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IGNOU MIP-106 Solved Question Paper PDF Download

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IGNOU MIP-106 Solved Question Paper PDF

IGNOU Previous Year Solved Question Papers

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IGNOU MIP-106 Previous Year Solved Question Paper in Hindi

प्रश्न 1. बॉन दिशानिर्देश (The Bonn Guideline) को संक्षेप में समझाइए।

उत्तर. बॉन दिशानिर्देश जैविक विविधता पर कन्वेंशन (CBD) के तहत अपनाए गए स्वैच्छिक दिशानिर्देशों का एक समूह है। इन्हें 2002 में पार्टियों के सम्मेलन (COP-6) में अपनाया गया था। इनका मुख्य उद्देश्य आनुवंशिक संसाधनों तक पहुंच और उनके उपयोग से होने वाले लाभों के उचित और न्यायसंगत बंटवारे (Access and Benefit-Sharing – ABS) की सुविधा प्रदान करना है। ये दिशानिर्देश पूर्व सूचित सहमति (Prior Informed Consent – PIC) और पारस्परिक रूप से सहमत शर्तों (Mutually Agreed Terms – MAT) की स्थापना के लिए प्रक्रियात्मक मार्गदर्शन प्रदान करते हैं, जिससे वे बाद में आए कानूनी रूप से बाध्यकारी नागोया प्रोटोकॉल के लिए एक महत्वपूर्ण आधार बने। प्रश्न 2. कार्टाजेना प्रोटोकॉल (Cartagena Protocol) को संक्षेप में समझाइए।

उत्तर. कार्टाजेना प्रोटोकॉल, जिसका पूरा नाम जैव सुरक्षा पर कार्टाजेना प्रोटोकॉल है, जैविक विविधता पर कन्वेंशन (CBD) का एक पूरक समझौता है। इसे 2000 में अपनाया गया था और यह 2003 में लागू हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी के परिणामस्वरूप उत्पन्न जीवित संशोधित जीवों (Living Modified Organisms – LMOs) से उत्पन्न होने वाले संभावित जोखिमों से जैव विविधता की रक्षा करना है। यह LMOs के सुरक्षित हस्तांतरण, प्रबंधन और उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए एक रूपरेखा स्थापित करता है, विशेष रूप से देशों के बीच उनके सीमा पार हस्तांतरण पर ध्यान केंद्रित करता है। इसका एक प्रमुख तंत्र अग्रिम सूचित समझौता (Advance Informed Agreement – AIA) प्रक्रिया है। प्रश्न 3. पादप किस्म (Plant Variety) को संक्षेप में समझाइए।

उत्तर. एक पादप किस्म को सबसे निम्न ज्ञात वानस्पतिक वर्गीकरण के भीतर पौधों के एक समूह के रूप में परिभाषित किया गया है। इसे किसी दिए गए जीनोटाइप से उत्पन्न होने वाली विशेषताओं की अभिव्यक्ति द्वारा परिभाषित किया जाता है। एक किस्म को अन्य पादप समूहों से कम से कम एक विशेषता द्वारा अलग किया जा सकता है और इसे प्रवर्धन (propagation) के उद्देश्य से एक इकाई माना जाता है। बौद्धिक संपदा संरक्षण के लिए, एक किस्म को विशिष्टता (Distinctness), एकरूपता (Uniformity), और स्थिरता (Stability) – जिसे DUS मानदंड के रूप में जाना जाता है – को पूरा करना होगा। प्रश्न 4. संकर प्रजनन (Hybrid Breeding) को संक्षेप में समझाइए।

उत्तर. संकर प्रजनन पादप प्रजनन में एक महत्वपूर्ण तकनीक है जिसमें दो आनुवंशिक रूप से भिन्न पौधों (जनक) के बीच क्रॉसिंग (संकरण) शामिल है। इस प्रक्रिया से उत्पन्न पहली पीढ़ी (F1) को संकर कहा जाता है। F1 पीढ़ी अक्सर अपने दोनों जनकों की तुलना में बेहतर गुण प्रदर्शित करती है, जैसे कि अधिक उपज, रोग प्रतिरोधक क्षमता या बेहतर गुणवत्ता। इस घटना को ‘संकर ओज’ या ‘हेटेरोसिस’ कहा जाता है। हालांकि, यह श्रेष्ठता आमतौर पर बाद की पीढ़ियों में कायम नहीं रहती है, जिसके कारण किसानों को हर बार नए संकर बीज खरीदने पड़ते हैं। प्रश्न 5. नागोया प्रोटोकॉल (Nagoya Protocol) को संक्षेप में समझाइए।

उत्तर. नागोया प्रोटोकॉल आनुवंशिक संसाधनों तक पहुंच और उनके उपयोग से होने वाले लाभों के उचित और न्यायसंगत बंटवारे पर एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। यह जैविक विविधता पर कन्वेंशन (CBD) का एक पूरक समझौता है, जिसे 2010 में नागोया, जापान में अपनाया गया था। यह प्रोटोकॉल CBD के तीसरे उद्देश्य को लागू करने के लिए एक कानूनी रूप से बाध्यकारी ढांचा प्रदान करता है। यह आनुवंशिक संसाधनों के प्रदाताओं और उपयोगकर्ताओं दोनों के लिए स्पष्ट दायित्व स्थापित करता है, जिससे पहुंच और लाभ-बंटवारे की प्रक्रियाओं में अधिक निश्चितता और पारदर्शिता सुनिश्चित होती है। प्रश्न 6. पादप प्रजनन और फसल सुधार की उत्पत्ति पर एक टिप्पणी लिखिए।

उत्तर. पादप प्रजनन और फसल सुधार का इतिहास मानव सभ्यता जितना ही पुराना है, जो लगभग 10,000 साल पहले कृषि की शुरुआत के साथ शुरू हुआ था। इसकी उत्पत्ति को कई चरणों में समझा जा सकता है:

प्रारंभिक इतिहास (अचेतन चयन): कृषि की शुरुआत में, प्रारंभिक किसानों ने अनजाने में बेहतर पौधों का चयन करना शुरू कर दिया। वे अपनी अगली फसल के लिए बेहतर दिखने वाले, अधिक उपज देने वाले या कठोर पौधों से बीज बचाते थे। इस निरंतर चयन प्रक्रिया ने धीरे-धीरे जंगली प्रजातियों को घरेलू फसलों में बदल दिया, जैसे कि टियोसिंटे से मक्का का विकास। यह फसल सुधार का पहला और सबसे लंबा चरण था।

वैज्ञानिक युग की शुरुआत: 18वीं और 19वीं शताब्दी में, थॉमस एंड्रयू नाइट जैसे शोधकर्ताओं ने व्यवस्थित चयन और संकरण के प्रयोग शुरू किए। हालांकि, वास्तविक वैज्ञानिक सफलता 1900 में ग्रेगर मेंडल के आनुवंशिकता के नियमों की फिर से खोज के साथ मिली। मेंडल के काम ने लक्षणों की विरासत के लिए एक वैज्ञानिक आधार प्रदान किया, जिससे प्रजनकों को अधिक अनुमानित तरीके से वांछित लक्षणों को संयोजित करने में मदद मिली। इसके बाद शुद्ध वंशक्रम चयन (pure line selection) और सामूहिक चयन (mass selection) जैसी तकनीकों का विकास हुआ।

हरित क्रांति: 20वीं शताब्दी के मध्य में, विशेषकर 1960 के दशक में, डॉ. नॉर्मन बोरलॉग के नेतृत्व में ‘हरित क्रांति’ ने फसल सुधार में एक बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया। इसमें गेहूं और चावल की उच्च-उपज वाली बौनी किस्मों (HYVs) का विकास शामिल था, जो उर्वरकों और सिंचाई के प्रति बहुत उत्तरदायी थीं। इस क्रांति ने दुनिया के कई हिस्सों में, विशेष रूप से भारत और मैक्सिको में, खाद्य उत्पादन में नाटकीय रूप से वृद्धि की।

आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी युग: हाल के दशकों में, जैव प्रौद्योगिकी के आगमन ने पादप प्रजनन को और भी उन्नत बना दिया है। मार्कर-सहायता प्राप्त चयन (MAS) जैसी तकनीकें प्रजनकों को वांछित जीन वाले पौधों का शीघ्रता से चयन करने में सक्षम बनाती हैं। आनुवंशिक इंजीनियरिंग के माध्यम से, बीटी कपास (कीट प्रतिरोध) और गोल्डन राइस (विटामिन ए संवर्धन) जैसी ट्रांसजेनिक फसलें विकसित की गई हैं। आजकल, CRISPR-Cas9 जैसी जीनोम एडिटिंग तकनीकें पौधों के डीएनए में सटीक संशोधन करने की अनुमति देती हैं, जिससे फसल सुधार की प्रक्रिया और भी तेज और कुशल हो गई है। प्रश्न 7. जैव प्रौद्योगिकी प्रक्रियाओं और उत्पादों की पेटेंट योग्यता से संबंधित नैतिक और सामाजिक चिंताओं पर चर्चा करें।

उत्तर. जैव प्रौद्योगिकी प्रक्रियाओं और उत्पादों, विशेष रूप से जीवित जीवों से संबंधित, की पेटेंट योग्यता ने दुनिया भर में गंभीर नैतिक और सामाजिक बहस छेड़ दी है। जबकि पेटेंट नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए आवश्यक माने जाते हैं, वे कई जटिल मुद्दे भी उठाते हैं।

नैतिक चिंताएँ:

  • जीवन रूपों का पेटेंट: सबसे मौलिक नैतिक आपत्ति जीवन पर स्वामित्व के विचार से संबंधित है। क्या किसी इंसान को जीन, कोशिकाओं, पौधों या जानवरों जैसे जीवित रूपों पर एकाधिकार रखने की अनुमति देना नैतिक रूप से स्वीकार्य है? कई धार्मिक और दार्शनिक परंपराएं मानती हैं कि जीवन पवित्र है और इसे निजी संपत्ति के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। इसे अक्सर ‘ईश्वर की भूमिका निभाने’ (Playing God) के रूप में देखा जाता है।
  • जीवन का वस्तुकरण: जीवन रूपों को पेटेंट योग्य आविष्कारों के रूप में मानने से उनके आंतरिक मूल्य को कम करके उन्हें केवल आर्थिक वस्तुओं में बदल दिया जाता है। यह प्रकृति और जीवन के प्रति हमारे दृष्टिकोण को प्रभावित कर सकता है।
  • मानव गरिमा: मानव जीन, स्टेम सेल और अन्य जैविक सामग्री के पेटेंट से मानव गरिमा और स्वायत्तता के बारे में चिंताएँ उत्पन्न होती हैं। यह डर है कि इससे मानव शरीर का व्यावसायीकरण हो सकता है।

सामाजिक चिंताएँ:

  • स्वास्थ्य सेवा और कृषि तक पहुंच: पेटेंट धारक को एकाधिकार प्रदान करते हैं, जिससे वे उत्पादों की उच्च कीमतें निर्धारित कर सकते हैं। पेटेंट की गई दवाओं, नैदानिक ​​परीक्षणों या बीजों की ऊंची कीमतों के कारण वे गरीब लोगों और विकासशील देशों की पहुंच से बाहर हो सकते हैं, जिससे सामाजिक असमानता बढ़ सकती है।
  • अनुसंधान में बाधा: व्यापक पेटेंट (Broad patents) आगे के अनुसंधान और नवाचार को बाधित कर सकते हैं। यदि एक कंपनी किसी मौलिक प्रक्रिया या जीन पर पेटेंट रखती है, तो अन्य शोधकर्ताओं को उस क्षेत्र में काम करने के लिए महंगी लाइसेंस फीस चुकानी पड़ सकती है, जो नवाचार को धीमा कर सकता है। इसे ‘पेटेंट थिकेट’ (patent thicket) की समस्या कहा जाता है।
  • बायो-पायरेसी (Biopiracy): एक प्रमुख चिंता यह है कि बड़ी कंपनियाँ विकासशील देशों के स्वदेशी समुदायों से संबंधित पारंपरिक ज्ञान और आनुवंशिक संसाधनों का उपयोग करके उत्पादों का विकास कर सकती हैं और फिर उन पर पेटेंट प्राप्त कर सकती हैं, बिना उन समुदायों को कोई श्रेय या लाभ दिए।
  • शक्ति का संकेंद्रण: जैव प्रौद्योगिकी पेटेंट कुछ बड़ी बहुराष्ट्रीय निगमों के हाथों में कृषि और स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रों में अत्यधिक शक्ति केंद्रित कर सकते हैं। इससे छोटे व्यवसायों और किसानों के लिए प्रतिस्पर्धा करना मुश्किल हो जाता है, जिससे बाजार में विविधता कम हो सकती है।

संक्षेप में, जबकि जैव प्रौद्योगिकी में मानव कल्याण में सुधार की अपार क्षमता है, इसकी पेटेंट योग्यता को इन नैतिक और सामाजिक चिंताओं को दूर करने के लिए सावधानीपूर्वक संतुलित और विनियमित करने की आवश्यकता है। प्रश्न 8. नई पादप किस्मों के प्रचार और संरक्षण में पीपीवीएफआर अधिनियम के तहत स्थायी समिति के कर्तव्यों पर चर्चा करें।

उत्तर. भारत में पादप किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण (PPVFR) अधिनियम, 2001 के तहत, नई पादप किस्मों के प्रचार और संरक्षण में स्थायी समिति (Standing Committee) की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। यह समिति प्राधिकरण (Authority) के लिए एक विशेषज्ञ सलाहकार निकाय के रूप में कार्य करती है, जो तकनीकी और वैज्ञानिक मामलों पर मार्गदर्शन प्रदान करती है।

PPVFR अधिनियम की धारा 11 के अनुसार, प्राधिकरण एक या एक से अधिक स्थायी समितियों का गठन कर सकता है। इन समितियों के मुख्य कर्तव्य इस प्रकार हैं:

  1. प्राधिकरण को सलाह देना: स्थायी समिति का प्राथमिक कर्तव्य अधिनियम के प्रशासन से संबंधित विभिन्न मामलों पर प्राधिकरण को सलाह देना है। इसमें नई किस्मों के पंजीकरण, DUS (विशिष्टता, एकरूपता और स्थिरता) परीक्षण और अन्य तकनीकी पहलुओं से संबंधित मामले शामिल हैं।
  2. नई किस्मों के पंजीकरण की सिफारिश: जब कोई नई किस्म पंजीकरण के लिए आती है, तो स्थायी समिति आवेदन की जांच करती है। यह किस्म के DUS मानदंडों और अन्य आवश्यकताओं के अनुपालन का मूल्यांकन करती है और फिर प्राधिकरण को किस्म के पंजीकरण के लिए या उसे अस्वीकार करने के लिए सिफारिश करती है।
  3. DUS परीक्षण दिशानिर्देशों की समीक्षा: विभिन्न फसल प्रजातियों के लिए DUS परीक्षण करने हेतु विशिष्ट दिशानिर्देशों की आवश्यकता होती है। स्थायी समिति इन दिशानिर्देशों को विकसित करने, समीक्षा करने और अद्यतन करने में सहायता करती है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि परीक्षण वैज्ञानिक रूप से सुदृढ़ और सुसंगत हैं।
  4. विशेषज्ञों की नियुक्ति पर सलाह: DUS परीक्षण के संचालन के लिए विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है। स्थायी समिति प्राधिकरण को विभिन्न फसलों के लिए DUS परीक्षण करने के लिए उपयुक्त विशेषज्ञों और संस्थानों की नियुक्ति के संबंध में सलाह देती है।
  5. प्रचार और विकास योजनाओं में सहायता: समिति नई पादप किस्मों के विकास और व्यावसायीकरण को बढ़ावा देने के लिए योजनाओं और नीतियों को तैयार करने में प्राधिकरण की सहायता करती है। इसका उद्देश्य देश में एक मजबूत पादप प्रजनन उद्योग को प्रोत्साहित करना है।
  6. राष्ट्रीय किस्म रजिस्टर का निर्माण: समिति राष्ट्रीय पादप किस्म रजिस्टर के संकलन और रखरखाव में मदद करती है, जो देश में सभी पंजीकृत किस्मों का एक आधिकारिक रिकॉर्ड है।

संक्षेप में, स्थायी समिति PPVFR अधिनियम के तहत एक महत्वपूर्ण तकनीकी और सलाहकार अंग है। यह सुनिश्चित करती है कि नई किस्मों का मूल्यांकन और पंजीकरण एक कठोर वैज्ञानिक प्रक्रिया के माध्यम से हो, जिससे प्रजनकों के अधिकारों की रक्षा होती है और किसानों को बेहतर किस्मों की उपलब्धता सुनिश्चित होती है। प्रश्न 9. पादप प्रजनकों को पादप प्रजनक अधिकार (PBRs) प्रदान करने का क्या औचित्य है? समझाइए।

उत्तर. पादप प्रजनक अधिकार (Plant Breeders’ Rights – PBRs) बौद्धिक संपदा अधिकारों का एक विशिष्ट रूप ( sui generis ) है जो नई पादप किस्मों के प्रजनकों को प्रदान किया जाता है। इन अधिकारों को प्रदान करने के पीछे कई महत्वपूर्ण औचित्य हैं जो कृषि नवाचार और खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देते हैं।

  1. नवाचार के लिए प्रोत्साहन: एक नई पादप किस्म का विकास एक लंबी, महंगी और अनिश्चित प्रक्रिया है जिसमें वर्षों का शोध, परीक्षण और महत्वपूर्ण वित्तीय निवेश लगता है। PBRs प्रजनकों को उनकी नई किस्म के उत्पादन, विपणन और बिक्री पर एक निश्चित अवधि के लिए विशेष अधिकार प्रदान करते हैं। यह एकाधिकार उन्हें अपने निवेश की वसूली करने और लाभ कमाने का अवसर देता है, जो उन्हें भविष्य में और भी बेहतर किस्मों को विकसित करने के लिए एक मजबूत प्रोत्साहन प्रदान करता है।
  2. आर्थिक विकास और निवेश: एक प्रभावी PBR प्रणाली पादप प्रजनन क्षेत्र में निजी क्षेत्र के निवेश को आकर्षित करती है। जब कंपनियाँ जानती हैं कि उनके नवाचार सुरक्षित रहेंगे, तो वे अनुसंधान और विकास (R&D) में अधिक निवेश करने के लिए तैयार रहती हैं। यह न केवल पादप प्रजनन उद्योग को बढ़ावा देता है, बल्कि ग्रामीण विकास और कृषि उत्पादकता में भी योगदान देता है।
  3. किसानों को बेहतर किस्मों तक पहुंच: PBRs के बिना, प्रजनकों के पास अपनी नई और बेहतर किस्मों को व्यापक रूप से जारी करने का कोई प्रोत्साहन नहीं होगा, क्योंकि कोई भी उन्हें आसानी से कॉपी कर सकता है। PBR प्रणाली यह सुनिश्चित करती है कि प्रजनक अपनी किस्मों को बाजार में लाएं, जिससे किसानों को उच्च उपज, रोग प्रतिरोधक क्षमता, सूखा सहिष्णुता और बेहतर पोषण गुणवत्ता वाली किस्मों तक पहुंच प्राप्त हो।
  4. अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की सुविधा: UPOV (पादप किस्मों के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ) जैसे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के माध्यम से PBR प्रणालियों का सामंजस्य, नई किस्मों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और हस्तांतरण को सुविधाजनक बनाता है। इससे भारतीय किसानों को दुनिया भर की सर्वश्रेष्ठ आनुवंशिकी और किस्मों तक पहुंच मिलती है, और भारतीय प्रजनक अपनी किस्मों को विदेशी बाजारों में संरक्षित कर सकते हैं।
  5. हितों का संतुलन: PBRs पेटेंट प्रणाली की तुलना में अधिक लचीले होते हैं। इनमें महत्वपूर्ण अपवाद शामिल हैं, जैसे ‘प्रजनक छूट’ (Breeders’ Exemption), जो अन्य प्रजनकों को अनुसंधान के लिए संरक्षित किस्म का उपयोग करने की अनुमति देता है, और ‘किसान विशेषाधिकार’ (Farmers’ Privilege), जो किसानों को अपनी उपज से बीज बचाने की अनुमति देता है। यह संतुलन प्रजनक के अधिकारों और सार्वजनिक हित (जैसे अनुसंधान और खाद्य सुरक्षा) के बीच सामंजस्य स्थापित करता है।

इस प्रकार, PBRs एक महत्वपूर्ण नीतिगत उपकरण हैं जो पादप प्रजनन में नवाचार को बढ़ावा देते हैं, जिससे अंततः किसानों और समाज को लाभ होता है। प्रश्न 10. “यह कहा जाता है कि पेटेंट पारंपरिक ज्ञान के संरक्षण का एक संतोषजनक माध्यम नहीं है।” क्या आप इस कथन से सहमत हैं? चर्चा करें।

उत्तर. हाँ, मैं इस कथन से पूरी तरह सहमत हूँ कि पेटेंट पारंपरिक ज्ञान (Traditional Knowledge – TK) के संरक्षण का एक संतोषजनक या उपयुक्त माध्यम नहीं है। पेटेंट प्रणाली और पारंपरिक ज्ञान की प्रकृति के बीच एक मौलिक असंगति है, जिसके कारण पेटेंट TK की रक्षा करने में विफल रहते हैं और अक्सर इसके दुरुपयोग का कारण बनते हैं। इसके प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं:

  1. अवधारणाओं में भिन्नता: पेटेंट प्रणाली पश्चिमी बौद्धिक संपदा की धारणाओं पर आधारित है, जो एक पहचाने जाने योग्य आविष्कारक द्वारा किए गए नवीन (novel) और गैर-स्पष्ट (non-obvious) आविष्कार को एक सीमित अवधि के लिए सुरक्षा प्रदान करती है। इसके विपरीत, पारंपरिक ज्ञान अक्सर सामुदायिक रूप से धारित होता है, पीढ़ियों से चला आ रहा होता है, और इसकी प्रकृति वृद्धिशील (incremental) और समग्र (holistic) होती है।
  2. नवीनता और अविष्कारशील कदम की आवश्यकता: पेटेंट प्राप्त करने के लिए, एक आविष्कार को नया होना चाहिए, अर्थात यह पहले से सार्वजनिक डोमेन में नहीं होना चाहिए। अधिकांश पारंपरिक ज्ञान, परिभाषा के अनुसार, नवीन नहीं है क्योंकि यह पीढ़ियों से समुदायों के भीतर उपयोग और ज्ञात है। इसलिए, यह पेटेंट की नवीनता की कसौटी पर खरा नहीं उतरता।
  3. आविष्कारक की पहचान: पेटेंट कानून में एक या अधिक विशिष्ट आविष्कारकों का नाम देना आवश्यक है। पारंपरिक ज्ञान के मामले में, ज्ञान अक्सर पूरे समुदाय या कई पीढ़ियों की सामूहिक रचना होती है। किसी एक ‘आविष्कारक’ की पहचान करना असंभव और अनुचित है।
  4. लागत और जटिलता: पेटेंट दाखिल करने की प्रक्रिया अत्यंत महंगी, समय लेने वाली और कानूनी रूप से जटिल है। स्वदेशी और स्थानीय समुदायों के पास अक्सर इन प्रक्रियाओं को नेविगेट करने के लिए वित्तीय संसाधन या कानूनी विशेषज्ञता नहीं होती है।
  5. प्रकटीकरण की आवश्यकता: पेटेंट प्राप्त करने के लिए आविष्कार का पूर्ण प्रकटीकरण आवश्यक है। कई समुदायों के लिए, उनका ज्ञान पवित्र या गोपनीय होता है और वे इसे बाहरी दुनिया के सामने पूरी तरह से प्रकट नहीं करना चाहते। पेटेंट की यह आवश्यकता उनकी सांस्कृतिक मान्यताओं के विरुद्ध हो सकती है।
  6. रक्षात्मक बनाम सकारात्मक संरक्षण: पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी (TKDL) जैसे प्रयासों का उपयोग पेटेंट परीक्षकों को पूर्व कला (prior art) प्रदान करके TK पर गलत पेटेंट दिए जाने से रोकने के लिए (रक्षात्मक संरक्षण) किया जा सकता है। हालाँकि, यह TK धारकों को अपने ज्ञान के उपयोग को नियंत्रित करने और उससे लाभ उठाने का अधिकार (सकारात्मक संरक्षण) नहीं देता है।

इन कारणों से, पेटेंट TK के लिए एक अनुपयुक्त ढांचा है। इसके बजाय, सुई जेनेरिस (sui generis) प्रणालियों की आवश्यकता है जो पारंपरिक ज्ञान की सामुदायिक, अंतर-पीढ़ीगत और समग्र प्रकृति को पहचानें और उसका सम्मान करें, जैसा कि भारत के जैविक विविधता अधिनियम, 2002 जैसे कानूनों में करने का प्रयास किया गया है। प्रश्न 11. जैव प्रौद्योगिकी आविष्कारों पर ट्रिप्स समझौते के निहितार्थों की गंभीर रूप से चर्चा करें।

उत्तर. विश्व व्यापार संगठन (WTO) के बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार-संबंधित पहलुओं पर समझौते (TRIPS) का जैव प्रौद्योगिकी आविष्कारों के संरक्षण पर गहरा और दूरगामी प्रभाव पड़ा है। इसने दुनिया भर में, विशेषकर विकासशील देशों में, बौद्धिक संपदा कानूनों को आकार दिया है। इसके निहितार्थ सकारात्मक और नकारात्मक दोनों हैं।

ट्रिप्स के प्रमुख प्रावधान: ट्रिप्स समझौते का अनुच्छेद 27 यह अनिवार्य करता है कि सदस्य देशों को प्रौद्योगिकी के सभी क्षेत्रों में आविष्कारों के लिए पेटेंट प्रदान करना होगा, बशर्ते वे नवीन हों, उनमें एक आविष्कारशील कदम शामिल हो और वे औद्योगिक अनुप्रयोग के योग्य हों।

हालांकि, अनुच्छेद 27.3(बी) विशेष रूप से जैव प्रौद्योगिकी से संबंधित है और यह विवादास्पद भी है। यह सदस्य देशों को निम्नलिखित को पेटेंट योग्यता से बाहर रखने की अनुमति देता है:

  • पौधे और जानवर (सूक्ष्मजीवों को छोड़कर)।
  • पौधों या जानवरों के उत्पादन के लिए अनिवार्य रूप से जैविक प्रक्रियाएं (गैर-जैविक और सूक्ष्मजैविक प्रक्रियाओं को छोड़कर)।

लेकिन, यह अनुच्छेद सदस्य देशों पर यह दायित्व भी डालता है कि वे पादप किस्मों को या तो पेटेंट द्वारा, या एक प्रभावी सुई जेनेरिस (sui generis) प्रणाली द्वारा, या दोनों के संयोजन द्वारा संरक्षित करें।

निहितार्थ:

  1. बौद्धिक संपदा कानूनों का सामंजस्य: ट्रिप्स ने कई विकासशील देशों को, जिनकी पहले जैव प्रौद्योगिकी आविष्कारों पर पेटेंट देने की कोई परंपरा नहीं थी, अपने पेटेंट कानूनों में संशोधन करने और जीवन रूपों पर एक निश्चित स्तर की सुरक्षा प्रदान करने के लिए मजबूर किया। इसने वैश्विक स्तर पर आईपी मानकों को ‘ऊपर की ओर’ सामंजस्यित किया।
  2. अनुसंधान और विकास में वृद्धि: समर्थकों का तर्क है कि मजबूत पेटेंट संरक्षण ने जैव प्रौद्योगिकी में निजी निवेश और अनुसंधान एवं विकास को प्रोत्साहित किया है, जिससे नई दवाओं, निदान और बेहतर फसलों का विकास हुआ है।
  3. सुई जेनेरिस प्रणालियों का उदय: पादप किस्मों के लिए एक सुई जेनेरिस प्रणाली के विकल्प ने भारत जैसे देशों को पादप किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण (PPVFR) अधिनियम, 2001 जैसे कानून बनाने का अवसर दिया। यह कानून प्रजनकों के अधिकारों को किसानों के अधिकारों (जैसे बीज बचाने का अधिकार) और राष्ट्रीय हितों के साथ संतुलित करने का प्रयास करता है।
  4. बायो-पायरेसी और पहुंच पर बहस: ट्रिप्स ने बायो-पायरेसी (biopiracy) की चिंताओं को बढ़ा दिया, जहाँ कंपनियाँ विकासशील देशों से आनुवंशिक संसाधनों और पारंपरिक ज्ञान का उपयोग करके पेटेंट प्राप्त कर सकती हैं। इसने जैविक विविधता पर कन्वेंशन (CBD) के सिद्धांतों, विशेष रूप से संप्रभु अधिकारों और लाभ-बंटवारे के साथ एक तनाव पैदा किया।
  5. अस्पष्टता और विवाद: “सूक्ष्मजीव”, “अनिवार्य रूप से जैविक प्रक्रिया” और “प्रभावी सुई जेनेरिस प्रणाली” जैसे शब्दों की अस्पष्ट परिभाषाओं ने विभिन्न व्याख्याओं और कानूनी विवादों को जन्म दिया है। उदाहरण के लिए, क्या जीन या सेल लाइन पेटेंट योग्य हैं, यह एक निरंतर बहस का विषय है।
  6. विकासशील देशों पर प्रभाव: आलोचकों का तर्क है कि ट्रिप्स के कठोर मानक विकासशील देशों की खाद्य सुरक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य और तकनीकी विकास के लिए हानिकारक हो सकते हैं। यह विदेशी निगमों को महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों पर एकाधिकार दे सकता है, जिससे स्थानीय नवाचार और सामर्थ्य प्रभावित हो सकता है।

निष्कर्षतः, ट्रिप्स ने जैव प्रौद्योगिकी आविष्कारों के लिए एक वैश्विक आईपी ढांचा तो प्रदान किया, लेकिन साथ ही इसने पहुंच, सामर्थ्य, नैतिकता और राष्ट्रीय संप्रभुता से संबंधित कई जटिल चुनौतियों और बहसों को भी जन्म दिया है। प्रश्न 12. पर्यावरण के संरक्षण और सतत विकास के लिए पारंपरिक ज्ञान की रक्षा के महत्व पर चर्चा करें।

उत्तर. पारंपरिक ज्ञान (Traditional Knowledge – TK) सदियों से स्थानीय और स्वदेशी समुदायों द्वारा विकसित ज्ञान, प्रथाओं और नवाचारों का एक समग्र निकाय है। यह ज्ञान उनके पर्यावरण के साथ गहरे संबंध से उत्पन्न होता है और इसलिए, पर्यावरण के संरक्षण और सतत विकास के लिए इसकी सुरक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है।

पर्यावरण संरक्षण में महत्व:

  • जैव विविधता का संरक्षण: पारंपरिक ज्ञान और जैव विविधता अटूट रूप से जुड़े हुए हैं। स्वदेशी समुदाय अपने स्थानीय पारिस्थितिक तंत्र, पौधों के औषधीय गुणों, जानवरों के व्यवहार और टिकाऊ फसल प्रथाओं के बारे में गहन ज्ञान रखते हैं। उदाहरण के लिए, कई समुदाय पवित्र उपवनों (sacred groves) का रखरखाव करते हैं, जो जैव विविधता के भंडार के रूप में कार्य करते हैं। इस ज्ञान की रक्षा करके, हम उन प्रथाओं को भी संरक्षित करते हैं जो सीधे तौर पर जैव विविधता के संरक्षण में योगदान करती हैं।
  • टिकाऊ संसाधन प्रबंधन: TK में अक्सर टिकाऊ संसाधन प्रबंधन के परिष्कृत मॉडल शामिल होते हैं, जैसे कि झूम खेती (shifting cultivation) के चक्रीय पैटर्न, कृषि-वानिकी प्रणालियाँ और जल संचयन तकनीकें। ये प्रथाएँ आधुनिक, एकल-संस्कृति कृषि की तुलना में अक्सर अधिक पर्यावरण-अनुकूल होती हैं और मृदा के स्वास्थ्य तथा पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखती हैं।
  • जलवायु परिवर्तन अनुकूलन: स्थानीय समुदायों ने पीढ़ियों से पर्यावरणीय परिवर्तनों और जलवायु की अनिश्चितताओं का सामना किया है और उनसे निपटने के लिए रणनीतियाँ विकसित की हैं। उनका ज्ञान, जैसे कि सूखा-प्रतिरोधी फसलों का चयन या मौसम के पैटर्न की भविष्यवाणी, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति स्थानीय अनुकूलन और लचीलापन बनाने के लिए अमूल्य हो सकता है।

सतत विकास में महत्व:

  • आजीविका और गरीबी उन्मूलन: पारंपरिक ज्ञान अक्सर स्थानीय समुदायों की आजीविका का आधार होता है। औषधीय पौधों, गैर-इमारती वन उत्पादों और पारंपरिक शिल्पों पर आधारित उद्यम आय उत्पन्न कर सकते हैं। TK की रक्षा करना और उसके आधार पर उद्यमों को बढ़ावा देना गरीबी को कम करने और आर्थिक रूप से टिकाऊ विकास को प्राप्त करने में मदद कर सकता है।
  • सांस्कृतिक पहचान और सशक्तिकरण: TK केवल तकनीकी जानकारी नहीं है; यह एक समुदाय की सांस्कृतिक पहचान, विश्वदृष्टि और सामाजिक ताने-बाने का एक अभिन्न अंग है। इस ज्ञान की रक्षा और सम्मान करना इन समुदायों को सशक्त बनाता है, उनकी सांस्कृतिक पहचान को मान्य करता है और उन्हें अपने संसाधनों और भविष्य पर अधिक नियंत्रण देता है।
  • लाभों का उचित बंटवारा: जब पारंपरिक ज्ञान का व्यवसायीकरण किया जाता है, तो इसकी सुरक्षा यह सुनिश्चित करती है कि ज्ञान धारक समुदायों को लाभ का उचित और न्यायसंगत हिस्सा मिले। यह बायो-पायरेसी को रोकता है और एक नैतिक ढांचा प्रदान करता है जो सतत विकास के सामाजिक न्याय स्तंभ को मजबूत करता है।

निष्कर्षतः, पारंपरिक ज्ञान की रक्षा केवल सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने का मामला नहीं है, बल्कि यह पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के लिए एक व्यावहारिक और आवश्यक रणनीति है। यह हमें प्रकृति के साथ अधिक सामंजस्यपूर्ण संबंध बनाने और वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक स्थायी भविष्य सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। प्रश्न 13. पारंपरिक ज्ञान की सुरक्षा के विभिन्न उपकरणों पर चर्चा करें।

उत्तर. पारंपरिक ज्ञान (Traditional Knowledge – TK) की सुरक्षा एक जटिल मुद्दा है क्योंकि इसकी प्रकृति सामुदायिक, अंतर-पीढ़ीगत और अक्सर अलिखित होती है, जो पारंपरिक बौद्धिक संपदा (IP) प्रणालियों के साथ सीधे फिट नहीं बैठती है। इसलिए, TK की सुरक्षा के लिए एक बहु-आयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है, जिसमें विभिन्न उपकरणों का संयोजन शामिल है। इन उपकरणों को मोटे तौर पर दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है: सकारात्मक संरक्षण और रक्षात्मक संरक्षण।

1. सकारात्मक संरक्षण (Positive Protection): इसका उद्देश्य TK धारकों को उनके ज्ञान पर नियंत्रण रखने और उसके उपयोग से लाभ प्राप्त करने के लिए अधिकार प्रदान करना है।

  • सुई जेनेरिस (Sui Generis) सिस्टम: यह TK की सुरक्षा के लिए सबसे प्रभावी और पसंदीदा तरीका माना जाता है। सुई जेनेरिस का अर्थ है ‘अपने आप में एक अनूठा वर्ग’। ये विशेष रूप से TK की अनूठी विशेषताओं को संबोधित करने के लिए बनाए गए कानून हैं।
    • उदाहरण: भारत का जैविक विविधता अधिनियम, 2002 एक उत्कृष्ट सुई जेनेरिस कानून है। यह भारत के जैविक संसाधनों और संबंधित TK तक पहुंच को नियंत्रित करता है। यह विदेशी संस्थाओं या व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (NBA) से पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना अनिवार्य बनाता है और यह सुनिश्चित करता है कि लाभ का एक हिस्सा स्थानीय समुदायों के साथ साझा किया जाए।
    • अन्य उदाहरण: पेरू, पनामा और फिलीपींस जैसे देशों ने भी TK की सुरक्षा के लिए अपने स्वयं के सुई जेनेरिस कानून विकसित किए हैं। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (WIPO) में भी एक अंतरराष्ट्रीय सुई जेनेरिस साधन पर बातचीत चल रही है।
  • संविदात्मक समझौते (Contractual Agreements): TK धारक अपने ज्ञान को साझा करने के लिए अनुबंधों का उपयोग कर सकते हैं। इन अनुबंधों में पहुंच की शर्तें, उपयोग की सीमाएं, और रॉयल्टी या अन्य लाभों के बंटवारे के प्रावधान शामिल हो सकते हैं। उदाहरणों में लाइसेंसिंग समझौते, सामग्री हस्तांतरण समझौते (MTAs) और लाभ-साझाकरण समझौते शामिल हैं।
  • मौजूदा आईपी उपकरणों का अनुकूलित उपयोग:
    • भौगोलिक संकेत (Geographical Indications – GIs): GI का उपयोग उन उत्पादों की रक्षा के लिए किया जा सकता है जो एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र से उत्पन्न होते हैं और जिनकी गुणवत्ता या प्रतिष्ठा उस क्षेत्र से जुड़ी होती है, जो अक्सर TK पर आधारित होती है। जैसे, दार्जिलिंग चाय या बासमती चावल।
    • ट्रेडमार्क और सामूहिक चिह्न (Trademarks and Collective Marks): समुदाय अपने उत्पादों या सेवाओं को दूसरों से अलग करने के लिए सामूहिक चिह्न पंजीकृत कर सकते हैं, जो गुणवत्ता और प्रामाणिकता का संकेत देते हैं।
    • कॉपीराइट: इसका उपयोग लोककथाओं के मूर्त अभिव्यक्तियों, जैसे कला, संगीत, कहानियों और डिजाइनों की रक्षा के लिए किया जा सकता है। हालांकि, यह अंतर्निहित विचार या ज्ञान की रक्षा नहीं करता है।

2. रक्षात्मक संरक्षण (Defensive Protection): इसका उद्देश्य तीसरे पक्षों द्वारा TK पर गलत तरीके से या अवैध रूप से बौद्धिक संपदा अधिकार प्राप्त करने से रोकना है।

  • पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी (TKDL): यह रक्षात्मक संरक्षण का एक प्रमुख उदाहरण है। भारत ने आयुर्वेद, यूनानी और सिद्ध जैसी पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों के ज्ञान को दस्तावेजित करने के लिए TKDL का निर्माण किया है। इस डेटाबेस को विभिन्न भाषाओं में डिजिटाइज़ किया गया है और दुनिया भर के पेटेंट कार्यालयों को इस तक पहुंच प्रदान की गई है। जब कोई इन पारंपरिक दवाओं पर आधारित आविष्कार के लिए पेटेंट आवेदन करता है, तो पेटेंट परीक्षक TKDL का उपयोग पूर्व कला (prior art) के रूप में करके आवेदन को अस्वीकार कर सकता है, क्योंकि यह नवीनता की आवश्यकता को पूरा नहीं करता है।
  • पेटेंट आवेदनों में प्रकटीकरण की आवश्यकता (Disclosure Requirements): एक और रक्षात्मक रणनीति पेटेंट कानूनों में संशोधन करना है ताकि आवेदकों को यह खुलासा करने के लिए बाध्य किया जा सके कि क्या उनके आविष्कार में किसी आनुवंशिक संसाधन या संबंधित TK का उपयोग किया गया है। उन्हें संसाधन की उत्पत्ति का देश और यह प्रमाण भी देना होगा कि उन्होंने पूर्व सूचित सहमति (Prior Informed Consent) प्राप्त की है और लाभ-बंटवारे की शर्तों पर सहमति व्यक्त की है।

निष्कर्षतः, पारंपरिक ज्ञान की प्रभावी सुरक्षा के लिए इन सभी उपकरणों के एक रणनीतिक संयोजन की आवश्यकता है, जिसमें मजबूत सुई जेनेरिस कानून केंद्र में हों, और रक्षात्मक उपायों तथा मौजूदा आईपी उपकरणों द्वारा समर्थित हों। प्रश्न 14. राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की संरचना, शक्तियों और कार्यों पर चर्चा करें।

उत्तर. राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (National Biodiversity Authority – NBA) भारत में जैविक विविधता के संरक्षण, इसके घटकों के सतत उपयोग और जैविक संसाधनों के उपयोग से होने वाले लाभों के उचित और न्यायसंगत बंटवारे को विनियमित करने के लिए स्थापित एक सांविधिक और स्वायत्त निकाय है। इसकी स्थापना जैविक विविधता अधिनियम, 2002 के तहत की गई थी और इसका मुख्यालय चेन्नई में है।

संरचना (Composition): जैविक विविधता अधिनियम की धारा 8 के अनुसार, NBA की संरचना इस प्रकार है:

  • एक अध्यक्ष (Chairperson): एक ऐसा प्रख्यात व्यक्ति जिसे संरक्षण, जैविक संसाधनों के सतत उपयोग और लाभ-बंटवारे के मामलों में ज्ञान और अनुभव हो। इनकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है।
  • पदेन सदस्य (Ex-officio Members): इसमें भारत सरकार के संबंधित मंत्रालयों जैसे पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, कृषि, जैव प्रौद्योगिकी, आदि का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिकारी शामिल होते हैं। आमतौर पर लगभग 10 पदेन सदस्य होते हैं।
  • गैर-सरकारी सदस्य (Non-official Members): केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त अधिकतम पाँच गैर-सरकारी सदस्य होते हैं जो जैव विविधता संरक्षण, स्थानीय ज्ञान, नृवंशविज्ञान, आदि के विशेषज्ञ होते हैं।

यह संरचना सुनिश्चित करती है कि NBA के निर्णय लेने की प्रक्रिया में विभिन्न मंत्रालयों और विशेषज्ञता के क्षेत्रों के बीच समन्वय हो।

शक्तियाँ (Powers):

  1. विनियामक शक्तियाँ: NBA के पास भारत के जैविक संसाधनों और संबंधित पारंपरिक ज्ञान तक पहुंच को विनियमित करने की व्यापक शक्तियाँ हैं, खासकर जब पहुंच अनुसंधान, वाणिज्यिक उपयोग, जैव-सर्वेक्षण या जैव-उपयोग के लिए हो।
  2. अनुमोदन देने की शक्ति: किसी भी विदेशी नागरिक, संस्था या भारत में पंजीकृत लेकिन विदेशी भागीदारी वाली कंपनी को किसी भी जैविक संसाधन या संबंधित ज्ञान तक पहुंचने से पहले NBA से पूर्व अनुमोदन लेना अनिवार्य है।
  3. बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR) पर शक्ति: भारत में या भारत के बाहर किसी भी ऐसे आविष्कार के लिए IPR के लिए आवेदन करने से पहले NBA का अनुमोदन आवश्यक है जो भारत से प्राप्त जैविक संसाधन पर आधारित हो।
  4. विदेशों में IPR का विरोध: NBA भारत के जैविक संसाधनों या संबंधित ज्ञान पर किसी अन्य देश में दिए गए IPR का विरोध करने के लिए कदम उठा सकता है।
  5. सिविल कोर्ट की शक्तियाँ: अपने कार्यों का निर्वहन करते समय, NBA को सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के तहत एक सिविल कोर्ट की कुछ शक्तियाँ प्राप्त होती हैं, जैसे किसी व्यक्ति को समन करना, दस्तावेजों की खोज करना और साक्ष्य प्राप्त करना।

कार्य (Functions):

  1. सलाहकार कार्य: NBA केंद्र सरकार को जैविक विविधता के संरक्षण, सतत उपयोग और लाभ-बंटवारे से संबंधित सभी मामलों पर सलाह देता है। यह सरकार को जैव विविधता विरासत स्थलों को अधिसूचित करने और संकटग्रस्त प्रजातियों की पहचान करने पर भी सलाह देता है।
  2. विनियामक कार्य: इसका मुख्य कार्य पहुंच और लाभ-बंटवारे (Access and Benefit-Sharing – ABS) से संबंधित आवेदनों का मूल्यांकन और अनुमोदन करना है। यह सुनिश्चित करता है कि पहुंच की अनुमति देते समय लाभ-बंटवारे के लिए पारस्परिक रूप से सहमत शर्तें (Mutually Agreed Terms) स्थापित की जाएं।
  3. लाभ-बंटवारा सुनिश्चित करना: NBA यह सुनिश्चित करता है कि जैविक संसाधनों के उपयोग से होने वाले लाभों (मौद्रिक और गैर-मौद्रिक दोनों) को संरक्षण गतिविधियों और ज्ञान प्रदान करने वाले स्थानीय समुदायों के साथ उचित और न्यायसंगत रूप से साझा किया जाए। इन लाभों को राष्ट्रीय जैव विविधता कोष (National Biodiversity Fund) के माध्यम से प्रबंधित किया जाता है।
  4. समन्वय कार्य: NBA राज्य स्तर पर राज्य जैव विविधता बोर्डों (State Biodiversity Boards – SBBs) और स्थानीय स्तर पर जैव विविधता प्रबंधन समितियों (Biodiversity Management Committees – BMCs) की गतिविधियों का समन्वय और मार्गदर्शन करता है, जिससे अधिनियम का त्रि-स्तरीय कार्यान्वयन सुनिश्चित होता है।

इस प्रकार, NBA भारत की विशाल जैविक संपदा और संबंधित पारंपरिक ज्ञान की सुरक्षा और प्रबंधन में एक केंद्रीय भूमिका निभाता है। प्रश्न 15. DUS परीक्षण की एक विशेषता को विशिष्टता, एकरूपता और स्थिरता (DUS) के लिए उपयोग किए जाने से पहले किन बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए, इस पर चर्चा करें।

उत्तर. DUS (विशिष्टता, एकरूपता और स्थिरता) परीक्षण एक नई पादप किस्म को बौद्धिक संपदा संरक्षण, जैसे पादप प्रजनक अधिकार (PBR), प्रदान करने की प्रक्रिया में एक मौलिक तकनीकी परीक्षा है। यह निर्धारित करने के लिए कि कोई किस्म नई, अलग, समान और स्थिर है, प्रजनक और परीक्षक विशिष्ट विशेषताओं (characteristics) का उपयोग करते हैं। किसी भी विशेषता को DUS परीक्षण के लिए उपयोग किए जाने से पहले, उसे कई बुनियादी और कठोर आवश्यकताओं को पूरा करना होता है। ये आवश्यकताएं UPOV (पादप किस्मों के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ) जैसे संगठनों द्वारा निर्धारित की गई हैं ताकि परीक्षण के परिणाम विश्वसनीय, सुसंगत और दोहराने योग्य हों।

एक DUS परीक्षण विशेषता को निम्नलिखित बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए:

  1. आनुवंशिक नियंत्रण (Genetic Control): विशेषता को दिए गए जीनोटाइप या जीनोटाइप के संयोजन का परिणाम होना चाहिए। इसका मतलब है कि यह आनुवंशिक रूप से नियंत्रित होनी चाहिए, न कि केवल पर्यावरणीय कारकों (जैसे मिट्टी, मौसम) का परिणाम। हालांकि पर्यावरण विशेषता की अभिव्यक्ति को प्रभावित कर सकता है, लेकिन विभिन्न किस्मों के बीच का अंतर आनुवंशिक रूप से आधारित होना चाहिए।
  2. पर्याप्त भिन्नता (Sufficient Variation): विशेषता को संबंधित प्रजाति की किस्मों के बीच पर्याप्त भिन्नता दिखानी चाहिए। यदि किसी प्रजाति की सभी किस्मों में एक विशेषता समान रूप से व्यक्त होती है, तो यह उन्हें एक-दूसरे से अलग करने के लिए उपयोगी नहीं होगी।
  3. सुसंगत और दोहराने योग्य अभिव्यक्ति (Consistent and Repeatable Expression): विशेषता की अभिव्यक्ति पर्याप्त रूप से सुसंगत और दोहराने योग्य होनी चाहिए, दोनों एक ही स्थान पर अलग-अलग वर्षों में और विभिन्न स्थानों पर। एक अविश्वसनीय विशेषता DUS परीक्षण के लिए अनुपयुक्त है क्योंकि यह सुसंगत परिणाम नहीं देगी।
  4. सटीक परिभाषा और पहचान की क्षमता (Capable of Precise Definition and Recognition): विशेषता को इस तरह से परिभाषित किया जाना चाहिए कि एक प्रशिक्षित व्यक्ति इसे स्पष्ट रूप से और बिना किसी अस्पष्टता के पहचान और रिकॉर्ड कर सके। इसका मतलब है कि विशेषता के विभिन्न ‘स्टेट्स’ (states of expression) को स्पष्ट रूप से वर्णित किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, ‘फूल का रंग’ एक विशेषता है, और ‘सफेद’, ‘लाल’, ‘पीला’ इसके स्टेट्स हैं।
  5. एकरूपता और स्थिरता के आकलन की अनुमति (Allow Assessment of Uniformity and Stability): चुनी गई विशेषता ऐसी होनी चाहिए जो न केवल विशिष्टता का आकलन करने की अनुमति दे, बल्कि उस विशेषता के संबंध में पूरी किस्म की एकरूपता और स्थिरता का भी आकलन करने दे।
  6. न्यूनतम पर्यावरणीय प्रभाव (Minimal Environmental Influence): आदर्श विशेषताओं पर पर्यावरण का प्रभाव कम से कम होता है। जिन विशेषताओं पर पर्यावरण का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है, उन्हें अक्सर DUS परीक्षण के लिए टाला जाता है या उनका उपयोग विशेष मानकीकृत परिस्थितियों में किया जाता है।
  7. नष्ट न होने वाली विधि से अवलोकन (Non-destructive Observation): जहां तक संभव हो, उन विशेषताओं को प्राथमिकता दी जाती है जिन्हें पौधे को नष्ट किए बिना देखा या मापा जा सकता है।

इन विशेषताओं को आगे वर्गीकृत किया जाता है:

  • गुणात्मक (Qualitative): ये विशेषताएँ अलग-अलग, असतत अवस्थाओं में होती हैं (जैसे, फूल का रंग: लाल या सफेद)।
  • मात्रात्मक (Quantitative): ये विशेषताएँ निरंतर पैमाने पर भिन्न होती हैं और मापी जा सकती हैं (जैसे, पौधे की ऊंचाई सेंटीमीटर में)।
  • छद्म-गुणात्मक (Pseudo-qualitative): ये विशेषताएँ अलग-अलग अवस्थाओं में होती हैं लेकिन उनके पीछे एक निरंतर भिन्नता होती है (जैसे, पत्ती का आकार: अंडाकार, भालाकार, गोलाकार)।

केवल जब कोई विशेषता इन सभी आवश्यकताओं को पूरा करती है, तभी उसे एक विशेष फसल प्रजाति के लिए आधिकारिक DUS परीक्षण दिशानिर्देशों में शामिल किया जाता है, जिससे पादप किस्म संरक्षण की एक मजबूत और विश्वसनीय प्रणाली सुनिश्चित होती है। प्रश्न 16. नई किस्मों के विकास के लिए उपयोग की जाने वाली तकनीकों पर संक्षेप में चर्चा करें। जैव प्रौद्योगिकी के विकास ने पादप किस्मों के विकास में कैसे योगदान दिया है? समझाइए।

उत्तर. नई पादप किस्मों का विकास कृषि उत्पादकता बढ़ाने, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने और बदलती पर्यावरणीय परिस्थितियों का सामना करने के लिए महत्वपूर्ण है। प्रजनक कई पारंपरिक और आधुनिक तकनीकों का उपयोग करके बेहतर गुणों वाली किस्में विकसित करते हैं।

भाग अ: नई किस्मों के विकास के लिए पारंपरिक तकनीकें

ये तकनीकें सदियों से पादप प्रजनन की नींव रही हैं:

  1. चयन (Selection): यह सबसे पुरानी और सरलतम विधि है।
    • सामूहिक चयन (Mass Selection): एक मिश्रित आबादी से वांछनीय गुणों वाले पौधों का चयन किया जाता है और उनके बीजों को अगली पीढ़ी के लिए एक साथ मिला दिया जाता है।
    • शुद्ध वंशक्रम चयन (Pure-line Selection): स्व-परागित फसलों में, एक ही बेहतर पौधे का चयन किया जाता है और उसकी संतति को अलग से उगाकर एक आनुवंशिक रूप से समान (समरूप) किस्म विकसित की जाती है।
  2. संकरण (Hybridization): यह दो अलग-अलग आनुवंशिक पृष्ठभूमि वाले जनकों को क्रॉस करके उनके वांछनीय लक्षणों को एक ही पौधे में संयोजित करने की प्रक्रिया है। उदाहरण के लिए, एक उच्च उपज वाले जनक को एक रोग-प्रतिरोधी जनक के साथ क्रॉस किया जाता है। प्राप्त संतति (F1) के बाद की पीढ़ियों में वांछनीय पौधों का चयन किया जाता है। पेडिग्री विधि और बल्क विधि संकरण में उपयोग की जाने वाली सामान्य चयन प्रक्रियाएं हैं।
  3. उत्परिवर्तन प्रजनन (Mutation Breeding): इस तकनीक में, बीजों या पौधों को रासायनिक उत्परिवर्तजन (जैसे EMS) या विकिरण (जैसे गामा किरणें) से उपचारित करके आनुवंशिक विभिन्नता कृत्रिम रूप से उत्पन्न की जाती है। इससे उत्पन्न उत्परिवर्तित पौधों में से वांछनीय लक्षणों वाले पौधों का चयन किया जाता है।
  4. बहुगुणिता प्रजनन (Polyploidy Breeding): इसमें गुणसूत्रों के सेट की संख्या में परिवर्तन किया जाता है। उदाहरण के लिए, त्रिगुणित (3x) करने से बीजरहित तरबूज जैसी किस्में विकसित होती हैं, जिनमें अक्सर बड़े फल या फूल होते हैं।

भाग ब: जैव प्रौद्योगिकी का योगदान

जैव प्रौद्योगिकी के विकास ने पादप प्रजनन में क्रांति ला दी है, इसे और अधिक सटीक, तेज और शक्तिशाली बना दिया है।

  1. मार्कर-सहायता प्राप्त चयन (Marker-Assisted Selection – MAS): यह एक क्रांतिकारी तकनीक है। पारंपरिक प्रजनन में, प्रजनक को एक लक्षण (जैसे रोग प्रतिरोधक क्षमता) की उपस्थिति देखने के लिए पौधे के परिपक्व होने तक इंतजार करना पड़ता था। MAS में, वैज्ञानिक पौधे के डीएनए में एक ‘मार्कर’ (DNA का एक छोटा खंड) की पहचान करते हैं जो वांछित जीन से जुड़ा होता है। अब, प्रजनक केवल डीएनए का परीक्षण करके अंकुर अवस्था में ही यह बता सकता है कि पौधे में वांछित जीन है या नहीं। इससे चयन प्रक्रिया में कई वर्षों की बचत होती है।
  2. आनुवंशिक इंजीनियरिंग (जेनेटिक इंजीनियरिंग / ट्रांसजेनेसिस): यह तकनीक एक जीव (अक्सर एक पूरी तरह से अलग प्रजाति) से एक विशिष्ट जीन को सीधे एक पौधे के जीनोम में डालने की अनुमति देती है। यह पारंपरिक प्रजनन के माध्यम से संभव नहीं था।
    • उदाहरण:
      • बीटी कपास (Bt Cotton): Bacillus thuringiensis जीवाणु से एक जीन को कपास में डाला गया, जो इसे बॉलवर्म जैसे कीटों के प्रति प्रतिरोधी बनाता है।
      • गोल्डन राइस (Golden Rice): इसमें विटामिन ए के अग्रदूत, बीटा-कैरोटीन का उत्पादन करने वाले जीन डाले गए हैं, ताकि कुपोषण से लड़ा जा सके।
      • शाकनाशी-सहिष्णु फसलें: ये फसलें विशिष्ट शाकनाशियों के प्रति सहिष्णु होती हैं, जिससे खरपतवार नियंत्रण आसान हो जाता है।
  3. ऊतक संवर्धन (Tissue Culture): यह पौधों की कोशिकाओं, ऊतकों या अंगों को एक प्रयोगशाला में एक कृत्रिम पोषक माध्यम पर उगाने की तकनीक है।
    • सूक्ष्मप्रवर्धन (Micropropagation): इससे थोड़े समय में एक ही पौधे से हजारों रोग-मुक्त और आनुवंशिक रूप से समान पौधे तैयार किए जा सकते हैं।
    • कायिक संकरण (Somatic Hybridization): यह उन दो प्रजातियों की कोशिकाओं को फ्यूज करने की अनुमति देता है जिन्हें यौन रूप से क्रॉस नहीं किया जा सकता है।
  4. जीनोम एडिटिंग (Genome Editing): CRISPR-Cas9 जैसी नवीनतम तकनीकें वैज्ञानिकों को पौधे के अपने डीएनए में बहुत ही सटीक और लक्षित परिवर्तन करने में सक्षम बनाती हैं। विदेशी जीन डालने के बजाय, यह तकनीक किसी अवांछनीय जीन को ‘बंद’ करने या किसी वांछनीय जीन की गतिविधि को बढ़ाने के लिए उपयोग की जा सकती है। इसे जेनेटिक इंजीनियरिंग की तुलना में अधिक ‘प्राकृतिक’ और कम विवादास्पद माना जाता है।

निष्कर्षतः, जैव प्रौद्योगिकी ने पारंपरिक प्रजनन तकनीकों को प्रतिस्थापित नहीं किया है, बल्कि उन्हें पूरक और संवर्धित किया है, जिससे पादप प्रजनकों के लिए पहले से कहीं अधिक तेजी से और सटीकता से बेहतर किस्में विकसित करना संभव हो गया है।

IGNOU MIP-106 Previous Year Solved Question Paper in English

Q1. Explain the following in brief : 1. The Bonn Guideline

Ans. The Bonn Guidelines are a set of voluntary guidelines adopted under the Convention on Biological Diversity (CBD) . They were adopted at the Conference of the Parties (COP-6) in 2002. Their primary purpose is to facilitate Access to Genetic Resources and Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising out of their Utilization (ABS). These guidelines provide procedural guidance for establishing Prior Informed Consent (PIC) and Mutually Agreed Terms (MAT) , making them a crucial stepping stone for the legally binding Nagoya Protocol that followed.

Q2. Explain the following in brief : 2. Cartagena Protocol

Ans. The Cartagena Protocol, fully named the Cartagena Protocol on Biosafety , is a supplementary agreement to the Convention on Biological Diversity (CBD). Adopted in 2000 and effective since 2003, its main objective is to protect biodiversity from the potential risks posed by Living Modified Organisms (LMOs) resulting from modern biotechnology. It establishes a framework for the safe transfer, handling, and use of LMOs, with a specific focus on their transboundary movements between countries. A key mechanism is its Advance Informed Agreement (AIA) procedure.

Q3. Explain the following in brief : 3. Plant Variety

Ans. A plant variety is defined as a plant grouping within a single botanical taxon of the lowest known rank. It is defined by the expression of characteristics resulting from a given genotype. A variety is distinguished from any other plant grouping by at least one characteristic and is considered a unit for the purpose of propagation. For intellectual property protection, a variety must satisfy the criteria of Distinctness, Uniformity, and Stability —known as the DUS criteria.

Q4. Explain the following in brief : 4. Hybrid Breeding

Ans. Hybrid breeding is a key technique in plant breeding which involves crossing two genetically dissimilar plants (parents). The first-generation offspring (F1) resulting from this process is called a hybrid. The F1 generation often exhibits superior qualities—such as higher yield, disease resistance, or better quality—compared to both of its parents. This phenomenon is known as ‘hybrid vigour’ or ‘heterosis’ . However, this superiority is typically not maintained in subsequent generations, which often necessitates farmers to purchase new hybrid seeds for each planting season.

Q5. Explain the following in brief : 5. Nagoya Protocol

Ans. The Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising from their Utilization is an international agreement. It is a supplementary agreement to the Convention on Biological Diversity (CBD), adopted in Nagoya, Japan, in 2010. The Protocol provides a legally binding framework for implementing the third objective of the CBD. It establishes clear obligations for both providers and users of genetic resources, ensuring greater legal certainty and transparency in access and benefit-sharing procedures.

Q6. Write a note on the origin of Plant Breeding and Crop Improvement.

Ans. The history of plant breeding and crop improvement is as old as human civilization, beginning with the dawn of agriculture around 10,000 years ago. Its origin can be understood in several stages: Early History (Unconscious Selection): With the advent of agriculture, early farmers unknowingly began the process of selection. They would save seeds from plants that looked better, yielded more, or were hardier for their next crop. This continuous process of selection gradually transformed wild species into domesticated crops, such as the evolution of maize from teosinte. This was the first and longest phase of crop improvement. Beginning of the Scientific Era: In the 18th and 19th centuries, researchers like Thomas Andrew Knight began systematic selection and hybridization experiments. However, the real scientific breakthrough came with the rediscovery of Gregor Mendel’s laws of heredity in 1900. Mendel’s work provided a scientific basis for the inheritance of traits, allowing breeders to combine desired traits in a more predictable manner. This was followed by the development of techniques like pure line selection and mass selection. The Green Revolution: In the mid-20th century, particularly the 1960s, the ‘Green Revolution’ led by Dr. Norman Borlaug marked a major landmark in crop improvement. It involved the development of high-yielding semi-dwarf varieties (HYVs) of wheat and rice that were highly responsive to fertilizers and irrigation. This revolution dramatically increased food production in many parts of the world, especially in India and Mexico. Modern Biotechnology Era: In recent decades, the advent of biotechnology has further advanced plant breeding. Techniques like Marker-Assisted Selection (MAS) enable breeders to rapidly select plants with desired genes. Through genetic engineering , transgenic crops like Bt cotton (insect resistance) and Golden Rice (Vitamin A enrichment) have been developed. More recently, genome editing techniques like CRISPR-Cas9 allow for precise modifications to a plant’s DNA, making the process of crop improvement even faster and more efficient.

Q7. Discuss the ethical and social concerns related to the patentability of biotechnological processes and products.

Ans. The patentability of biotechnological processes and products, especially those involving living organisms, has sparked intense ethical and social debates worldwide. While patents are considered essential to encourage innovation, they also raise several complex issues. Ethical Concerns:

  • Patenting of Life Forms: The most fundamental ethical objection relates to the idea of ownership over life. Is it morally acceptable to allow a human to hold a monopoly over life forms such as genes, cells, plants, or animals? Many religious and philosophical traditions hold that life is sacred and should not be treated as private property. This is often framed as ‘Playing God’.
  • Commodification of Life: Treating life forms as patentable inventions reduces them to mere economic commodities, ignoring their intrinsic value. This can affect our attitude towards nature and life itself.
  • Human Dignity: The patenting of human genes, stem cells, and other biological materials raises concerns about human dignity and autonomy. The fear is that it could lead to the commercialization of the human body.


Social Concerns:

  • Access to Healthcare and Agriculture: Patents grant a monopoly to the holder, allowing them to set high prices for products. The high cost of patented medicines, diagnostic tests, or seeds can place them beyond the reach of poor people and developing countries, thereby increasing social inequality.
  • Hindrance to Research: Broad patents can stifle further research and innovation. If a company holds a patent on a fundamental process or gene, other researchers may have to pay expensive license fees to work in that area, which can slow down innovation. This is known as the ‘patent thicket’ problem.
  • Biopiracy: A major concern is that large corporations may use traditional knowledge and genetic resources from indigenous communities in developing countries to develop products and then obtain patents on them, without giving any credit or benefit to those communities.
  • Concentration of Power: Biotechnology patents can concentrate immense power over the agriculture and healthcare sectors into the hands of a few large multinational corporations. This can make it difficult for smaller businesses and farmers to compete, leading to reduced diversity in the market.

In summary, while biotechnology holds immense potential for improving human welfare, its patentability needs to be carefully balanced and regulated to address these ethical and social concerns.

Q8. Discuss the duties of the Standing Committee under the PPVFR Act in the promotion and protection of new plant varieties.

Ans. Under the Protection of Plant Varieties and Farmers’ Rights (PPVFR) Act, 2001 of India, the Standing Committee plays a crucial role in the promotion and protection of new plant varieties. This committee acts as an expert advisory body to the PPVFR Authority, providing guidance on technical and scientific matters. As per Section 11 of the PPVFR Act, the Authority may constitute one or more Standing Committees. The primary duties of these committees are as follows:

  1. Advising the Authority: The foremost duty of the Standing Committee is to advise the Authority on various matters related to the administration of the Act. This includes issues concerning the registration of new varieties, DUS (Distinctness, Uniformity, and Stability) testing, and other technical aspects.
  2. Recommending Registration of New Varieties: When a new variety comes up for registration, the Standing Committee examines the application. It evaluates the variety’s compliance with the DUS criteria and other requirements, and then makes a recommendation to the Authority to either register or reject the variety.
  3. Reviewing DUS Test Guidelines: Conducting DUS tests for different crop species requires specific guidelines. The Standing Committee assists in developing, reviewing, and updating these guidelines to ensure the tests are scientifically sound and consistent.
  4. Advising on Appointment of Experts: The conduct of DUS testing requires expertise. The Standing Committee advises the Authority on the appointment of suitable experts and institutions for conducting DUS tests for various crops.
  5. Assisting in Promotion and Development Schemes: The committee aids the Authority in formulating schemes and policies to promote the development and commercialization of new plant varieties. This is aimed at encouraging a robust plant breeding industry in the country.
  6. Facilitating the National Register of Varieties: The committee helps in the compilation and maintenance of the National Register of Plant Varieties, which is an official record of all registered varieties in the country.

In essence, the Standing Committee is a vital technical and advisory wing under the PPVFR Act. It ensures that the evaluation and registration of new varieties are done through a rigorous scientific process, thereby protecting the rights of breeders and ensuring the availability of improved varieties to farmers.

Q9. What is the justification for providing Plant Breeders Rights (PBRs) to the plant breeders? Explain.

Ans. Plant Breeders’ Rights (PBRs) are a sui generis (of its own kind) form of intellectual property rights granted to the breeders of new plant varieties. There are several significant justifications for providing these rights, all of which promote agricultural innovation and food security.

  1. Incentive for Innovation: The development of a new plant variety is a long, expensive, and uncertain process that can take years of research, testing, and significant financial investment. PBRs provide breeders with exclusive rights over the production, marketing, and sale of their new variety for a fixed period. This monopoly gives them an opportunity to recoup their investment and make a profit, which provides a strong incentive for them to develop even better varieties in the future.
  2. Economic Growth and Investment: An effective PBR system attracts private sector investment into the plant breeding sector. When companies know that their innovations will be protected, they are more willing to invest in research and development (R&D). This not only boosts the plant breeding industry but also contributes to rural development and agricultural productivity.
  3. Access to Improved Varieties for Farmers: Without PBRs, breeders would have little incentive to release their new and improved varieties, as anyone could easily copy them. The PBR system ensures that breeders bring their varieties to the market, giving farmers access to varieties with higher yields, disease resistance, drought tolerance, and better nutritional quality.
  4. Facilitation of International Trade: The harmonization of PBR systems through international conventions like UPOV (International Union for the Protection of New Varieties of Plants) facilitates the international trade and transfer of new varieties. This gives farmers in one country access to the best genetics and varieties from around the world, and allows breeders to protect their varieties in foreign markets.
  5. Balancing of Interests: PBRs are more flexible than the patent system. They contain important exceptions, such as the ‘Breeders’ Exemption’, which allows other breeders to use a protected variety for research, and the ‘Farmers’ Privilege’, which allows farmers to save seeds from their harvest. This balances the rights of the breeder with the public interest in research and food security.

Thus, PBRs are a crucial policy tool that fosters innovation in plant breeding, ultimately benefiting farmers and society as a whole.

Q10. “It is said that patents are not a satisfactory mode of protection of traditional knowledge.” Do you agree with this statement? Discuss.

Ans. Yes, I strongly agree with the statement that patents are not a satisfactory or appropriate mode of protection for traditional knowledge (TK). There is a fundamental mismatch between the patent system and the nature of traditional knowledge, which not only makes patents ineffective for protecting TK but also often leads to its misappropriation. The key reasons for this disagreement are:

  1. Difference in Concepts: The patent system is based on Western notions of intellectual property, which reward an identifiable inventor for a novel and non-obvious invention with a time-limited protection. In contrast, traditional knowledge is often communally held, passed down through generations, and is incremental and holistic in nature.
  2. Novelty and Inventive Step Requirement: To obtain a patent, an invention must be new and not previously in the public domain. Most traditional knowledge, by definition, is not novel as it has been known and used within communities for generations. It would, therefore, fail the novelty test for patentability.
  3. Identification of Inventor: Patent law requires the naming of one or more specific inventors. In the case of traditional knowledge, the knowledge is often the collective creation of an entire community or many generations. It is impossible and inappropriate to identify a single ‘inventor’.
  4. Cost and Complexity: The process of filing a patent is extremely expensive, time-consuming, and legally complex. Indigenous and local communities often lack the financial resources or legal expertise to navigate these processes.
  5. Disclosure Requirement: Obtaining a patent requires full disclosure of the invention. For many communities, their knowledge is sacred or confidential, and they may not wish to disclose it fully to the outside world. This requirement of patents can go against their cultural norms.
  6. Defensive vs. Positive Protection: Efforts like the Traditional Knowledge Digital Library (TKDL) can be used to prevent wrongful patents on TK by providing prior art to patent examiners (defensive protection). However, this does not grant the TK holders the right to control and benefit from the use of their knowledge (positive protection).

For these reasons, patents are an ill-fitting framework for TK. Instead,

sui generis

systems

that recognize the communal, inter-generational, and holistic nature of traditional knowledge, such as the framework attempted in India’s Biological Diversity Act, 2002, are required.

Q11. Critically discuss the implication of the TRIPS agreement on biotechnological inventions.

Ans. The World Trade Organization’s (WTO) Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) has had profound and far-reaching implications for the protection of biotechnological inventions. It has shaped IP laws globally, especially in developing countries, leading to both positive and negative consequences. Key Provisions of TRIPS: Article 27 of the TRIPS Agreement mandates that member countries must provide patents for inventions in all fields of technology, provided they are new, involve an inventive step, and are capable of industrial application. However, Article 27.3(b) specifically and controversially deals with biotechnology. It allows member countries to exclude the following from patentability:

  • Plants and animals (other than microorganisms).
  • Essentially biological processes for the production of plants or animals (other than non-biological and microbiological processes).

Crucially, this article also obligates members to provide protection for

plant varieties

either by patents, or by an effective

sui generis

system

, or by a combination of both.


Implications:

  1. Harmonization of IP Laws: TRIPS forced many developing countries, which previously did not grant patents on biotechnological inventions, to amend their patent laws and provide a certain level of protection for life forms. This led to an ‘upward’ harmonization of IP standards globally.
  2. Increased R&D: Proponents argue that stronger patent protection has spurred private investment and R&D in biotechnology, leading to the development of new medicines, diagnostics, and improved crops.
  3. Rise of Sui Generis Systems: The option for a sui generis system for plant varieties gave countries like India the flexibility to design laws like the Protection of Plant Varieties and Farmers’ Rights (PPVFR) Act, 2001 . This Act attempts to balance the rights of breeders with the rights of farmers (e.g., to save seed) and national interests.
  4. Debate on Biopiracy and Access: TRIPS intensified concerns about biopiracy, where companies could obtain patents based on genetic resources and traditional knowledge from developing countries. It created tension with the principles of the Convention on Biological Diversity (CBD), particularly sovereign rights and benefit-sharing.
  5. Ambiguity and Controversy: The vague definitions of terms like “microorganism,” “essentially biological process,” and “effective sui generis system” have led to different interpretations and legal disputes. For instance, whether genes or cell lines are patentable remains a subject of continuous debate.
  6. Impact on Developing Countries: Critics argue that the stringent standards of TRIPS can be detrimental to the food security, public health, and technological development of developing nations. It can grant monopolies on critical technologies to foreign corporations, affecting local innovation and affordability.

In conclusion, while TRIPS provided a global IP framework for biotech inventions, it also gave rise to numerous complex challenges and debates concerning access, affordability, ethics, and national sovereignty.

Q12. Discuss the importance of protecting traditional knowledge for the conservation and sustainable development of environment.

Ans. Traditional knowledge (TK) is a holistic body of knowledge, practices, and innovations developed over centuries by local and indigenous communities. This knowledge stems from a deep connection with their environment, and therefore, its protection is critically important for both environmental conservation and sustainable development. Importance for Environmental Conservation:

  • Conservation of Biodiversity: Traditional knowledge and biodiversity are inextricably linked. Indigenous communities possess deep knowledge about their local ecosystems, medicinal properties of plants, animal behavior, and sustainable harvesting practices. For example, many communities maintain sacred groves, which act as reservoirs of biodiversity. By protecting this knowledge, we also protect the practices that directly contribute to the conservation of biodiversity.
  • Sustainable Resource Management: TK often includes sophisticated models of sustainable resource management, such as cyclical patterns of shifting cultivation, agroforestry systems, and water harvesting techniques. These practices are often more eco-friendly than modern, monoculture-based agriculture and maintain soil health and ecological balance.
  • Climate Change Adaptation: Local communities have adapted to environmental changes and climatic uncertainties for generations. Their knowledge, such as selecting drought-resistant crops or predicting weather patterns, can be invaluable for building local adaptation and resilience to the impacts of climate change.


Importance for Sustainable Development:

  • Livelihoods and Poverty Alleviation: Traditional knowledge is often the basis of the livelihoods of local communities. Enterprises based on medicinal plants, non-timber forest products, and traditional crafts can generate income. Protecting TK and promoting TK-based enterprises can help reduce poverty and achieve economically sustainable development.
  • Cultural Identity and Empowerment: TK is not just technical information; it is an integral part of a community’s cultural identity, worldview, and social fabric. Protecting and respecting this knowledge empowers these communities, validates their cultural identity, and gives them more control over their resources and future.
  • Fair Benefit Sharing: When traditional knowledge is commercialized, its protection ensures that the knowledge-holding communities receive a fair and equitable share of the benefits. This prevents biopiracy and provides an ethical framework that strengthens the social justice pillar of sustainable development.

In conclusion, protecting traditional knowledge is not just a matter of preserving cultural heritage, but a practical and necessary strategy for environmental conservation and sustainable development. It offers crucial insights for building a more harmonious relationship with nature and ensuring a sustainable future for present and future generations.

Q13. Discuss the various tools for protection of traditional knowledge.

Ans. Protecting traditional knowledge (TK) is a complex issue because its communal, inter-generational, and often unwritten nature does not fit neatly into conventional intellectual property (IP) systems. Therefore, a multi-pronged approach involving a combination of different tools is required. These tools can be broadly categorized into positive protection and defensive protection. 1. Positive Protection (Proactive): This aims to grant rights to TK holders, empowering them to control and benefit from its use.

  • Sui Generis Systems: This is considered the most effective and preferred approach. Sui generis means ‘of its own kind,’ and these are custom-made legal frameworks designed specifically to address the unique characteristics of TK.
    • Example: India’s Biological Diversity Act, 2002 is a prime example of a sui generis law. It regulates access to India’s biological resources and associated TK. It makes it mandatory for foreign entities or individuals to seek prior approval from the National Biodiversity Authority (NBA) and ensures that a share of benefits is shared with local communities.
    • Other examples: Countries like Peru, Panama, and the Philippines have also developed their own sui generis laws to protect TK. Negotiations are also ongoing at the World Intellectual Property Organization (WIPO) for an international sui generis instrument.
  • Contractual Agreements: TK holders can use contracts to govern the sharing of their knowledge. These contracts can include terms of access, limitations on use, and provisions for sharing royalties or other benefits. Examples include licensing agreements, Material Transfer Agreements (MTAs), and benefit-sharing agreements.
  • Adapted Use of Existing IP Tools:
    • Geographical Indications (GIs): GIs can be used to protect products that originate from a specific geographical area and have a quality or reputation linked to that region, which is often based on TK. E.g., Darjeeling Tea or Basmati Rice.
    • Trademarks and Collective Marks: Communities can register collective marks to distinguish their products or services from others, signaling quality and authenticity.
    • Copyright: Can be used to protect tangible expressions of folklore, such as art, music, stories, and designs. However, it does not protect the underlying idea or knowledge.


2. Defensive Protection (Reactive):

This aims to prevent third parties from wrongfully or illegitimately acquiring IP rights over TK.

  • Traditional Knowledge Digital Library (TKDL): This is a leading example of defensive protection. India created the TKDL to document knowledge from traditional systems of medicine like Ayurveda, Unani, and Siddha. This database has been digitized in various languages and shared with patent offices around the world. When someone files a patent application for an invention based on these traditional remedies, the patent examiner can use the TKDL as prior art to reject the application on the grounds of lacking novelty.
  • Disclosure Requirements in Patent Applications: Another defensive strategy is to amend patent laws to require applicants to disclose whether their invention used any genetic resource or associated TK. They would also have to declare the country of origin of the resource and provide evidence that they obtained Prior Informed Consent (PIC) and agreed to benefit-sharing terms.

In conclusion, the effective protection of traditional knowledge requires a strategic combination of all these tools, with robust

sui generis

legislation at the core, supported by defensive measures and existing IP tools.

Q14. Discuss the composition, powers and functions of National Biodiversity Authority.

Ans. The National Biodiversity Authority (NBA) is a statutory and autonomous body established in India to regulate the conservation of biological diversity, the sustainable use of its components, and the fair and equitable sharing of benefits arising out of the use of biological resources. It was established under the Biological Diversity Act, 2002 , and is headquartered in Chennai. Composition: As per Section 8 of the Biological Diversity Act, the composition of the NBA is as follows:

  • A Chairperson: An eminent person having knowledge and experience in the conservation, sustainable use of biological resources, and benefit-sharing. They are appointed by the Central Government.
  • Ex-officio Members: These are senior officials representing relevant ministries of the Government of India, such as the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Agriculture, Biotechnology, etc. There are typically around 10 ex-officio members.
  • Non-official Members: A maximum of five non-official members appointed by the Central Government who are experts in fields like biodiversity conservation, local knowledge, ethnobiology, etc.

This structure ensures coordination between various ministries and fields of expertise in the NBA’s decision-making process.


Powers:

  1. Regulatory Powers: The NBA has wide-ranging powers to regulate access to India’s biological resources and associated traditional knowledge, especially when access is for research, commercial utilization, bio-survey, or bio-utilization.
  2. Power to Grant Approvals: Any foreign national, entity, or a company registered in India with foreign participation must obtain prior approval from the NBA before accessing any biological resource or associated knowledge.
  3. Power over Intellectual Property Rights (IPR): Approval from the NBA is necessary before applying for any IPR, in or outside India, for any invention based on a biological resource obtained from India.
  4. Opposing IPRs Abroad: The NBA can take measures to oppose the grant of IPRs in any other country on India’s biological resources or associated knowledge.
  5. Powers of a Civil Court: While discharging its functions, the NBA is vested with certain powers of a civil court under the Code of Civil Procedure, 1908, such as summoning persons, discovery of documents, and receiving evidence.


Functions:

  1. Advisory Function: The NBA advises the Central Government on all matters relating to the conservation of biodiversity, sustainable use, and benefit-sharing. It also advises the government on notifying biodiversity heritage sites and identifying threatened species.
  2. Regulatory Function: Its main function is to evaluate and approve applications related to Access and Benefit-Sharing (ABS). It ensures that Mutually Agreed Terms (MAT) are established for benefit-sharing when granting access.
  3. Ensuring Benefit-Sharing: The NBA ensures that the benefits arising from the use of biological resources (both monetary and non-monetary) are shared in a fair and equitable manner with conservation activities and with the local communities who provided the knowledge. These benefits are managed through the National Biodiversity Fund.
  4. Coordinating Function: The NBA coordinates the activities of the State Biodiversity Boards (SBBs) at the state level and the Biodiversity Management Committees (BMCs) at the local level, ensuring a three-tiered implementation of the Act.

Thus, the NBA plays a central role in the protection and management of India’s vast biological wealth and associated traditional knowledge.

Q15. Discuss the basic requirement which a characteristic of DUS testing should fulfill before it is used for Distinctiveness, Uniformity and Stability (DUS).

Ans. DUS (Distinctness, Uniformity, and Stability) testing is the fundamental technical examination in the process of granting intellectual property protection, such as Plant Breeders’ Rights (PBR), to a new plant variety. To determine if a variety is new, distinct, uniform, and stable, breeders and examiners use specific characteristics. Before any characteristic can be used for DUS testing, it must meet several basic and rigorous requirements. These requirements, largely set by organizations like UPOV (International Union for the Protection of New Varieties of Plants), ensure that the results of the test are reliable, consistent, and repeatable. The basic requirements that a DUS testing characteristic must fulfill are:

  1. Genetic Control: The characteristic must be the result of a given genotype or combination of genotypes. This means it must be genetically controlled, not merely a result of environmental factors (like soil, weather). While the environment may influence the expression of the characteristic, the difference between varieties must be genetically based.
  2. Sufficient Variation: The characteristic must exhibit sufficient variation among the varieties of the species concerned. If a characteristic is expressed identically in all varieties of a species, it is not useful for distinguishing them from one another.
  3. Consistent and Repeatable Expression: The expression of the characteristic must be sufficiently consistent and repeatable, both in different years at the same location and at different locations. An unreliable characteristic is unsuitable for DUS testing as it will not yield consistent results.
  4. Capable of Precise Definition and Recognition: The characteristic must be definable in such a way that a trained person can identify and record it clearly and without ambiguity. This means that the different ‘states’ of expression for the characteristic must be clearly described. For instance, ‘flower colour’ is a characteristic, and ‘white’, ‘red’, ‘yellow’ are its states.
  5. Allow Assessment of Uniformity and Stability: The chosen characteristic must be one that allows for the assessment not only of distinctness but also of the uniformity and stability of the variety as a whole with respect to that characteristic.
  6. Minimal Environmental Influence: Ideal characteristics are those with minimal environmental influence. Characteristics that are heavily influenced by the environment are often avoided for DUS testing or are used under highly standardized conditions.
  7. Non-destructive Observation: As far as possible, preference is given to characteristics that can be observed or measured without destroying the plant.

These characteristics are further classified as:

  • Qualitative: These are characteristics that exist in distinct, discrete states (e.g., flower colour: red or white).
  • Quantitative: These characteristics vary on a continuous scale and can be measured (e.g., plant height in cm).
  • Pseudo-qualitative: These characteristics exist in discrete states but have an underlying continuous variation (e.g., leaf shape: ovate, lanceolate, circular).

Only when a characteristic meets all these requirements is it included in the official DUS test guidelines for a particular crop species, ensuring a robust and reliable system of plant variety protection.

Q16. Discuss in brief the techniques used for development of new varieties. How has the development in biotechnology contributed to development of plant varieties? Explain.

Ans. The development of new plant varieties is crucial for increasing agricultural productivity, ensuring food security, and coping with changing environmental conditions. Breeders use a range of traditional and modern techniques to develop varieties with improved traits. Part A: Traditional Techniques for New Variety Development These techniques have been the foundation of plant breeding for centuries:

  1. Selection: This is the oldest and simplest method.
    • Mass Selection: Desirable plants from a mixed population are selected, and their seeds are bulked together for the next generation.
    • Pure-line Selection: In self-pollinated crops, a single superior plant is selected, and its progeny are grown separately to develop a genetically uniform (homozygous) variety.
  2. Hybridization: This is the process of crossing two parents with different genetic backgrounds to combine their desirable traits into a single plant. For instance, a high-yielding parent is crossed with a disease-resistant parent. The resulting progeny (F1) and subsequent generations are then subjected to selection for plants with the desired combination of traits. The Pedigree Method and Bulk Method are common selection procedures used in hybridization.
  3. Mutation Breeding: In this technique, genetic variation is artificially induced by treating seeds or plants with chemical mutagens (e.g., EMS) or radiation (e.g., gamma rays). Desirable mutants are then selected from the resulting population.
  4. Polyploidy Breeding: This involves altering the number of chromosome sets. For instance, inducing triploidy (3x) leads to varieties like seedless watermelon, which often have larger fruits or flowers.


Part B: Contribution of Biotechnology

The development of biotechnology has revolutionized plant breeding, making it more precise, faster, and more powerful.

  1. Marker-Assisted Selection (MAS): This is a revolutionary technique. In traditional breeding, a breeder had to wait for a plant to mature to see if a trait (like disease resistance) was present. In MAS, scientists identify a ‘marker’ (a small segment of DNA) in the plant’s DNA that is linked to the desired gene. Now, a breeder can tell if a plant has the desired gene at the seedling stage just by testing its DNA. This saves many years in the selection process.
  2. Genetic Engineering (Transgenesis): This technique allows for the direct insertion of a specific gene from one organism (often a completely different species) into a plant’s genome. This was not possible through traditional breeding.
    • Examples:
      • Bt Cotton: A gene from the bacterium Bacillus thuringiensis was inserted into cotton, making it resistant to pests like the bollworm.
      • Golden Rice: Genes for producing beta-carotene, a precursor of Vitamin A, were inserted to combat malnutrition.
      • Herbicide-Tolerant Crops: These crops are tolerant to specific herbicides, making weed control easier.
  3. Tissue Culture: This is the technique of growing plant cells, tissues, or organs in a laboratory on an artificial nutrient medium.
    • Micropropagation: Allows for the rapid cloning of thousands of disease-free and genetically identical plants from a single parent plant in a short time.
    • Somatic Hybridization: Allows for the fusion of cells from two species that cannot be crossed sexually.
  4. Genome Editing: The latest techniques, such as CRISPR-Cas9, enable scientists to make very precise and targeted changes to a plant’s own DNA. Instead of inserting a foreign gene, this technique can be used to ‘switch off’ an undesirable gene or enhance the activity of a desirable one. It is considered more ‘natural’ and less controversial than genetic engineering.

In conclusion, biotechnology has not replaced traditional breeding techniques but has complemented and enhanced them, making it possible for plant breeders to develop superior varieties with greater speed and precision than ever before.


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