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IGNOU MEDS-022 Solved Question Paper PDF Download

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IGNOU MEDS-022 Solved Question Paper PDF

IGNOU Previous Year Solved Question Papers

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IGNOU MEDS-022 Previous Year Solved Question Paper in Hindi

Q1. आदिवासी महिलाओं की उनके आर्थिक क्षेत्रों में भूमिका की व्याख्या कीजिए। उपयुक्त उदाहरणों के साथ वर्णन कीजिए।

Ans. आदिवासी समाजों में, महिलाएँ सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन की धुरी होने के साथ-साथ परिवार और समुदाय की अर्थव्यवस्था में एक केंद्रीय और अपरिहार्य भूमिका निभाती हैं। गैर-आदिवासी समाजों के विपरीत, जहाँ महिलाओं का काम अक्सर घरेलू कामों तक ही सीमित रहता है, आदिवासी महिलाएँ प्राथमिक आर्थिक योगदानकर्ता होती हैं। उनकी भूमिका बहुआयामी है और इसमें कृषि से लेकर वनोपज संग्रहण तक की गतिविधियाँ शामिल हैं।

आदिवासी महिलाओं की प्रमुख आर्थिक भूमिकाएँ:

  • कृषि कार्य: आदिवासी महिलाएँ कृषि गतिविधियों के लगभग हर चरण में सक्रिय रूप से भाग लेती हैं, जिसमें बीज बोना, निराई-गुड़ाई करना, रोपाई करना और फसल काटना शामिल है। झूम खेती (स्थानांतरित कृषि) में उनकी भूमिका विशेष रूप से महत्वपूर्ण होती है, जहाँ वे भूमि की सफाई से लेकर फसल की देखभाल तक सब कुछ संभालती हैं।
  • वन-आधारित गतिविधियाँ: आदिवासी अर्थव्यवस्था काफी हद तक जंगलों पर निर्भर करती है, और महिलाएँ गैर-काष्ठ वन उत्पादों (NTFPs) के संग्रहण में अग्रणी होती हैं। इसमें महुआ के फूल, तेंदू के पत्ते, औषधीय जड़ी-बूटियाँ, जलाऊ लकड़ी, चारा, फल और कंदमूल इकट्ठा करना शामिल है। यह अक्सर उनके परिवार के लिए आय का मुख्य स्रोत होता है।
  • पशुपालन: वे मवेशियों, बकरियों, सूअरों और मुर्गियों जैसे छोटे पशुओं की देखभाल के लिए जिम्मेदार होती हैं, जो परिवार के पोषण और आय में योगदान करते हैं।
  • शिल्प और बुनाई: कई आदिवासी समुदायों में, महिलाएँ टोकरियाँ, चटाई, कपड़े और अन्य हस्तशिल्प बनाने में कुशल होती हैं। इन उत्पादों का उपयोग घरेलू जरूरतों के लिए किया जाता है और अतिरिक्त आय के लिए स्थानीय बाजारों में बेचा जाता है।
  • मजदूरी: कई आदिवासी महिलाएँ अपने परिवार की आय को पूरा करने के लिए कृषि या निर्माण स्थलों पर दिहाड़ी मजदूर के रूप में भी काम करती हैं।

उदाहरण:

1. संथाल महिलाएँ (झारखंड/पश्चिम बंगाल): ये महिलाएँ धान की खेती और वन उत्पादों के संग्रहण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। वे स्थानीय ‘हाट’ (बाजारों) में अपने द्वारा संग्रहित या बनाए गए उत्पादों को बेचकर परिवार की आय में सीधे योगदान करती हैं।

2. गोंड महिलाएँ (मध्य भारत): गोंड महिलाएँ खेती के साथ-साथ महुआ और तेंदू के पत्तों को इकट्ठा करने में प्रमुख भूमिका निभाती हैं। एनटीएफपी से होने वाली आय अक्सर उनके घर के अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण होती है, खासकर जब फसल खराब हो जाती है।

3. खासी महिलाएँ (मेघालय): एक मातृवंशीय समाज होने के कारण, खासी महिलाओं को भूमि और संपत्ति का अधिकार प्राप्त है। वे परिवार की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करती हैं और व्यापार तथा वाणिज्य में प्रमुख रूप से सक्रिय हैं।

निष्कर्षतः, आदिवासी महिलाएँ अपने समुदाय की आर्थिक संरचना की रीढ़ हैं। उनका योगदान परिवार के निर्वाह और कल्याण के लिए मौलिक है, भले ही उनके काम को अक्सर मुख्यधारा की अर्थव्यवस्था में मान्यता और उचित मूल्य नहीं मिलता है।

Q2. आदिवासी युवाओं को सशक्त बनाने की आवश्यकता क्यों है? आदिवासी युवाओं के सशक्तीकरण की रणनीतियाँ क्या हैं?

Ans. आदिवासी युवा सशक्तीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से आदिवासी युवाओं को अपनी पूरी क्षमता का एहसास करने, सूचित निर्णय लेने और अपने समुदाय तथा राष्ट्र के विकास में सकारात्मक योगदान करने के लिए सक्षम और समर्थ बनाया जाता है। आज के बदलते सामाजिक-आर्थिक परिदृश्य में आदिवासी युवाओं को सशक्त बनाना अत्यंत आवश्यक है।

सशक्तीकरण की आवश्यकता:

  • हाशिए पर होना: आदिवासी युवा अक्सर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से हाशिए पर होते हैं। वे गरीबी, निरक्षरता और खराब स्वास्थ्य जैसी समस्याओं का सामना करते हैं।
  • पहचान का संकट: वे अपनी पारंपरिक संस्कृति और आधुनिक दुनिया की आकांक्षाओं के बीच फँसे हुए हैं, जिससे पहचान का संकट पैदा होता है।
  • बेरोजगारी: उचित शिक्षा, कौशल और अवसरों की कमी के कारण आदिवासी युवाओं में बेरोजगारी की दर बहुत अधिक है।
  • शोषण के प्रति संवेदनशीलता: विस्थापन, भूमि अलगाव और अवसरों की कमी उन्हें मानव तस्करी, शोषण और नक्सलवाद जैसे चरमपंथी आंदोलनों के प्रति संवेदनशील बनाती है।
  • सकारात्मक क्षमता का उपयोग: युवाओं में अपार ऊर्जा और क्षमता होती है। इस ऊर्जा को सही दिशा में लगाकर उन्हें अपने समुदाय के लिए परिवर्तन का वाहक बनाया जा सकता है।

आदिवासी युवा सशक्तीकरण की रणनीतियाँ:

  • शिक्षा और कौशल विकास:
    • गुणवत्तापूर्ण और प्रासंगिक शिक्षा: ऐसी शिक्षा प्रदान करना जो सुलभ, गुणवत्तापूर्ण और उनकी अपनी भाषा और संस्कृति के प्रति संवेदनशील हो।
    • व्यावसायिक प्रशिक्षण: स्थानीय संसाधनों और बाजार की मांगों के आधार पर उन्हें बढ़ईगीरी, हस्तशिल्प, कंप्यूटर कौशल और पर्यटन जैसे क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण देना।
  • आर्थिक सशक्तीकरण:
    • उद्यमिता को बढ़ावा देना: उन्हें अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए ऋण, प्रशिक्षण और बाजार तक पहुँच प्रदान करना।
    • रोजगार सृजन: स्थानीय स्तर पर, विशेष रूप से वन उत्पादों, इको-टूरिज्म और जैविक खेती से संबंधित क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करना।
  • सामाजिक और राजनीतिक सशक्तीकरण:
    • निर्णय लेने में भागीदारी: उन्हें ग्राम सभाओं, पंचायतों और अन्य स्थानीय शासन निकायों में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना।
    • युवा क्लब और नेटवर्क: ऐसे मंच बनाना जहाँ वे अपनी समस्याओं पर चर्चा कर सकें और सामूहिक कार्रवाई कर सकें।
  • सांस्कृतिक सशक्तीकरण:
    • सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण: उन्हें अपनी भाषा, कला, संगीत और परंपराओं को संरक्षित करने और बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित करना, जिससे उनका आत्म-सम्मान और पहचान मजबूत हो।
  • स्वास्थ्य और कल्याण:
    • स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच सुनिश्चित करना, खेलकूद को बढ़ावा देना और नशीली दवाओं के सेवन जैसे मुद्दों पर जागरूकता कार्यक्रम चलाना।

निष्कर्षतः, आदिवासी युवाओं का सशक्तीकरण केवल उनका व्यक्तिगत विकास नहीं है, बल्कि यह पूरे आदिवासी समुदाय के सतत विकास और राष्ट्र की प्रगति के लिए एक अनिवार्य शर्त है।

Q3. आदिवासी समाज में सामुदायिक स्वामित्व से आप क्या समझते हैं? किन्हीं दो आदिवासी समुदायों के उदाहरणों के साथ चर्चा कीजिए।

Ans. आदिवासी समाज में सामुदायिक स्वामित्व एक पारंपरिक व्यवस्था को संदर्भित करता है जिसके तहत भूमि, जंगल और जल निकायों जैसे प्राकृतिक संसाधनों पर किसी एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि पूरे समुदाय (जैसे गाँव या कुल) का सामूहिक रूप से स्वामित्व होता है। यह आदिवासी सामाजिक-आर्थिक संरचना का एक आधारभूत सिद्धांत है, जो व्यक्तिगत संपत्ति की अवधारणा से भिन्न है।

सामुदायिक स्वामित्व की मुख्य विशेषताएँ:

  • सामूहिक अधिकार: संसाधनों पर अधिकार समुदाय में निहित होता है, और समुदाय के पारंपरिक निकाय (जैसे ग्राम परिषद) इन संसाधनों का प्रबंधन करते हैं।
  • उपयोग का अधिकार (Usufructuary Rights): समुदाय के सदस्यों को इन संसाधनों का उपयोग करने (जैसे खेती करने, वनोपज इकट्ठा करने) का अधिकार होता है, लेकिन उन्हें इन संसाधनों को बेचने या हस्तांतरित करने ( alienation) का अधिकार नहीं होता है।
  • समतावादी सिद्धांत: यह व्यवस्था समुदाय के भीतर भूमिहीनता को रोकती है और संसाधनों का समान वितरण सुनिश्चित करती है, जिससे सामाजिक समानता बनी रहती है।
  • सतत उपयोग: चूँकि संसाधन पूरे समुदाय के होते हैं, इसलिए उनके सतत और विवेकपूर्ण उपयोग को बढ़ावा दिया जाता है ताकि आने वाली पीढ़ियाँ भी उनका लाभ उठा सकें।
  • प्रथागत कानूनों द्वारा शासित: इस प्रणाली का संचालन लिखित कानूनों के बजाय समुदाय के प्रथागत कानूनों, परंपराओं और सामाजिक मानदंडों द्वारा किया जाता है।

उदाहरणों के साथ चर्चा:

1. मुंडा जनजाति (झारखंड) – खुंटकट्टी प्रणाली:

मुंडा समुदाय की पारंपरिक भूमि व्यवस्था को ‘खुंटकट्टी’ प्रणाली के रूप में जाना जाता है। इस प्रणाली के तहत, गाँव को बसाने वाले मूल वंशजों (जिन्हें खुंटकट्टीदार कहा जाता है) का गाँव की भूमि पर सामूहिक स्वामित्व होता है।

  • गाँव की परिषद, जिसमें पाहन (पुजारी) और मुंडा (मुखिया) जैसे पारंपरिक नेता शामिल होते हैं, भूमि के प्रबंधन और विवादों के समाधान के लिए जिम्मेदार होती है।
  • खुंटकट्टी भूमि को समुदाय के बाहर किसी भी व्यक्ति को बेचा या हस्तांतरित नहीं किया जा सकता है।
  • इस पारंपरिक अधिकार को कानूनी मान्यता प्रदान करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम, 1908 पारित किया, जिसमें खुंटकट्टी अधिकारों की रक्षा के प्रावधान हैं।

2. नागा जनजातियाँ (नागालैंड):

नागालैंड के विभिन्न नागा समुदायों में भी भूमि पर सामुदायिक स्वामित्व की एक मजबूत परंपरा है।

  • अधिकांश भूमि और जंगल किसी व्यक्ति के नहीं, बल्कि पूरे गाँव या कबीले (clan) के स्वामित्व में होते हैं।
  • ग्राम परिषद परिवारों को झूम खेती के लिए भूमि आवंटित करती है। खेती के चक्र के बाद, भूमि वापस समुदाय को मिल जाती है।
  • जंगल, जल स्रोत और अन्य प्राकृतिक संसाधन सामूहिक रूप से प्रबंधित किए जाते हैं।
  • भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371A के तहत नागालैंड के प्रथागत कानूनों और भूमि स्वामित्व की पारंपरिक प्रणालियों को विशेष संरक्षण प्रदान किया गया है, जिसका अर्थ है कि भूमि और उसके संसाधनों से संबंधित मामलों में संसद का कोई भी अधिनियम राज्य विधानसभा की सहमति के बिना लागू नहीं होगा।

निष्कर्षतः, सामुदायिक स्वामित्व आदिवासी समाज के समतावादी और सामूहिकतावादी लोकाचार को दर्शाता है और यह उनकी सामाजिक, आर्थिक और पारिस्थितिक स्थिरता का एक महत्वपूर्ण आधार है।

Q4. आदिवासी समुदायों के खराब शैक्षिक परिणामों के लिए कौन से कारक जिम्मेदार हैं? व्याख्या कीजिए।

Ans. संवैधानिक प्रावधानों और विभिन्न सरकारी योजनाओं के बावजूद, आदिवासी समुदायों में शिक्षा का स्तर राष्ट्रीय औसत से काफी नीचे है। आदिवासी बच्चों के खराब शैक्षिक परिणामों के लिए कई परस्पर जुड़े हुए कारक जिम्मेदार हैं, जिन्हें मोटे तौर पर आर्थिक, सामाजिक-सांस्कृतिक और संस्थागत कारकों में वर्गीकृत किया जा सकता है।

1. आर्थिक कारक:

  • अत्यधिक गरीबी: अधिकांश आदिवासी परिवार गरीबी में जीवनयापन करते हैं। वे किताबें, यूनिफॉर्म और अन्य शैक्षिक खर्चों को वहन करने में असमर्थ होते हैं।
  • अवसर लागत (Opportunity Cost): गरीब परिवारों के लिए, बच्चों को स्कूल भेजने का मतलब है घर के कामों या आय अर्जित करने वाली गतिविधियों (जैसे पशु चराना, वनोपज इकट्ठा करना) में एक हाथ खो देना। इसलिए, माता-पिता अक्सर बच्चों को स्कूल भेजने के बजाय काम पर लगाना पसंद करते हैं।
  • बाल श्रम: परिवार की आय में योगदान देने के लिए बच्चों को कम उम्र में ही काम करना पड़ता है, जिससे उनकी पढ़ाई छूट जाती है।

2. सामाजिक और सांस्कृतिक कारक:

  • भाषा की बाधा: स्कूलों में शिक्षा का माध्यम अक्सर क्षेत्रीय या राष्ट्रीय भाषा होती है, जो आदिवासी बच्चों की मातृभाषा से अलग होती है। इससे उन्हें पाठ को समझने में कठिनाई होती है और वे कक्षा में पिछड़ जाते हैं। द्विभाषी शिक्षकों और शिक्षण सामग्री का अभाव एक बड़ी समस्या है।
  • पाठ्यक्रम का अलगाव: स्कूलों का पाठ्यक्रम अक्सर शहरी और गैर-आदिवासी संदर्भों पर आधारित होता है। यह आदिवासी बच्चों की संस्कृति, पर्यावरण और जीवन के अनुभवों से मेल नहीं खाता, जिससे वे पढ़ाई से जुड़ाव महसूस नहीं करते।
  • माता-पिता की निरक्षरता: अधिकांश आदिवासी माता-पिता स्वयं अशिक्षित होते हैं, इसलिए वे घर पर बच्चों की पढ़ाई में मदद नहीं कर पाते और न ही घर में शैक्षिक माहौल बना पाते हैं।
  • सामाजिक मानदंड: कुछ समुदायों में, विशेषकर लड़कियों की शिक्षा को प्राथमिकता नहीं दी जाती है।

3. अवसंरचनात्मक और संस्थागत कारक:

  • स्कूलों की दुर्गमता: आदिवासी बस्तियाँ अक्सर दूर-दराज और पहाड़ी इलाकों में फैली होती हैं। स्कूल बहुत दूर होते हैं और वहाँ तक पहुँचने के लिए परिवहन के साधन नहीं होते, जिससे बच्चों, विशेषकर छोटी लड़कियों के लिए नियमित रूप से स्कूल जाना मुश्किल हो जाता है।
  • अपर्याप्त सुविधाएँ: कई आदिवासी स्कूलों में उचित भवन, पीने का पानी, शौचालय (विशेषकर लड़कियों के लिए), खेल का मैदान और शिक्षण सामग्री जैसी बुनियादी सुविधाओं का अभाव होता है।
  • शिक्षक की अनुपस्थिति: दूर-दराज के क्षेत्रों में शिक्षकों की अनुपस्थिति एक आम समस्या है। साथ ही, कई शिक्षक आदिवासी संस्कृति के प्रति असंवेदनशील होते हैं और बच्चों के साथ ठीक से संवाद नहीं कर पाते।
  • भेदभाव: आदिवासी छात्रों को स्कूलों में गैर-आदिवासी छात्रों और कभी-कभी शिक्षकों द्वारा भी भेदभाव और उपहास का सामना करना पड़ सकता है, जिससे उनका आत्मविश्वास कम होता है और वे स्कूल छोड़ देते हैं।

निष्कर्षतः, आदिवासी समुदायों के खराब शैक्षिक परिणामों को सुधारने के लिए एक बहु-आयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है जो इन सभी आर्थिक, सामाजिक-सांस्कृतिक और अवसंरचनात्मक बाधाओं को एक साथ संबोधित करे। इसके लिए सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील, प्रासंगिक और सुलभ शिक्षा प्रणाली का निर्माण करना अनिवार्य है।

Q5. निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए: (a) आदिवासी संस्कृति (b) आदिवासी आस्था की मुख्य विशेषताएँ (c) पेसा

Ans.

(a) आदिवासी संस्कृति (Tribal Culture)

आदिवासी संस्कृति आदिवासी समुदायों की जीवन शैली का एक समग्र और अनूठा तरीका है, जिसमें उनकी सामाजिक संरचना, विश्वास, मूल्य, रीति-रिवाज, भाषा, कला और भौतिक संपत्ति शामिल है। यह एक गतिशील और जीवंत संस्कृति है जो पीढ़ी-दर-पीढ़ी हस्तांतरित होती है।

इसकी मुख्य विशेषताएँ निम्नलिखित हैं:

  • प्रकृति से घनिष्ठ संबंध: आदिवासी संस्कृति प्रकृति के साथ गहराई से जुड़ी हुई है। जंगल, पहाड़, नदियाँ और जानवर उनके जीवन, आजीविका और विश्वास प्रणाली का एक अभिन्न अंग हैं। वे प्रकृति का सम्मान करते हैं और उसे पूजते हैं।
  • समतावादी समाज: पारंपरिक आदिवासी समाज काफी हद तक समतावादी होता है, जिसमें जाति जैसी कठोर सामाजिक स्तरीकरण नहीं होती है। समुदाय और सामूहिकता की भावना बहुत मजबूत होती है।
  • विशिष्ट सामाजिक संस्थाएँ: कुल (clan) व्यवस्था, नातेदारी संबंध और युवा-गृह (‘घोटुल’) जैसी अनूठी सामाजिक संस्थाएँ उनकी सामाजिक संरचना का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं।
  • मौखिक परंपरा: उनका ज्ञान, इतिहास, मिथक और किंवदंतियाँ लिखित रूप में नहीं, बल्कि मौखिक रूप से कहानियों, गीतों और लोककथाओं के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुँचती हैं।
  • जीवंत कला और शिल्प: आदिवासी संस्कृति लोक गीतों, नृत्यों (जैसे संथाल नृत्य), चित्रकला (जैसे वारली चित्रकला) और हस्तशिल्प में समृद्ध है, जो उनके जीवन और विश्वासों को दर्शाती है।

आधुनिकीकरण, बाजारीकरण और बाहरी समाजों के संपर्क के कारण आज आदिवासी संस्कृति गंभीर चुनौतियों का सामना कर रही है, जिससे इसका संरक्षण और संवर्धन अत्यंत महत्वपूर्ण हो गया है। (c) पेसा (PESA)

पेसा का पूरा नाम पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996 (The Provisions of the Panchayats (Extension to the Scheduled Areas) Act, 1996) है। यह एक ऐतिहासिक कानून है जिसे भारत की संसद द्वारा दिलीप सिंह भूरिया समिति की सिफारिशों पर पारित किया गया था।

इसका मुख्य उद्देश्य संविधान के भाग IX (पंचायतों से संबंधित) के प्रावधानों को कुछ संशोधनों और अपवादों के साथ भारत के पाँचवीं अनुसूची क्षेत्रों में विस्तारित करना है। इसका मूल लक्ष्य आदिवासी समुदायों को स्व-शासन (self-governance) का अधिकार देना है ताकि वे अपनी परंपराओं और रीति-रिवाजों के अनुसार अपने गाँवों का प्रशासन कर सकें।

पेसा की प्रमुख विशेषताएँ:

  • ग्राम सभा को सर्वोच्च शक्ति: यह कानून प्रत्येक गाँव में एक ‘ग्राम सभा’ को मान्यता देता है, जिसमें गाँव के सभी वयस्क मतदाता सदस्य होते हैं। ग्राम सभा को गाँव के मामलों में सर्वोच्च और अंतिम प्राधिकारी माना गया है।
  • ग्राम सभा के अधिकार: पेसा ग्राम सभा को कई महत्वपूर्ण शक्तियाँ प्रदान करता है, जैसे:
    • गाँव में विकास योजनाओं और परियोजनाओं को मंजूरी देना।
    • लघु जल निकायों और लघु खनिजों का प्रबंधन करना।
    • लघु वनोपज (Minor Forest Produce) का स्वामित्व रखना।
    • भूमि हस्तांतरण को रोकना और अवैध रूप से हस्तांतरित भूमि को वापस दिलाना।
    • स्थानीय बाजारों और साहूकारी पर नियंत्रण रखना।

पेसा आदिवासी क्षेत्रों में “ग्राम स्वराज” की स्थापना की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है। यह कानून आदिवासी समुदायों के पारंपरिक अधिकारों को कानूनी मान्यता देता है और उन्हें अपने संसाधनों और भविष्य पर नियंत्रण रखने के लिए सशक्त बनाता है। हालांकि, राज्यों द्वारा इसके कार्यान्वयन में उदासीनता और जागरूकता की कमी के कारण इसका लाभ अभी तक पूरी तरह से जमीन पर नहीं पहुँच पाया है।

Q6. राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST) के क्या कार्य हैं? व्याख्या कीजिए।

Ans. राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (National Commission for Scheduled Tribes – NCST) एक संवैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338A के तहत की गई थी, जिसे 89वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2003 द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। पहले अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक ही आयोग होता था, लेकिन इस संशोधन द्वारा अनुसूचित जनजातियों (STs) के हितों की अधिक प्रभावी ढंग से रक्षा करने और उनके विकास को बढ़ावा देने के लिए एक अलग आयोग का गठन किया गया।

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं:

  1. जाँच और निगरानी (Investigatory Function):
    • संविधान या किसी अन्य कानून के तहत अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों से संबंधित सभी मामलों की जाँच और निगरानी करना।
    • इन सुरक्षा उपायों के कामकाज का मूल्यांकन करना।
  2. शिकायतों की जाँच (Inquiry Function):
    • अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों और सुरक्षा उपायों से वंचित होने से संबंधित विशिष्ट शिकायतों की जाँच करना। इस संबंध में आयोग को एक दीवानी न्यायालय (civil court) की शक्तियाँ प्राप्त हैं।
  3. सलाहकारी कार्य (Advisory Function):
    • संघ और किसी भी राज्य के तहत अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक-आर्थिक विकास की योजना प्रक्रिया में भाग लेना और सलाह देना।
    • उनके विकास की प्रगति का मूल्यांकन करना।
  4. रिपोर्ट प्रस्तुत करना (Reporting Function):
    • आयोग इन सुरक्षा उपायों के कामकाज पर अपनी रिपोर्ट वार्षिक रूप से या जब भी आवश्यक हो, राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है।
    • राष्ट्रपति इन रिपोर्टों को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाते हैं। यदि रिपोर्ट किसी राज्य से संबंधित है, तो उसकी एक प्रति उस राज्य के राज्यपाल को भेजी जाती है, जो उसे राज्य विधानमंडल के समक्ष रखवाते हैं।
  5. सिफारिशें करना (Recommending Function):
    • आयोग संघ या किसी राज्य द्वारा उन सुरक्षा उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन और अनुसूचित जनजातियों के संरक्षण, कल्याण और सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए किए जाने वाले उपायों के बारे में सिफारिशें करता है।
  6. अन्य कार्य:
    • राष्ट्रपति द्वारा निर्दिष्ट किए गए अनुसूचित जनजातियों के संरक्षण, कल्याण, विकास और उन्नति से संबंधित ऐसे अन्य कार्यों का निर्वहन करना। उदाहरण के लिए, वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए उपाय सुझाना।

इस प्रकार, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग अनुसूचित जनजातियों के संवैधानिक अधिकारों के लिए एक प्रहरी के रूप में कार्य करता है और यह सुनिश्चित करने का प्रयास करता है कि उन्हें विकास और न्याय के अवसर मिलें।

Q7. जैव विविधता के संरक्षण के आलोक में जनजातीय पारिस्थितिक ज्ञान पर चर्चा कीजिए।

Ans.

जनजातीय पारिस्थितिक ज्ञान (Tribal Ecological Knowledge – TEK) , जिसे पारंपरिक पारिस्थितिक ज्ञान भी कहा जाता है, ज्ञान, प्रथाओं और विश्वासों का वह संचयी भंडार है जो पीढ़ियों से सांस्कृतिक प्रसारण के माध्यम से विकसित हुआ है। यह ज्ञान जीवित प्राणियों (मनुष्यों सहित) के एक-दूसरे के साथ और उनके पर्यावरण के साथ संबंधों पर आधारित होता है। यह सिर्फ जानकारी का एक संग्रह नहीं है, बल्कि एक विश्वदृष्टि और जीने का एक तरीका है, जो जैव विविधता के संरक्षण में अत्यधिक प्रासंगिक और महत्वपूर्ण है।

जैव विविधता संरक्षण में TEK की भूमिका:

  • सतत संसाधन प्रबंधन: आदिवासी समुदायों ने ऐसी प्रथाएँ विकसित की हैं जो संसाधनों के सतत उपयोग को सुनिश्चित करती हैं। उदाहरण के लिए, वे केवल उतना ही वनोपज इकट्ठा करते हैं जितनी उन्हें आवश्यकता होती है, और यह सुनिश्चित करते हैं कि संसाधन फिर से उग सकें। वे चक्रीय कटाई और चयनात्मक कटाई जैसी तकनीकों का उपयोग करते हैं।
  • पवित्र उपवन (Sacred Groves): कई आदिवासी समुदाय जंगलों के कुछ हिस्सों को किसी देवता या आत्मा को समर्पित ‘पवित्र उपवन’ के रूप में संरक्षित करते हैं। इन उपवनों में किसी भी प्रकार का मानवीय हस्तक्षेप, जैसे पेड़ काटना या शिकार करना, वर्जित होता है। परिणामस्वरूप, ये पवित्र उपवन दुर्लभ और स्थानिक प्रजातियों सहित समृद्ध जैव विविधता के भंडार बन जाते हैं।
  • लोक-वनस्पति विज्ञान और लोक-प्राणी विज्ञान (Ethnobotany and Ethnozoology): आदिवासियों को स्थानीय वनस्पतियों और जीवों का गहन ज्ञान होता है, जिसमें औषधीय पौधे, खाने योग्य जंगली खाद्य पदार्थ और जानवरों के व्यवहार शामिल हैं। यह ज्ञान नई दवाओं की खोज (bioprospecting) और पारिस्थितिकी तंत्र की गतिशीलता को समझने के लिए अमूल्य है।
  • कृषि-जैव विविधता का संरक्षण: आदिवासी समुदाय अक्सर पारंपरिक फसल किस्मों (landraces) की एक विस्तृत श्रृंखला की खेती करते हैं जो स्थानीय कीटों, बीमारियों और जलवायु विविधताओं के प्रति अधिक प्रतिरोधी होती हैं। यह एकल-कृषि (monoculture) के विपरीत, आनुवंशिक विविधता को संरक्षित करने में मदद करता है। उदाहरण के लिए, झूम खेती में मिश्रित फसल प्रणाली कई पारंपरिक बीजों को संरक्षित करती है।
  • जल संरक्षण: आदिवासी समुदायों ने जल संचयन और प्रबंधन की अपनी पारंपरिक प्रणालियाँ विकसित की हैं, जैसे नागालैंड की ‘ज़ाबो’ प्रणाली, जो शुष्क मौसम में पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करती है।

उदाहरण:

  • राजस्थान का बिश्नोई समुदाय अपनी संरक्षणवादी नैतिकता के लिए प्रसिद्ध है, जो अपनी आस्था के हिस्से के रूप में खेजड़ी के पेड़ों और काले हिरण जैसे वन्यजीवों की रक्षा करता है।
  • कर्नाटक के बी.आर. हिल्स के सोलीगा आदिवासी शहद और अन्य NTFPs का सतत रूप से संग्रहण करते हैं, जो बाघ संरक्षण के प्रयासों के साथ सामंजस्यपूर्ण पाया गया है।

निष्कर्षतः, जनजातीय पारिस्थितिक ज्ञान आदिम नहीं, बल्कि एक परिष्कृत और गतिशील ज्ञान प्रणाली है। प्रभावी और सामाजिक रूप से न्यायपूर्ण जैव विविधता संरक्षण के लिए इस ज्ञान को पहचानना और इसे आधुनिक संरक्षण रणनीतियों में एकीकृत करना आवश्यक है।

Q8. आदिवासी समुदाय जंगलों पर कैसे निर्भर हैं? आदिवासी समुदायों के बीच प्राकृतिक संसाधन उपयोग के पैटर्न का विस्तार से वर्णन कीजिए।

Ans. आदिवासी समुदायों और जंगलों के बीच का संबंध सहजीवी और अत्यंत गहरा है। जंगल उनके लिए केवल एक संसाधन नहीं हैं, बल्कि उनकी अर्थव्यवस्था, संस्कृति, समाज और पहचान का आधार हैं। यह निर्भरता समग्र है, जिसमें भौतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक आवश्यकताएँ शामिल हैं।

जंगलों पर निर्भरता की प्रकृति:

  • आजीविका और निर्वाह:
    • भोजन: जंगल उन्हें फल, कंद, जड़ें, पत्ते, मशरूम, शहद और शिकार के लिए जानवर प्रदान करते हैं, जो उनके पोषण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।
    • आश्रय: घर बनाने के लिए लकड़ी, बाँस, पत्ते और घास जंगलों से ही प्राप्त होते हैं।
    • ईंधन: खाना पकाने और सर्दियों में गर्मी के लिए जलाऊ लकड़ी उनकी ऊर्जा का मुख्य स्रोत है।
    • चारा: वे अपने मवेशियों के लिए जंगलों से चारा इकट्ठा करते हैं।
    • दवा: जंगल उनके लिए एक प्राकृतिक औषधालय हैं, जहाँ से वे विभिन्न बीमारियों के इलाज के लिए जड़ी-बूटियाँ और अन्य पौधे प्राप्त करते हैं।
  • आर्थिक निर्भरता:
    • गैर-काष्ठ वन उत्पाद (NTFPs): तेंदू के पत्ते, महुआ के फूल, साल के बीज, गोंद, लाख और रेजिन जैसे NTFPs का संग्रहण और बिक्री उनकी नकद आय का एक प्रमुख स्रोत है।
    • खेती के लिए भूमि: कई समुदाय, विशेष रूप से जो झूम खेती करते हैं, अपनी कृषि के लिए जंगल की भूमि पर निर्भर हैं।
  • सामाजिक-सांस्कृतिक और आध्यात्मिक निर्भरता:
    • पहचान: आदिवासी पहचान उनके पैतृक जंगलों से अविभाज्य रूप से जुड़ी हुई है।
    • धर्म और विश्वास: उनके कई देवता और आत्माएँ जंगलों में निवास करते हैं। पवित्र उपवन (Sacred Groves) उनकी पूजा के केंद्र होते हैं।
    • संस्कृति: उनके लोकगीत, कहानियाँ, त्योहार और अनुष्ठान अक्सर जंगल, उसके चक्रों और उसमें रहने वाले प्राणियों के आसपास केंद्रित होते हैं।

प्राकृतिक संसाधन उपयोग का पैटर्न:

आदिवासी समुदायों द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कुछ विशिष्ट पैटर्न का पालन करता है जो स्थिरता और सामुदायिक कल्याण पर आधारित होते हैं:

  • स्थिरता का सिद्धांत: पारंपरिक रूप से, संसाधन उपयोग स्थिरता के सिद्धांतों द्वारा शासित होता है। वे केवल उतनी ही मात्रा में संसाधन लेते हैं जितनी आवश्यक हो, यह सुनिश्चित करते हुए कि संसाधन पुनर्जीवित हो सकें।
  • मौसमी उपयोग: संसाधनों का उपयोग मौसम के अनुसार होता है। विभिन्न मौसमों में विभिन्न उत्पाद एकत्र किए जाते हैं, जिससे किसी एक संसाधन पर अत्यधिक दबाव नहीं पड़ता।
  • समुदाय-आधारित प्रबंधन: संसाधनों का प्रबंधन अक्सर सामुदायिक स्तर पर किया जाता है। ग्राम परिषद अत्यधिक दोहन को रोकने के लिए नियम और कानून बनाती है और उन्हें लागू करती है।
  • उपयोग का अधिकार (Usufructuary Right): व्यक्तियों और परिवारों को वन संसाधनों का उपयोग करने का अधिकार होता है, लेकिन उन्हें जंगल का मालिक बनने या उसे नष्ट करने का अधिकार नहीं होता है।
  • न्यूनतम अपशिष्ट: एक पौधे या जानवर के लगभग हर हिस्से का उपयोग किया जाता है, जो न्यूनतम अपशिष्ट के दर्शन को दर्शाता है।

निष्कर्षतः, आदिवासियों की जंगलों पर निर्भरता बहुआयामी है। इस ऐतिहासिक संबंध और अधिकारों को मान्यता देने के लिए वन अधिकार अधिनियम (FRA), 2006 का अधिनियमन एक मील का पत्थर है, जो समुदायों को अपने पारंपरिक जंगलों का संरक्षण और प्रबंधन करने के लिए सशक्त बनाता है।

IGNOU MEDS-022 Previous Year Solved Question Paper in English

Q1. Explain the role of tribal women in their economic spheres. Describe with suitable examples.

Ans. In tribal societies, women are not only the pivot of social and cultural life but also play a central and indispensable role in the economy of the family and the community. Unlike in many non-tribal societies where women’s work is often confined to domestic chores, tribal women are primary economic contributors. Their role is multifaceted, encompassing a wide range of activities from agriculture to the collection of forest produce. Key Economic Roles of Tribal Women:

  • Agricultural Work: Tribal women actively participate in almost every stage of agricultural activities, including sowing seeds, weeding, transplanting, and harvesting. Their role is particularly significant in shifting cultivation (Jhum), where they handle everything from clearing the land to tending the crops.
  • Forest-based Activities: The tribal economy is heavily dependent on forests, and women are at the forefront of collecting Non-Timber Forest Products (NTFPs) . This includes gathering mahua flowers, tendu leaves, medicinal herbs, firewood, fodder, fruits, and tubers. This is often the main source of income for their family.
  • Animal Husbandry: They are responsible for taking care of small livestock such as cattle, goats, pigs, and poultry, which contribute to the family’s nutrition and income.
  • Handicrafts and Weaving: In many tribal communities, women are skilled in making baskets, mats, textiles, and other handicrafts. These products are used for domestic needs and are also sold in local markets for additional income.
  • Wage Labour: Many tribal women also work as daily wage labourers on agricultural fields or construction sites to supplement their family’s income.


Examples:

1.

Santhal Women (Jharkhand/West Bengal):

These women play a crucial role in paddy cultivation and the collection of forest produce. They directly contribute to the family income by selling the products they gather or make in local ‘haats’ (markets).

2.

Gond Women (Central India):

Along with farming, Gond women play a major role in collecting mahua and tendu leaves. The income from NTFPs is often critical for their household’s survival, especially during crop failure.

3.

Khasi Women (Meghalaya):

Being a

matrilineal society

, Khasi women have rights to land and property. They control the family’s economy and are prominently active in trade and commerce.

In conclusion, tribal women are the backbone of their community’s economic structure. Their contribution is fundamental to the subsistence and well-being of the family, even though their work is often unrecognized and undervalued in the mainstream economy.

Q2. Why is there a need to empower tribal youth? What are the strategies for empowerment and tribal youth?

Ans. Tribal youth empowerment is a process through which tribal young people are enabled and supported to realize their full potential, make informed decisions, and contribute positively to the development of their community and the nation. Empowering tribal youth is critically important in today’s changing socio-economic landscape. Need for Empowerment:

  • Marginalization: Tribal youth often face social, economic, and political marginalization. They grapple with issues like poverty, illiteracy, and poor health.
  • Identity Crisis: They are caught between their traditional culture and the aspirations of the modern world, leading to an identity crisis.
  • Unemployment: The rate of unemployment is very high among tribal youth due to a lack of proper education, skills, and opportunities.
  • Vulnerability to Exploitation: Displacement, land alienation, and lack of opportunities make them vulnerable to human trafficking, exploitation, and radical movements like Naxalism.
  • Channelizing Positive Potential: Youth possess immense energy and potential. By channelizing this energy in the right direction, they can become agents of change for their community.


Strategies for Empowerment of Tribal Youth:

  • Education and Skill Development:
    • Quality and Relevant Education: Providing education that is accessible, high-quality, and sensitive to their own language and culture.
    • Vocational Training: Giving them vocational training in fields like carpentry, handicrafts, computer skills, and tourism, based on local resources and market demands.
  • Economic Empowerment:
    • Promoting Entrepreneurship: Providing them with credit, training, and market access to start their own businesses.
    • Employment Generation: Creating job opportunities at the local level, especially in sectors related to forest products, eco-tourism, and organic farming.
  • Social and Political Empowerment:
    • Participation in Decision-making: Encouraging them to actively participate in Gram Sabhas, Panchayats, and other local governance bodies.
    • Youth Clubs and Networks: Creating platforms where they can discuss their problems and take collective action.
  • Cultural Empowerment:
    • Preservation of Cultural Heritage: Encouraging them to preserve and promote their language, art, music, and traditions, which strengthens their self-esteem and identity.
  • Health and Well-being:
    • Ensuring access to health services, promoting sports, and running awareness programs on issues like substance abuse.

In conclusion, the empowerment of tribal youth is not just their individual development but is an essential prerequisite for the sustainable development of the entire tribal community and the progress of the nation.

Q3. What do you understand by communal ownership in tribal society? Discuss with examples from any two tribal communities.

Ans. Communal ownership in tribal society refers to a traditional system wherein natural resources such as land, forests, and water bodies are collectively owned by the entire community (like a village or a clan), rather than by individuals. It is a foundational principle of tribal socio-economic structure, distinct from the concept of individual private property. Key Characteristics of Communal Ownership:

  • Collective Rights: Rights over resources are vested in the community, and the community’s traditional bodies (like the village council) manage these resources.
  • Usufructuary Rights: Members of the community have the right to use these resources (e.g., for cultivation, gathering forest produce), but they do not have the right to alienate (sell or transfer) them.
  • Egalitarian Principle: This system prevents landlessness within the community and ensures equitable access to resources, thereby maintaining social equality.
  • Sustainable Use: Since the resources belong to the whole community, their sustainable and judicious use is promoted to ensure that future generations can also benefit from them.
  • Governed by Customary Laws: The system is operated not by written laws but by the community’s customary laws, traditions, and social norms.


Discussion with Examples:

1. Munda Tribe (Jharkhand) – The Khuntkatti System:

The traditional land system of the Munda community is known as the

‘Khuntkatti’

system. Under this system, the descendants of the original settlers of the village (known as Khuntkattidars) hold joint ownership of the village land.

  • The village council, comprising traditional leaders like the Pahan (priest) and Munda (headman), is responsible for the management of land and resolution of disputes.
  • Khuntkatti land cannot be sold or transferred to anyone outside the community.
  • To provide legal recognition to this traditional right, the British government passed the Chotanagpur Tenancy Act of 1908 , which includes provisions to protect Khuntkatti rights.


2. Naga Tribes (Nagaland):

The various Naga communities in Nagaland also have a strong tradition of communal ownership of land.

  • Most of the land and forests are owned not by individuals but by the entire village or the clan.
  • The village council allocates land to families for Jhum (shifting) cultivation. After the cultivation cycle, the land reverts to the community.
  • Forests, water sources, and other natural resources are managed collectively.
  • Under Article 371A of the Indian Constitution, the customary laws and traditional systems of land ownership in Nagaland are given special protection, meaning no Act of Parliament concerning land and its resources shall apply without the consent of the State Legislative Assembly.

In conclusion, communal ownership reflects the egalitarian and collectivist ethos of tribal society and is a crucial foundation for their social, economic, and ecological stability.

Q4. What are the factors responsible for poor educational outcome of tribal communities? Explain.

Ans. Despite constitutional provisions and various government schemes, the educational status of tribal communities remains significantly below the national average. Several interconnected factors are responsible for the poor educational outcomes of tribal children, which can be broadly categorized into economic, socio-cultural, and institutional factors. 1. Economic Factors:

  • Extreme Poverty: Most tribal families live in poverty. They are unable to afford the costs of education, such as books, uniforms, and other expenses.
  • Opportunity Cost: For poor families, sending a child to school means losing a helping hand in household chores or income-earning activities (like cattle grazing, collecting forest produce). Therefore, parents often prefer to put children to work rather than send them to school.
  • Child Labour: Children have to work from a young age to contribute to the family income, which leads to them dropping out of school.


2. Socio-cultural Factors:

  • Language Barrier: The medium of instruction in schools is often the regional or national language, which is different from the tribal children’s mother tongue. This makes it difficult for them to understand the lessons, and they lag behind in class. The lack of bilingual teachers and teaching materials is a major problem.
  • Curriculum Alienation: The school curriculum is often urban-centric and based on non-tribal contexts. It does not align with the culture, environment, and life experiences of tribal children, making them feel disconnected from their studies.
  • Parental Illiteracy: Most tribal parents are themselves illiterate, so they cannot help their children with their studies at home or create an educational environment.
  • Social Norms: In some communities, education, especially for girls, is not given priority.


3. Infrastructural and Institutional Factors:

  • Inaccessibility of Schools: Tribal habitations are often scattered in remote and hilly areas. Schools are located far away, and there are no means of transport, making it difficult for children, especially young girls, to attend school regularly.
  • Inadequate Facilities: Many tribal schools lack basic facilities like proper buildings, drinking water, toilets (especially for girls), playgrounds, and teaching aids.
    • Teacher Absenteeism: Teacher absenteeism is a common problem in remote areas. Also, many teachers are insensitive to tribal culture and cannot communicate effectively with the children.
    • Discrimination: Tribal students may face discrimination and ridicule from non-tribal students and sometimes even from teachers in schools, which lowers their self-confidence and leads them to drop out.

In conclusion, improving the poor educational outcomes of tribal communities requires a multi-pronged approach that simultaneously addresses all these economic, socio-cultural, and infrastructural barriers. It is imperative to create a culturally sensitive, relevant, and accessible education system.

Q5. Write short notes on any two of the following: (a) Tribal Culture (b) Salient features of tribal faith (c) PESA

Ans.

(a) Tribal Culture Tribal culture is the holistic and unique way of life of tribal communities, encompassing their social organization, beliefs, values, customs, language, art, and material possessions. It is a dynamic and living culture that is transmitted from generation to generation. Its main features are as follows:

  • Close link with nature: Tribal culture is deeply connected with nature. Forests, mountains, rivers, and animals are an integral part of their life, livelihood, and belief system. They respect and worship nature.
  • Egalitarian Society: Traditional tribal society is largely egalitarian, without rigid social stratification like caste. The sense of community and collectivism is very strong.
  • Unique Social Institutions: Unique social institutions like the clan system, kinship relations, and youth dormitories (‘Ghotul’) are important parts of their social structure.
    • Oral Tradition: Their knowledge, history, myths, and legends are not in written form but are passed down orally from one generation to the next through stories, songs, and folklore.
    • Vibrant Arts and Crafts: Tribal culture is rich in folk songs, dances (e.g., Santhal dance), painting (e.g., Warli painting), and handicrafts, which reflect their life and beliefs.

Today, tribal culture is facing serious challenges due to modernization, marketization, and contact with outside societies, making its preservation and promotion extremely important.

(c) PESA The full form of PESA is The Provisions of the Panchayats (Extension to the Scheduled Areas) Act, 1996 . It is a historic law passed by the Parliament of India on the recommendations of the Dileep Singh Bhuria Committee. Its main objective is to extend the provisions of Part IX of the Constitution (related to Panchayats) to the Fifth Schedule Areas of India, with certain modifications and exceptions. Its fundamental aim is to give tribal communities the right to self-governance so that they can administer their villages according to their own traditions and customs. Key features of PESA:

  • Gram Sabha as the supreme authority: This law recognizes a ‘Gram Sabha’ in every village, comprising all adult voters of the village. The Gram Sabha is considered the supreme and final authority in village matters.
  • Powers of the Gram Sabha: PESA grants several important powers to the Gram Sabha, such as:
    • Approving development plans and projects in the village.
    • Managing minor water bodies and minor minerals.
    • Having ownership of Minor Forest Produce .
    • Preventing land alienation and restoring illegally alienated land.
    • Controlling local markets and money lending.

PESA is a revolutionary step towards establishing “Gram Swaraj” (village self-rule) in tribal areas. The law gives legal recognition to the traditional rights of tribal communities and empowers them to have control over their resources and their future. However, due to indifference in its implementation by states and a lack of awareness, its benefits have not yet fully reached the ground.

Q6. What are the functions of National Commission of Scheduled Tribe (NCST)? Explain.

Ans. The National Commission for Scheduled Tribes (NCST) is a constitutional body . It was established under Article 338A of the Indian Constitution, which was inserted by the 89th Constitutional Amendment Act, 2003 . Earlier, there was a single commission for both Scheduled Castes and Scheduled Tribes, but this amendment created a separate commission to more effectively safeguard the interests of the Scheduled Tribes (STs) and promote their development. The major functions of the National Commission for Scheduled Tribes are as follows:

  1. Investigatory and Monitoring Function:
    • To investigate and monitor all matters relating to the safeguards provided for the Scheduled Tribes under the Constitution or any other law.
    • To evaluate the working of these safeguards.
  2. Inquiry Function:
    • To inquire into specific complaints with respect to the deprivation of rights and safeguards of the Scheduled Tribes. In this regard, the Commission has the powers of a civil court .
  3. Advisory Function:
    • To participate and advise on the planning process of socio-economic development of the Scheduled Tribes under the Union and any State.
    • To evaluate the progress of their development.
  4. Reporting Function:
    • The Commission presents its reports on the working of these safeguards to the President annually or whenever necessary.
    • The President places these reports before each House of Parliament. If a report relates to a state, a copy is sent to the Governor of that state, who places it before the state legislature.
  5. Recommending Function:
    • The Commission makes recommendations about the measures that should be taken by the Union or any State for the effective implementation of those safeguards and for the protection, welfare, and socio-economic development of the Scheduled Tribes.
  6. Other Functions:
    • To discharge such other functions in relation to the protection, welfare, development, and advancement of the Scheduled Tribes as the President may specify. For instance, suggesting measures for the effective implementation of the Forest Rights Act, 2006 .

Thus, the NCST acts as a watchdog for the constitutional rights of the Scheduled Tribes and strives to ensure that they get opportunities for development and justice.

Q7. Discuss Tribal Ecological Knowledge in the light of conservation of Biodiversity.

Ans. Tribal Ecological Knowledge (TEK) , also known as Traditional Ecological Knowledge, is the cumulative body of knowledge, practices, and beliefs that has evolved through adaptive processes and been handed down through generations by cultural transmission. This knowledge is about the relationship of living beings (including humans) with one another and with their environment. It is not just a collection of information, but a worldview and a way of life that is highly relevant and crucial for the conservation of biodiversity. The Role of TEK in Biodiversity Conservation:

  • Sustainable Resource Management: Tribal communities have developed practices that ensure the sustainable use of resources. For example, they gather only as much forest produce as they need, ensuring that the resource can regenerate. They use techniques like rotational and selective harvesting.
  • Sacred Groves: Many tribal communities protect patches of forests as ‘sacred groves’ dedicated to a deity or spirit. Any form of human interference, such as cutting trees or hunting, is forbidden in these groves. As a result, these sacred groves have become repositories of rich biodiversity, including rare and endemic species.
  • Ethnobotany and Ethnozoology: Tribals possess profound knowledge of local flora and fauna, including medicinal plants, edible wild foods, and animal behaviour. This knowledge is invaluable for bioprospecting (discovery of new drugs) and for understanding ecosystem dynamics.
    • Conservation of Agro-biodiversity: Tribal communities often cultivate a wide range of traditional crop varieties (landraces) that are more resilient to local pests, diseases, and climate variations. This helps in conserving genetic diversity, unlike monoculture agriculture. For example, the mixed cropping system in Jhum cultivation preserves many traditional seeds.
    • Water Conservation: Tribal communities have developed their own traditional systems of water harvesting and management, such as the ‘Zabo’ system of Nagaland, which ensures water availability during the dry season.


Examples:

  • The Bishnoi community of Rajasthan is renowned for its conservationist ethics, protecting Khejri trees and wildlife like the blackbuck as part of their faith.
  • The Soliga tribals of the BR Hills in Karnataka practice sustainable harvesting of honey and other NTFPs, which has been found to be in harmony with tiger conservation efforts.

In conclusion, Tribal Ecological Knowledge is not primitive but a sophisticated and dynamic knowledge system. Recognizing this knowledge and integrating it into modern conservation strategies is essential for effective and socially just biodiversity conservation.

Q8. How are the tribal communities dependent on forests? Elaborate the pattern of natural resource use among tribal communities.

Ans. The relationship between tribal communities and forests is symbiotic and profound. For them, forests are not merely a resource but the very basis of their economy, culture, society, and identity. This dependence is holistic, covering material, social, and spiritual needs. Nature of Dependence on Forests:

  • Livelihood and Subsistence:
    • Food: Forests provide them with fruits, tubers, roots, leaves, mushrooms, honey, and animals for hunting, which are a significant part of their nutrition.
    • Shelter: Wood, bamboo, leaves, and grass for constructing their houses are sourced from the forests.
    • Fuel: Firewood is their main source of energy for cooking and for warmth in winter.
    • Fodder: They collect fodder for their livestock from the forests.
    • Medicine: Forests serve as a natural pharmacy for them, from where they obtain herbs and other plants to treat various ailments.
  • Economic Dependence:
    • Non-Timber Forest Products (NTFPs): The collection and sale of NTFPs like tendu leaves, mahua flowers, sal seeds, gum, lac, and resins are a major source of their cash income.
    • Land for Cultivation: Many communities, especially those practicing shifting cultivation (Jhum), depend on forest land for their agriculture.
  • Socio-Cultural and Spiritual Dependence:
    • Identity: Tribal identity is inseparably linked to their ancestral forests.
    • Religion and Belief: Many of their deities and spirits reside in the forests. Sacred groves are their centers of worship.
    • Culture: Their folk songs, stories, festivals, and rituals are often centered around the forest, its cycles, and its creatures.


Pattern of Natural Resource Use:

The use of natural resources by tribal communities follows certain specific patterns that are based on sustainability and community welfare:

  • Principle of Sustainability: Traditionally, resource use is governed by the principles of sustainability. They take only as much as is necessary, ensuring that the resources can regenerate.
  • Seasonal Use: The use of resources follows the seasons. Different products are collected in different seasons, which prevents excessive pressure on any single resource.
    • Community-based Management: Resources are often managed at the community level. The village council makes and enforces rules and regulations to prevent over-exploitation.
    • Usufructuary Right: Individuals and families have the right to use forest resources, but they do not have the right to own or destroy the forest.
    • Minimal Waste: Almost every part of a plant or animal is used, reflecting a philosophy of minimal waste.

In conclusion, the dependence of tribals on forests is multi-dimensional. The enactment of the

Forest Rights Act (FRA), 2006

is a landmark step towards recognizing this historical relationship and rights, empowering communities to conserve and manage their traditional forests.


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