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IGNOU MEDS-043 Solved Question Paper PDF

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IGNOU MEDS-043 Previous Year Solved Question Paper in Hindi
Q1. टिकाऊ विकास की आवश्यकता क्या है ? टिकाऊ विकास के संवर्धन के महत्वपूर्ण उपाय कौन-से हैं ?
Ans.
टिकाऊ विकास (Sustainable Development) , जिसे सतत विकास भी कहा जाता है, की अवधारणा का मूल उद्देश्य वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को भविष्य की पीढ़ियों की अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना पूरा करना है। यह विकास के तीन मुख्य स्तंभों – पर्यावरणीय, सामाजिक और आर्थिक – के बीच संतुलन स्थापित करने पर जोर देता है।
टिकाऊ विकास की आवश्यकता:
आज के समय में टिकाऊ विकास की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से महत्वपूर्ण हो गई है:
- पर्यावरणीय क्षरण: औद्योगीकरण और अनियंत्रित शहरीकरण के कारण प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, वनों की कटाई और संसाधनों की कमी जैसी गंभीर पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न हुई हैं।
- संसाधनों का अत्यधिक दोहन: प्राकृतिक संसाधनों जैसे कि जल, खनिज और जीवाश्म ईंधन का तेजी से दोहन हो रहा है, जिससे भविष्य में इनकी उपलब्धता पर संकट आ सकता है।
- सामाजिक असमानता: विकास का लाभ समाज के सभी वर्गों तक समान रूप से नहीं पहुँच पाया है, जिससे गरीबी, स्वास्थ्य समस्याओं और सामाजिक अशांति में वृद्धि हुई है।
- अंतर-पीढ़ीगत समानता: यह हमारा नैतिक दायित्व है कि हम आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वस्थ और संसाधन-संपन्न ग्रह छोड़कर जाएं।
टिकाऊ विकास के संवर्धन के लिए महत्वपूर्ण उपाय:
टिकाऊ विकास को बढ़ावा देने के लिए एक बहु-आयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जिसमें निम्नलिखित उपाय शामिल हैं:
- नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग: सौर, पवन और जल ऊर्जा जैसे स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों को अपनाना और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करना।
- चक्रीय अर्थव्यवस्था (Circular Economy): ‘उपयोग करो और फेंको’ की संस्कृति को छोड़कर, उत्पादों के पुन: उपयोग, मरम्मत और पुनर्चक्रण को बढ़ावा देना।
- हरित शहरी नियोजन: कॉम्पैक्ट शहरों का विकास, सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा, हरित क्षेत्रों का संरक्षण और मिश्रित भूमि उपयोग (mixed-use development) को प्रोत्साहित करना।
- सतत कृषि: जैविक खेती और जल-संरक्षण तकनीकों को अपनाकर मिट्टी और जल संसाधनों की रक्षा करना।
- नीति और कानून: सरकारों द्वारा सख्त पर्यावरणीय कानून बनाना, प्रदूषण पर कर लगाना (ग्रीन टैक्स) और सतत प्रथाओं को प्रोत्साहित करने वाली नीतियां लागू करना।
- जन-जागरूकता और भागीदारी: टिकाऊ विकास के महत्व के बारे में नागरिकों को शिक्षित करना और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना।
संक्षेप में, टिकाऊ विकास केवल एक विकल्प नहीं, बल्कि हमारे ग्रह और मानवता के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए एक अनिवार्य आवश्यकता है।
Q2. आजादी के बाद से लेकर अब तक भारत सरकार के द्वारा शुरू किए गए विभिन्न शहरी विकास कार्यक्रमों की सूची बनाइए और उनकी संक्षेप में चर्चा कीजिए।
Ans. स्वतंत्रता के बाद से, भारत सरकार ने शहरीकरण की चुनौतियों का सामना करने और शहरी जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए समय-समय पर कई कार्यक्रम शुरू किए हैं। इन कार्यक्रमों को मोटे तौर पर तीन चरणों में बांटा जा सकता है:
पहला चरण (1950s – 1970s): आधारभूत और नियोजित विकास
इस चरण में सरकार का ध्यान नए शहरों के निर्माण और बड़े शहरों के लिए मास्टर प्लान बनाने पर केंद्रित था।
- नए औद्योगिक शहरों का निर्माण: औद्योगीकरण को बढ़ावा देने के लिए चंडीगढ़, भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर जैसे नियोजित शहरों का विकास किया गया।
- मास्टर प्लान (Master Plans): दिल्ली जैसे प्रमुख शहरों के व्यवस्थित विकास के लिए मास्टर प्लान तैयार किए गए, जिनका उद्देश्य भूमि उपयोग को विनियमित करना था।
- शरणार्थी पुनर्वास: विभाजन के बाद शरणार्थियों को बसाने के लिए शहरी क्षेत्रों में आवास और बुनियादी सुविधाएं प्रदान की गईं।
दूसरा चरण (1970s – 1990s): सामाजिक सरोकार और विकेंद्रीकरण
इस चरण में सरकार का ध्यान झुग्गी-झोपड़ियों और छोटे तथा मध्यम शहरों की समस्याओं की ओर गया।
- छोटे और मध्यम कस्बों का एकीकृत विकास (IDSMT): बड़े शहरों पर जनसंख्या के दबाव को कम करने के लिए छोटे और मध्यम शहरों में बुनियादी ढांचे में सुधार करना।
- शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सेवाएं (UBSP): शहरी गरीब बस्तियों में स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वच्छता जैसी बुनियादी सेवाएं प्रदान करना।
- 74वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम (1992): यह एक ऐतिहासिक कदम था जिसने शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) को संवैधानिक दर्जा दिया और उन्हें विकास कार्यों के लिए अधिक अधिकार और जिम्मेदारियां सौंपीं।
तीसरा चरण (2000s – वर्तमान): मिशन-आधारित और प्रौद्योगिकी-संचालित विकास
यह चरण बड़े पैमाने पर, मिशन-मोड कार्यक्रमों और प्रौद्योगिकी के उपयोग की विशेषता है।
- जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (JNNURM): भारत के प्रमुख शहरों में बुनियादी ढांचे और सेवाओं में सुधार के लिए एक व्यापक कार्यक्रम।
- स्मार्ट सिटीज मिशन (SCM): चयनित शहरों को ‘स्मार्ट’ समाधानों के माध्यम से बेहतर बुनियादी ढांचा, स्वच्छ वातावरण और उच्च गुणवत्ता वाला जीवन प्रदान करना।
- अमृत (AMRUT): अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, जिसका उद्देश्य 500 शहरों में जलापूर्ति और सीवरेज जैसी बुनियादी शहरी अवसंरचना सुनिश्चित करना है।
- प्रधानमंत्री आवास योजना – शहरी (PMAY-U): ‘सभी के लिए आवास’ के लक्ष्य के साथ शहरी गरीबों को किफायती घर उपलब्ध कराना।
- स्वच्छ भारत मिशन – शहरी (SBM-U): शहरों को स्वच्छ बनाने, खुले में शौच को समाप्त करने और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में सुधार लाने पर केंद्रित है।
Q3. वित्तीय विकेन्द्रीकरण क्या है ? वित्तीय अंतरण के विभिन्न मानदंडों की व्याख्या कीजिए |
Ans.
वित्तीय विकेंद्रीकरण (Fiscal Decentralization) एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत केंद्र सरकार अपनी कुछ राजकोषीय शक्तियों और जिम्मेदारियों को राज्य सरकारों और स्थानीय निकायों (जैसे नगर पालिकाओं और पंचायतों) को हस्तांतरित करती है। यह व्यापक लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसमें राजनीतिक और प्रशासनिक विकेंद्रीकरण भी शामिल है। इसका मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक सेवाओं के वितरण में दक्षता, जवाबदेही और पारदर्शिता को बढ़ाना है।
वित्तीय विकेंद्रीकरण में मुख्य रूप से तीन घटक शामिल होते हैं:
- व्यय का हस्तांतरण: कुछ विशेष सार्वजनिक सेवाओं (जैसे प्राथमिक स्वास्थ्य, स्वच्छता, स्थानीय सड़कें) को प्रदान करने की जिम्मेदारी स्थानीय सरकारों को सौंपना।
- राजस्व का हस्तांतरण: स्थानीय सरकारों को अपने खर्चों को पूरा करने के लिए कर लगाने (जैसे संपत्ति कर) और शुल्क वसूलने का अधिकार देना।
- वित्तीय अंतरण (Fiscal Transfer): केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा स्थानीय निकायों को अनुदान और ऋण के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करना।
वित्तीय अंतरण के विभिन्न मानदंड:
भारत में, वित्त आयोग (Finance Commission) जैसी संस्थाएं केंद्र से राज्यों को और राज्य वित्त आयोग राज्यों से स्थानीय निकायों को धन के हस्तांतरण के लिए कुछ मानदंडों का उपयोग करती हैं। प्रश्न में ‘वित्तीय अवमूल्यन’ (fiscal devaluation) संभवतः एक टंकण त्रुटि है और इसका सही शब्द ‘वित्तीय हस्तांतरण’ या ‘वित्तीय अंतरण’ (fiscal devolution/transfer) है। इसके प्रमुख मानदंड निम्नलिखित हैं:
- जनसंख्या (Population): यह सबसे महत्वपूर्ण मानदंडों में से एक है, क्योंकि अधिक जनसंख्या का अर्थ है अधिक सार्वजनिक सेवाओं की आवश्यकता।
- क्षेत्रफल (Area): बड़े भौगोलिक क्षेत्र वाले राज्यों या निकायों को बुनियादी ढांचे के रखरखाव और सेवा वितरण में अधिक खर्च करना पड़ता है।
- आय का अंतर (Income Distance): यह किसी राज्य की प्रति व्यक्ति आय और सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाले राज्य के बीच के अंतर को मापता है। इसका उद्देश्य कम आय वाले राज्यों को अधिक धन देकर राजकोषीय समानता को बढ़ावा देना है।
- राजकोषीय क्षमता और अनुशासन (Fiscal Capacity and Discipline): जो राज्य अपने कर संग्रह में बेहतर प्रदर्शन करते हैं और वित्तीय अनुशासन बनाए रखते हैं, उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए इस मानदंड का उपयोग किया जाता है।
- वन और पारिस्थितिकी (Forest and Ecology): उन राज्यों को क्षतिपूर्ति देने के लिए जिन्हें अपने क्षेत्र में बड़े वन क्षेत्र के संरक्षण के कारण राजस्व का नुकसान होता है।
- जनसांख्यिकीय प्रदर्शन (Demographic Performance): उन राज्यों को पुरस्कृत करना जो जनसंख्या नियंत्रण जैसे जनसांख्यिकीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में अच्छा प्रदर्शन करते हैं।
ये मानदंड सुनिश्चित करते हैं कि वित्तीय संसाधनों का वितरण न्यायसंगत और तर्कसंगत तरीके से हो।
Q4. मैदानी और नदी वाले क्षेत्र के संदर्भ में आपदा प्रबंधन रणनीति की चर्चा कीजिए।
Ans. मैदानी और नदी वाले क्षेत्र (Plain and Riverine Areas) मुख्य रूप से बाढ़, नदी-तट के कटाव, और कभी-कभी चक्रवात (तटीय मैदानों में) और भूकंप जैसी आपदाओं के प्रति संवेदनशील होते हैं। इन क्षेत्रों के लिए एक प्रभावी आपदा प्रबंधन रणनीति में आपदा के सभी चरणों – न्यूनीकरण, तैयारी, प्रतिक्रिया और पुनर्प्राप्ति – को शामिल किया जाना चाहिए।
आपदा प्रबंधन रणनीति:
1. न्यूनीकरण (Mitigation) – जोखिम कम करना: इसका उद्देश्य आपदा के प्रभाव को पहले से ही कम करना है।
- संरचनात्मक उपाय:
- नदी के किनारों पर तटबंधों (Embankments) और बांधों का निर्माण करना।
- अतिरिक्त पानी को संग्रहीत करने के लिए जलाशयों (Reservoirs) और चेक डैम का निर्माण।
- नदी के प्रवाह को बेहतर बनाने के लिए चैनल की सफाई और ड्रेजिंग।
- गैर-संरचनात्मक उपाय:
- बाढ़-मैदान क्षेत्रीकरण (Floodplain Zoning): नदी के सबसे जोखिम वाले क्षेत्रों में निर्माण गतिविधियों को प्रतिबंधित करना।
- भवन संहिताओं (Building Codes) को लागू करना ताकि घर और इमारतें बाढ़-प्रतिरोधी बन सकें।
- नदी के जलग्रहण क्षेत्रों में वनीकरण (Afforestation) को बढ़ावा देना ताकि मिट्टी का कटाव कम हो और जल अवशोषण बढ़े।
2. तैयारी (Preparedness) – आपदा से पहले की तैयारी: इसका उद्देश्य आपदा का सामना करने के लिए क्षमता का निर्माण करना है।
- प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली (Early Warning System): मौसम विभाग और नदी निगरानी स्टेशनों से प्राप्त जानकारी को आम जनता तक तेजी से पहुंचाना।
- निकासी योजना (Evacuation Plan): सुरक्षित स्थानों और वहां तक पहुंचने के मार्गों को पहले से चिह्नित करना और समय-समय पर मॉक ड्रिल का आयोजन करना।
- सामुदायिक भागीदारी: स्थानीय स्तर पर आपदा प्रबंधन टीमों का गठन करना और उन्हें प्रशिक्षण देना।
- आपातकालीन आपूर्ति: भोजन, पीने के पानी, दवाओं और अन्य आवश्यक वस्तुओं का भंडारण करना।
3. प्रतिक्रिया (Response) – आपदा के दौरान तत्काल कार्रवाई: इसका उद्देश्य जीवन और संपत्ति की रक्षा करना है।
- खोज और बचाव अभियान: एनडीआरएफ (NDRF) और एसडीआरएफ (SDRF) जैसी टीमों द्वारा फंसे हुए लोगों को निकालना।
- राहत शिविरों की स्थापना: विस्थापित लोगों के लिए अस्थायी आश्रय, भोजन और चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करना।
- तत्काल चिकित्सा सहायता: घायलों का इलाज करना और बीमारियों को फैलने से रोकना।
4. पुनर्प्राप्ति और पुनर्निर्माण (Recovery and Reconstruction) – आपदा के बाद: इसका उद्देश्य सामान्य स्थिति बहाल करना और भविष्य के लिए बेहतर निर्माण करना है।
- नुकसान का आकलन: आपदा से हुए नुकसान का सही आकलन करना।
- आजीविका की बहाली: किसानों और अन्य प्रभावित लोगों को उनकी आजीविका फिर से शुरू करने में मदद करना।
- “Build Back Better” सिद्धांत: क्षतिग्रस्त बुनियादी ढांचे (सड़कें, पुल, घर) का पुनर्निर्माण इस तरह से करना कि वे भविष्य की आपदाओं का सामना करने में अधिक सक्षम हों।
- मनो-सामाजिक समर्थन: आपदा से प्रभावित लोगों को मानसिक आघात से उबरने में मदद करना।
Q5. निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए : 10+10
Ans.
(क) शहरीकरण की विशेषताएँ (Features of Urbanization)
शहरीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों की जनसंख्या शहरों की ओर पलायन करती है, जिससे शहरी क्षेत्रों का आकार और जनसंख्या घनत्व बढ़ता है। यह एक वैश्विक परिघटना है जिसकी निम्नलिखित प्रमुख विशेषताएँ हैं:
- उच्च जनसंख्या घनत्व: शहरों में ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में प्रति वर्ग किलोमीटर में बहुत अधिक लोग रहते हैं।
- गैर-कृषि व्यवसाय: शहरी अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से उद्योग, व्यापार, और सेवा क्षेत्रों पर आधारित होती है, जबकि कृषि की भूमिका नगण्य होती है।
- सामाजिक विविधता: शहर विभिन्न धर्मों, जातियों, संस्कृतियों और पृष्ठभूमियों के लोगों का मिश्रण होते हैं, जिससे एक विषम (heterogeneous) समाज का निर्माण होता है।
- बेहतर बुनियादी ढाँचा और सेवाएँ: शहरों में आमतौर पर बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन और मनोरंजन की सुविधाएँ उपलब्ध होती हैं।
- पर्यावरणीय चुनौतियाँ: तेजी से बढ़ते शहरीकरण के कारण प्रदूषण, यातायात जाम, आवास की कमी और कचरा प्रबंधन जैसी समस्याएँ उत्पन्न होती हैं।
- आर्थिक विकास के केंद्र: शहर नवाचार, उद्यमिता और आर्थिक गतिविधियों के केंद्र होते हैं, जो देश के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं।
- औपचारिक और अनौपचारिक क्षेत्र: शहरी अर्थव्यवस्था में संगठित (formal) और असंगठित (informal) दोनों क्षेत्र एक साथ मौजूद होते हैं।
(ख) विकेन्द्रीकृत नियोजन के गुण (Merits of Decentralized Planning)
विकेन्द्रीकृत नियोजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें नियोजन और निर्णय लेने की शक्ति केंद्रीय प्राधिकरणों से स्थानीय स्तर की संस्थाओं (जैसे पंचायतें और नगरपालिकाएं) को हस्तांतरित कर दी जाती है। इसे ‘नीचे से ऊपर’ (bottom-up) नियोजन भी कहा जाता है। इसके प्रमुख गुण निम्नलिखित हैं:
- स्थानीय आवश्यकताओं की बेहतर समझ: स्थानीय निकाय अपनी समस्याओं और जरूरतों को बेहतर ढंग से समझते हैं, इसलिए वे अधिक प्रासंगिक और प्रभावी योजनाएं बना सकते हैं।
- जन-भागीदारी को बढ़ावा: यह आम लोगों को नियोजन प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर देता है, जिससे योजनाओं के प्रति उनका स्वामित्व और समर्थन बढ़ता है।
- बढ़ी हुई जवाबदेही और पारदर्शिता: जब निर्णय स्थानीय स्तर पर लिए जाते हैं, तो अधिकारी सीधे जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं, जिससे भ्रष्टाचार कम होता है और पारदर्शिता बढ़ती है।
- संसाधनों का कुशल उपयोग: स्थानीय ज्ञान का उपयोग करके संसाधनों का आवंटन और उपयोग अधिक कुशलता से किया जा सकता है।
- लोकतंत्र को मजबूती: यह जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करता है और स्थानीय नेतृत्व के विकास को प्रोत्साहित करता है।
- समान विकास: यह सुनिश्चित करता है कि विकास का लाभ समाज के सबसे दूरस्थ और पिछड़े वर्गों तक भी पहुंचे।
(ग) लोक प्रशासन का क्षेत्र (Scope of Public Administration)
लोक प्रशासन का संबंध सरकारी नीतियों के निर्माण और उनके क्रियान्वयन से है। इसका मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक हित को बढ़ावा देना और नागरिकों को विभिन्न सेवाएं प्रदान करना है। समय के साथ इसका क्षेत्र बहुत विस्तृत हो गया है। इसके क्षेत्र को दो दृष्टिकोणों से समझा जा सकता है:
- संकीर्ण दृष्टिकोण (POSDCORB View): लूथर गुलिक द्वारा प्रतिपादित यह दृष्टिकोण लोक प्रशासन को केवल सरकार की कार्यकारी शाखा की गतिविधियों तक सीमित मानता है। इसमें सात तत्व शामिल हैं:
- P lanning (नियोजन)
- O rganizing (संगठन)
- S taffing (कर्मचारी)
- D irecting (निर्देशन)
- Co -ordinating (समन्वय)
- R eporting (रिपोर्टिंग)
- B udgeting (बजट बनाना)
- व्यापक दृष्टिकोण (Modern View): आधुनिक दृष्टिकोण में लोक प्रशासन का क्षेत्र बहुत व्यापक है। यह केवल क्रियान्वयन तक सीमित नहीं है, बल्कि नीति-निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित क्षेत्र आते हैं:
- कानून और व्यवस्था का प्रबंधन: पुलिस और न्याय प्रशासन।
- कल्याणकारी कार्य: शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा और आवास जैसी सेवाएं प्रदान करना।
- विकासात्मक प्रशासन: आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए योजनाएं बनाना और उन्हें लागू करना (जैसे, ढांचागत विकास, गरीबी उन्मूलन)।
- वित्तीय प्रशासन: सार्वजनिक बजट तैयार करना, कर एकत्र करना और सार्वजनिक व्यय का प्रबंधन करना।
- नियामक कार्य: अर्थव्यवस्था और समाज के विभिन्न क्षेत्रों (जैसे, पर्यावरण, बैंकिंग) को विनियमित करना।
आज, उदारीकरण और वैश्वीकरण के युग में, लोक प्रशासन की भूमिका ‘नियंत्रक’ से ‘सुविधाकर्ता’ (facilitator) की हो गई है, और यह निजी क्षेत्र और नागरिक समाज के साथ मिलकर काम करता है।
Q6. जैवविविधता से आप क्या समझते हैं ? हमारे पर्यावरण में जैविक संतुलन को बनाए रखने में जैवविविधता की भूमिका की व्याख्या कीजिए |
Ans.
जैव विविधता (Biodiversity) का अर्थ पृथ्वी पर मौजूद जीवन की विविधता और परिवर्तनशीलता से है। यह शब्द “जैविक विविधता” (Biological Diversity) का संक्षिप्त रूप है। इसमें तीन स्तरों पर विविधता शामिल है:
- आनुवंशिक विविधता (Genetic Diversity): एक ही प्रजाति के भीतर जीनों में पाई जाने वाली विविधता, जैसे कि मनुष्यों के अलग-अलग रंग-रूप या चावल की हजारों किस्में।
- प्रजातीय विविधता (Species Diversity): किसी विशेष क्षेत्र में मौजूद विभिन्न प्रकार की प्रजातियों (पौधों, जानवरों, सूक्ष्मजीवों) की संख्या और प्रचुरता।
- पारिस्थितिक तंत्र विविधता (Ecosystem Diversity): विभिन्न प्रकार के आवासों, जैसे कि जंगल, घास के मैदान, रेगिस्तान, झीलें, और मूंगे की चट्टानों की विविधता।
जैविक संतुलन बनाए रखने में जैव विविधता की भूमिका:
जैव विविधता किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य, स्थिरता और संतुलन के लिए मौलिक है। यह निम्नलिखित तरीकों से जैविक संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है:
- पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं का आधार (Foundation of Ecosystem Services): जैव विविधता हमें कई आवश्यक सेवाएँ प्रदान करती है, जिन्हें ‘पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएँ’ कहा जाता है। इनमें शामिल हैं:
- प्रावधानीय सेवाएँ: भोजन, स्वच्छ जल, लकड़ी, और औषधियाँ प्रदान करना।
- नियामक सेवाएँ: जलवायु को नियंत्रित करना, बाढ़ और बीमारियों को रोकना, और जल को शुद्ध करना। परागण (pollination) भी एक महत्वपूर्ण नियामक सेवा है।
- सहायक सेवाएँ: पोषक चक्र (nutrient cycling), मृदा निर्माण और प्राथमिक उत्पादन जैसी प्रक्रियाएं जो अन्य सभी सेवाओं का आधार हैं।
- पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता और लचीलापन: जिस पारिस्थितिकी तंत्र में प्रजातियों की विविधता अधिक होती है, वह किसी भी पर्यावरणीय परिवर्तन (जैसे सूखा, बीमारी) का सामना करने में अधिक स्थिर और लचीला होता है। यदि एक प्रजाति समाप्त हो जाती है, तो उसकी भूमिका कोई दूसरी प्रजाति निभा सकती है।
- खाद्य जाल (Food Web) का संतुलन: प्रत्येक प्रजाति खाद्य जाल में एक महत्वपूर्ण कड़ी होती है। किसी एक प्रजाति के विलुप्त होने से पूरे खाद्य जाल का संतुलन बिगड़ सकता है, जिससे अन्य प्रजातियों पर अप्रत्याशित प्रभाव पड़ सकता है।
- पोषक तत्वों का पुनर्चक्रण: सूक्ष्मजीव और कवक जैसे अपघटक (decomposers) मृत कार्बनिक पदार्थों को तोड़कर पोषक तत्वों को वापस मिट्टी में मिलाते हैं, जिससे पौधों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं। यह प्रक्रिया जैव विविधता पर निर्भर करती है।
- परागण और बीज फैलाव: कई पौधे अपने प्रजनन के लिए कीड़ों, पक्षियों और चमगादड़ों पर निर्भर करते हैं। ये परागणकर्ता (pollinators) फसलों और प्राकृतिक वनस्पतियों की निरंतरता के लिए आवश्यक हैं।
संक्षेप में, जैव विविधता केवल प्रजातियों का एक संग्रह नहीं है, बल्कि यह एक जटिल और परस्पर जुड़ा हुआ जीवन-तंत्र है जो हमारे ग्रह को रहने योग्य बनाता है और जैविक संतुलन को बनाए रखता है।
Q7. भारत में शहरी विकास की नीतियों के पहले और दूसरे चरणों की व्याख्या कीजिए |
Ans. भारत में शहरी विकास की नीतियां स्वतंत्रता के बाद से देश की बदलती सामाजिक-आर्थिक प्राथमिकताओं के साथ विकसित हुई हैं। इन नीतियों को मुख्य रूप से दो शुरुआती चरणों में समझा जा सकता है:
पहला चरण (1947 – लगभग 1970s): राज्य-नेतृत्व वाला और भौतिक नियोजन का चरण
स्वतंत्रता के तुरंत बाद, भारत की शहरी नीति मुख्य रूप से राष्ट्र-निर्माण और औद्योगिक विकास की व्यापक दृष्टि से प्रेरित थी। इस चरण की नीतियां शीर्ष-डाउन (top-down) थीं और राज्य की भूमिका पर बहुत अधिक निर्भर थीं।
- नीतिगत प्रेरणा: इस चरण की नीतियां विभाजन के बाद शरणार्थी पुनर्वास की तत्काल आवश्यकता और एक आधुनिक, औद्योगिक राष्ट्र बनाने की नेहरूवादी दृष्टि से प्रभावित थीं।
- मुख्य दृष्टिकोण: दृष्टिकोण मुख्य रूप से भौतिक नियोजन (physical planning) पर केंद्रित था। इसमें शहरों को व्यवस्थित रूप से विकसित करने के लिए भूमि उपयोग योजनाएं और मास्टर प्लान तैयार करना शामिल था।
- प्रमुख कार्य:
- नए शहरों का निर्माण: चंडीगढ़ (एक नई राजधानी के रूप में) और भिलाई, दुर्गापुर (औद्योगिक शहरों के रूप में) जैसे नए, सुनियोजित शहरों का विकास इस चरण की पहचान थी।
- मास्टर प्लान की अवधारणा: दिल्ली के लिए पहला मास्टर प्लान (1962) इसी अवधि में बनाया गया था, जो अन्य शहरों के लिए एक मॉडल बन गया। इसका उद्देश्य भूमि उपयोग को नियंत्रित करना और शहर के विकास को एक व्यवस्थित दिशा देना था।
- संस्थागत ढांचा: केंद्र और राज्यों में टाउन एंड कंट्री प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन (TCPOs) की स्थापना की गई।
- कमियां: यह दृष्टिकोण अक्सर शहरों की मौजूदा जटिलताओं, विशेष रूप से झुग्गी-झोपड़ियों और अनौपचारिक अर्थव्यवस्था के विकास को नजरअंदाज करता था। मास्टर प्लान बहुत कठोर थे और उन्हें पूरी तरह से लागू करना मुश्किल था।
दूसरा चरण (लगभग 1970s – 1990s): सामाजिक सरोकार और विकेंद्रीकरण का चरण
1970 के दशक तक, यह स्पष्ट हो गया था कि पहले चरण की नीतियां शहरी गरीबी और आवास की कमी जैसी समस्याओं का समाधान करने में विफल रही हैं। इसने नीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव को प्रेरित किया।
- नीतिगत प्रेरणा: इस चरण में शहरी गरीबों की जरूरतों और छोटे व मध्यम शहरों की भूमिका को मान्यता दी गई। दृष्टिकोण ‘विकास’ से ‘कल्याण’ की ओर स्थानांतरित हो गया।
- मुख्य दृष्टिकोण: भौतिक नियोजन के साथ-साथ सामाजिक-आर्थिक सरोकारों पर ध्यान केंद्रित किया गया। सरकार ने ‘प्रदाता’ के बजाय ‘सक्षमकर्ता’ की भूमिका निभाने की दिशा में सोचना शुरू किया।
- प्रमुख कार्य:
- साइट्स एंड सर्विसेज योजनाएं: गरीबों को केवल बने-बनाए घर देने के बजाय, उन्हें भूमि के छोटे भूखंड और बुनियादी सेवाएं (जैसे पानी, बिजली) प्रदान की गईं ताकि वे अपनी गति से घर बना सकें।
- झुग्गी-बस्ती उन्नयन कार्यक्रम (Slum Upgradation): झुग्गियों को हटाने के बजाय, उनमें बुनियादी सुविधाओं (जैसे, पक्की गलियां, शौचालय, पानी के नल) में सुधार करने पर जोर दिया गया।
- IDSMT कार्यक्रम: छोटे और मध्यम कस्बों के एकीकृत विकास (Integrated Development of Small and Medium Towns) का कार्यक्रम शुरू किया गया ताकि बड़े शहरों पर प्रवासन का दबाव कम हो सके।
- 74वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम (1992): इस चरण की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि यह अधिनियम था, जिसने शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) को सशक्त बनाया और शहरी शासन में विकेंद्रीकरण की नींव रखी।
इस प्रकार, दूसरा चरण पहले चरण की कमियों को दूर करने और शहरी विकास के लिए एक अधिक समावेशी और यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाने का एक प्रयास था।
Q8. राष्ट्रीय आवास और पर्यावास नीति, 1998 के क्षेत्रों की चर्चा कीजिए |
Ans.
राष्ट्रीय आवास और पर्यावास नीति, 1998 (National Housing and Habitat Policy, 1998) भारत में आवास क्षेत्र के लिए एक मील का पत्थर थी। इसने देश में आवास की समस्या को हल करने के लिए सरकार की भूमिका और रणनीति में एक मौलिक बदलाव का प्रस्ताव रखा। इस नीति का केंद्रीय दर्शन सरकार को ‘प्रदाता’ (Provider) की भूमिका से बदलकर ‘सक्षमकर्ता’ (Enabler) और ‘सुविधाकर्ता’ (Facilitator) बनाना था।
इस नीति के प्रमुख क्षेत्र निम्नलिखित थे:
- सरकार की भूमिका में परिवर्तन: नीति ने स्पष्ट किया कि सरकार सभी के लिए घर बनाने का विशाल कार्य अकेले नहीं कर सकती। इसलिए, सरकार का काम एक ऐसा सहायक वातावरण बनाना होगा जिसमें निजी क्षेत्र, सहकारी समितियां, गैर-सरकारी संगठन और व्यक्ति स्वयं आवास निर्माण में भाग ले सकें।
- भूमि तक पहुंच को सुगम बनाना: नीति ने माना कि आवास के लिए भूमि की उपलब्धता सबसे बड़ी बाधाओं में से एक है। इसने निम्नलिखित सुझाव दिए:
- शहरी भूमि (सीलिंग और विनियमन) अधिनियम, 1976 (ULCRA) में संशोधन या उसे निरस्त करना ताकि शहरी क्षेत्रों में भूमि की आपूर्ति बढ़ सके।
- भूमि अधिग्रहण की प्रक्रियाओं को सरल और पारदर्शी बनाना।
- आवास वित्त को बढ़ावा देना: नीति ने एक मजबूत और सुलभ आवास वित्त प्रणाली बनाने पर जोर दिया। इसके लिए राष्ट्रीय आवास बैंक (NHB) को मजबूत करने, वाणिज्यिक बैंकों को आवास ऋण देने के लिए प्रोत्साहित करने और निम्न-आय वर्ग के लिए वित्त तक पहुंच आसान बनाने की सिफारिश की गई।
- कानूनी और नियामक बाधाओं को दूर करना: इसने आवास निर्माण में बाधा डालने वाले पुराने कानूनों और नियमों में सुधार की वकालत की। इसमें शामिल थे:
- किराया नियंत्रण अधिनियमों (Rent Control Acts) में सुधार ताकि किराये के आवास की आपूर्ति को प्रोत्साहित किया जा सके।
- भवन उपनियमों (Building Bye-laws) और नियोजन मानकों को सरल और यथार्थवादी बनाना।
- प्रौद्योगिकी और निर्माण सामग्री: नीति ने लागत प्रभावी, पर्यावरण-अनुकूल और ऊर्जा-कुशल निर्माण सामग्री और प्रौद्योगिकियों के अनुसंधान, विकास और उपयोग को बढ़ावा देने पर जोर दिया। इसका उद्देश्य निर्माण की लागत को कम करना और उसे टिकाऊ बनाना था।
- गरीबों और कमजोर वर्गों पर विशेष ध्यान: नीति ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) और निम्न-आय समूहों (LIG) की आवास आवश्यकताओं पर विशेष ध्यान केंद्रित किया। इसमें झुग्गी-झोपड़ियों के उन्नयन, कम लागत वाले आवास और साइट्स-एंड-सर्विसेज योजनाओं को प्राथमिकता देना शामिल था।
- पर्यावास (Habitat) का एकीकृत दृष्टिकोण: यह नीति केवल ‘मकान’ (House) तक सीमित नहीं थी, बल्कि ‘पर्यावास’ (Habitat) की एक व्यापक अवधारणा पर आधारित थी। इसका मतलब था कि आवास के साथ-साथ स्वच्छ पानी, स्वच्छता, सड़कें, स्कूल और स्वास्थ्य केंद्र जैसी भौतिक और सामाजिक बुनियादी सुविधाएं भी प्रदान की जानी चाहिए।
संक्षेप में, 1998 की नीति ने भारत में आवास क्षेत्र को बाजार-उन्मुख बनाने और इसे एक समग्र विकासात्मक दृष्टिकोण से जोड़ने की एक नई दिशा प्रदान की।
IGNOU MEDS-043 Previous Year Solved Question Paper in English
Q1. What is the need for sustainable development ? What are the important measures for the promotion of sustainable development ?
Ans. Sustainable Development is defined as “development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs,” as stated by the Brundtland Commission. It emphasizes establishing a balance between the three core pillars of development: environmental, social, and economic . Need for Sustainable Development: The need for sustainable development has become critically important in the contemporary world for the following reasons:
- Environmental Degradation: Unchecked industrialization and urbanization have led to severe environmental problems such as pollution, climate change, deforestation, and resource depletion.
- Over-exploitation of Resources: Natural resources like water, minerals, and fossil fuels are being depleted at an alarming rate, threatening their availability for future generations.
- Social Inequity: The benefits of development have not been distributed evenly, leading to an increase in poverty, health issues, and social unrest among different sections of society.
- Inter-generational Equity: It is our moral responsibility to leave a healthy and resource-rich planet for future generations.
Important Measures for the Promotion of Sustainable Development:
Promoting sustainable development requires a multi-faceted approach that includes the following measures:
- Use of Renewable Energy: Adopting clean energy sources like solar, wind, and hydro power, and reducing dependency on fossil fuels.
- Circular Economy: Moving away from the ‘use and throw’ culture to a system that promotes the reuse, repair, and recycling of products.
- Green Urban Planning: Developing compact cities, promoting public transportation, preserving green belts, and encouraging mixed-use land development.
- Sustainable Agriculture: Protecting soil and water resources by adopting organic farming and water-conservation techniques.
- Policy and Legislation: Governments enacting strict environmental laws, imposing green taxes on pollution, and implementing policies that incentivize sustainable practices.
- Public Awareness and Participation: Educating citizens about the importance of sustainable development and ensuring their participation in the decision-making process.
In essence, sustainable development is not just an option but an imperative to secure the future of our planet and humanity.
Q2. List out and discuss briefly the various urban development programmes initiated by Government of India since independence.
Ans. Since independence, the Government of India has launched numerous programmes to address the challenges of urbanization and improve the quality of urban life. These programmes can be broadly categorized into three phases: First Phase (1950s – 1970s): Foundational and Planned Development In this phase, the government’s focus was on building new cities and creating Master Plans for major cities.
- Creation of New Industrial Towns: Planned cities like Chandigarh, Bhilai, Rourkela, and Durgapur were developed to promote industrialization.
- Master Plans: To ensure the systematic development of major cities like Delhi, Master Plans were prepared to regulate land use.
- Refugee Rehabilitation: Following the partition, housing and basic amenities were provided in urban areas to settle refugees.
Second Phase (1970s – 1990s): Focus on Social Concerns and Decentralization
In this phase, the government’s attention shifted towards the problems of slums and small and medium towns.
- Integrated Development of Small and Medium Towns (IDSMT): To reduce the population pressure on large cities by improving infrastructure in smaller towns.
- Urban Basic Services for the Poor (UBSP): To provide basic services like health, education, and sanitation in urban poor settlements.
- 74th Constitutional Amendment Act (1992): A landmark step that gave constitutional status to Urban Local Bodies (ULBs) and granted them more powers and responsibilities for development.
Third Phase (2000s – Present): Mission-based and Technology-driven Development
This phase is characterized by large-scale, mission-mode programmes and the use of technology.
- Jawaharlal Nehru National Urban Renewal Mission (JNNURM): A comprehensive programme to improve infrastructure and services in major Indian cities.
- Smart Cities Mission (SCM): To develop selected cities by providing better infrastructure, a clean environment, and a higher quality of life through ‘smart’ solutions.
- AMRUT (Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation): Aims to ensure basic urban infrastructure like water supply and sewerage in 500 cities.
- Pradhan Mantri Awas Yojana – Urban (PMAY-U): To provide affordable housing to the urban poor with the goal of ‘Housing for All’.
- Swachh Bharat Mission – Urban (SBM-U): Focused on making cities clean, eliminating open defecation, and improving solid waste management.
Q3. What is fiscal decentralization ? Explain different criteria of fiscal devaluation.
Ans. Fiscal Decentralization is the process of transferring fiscal powers and responsibilities from a central government to sub-national levels of government, such as state governments and local bodies (municipalities and panchayats). It is a crucial component of broader democratic decentralization, which also includes political and administrative decentralization. Its primary goal is to enhance efficiency, accountability, and responsiveness in the delivery of public services. Fiscal decentralization typically involves three components:
- Expenditure Assignment: Devolving the responsibility for providing specific public services (e.g., primary health, sanitation, local roads) to local governments.
- Revenue Assignment: Empowering local governments to raise their own revenues through taxes (like property tax) and user fees to finance their expenditures.
- Intergovernmental Fiscal Transfers: Providing financial support from central and state governments to local bodies in the form of grants and loans.
Different Criteria for Fiscal Devolution/Transfer:
In India, bodies like the Finance Commission use specific criteria to determine the transfer of funds from the Centre to states, and State Finance Commissions do so from states to local bodies. The term ‘fiscal devaluation’ in the question is likely a typo for
‘fiscal devolution’
or
‘fiscal transfer’
. The key criteria used for this are:
- Population: This is one of the most significant criteria, as a larger population implies a greater need for public services.
- Area: States or bodies with a larger geographical area incur higher costs for infrastructure maintenance and service delivery.
- Income Distance: This measures the gap between a state’s per capita income and that of the state with the highest per capita income. It aims to promote fiscal equity by giving more funds to lower-income states.
- Fiscal Capacity and Discipline: This criterion is used to reward states that demonstrate better performance in tax collection and maintain fiscal discipline.
- Forest and Ecology: To compensate states for the revenue loss they incur due to the conservation of large forest areas within their territory.
- Demographic Performance: Rewarding states that perform well in achieving demographic goals, such as population control (lower fertility rates).
These criteria ensure that the distribution of financial resources is both equitable and rational.
Q4. Discuss the disaster management strategy in the context of plain and riverine area.
Ans. Plain and riverine areas are primarily vulnerable to hydro-meteorological disasters, mainly floods, riverbank erosion, and sometimes cyclones (in coastal plains) and earthquakes. An effective disaster management strategy for these areas must be comprehensive, covering all phases of the disaster cycle: mitigation, preparedness, response, and recovery. Disaster Management Strategy: 1. Mitigation (Reducing the Risk): The goal is to minimize the impact of a disaster before it occurs.
- Structural Measures:
- Construction of embankments and levees along river banks.
- Building reservoirs and check dams to store excess water.
- Channel improvement and dredging to enhance river flow capacity.
- Non-structural Measures:
- Floodplain Zoning: Restricting construction activities in high-risk areas along the river.
- Enforcing Building Codes to make houses and structures flood-resistant.
- Promoting afforestation in river catchment areas to reduce soil erosion and increase water absorption.
2. Preparedness (Getting Ready for a Disaster):
The objective is to build the capacity to face a disaster.
- Early Warning System (EWS): Rapidly disseminating information from meteorological departments and river monitoring stations to the public.
- Evacuation Plan: Pre-identifying safe locations and access routes, and conducting regular mock drills.
- Community Participation: Forming and training local disaster management teams.
- Stockpiling: Storing emergency supplies of food, drinking water, medicines, and other essential items.
3. Response (Immediate Action During a Disaster):
The aim is to save lives and protect property.
- Search and Rescue (SAR) Operations: Deploying teams like the NDRF and SDRF to rescue trapped individuals.
- Setting up Relief Camps: Providing temporary shelter, food, and medical facilities for displaced people.
- Immediate Medical Aid: Treating the injured and preventing the outbreak of diseases.
4. Recovery and Reconstruction (After the Disaster):
The goal is to restore normalcy and build back better for the future.
- Damage Assessment: Conducting a proper assessment of the losses caused by the disaster.
- Livelihood Restoration: Assisting farmers and other affected people in restarting their livelihoods.
- “Build Back Better” Principle: Reconstructing damaged infrastructure (roads, bridges, houses) in a way that makes them more resilient to future disasters.
- Psycho-social Support: Helping affected people recover from the mental trauma of the disaster.
Q5. Write short notes on any two of the following : 10+10
Ans. (a) Features of Urbanization Urbanization is the process of population shift from rural to urban areas, leading to the growth in size and population density of urban centers. It is a global phenomenon with the following key features:
- High Population Density: Cities have a much higher concentration of people per square kilometer compared to rural areas.
- Predominance of Non-agricultural Occupations: The urban economy is primarily based on industry, trade, and the service sector, with a negligible role for agriculture.
- Social and Cultural Heterogeneity: Cities are a melting pot of people from different religions, castes, cultures, and backgrounds, creating a heterogeneous society.
- Better Infrastructure and Services: Urban areas generally offer better access to education, healthcare, transportation, and entertainment facilities.
- Environmental Challenges: Rapid urbanization often leads to problems like pollution, traffic congestion, housing shortages, and waste management issues.
- Centers of Economic Growth: Cities are hubs of innovation, entrepreneurship, and economic activity, contributing significantly to a country’s Gross Domestic Product (GDP).
- Formal and Informal Sectors: The urban economy is characterized by the co-existence of both organized (formal) and unorganized (informal) sectors.
(b) Merits of Decentralized Planning
Decentralized planning is a process where the power of planning and decision-making is transferred from central authorities to local-level institutions (like panchayats and municipalities). It is also known as ‘bottom-up’ planning. Its major merits are as follows:
- Better Understanding of Local Needs: Local bodies understand their own problems and needs better, enabling them to formulate more relevant and effective plans.
- Promotes Public Participation: It provides an opportunity for common people to participate in the planning process, which increases their sense of ownership and support for the plans.
- Enhanced Accountability and Transparency: When decisions are made locally, officials are directly accountable to the public, which reduces corruption and increases transparency.
- Efficient Utilization of Resources: By using local knowledge, resources can be allocated and utilized more efficiently.
- Strengthens Democracy: It strengthens democracy at the grassroots level and encourages the development of local leadership.
- Equitable Development: It helps ensure that the benefits of development reach even the most remote and backward sections of society.
(c) Scope of Public Administration
Public Administration is concerned with the formulation and implementation of government policies. Its primary goal is to promote public interest and provide various services to citizens. Its scope has widened considerably over time and can be understood from two perspectives:
- Narrow View (POSDCORB View): Propounded by Luther Gulick, this view limits public administration to the activities of the executive branch of the government. It includes seven elements:
- P lanning
- O rganizing
- S taffing
- D irecting
- Co -ordinating
- R eporting
- B udgeting
- Broader View (Modern View): In the modern view, the scope of public administration is much wider. It is not limited to implementation but also plays a significant role in policy formulation. It covers the following areas:
- Management of Law and Order: Police and judicial administration.
- Welfare Activities: Providing services like education, health, social security, and housing.
- Development Administration: Planning and implementing schemes for economic and social development (e.g., infrastructure development, poverty alleviation).
- Financial Administration: Preparing public budgets, collecting taxes, and managing public expenditure.
- Regulatory Functions: Regulating various sectors of the economy and society (e.g., environment, banking).
Today, in the era of liberalization and globalization, the role of public administration has shifted from being a ‘controller’ to a ‘facilitator’, working in partnership with the private sector and civil society.
Q6. What do you understand by Biodiversity ? Explain the roles of biodiversity in maintaining the biological equilibrium in our environment.
Ans. Biodiversity , a contraction of “biological diversity,” refers to the variety and variability of life on Earth. It encompasses diversity at three main levels:
- Genetic Diversity: The variation in genes within a single species, such as the different breeds of dogs or the thousands of varieties of rice.
- Species Diversity: The variety of different species (plants, animals, microorganisms) present in a particular area.
- Ecosystem Diversity: The variety of different habitats, such as forests, grasslands, deserts, lakes, and coral reefs.
Role of Biodiversity in Maintaining Biological Equilibrium:
Biodiversity is fundamental to the health, stability, and balance of any ecosystem. It plays a crucial role in maintaining biological equilibrium in the following ways:
- Foundation of Ecosystem Services: Biodiversity provides us with numerous essential services, known as ‘ecosystem services’. These include:
- Provisioning Services: Providing food, fresh water, wood, and medicines.
- Regulating Services: Regulating climate, controlling floods and diseases, and purifying water. Pollination is also a critical regulating service.
- Supporting Services: Processes like nutrient cycling, soil formation, and primary production, which are the basis for all other services.
- Ecosystem Stability and Resilience: An ecosystem with high species diversity is more stable and resilient in the face of environmental changes (like drought or disease). If one species is lost, its role can often be filled by another.
- Balance of the Food Web: Every species is an important link in the food web. The extinction of a single species can disrupt the entire food web, causing unpredictable effects on other species.
- Nutrient Recycling: Decomposers like microorganisms and fungi break down dead organic matter and return nutrients to the soil, making them available for plant growth. This process depends on biodiversity.
- Pollination and Seed Dispersal: Many plants depend on insects, birds, and bats for their reproduction. These pollinators are essential for the continuation of crops and natural vegetation.
In summary, biodiversity is not just a collection of species; it is a complex and interconnected web of life that makes our planet habitable and maintains biological equilibrium.
Q7. Explain the first and second phases of urban development policies in India.
Ans. Urban development policies in India have evolved significantly since independence, reflecting the country’s changing socio-economic priorities. They can be understood through two initial phases: First Phase (1947 – circa 1970s): The State-led and Physical Planning Phase Immediately after independence, India’s urban policy was largely driven by the broader vision of nation-building and industrial development. The policies of this phase were top-down and heavily reliant on the role of the state.
- Policy Driver: The policies were influenced by the immediate need for refugee rehabilitation after the partition and the Nehruvian vision of creating a modern, industrial nation.
- Key Approach: The approach was primarily focused on physical planning . This involved preparing land-use plans and Master Plans to develop cities in an orderly manner.
- Major Actions:
- Creation of New Towns: The development of new, well-planned cities like Chandigarh (as a new capital) and Bhilai, Durgapur (as industrial towns) was a hallmark of this phase.
- Concept of Master Plans: The first Master Plan for Delhi (1962) was created during this period, which became a model for other cities. Its aim was to control land use and give a systematic direction to city growth.
- Institutional Framework: Town and Country Planning Organisations (TCPOs) were established at the central and state levels.
- Shortcomings: This approach often ignored the existing complexities of cities, especially the growth of slums and the informal economy. Master Plans were very rigid and difficult to implement fully.
Second Phase (circa 1970s – 1990s): The Shift to Social Concerns and Decentralization
By the 1970s, it became clear that the policies of the first phase were failing to address problems like urban poverty and housing shortages. This prompted a significant shift in policy.
- Policy Driver: This phase recognized the needs of the urban poor and the role of small and medium towns. The focus shifted from ‘development’ to ‘welfare’.
- Key Approach: The focus expanded from purely physical planning to include socio-economic concerns . The government began to consider a shift from the role of a ‘provider’ to that of an ‘enabler’.
- Major Actions:
- Sites and Services Schemes: Instead of just providing ready-made houses to the poor, they were provided with small plots of land and basic services (like water, electricity) to build their homes at their own pace.
- Slum Upgradation Programmes: Instead of demolishing slums, the emphasis shifted to improving basic facilities within them (e.g., paved lanes, toilets, water taps).
- IDSMT Programme: The Integrated Development of Small and Medium Towns program was launched to reduce migration pressure on large cities.
- 74th Constitutional Amendment Act (1992): The most significant achievement of this phase was this Act, which empowered Urban Local Bodies (ULBs) and laid the foundation for decentralized urban governance.
Thus, the second phase was an attempt to address the shortcomings of the first phase and adopt a more inclusive and realistic approach to urban development.
Q8. Discuss the areas of National Housing and Habitat Policy, 1998.
Ans. The National Housing and Habitat Policy, 1998 was a landmark policy for the housing sector in India. It proposed a fundamental shift in the government’s role and strategy for tackling the housing problem in the country. The central philosophy of this policy was to transform the government’s role from that of a ‘Provider’ to an ‘Enabler’ and ‘Facilitator’ . The key areas of focus of this policy were:
- Change in Government’s Role: The policy explicitly stated that the government alone cannot undertake the massive task of building houses for all. Therefore, the government’s job would be to create a supportive environment in which the private sector, cooperatives, NGOs, and individuals could participate in housing construction.
- Facilitating Access to Land: The policy recognized that the availability of land is one of the biggest constraints for housing. It suggested:
- Amending or repealing the Urban Land (Ceiling & Regulation) Act, 1976 (ULCRA) to increase the supply of land in urban areas.
- Simplifying and making land acquisition processes more transparent.
- Promoting Housing Finance: The policy emphasized the creation of a robust and accessible housing finance system. It recommended strengthening the National Housing Bank (NHB), encouraging commercial banks to lend for housing, and making finance more accessible for low-income groups.
- Removing Legal and Regulatory Bottlenecks: It advocated for the reform of outdated laws and regulations that hindered housing construction. This included:
- Reforming Rent Control Acts to encourage the supply of rental housing.
- Simplifying and making building bye-laws and planning standards more realistic.
- Technology and Building Materials: The policy stressed the promotion of research, development, and use of cost-effective, environment-friendly, and energy-efficient building materials and technologies. The aim was to reduce the cost of construction and make it more sustainable.
- Special Focus on the Poor and Vulnerable: The policy gave special attention to the housing needs of the Economically Weaker Sections (EWS) and Low-Income Groups (LIG). This included prioritizing slum upgradation, low-cost housing, and sites-and-services schemes.
- Integrated Approach to Habitat: This policy was not limited to just the ‘House’ but was based on a broader concept of ‘Habitat’. This meant that along with housing, physical infrastructure (clean water, sanitation, roads) and social infrastructure (schools, health centers) should also be provided.
In essence, the 1998 policy provided a new direction for making the housing sector in India more market-oriented and linking it with a holistic developmental approach.
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