implementing the Individual Care Plan (ICP): Based on the SIR, the social worker helps in creating an Individual Care Plan for the child’s rehabilitation. This plan includes provisions for education, vocational training, healthcare, and psycho-social interventions. They also monitor the implementation of this plan.
  5. Rehabilitation and Reintegration: The ultimate goal of the social worker is to bring the child back into the mainstream of society. They work towards placing the child in a suitable institution (like a children’s home or special home), linking them with skill development programs, and finally, successfully reintegrating them into their family and community.
  6. Advocacy and Coordination: The social worker coordinates with the police, lawyers, institutional staff, and the community. They advocate for the child’s rights within the justice system and ensure that the principles of the Act are followed.

Thus, a social worker is not just an aide but an integral part of the juvenile justice system, ensuring that every child gets justice, care, and an opportunity for a better future.

Q8. Discuss in brief the structure of Indian Judiciary and different Courts of Appeal.

Ans. The Indian judiciary is an integrated, independent, and hierarchical system, whose function is to interpret laws, protect the rights of citizens, and deliver justice. Its structure is like a pyramid, with the Supreme Court at the apex, High Courts in the middle, and subordinate courts at the lowest level. Structure of the Indian Judiciary:

  1. Supreme Court:
    • It is the highest judicial body in India, located in New Delhi.
    • It is headed by the Chief Justice of India (CJI).
    • Its decisions are binding on all other courts in India.
    • It is the final court of appeal.
    • It has original, appellate, and advisory jurisdiction.
  2. High Courts:
    • These are the highest courts at the state level. There is a High Court for each state, although Parliament can establish a common High Court for two or more states.
    • They have supervisory and administrative control over the subordinate courts within their jurisdiction.
    • They also have original and appellate jurisdiction and can issue writs.
  3. Subordinate Courts:
    • These function at the district and lower levels under the High Courts. They are broadly divided into civil and criminal courts.
    • At the District Level:
      • Court of the District Judge: This is the highest civil court in a district.
      • Court of the Sessions Judge: This is the highest criminal court in a district. It can award any sentence, including the death penalty, but a death sentence must be confirmed by the High Court.
    • At the Lower Level: Below the District and Sessions Judges, there are Munsiff’s courts and Civil Judge’s courts for civil cases, and Courts of Judicial Magistrate for criminal cases.


Different Courts of Appeal:

Appellate jurisdiction means the power to hear appeals against the decisions of lower courts. This system ensures that if a party is not satisfied with the decision of a lower court, they can approach a higher court for justice. The process of appeal follows this hierarchy:

  • An appeal against the decision of a Magistrate’s court can be made to the Sessions Court .
  • Appeals against the decisions of subordinate courts (like the District Judge) are made to the respective High Court .
  • An appeal against a High Court’s decision can be made to the Supreme Court . An appeal to the Supreme Court requires either a certificate from the High Court or a ‘Special Leave Petition’ (SLP) granted by the Supreme Court itself.

The Supreme Court is the

final court of appeal

in India, and its decision is considered final. This hierarchical and appellate structure ensures the fairness of justice and provides an opportunity to correct legal errors.


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