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IGNOU MANE-007 Solved Question Paper PDF Download

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IGNOU MANE-007 Solved Question Paper PDF

IGNOU Previous Year Solved Question Papers

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IGNOU MANE-007 Previous Year Solved Question Paper in Hindi

Q1. भारतीय जनजातियाँ औपनिवेशिक काल से पहले और उसके दौरान अलगाव में रह रही थीं या नहीं, इसकी आलोचनात्मक जाँच करें।

Ans. यह धारणा कि भारतीय जनजातियाँ औपनिवेशिक काल से पहले और उसके दौरान पूरी तरह से अलगाव में रहती थीं, एक रोमांटिक और काफी हद तक गलत मिथक है। जबकि कुछ हद तक भौगोलिक और सापेक्ष अलगाव मौजूद था, ऐतिहासिक और मानवशास्त्रीय साक्ष्य गैर-आदिवासी समाजों के साथ निरंतर और महत्वपूर्ण संपर्क, आदान-प्रदान और संघर्ष की ओर इशारा करते हैं।

पूर्व-औपनिवेशिक काल: पूर्व-औपनिवेशिक भारत में, जनजातियाँ कभी भी मुख्यधारा के समाजों से पूरी तरह से अलग नहीं थीं। वे विभिन्न प्रकार के संबंधों में शामिल थीं:

  • आर्थिक संपर्क: जनजातियों और जाति-आधारित समाजों के बीच एक सहजीवी आर्थिक संबंध था। जनजातियाँ वन उत्पादों जैसे कि लाख, राल, शहद, और औषधीय जड़ी-बूटियों की आपूर्ति करती थीं, और बदले में नमक, धातु के औजार, और कपड़े जैसी वस्तुएँ प्राप्त करती थीं। उदाहरण के लिए, बंजारे महत्वपूर्ण व्यापारी थे जो आदिवासी और गैर-आदिवासी क्षेत्रों के बीच माल ले जाते थे।
  • राजनीतिक सहभागिता: कई जनजातियों के पास अपने स्वयं के राज्य और मुखिया थे, जो पड़ोसी गैर-आदिवासी राज्यों के साथ बातचीत करते थे। मध्य भारत में गोंड और राजपूतों के बीच संबंध, या मध्यकालीन राज्यों में भीलों द्वारा प्रदान की जाने वाली सैन्य सेवा, राजनीतिक गठजोड़ और संघर्ष का प्रमाण है। कुछ आदिवासी प्रमुखों को मुगल और अन्य क्षेत्रीय शक्तियों द्वारा मान्यता दी गई थी।
  • सांस्कृतिक आदान-प्रदान: अलगाव के बजाय, सांस्कृतिक प्रसार के कई उदाहरण हैं। कई जनजातियों ने हिंदू देवी-देवताओं और अनुष्ठानों को अपनी स्वदेशी मान्यताओं में शामिल कर लिया, एक प्रक्रिया जिसे एन.के. बोस ने ‘हिंदू विधि का जनजातीय अवशोषण’ कहा। इसी तरह, मुख्यधारा के समाजों ने भी आदिवासी प्रथाओं और विश्वासों को अपनाया।

औपनिवेशिक काल: औपनिवेशिक काल ने विडंबनापूर्ण रूप से अलगाव की धारणा को औपचारिक रूप दिया, जबकि वास्तव में जनजातियों को बाहरी दुनिया के साथ अभूतपूर्व और अक्सर विनाशकारी संपर्क में लाया।

  • प्रशासनिक अलगाव: ब्रिटिश प्रशासकों ने ‘ बहिष्कृत क्षेत्र’ (Excluded Areas) और ‘ आंशिक रूप से बहिष्कृत क्षेत्र’ (Partially Excluded Areas) बनाए। इसका उद्देश्य जनजातियों की रक्षा करना नहीं था, बल्कि प्रशासनिक सुविधा और उनके क्षेत्रों में संसाधनों के निर्बाध शोषण को सुनिश्चित करना था। इस नीति ने जनजातियों को ‘अन्य’ के रूप में एक अलग कानूनी और प्रशासनिक श्रेणी के रूप में मजबूत किया।
  • आर्थिक पैठ: औपनिवेशिक नीतियों ने आदिवासी अलगाव के किसी भी शेष अंश को तोड़ दिया।
    • वन कानून: 1865, 1878 और उसके बाद के वन कानूनों ने जंगलों पर राज्य का एकाधिकार स्थापित कर दिया, जिससे जनजातियों को उनके पारंपरिक आजीविका के स्रोतों से वंचित कर दिया गया।
    • भूमि राजस्व नीतियां: निजी संपत्ति और निश्चित राजस्व की शुरूआत ने सामुदायिक स्वामित्व को नष्ट कर दिया और आदिवासी भूमि पर साहूकारों और व्यापारियों के अतिक्रमण को जन्म दिया।
    • बुनियादी ढाँचा: रेलवे और सड़कों का निर्माण मुख्य रूप से खनिजों और लकड़ी जैसे संसाधनों को निकालने के लिए किया गया था, जिससे आदिवासी क्षेत्रों में बाहरी लोगों की बाढ़ आ गई।
  • आदिवासी प्रतिरोध: ये नीतियां प्रतिरोध के बिना स्वीकार नहीं की गईं। संथाल हुल (1855) , मुंडा उलगुलान (1899-1900) , और कई अन्य आदिवासी विद्रोह अलगाव का नहीं, बल्कि औपनिवेशिक राज्य और उसके बाहरी सहयोगियों के साथ तीव्र और हिंसक संपर्क का प्रमाण हैं।

निष्कर्ष: ‘प्राचीन’ और ‘अछूते’ आदिवासी अलगाव का विचार एक औपनिवेशिक निर्माण है। जनजातियाँ हमेशा से भारतीय समाज के एक गतिशील हिस्से के रूप में मौजूद रही हैं, जिनके अपने इतिहास और बाहरी दुनिया के साथ जटिल संबंध थे। औपनिवेशिक काल ने इस संपर्क की प्रकृति को मौलिक रूप से बदल दिया, इसे शोषणकारी बना दिया और अलगाव की एक कृत्रिम धारणा बनाई जो आज भी आदिवासी पहचान और नीति के बारे में बहस को प्रभावित करती है।

Q2. विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (PVTGs) की अवधारणात्मक और ऐतिहासिक समस्याओं पर चर्चा करें।

Ans. विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (Particularly Vulnerable Tribal Groups – PVTGs) भारत में अनुसूचित जनजातियों के भीतर सबसे हाशिए पर और वंचित समुदायों का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह श्रेणी इन समूहों को लक्षित सहायता प्रदान करने के लिए बनाई गई थी, लेकिन यह अपनी अवधारणा और इतिहास में कई समस्याओं से ग्रस्त है।

अवधारणात्मक मुद्दे: PVTG की अवधारणा 1973 में धेबर आयोग (1960-61) की सिफारिशों के आधार पर “आदिम जनजातीय समूहों” (Primitive Tribal Groups – PTGs) के रूप में उत्पन्न हुई। 2006 में इसका नाम बदलकर PVTG कर दिया गया। इन समूहों की पहचान के लिए निम्नलिखित मानदंड निर्धारित किए गए हैं:

  1. कृषि-पूर्व स्तर की प्रौद्योगिकी
  2. स्थिर या घटती जनसंख्या
  3. अत्यंत निम्न साक्षरता दर
  4. निर्वाह-स्तर की अर्थव्यवस्था

इन मानदंडों के साथ कई अवधारणात्मक समस्याएं हैं:

  • अपमानजनक शब्दावली: “आदिम” (Primitive) शब्द स्वयं ही अपमानजनक और विकासवादी पूर्वाग्रह से ग्रसित है, जो इन समाजों को एक रेखीय विकास के पैमाने पर “पिछड़ा” के रूप में रखता है। हालांकि नाम बदलकर PVTG कर दिया गया है, लेकिन अंतर्निहित मानसिकता बनी हुई है।
  • स्थैतिक मानदंड: ये मानदंड इन समुदायों को गतिशील और बदलते हुए समाजों के रूप में देखने के बजाय स्थिर और अपरिवर्तनीय के रूप में चित्रित करते हैं। “कृषि-पूर्व” जैसा मानदंड कई मामलों में गलत है, क्योंकि कई PVTG समुदाय किसी न किसी रूप में बागवानी या स्थानांतरित खेती में लगे हुए हैं।
  • समरूपता का अभाव: PVTG श्रेणी में 75 विभिन्न समुदायों को शामिल किया गया है, जो पारिस्थितिकी, सामाजिक संगठन और संस्कृति में बहुत भिन्न हैं। एक ही श्रेणी में उन्हें समूहित करना उनकी अनूठी जरूरतों और परिस्थितियों को नजरअंदाज करता है।
  • नकारात्मक संकेतक: मानदंड लगभग पूरी तरह से नकारात्मक संकेतकों (जैसे ‘कम’ साक्षरता, ‘घटती’ जनसंख्या) पर आधारित हैं। वे इन समुदायों के लचीलेपन, उनके पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों और उनकी अनूठी सांस्कृतिक शक्तियों को पहचानने में विफल रहते हैं।

ऐतिहासिक मुद्दे:

  • अलगाव का इतिहास: ऐतिहासिक रूप से, ये समूह अक्सर दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों में रहते थे, जिसने उन्हें पूर्व-औपनिवेशिक काल में भी हाशिए पर रखा। हालाँकि, यह अलगाव कभी पूर्ण नहीं था।
  • औपनिवेशिक प्रभाव: औपनिवेशिक नीतियों, विशेष रूप से वन कानूनों ने, इन समूहों के जीवन और आजीविका को गंभीर रूप से बाधित किया। जंगल तक उनकी पहुंच को प्रतिबंधित करने से उनके निर्वाह के आधार नष्ट हो गए, जिससे वे गरीबी और भेद्यता की ओर धकेल दिए गए।
  • स्वतंत्रता के बाद की उपेक्षा: स्वतंत्रता के बाद के विकास की प्रक्रिया अक्सर इन सबसे कमजोर समूहों तक पहुंचने में विफल रही। बड़े पैमाने पर विकास परियोजनाएं (बांध, खदानें) अक्सर उनके क्षेत्रों में स्थित होती थीं, जिससे बिना उचित पुनर्वास के विस्थापन होता था।
  • पहचान की धीमी प्रक्रिया: PTG की श्रेणी बनाने का निर्णय 1970 के दशक में लिया गया था, लेकिन पहचान की प्रक्रिया धीमी और नौकरशाहीपूर्ण रही है। इन समूहों को पहचानने और लक्षित करने में राज्य की विफलता ने उनकी समस्याओं को और बढ़ा दिया है।

निष्कर्ष: PVTG की श्रेणी विकास निधियों को लक्षित करने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक उपकरण है, लेकिन यह अवधारणात्मक और ऐतिहासिक रूप से समस्याग्रस्त है। यह इन समुदायों को विकास की प्रक्रिया में निष्क्रिय प्राप्तकर्ताओं के रूप में देखता है, न कि अधिकार-धारक नागरिकों के रूप में। एक अधिक सूक्ष्म, समुदाय-विशिष्ट और अधिकार-आधारित दृष्टिकोण की आवश्यकता है जो स्थिर और अक्सर अपमानजनक लेबलों से परे हो, और इन समुदायों को उनकी अपनी विकास प्राथमिकताओं को निर्धारित करने में सशक्त करे।

Q3. दो समतावादी समाजों—जनजातियों और मुखियातंत्र—के बीच सामाजिक विभेदीकरण और स्तरीकरण की जाँच करें।

Ans. मानवशास्त्रीय वर्गीकरण में, जनजातियाँ और मुखियातंत्र (Chiefdoms) दोनों को अक्सर राज्यों की तुलना में “समतावादी” समाज माना जाता है, क्योंकि उनमें औपचारिक सरकारी संरचनाओं और कठोर वर्ग विभाजनों का अभाव होता है। हालांकि, वे सामाजिक विभेदीकरण और स्तरीकरण के विभिन्न रूपों और स्तरों को प्रदर्शित करते हैं।

जनजाति (Segmentary Societies): जनजातियाँ आम तौर पर वंश और कुल जैसे रिश्तेदारी समूहों पर आधारित होती हैं। उन्हें अक्सर “खंडीय समाज” कहा जाता है।

  • समतावाद: जनजातीय समाजों की मुख्य विशेषता एक मजबूत समतावादी लोकाचार है। यहाँ कोई केंद्रीकृत राजनीतिक प्राधिकरण, विरासत में मिली राजनीतिक पदवी या औपचारिक वर्ग विभाजन नहीं होता है। निर्णय लेना आम तौर पर आम सहमति पर आधारित होता है, और नेता अनुनय के माध्यम से नेतृत्व करते हैं, न कि बल के माध्यम से।
  • सामाजिक विभेदीकरण: समतावादी होने के बावजूद, जनजातियों में सामाजिक विभेदीकरण मौजूद होता है:
    • आयु और लिंग: स्थिति और भूमिकाएँ अक्सर आयु-वर्ग और लिंग के आधार पर भिन्न होती हैं। बड़ों को उनके अनुभव और ज्ञान के लिए सम्मान दिया जाता है और वे अक्सर विवादों को सुलझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लिंग भूमिकाएँ भी स्पष्ट रूप से परिभाषित हो सकती हैं, हालांकि यह जरूरी नहीं है कि यह महिलाओं के अधीनता का कारण बने।
    • व्यक्तिगत उपलब्धि: “बिग मैन” प्रणाली (जैसे कि मेलानेशिया में) में, व्यक्ति अपने व्यक्तिगत कौशल (जैसे भाषण कला, धन का पुनर्वितरण, युद्ध कौशल) के माध्यम से प्रभाव और प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकता है। हालांकि, यह स्थिति अर्जित होती है, वंशानुगत नहीं, और इसे बनाए रखने के लिए निरंतर प्रदर्शन की आवश्यकता होती है। यह संस्थागत नहीं है और नेता की मृत्यु के साथ समाप्त हो जाती है।
    • अनुष्ठानिक स्थिति: शमां या अनुष्ठान विशेषज्ञों को उच्च दर्जा प्राप्त हो सकता है, लेकिन उनके पास आमतौर पर राजनीतिक शक्ति या भौतिक धन नहीं होता है।
  • स्तरीकरण: जनजातीय समाजों में संस्थागत सामाजिक स्तरीकरण (hereditary ranking) का अभाव होता है। किसी भी व्यक्ति या समूह का धन और संसाधनों पर स्थायी विशेषाधिकार प्राप्त नियंत्रण नहीं होता है।

मुखियातंत्र (Chiefdoms): मुखियातंत्र समतावादी जनजातियों और स्तरीकृत राज्यों के बीच एक संक्रमणकालीन रूप का प्रतिनिधित्व करते हैं।

  • सामाजिक विभेदर और स्तरीकरण: मुखियातंत्र की परिभाषित विशेषता वंशानुगत रैंकिंग का उद्भव है।
    • पदानुक्रमित समाज: समाज मुखिया के वंश से वंशावली की दूरी के आधार पर रैंक किया जाता है। मुखिया और उनके करीबी रिश्तेदार एक कुलीन वर्ग का गठन करते हैं, जबकि अन्य वंशों को निम्न दर्जा दिया जाता है। यह एक स्पष्ट रूप से स्तरीकृत प्रणाली है।
    • मुखिया का अधिकार: मुखिया के पास औपचारिक, वंशानुगत और केंद्रीकृत अधिकार होता है। वह अर्थव्यवस्था का प्रबंधन करता है (जैसे पुनर्वितरण), संसाधनों को नियंत्रित करता है, बड़े सार्वजनिक कार्यों का आयोजन करता है और विवादों का निपटारा करता है। उसके पास अक्सर धार्मिक अधिकार भी होते हैं। यह “बिग मैन” की अर्जित स्थिति के विपरीत एक पदवी है।
    • पुनर्वितरण अर्थव्यवस्था: मुखिया को प्रजा से भोजन और अन्य वस्तुओं के रूप में श्रद्धांजलि मिलती है, जिसे वह दावतों और अन्य अवसरों पर पुनर्वितरित करता है। यह उसकी शक्ति को मजबूत करता है और सामाजिक सामंजस्य सुनिश्चित करता है, लेकिन यह उसे अधिशेष को नियंत्रित करने की भी अनुमति देता है।
  • उदाहरण: पूर्व-औपनिवेशिक हवाई, या ट्रोब्रिएंड द्वीप समूह के समाज मुखियातंत्र के उत्कृष्ट उदाहरण हैं।

निष्कर्ष: जबकि जनजाति और मुखियातंत्र दोनों रिश्तेदारी पर आधारित हैं, उनके बीच मुख्य अंतर असमानता के संस्थानीकरण में है। जनजातियाँ मुख्य रूप से आयु, लिंग और व्यक्तिगत उपलब्धि पर आधारित सामाजिक विभेदीकरण को प्रदर्शित करती हैं, लेकिन एक समग्र समतावादी ढांचे के भीतर। इसके विपरीत, मुखियातंत्र वंशानुगत रैंकिंग और एक केंद्रीकृत, वंशानुगत नेतृत्व की स्थिति का परिचय देते हैं, जो एक स्पष्ट सामाजिक स्तरीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मुखियातंत्र में, असमानता एक व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं बल्कि एक सामाजिक संरचना का हिस्सा है।

Q4. vieillissement क्या है? vieillissement के मानवशास्त्रीय अध्ययनों पर विचार करें। (Note: “vieillissement” seems to be a typo for “ageing”. I will answer for “ageing”)

Ans.

वृद्धावस्था (Ageing) एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जिसे जैविक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक आयामों के माध्यम से समझा जाता है। जैविक रूप से, यह समय के साथ होने वाली शारीरिक गिरावट है। मनोवैज्ञानिक रूप से, यह संज्ञानात्मक और भावनात्मक परिवर्तनों से संबंधित है। सामाजिक रूप से, यह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा समाज उम्र बढ़ने और बुजुर्गों की भूमिकाओं और स्थितियों को परिभाषित करता है।

वृद्धावस्था पर मानवशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य: मानवशास्त्र वृद्धावस्था को केवल एक जैविक घटना के रूप में नहीं देखता, बल्कि इसे एक सांस्कृतिक रूप से निर्मित अनुभव के रूप में देखता है। यह इस बात की जांच करता है कि विभिन्न समाज बुजुर्गों को कैसे देखते हैं, उनके साथ कैसा व्यवहार करते हैं, और उन्हें क्या भूमिकाएं सौंपते हैं। यह पश्चिमी, अक्सर नकारात्मक, दृष्टिकोण को चुनौती देता है जो वृद्धावस्था को केवल गिरावट, निर्भरता और सामाजिक अप्रासंगिकता की अवधि के रूप में देखता है।

वृद्धावस्था के मानवशास्त्रीय अध्ययन की मुख्य बातें:

  • सांस्कृतिक भिन्नता: मानवशास्त्रीय अनुसंधान ने बुजुर्गों की स्थिति और अनुभव में भारी सांस्कृतिक भिन्नता का दस्तावेजीकरण किया है।
    • ज्ञान और सम्मान: कई पारंपरिक, गैर-औद्योगिक समाजों में, बुजुर्गों को उनकी बुद्धि, परंपराओं के ज्ञान, और संसाधनों (जैसे भूमि, अनुष्ठानिक ज्ञान) पर नियंत्रण के लिए सम्मानित किया जाता है। वे निर्णय-निर्माता, मध्यस्थ और संस्कृति के संरक्षक के रूप में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। उदाहरण के लिए, कई अफ्रीकी समाजों में, बुजुर्गों की परिषदें महत्वपूर्ण सामुदायिक निर्णय लेती हैं।
    • पारस्परिकता और देखभाल: परिवार और रिश्तेदारी नेटवर्क आमतौर पर बुजुर्गों की देखभाल प्रदान करते हैं। यह देखभाल केवल एकतरफा नहीं है; बुजुर्ग भी बच्चों की देखभाल, घरेलू काम और अनुष्ठानिक जिम्मेदारियों में योगदान करते हैं।
    • नकारात्मक पहलू: जबकि सम्मान आम है, कुछ समाजों में, विशेष रूप से कठोर वातावरण वाले समाजों में, बुजुर्गों को बोझ के रूप में देखा जा सकता है। कुछ इनुइट समूहों में ऐतिहासिक रूप से वृद्धों को त्यागने की प्रथा (senicide) के उदाहरण हैं, हालांकि इसे अक्सर बढ़ा-चढ़ा कर बताया जाता है।
  • आधुनिकीकरण और परिवर्तन: मानवशास्त्रीय अध्ययन यह भी जांचते हैं कि आधुनिकीकरण, औद्योगीकरण और प्रवास जैसी प्रक्रियाएं बुजुर्गों की स्थिति को कैसे प्रभावित करती हैं।
    • स्थिति का क्षरण: मजदूरी श्रम, परमाणु परिवारों का उदय, और औपचारिक शिक्षा से प्राप्त नया ज्ञान अक्सर बुजुर्गों के पारंपरिक अधिकार को कम कर सकता है। जब युवा लोग पैसा कमाने के लिए शहरों में चले जाते हैं, तो पारंपरिक देखभाल प्रणालियाँ टूट जाती हैं, जिससे बुजुर्ग सामाजिक अलगाव और गरीबी का सामना करते हैं।
    • चिकित्साकरण (Medicalization): आधुनिक चिकित्सा ने जीवन प्रत्याशा बढ़ा दी है, लेकिन इसने वृद्धावस्था को एक चिकित्सा समस्या के रूप में भी परिभाषित किया है, जिसे प्रबंधित करने की आवश्यकता है, जिससे अक्सर बुजुर्गों को संस्थागत (जैसे वृद्धाश्रम) बना दिया जाता है।
  • आयु-वर्ग प्रणाली (Age-set systems): कुछ समाजों, जैसे पूर्वी अफ्रीका के मासाई, में आयु पर आधारित औपचारिक सामाजिक समूह होते हैं। एक व्यक्ति अपने जीवनकाल में विभिन्न आयु-श्रेणियों से गुजरता है, और प्रत्येक श्रेणी में विशिष्ट अधिकार, भूमिकाएँ और जिम्मेदारियाँ होती हैं। यह वृद्धावस्था को जीवन-चक्र का एक सम्मानित और एकीकृत चरण बनाता है।

निष्कर्ष: मानवशास्त्रीय अध्ययन यह दर्शाते हैं कि वृद्धावस्था का अनुभव सांस्कृतिक मूल्यों, सामाजिक संरचना और आर्थिक प्रणालियों द्वारा गहराई से आकार लेता है। एक क्रॉस-सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य प्रदान करके, मानवशास्त्र विशुद्ध रूप से बायोमेडिकल मॉडल से परे जाकर, तेजी से बदलती दुनिया में वृद्धावस्था की चुनौतियों और अवसरों में महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान करता है।

Q5. निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें: (a) जनजातीय समाजों में पितृसत्ता (b) ओंगे (c) खासी

Ans.

(a) जनजातीय समाजों में पितृसत्ता

यह एक आम धारणा है कि सभी जनजातीय समाज समतावादी हैं, लेकिन यह पूरी तरह सच नहीं है, खासकर जब लिंग संबंधों की बात आती है। जबकि कुछ जनजातीय समाज, जैसे कि पूर्वोत्तर भारत के खासी और गारो, मातृवंशीय हैं, भारत में अधिकांश प्रमुख जनजातियों में पितृसत्तात्मक संरचनाएं प्रचलित हैं।

पितृसत्ता के मुख्य लक्षण जनजातीय समाजों में विभिन्न रूपों में प्रकट होते हैं:

  • पितृवंशीय वंश और विरासत: अधिकांश जनजातियों में, वंश पुरुषों के माध्यम से चलता है, और संपत्ति, विशेष रूप से भूमि, पिता से पुत्रों को विरासत में मिलती है। यह महिलाओं को आर्थिक रूप से पुरुषों पर निर्भर बनाता है। उदाहरण के लिए, संथाल, मुंडा और गोंड जनजातियों में यह प्रथा आम है।
  • पितृस्थानीय निवास: विवाह के बाद, पत्नी को अपने पति के घर या गांव में जाकर रहना पड़ता है। यह उसे अपने मायके के समर्थन नेटवर्क से अलग कर देता है और उसे एक नए और अपरिचित सामाजिक परिवेश में कमजोर स्थिति में डाल देता है।
  • निर्णय लेने में पुरुषों का प्रभुत्व: पारंपरिक जनजातीय परिषदों (जैसे कि पंचायत) में लगभग हमेशा पुरुष ही सदस्य होते हैं। सामुदायिक मामलों, विवादों और संसाधनों के प्रबंधन से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय पुरुषों द्वारा लिए जाते हैं, और महिलाओं की आवाज को अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है।
  • श्रम और कामुकता पर नियंत्रण: हालांकि जनजातीय महिलाएं अर्थव्यवस्था में (विशेषकर कृषि और वन उत्पादों के संग्रह में) महत्वपूर्ण योगदान देती हैं, फिर भी उनके श्रम और कामुकता पर अक्सर पुरुषों का नियंत्रण होता है।

यह भी महत्वपूर्ण है कि मुख्यधारा के हिंदू समाज के संपर्क ने कई जनजातीय समाजों में पितृसत्तात्मक मानदंडों को और मजबूत किया है या पेश किया है। हालांकि, यह कहना भी गलत होगा कि जनजातीय महिलाएं पूरी तरह से शक्तिहीन हैं। वे अक्सर परिवार और समुदाय में महत्वपूर्ण अनौपचारिक शक्ति रखती हैं और अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रही हैं। (c) खासी

खासी भारत के मेघालय राज्य में रहने वाला एक प्रमुख स्वदेशी समुदाय है। वे अपनी अनूठी मातृवंशीय सामाजिक व्यवस्था के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं, जो भारत के अधिकांश पितृसत्तात्मक समाजों से बिल्कुल अलग है।

खासी समाज की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं:

  • मातृवंशीय वंश (Matriliny): खासी समाज में, वंश और कुल की पहचान माँ के माध्यम से होती है। बच्चे अपनी माँ का उपनाम अपनाते हैं, और वंश माँ की रेखा से चलता है।
  • विरासत: पैतृक संपत्ति का अधिकार परिवार की सबसे छोटी बेटी (जिसे ‘ का खड्डुह ‘ कहा जाता है) को मिलता है। उससे यह अपेक्षा की जाती है कि वह अपने बूढ़े माता-पिता की देखभाल करेगी और परिवार के अनुष्ठानों को पूरा करेगी। अन्य बेटियों को भी हिस्सा मिल सकता है, लेकिन बेटों को पारंपरिक रूप से पैतृक संपत्ति में कोई हिस्सा नहीं मिलता है।
  • मातृस्थानीय निवास (Matrilocal Residence): विवाह के बाद, पति अपनी पत्नी के घर में रहता है, या वे पत्नी के परिवार के पास एक नया घर बनाते हैं। यह महिलाओं को विवाह के बाद भी अपने परिवार के समर्थन नेटवर्क के भीतर रखता है।
  • राजनीतिक संरचना: पारंपरिक खासी राजनीतिक व्यवस्था में, मुखिया (जिसे ‘ सिएम ‘ कहा जाता है) पुरुष होते हैं। हालांकि, सिएम का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है जिसमें अक्सर शाही वंश की वरिष्ठ महिला सदस्यों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह दर्शाता है कि राजनीतिक क्षेत्र में भी महिलाओं का अप्रत्यक्ष लेकिन महत्वपूर्ण प्रभाव होता है।

आज, खासी समाज आधुनिकीकरण, शहरीकरण और बाहरी पितृसत्तात्मक संस्कृतियों के प्रभाव जैसी चुनौतियों का सामना कर रहा है। कुछ खासी पुरुष समान संपत्ति अधिकारों की मांग कर रहे हैं, जिससे उनकी पारंपरिक मातृवंशीय व्यवस्था पर बहस छिड़ गई है। इन चुनौतियों के बावजूद, खासी समाज लिंग संबंधों और सामाजिक संगठन के एक वैकल्पिक मॉडल का एक आकर्षक उदाहरण बना हुआ है।

Q6. जनजातियों पर औद्योगीकरण और वैश्वीकरण के प्रभाव पर चर्चा करें।

Ans. औद्योगीकरण और वैश्वीकरण की प्रक्रियाओं ने भारत में जनजातीय समुदायों पर गहरा और अक्सर विनाशकारी प्रभाव डाला है। यद्यपि इन प्रक्रियाओं को राष्ट्रीय विकास के लिए आवश्यक माना जाता है, जनजातियों के लिए यह अक्सर विस्थापन, वंचना और सामाजिक विघटन का पर्याय बन गई हैं।

औद्योगीकरण का प्रभाव: भारत के अधिकांश खनिज और औद्योगिक संसाधन (जैसे कोयला, लौह अयस्क, बॉक्साइट) जनजातीय क्षेत्रों में केंद्रित हैं। इसके परिणामस्वरूप, औद्योगिक विकास का खामियाजा मुख्य रूप से जनजातियों को भुगतना पड़ा है।

  • बड़े पैमाने पर विस्थापन: खदानों, बांधों, कारखानों और बिजली संयंत्रों जैसी औद्योगिक परियोजनाओं के लिए बड़े पैमाने पर भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता होती है। इससे लाखों आदिवासी अपनी पैतृक भूमि से विस्थापित हुए हैं। इसे ” विकास-प्रेरित विस्थापन ” कहा जाता है। एक अनुमान के अनुसार, विस्थापित हुए कुल लोगों में से लगभग 40% आदिवासी हैं, जबकि वे कुल जनसंख्या का केवल 8.6% हैं।
  • आजीविका का विनाश: विस्थापन से केवल भूमि ही नहीं छिनती, बल्कि जंगल, जल स्रोत और चरागाह जैसे सामान्य संपत्ति संसाधन भी नष्ट हो जाते हैं, जो आदिवासी आजीविका का आधार हैं। उनके पारंपरिक कौशल (जैसे खेती, वनोपज संग्रह) औद्योगिक अर्थव्यवस्था में अप्रासंगिक हो जाते हैं।
  • सर्वहाराकरण (Proletarianization): अपनी भूमि और संसाधनों से वंचित होकर, कई आदिवासी खदानों और कारखानों में कम वेतन वाले, असुरक्षित और खतरनाक शारीरिक श्रम करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। वे अपनी आत्मनिर्भरता खोकर असंगठित क्षेत्र के मजदूर बन जाते हैं।
  • सामाजिक विघटन: विस्थापन और पुनर्वास अक्सर रिश्तेदारी नेटवर्क, सामुदायिक संरचनाओं और सामाजिक सामंजस्य को तोड़ देता है। बाहरी गैर-आदिवासी आबादी के आगमन से सामाजिक तनाव, सांस्कृतिक टकराव और आदिवासियों का अपने ही घर में अल्पसंख्यक बन जाने की स्थिति पैदा होती है।
  • पर्यावरणीय क्षरण: औद्योगिक प्रदूषण से हवा, पानी और मिट्टी दूषित हो जाती है, जिससे आदिवासियों के स्वास्थ्य और उनके बचे-खुचे संसाधनों पर और बुरा प्रभाव पड़ता है।

वैश्वीकरण का प्रभाव: 1990 के दशक के बाद से वैश्वीकरण ने इन प्रक्रियाओं को और तेज कर दिया है।

  • संसाधनों का तीव्र शोषण: उदारीकरण की नीतियों ने बहुराष्ट्रीय निगमों के लिए आदिवासी क्षेत्रों में भूमि अधिग्रहण और संसाधनों का दोहन करना आसान बना दिया है। वैश्विक पूंजी और बाजार की मांगों ने खनन और अन्य निष्कर्षण उद्योगों पर दबाव बढ़ाया है।
  • बौद्धिक संपदा अधिकार का खतरा: वैश्विक बौद्धिक संपदा अधिकार व्यवस्था (जैसे TRIPS) आदिवासी समुदायों के पारंपरिक ज्ञान और जैव विविधता के लिए एक गंभीर खतरा पैदा करती है। “बायोपाइरेसी” का खतरा है, जिसमें निगम बिना किसी लाभ साझाकरण या मान्यता के पारंपरिक ज्ञान (जैसे औषधीय पौधों) का पेटेंट करा लेते हैं।
  • सांस्कृतिक समरूपीकरण: वैश्विक मीडिया और उपभोक्ता संस्कृति का प्रसार अद्वितीय आदिवासी संस्कृतियों, भाषाओं और जीवन शैली को नष्ट कर सकता है।
  • प्रतिरोध का वैश्वीकरण: सकारात्मक पक्ष पर, वैश्वीकरण ने आदिवासी अधिकार आंदोलनों को वैश्विक स्वदेशी नेटवर्क से जुड़ने, संयुक्त राष्ट्र जैसे अंतरराष्ट्रीय मंचों का उपयोग करने और वैश्विक स्तर पर अपने मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने में भी सक्षम बनाया है।

निष्कर्ष: कुल मिलाकर, औद्योगीकरण और वैश्वीकरण का भारतीय जनजातियों पर प्रभाव अत्यधिक नकारात्मक रहा है। विकास का यह मॉडल समावेशी नहीं रहा है और इसने आदिवासियों को विकास की प्रक्रिया से बाहर धकेल दिया है। एक ऐसे विकास मॉडल की तत्काल आवश्यकता है जो PESA और वन अधिकार अधिनियम जैसे कानूनों के तहत आदिवासी अधिकारों का सम्मान करे और जो समावेशी और टिकाऊ हो।

Q7. उत्तर-औपनिवेशिक भारत में वन नीतियों पर एक टिप्पणी लिखें।

Ans. उत्तर-औपनिवेशिक भारत में वन नीतियां औपनिवेशिक विरासत की निरंतरता और उसमें संशोधन का एक जटिल इतिहास प्रस्तुत करती हैं। इन नीतियों का प्रक्षेप पथ राज्य-केंद्रित नियंत्रण से हटकर, कम से कम कागजों पर, एक अधिक सहभागी दृष्टिकोण की ओर बढ़ा है, लेकिन यह यात्रा संघर्षों से भरी रही है।

1. औपनिवेशिक विरासत की निरंतरता (1947-1980):

  • राष्ट्रीय वन नीति, 1952: यह स्वतंत्रता के बाद की पहली प्रमुख नीति थी। इसने अनिवार्य रूप से औपनिवेशिक दृष्टिकोण को जारी रखा, जिसमें वनों को मुख्य रूप से राज्य के लिए राजस्व और वाणिज्यिक लाभ के स्रोत के रूप में देखा गया। इस नीति ने “राष्ट्रीय हितों” को स्थानीय सामुदायिक जरूरतों पर प्राथमिकता दी और जनजातियों के पारंपरिक अधिकारों को वनों पर एक “बोझ” के रूप में देखा। इसने वन विभाग के सर्वोच्च नियंत्रण को बनाए रखा और स्थानांतरित खेती (झूम) और चराई को हतोत्साहित किया।
  • वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 और वन संरक्षण अधिनियम, 1980: ये कानून संरक्षण संबंधी चिंताओं से प्रेरित थे। जैव विविधता की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण होने के बावजूद, इन्होंने राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों का निर्माण करके स्थानीय समुदायों की वनों तक पहुंच को और प्रतिबंधित कर दिया। वन संरक्षण अधिनियम ने किसी भी उद्देश्य के लिए वन भूमि के गैर-वानिकी उपयोग को बेहद मुश्किल बना दिया, जिससे अक्सर “लोग बनाम पार्क” का संघर्ष पैदा हुआ।

2. सहभागी दृष्टिकोण की ओर बदलाव (1980 के दशक के बाद):

  • राष्ट्रीय वन नीति, 1988: यह नीति एक महत्वपूर्ण मोड़ थी। इसने पहली बार औपचारिक रूप से जनजातियों और अन्य वनवासियों के वनों के साथ सहजीवी संबंध को मान्यता दी। इसने पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने और वन-आश्रित समुदायों की जरूरतों को पूरा करने को प्राथमिकता दी। इसने वन प्रबंधन में “लोगों की भागीदारी” की वकालत की और संयुक्त वन प्रबंधन (Joint Forest Management – JFM) कार्यक्रम का आधार बनी।
  • संयुक्त वन प्रबंधन (JFM): 1990 के दशक की शुरुआत में शुरू हुए इस कार्यक्रम में वन विभाग और स्थानीय समुदायों के बीच साझेदारी शामिल थी। समुदायों को वन संरक्षण के बदले में लघु वनोपज और राजस्व का एक हिस्सा मिलता था। हालांकि, आलोचकों का तर्क है कि JFM में वन विभाग के पास ही अंतिम शक्ति बनी रही और समुदायों को अक्सर केवल अधीनस्थ भागीदारों के रूप में देखा गया।

3. अधिकार-आधारित दृष्टिकोण (2000 के दशक):

  • अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (FRA): यह एक ऐतिहासिक और क्रांतिकारी कानून है। यह वनवासियों को “अतिक्रमणकारी” के रूप में देखने की औपनिवेशिक और उत्तर-औपनिवेशिक परंपरा को उलट देता है और उनके पहले से मौजूद अधिकारों को कानूनी रूप से मान्यता देता है।
    • यह उनके द्वारा खेती की जा रही भूमि पर व्यक्तिगत अधिकार और सामुदायिक वन संसाधनों के प्रबंधन, संरक्षण और उपयोग के लिए सामुदायिक अधिकार को मान्यता देता है।
    • यह अधिकारों को निर्धारित और सत्यापित करने के लिए ग्राम सभा को प्रमुख प्राधिकरण बनाता है, जिससे शक्ति का विकेंद्रीकरण होता है।

निष्कर्ष: उत्तर-औपनिवेशिक भारत में वन नीति एक राजस्व-उन्मुख मॉडल से संरक्षण-केंद्रित मॉडल और अंततः FRA के साथ एक अधिकार-आधारित मॉडल में विकसित हुई है। हालांकि, FRA का कार्यान्वयन एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। वन नौकरशाही के प्रतिरोध, कॉर्पोरेट हितों और राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी के कारण इसकी प्रगति धीमी है। राज्य और समुदायों के बीच वनों पर नियंत्रण का संघर्ष आज भी जारी है।

Q8. भारत में सभी अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष प्रावधानों पर चर्चा करें।

Ans. भारत का संविधान अनुसूचित जनजातियों (STs) द्वारा सामना किए गए ऐतिहासिक अन्याय और सामाजिक-आर्थिक नुकसान को स्वीकार करता है। इसने उनके अधिकारों की रक्षा करने, उनके कल्याण को बढ़ावा देने और राष्ट्रीय मुख्यधारा में उनके स्वयं के शर्तों पर उनके एकीकरण को सुनिश्चित करने के लिए कई विशेष प्रावधान शामिल किए हैं। इन प्रावधानों को मोटे तौर पर सुरक्षात्मक, विकासात्मक और राजनीतिक के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है।

संवैधानिक सुरक्षा उपाय:

  • सुरक्षात्मक प्रावधान:
    • अनुच्छेद 15(4) और 16(4): राज्य को अनुसूचित जनजातियों सहित सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान करने में सक्षम बनाता है, जिसमें सरकारी नौकरियों में आरक्षण भी शामिल है।
    • अनुच्छेद 19(5): राज्य को अनुसूचित जनजातियों के हितों की रक्षा के लिए स्वतंत्र रूप से घूमने, निवास करने और संपत्ति अर्जित करने के अधिकार पर उचित प्रतिबंध लगाने की अनुमति देता है (उदाहरण के लिए, भूमि हस्तांतरण को रोकना)।
    • अनुच्छेद 29: अनुसूचित जनजातियों को अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि और संस्कृति को संरक्षित करने के अधिकार की रक्षा करता है।
    • पांचवीं और छठी अनुसूची: ये सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान हैं।
      • पांचवीं अनुसूची (अनुच्छेद 244(1)): नौ राज्यों में आदिवासी-बहुल क्षेत्रों पर लागू होती है। यह जनजाति सलाहकार परिषदों (Tribes Advisory Councils) के गठन का प्रावधान करती है और राज्यपाल को भूमि हस्तांतरण को रोकने और साहूकारी को नियंत्रित करने के लिए कानूनों को संशोधित करने और नियम बनाने की विशेष शक्तियां देती है।
      • छठी अनुसूची (अनुच्छेद 244(2)): असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों पर लागू होती है। यह स्वायत्त जिला परिषदों (Autonomous District Councils – ADCs) के गठन का प्रावधान करती है, जिनके पास भूमि, वन, स्थानीय रीति-रिवाजों और प्राथमिक शिक्षा जैसे मामलों पर व्यापक विधायी, न्यायिक और कार्यकारी शक्तियां होती हैं।
  • विकासात्मक प्रावधान:
    • अनुच्छेद 275(1): अनुसूचित जनजातियों के कल्याण को बढ़ावा देने और अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के लिए राज्यों को भारत की संचित निधि से सहायता अनुदान का प्रावधान करता है।
    • अनुच्छेद 46 (राज्य के नीति निदेशक तत्व): राज्य को कमजोर वर्गों, विशेष रूप से अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को विशेष देखभाल के साथ बढ़ावा देने और उन्हें सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से बचाने का निर्देश देता है।
  • राजनीतिक प्रावधान (आरक्षण):
    • अनुच्छेद 330 और 332: लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जनजातियों के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटों के आरक्षण का प्रावधान करते हैं।
    • अनुच्छेद 243D: पंचायतों में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान करता है।

वैधानिक प्रावधान और निकाय:

  • राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST): एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय (अनुच्छेद 338A के तहत) जो सुरक्षा उपायों के कार्यान्वयन की निगरानी करता है और विशिष्ट शिकायतों की जांच करता है।
  • अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989: अनुसूचित जनजातियों के खिलाफ अत्याचारों को रोकने के लिए कड़े उपाय प्रदान करता है।
  • पेसा अधिनियम, 1996 और वन अधिकार अधिनियम, 2006: ये कानून आदिवासी समुदायों को उनकी भूमि और संसाधनों पर और अधिक सशक्त बनाते हैं।

निष्कर्ष: भारत में अनुसूचित जनजातियों की सुरक्षा और विकास के लिए एक मजबूत संवैधानिक और कानूनी ढांचा है। हालांकि, इन प्रावधानों की प्रभावशीलता अक्सर खराब कार्यान्वयन, नौकरशाही की उदासीनता, राजनीतिक हस्तक्षेप और विकास तथा कॉर्पोरेट हितों के व्यापक दबाव के कारण बाधित होती है। कागज पर मौजूद प्रावधानों और जमीन पर उनकी वास्तविकता के बीच का अंतर एक महत्वपूर्ण चुनौती बना हुआ है।

Q9. भारतीय जनजातियों द्वारा सामना किए जाने वाले पुनर्वास और पुनर्स्थापन में मुद्दों की जाँच करें।

Ans. भारत में विकास-प्रेरित विस्थापन ने जनजातीय समुदायों को असमान रूप से प्रभावित किया है। जबकि विस्थापन अपने आप में एक दर्दनाक अनुभव है, इसके बाद की पुनर्वास और पुनर्स्थापन (Resettlement and Rehabilitation – R&R) प्रक्रिया कई मुद्दों से भरी हुई है जो अक्सर प्रभावित आबादी की दूसरी बार की गरीबी और हाशिए पर जाने का कारण बनती है।

पुनर्वास और पुनर्स्थापन में प्रमुख मुद्दे:

  1. अपर्याप्त मुआवजा:
    • मुआवजा आम तौर पर नकद-आधारित होता है और अधिग्रहित भूमि के बाजार मूल्य पर गणना की जाती है। यह सामान्य संपत्ति संसाधनों (जंगल, चरागाह, जल निकाय) के नुकसान का हिसाब नहीं देता है, जो आदिवासी आजीविका के लिए महत्वपूर्ण हैं लेकिन निजी तौर पर स्वामित्व में नहीं हैं।
    • आदिवासियों के पास अक्सर औपचारिक भूमि के शीर्षक (पट्टे) नहीं होते हैं, जिससे मुआवजा मांगना मुश्किल हो जाता है।
    • नकद मुआवजे का अक्सर कुप्रबंधन हो जाता है या एक मुद्रीकृत अर्थव्यवस्था से अपरिचित होने के कारण इसे बर्बाद कर दिया जाता है, और यह कभी भी खोए हुए टिकाऊ आजीविका के आधार को प्रतिस्थापित नहीं कर सकता है।
  2. त्रुटिपूर्ण पुनर्वास स्थल:
    • पुनर्वास कॉलोनियां अक्सर बंजर, अनुत्पादक भूमि पर, मूल निवास स्थान से बहुत दूर स्थित होती हैं।
    • इनमें पीने के पानी, स्वच्छता, स्कूल और स्वास्थ्य सुविधाओं जैसी बुनियादी सुविधाओं का अभाव होता है।
    • प्रदान किए गए आवास अक्सर सांस्कृतिक रूप से अनुपयुक्त और खराब गुणवत्ता के होते हैं।
  3. आजीविका और कौशल का नुकसान:
    • मुख्य मुद्दा भूमि/वन-आधारित अर्थव्यवस्था से एक नए, अपरिचित वातावरण में संक्रमण है। पारंपरिक कौशल (कृषि, चारा, शिल्प कौशल) निरर्थक हो जाते हैं।
    • R&R पैकेज शायद ही कभी टिकाऊ, दीर्घकालिक आजीविका बहाली के लिए प्रदान करते हैं। नौकरी के वादे अक्सर अस्थायी, कम वेतन वाले शारीरिक श्रम में बदल जाते हैं।
  4. सामाजिक और सांस्कृतिक विघटन:
    • विस्थापन रिश्तेदारी समूहों, सामुदायिक नेटवर्क और सामाजिक संरचनाओं को तोड़ देता है।
    • पवित्र उपवन, कब्रिस्तान और अन्य सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण स्थल जलमग्न या नष्ट हो जाते हैं, जिससे सांस्कृतिक हानि और अलगाव की गहरी भावना पैदा होती है।
    • नया समझौता अक्सर विभिन्न गांवों या यहां तक कि विभिन्न समुदायों के लोगों को मिलाता है, जिससे सामाजिक घर्षण और सामुदायिक सामंजस्य का नुकसान होता है।
  5. मनोवैज्ञानिक आघात:
    • उखड़ने, अनिश्चितता और एक नए और अक्सर शत्रुतापूर्ण वातावरण के अनुकूल होने की पूरी प्रक्रिया भारी मनोवैज्ञानिक तनाव, चिंता और शक्तिहीनता की भावना का कारण बनती है।
  6. नीति और कार्यान्वयन में खामियां:
    • 2013 के अधिनियम तक, भारत में R&R पर एक व्यापक राष्ट्रीय कानून का अभाव था। नीतियां तदर्थ और परियोजना-विशिष्ट थीं।
    • भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 एक बड़ा कदम था, जिसने बेहतर मुआवजा, R&R प्रावधान और एक सामाजिक प्रभाव आकलन (SIA) को अनिवार्य किया। हालांकि, इसका कार्यान्वयन कमजोर है, और बाद के संशोधनों ने इसके जन-हितैषी प्रावधानों को कमजोर करने की कोशिश की है।

निष्कर्ष: विस्थापित आदिवासियों के लिए R&R प्रक्रिया काफी हद तक एक विफलता रही है, जिसने उनके जीवन को बेहतर बनाने के बजाय उनकी गरीबी और हाशिए पर जाने का कारण बना है। मूल समस्या एक ऐसे विकास प्रतिमान में निहित है जो विस्थापन को प्रगति के लिए एक अपरिहार्य “कीमत” के रूप में देखता है और R&R को दान या साधारण मुआवजे के मामले के रूप में मानता है, न कि एक बहाल और बेहतर जीवन स्तर के अधिकार के रूप में।

Q10. निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें: (a) ऋण बंधन (b) शिक्षा और जनजातियाँ (c) जनजातियों को ‘अन्य’ के रूप में औपनिवेशिक निर्माण

Ans.

(a) ऋण बंधन (Debt Bondage)

ऋण बंधन, जिसे बंधुआ मजदूरी भी कहा जाता है, जबरन श्रम की एक प्रणाली है जिसमें एक देनदार एक ऋण के लिए सुरक्षा के रूप में अपने श्रम (या अपने परिवार के श्रम) को गिरवी रखता है। यह एक आधुनिक प्रकार की गुलामी है जो भारत में, विशेषकर जनजातीय समुदायों के बीच, व्यापक रूप से फैली हुई है।

प्रणाली इस प्रकार काम करती है: एक आदिवासी व्यक्ति सामाजिक समारोह (विवाह, मृत्यु), चिकित्सा आपातकाल, या उपभोग की जरूरतों के लिए एक छोटा सा ऋण लेता है। साहूकार अत्यधिक ब्याज दरें लगाता है, और प्रदान किए गए श्रम का मूल्य बहुत कम आंका जाता है। नतीजतन, ऋण कभी भी पूरी तरह से चुकाया नहीं जा सकता है, और यह पीढ़ी-दर-पीढ़ी बढ़ता रहता है। देनदार और उसका परिवार अपनी स्वतंत्रता खो देते हैं और साहूकार के लिए बहुत कम या बिना मजदूरी के काम करने के लिए मजबूर हो जाते हैं।

जनजातीय समुदाय अपनी गरीबी, औपचारिक ऋण तक पहुंच की कमी, भूमि अलगाव और निरक्षरता के कारण विशेष रूप से इस शोषण के प्रति संवेदनशील हैं। वे साहूकारों, व्यापारियों और जमींदारों के लिए आसान लक्ष्य होते हैं।

यद्यपि बंधुआ श्रम प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम, 1976 इस प्रथा को अवैध बनाता है और ऐसे सभी ऋणों को रद्द करता है, फिर भी यह कृषि, ईंट भट्टों और पत्थर की खदानों जैसे क्षेत्रों में गुप्त रूप से जारी है। यह मानवाधिकारों का घोर उल्लंघन है और जनजातियों के बीच गरीबी और शोषण के एक दुष्चक्र को कायम रखता है, जिससे उन्हें विकास की प्रक्रिया से बाहर रखा जाता है। (b) शिक्षा और जनजातियाँ

शिक्षा को जनजातीय समुदायों के सामाजिक-आर्थिक विकास और राष्ट्रीय मुख्यधारा के साथ उनके एकीकरण के लिए एक प्रमुख साधन के रूप में देखा जाता है। हालांकि, जनजातीय शिक्षा कई गंभीर चुनौतियों और मुद्दों का सामना करती है जो इसकी प्रभावशीलता को सीमित करते हैं।

प्रमुख मुद्दे इस प्रकार हैं:

  • पहुंच और बुनियादी ढांचा: कई जनजातीय बस्तियाँ दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों में हैं, जहाँ स्कूल या तो हैं ही नहीं या बहुत दूर हैं। स्कूलों में अक्सर उचित भवन, पेयजल, शौचालय और शिक्षकों जैसी बुनियादी सुविधाओं का अभाव होता है।
  • उच्च ड्रॉपआउट दर: गरीबी जनजातीय बच्चों को स्कूल छोड़ने और पारिवारिक आय में योगदान करने के लिए मजबूर करती है। लड़कियों को विशेष रूप से घरेलू कामों और भाई-बहनों की देखभाल के लिए स्कूल से निकाल लिया जाता है।
  • अप्रासंगिक पाठ्यक्रम: पाठ्यक्रम अक्सर जनजातीय संदर्भ, संस्कृति और ज्ञान प्रणालियों के लिए अप्रासंगिक होता है। यह बच्चों को उनके अपने पर्यावरण से अलग कर देता है, जिससे शिक्षा अरुचिकर हो जाती है।
  • भाषा की बाधा: शिक्षा का माध्यम आमतौर पर क्षेत्रीय या राष्ट्रीय भाषा होती है, जिसे जनजातीय बच्चे अक्सर नहीं समझ पाते हैं। यह खराब समझ और प्रदर्शन का एक प्रमुख कारण है। उनकी अपनी बोलियों में शिक्षा का अभाव उन्हें कक्षा में एक नुकसानदेह स्थिति में डालता है।
  • शिक्षकों की उदासीनता: गैर-आदिवासी शिक्षक अक्सर जनजातीय क्षेत्रों में काम करने के लिए अनिच्छुक होते हैं, वे अक्सर अनुपस्थित रहते हैं और जनजातीय संस्कृति के प्रति असंवेदनशील हो सकते हैं।

सरकार ने आश्रम स्कूलों (आवासीय विद्यालय), छात्रवृत्ति और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण जैसी कई योजनाएं शुरू की हैं। इन प्रयासों के बावजूद, अनुसूचित जनजातियों में साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से काफी कम है। एक ऐसी शिक्षा प्रणाली बनाने के लिए एक बहु-आयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है जो जनजातीय बच्चों के लिए सुलभ, प्रासंगिक, सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील और सशक्त हो।

IGNOU MANE-007 Previous Year Solved Question Paper in English

Q1. Critically examine if Indian tribes were living in isolation before and during the colonial period.

Ans. The notion that Indian tribes lived in complete isolation before and during the colonial period is a romanticized and largely inaccurate myth. While a degree of geographical and relative isolation existed, historical and anthropological evidence points to continuous and significant contact, exchange, and conflict with non-tribal societies. Pre-Colonial Period: In pre-colonial India, tribes were never absolutely cut off from mainstream societies. They were involved in a variety of relationships:

  • Economic Links: There was a symbiotic economic relationship between tribes and caste-based societies. Tribes supplied forest products like lac, resin, honey, and medicinal herbs, and in return, received items like salt, metal tools, and cloth. The Banjaras, for instance, were crucial traders who carried goods between tribal and non-tribal areas.
  • Political Engagement: Many tribes had their own kingdoms and chiefdoms which interacted with neighbouring non-tribal states. The relationship between the Gonds and Rajputs in Central India, or the military service provided by Bhils in medieval kingdoms, are testaments to political alliances and conflicts. Some tribal chiefs were recognized by the Mughals and other regional powers.
  • Cultural Exchange: Rather than isolation, there were numerous instances of cultural diffusion. Many tribes incorporated Hindu deities and rituals into their indigenous beliefs, a process N.K. Bose termed the ‘tribal absorption into the Hindu fold’. Similarly, mainstream societies also adopted tribal practices and beliefs.


Colonial Period:

The colonial period, ironically, formalized the idea of isolation while in reality bringing tribes into unprecedented and often devastating contact with the outside world.

  • Administrative Isolation: British administrators created ‘ Excluded Areas ‘ and ‘ Partially Excluded Areas ‘. The motive was not to protect the tribes, but for administrative convenience and to ensure unhindered exploitation of resources in their territories. This policy reinforced the idea of tribes as ‘Other’, a separate legal and administrative category.
  • Economic Penetration: Colonial policies shattered any remaining vestiges of tribal isolation.
    • Forest Laws: The Forest Acts of 1865, 1878, and subsequent ones established a state monopoly over forests, depriving tribes of their traditional sources of livelihood.
    • Land Revenue Policies: The introduction of private property and fixed revenue destroyed community ownership and led to the encroachment of tribal lands by moneylenders and traders.
    • Infrastructure: The building of railways and roads was primarily to extract resources like minerals and timber, which opened up tribal areas to an influx of outsiders.
  • Tribal Resistance: These policies were not accepted without resistance. The Santhal Hul (1855) , the Munda Ulgulan (1899-1900) , and numerous other tribal revolts are evidence not of isolation, but of intense and violent engagement with the colonial state and its external allies.


Conclusion:

The idea of the pristine and timeless ‘isolated tribe’ is a colonial construct. Tribes have always existed as a dynamic part of the larger Indian social fabric, with their own histories and complex relationships with the outside world. The colonial period fundamentally altered the nature of this contact, making it exploitative and creating an artificial notion of isolation that continues to influence debates about tribal identity and policy even today.

Q2. Discuss the conceptual and the historical issues of the Particularly Vulnerable Tribal Groups (PVTGs).

Ans. The Particularly Vulnerable Tribal Groups (PVTGs) represent the most marginalized and disadvantaged communities within the Scheduled Tribes in India. This category was created to provide targeted support to these groups, but it is fraught with several issues in its conception and history. Conceptual Issues: The concept of PVTGs originated as “Primitive Tribal Groups” (PTGs) in 1973, based on the recommendations of the Dhebar Commission (1960-61) . It was renamed PVTG in 2006. The criteria for identifying these groups are:

  1. A pre-agricultural level of technology.
  2. A stagnant or declining population.
  3. Extremely low literacy.
  4. A subsistence level of economy.

There are several conceptual problems with these criteria:

  • Pejorative Terminology: The term “Primitive” itself is pejorative and reflects an evolutionary bias, placing these societies at the “bottom” of a linear scale of development. Although the name was changed to PVTG, the underlying mindset persists.
  • Static Criteria: The criteria paint these communities as static and unchanging, rather than as dynamic and evolving societies. The criterion of “pre-agricultural” is often inaccurate, as many PVTG communities are engaged in some form of horticulture or shifting cultivation.
  • Lack of Homogeneity: The PVTG category lumps together 75 different communities that vary greatly in ecology, social organization, and culture. Grouping them into a single category ignores their unique needs and circumstances.
  • Negative Indicators: The criteria are based almost entirely on negative indicators (e.g., ‘low’ literacy, ‘declining’ population). They fail to recognize the resilience of these communities, their rich traditional knowledge systems, and their unique cultural strengths.


Historical Issues:

  • History of Marginalization: Historically, these groups often lived in remote and inaccessible areas, which led to their marginalization even in pre-colonial times. However, this isolation was never absolute.
  • Colonial Impact: Colonial policies, especially the forest laws, severely disrupted the lives and livelihoods of these groups. Restricting their access to the forest destroyed their subsistence base, pushing them into poverty and vulnerability.
  • Post-Independence Neglect: The post-independence development process often failed to reach these most vulnerable groups. Large-scale development projects (dams, mines) were often located in their territories, leading to displacement without proper rehabilitation.
  • Slow Process of Identification: The decision to create the PTG category was made in the 1970s, but the process of identification has been slow and bureaucratic. The state’s failure to identify and target these groups in a timely manner has compounded their problems.


Conclusion:

The PVTG category is an important administrative tool for targeting development funds, but it is conceptually and historically problematic. It views these communities as passive recipients in the development process, not as rights-bearing citizens. A more nuanced, community-specific, and rights-based approach is needed, one that moves beyond static and often derogatory labels and empowers these communities to determine their own development priorities.

Q3. Examine social differentiation and stratification among two egalitarian societies—Tribes and Chiefdom.

Ans. In anthropological classification, both tribes and chiefdoms are often considered “egalitarian” societies compared to states, as they lack formal government structures and rigid class divisions. However, they exhibit different forms and degrees of social differentiation and stratification. Tribe (Segmentary Societies): Tribes are typically based on kinship groups, such as lineages and clans. They are often called “segmentary societies”.

  • Egalitarianism: The hallmark of tribal societies is a strong egalitarian ethos. There is no centralized political authority, inherited political office, or formal class divisions. Decision-making is generally consensual, and leaders lead by persuasion, not coercion.
  • Social Differentiation: Despite being egalitarian, differentiation exists within tribes:
    • Age and Gender: Status and roles often vary based on age-sets and gender. Elders are respected for their experience and wisdom and often play key roles in dispute resolution. Gender roles may also be sharply defined, though this does not necessarily entail the subordination of women.
    • Personal Achievement: In “Big Man” systems (e.g., in Melanesia), individuals can gain influence and prestige through personal skills (like oratory, wealth redistribution, warfare prowess). However, this status is achieved , not ascribed, and needs to be constantly maintained through performance. It is not institutionalized and ends with the leader’s death.
    • Ritual Status: Shamans or ritual specialists may enjoy high status, but they do not typically possess political power or material wealth.
  • Stratification: Institutionalized social stratification (hereditary ranking) is absent in tribal societies. No individual or group has permanent privileged access to wealth and resources.


Chiefdom:

Chiefdoms represent a transitional form between egalitarian tribes and stratified states.

  • Social Differentiation and Stratification: The defining feature of a chiefdom is the emergence of hereditary ranking .
    • Hierarchical Society: Society is ranked based on genealogical distance from the chief’s lineage. The chief and his close kin form an elite or aristocracy, while other lineages are ranked lower. This is a clearly stratified system.
    • Chief’s Authority: The chief holds a formal, hereditary, and centralized office. He manages the economy (e.g., redistribution), controls resources, organizes large public works, and settles disputes. He often has religious authority as well. This is an office , in contrast to the achieved status of a “Big Man”.
    • Redistributive Economy: The chief receives tribute in the form of food and other goods from his subjects, which he redistributes during feasts and other occasions. This reinforces his power and ensures social cohesion, but it also allows him to control the surplus.
  • Examples: Pre-colonial Hawaiian society or the Trobriand Islanders are classic examples of chiefdoms.


Conclusion:

While both are based on kinship, the key difference between tribes and chiefdoms lies in the institutionalization of inequality. Tribes exhibit social differentiation based mainly on age, gender, and personal achievement within an overall egalitarian framework. Chiefdoms, in contrast, introduce hereditary ranking and a centralized, hereditary leadership office, marking a clear step towards social stratification. In a chiefdom, inequality is part of the social structure, not just a matter of individual achievement.

Q4. What is ageing? Reflect on the anthropological studies of ageing.

Ans. Ageing is a universal process understood through biological, psychological, and social dimensions. Biologically, it is the physiological decline that occurs over time. Psychologically, it relates to cognitive and emotional changes. Socially, it is the process by which societies define and structure the roles and statuses of the elderly. The Anthropological Perspective on Ageing: Anthropology views ageing not just as a biological universal but as a culturally constructed experience . It examines how different societies perceive, treat, and assign roles to the elderly. It challenges the Western, often negative, view of ageing as merely a period of decline, dependency, and social irrelevance. Key Findings from Anthropological Studies of Ageing:

  • Cross-Cultural Variation: Anthropological research has documented immense cultural variation in the status and experience of the elderly.
    • Wisdom and Respect: In many traditional, non-industrial societies, elders are revered for their wisdom, knowledge of traditions, and control over resources (e.g., land, ritual knowledge). They play active roles as decision-makers, mediators, and repositories of culture. In many African societies, for example, councils of elders make key community decisions.
    • Reciprocity and Care: Family and kinship networks are the primary providers of care for the elderly. This care is often not one-way; elders also contribute through childcare, household tasks, and ritual responsibilities.
    • Negative Aspects: While respect is common, in some societies, especially those with harsh environments, the elderly could be seen as a burden. Instances of senicide or abandonment in certain Inuit groups have been noted historically, though often exaggerated.
  • Modernization and Change: Anthropological studies also examine how processes like modernization, industrialization, and migration affect the status of the elderly.
    • Erosion of Status: Wage labour, the rise of nuclear families, and new forms of knowledge from formal education can often diminish the traditional authority of elders. When young people migrate to cities for work, traditional care systems break down, leaving the elderly to face social isolation and poverty.
    • Medicalization: Modern medicine has increased life expectancy, but it has also framed ageing as a medical problem to be managed, often leading to the institutionalization (e.g., in old-age homes) of the elderly.
  • Age-set systems: Some societies, like the Maasai of East Africa, have formal social groups based on age. A person passes through different age-grades during their lifetime, and each grade has specific rights, roles, and responsibilities. This makes old age a respected and integrated stage of the life-cycle.


Conclusion:

Anthropological studies demonstrate that the experience of ageing is profoundly shaped by cultural values, social structure, and economic systems. By providing a cross-cultural perspective, anthropology offers critical insights into the challenges and opportunities of ageing in a rapidly changing world, moving beyond a purely biomedical model.

Q5. Write short notes on any two of the following: (a) Patriarchy in tribal societies (b) Onge (c) Khasis

Ans.

(a) Patriarchy in tribal societies

It is a common misconception that all tribal societies are egalitarian, especially concerning gender relations. While some tribal societies, like the Khasis and Garos of Northeast India, are matrilineal, the majority of major tribes in India exhibit strong patriarchal structures.

The main characteristics of patriarchy manifest in various forms in tribal societies:

  • Patrilineal Descent and Inheritance: In most tribes, descent is traced through males, and property, especially land, is inherited from father to sons. This makes women economically dependent on men. This is common among tribes like the Santhals, Mundas, and Gonds.
  • Patrilocal Residence: After marriage, the wife has to move to her husband’s house or village. This separates her from her natal support network and places her in a vulnerable position in a new and unfamiliar social environment.
  • Male Dominance in Decision-Making: Traditional tribal councils (like the panchayat) are almost always exclusively male. Important decisions regarding community affairs, disputes, and resource management are made by men, and women’s voices are often ignored.
  • Control over Labour and Sexuality: Although tribal women contribute significantly to the economy (especially in agriculture and collection of forest produce), their labour and sexuality are often controlled by men.

It is also important to note that contact with the mainstream patriarchal Hindu society has often reinforced or introduced patriarchal norms into previously more egalitarian or matrilineal tribal groups. However, it would be wrong to assume that tribal women are completely powerless. They often wield significant informal power within the family and community and are increasingly struggling for their rights.

(c) Khasis

The Khasis are a major indigenous community residing in the state of Meghalaya in India. They are world-renowned for their unique matrilineal social system , which stands in stark contrast to the predominantly patriarchal societies of India.

The main features of Khasi society are as follows:

  • Matrilineal Descent: In Khasi society, lineage and clan identity are traced through the mother. Children take their mother’s surname, and descent flows from the mother’s line.
  • Inheritance: Ancestral property is passed down to the youngest daughter (known as ‘ Ka Khadduh ‘). She is expected to take care of her aged parents and perform the family rituals. Other daughters may receive a share, but sons traditionally get no share in the ancestral property.
  • Matrilocal Residence: After marriage, the husband lives in his wife’s house, or a new house is established near the wife’s family. This keeps women within their family support network even after marriage.
  • Political Structure: In the traditional Khasi political system, the chiefs (known as ‘ Syiem ‘) are male. However, the Syiem is chosen by an electoral college in which senior female members of the royal lineage often have a crucial role. This shows that women have an indirect but significant influence even in the political sphere.

Today, Khasi society is facing challenges from modernization, urbanization, and the influence of external patriarchal cultures. Some Khasi men are demanding equal property rights, leading to a debate on their traditional matrilineal system. Despite these challenges, Khasi society remains a fascinating example of an alternative model of gender relations and social organization.

Q6. Discuss the impact of industrialisation and globalisation on tribes.

Ans. The processes of industrialisation and globalisation have had a profound and often devastating impact on tribal communities in India. While these processes are seen as essential for national development, for tribes, they have often been synonymous with displacement, dispossession, and social disintegration. Impact of Industrialisation: Most of India’s mineral and industrial resources (like coal, iron ore, bauxite) are concentrated in tribal areas. As a result, the brunt of industrial development has been borne primarily by the tribes.

  • Massive Displacement: Industrial projects like mines, dams, factories, and power plants require large-scale land acquisition. This has led to the displacement of millions of tribal people from their ancestral lands. This is termed ” development-induced displacement “. It is estimated that tribals constitute about 40% of the total displaced population, while they are only 8.6% of the total population.
  • Destruction of Livelihoods: Displacement results in the loss of not just land but also common property resources like forests, water bodies, and grazing lands, which are the backbone of tribal livelihoods. Their traditional skills (like farming, foraging) become redundant in an industrial economy.
  • Proletarianization: Deprived of their land and resources, many tribals are forced to become low-wage, insecure, and hazardous manual labourers in mines and factories. They lose their self-sufficiency and become part of the unorganized sector.
  • Social Disintegration: Displacement and resettlement often break up kinship networks, community structures, and social cohesion. The influx of an external non-tribal workforce leads to social tensions, cultural clashes, and the tribals becoming a minority in their own homeland.
  • Environmental Degradation: Industrial pollution contaminates air, water, and soil, further impacting the health and remaining resources of the tribals.


Impact of Globalisation:

Globalisation since the 1990s has accelerated and intensified these processes.

  • Accelerated Resource Exploitation: Liberalization policies have made it easier for multinational corporations to acquire land and exploit resources in tribal areas. The demands of global capital and markets have increased the pressure on mining and other extractive industries.
  • Threat to Intellectual Property Rights: Global IPR regimes (like TRIPS) pose a serious threat to the traditional knowledge and biodiversity of tribal communities. There is a danger of “biopiracy,” where corporations patent traditional knowledge (like medicinal plants) without any benefit sharing or recognition.
  • Cultural Homogenization: The spread of global media and consumer culture can erode unique tribal cultures, languages, and lifestyles.
  • Globalisation of Resistance: On a positive note, globalisation has also enabled tribal rights movements to connect with global indigenous networks, use international forums like the UN, and raise awareness about their issues on a global scale.


Conclusion:

Overall, the impact of industrialisation and globalisation on Indian tribes has been overwhelmingly negative. This model of development has not been inclusive and has pushed tribals to the margins. There is an urgent need for a development model that respects tribal rights as mandated by laws like PESA and the Forest Rights Act, and that is inclusive and sustainable.

Q7. Write a note on the forest policies in post-colonial India.

Ans. Forest policies in post-colonial India present a complex history of continuity and modification of the colonial legacy. The trajectory of these policies has moved from state-centric control towards a more participatory approach, at least on paper, but this journey has been fraught with conflicts. 1. Continuity of Colonial Legacy (1947-1980):

  • National Forest Policy, 1952: This was the first major policy after independence. It essentially continued the colonial outlook, viewing forests primarily as a source of revenue and commercial gain for the state. The policy prioritized “national interests” over local community needs and viewed the traditional rights of tribes as an “encumbrance” on the forest. It maintained the supreme control of the Forest Department and discouraged shifting cultivation (jhum) and grazing.
  • Wildlife Protection Act, 1972 & Forest Conservation Act, 1980: These acts were driven by conservation concerns. While crucial for protecting biodiversity, they further restricted local communities’ access to forests by creating national parks and sanctuaries. The Forest Conservation Act made it extremely difficult to divert forest land for any non-forest purpose, often leading to a “people vs. parks” conflict.


2. Shift towards a Participatory Approach (Post-1980s):

  • National Forest Policy, 1988: This policy marked a significant turning point. It, for the first time, formally recognized the symbiotic relationship between tribes and other forest dwellers with the forests. It prioritized maintaining ecological balance and meeting the needs of forest-dependent communities. It advocated for “people’s involvement” in forest management and became the foundation for the Joint Forest Management (JFM) program.
  • Joint Forest Management (JFM): Initiated in the early 1990s, this program involved partnerships between the Forest Department and local communities. Communities received a share of minor forest produce and revenue in return for protecting the forest. However, critics argue that in JFM, the Forest Department retained ultimate power, and communities were often seen as junior partners.


3. The Rights-Based Approach (2000s):

  • The Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (FRA): This is a landmark, revolutionary legislation. It reverses the colonial and post-colonial tradition of viewing forest dwellers as “encroachers” and legally recognizes their pre-existing rights.
    • It recognizes individual rights to land being cultivated by them and community rights to manage, protect, and use community forest resources.
    • It makes the Gram Sabha (village assembly) the key authority for determining and verifying rights, thereby decentralizing power.


Conclusion:

Forest policy in post-colonial India has evolved from a revenue-oriented model to a conservation-focused model, and finally to a rights-based model with the FRA. However, the implementation of the FRA remains a major challenge. It faces resistance from the forest bureaucracy, corporate interests, and a lack of political will. The struggle for control over forests between the state and the communities continues.

Q8. Discuss the special provisions for all Scheduled Tribes in India.

Ans. The Constitution of India recognizes the historical injustice and socio-economic disadvantages faced by the tribal communities (Scheduled Tribes – STs). It incorporates several special provisions to safeguard their rights, promote their welfare, and ensure their integration into the national mainstream on their own terms. These provisions can be broadly classified as protective, developmental, and political. Constitutional Safeguards:

  • Protective Provisions:
    • Article 15(4) & 16(4): Enable the state to make special provisions for the advancement of STs, including reservation in public employment.
    • Article 19(5): Allows the state to impose reasonable restrictions on the right to move freely, reside, and acquire property in the interest of protecting STs (e.g., preventing land alienation).
    • Article 29: Protects the right of STs to conserve their distinct language, script, and culture.
    • Fifth and Sixth Schedules: These are the most significant provisions.
      • The Fifth Schedule (Article 244(1)): Applies to tribal-majority areas in nine states. It provides for the creation of Tribes Advisory Councils and gives the Governor special powers to modify laws and make regulations to prevent land alienation and regulate moneylending.
      • The Sixth Schedule (Article 244(2)): Applies to tribal areas in Assam, Meghalaya, Tripura, and Mizoram. It provides for the creation of Autonomous District Councils (ADCs) with extensive legislative, judicial, and executive powers over matters like land, forests, local customs, and primary education.
  • Developmental Provisions:
    • Article 275(1): Provides for grants-in-aid from the Consolidated Fund of India to states for promoting the welfare of STs and for the administration of Scheduled Areas.
    • Article 46 (Directive Principle of State Policy): Directs the state to promote with special care the educational and economic interests of the weaker sections, particularly STs, and to protect them from social injustice and all forms of exploitation.
  • Political Provisions (Reservations):
    • Articles 330 & 332: Provide for the reservation of seats for STs in the Lok Sabha (House of the People) and State Legislative Assemblies, respectively, in proportion to their population.
    • Article 243D: Provides for reservation for STs in Panchayats.


Statutory Provisions and Bodies:

  • National Commission for Scheduled Tribes (NCST): An independent constitutional body (under Article 338A) to monitor the implementation of safeguards and inquire into specific complaints.
  • The Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989: Provides stringent measures to prevent atrocities against STs.
  • PESA Act, 1996 & Forest Rights Act, 2006: These acts further empower tribal communities over their land and resources.


Conclusion:

India has a robust constitutional and legal framework for the protection and development of Scheduled Tribes. However, the effectiveness of these provisions is often hampered by poor implementation, bureaucratic apathy, political interference, and the overriding power of development and corporate interests. The gap between the provisions on paper and their reality on the ground remains a significant challenge.

Q9. Examine the issues in resettlement and rehabilitation faced by Indian tribes.

Ans. Development-induced displacement has disproportionately affected tribal communities in India. While displacement itself is a traumatic experience, the subsequent resettlement and rehabilitation (R&R) process is fraught with numerous issues that often lead to the second-hand impoverishment and marginalization of the affected population. Major Issues in R&R:

  1. Inadequate Compensation:
    • Compensation is typically cash-based and calculated on the market value of the acquired land. This fails to account for the loss of common property resources (forests, grazing lands, water bodies) which are crucial for tribal livelihoods but are not privately owned.
    • Tribals often lack formal land titles (pattas), making it difficult to claim compensation.
    • Cash compensation is often mismanaged or squandered due to a lack of familiarity with a monetized economy, and it can never replace the lost sustainable livelihood base.
  2. Flawed Resettlement Sites:
    • Resettlement colonies are often located on barren, unproductive land, far from the original habitat.
    • They lack basic amenities like drinking water, sanitation, schools, and healthcare facilities.
    • The housing provided is often culturally inappropriate and of poor quality.
  3. Loss of Livelihood and Skills:
    • The primary issue is the transition from a land/forest-based economy to a new, unfamiliar environment. Traditional skills (agriculture, foraging, craftsmanship) become redundant.
    • R&R packages rarely provide for sustainable, long-term livelihood restoration. Job promises often turn out to be temporary, low-wage manual labour.
  4. Social and Cultural Disintegration:
    • Displacement breaks up kin groups, community networks, and social structures.
    • Sacred groves, burial grounds, and other culturally significant sites are submerged or destroyed, leading to a profound sense of cultural loss and alienation.
    • The new settlement often mixes people from different villages or even different communities, leading to social friction and a loss of community cohesion.
  5. Psychological Trauma:
    • The entire process of uprooting, uncertainty, and adaptation to a new and often hostile environment causes immense psychological stress, anxiety, and a sense of powerlessness.
  6. Policy and Implementation Gaps:
    • Until the 2013 Act, India lacked a comprehensive national law on R&R. Policies were ad-hoc and project-specific.
    • The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 was a major step forward, mandating better compensation, R&R provisions, and a Social Impact Assessment (SIA). However, its implementation is weak, and subsequent amendments have sought to dilute its pro-people provisions.


Conclusion:

The R&R process for displaced tribals has largely been a failure, leading to their impoverishment and marginalization instead of improving their lives. The core problem lies in a development paradigm that views displacement as an unavoidable “price” for progress and treats R&R as a matter of charity or simple compensation, rather than a right to a restored and improved standard of living.

Q10. Write short notes on any two of the following: (a) Debt Bondage (b) Education and Tribes (c) Colonial construct of the tribes as ‘Other’

Ans.

(a) Debt Bondage

Debt bondage, also known as bonded labour, is a system of forced labour where a debtor pledges their labour (or the labour of their family) as security for a loan. It is a modern form of slavery that is widely prevalent in India, especially among tribal communities.

The system works as follows: a tribal person takes a small loan for a social ceremony (marriage, death), medical emergency, or consumption needs. The moneylender imposes exorbitant interest rates, and the value of the labour provided is grossly underestimated. As a result, the debt can never be fully repaid, and it grows from generation to generation. The debtor and their family lose their freedom and are forced to work for the creditor for little or no wages.

Tribal communities are particularly vulnerable to this exploitation due to their poverty, lack of access to formal credit, land alienation, and illiteracy. They are easy targets for moneylenders, traders, and landlords.

Although the Bonded Labour System (Abolition) Act, 1976 , makes the practice illegal and cancels all such debts, it continues to exist covertly in sectors like agriculture, brick kilns, and stone quarries. It is a gross violation of human rights and perpetuates a vicious cycle of poverty and exploitation among tribes, keeping them out of the development process.

(c) Colonial construct of the tribes as ‘Other’

Colonial administrators and ethnographers constructed an image of Indian tribes as fundamentally different and separate from the mainstream caste-based Hindu society. They were portrayed as “primitive,” “animist,” “noble savages,” or “barbaric,” living in a timeless, isolated state. This process is known as “othering”.

This construction served several colonial purposes:

  • Administrative Convenience: It justified the creation of “excluded” and “partially excluded” areas. This allowed the British to govern these regions with minimal interference and different laws, primarily to facilitate resource extraction without having to deal with complex local politics.
  • Divide and Rule: By emphasizing the distinction between tribes and caste Hindus, the British could prevent a united front against colonial rule. They positioned themselves as the protectors of the “simple” tribals against the “exploitative” plains people.
  • Intellectual Justification: It fit neatly into the 19th-century evolutionary theories of society, which placed tribes at the bottom of a ladder with Europeans at the top. This justified the “civilizing mission” of colonialism.

This image was created and propagated through census reports, administrative manuals, gazetteers, and ethnographic monographs. The colonial construct has had a lasting legacy. It influenced the post-independence debate between “isolationists” (like Verrier Elwin initially) and “assimilationists.” The image of the “primitive” and “isolated” tribe continues to inform popular perception and even some government policies, overlooking the long history of interaction and the dynamic nature of tribal societies.


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