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IGNOU MPA-004 Solved Question Paper PDF Download

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IGNOU MPA-004 Solved Question Paper PDF

IGNOU Previous Year Solved Question Papers

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IGNOU MPA-004 Previous Year Solved Question Paper in Hindi

Q1. आपातकालीन प्रतिक्रिया के परिवेश से आपदा रोकथाम के परिवेश में बदलाव लाने वाली आपदा प्रबंधन की अवधारणात्मक रूपरेखा की चर्चा कीजिए।

Ans. आपदा प्रबंधन की अवधारणात्मक रूपरेखा में पिछले कुछ दशकों में एक महत्वपूर्ण paradigm shift (दृष्टिकोण में बदलाव) देखा गया है। यह बदलाव पारंपरिक ‘आपातकालीन प्रतिक्रिया’ मॉडल से हटकर एक अधिक समग्र और सक्रिय ‘आपदा रोकथाम और जोखिम न्यूनीकरण’ दृष्टिकोण की ओर है।

परंपरागत दृष्टिकोण: आपातकालीन प्रतिक्रिया संस्कृति परंपरागत रूप से, आपदाओं को अप्रत्याशित, दैवीय घटनाएँ (Acts of God) माना जाता था, जिन पर मनुष्यों का बहुत कम नियंत्रण होता था। इसलिए, आपदा प्रबंधन का मुख्य ध्यान आपदा के बाद की गतिविधियों पर केंद्रित था। इस दृष्टिकोण की मुख्य विशेषताएँ थीं:

  • प्रतिक्रिया-केंद्रित: सारा जोर खोज और बचाव, राहत सामग्री (भोजन, पानी, आश्रय) के वितरण और तत्काल चिकित्सा सहायता पर था।
  • टॉप-डाउन दृष्टिकोण: निर्णय सरकारी एजेंसियों द्वारा लिए जाते थे और समुदाय को एक निष्क्रिय प्राप्तकर्ता के रूप में देखा जाता था।
  • अल्पकालिक फोकस: इसका उद्देश्य तत्काल पीड़ा को कम करना था, लेकिन यह आपदाओं के मूल कारणों को संबोधित नहीं करता था।
  • चक्रीय प्रकृति: यह दृष्टिकोण समुदायों को बार-बार होने वाली आपदाओं के एक दुष्चक्र में फँसा देता था, जहाँ पुनर्निर्माण अक्सर उसी तरह से किया जाता था जैसे पहले था, जिससे भविष्य में भेद्यता बनी रहती थी।

आधुनिक दृष्टिकोण: आपदा रोकथाम की संस्कृति समय के साथ, यह समझ बढ़ी कि आपदाएँ केवल प्राकृतिक खतरों का परिणाम नहीं हैं, बल्कि ये सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय भेद्यताओं (vulnerabilities) के साथ खतरों के अंतर्संबंध का परिणाम हैं। इस अहसास ने एक नए, सक्रिय दृष्टिकोण को जन्म दिया, जो आपदा के घटित होने से पहले ही जोखिमों को कम करने पर केंद्रित है। इस नए प्रतिमान की मुख्य विशेषताएँ हैं:

  • समग्र आपदा प्रबंधन चक्र: यह आपदा प्रबंधन को एक सतत चक्र के रूप में देखता है जिसमें रोकथाम, न्यूनीकरण, तैयारी, प्रतिक्रिया, पुनर्प्राप्ति और पुनर्निर्माण शामिल हैं। फोकस पूर्व-आपदा चरणों (रोकथाम, न्यूनीकरण, तैयारी) पर अधिक है।
  • जोखिम प्रबंधन पर जोर: इसका लक्ष्य आपदाओं का प्रबंधन करने के बजाय आपदा जोखिम का प्रबंधन करना है। इसमें खतरों, भेद्यताओं और क्षमताओं का मूल्यांकन करना और फिर उस जोखिम को कम करने के लिए रणनीतियाँ विकसित करना शामिल है।
  • समुदाय-आधारित दृष्टिकोण: यह स्थानीय समुदायों को आपदा प्रबंधन प्रक्रिया के केंद्र में रखता है, उनके स्थानीय ज्ञान, कौशल और संसाधनों को पहचानता है। समुदाय को अब निष्क्रिय पीड़ित नहीं बल्कि सक्रिय भागीदार माना जाता है।
  • विकास के साथ एकीकरण: यह मानता है कि आपदा और विकास एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसलिए, आपदा जोखिम न्यूनीकरण रणनीतियों को विकास योजना और नीतियों में एकीकृत किया जाना चाहिए।

योकोहामा रणनीति (1994), ह्यूगो फ्रेमवर्क फॉर एक्शन (2005-2015), और सबसे हाल ही में सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन (2015-2030) जैसे अंतर्राष्ट्रीय समझौतों ने इस प्रतिमान बदलाव को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह बदलाव केवल एक वैचारिक परिवर्तन नहीं है, बल्कि एक व्यावहारिक आवश्यकता है जो अधिक लचीले और टिकाऊ समाज के निर्माण के लिए आवश्यक है।

Q2. “आपदा न्यूनीकरण आपदा प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण घटक है।” टिप्पणी कीजिये।

Ans. यह कथन बिल्कुल सही है कि “आपदा न्यूनीकरण आपदा प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण घटक है।” वास्तव में, यह केवल एक घटक नहीं है, बल्कि यह आधुनिक आपदा प्रबंधन दर्शन का आधारशिला है, जो आपदा के बाद प्रतिक्रिया करने के बजाय जोखिम को पहले से ही कम करने पर जोर देता है। आपदा न्यूनीकरण का अर्थ है किसी खतरे के प्रतिकूल प्रभावों को कम करने या समाप्त करने के लिए की गई स्थायी कार्रवाइयां।

आपदा प्रबंधन में न्यूनीकरण के महत्व को निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है:

1. जीवन और संपत्ति की सुरक्षा: न्यूनीकरण का प्राथमिक उद्देश्य जीवन की हानि को रोकना और संपत्ति को होने वाले नुकसान को कम करना है। उदाहरण के लिए, भूकंप प्रतिरोधी तकनीकों का उपयोग करके इमारतों का निर्माण या रेट्रोफिटिंग करने से भूकंप के दौरान इमारतों के ढहने का खतरा कम हो जाता है, जिससे अनगिनत जानें बच सकती हैं। इसी तरह, बाढ़ के मैदानों में तटबंध बनाने से समुदायों को बाढ़ से बचाया जा सकता है।

2. लागत-प्रभावशीलता: न्यूनीकरण उपाय दीर्घावधि में अत्यधिक लागत-प्रभावी होते हैं। विश्व बैंक और अन्य संगठनों के अध्ययनों से पता चला है कि न्यूनीकरण पर खर्च किया गया प्रत्येक डॉलर प्रतिक्रिया और पुनर्प्राप्ति लागत में कई डॉलर बचाता है। एक आपदा के बाद पुनर्निर्माण करना हमेशा पहले से तैयारी करने और नुकसान को रोकने की तुलना में बहुत अधिक महंगा होता है।

3. आपदा के दुष्चक्र को तोड़ना: कई क्षेत्र बार-बार एक ही प्रकार की आपदाओं का सामना करते हैं। न्यूनीकरण उपाय इस दुष्चक्र को तोड़ने में मदद करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि बाढ़-प्रवण क्षेत्र में बार-बार नुकसान होता है, तो भूमि-उपयोग योजना जैसे गैर-संरचनात्मक न्यूनीकरण उपाय या घरों को ऊँचा उठाने जैसे संरचनात्मक उपाय भविष्य में होने वाले नुकसान को रोक सकते हैं।

4. समुदायों का लचीलापन बढ़ाना: न्यूनीकरण केवल भौतिक संरचनाओं के बारे में नहीं है; यह सामाजिक और आर्थिक लचीलापन बनाने के बारे में भी है। फसल विविधीकरण, बीमा योजनाएं, और वैकल्पिक आजीविका के अवसर पैदा करना जैसे उपाय समुदायों को आपदा के आर्थिक झटकों को बेहतर ढंग से झेलने में मदद करते हैं।

5. विकास लाभ: कई न्यूनीकरण उपाय सीधे विकास लक्ष्यों में योगदान करते हैं। उदाहरण के लिए, सूखे को कम करने के लिए जल संरक्षण संरचनाओं का निर्माण कृषि उत्पादकता में भी सुधार करता है। बेहतर भवन कोड न केवल आपदाओं के दौरान सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं बल्कि रोजमर्रा के जीवन की गुणवत्ता में भी सुधार करते हैं।

न्यूनीकरण के उपाय दो प्रकार के होते हैं: संरचनात्मक (जैसे बांध, तटबंध, रेट्रोफिटिंग) और गैर-संरचनात्मक (जैसे भवन कोड, भूमि-उपयोग योजना, जन जागरूकता अभियान, प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली)। एक प्रभावी आपदा प्रबंधन रणनीति इन दोनों प्रकार के उपायों को एकीकृत करती है।

निष्कर्षतः, आपदा न्यूनीकरण एक प्रतिक्रियाशील दृष्टिकोण से एक सक्रिय दृष्टिकोण में बदलाव का प्रतीक है। यह आपदाओं के प्रभाव को कम करके, आर्थिक नुकसान को सीमित करके और समुदायों को सुरक्षित और अधिक टिकाऊ बनाकर आपदा प्रबंधन का सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावी घटक बनाता है।

Q3. आपदा तैयारी के लिये विभिन्‍न संस्थागत कार्यप्रणालियों की संक्षिप्त में व्याख्या कीजिये।

Ans. भारत में, आपदा तैयारी के लिए एक व्यापक संस्थागत ढाँचा स्थापित किया गया है, जो मुख्य रूप से आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 पर आधारित है। यह अधिनियम राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर एक त्रि-स्तरीय प्रणाली की स्थापना करता है ताकि एक समन्वित और प्रभावी प्रतिक्रिया सुनिश्चित की जा सके। ये संस्थागत कार्यप्रणालियाँ निम्नलिखित हैं:

1. राष्ट्रीय स्तर:

  • राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA): भारत के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में, यह देश में आपदा प्रबंधन के लिए शीर्ष निकाय है। इसका मुख्य कार्य आपदा प्रबंधन पर नीतियां, योजनाएं और दिशानिर्देश निर्धारित करना है। एनडीएमए राज्य प्राधिकरणों द्वारा पालन किए जाने वाले दिशानिर्देश तैयार करता है और बड़े पैमाने की आपदाओं की स्थिति में राहत कार्यों का समन्वय करता है।
  • राष्ट्रीय कार्यकारी समिति (NEC): केंद्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में, एनईसी एनडीएमए की सहायता के लिए जिम्मेदार है। यह राष्ट्रीय योजना को लागू करने और आपदा प्रबंधन के लिए विभिन्न मंत्रालयों और विभागों की गतिविधियों का समन्वय करने के लिए जिम्मेदार कार्यकारी निकाय है।
  • राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (NDRF): यह आपदा प्रतिक्रिया के लिए एक विशेष, बहु-कुशल बल है। एनडीआरएफ को केंद्र सरकार द्वारा प्रशिक्षित और सुसज्जित किया जाता है और गंभीर आपदाओं के दौरान राज्यों की सहायता के लिए तैनात किया जाता है। यह खोज, बचाव और राहत कार्यों में माहिर है।
  • राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (NIDM): यह संस्थान प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण, अनुसंधान और प्रलेखन के लिए जिम्मेदार है। यह आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में मानव संसाधन विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

2. राज्य स्तर:

  • राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (SDMA): राज्य के मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में, एसडीएमए राज्य में आपदा प्रबंधन के लिए शीर्ष निकाय है। यह राज्य आपदा प्रबंधन योजना तैयार करने, एनडीएमए के दिशानिर्देशों को लागू करने और राज्य में तैयारी और शमन उपायों का समन्वय करने के लिए जिम्मेदार है।
  • राज्य कार्यकारी समिति (SEC): राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में, एसईसी, एसडीएमए के निर्णयों को लागू करने और राज्य स्तर पर समन्वय के लिए जिम्मेदार है।

3. जिला स्तर:

  • जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA): जिला कलेक्टर/मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में और स्थानीय प्राधिकरण के निर्वाचित प्रतिनिधि सह-अध्यक्ष के रूप में, डीडीएमए आपदा प्रबंधन के लिए जमीनी स्तर पर योजना और कार्यान्वयन निकाय है। यह जिला योजना तैयार करने, क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित करने और जिले में आपदा प्रबंधन गतिविधियों का समन्वय करने के लिए जिम्मेदार है। डीडीएमए समुदाय और उच्च-स्तरीय प्राधिकरणों के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करता है।

इन मुख्य निकायों के अलावा, विभिन्न मंत्रालय और विभाग जैसे गृह मंत्रालय (नोडल मंत्रालय), स्वास्थ्य, जल संसाधन, कृषि, और अंतरिक्ष विभाग अपनी विशिष्ट भूमिकाएँ निभाते हैं। यह बहु-स्तरीय और बहु-एजेंसी संस्थागत ढाँचा यह सुनिश्चित करता है कि आपदा तैयारी एक अलग गतिविधि नहीं है, बल्कि शासन की एक एकीकृत प्रक्रिया है, जो रोकथाम से लेकर पुनर्प्राप्ति तक सभी स्तरों पर कार्य करती है।

Q4. आपदा तैयारी योजना की रूपरेखा एवं महत्व तथा उसे प्रभावी बनाने की अनिवार्य पूर्व-आवश्यकताओं पर एक टिप्पणी लिखिये।

Ans. आपदा तैयारी योजना एक विस्तृत और कार्रवाई-उन्मुख दस्तावेज़ है जो किसी आपदा के घटित होने से पहले, उसके दौरान और उसके बाद की जाने वाली गतिविधियों, भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को रेखांकित करती है। इसका मुख्य उद्देश्य एक संगठित और प्रभावी प्रतिक्रिया सुनिश्चित करके जीवन, संपत्ति और पर्यावरण पर आपदा के प्रभाव को कम करना है।

आपदा तैयारी योजना की रूपरेखा (Framework): एक व्यापक आपदा तैयारी योजना में आमतौर पर निम्नलिखित घटक शामिल होते हैं: 1. खतरा, भेद्यता और जोखिम मूल्यांकन (HVRA): यह योजना का आधार है। इसमें क्षेत्र में संभावित खतरों (जैसे भूकंप, बाढ़, चक्रवात), कौन और क्या कमजोर है (लोग, बुनियादी ढाँचे, आजीविका), और मौजूदा क्षमताओं की पहचान करना शामिल है। 2. लक्ष्य और उद्देश्य: योजना के स्पष्ट लक्ष्य क्या हैं? (उदाहरण के लिए, शून्य हताहत, महत्वपूर्ण बुनियादी ढाँचे की सुरक्षा)। 3. भूमिकाएँ और उत्तरदायित्व: विभिन्न सरकारी विभागों, गैर-सरकारी संगठनों, सामुदायिक समूहों और निजी क्षेत्र की स्पष्ट रूप से परिभाषित भूमिकाएँ। इसमें एक घटना प्रतिक्रिया प्रणाली (Incident Command System) की स्थापना शामिल है ताकि एक स्पष्ट कमांड संरचना हो। 4. प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली और संचार: जनता तक और एजेंसियों के बीच समय पर चेतावनी और सूचना प्रसारित करने के लिए एक मजबूत तंत्र। इसमें संचार के विभिन्न माध्यमों (सायरन, मोबाइल अलर्ट, रेडियो) का उपयोग शामिल है। 5. निकासी और आश्रय योजना: सुरक्षित निकासी मार्गों की पहचान, परिवहन की व्यवस्था, और अस्थायी आश्रयों का प्रबंधन (भोजन, पानी, स्वच्छता के प्रावधानों के साथ)। 6. संसाधन प्रबंधन: उपलब्ध संसाधनों (जैसे प्रशिक्षित कर्मी, उपकरण, वाहन, धन) की एक सूची और आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त संसाधनों को जुटाने की योजना। 7. प्रशिक्षण और अभ्यास: योजना की प्रभावशीलता का परीक्षण करने, कमियों की पहचान करने और प्रतिक्रिया टीमों को प्रशिक्षित करने के लिए नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम, टेबल-टॉप अभ्यास और मॉक ड्रिल।

महत्व (Significance): एक अच्छी तरह से तैयार की गई योजना का महत्व बहुत अधिक है। यह भ्रम और अराजकता को कम करती है, संसाधनों का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करती है, और एक त्वरित और समन्वित प्रतिक्रिया को सक्षम बनाती है। यह समुदायों और उत्तरदाताओं के बीच आत्मविश्वास पैदा करती है और अंततः जीवन बचाने और नुकसान को कम करने में मदद करती है।

प्रभावी बनाने के लिए अनिवार्य पूर्व-आवश्यकताएँ (Prerequisites for Effectiveness): एक योजना को केवल कागज़ पर मौजूद होने से प्रभावी नहीं बनाया जा सकता। इसकी प्रभावशीलता के लिए कुछ अनिवार्य शर्तें हैं:

  • राजनीतिक इच्छाशक्ति और नेतृत्व: शीर्ष स्तर के नेतृत्व से मजबूत और निरंतर समर्थन आवश्यक है।
  • कानूनी और संस्थागत समर्थन: योजना को कानूनों और संस्थागत संरचनाओं (जैसे भारत में आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005) का समर्थन प्राप्त होना चाहिए।
  • सामुदायिक भागीदारी: योजना प्रक्रिया में स्थानीय समुदाय को शामिल करना महत्वपूर्ण है क्योंकि वे पहले उत्तरदाता होते हैं और उनके पास बहुमूल्य स्थानीय ज्ञान होता है।
  • पर्याप्त धन: योजना के सभी घटकों – प्रशिक्षण, उपकरण, जागरूकता अभियान – के लिए समर्पित और पर्याप्त वित्तीय संसाधन अनिवार्य हैं।
  • नियमित अद्यतन और समीक्षा: योजना एक जीवंत दस्तावेज़ होनी चाहिए जिसे नए जोखिम आकलनों, पिछले अनुभवों से सीखे गए सबक और बदलती परिस्थितियों के आधार पर नियमित रूप से संशोधित और अद्यतन किया जाना चाहिए।
  • विकास योजनाओं के साथ एकीकरण: आपदा तैयारी को अलग-थलग नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि इसे क्षेत्र की समग्र विकास योजना का एक अभिन्न अंग बनाया जाना चाहिए।

Q5. “भारत में विभिन्‍न समूहों की संवेदनशीलता को कम करने के लिये अनेक योजनाएँ क्रियाशील हैं।” विस्तृत वर्णन कीजिये।

Ans. यह कथन सत्य है कि भारत सरकार ने विभिन्न कमजोर समूहों की आपदाओं के प्रति संवेदनशीलता (vulnerability) को कम करने के लिए अनेक योजनाएं और कार्यक्रम लागू किए हैं। भेद्यता उन भौतिक, सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय कारकों द्वारा निर्धारित स्थितियों को संदर्भित करती है जो किसी समुदाय पर खतरों के प्रभाव की संवेदनशीलता को बढ़ाती हैं। भारत में, गरीब, महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, विकलांग और हाशिए पर रहने वाले समुदाय अधिक संवेदनशील माने जाते हैं।

इन समूहों की भेद्यता को कम करने वाली कुछ प्रमुख योजनाएं इस प्रकार हैं:

1. आर्थिक भेद्यता को कम करने वाली योजनाएं:

  • महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA): यह योजना ग्रामीण परिवारों को एक वर्ष में 100 दिनों के मजदूरी-रोजगार की कानूनी गारंटी प्रदान करती है। यह न केवल एक सामाजिक सुरक्षा जाल प्रदान करती है बल्कि इसके तहत अक्सर ऐसी टिकाऊ संपत्तियों का निर्माण किया जाता है जो आपदा न्यूनीकरण में मदद करती हैं, जैसे कि चेक डैम, तालाब और सिंचाई नहरें, जो सूखे के प्रभाव को कम करती हैं।
  • प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY): यह योजना किसानों को प्राकृतिक आपदाओं, कीटों और बीमारियों के कारण फसल खराब होने की स्थिति में बीमा कवरेज और वित्तीय सहायता प्रदान करती है। यह किसानों को आपदा के कारण होने वाले वित्तीय झटके से उबरने में मदद करती है।

2. सामाजिक और खाद्य सुरक्षा भेद्यता को कम करने वाली योजनाएं:

  • राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA), 2013: इस अधिनियम का उद्देश्य रियायती दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराकर लोगों के लिए खाद्य और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करना है। यह सुनिश्चित करता है कि आपदा के बाद भी, सबसे कमजोर आबादी की भोजन तक पहुंच बनी रहे, जिससे भुखमरी और कुपोषण का खतरा कम हो जाता है।
  • राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP): यह कार्यक्रम बुजुर्गों, विधवाओं और विकलांग व्यक्तियों को पेंशन प्रदान करता है, जिससे उन्हें एक बुनियादी आय सुरक्षा मिलती है और आपदाओं के दौरान उनकी निर्भरता कम होती है।

3. भौतिक भेद्यता को कम करने वाली योजनाएं:

  • प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY): इस योजना का लक्ष्य सभी के लिए आवास प्रदान करना है। इसके शहरी और ग्रामीण दोनों घटकों में, आपदा-प्रवण क्षेत्रों में बनने वाले घरों के लिए आपदा-प्रतिरोधी डिजाइन और विशिष्टताओं को शामिल करने पर जोर दिया जाता है, जिससे भौतिक भेद्यता कम होती है।
  • राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम न्यूनीकरण परियोजना (NCRMP): यह विशेष रूप से तटीय राज्यों में चक्रवात के जोखिम को कम करने पर केंद्रित है। इसके तहत बहुउद्देश्यीय चक्रवात आश्रयों का निर्माण, प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों को मजबूत करना और तटीय तटबंधों का निर्माण शामिल है।

4. स्वास्थ्य भेद्यता को कम करने वाली योजनाएं:

  • आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PM-JAY): यह दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है, जो गरीब और कमजोर परिवारों को द्वितीयक और तृतीयक देखभाल के लिए प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपये तक का कवरेज प्रदान करती है। यह आपदा के बाद चोटों और बीमारियों के इलाज के वित्तीय बोझ को बहुत कम कर देती है।

इन योजनाओं के अलावा, स्व-सहायता समूहों (SHGs) को बढ़ावा देने वाले कार्यक्रम जैसे राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाते हैं, जिससे उनकी निर्णय लेने की क्षमता और आपदाओं से निपटने की क्षमता में सुधार होता है। ये सभी योजनाएं मिलकर एक बहु-आयामी दृष्टिकोण प्रदान करती हैं जो न केवल गरीबी को कम करती हैं बल्कि विभिन्न समूहों के लचीलेपन को बढ़ाकर एक सुरक्षित और अधिक आपदा-प्रतिरोधी भारत का निर्माण करती हैं।

Q6. “भूकंप, चक्रवात तथा बाढ़ प्रतिरोधी भवनों या निर्माण को कुछ आपदा तैयारी उपायों को संज्ञान में लेना चाहिये।” वर्णन कीजिये।

Ans. यह कथन बिल्कुल सटीक है कि आपदा-प्रतिरोधी निर्माण आपदा तैयारी और न्यूनीकरण का एक मूलभूत स्तंभ है। एक इमारत जो अपने क्षेत्र के विशिष्ट खतरों का सामना करने के लिए डिज़ाइन की गई है, वह निवासियों के लिए एक सुरक्षित आश्रय प्रदान करती है और पुनर्प्राप्ति लागत को काफी कम कर देती है। भूकंप, चक्रवात और बाढ़ प्रतिरोधी निर्माण के लिए कुछ प्रमुख तैयारी और डिजाइन उपायों का संज्ञान लेना आवश्यक है।

भूकंप प्रतिरोधी निर्माण: भूकंप के दौरान, जमीन हिलती है, जिससे इमारत पर पार्श्व (horizontal) बल लगते हैं। भूकंप प्रतिरोधी डिजाइन का उद्देश्य इन बलों का सामना करना है।

  • साइट का चयन: नरम मिट्टी, ढलान वाली भूमि और फॉल्ट लाइनों के करीब के क्षेत्रों से बचना चाहिए।
  • नियमित आकार और समरूपता: चौकोर या आयताकार योजना वाली इमारतें अनियमित (L, U, T आकार) योजनाओं वाली इमारतों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन करती हैं क्योंकि वे बलों को अधिक समान रूप से वितरित करती हैं।
  • मजबूत नींव और हल्की छत: नींव को एक साथ बांधा जाना चाहिए। छत को यथासंभव हल्का बनाया जाना चाहिए (जैसे, धातु की चादरें)।
  • बैंड का प्रावधान (Splint and Bandage): इमारत में विभिन्न स्तरों पर, जैसे कि प्लिंथ (कुर्सी) स्तर, लिंटल (दरवाजे-खिड़की के ऊपर) स्तर और छत स्तर पर, क्षैतिज प्रबलित कंक्रीट (RCC) बैंड प्रदान किए जाने चाहिए। ये बैंड पूरी इमारत को एक बॉक्स की तरह एक साथ रखते हैं।
  • दीवारों और कोनों का सुदृढीकरण: कोनों और जोड़ों पर उचित सुदृढीकरण महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सबसे कमजोर बिंदु होते हैं।

चक्रवात प्रतिरोधी निर्माण: चक्रवात तेज हवाओं और भारी बारिश की विशेषता है, जो इमारतों पर अत्यधिक दबाव डालते हैं।

  • छत का डिज़ाइन: गैबल (दो-ढलान वाली) छतों की तुलना में हिप (चार-ढलान वाली) छतें अधिक वायुगतिकीय (aerodynamic) होती हैं और तेज हवाओं में बेहतर प्रदर्शन करती हैं। छत का झुकाव 30-45 डिग्री के बीच आदर्श माना जाता है।
  • मजबूत कनेक्शन: छत, दीवारों और नींव के बीच एक मजबूत और निरंतर लोड पथ होना चाहिए। छत को दीवारों से और दीवारों को नींव से जोड़ने के लिए धातु की पट्टियों (तूफान पट्टियाँ/Hurricane Straps) का उपयोग करना महत्वपूर्ण है।
  • उद्घाटन (Openings) की सुरक्षा: खिड़कियों और दरवाजों को मजबूत फ्रेम और शटर से सुसज्जित किया जाना चाहिए ताकि वे हवा के दबाव का सामना कर सकें।
  • साइट का चयन: इमारतों को तटरेखा और तूफानी लहरों के संभावित क्षेत्रों से दूर, ऊंचे स्थानों पर बनाया जाना चाहिए।

बाढ़ प्रतिरोधी निर्माण: बाढ़ का मुख्य खतरा पानी का दबाव और जलभराव है।

  • ऊंचाई पर निर्माण: घरों को खंभों (stilts) पर या ऊंचे चबूतरे (plinth) पर बनाया जाना चाहिए ताकि वे अनुमानित बाढ़ स्तर से ऊपर रहें। यह पानी को घर में प्रवेश करने से रोकता है।
  • जल प्रतिरोधी सामग्री: इमारत के निचले हिस्सों के लिए कंक्रीट, पत्थर या उपचारित लकड़ी जैसी जल प्रतिरोधी निर्माण सामग्री का उपयोग किया जाना चाहिए।
  • उपयोगिताओं का स्थान: बिजली के आउटलेट, स्विच, मीटर और अन्य उपकरण अनुमानित बाढ़ स्तर से ऊपर स्थापित किए जाने चाहिए ताकि बिजली के झटके और क्षति को रोका जा सके।
  • ‘वेट फ्लडप्रूफिंग’ (Wet Floodproofing): यदि ऊंचाई पर निर्माण संभव नहीं है, तो डिजाइन ऐसा हो सकता है कि पानी इमारत के निचले, गैर-रिहायशी हिस्से से होकर गुजर सके। यह दीवारों पर हाइड्रोस्टेटिक दबाव को कम करता है।

इन उपायों को राष्ट्रीय भवन संहिता (National Building Code) जैसे नियमों में शामिल किया गया है। इन सिद्धांतों का पालन करना एक महत्वपूर्ण तैयारी उपाय है जो यह सुनिश्चित करता है कि हमारे घर और इमारतें आपदा के दौरान मौत का फंदा बनने के बजाय जीवन रक्षक बनें।

Q7. पशुधन के लिये तैयारी के उपायों पर एक टिप्पणी लिखिये।

Ans. ग्रामीण भारत में, पशुधन केवल जानवर नहीं हैं, बल्कि वे लाखों परिवारों के लिए आजीविका का एक महत्वपूर्ण स्रोत, आर्थिक संपत्ति और सामाजिक सुरक्षा का प्रतीक हैं। आपदाओं के दौरान, पशुधन अक्सर सबसे अधिक प्रभावित होते हैं, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर विनाशकारी प्रभाव पड़ता है। इसलिए, आपदा तैयारी योजनाओं में पशुधन के लिए विशेष उपायों को शामिल करना अत्यंत महत्वपूर्ण है।

पशुधन के लिए तैयारी के उपायों को तीन चरणों में विभाजित किया जा सकता है:

1. आपदा-पूर्व तैयारी उपाय: यह सबसे महत्वपूर्ण चरण है, जिसका उद्देश्य नुकसान को कम करना है।

  • पहचान और रिकॉर्ड-कीपिंग: सभी पशुओं की पहचान के लिए टैगिंग (कान में टैग लगाना) की जानी चाहिए। उनके स्वास्थ्य, टीकाकरण और स्वामित्व का रिकॉर्ड रखा जाना चाहिए।
  • आश्रय की योजना: बाढ़ और चक्रवात प्रवण क्षेत्रों में, पशुओं के लिए ऊंचे स्थानों पर सामुदायिक पशु आश्रयों या व्यक्तिगत रूप से ऊंचे चबूतरों (‘किला’) की पहचान या निर्माण किया जाना चाहिए। मौजूदा पशु शेडों को हवा और बारिश का सामना करने के लिए मजबूत किया जाना चाहिए।
  • चारा और पानी का भंडारण: आपदा की स्थिति में कम से-कम एक सप्ताह के लिए पर्याप्त सूखे चारे, भूसे और साफ पानी का भंडारण करना आवश्यक है। साइलेज (silage) और हे (hay) बनाने जैसी संरक्षण तकनीकों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।
  • स्वास्थ्य और टीकाकरण: आपदा से पहले ही, पशुओं को उन बीमारियों के खिलाफ टीका लगाया जाना चाहिए जो आपदा के बाद आम होती हैं, जैसे कि खुरपका-मुंहपका (FMD), गलघोंटू (HS), और एंथ्रेक्स। एक आवश्यक पशु चिकित्सा दवाओं की किट तैयार रखनी चाहिए।
  • प्रशिक्षण और जागरूकता: पशु मालिकों को आपदा के दौरान और बाद में क्या करना है, इस पर प्रशिक्षित किया जाना चाहिए, जिसमें निकासी प्रक्रियाएं और प्राथमिक पशु चिकित्सा देखभाल शामिल है।

2. आपदा के दौरान के उपाय:

  • निकासी: चेतावनी मिलते ही, पशुओं को पूर्व-पहचानित सुरक्षित आश्रयों में ले जाना चाहिए। यदि निकासी संभव नहीं है, तो उन्हें खुले में छोड़ देना चाहिए (रस्सियों से न बांधें) ताकि वे अपनी जान बचाने का प्रयास कर सकें।
  • देखभाल: आश्रयों में पशुओं को भोजन और पानी उपलब्ध कराया जाना चाहिए और उन्हें तनाव से बचाने का प्रयास करना चाहिए।

3. आपदा-पश्चात उपाय:

  • पशु चिकित्सा देखभाल: घायल पशुओं के इलाज और बीमारियों के प्रकोप को रोकने के लिए तत्काल पशु चिकित्सा शिविर आयोजित किए जाने चाहिए।
  • शव का निपटान: बीमारियों को फैलने से रोकने के लिए मृत पशुओं के शवों का वैज्ञानिक और सुरक्षित तरीके से (जैसे गहरा दफनाना या जलाना) निपटान करना महत्वपूर्ण है।
  • नुकसान का आकलन: मुआवजे और पुनर्भंडारण (restocking) कार्यक्रमों के लिए पशुधन के नुकसान का त्वरित और सटीक आकलन किया जाना चाहिए।
  • चारा आपूर्ति: प्रभावित क्षेत्रों में चारे की आपूर्ति सुनिश्चित करना ताकि जीवित बचे पशुओं को बचाया जा सके।

निष्कर्षतः, पशुधन संरक्षण को जिला और ग्राम स्तर की आपदा प्रबंधन योजनाओं का एक अभिन्न अंग बनाना चाहिए। यह न केवल पशु कल्याण का मामला है, बल्कि यह ग्रामीण समुदायों के आर्थिक लचीलेपन को सुनिश्चित करने और उनकी आजीविका की रक्षा के लिए भी एक अनिवार्य रणनीति है।

Q8. समुदाय-आधारित आपदा तैयारी योजना के क्रियान्वयन की प्रमुख कार्यनीतियों का परीक्षण कीजिये।

Ans. समुदाय-आधारित आपदा तैयारी (Community-Based Disaster Preparedness – CBDP) एक ऐसा दृष्टिकोण है जो आपदा जोखिम न्यूनीकरण प्रक्रिया के केंद्र में स्थानीय समुदायों को रखता है। यह मानता है कि स्थानीय लोग अपनी भेद्यताओं और क्षमताओं को सबसे अच्छी तरह समझते हैं और वे ही किसी भी आपदा के लिए पहले उत्तरदाता होते हैं। CBDP योजना को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करने के लिए कई प्रमुख कार्यनीतियों की आवश्यकता होती है।

1. भागीदारीपूर्ण जोखिम मूल्यांकन (Participatory Risk Assessment): यह CBDP की नींव है। बाहरी विशेषज्ञों द्वारा मूल्यांकन करने के बजाय, यह रणनीति समुदाय के सदस्यों को अपने स्वयं के खतरों, भेद्यताओं और क्षमताओं (HVCA) की पहचान करने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल करती है। इसके लिए सामाजिक मानचित्रण, भेद्यता मानचित्रण और मौसमी कैलेंडर जैसे भागीदारीपूर्ण उपकरणों का उपयोग किया जाता है। यह प्रक्रिया न केवल सटीक जानकारी उत्पन्न करती है बल्कि समुदाय के सदस्यों के बीच स्वामित्व और जागरूकता की भावना भी पैदा करती है।

2. सामुदायिक संस्थाओं का गठन और सुदृढीकरण: एक औपचारिक संरचना के बिना, योजनाएं अक्सर विफल हो जाती हैं। इसलिए, एक प्रमुख रणनीति ग्राम आपदा प्रबंधन समिति (VDMC) या इसी तरह के किसी निकाय का गठन करना है। इस समिति में गांव के सभी वर्गों – महिलाएं, पुरुष, युवा, बुजुर्ग, और हाशिए पर रहने वाले समूहों – का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। VDMC के तहत, विशिष्ट कार्यों के लिए कार्य बल (Task Forces) बनाए जा सकते हैं, जैसे:

  • प्रारंभिक चेतावनी और संचार दल
  • खोज और बचाव दल
  • प्राथमिक चिकित्सा दल
  • आश्रय प्रबंधन दल
  • जल और स्वच्छता दल

3. क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण: संस्थाओं का गठन करना ही पर्याप्त नहीं है; उनके सदस्यों को अपने कार्यों को करने के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल से लैस करना महत्वपूर्ण है। इसमें VDMC और कार्य बलों के लिए नियमित प्रशिक्षण सत्र आयोजित करना शामिल है। प्रशिक्षण विषयों में प्राथमिक चिकित्सा, हल्की खोज और बचाव तकनीकें, प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली का संचालन, और आश्रय प्रबंधन शामिल हो सकते हैं। मॉक ड्रिल और सिमुलेशन अभ्यास इस रणनीति का एक अनिवार्य हिस्सा हैं, क्योंकि वे योजना का परीक्षण करते हैं और समुदाय को वास्तविक आपदा की स्थिति के लिए तैयार करते हैं।

4. सामुदायिक आपदा प्रबंधन योजना का विकास: उपरोक्त चरणों से प्राप्त जानकारी के आधार पर, समुदाय एक सरल, स्थानीय भाषा में और कार्रवाई-उन्मुख आपदा प्रबंधन योजना विकसित करता है। इस योजना में संसाधन मानचित्र, निकासी मार्ग, संपर्क व्यक्तियों की सूची, और प्रत्येक कार्य बल की भूमिकाएं और जिम्मेदारियां स्पष्ट रूप से उल्लिखित होनी चाहिए।

5. बाहरी एजेंसियों के साथ संबंध स्थापित करना: CBDP का मतलब अलगाव में काम करना नहीं है। एक महत्वपूर्ण रणनीति समुदाय को स्थानीय सरकार (ग्राम पंचायत), जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA), और गैर-सरकारी संगठनों के साथ जोड़ना है। यह सुनिश्चित करता है कि समुदाय को तकनीकी, वित्तीय और लॉजिस्टिक सहायता मिल सके और उनकी योजना बड़ी जिला-स्तरीय योजना के साथ एकीकृत हो।

6. समावेशिता और कमजोर समूहों का सशक्तिकरण: एक सफल CBDP योजना को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सबसे कमजोर समूहों की आवाज़ सुनी जाए और उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं को योजना में शामिल किया जाए। महिलाओं, विकलांग व्यक्तियों, और बुजुर्गों की योजना और निर्णय लेने की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना एक प्रमुख रणनीति है।

इन कार्यनीतियों का परीक्षण करने पर, यह स्पष्ट है कि सफलता तब मिलती है जब बाहरी एजेंसियां ‘प्रदाता’ की भूमिका से ‘सुविधाप्रदाता’ की भूमिका में बदल जाती हैं, जो समुदाय को अपनी समस्याओं को स्वयं हल करने के लिए सशक्त बनाती हैं। यह दृष्टिकोण न केवल तत्काल तैयारी को बढ़ाता है बल्कि दीर्घकालिक सामुदायिक लचीलापन और आत्मनिर्भरता का भी निर्माण करता है।

Q9. आपदा तैयारी के लिये सूचना, संचार, शिक्षा तथा प्रशिक्षण की प्रकृति एवं महत्व का वर्णन कीजिये।

Ans. सूचना, संचार, शिक्षा और प्रशिक्षण (Information, Communication, Education, and Training – ICET) आपदा तैयारी के चार स्तंभ हैं। ये आपस में जुड़े हुए घटक हैं जो जोखिम की समझ को बेहतर बनाने, व्यवहार में बदलाव लाने और आपदाओं का सामना करने के लिए व्यक्तियों और समुदायों की क्षमता का निर्माण करने के लिए मिलकर काम करते हैं।

1. सूचना (Information):

प्रकृति: सूचना का संबंध सटीक, समय पर और सुलभ डेटा प्रदान करने से है। इसमें खतरों की प्रकृति, क्षेत्रों की भेद्यता, सुरक्षित प्रथाएं, और सबसे महत्वपूर्ण, आपदा से पहले की चेतावनियां शामिल हैं। सूचना को सरल और समझने योग्य प्रारूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। महत्व: सूचना सशक्त बनाती है। यह लोगों और अधिकारियों दोनों को सूचित निर्णय लेने में सक्षम बनाती है। एक प्रभावी प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली (Early Warning System) पूरी तरह से विश्वसनीय सूचना के संग्रह और प्रसार पर निर्भर करती है। उदाहरण के लिए, चक्रवात की गति और अनुमानित landfall के बारे में सटीक जानकारी समय पर निकासी और जीवन बचाने के लिए महत्वपूर्ण है।

2. संचार (Communication):

प्रकृति: संचार सूचना को साझा करने की दो-तरफा प्रक्रिया है। इसमें सूचना भेजने के लिए सही चैनलों का उपयोग करना और यह सुनिश्चित करना शामिल है कि यह इच्छित दर्शकों तक पहुंचे (‘अंतिम मील कनेक्टिविटी’)। चैनलों में मास मीडिया (टीवी, रेडियो), मोबाइल फोन (एसएमएस अलर्ट), सायरन, और पारंपरिक तरीके (ढोल बजाना, धार्मिक स्थलों से घोषणाएं) शामिल हो सकते हैं। यह समुदाय से प्रतिक्रिया प्राप्त करने की भी अनुमति देता है। महत्व: संचार के बिना सूचना बेकार है। एक प्रभावी संचार रणनीति यह सुनिश्चित करती है कि चेतावनियां और सुरक्षा निर्देश न केवल प्रसारित किए जाएं, बल्कि समझे भी जाएं और उन पर कार्रवाई भी हो। यह विभिन्न प्रतिक्रिया एजेंसियों के बीच समन्वय के लिए भी महत्वपूर्ण है, जिससे भ्रम और प्रयासों के दोहराव से बचा जा सके।

3. शिक्षा (Education):

प्रकृति: शिक्षा सुरक्षा और रोकथाम की संस्कृति बनाने की एक दीर्घकालिक प्रक्रिया है। इसमें आपदा प्रबंधन को स्कूल और कॉलेज के पाठ्यक्रम में शामिल करना, साथ ही इंजीनियरों, वास्तुकारों, डॉक्टरों और योजनाकारों जैसे पेशेवरों के लिए विशेष पाठ्यक्रम विकसित करना शामिल है। सार्वजनिक जागरूकता अभियान भी शिक्षा का एक रूप हैं। महत्व: शिक्षा मानसिकता को बदलती है। यह जोखिम-जागरूक नागरिकों और पेशेवरों की एक पीढ़ी तैयार करती है जो आपदा सुरक्षा को अपने जीवन और काम का एक अभिन्न अंग मानते हैं। स्कूल में आपदा सुरक्षा सिखाने से बच्चे न केवल खुद सुरक्षित रहना सीखते हैं, बल्कि वे अपने परिवारों और समुदायों में भी जागरूकता फैलाते हैं।

4. प्रशिक्षण (Training):

प्रकृति: प्रशिक्षण विशिष्ट समूहों को व्यावहारिक कौशल प्रदान करने पर केंद्रित है। इसमें आपदा प्रतिक्रिया बलों (जैसे NDRF, SDRF), सामुदायिक स्वयंसेवकों (प्राथमिक चिकित्सा, खोज और बचाव में), सरकारी अधिकारियों, डॉक्टरों और इंजीनियरों को प्रशिक्षित करना शामिल है। मॉक ड्रिल और सिमुलेशन प्रशिक्षण का एक महत्वपूर्ण रूप हैं। महत्व: प्रशिक्षण ज्ञान को कार्रवाई में बदलता है। यह सुनिश्चित करता है कि लोगों के पास आपदा तैयारी और प्रतिक्रिया योजनाओं को प्रभावी ढंग से निष्पादित करने की क्षमता है। एक प्रशिक्षित समुदाय केवल मदद की प्रतीक्षा करने के बजाय, पेशेवर मदद के आने तक तत्काल जीवन रक्षक उपाय कर सकता है।

निष्कर्षतः, ICET मिलकर एक व्यापक रणनीति बनाते हैं जो मानव क्षमता और सामाजिक पूंजी का निर्माण करती है। ये भौतिक बुनियादी ढांचे की तरह ही आपदा लचीलेपन के लिए महत्वपूर्ण हैं, जो एक निष्क्रिय आबादी को आपदा जोखिम न्यूनीकरण में एक सूचित, तैयार और सक्रिय भागीदार में बदलते हैं।

Q10. आपदा तैयारी में केंद्र सरकार की भूमिका की चर्चा कीजिये।

Ans. भारत के संघीय ढांचे में, आपदा प्रबंधन एक साझा जिम्मेदारी है। यद्यपि राज्य सरकारें आपदा प्रतिक्रिया के लिए प्राथमिक रूप से जिम्मेदार हैं, केंद्र सरकार आपदा तैयारी में एक महत्वपूर्ण, समन्वयकारी और सहायक भूमिका निभाती है। यह नीतियां बनाती है, वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करती है, और देश भर में एक समान और प्रभावी दृष्टिकोण सुनिश्चित करती है।

आपदा तैयारी में केंद्र सरकार की भूमिका को निम्नलिखित शीर्षकों के तहत समझा जा सकता है:

1. नीति और कानूनी ढांचा: केंद्र सरकार ने आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 बनाया, जो देश में आपदा प्रबंधन के लिए कानूनी आधार प्रदान करता है। इस अधिनियम के तहत, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति (2009) और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना (2016) तैयार की। ये दस्तावेज़ पूरे देश के लिए एक दृष्टिकोण, लक्ष्य और एक विस्तृत कार्य योजना प्रदान करते हैं, जो तैयारी, न्यूनीकरण और प्रतिक्रिया के लिए एक मानकीकृत ढांचा सुनिश्चित करते हैं।

2. संस्थागत तंत्र की स्थापना:

  • राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA): प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में, यह आपदा प्रबंधन के लिए शीर्ष राष्ट्रीय निकाय है। यह नीतियां और दिशानिर्देश निर्धारित करता है और बड़े पैमाने की आपदाओं के दौरान राहत कार्यों का समन्वय करता है।
  • राष्ट्रीय कार्यकारी समिति (NEC): केंद्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में, यह राष्ट्रीय योजना के कार्यान्वयन और विभिन्न मंत्रालयों के बीच समन्वय के लिए जिम्मेदार है।
  • राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (NDRF): केंद्र सरकार ने आपदाओं के लिए एक विशेष प्रतिक्रिया बल, NDRF की स्थापना, प्रशिक्षण और रखरखाव किया है। यह बल गंभीर आपदाओं के दौरान राज्यों की सहायता के लिए तैनात किया जाता है और खोज, बचाव और राहत कार्यों में विशेषज्ञता रखता है।

3. वित्तीय सहायता: केंद्र सरकार राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करने में एक प्रमुख भूमिका निभाती है। यह राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (NDRF) का प्रबंधन करती है, जिसका उपयोग गंभीर प्रकृति की आपदाओं के लिए राहत और पुनर्वास प्रदान करने के लिए किया जाता है। इसके अतिरिक्त, केंद्र सरकार राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (SDRF) में एक महत्वपूर्ण हिस्सा (सामान्य राज्यों के लिए 75% और विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए 90%) का योगदान करती है, जो राज्यों के लिए आपदा प्रतिक्रिया के लिए प्राथमिक कोष है।

4. तकनीकी और विशेषज्ञ सहायता: केंद्र सरकार विभिन्न विशेषज्ञ एजेंसियों के माध्यम से महत्वपूर्ण तकनीकी सहायता प्रदान करती है।

  • भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD): चक्रवात, भारी वर्षा और लू के लिए प्रारंभिक चेतावनी जारी करता है।
  • केंद्रीय जल आयोग (CWC): बाढ़ की भविष्यवाणी और चेतावनी जारी करता है।
  • भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (GSI): भूस्खलन और भूकंपीय खतरों पर जानकारी प्रदान करता है।
  • राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (NIDM): केंद्र सरकार द्वारा समर्थित, यह संस्थान देश भर में आपदा प्रबंधन में प्रशिक्षण, अनुसंधान और क्षमता निर्माण का कार्य करता है।

5. अंतर्राष्ट्रीय सहयोग: केंद्र सरकार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत का प्रतिनिधित्व करती है और सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन जैसे अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार है। यह अन्य देशों के साथ सर्वोत्तम प्रथाओं और प्रौद्योगिकी को साझा करने में भी सहयोग करती है।

निष्कर्षतः, केंद्र सरकार एक सूत्रधार, समर्थक और नियामक के रूप में कार्य करती है, जो यह सुनिश्चित करती है कि सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश आपदाओं के लिए पर्याप्त रूप से तैयार हैं, और एक बड़ी आपदा की स्थिति में, राष्ट्रीय संसाधनों को प्रभावी ढंग से जुटाया जा सकता है।

IGNOU MPA-004 Previous Year Solved Question Paper in English

Q1. Discuss the conceptual framework of disaster management bringing out the paradigm shift from a culture of emergency response to that of disaster prevention.

Ans. The conceptual framework of disaster management has undergone a significant paradigm shift over the past few decades. This shift marks a move away from the traditional ’emergency response’ model to a more holistic and proactive ‘disaster prevention and risk reduction’ approach. The Traditional Approach: Culture of Emergency Response Traditionally, disasters were viewed as unpredictable, divine events (Acts of God) over which humans had little control. Consequently, the primary focus of disaster management was on post-disaster activities. The main characteristics of this approach were:

  • Response-centric: All emphasis was on search and rescue, distribution of relief materials (food, water, shelter), and immediate medical aid.
  • Top-down Approach: Decisions were made by government agencies, and the community was seen as a passive recipient of aid.
  • Short-term Focus: The aim was to alleviate immediate suffering, but it did not address the root causes of disasters.
  • Cyclical Nature: This approach often trapped communities in a vicious cycle of recurring disasters, where reconstruction was often done in the same way as before, leaving future vulnerability intact.


The Modern Approach: Culture of Disaster Prevention

Over time, an understanding grew that disasters are not merely the result of natural hazards, but are the outcome of the intersection of hazards with social, economic, and environmental

vulnerabilities

. This realization gave rise to a new, proactive paradigm focused on reducing risks before a disaster even strikes. The key features of this new paradigm are:

  • Holistic Disaster Management Cycle: It views disaster management as a continuous cycle comprising prevention, mitigation, preparedness, response, recovery, and reconstruction. The focus is more on the pre-disaster phases (prevention, mitigation, preparedness).
  • Emphasis on Risk Management: The goal is to manage disaster risk rather than just managing disasters. This involves assessing hazards, vulnerabilities, and capacities, and then developing strategies to reduce that risk.
  • Community-based Approach: It places local communities at the center of the disaster management process, recognizing their local knowledge, skills, and resources. The community is no longer seen as a passive victim but as an active partner.
  • Integration with Development: It acknowledges that disaster and development are interlinked. Therefore, disaster risk reduction strategies must be integrated into development planning and policies.

International agreements like the Yokohama Strategy (1994), the Hyogo Framework for Action (2005-2015), and most recently the

Sendai Framework for Disaster Risk Reduction

(2015-2030) have been instrumental in promoting this paradigm shift. This shift is not just a conceptual change but a practical necessity for building more resilient and sustainable societies.

Q2. “Disaster mitigation is one of the significant components of disaster management.” Comment.

Ans. The statement, “Disaster mitigation is one of the significant components of disaster management,” is entirely accurate. In fact, it is not just a component; it is the cornerstone of modern disaster management philosophy, which emphasizes reducing risk proactively rather than reacting after a disaster. Disaster mitigation refers to sustained actions taken to reduce or eliminate the long-term risk to human life and property from a hazard. The significance of mitigation in disaster management can be understood through the following points: 1. Protection of Life and Property: The primary objective of mitigation is to prevent the loss of life and reduce damage to property. For example, constructing or retrofitting buildings using earthquake-resistant techniques drastically reduces the risk of collapse during a seismic event, thereby saving countless lives. Similarly, building levees in floodplains protects communities from inundation. 2. Cost-Effectiveness: Mitigation measures are highly cost-effective in the long run. Studies by the World Bank and other organizations have shown that every dollar spent on mitigation saves multiple dollars in response and recovery costs. It is always far more expensive to rebuild after a disaster than to prepare in advance and prevent the damage. 3. Breaking the Cycle of Disaster: Many regions face the same types of disasters repeatedly. Mitigation measures help to break this cycle. For instance, if a flood-prone area suffers recurrent damage, non-structural mitigation measures like land-use planning or structural measures like elevating houses can prevent future losses. 4. Enhancing Community Resilience: Mitigation is not just about physical structures; it is also about building social and economic resilience. Measures like crop diversification, insurance schemes, and creating alternative livelihood opportunities help communities to better withstand the economic shocks of a disaster. 5. Developmental Co-benefits: Many mitigation measures contribute directly to development goals. For instance, building water-harvesting structures to mitigate drought also improves agricultural productivity. Better building codes not only ensure safety during disasters but also improve the quality of everyday life. Mitigation measures are of two types: structural (e.g., dams, levees, retrofitting) and non-structural (e.g., building codes, land-use planning, public awareness campaigns, early warning systems). An effective disaster management strategy integrates both these types of measures. In conclusion, disaster mitigation signifies the shift from a reactive to a proactive approach. By reducing the impact of disasters, limiting economic losses, and making communities safer and more sustainable, it stands as the most critical and effective component of disaster management.

Q3. Explain briefly the various constitutional mechanisms for disaster preparedness.

Ans. In India, a comprehensive institutional mechanism for disaster preparedness has been established, primarily based on the Disaster Management Act, 2005 . This Act establishes a three-tier system at the national, state, and district levels to ensure a coordinated and effective response. These institutional mechanisms are as follows: 1. National Level:

  • National Disaster Management Authority (NDMA): Chaired by the Prime Minister of India, it is the apex body for disaster management in the country. Its primary function is to lay down policies, plans, and guidelines for disaster management. The NDMA formulates guidelines to be followed by state authorities and coordinates relief efforts in the event of large-scale disasters.
  • National Executive Committee (NEC): Chaired by the Union Home Secretary , the NEC is responsible for assisting the NDMA. It is the executive body responsible for implementing the national plan and coordinating the activities of various ministries and departments for disaster management.
  • National Disaster Response Force (NDRF): This is a specialized, multi-skilled force for disaster response. The NDRF is trained and equipped by the central government and is deployed to assist states during severe disasters. It specializes in search, rescue, and relief operations.
  • National Institute of Disaster Management (NIDM): This institute is responsible for training, capacity building, research, and documentation. It plays a crucial role in human resource development in the field of disaster management.


2. State Level:

  • State Disaster Management Authority (SDMA): Chaired by the Chief Minister of the state, the SDMA is the apex body for disaster management in the state. It is responsible for preparing the state disaster management plan, implementing the NDMA’s guidelines, and coordinating preparedness and mitigation measures within the state.
  • State Executive Committee (SEC): Chaired by the Chief Secretary of the state, the SEC is responsible for implementing the decisions of the SDMA and for coordination at the state level.


3. District Level:

  • District Disaster Management Authority (DDMA): Chaired by the District Collector/Magistrate with the elected representative of the local authority as a co-chairperson, the DDMA is the grassroots planning and implementation body for disaster management. It is responsible for preparing the district plan, organizing capacity-building programs, and coordinating disaster management activities in the district. The DDMA acts as a vital link between the community and higher-level authorities.

In addition to these core bodies, various ministries and departments such as the Ministry of Home Affairs (Nodal Ministry), Health, Water Resources, Agriculture, and Space play their specific roles. This multi-level and multi-agency institutional framework ensures that disaster preparedness is not an isolated activity but an integrated process of governance, functioning at all levels from prevention to recovery.

Q4. Write a note on the framework and significance of disaster preparedness plan and the essential prerequisites to make it effective.

Ans. A disaster preparedness plan is a detailed and action-oriented document that outlines the activities, roles, and responsibilities to be undertaken before, during, and after a disaster strikes. Its main objective is to minimize the impact of a disaster on life, property, and the environment by ensuring an organized and effective response. Framework of a Disaster Preparedness Plan: A comprehensive disaster preparedness plan typically includes the following components: 1. Hazard, Vulnerability, and Risk Assessment (HVRA): This is the foundation of the plan. It involves identifying the potential hazards in the area (e.g., earthquake, flood, cyclone), who and what is vulnerable (people, infrastructure, livelihoods), and the existing capacities. 2. Goals and Objectives: What are the clear goals of the plan? (e.g., zero casualties, protection of critical infrastructure). 3. Roles and Responsibilities: Clearly defined roles for various government departments, NGOs, community groups, and the private sector. This includes establishing an Incident Command System to have a clear command structure. 4. Early Warning System and Communication: A robust mechanism for disseminating timely warnings and information to the public and among agencies. This involves using various communication channels (sirens, mobile alerts, radio). 5. Evacuation and Sheltering Plan: Identification of safe evacuation routes, arrangement of transportation, and management of temporary shelters (with provisions for food, water, sanitation). 6. Resource Management: An inventory of available resources (e.g., trained personnel, equipment, vehicles, funds) and a plan to mobilize additional resources if needed. 7. Training and Drills: Regular training programs, tabletop exercises, and mock drills to test the effectiveness of the plan, identify gaps, and train response teams. Significance: The significance of a well-conceived plan is immense. It reduces confusion and chaos, ensures optimal use of resources, and enables a swift and coordinated response. It builds confidence among communities and responders and ultimately helps in saving lives and reducing damage. Essential Prerequisites for Effectiveness: A plan cannot be effective just by existing on paper. Certain prerequisites are essential for its effectiveness:

  • Political Will and Leadership: Strong and sustained support from top-level leadership is necessary.
  • Legal and Institutional Backing: The plan must be supported by laws and institutional structures (like the Disaster Management Act, 2005 in India).
  • Community Participation: Involving the local community in the planning process is crucial as they are the first responders and possess valuable local knowledge.
  • Adequate Funding: Dedicated and sufficient financial resources for all components of the plan—training, equipment, awareness campaigns—are mandatory.
  • Regular Updates and Review: The plan must be a living document that is regularly revised and updated based on new risk assessments, lessons learned from past experiences, and changing circumstances.
  • Integration with Development Plans: Disaster preparedness should not be seen in isolation but must be made an integral part of the overall development plan of the area.

Q5. “In India many schemes are operational to reduce the vulnerability of various groups.” Elaborate.

Ans. This statement is accurate. The Government of India has implemented numerous schemes and programs to reduce the vulnerability of various groups to disasters. Vulnerability refers to the conditions determined by physical, social, economic, and environmental factors which increase the susceptibility of a community to the impact of hazards. In India, the poor, women, children, the elderly, the disabled, and marginalized communities are considered more vulnerable. Some of the key schemes that reduce the vulnerability of these groups are as follows: 1. Schemes to Reduce Economic Vulnerability:

  • Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (MGNREGA): This scheme provides a legal guarantee of 100 days of wage employment in a year to rural households. It not only provides a social safety net but also often creates durable assets that help in disaster mitigation, such as check dams, ponds, and irrigation canals, which reduce the impact of drought.
  • Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY): This scheme provides insurance coverage and financial support to farmers in the event of crop failure due to natural calamities, pests, and diseases. It helps farmers recover from the financial shock caused by a disaster.


2. Schemes to Reduce Social and Food Security Vulnerability:

  • National Food Security Act (NFSA), 2013: This act aims to ensure food and nutritional security for people by providing subsidized food grains. It ensures that even after a disaster, the most vulnerable populations have access to food, reducing the risk of hunger and malnutrition.
  • National Social Assistance Programme (NSAP): This program provides pensions to the elderly, widows, and persons with disabilities, giving them a basic income security and reducing their dependency during disasters.


3. Schemes to Reduce Physical Vulnerability:

  • Pradhan Mantri Awas Yojana (PMAY): This scheme aims to provide housing for all. In both its urban and rural components, there is an emphasis on incorporating disaster-resistant designs and specifications for houses built in disaster-prone areas, thereby reducing physical vulnerability.
  • National Cyclone Risk Mitigation Project (NCRMP): This is specifically focused on reducing cyclone risk in coastal states. It involves the construction of multi-purpose cyclone shelters, strengthening of early warning systems, and building of coastal embankments.


4. Schemes to Reduce Health Vulnerability:

  • Ayushman Bharat – Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana (PM-JAY): This is the world’s largest health insurance scheme, providing a coverage of up to ₹5 lakh per family per year for secondary and tertiary care to poor and vulnerable families. This greatly reduces the financial burden of treating injuries and diseases post-disaster.

In addition to these schemes, programs promoting

Self-Help Groups (SHGs)

like the

National Rural Livelihoods Mission (NRLM)

economically empower women, improving their decision-making power and capacity to cope with disasters. All these schemes together provide a multi-pronged approach that not only reduces poverty but also builds the resilience of various groups, creating a safer and more disaster-resilient India.

Q6. “Earthquake, cyclone and flood resistant houses or construction needs to take cognizance of certain disaster preparedness measures.” Elucidate.

Ans. The statement is perfectly accurate that disaster-resistant construction is a fundamental pillar of disaster preparedness and mitigation. A building designed to withstand the specific hazards of its region provides a safe haven for its occupants and significantly reduces recovery costs. It is essential to take cognizance of certain key preparedness and design measures for earthquake, cyclone, and flood-resistant construction. Earthquake-Resistant Construction: During an earthquake, the ground shakes, imposing lateral (horizontal) forces on a building. The aim of earthquake-resistant design is to withstand these forces.

  • Site Selection: Areas with soft soil, steep slopes, and proximity to fault lines should be avoided.
  • Regular Shape and Symmetry: Buildings with square or rectangular plans perform better than those with irregular (L, U, T-shaped) plans as they distribute forces more evenly.
  • Strong Foundation and Light Roof: The foundation should be tied together. The roof should be as light as possible (e.g., metal sheets).
  • Provision of Bands (Splint and Bandage): Horizontal reinforced concrete (RCC) bands should be provided at various levels in the building, such as the plinth level, lintel level (above doors/windows), and roof level. These bands hold the entire building together like a box.
  • Reinforcement of Walls and Corners: Proper reinforcement at corners and junctions is crucial, as these are the weakest points.


Cyclone-Resistant Construction:

Cyclones are characterized by high-speed winds and heavy rain, which exert extreme pressure on buildings.

  • Roof Design: Hip roofs (sloping on all four sides) are more aerodynamic and perform better in high winds than gable (two-sloped) roofs. A roof pitch between 30-45 degrees is considered ideal.
  • Strong Connections: There must be a strong and continuous load path from the roof to the walls and from the walls to the foundation. Using metal straps (hurricane straps) to connect the roof to the walls and the walls to the foundation is critical.
  • Protection of Openings: Windows and doors should be fitted with strong frames and shutters to withstand wind pressure.
  • Site Selection: Buildings should be located on high ground, away from the shoreline and potential storm surge areas.


Flood-Resistant Construction:

The primary threats from floods are water pressure and inundation.

  • Elevated Construction: Houses should be built on stilts or raised plinths to keep them above the expected flood level. This prevents water from entering the house.
  • Water-Resistant Materials: Water-resistant construction materials like concrete, stone, or treated wood should be used for the lower parts of the building.
  • Location of Utilities: Electrical outlets, switches, meters, and other utilities should be installed above the expected flood level to prevent electrocution and damage.
  • ‘Wet Floodproofing’: If elevated construction is not feasible, the design can allow water to pass through the lower, non-habitable part of the building. This reduces the hydrostatic pressure on the walls.

These measures are incorporated into regulations like the

National Building Code

. Adhering to these principles is a critical preparedness measure that ensures our homes and buildings become life-savers during a disaster instead of death traps.

Q7. Write a note on preparedness measures for livestock.

Ans. In rural India, livestock are not just animals; they are a critical source of livelihood, an economic asset, and a symbol of social security for millions of families. During disasters, livestock are often among the worst affected, leading to devastating impacts on the rural economy. Therefore, including specific measures for livestock in disaster preparedness plans is of utmost importance. Preparedness measures for livestock can be divided into three phases: 1. Pre-Disaster Preparedness Measures: This is the most crucial phase, aimed at minimizing losses.

  • Identification and Record-Keeping: All animals should be tagged for identification. Records of their health, vaccination, and ownership should be maintained.
  • Shelter Planning: In flood and cyclone-prone areas, community cattle shelters or individually raised platforms (‘Killas’) on high ground should be identified or constructed. Existing cattle sheds should be strengthened to withstand wind and rain.
  • Fodder and Water Storage: It is essential to store sufficient dry fodder, straw, and clean water for at least a week in case of a disaster. Conservation techniques like making silage and hay should be promoted.
  • Health and Vaccination: Well before a disaster, livestock should be vaccinated against diseases that are common post-disaster, such as Foot and Mouth Disease (FMD), Haemorrhagic Septicaemia (HS), and Anthrax. An essential veterinary medicine kit should be kept ready.
  • Training and Awareness: Livestock owners should be trained on what to do during and after a disaster, including evacuation procedures and basic veterinary first aid.


2. During-Disaster Measures:

  • Evacuation: Upon receiving a warning, animals should be moved to pre-identified safe shelters. If evacuation is not possible, they should be left in the open (untethered) so they can attempt to save themselves.
  • Care: Animals in shelters should be provided with food and water and efforts should be made to protect them from stress.


3. Post-Disaster Measures:

  • Veterinary Care: Veterinary camps should be immediately organized to treat injured animals and prevent outbreaks of diseases.
  • Carcass Disposal: The scientific and safe disposal of dead animal carcasses (e.g., by deep burial or incineration) is critical to prevent the spread of diseases.
  • Loss Assessment: A quick and accurate assessment of livestock losses should be conducted for compensation and restocking programs.
  • Fodder Supply: Ensuring the supply of fodder to affected areas is crucial to save the surviving livestock.

In conclusion, livestock protection must be made an integral part of district and village-level disaster management plans. This is not just a matter of animal welfare but is an essential strategy for ensuring the economic resilience of rural communities and protecting their livelihoods.

Q8. Examine the key strategies for operationalising community-based disaster preparedness plan.

Ans. Community-Based Disaster Preparedness (CBDP) is an approach that places local communities at the heart of the disaster risk reduction process. It recognizes that local people best understand their own vulnerabilities and capacities and are the first responders to any disaster. To effectively operationalize a CBDP plan, several key strategies are required. 1. Participatory Risk Assessment: This is the foundation of CBDP. Instead of an assessment done by external experts, this strategy actively involves community members in the process of identifying their own Hazards, Vulnerabilities, and Capacities (HVCA). Participatory tools like social mapping, vulnerability mapping, and seasonal calendars are used. This process not only generates accurate information but also creates a sense of ownership and awareness among community members. 2. Formation and Strengthening of Community Institutions: Without a formal structure, plans often fail. Therefore, a key strategy is to form a Village Disaster Management Committee (VDMC) or a similar body. This committee should be representative of all sections of the village—women, men, youth, elderly, and marginalized groups. Under the VDMC, Task Forces can be created for specific functions, such as:

  • Early Warning and Communication Team
  • Search and Rescue Team
  • First Aid Team
  • Shelter Management Team
  • Water and Sanitation Team


3. Capacity Building and Training:

Forming institutions is not enough; it is crucial to equip their members with the necessary knowledge and skills to perform their functions. This involves conducting regular training sessions for the VDMC and the task forces. Training topics can include first aid, light search and rescue techniques, operation of early warning systems, and shelter management.

Mock drills

and simulation exercises are an essential part of this strategy, as they test the plan and prepare the community for a real disaster situation.


4. Development of a Community Disaster Management Plan:

Based on the information gathered from the above steps, the community develops a simple, local-language, and action-oriented disaster management plan. This plan should clearly outline resource maps, evacuation routes, a list of contact persons, and the roles and responsibilities of each task force.


5. Forging Linkages with External Agencies:

CBDP does not mean working in isolation. A critical strategy is to link the community with the local government (Gram Panchayat), the District Disaster Management Authority (DDMA), and NGOs. This ensures that the community can receive technical, financial, and logistic support and that their plan is integrated with the larger district-level plan.


6. Inclusivity and Empowerment of Vulnerable Groups:

A successful CBDP plan must ensure that the voices of the most vulnerable groups are heard and their specific needs are incorporated into the plan. Ensuring the active participation of women, persons with disabilities, and the elderly in the planning and decision-making process is a key strategy.

Upon examining these strategies, it is clear that success is achieved when external agencies shift from the role of a ‘provider’ to that of a ‘facilitator,’ empowering the community to solve its own problems. This approach not only enhances immediate preparedness but also builds long-term community resilience and self-reliance.

Q9. Describe the nature and significance of information, communication, education and training for disaster preparedness.

Ans. Information, Communication, Education, and Training (ICET) are the four pillars of disaster preparedness. They are interconnected components that work together to improve risk perception, bring about behavioral change, and build the capacity of individuals and communities to face disasters. 1. Information: Nature: Information pertains to providing accurate, timely, and accessible data. This includes the nature of hazards, the vulnerability of areas, safe practices, and, most importantly, pre-disaster warnings. The information must be presented in a simple and understandable format. Significance: Information empowers. It enables both people and authorities to make informed decisions. An effective Early Warning System depends entirely on the collection and dissemination of credible information. For instance, precise information about a cyclone’s trajectory and expected landfall is critical for timely evacuation and saving lives. 2. Communication: Nature: Communication is the two-way process of sharing information. It involves using the right channels to send information and ensuring it reaches the intended audience (‘last-mile connectivity’). Channels can include mass media (TV, radio), mobile phones (SMS alerts), sirens, and traditional methods (drum beating, announcements from religious places). It also allows for receiving feedback from the community. Significance: Information is useless without communication. An effective communication strategy ensures that warnings and safety instructions are not just broadcast, but are also understood and acted upon. It is also vital for coordination among different response agencies, thus avoiding confusion and duplication of efforts. 3. Education: Nature: Education is a long-term process of creating a culture of safety and prevention. It includes incorporating disaster management into school and college curricula, as well as developing specialized courses for professionals like engineers, architects, doctors, and planners. Public awareness campaigns are also a form of education. Significance: Education changes mindsets. It creates a generation of risk-aware citizens and professionals who consider disaster safety an integral part of their lives and work. Teaching disaster safety in school not only helps children learn to be safe but also makes them agents of awareness in their families and communities. 4. Training: Nature: Training is focused on imparting practical skills to specific groups. This includes training disaster response forces (like NDRF, SDRF), community volunteers (in first aid, search and rescue), government officials, doctors, and engineers. Mock drills and simulations are a crucial form of training. Significance: Training translates knowledge into action. It ensures that people have the ability to execute disaster preparedness and response plans effectively. A trained community can undertake immediate life-saving measures until professional help arrives, instead of just waiting for help. In conclusion, ICET together form a comprehensive strategy that builds human capacity and social capital. These are as critical to disaster resilience as physical infrastructure, transforming a passive population into an informed, prepared, and active participant in disaster risk reduction.

Q10. Discuss the role of central government in disaster preparedness.

Ans. In India’s federal structure, disaster management is a shared responsibility. While state governments are primarily responsible for disaster response, the Central Government plays a crucial, coordinating, and supportive role in disaster preparedness. It sets policies, provides financial and technical assistance, and ensures a uniform and effective approach across the country. The role of the Central Government in disaster preparedness can be discussed under the following heads: 1. Policy and Legal Framework: The Central Government enacted the Disaster Management Act, 2005 , which provides the legal foundation for disaster management in the country. Under this Act, the Central Government has formulated the National Policy on Disaster Management (2009) and the National Disaster Management Plan (2016) . These documents provide a vision, goals, and a detailed action plan for the entire country, ensuring a standardized framework for preparedness, mitigation, and response. 2. Establishment of Institutional Mechanisms:

  • National Disaster Management Authority (NDMA): Chaired by the Prime Minister, it is the apex national body for disaster management. It sets policies and guidelines and coordinates relief efforts during large-scale disasters.
  • National Executive Committee (NEC): Chaired by the Union Home Secretary, it is responsible for the implementation of the National Plan and coordination among various ministries.
  • National Disaster Response Force (NDRF): The Central Government has established, trained, and maintains the NDRF, a specialized response force for disasters. This force is deployed to assist states during severe disasters and has expertise in search, rescue, and relief operations.


3. Financial Support:

The Central Government plays a major role in providing financial assistance to the states. It manages the

National Disaster Response Fund (NDRF)

, which is used for providing relief and rehabilitation for disasters of a severe nature. Additionally, the Central Government contributes a significant share (75% for general states and 90% for special category states) to the

State Disaster Response Fund (SDRF)

, which is the primary fund available with states for disaster response.


4. Technical and Specialist Support:

The Central Government provides critical technical support through various specialist agencies:

  • India Meteorological Department (IMD): Issues early warnings for cyclones, heavy rainfall, and heatwaves.
  • Central Water Commission (CWC): Issues flood forecasts and warnings.
  • Geological Survey of India (GSI): Provides information on landslide and seismic hazards.
  • National Institute of Disaster Management (NIDM): Supported by the Central Government, this institute undertakes training, research, and capacity building in disaster management across the country.


5. International Cooperation:

The Central Government represents India on international forums and is responsible for the implementation of international agreements like the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction. It also collaborates with other countries in sharing best practices and technology.

In conclusion, the Central Government acts as a facilitator, supporter, and enabler, ensuring that all states and union territories are adequately prepared for disasters, and in the event of a major disaster, national resources can be mobilized effectively.


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