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IGNOU MEDS-051 Solved Question Paper PDF
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IGNOU MEDS-051 Previous Year Solved Question Paper in Hindi
Q1. सीएसआर के विभिन्न सिद्धांत क्या हैं? कैरोल के सीएसआर पिरामिड पर चर्चा करें। (10+10)
Ans. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के विभिन्न सिद्धांतों को मोटे तौर पर चार श्रेणियों में बांटा जा सकता है, जो बताते हैं कि निगमों को समाज के प्रति कैसे व्यवहार करना चाहिए।
सीएसआर के सिद्धांत:
- वाद्य सिद्धांत (Instrumental Theories): ये सिद्धांत सीएसआर को केवल एक रणनीतिक उपकरण के रूप में देखते हैं जिसका लक्ष्य धन सृजन और आर्थिक उद्देश्यों को प्राप्त करना है। इसके अनुसार, सामाजिक गतिविधियाँ केवल तभी स्वीकार्य होती हैं जब वे शेयरधारक मूल्य को अधिकतम करती हैं। मिल्टन फ्रीडमैन का दृष्टिकोण इस श्रेणी का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, जिन्होंने तर्क दिया कि “व्यवसाय का एकमात्र सामाजिक उत्तरदायित्व अपने लाभ को बढ़ाना है”।
- राजनीतिक सिद्धांत (Political Theories): ये सिद्धांत समाज में निगमों की शक्ति और उनके राजनीतिक क्षेत्र में उनकी जिम्मेदारी पर ध्यान केंद्रित करते हैं। वे तर्क देते हैं कि निगमों को अपनी सामाजिक शक्ति का जिम्मेदारी से उपयोग करना चाहिए। इसमें ‘कॉर्पोरेट नागरिकता’ जैसे विचार शामिल हैं, जहां कंपनियां स्थानीय समुदायों में नागरिकों के रूप में कार्य करती हैं।
- एकीकृत सिद्धांत (Integrative Theories): इन सिद्धांतों का तर्क है कि व्यवसायों को सामाजिक मांगों को अपने संचालन में एकीकृत करना चाहिए क्योंकि वे अपने अस्तित्व, निरंतरता और विकास के लिए समाज पर निर्भर हैं। सिद्धांत यह मानता है कि व्यावसायिक सफलता सामाजिक कल्याण पर निर्भर करती है। इसमें ‘सार्वजनिक उत्तरदायित्व’ और ‘हितधारक प्रबंधन’ जैसी अवधारणाएं शामिल हैं, जहां कंपनी अपने सभी हितधारकों (कर्मचारियों, ग्राहकों, आपूर्तिकर्ताओं, समुदाय) के हितों को ध्यान में रखती है।
- नैतिक सिद्धांत (Ethical Theories): ये सिद्धांत समाज के प्रति निगमों के नैतिक उत्तरदायित्वों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। वे तर्क देते हैं कि कंपनी और समाज के बीच संबंध नैतिक मूल्यों पर आधारित होना चाहिए। इसमें मानवाधिकारों का सम्मान, स्थायी विकास को बढ़ावा देना और एक अच्छे कॉर्पोरेट नागरिक के रूप में कार्य करना शामिल है। यह सिद्धांत कहता है कि कंपनियों को सही काम करना चाहिए क्योंकि यह नैतिक रूप से सही है, न कि केवल लाभ के लिए।
कैरोल का सीएसआर पिरामिड: आर्ची कैरोल द्वारा 1991 में विकसित, सीएसआर पिरामिड एक ढाँचा है जो एक निगम के सामाजिक उत्तरदायित्वों को चार स्तरों में वर्गीकृत करता है। यह सबसे मौलिक उत्तरदायित्व से शुरू होकर शीर्ष पर सबसे वांछनीय उत्तरदायित्व तक जाता है।
- आर्थिक उत्तरदायित्व (Economic Responsibilities): यह पिरामिड का आधार है। एक व्यवसाय का प्राथमिक उत्तरदायित्व लाभदायक होना और आर्थिक रूप से व्यवहार्य रहना है। लाभप्रदता के बिना, अन्य सभी उत्तरदायित्व अप्रासंगिक हो जाते हैं। इसमें शेयरधारकों को रिटर्न प्रदान करना, अच्छे रोजगार सृजित करना और ग्राहकों के लिए गुणवत्तापूर्ण उत्पाद बनाना शामिल है।
- कानूनी उत्तरदायित्व (Legal Responsibilities): अगला स्तर कानून का पालन करने की आवश्यकता है। समाज अपेक्षा करता है कि व्यवसाय अपने कानूनी दायित्वों का पालन करते हुए काम करें। कानून समाज के “सही और गलत” के संहिताबद्ध नियम हैं, और कंपनियों को इन नियमों के भीतर खेलना चाहिए।
- नैतिक उत्तरदायित्व (Ethical Responsibilities): यह स्तर उन गतिविधियों और प्रथाओं को संदर्भित करता है जिनकी समाज द्वारा अपेक्षा की जाती है लेकिन कानून में संहिताबद्ध नहीं हैं। इसमें नैतिक, निष्पक्ष और न्यायपूर्ण तरीके से कार्य करना और हितधारकों को होने वाले नुकसान से बचना शामिल है। यह कानून की भावना का पालन करने के बारे में है, न कि केवल कानून के शब्दों का।
- परोपकारी/विवेकाधीन उत्तरदायित्व (Philanthropic Responsibilities): यह पिरामिड का शीर्ष है। ये वे उत्तरदायित्व हैं जहां एक कंपनी एक अच्छा कॉर्पोरेट नागरिक बनने का प्रयास करती है। इसमें समुदाय की जीवन गुणवत्ता में सुधार के लिए स्वैच्छिक रूप से संसाधनों का योगदान करना शामिल है, जैसे कि कला, शिक्षा या सामुदायिक परियोजनाओं का समर्थन करना। ये गतिविधियाँ समाज द्वारा वांछित हैं लेकिन अपेक्षित या आवश्यक नहीं हैं।
कैरोल का मॉडल इस बात पर जोर देता है कि एक कंपनी को स्थायी रूप से सामाजिक रूप से जिम्मेदार होने के लिए इन सभी चार उत्तरदायित्वों को एक साथ पूरा करने का प्रयास करना चाहिए।
Q2. एमएनई घोषणा क्या है? रोजगार और काम तथा जीवन की स्थितियों से संबंधित एमएनई दिशानिर्देशों पर चर्चा करें। (5+5)
Ans.
एमएनई घोषणा: एमएनई (MNE) घोषणा का अर्थ है “बहुराष्ट्रीय उद्यमों और सामाजिक नीति से संबंधित सिद्धांतों की त्रिपक्षीय घोषणा”। यह अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) द्वारा 1977 में अपनाया गया एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। यह सरकारों, नियोक्ताओं और श्रमिक संगठनों के साथ-साथ बहुराष्ट्रीय उद्यमों को सामाजिक नीति और समावेशी, जिम्मेदार और टिकाऊ कार्यस्थल प्रथाओं पर मार्गदर्शन प्रदान करता है।
इसका मुख्य उद्देश्य एमएनई द्वारा मेजबान देशों के सामाजिक और आर्थिक विकास में सकारात्मक योगदान को प्रोत्साहित करना और उनके संचालन से उत्पन्न होने वाली कठिनाइयों को कम करना है। यह घोषणा कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है, जिसका अर्थ है कि यह एक स्वैच्छिक साधन है। हालाँकि, यह दुनिया भर में कंपनियों के व्यवहार को प्रभावित करने में बहुत प्रभावशाली रहा है। यह अच्छे कॉर्पोरेट आचरण और सामाजिक नीति के लिए एक वैश्विक बेंचमार्क के रूप में कार्य करता है, जो आईएलओ सम्मेलनों और सिफारिशों से प्राप्त सिद्धांतों पर आधारित है।
रोजगार और काम तथा जीवन की स्थितियों से संबंधित दिशानिर्देश: एमएनई घोषणा में रोजगार, प्रशिक्षण, काम करने की स्थिति और औद्योगिक संबंधों जैसे विभिन्न क्षेत्रों को शामिल किया गया है। रोजगार और काम तथा जीवन की स्थितियों से संबंधित प्रमुख दिशानिर्देश निम्नलिखित हैं: रोजगार:
- रोजगार संवर्धन: एमएनई से अपेक्षा की जाती है कि वे राष्ट्रीय नीति के अनुरूप मेजबान देशों में पूर्ण, उत्पादक और स्वतंत्र रूप से चुने गए रोजगार के सृजन को बढ़ावा दें।
- अवसर और व्यवहार की समानता: कंपनियों को रोजगार में भेदभाव (जाति, रंग, लिंग, धर्म, राजनीतिक राय, राष्ट्रीय मूल या सामाजिक मूल के आधार पर) को समाप्त करने का लक्ष्य रखना चाहिए और अवसर की समानता को बढ़ावा देना चाहिए।
- रोजगार सुरक्षा: उद्यमों को कर्मचारियों को स्थिर रोजगार प्रदान करने का प्रयास करना चाहिए और संगठनात्मक परिवर्तनों के प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के लिए कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के साथ मिलकर काम करना चाहिए।
- बाल श्रम और जबरन श्रम का उन्मूलन: एमएनई को बाल श्रम और जबरन या अनिवार्य श्रम के प्रभावी उन्मूलन में योगदान देना चाहिए।
काम और जीवन की स्थितियाँ:
- मजदूरी और लाभ: मजदूरी, लाभ और काम करने की स्थितियाँ कम से कम उतनी अनुकूल होनी चाहिए जितनी मेजबान देश में तुलनीय नियोक्ता प्रदान करते हैं। उन्हें परिवार की जरूरतों और देश में सामान्य जीवन स्तर को ध्यान में रखना चाहिए।
- न्यूनतम आयु: कंपनियों को रोजगार में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु का पालन करना चाहिए, जो कि अनिवार्य स्कूली शिक्षा पूरी करने की आयु से कम नहीं होनी चाहिए।
- व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य (OSH): एमएनई को अपने सभी कर्मचारियों के लिए काम करने का एक सुरक्षित और स्वच्छ वातावरण सुनिश्चित करना चाहिए। उन्हें व्यावसायिक दुर्घटनाओं और बीमारियों को रोकने के लिए पर्याप्त उपाय करने चाहिए और मेजबान देश में स्वास्थ्य और सुरक्षा मानकों का पालन करना चाहिए।
ये दिशानिर्देश यह सुनिश्चित करने में मदद करते हैं कि बहुराष्ट्रीय उद्यम जिम्मेदारी से काम करें और उन समुदायों और देशों पर सकारात्मक प्रभाव डालें जहां वे काम करते हैं।
Q3. भारत में सीएसआर की वर्तमान प्रवृत्तियों और प्रथाओं पर उपयुक्त उदाहरणों के साथ चर्चा करें। (20)
Ans. भारत में कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) केवल परोपकार से विकसित होकर एक अधिक संरचित, रणनीतिक और अनिवार्य गतिविधि बन गया है। कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू होने के बाद इसमें विशेष रूप से तेजी आई है। भारत में सीएसआर की वर्तमान प्रवृत्तियाँ और प्रथाएँ निम्नलिखित हैं:
- परोपकार से रणनीतिक सीएसआर में बदलाव: कंपनियां अब केवल दान देने के बजाय सीएसआर को अपनी मुख्य व्यावसायिक रणनीति के साथ एकीकृत कर रही हैं। वे ऐसे प्रोजेक्ट चुन रही हैं जो उनके व्यावसायिक लक्ष्यों के साथ-साथ सामाजिक लक्ष्यों को भी पूरा करते हैं। उदाहरण: आईटीसी का ई-चौपाल कार्यक्रम किसानों को मौसम और बाजार की कीमतों के बारे में जानकारी प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाता है, साथ ही यह आईटीसी के लिए एक कुशल कृषि-आपूर्ति श्रृंखला सुनिश्चित करता है।
- कानूनी ढाँचा और अनुपालन: कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के तहत, कुछ आकार की कंपनियों के लिए अपने पिछले तीन वर्षों के औसत शुद्ध लाभ का 2% सीएसआर गतिविधियों पर खर्च करना अनिवार्य है। इसने सीएसआर खर्च में उल्लेखनीय वृद्धि की है और कंपनियों को एक औपचारिक सीएसआर नीति और समिति बनाने के लिए मजबूर किया है।
- राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के साथ संरेखण: कई कंपनियां अपनी सीएसआर पहलों को भारत सरकार की प्रमुख योजनाओं, जैसे स्वच्छ भारत अभियान, स्किल इंडिया मिशन, डिजिटल इंडिया और बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ के साथ संरेखित कर रही हैं। यह एक सहयोगात्मक प्रयास सुनिश्चित करता है और राष्ट्रीय विकास लक्ष्यों में योगदान देता है। उदाहरण: महिंद्रा एंड महिंद्रा ‘स्किल इंडिया’ मिशन के अनुरूप युवाओं के लिए कई व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र चलाता है। इसी तरह, वेदांता समूह ने ‘स्वच्छ भारत’ के तहत हजारों घरेलू शौचालयों का निर्माण किया है।
- पर्यावरण, सामाजिक और शासन (ESG) पर बढ़ता ध्यान: निवेशक और हितधारक अब कंपनियों के ESG प्रदर्शन पर अधिक ध्यान दे रहे हैं। नतीजतन, कंपनियां स्थिरता, कार्बन फुटप्रिंट में कमी, जल संरक्षण और अपशिष्ट प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं। उदाहरण: टाटा स्टील अपनी उत्पादन प्रक्रियाओं में पानी की खपत को कम करने और हरित आवरण बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण निवेश कर रहा है।
- प्रौद्योगिकी का उपयोग: कंपनियां सीएसआर परियोजनाओं के कार्यान्वयन, निगरानी और प्रभाव मूल्यांकन के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठा रही हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग पारदर्शिता बढ़ाने और बड़े पैमाने पर पहुंचने के लिए किया जा रहा है। उदाहरण: अक्षय पात्र फाउंडेशन अपने विशाल मध्याह्न भोजन कार्यक्रम को कुशलतापूर्वक प्रबंधित करने के लिए उन्नत रसोई प्रौद्योगिकी और रसद सॉफ्टवेयर का उपयोग करता है।
- कर्मचारी स्वयंसेवा (Employee Volunteering): कंपनियां अब अपने कर्मचारियों को सीएसआर गतिविधियों में भाग लेने के लिए सक्रिय रूप से प्रोत्साहित कर रही हैं। यह न केवल सामाजिक प्रभाव को बढ़ाता है बल्कि कर्मचारी जुड़ाव और मनोबल को भी बढ़ाता है। उदाहरण: इन्फोसिस फाउंडेशन अपने कर्मचारियों को विभिन्न सामाजिक कारणों, जैसे कि शिक्षण, वृक्षारोपण और स्वच्छता अभियानों के लिए अपना समय और कौशल स्वयंसेवा करने के लिए प्रोत्साहित करता है।
- सहयोगात्मक दृष्टिकोण: बड़े पैमाने पर और स्थायी प्रभाव पैदा करने के लिए कंपनियां गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ), सरकार और अन्य कॉर्पोरेट घरानों के साथ साझेदारी कर रही हैं। यह संसाधनों और विशेषज्ञता को एकत्रित करने में मदद करता है। उदाहरण: कई कंपनियाँ स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा के क्षेत्र में जटिल समस्याओं को हल करने के लिए प्रतिष्ठित गैर-सरकारी संगठनों जैसे प्रथम (शिक्षा के लिए) और हेल्पएज इंडिया (बुजुर्गों की देखभाल के लिए) के साथ सहयोग करती हैं।
संक्षेप में, भारत में सीएसआर एक गतिशील क्षेत्र है जो अनुपालन-संचालित दृष्टिकोण से आगे बढ़कर अधिक एकीकृत, रणनीतिक और प्रभाव-केंद्रित मॉडल की ओर बढ़ रहा है।
Q4. भारत में महिला सशक्तिकरण का क्या महत्व है? महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण में सीएसआर की भूमिका पर चर्चा करें। (10+10)
Ans.
भारत में महिला सशक्तिकरण का महत्व: भारत में महिला सशक्तिकरण केवल एक सामाजिक मुद्दा नहीं है, बल्कि देश के समग्र और सतत विकास के लिए एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। इसका महत्व कई आयामों में निहित है:
- आर्थिक विकास: महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने से सीधे तौर पर सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में वृद्धि होती है। जब महिलाएं श्रम बल में भाग लेती हैं, तो घरेलू आय बढ़ती है, जिससे गरीबी कम होती है। सशक्त महिलाएं अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा अपने बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य पर निवेश करती हैं, जिससे भविष्य की मानव पूंजी का निर्माण होता है।
- सामाजिक विकास: सशक्त महिलाएं बेहतर स्वास्थ्य और शिक्षा परिणाम सुनिश्चित करती हैं। शिक्षित माताएं अपने बच्चों को स्कूल भेजने की अधिक संभावना रखती हैं। महिला सशक्तिकरण लैंगिक असमानता को कम करता है, बाल विवाह जैसी हानिकारक प्रथाओं को चुनौती देता है और घरेलू हिंसा को कम करता है।
- राजनीतिक स्थिरता: जब महिलाएं राजनीतिक प्रक्रियाओं में भाग लेती हैं, तो नीतियां अधिक समावेशी और न्यायसंगत हो जाती हैं। उनकी भागीदारी शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ाती है।
- सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) की प्राप्ति: महिला सशक्तिकरण कई SDGs, विशेष रूप से एसडीजी 5 (लैंगिक समानता), एसडीजी 1 (कोई गरीबी नहीं), और एसडीजी 3 (अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण) को प्राप्त करने के लिए केंद्रीय है।
संक्षेप में, महिलाओं को सशक्त बनाना एक न्यायपूर्ण, समृद्ध और टिकाऊ समाज के निर्माण के लिए मौलिक है।
महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण में सीएसआर की भूमिका: कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने में एक शक्तिशाली उत्प्रेरक के रूप में कार्य कर सकता है। कंपनियां अपनी विशेषज्ञता, संसाधनों और पहुंच का उपयोग करके लक्षित पहलें कर सकती हैं। सीएसआर की भूमिका निम्नलिखित तरीकों से देखी जा सकती है:
- कौशल विकास और व्यावसायिक प्रशिक्षण: कंपनियां महिलाओं को बाजार-उन्मुख कौशल में प्रशिक्षित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित कर सकती हैं। इसमें पारंपरिक कौशल (जैसे सिलाई, हस्तशिल्प) के साथ-साथ गैर-पारंपरिक कौशल (जैसे ड्राइविंग, मोबाइल रिपेयरिंग, डिजिटल साक्षरता) शामिल हो सकते हैं। उदाहरण: मारुति सुजुकी महिलाओं के लिए ड्राइविंग प्रशिक्षण स्कूल चलाती है, जिससे उन्हें आजीविका के नए अवसर मिलते हैं।
- महिला उद्यमिता को बढ़ावा देना: सीएसआर पहल महिलाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने में मदद कर सकती है। इसमें स्वयं सहायता समूहों (SHGs) का गठन, माइक्रो-फाइनेंस (सूक्ष्म-ऋण) तक पहुंच प्रदान करना और उन्हें बाजार से जोड़ना शामिल है। उदाहरण: हिंदुस्तान यूनिलीवर का ‘प्रोजेक्ट शक्ति’ ग्रामीण महिलाओं को अपने उत्पादों को बेचने के लिए सूक्ष्म-उद्यमियों के रूप में प्रशिक्षित करता है, जिससे उन्हें वित्तीय स्वतंत्रता मिलती है।
- आजीविका के अवसर पैदा करना: कंपनियां महिलाओं को अपनी मूल्य श्रृंखला (value chain) में आपूर्तिकर्ताओं, वितरकों या कर्मचारियों के रूप में एकीकृत कर सकती हैं। यह महिलाओं के लिए एक स्थिर आय स्रोत सुनिश्चित करता है। उदाहरण: फैबइंडिया अपने उत्पादों का एक बड़ा हिस्सा देश भर की महिला कारीगरों और बुनकरों से प्राप्त करता है।
- स्वास्थ्य और शिक्षा का समर्थन: आर्थिक सशक्तिकरण के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा पूर्वापेक्षाएँ हैं। सीएसआर परियोजनाएं जो लड़कियों की शिक्षा, स्वच्छता और महिला स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करती हैं, अप्रत्यक्ष रूप से उनके आर्थिक सशक्तिकरण का मार्ग प्रशस्त करती हैं। उदाहरण: प्रॉक्टर एंड गैंबल (P&G) का ‘परिवर्तन’ कार्यक्रम किशोरियों को मासिक धर्म स्वच्छता के बारे में शिक्षित करता है, जिससे स्कूल छोड़ने की दर कम होती है।
इस प्रकार, सीएसआर रणनीतिक हस्तक्षेपों के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र, आत्मविश्वासी और समाज में निर्णय लेने वाली भागीदार बनने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।
Q5. भारत में कौशल विकास का क्या महत्व है? उन तरीकों पर चर्चा करें जिनसे सीएसआर पहलों के माध्यम से कौशल विकास का समर्थन किया जा सकता है। (10+10)
Ans.
भारत में कौशल विकास का महत्व: भारत, अपनी विशाल और युवा आबादी के साथ, एक महत्वपूर्ण ‘जनसांख्यिकीय लाभांश’ के अवसर पर खड़ा है। इस क्षमता का पूरी तरह से उपयोग करने के लिए कौशल विकास अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसका महत्व निम्नलिखित है:
- रोजगार क्षमता में वृद्धि: भारत की शिक्षा प्रणाली अक्सर उद्योग की मांगों के अनुरूप कुशल जनशक्ति का उत्पादन करने में विफल रहती है। कौशल विकास इस अंतर को पाटता है, जिससे युवाओं को रोजगार योग्य बनाया जाता है और बेरोजगारी और अल्परोजगार की समस्या कम होती है।
- आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा: एक कुशल कार्यबल ‘मेक इन इंडिया’ जैसी पहलों के लिए आवश्यक है। यह विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों में उत्पादकता, नवाचार और प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाता है, जिससे देश की आर्थिक वृद्धि को गति मिलती है।
- गरीबी उन्मूलन: कौशल विकास व्यक्तियों को बेहतर भुगतान वाली नौकरियां सुरक्षित करने और अपनी आय बढ़ाने में सक्षम बनाता है। यह उन्हें गरीबी के दुष्चक्र से बाहर निकलने और उनके जीवन स्तर में सुधार करने का एक सीधा मार्ग प्रदान करता है।
- वैश्विक प्रतिस्पर्धा: एक अच्छी तरह से प्रशिक्षित और कुशल कार्यबल के साथ, भारत वैश्विक बाजार में प्रभावी ढंग से प्रतिस्पर्धा कर सकता है और दुनिया के लिए एक कौशल राजधानी बन सकता है।
- उद्यमिता को प्रोत्साहन: कौशल प्रशिक्षण लोगों को केवल नौकरी खोजने के लिए ही नहीं, बल्कि अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए भी आवश्यक क्षमताएं प्रदान करता है, जिससे रोजगार सृजन होता है।
सीएसआर पहलों के माध्यम से कौशल विकास का समर्थन: कौशल विकास कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII के तहत एक प्रमुख सीएसआर गतिविधि है। कंपनियां कौशल पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण योगदान दे सकती हैं:
- व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना: कंपनियां अपने स्वयं के अत्याधुनिक कौशल विकास केंद्र स्थापित कर सकती हैं या मौजूदा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) को अपना सकती हैं और उन्हें उन्नत कर सकती हैं। उदाहरण: लार्सन एंड टुब्रो (एलएंडटी) निर्माण क्षेत्र के लिए कुशल जनशक्ति तैयार करने के लिए देश भर में निर्माण कौशल प्रशिक्षण संस्थान (सीएसटीआई) चलाता है।
- पाठ्यक्रम विकास और उद्योग लिंकेज: कंपनियां शैक्षणिक संस्थानों के साथ मिलकर ऐसे पाठ्यक्रम डिजाइन कर सकती हैं जो उद्योग की वर्तमान जरूरतों के लिए प्रासंगिक हों। वे छात्रों को व्यावहारिक अनुभव प्रदान करने के लिए इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप और ऑन-द-जॉब प्रशिक्षण भी प्रदान कर सकती हैं।
- विशेष समूहों पर ध्यान केंद्रित करना: सीएसआर पहल विशेष रूप से महिलाओं, विकलांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी), और ग्रामीण और आदिवासी युवाओं जैसे वंचित और हाशिए पर पड़े समुदायों के लिए कौशल कार्यक्रम डिजाइन कर सकती हैं। उदाहरण: टाटा स्टील झारखंड और ओडिशा के आदिवासी युवाओं के लिए कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है, जिससे उन्हें मुख्यधारा की नौकरियों में शामिल होने में मदद मिलती है।
- प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण (Training of Trainers): गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए, कुशल प्रशिक्षकों का होना आवश्यक है। कंपनियां प्रशिक्षकों को नवीनतम उद्योग प्रथाओं और शिक्षण तकनीकों में प्रशिक्षित करने के लिए कार्यक्रम प्रायोजित कर सकती हैं।
- वित्तीय सहायता और गतिशीलता समर्थन: कंपनियां योग्य उम्मीदवारों को कौशल प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में दाखिला लेने के लिए छात्रवृत्ति या रियायती ऋण प्रदान कर सकती हैं। वे प्रशिक्षण केंद्रों तक आने-जाने के लिए परिवहन सहायता भी प्रदान कर सकते हैं।
इन तरीकों से, सीएसआर भारत के युवाओं को सशक्त बनाने और देश के आर्थिक विकास में योगदान देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।
Q6. लोकतंत्रीकृत विकास से आप क्या समझते हैं? सीएसआर परियोजनाओं में प्रभावी सामुदायिक जुड़ाव के लिए महत्वपूर्ण कारकों पर चर्चा करें। (5+5)
Ans.
लोकतांत्रीकृत विकास: लोकतंत्रीकृत विकास एक ऐसी विकास प्रक्रिया को संदर्भित करता है जो केवल ‘लोगों के लिए’ नहीं, बल्कि ‘लोगों द्वारा’ संचालित होती है। यह एक ऊपर-से-नीचे (top-down) के दृष्टिकोण के विपरीत है, जहां विशेषज्ञ या बाहरी एजेंसियां समुदाय की ओर से निर्णय लेती हैं। इसके बजाय, लोकतंत्रीकृत विकास एक नीचे-से-ऊपर (bottom-up) दृष्टिकोण पर जोर देता है।
इसकी मुख्य विशेषताएं हैं:
- भागीदारी: स्थानीय समुदाय विकास प्रक्रिया के हर चरण में सक्रिय रूप से शामिल होता है – जरूरतों की पहचान करने, योजना बनाने, निर्णय लेने, कार्यान्वयन और निगरानी से लेकर।
- समावेश: यह सुनिश्चित करता है कि समुदाय के सभी वर्गों, विशेष रूप से महिलाओं, गरीबों और हाशिए पर पड़े समूहों की आवाज सुनी जाए और उन्हें निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल किया जाए।
- सशक्तिकरण: इसका उद्देश्य समुदाय की क्षमताओं का निर्माण करना है ताकि वे अपने स्वयं के विकास की जिम्मेदारी ले सकें और बाहरी सहायता समाप्त होने के बाद भी परियोजनाओं को बनाए रख सकें।
- जवाबदेही: विकास एजेंसियां या कंपनियां समुदाय के प्रति जवाबदेह होती हैं, जिससे पारदर्शिता और विश्वास बढ़ता है।
संक्षेप में, लोकतंत्रीकृत विकास का लक्ष्य विकास को अधिक न्यायसंगत, टिकाऊ और समुदाय की वास्तविक जरूरतों और आकांक्षाओं के प्रति उत्तरदायी बनाना है।
सीएसआर परियोजनाओं में प्रभावी सामुदायिक जुड़ाव के लिए कारक: सीएसआर परियोजनाओं की सफलता के लिए प्रभावी सामुदायिक जुड़ाव महत्वपूर्ण है। यह सुनिश्चित करता है कि परियोजनाएं प्रासंगिक हैं और समुदाय द्वारा स्वामित्व में हैं। महत्वपूर्ण कारक हैं:
- सहभागी आवश्यकता मूल्यांकन (Participatory Needs Assessment): कंपनियों को समुदाय के साथ मिलकर काम करके उनकी वास्तविक जरूरतों, समस्याओं और प्राथमिकताओं की पहचान करनी चाहिए। यह पूर्वनिर्धारित समाधानों को थोपने से बचाता है।
- विश्वास और पारदर्शिता का निर्माण: परियोजना के उद्देश्यों, बजट, समय-सीमा और अपेक्षित परिणामों के बारे में समुदाय के साथ खुली और ईमानदार बातचीत करना आवश्यक है। इससे विश्वास पैदा होता है और अफवाहें कम होती हैं।
- स्थानीय संस्थानों को सशक्त बनाना: बाहरी समितियों का निर्माण करने के बजाय, मौजूदा स्थानीय संस्थानों जैसे पंचायतों, ग्राम विकास समितियों और स्वयं सहायता समूहों के साथ काम करना और उन्हें मजबूत करना अधिक प्रभावी है।
- समावेशिता सुनिश्चित करना: यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि योजना और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में महिलाओं, युवाओं और हाशिए पर पड़े समूहों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व हो। उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं और दृष्टिकोणों को ध्यान में रखा जाना चाहिए।
- क्षमता निर्माण: समुदाय के सदस्यों को परियोजना के प्रबंधन, रखरखाव और संचालन के लिए आवश्यक कौशल में प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। यह परियोजना की दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करता है।
- साझा स्वामित्व और योगदान: जब समुदाय परियोजना में किसी भी रूप में (नकद, श्रम या सामग्री के रूप में) योगदान देता है, तो उनमें स्वामित्व की भावना बहुत बढ़ जाती है। यह उन्हें परियोजना की देखभाल करने के लिए प्रेरित करता है।
इन कारकों को अपनाकर, कंपनियां यह सुनिश्चित कर सकती हैं कि उनकी सीएसआर परियोजनाएं केवल संपत्ति का निर्माण नहीं करती हैं, बल्कि स्थायी प्रभाव और सशक्त समुदाय का निर्माण करती हैं।
Q7. सामुदायिक स्वामित्व विकसित करने के लिए कंपनियों को जो रणनीति अपनानी चाहिए, उस पर चर्चा करें। उपयुक्त उदाहरण दीजिए। (20)
Ans. सीएसआर परियोजनाओं में सामुदायिक स्वामित्व विकसित करना उनकी दीर्घकालिक सफलता और स्थिरता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसका मतलब है कि समुदाय परियोजना को ‘अपना’ मानता है और कंपनी के चले जाने के बाद भी उसकी देखभाल और प्रबंधन की जिम्मेदारी लेता है। सामुदायिक स्वामित्व विकसित करने के लिए कंपनियों को एक चरण-दर-चरण रणनीति अपनानी चाहिए:
चरण 1: प्रवेश, विश्वास निर्माण और सहभागी योजना (Entry, Trust Building, and Participatory Planning) यह नींव का चरण है। कंपनी को समुदाय के साथ जबरदस्ती करने के बजाय धीरे-धीरे प्रवेश करना चाहिए।
- रणनीति:
- समुदाय के नेताओं, बुजुर्गों और विभिन्न समूहों के साथ अनौपचारिक बैठकें आयोजित करें।
- कंपनी के इरादों और सीएसआर के दर्शन के बारे में पारदर्शी रहें।
- सहभागी ग्रामीण मूल्यांकन (PRA) जैसी तकनीकों का उपयोग करके समुदाय के साथ मिलकर उनकी जरूरतों, संसाधनों और प्राथमिकताओं का नक्शा तैयार करें। परियोजना को कंपनी द्वारा नहीं, बल्कि समुदाय द्वारा चुना जाना चाहिए।
- उदाहरण: एक कंपनी जो एक जल संरक्षण परियोजना शुरू करना चाहती है, पहले कुछ महीने ग्रामीणों के साथ बिताती है, उनकी पानी की समस्याओं को समझती है, पारंपरिक जल स्रोतों का अध्ययन करती है और फिर समुदाय के साथ मिलकर एक समाधान (जैसे चेक डैम या तालाब का जीर्णोद्धार) डिजाइन करती है।
चरण 2: सह-निर्माण और योगदान (Co-creation and Contribution) इस चरण में, समुदाय को एक निष्क्रिय लाभार्थी से एक सक्रिय भागीदार में बदल दिया जाता है।
- रणनीति:
- समुदाय को परियोजना में योगदान करने के लिए प्रोत्साहित करें। यह योगदान श्रम (श्रमदान), स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्री, या कुल लागत का एक छोटा प्रतिशत (जैसे 5-10%) नकद में हो सकता है।
- योगदान स्वामित्व की भावना पैदा करने का सबसे शक्तिशाली तरीका है। यह “मुफ्त” की मानसिकता को भी हतोत्साहित करता है।
- उदाहरण: एक सामुदायिक भवन के निर्माण के लिए, अल्ट्राटेक सीमेंट सीमेंट और स्टील प्रदान कर सकता है, जबकि ग्रामीण भूमि, रेत और श्रम का योगदान करते हैं। प्रत्येक परिवार से एक छोटा मौद्रिक योगदान भी एकत्र किया जा सकता है।
चरण 3: क्षमता निर्माण और संस्था निर्माण (Capacity Building and Institution Building) परियोजना के प्रबंधन के लिए एक औपचारिक संरचना का निर्माण महत्वपूर्ण है।
- रणनीति:
- परियोजना की देखरेख के लिए एक स्थानीय समिति (जैसे ग्राम विकास समिति, जल उपयोगकर्ता संघ) का गठन या सुदृढीकरण करें। सुनिश्चित करें कि समिति में महिलाओं और हाशिए के समूहों का प्रतिनिधित्व हो।
- समिति के सदस्यों को खाता बही रखने, बैठकें आयोजित करने, संघर्ष समाधान और तकनीकी रखरखाव जैसे कौशल में प्रशिक्षित करें।
- उदाहरण: अंबुजा सीमेंट फाउंडेशन चेक डैम और अन्य जल संरचनाओं का प्रबंधन करने के लिए जल उपयोगकर्ता संघों (WUAs) का गठन और प्रशिक्षण करता है। ये संघ पानी के वितरण और संरचनाओं के रखरखाव के लिए नियम बनाते हैं।
चरण 4: चरणबद्ध निकास और हैंडओवर (Phased Withdrawal and Handover) कंपनी को परियोजना से अचानक बाहर नहीं निकलना चाहिए। एक क्रमिक हस्तांतरण प्रक्रिया आवश्यक है।
- रणनीति:
- जैसे-जैसे समुदाय की क्षमता बढ़ती है, कंपनी अपनी भूमिका को एक ‘कर्ता’ से एक ‘सुविधाकर्ता’ के रूप में बदल देती है।
- एक औपचारिक समारोह में संपत्ति या परियोजना को सामुदायिक समिति को सौंप दें। एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए जा सकते हैं।
- कंपनी प्रारंभिक कुछ वर्षों के लिए फॉलो-अप सहायता या मामूली रखरखाव सहायता प्रदान कर सकती है, लेकिन दिन-प्रतिदिन का प्रबंधन समुदाय द्वारा किया जाना चाहिए।
- उदाहरण: एक स्कूल की इमारत बनाने और उसे स्कूल प्रबंधन समिति (SMC) को सौंपने के बाद, एक कंपनी अगले दो वर्षों के लिए प्रमुख मरम्मत के लिए एक छोटा वार्षिक अनुदान प्रदान कर सकती है, जबकि नियमित सफाई और छोटे-मोटे रखरखाव की जिम्मेदारी SMC की होती है।
यह व्यापक रणनीति सुनिश्चित करती है कि सीएसआर परियोजनाएं समुदाय के लिए एक स्थायी संपत्ति बन जाएं, न कि एक अल्पकालिक दान।
Q8. निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त नोट्स लिखें: (10+10) (a) कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII (b) लास्ट माइल डिलीवरी से जुड़े आर्थिक मुद्दे (c) आजीविका संवर्धन की आवश्यकता
Ans.
(a) कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII उन गतिविधियों की सूची को परिभाषित करती है जिन्हें कंपनियां अपनी अनिवार्य सीएसआर जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए कर सकती हैं। अधिनियम की धारा 135 के अनुसार, एक निश्चित निवल मूल्य, कारोबार या लाभ वाली कंपनियों को अपने पिछले तीन वर्षों के औसत शुद्ध लाभ का कम से कम 2% सीएसआर पर खर्च करना होता है। अनुसूची VII यह सुनिश्चित करती है कि यह खर्च देश की विकास प्राथमिकताओं के अनुरूप हो।
अनुसूची VII में शामिल प्रमुख गतिविधियाँ हैं:
- भूख, गरीबी और कुपोषण को समाप्त करना; स्वास्थ्य सेवा और स्वच्छता को बढ़ावा देना और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना।
- शिक्षा को बढ़ावा देना, जिसमें विशेष शिक्षा और रोजगार बढ़ाने वाले व्यावसायिक कौशल शामिल हैं।
- लैंगिक समानता को बढ़ावा देना, महिलाओं को सशक्त बनाना, महिलाओं और अनाथों के लिए घर और छात्रावास स्थापित करना।
- पर्यावरणीय स्थिरता, पारिस्थितिक संतुलन, वनस्पतियों और जीवों की सुरक्षा सुनिश्चित करना।
- राष्ट्रीय विरासत, कला और संस्कृति का संरक्षण।
- सशस्त्र बलों के दिग्गजों, युद्ध विधवाओं और उनके आश्रितों के लाभ के लिए उपाय।
- ग्रामीण खेलों, राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण।
- प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष या केंद्र सरकार द्वारा स्थापित किसी अन्य कोष में योगदान।
- सार्वजनिक वित्त पोषित विश्वविद्यालयों, आईआईटी, राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं और स्वायत्त निकायों में स्थित इनक्यूबेटरों में योगदान।
- ग्रामीण विकास परियोजनाएं।
- झुग्गी-झोपड़ी क्षेत्र का विकास।
यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह सूची समय-समय पर सरकार द्वारा संशोधित की जाती है ताकि उभरती सामाजिक जरूरतों को शामिल किया जा सके। यह सूची कंपनियों को एक स्पष्ट दिशा-निर्देश प्रदान करती है कि वे अपने सीएसआर फंड का उपयोग कहाँ कर सकती हैं, जिससे एक केंद्रित और प्रभावशाली सामाजिक निवेश सुनिश्चित होता है।
(b) लास्ट माइल डिलीवरी से जुड़े आर्थिक मुद्दे लास्ट माइल डिलीवरी एक आपूर्ति श्रृंखला का अंतिम चरण है, जहां सामान या सेवाएं परिवहन केंद्र से अंतिम गंतव्य तक पहुंचाई जाती हैं – चाहे वह ग्राहक का घर हो या सीएसआर परियोजना का लाभार्थी। यह प्रक्रिया का सबसे महंगा और जटिल हिस्सा होता है, खासकर भारत के विविध और विशाल भूगोल में। इससे जुड़े प्रमुख आर्थिक मुद्दे हैं:
- उच्च लागत: कम घनत्व वाले ग्रामीण क्षेत्रों में, डिलीवरी वाहन को कम सामान पहुंचाने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है, जिससे प्रति डिलीवरी लागत बढ़ जाती है। खराब सड़कें और कठिन भूभाग ईंधन की खपत और रखरखाव की लागत को बढ़ाते हैं।
- बुनियादी ढांचे की कमी: कई दूरदराज के गांवों में उचित सड़कों, विश्वसनीय बिजली और इंटरनेट कनेक्टिविटी का अभाव होता है। पते अक्सर मानकीकृत नहीं होते हैं, जिससे सही लाभार्थी को ढूंढना मुश्किल और समय लेने वाला हो जाता है।
- अक्षमता: असफल डिलीवरी प्रयास (जैसे लाभार्थी का घर पर न मिलना) एक आम समस्या है, जिससे फिर से डिलीवरी की लागत आती है। छोटे, बिखरे हुए डिलीवरी बिंदुओं के लिए मार्गों का अनुकूलन करना मुश्किल होता है, जिससे समय और ईंधन की बर्बादी होती है।
- भुगतान संबंधी मुद्दे: ई-कॉमर्स में, कई ग्रामीण ग्राहक ‘कैश ऑन डिलीवरी’ पसंद करते हैं, जिससे डिलीवरी एजेंट के लिए नकदी प्रबंधन और सुरक्षा जोखिम पैदा होते हैं।
- सीएसआर संदर्भ में प्रभाव: सीएसआर परियोजनाओं के लिए, लास्ट माइल चुनौतियां राहत सामग्री, शैक्षिक किट या स्वास्थ्य सेवाओं को सबसे जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाने में बाधा डालती हैं। इन उच्च लागतों का मतलब है कि बजट का एक बड़ा हिस्सा रसद पर खर्च हो जाता है, जिससे लाभार्थियों के लिए उपलब्ध वास्तविक लाभ कम हो जाता है। इन मुद्दों से निपटने के लिए स्थानीय गैर सरकारी संगठनों के साथ साझेदारी, सामुदायिक वितरण केंद्रों की स्थापना और स्थानीय युवाओं को डिलीवरी एजेंट के रूप में नियुक्त करने जैसे नवीन समाधानों की आवश्यकता होती है।
(c) आजीविका संवर्धन की आवश्यकता आजीविका संवर्धन का अर्थ केवल नौकरी प्रदान करना नहीं है, बल्कि लोगों को एक सम्मानजनक जीवन जीने के लिए आवश्यक क्षमताओं, संपत्तियों (भौतिक और सामाजिक दोनों) और गतिविधियों को मजबूत करना है। भारत जैसे विकासशील देश में स्थायी गरीबी उन्मूलन और समावेशी विकास के लिए आजीविका संवर्धन की अत्यधिक आवश्यकता है। इसकी आवश्यकता के प्रमुख कारण हैं:
- गरीबी उन्मूलन: टिकाऊ आजीविका लोगों को गरीबी से बाहर निकालने का सबसे प्रभावी तरीका है। जब परिवारों के पास एक स्थिर आय स्रोत होता है, तो वे भोजन, स्वास्थ्य, शिक्षा और आवास जैसी अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं।
- भेद्यता को कम करना: विविध आजीविका विकल्प परिवारों को कृषि की विफलता, बीमारी या आर्थिक मंदी जैसे झटकों और तनावों का सामना करने में मदद करते हैं। यह उनकी लचीलापन (resilience) को बढ़ाता है।
- संकट प्रवास को रोकना: ग्रामीण क्षेत्रों में व्यवहार्य आजीविका के अवसरों का सृजन लोगों को काम की तलाश में शहरों की ओर संकट प्रवास करने से रोकता है। यह शहरी झुग्गियों पर दबाव कम करता है और परिवारों को एक साथ रखता है।
- समानता और समावेशन को बढ़ावा देना: आजीविका कार्यक्रम अक्सर सबसे कमजोर समूहों जैसे कि भूमिहीन मजदूरों, महिलाओं, आदिवासियों और विकलांग व्यक्तियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। यह धन के अधिक समान वितरण को बढ़ावा देता है और सामाजिक असमानताओं को कम करता है।
- स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करना: जब लोग कमाते हैं, तो वे खर्च भी करते हैं, जिससे स्थानीय बाजारों में मांग पैदा होती है और स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलता है। कृषि, हस्तशिल्प और छोटे उद्यमों के माध्यम से आजीविका संवर्धन स्थानीय संसाधनों का उपयोग करता है और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देता है।
सीएसआर के संदर्भ में, आजीविका संवर्धन पर ध्यान केंद्रित करने वाली परियोजनाएं (जैसे कृषि सुधार, कौशल विकास, और उद्यम विकास) सबसे गहरा और स्थायी प्रभाव डालती हैं क्योंकि वे लोगों को दान पर निर्भर रहने के बजाय आत्मनिर्भर बनने के लिए सशक्त बनाती हैं।
IGNOU MEDS-051 Previous Year Solved Question Paper in English
Q1. What are the different theories of CSR ? Discuss the Carroll’s CSR pyramid. (10+10)
Ans. The different theories of Corporate Social Responsibility (CSR) can be broadly classified into four categories, which explain how corporations should behave towards society.
Theories of CSR:
- Instrumental Theories: These theories view CSR purely as a strategic tool to achieve wealth creation and economic objectives. According to this, social activities are only acceptable if they maximize shareholder value. Milton Friedman’s perspective is a classic example of this category, who argued that “the only social responsibility of business is to increase its profits”.
- Political Theories: These theories focus on the power of corporations in society and their responsibility in the political arena. They argue that corporations must use their social power responsibly. This includes ideas like ‘Corporate Citizenship’, where companies act as citizens in local communities.
- Integrative Theories: These theories argue that businesses should integrate social demands into their operations because they depend on society for their existence, continuity, and growth. The principle is that business success depends on social welfare. This includes concepts like ‘Public Responsibility’ and ‘Stakeholder Management’, where the company considers the interests of all its stakeholders (employees, customers, suppliers, community).
- Ethical Theories: These theories focus on the ethical responsibilities of corporations to society. They argue that the relationship between a company and society should be based on ethical values. This includes respecting human rights, promoting sustainable development, and acting as a good corporate citizen. This theory posits that companies should do the right thing because it is morally correct, not just for profit.
Carroll’s CSR Pyramid:
Developed by Archie Carroll in 1991, the CSR Pyramid is a framework that categorizes a corporation’s social responsibilities into four levels. It is structured from the most fundamental responsibility at the base to the most desirable one at the top.
- Economic Responsibilities: This forms the base of the pyramid. The primary responsibility of a business is to be profitable and remain economically viable. Without profitability, all other responsibilities become irrelevant. This includes providing a return to shareholders, creating good jobs, and making quality products for customers.
- Legal Responsibilities: The next level is the need to obey the law. Society expects businesses to operate by complying with their legal obligations. The law is society’s codification of “right and wrong,” and companies must play within these rules.
- Ethical Responsibilities: This level refers to activities and practices that are expected by society but are not codified into law. It involves acting in a manner that is moral, fair, and just, and avoiding harm to stakeholders. It is about following the spirit of the law, not just the letter of the law.
- Philanthropic/Discretionary Responsibilities: This is the apex of the pyramid. These are the responsibilities where a company strives to be a good corporate citizen. It involves voluntarily contributing resources to improve the quality of life of the community, such as supporting the arts, education, or community projects. These activities are desired by society but are not expected or required.
Carroll’s model emphasizes that a company should strive to fulfill all four of these responsibilities simultaneously to be considered sustainably socially responsible.
Q2. What is MNE Declaration ? Discuss the MNE guidelines related to employment and conditions of work and life. (5+5)
Ans. The MNE Declaration: The MNE Declaration stands for the “Tripartite Declaration of Principles concerning Multinational Enterprises and Social Policy”. It is a key document adopted by the International Labour Organization (ILO) in 1977. It provides guidance to governments, employers’ and workers’ organizations, as well as multinational enterprises (MNEs) themselves on social policy and inclusive, responsible, and sustainable workplace practices.
Its main purpose is to encourage the positive contribution which MNEs can make to social and economic development in host countries and to minimize the difficulties arising from their operations. The declaration is not legally binding, meaning it is a voluntary instrument. However, it has been highly influential in shaping corporate behaviour worldwide. It serves as a global benchmark for good corporate conduct and social policy, based on principles derived from ILO Conventions and Recommendations.
Guidelines on Employment and Conditions of Work and Life: The MNE Declaration covers various areas such as employment, training, conditions of work, and industrial relations. The key guidelines related to employment and conditions of work and life are as follows:
Employment:
- Employment Promotion: MNEs are expected to promote the creation of full, productive, and freely chosen employment in host countries, in line with national policy.
- Equality of Opportunity and Treatment: Companies should aim to eliminate discrimination in employment (based on race, colour, sex, religion, political opinion, national extraction or social origin) and promote equality of opportunity.
- Employment Security: Enterprises should strive to provide stable employment for their employees and work with employee representatives to mitigate the adverse effects of organizational changes.
- Abolition of Child Labour and Forced Labour: MNEs should contribute to the effective abolition of child labour and forced or compulsory labour.
Conditions of Work and Life:
- Wages and Benefits: Wages, benefits, and conditions of work should be at least as favourable as those offered by comparable employers in the host country. They should take into account the needs of the family and the general standard of living in the country.
- Minimum Age: Companies should adhere to a minimum age for admission to employment, which should not be less than the age of completion of compulsory schooling.
- Occupational Safety and Health (OSH): MNEs must ensure a safe and hygienic working environment for all their employees. They should take adequate measures to prevent occupational accidents and diseases and comply with health and safety standards in the host country.
These guidelines help to ensure that multinational enterprises operate responsibly and have a positive impact on the communities and countries where they operate.
Q3. Discuss the current trends and practices of CSR in India giving suitable examples. (20)
Ans. Corporate Social Responsibility (CSR) in India has evolved from mere philanthropy to a more structured, strategic, and mandated activity, especially after the enactment of the Companies Act, 2013. The current trends and practices of CSR in India are as follows:
- Shift from Philanthropy to Strategic CSR: Companies are now integrating CSR with their core business strategy rather than just making donations. They are choosing projects that align with their business goals as well as social objectives. Example: ITC’s e-Choupal initiative empowers farmers by providing them with information on weather and market prices, while also ensuring an efficient agri-supply chain for ITC.
- Legal Framework and Compliance: Under Section 135 of the Companies Act, 2013, it is mandatory for companies of a certain size to spend 2% of their average net profits of the preceding three years on CSR activities. This has significantly increased CSR spending and forced companies to have a formal CSR policy and committee.
- Alignment with National Priorities: Many companies are aligning their CSR initiatives with the flagship schemes of the Government of India, such as the Swachh Bharat Abhiyan, Skill India Mission, Digital India, and Beti Bachao, Beti Padhao . This ensures a collaborative effort and contributes to national development goals. Example: Mahindra & Mahindra runs several vocational training centres for youth, aligning with the ‘Skill India’ mission. Similarly, Vedanta Group has constructed thousands of household toilets under ‘Swachh Bharat’.
- Growing Focus on Environment, Social, and Governance (ESG): Investors and stakeholders are now paying greater attention to the ESG performance of companies. As a result, companies are focusing on sustainability, reducing carbon footprint, water conservation, and waste management. Example: Tata Steel is making significant investments in reducing its water consumption and increasing green cover in its production processes.
- Use of Technology: Companies are leveraging technology for the implementation, monitoring, and impact assessment of CSR projects. Digital platforms are being used to enhance transparency and reach a larger scale. Example: The Akshaya Patra Foundation uses advanced kitchen technology and logistics software to efficiently manage its massive mid-day meal programme.
- Employee Volunteering: Companies are now actively encouraging their employees to participate in CSR activities. This not only increases the social impact but also boosts employee engagement and morale. Example: Infosys Foundation encourages its employees to volunteer their time and skills for various social causes, such as teaching, tree plantation, and cleanliness drives.
- Collaborative Approach: To create a large-scale and sustainable impact, companies are partnering with Non-Governmental Organizations (NGOs), the government, and other corporates. This helps in pooling resources and expertise. Example: Many companies collaborate with reputed NGOs like Pratham (for education) and HelpAge India (for elderly care) to solve complex problems in healthcare and education.
In essence, CSR in India is a dynamic field that is moving beyond a compliance-driven approach towards a more integrated, strategic, and impact-focused model.
Q4. What is the importance of women empowerment in India ? Discuss the role of CSR in economic empowerment of women. (10+10)
Ans. Importance of Women Empowerment in India: Women empowerment in India is not just a social issue but a critical necessity for the holistic and sustainable development of the country. Its importance lies in multiple dimensions:
- Economic Growth: Economically empowering women directly contributes to GDP growth. When women participate in the labour force, household incomes rise, reducing poverty. Empowered women tend to invest a larger portion of their income in their children’s education and health, building future human capital.
- Social Development: Empowered women ensure better health and education outcomes. Educated mothers are more likely to send their children to school. Women’s empowerment reduces gender inequality, challenges harmful practices like child marriage, and lowers domestic violence.
- Political Stability: When women participate in political processes, policies become more inclusive and equitable. Their participation enhances transparency and accountability in governance.
- Achievement of Sustainable Development Goals (SDGs): Women’s empowerment is central to achieving several SDGs, particularly SDG 5 (Gender Equality), SDG 1 (No Poverty), and SDG 3 (Good Health and Well-being).
In short, empowering women is fundamental to building a just, prosperous, and sustainable society.
Role of CSR in Economic Empowerment of Women: Corporate Social Responsibility (CSR) can act as a powerful catalyst in promoting the economic empowerment of women. Companies can use their expertise, resources, and reach to undertake targeted initiatives. The role of CSR can be seen in the following ways:
- Skill Development and Vocational Training: Companies can organize programs to train women in market-oriented skills. This can include traditional skills (like tailoring, handicrafts) as well as non-traditional skills (like driving, mobile repairing, digital literacy). Example: Maruti Suzuki runs driving training schools for women, opening up new livelihood opportunities for them.
- Promoting Women Entrepreneurship: CSR initiatives can help women start their own businesses. This includes forming Self-Help Groups (SHGs), providing access to micro-finance, and linking them to markets. Example: Hindustan Unilever’s ‘Project Shakti’ trains rural women to become micro-entrepreneurs selling its products, giving them financial independence.
- Creating Livelihood Opportunities: Companies can integrate women into their value chains as suppliers, distributors, or employees. This ensures a stable source of income for women. Example: Fabindia sources a large portion of its products from women artisans and weavers across the country.
- Supporting Health and Education: Health and education are prerequisites for economic empowerment. CSR projects that focus on girls’ education, sanitation, and women’s health indirectly pave the way for their economic empowerment. Example: Procter & Gamble’s (P&G) ‘Parivartan’ program educates adolescent girls about menstrual hygiene, which helps in reducing school dropout rates.
Thus, CSR, through strategic interventions, can play a significant role in helping women become economically independent, confident, and decision-making partners in society.
Q5. What is the importance of skill development in India ? Discuss the ways in which skill development can be supported through CSR initiatives. (10+10)
Ans. Importance of Skill Development in India: India, with its vast and young population, stands at the cusp of a significant ‘demographic dividend’. To fully realize this potential, skill development is of paramount importance. Its significance is as follows:
- Enhancing Employability: India’s education system often fails to produce skilled manpower aligned with industry demands. Skill development bridges this gap, making youth employable and reducing the problem of unemployment and underemployment.
- Driving Economic Growth: A skilled workforce is essential for initiatives like ‘Make in India’. It enhances productivity, innovation, and competitiveness in the manufacturing and service sectors, thereby boosting the country’s economic growth.
- Poverty Alleviation: Skill development enables individuals to secure better-paying jobs and increase their income. It provides a direct pathway for them to exit the vicious cycle of poverty and improve their standard of living.
- Global Competitiveness: With a well-trained and skilled workforce, India can compete effectively in the global market and become a skill capital for the world.
- Encouraging Entrepreneurship: Skill training provides people with the necessary capabilities not just to find jobs but also to start their own businesses, thereby creating employment.
Ways Skill Development can be Supported through CSR: Skill development is a key CSR activity listed under Schedule VII of the Companies Act, 2013. Companies can contribute significantly to the skills ecosystem:
- Setting up Vocational Training Centres: Companies can establish their own state-of-the-art skill development centres or adopt and upgrade existing Industrial Training Institutes (ITIs). Example: Larsen & Toubro (L&T) runs Construction Skills Training Institutes (CSTIs) across the country to create skilled manpower for the construction sector.
- Curriculum Development and Industry Linkages: Companies can collaborate with academic institutions to design curricula that are relevant to current industry needs. They can also offer internships, apprenticeships, and on-the-job training to provide students with practical experience.
- Focus on Special Groups: CSR initiatives can design skill programs specifically for disadvantaged and marginalized communities, such as women, Persons with Disabilities (PwDs), and youth from rural and tribal areas. Example: Tata Steel conducts skill training programs for tribal youth in Jharkhand and Odisha, helping them join the mainstream workforce.
- Training of Trainers: To provide quality training, it is essential to have skilled trainers. Companies can sponsor programs to train trainers in the latest industry practices and pedagogical techniques.
- Financial Support and Mobility Support: Companies can provide scholarships or subsidized loans to deserving candidates to enroll in skill training courses. They can also offer transport support for commuting to training centres.
In these ways, CSR can play a pivotal role in empowering India’s youth and contributing to the nation’s economic development.
Q6. What do you understand by democratized development ? Discuss the important factors for effective community engagement in CSR projects. (5+5)
Ans. Democratized Development: Democratized development refers to a development process that is driven not just ‘for the people’ , but ‘by the people’ . It is the antithesis of a top-down approach, where experts or external agencies make decisions on behalf of the community. Instead, democratized development emphasizes a bottom-up approach.
Its key characteristics are:
- Participation: The local community is actively involved in every stage of the development process – from identifying needs, planning, decision-making, to implementation and monitoring.
- Inclusion: It ensures that the voices of all sections of the community, especially women, the poor, and marginalized groups, are heard and included in the decision-making process.
- Empowerment: It aims to build the capacities of the community so they can take ownership of their own development and sustain projects even after external support ends.
- Accountability: The development agencies or companies are accountable to the community, fostering transparency and trust.
In essence, democratized development aims to make development more equitable, sustainable, and responsive to the real needs and aspirations of the community.
Factors for Effective Community Engagement in CSR Projects: Effective community engagement is crucial for the success of CSR projects. It ensures that the projects are relevant and owned by the community. The important factors are:
- Participatory Needs Assessment: Companies should work with the community to identify their real needs, problems, and priorities. This avoids the imposition of pre-conceived solutions.
- Building Trust and Transparency: It is essential to have open and honest communication with the community about the project’s objectives, budget, timelines, and expected outcomes. This builds trust and reduces misinformation.
- Empowering Local Institutions: Instead of creating parallel committees, it is more effective to work with and strengthen existing local institutions like Panchayats, Village Development Committees, and Self-Help Groups.
- Ensuring Inclusivity: It is important to ensure that women, youth, and marginalized groups are adequately represented in the planning and decision-making processes. Their specific needs and perspectives must be considered.
- Capacity Building: The community members should be trained in the skills required to manage, maintain, and operate the project. This ensures the long-term sustainability of the project.
- Shared Ownership and Contribution: When the community contributes to the project in any form (cash, labour, or materials), their sense of ownership increases manifold. It motivates them to take care of the project.
By adopting these factors, companies can ensure that their CSR projects do not just create assets, but build lasting impact and empowered communities.
Q7. Discuss the strategy that the companies should adopt for developing community ownership. Give suitable examples. (20)
Ans. Developing community ownership in CSR projects is paramount for their long-term success and sustainability. It means the community perceives the project as ‘theirs’ and takes responsibility for its care and management long after the company’s exit. Companies should adopt a step-by-step strategy to cultivate community ownership:
Phase 1: Entry, Trust Building, and Participatory Planning This is the foundational phase. The company must enter the community gently rather than intrusively.
- Strategy:
- Conduct informal meetings with community leaders, elders, and different groups.
- Be transparent about the company’s intentions and CSR philosophy.
- Use techniques like Participatory Rural Appraisal (PRA) to map needs, resources, and priorities along with the community. The project should be chosen by the community, not the company.
- Example: A company wanting to initiate a water conservation project first spends a few months with villagers, understanding their water issues, studying traditional water sources, and then co-designs a solution (like a check-dam or pond rejuvenation) with the community.
Phase 2: Co-creation and Contribution In this phase, the community is transformed from a passive beneficiary to an active partner.
- Strategy:
- Encourage the community to contribute to the project. This contribution can be in the form of labour ( shramdaan ), locally available materials, or a small percentage (e.g., 5-10%) of the total cost in cash.
- Contribution is the most powerful tool for instilling a sense of ownership. It also discourages a “freebie” mentality.
- Example: For the construction of a community hall, UltraTech Cement might provide cement and steel, while the villagers contribute land, sand, and labour. A small monetary contribution could also be collected from each household.
Phase 3: Capacity Building and Institution Building Creating a formal structure to manage the project is critical.
- Strategy:
- Form or strengthen a local committee (e.g., Village Development Committee, Water User Association) to oversee the project. Ensure the committee has representation from women and marginalized groups.
- Train the committee members in skills like maintaining account books, conducting meetings, conflict resolution, and technical upkeep.
- Example: Ambuja Cement Foundation forms and trains Water User Associations (WUAs) to manage check-dams and other water structures. These associations create rules for water distribution and maintenance of the structures.
Phase 4: Phased Withdrawal and Handover The company should not exit the project abruptly. A gradual handover process is necessary.
- Strategy:
- As the community’s capacity grows, the company shifts its role from a ‘doer’ to a ‘facilitator’.
- Hand over the asset or project to the community committee in a formal ceremony. A Memorandum of Understanding (MoU) can be signed.
- The company can provide follow-up support or minor maintenance assistance for the initial few years, but the day-to-day management must be done by the community.
- Example: After constructing a school building and handing it over to the School Management Committee (SMC), a company might provide a small annual grant for major repairs for the next two years, while the SMC is responsible for regular cleaning and minor maintenance.
This comprehensive strategy ensures that CSR projects become a sustainable asset for the community, not a short-term donation.
Q8. Write short notes on any two of the following: (10+10) (a) Schedule VII of Companies Act, 2013 (b) Economic issues around last mile delivery (c) Need for livelihood promotion
Ans. (a) Schedule VII of Companies Act, 2013 Schedule VII of the Companies Act, 2013 defines the list of activities that companies can undertake to fulfill their mandatory CSR obligations. As per Section 135 of the Act, companies with a certain net worth, turnover, or profit have to spend at least 2% of their average net profit of the preceding three years on CSR. Schedule VII ensures that this spending is aligned with the country’s development priorities.
The key activities included in Schedule VII are:
- Eradicating hunger, poverty, and malnutrition; promoting health care and sanitation, and making available safe drinking water.
- Promoting education, including special education and employment-enhancing vocational skills.
- Promoting gender equality, empowering women, setting up homes and hostels for women and orphans.
- Ensuring environmental sustainability, ecological balance, protection of flora and fauna.
- Protection of national heritage, art, and culture.
- Measures for the benefit of armed forces veterans, war widows, and their dependents.
- Training to promote rural sports, nationally recognized sports.
- Contribution to the Prime Minister’s National Relief Fund or any other fund set up by the Central Government.
- Contributions to incubators hosted within public-funded Universities, IITs, National Laboratories, and autonomous bodies.
- Rural development projects.
- Slum area development.
It is important to note that this list is periodically amended by the government to include emerging social needs. The schedule provides a clear guideline to companies on where they can deploy their CSR funds, ensuring a focused and impactful social investment.
(b) Economic issues around last mile delivery Last-mile delivery is the final step of a supply chain, where goods or services are moved from a transportation hub to the final destination—be it a customer’s home or a CSR project’s beneficiary. It is often the most expensive and complex part of the process, especially in India’s diverse and vast geography. The key economic issues associated with it are:
- High Costs: In low-density rural areas, a delivery vehicle has to travel long distances to deliver fewer goods, which increases the cost per delivery. Poor roads and difficult terrains increase fuel consumption and maintenance costs.
- Lack of Infrastructure: Many remote villages lack proper roads, reliable electricity, and internet connectivity. Addresses are often not standardized, making it difficult and time-consuming to locate the correct beneficiary.
- Inefficiency: Failed delivery attempts (e.g., beneficiary not at home) are a common problem, leading to re-delivery costs. Optimizing routes for small, scattered delivery points is difficult, leading to wasted time and fuel.
- Payment Issues: In e-commerce, many rural customers prefer ‘Cash on Delivery’, which creates cash management and security risks for the delivery agent.
- Impact in CSR Context: For CSR projects, last-mile challenges impede the delivery of relief materials, educational kits, or health services to the neediest. These high costs mean a larger portion of the budget is spent on logistics, reducing the actual benefit available to beneficiaries. Tackling these issues requires innovative solutions like partnering with local NGOs, setting up community distribution points, and employing local youth as delivery agents.
(c) Need for livelihood promotion Livelihood promotion is not just about providing a job, but about strengthening the capabilities, assets (both material and social), and activities required for people to lead a dignified life. In a developing country like India, livelihood promotion is critically needed for sustainable poverty reduction and inclusive growth.
The key reasons for its need are:
- Poverty Alleviation: Sustainable livelihoods are the most effective way to lift people out of poverty. When families have a stable source of income, they can meet their basic needs for food, health, education, and housing.
- Reducing Vulnerability: Diversified livelihood options help families withstand shocks and stresses like crop failure, illness, or economic downturns. It increases their resilience.
- Stemming Distress Migration: Creating viable livelihood opportunities in rural areas prevents people from making distress migrations to cities in search of work. This reduces pressure on urban slums and keeps families together.
- Promoting Equity and Inclusion: Livelihood programs often focus on the most vulnerable groups, such as landless labourers, women, tribals, and persons with disabilities. This promotes a more equitable distribution of wealth and reduces social inequalities.
- Strengthening the Local Economy: When people earn, they also spend, creating demand in local markets and boosting the local economy. Livelihood promotion through agriculture, handicrafts, and small enterprises utilizes local resources and fosters self-reliance.
In the context of CSR, projects that focus on livelihood promotion (e.g., through agriculture improvement, skill development, and enterprise development) have the most profound and lasting impact because they empower people to become self-reliant rather than dependent on charity.
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