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IGNOU MIP-103 Solved Question Paper PDF
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IGNOU MIP-103 Previous Year Solved Question Paper in Hindi
प्रश्न 1. डिजाइन की परिभाषा
उत्तर. डिजाइन अधिनियम, 2000 के अनुसार, ‘डिजाइन’ का अर्थ है किसी वस्तु पर लागू किए गए आकार, विन्यास, पैटर्न, अलंकरण या रेखाओं या रंगों की संरचना की विशेषताएं। ये विशेषताएं दो-आयामी या तीन-आयामी हो सकती हैं और इन्हें केवल आंखों से देखा और परखा जाता है। इसमें निर्माण का कोई सिद्धांत या तरीका शामिल नहीं है और न ही कोई ऐसी चीज जो सार रूप में केवल एक यांत्रिक उपकरण हो। प्रश्न 2. हेग प्रणाली
उत्तर. हेग प्रणाली औद्योगिक डिजाइनों के लिए एक अंतरराष्ट्रीय पंजीकरण प्रणाली है, जिसका प्रबंधन विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (WIPO) द्वारा किया जाता है। यह आवेदकों को एक ही आवेदन के माध्यम से कई देशों या क्षेत्रों में डिजाइन संरक्षण प्राप्त करने की अनुमति देती है। यह प्रणाली डिजाइन पंजीकरणों के प्रबंधन को सरल बनाती है, जिससे यह अधिक कुशल और लागत प्रभावी हो जाता है। प्रश्न 3. एक डिजाइन की पाइरेसी (चोरी)
उत्तर. डिजाइन अधिनियम, 2000 की धारा 22 के अनुसार, एक डिजाइन की पाइरेसी तब होती है जब कोई व्यक्ति पंजीकरण के मालिक की अनुमति के बिना, बिक्री के उद्देश्य से किसी पंजीकृत डिजाइन या उसके धोखाधड़ीपूर्ण या स्पष्ट Nachal को किसी वस्तु पर लागू करता है। इसमें बिक्री के लिए ऐसी वस्तुओं का आयात करना भी शामिल है। यह अनिवार्य रूप से एक पंजीकृत डिजाइन का उल्लंघन है। प्रश्न 4. ‘एकीकृत सर्किट’ (IC)
उत्तर. सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट लेआउट-डिजाइन (SICLD) अधिनियम, 2000 के अनुसार, एक ‘एकीकृत सर्किट’ (IC) एक ऐसा उत्पाद है जिसमें ट्रांजिस्टर और/या अन्य सर्किटरी तत्व होते हैं, जो एक सेमीकंडक्टर सामग्री पर अविभाज्य रूप से बने होते हैं, और जिसका उद्देश्य एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी फ़ंक्शन का प्रदर्शन करना होता है। यह आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स का आधार है। प्रश्न 5. यूटिलिटी मॉडल
उत्तर. यूटिलिटी मॉडल, जिसे अक्सर “लघु पेटेंट” या “नवाचार पेटेंट” कहा जाता है, एक बौद्धिक संपदा अधिकार है जो नए तकनीकी आविष्कारों की रक्षा करता है। यह पेटेंट के समान है लेकिन इसमें कम आविष्कारशील कदम की आवश्यकता होती है और इसकी सुरक्षा अवधि छोटी (आमतौर पर 6-10 वर्ष) होती है। यह वृद्धिशील नवाचारों के लिए उपयुक्त है और इसे प्राप्त करना सस्ता और तेज है। भाग-ख प्रश्न 6. एकीकृत सर्किट (ICs) के पंजीकरण द्वारा प्राप्त अधिकारों की गणना करें।
उत्तर. सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट लेआउट-डिजाइन (SICLD) अधिनियम, 2000 के तहत एक लेआउट-डिजाइन का पंजीकरण, मालिक को कई महत्वपूर्ण अधिकार प्रदान करता है। ये अधिकार पंजीकरण की तारीख से 10 वर्षों की अवधि के लिए मान्य होते हैं। मुख्य अधिकार इस प्रकार हैं:
1. अनन्य उपयोग का अधिकार: पंजीकृत मालिक को लेआउट-डिजाइन का उपयोग करने का अनन्य अधिकार प्राप्त होता है। इसमें पंजीकृत लेआउट-डिजाइन को एक एकीकृत सर्किट में शामिल करना या उस लेआउट-डिजाइन को किसी अन्य रूप में पुन: पेश करना शामिल है।
2. अनधिकृत उपयोग को रोकने का अधिकार: मालिक दूसरों को बिना अनुमति के लेआउट-डिजाइन की प्रतिलिपि बनाने, पुन: पेश करने, विश्लेषण करने (कुछ अपवादों को छोड़कर) या व्यावसायिक रूप से शोषण करने से रोक सकता है। यह अधिकार डिजाइन की अखंडता और मालिक के निवेश की रक्षा करता है।
3. वाणिज्यिक शोषण का अधिकार: पंजीकृत मालिक को व्यावसायिक लाभ के लिए अधिकार है कि वह दूसरों को लेआउट-डिजाइन का उपयोग करने के लिए अधिकृत कर सकता है, जिसे लाइसेंसिंग कहा जाता है। वह लाइसेंसिंग, असाइनमेंट या बिक्री के माध्यम से अपने लेआउट-डिजाइन का मुद्रीकरण कर सकता है।
4. उल्लंघन के खिलाफ अधिकार: मालिक को किसी भी अनधिकृत पक्ष के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का अधिकार है जो उसके अधिकारों का उल्लंघन करता है। इसमें निम्नलिखित शामिल हैं:
- पंजीकृत लेआउट-डिजाइन का आयात, बिक्री या किसी भी तरह से व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए वितरण।
- एक एकीकृत सर्किट का आयात, बिक्री या वितरण जिसमें पंजीकृत लेआउट-डिजाइन शामिल है।
- किसी भी वस्तु का आयात, बिक्री या वितरण जिसमें एक एकीकृत सर्किट है जिसमें पंजीकृत लेआउट-डिजाइन शामिल है।
5. हस्तांतरण और प्रसारण का अधिकार: पेटेंट और कॉपीराइट की तरह, एक पंजीकृत लेआउट-डिजाइन के अधिकार भी संपत्ति हैं। इन्हें असाइनमेंट (बिक्री) या वसीयत या कानून के संचालन द्वारा पूरी तरह से या आंशिक रूप से स्थानांतरित या प्रसारित किया जा सकता है।
संक्षेप में, SICLD अधिनियम के तहत पंजीकरण एक लेआउट-डिजाइन के निर्माता को एक मजबूत एकाधिकार प्रदान करता है, जिससे उन्हें अपने नवाचार को नियंत्रित करने और उससे लाभ उठाने की अनुमति मिलती है, साथ ही उद्योग में आगे के विकास को भी प्रोत्साहित किया जाता है। प्रश्न 7. एकीकृत सर्किट के क्षेत्र में प्रमुख आविष्कारों का वर्णन करें।
उत्तर. एकीकृत सर्किट (IC) के क्षेत्र ने आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स में क्रांति ला दी है। इस क्षेत्र में विकास कई प्रमुख आविष्कारों द्वारा चिह्नित किया गया है:
1. ट्रांजिस्टर (1947): IC का अग्रदूत ट्रांजिस्टर था, जिसका आविष्कार बेल लैब्स में जॉन बार्डीन, वाल्टर ब्रैटन और विलियम शॉकली ने किया था। ट्रांजिस्टर ने भारी और अविश्वसनीय वैक्यूम ट्यूबों को बदल दिया, जिससे छोटे और अधिक विश्वसनीय इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का मार्ग प्रशस्त हुआ।
2. मोनोलिथिक इंटीग्रेटेड सर्किट (1958): पहला वास्तविक एकीकृत सर्किट टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स में जैक किल्बी द्वारा बनाया गया था। उन्होंने यह प्रदर्शित किया कि प्रतिरोधों और कैपेसिटर सहित कई इलेक्ट्रॉनिक घटकों को जर्मेनियम के एक ही टुकड़े (मोनोलिथ) पर बनाया जा सकता है। इस आविष्कार ने “अत्याचारी संख्याओं” की समस्या को हल किया – यानी, जटिल सर्किट बनाने के लिए अनगिनत घटकों को हाथ से तारने की समस्या।
3. प्लानर प्रक्रिया और सिलिकॉन आधारित IC (1959): फेयरचाइल्ड सेमीकंडक्टर में रॉबर्ट नॉयस ने किल्बी के विचार पर सुधार किया। उन्होंने प्लानर प्रक्रिया का आविष्कार किया, जो सिलिकॉन वेफर पर घटकों के निर्माण और उन्हें एल्यूमीनियम लाइनों के साथ वाष्पीकृत करके जोड़ने की अनुमति देता था। नॉयस का सिलिकॉन-आधारित डिजाइन किल्बी के जर्मेनियम डिजाइन की तुलना में बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए कहीं अधिक व्यावहारिक और व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य था। किल्बी और नॉयस दोनों को IC के सह-आविष्कारक के रूप में श्रेय दिया जाता है।
4. मूर का नियम (1965): इंटेल के सह-संस्थापक गॉर्डन मूर ने देखा कि एक एकीकृत सर्किट पर ट्रांजिस्टर की संख्या लगभग हर दो साल में दोगुनी हो जाती है। यह “नियम” एक भविष्यवाणी बन गया जिसने अर्धचालक उद्योग के लिए लक्ष्य निर्धारित किए और लघुकरण और कम्प्यूटेशनल शक्ति में घातीय वृद्धि को प्रेरित किया।
5. माइक्रोप्रोसेसर (1971): इंटेल ने इंटेल 4004 पेश किया, जो व्यावसायिक रूप से उपलब्ध पहला माइक्रोप्रोसेसर था। यह एक एकल चिप पर एक पूर्ण सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट (CPU) था। इस आविष्कार ने व्यक्तिगत कंप्यूटर (PC) क्रांति की नींव रखी और आधुनिक कंप्यूटिंग के हर पहलू को संभव बनाया।
इन प्रमुख आविष्कारों ने छोटे पैमाने के एकीकरण (SSI) से लेकर वेरी-लार्ज-स्केल इंटीग्रेशन (VLSI) और अल्ट्रा-लार्ज-स्केल इंटीग्रेशन (ULSI) तक का मार्ग प्रशस्त किया, जिससे आज के शक्तिशाली और सर्वव्यापी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे स्मार्टफोन, कंप्यूटर और डेटा सेंटर संभव हो सके हैं। प्रश्न 8. लेआउट डिजाइन के पंजीकरण की प्रक्रिया का संक्षेप में वर्णन करें।
उत्तर. भारत में सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट लेआउट-डिजाइन (SICLD) अधिनियम, 2000 के तहत लेआउट डिजाइन के पंजीकरण की प्रक्रिया यह सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन की गई है कि केवल मूल और विशिष्ट डिजाइनों को ही सुरक्षा मिले। प्रक्रिया के मुख्य चरण इस प्रकार हैं:
1. आवेदन दाखिल करना: आवेदक को निर्धारित प्रारूप (फॉर्म LD-1) में सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट लेआउट-डिजाइन रजिस्ट्री में आवेदन जमा करना होगा। आवेदन के साथ निर्धारित शुल्क भी जमा करना होता है। आवेदन या तो व्यक्तिगत रूप से या डाक द्वारा जमा किया जा सकता है।
2. आवेदक: आवेदन लेआउट-डिजाइन के निर्माता, उनके नियोक्ता (यदि डिजाइन रोजगार के दौरान बनाया गया है), या उनके कानूनी प्रतिनिधि या उत्तराधिकारी द्वारा दायर किया जा सकता है।
3. आवश्यक दस्तावेज़: आवेदन में निम्नलिखित शामिल होना चाहिए:
- आवेदक का नाम, पता और राष्ट्रीयता।
- लेआउट-डिजाइन का एक संक्षिप्त विवरण।
- एक बयान जिसमें यह प्रमाणित किया गया हो कि लेआउट-डिजाइन मूल है।
- लेआउट-डिजाइन की ड्राइंग या तस्वीरों के तीन सेट जो डिजाइन को स्पष्ट रूप से दर्शाते हों।
- यदि लेआउट-डिजाइन का पहले से ही व्यावसायिक रूप से शोषण किया जा चुका है, तो उस तारीख और देश का उल्लेख जहां इसका पहली बार शोषण किया गया था।
4. परीक्षा: आवेदन प्राप्त होने पर, रजिस्ट्रार यह सुनिश्चित करने के लिए इसकी जांच करता है कि यह अधिनियम और नियमों की सभी आवश्यकताओं को पूरा करता है। रजिस्ट्रार यह भी जांचता है कि क्या लेआउट-डिजाइन पंजीकरण के लिए निषिद्ध नहीं है (उदाहरण के लिए, यदि यह मूल नहीं है)।
5. स्वीकृति या अस्वीकृति: यदि रजिस्ट्रार संतुष्ट है, तो वह आवेदन स्वीकार कर लेता है। यदि कोई आपत्तियां हैं, तो रजिस्ट्रार आवेदक को सूचित करता है, जिसे एक निर्धारित समय के भीतर जवाब देना होता है। यदि रजिस्ट्रार संतुष्ट नहीं है, तो वह आवेदन को अस्वीकार कर सकता है।
6. विज्ञापन: एक बार आवेदन स्वीकार हो जाने के बाद, इसे लेआउट-डिजाइन जर्नल में विज्ञापित किया जाता है। यह जनता को पंजीकरण के लिए प्रस्तावित डिजाइन के बारे में सूचित करने के लिए किया जाता है।
7. विरोध: विज्ञापन की तारीख से तीन महीने के भीतर कोई भी व्यक्ति पंजीकरण का विरोध कर सकता है। विरोध का आधार यह हो सकता है कि डिजाइन मूल नहीं है या अधिनियम के किसी अन्य प्रावधान का उल्लंघन करता है। रजिस्ट्रार दोनों पक्षों को सुनने के बाद विरोध पर निर्णय लेता है।
8. पंजीकरण: यदि कोई विरोध नहीं होता है, या यदि विरोध खारिज कर दिया जाता है, तो रजिस्ट्रार लेआउट-डिजाइन को रजिस्टर करता है और आवेदक को पंजीकरण का प्रमाण पत्र जारी करता है। पंजीकरण की तारीख आवेदन दाखिल करने की तारीख से मानी जाती है। प्रश्न 9. यूटिलिटी मॉडल और पेटेंट के बीच अंतर करें।
उत्तर. यूटिलिटी मॉडल और पेटेंट दोनों ही आविष्कारों के लिए कानूनी संरक्षण प्रदान करते हैं, लेकिन वे कई महत्वपूर्ण पहलुओं में भिन्न हैं। दोनों के बीच मुख्य अंतर निम्नलिखित हैं:
मानदंड
यूटिलिटी मॉडल
पेटेंट
आविष्कारशील कदम (Inventive Step)
कम आविष्कारशील कदम की आवश्यकता होती है या कभी-कभी नहीं भी। यह वृद्धिशील सुधारों की रक्षा कर सकता है।
एक महत्वपूर्ण आविष्कारशील कदम (गैर-स्पष्टता) की आवश्यकता होती है। आविष्कार उस क्षेत्र के कुशल व्यक्ति के लिए स्पष्ट नहीं होना चाहिए।
संरक्षण की अवधि
आमतौर पर छोटी होती है, देश के अनुसार 6 से 10 वर्ष तक।
आमतौर पर लंबी होती है, आवेदन दाखिल करने की तारीख से 20 वर्ष ।
लागत और गति
प्राप्त करना आमतौर पर सस्ता और तेज होता है क्योंकि परीक्षा प्रक्रिया कम कठोर होती है।
अधिक महंगा और समय लेने वाला होता है क्योंकि इसमें एक विस्तृत और कठोर मौलिक परीक्षा शामिल होती है।
परीक्षा प्रक्रिया
अक्सर केवल औपचारिकताओं की जांच की जाती है (पंजीकरण प्रणाली)। कुछ देश एक सीमित मौलिक परीक्षा करते हैं।
नवीनता, आविष्कारशील कदम और औद्योगिक प्रयोज्यता के लिए एक पूर्ण मौलिक परीक्षा से गुजरना पड़ता है।
संरक्षित विषय वस्तु
मुख्य रूप से उत्पादों (उपकरणों, पदार्थों) की रक्षा करता है। कुछ देश प्रक्रियाओं को बाहर रखते हैं।
उत्पादों और प्रक्रियाओं दोनों की रक्षा कर सकता है।
उपलब्धता
सभी देशों में उपलब्ध नहीं है। जर्मनी, जापान, चीन और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में आम है। भारत में यूटिलिटी मॉडल प्रणाली नहीं है।
दुनिया भर के लगभग सभी देशों में उपलब्ध है।
संक्षेप में, यूटिलिटी मॉडल को अक्सर “लघु पेटेंट” कहा जाता है जो उन नवाचारों के लिए त्वरित और सस्ता संरक्षण प्रदान करता है जो पेटेंट के लिए उच्च मानकों को पूरा नहीं कर सकते हैं। यह छोटे और मध्यम आकार के उद्यमों (SMEs) के लिए विशेष रूप से उपयोगी है। प्रश्न 0. (10) पंजीकृत डिजाइन में कॉपीराइट पर एक नोट लिखें।
उत्तर. भारत में पंजीकृत डिजाइन और कॉपीराइट के बीच का संबंध जटिल है और बौद्धिक संपदा कानून के दो अलग-अलग क्षेत्रों के बीच ओवरलैप को रोकने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इस संबंध को मुख्य रूप से कॉपीराइट अधिनियम, 1957 की धारा 15 द्वारा नियंत्रित किया जाता है।
डिजाइन अधिनियम, 2000 के तहत, एक ‘डिजाइन’ का अर्थ है किसी वस्तु के सौंदर्य संबंधी पहलू, जैसे कि उसका आकार, विन्यास या पैटर्न। दूसरी ओर, कॉपीराइट अधिनियम, 1957 साहित्यिक, नाटकीय, संगीत और कलात्मक कार्यों की रक्षा करता है। एक ‘कलात्मक कार्य’ में एक पेंटिंग, एक मूर्तिकला, एक ड्राइंग (एक आरेख, नक्शा, चार्ट या योजना सहित), या एक उत्कीर्णन शामिल हो सकता है।
समस्या तब उत्पन्न होती है जब एक कलात्मक कार्य (जैसे एक ड्राइंग) का उपयोग एक औद्योगिक उत्पाद के डिजाइन के आधार के रूप में किया जाता है। उदाहरण के लिए, एक चाय के सेट के लिए एक अनूठा पैटर्न मूल रूप से कागज पर एक कलात्मक कार्य के रूप में शुरू हो सकता है। यहां कॉपीराइट अधिनियम की धारा 15 लागू होती है, जो दोहरी सुरक्षा को रोकती है।
धारा 15 के प्रावधान इस प्रकार हैं:
1. यदि डिजाइन पंजीकृत है: यदि कोई डिजाइन, जो डिजाइन अधिनियम, 2000 के तहत पंजीकरण के योग्य है, वास्तव में पंजीकृत है, तो उस डिजाइन के लिए कॉपीराइट अधिनियम के तहत कोई कॉपीराइट मौजूद नहीं होगा। मालिक को केवल डिजाइन अधिनियम के तहत 10 + 5 वर्षों के लिए संरक्षण मिलेगा।
2. यदि डिजाइन पंजीकृत नहीं है (लेकिन पंजीकरण योग्य है): यदि कोई डिजाइन डिजाइन अधिनियम के तहत पंजीकरण के योग्य है, लेकिन पंजीकृत नहीं है, तो उस डिजाइन में कॉपीराइट समाप्त हो जाएगा जब उस डिजाइन वाली किसी भी वस्तु को औद्योगिक प्रक्रिया द्वारा 50 से अधिक बार पुन: प्रस्तुत किया गया हो। इसका मतलब है कि निर्माता को एक विकल्प बनाना होगा: या तो डिजाइन अधिनियम के तहत डिजाइन को पंजीकृत करें या 50 से कम प्रतियों के उत्पादन तक सीमित रहें और कॉपीराइट संरक्षण पर निर्भर रहें।
इस प्रावधान का उद्देश्य स्पष्ट है: डिजाइन अधिनियम का उद्देश्य उन डिजाइनों की रक्षा करना है जिन्हें औद्योगिक रूप से लागू किया जाना है, जबकि कॉपीराइट अधिनियम का उद्देश्य शुद्ध कलात्मक कार्यों की रक्षा करना है। धारा 15 यह सुनिश्चित करती है कि अधिकारों के मालिक इन दो प्रणालियों का एक साथ लाभ उठाकर अनुचित लाभ न उठाएं। उन्हें अपने काम की प्रकृति और व्यावसायिक इरादे के आधार पर सुरक्षा का एक रूप चुनना होगा। उदाहरण के लिए, माइक्रो लैब्स लिमिटेड बनाम सुश्री एंजेल्स फार्मा के मामले में, अदालत ने माना कि एक बार जब वस्तु का 50 से अधिक बार व्यावसायिक रूप से उत्पादन हो जाता है, तो कॉपीराइट संरक्षण समाप्त हो जाता है यदि डिजाइन पंजीकृत नहीं है। प्रश्न ll. (11) यूटिलिटी मॉडल संरक्षण द्वारा प्रदत्त विभिन्न अधिकारों पर चर्चा करें।
उत्तर. यूटिलिटी मॉडल संरक्षण, हालांकि सभी देशों में उपलब्ध नहीं है, जहां यह मौजूद है, वहां आविष्कारकों को महत्वपूर्ण अधिकार प्रदान करता है। ये अधिकार पेटेंट द्वारा दिए गए अधिकारों के समान हैं, लेकिन आमतौर पर इनकी अवधि कम होती है और ये कम आविष्कारशील आवश्यकताओं के अधीन होते हैं। यूटिलिटी मॉडल द्वारा प्रदत्त मुख्य अधिकार इस प्रकार हैं:
1. अनन्य अधिकार (Exclusive Rights): यूटिलिटी मॉडल का सबसे मौलिक अधिकार मालिक को दूसरों को संरक्षित आविष्कार का अनधिकृत रूप से उपयोग करने से रोकने का अनन्य अधिकार देना है। इसमें शामिल हैं:
- बनाने से रोकना: कोई भी तीसरा पक्ष मालिक की सहमति के बिना संरक्षित उत्पाद का निर्माण नहीं कर सकता है।
- उपयोग करने से रोकना: मालिक दूसरों को संरक्षित आविष्कार का उपयोग करने से रोक सकता है।
- बिक्री के लिए प्रस्ताव, बिक्री और आयात करने से रोकना: मालिक को संरक्षित उत्पाद की बिक्री, बिक्री के लिए प्रस्ताव या आयात को नियंत्रित करने का अधिकार है। यह अधिकार बाजार में उल्लंघनकारी उत्पादों के प्रवेश को रोकता है।
2. वाणिज्यिक शोषण का अधिकार: यूटिलिटी मॉडल के मालिक को अपने आविष्कार का व्यावसायिक रूप से शोषण करने का अधिकार है। यह कई तरीकों से किया जा सकता है:
- स्व-उपयोग: मालिक संरक्षित उत्पाद का स्वयं निर्माण और बिक्री कर सकता है।
- लाइसेंसिंग: मालिक रॉयल्टी या एकमुश्त भुगतान के बदले में दूसरों को अपने आविष्कार का उपयोग करने की अनुमति दे सकता है। यह आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत हो सकता है।
- असाइनमेंट (बिक्री): मालिक यूटिलिटी मॉडल के अपने सभी अधिकार किसी अन्य पक्ष को बेच या हस्तांतरित कर सकता है।
3. उल्लंघन के लिए कानूनी कार्रवाई का अधिकार: यदि कोई तीसरा पक्ष मालिक की अनुमति के बिना संरक्षित आविष्कार का उपयोग करके इन अनन्य अधिकारों का उल्लंघन करता है, तो मालिक को कानूनी कार्रवाई करने का अधिकार है। मालिक निम्नलिखित उपचारों की मांग कर सकता है:
- निषेधाज्ञा (Injunction): उल्लंघनकारी गतिविधियों को रोकने के लिए अदालत का आदेश।
- क्षतिपूर्ति (Damages): उल्लंघन के कारण हुए वित्तीय नुकसान की भरपाई के लिए।
- लाभ का लेखा (Account of Profits): उल्लंघनकर्ता को उल्लंघनकारी गतिविधियों से अर्जित लाभ को सौंपने के लिए मजबूर करना।
- माल की सुपुर्दगी: उल्लंघनकारी वस्तुओं को नष्ट करने या मालिक को सौंपने का आदेश।
4. प्राथमिकता का अधिकार: पेरिस कन्वेंशन के तहत, एक देश में यूटिलिटी मॉडल आवेदन दाखिल करने से आवेदक को अन्य सदस्य देशों में उसी आविष्कार के लिए पेटेंट या यूटिलिटी मॉडल आवेदन दाखिल करने के लिए 12 महीने की प्राथमिकता अवधि मिलती है।
संक्षेप में, यूटिलिटी मॉडल संरक्षण आविष्कारकों, विशेष रूप से छोटे और मध्यम आकार के उद्यमों (SMEs) को उनके वृद्धिशील नवाचारों के लिए एक मूल्यवान और सुलभ उपकरण प्रदान करता है। यह उन्हें एक निश्चित अवधि के लिए अपने आविष्कार पर एकाधिकार देता है, जिससे वे अपने निवेश की वसूली कर सकते हैं और प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्न 2. (12) SICLD अधिनियम, 2000 के तहत सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट को उदाहरणों के साथ परिभाषित करें।
उत्तर.
सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट लेआउट-डिजाइन (SICLD) अधिनियम, 2000 भारत में इंटीग्रेटेड सर्किट के लेआउट-डिजाइन की सुरक्षा के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है। इस अधिनियम की धारा 2(r) ‘सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट’ को बहुत विशेष रूप से परिभाषित करती है।
परिभाषा:
अधिनियम के अनुसार, एक “सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट” का अर्थ है: “एक उत्पाद जिसमें ट्रांजिस्टर और अन्य सर्किटरी तत्व होते हैं जो:
- (i) एक सेमीकंडक्टर सामग्री पर या एक इन्सुलेट सामग्री पर या सेमीकंडक्टर सामग्री के अंदर अविभाज्य रूप से बने होते हैं; और
- (ii) एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी फ़ंक्शन करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं।”
परिभाषा के प्रमुख तत्व:
1. उत्पाद (Product): यह एक मूर्त वस्तु है, न कि कोई विचार या प्रक्रिया।
2. ट्रांजिस्टर और अन्य सर्किटरी तत्व: एक IC में सक्रिय घटक (जैसे ट्रांजिस्टर, डायोड) और निष्क्रिय घटक (जैसे प्रतिरोधक, कैपेसिटर) होते हैं जो एक सर्किट बनाते हैं।
3. अविभाज्य रूप से निर्मित (Inseparably formed): यह सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। IC के सभी घटक एक ही सब्सट्रेट (आमतौर पर सिलिकॉन) पर एक एकीकृत इकाई के रूप में निर्मित होते हैं। उन्हें अलग नहीं किया जा सकता और फिर से जोड़ा नहीं जा सकता जैसे कि एक पारंपरिक प्रिंटेड सर्किट बोर्ड (PCB) पर होता है। यह मोनोलिथिक निर्माण IC को परिभाषित करता है।
4. सेमीकंडक्टर या इन्सुलेट सामग्री पर: अधिकांश IC सिलिकॉन जैसी सेमीकंडक्टर सामग्री पर बनाए जाते हैं। हालांकि, अधिनियम ‘सिलिकॉन-ऑन-इन्सुलेटर’ (SOI) जैसी अन्य तकनीकों को भी शामिल करता है।
5. इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी फ़ंक्शन: अंतिम उत्पाद का एक विशिष्ट इलेक्ट्रॉनिक उद्देश्य होना चाहिए, जैसे कि डेटा संसाधित करना, सिग्नल को बढ़ाना या जानकारी संग्रहीत करना।
उदाहरण:
SICLD अधिनियम के तहत परिभाषित सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट के कई उदाहरण हैं जो हमारे दैनिक जीवन में उपयोग होते हैं:
- माइक्रोप्रोसेसर: ये कंप्यूटर और स्मार्टफोन के “मस्तिष्क” हैं। उदाहरण: इंटेल कोर i9, एएमडी राइजेन, और स्मार्टफोन में उपयोग होने वाले क्वालकॉम स्नैपड्रैगन चिप्स।
- मेमोरी चिप्स: ये डेटा संग्रहीत करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। उदाहरण: कंप्यूटर में DRAM (डायनामिक रैंडम-एक्सेस मेमोरी) और स्मार्टफोन और SSDs में NAND फ्लैश मेमोरी।
- सिस्टम-ऑन-ए-चिप (SoC): ये एक ही चिप पर कई कार्यों (जैसे CPU, GPU, मेमोरी, मॉडेम) को एकीकृत करते हैं। उदाहरण: Apple का A16 बायोनिक चिप जो iPhones में उपयोग होता है।
- एप्लीकेशन-स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट (ASIC): ये एक विशिष्ट कार्य के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। उदाहरण: बिटकॉइन माइनिंग के लिए उपयोग किए जाने वाले विशेष चिप्स या नेटवर्क राउटर में पाए जाने वाले चिप्स।
- एनालॉग IC: ये निरंतर संकेतों को संसाधित करते हैं। उदाहरण: ऑडियो एम्पलीफायरों और रेडियो रिसीवर में उपयोग होने वाले ऑप-एम्प्स (ऑपरेशनल एम्पलीफायर)।
ये सभी उदाहरण अधिनियम की परिभाषा को पूरा करते हैं क्योंकि वे सभी अविभाज्य रूप से एक ही सब्सट्रेट पर बने इलेक्ट्रॉनिक सर्किट हैं और एक विशिष्ट इलेक्ट्रॉनिक फ़ंक्शन करते हैं। भाग-स प्रश्न 8. (13) ट्रोइका फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, अहमदाबाद बनाम प्रो. लेबोरेटरीज (पी) लिमिटेड [1996 पीटीसी (i6) 202] के मामले के प्रकाश में पंजीकृत डिजाइनों के मामले में उल्लंघन और उपचार पर कानून पर चर्चा करें।
उत्तर. भारत में औद्योगिक डिजाइनों का संरक्षण और उल्लंघन डिजाइन अधिनियम, 2000 द्वारा शासित होता है। यह अधिनियम पंजीकृत डिजाइन के मालिक को अपने डिजाइन के अनधिकृत उपयोग के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का अधिकार देता है। उल्लंघन, जिसे “डिजाइन की पाइरेसी” भी कहा जाता है, और उसके उपचारों को समझना महत्वपूर्ण है, जैसा कि कई न्यायिक उदाहरणों में स्पष्ट किया गया है।
डिजाइन का उल्लंघन (पाइरेसी):
अधिनियम की धारा 22 डिजाइन की पाइरेसी को परिभाषित करती है। इसके अनुसार, किसी पंजीकृत डिजाइन का उल्लंघन तब होता है जब कोई व्यक्ति, मालिक की अनुमति के बिना, निम्नलिखित कार्य करता है:
- बिक्री के प्रयोजनों के लिए, पंजीकृत डिजाइन या उसके किसी भी धोखाधड़ीपूर्ण या स्पष्ट Nachal (fraudulent or obvious imitation) को उस वर्ग की किसी भी वस्तु पर लागू करता है जिसमें डिजाइन पंजीकृत है।
- बिक्री के लिए ऐसी किसी भी वस्तु का आयात करता है जिस पर डिजाइन या उसकी Nachal लागू की गई है।
- जानबूझकर ऐसी किसी वस्तु को प्रकाशित या बिक्री के लिए उजागर करता है जिस पर डिजाइन या उसकी Nachal लागू की गई है।
उल्लंघन के लिए परीक्षण (Test for Infringement):
यह निर्धारित करने के लिए कि क्या कोई डिजाइन किसी अन्य का उल्लंघन करता है, अदालतें मुख्य रूप से “आंखों से परीक्षण” (test of the eye) का उपयोग करती हैं। इसका मतलब है कि निर्णय इस आधार पर किया जाता है कि क्या दो डिजाइन औसत ग्राहक की नजर में काफी हद तक समान दिखते हैं। परीक्षण यह नहीं है कि दोनों डिजाइनों को अगल-बगल रखकर उनमें अंतर खोजा जाए, बल्कि यह है कि क्या उल्लंघनकारी डिजाइन समग्र रूप से पंजीकृत डिजाइन की एक स्पष्ट Nachal है जो ग्राहक को धोखा दे सकती है। प्रमुख मामला, गोपाल ग्लास वर्क्स लिमिटेड बनाम असिस्टेंट कंट्रोलर , ने स्थापित किया कि नवीनता का आकलन केवल आंखों से किया जाना चाहिए।
ट्रोइका फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड बनाम प्रो. लेबोरेटरीज (पी) लिमिटेड [1996 (16) पीटीसी 202 (गुजरात)] मामला:
इस मामले में, गुजरात उच्च न्यायालय ने डिजाइन उल्लंघन के सिद्धांतों पर विचार किया।
- तथ्य: वादी, ट्रोइका फार्मास्यूटिकल्स, ने एक विशिष्ट आकार और विन्यास वाली बोतल के लिए एक डिजाइन पंजीकृत किया था। प्रतिवादी, प्रो. लेबोरेटरीज, पर एक समान डिजाइन वाली बोतल का उपयोग करने का आरोप लगाया गया था, जो वादी के अधिकारों का उल्लंघन था।
- न्यायालय की टिप्पणियां: न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि उल्लंघन का निर्धारण करने के लिए, परीक्षण यह है कि क्या प्रतिवादी का डिजाइन वादी के पंजीकृत डिजाइन का एक स्पष्ट या धोखाधड़ीपूर्ण Nachal है। अदालत को समग्र प्रभाव और आवश्यक विशेषताओं पर विचार करना चाहिए। यदि एक डिजाइन दूसरे की याद दिलाता है और एक औसत ग्राहक को भ्रमित कर सकता है, तो उल्लंघन माना जा सकता है।
- सिद्धांत: इस मामले ने इस सिद्धांत को पुष्ट किया कि डिजाइन संरक्षण का सार वस्तु के सौंदर्य संबंधी स्वरूप की रक्षा करना है। यदि प्रतिवादी का उत्पाद नेत्रहीन रूप से भ्रामक रूप से समान है, तो यह उल्लंघन है, भले ही निर्माण प्रक्रिया या अंतर्निहित कार्यक्षमता अलग हो। न्यायालय अंतरिम निषेधाज्ञा देने के लिए प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन और अपूरणीय क्षति जैसे कारकों पर विचार करेगा।
उल्लंघन के लिए उपचार (Remedies for Infringement):
डिजाइन अधिनियम की धारा 22(2) के तहत, एक पंजीकृत मालिक उल्लंघन के लिए निम्नलिखित उपचारों की मांग कर सकता है:
1. निषेधाज्ञा (Injunction): अदालत उल्लंघनकारी गतिविधियों को रोकने के लिए एक अंतरिम या स्थायी निषेधाज्ञा जारी कर सकती है। यह सबसे आम और तत्काल उपचार है।
2. क्षतिपूर्ति या लाभ का लेखा (Damages or Account of Profits): वादी के पास दो विकल्पों में से एक चुनने का अधिकार है:
- क्षतिपूर्ति (Damages): उल्लंघन के कारण हुए वित्तीय नुकसान की भरपाई के लिए एक निर्धारित राशि (अधिनियम के तहत 50,000 रुपये तक सीमित अनुबंध के उल्लंघन के लिए ऋण के रूप में) की मांग करना।
- लाभ का लेखा (Account of Profits): उल्लंघनकर्ता को उल्लंघनकारी उत्पादों की बिक्री से अर्जित सभी लाभों को सौंपने के लिए मजबूर करना।
वादी दोनों का दावा नहीं कर सकता है; उसे एक को चुनना होगा।
3. सुपुर्दगी या विनाश (Delivery up or Destruction): अदालत उल्लंघनकारी वस्तुओं को नष्ट करने या उन्हें वादी को सौंपने का आदेश दे सकती है।
इस प्रकार, डिजाइन अधिनियम मालिकों को अपने सौंदर्य संबंधी सृजनों की रक्षा के लिए एक मजबूत ढांचा प्रदान करता है और उल्लंघन के खिलाफ प्रभावी उपचार प्रदान करता है। प्रश्न 4. (14) लेआउट डिजाइन अपीलीय बोर्ड (LDAB) की शक्तियों और कार्यों पर चर्चा करें।
उत्तर. लेआउट डिजाइन अपीलीय बोर्ड (LDAB) की स्थापना सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट लेआउट-डिजाइन (SICLD) अधिनियम, 2000 के प्रावधानों के तहत की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य रजिस्ट्रार ऑफ लेआउट-डिजाइन्स के निर्णयों के खिलाफ अपील सुनने के लिए एक विशेष न्यायिक निकाय के रूप में कार्य करना था।
LDAB की संरचना और क्षेत्राधिकार (मूल प्रावधान):
SICLD अधिनियम के तहत, केंद्र सरकार को एक अपीलीय बोर्ड की स्थापना करनी थी। व्यवहार में, बौद्धिक संपदा अपीलीय बोर्ड (IPAB) , जिसे ट्रेडमार्क अधिनियम, 1999 के तहत स्थापित किया गया था, को LDAB के रूप में कार्य करने के लिए नामित किया गया था। इसका मतलब है कि IPAB के पास SICLD अधिनियम से उत्पन्न होने वाले मामलों पर भी अधिकार क्षेत्र था।
LDAB की शक्तियां और कार्य:
IPAB के रूप में कार्य करते हुए, LDAB के पास निम्नलिखित प्रमुख शक्तियां और कार्य थे:
1. अपीलीय क्षेत्राधिकार: LDAB का प्राथमिक कार्य SICLD अधिनियम, 2000 के तहत रजिस्ट्रार द्वारा दिए गए किसी भी आदेश या निर्णय से व्यथित किसी भी व्यक्ति की अपील सुनना था। इसमें निम्नलिखित के खिलाफ अपीलें शामिल थीं:
- लेआउट-डिजाइन के पंजीकरण से इनकार।
- पंजीकरण के लिए एक आवेदन पर लगाई गई शर्तें या सीमाएं।
- विरोध की कार्यवाही में रजिस्ट्रार के आदेश।
- रजिस्टर से लेआउट-डिजाइन को रद्द करने या हटाने के आदेश।
- रजिस्टर में किसी भी प्रविष्टि में सुधार के लिए आवेदन पर आदेश।
2. रजिस्टर के सुधार का अधिकार (Power of Rectification): LDAB के पास किसी भी व्यथित व्यक्ति के आवेदन पर, लेआउट-डिजाइन के रजिस्टर में कोई भी प्रविष्टि करने, हटाने या बदलने का मूल अधिकार भी था। यह एक शक्तिशाली कार्य था जो बोर्ड को रजिस्टर की सटीकता और वैधता सुनिश्चित करने की अनुमति देता था।
3. नागरिक न्यायालय की शक्तियां: अपने कार्यों का निर्वहन करने के लिए, LDAB को सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के तहत एक नागरिक न्यायालय (सिविल कोर्ट) की कुछ शक्तियां प्रदान की गई थीं। इन शक्तियों में शामिल थे:
- किसी भी व्यक्ति को बुलाना और हाजिर कराना तथा शपथ पर उसकी जांच करना।
- दस्तावेजों की खोज और प्रस्तुति की आवश्यकता।
- शपथ पत्रों पर साक्ष्य प्राप्त करना।
- साक्षियों या दस्तावेजों की जांच के लिए कमीशन जारी करना।
4. विशेषज्ञता: चूंकि IPAB में न्यायिक सदस्यों के साथ-साथ तकनीकी सदस्य भी शामिल थे, इसलिए यह अर्धचालक उद्योग से संबंधित जटिल तकनीकी मुद्दों को समझने और उन पर निर्णय लेने के लिए अच्छी तरह से सुसज्जित था। तकनीकी सदस्य की उपस्थिति ने यह सुनिश्चित किया कि निर्णय तकनीकी रूप से सुदृढ़ थे।
5. प्रक्रियात्मक स्वायत्तता: LDAB अपनी स्वयं की प्रक्रिया को विनियमित कर सकता था, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अधीन थी। यह सुनिश्चित करता था कि कार्यवाही निष्पक्ष, कुशल और त्वरित हो।
वर्तमान स्थिति: IPAB का उन्मूलन (2021)
यह ध्यान रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि ट्रिब्यूनल सुधार अधिनियम, 2021 के माध्यम से भारत सरकार ने IPAB सहित कई न्यायाधिकरणों को समाप्त कर दिया है।
IPAB के उन्मूलन के साथ, LDAB के रूप में इसके कार्य भी समाप्त हो गए हैं। अब, SICLD अधिनियम, 2000 के तहत रजिस्ट्रार के निर्णयों के खिलाफ सभी अपीलें और सुधार के लिए आवेदन सीधे संबंधित उच्च न्यायालयों (High Courts) में दायर किए जाते हैं। शक्तियों का यह हस्तांतरण IPAB के समक्ष लंबित सभी मामलों पर भी लागू होता है, जिन्हें संबंधित उच्च न्यायालयों में स्थानांतरित कर दिया गया है।
इस प्रकार, यद्यपि LDAB (IPAB के रूप में) ने एक दशक से अधिक समय तक लेआउट-डिजाइन विवादों के समाधान के लिए एक विशेष मंच के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन अब यह भूमिका उच्च न्यायालयों द्वारा निभाई जा रही है। प्रश्न 5. (15) औद्योगिक डिजाइन अधिकारों द्वारा क्या संरक्षित नहीं किया जा सकता है? उदाहरणों के साथ समझाएं।
उत्तर. औद्योगिक डिजाइन अधिकार किसी उत्पाद के सौंदर्य या सजावटी पहलुओं की रक्षा करते हैं, न कि उसके कार्यात्मक पहलुओं की। डिजाइन अधिनियम, 2000 विशेष रूप से कुछ श्रेणियों को डिजाइन पंजीकरण से बाहर रखता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सुरक्षा का दायरा उचित बना रहे और पेटेंट या कॉपीराइट जैसे अन्य बौद्धिक संपदा अधिकारों के क्षेत्र में अतिक्रमण न हो। निम्नलिखित को औद्योगिक डिजाइन अधिकारों द्वारा संरक्षित नहीं किया जा सकता है:
1. जो नया या मूल नहीं है (Not New or Original): एक डिजाइन को पंजीकृत होने के लिए नया होना चाहिए। यदि आवेदन की तारीख से पहले भारत में या किसी अन्य देश में किसी भी माध्यम से डिजाइन का खुलासा किया जा चुका है, तो इसे नया नहीं माना जाएगा। उदाहरण: यदि एक विशेष प्रकार की कुर्सी का डिजाइन पहले से ही एक अंतरराष्ट्रीय फर्नीचर कैटलॉग में प्रकाशित हो चुका है, तो उसे भारत में एक नए डिजाइन के रूप में पंजीकृत नहीं किया जा सकता है।
2. ज्ञात डिजाइनों से अविभेद्य (Indistinguishable from Known Designs): यदि एक डिजाइन मौजूदा डिजाइनों या डिजाइनों के संयोजन से महत्वपूर्ण रूप से भिन्न नहीं है, तो इसे पंजीकरण से मना कर दिया जाएगा। मामूली या तुच्छ भिन्नताएं पर्याप्त नहीं हैं। उदाहरण: एक मौजूदा गोलाकार घड़ी के डिजाइन में केवल सुइयों का रंग बदलना एक नया डिजाइन बनाने के लिए पर्याप्त नहीं होगा।
3. पूरी तरह से कार्यात्मक विशेषताएं (Purely Functional Features): यदि किसी डिजाइन का आकार या विन्यास पूरी तरह से उस कार्य द्वारा निर्धारित होता है जिसे उत्पाद को करना है, तो इसे संरक्षित नहीं किया जा सकता है। इसे “कार्यक्षमता का सिद्धांत” कहा जाता है। ऐसे कार्यात्मक पहलुओं को पेटेंट द्वारा संरक्षित किया जाना चाहिए, यदि वे पेटेंट योग्यता की शर्तों को पूरा करते हैं। उदाहरण: एक चाबी का आकार जो पूरी तरह से एक विशिष्ट ताले के अंदर फिट होने और उसे संचालित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, उसे डिजाइन के रूप में संरक्षित नहीं किया जा सकता है। इसी तरह, एक स्क्रू के धागे का आकार कार्यात्मक होता है।
4. निर्माण का सिद्धांत या तरीका (Principle or Mode of Construction): एक डिजाइन पंजीकरण केवल तैयार उत्पाद की उपस्थिति की रक्षा करता है, न कि उसे बनाने की प्रक्रिया या सिद्धांत की। उदाहरण: आप एक अद्वितीय दिखने वाले प्लास्टिक बॉक्स के लिए एक डिजाइन पंजीकृत कर सकते हैं, लेकिन आप उस बॉक्स को बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली इंजेक्शन मोल्डिंग की विधि को डिजाइन के रूप में पंजीकृत नहीं कर सकते हैं। उस विधि को प्रक्रिया पेटेंट के रूप में संरक्षित किया जा सकता है।
5. जो सार रूप में एक यांत्रिक उपकरण है (Mere Mechanical Device): एक उपकरण जिसमें केवल यांत्रिक क्रिया होती है, उसे डिजाइन के रूप में संरक्षित नहीं किया जा सकता है। उदाहरण: एक गियर तंत्र या एक लीवर प्रणाली, जहां भागों की गति महत्वपूर्ण है, डिजाइन के दायरे से बाहर है।
6. ट्रेडमार्क या कलात्मक कार्य: डिजाइन अधिनियम में यह प्रावधान है कि इसमें ट्रेडमार्क अधिनियम, 1999 के तहत परिभाषित कोई भी ट्रेडमार्क या कॉपीराइट अधिनियम, 1957 के तहत परिभाषित कोई भी कलात्मक कार्य शामिल नहीं है। उदाहरण: किसी उत्पाद पर लगाया गया कंपनी का लोगो (जैसे नाइकी का ‘स्वोश’) एक ट्रेडमार्क है, न कि औद्योगिक डिजाइन। इसी तरह, एक टी-शर्ट पर मुद्रित एक प्रसिद्ध पेंटिंग कॉपीराइट द्वारा संरक्षित है, न कि डिजाइन अधिकार द्वारा।
7. अपमानजनक या अश्लील सामग्री (Scandalous or Obscene Matter): कोई भी डिजाइन जो सार्वजनिक व्यवस्था या नैतिकता के विरुद्ध है, उसे पंजीकृत नहीं किया जा सकता है। उदाहरण: एक ऐसी वस्तु जिसका डिजाइन अश्लील या किसी धार्मिक समूह की भावनाओं को आहत करने वाला है, उसे पंजीकरण से मना कर दिया जाएगा।
इन बहिष्करणों का उद्देश्य डिजाइन संरक्षण को उसके उचित दायरे, यानी उत्पाद के दृश्य स्वरूप तक सीमित रखना है, और बौद्धिक संपदा संरक्षण के विभिन्न रूपों के बीच एक स्पष्ट अंतर बनाए रखना है। प्रश्न 6. (16) अनधिकृत प्रतिलिपि या Nachal को रोकने के अधिकार पर चर्चा करें। अनधिकृत वाणिज्यिक लेनदेन को रोकने के अधिकार पर भी चर्चा करें।
उत्तर. यह प्रश्न सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट लेआउट-डिजाइन (SICLD) अधिनियम, 2000 के तहत एक पंजीकृत लेआउट-डिजाइन के मालिक को दिए गए अधिकारों से संबंधित है। अधिनियम की धारा 18 इन अधिकारों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करती है, जो मालिक को अपने बौद्धिक सृजन पर महत्वपूर्ण नियंत्रण प्रदान करते हैं। इन अधिकारों को दो मुख्य श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है: (1) अनधिकृत प्रतिलिपि को रोकना और (2) अनधिकृत वाणिज्यिक लेनदेन को रोकना।
1. अनधिकृत प्रतिलिपि या Nachal को रोकने का अधिकार (Right to Prevent Unauthorized Copying or Imitation)
यह पंजीकृत लेआउट-डिजाइन के मालिक को दिया गया सबसे मौलिक और प्राथमिक अधिकार है। यह अधिकार मालिक को दूसरों को निम्नलिखित कार्यों से रोकने की अनुमति देता है:
- पुनरुत्पादन (Reproducing): मालिक को अपने पंजीकृत लेआउट-डिजाइन को, चाहे वह संपूर्ण हो या उसका कोई भी हिस्सा जो मूल हो, पुन: पेश करने का अनन्य अधिकार है। यह प्रतिलिपि किसी भी रूप में हो सकती है, जिसमें शामिल हैं:
- लेआउट-डिजाइन को एक एकीकृत सर्किट (IC) में शामिल करना।
- लेआउट-डिजाइन को किसी अन्य रूप में पुन: प्रस्तुत करना, जैसे कि मास्क वर्क बनाना या डेटाबेस फ़ाइलों में संग्रहीत करना।
यह अधिकार “स्पष्ट Nachal” (slavish copying) और “पर्याप्त रूप से समान” (substantially similar) दोनों प्रकार की प्रतियों से बचाता है। इसका मतलब है कि यदि कोई व्यक्ति लेआउट-डिजाइन की सटीक प्रतिलिपि बनाता है या एक ऐसा लेआउट बनाता है जो मूल के लेआउट और कार्य में बहुत समान है, तो यह उल्लंघन माना जाएगा। SICLD अधिनियम के तहत संरक्षण नवीनता के बजाय मौलिकता (originality) पर आधारित है। जब तक लेआउट-डिजाइन निर्माता के अपने बौद्धिक प्रयास का परिणाम है और अर्धचालक उद्योग में रचनाकारों और निर्माताओं के बीच आम नहीं है, तब तक यह सुरक्षा के योग्य है। यह अधिकार सुनिश्चित करता है कि निर्माता के समय, धन और प्रयास के निवेश को अनधिकृत प्रतिलिपि से बचाया जा सके।
2. अनधिकृत वाणिज्यिक लेनदेन को रोकने का अधिकार (Right to Prevent Unauthorized Commercial Transactions)
यह अधिकार प्रतिलिपि बनाने के कार्य से आगे बढ़कर उल्लंघनकारी उत्पादों के व्यावसायीकरण को रोकता है। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि बौद्धिक संपदा का वास्तविक नुकसान अक्सर तब होता है जब अनधिकृत प्रतियां बाजार में प्रवेश करती हैं। इस अधिकार के तहत, पंजीकृत मालिक दूसरों को निम्नलिखित के आयात, बिक्री, या किसी भी तरह से व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए वितरण करने से रोक सकता है:
- पंजीकृत लेआउट-डिजाइन: उदाहरण के लिए, लेआउट-डिजाइन की डेटा फ़ाइलों या मास्क सेट की अनधिकृत बिक्री।
- एक एकीकृत सर्किट जिसमें पंजीकृत लेआउट-डिजाइन शामिल है: यह सबसे आम प्रकार का उल्लंघन है, जहां एक प्रतियोगी एक ऐसी चिप का निर्माण और बिक्री करता है जिसमें संरक्षित लेआउट-डिजाइन होता है।
- एक लेख जिसमें एक एकीकृत सर्किट है जिसमें पंजीकृत लेआउट-डिजाइन शामिल है: यह अधिकार और भी आगे जाता है और अंतिम उपभोक्ता उत्पादों को भी कवर करता है। उदाहरण के लिए, यदि एक स्मार्टफोन में एक उल्लंघनकारी चिप है, तो पंजीकृत मालिक उस स्मार्टफोन के आयात और बिक्री को भी रोक सकता है।
यह त्रि-स्तरीय संरक्षण प्रणाली यह सुनिश्चित करती है कि उल्लंघन को श्रृंखला के हर स्तर पर रोका जा सके – डिजाइन फ़ाइल से लेकर अंतिम उत्पाद तक।
अपवाद:
यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि इन अधिकारों पर कुछ सीमाएं हैं, जैसे कि वैज्ञानिक मूल्यांकन, विश्लेषण, अनुसंधान या शिक्षण के उद्देश्य से रिवर्स इंजीनियरिंग की अनुमति है। इसके अलावा, एक “निर्दोष उल्लंघनकर्ता” (innocent infringer) जो यह नहीं जानता था कि IC में एक उल्लंघनकारी लेआउट-डिजाइन है, उसे कुछ शर्तों के तहत देनदारी से छूट मिल सकती है।
संक्षेप में, ये अधिकार मिलकर SICLD अधिनियम के तहत एक मजबूत सुरक्षा ढांचा बनाते हैं, जो नवाचार को प्रोत्साहित करता है और लेआउट-डिजाइन के रचनाकारों को उनके काम के लिए पुरस्कृत करता है।
IGNOU MIP-103 Previous Year Solved Question Paper in English
Q1. Definition of Design
Ans. As per the Designs Act, 2000, a ‘design’ means the features of shape, configuration, pattern, ornament or composition of lines or colours applied to any article. These features can be two-dimensional or three-dimensional and are judged solely by the eye. It does not include any mode or principle of construction or anything which is in substance a mere mechanical device.
Q2. The Hague system
Ans. The Hague System is an international registration system for industrial designs, administered by the World Intellectual Property Organization (WIPO). It allows applicants to secure design protection in multiple countries or regions through a single application, filed in one language, with one set of fees. This system simplifies the management of design registrations, making it more efficient and cost-effective.
Q3. Piracy of a design
Ans. As per Section 22 of the Designs Act, 2000, piracy of a design occurs when any person, without the consent of the proprietor, applies a registered design or any fraudulent or obvious imitation of it to an article for the purpose of sale. It also includes importing such articles for sale. It is, in essence, the infringement of a registered design.
Q4. ‘Integrated Circuit’ (IC)
Ans. As per the Semiconductor Integrated Circuits Layout-Design (SICLD) Act, 2000, an ‘Integrated Circuit’ (IC) is a product having transistors and/or other circuitry elements which are inseparably formed on a semiconductor material, and which is intended to perform an electronic circuitry function. It is the foundation of modern electronics.
Q5. Utility model
Ans. A utility model, often called a “petty patent” or “innovation patent,” is an intellectual property right that protects new technical inventions. It is similar to a patent but has a lower inventive step requirement and a shorter term of protection (typically 6-10 years). It is suitable for incremental innovations and is cheaper and faster to obtain.
Part—B
Q6. Enumerate the rights acquired by registration of Integrated Circuits (ICs).
Ans. The registration of a layout-design under the Semiconductor Integrated Circuits Layout-Design (SICLD) Act, 2000, grants the proprietor several crucial rights. These rights are valid for a period of 10 years from the date of filing the application for registration. The key rights are as follows: 1. Exclusive Right to Use: The registered proprietor gains the exclusive right to use the layout-design. This includes incorporating the registered layout-design into an integrated circuit or reproducing the layout-design in any other form. 2. Right to Prevent Unauthorised Use: The proprietor can prevent others from copying, reproducing, analyzing (with certain exceptions), or commercially exploiting the layout-design without permission. This right protects the integrity of the design and the investment of the proprietor. 3. Right of Commercial Exploitation: The registered proprietor has the right to authorize others to use the layout-design for commercial gain, a process known as licensing. They can monetize their layout-design through licensing, assignment, or sale. 4. Right against Infringement: The proprietor has the right to take legal action against any unauthorized party who infringes their rights. This includes preventing the:
- Import, sale, or any form of distribution for commercial purposes of the registered layout-design.
- Import, sale, or distribution of an integrated circuit in which the registered layout-design is incorporated.
- Import, sale, or distribution of any article incorporating an integrated circuit in which the registered layout-design is incorporated.
5.
Right of Assignment and Transmission:
Like patents and copyrights, the rights in a registered layout-design are property. They can be assigned (sold) or transmitted by will or operation of law, either wholly or partially.
In essence, registration under the SICLD Act provides the creator of a layout-design with a strong monopoly, allowing them to control and profit from their innovation, thereby encouraging further development in the industry.
Q7. Describe the key inventions in the field of Integrated Circuits.
Ans. The field of Integrated Circuits (ICs) has revolutionized modern electronics. The evolution of this field is marked by several key inventions: 1. The Transistor (1947): The precursor to the IC was the transistor, invented at Bell Labs by John Bardeen, Walter Brattain, and William Shockley. The transistor replaced bulky and unreliable vacuum tubes, paving the way for smaller and more reliable electronic devices. 2. The Monolithic Integrated Circuit (1958): The first true integrated circuit was created by Jack Kilby at Texas Instruments. He demonstrated that multiple electronic components, including resistors and capacitors, could be fabricated on a single piece (a monolith) of germanium. This invention solved the “tyranny of numbers”—the problem of hand-wiring countless components to build complex circuits. 3. The Planar Process and Silicon-based IC (1959): Robert Noyce at Fairchild Semiconductor improved upon Kilby’s idea. He invented the planar process , which allowed for building components on a silicon wafer and connecting them by vaporizing aluminum lines onto it. Noyce’s silicon-based design was far more practical and commercially viable for mass production than Kilby’s germanium design. Both Kilby and Noyce are credited as co-inventors of the IC. 4. Moore’s Law (1965): Gordon Moore, a co-founder of Intel, observed that the number of transistors on an integrated circuit doubles approximately every two years. This “law” became a prediction that set the target for the semiconductor industry and fueled the exponential growth in miniaturization and computational power. 5. The Microprocessor (1971): Intel introduced the Intel 4004 , the first commercially available microprocessor. It was a complete Central Processing Unit (CPU) on a single chip. This invention laid the foundation for the personal computer (PC) revolution and made every aspect of modern computing possible. These key inventions paved the way from small-scale integration (SSI) to very-large-scale integration (VLSI) and ultra-large-scale integration (ULSI), enabling the powerful and ubiquitous electronic devices like smartphones, computers, and data centers of today.
Q8. Describe in brief the process of registration of layout design.
Ans. The process for registration of a layout-design in India, under the Semiconductor Integrated Circuits Layout-Design (SICLD) Act, 2000, is designed to ensure that only original and distinct designs receive protection. The main steps in the process are as follows: 1. Filing of Application: The applicant must file an application in the prescribed format (Form LD-1) at the Semiconductor Integrated Circuits Layout-Design Registry. The application must be accompanied by the prescribed fee. The application can be filed in person or sent by post. 2. Applicant: The application can be filed by the creator of the layout-design, their employer (if the design was created during the course of employment), or their legal representative or assignee. 3. Required Documents: The application must contain:
- The name, address, and nationality of the applicant.
- A concise description of the layout-design.
- A statement certifying that the layout-design is original.
- Three sets of drawings or photographs of the layout-design that clearly depict the design.
- If the layout-design has already been commercially exploited, the date and country where it was first exploited.
4.
Examination:
Upon receiving the application, the Registrar examines it to ensure it meets all the requirements of the Act and the Rules. The Registrar also checks if the layout-design is not prohibited from registration (e.g., if it is not original).
5.
Acceptance or Refusal:
If the Registrar is satisfied, he accepts the application. If there are any objections, the Registrar communicates them to the applicant, who must respond within a prescribed time. If the Registrar is not satisfied, he may refuse the application.
6.
Advertisement:
Once an application is accepted, it is advertised in the Layout-Design Journal. This is done to inform the public of the design proposed for registration.
7.
Opposition:
Any person can oppose the registration within three months from the date of advertisement. The grounds for opposition could be that the design is not original or violates any other provision of the Act. The Registrar decides on the opposition after hearing both parties.
8.
Registration:
If there is no opposition, or if the opposition is dismissed, the Registrar registers the layout-design and issues a certificate of registration to the applicant. The date of registration is deemed to be the date of filing of the application.
Q9. Differentiate between utility model and patent.
Ans. Both utility models and patents provide legal protection for inventions, but they differ in several crucial aspects. The main differences between the two are outlined below:
| Criterion | Utility Model | Patent |
|---|---|---|
Inventive Step |
Requires a lower inventive step, or sometimes none at all. It can protect incremental improvements. | Requires a significant inventive step (non-obviousness). The invention must not be obvious to a person skilled in the art. |
Term of Protection |
Generally shorter, ranging from 6 to 10 years depending on the country. |
Generally longer, typically 20 years from the filing date of the application. |
Cost and Speed |
Generally cheaper and faster to obtain as the examination process is less rigorous. |
More expensive and time-consuming due to a detailed and rigorous substantive examination. |
Examination Process |
Often only formalities are checked (registration system). Some countries conduct a limited substantive examination. | Undergoes a full substantive examination for novelty, inventive step, and industrial applicability. |
Protectable Subject Matter |
Mainly protects products (devices, substances). Some countries exclude processes. | Can protect both products and processes. |
Availability |
Not available in all countries. Common in countries like Germany, Japan, China, and Australia. India does not have a utility model system. | Available in almost all countries worldwide. |
In summary, utility models are often called “petty patents” that provide quick and inexpensive protection for innovations that may not meet the high standards for a patent. They are particularly useful for small and medium-sized enterprises (SMEs).
Q10. (originally ‘0’) Write a note on copyright in the registered design.
Ans. The relationship between registered designs and copyright in India is complex and designed to prevent overlap between two distinct fields of intellectual property law. This relationship is primarily governed by Section 15 of the Copyright Act, 1957 . Under the Designs Act, 2000, a ‘design’ refers to the aesthetic aspects of a product, such as its shape, configuration, or pattern. The Copyright Act, 1957, on the other hand, protects literary, dramatic, musical, and artistic works. An ‘artistic work’ can include a painting, a sculpture, a drawing (including a diagram, map, chart or plan), or an engraving. The problem arises when an artistic work (like a drawing) is used as the basis for the design of an industrial product. For instance, a unique pattern for a tea set might start as an artistic work on paper. This is where Section 15 of the Copyright Act comes into play, preventing dual protection . The provisions of Section 15 are as follows: 1. If the Design is Registered: If a design, which is capable of being registered under the Designs Act, 2000, is actually registered, then no copyright shall subsist under the Copyright Act for that design. The owner gets protection only under the Designs Act for a period of 10 + 5 years. 2. If the Design is Not Registered (but is registrable): If a design is capable of being registered under the Designs Act but is not registered, the copyright in that design shall cease as soon as any article to which the design has been applied has been reproduced more than 50 times by an industrial process. This means the creator has to make a choice: either register the design under the Designs Act or be limited to producing fewer than 50 copies and rely on copyright protection. The objective of this provision is clear: the Designs Act is meant to protect designs that are intended to be applied industrially, while the Copyright Act is meant to protect pure artistic works. Section 15 ensures that right holders do not get an unfair advantage by leveraging both systems simultaneously. They must choose one form of protection based on the nature and commercial intent of their work. For example, in the case of Micro-Labs Ltd. v. Ms. Angels Pharma , the court held that once the article is commercially produced more than 50 times, the copyright protection ceases if the design is not registered.
Q11. (originally ‘ll’) Discuss the various rights conferred by utility model protection.
Ans. Utility model protection, though not available in all countries, confers significant rights upon inventors where it exists. These rights are analogous to those granted by a patent, but typically for a shorter duration and subject to less stringent inventive requirements. The primary rights conferred by a utility model are as follows: 1. Exclusive Rights: The most fundamental right of a utility model is to give the owner the exclusive right to prevent others from unauthorized use of the protected invention. This includes:
- Preventing Making: No third party can manufacture the protected product without the owner’s consent.
- Preventing Using: The owner can stop others from using the protected invention.
- Preventing Offering for Sale, Selling, and Importing: The owner has the right to control the sale, offer for sale, or importation of the protected product. This right prevents infringing products from entering the market.
2.
Right of Commercial Exploitation:
The owner of a utility model has the right to exploit their invention commercially. This can be done in several ways:
- Self-use: The owner can manufacture and sell the protected product themselves.
- Licensing: The owner can grant permission to others to use their invention in return for royalties or a lump-sum payment. This can be a significant source of revenue.
- Assignment (Sale): The owner can sell or transfer all their rights in the utility model to another party.
3.
Right to Sue for Infringement:
If a third party violates these exclusive rights by using the protected invention without permission, the owner has the right to take legal action. The owner can seek remedies such as:
- Injunction: A court order to stop the infringing activities.
- Damages: Monetary compensation for the financial loss suffered due to the infringement.
- Account of Profits: Forcing the infringer to surrender the profits they made from the infringing activities.
- Delivery up: An order for the infringing goods to be destroyed or handed over to the owner.
4.
Right of Priority:
Under the Paris Convention, filing a utility model application in one country gives the applicant a 12-month priority period to file a patent or utility model application for the same invention in other member countries.
In summary, utility model protection provides a valuable and accessible tool for inventors, especially Small and Medium-sized Enterprises (SMEs), for their incremental innovations. It grants them a monopoly over their invention for a fixed period, allowing them to recoup their investment and gain a competitive advantage.
Q12. (originally ‘2’) Define Semiconductor Integrated Circuit under the SICLD Act, 2000 with examples.
Ans. The Semiconductor Integrated Circuits Layout-Design (SICLD) Act, 2000 provides the legal framework for the protection of layout-designs of integrated circuits in India. Section 2(r) of this Act defines a ‘Semiconductor Integrated Circuit’ very specifically. Definition: According to the Act, a “Semiconductor Integrated Circuit” means: “a product having transistors and other circuitry elements which are:
- (i) inseparably formed on a semiconductor material or an insulating material or inside the semiconductor material; and
- (ii) designed to perform an electronic circuitry function.”
Key Elements of the Definition:
1.
Product:
It is a tangible object, not an idea or a process.
2.
Transistors and Other Circuitry Elements:
An IC consists of active components (like transistors, diodes) and passive components (like resistors, capacitors) that form a circuit.
3.
Inseparably Formed:
This is the most crucial characteristic. All components of the IC are fabricated as an integrated unit on a single substrate (usually silicon). They cannot be taken apart and reconnected like on a traditional printed circuit board (PCB). This monolithic construction defines the IC.
4.
On a Semiconductor or Insulating Material:
Most ICs are built on a semiconductor material like silicon. However, the Act also covers other technologies like ‘silicon-on-insulator’ (SOI).
5.
Electronic Circuitry Function:
The final product must have a specific electronic purpose, such as processing data, amplifying signals, or storing information.
Examples:
There are numerous examples of semiconductor integrated circuits as defined under the SICLD Act that are ubiquitous in our daily lives:
- Microprocessors: These are the “brains” of computers and smartphones. Examples: Intel Core i9, AMD Ryzen, and Qualcomm Snapdragon chips used in smartphones.
- Memory Chips: These are used for storing data. Examples: DRAM (Dynamic Random-Access Memory) in computers and NAND Flash memory in smartphones and SSDs.
- System-on-a-Chip (SoC): These integrate multiple functions (like CPU, GPU, memory, modem) onto a single chip. Example: Apple’s A16 Bionic chip used in iPhones.
- Application-Specific Integrated Circuits (ASICs): These are designed for a particular task. Examples: Specialized chips used for Bitcoin mining or chips found in network routers.
- Analog ICs: These process continuous signals. Examples: Op-amps (operational amplifiers) used in audio amplifiers and radio receivers.
All these examples fit the Act’s definition as they are all electronic circuits inseparably formed on a single substrate and perform a specific electronic function.
Part—C
Q13. (originally ‘8’) Discuss the law on infringement and the remedies in case of registered designs in the light of the case of Troika Pharmaceuticals Ltd. Ahmedabad V. Pro. Laboratories (P) Ltd. [1996 PTC (i6) 202].
Ans. The protection and infringement of industrial designs in India are governed by the Designs Act, 2000. The Act grants the proprietor of a registered design the right to take legal action against the unauthorized use of their design. Understanding infringement, also termed “piracy of design,” and its remedies is crucial, as clarified in several judicial precedents. Infringement (Piracy) of a Design: Section 22 of the Act defines the piracy of a design. According to it, an infringement of a registered design occurs when a person, without the proprietor’s consent, does the following:
- For the purpose of sale, applies or causes to be applied to any article in any class of articles in which the design is registered, the design or any fraudulent or obvious imitation thereof.
- Imports for the purposes of sale, any article to which the design or its imitation has been applied.
- Knowingly publishes or exposes for sale any article to which the design or its imitation has been applied.
The Test for Infringement:
To determine if one design infringes another, courts primarily use the
“test of the eye.”
This means the judgment is based on whether the two designs look substantially similar to the eye of an average customer. The test is not to place the two designs side-by-side to find differences, but to see if the infringing design as a whole is an obvious imitation of the registered design that could deceive a customer. The leading case,
Gopal Glass Works Ltd. v. Assistant Controller
, established that novelty must be judged by the eye alone.
The Case of
Troikaa Pharmaceuticals Ltd. v. Pro Laboratories (P) Ltd.
[1996 (16) PTC 202 (Guj)]:
In this case, the Gujarat High Court deliberated on the principles of design infringement.
- Facts: The plaintiff, Troikaa Pharmaceuticals, had registered a design for a bottle with a specific shape and configuration. The defendant, Pro Laboratories, was accused of using a similarly designed bottle, thereby infringing the plaintiff’s rights.
- Court’s Observations: The court emphasized that for determining infringement, the test is whether the defendant’s design is an obvious or fraudulent imitation of the plaintiff’s registered design. The court must consider the overall impression and essential features. It is about deception of the eye. If one design is reminiscent of the other and may confuse an average customer, an infringement could be established.
- Principle: This case reinforced the principle that the essence of design protection is to safeguard the aesthetic appearance of an article. If the defendant’s product is visually deceptively similar, it is an infringement, even if the manufacturing process or underlying functionality is different. The court would consider factors like prima facie case, balance of convenience, and irreparable injury for granting an interim injunction.
Remedies for Infringement:
Under Section 22(2) of the Designs Act, a registered proprietor can seek the following remedies for infringement:
1.
Injunction:
The court can issue an interim or permanent injunction to stop the infringing activities. This is the most common and immediate remedy.
2.
Damages or Account of Profits:
The plaintiff has the option to choose between two remedies:
- Damages: To claim a sum (limited by the Act to Rs. 50,000 as a contract debt) to compensate for the financial loss suffered due to the infringement.
- Account of Profits: To compel the infringer to surrender all profits earned from the sale of infringing products.
The plaintiff cannot claim both; a choice has to be made.
3.
Delivery up or Destruction:
The court may order the infringing articles to be delivered up for destruction or handed over to the plaintiff.
Thus, the Designs Act provides a robust framework for proprietors to protect their aesthetic creations and offers effective remedies against infringement.
Q14. (originally ‘4’) Discuss the powers and functions of Layout Design Appellate Board (LDAB).
Ans. The Layout Design Appellate Board (LDAB) was conceived under the provisions of the Semiconductor Integrated Circuits Layout-Design (SICLD) Act, 2000. Its primary purpose was to act as a specialized judicial body to hear appeals against the decisions of the Registrar of Layout-Designs. Structure and Jurisdiction of LDAB (Original Provisions): Under the SICLD Act, the Central Government was to establish an Appellate Board. In practice, the Intellectual Property Appellate Board (IPAB) , which had been established under the Trade Marks Act, 1999, was designated to function as the LDAB. This meant that the IPAB had jurisdiction over matters arising from the SICLD Act as well. Powers and Functions of LDAB: Functioning as the IPAB, the LDAB had the following key powers and functions: 1. Appellate Jurisdiction: The primary function of the LDAB was to hear appeals from any person aggrieved by an order or decision of the Registrar under the SICLD Act, 2000. This included appeals against:
- Refusal of registration of a layout-design.
- Conditions or limitations imposed on an application for registration.
- Orders of the Registrar in opposition proceedings.
- Orders for cancellation or removal of a layout-design from the register.
- Orders on applications for correction of any entry in the register.
2.
Power of Rectification of the Register:
The LDAB also had the original power, on the application of any person aggrieved, to make, expunge or vary any entry in the register of layout-designs. This was a powerful function that allowed the Board to ensure the accuracy and validity of the register.
3.
Powers of a Civil Court:
For the discharge of its functions, the LDAB was vested with certain powers of a civil court under the Code of Civil Procedure, 1908. These powers included:
- Summoning and enforcing the attendance of any person and examining him on oath.
- Requiring the discovery and production of documents.
- Receiving evidence on affidavits.
- Issuing commissions for the examination of witnesses or documents.
4.
Expertise:
As the IPAB consisted of Judicial Members as well as Technical Members, it was well-equipped to understand and adjudicate upon complex technical issues related to the semiconductor industry. The presence of a Technical Member ensured that decisions were technically sound.
5.
Procedural Autonomy:
The LDAB could regulate its own procedure, subject to the principles of natural justice. This ensured that proceedings were fair, efficient, and expeditious.
Current Status: Abolition of IPAB (2021)
It is critically important to note that through the
Tribunals Reforms Act, 2021
, the Government of India has abolished several tribunals, including the IPAB.
With the abolition of the IPAB, its functions as the LDAB have also ceased. Now, all appeals against the decisions of the Registrar under the SICLD Act, 2000, and applications for rectification are filed directly before the respective
High Courts
. This transfer of power also applies to all matters pending before the IPAB, which have been transferred to the concerned High Courts.
Thus, although the LDAB (as the IPAB) played a significant role for over a decade as a specialized forum for resolving layout-design disputes, this role is now being fulfilled by the High Courts.
Q15. (originally ‘5’) What cannot be protected by Industrial Design Rights ? Explain with examples
Ans. Industrial design rights protect the aesthetic or ornamental aspects of a product, not its functional features. The Designs Act, 2000, specifically excludes certain categories from design registration to ensure that the scope of protection remains appropriate and does not encroach upon other domains of intellectual property like patents or copyright. The following cannot be protected by industrial design rights: 1. Anything Not New or Original: A design must be novel to be registrable. If the design has been disclosed to the public anywhere in India or in any other country by any means before the filing date, it will not be considered new. Example: If a particular chair design has already been published in an international furniture catalog, it cannot be registered as a new design in India. 2. Designs Indistinguishable from Known Designs: If a design does not significantly differ from existing designs or combinations of designs, it will be refused registration. Minor or trivial variations are not sufficient. Example: Merely changing the colour of the hands on an existing circular clock design would not be sufficient to constitute a new design. 3. Purely Functional Features: If the shape or configuration of a design is dictated solely by the function the product has to perform, it cannot be protected. This is known as the “doctrine of functionality.” Such functional aspects should be protected by patents, if they meet the conditions of patentability. Example: The shape of a key designed solely to fit and operate a specific lock cannot be protected as a design. Similarly, the thread of a screw is functional. 4. Mode or Principle of Construction: A design registration only protects the appearance of the finished article, not the process or principle by which it is made. Example: You can register a design for a unique-looking plastic box, but you cannot register the method of injection molding used to make that box as a design. That method could be protected as a process patent. 5. Anything which is in substance a Mere Mechanical Device: A device which is merely a mechanical action cannot be protected as a design. Example: A gear mechanism or a lever system, where the movement of parts is key, is outside the scope of designs. 6. Trademarks or Artistic Works: The Designs Act provides that it does not include any trademark as defined in the Trade Marks Act, 1999 or any artistic work as defined in the Copyright Act, 1957. Example: A company logo applied to a product (like Nike’s ‘swoosh’) is a trademark, not an industrial design. Similarly, a famous painting printed on a t-shirt is protected by copyright, not design rights. 7. Scandalous or Obscene Matter: Any design which is contrary to public order or morality cannot be registered. Example: An article whose design is obscene or hurtful to the sentiments of any religious group would be refused registration. These exclusions aim to confine design protection to its proper scope—the visual appearance of a product—and maintain a clear distinction between the different forms of intellectual property protection.
Q16. (originally ‘6’) Discuss the right to prevent unauthorized copying or imitation. Also discuss the right to prevent unauthorized commercial transactions.
Ans. This question pertains to the rights granted to the proprietor of a registered layout-design under the Semiconductor Integrated Circuits Layout-Design (SICLD) Act, 2000. Section 18 of the Act clearly outlines these rights, providing the owner with significant control over their intellectual creation. These rights can be divided into two main categories: (1) preventing unauthorized copying, and (2) preventing unauthorized commercial transactions. 1. Right to Prevent Unauthorized Copying or Imitation This is the most fundamental and primary right granted to the owner of a registered layout-design. This right allows the owner to stop others from:
- Reproducing: The proprietor has the exclusive right to reproduce their registered layout-design, whether in its entirety or any part thereof that is original. This copying can take any form, including:
- Incorporating the layout-design into an integrated circuit (IC).
- Reproducing the layout-design in any other form, such as creating mask works or storing it in database files.
This right protects against both “slavish copying” and “substantially similar” copies. This means if a person makes an exact copy of the layout-design or creates a layout that is very similar in layout and function to the original, it would be considered infringement. Protection under the SICLD Act is based on
originality
rather than novelty. As long as the layout-design is the result of the creator’s own intellectual effort and is not commonplace among creators and manufacturers in the semiconductor industry, it is worthy of protection. This right ensures that the creator’s investment of time, money, and effort is protected from unauthorized duplication.
2. Right to Prevent Unauthorized Commercial Transactions
This right extends beyond the act of copying to prevent the commercialization of infringing products. This is critical because the real damage from IP theft often occurs when unauthorized copies enter the marketplace. Under this right, the registered proprietor can prevent others from
importing, selling, or in any way distributing for commercial purposes
:
- The registered layout-design itself: For example, the unauthorized sale of the layout-design’s data files or mask sets.
- An integrated circuit in which the registered layout-design is incorporated: This is the most common type of infringement, where a competitor manufactures and sells a chip containing the protected layout-design.
- An article incorporating an integrated circuit which in turn incorporates the registered layout-design: This right goes even further to cover the final consumer products. For example, if a smartphone contains an infringing chip, the registered proprietor can also block the import and sale of that smartphone.
This three-tiered system of protection ensures that infringement can be stopped at every level of the chain—from the design file to the final product.
Exceptions:
It is important to note that there are certain limitations to these rights, such as permitting reverse engineering for the purpose of scientific evaluation, analysis, research, or teaching. Furthermore, an “innocent infringer” who did not know that an IC contained an infringing layout-design may be exempt from liability under certain conditions.
In conclusion, these rights collectively form a robust protection framework under the SICLD Act, which encourages innovation and rewards the creators of layout-designs for their work.
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