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IGNOU MEC-205 Solved Question Paper PDF Download

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IGNOU MEC-205 Solved Question Paper PDF

IGNOU Previous Year Solved Question Papers

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IGNOU MEC-205 Previous Year Solved Question Paper in Hindi

Q1. वित्त आयोग द्वारा करों के न्यागमन (devolution) तथा अनुदानों संबंधी सिफारिशें करने के पीछे नीतिगत निर्देशक सिद्धांत क्या हैं ? केन्द्र एवं राज्यों के बीच संघर्षों के कारणों पर टिप्पणी कीजिए।

Ans. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत स्थापित वित्त आयोग (Finance Commission) , एक संवैधानिक निकाय है जो केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संसाधनों के वितरण के लिए सिफारिशें करता है। इसकी सिफारिशों के पीछे कई मार्गदर्शक सिद्धांत होते हैं।

मार्गदर्शक सिद्धांत और सिफारिशें: वित्त आयोग करों के हस्तांतरण और अनुदानों की सिफारिश करते समय निम्नलिखित सिद्धांतों पर विचार करता है:

  • ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज साम्यता (Vertical and Horizontal Equity): ऊर्ध्वाधर साम्यता का अर्थ है केंद्र और राज्यों के बीच संसाधनों का उचित बंटवारा ताकि राज्य अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कर सकें। क्षैतिज साम्यता का उद्देश्य विभिन्न राज्यों के बीच वित्तीय असमानताओं को कम करना है, ताकि सभी नागरिक समान स्तर की सार्वजनिक सेवाओं तक पहुँच सकें।
  • दक्षता (Efficiency): आयोग यह सुनिश्चित करने का प्रयास करता है कि इसकी सिफारिशें कर संग्रह और सार्वजनिक व्यय में दक्षता को बढ़ावा दें। यह राज्यों को अपने कर आधार का विस्तार करने और राजकोषीय अनुशासन बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित करता है।
  • राजकोषीय आवश्यकता (Fiscal Need): आयोग राज्यों की व्यय आवश्यकताओं का आकलन करता है, जो उनकी जनसंख्या, क्षेत्रफल और अन्य सामाजिक-आर्थिक कारकों पर निर्भर करती है। कम आय वाले राज्यों को अक्सर उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए अधिक संसाधन आवंटित किए जाते हैं।
  • राजकोषीय क्षमता (Fiscal Capacity): यह किसी राज्य की अपनी राजस्व उत्पन्न करने की क्षमता को संदर्भित करता है। जिन राज्यों की राजकोषीय क्षमता कम होती है, उन्हें केंद्र से अधिक हस्तांतरण की आवश्यकता होती है। आयोग ‘आय दूरी’ (Income Distance) जैसे मानदंडों का उपयोग करके इसे मापता है।
  • सेवाओं की लागत (Cost of Services): आयोग कुछ राज्यों में सार्वजनिक सेवाओं (जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य) को प्रदान करने में आने वाली उच्च लागतों पर भी विचार करता है, जो भौगोलिक या जनसांख्यिकीय कारकों के कारण हो सकती है।

इन सिद्धांतों के आधार पर, वित्त आयोग (जैसे 15वें वित्त आयोग ) एक सूत्र विकसित करता है जिसमें जनसंख्या, क्षेत्रफल, वन और पारिस्थितिकी, आय दूरी, जनसांख्यिकीय प्रदर्शन और कर प्रयास जैसे मानदंडों को अलग-अलग भार दिया जाता है। इस सूत्र के आधार पर विभाज्य पूल (divisible pool) में राज्यों की हिस्सेदारी तय की जाती है। इसके अलावा, आयोग अनुच्छेद 275 के तहत राज्यों को राजस्व घाटा अनुदान, क्षेत्र-विशिष्ट अनुदान और प्रदर्शन-आधारित अनुदानों की भी सिफारिश करता है।

केंद्र-राज्य संघर्ष के कारण: केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों में संघर्ष के कई कारण हैं:

  • ऊर्ध्वाधर राजकोषीय असंतुलन (Vertical Fiscal Imbalance): केंद्र सरकार के पास राजस्व जुटाने के प्रमुख स्रोत हैं (जैसे आयकर, कॉर्पोरेट कर), जबकि राज्यों पर व्यय की प्रमुख जिम्मेदारियाँ हैं (जैसे कानून और व्यवस्था, कृषि, स्वास्थ्य)। यह असंतुलन राज्यों को वित्तीय रूप से केंद्र पर निर्भर बनाता है।
  • सशर्त अनुदान (Conditional Grants): केंद्र अक्सर विशिष्ट योजनाओं के लिए सशर्त अनुदान देता है, जो राज्यों की स्वायत्तता को सीमित करता है और उनकी प्राथमिकताओं में हस्तक्षेप करता है। राज्य अक्सर बिना शर्त वाले अनुदानों को प्राथमिकता देते हैं।
  • उपकर और अधिभार (Cess and Surcharge): केंद्र द्वारा लगाए गए उपकर और अधिभार विभाज्य पूल का हिस्सा नहीं होते हैं, जिसका अर्थ है कि इनसे प्राप्त राजस्व राज्यों के साथ साझा नहीं किया जाता है। राज्यों का तर्क है कि केंद्र इस मार्ग का उपयोग करके अपनी राजस्व हिस्सेदारी बढ़ा रहा है।
  • जीएसटी मुआवजा (GST Compensation): जीएसटी लागू होने के बाद राज्यों को राजस्व हानि की भरपाई के लिए मुआवजे का वादा किया गया था। मुआवजे के भुगतान में देरी या विवाद भी संघर्ष का एक प्रमुख कारण रहा है।
  • राजनीतिक कारक: केंद्र और राज्यों में अलग-अलग राजनीतिक दलों की सरकारें होने पर वित्तीय मामलों पर अक्सर टकराव बढ़ जाता है। केंद्र पर अक्सर विपक्षी दलों द्वारा शासित राज्यों के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया जाता है।

इन संघर्षों को सुलझाने के लिए एक मजबूत सहकारी संघवाद, पारदर्शी तंत्र और वित्त आयोग जैसी संस्थाओं की स्वायत्तता को बनाए रखना महत्वपूर्ण है।

Q2. भारत में औद्योगिक क्षेत्र द्वारा सामना किये जाने वाले प्रमुख मुद्दों की चर्चा कीजिए। इन मुद्दों के समाधान हेतु सम्भावित कार्यनीतियों की व्याख्या कीजिए।

Ans. भारत में औद्योगिक क्षेत्र, विशेष रूप से विनिर्माण क्षेत्र, देश के आर्थिक विकास और रोजगार सृजन के लिए महत्वपूर्ण है। हालाँकि, 1991 के सुधारों के बावजूद, यह क्षेत्र कई महत्वपूर्ण मुद्दों का सामना कर रहा है जो इसकी विकास क्षमता को बाधित करते हैं।

औद्योगिक क्षेत्र के सामने प्रमुख मुद्दे:

  1. अवसंरचना की कमी (Infrastructure Deficit): अपर्याप्त और महंगी बिजली, खराब सड़क और बंदरगाह कनेक्टिविटी, और अक्षम लॉजिस्टिक्स औद्योगिक उत्पादन की लागत को बढ़ाते हैं और प्रतिस्पर्धात्मकता को कम करते हैं।
  2. जटिल नियामक वातावरण (Complex Regulatory Environment): व्यापार शुरू करने, संचालित करने और बंद करने के लिए कई अनुमतियों और लाइसेंसों की आवश्यकता होती है। ‘इंस्पेक्टर राज’ और नौकरशाही की लालफीताशाही भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती है और व्यवसायों के लिए बाधाएँ उत्पन्न करती है।
  3. ऋण तक पहुँच में कठिनाई (Difficulty in Accessing Credit): विशेष रूप से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) को समय पर और किफायती ऋण प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। बैंक अक्सर उच्च संपार्श्विक (collateral) की मांग करते हैं, जो छोटे उद्यमियों के लिए एक बड़ी बाधा है।
  4. कठोर श्रम कानून (Rigid Labour Laws): भारत के पुराने और जटिल श्रम कानून कंपनियों के लिए श्रमिकों को काम पर रखना और छंटनी करना मुश्किल बनाते हैं। इससे कंपनियाँ बड़े पैमाने पर रोजगार सृजित करने से हिचकिचाती हैं और अनौपचारिक या अनुबंध श्रमिकों को प्राथमिकता देती हैं।
  5. कौशल की कमी (Skill Gap): औद्योगिक क्षेत्र को आवश्यक तकनीकी और व्यावसायिक कौशल वाले श्रमिकों की कमी का सामना करना पड़ता है। शिक्षा प्रणाली और उद्योग की जरूरतों के बीच एक बड़ा अंतर है, जिससे स्नातकों की रोजगार क्षमता कम हो जाती है।
  6. भूमि अधिग्रहण में बाधाएं (Hurdles in Land Acquisition): औद्योगिक परियोजनाओं के लिए भूमि का अधिग्रहण एक लंबी, महंगी और विवादास्पद प्रक्रिया है, जो अक्सर परियोजनाओं में देरी का कारण बनती है।
  7. अनुसंधान और विकास (R&D) में कम निवेश: भारतीय उद्योग नवाचार और R&D में बहुत कम निवेश करता है, जिससे यह वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में प्रौद्योगिकी और डिजाइन के मामले में पीछे रह जाता है।

इन मुद्दों के समाधान के लिए संभावित रणनीतियाँ:

  • ‘मेक इन इंडिया’ और उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (PLI) योजना: सरकार ने ‘मेक इन इंडिया’ पहल के माध्यम से घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने का प्रयास किया है। PLI योजना विशिष्ट क्षेत्रों में घरेलू उत्पादन और निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए कंपनियों को वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करती है। यह बड़े पैमाने पर विनिर्माण को आकर्षित करने और रोजगार सृजित करने में सहायक है।
  • ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार: एकल-खिड़की निकासी (single-window clearance), प्रक्रियाओं का डिजिटलीकरण और अनावश्यक नियमों को समाप्त करके नियामक बोझ को कम करना आवश्यक है।
  • अवसंरचना विकास: राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (NIP) जैसी पहलों के माध्यम से सड़कों, रेलवे, बंदरगाहों और ऊर्जा क्षेत्र में बड़े पैमाने पर सार्वजनिक और निजी निवेश को गति देना।
  • श्रम कानून सुधार: सरकार ने 44 पुराने श्रम कानूनों को चार संहिताओं में समेकित करके सुधारों की शुरुआत की है। इन संहिताओं का प्रभावी कार्यान्वयन औद्योगिक संबंधों को सुगम बना सकता है और औपचारिक रोजगार को बढ़ावा दे सकता है।
  • कौशल विकास: ‘स्किल इंडिया मिशन’ और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY) जैसे कार्यक्रमों को उद्योग की जरूरतों के साथ बेहतर ढंग से संरेखित करने की आवश्यकता है ताकि एक कुशल कार्यबल तैयार किया जा सके।
  • MSMEs को समर्थन: MUDRA योजना और अन्य क्रेडिट गारंटी योजनाओं के माध्यम से MSMEs के लिए ऋण की उपलब्धता में सुधार करना। प्रौद्योगिकी उन्नयन और बाजार पहुँच में उनकी सहायता करना भी महत्वपूर्ण है।

इन रणनीतियों का एक समन्वित और प्रभावी कार्यान्वयन भारतीय औद्योगिक क्षेत्र को अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करने, वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनने और देश में लाखों रोजगार के अवसर पैदा करने में मदद कर सकता है।

Q3. विदेशी पूँजी के विविध रूप कया हैं ? विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को आकर्षित करने के लिए भारत सरकार द्वारा उठाये गये प्रमुख उपायों को बताइये |

Ans. विदेशी पूंजी किसी देश के आर्थिक विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, खासकर विकासशील देशों में जहां घरेलू बचत और निवेश के बीच एक अंतर होता है। यह प्रौद्योगिकी, प्रबंधन कौशल और नए बाजारों तक पहुंच भी लाती है। विदेशी पूंजी के विभिन्न रूप निम्नलिखित हैं:

विदेशी पूंजी के विविध रूप:

  1. विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (Foreign Direct Investment – FDI): यह किसी विदेशी निवेशक द्वारा किसी दूसरे देश में स्थित किसी उद्यम में किया गया एक स्थायी और दीर्घकालिक निवेश है। इसमें निवेशक का उद्देश्य केवल वित्तीय लाभ कमाना नहीं, बल्कि उस उद्यम के प्रबंधन में एक प्रभावी भूमिका निभाना भी होता है। आमतौर पर, जब कोई विदेशी निवेशक किसी कंपनी में 10% या अधिक इक्विटी हिस्सेदारी हासिल करता है, तो इसे FDI माना जाता है। यह नई फैक्ट्रियां स्थापित करने (ग्रीनफील्ड निवेश) या मौजूदा कंपनी का अधिग्रहण करने (ब्राउनफील्ड निवेश) के रूप में हो सकता है।
  2. विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (Foreign Portfolio Investment – FPI): यह विदेशी निवेशकों द्वारा किसी देश के वित्तीय आस्तियों, जैसे कि स्टॉक (शेयर), बॉन्ड और अन्य प्रतिभूतियों में किया गया निवेश है। FPI का मुख्य उद्देश्य वित्तीय लाभ कमाना होता है, न कि उद्यम के प्रबंधन में नियंत्रण हासिल करना। यह FDI की तुलना में अधिक अस्थिर और तरल (liquid) होता है, क्योंकि निवेशक इसे जल्दी से खरीद और बेच सकते हैं।
  3. बाह्य वाणिज्यिक उधार (External Commercial Borrowings – ECBs): यह भारतीय कंपनियों द्वारा विदेशी स्रोतों, जैसे कि विदेशी बैंकों या वित्तीय संस्थानों से लिए गए ऋण हैं। ये ऋण विदेशी मुद्रा में होते हैं और इनका उपयोग विस्तार, आधुनिकीकरण या अन्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए किया जाता है।
  4. अनिवासी भारतीय (NRI) जमा: यह विदेशों में रहने वाले अनिवासी भारतीयों द्वारा भारतीय बैंकों में रखी गई जमा राशि है। यह देश के लिए विदेशी मुद्रा का एक स्थिर स्रोत है।
  5. विदेशी सहायता (Foreign Aid): इसमें विदेशी सरकारों या अंतरराष्ट्रीय संगठनों (जैसे विश्व बैंक, आईएमएफ) से प्राप्त अनुदान या रियायती ऋण शामिल हैं। इसका उद्देश्य अक्सर विकास परियोजनाओं या आपदा राहत के लिए होता है।

FDI को आकर्षित करने के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए उपाय: भारत सरकार ने FDI को आकर्षित करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जिससे भारत एक आकर्षक निवेश गंतव्य बन गया है:

  • FDI नीति का उदारीकरण: सरकार ने रक्षा, बीमा, खुदरा, विमानन और दूरसंचार जैसे कई क्षेत्रों में FDI सीमा को बढ़ाया है। कई क्षेत्रों में ‘स्वचालित मार्ग’ (Automatic Route) के तहत 100% FDI की अनुमति दी गई है, जिससे निवेश के लिए सरकारी अनुमोदन की आवश्यकता समाप्त हो गई है।
  • ‘मेक इन इंडिया’ पहल: 2014 में शुरू की गई इस पहल का उद्देश्य भारत को एक वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाना है, जिससे विदेशी कंपनियों को भारत में उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।
  • ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार: विश्व बैंक की ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ रैंकिंग में अपनी स्थिति सुधारने के लिए सरकार ने कई सुधार किए हैं, जैसे प्रक्रियाओं को सरल बनाना, ऑनलाइन अनुमोदन और कर प्रणाली में सुधार (जैसे जीएसटी)।
  • उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (PLI) योजना: यह योजना घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और बड़े पैमाने पर निवेश आकर्षित करने के लिए लक्षित क्षेत्रों में कंपनियों को उनके उत्पादन पर वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करती है।
  • बुनियादी ढांचे का विकास: सरकार राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (NIP) के माध्यम से सड़कों, बंदरगाहों, हवाई अड्डों और ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में भारी निवेश कर रही है ताकि निवेशकों के लिए लॉजिस्टिक लागत को कम किया जा सके।
  • द्विपक्षीय निवेश संधियों (Bilateral Investment Treaties) पर हस्ताक्षर: भारत ने कई देशों के साथ संधियों पर हस्ताक्षर किए हैं ताकि विदेशी निवेशकों के हितों की रक्षा की जा सके और एक स्थिर और पूर्वानुमानित नीतिगत वातावरण प्रदान किया जा सके।

Q4. क्या आप ऐसा मानते हैं कि उच्चतर वृद्धि दर आवश्यक रूप से रोजगार के अवसरों में वृद्धि लाती है ? सरकार द्वारा रोजगार के अवसरों को सृजित करने हेतु उठाये गये विभिन्‍न नीतिगत उपायों की चर्चा कीजिए।

Ans. यह एक आम धारणा है कि उच्च आर्थिक वृद्धि दर से रोजगार के अवसर बढ़ते हैं, लेकिन यह संबंध हमेशा सीधा और समानुपातिक नहीं होता है। उच्च वृद्धि दर आवश्यक रूप से रोजगार के अवसरों में समान वृद्धि लाए, यह जरूरी नहीं है। इस घटना को अक्सर “रोजगार-विहीन संवृद्धि” (Jobless Growth) कहा जाता है।

वृद्धि और रोजगार के बीच संबंध: आर्थिक वृद्धि और रोजगार के बीच का संबंध ‘रोजगार की लोच’ (Employment Elasticity) द्वारा मापा जाता है, जो यह दर्शाता है कि GDP में 1% की वृद्धि से रोजगार में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है। यदि विकास पूंजी-गहन (capital-intensive) प्रौद्योगिकियों पर आधारित है, जहां मशीनों और स्वचालन का अधिक उपयोग होता है, तो उत्पादन तो बढ़ता है, लेकिन रोजगार के अवसर कम पैदा होते हैं। भारत में, विशेष रूप से संगठित विनिर्माण और कुछ सेवा क्षेत्रों में, हाल के वर्षों में रोजगार की लोच कम देखी गई है।

उदाहरण के लिए, यदि विकास आईटी-सक्षम सेवाओं या अत्यधिक स्वचालित विनिर्माण जैसे क्षेत्रों से प्रेरित है, तो यह उच्च-कौशल वाले श्रमिकों के लिए तो अवसर पैदा कर सकता है, लेकिन देश के विशाल अर्द्ध-कुशल और अकुशल श्रम बल के लिए पर्याप्त रोजगार नहीं बना पाता। इसके विपरीत, यदि विकास श्रम-गहन (labour-intensive) क्षेत्रों जैसे कि कपड़ा, चमड़ा, खाद्य प्रसंस्करण, निर्माण और पर्यटन में होता है, तो यह अधिक रोजगार के अवसर पैदा करता है।

इसलिए, केवल उच्च वृद्धि दर का लक्ष्य रखना पर्याप्त नहीं है; विकास की संरचना और गुणवत्ता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। एक समावेशी विकास मॉडल को उन क्षेत्रों को प्राथमिकता देनी चाहिए जिनमें रोजगार सृजन की उच्च क्षमता हो।

रोजगार सृजन के लिए सरकारी नीतिगत उपाय: भारत सरकार ने रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए कई नीतिगत उपाय अपनाए हैं, जिन्हें मोटे तौर पर मांग-पक्ष और आपूर्ति-पक्ष के उपायों में वर्गीकृत किया जा सकता है:

  1. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA): यह एक मांग-संचालित कार्यक्रम है जो ग्रामीण परिवारों को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों के अकुशल शारीरिक श्रम की कानूनी गारंटी प्रदान करता है। यह ग्रामीण क्षेत्रों में आय और रोजगार का एक महत्वपूर्ण स्रोत है।
  2. प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY) और स्किल इंडिया मिशन: ये आपूर्ति-पक्ष के उपाय हैं जिनका उद्देश्य युवाओं को उद्योग-प्रासंगिक कौशल प्रशिक्षण प्रदान करके उनकी रोजगार क्षमता को बढ़ाना है।
  3. उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (PLI) योजना: इस योजना का उद्देश्य घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना है। यह उम्मीद की जाती है कि जब कंपनियां भारत में अपनी उत्पादन क्षमता का विस्तार करेंगी, तो इससे बड़े पैमाने पर औपचारिक रोजगार के अवसर पैदा होंगे।
  4. मेक इन इंडिया, स्टार्ट-अप इंडिया और स्टैंड-अप इंडिया: ‘मेक इन इंडिया’ विनिर्माण को बढ़ावा देता है, जबकि ‘स्टार्ट-अप इंडिया’ और ‘स्टैंड-अप इंडिया’ नवाचार और उद्यमिता को प्रोत्साहित करते हैं, जिससे नौकरी खोजने वालों के बजाय नौकरी बनाने वालों को बढ़ावा मिलता है।
  5. प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY): यह योजना छोटे और सूक्ष्म गैर-कॉर्पोरेट उद्यमों को ₹10 लाख तक का ऋण प्रदान करती है ताकि वे अपना व्यवसाय शुरू कर सकें या उसका विस्तार कर सकें, जिससे स्वरोजगार को बढ़ावा मिलता है।
  6. राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (NIP): बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में बड़े पैमाने पर निवेश से निर्माण क्षेत्र में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर पैदा होते हैं।

इन उपायों के बावजूद, भारत के लिए एक बड़ी चुनौती अपने विशाल और युवा कार्यबल के लिए पर्याप्त संख्या में गुणवत्ता वाले रोजगार के अवसर पैदा करना बनी हुई है। इसके लिए श्रम-गहन विनिर्माण और सेवाओं पर निरंतर ध्यान देने की आवश्यकता है।

Q5. आर्थिक संवृद्धि किस प्रकार पर्यावरण को प्रभावित करती है ? भारत में पर्यावरण संरक्षण हेतु उठाये गये विविध उपायों की चर्चा कीजिए।

Ans. आर्थिक संवृद्धि और पर्यावरण के बीच एक जटिल और अक्सर विवादास्पद संबंध होता है। पारंपरिक रूप से, आर्थिक विकास को प्राकृतिक संसाधनों के अधिक दोहन और प्रदूषण में वृद्धि से जोड़ा गया है।

आर्थिक संवृद्धि का पर्यावरण पर प्रभाव: आर्थिक संवृद्धि के प्रारंभिक चरणों में, पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। औद्योगीकरण, शहरीकरण और गहन कृषि के लिए प्राकृतिक संसाधनों जैसे कि पानी, जंगल और खनिजों का अत्यधिक उपयोग होता है। उत्पादन प्रक्रियाएं वायु, जल और मृदा प्रदूषण का कारण बनती हैं। इस घटना को पर्यावरणीय कुजनेट्स वक्र (Environmental Kuznets Curve – EKC) परिकल्पना द्वारा समझाया गया है।

EKC के अनुसार:

  • प्रारंभिक चरण: जब प्रति व्यक्ति आय कम होती है, तो समाज आर्थिक विकास को पर्यावरण की गुणवत्ता पर प्राथमिकता देता है। औद्योगीकरण बढ़ता है, जिससे प्रदूषण और संसाधन क्षरण तेजी से होता है।
  • चरम बिंदु (Turning Point): एक निश्चित आय स्तर पर पहुंचने के बाद, प्रदूषण का स्तर अपने चरम पर पहुंच जाता है।
  • बाद का चरण: जैसे-जैसे समाज और अधिक समृद्ध होता है, स्वच्छ पर्यावरण की मांग बढ़ती है। लोग बेहतर जीवन स्तर चाहते हैं, और सरकारें सख्त पर्यावरण नियम लागू करने में सक्षम होती हैं। प्रौद्योगिकी में सुधार होता है, और अर्थव्यवस्था सेवा-उन्मुख हो जाती है, जिससे प्रदूषण का स्तर कम होने लगता है।

हालांकि, EKC परिकल्पना सार्वभौमिक रूप से लागू नहीं होती है और इसकी आलोचना भी की गई है। कुछ प्रकार के प्रदूषण (जैसे कार्बन उत्सर्जन) आय के साथ लगातार बढ़ते रहते हैं। इसलिए, आर्थिक विकास को स्वाभाविक रूप से पर्यावरण के अनुकूल मान लेना सही नहीं है; इसके लिए सचेत नीतिगत हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है।

भारत में पर्यावरण संरक्षण के उपाय: भारत सरकार ने पर्यावरण की रक्षा के लिए कानूनी, संस्थागत और नीतिगत स्तर पर कई कदम उठाए हैं:

  1. कानूनी ढांचा: भारत में पर्यावरण संरक्षण के लिए एक मजबूत कानूनी ढांचा है, जिसमें शामिल हैं:
    • वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972
    • जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974
    • वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981
    • पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986: यह एक व्यापक कानून है जो केंद्र सरकार को पर्यावरण की रक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाने का अधिकार देता है।
  2. संस्थागत तंत्र: पर्यावरण कानूनों को लागू करने के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (SPCBs) जैसी नियामक संस्थाएं स्थापित की गई हैं। राष्ट्रीय हरित अधिकरण (National Green Tribunal – NGT) की स्थापना 2010 में पर्यावरण संबंधी मामलों के त्वरित निपटान के लिए की गई थी।
  3. नीतिगत पहल:
    • जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना (NAPCC): 2008 में शुरू की गई इस योजना में आठ मिशन शामिल हैं, जैसे राष्ट्रीय सौर मिशन, राष्ट्रीय जल मिशन और संवर्धित ऊर्जा दक्षता के लिए राष्ट्रीय मिशन।
    • नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा: भारत ने 2030 तक अपनी स्थापित बिजली क्षमता का 50% गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों से प्राप्त करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है।
    • पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (EIA): बड़ी विकास परियोजनाओं को शुरू करने से पहले उनके संभावित पर्यावरणीय प्रभावों का आकलन करना अनिवार्य है।
    • हरित कर/उपकर: सरकार ने प्रदूषण फैलाने वाली गतिविधियों को हतोत्साहित करने के लिए कोयला, पेट्रोल और डीजल पर उपकर लगाया है।

इन प्रयासों का उद्देश्य आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाना है, जिसे ‘सतत विकास’ (Sustainable Development) कहा जाता है।

Q6. “संवृद्धि को प्रोत्साहन देने हेतु विनिवेश (disinvestment) नीति के स्थान पर, निजीकरण नीति पर अधिक बल दिया गया Sl” इस कथन पर टिप्पणी कीजिए। विनिवेश नीति से जुड़ी समस्याओं को बताइये |

Ans. यह कथन इस विचार को उजागर करता है कि आर्थिक संवृद्धि को बढ़ावा देने के लिए केवल सरकारी हिस्सेदारी कम करना (विनिवेश) पर्याप्त नहीं है, बल्कि उद्यम का पूर्ण स्वामित्व और प्रबंधन निजी क्षेत्र को सौंपना (निजीकरण) अधिक प्रभावी है।

कथन पर टिप्पणी: विनिवेश बनाम निजीकरण

विनिवेश (Disinvestment) का तात्पर्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSUs) में सरकारी इक्विटी हिस्सेदारी को बेचना है। यह अल्पांश हिस्सेदारी (minority stake) की बिक्री हो सकती है, जिसमें सरकार का नियंत्रण बना रहता है, या बहुलांश हिस्सेदारी (majority stake) की बिक्री, जिससे प्रबंधन का हस्तांतरण हो सकता है। विनिवेश का मुख्य उद्देश्य अक्सर राजकोषीय घाटे को कम करने के लिए संसाधन जुटाना होता है।

निजीकरण (Privatisation) एक व्यापक अवधारणा है जिसमें PSU का स्वामित्व और नियंत्रण पूरी तरह से या काफी हद तक निजी क्षेत्र को हस्तांतरित कर दिया जाता है। इसका उद्देश्य केवल राजस्व जुटाना नहीं, बल्कि उद्यम की दक्षता, उत्पादकता और प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार करना है।

कथन सही है कि संवृद्धि को प्रोत्साहन देने के लिए निजीकरण, विनिवेश से बेहतर है। इसके कारण निम्नलिखित हैं:

  • दक्षता में सुधार: निजी क्षेत्र लाभ-उन्मुख होता है और लागत कम करने, नवाचार करने और बाजार के अवसरों का लाभ उठाने के लिए प्रेरित होता है। जब किसी PSU का निजीकरण होता है, तो नया प्रबंधन व्यावसायिक निर्णय लेने में अधिक कुशल होता है, जिससे उत्पादकता बढ़ती है।
  • निवेश और प्रौद्योगिकी: निजी मालिक कंपनी के आधुनिकीकरण और विस्तार के लिए आवश्यक पूंजी और नवीनतम तकनीक लाने की अधिक संभावना रखते हैं। सरकारी स्वामित्व में अक्सर निवेश निर्णय नौकरशाही और राजनीतिक विचारों से प्रभावित होते हैं।
  • राजनीतिक हस्तक्षेप की समाप्ति: निजीकरण से PSU के दिन-प्रतिदिन के कार्यों में राजनीतिक हस्तक्षेप समाप्त हो जाता है, जिससे प्रबंधन को विशुद्ध रूप से व्यावसायिक सिद्धांतों पर निर्णय लेने की स्वतंत्रता मिलती है। अल्पांश विनिवेश में, सरकारी नियंत्रण बना रहता है, और यह समस्या भी बनी रहती है।
  • जवाबदेही: निजी कंपनियां अपने शेयरधारकों के प्रति जवाबदेह होती हैं और बाजार की शक्तियों के अधीन होती हैं। यह उन्हें अधिक अनुशासित और प्रतिस्पर्धी बनाता है।

इसलिए, जबकि अल्पांश विनिवेश सरकार के लिए राजस्व जुटा सकता है, यह PSU की मूलभूत समस्याओं का समाधान नहीं करता है। वास्तविक संवृद्धि और दक्षता लाभ तभी प्राप्त होते हैं जब प्रबंधन नियंत्रण निजी हाथों में जाता है, जो निजीकरण के माध्यम से ही संभव है। भारत की हालिया नीति भी रणनीतिक विनिवेश (निजीकरण) पर अधिक केंद्रित है।

विनिवेश नीति से जुड़ी समस्याएं:

  1. मूल्यांकन का मुद्दा (Valuation Issue): PSUs की संपत्तियों और भविष्य की कमाई क्षमता का सही मूल्यांकन करना एक बड़ी चुनौती है। सरकार पर अक्सर इन उपक्रमों को कम कीमत पर (underpricing) बेचने का आरोप लगता है, जिससे राजकोष को नुकसान होता है।
  2. कर्मचारी संघों का विरोध: PSU कर्मचारी संघ अक्सर विनिवेश का विरोध करते हैं क्योंकि उन्हें नौकरी छूटने, वेतन में कटौती और काम करने की स्थितियों में गिरावट का डर होता है।
  3. बाजार की अस्थिरता: विनिवेश की सफलता शेयर बाजार की स्थितियों पर बहुत अधिक निर्भर करती है। बाजार में मंदी के दौरान हिस्सेदारी बेचने से सरकार को अच्छा मूल्य नहीं मिल पाता है।
  4. रणनीतिक चिंताएं: लाभ कमाने वाले और रणनीतिक महत्व के PSUs (जैसे तेल, रक्षा) के विनिवेश पर चिंता व्यक्त की जाती है। यह तर्क दिया जाता है कि इन कंपनियों को राष्ट्रीय हित में सरकारी नियंत्रण में रहना चाहिए।
  5. निधि का उपयोग: आलोचकों का तर्क है कि विनिवेश से प्राप्त धन का उपयोग अक्सर सरकार के राजस्व घाटे को पूरा करने के लिए किया जाता है, न कि बुनियादी ढांचे के निर्माण या सामाजिक क्षेत्र में निवेश के लिए, जो एक स्थायी समाधान नहीं है।

Q7. वित्तीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम, 2004 की क्या. आवश्यकता थी. ? वित्तीय असंतुलन को दूर करने तथा केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों के वित्तीय घाटे के प्रबंधन में इसके योगदान का. मूल्यांकन कीजिए |

Ans.

वित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (FRBM) अधिनियम, 2003 (जो 2004 में लागू हुआ) भारत की राजकोषीय नीति के इतिहास में एक मील का पत्थर है। इसे सरकार के वित्तीय प्रबंधन में अनुशासन, पारदर्शिता और जवाबदेही लाने के लिए बनाया गया था।

FRBM अधिनियम की आवश्यकता: 1990 के दशक और 2000 के दशक की शुरुआत में, भारत लगातार उच्च राजकोषीय घाटे और बढ़ते सार्वजनिक ऋण की समस्या से जूझ रहा था। इसके कई नकारात्मक परिणाम थे:

  • बढ़ता सार्वजनिक ऋण: लगातार उच्च घाटे को पूरा करने के लिए सरकार को भारी उधार लेना पड़ रहा था, जिससे देश पर कर्ज का बोझ बढ़ रहा था।
  • उच्च ब्याज दरें: सरकारी उधार की अधिक मांग के कारण ब्याज दरें बढ़ गईं, जिससे निजी क्षेत्र के लिए निवेश करना महंगा हो गया। इसे ‘क्राउडिंग-आउट’ प्रभाव (Crowding-out Effect) कहा जाता है।
  • मुद्रास्फीति का दबाव: घाटे को पूरा करने के लिए जब भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा पैसा छापा जाता था (घाटे का मुद्रीकरण), तो इससे मुद्रास्फीति का दबाव बढ़ता था।
  • अंतर-पीढ़ीगत असाम्यता (Inter-generational Inequity): आज का उच्च उधार भविष्य की पीढ़ियों पर ब्याज और पुनर्भुगतान का बोझ डालता है।
  • मैक्रोइकॉनॉमिक अस्थिरता: उच्च राजकोषीय घाटे से देश की क्रेडिट रेटिंग पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता था और यह आर्थिक अस्थिरता का एक स्रोत था।

इन समस्याओं से निपटने और सरकार को एक नियम-आधारित राजकोषीय नीति अपनाने के लिए मजबूर करने हेतु एक कानूनी ढांचे की आवश्यकता महसूस की गई, जिसके परिणामस्वरूप FRBM अधिनियम बनाया गया।

राजकोषीय सुधार और घाटा प्रबंधन में योगदान का मूल्यांकन: FRBM अधिनियम ने राजकोषीय सुधारों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, लेकिन इसकी सफलता मिश्रित रही है।

सकारात्मक योगदान:

  1. राजकोषीय अनुशासन: अधिनियम ने केंद्र सरकार के लिए राजस्व घाटे (Revenue Deficit) को समाप्त करने और राजकोषीय घाटे (Fiscal Deficit) को GDP के 3% तक कम करने के लिए स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित किए। इसने सरकारों को व्यय पर नियंत्रण रखने और राजस्व बढ़ाने के लिए प्रेरित किया।
  2. पारदर्शिता और जवाबदेही: अधिनियम के तहत सरकार को संसद में मैक्रो-इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट, मीडियम-टर्म फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट और फिस्कल पॉलिसी स्ट्रैटेजी स्टेटमेंट पेश करना अनिवार्य हो गया। इससे बजटीय प्रक्रियाओं में पारदर्शिता बढ़ी।
  3. घाटे का मुद्रीकरण समाप्त: अधिनियम ने RBI द्वारा प्राथमिक बाजार से सरकारी बॉन्ड खरीदने पर रोक लगा दी, जिससे घाटे के स्वचालित मुद्रीकरण की प्रथा समाप्त हो गई।
  4. राज्यों पर प्रभाव: FRBM अधिनियम से प्रेरित होकर, अधिकांश राज्यों ने भी अपने स्वयं के वित्तीय उत्तरदायित्व कानून बनाए, जिससे उप-राष्ट्रीय स्तर पर भी राजकोषीय अनुशासन में सुधार हुआ।

चुनौतियां और सीमाएं:

  • लक्ष्यों से विचलन: अधिनियम में ‘एस्केप क्लॉज’ (escape clause) का प्रावधान है, जिसका उपयोग राष्ट्रीय सुरक्षा या प्राकृतिक आपदा जैसी असाधारण परिस्थितियों में किया जा सकता है। 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट और हाल ही में COVID-19 महामारी के दौरान इन लक्ष्यों को निलंबित कर दिया गया, जिससे राजकोषीय घाटा फिर से बढ़ गया।
  • कठोरता: मूल अधिनियम के लक्ष्यों को कुछ हद तक कठोर माना गया, जो आर्थिक चक्रों के प्रति लचीला नहीं था।
  • व्यय की गुणवत्ता: घाटे के लक्ष्यों को पूरा करने के दबाव में, सरकारों ने अक्सर उत्पादक पूंजीगत व्यय में कटौती की है, जो दीर्घकालिक विकास के लिए हानिकारक है।

एन.के. सिंह समिति (2016) ने FRBM ढांचे की समीक्षा की और एक अधिक लचीले दृष्टिकोण की सिफारिश की, जिसमें ऋण-से-जीडीपी अनुपात (debt-to-GDP ratio) को एक प्रमुख लक्ष्य के रूप में अपनाने का सुझाव दिया गया। कुल मिलाकर, FRBM अधिनियम राजकोषीय प्रबंधन के प्रति सरकार के दृष्टिकोण में एक महत्वपूर्ण संस्थागत बदलाव लाने में सफल रहा है, भले ही इसके लक्ष्यों का पालन हमेशा सुसंगत न रहा हो।

Q8. भारत में ऋणशोधन अक्षमता (Insolvency) तथा बैंकों के दिवालियापन (Bankruptcy) कोड (IBC) का क्या उद्देश्य है ? इसके क्रियान्वयन से सम्बन्धित मुद्दों की चर्चा कीजिए |

Ans.

ऋणशोधन अक्षमता और दिवालियापन संहिता, 2016 (Insolvency and Bankruptcy Code – IBC) भारत के आर्थिक सुधारों में एक ऐतिहासिक कानून है। इसे दिवालियापन और ऋणशोधन की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए बनाया गया था, जो पहले कई बिखरे हुए और अप्रभावी कानूनों (जैसे SICA, SARFAESI) के तहत संचालित होती थी।

IBC का उद्देश्य: IBC का प्राथमिक उद्देश्य एक समयबद्ध और कुशल तरीके से कॉर्पोरेट व्यक्तियों, साझेदारी फर्मों और व्यक्तियों की दिवालियापन प्रक्रिया का समाधान करना है। इसके मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं:

  1. आस्तियों के मूल्य को अधिकतम करना (Maximising the value of assets): IBC का लक्ष्य बीमार कंपनी को बंद करने के बजाय उसे पुनर्जीवित करना है। यदि पुनर्जीवन संभव नहीं है, तो एक समयबद्ध परिसमापन (liquidation) प्रक्रिया के माध्यम से लेनदारों के लिए संपत्ति के मूल्य को अधिकतम करना है।
  2. उद्यमिता को बढ़ावा देना (Promoting Entrepreneurship): यह ईमानदार व्यापारिक विफलताओं के लिए एक त्वरित ‘एग्जिट’ मार्ग प्रदान करता है। उद्यमी विफलता के डर के बिना नए जोखिम लेने के लिए प्रोत्साहित होते हैं, यह जानते हुए कि यदि व्यवसाय विफल हो जाता है तो एक व्यवस्थित प्रक्रिया मौजूद है।
  3. ऋण की उपलब्धता बढ़ाना (Increasing Availability of Credit): जब लेनदारों (जैसे बैंकों) को यह विश्वास होता है कि वे अपने ऋण को समय पर वसूल कर सकते हैं, तो वे अधिक उधार देने के लिए तैयार होते हैं। IBC ने ऋणदाता-देनदार संबंध में शक्ति संतुलन को देनदारों से लेनदारों की ओर स्थानांतरित कर दिया है।
  4. सभी हितधारकों के हितों को संतुलित करना: IBC एक ऐसी प्रक्रिया स्थापित करता है जो लेनदारों (वित्तीय और परिचालन), कर्मचारियों और शेयरधारकों सहित सभी हितधारकों के हितों को संतुलित करने का प्रयास करती है।
  5. समयबद्ध समाधान: IBC दिवाला समाधान प्रक्रिया के लिए एक सख्त समय-सीमा (शुरुआत में 180 दिन, जिसे 90 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है) निर्धारित करता है। यह पिछली व्यवस्थाओं के विपरीत है जहां मामले दशकों तक खिंचते रहते थे।

IBC के कार्यान्वयन से संबंधित मुद्दे: हालांकि IBC ने ऋण समाधान परिदृश्य में काफी सुधार किया है, इसके कार्यान्वयन में कई चुनौतियां और मुद्दे सामने आए हैं:

  • समय-सीमा का उल्लंघन: कई मामलों में, निर्धारित 330-दिनों की समय-सीमा का पालन नहीं हो पा रहा है। कानूनी चुनौतियों और प्रक्रियात्मक देरी के कारण समाधान प्रक्रिया में अक्सर अधिक समय लग जाता है।
  • कम वसूली दर (Low Recovery Rates): जबकि कुछ बड़े मामलों में अच्छी वसूली हुई है, कई मामलों में, विशेष रूप से जो परिसमापन में चले जाते हैं, लेनदारों के लिए वसूली दर बहुत कम रही है।
  • न्यायिक अवसंरचना पर बोझ: राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (NCLT) और इसके अपीलीय निकाय (NCLAT) मामलों के भारी बोझ से दबे हुए हैं। न्यायाधीशों और सहायक कर्मचारियों की कमी के कारण मामलों का निपटान धीमा हो गया है।
  • रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल्स (RPs) की भूमिका: कुछ मामलों में रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल्स की क्षमता, आचरण और नैतिकता पर सवाल उठाए गए हैं।
  • प्रवर्तकों द्वारा बोली लगाना (Promoters bidding): शुरू में, डिफॉल्ट करने वाली कंपनियों के प्रवर्तकों को अपनी ही कंपनी के लिए बोली लगाने से रोकने के लिए कानून (धारा 29A) में संशोधन करना पड़ा, जो एक विवादास्पद मुद्दा था।
  • प्री-पैक इन्सॉल्वेंसी: MSMEs के लिए एक त्वरित समाधान प्रक्रिया के रूप में ‘प्री-पैक’ योजना शुरू की गई है, लेकिन इसका उपयोग अभी भी सीमित है।

इन चुनौतियों के बावजूद, IBC ने भारत में क्रेडिट संस्कृति को बदलने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसने प्रवर्तकों के बीच एक व्यवहारिक परिवर्तन लाया है, जो अब ऋण डिफॉल्ट करने से पहले अधिक सतर्क रहते हैं।

Q9. “किसानों की आय बढ़ाने में फसलों का विविधीकरण एक समाधान प्रस्तुत करता है।” इस कथन पर टिप्पणी कीजिए। कुछ चुनिन्दा फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य की नीति किस प्रकार फसलों के विविधीकरण में मदद करती है ?

Ans. यह कथन काफी हद तक सही है। फसल विविधीकरण (Crop Diversification) , यानी पारंपरिक फसलों के अलावा विभिन्न प्रकार की उच्च-मूल्य वाली फसलों को उगाने की प्रथा, भारतीय किसानों की आय बढ़ाने और कृषि क्षेत्र की कई समस्याओं का समाधान करने की एक महत्वपूर्ण रणनीति है।

कथन पर टिप्पणी: फसल विविधीकरण के लाभ पारंपरिक रूप से, भारतीय कृषि गेहूं और चावल जैसी कुछ मुख्य फसलों पर अत्यधिक केंद्रित रही है। इस मोनोक्रॉपिंग (monocropping) के कई नकारात्मक परिणाम हैं, जैसे कि गिरता भूजल स्तर (विशेषकर पंजाब और हरियाणा में), मिट्टी के स्वास्थ्य में गिरावट, और बाजार में कीमतों में उतार-चढ़ाव से किसानों की आय में अस्थिरता। फसल विविधीकरण इन समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करता है:

  • आय में वृद्धि और स्थिरता: किसान अनाज के अलावा फल, सब्जियां, फूल, मसाले और औषधीय पौधों जैसी उच्च-मूल्य वाली फसलों की ओर रुख करके अपनी आय बढ़ा सकते हैं। विभिन्न प्रकार की फसलें होने से, किसी एक फसल के खराब होने या उसकी कीमत गिरने का जोखिम कम हो जाता है, जिससे आय में स्थिरता आती है।
  • जोखिम में कमी: विविधीकरण जलवायु संबंधी जोखिमों (जैसे सूखा, बाढ़) और कीटों के प्रकोप के प्रति कृषि प्रणाली को अधिक लचीला बनाता है।
  • प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण: गेहूं-चावल चक्र, जो बहुत अधिक पानी की खपत करता है, के बजाय कम पानी वाली फसलों (जैसे बाजरा, दालें, तिलहन) को उगाने से बहुमूल्य जल संसाधनों का संरक्षण होता है। दलहनी फसलों को उगाने से मिट्टी में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है, जिससे रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम होती है।
  • रोजगार सृजन: बागवानी और अन्य श्रम-गहन फसलें अक्सर अनाज की खेती की तुलना में अधिक रोजगार के अवसर पैदा करती हैं, खासकर कटाई और प्रसंस्करण के दौरान।
  • बाजार की मांग को पूरा करना: बढ़ती आय और बदलते उपभोक्ता स्वाद के साथ, फलों, सब्जियों और प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थों की मांग बढ़ रही है। विविधीकरण किसानों को इन उभरते बाजारों का लाभ उठाने में मदद करता है।

न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की भूमिका: न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) नीति किसानों को मूल्य जोखिम से बचाने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है। हालांकि, वर्तमान MSP नीति फसल विविधीकरण में एक बाधा बन गई है। इसका कारण यह है कि MSP का प्रभावी कार्यान्वयन और सरकारी खरीद मुख्य रूप से गेहूं और चावल तक ही सीमित है। इससे किसानों को इन फसलों को लगातार उगाने के लिए एक मजबूत प्रोत्साहन मिलता है, भले ही वे उनके क्षेत्र के लिए पारिस्थितिक रूप से उपयुक्त न हों।

MSP नीति को फसल विविधीकरण में मदद करने के लिए निम्नलिखित तरीकों से सुधारा जा सकता है:

  1. MSP का विस्तार और प्रभावी खरीद: सरकार को दालों, तिलहनों और मोटे अनाजों (millets) जैसी फसलों के लिए न केवल MSP की घोषणा करनी चाहिए, बल्कि गेहूं और चावल की तरह उनकी प्रभावी खरीद भी सुनिश्चित करनी चाहिए। जब किसानों को इन वैकल्पिक फसलों के लिए एक सुनिश्चित बाजार और लाभकारी मूल्य मिलेगा, तो वे गेहूं-चावल चक्र से दूर जाने के लिए प्रोत्साहित होंगे।
  2. मूल्य अंतर भुगतान (Price Deficiency Payment): भावांतर भुगतान योजना जैसी योजनाओं के तहत, सरकार किसानों को MSP और बाजार मूल्य के बीच के अंतर का सीधे भुगतान कर सकती है। यह किसानों को अपनी फसल खुले बाजार में बेचने की अनुमति देता है और सरकार पर भौतिक खरीद और भंडारण का बोझ कम करता है, जिससे विविधीकृत फसलों को समर्थन देना आसान हो जाता है।
  3. MSP को इनपुट लागत से जोड़ना: यदि MSP को व्यापक कृषि लागत (C2) पर एक उचित मार्जिन के साथ निर्धारित किया जाए, तो यह विभिन्न फसलों की खेती को अधिक लाभदायक बना सकता है, जिससे विविधीकरण को बढ़ावा मिलेगा।

संक्षेप में, एक अच्छी तरह से डिजाइन की गई और व्यापक रूप से लागू की गई MSP नीति, जो गेहूं और चावल से परे अन्य फसलों को भी आकर्षक बनाती है, फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने और किसानों की आय बढ़ाने में एक शक्तिशाली उपकरण हो सकती है।

Q10. अनौपचारिक क्षेत्र के आकार में घातांकीय वृद्धि (exponential increase) के क्या कारण हैं ? इस क्षेत्र की वृद्धि को उच्च उत्पादकता तथा रोजगार सुरक्षा के साथ तीव्र करने के उपाय बताइये |

Ans. भारत में अनौपचारिक क्षेत्र (Informal Sector) अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो लगभग 90% कार्यबल को रोजगार देता है। हाल के दशकों में इसके आकार में लगातार वृद्धि देखी गई है।

अनौपचारिक क्षेत्र के आकार में वृद्धि के कारण:

  1. औपचारिक क्षेत्र में रोजगार सृजन की धीमी गति: भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि के बावजूद, संगठित या औपचारिक क्षेत्र में पर्याप्त संख्या में रोजगार के अवसर पैदा नहीं हुए हैं। श्रम बल में प्रवेश करने वाले लाखों युवाओं के लिए, अनौपचारिक क्षेत्र अक्सर रोजगार का एकमात्र उपलब्ध विकल्प होता है।
  2. कठोर श्रम कानून: औपचारिक क्षेत्र में श्रम कानून काफी कठोर और जटिल माने जाते हैं। हायरिंग, फायरिंग और अन्य अनुपालन आवश्यकताओं से जुड़ी कठिनाइयों के कारण, कई फर्में औपचारिक रूप से श्रमिकों को काम पर रखने से बचती हैं और इसके बजाय अनौपचारिक श्रमिकों या अनुबंध श्रम का उपयोग करती हैं।
  3. कौशल और शिक्षा की कमी: कार्यबल का एक बड़ा हिस्सा कम शिक्षित और अकुशल है, जिससे उन्हें औपचारिक क्षेत्र की नौकरियों के लिए योग्य बनाना मुश्किल हो जाता है, जिनके लिए अक्सर उच्च स्तर के कौशल की आवश्यकता होती है।
  4. ग्रामीण-शहरी प्रवासन: कृषि क्षेत्र में अवसरों की कमी के कारण लाखों लोग गांवों से शहरों की ओर पलायन करते हैं। इन प्रवासियों को अक्सर निर्माण, खुदरा और घरेलू काम जैसे अनौपचारिक क्षेत्रों में ही रोजगार मिलता है।
  5. प्रवेश में आसानी: अनौपचारिक क्षेत्र में व्यवसाय शुरू करना आसान है क्योंकि इसमें न्यूनतम पूंजी, कौशल और नियामक औपचारिकताओं की आवश्यकता होती है। यह स्वरोजगार के लिए एक आसान मार्ग प्रदान करता है।
  6. आउटसोर्सिंग: बड़ी औपचारिक फर्में अपनी लागत कम करने के लिए अक्सर अपने उत्पादन या सेवाओं के कुछ हिस्सों को छोटी अनौपचारिक इकाइयों को आउटसोर्स कर देती हैं, जिससे अनौपचारिक क्षेत्र का विस्तार होता है।

उच्च उत्पादकता और रोजगार सुरक्षा के साथ विकास में तेजी लाने के उपाय: अनौपचारिक क्षेत्र के महत्व को देखते हुए, इसे खत्म करने के बजाय इसकी उत्पादकता और इसमें काम करने वालों की सामाजिक सुरक्षा में सुधार करना लक्ष्य होना चाहिए।

उच्च उत्पादकता के लिए उपाय:

  • ऋण तक पहुंच में सुधार: प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) और अन्य वित्तीय समावेशन पहलों के माध्यम से अनौपचारिक उद्यमों को आसानी से और किफायती दरों पर ऋण उपलब्ध कराना।
  • कौशल उन्नयन: अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों के लिए विशिष्ट कौशल विकास और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना ताकि उनकी उत्पादकता और कमाई की क्षमता बढ़ सके।
  • प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचा: छोटे उद्यमों को आधुनिक तकनीक अपनाने में मदद करना और उन्हें बेहतर बुनियादी ढांचा (जैसे बिजली, सड़कें, क्लस्टर विकास) प्रदान करना।
  • बाजार लिंकेज: अनौपचारिक उत्पादकों को औपचारिक आपूर्ति श्रृंखलाओं और बड़े बाजारों (ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों) से जोड़ने में मदद करना।

रोजगार सुरक्षा के लिए उपाय:

  • सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा: ई-श्रम पोर्टल (e-Shram Portal) के माध्यम से सभी अनौपचारिक श्रमिकों को पंजीकृत करना और उन्हें सामाजिक सुरक्षा लाभ, जैसे कि जीवन और विकलांगता बीमा (PMJJBY, PMSBY), स्वास्थ्य बीमा (आयुष्मान भारत) और पेंशन (प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन योजना) प्रदान करना।
  • सरलीकृत पंजीकरण और अनुपालन: छोटे व्यवसायों के लिए पंजीकरण और कर अनुपालन प्रक्रियाओं को सरल बनाना ताकि उन्हें औपचारिकता की ओर बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।
  • श्रम कानूनों में सुधार: श्रम कानूनों को इस तरह से सुधारना कि वे श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करते हुए नियोक्ताओं के लिए अनुपालन को आसान बनाएं, जिससे अधिक औपचारिक रोजगार सृजन को बढ़ावा मिले।

इन उपायों का उद्देश्य अनौपचारिक क्षेत्र का ‘औपचारिकीकरण’ (Formalisation) करना है, न कि उसे समाप्त करना, ताकि यह उच्च उत्पादकता और बेहतर कामकाजी परिस्थितियों के साथ विकास में योगदान दे सके।

Q11. सुशासन के आयामों को बताइये। सरकार किस प्रकार वित्तीय क्षेत्र के सुशासन को सुधार सकती है ?

Ans.

सुशासन (Good Governance) एक ऐसी अवधारणा है जो यह सुनिश्चित करती है कि सार्वजनिक संस्थान और प्रक्रियाएं सार्वजनिक भलाई के लिए कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से काम करें। यह केवल सरकार के कार्यों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह निर्णय लेने और उन्हें लागू करने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है।

सुशासन के आयाम: संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) और विश्व बैंक जैसी अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं ने सुशासन के आठ प्रमुख आयामों की पहचान की है:

  1. भागीदारी (Participation): सभी नागरिकों, विशेष रूप से कमजोर वर्गों को, निर्णय लेने की प्रक्रिया में सीधे या वैध मध्यस्थ संस्थानों के माध्यम से अपनी राय व्यक्त करने का अवसर मिलना चाहिए।
  2. कानून का शासन (Rule of Law): कानूनी ढांचा निष्पक्ष होना चाहिए और सभी के लिए, विशेष रूप से मानवाधिकारों की रक्षा के लिए, समान रूप से लागू किया जाना चाहिए। इसके लिए एक स्वतंत्र न्यायपालिका और एक निष्पक्ष पुलिस बल की आवश्यकता होती है।
  3. पारदर्शिता (Transparency): निर्णय पारदर्शी तरीके से लिए जाने चाहिए और उन्हें लागू करते समय नियमों का पालन किया जाना चाहिए। सूचना तक नागरिकों की आसान पहुंच होनी चाहिए। भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम (RTI), 2005 इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
  4. जवाबदेही (Accountability): सरकारी संस्थान, निजी क्षेत्र और नागरिक समाज संगठन जनता और अपने हितधारकों के प्रति जवाबदेह होने चाहिए।
  5. उत्तरदायित्व (Responsiveness): संस्थानों और प्रक्रियाओं को सभी हितधारकों की जरूरतों को उचित समय-सीमा के भीतर पूरा करने का प्रयास करना चाहिए।
  6. आम सहमति उन्मुख (Consensus Oriented): सुशासन समाज में विभिन्न हितों के बीच मध्यस्थता करके एक व्यापक सहमति बनाने का प्रयास करता है जो पूरे समुदाय के सर्वोत्तम हित में हो।
  7. समानता और समावेशिता (Equity and Inclusiveness): समाज के सभी सदस्यों, विशेष रूप से सबसे कमजोर लोगों को, यह महसूस होना चाहिए कि उनका भी समाज में एक हिस्सा है और उन्हें अपने कल्याण को बनाए रखने या सुधारने के अवसर मिलते हैं।
  8. प्रभावशीलता और दक्षता (Effectiveness and Efficiency): प्रक्रियाओं और संस्थानों को ऐसे परिणाम देने चाहिए जो समाज की जरूरतों को पूरा करते हों, और इस प्रक्रिया में संसाधनों का सर्वोत्तम संभव उपयोग सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
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    वित्तीय क्षेत्र में सुशासन में सुधार के उपाय:

    वित्तीय क्षेत्र (जिसमें बैंक, बीमा कंपनियां, स्टॉक मार्केट आदि शामिल हैं) की स्थिरता और दक्षता के लिए सुशासन महत्वपूर्ण है। सरकार निम्नलिखित तरीकों से इसमें सुधार कर सकती है:

    • नियामक निकायों को मजबूत करना: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI), भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI), और बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) जैसे नियामकों की स्वायत्तता और क्षमता को बढ़ाना ताकि वे बिना किसी राजनीतिक दबाव के प्रभावी ढंग से काम कर सकें।
    • बैंक बोर्डों में सुधार: सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के बोर्डों की नियुक्ति प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी और पेशेवर बनाना। बैंक बोर्ड ब्यूरो (BBB) की स्थापना इस दिशा में एक कदम था, जिसे अब वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो (FSIB) द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है।
    • जोखिम प्रबंधन प्रणाली: बैंकों और वित्तीय संस्थानों को मजबूत जोखिम प्रबंधन प्रणालियों को अपनाने के लिए अनिवार्य करना ताकि वे ऋण जोखिम, बाजार जोखिम और परिचालन जोखिम का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर सकें।
    • पारदर्शिता बढ़ाना: बैंकों को अपने गैर-निष्पादित आस्तियों (NPAs) और ऋण पोर्टफोलियो के बारे में अधिक पारदर्शी होने के लिए मजबूर करना। आस्ति गुणवत्ता समीक्षा (AQR) जैसे कदम इस दिशा में सहायक थे।
    • प्रौद्योगिकी का उपयोग: धोखाधड़ी का पता लगाने, अनुपालन की निगरानी करने और पर्यवेक्षण में सुधार के लिए प्रौद्योगिकी (जैसे AI, बिग डेटा) का उपयोग करना। इसे ‘SupTech’ (Supervisory Technology) और ‘RegTech’ (Regulatory Technology) कहा जाता है।
    • त्वरित समाधान: ऋणशोधन अक्षमता और दिवालियापन संहिता (IBC) जैसे तंत्रों को और अधिक कुशल बनाकर वित्तीय विवादों का त्वरित और निष्पक्ष समाधान सुनिश्चित करना।

    Q12. निम्नलिखित में से किन्हीं तीन पर संक्षिप्त नोट लिखिए : (a) संरक्षण की प्रभावी दर (b) जनांकिकीय लाभांश (c) सार्वजनिक वस्तुएँ (d) सार्वजनिक-निजी भागेदारी (ड) राजकोषीय संघवाद

    Ans. (a) संरक्षण की प्रभावी दर (Effective Rate of Protection – ERP): संरक्षण की प्रभावी दर (ERP) एक माप है जो यह दर्शाता है कि किसी देश की टैरिफ संरचना के कारण किसी उद्योग की घरेलू मूल्य वर्धित (value added) में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है। यह संरक्षण के नाममात्र दर (nominal rate of protection) से अधिक परिष्कृत माप है, जो केवल अंतिम उत्पाद पर टैरिफ को देखता है। ERP अंतिम उत्पाद पर टैरिफ के साथ-साथ उत्पादन में उपयोग किए जाने वाले आयातित इनपुट (मध्यवर्ती वस्तुओं) पर टैरिफ को भी ध्यान में रखता है। इसका सूत्र है: ERP = (V’ – V) / V जहां, V’ टैरिफ के साथ मूल्य वर्धित है, और V मुक्त व्यापार के तहत मूल्य वर्धित है। यदि अंतिम उत्पाद पर टैरिफ आयातित इनपुट पर टैरिफ से अधिक है, तो ERP नाममात्र टैरिफ दर से अधिक होगी। इसका मतलब है कि घरेलू उत्पादकों को वास्तव में नाममात्र दर से अधिक संरक्षण मिल रहा है। इसके विपरीत, यदि इनपुट पर टैरिफ अंतिम उत्पाद पर टैरिफ से अधिक है, तो ERP नकारात्मक भी हो सकती है, जिसका अर्थ है कि टैरिफ संरचना वास्तव में घरेलू उद्योग को दंडित कर रही है। ERP नीति निर्माताओं को किसी उद्योग को प्रदान किए जा रहे वास्तविक संरक्षण के स्तर को समझने में मदद करता है। (b) जनांकिकीय लाभांश (Demographic Dividend): जनांकिकीय लाभांश उस आर्थिक विकास की क्षमता को संदर्भित करता है जो किसी देश की जनसंख्या की आयु संरचना में बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पन्न हो सकती है। यह स्थिति तब उत्पन्न होती है जब कार्यशील आयु की जनसंख्या (आमतौर पर 15-64 वर्ष) का हिस्सा आश्रित जनसंख्या (14 वर्ष और उससे कम, और 65 वर्ष और उससे अधिक) के हिस्से से बड़ा होता है। जब आश्रितों की तुलना में काम करने वाले अधिक लोग होते हैं, तो अर्थव्यवस्था में प्रति व्यक्ति उत्पादन क्षमता बढ़ जाती है। भारत वर्तमान में जनांकिकीय लाभांश के दौर से गुजर रहा है, जिसमें दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी है। इस लाभांश का पूरी तरह से लाभ उठाने के लिए, देश को कई चुनौतियों का सामना करना होगा:

    • शिक्षा और कौशल विकास: युवा आबादी को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और कौशल प्रदान करना ताकि वे उत्पादक रोजगार पा सकें।
    • रोजगार सृजन: श्रम बल में प्रवेश करने वाले लाखों युवाओं के लिए पर्याप्त रोजगार के अवसर पैदा करना।
    • स्वास्थ्य देखभाल: कार्यबल को स्वस्थ और उत्पादक बनाए रखने के लिए बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना।

    यदि इन अवसरों का लाभ नहीं उठाया गया, तो जनांकिकीय लाभांश ‘जनांकिकीय आपदा’ में बदल सकता है, जिससे सामाजिक अशांति और बेरोजगारी बढ़ सकती है।


    (c) सार्वजनिक वस्तुएँ (Public Goods):

    अर्थशास्त्र में, सार्वजनिक वस्तुएं ऐसी वस्तुएं या सेवाएं हैं जिनमें दो मुख्य विशेषताएं होती हैं:

    गैर-प्रतिद्वंद्विता (Non-rivalry)

    और

    गैर-बहिष्करण (Non-excludability)

    ।

    • गैर-प्रतिद्वंद्विता: इसका मतलब है कि एक व्यक्ति द्वारा वस्तु का उपभोग करने से दूसरे व्यक्ति के लिए उसकी उपलब्धता कम नहीं होती है। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति द्वारा राष्ट्रीय रक्षा का लाभ उठाने से दूसरे के लिए इसकी सुरक्षा कम नहीं होती है।
    • गैर-बहिष्करण: इसका मतलब है कि किसी को भी वस्तु का उपभोग करने से रोकना असंभव या बहुत महंगा है, भले ही उन्होंने इसके लिए भुगतान न किया हो। उदाहरण के लिए, एक बार स्ट्रीट लाइट लगा दी जाए, तो सड़क पर चलने वाले किसी भी व्यक्ति को इसकी रोशनी का उपयोग करने से नहीं रोका जा सकता है।

    इन विशेषताओं के कारण, निजी बाजार आमतौर पर सार्वजनिक वस्तुओं का पर्याप्त मात्रा में उत्पादन करने में विफल रहते हैं। ऐसा

    ‘फ्री-राइडर समस्या’ (free-rider problem)

    के कारण होता है, जहां लोग बिना भुगतान किए वस्तु का लाभ उठाते हैं। इसलिए, सार्वजनिक वस्तुओं का प्रावधान आमतौर पर सरकार द्वारा कर राजस्व के माध्यम से किया जाता है। इसके क्लासिक उदाहरण राष्ट्रीय रक्षा, स्वच्छ हवा, कानून और व्यवस्था, और स्ट्रीट लाइटिंग हैं।


    (Note: As only three short notes are required, the first three have been answered.)

IGNOU MEC-205 Previous Year Solved Question Paper in English

Q1. What are the guiding principles and recommendations for the tax devolution and grants by the Finance Commission ? Comment on the causes for conflict between centre and states.

Ans. The Finance Commission (FC) , established under Article 280 of the Indian Constitution, is a constitutional body that recommends the distribution of financial resources between the Union and the States. Several guiding principles underpin its recommendations. Guiding Principles and Recommendations: The Finance Commission considers the following principles while recommending tax devolution and grants:

  • Vertical and Horizontal Equity: Vertical equity refers to the fair distribution of resources between the Centre and the States, enabling states to meet their responsibilities. Horizontal equity aims to reduce financial disparities among different states, ensuring that all citizens have access to a comparable level of public services.
  • Efficiency: The Commission strives to ensure its recommendations promote efficiency in tax collection and public expenditure. It encourages states to expand their tax base and maintain fiscal discipline.
  • Fiscal Need: The Commission assesses the expenditure needs of the states, which depend on their population, area, and other socio-economic factors. States with lower incomes often receive a larger allocation to meet their needs.
  • Fiscal Capacity: This refers to a state’s ability to generate its own revenue. States with lower fiscal capacity require greater transfers from the Centre. The Commission measures this using criteria like ‘Income Distance’.
  • Cost of Services: The Commission also considers the higher costs of providing public services (like education, health) in certain states due to geographical or demographic factors.

Based on these principles, the Finance Commission (like the recent

15th Finance Commission

) devises a formula giving different weights to criteria such as Population, Area, Forest & Ecology, Income Distance, Demographic Performance, and Tax Effort. This formula determines the share of each state in the divisible pool of taxes. In addition, the Commission also recommends grants-in-aid to states under

Article 275

, which include Revenue Deficit Grants, Sector-Specific Grants, and Performance-Based Grants.


Causes for Conflict between Centre and States:

Several factors contribute to conflicts in the financial relations between the Centre and the States:

  • Vertical Fiscal Imbalance: The Central government has major sources of revenue (like income tax, corporate tax), while the states have major expenditure responsibilities (like law and order, agriculture, health). This imbalance makes the states financially dependent on the Centre.
  • Conditional Grants: The Centre often provides conditional grants tied to specific schemes, which limits the autonomy of the states and interferes with their priorities. States often prefer unconditional grants.
  • Cess and Surcharge: Cesses and surcharges imposed by the Centre are not part of the divisible pool, meaning the revenue from them is not shared with the states. States argue that the Centre is increasingly using this route to augment its revenue share at their expense.
  • GST Compensation: After the implementation of GST, states were promised compensation for any revenue loss. Delays or disputes in the payment of this compensation have been a major source of conflict.
  • Political Factors: When different political parties are in power at the Centre and in the states, conflicts over financial matters often intensify. The Centre is often accused of discriminating against states ruled by opposition parties.

Resolving these conflicts requires a strong spirit of cooperative federalism, transparent mechanisms, and upholding the autonomy of institutions like the Finance Commission.

Q2. Describe the critical issues faced by the industrial sector in India. Explain the possible strategy to tackle these issues.

Ans. The industrial sector in India, particularly manufacturing, is crucial for the country’s economic growth and employment generation. However, despite the reforms of 1991, the sector faces several critical issues that hamper its growth potential. Critical Issues Faced by the Industrial Sector:

  1. Infrastructure Deficit: Inadequate and expensive power, poor road and port connectivity, and inefficient logistics increase the cost of industrial production and reduce competitiveness.
  2. Complex Regulatory Environment: Numerous permissions and licenses are required to start, operate, and close a business. The persistence of ‘Inspector Raj’ and bureaucratic red tape fosters corruption and creates hurdles for businesses.
  3. Difficulty in Accessing Credit: Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs), in particular, face difficulties in obtaining timely and affordable credit. Banks often demand high collateral, which is a major barrier for small entrepreneurs.
  4. Rigid Labour Laws: India’s old and complex labour laws make it difficult for firms to hire and fire workers. This discourages companies from creating large-scale formal employment and leads to a preference for informal or contract workers.
  5. Skill Gap: The industrial sector faces a shortage of workers with the necessary technical and vocational skills. There is a significant mismatch between the education system and the needs of the industry, leading to low employability of graduates.
  6. Hurdles in Land Acquisition: Acquiring land for industrial projects is a long, expensive, and often controversial process, which frequently leads to project delays.
  7. Low Investment in Research and Development (R&D): Indian industry invests very little in innovation and R&D, causing it to lag in technology and design in global value chains.


Possible Strategy to Tackle These Issues:

  • ‘Make in India’ and Production Linked Incentive (PLI) Scheme: The government has sought to boost domestic manufacturing through the ‘Make in India’ initiative. The PLI scheme provides financial incentives to companies in specific sectors to encourage domestic production and exports. This is instrumental in attracting large-scale manufacturing and creating jobs.
  • Improving Ease of Doing Business: Reducing the regulatory burden through single-window clearances, digitization of processes, and elimination of unnecessary regulations is essential.
  • Infrastructure Development: Accelerating large-scale public and private investment in roads, railways, ports, and the energy sector through initiatives like the National Infrastructure Pipeline (NIP) .
  • Labour Law Reforms: The government has initiated reforms by consolidating 44 old labour laws into four codes. Effective implementation of these codes can smoothen industrial relations and encourage formal employment.
  • Skill Development: Programs like the ‘Skill India Mission’ and Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana (PMKVY) need to be better aligned with industry needs to create a skilled workforce.
  • Support to MSMEs: Improving credit availability for MSMEs through schemes like MUDRA and other credit guarantee schemes. Assisting them in technology upgradation and market access is also crucial.

A coordinated and effective implementation of these strategies can help the Indian industrial sector to realize its full potential, become globally competitive, and create millions of jobs in the country.

Q3. What are the different forms of foreign capital ? State the important measures taken by Indian government to attract FDI.

Ans. Foreign capital plays a crucial role in a country’s economic development, especially in developing nations where there is a gap between domestic savings and investment. It also brings technology, management skills, and access to new markets. The different forms of foreign capital are as follows: Different Forms of Foreign Capital:

  1. Foreign Direct Investment (FDI): This is a lasting and long-term investment made by a foreign investor in an enterprise located in another country. The investor’s objective is not just to earn a financial return but also to play an effective role in the management of that enterprise. Typically, when a foreign investor acquires 10% or more of equity in a company, it is considered FDI. It can be in the form of setting up new factories (Greenfield investment) or acquiring an existing company (Brownfield investment).
  2. Foreign Portfolio Investment (FPI): This is an investment by foreign investors in a country’s financial assets, such as stocks, bonds, and other securities. The main objective of FPI is to earn a financial return, not to gain control over the management of the enterprise. It is more volatile and liquid compared to FDI, as investors can buy and sell it quickly.
  3. External Commercial Borrowings (ECBs): These are loans taken by Indian companies from foreign sources, such as foreign banks or financial institutions. These loans are denominated in foreign currency and are used for expansion, modernization, or other corporate purposes.
  4. Non-Resident Indian (NRI) Deposits: These are deposits held by non-resident Indians living abroad in Indian banks. This is a stable source of foreign exchange for the country.
  5. Foreign Aid: This includes grants or concessional loans received from foreign governments or international organizations (like the World Bank, IMF). It is often aimed at development projects or disaster relief.


Important Measures Taken by Indian Government to Attract FDI:

The Indian government has taken several significant steps to attract FDI, making India an attractive investment destination:

  • Liberalisation of FDI Policy: The government has raised the FDI caps in many sectors such as defence, insurance, retail, aviation, and telecommunications. In many sectors, 100% FDI is permitted under the ‘Automatic Route’ , which eliminates the need for government approval for investment.
  • ‘Make in India’ Initiative: Launched in 2014, this initiative aims to make India a global manufacturing hub, encouraging foreign companies to manufacture in India.
  • Improving Ease of Doing Business: To improve its position in the World Bank’s ‘Ease of Doing Business’ rankings, the government has undertaken several reforms, such as simplifying procedures, online approvals, and tax reforms (like GST).
  • Production Linked Incentive (PLI) Scheme: This scheme provides financial incentives to companies in targeted sectors on their production to boost domestic manufacturing and attract large-scale investments.
  • Infrastructure Development: The government is investing heavily in sectors like roads, ports, airports, and energy through the National Infrastructure Pipeline (NIP) to reduce logistics costs for investors.
  • Signing of Bilateral Investment Treaties: India has signed treaties with several countries to protect the interests of foreign investors and provide a stable and predictable policy environment.

Q4. Do you think that higher growth rate necessarily helps in expanding employment opportunities ? Discuss policy measures adopted by the government to generate more employment opportunities.

Ans. It is a common belief that a higher economic growth rate leads to an increase in employment opportunities, but this relationship is not always direct or proportional. A high growth rate does not necessarily translate into a commensurate increase in employment. This phenomenon is often referred to as “Jobless Growth” . Relationship between Growth and Employment: The link between economic growth and employment is measured by the ‘Employment Elasticity of Growth’ , which indicates the percentage change in employment for a 1% change in GDP. If growth is based on capital-intensive technologies, where machines and automation are used extensively, production increases, but fewer job opportunities are created. In India, especially in organized manufacturing and certain service sectors, the employment elasticity has been observed to be low in recent years. For instance, if growth is driven by sectors like IT-enabled services or highly automated manufacturing, it may create opportunities for high-skilled workers but not enough jobs for the country’s vast semi-skilled and unskilled labour force. Conversely, if growth occurs in labour-intensive sectors such as textiles, leather, food processing, construction, and tourism, it generates more employment opportunities. Therefore, merely targeting a high growth rate is not sufficient; the composition and quality of growth are equally important. An inclusive growth model must prioritize sectors with high employment generation potential. Government Policy Measures for Employment Generation: The Government of India has adopted several policy measures to enhance employment opportunities, which can be broadly classified into demand-side and supply-side measures:

  1. Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (MGNREGA): This is a demand-driven program that provides a legal guarantee of 100 days of unskilled manual work in a financial year to rural households. It is a significant source of income and employment in rural areas.
  2. Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana (PMKVY) and Skill India Mission: These are supply-side measures aimed at enhancing the employability of the youth by providing them with industry-relevant skill training.
  3. Production-Linked Incentive (PLI) Scheme: This scheme aims to boost domestic manufacturing. It is expected that as companies expand their production capacity in India, it will create large-scale formal employment opportunities.
  4. Make in India, Start-up India, and Stand-Up India: ‘Make in India’ promotes manufacturing, while ‘Start-up India’ and ‘Stand-Up India’ encourage innovation and entrepreneurship, thereby promoting job creators rather than job seekers.
  5. Pradhan Mantri MUDRA Yojana (PMMY): This scheme provides loans up to ₹10 lakh to small and micro non-corporate enterprises to start or expand their business, thereby promoting self-employment.
  6. National Infrastructure Pipeline (NIP): Large-scale investment in infrastructure projects creates a large number of jobs, both directly and indirectly, in the construction sector.

Despite these measures, creating a sufficient number of quality jobs for its vast and young workforce remains a major challenge for India, requiring a sustained focus on labour-intensive manufacturing and services.

Q5. How does economic growth affect environment ? Describe the different steps taken in India for the protection of environment.

Ans. The relationship between economic growth and the environment is complex and often contentious. Traditionally, economic growth has been associated with greater exploitation of natural resources and increased pollution. Effect of Economic Growth on the Environment: In the initial stages of economic growth, the impact on the environment is negative. Industrialization, urbanization, and intensive agriculture lead to the excessive use of natural resources like water, forests, and minerals. Production processes cause air, water, and soil pollution. This phenomenon is often explained by the Environmental Kuznets Curve (EKC) hypothesis. According to the EKC:

  • Initial Stage: When per capita income is low, society prioritizes economic growth over environmental quality. Industrialization increases, leading to a rapid rise in pollution and resource degradation.
  • Turning Point: After reaching a certain income level, the level of pollution reaches its peak.
  • Later Stage: As society becomes more affluent, the demand for a cleaner environment increases. People desire a better quality of life, and governments are able to enforce stricter environmental regulations. Technology improves, and the economy becomes more service-oriented, leading to a decline in pollution levels.

However, the EKC hypothesis is not universally applicable and has been criticized. Some types of pollution (like carbon emissions) tend to rise continuously with income. Therefore, it is not correct to assume that economic growth will naturally become environmentally friendly; it requires conscious policy interventions.


Steps Taken in India for Environmental Protection:

The Government of India has taken several steps at the legal, institutional, and policy levels to protect the environment:

  1. Legal Framework: India has a robust legal framework for environmental protection, which includes:
    • The Wildlife (Protection) Act, 1972
    • The Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974
    • The Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981
    • The Environment (Protection) Act, 1986: This is a comprehensive law that empowers the central government to take necessary measures to protect the environment.
  2. Institutional Mechanism: Regulatory bodies like the Central Pollution Control Board (CPCB) and State Pollution Control Boards (SPCBs) have been established to enforce environmental laws. The National Green Tribunal (NGT) was set up in 2010 for the expeditious disposal of cases relating to environmental issues.
  3. Policy Initiatives:
    • National Action Plan on Climate Change (NAPCC): Launched in 2008, this plan includes eight missions, such as the National Solar Mission, National Water Mission, and National Mission for Enhanced Energy Efficiency.
    • Promotion of Renewable Energy: India has set an ambitious target of achieving 50% of its installed electricity capacity from non-fossil fuel sources by 2030.
    • Environmental Impact Assessment (EIA): It is mandatory to assess the potential environmental impacts of large development projects before they are initiated.
    • Green Taxes/Cess: The government has imposed a cess on coal, petrol, and diesel to discourage polluting activities.

These efforts aim to strike a balance between economic growth and environmental protection, a concept known as ‘Sustainable Development’.

Q6. “Privatisation policy has an edge over the policy of disinvestment to promote growth.” Comment on this statement. Narrate the problems associated with the policy of disinvestment.

Ans. This statement highlights the idea that to promote economic growth, merely reducing government stake (disinvestment) is not sufficient; transferring complete ownership and management of an enterprise to the private sector (privatisation) is more effective. Comment on the Statement: Disinvestment vs. Privatisation Disinvestment refers to the sale of government equity stake in Public Sector Undertakings (PSUs). This could be a minority stake sale, where government control is retained, or a majority stake sale, which may lead to a transfer of management. The main objective of disinvestment is often to raise resources to bridge the fiscal deficit. Privatisation is a broader concept involving the transfer of ownership and control of a PSU, either wholly or substantially, to the private sector. Its objective is not just to raise revenue but to improve the efficiency, productivity, and competitiveness of the enterprise. The statement is correct that to promote growth, privatisation has an edge over disinvestment. The reasons are as follows:

  • Efficiency Improvement: The private sector is profit-oriented and motivated to cut costs, innovate, and exploit market opportunities. When a PSU is privatized, the new management is more efficient in making business decisions, which leads to increased productivity.
  • Investment and Technology: Private owners are more likely to bring in the necessary capital and latest technology for the modernization and expansion of the company. Under government ownership, investment decisions are often influenced by bureaucracy and political considerations.
  • End of Political Interference: Privatisation ends political interference in the day-to-day operations of the PSU, giving management the freedom to make decisions on purely commercial principles. In minority disinvestment, government control persists, and so does this problem.
  • Accountability: Private companies are accountable to their shareholders and are subject to market forces. This makes them more disciplined and competitive.

Therefore, while minority disinvestment can raise revenue for the government, it does not address the fundamental problems of the PSU. Real growth and efficiency gains are achieved only when management control passes into private hands, which is possible through privatisation. India’s recent policy has also focused more on strategic disinvestment (privatisation).


Problems Associated with Disinvestment Policy:

  1. Valuation Issue: Correctly valuing the assets and future earning potential of PSUs is a major challenge. The government is often accused of underpricing these undertakings, leading to a loss to the exchequer.
  2. Opposition from Employee Unions: PSU employee unions often oppose disinvestment due to fears of job losses, wage cuts, and deterioration in working conditions.
  3. Market Volatility: The success of disinvestment is highly dependent on stock market conditions. Selling a stake during a market downturn may not fetch a good price for the government.
  4. Strategic Concerns: Concerns are raised about the disinvestment of profit-making and strategically important PSUs (e.g., in oil, defence). It is argued that these companies should remain under government control in the national interest.
  5. Use of Funds: Critics argue that the funds from disinvestment are often used to meet the government’s revenue deficit rather than for creating infrastructure or investing in the social sector, which is not a sustainable solution.

Q7. What is the need for the enactment of Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2004 ? Evaluate its contribution in fiscal corrections and managing the fiscal deficit of central and state governments.

Ans. The Fiscal Responsibility and Budget Management (FRBM) Act, 2003 (which came into force in 2004) is a landmark in India’s fiscal policy history. It was enacted to bring discipline, transparency, and accountability to the government’s fiscal management. Need for the FRBM Act: In the 1990s and early 2000s, India was grappling with persistently high fiscal deficits and a growing public debt. This had several negative consequences:

  • Growing Public Debt: To finance continuous high deficits, the government had to borrow heavily, which increased the debt burden on the country.
  • High Interest Rates: The high demand for government borrowing pushed up interest rates, making it expensive for the private sector to invest. This is known as the ‘Crowding-out Effect’ .
  • Inflationary Pressure: When deficits were financed by printing money by the Reserve Bank of India (RBI) (monetisation of deficit), it led to inflationary pressures.
  • Inter-generational Inequity: Today’s high borrowing imposes a burden of interest and repayment on future generations.
  • Macroeconomic Instability: High fiscal deficits negatively impacted the country’s credit rating and were a source of economic instability.

To tackle these problems and to compel the government to adopt a rule-based fiscal policy, a legal framework was felt necessary, which resulted in the enactment of the FRBM Act.


Evaluation of its Contribution to Fiscal Correction and Deficit Management:

The FRBM Act has made a significant contribution to fiscal reforms, but its success has been mixed.


Positive Contributions:

  1. Fiscal Discipline: The Act set clear targets for the central government to eliminate the Revenue Deficit and reduce the Fiscal Deficit to 3% of GDP. This pushed governments to control expenditure and augment revenue.
  2. Transparency and Accountability: The Act made it mandatory for the government to present a Macro-Economic Framework Statement, a Medium-Term Fiscal Policy Statement, and a Fiscal Policy Strategy Statement in Parliament. This increased transparency in budgetary processes.
  3. End of Deficit Monetisation: The Act prohibited the RBI from buying government bonds from the primary market, thereby ending the practice of automatic monetisation of the deficit.
  4. Impact on States: Inspired by the central FRBM Act, most states also enacted their own Fiscal Responsibility Legislations, which improved fiscal discipline at the sub-national level as well.


Challenges and Limitations:

  • Deviation from Targets: The Act contains an ‘escape clause’ that can be invoked under exceptional circumstances like national security or natural calamity. The targets were suspended during the 2008 global financial crisis and more recently during the COVID-19 pandemic, leading to a resurgence of high fiscal deficits.
  • Rigidity: The targets in the original Act were considered somewhat rigid and not flexible to economic cycles.
  • Quality of Expenditure: Under pressure to meet deficit targets, governments have often cut productive capital expenditure, which is detrimental to long-term growth.

The

N.K. Singh Committee (2016)

reviewed the FRBM framework and recommended a more flexible approach, suggesting the adoption of the debt-to-GDP ratio as a key anchor. Overall, the FRBM Act has been successful in bringing about an important institutional shift in the government’s approach to fiscal management, even if adherence to its targets has not always been consistent.

Q8. What is the objective of Insolvency and Bankruptcy Code (IBC) in India ? Discuss the issues in implementing IBC.

Ans. The Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (IBC) is a landmark economic reform in India. It was enacted to consolidate and streamline the process of insolvency and bankruptcy, which was previously governed by multiple fragmented and ineffective laws (like SICA, SARFAESI). Objective of the IBC: The primary objective of the IBC is to resolve the insolvency of corporate persons, partnership firms, and individuals in a time-bound and efficient manner. Its key objectives are:

  1. Maximising the value of assets: The IBC aims to revive a distressed company rather than shut it down. If revival is not possible, its goal is to maximize the value of assets for the creditors through a time-bound liquidation process.
  2. Promoting Entrepreneurship: It provides a quick ‘exit’ route for honest business failures. Entrepreneurs are encouraged to take new risks without the fear of failure, knowing that a systematic process exists if the business fails.
  3. Increasing Availability of Credit: When creditors (like banks) are confident that they can recover their loans in a timely manner, they are more willing to lend. The IBC has shifted the balance of power in the lender-debtor relationship from debtors to creditors.
  4. Balancing the interests of all stakeholders: The IBC establishes a process that attempts to balance the interests of all stakeholders, including creditors (financial and operational), employees, and shareholders.
  5. Time-bound Resolution: The IBC prescribes a strict timeline (initially 180 days, extendable by 90 days) for the insolvency resolution process. This is in stark contrast to the previous regime where cases dragged on for decades.


Issues in Implementing the IBC:

While the IBC has significantly improved the credit resolution landscape, several challenges and issues have emerged in its implementation:

  • Breach of Timelines: In many cases, the stipulated 330-day timeline is not being met. Legal challenges and procedural delays often cause the resolution process to take much longer.
  • Low Recovery Rates: While some large cases have seen good recoveries, in many cases, especially those that go into liquidation, the recovery rates for creditors have been very low.
    • Burden on Judicial Infrastructure: The National Company Law Tribunals (NCLT) and its appellate body (NCLAT) are overburdened with a heavy caseload. A shortage of judges and support staff has slowed down the disposal of cases.
  • Role of Resolution Professionals (RPs): Questions have been raised about the capacity, conduct, and ethics of Resolution Professionals in some cases.
    • Promoters Bidding: Initially, the law had to be amended (Section 29A) to prevent promoters of defaulting companies from bidding for their own company, which was a contentious issue.
    • Pre-pack Insolvency: A ‘pre-pack’ scheme has been introduced as a faster resolution process for MSMEs, but its uptake is still limited.

Despite these challenges, the IBC has played a crucial role in changing the credit culture in India. It has brought about a behavioural change among promoters, who are now more cautious before defaulting on loans.

Q9. “Diversification of crops is one of the solutions to raise farmers’ income.” Comment on this statement. How can the policy of Minimum Support Price of selected crops help in crop diversification ?

Ans. This statement is largely correct. Crop Diversification , the practice of growing a variety of high-value crops in addition to traditional ones, is a key strategy to enhance farmers’ income and address several problems in the agricultural sector. Comment on the Statement: Benefits of Crop Diversification Traditionally, Indian agriculture has been heavily concentrated on a few staple crops like wheat and rice. This monocropping has several negative consequences, such as depleting groundwater levels (especially in Punjab and Haryana), deteriorating soil health, and income instability for farmers due to price fluctuations in the market. Crop diversification offers a solution to these problems:

  • Income Enhancement and Stability: Farmers can increase their income by shifting from cereals to high-value crops like fruits, vegetables, flowers, spices, and medicinal plants. By having a variety of crops, the risk from the failure or price fall of a single crop is reduced, leading to income stability.
  • Risk Mitigation: Diversification makes the farming system more resilient to climate-related risks (like drought, flood) and pest attacks.
  • Conservation of Natural Resources: Shifting from the water-intensive wheat-rice cycle to less water-consuming crops (like millets, pulses, oilseeds) helps conserve precious water resources. Growing leguminous crops helps in nitrogen fixation in the soil, reducing dependence on chemical fertilizers.
  • Employment Generation: Horticulture and other labour-intensive crops often generate more employment opportunities compared to cereal cultivation, especially during harvesting and processing.
  • Meeting Market Demand: With rising incomes and changing consumer tastes, the demand for fruits, vegetables, and protein-rich foods is increasing. Diversification helps farmers to tap into these emerging markets.


Role of Minimum Support Price (MSP) Policy:

The Minimum Support Price (MSP) policy is a crucial tool to protect farmers from price risk. However, the current MSP policy has become a barrier to crop diversification. This is because the effective implementation of MSP and government procurement is largely limited to wheat and rice. This gives farmers a strong incentive to continuously grow these crops, even if they are not ecologically suitable for their region.

The MSP policy can be reformed to aid crop diversification in the following ways:

  1. Expansion and Effective Procurement of MSP: The government should not only announce MSP for crops like pulses, oilseeds, and millets but also ensure their effective procurement, similar to wheat and rice. When farmers get an assured market and remunerative price for these alternative crops, they will be encouraged to move away from the wheat-rice cycle.
  2. Price Deficiency Payment: Under schemes like the Bhavantar Bhugtan Yojana, the government can directly pay farmers the difference between the MSP and the market price. This allows farmers to sell their produce in the open market and reduces the burden of physical procurement and storage on the government, making it easier to support diversified crops.
  3. Linking MSP to Input Costs: If MSP is set at a reasonable margin over the comprehensive cost of cultivation (C2), it can make the cultivation of various crops more profitable, thus encouraging diversification.

In summary, a well-designed and widely implemented MSP policy that makes crops beyond wheat and rice attractive can be a powerful tool to promote crop diversification and enhance farmers’ income.

Q10. What are the causes for exponential increase in the size of informal sector ? Describe the policy measures to accelerate growth of this sector with high productivity and job security.

Ans. The Informal Sector is a very large and significant part of the Indian economy, employing nearly 90% of the workforce. Its size has seen a consistent increase in recent decades. Causes for the Increase in the Size of the Informal Sector:

  1. Slow Pace of Formal Job Creation: Despite the growth of the Indian economy, a sufficient number of job opportunities have not been created in the organized or formal sector. For the millions of youth entering the labour force, the informal sector is often the only available option for employment.
  2. Rigid Labour Laws: Labour laws in the formal sector are considered quite rigid and complex. Due to the difficulties associated with hiring, firing, and other compliance requirements, many firms avoid formally hiring workers and instead use informal workers or contract labour.
  3. Lack of Skills and Education: A large part of the workforce is low-skilled and has low levels of education, making them ineligible for formal sector jobs which often require higher skill levels.
  4. Rural-Urban Migration: Due to a lack of opportunities in the agricultural sector, millions of people migrate from villages to cities. These migrants often find their first employment in informal sectors like construction, retail, and domestic work.
  5. Ease of Entry: Starting a business in the informal sector is easy as it requires minimal capital, skills, and regulatory formalities. It provides an easy route to self-employment.
  6. Outsourcing: Large formal firms often outsource parts of their production or services to smaller informal units to reduce their costs, which contributes to the expansion of the informal sector.


Measures to Accelerate Growth with High Productivity and Job Security:

Given the importance of the informal sector, the goal should be to improve its productivity and the social security of its workers, rather than to eliminate it.


Measures for High Productivity:

  • Improved Access to Credit: Making credit easily and affordably available to informal enterprises through initiatives like the Pradhan Mantri MUDRA Yojana (PMMY) and other financial inclusion schemes.
  • Skill Upgradation: Organizing specific skill development and training programs for informal sector workers to increase their productivity and earning potential.
  • Technology and Infrastructure: Helping small enterprises adopt modern technology and providing them with better infrastructure (e.g., power, roads, cluster development).
  • Market Linkages: Helping informal producers connect to formal supply chains and larger markets (both online and offline).


Measures for Job Security:

  • Universal Social Security: Registering all informal workers through the e-Shram Portal and providing them with social security benefits such as life and disability insurance (PMJJBY, PMSBY), health insurance (Ayushman Bharat), and pensions (Pradhan Mantri Shram Yogi Maan-dhan Yojana).
  • Simplified Registration and Compliance: Simplifying registration and tax compliance procedures for small businesses to encourage them to move towards formality.
  • Labour Law Reforms: Reforming labour laws in a way that protects workers’ rights while making compliance easier for employers, thereby encouraging more formal job creation.

The aim of these measures is the ‘Formalisation’ of the informal sector, not its elimination, so that it can contribute to growth with higher productivity and better working conditions.

Q11. Describe the dimensions of good governance. How can the government improve the governance of financial sector ?

Ans. Good Governance is a concept that ensures public institutions and processes work efficiently and effectively for the public good. It is not limited to the actions of the government but refers to the process of decision-making and the process by which decisions are implemented. Dimensions of Good Governance: International bodies like the United Nations Development Programme (UNDP) and the World Bank have identified eight major dimensions of good governance:

  1. Participation: All citizens, especially the vulnerable sections, should have a voice in the decision-making process, either directly or through legitimate intermediary institutions.
  2. Rule of Law: The legal framework should be fair and enforced impartially, especially for the protection of human rights. This requires an independent judiciary and an impartial police force.
  3. Transparency: Decisions should be taken transparently, and rules should be followed in their implementation. Citizens should have easy access to information. The Right to Information (RTI) Act, 2005 in India is a significant step in this direction.
  4. Accountability: Government institutions, the private sector, and civil society organizations must be accountable to the public and their stakeholders.
  5. Responsiveness: Institutions and processes should try to serve the needs of all stakeholders within a reasonable timeframe.
  6. Consensus Oriented: Good governance mediates between different interests in society to reach a broad consensus that is in the best interest of the entire community.
  7. Equity and Inclusiveness: All members of society, especially the most vulnerable, should feel that they have a stake in it and have opportunities to maintain or improve their well-being.
  8. Effectiveness and Efficiency: Processes and institutions should produce results that meet the needs of society while ensuring the best possible use of resources.


How to Improve Governance in the Financial Sector:

Good governance is critical for the stability and efficiency of the financial sector (which includes banks, insurance companies, stock markets, etc.). The government can improve it in the following ways:

  • Strengthening Regulatory Bodies: Enhancing the autonomy and capacity of regulators like the Reserve Bank of India (RBI), the Securities and Exchange Board of India (SEBI), and the Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI) so they can function effectively without political pressure.
  • Reforming Bank Boards: Making the appointment process for the boards of public sector banks more transparent and professional. The establishment of the Banks Board Bureau (BBB), now replaced by the Financial Services Institutions Bureau (FSIB), was a step in this direction.
  • Risk Management Systems: Mandating banks and financial institutions to adopt robust risk management systems to effectively manage credit risk, market risk, and operational risk.
  • Enhancing Transparency: Forcing banks to be more transparent about their Non-Performing Assets (NPAs) and loan portfolios. Steps like the Asset Quality Review (AQR) were helpful in this regard.
  • Use of Technology: Using technology (like AI, Big Data) to detect fraud, monitor compliance, and improve supervision. This is known as ‘SupTech’ (Supervisory Technology) and ‘RegTech’ (Regulatory Technology).
    • Quick Resolution: Ensuring quick and fair resolution of financial disputes by making mechanisms like the Insolvency and Bankruptcy Code (IBC) more efficient.

Q12. Write short notes on any three of the following : (a) Effective Rate of Protection (b) Demographic Dividend (c) Public Goods (d) Public-Private Partnership (e) Fiscal Federalism

Ans. (a) Effective Rate of Protection (ERP): The Effective Rate of Protection (ERP) is a measure that shows the percentage increase in the domestic value added of an industry due to a country’s tariff structure. It is a more sophisticated measure than the nominal rate of protection, which only looks at the tariff on the final product. The ERP takes into account the tariffs on the final product as well as the tariffs on imported inputs (intermediate goods) used in production. The formula is: ERP = (V’ – V) / V where V’ is the value added with tariffs, and V is the value added under free trade. If the tariff on the final product is higher than the tariff on imported inputs, the ERP will be higher than the nominal tariff rate. This means the domestic producers are getting more protection than what the nominal rate suggests. Conversely, if the tariff on inputs is higher than on the final product, the ERP can even be negative, meaning the tariff structure is actually penalizing the domestic industry. ERP helps policymakers understand the true level of protection being provided to an industry. (b) Demographic Dividend: The demographic dividend refers to the potential for economic growth that can result from a shift in a country’s population age structure. This situation arises when the share of the working-age population (typically 15-64 years) is larger than the share of the dependent population (14 years and younger, and 65 years and older). When there are more people working than dependents, the potential for per capita production in the economy increases. India is currently going through a phase of demographic dividend, with one of the world’s largest youth populations. To fully leverage this dividend, the country faces several challenges:

  • Education and Skill Development: Providing quality education and skills to the young population so they can find productive employment.
  • Job Creation: Creating sufficient employment opportunities for the millions of youth entering the labour force.
  • Healthcare: Providing better health services to keep the workforce healthy and productive.

If these opportunities are not capitalized upon, the demographic dividend could turn into a ‘demographic disaster’, leading to social unrest and unemployment.


(c) Public Goods:

In economics, public goods are goods or services that have two main characteristics:

Non-rivalry

and

Non-excludability

.

  • Non-rivalry: This means that one person’s consumption of the good does not reduce its availability to others. For example, one person benefiting from national defence does not diminish the protection it offers to someone else.
  • Non-excludability: This means that it is impossible or very costly to prevent anyone from consuming the good, even if they have not paid for it. For example, once a streetlight is installed, no one walking on the street can be prevented from using its light.

Due to these characteristics, private markets typically fail to produce public goods in sufficient quantities. This is because of the

‘free-rider problem’

, where people benefit from the good without paying for it. Therefore, the provision of public goods is usually undertaken by the government through tax revenues. Classic examples include national defence, clean air, law and order, and street lighting.


(Note: As only three short notes are required, the first three have been answered.)


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