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IGNOU MHI-109 Solved Question Paper PDF Download

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IGNOU MHI-109 Solved Question Paper PDF

IGNOU Previous Year Solved Question Papers

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IGNOU MHI-109 Previous Year Solved Question Paper in Hindi

Q1. भारतीय विचारकों के विशेष संदर्भ में आर्थिक राष्ट्रवाद पर एक टिप्पणी लिखिए।

Ans.

आर्थिक राष्ट्रवाद , भारतीय राष्ट्रवाद का एक महत्वपूर्ण स्तंभ था, जिसका विकास 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी की शुरुआत में हुआ। यह ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन की आर्थिक नीतियों की एक व्यवस्थित और गहन आलोचना थी। भारतीय विचारकों ने यह तर्क दिया कि ब्रिटिश शासन का मूल उद्देश्य भारत का आर्थिक शोषण करना और उसे इंग्लैंड के औद्योगिक हितों के अधीन रखना था।

इस विचारधारा के विकास में कई भारतीय विचारकों का महत्वपूर्ण योगदान रहा:

1. दादाभाई नौरोजी: ‘भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन’ के रूप में जाने जाने वाले दादाभाई नौरोजी आर्थिक राष्ट्रवाद के अग्रदूत थे। उन्होंने अपने प्रसिद्ध ‘धन-निष्कासन सिद्धांत’ (Drain of Wealth Theory) को अपनी पुस्तक ‘पॉवर्टी एंड अन-ब्रिटिश रूल इन इंडिया’ में प्रस्तुत किया। उन्होंने तर्क दिया कि भारत की गरीबी का मुख्य कारण ब्रिटिश नीतियों द्वारा भारत से धन का एकतरफा हस्तांतरण था। यह धन ‘होम चार्जेज’, ब्रिटिश अधिकारियों के वेतन और पेंशन, और व्यापार के असंतुलित तरीकों के माध्यम से इंग्लैंड भेजा जा रहा था, जिसके बदले में भारत को कोई आर्थिक लाभ नहीं मिल रहा था।

2. महादेव गोविंद रानाडे: रानाडे ने भारतीय अर्थव्यवस्था के औपनिवेशीकरण पर लिखा और तर्क दिया कि ब्रिटिश मुक्त व्यापार नीतियों ने भारत के पारंपरिक उद्योगों को नष्ट कर दिया है। उन्होंने भारत के औद्योगिकरण की पुरजोर वकालत की। उनका मानना था कि राज्य को देश के आर्थिक विकास में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए, जैसा कि जर्मनी और अन्य देशों में हुआ था। उन्होंने स्वदेशी के विचार को भी प्रोत्साहित किया।

3. रमेश चंद्र दत्त (आर.सी. दत्त): एक सेवानिवृत्त आई.सी.एस. अधिकारी, आर.सी. दत्त ने ‘द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया’ नामक दो-खंडों का एक विस्तृत ग्रंथ लिखा। उन्होंने इसमें भारत के आर्थिक पतन के लिए ब्रिटिश नीतियों को व्यवस्थित रूप से जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने दिखाया कि कैसे ब्रिटिश भू-राजस्व नीतियों (जैसे स्थायी बंदोबस्त) ने कृषि को बर्बाद कर दिया और कैसे व्यापारिक नीतियों ने भारत के कपड़ा और अन्य उद्योगों को नष्ट कर दिया, जिससे भारत केवल कच्चे माल का निर्यातक और तैयार माल का आयातक बनकर रह गया।

इन विचारकों के अलावा, जी.वी. जोशी, सुब्रमण्यम अय्यर और अन्य लोगों ने भी आंकड़ों और तर्कों के माध्यम से ब्रिटिश आर्थिक शोषण को उजागर किया। आर्थिक राष्ट्रवाद ने भारतीय जनता के सामने यह स्पष्ट कर दिया कि राजनीतिक स्वतंत्रता आर्थिक प्रगति के लिए अनिवार्य है। इसने स्वदेशी आंदोलन जैसे आंदोलनों के लिए वैचारिक आधार तैयार किया और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के आर्थिक एजेंडे को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

Q2. 1920 से 1930 के बीच क्रांतिकारी राष्ट्रवादियों की विचारधाराओं और गतिविधियों का वर्णन कीजिए।

Ans. 1920 से 1930 का दशक भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के एक नए और अधिक वैचारिक रूप से परिपक्व चरण का गवाह बना। गांधीजी द्वारा असहयोग आंदोलन को अचानक स्थगित किए जाने से उत्पन्न मोहभंग ने कई युवाओं को क्रांतिकारी रास्ते की ओर आकर्षित किया। इस चरण के क्रांतिकारी केवल व्यक्तिगत वीरता और बम-पिस्तौल की राजनीति तक सीमित नहीं थे, बल्कि वे समाजवादी और साम्यवादी विचारों से भी गहराई से प्रभावित थे।

विचारधाराएँ: इस दौर के क्रांतिकारियों की विचारधारा में कई महत्वपूर्ण तत्व शामिल थे:

  • समाजवाद और मार्क्सवाद: भगत सिंह, सुखदेव, और भगवती चरण वोहरा जैसे क्रांतिकारी रूसी क्रांति और मार्क्सवादी विचारों से बहुत प्रभावित थे। वे केवल राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं चाहते थे, बल्कि एक ऐसे समाजवादी गणराज्य की स्थापना करना चाहते थे, जो किसानों और श्रमिकों के शोषण से मुक्त हो। उनका नारा ‘इंकलाब जिंदाबाद’ इसी भावना का प्रतीक था।
  • धर्मनिरपेक्षता: पिछले चरण के क्रांतिकारियों के विपरीत, जो अक्सर धार्मिक प्रतीकों का उपयोग करते थे, इस चरण के क्रांतिकारी दृढ़ता से धर्मनिरपेक्ष थे। उन्होंने धर्म को व्यक्तिगत मामला माना और सांप्रदायिकता का कड़ा विरोध किया।
  • सामूहिक कार्रवाई पर जोर: वे व्यक्तिगत हत्याओं के बजाय जनता, विशेषकर युवाओं, किसानों और मजदूरों को संगठित करने और जागरूक करने में विश्वास करते थे। उनका उद्देश्य एक जन क्रांति को प्रज्वलित करना था।
  • प्रचार के रूप में हिंसा: उन्होंने हिंसा को अंतिम लक्ष्य नहीं, बल्कि ‘बहरों को सुनाने’ के लिए एक साधन माना। केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने जैसी कार्रवाइयों का उद्देश्य किसी को मारना नहीं, बल्कि अपने विचारों का प्रचार करना था।

प्रमुख संगठन और गतिविधियाँ: इस दशक में दो प्रमुख क्रांतिकारी संगठन सक्रिय थे:

1. हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन (HRA): 1924 में कानपुर में राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेश चंद्र चटर्जी और शचींद्रनाथ सान्याल द्वारा स्थापित, इसका उद्देश्य सशस्त्र क्रांति के माध्यम से ‘संयुक्त राज्य भारत’ की स्थापना करना था। इनकी सबसे प्रसिद्ध गतिविधि काकोरी ट्रेन डकैती (1925) थी, जिसका उद्देश्य सरकारी खजाने को लूटकर क्रांति के लिए धन जुटाना था। इस घटना के बाद, इसके कई प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें फांसी दे दी गई।

2. हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन (HSRA): 1928 में दिल्ली के फिरोजशाह कोटला में HRA के बचे हुए सदस्यों ने भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और सुखदेव के नेतृत्व में इसका पुनर्गठन किया और इसके नाम में ‘सोशलिस्ट’ शब्द जोड़ा, जो उनकी समाजवादी प्रतिबद्धता को दर्शाता था। HSRA की प्रमुख गतिविधियाँ थीं:

  • लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेने के लिए लाहौर में ब्रिटिश पुलिस अधिकारी सॉन्डर्स की हत्या (1928) ।
  • सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक और व्यापार विवाद विधेयक के विरोध में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त द्वारा केंद्रीय विधान सभा में बम फेंकना (1929) ।

अंततः, इस दशक के क्रांतिकारी आंदोलन को ब्रिटिश सरकार ने बेरहमी से कुचल दिया, लेकिन भगत सिंह और उनके साथियों का बलिदान व्यर्थ नहीं गया। उनके विचारों और कार्यों ने पूरे देश में, विशेषकर युवाओं में, देशभक्ति और आत्म-बलिदान की एक अद्वितीय भावना का संचार किया और स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा दी।

Q3. सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ करने के लिए कौन-से कारक जिम्मेदार थे?

Ans. सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो 1930 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में शुरू हुआ, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर था। इसके शुभारंभ के पीछे कई तात्कालिक और दीर्घकालिक कारक जिम्मेदार थे, जिन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक बड़े जन आंदोलन के लिए मंच तैयार किया।

इसके लिए जिम्मेदार प्रमुख कारक निम्नलिखित थे:

1. साइमन कमीशन का गठन और बहिष्कार (1927-28): 1927 में, ब्रिटिश सरकार ने भारतीय संवैधानिक सुधारों का आकलन करने के लिए सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक आयोग नियुक्त किया। इस आयोग में किसी भी भारतीय सदस्य को शामिल नहीं किया गया, जिसे भारतीयों ने अपने आत्म-सम्मान पर एक बड़े अपमान के रूप में देखा। परिणामस्वरूप, कांग्रेस, मुस्लिम लीग और अन्य दलों ने एकजुट होकर ‘साइमन गो बैक’ के नारों के साथ इसका राष्ट्रव्यापी बहिष्कार किया। इस बहिष्कार के दौरान हुए प्रदर्शनों और लाठीचार्ज ने जनता में ब्रिटिश विरोधी भावना को और तीव्र कर दिया।

2. नेहरू रिपोर्ट और उसकी अस्वीकृति (1928): साइमन कमीशन के जवाब में, भारतीय दलों ने मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया, जिसने भारत के लिए एक संविधान का मसौदा तैयार किया, जिसे नेहरू रिपोर्ट कहा जाता है। इसमें भारत के लिए ‘डोमिनियन स्टेटस’ की मांग की गई थी। हालांकि, कांग्रेस के युवा वर्ग, विशेषकर जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, पूर्ण स्वतंत्रता से कम किसी भी चीज से असंतुष्ट थे। इसके अलावा, मुस्लिम लीग ने भी इसे अस्वीकार कर दिया। ब्रिटिश सरकार ने भी इस रिपोर्ट पर कोई ध्यान नहीं दिया, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि संवैधानिक तरीकों से कुछ भी हासिल नहीं होगा।

3. पूर्ण स्वराज का संकल्प (लाहौर अधिवेशन, 1929): नेहरू रिपोर्ट पर सरकार की उदासीनता और युवा वर्ग के दबाव के कारण, कांग्रेस ने अपने लक्ष्य में एक क्रांतिकारी बदलाव किया। दिसंबर 1929 में, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुए ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन में, कांग्रेस ने अपना लक्ष्य ‘डोमिनियन स्टेटस’ से बदलकर ‘पूर्ण स्वराज’ या पूर्ण स्वतंत्रता घोषित कर दिया। यह भी निर्णय लिया गया कि 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में ‘स्वतंत्रता दिवस’ के रूप में मनाया जाएगा और लोग स्वतंत्रता की शपथ लेंगे। इस घोषणा ने एक नए आंदोलन के लिए उत्साह और ऊर्जा का संचार किया।

4. विश्वव्यापी आर्थिक मंदी: 1929 की विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का भारत पर गहरा प्रभाव पड़ा। कृषि उत्पादों की कीमतों में भारी गिरावट आई, जिससे किसान बुरी तरह प्रभावित हुए। व्यापार और उद्योग भी ठप पड़ गए, जिससे बेरोजगारी बढ़ी। ब्रिटिश सरकार की उदासीनता ने आर्थिक संकट को और बढ़ा दिया, जिससे आम जनता में भारी असंतोष था। इस आर्थिक संकट ने आंदोलन के लिए एक उपजाऊ जमीन तैयार की।

5. गांधीजी का 11-सूत्रीय मांगपत्र: आंदोलन शुरू करने से पहले, गांधीजी ने वायसराय लॉर्ड इरविन के सामने एक 11-सूत्रीय मांगपत्र रखकर समझौते का एक और प्रयास किया। इन मांगों में भू-राजस्व में 50% की कमी, नमक कर का उन्मूलन, और राजनीतिक बंदियों की रिहाई जैसी आम जनता से जुड़ी मांगें शामिल थीं। जब इरविन ने इन मांगों को अस्वीकार कर दिया, तो गांधीजी के पास सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा।

इन सभी कारकों ने मिलकर एक ऐसी विस्फोटक स्थिति पैदा कर दी, जिसने दांडी मार्च और नमक कानून के उल्लंघन के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन का मार्ग प्रशस्त किया।

Q4. भारत सरकार अधिनियम, 1935 के प्रावधान क्या थे? कांग्रेस ने इसकी आलोचना क्यों की?

Ans. भारत सरकार अधिनियम, 1935 ब्रिटिश संसद द्वारा पारित सबसे लंबा और जटिल अधिनियम था। यह साइमन कमीशन की रिपोर्ट, गोलमेज सम्मेलनों की चर्चाओं और ब्रिटिश सरकार के श्वेत पत्र पर आधारित था। इसने भारत के संवैधानिक विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, हालांकि यह भारतीयों की आकांक्षाओं को पूरा करने में विफल रहा।

अधिनियम के प्रमुख प्रावधान:

1. अखिल भारतीय संघ की स्थापना: अधिनियम में एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान था, जिसमें ब्रिटिश भारतीय प्रांतों और स्वेच्छा से शामिल होने वाली रियासतों को शामिल किया जाना था। हालांकि, रियासतों के शासकों द्वारा इसमें शामिल होने से इनकार करने के कारण यह प्रावधान कभी लागू नहीं हो सका।

2. प्रांतीय स्वायत्तता: यह अधिनियम का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था। इसने प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया और उन्हें ‘प्रांतीय स्वायत्तता’ प्रदान की। अब प्रांतों में सभी विभागों का नियंत्रण निर्वाचित भारतीय मंत्रियों के हाथों में था, जो प्रांतीय विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी थे। हालांकि, गवर्नर के पास अभी भी व्यापक ‘विशेष शक्तियां’ थीं, जिनका उपयोग वह मंत्री परिषद की सलाह के विरुद्ध कर सकता था।

3. केंद्र में द्वैध शासन: जहाँ प्रांतों से द्वैध शासन समाप्त किया गया, वहीं इसे केंद्र में लागू करने का प्रस्ताव था। संघीय विषयों को दो भागों में बांटा गया – आरक्षित (जैसे रक्षा, विदेशी मामले, जनजातीय क्षेत्र) और हस्तांतरित। आरक्षित विषयों का प्रशासन गवर्नर-जनरल द्वारा किया जाना था, जबकि हस्तांतरित विषयों का प्रशासन मंत्रियों की एक परिषद द्वारा किया जाना था। यह प्रावधान भी संघ की स्थापना न होने के कारण लागू नहीं हुआ।

4. द्विसदनीय विधानमंडल: केंद्र में एक द्विसदनीय विधानमंडल की व्यवस्था की गई, जिसमें एक संघीय सभा और एक राज्य परिषद शामिल थी। इसके अलावा, 11 में से 6 प्रांतों में भी द्विसदनीय विधायिका की स्थापना की गई।

5. अन्य प्रावधान: अधिनियम ने मताधिकार का विस्तार किया, जिससे लगभग 10% आबादी को वोट देने का अधिकार मिला। इसने बर्मा को भारत से अलग कर दिया और एक संघीय न्यायालय (Federal Court) और भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India) की स्थापना का भी प्रावधान किया।

कांग्रेस द्वारा आलोचना: कांग्रेस ने इस अधिनियम को पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया और इसकी तीखी आलोचना की। जवाहरलाल नेहरू ने इसे ‘अनेक ब्रेकों वाली, पर इंजन रहित मशीन’ और ‘दासता का नया चार्टर’ कहा। कांग्रेस की आलोचना के मुख्य कारण थे:

  • वास्तविक शक्ति का अभाव: कांग्रेस का मानना था कि प्रांतीय स्वायत्तता एक धोखा थी, क्योंकि गवर्नरों और गवर्नर-जनरल को दी गई ‘विशेष जिम्मेदारियां’ और ‘विवेकाधीन शक्तियां’ चुनी हुई सरकारों के काम में हस्तक्षेप करने और उन्हें बर्खास्त करने का असीमित अधिकार देती थीं।
  • अस्वीकार्य संघीय ढांचा: प्रस्तावित संघ का ढांचा अलोकतांत्रिक था। इसमें रियासतों के शासकों द्वारा मनोनीत प्रतिनिधियों को ब्रिटिश भारत के निर्वाचित प्रतिनिधियों के बराबर रखा गया था, जो प्रगतिशील ताकतों को कमजोर करने का एक प्रयास था।
  • पृथक निर्वाचक मंडल: अधिनियम ने न केवल मुसलमानों के लिए, बल्कि सिखों, ईसाइयों, एंग्लो-इंडियन और यहाँ तक कि दलितों (हरिजनों) के लिए भी पृथक निर्वाचक मंडलों की व्यवस्था को जारी रखा और उसका विस्तार किया। कांग्रेस का मानना था कि यह ‘बांटो और राज करो’ की नीति का हिस्सा था, जो राष्ट्रीय एकता को कमजोर करता था।
  • पूर्ण स्वतंत्रता का अभाव: यह अधिनियम ‘पूर्ण स्वराज’ की कांग्रेस की मांग से बहुत दूर था। इसमें डोमिनियन स्टेटस का भी उल्लेख नहीं था और सत्ता का अंतिम नियंत्रण अभी भी ब्रिटिश संसद के हाथों में था।

इन्हीं कारणों से, हालांकि कांग्रेस ने अधिनियम को अस्वीकार कर दिया, लेकिन उसने 1937 में इसके प्रांतीय हिस्से के तहत चुनाव लड़ने और सरकार बनाने का फैसला किया, ताकि विधानमंडलों का उपयोग राष्ट्रवादी संघर्ष को आगे बढ़ाने के लिए किया जा सके।

Q5. निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर लगभग 250 शब्दों (प्रत्येक) में संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए : (a) खेड़ा सत्याग्रह (b) प्रजामण्डल आंदोलन (c) स्वराज दल (d) स्वदेशी आंदोलन

Ans.

(a) खेड़ा सत्याग्रह (1918) खेड़ा सत्याग्रह, गुजरात के खेड़ा जिले में 1918 में हुआ, जो महात्मा गांधी के शुरुआती और महत्वपूर्ण सत्याग्रहों में से एक था। यह चंपारण सत्याग्रह के ठीक बाद हुआ और इसने गांधीजी को भारतीय किसानों के एक प्रभावशाली नेता के रूप में स्थापित किया।

इस सत्याग्रह का मुख्य कारण 1918 में खेड़ा जिले में फसल का बर्बाद होना था। अत्यधिक बारिश के कारण फसलें नष्ट हो गईं, जिससे किसानों के लिए सरकार को भू-राजस्व चुकाना असंभव हो गया। राजस्व संहिता के अनुसार, यदि फसल का उत्पादन सामान्य से 25% कम हो, तो किसानों को राजस्व में पूरी छूट मिलनी चाहिए थी। किसानों ने सरकार से राजस्व माफ करने की अपील की, लेकिन ब्रिटिश अधिकारियों ने इसे अस्वीकार कर दिया और पूरा राजस्व वसूलने पर जोर दिया।

स्थानीय नेताओं की अपील पर, गांधीजी ने मामले की जांच की और पाया कि किसानों की मांग जायज थी। उन्होंने किसानों को सत्याग्रह करने की सलाह दी, जिसका अर्थ था कि वे स्वेच्छा से राजस्व का भुगतान नहीं करेंगे और सरकार की दमनकारी कार्रवाइयों, जैसे कि संपत्ति की कुर्की और गिरफ्तारी, का शांतिपूर्वक सामना करेंगे।

इस आंदोलन में गांधीजी का मार्गदर्शन सर्वोपरि था, और सरदार वल्लभभाई पटेल एक प्रमुख आयोजक के रूप में उभरे, जिन्होंने अपना कानूनी पेशा छोड़कर आंदोलन का नेतृत्व किया। इंदुलाल याज्ञनिक और अन्य नेताओं ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आंदोलन ने किसानों के बीच अभूतपूर्व एकता और साहस का प्रदर्शन किया।

अंततः, सरकार को झुकना पड़ा और एक समझौता किया गया। सरकार ने आदेश दिया कि राजस्व केवल उन्हीं किसानों से वसूला जाएगा जो भुगतान करने में सक्षम हैं, और बाकी वर्ष के लिए इसे माफ कर दिया जाएगा। हालांकि यह एक पूर्ण विजय नहीं थी, लेकिन खेड़ा सत्याग्रह ने किसानों के मनोबल को बढ़ाया और यह साबित कर दिया कि अहिंसक प्रतिरोध के माध्यम से शक्तिशाली ब्रिटिश राज को भी झुकाया जा सकता है।

(b) प्रजामण्डल आंदोलन प्रजामण्डल आंदोलन, जिसे ‘राज्य जन सम्मेलन आंदोलन’ (States’ People’s Conference Movement) भी कहा जाता है, 20वीं सदी में ब्रिटिश भारत की देसी रियासतों में हुआ एक महत्वपूर्ण राजनीतिक आंदोलन था। इन रियासतों पर भारतीय राजकुमारों का शासन था, लेकिन वे ब्रिटिश सत्ता के अधीन थे। इन राज्यों में नागरिकों को कोई लोकतांत्रिक अधिकार प्राप्त नहीं थे और वे अक्सर सामंती उत्पीड़न और कुशासन का शिकार होते थे।

प्रजामण्डल आंदोलन का मुख्य उद्देश्य इन रियासतों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना , नागरिक अधिकारों की सुरक्षा, और सामंती शोषण का अंत करना था। 1920 के दशक में विभिन्न रियासतों जैसे मैसूर, हैदराबाद, त्रावणकोर, और राजपूताना की रियासतों में स्थानीय स्तर पर ‘प्रजा मंडलों’ या ‘प्रजा परिषदों’ का गठन शुरू हुआ।

1927 में, इन सभी स्थानीय संगठनों को एक साथ लाने के लिए ‘ऑल इंडिया स्टेट्स पीपुल्स कॉन्फ्रेंस’ (AISPC) की स्थापना की गई। इसने रियासतों की समस्याओं को राष्ट्रीय स्तर पर उठाया।

शुरुआत में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने रियासतों के आंतरिक मामलों में सीधे हस्तक्षेप न करने की नीति अपनाई थी, ताकि राजकुमारों को नाराज न किया जा सके। लेकिन 1938 के हरिपुरा अधिवेशन के बाद कांग्रेस की नीति में बदलाव आया। कांग्रेस ने प्रजामण्डल आंदोलनों को अपना नैतिक समर्थन और मार्गदर्शन देना शुरू किया, हालांकि यह तय किया गया कि आंदोलन रियासतों के लोगों द्वारा ही चलाए जाएंगे। जवाहरलाल नेहरू ने AISPC के अध्यक्ष के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और रियासतों के भारत में एकीकरण की वकालत की।

यह आंदोलन भारत की स्वतंत्रता के बाद रियासतों के भारत में विलय की प्रक्रिया में सहायक सिद्ध हुआ। इसने रियासतों की जनता को राजनीतिक रूप से जागरूक किया और भारतीय संघ के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया।

(c) स्वराज दल (Swaraj Party) स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी, 1923 को चित्तरंजन दास (सी.आर. दास) और मोतीलाल नेहरू द्वारा ‘कांग्रेस-खिलाफत स्वराज पार्टी’ के रूप में की गई थी। इसका गठन गया कांग्रेस अधिवेशन (1922) के बाद हुआ, जहाँ गांधीजी द्वारा असहयोग आंदोलन को स्थगित करने के बाद भविष्य की रणनीति को लेकर कांग्रेस के भीतर गहरे मतभेद उभर आए थे।

कांग्रेस का एक गुट, जिसका नेतृत्व सी. राजगोपालाचारी, वल्लभभाई पटेल और राजेंद्र प्रसाद कर रहे थे, ‘अपरिवर्तनवादी’ (No-Changers) कहलाया। वे गांधीवादी रचनात्मक कार्यक्रम पर टिके रहना और विधान परिषदों के बहिष्कार को जारी रखना चाहते थे।

दूसरा गुट, जिसका नेतृत्व सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू कर रहे थे, ‘परिवर्तनवादी’ या ‘स्वराजवादी’ (Pro-Changers) कहलाया। उनका तर्क था कि राष्ट्रीय आंदोलन में एक राजनीतिक निर्वात पैदा हो गया है, जिसे भरने के लिए एक नई रणनीति की आवश्यकता है। उन्होंने विधान परिषदों का बहिष्कार करने के बजाय उनमें ‘प्रवेश’ करने का प्रस्ताव रखा। उनका उद्देश्य परिषदों में जाकर सरकारी कामकाज को बाधित करना, ब्रिटिश नीतियों का पर्दाफाश करना और परिषदों को राष्ट्रवादियों के संघर्ष के लिए एक मंच के रूप में उपयोग करना था। उनकी रणनीति ‘अंदर से असहयोग’ या ‘बाधाकारी राजनीति’ की थी।

1923 के चुनावों में स्वराजवादियों को विशेषकर बंगाल और मध्य प्रांत में महत्वपूर्ण सफलता मिली। उन्होंने परिषदों में सरकार का कड़ा विरोध किया, कई बजट प्रस्तावों को अस्वीकार करवाया और राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर बहसें कीं। उन्होंने अपनी उपस्थिति से यह साबित कर दिया कि ब्रिटिश सुधार अधूरे और अपर्याप्त हैं।

हालांकि, 1925 में सी.आर. दास की मृत्यु के बाद पार्टी कमजोर पड़ने लगी। इसके अलावा, सांप्रदायिक ताकतों के उदय और कुछ सदस्यों के सरकारी पदों के प्रति आकर्षण ने भी पार्टी को नुकसान पहुंचाया। 1926 तक, स्वराजवादियों ने विधानमंडलों से वॉकआउट कर दिया और अंततः पार्टी का कांग्रेस में विलय हो गया। अपने छोटे जीवनकाल के बावजूद, स्वराज पार्टी ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और यह सुनिश्चित किया कि राजनीतिक निष्क्रियता के दौर में भी राष्ट्रवादी भावना जीवित रहे।

(d) स्वदेशी आंदोलन स्वदेशी आंदोलन, जो 1905 में बंगाल के विभाजन के विरोध में शुरू हुआ, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। यह केवल एक राजनीतिक आंदोलन नहीं था, बल्कि इसका एक व्यापक आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक आयाम भी था। ‘स्वदेशी’ का शाब्दिक अर्थ है – ‘अपने देश का’।

अक्टूबर 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन करने के निर्णय ने पूरे देश में, विशेषकर बंगाल में, तीव्र रोष पैदा किया। राष्ट्रवादियों ने इसे ‘बांटो और राज करो’ की ब्रिटिश नीति का एक स्पष्ट उदाहरण माना, जिसका उद्देश्य बंगाली राष्ट्रवाद के केंद्र को कमजोर करना था।

इस विभाजन के विरोध में, राष्ट्रवादियों ने दोहरी रणनीति अपनाई: 1. बहिष्कार (Boycott): इसमें मुख्य रूप से ब्रिटिश वस्तुओं, विशेष रूप से मैनचेस्टर के कपड़े और लिवरपूल के नमक का बहिष्कार शामिल था। बाद में, इसका विस्तार सरकारी स्कूलों, कॉलेजों, अदालतों और उपाधियों के बहिष्कार तक हो गया। 2. स्वदेशी (Swadeshi): बहिष्कार के समानांतर, भारतीय निर्मित वस्तुओं के उपयोग और उत्पादन को बढ़ावा दिया गया। इसने भारतीय उद्योगों, विशेष रूप से हथकरघा और कपड़ा मिलों को एक नया जीवन दिया।

स्वदेशी आंदोलन की सबसे बड़ी विशेषता इसका व्यापक सामाजिक आधार और इसके द्वारा अपनाए गए संघर्ष के नए तरीके थे। इसमें पहली बार महिलाओं, छात्रों और शहरी तथा ग्रामीण जनता के एक बड़े हिस्से ने सक्रिय रूप से भाग लिया। आत्मशक्ति या आत्मनिर्भरता आंदोलन का एक प्रमुख नारा बन गया। इस दौरान राष्ट्रीय शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई राष्ट्रीय स्कूल और कॉलेज स्थापित किए गए (जैसे बंगाल नेशनल कॉलेज)। बंगाली साहित्य, कला और विज्ञान में भी एक अभूतपूर्व पुनर्जागरण हुआ।

हालांकि 1908 तक यह आंदोलन कमजोर पड़ गया, लेकिन इसने भारतीय राष्ट्रवाद पर एक स्थायी प्रभाव छोड़ा। इसने संघर्ष के नए तरीकों का सूत्रपात किया, जिन्हें बाद में गांधीजी ने अपने आंदोलनों में सफलतापूर्वक अपनाया। इसने राष्ट्रवाद के सामाजिक आधार का विस्तार किया और स्वतंत्रता संग्राम को एक जन आंदोलन में बदलने की दिशा में पहला बड़ा कदम था।

Q6. आजाद हिन्द फौज का गठन कैसे हुआ था? भारत के स्वतंत्रता संघर्ष पर आजाद हिन्द फौज का क्या प्रभाव पड़ा?

Ans. आजाद हिन्द फौज (Indian National Army – INA) का गठन और उसकी गतिविधियाँ भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सबसे रोमांचक और महत्वपूर्ण अध्यायों में से एक हैं। इसका गठन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान दक्षिण-पूर्व एशिया में हुआ था और इसका उद्देश्य सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त कराना था।

आजाद हिन्द फौज का गठन: आजाद हिन्द फौज के गठन की प्रक्रिया दो चरणों में हुई:

1. पहला चरण (मोहन सिंह के अधीन): जब जापान ने द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश सेना को मलाया (अब मलेशिया) और सिंगापुर में हराया, तो बड़ी संख्या में भारतीय सैनिक युद्ध बंदी बना लिए गए। इन्हीं में से एक थे कैप्टन मोहन सिंह । जापानी सेना के प्रोत्साहन और ज्ञानी प्रीतम सिंह जैसे भारतीय राष्ट्रवादियों के सहयोग से, कैप्टन मोहन सिंह ने दिसंबर 1941 में युद्ध बंदियों को संगठित कर आजाद हिन्द फौज की पहली डिवीजन बनाने पर सहमति व्यक्त की। सितंबर 1942 तक लगभग 16,300 सैनिक INA में शामिल होने के लिए तैयार हो गए। हालांकि, जल्द ही INA के उद्देश्य और जापानी सेना के साथ इसके संबंधों को लेकर मोहन सिंह और जापानियों के बीच मतभेद पैदा हो गए, जिसके कारण दिसंबर 1942 में इस प्रयास को भंग कर दिया गया।

2. दूसरा चरण (सुभाष चंद्र बोस के अधीन): INA का वास्तविक और शक्तिशाली स्वरूप तब सामने आया जब सुभाष चंद्र बोस ने इसका नेतृत्व संभाला। बोस, जो 1941 में भारत से नाटकीय रूप से भाग निकले थे, जर्मनी से एक पनडुब्बी द्वारा यात्रा करके जुलाई 1943 में सिंगापुर पहुंचे। वहां, अनुभवी क्रांतिकारी रास बिहारी बोस ने उन्हें ‘इंडियन इंडिपेंडेंस लीग’ और INA का नेतृत्व सौंप दिया। सुभाष चंद्र बोस ने INA का पुनर्गठन किया, उसमें नई ऊर्जा का संचार किया और ‘चलो दिल्ली’ का प्रसिद्ध नारा दिया। उन्होंने सिंगापुर में ‘आरज़ी हुकूमत-ए-आज़ाद हिंद’ (स्वतंत्र भारत की अनंतिम सरकार) की स्थापना की, जिसे जापान और जर्मनी सहित नौ देशों ने मान्यता दी। बोस ने महिलाओं के लिए ‘रानी झांसी रेजिमेंट’ का भी गठन किया, जिसका नेतृत्व कैप्टन लक्ष्मी सहगल ने किया।

स्वतंत्रता संघर्ष पर प्रभाव: हालांकि INA अपने सैन्य अभियान में भारत को आजाद कराने में असफल रही (इम्फाल-कोहिमा अभियान में हार), लेकिन इसका भारत के स्वतंत्रता संघर्ष पर गहरा और दूरगामी प्रभाव पड़ा:

  • राष्ट्रवादी भावना का ज्वार: युद्ध के बाद जब INA के सैनिकों की कहानियां भारत पहुंचीं, तो पूरे देश में राष्ट्रवादी भावना की एक लहर दौड़ गई। सुभाष चंद्र बोस एक राष्ट्रीय नायक बन गए।
  • लाल किले का मुकदमा: 1945-46 में, ब्रिटिश सरकार ने दिल्ली के लाल किले में INA के तीन अधिकारियों – एक हिंदू (प्रेम कुमार सहगल), एक मुस्लिम (शाहनवाज खान), और एक सिख (गुरबख्श सिंह ढिल्लों) – पर देशद्रोह का मुकदमा चलाने का फैसला किया। इस मुकदमे ने पूरे देश को एकजुट कर दिया। कांग्रेस, मुस्लिम लीग और अन्य सभी दल INA के समर्थन में आ गए। देश भर में व्यापक प्रदर्शन हुए। इस अभूतपूर्व जन-समर्थन के दबाव में, ब्रिटिश कमांडर-इन-चीफ को दोषी ठहराए जाने के बावजूद तीनों अधिकारियों की सजा माफ करनी पड़ी।
  • ब्रिटिश राज की नींव पर प्रहार: INA की घटनाओं और लाल किले के मुकदमे ने ब्रिटिश भारतीय सेना के सैनिकों की वफादारी पर सवालिया निशान लगा दिया। 1946 में रॉयल इंडियन नेवी (RIN) का विद्रोह इसका सीधा परिणाम था। ब्रिटिश शासकों को यह एहसास हो गया कि वे अब भारतीय सैनिकों के बल पर भारत पर शासन नहीं कर सकते, जो अब तक उनके शासन का सबसे मजबूत स्तंभ थे।
  • सत्ता हस्तांतरण में तेजी: कई इतिहासकारों का मानना है कि INA द्वारा पैदा की गई स्थिति और भारतीय सशस्त्र बलों में बढ़ती अशांति ने ब्रिटिश सरकार को यह समझने पर मजबूर कर दिया कि भारत पर उनका नियंत्रण अब कमजोर हो गया है। इसने उन्हें भारत छोड़ने और सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए प्रेरित किया।

इस प्रकार, आजाद हिन्द फौज ने सैन्य रूप से असफल होने के बावजूद, मनोवैज्ञानिक रूप से ब्रिटिश राज की जड़ों को हिला दिया और भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति की प्रक्रिया को गति दी।

Q7. कांग्रेस ने भारत का विभाजन क्यों स्वीकार किया? टिप्पणी कीजिए।

Ans. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसने दशकों तक भारत की एकता और अखंडता के लिए संघर्ष किया था, का अंततः 1947 में भारत के विभाजन को स्वीकार करना भारतीय इतिहास के सबसे दुखद और विवादास्पद अध्यायों में से एक है। यह निर्णय किसी एक कारण का परिणाम नहीं था, बल्कि यह कई दीर्घकालिक और तात्कालिक कारकों के दबाव में लिया गया एक जटिल और दर्दनाक फैसला था।

कांग्रेस द्वारा विभाजन की स्वीकृति के पीछे निम्नलिखित प्रमुख कारण थे:

1. सांप्रदायिक दंगों और गृह युद्ध का भय: 1946 में कैबिनेट मिशन की विफलता के बाद, मुस्लिम लीग ने अपनी पाकिस्तान की मांग को मनवाने के लिए 16 अगस्त 1946 को ‘प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस’ (Direct Action Day) का आह्वान किया। इसके परिणामस्वरूप कलकत्ता में भयानक सांप्रदायिक दंगे हुए, जो जल्द ही नोआखली, बिहार और पंजाब तक फैल गए। हजारों निर्दोष लोग मारे गए। इस अभूतपूर्व हिंसा ने कांग्रेस नेतृत्व, विशेषकर सरदार पटेल और नेहरू को यह विश्वास दिला दिया कि अगर विभाजन नहीं हुआ, तो पूरा देश गृह युद्ध की आग में जल जाएगा। उन्हें विभाजन एक बड़े नरसंहार को रोकने के लिए एक ‘कम बुरी’ कीमत के रूप में दिखाई दिया।

2. अंतरिम सरकार का असफल अनुभव: 1946 में बनी अंतरिम सरकार में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच सहयोग लगभग असंभव साबित हुआ। लीग के सदस्य, लियाकत अली खान के वित्त मंत्री के रूप में, हर प्रस्ताव पर बाधा डालकर सरकार के कामकाज को ठप करने की कोशिश कर रहे थे। इस अनुभव ने पटेल और नेहरू को यह समझा दिया कि एक कमजोर केंद्र वाली एकजुट सरकार चलाना अव्यावहारिक और असंभव होगा। उन्होंने महसूस किया कि एक विभाजित लेकिन मजबूत और केंद्रीकृत भारत, एक कमजोर और लगातार संघर्षरत संयुक्त भारत से बेहतर था।

3. ब्रिटिश सरकार की भूमिका और माउंटबेटन का प्रभाव: ब्रिटिश सरकार की ‘बांटो और राज करो’ की नीति ने सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने में एक लंबा इतिहास निभाया था। अंत में, वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया को बहुत तेज कर दिया। उन्होंने कांग्रेस नेतृत्व को यह विश्वास दिलाया कि विभाजन ही एकमात्र त्वरित और व्यावहारिक समाधान है। माउंटबेटन योजना, जिसे 3 जून योजना भी कहा जाता है, ने विभाजन को एक अपरिहार्य वास्तविकता के रूप में प्रस्तुत किया, जिससे कांग्रेस को इसे स्वीकार करने के लिए मजबूर होना पड़ा।

4. एक मजबूत केंद्र की इच्छा: कांग्रेस के नेता भारत के लिए एक मजबूत, केंद्रीकृत राज्य चाहते थे जो सामाजिक-आर्थिक सुधारों को प्रभावी ढंग से लागू कर सके। कैबिनेट मिशन योजना ने एक बहुत ही कमजोर केंद्र का प्रस्ताव दिया था, जिसमें प्रांतों को बहुत अधिक स्वायत्तता थी। कांग्रेस नेताओं को डर था कि ऐसा कमजोर संघ भारत की एकता और प्रगति में बाधक होगा। विभाजन स्वीकार करके, वे शेष भारत के लिए एक मजबूत केंद्रीय सरकार सुनिश्चित कर सकते थे।

5. नेतृत्व का यथार्थवाद और थकान: दशकों के लंबे संघर्ष के बाद, कांग्रेस के नेता, जो अब उम्रदराज हो रहे थे, थक चुके थे। वे स्वतंत्रता को और अधिक टालना नहीं चाहते थे। उन्होंने स्थिति की भयावहता को यथार्थवादी दृष्टिकोण से देखा और महसूस किया कि मौजूदा परिस्थितियों में, विभाजन ही एकमात्र रास्ता बचा था।

हालांकि गांधीजी विभाजन के कट्टर विरोधी थे, लेकिन अंत में वे भी असहाय थे क्योंकि उनके सबसे भरोसेमंद सहयोगी, नेहरू और पटेल, स्थिति की गंभीरता को देखते हुए इसे स्वीकार करने का मन बना चुके थे। इस प्रकार, कांग्रेस ने भारी मन से, लेकिन एक अनिवार्य बुराई के रूप में, विभाजन को स्वीकार कर लिया।

Q8. साम्प्रदायिकतावाद की प्रकृति को स्पष्ट कीजिए। साम्प्रदायिक समस्या के प्रति कांग्रेस के दृष्टिकोण का परीक्षण कीजिए।

Ans.

साम्प्रदायिकतावाद की प्रकृति: साम्प्रदायिकतावाद एक ऐसी विचारधारा है जो इस विश्वास पर आधारित है कि एक ही धर्म के अनुयायियों के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक हित भी समान होते हैं, और ये हित अन्य धार्मिक समुदायों के हितों से भिन्न और अक्सर विरोधी होते हैं। भारतीय संदर्भ में, यह मुख्य रूप से हिंदू-मुस्लिम संबंधों के इर्द-गिर्द केंद्रित रही है। इसकी प्रकृति को तीन चरणों में समझा जा सकता है:

1. नरम साम्प्रदायिकता: यह प्रारंभिक चरण है, जिसमें यह माना जाता है कि एक धार्मिक समुदाय एक विशिष्ट इकाई है जिसके हित समान हैं, लेकिन यह अन्य समुदायों के हितों को विरोधी नहीं मानता। 2. उदारवादी साम्प्रदायिकता: इस चरण में, यह माना जाता है कि एक धार्मिक समुदाय के हित दूसरे समुदाय के हितों से भिन्न हैं और कभी-कभी टकराव भी हो सकता है। यह चरण राजनीतिक क्षेत्र में अपने समुदाय के लिए विशेष रियायतों और प्रतिनिधित्व की मांग करता है। 3. चरम साम्प्रदायिकता: यह सबसे खतरनाक चरण है। इसमें यह माना जाता है कि विभिन्न धार्मिक समुदायों के हित न केवल भिन्न हैं, बल्कि परस्पर विरोधी भी हैं। यह दूसरे समुदाय के प्रति भय, घृणा और हिंसा को बढ़ावा देता है। इसका अंतिम परिणाम एक अलग राष्ट्र की मांग हो सकता है, जैसा कि भारत में मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग के रूप में देखा गया।

साम्प्रदायिकता का आधार धर्म नहीं, बल्कि धर्म का राजनीतिक दुरुपयोग है। यह एक आधुनिक परिघटना है जो औपनिवेशिक नीतियों और सामाजिक-आर्थिक परिवर्तनों के कारण उभरी।

साम्दायिक समस्या के प्रति कांग्रेस का दृष्टिकोण: भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने गठन से ही एक धर्मनिरपेक्ष संगठन होने का दावा करती थी और इसका लक्ष्य सभी भारतीयों को, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो, एक साझा राष्ट्रीय पहचान के तहत एकजुट करना था। सांप्रदायिक समस्या के प्रति इसका दृष्टिकोण समय के साथ विकसित हुआ और इसमें सफलता और विफलता दोनों शामिल थीं।

कांग्रेस के दृष्टिकोण के सकारात्मक पहलू:

  • धर्मनिरपेक्षता की प्रतिबद्धता: कांग्रेस ने सैद्धांतिक रूप से हमेशा धर्मनिरपेक्षता का पालन किया। इसके अध्यक्ष विभिन्न धर्मों से हुए, और इसने हमेशा एक ऐसे राष्ट्र की वकालत की जहाँ सभी धर्मों के लोगों को समान अधिकार प्राप्त हों।
  • हिंदू-मुस्लिम एकता के प्रयास: कांग्रेस ने हिंदू-मुस्लिम एकता को स्वतंत्रता संग्राम की सफलता के लिए अनिवार्य माना। 1916 का लखनऊ समझौता और 1920-22 का खिलाफत-असहयोग आंदोलन इसके प्रमुख उदाहरण हैं, जहाँ कांग्रेस और मुस्लिम नेताओं ने मिलकर काम किया।
  • आर्थिक आलोचना पर जोर: कांग्रेस ने यह तर्क देने का प्रयास किया कि सभी भारतीयों की असली समस्या गरीबी और ब्रिटिश शोषण है, न कि कोई सांप्रदायिक मुद्दा। इसने लोगों को उनके साझा आर्थिक हितों पर एकजुट करने की कोशिश की।

कांग्रेस के दृष्टिकोण की विफलताएं और आलोचना:

  • गलतफहमी और अति-आत्मविश्वास: कांग्रेस नेतृत्व अक्सर सांप्रदायिकता की गहराई और मुस्लिम लीग के बढ़ते प्रभाव को समझने में विफल रहा। वे इसे ब्रिटिश ‘बांटो और राज करो’ की नीति का एक अस्थायी परिणाम मानते रहे और यह विश्वास करते रहे कि स्वतंत्रता के बाद यह समस्या अपने आप हल हो जाएगी।
  • धार्मिक प्रतीकों का उपयोग: कुछ कांग्रेस नेताओं द्वारा, विशेष रूप से प्रारंभिक चरण में, हिंदू प्रतीकों (जैसे ‘भारत माता’ की कल्पना) और भाषा का उपयोग किया गया, जिसने अनजाने में मुसलमानों के एक वर्ग को अलग-थलग कर दिया। तिलक का गणपति उत्सव इसका एक उदाहरण है।
  • मुस्लिम जन संपर्क की विफलता: 1937 के चुनावों के बाद, कांग्रेस ने मुस्लिम जनता से सीधे संपर्क के लिए एक ‘मुस्लिम जन संपर्क कार्यक्रम’ शुरू किया, लेकिन यह काफी हद तक असफल रहा। इसे मुस्लिम लीग ने इस्लाम और अपने प्रभाव क्षेत्र पर हमले के रूप में देखा और इसका जमकर विरोध किया।
  • समझौते में विफलता: कई मौकों पर, जैसे नेहरू रिपोर्ट (1928) और कैबिनेट मिशन योजना (1946) के दौरान, कांग्रेस मुस्लिम लीग के साथ एक स्थायी और स्वीकार्य समझौते पर पहुंचने में विफल रही। कांग्रेस एक मजबूत केंद्र चाहती थी, जबकि लीग प्रांतों के लिए अधिकतम स्वायत्तता और मुसलमानों के लिए विशेष सुरक्षा चाहती थी।

अंततः, कांग्रेस का दृष्टिकोण सांप्रदायिक ताकतों को रोकने में अपर्याप्त साबित हुआ। ब्रिटिश नीतियों, मुस्लिम लीग की अलगाववादी राजनीति और कांग्रेस की अपनी रणनीतिक चूकों के मिले-जुले प्रभाव ने अंततः भारत के विभाजन का मार्ग प्रशस्त किया।

Q9. राष्ट्रीय आंदोलन में गांधीवादी दृष्टिकोण की वैकल्पिक रणनीतियाँ क्या थीं?

Ans. 1920 से 1947 तक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर महात्मा गांधी के विचारों और रणनीतियों का प्रभुत्व रहा। उनका दृष्टिकोण सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह के सिद्धांतों पर आधारित था। उन्होंने असहयोग, सविनय अवज्ञा और भारत छोड़ो जैसे जन आंदोलनों के माध्यम से संघर्ष किया और समाज के हर वर्ग को आंदोलन से जोड़ने का प्रयास किया। उनका अंतिम लक्ष्य केवल राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं, बल्कि सर्वोदय (सबका उदय) और ग्राम स्वराज (गांवों का आत्मनिर्भर शासन) पर आधारित एक नैतिक और समतावादी समाज की स्थापना करना था।

हालांकि गांधीवादी दृष्टिकोण मुख्यधारा में था, लेकिन कई अन्य व्यक्ति और समूह थे जिन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन के लिए वैकल्पिक रणनीतियों और दृष्टिकोणों का प्रस्ताव रखा। ये रणनीतियाँ गांधीवादी तरीकों से भिन्न थीं। प्रमुख वैकल्पिक रणनीतियाँ निम्नलिखित थीं:

1. क्रांतिकारी राष्ट्रवाद: यह गांधीवादी अहिंसा के बिल्कुल विपरीत था। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सूर्य सेन और सुभाष चंद्र बोस (अपने बाद के चरण में) जैसे क्रांतिकारी सशस्त्र संघर्ष में विश्वास करते थे। उनका मानना था कि केवल बल प्रयोग और बलिदान के माध्यम से ही ब्रिटिश साम्राज्य को उखाड़ फेंका जा सकता है। भगत सिंह और उनके साथियों ने समाजवाद को भी अपने लक्ष्य में शामिल किया, जो केवल राजनीतिक स्वतंत्रता से आगे बढ़कर आर्थिक और सामाजिक मुक्ति की बात करता था।

2. संवैधानिक और उदारवादी दृष्टिकोण: उदारवादी (जैसे तेज बहादुर सप्रू) और बाद में स्वराजवादी (जैसे मोतीलाल नेहरू और सी.आर. दास) का मानना था कि विधान परिषदों और अन्य संवैधानिक मंचों के भीतर रहकर संघर्ष करना एक प्रभावी रणनीति हो सकती है। स्वराजवादियों ने ‘परिषद-प्रवेश’ की रणनीति अपनाई ताकि वे सरकार के काम में बाधा डाल सकें और राष्ट्रवादी विचारों को एक मंच प्रदान कर सकें। यह गांधीजी के परिषदों के पूर्ण बहिष्कार की नीति के विपरीत था।

3. समाजवादी और साम्यवादी दृष्टिकोण: एम.एन. रॉय, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (CPI) जैसे समाजवादी और साम्यवादी नेताओं ने राष्ट्रीय आंदोलन को एक वर्ग-संघर्ष के दृष्टिकोण से देखा। उनका तर्क था कि असली संघर्ष साम्राज्यवाद और पूंजीवाद दोनों के खिलाफ है। वे किसानों और मजदूरों को संगठित करने पर जोर देते थे और चाहते थे कि राष्ट्रीय आंदोलन केवल राजनीतिक स्वतंत्रता पर नहीं, बल्कि पूर्ण सामाजिक और आर्थिक पुनर्गठन पर केंद्रित हो। वे गांधीजी के ‘ट्रस्टीशिप’ के सिद्धांत के आलोचक थे और पूंजीपति वर्ग के साथ उनके समझौते को संदेह की दृष्टि से देखते थे।

4. सुभाष चंद्र बोस और फॉरवर्ड ब्लॉक: कांग्रेस के भीतर गांधीवादी नेतृत्व से मतभेदों के बाद, विशेषकर 1939 के त्रिपुरी संकट के बाद, सुभाष चंद्र बोस ने एक अलग रास्ता अपनाया। उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश दुश्मनों (जर्मनी और जापान) से सहायता लेकर भारत को बाहर से मुक्त कराने का प्रयास किया। आजाद हिन्द फौज (INA) का गठन इसी रणनीति का परिणाम था। यह गांधीजी के अहिंसक तरीकों और युद्ध के दौरान अंग्रेजों के साथ किसी भी प्रकार के सहयोग के विरुद्ध उनकी नीति से पूरी तरह अलग था।

5. दलित दृष्टिकोण (अंबेडकर): डॉ. बी.आर. अंबेडकर ने एक मौलिक रूप से भिन्न दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। उनके लिए, दलितों की सामाजिक मुक्ति (जाति व्यवस्था का उन्मूलन) ब्रिटिश शासन से राजनीतिक मुक्ति से अधिक महत्वपूर्ण थी। उन्होंने कांग्रेस के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय आंदोलन को मुख्य रूप से उच्च-जाति का आंदोलन माना और तर्क दिया कि केवल राजनीतिक स्वतंत्रता से दलितों की स्थिति में सुधार नहीं होगा। उन्होंने दलितों के लिए अलग निर्वाचक मंडल और संवैधानिक सुरक्षा उपायों की मांग की, जो उन्हें गांधीजी के साथ सीधे टकराव में ले आया।

ये सभी वैकल्पिक रणनीतियाँ और दृष्टिकोण राष्ट्रीय आंदोलन के भीतर मौजूद विविध विचारधाराओं को दर्शाते हैं और यह बताते हैं कि स्वतंत्रता का मार्ग एक सीधी रेखा नहीं था, बल्कि विभिन्न विचारों के बीच निरंतर बहस, संघर्ष और संश्लेषण का परिणाम था।

Q10. प्रतिनिधित्व की राजनीति और राष्ट्रीय आंदोलन पर दलितों के दृष्टिकोण का विश्लेषण कीजिए।

Ans. भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जिसे अक्सर ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ एक एकीकृत संघर्ष के रूप में चित्रित किया जाता है, वास्तव में कई आंतरिक तनावों और विभिन्न दृष्टिकोणों का एक जटिल संगम था। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण और मौलिक दृष्टिकोण दलितों का था, जिन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन को एक अलग और आलोचनात्मक नजरिए से देखा। उनका संघर्ष केवल राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए नहीं था, बल्कि सदियों पुराने सामाजिक उत्पीड़न और जातिगत भेदभाव से मुक्ति के लिए भी था। इस संघर्ष के केंद्र में ‘प्रतिनिधित्व की राजनीति’ थी।

दलित दृष्टिकोण और राष्ट्रीय आंदोलन की आलोचना: दलित चिंतकों और नेताओं, जिनमें डॉ. बी.आर. अंबेडकर सबसे प्रमुख थे, का मानना था कि कांग्रेस के नेतृत्व वाला राष्ट्रीय आंदोलन मुख्य रूप से एक उच्च-जाति का हिंदू आंदोलन था। उनकी मुख्य चिंता यह थी कि ‘स्वराज’ या स्वतंत्रता का मतलब केवल सत्ता का हस्तांतरण होगा, जिसमें ब्रिटिश शासकों की जगह भारतीय उच्च-जाति के शासक ले लेंगे, जबकि दलितों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में कोई बदलाव नहीं आएगा। उनके लिए, ‘सामाजिक स्वतंत्रता’ ‘राजनीतिक स्वतंत्रता’ से अधिक प्राथमिकता रखती थी ।

अंबेडकर ने तर्क दिया कि दलित ‘गुलामी के भीतर गुलामी’ का जीवन जी रहे थे – एक तरफ ब्रिटिश शासन की गुलामी, और दूसरी तरफ, उससे भी अधिक क्रूर, जाति-हिंदू समाज की सामाजिक गुलामी। इसलिए, दलित दृष्टिकोण राष्ट्रीय आंदोलन के इस दावे पर सवाल उठाता था कि वह ‘सभी भारतीयों’ का प्रतिनिधित्व करता है। दलितों ने महसूस किया कि उनके विशिष्ट हितों और पीड़ाओं को राष्ट्रवादी विमर्श में नजरअंदाज किया जा रहा था।

प्रतिनिधित्व की राजनीति: इस संदर्भ में, ‘प्रतिनिधित्व की राजनीति’ दलितों के लिए अपने अस्तित्व और अधिकारों को सुरक्षित करने का एक महत्वपूर्ण साधन बन गई। डॉ. अंबेडकर का मानना था कि जब तक दलितों के पास राजनीतिक शक्ति नहीं होगी और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में उनका प्रभावी प्रतिनिधित्व नहीं होगा, तब तक उनकी मुक्ति संभव नहीं है।

इस राजनीति का सबसे महत्वपूर्ण पहलू ‘पृथक निर्वाचक मंडल’ (Separate Electorates) की मांग थी। अंबेडकर ने गोलमेज सम्मेलनों में यह मांग जोर-शोर से उठाई। पृथक निर्वाचक मंडल का मतलब था कि दलित उम्मीदवार केवल दलित मतदाताओं द्वारा ही चुने जाएंगे। इसके पीछे तर्क यह था कि संयुक्त निर्वाचक मंडल में, एक दलित उम्मीदवार को जीतने के लिए बहुसंख्यक जाति-हिंदू मतदाताओं पर निर्भर रहना होगा, जिससे वह दलितों के हितों का प्रभावी ढंग से प्रतिनिधित्व नहीं कर पाएगा।

गांधी-अंबेडकर टकराव और पूना पैक्ट: पृथक निर्वाचक मंडल की मांग ने डॉ. अंबेडकर को महात्मा गांधी के साथ सीधे टकराव में ला खड़ा किया। गांधीजी ने इसका कड़ा विरोध किया, क्योंकि उन्हें डर था कि यह हिंदू समाज को स्थायी रूप से विभाजित कर देगा और राष्ट्रीय एकता को कमजोर करेगा। जब ब्रिटिश प्रधानमंत्री Ramsay MacDonald ने ‘कम्युनल अवार्ड’ (1932) के तहत दलितों को पृथक निर्वाचक मंडल प्रदान किया, तो गांधीजी ने इसके विरोध में यरवदा जेल में आमरण अनशन शुरू कर दिया।

गांधीजी के जीवन पर आए संकट के दबाव में, अंबेडकर को झुकना पड़ा। अंततः, दोनों नेताओं के बीच ‘पूना पैक्ट’ (1932) पर हस्ताक्षर हुए। इस समझौते के तहत, दलितों ने पृथक निर्वाचक मंडल की मांग छोड़ दी और इसके बदले में उन्हें प्रांतीय विधानमंडलों में आरक्षित सीटों की संख्या (71 से बढ़ाकर 148) और एक संयुक्त निर्वाचक मंडल के भीतर अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार मिला।

निष्कर्ष: पूना पैक्ट एक समझौता था, लेकिन इसने प्रतिनिधित्व की राजनीति के महत्व को स्थापित कर दिया। राष्ट्रीय आंदोलन पर दलित दृष्टिकोण ने यह उजागर किया कि ‘राष्ट्र’ एक अखंड इकाई नहीं है, बल्कि यह आंतरिक पदानुक्रम और शक्ति संघर्षों से भरा हुआ है। इसने स्वतंत्रता की अवधारणा को और अधिक जटिल बना दिया, यह सवाल उठाते हुए – ‘किसकी स्वतंत्रता?’ और ‘किस कीमत पर?’। डॉ. अंबेडकर के प्रयासों के कारण ही भारतीय संविधान में अस्पृश्यता के उन्मूलन और आरक्षण जैसे सकारात्मक कार्रवाई के प्रावधानों को शामिल किया गया, जो दलित प्रतिनिधित्व की राजनीति की एक स्थायी विरासत है।

IGNOU MHI-109 Previous Year Solved Question Paper in English

Q1. Write a note on economic nationalism with special reference to Indian thinkers.

Ans. Economic Nationalism was a crucial pillar of Indian nationalism that developed in the late 19th and early 20th centuries. It represented a systematic and profound critique of the economic policies of British colonial rule. Indian thinkers argued that the fundamental objective of British rule was the economic exploitation of India and its subordination to England’s industrial interests. Several Indian thinkers made significant contributions to the development of this ideology: 1. Dadabhai Naoroji: Known as the ‘Grand Old Man of India’, Dadabhai Naoroji was the pioneer of economic nationalism. He presented his famous ‘Drain of Wealth Theory’ in his book ‘Poverty and Un-British Rule in India’. He argued that the primary cause of India’s poverty was the unilateral transfer of wealth from India to England through British policies. This wealth was transferred through ‘Home Charges’, salaries and pensions of British officials, and imbalanced trade practices, for which India received no corresponding economic benefit. 2. Mahadev Govind Ranade: Ranade wrote on the de-industrialization of the Indian economy and argued that British free-trade policies had destroyed India’s traditional industries. He strongly advocated for the industrialization of India. He believed that the state should play an active role in the country’s economic development, as had happened in Germany and other nations. He also encouraged the idea of Swadeshi. 3. Romesh Chunder Dutt (R.C. Dutt): A retired ICS officer, R.C. Dutt wrote a detailed two-volume treatise titled ‘The Economic History of India’. In it, he systematically held British policies responsible for India’s economic decline. He demonstrated how British land revenue policies (like the Permanent Settlement) ruined agriculture and how trade policies destroyed India’s textile and other industries, reducing India to merely an exporter of raw materials and an importer of finished goods. Besides these thinkers, G.V. Joshi, G. Subramania Iyer, and others also exposed British economic exploitation through data and arguments. Economic nationalism made it clear to the Indian public that political freedom was essential for economic progress. It provided the ideological foundation for movements like the Swadeshi Movement and played a significant role in shaping the economic agenda of the Indian national movement.

Q2. Describe the ideologies and activities of the revolutionary nationalists between 1920 and 1930.

Ans. The decade from 1920 to 1930 witnessed a new and more ideologically mature phase of revolutionary nationalism in the Indian freedom struggle. The disillusionment arising from the sudden suspension of the Non-Cooperation Movement by Gandhiji attracted many youths towards the revolutionary path. The revolutionaries of this phase were not limited to individual acts of heroism and the cult of the bomb and pistol; they were also deeply influenced by socialist and communist ideas. Ideologies: The ideology of the revolutionaries of this era included several important elements:

  • Socialism and Marxism: Revolutionaries like Bhagat Singh, Sukhdev, and Bhagwati Charan Vohra were greatly influenced by the Russian Revolution and Marxist ideas. They did not just want political freedom but sought to establish a socialist republic free from the exploitation of peasants and workers. Their slogan ‘Inquilab Zindabad’ (Long Live the Revolution) symbolized this sentiment.
  • Secularism: Unlike the revolutionaries of the earlier phase who often used religious symbols, the revolutionaries of this phase were staunchly secular. They considered religion a personal matter and strongly opposed communalism.
  • Emphasis on Mass Action: Instead of individual assassinations, they believed in organizing and awakening the masses, especially the youth, peasants, and workers. Their aim was to ignite a mass revolution.
  • Violence as Propaganda: They did not see violence as an end in itself but as a means to ‘make the deaf hear’. Actions like the bombing of the Central Assembly were not intended to kill anyone but to propagate their ideas.


Major Organizations and Activities:

Two major revolutionary organizations were active during this decade:

1.

Hindustan Republican Association (HRA):

Founded in 1924 in Kanpur by Ram Prasad Bismil, Jogesh Chandra Chatterjee, and Sachindranath Sanyal, its aim was to establish a ‘Federal Republic of the United States of India’ through an armed revolution. Their most famous activity was the

Kakori Train Robbery (1925)

, aimed at looting government treasury to fund the revolution. Following this incident, many of its key leaders were arrested and hanged.

2.

Hindustan Socialist Republican Association (HSRA):

In 1928, at Feroz Shah Kotla in Delhi, the surviving members of the HRA, under the leadership of Bhagat Singh, Chandrashekhar Azad, and Sukhdev, reorganized it and added the word ‘Socialist’ to its name, reflecting their socialist commitment. The major activities of the HSRA were:

  • The assassination of the British police officer Saunders in Lahore (1928) to avenge the death of Lala Lajpat Rai.
  • The bombing of the Central Legislative Assembly (1929) by Bhagat Singh and Batukeshwar Dutt to protest against the Public Safety Bill and the Trade Disputes Bill.

Ultimately, the revolutionary movement of this decade was brutally crushed by the British government, but the sacrifice of Bhagat Singh and his comrades did not go in vain. Their ideas and actions instilled an unparalleled spirit of patriotism and self-sacrifice across the country, especially among the youth, and gave a new direction to the freedom struggle.

Q3. What were the factors that led to the launch of the Civil Disobedience Movement?

Ans. The Civil Disobedience Movement, launched in 1930 under the leadership of Mahatma Gandhi, was a significant milestone in the Indian freedom struggle. Its launch was precipitated by several immediate and long-term factors that set the stage for a major mass movement against British rule. The main factors responsible were as follows: 1. Appointment and Boycott of the Simon Commission (1927-28): In 1927, the British government appointed a commission under Sir John Simon to assess Indian constitutional reforms. The exclusion of any Indian member from this commission was seen by Indians as a grave insult to their self-respect. Consequently, the Congress, Muslim League, and other parties united to organize a nationwide boycott with slogans of ‘Simon Go Back’. The protests and lathi charges during this boycott further intensified anti-British sentiment among the public. 2. The Nehru Report and its Rejection (1928): In response to the Simon Commission, Indian parties formed a committee under Motilal Nehru, which drafted a constitution for India, known as the Nehru Report . It demanded ‘Dominion Status’ for India. However, the younger faction of the Congress, especially Jawaharlal Nehru and Subhas Chandra Bose, were dissatisfied with anything less than complete independence. Furthermore, the Muslim League also rejected it. The British government paid no heed to the report, making it clear that nothing could be achieved through constitutional means. 3. Resolution for Purna Swaraj (Lahore Session, 1929): Due to the government’s indifference to the Nehru Report and pressure from the youth wing, Congress made a revolutionary change in its goal. In the historic Lahore Session of December 1929, presided over by Jawaharlal Nehru, the Congress declared its goal to be ‘Purna Swaraj’ or complete independence, shifting from ‘Dominion Status’. It was also decided that January 26, 1930, would be celebrated as ‘Independence Day’ across the country, with people taking a pledge of independence. This declaration infused new enthusiasm and energy for a new movement. 4. Worldwide Economic Depression: The Great Depression of 1929 had a profound impact on India. Agricultural prices plummeted, severely affecting the peasants. Trade and industry also came to a standstill, increasing unemployment. The British government’s apathy aggravated the economic crisis, leading to widespread discontent among the common people. This economic distress created fertile ground for a movement. 5. Gandhiji’s 11-Point Ultimatum: Before launching the movement, Gandhiji made one last attempt at a compromise by presenting an 11-point ultimatum to Viceroy Lord Irwin. These demands included issues of general interest like a 50% reduction in land revenue, abolition of the salt tax, and the release of political prisoners. When Irwin rejected these demands, Gandhiji was left with no option but to launch the Civil Disobedience Movement. All these factors combined to create an explosive situation that paved the way for the Civil Disobedience Movement, starting with the iconic Dandi March and the violation of the salt law.

Q4. What were the provisions of the Government of India Act, 1935? Why did the Congress criticize it?

Ans. The Government of India Act, 1935, was the longest and most complex act ever passed by the British Parliament. It was based on the Simon Commission report, discussions at the Round Table Conferences, and the British government’s White Paper. It played a significant role in India’s constitutional development, although it failed to meet the aspirations of the Indians. Key Provisions of the Act: 1. Establishment of an All-India Federation: The Act provided for the establishment of an All-India Federation, which was to include the British Indian provinces and the princely states that wished to join. However, this provision never came into effect as the rulers of the princely states refused to join it. 2. Provincial Autonomy: This was the most significant part of the Act. It abolished the system of dyarchy in the provinces and granted them ‘provincial autonomy’. All provincial departments were now under the control of elected Indian ministers, who were responsible to the provincial legislature. However, the Governor still had extensive ‘special powers’ which he could use against the advice of the Council of Ministers. 3. Dyarchy at the Centre: While dyarchy was abolished in the provinces, it was proposed to be introduced at the Centre. Federal subjects were divided into two parts – Reserved (like defence, foreign affairs, tribal areas) and Transferred. The Reserved subjects were to be administered by the Governor-General, while the Transferred subjects were to be administered by a council of ministers. This provision also did not come into effect as the federation was never formed. 4. Bicameral Legislature: A bicameral legislature was established at the Centre, consisting of a Federal Assembly and a Council of State. Additionally, bicameral legislatures were also established in 6 out of 11 provinces. 5. Other Provisions: The Act extended the franchise, giving about 10% of the population the right to vote. It separated Burma from India and also provided for the establishment of a Federal Court and the Reserve Bank of India. Criticism by the Congress: The Congress completely rejected the Act and criticized it sharply. Jawaharlal Nehru called it a ‘machine with all brakes and no engine’ and a ‘new charter of slavery’. The main reasons for the Congress’s criticism were:

  • Lack of Real Power: The Congress believed that provincial autonomy was a sham because the ‘special responsibilities’ and ‘discretionary powers’ given to the Governors and the Governor-General gave them unlimited authority to interfere with and dismiss elected governments.
  • Unacceptable Federal Structure: The proposed federal structure was undemocratic. It placed nominated representatives of the princely state rulers on an equal footing with the elected representatives of British India, which was an attempt to weaken progressive forces.
  • Separate Electorates: The Act not only continued but also expanded the system of separate electorates for Muslims, Sikhs, Christians, Anglo-Indians, and even for the Depressed Classes (Harijans). The Congress believed this was part of the ‘divide and rule’ policy that weakened national unity.
  • Absence of Complete Independence: The Act fell far short of the Congress’s demand for ‘Purna Swaraj’. It did not even mention Dominion Status, and the ultimate control of power still rested with the British Parliament.

For these reasons, although the Congress rejected the Act, it decided to contest the elections in 1937 under its provincial part, in order to use the legislatures to advance the nationalist struggle.

Q5. Write short notes on any two of the following in about 250 words each: (a) Kheda Satyagraha (b) Praja Mandal Movement (c) Swaraj Party (d) Swadeshi Movement

Ans. (a) Kheda Satyagraha (1918) The Kheda Satyagraha, which took place in the Kheda district of Gujarat in 1918, was one of Mahatma Gandhi’s early and significant satyagrahas. It followed the Champaran Satyagraha and established Gandhi as an influential leader of the Indian peasantry. The primary cause of the satyagraha was crop failure in the Kheda district in 1918. Due to excessive rainfall, the crops were destroyed, making it impossible for the peasants to pay the land revenue to the government. According to the revenue code, if the crop yield was less than 25% of the normal, the farmers were entitled to a full remission of the revenue. The peasants appealed to the government for revenue waiver, but the British officials refused and insisted on collecting the full revenue. At the appeal of local leaders, Gandhiji investigated the matter and found the peasants’ demand to be just. He advised the peasants to undertake Satyagraha, meaning they would voluntarily not pay the revenue and peacefully face the government’s repressive actions, such as confiscation of property and arrest. Gandhiji’s guidance was paramount in this movement, and Sardar Vallabhbhai Patel emerged as a key organizer, giving up his legal practice to lead the movement. Indulal Yagnik and other leaders also played important roles. The movement demonstrated unprecedented unity and courage among the peasants. Ultimately, the government had to relent and a compromise was reached. The government ordered that revenue would be collected only from those peasants who could afford to pay, and it would be waived for the rest for that year. Although not a complete victory, the Kheda Satyagraha boosted the morale of the peasants and proved that even the mighty British Raj could be challenged through non-violent resistance. (b) Praja Mandal Movement The Praja Mandal Movement, also known as the States’ People’s Conference Movement, was a significant political movement in the 20th century that took place in the princely states of British India. These states were ruled by Indian princes but were under British suzerainty. The citizens in these states had no democratic rights and were often victims of feudal oppression and misrule. The main objective of the Praja Mandal movement was the establishment of responsible government , protection of civil rights, and an end to feudal exploitation in these states. In the 1920s, local ‘Praja Mandals’ or ‘Praja Parishads’ began to be formed in various states like Mysore, Hyderabad, Travancore, and the Rajputana states. In 1927, the ‘All India States’ People’s Conference’ (AISPC) was established to bring all these local organizations together. It raised the problems of the princely states at the national level. Initially, the Indian National Congress had a policy of not directly interfering in the internal affairs of the princely states, so as not to antagonize the princes. But after the Haripura Session of 1938 , there was a change in Congress policy. The Congress began to give its moral support and guidance to the Praja Mandal movements, although it was decided that the movements would be run by the people of the states themselves. Jawaharlal Nehru played an important role as the President of the AISPC and advocated for the integration of the princely states into India. This movement proved instrumental in the process of the merger of the princely states into India after independence. It made the people of the princely states politically aware and paved the way for the creation of the Indian Union. (c) Swaraj Party The Swaraj Party was founded on January 1, 1923, as the ‘Congress-Khilafat Swaraj Party’ by Chittaranjan Das (C.R. Das) and Motilal Nehru . It was formed after the Gaya Congress session (1922), where deep differences emerged within the Congress over future strategy following the suspension of the Non-Cooperation Movement by Gandhiji. One faction of the Congress, led by C. Rajagopalachari, Vallabhbhai Patel, and Rajendra Prasad, was called the ‘No-Changers’. They wanted to stick to the Gandhian constructive program and continue the boycott of legislative councils. The other faction, led by C.R. Das and Motilal Nehru, was called the ‘Pro-Changers’ or ‘Swarajists’. They argued that a political vacuum had been created in the national movement, which required a new strategy. They proposed to ‘enter’ the legislative councils instead of boycotting them. Their aim was to obstruct government functioning from within, expose British policies, and use the councils as a platform for the nationalist struggle. Their strategy was one of ‘non-cooperation from within’ or ‘obstructionist politics’. The Swarajists achieved significant success in the 1923 elections, especially in Bengal and the Central Provinces. They strongly opposed the government in the councils, got several budget proposals rejected, and initiated debates on issues of national importance. With their presence, they proved that the British reforms were incomplete and inadequate. However, the party began to weaken after the death of C.R. Das in 1925. In addition, the rise of communal forces and the attraction of some members towards government posts also damaged the party. By 1926, the Swarajists walked out of the legislatures, and eventually, the party merged back into the Congress. Despite its short lifespan, the Swaraj Party played a significant role and ensured that the nationalist spirit remained alive during a period of political inactivity. (d) Swadeshi Movement The Swadeshi Movement, which began in 1905 in protest against the Partition of Bengal, was a major turning point in the Indian freedom struggle. It was not just a political movement but had a broad economic, social, and cultural dimension. ‘Swadeshi’ literally means ‘of one’s own country’. The decision by Lord Curzon in October 1905 to partition Bengal created intense outrage across the country, especially in Bengal. Nationalists saw it as a clear example of the British policy of ‘divide and rule’, aimed at weakening the hub of Bengali nationalism. In protest against this partition, the nationalists adopted a two-pronged strategy: 1. Boycott: This primarily involved the boycott of British goods, especially Manchester cloth and Liverpool salt. Later, it was extended to the boycott of government schools, colleges, courts, and titles. 2. Swadeshi: Parallel to the boycott, the use and production of Indian-made goods were promoted. This gave a new lease of life to Indian industries, especially handlooms and textile mills. The greatest features of the Swadeshi movement were its wide social base and the new methods of struggle it adopted. For the first time, women, students, and a large section of the urban and rural population actively participated. Atmashakti or self-reliance became a major slogan of the movement. During this period, several national schools and colleges were established to promote national education (e.g., the Bengal National College). There was also an unprecedented renaissance in Bengali literature, art, and science. Although the movement weakened by 1908, it left a lasting impact on Indian nationalism. It introduced new methods of struggle, which were later successfully adopted by Gandhiji in his movements. It expanded the social base of nationalism and was the first major step towards transforming the freedom struggle into a mass movement.

Q6. How was the Azad Hind Fauj formed? What was the impact of the Azad Hind Fauj on India’s freedom struggle?

Ans. The formation and activities of the Azad Hind Fauj (Indian National Army – INA) are one of the most thrilling and significant chapters in the Indian freedom struggle. It was formed during World War II in Southeast Asia with the objective of liberating India from British rule through armed struggle. Formation of the Azad Hind Fauj: The formation of the Azad Hind Fauj occurred in two phases: 1. First Phase (under Mohan Singh): When Japan defeated the British army in Malaya (now Malaysia) and Singapore in World War II, a large number of Indian soldiers were taken as prisoners of war (POWs). Among them was Captain Mohan Singh . With the encouragement of the Japanese army and the support of Indian nationalists like Giani Pritam Singh, Captain Mohan Singh agreed in December 1941 to form the first division of the Azad Hind Fauj by organizing the POWs. By September 1942, about 16,300 soldiers were ready to join the INA. However, differences soon arose between Mohan Singh and the Japanese regarding the objectives of the INA and its relationship with the Japanese army, which led to the disbandment of this effort in December 1942. 2. Second Phase (under Subhas Chandra Bose): The true and powerful form of the INA emerged when Subhas Chandra Bose took over its leadership. Bose, who had dramatically escaped from India in 1941, travelled from Germany by submarine and reached Singapore in July 1943. There, the veteran revolutionary Rash Behari Bose handed over the leadership of the ‘Indian Independence League’ and the INA to him. Subhas Chandra Bose reorganized the INA, infused it with new energy, and gave the famous call of ‘Chalo Delhi’ (March to Delhi). He established the ‘Arzi Hukumat-e-Azad Hind’ (Provisional Government of Free India) in Singapore, which was recognized by nine countries, including Japan and Germany. Bose also formed a women’s regiment, the ‘Rani of Jhansi Regiment’, led by Captain Lakshmi Sahgal. Impact on the Freedom Struggle: Although the INA failed in its military campaign to liberate India (defeated in the Imphal-Kohima campaign), it had a profound and far-reaching impact on India’s freedom struggle:

  • Surge of Nationalist Sentiment: When the stories of the INA soldiers reached India after the war, a wave of nationalist sentiment swept across the country. Subhas Chandra Bose became a national hero.
  • The Red Fort Trials: In 1945-46, the British government decided to put three INA officers—a Hindu (Prem Kumar Sahgal), a Muslim (Shah Nawaz Khan), and a Sikh (Gurbaksh Singh Dhillon)—on trial for treason at the Red Fort in Delhi. This trial united the entire country. The Congress, the Muslim League, and all other parties came out in support of the INA. Widespread demonstrations took place across the country. Under the pressure of this unprecedented public support, the British Commander-in-Chief had to remit the sentences of the three officers despite their conviction.
  • Blow to the Foundation of the British Raj: The INA events and the Red Fort trials cast a doubt on the loyalty of the soldiers of the British Indian Army. The Royal Indian Navy (RIN) mutiny of 1946 was a direct consequence of this. The British rulers realized that they could no longer rule India on the strength of Indian soldiers, who had hitherto been the strongest pillar of their rule.
  • Acceleration of the Transfer of Power: Many historians believe that the situation created by the INA and the growing unrest in the Indian armed forces forced the British government to realize that their control over India was now tenuous. This prompted them to leave India and accelerate the process of transferring power.

Thus, despite its military failure, the Azad Hind Fauj psychologically shook the roots of the British Raj and accelerated the process of achieving India’s independence.

Q7. Why did the Congress accept the partition of India? Comment.

Ans. The acceptance of the partition of India in 1947 by the Indian National Congress, which had fought for decades for the unity and integrity of India, is one of the most tragic and controversial chapters in Indian history. This decision was not the result of a single cause but was a complex and painful decision taken under the pressure of several long-term and immediate factors. The main reasons behind the Congress’s acceptance of partition were as follows: 1. Fear of Communal Riots and Civil War: After the failure of the Cabinet Mission in 1946, the Muslim League called for ‘Direct Action Day’ on August 16, 1946, to enforce its demand for Pakistan. This resulted in horrific communal riots in Calcutta, which soon spread to Noakhali, Bihar, and Punjab. Thousands of innocent people were killed. This unprecedented violence convinced the Congress leadership, especially Sardar Patel and Nehru, that if partition did not happen, the entire country would be engulfed in the flames of civil war. They saw partition as a ‘lesser evil’ to prevent a larger massacre. 2. The Failed Experience of the Interim Government: In the interim government formed in 1946, cooperation between the Congress and the Muslim League proved to be almost impossible. The League’s members, with Liaquat Ali Khan as the Finance Minister, were trying to paralyze the government’s functioning by obstructing every proposal. This experience made Patel and Nehru realize that running a united government with a weak centre would be impractical and impossible. They felt that a divided but strong and centralized India was better than a weak and constantly struggling united India. 3. The Role of the British Government and the Influence of Mountbatten: The British policy of ‘divide and rule’ had a long history of promoting communalism. In the end, Viceroy Lord Mountbatten greatly accelerated the process of transfer of power. He convinced the Congress leadership that partition was the only quick and practical solution. The Mountbatten Plan, also known as the 3rd June Plan, presented partition as an inescapable reality, forcing the Congress to accept it. 4. Desire for a Strong Centre: The Congress leaders wanted a strong, centralized state for India that could effectively implement socio-economic reforms. The Cabinet Mission Plan had proposed a very weak centre with a great deal of autonomy for the provinces. The Congress leaders feared that such a weak federation would be a hindrance to India’s unity and progress. By accepting partition, they could ensure a strong central government for the rest of India. 5. Realism and Fatigue of the Leadership: After decades of long struggle, the Congress leaders, who were now aging, were tired. They did not want to postpone independence any further. They viewed the gravity of the situation with a realistic perspective and felt that under the existing circumstances, partition was the only way out. Although Gandhiji was a staunch opponent of partition, he was ultimately helpless as his most trusted lieutenants, Nehru and Patel, had made up their minds to accept it, given the seriousness of the situation. Thus, the Congress accepted partition with a heavy heart, but as a necessary evil.

Q8. Discuss the nature of Communalism. Examine the Congress’ approach towards the communal problem.

Ans. The Nature of Communalism: Communalism is an ideology based on the belief that the followers of a single religion share common social, political, and economic interests, and that these interests are distinct from, and often opposed to, the interests of other religious communities. In the Indian context, it has primarily centered around Hindu-Muslim relations. Its nature can be understood in three stages: 1. Mild Communalism: This is the initial stage, where it is believed that a religious community is a distinct entity with common interests, but it does not consider the interests of other communities as hostile. 2. Moderate Communalism: In this stage, it is believed that the interests of one religious community are different from those of another, and sometimes there can be a conflict. This stage demands special concessions and representation for one’s community in the political sphere. 3. Extreme Communalism: This is the most dangerous stage. It holds that the interests of different religious communities are not only different but also mutually hostile. It promotes fear, hatred, and violence against the other community. Its ultimate outcome can be the demand for a separate nation, as seen in the demand for Pakistan by the Muslim League in India. The basis of communalism is not religion, but the political misuse of religion. It is a modern phenomenon that emerged due to colonial policies and socio-economic changes. The Congress’s Approach to the Communal Problem: The Indian National Congress, since its inception, claimed to be a secular organization and aimed to unite all Indians, regardless of their religion, under a common national identity. Its approach to the communal problem evolved over time and included both successes and failures. Positive Aspects of the Congress’s Approach:

  • Commitment to Secularism: The Congress theoretically always adhered to secularism. Its presidents came from various religions, and it always advocated for a nation where people of all religions would have equal rights.
  • Efforts for Hindu-Muslim Unity: Congress considered Hindu-Muslim unity essential for the success of the freedom struggle. The Lucknow Pact of 1916 and the Khilafat-Non-Cooperation Movement of 1920-22 are prime examples where Congress and Muslim leaders worked together.
  • Emphasis on Economic Critique: The Congress tried to argue that the real problem of all Indians was poverty and British exploitation, not any communal issue. It tried to unite people on their shared economic interests.


Failures and Criticisms of the Congress’s Approach:

  • Misunderstanding and Overconfidence: The Congress leadership often failed to grasp the depth of communalism and the growing influence of the Muslim League. They continued to view it as a temporary result of the British ‘divide and rule’ policy and believed the problem would resolve itself after independence.
  • Use of Religious Symbols: The use of Hindu symbols (like the concept of ‘Bharat Mata’) and language by some Congress leaders, especially in the early phase, inadvertently alienated a section of Muslims. Tilak’s Ganapati festival is an example.
  • Failure of Muslim Mass Contact: After the 1937 elections, the Congress launched a ‘Muslim Mass Contact Programme’ to reach out directly to the Muslim masses, but it was largely unsuccessful. It was seen by the Muslim League as an attack on Islam and its sphere of influence and was fiercely opposed.
  • Failure in Compromise: On several occasions, such as during the Nehru Report (1928) and the Cabinet Mission Plan (1946), the Congress failed to reach a lasting and acceptable compromise with the Muslim League. The Congress wanted a strong centre, while the League wanted maximum autonomy for the provinces and special safeguards for Muslims.

Ultimately, the Congress’s approach proved inadequate in stopping the communal forces. The combined effect of British policies, the separatist politics of the Muslim League, and Congress’s own strategic mistakes eventually paved the way for the partition of India.

Q9. What were the alternative strategies to the Gandhian vision of national movement?

Ans. From 1920 to 1947, the Indian national movement was dominated by the ideas and strategies of Mahatma Gandhi. His approach was based on the principles of Satya (truth), Ahimsa (non-violence), and Satyagraha (truth-force) . He fought through mass movements like Non-Cooperation, Civil Disobedience, and Quit India, and sought to connect every section of society to the movement. His ultimate goal was not just political independence, but the establishment of a moral and egalitarian society based on Sarvodaya (welfare of all) and Gram Swaraj (self-sufficient village rule). Although the Gandhian approach was mainstream, there were several other individuals and groups who proposed alternative strategies and visions for the national movement. These strategies differed from Gandhian methods. The major alternative strategies were as follows: 1. Revolutionary Nationalism: This was the complete opposite of Gandhian non-violence. Revolutionaries like Bhagat Singh, Chandrashekhar Azad, Surya Sen, and Subhas Chandra Bose (in his later phase) believed in armed struggle. They believed that the British Empire could only be overthrown through the use of force and sacrifice. Bhagat Singh and his comrades also incorporated socialism into their goals, which went beyond mere political freedom to talk of economic and social liberation. 2. Constitutional and Liberal Approach: The Liberals (like Tej Bahadur Sapru) and later the Swarajists (like Motilal Nehru and C.R. Das) believed that struggling from within the legislative councils and other constitutional forums could be an effective strategy. The Swarajists adopted the strategy of ‘council-entry’ to obstruct the government’s work and provide a platform for nationalist ideas. This was contrary to Gandhiji’s policy of complete boycott of the councils. 3. Socialist and Communist Approach: Socialist and communist leaders like M.N. Roy, Jawaharlal Nehru, Subhas Chandra Bose, and the Communist Party of India (CPI) viewed the national movement from a class-struggle perspective. They argued that the real struggle was against both imperialism and capitalism. They emphasized organizing peasants and workers and wanted the national movement to focus not just on political freedom but on complete social and economic reorganization. They were critical of Gandhiji’s theory of ‘trusteeship’ and viewed his compromises with the capitalist class with suspicion. 4. Subhas Chandra Bose and the Forward Bloc: After differences with the Gandhian leadership within the Congress, especially after the Tripuri crisis of 1939, Subhas Chandra Bose adopted a different path. He formed the Forward Bloc and, during World War II, sought to liberate India from the outside with help from Britain’s enemies (Germany and Japan). The formation of the Azad Hind Fauj (INA) was a result of this strategy. This was completely different from Gandhiji’s non-violent methods and his policy against any kind of cooperation with the British during the war. 5. The Dalit Perspective (Ambedkar): Dr. B.R. Ambedkar presented a fundamentally different perspective. For him, the social liberation of the Dalits (annihilation of the caste system) was more important than political liberation from British rule. He considered the Congress-led national movement to be primarily an upper-caste movement and argued that mere political independence would not improve the condition of the Dalits. He demanded separate electorates and constitutional safeguards for Dalits, which brought him into direct conflict with Gandhiji. All these alternative strategies and visions reflect the diverse ideologies present within the national movement and show that the path to freedom was not a straight line, but a result of constant debate, conflict, and synthesis between different ideas.

Q10. Analyse the politics of representation and Dalits’ perspective on national movement.

Ans. The Indian national movement, often depicted as a unified struggle against British imperialism, was in reality a complex amalgamation of many internal tensions and diverse perspectives. Among the most significant and radical of these was the Dalit perspective, which viewed the national movement through a different and critical lens. Their struggle was not just for political freedom, but also for liberation from centuries-old social oppression and caste-based discrimination. At the heart of this struggle was the ‘politics of representation’. Dalit Perspective and Critique of the National Movement: Dalit thinkers and leaders, most prominently Dr. B.R. Ambedkar , believed that the Congress-led national movement was primarily an upper-caste Hindu movement. Their main concern was that ‘Swaraj’ or independence would simply mean a transfer of power, where British rulers would be replaced by Indian upper-caste rulers, while the social and economic condition of the Dalits would remain unchanged. For them, ‘social freedom’ took precedence over ‘political freedom’ . Ambedkar argued that Dalits were living a life of ‘slavery within slavery’—slavery to the British rule on one hand, and on the other, the even more brutal social slavery of the caste-Hindu society. Therefore, the Dalit perspective challenged the claim of the national movement that it represented ‘all Indians’. Dalits felt that their specific interests and sufferings were being ignored in the nationalist discourse. The Politics of Representation: In this context, the ‘politics of representation’ became a crucial tool for Dalits to secure their existence and rights. Dr. Ambedkar believed that unless Dalits had political power and effective representation in decision-making processes, their liberation was not possible. The most important aspect of this politics was the demand for ‘Separate Electorates’ . Ambedkar raised this demand forcefully at the Round Table Conferences. Separate electorates meant that Dalit candidates would be elected only by Dalit voters. The logic behind this was that in a joint electorate, a Dalit candidate would have to depend on the majority caste-Hindu voters to win, which would prevent them from effectively representing the interests of the Dalits. Gandhi-Ambedkar Conflict and the Poona Pact: The demand for separate electorates brought Dr. Ambedkar into direct conflict with Mahatma Gandhi. Gandhiji strongly opposed it, fearing it would permanently divide Hindu society and weaken national unity. When the British Prime Minister Ramsay MacDonald granted separate electorates to the Dalits under the ‘Communal Award’ (1932), Gandhiji began a fast unto death in Yerwada jail in protest. Under the pressure of the crisis over Gandhiji’s life, Ambedkar had to relent. Eventually, the ‘Poona Pact’ (1932) was signed between the two leaders. Under this agreement, the Dalits gave up their demand for separate electorates. In return, they were given an increased number of reserved seats in the provincial legislatures (from 71 to 148) and the right to elect their representatives within a joint electorate. Conclusion: The Poona Pact was a compromise, but it established the importance of the politics of representation. The Dalit perspective on the national movement highlighted that the ‘nation’ is not a monolithic entity but is fraught with internal hierarchies and power struggles. It complicated the concept of freedom, raising the questions – ‘Whose freedom?’ and ‘At what cost?’. It was due to Dr. Ambedkar’s efforts that provisions for the abolition of untouchability and affirmative action like reservation were included in the Indian Constitution, which is a lasting legacy of the Dalit politics of representation.


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