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IGNOU MPA-007 Solved Question Paper PDF

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IGNOU MPA-007 Previous Year Solved Question Paper in Hindi
Q1. आपदा स्थितियों में गैर-सरकारी संगठनों की भूमिका का परीक्षण कीजिए।
Ans. आपदा प्रबंधन के चक्र में गैर-सरकारी संगठन (NGOs) एक महत्वपूर्ण और अपरिहार्य भूमिका निभाते हैं। उनकी भूमिका केवल राहत और बचाव तक ही सीमित नहीं है, बल्कि आपदा पूर्व तैयारी, पुनर्वास और पुनर्निर्माण तक फैली हुई है। उनकी भूमिका का परीक्षण निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर किया जा सकता है:
1. आपदा पूर्व चरण (तैयारी और न्यूनीकरण):
- जागरूकता और क्षमता निर्माण: एनजीओ समुदाय स्तर पर जाकर लोगों को आपदाओं के खतरों, उनके कारणों और सुरक्षा उपायों के बारे में जागरूक करते हैं। वे मॉक ड्रिल, प्रशिक्षण कार्यक्रम और कार्यशालाएं आयोजित करते हैं, जिससे समुदाय की प्रतिक्रिया क्षमता में सुधार होता है।
- समुदाय-आधारित आपदा तैयारी (CBDP): एनजीओ स्थानीय समुदायों के साथ मिलकर आपदा प्रबंधन योजनाएं तैयार करते हैं, प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों को मजबूत करते हैं और स्वयंसेवकों की टीमों का गठन करते हैं।
2. आपदा के दौरान (प्रतिक्रिया और राहत):
- त्वरित प्रतिक्रिया: अपनी लचीली संरचना और जमीनी स्तर पर उपस्थिति के कारण, एनजीओ अक्सर सरकारी एजेंसियों से भी पहले प्रभावित क्षेत्रों में पहुंच जाते हैं।
- बचाव और राहत कार्य: वे खोज और बचाव कार्यों में सहायता करते हैं, अस्थायी आश्रय प्रदान करते हैं, और भोजन, पानी, दवाइयां और कपड़े जैसी तत्काल आवश्यक वस्तुओं का वितरण करते हैं।
- चिकित्सा सहायता: कई एनजीओ मेडिकल टीमों का संचालन करते हैं जो घायलों को तत्काल प्राथमिक उपचार और चिकित्सा देखभाल प्रदान करती हैं।
3. आपदा के बाद का चरण (पुनर्वास, पुनर्निर्माण और रिकवरी):
- मनो-सामाजिक समर्थन: आपदा से प्रभावित लोगों, विशेषकर बच्चों और महिलाओं को मानसिक आघात से उबरने में मदद करने के लिए एनजीओ परामर्श और मनो-सामाजिक देखभाल प्रदान करते हैं।
- आजीविका की बहाली: वे लोगों को उनकी आजीविका फिर से शुरू करने में मदद करते हैं, जैसे कि किसानों को बीज और उपकरण प्रदान करना, कारीगरों को कच्चा माल देना या नए कौशल का प्रशिक्षण देना।
- पुनर्निर्माण: एनजीओ आपदा-रोधी तकनीकों का उपयोग करके घरों, स्कूलों और सामुदायिक भवनों के पुनर्निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे ‘बिल्ड बैक बेटर’ (पहले से बेहतर निर्माण) के सिद्धांत को बढ़ावा देते हैं।
- वकालत और निगरानी: एनजीओ यह सुनिश्चित करने के लिए एक निगरानीकर्ता के रूप में कार्य करते हैं कि सरकारी राहत और पुनर्वास प्रयास पारदर्शी और न्यायसंगत हों। वे प्रभावित समुदायों की आवाज सरकार और अन्य एजेंसियों तक पहुंचाते हैं।
निष्कर्ष: गैर-सरकारी संगठन अपनी जमीनी स्तर की पहुंच, सामुदायिक विश्वास और लचीलेपन के कारण आपदा प्रबंधन में एक महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। वे सरकारी प्रयासों के पूरक के रूप में कार्य करते हैं और अक्सर उन अंतरालों को भरते हैं जिन्हें सरकारी तंत्र संबोधित नहीं कर पाता। हालांकि, उनके बीच बेहतर समन्वय और संसाधनों का उचित प्रबंधन उनकी प्रभावशीलता को और बढ़ा सकता है।
Q2. एशिया में विकास के लिए आवश्यक आपदा तैयारी के उपायों की व्याख्या कीजिए।
Ans. एशिया दुनिया का सबसे अधिक आपदा-प्रवण महाद्वीप है। यहाँ भूकंप, सुनामी, चक्रवात, बाढ़ और सूखे जैसी आपदाएं बार-बार आती हैं। ये आपदाएं न केवल जीवन और संपत्ति का नुकसान करती हैं, बल्कि दशकों के विकास की प्रगति को भी नष्ट कर देती हैं। इसलिए, सतत विकास सुनिश्चित करने के लिए एशिया में आपदा तैयारी के उपाय अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। विकास के लिए आवश्यक कुछ प्रमुख उपाय निम्नलिखित हैं:
1. जोखिम-संवेदनशील विकास योजना: विकास परियोजनाओं जैसे कि स्कूल, अस्पताल, सड़क और पुलों की योजना और निर्माण करते समय आपदा जोखिमों का आकलन करना अनिवार्य होना चाहिए। इसका अर्थ है कि बुनियादी ढांचे को सुरक्षित क्षेत्रों में बनाया जाना चाहिए और आपदा-रोधी मानकों का पालन किया जाना चाहिए।
2. मजबूत प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली (Early Warning Systems): मौसम संबंधी और भूगर्भीय खतरों के लिए सटीक और समय पर चेतावनी प्रणाली स्थापित करना महत्वपूर्ण है। यह प्रणाली ‘एंड-टू-एंड’ होनी चाहिए, जिसका अर्थ है कि वैज्ञानिक डेटा से लेकर अंतिम व्यक्ति तक चेतावनी का प्रभावी संचार सुनिश्चित हो। इससे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए पर्याप्त समय मिलता है, जिससे जान-माल का नुकसान कम होता है।
3. क्षमता निर्माण और शिक्षा: आपदा तैयारी को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए ताकि बच्चों में कम उम्र से ही सुरक्षा की संस्कृति विकसित हो। इसके अलावा, सरकारी अधिकारियों, समुदायों, और प्रतिक्रिया एजेंसियों के लिए नियमित प्रशिक्षण और अभ्यास आयोजित किए जाने चाहिए।
4. समुदाय-आधारित आपदा प्रबंधन (CBDRM): स्थानीय समुदायों को आपदा प्रबंधन प्रक्रिया के केंद्र में रखा जाना चाहिए। उन्हें जोखिम मूल्यांकन, योजना निर्माण और प्रतिक्रिया गतिविधियों में शामिल करने से वे आत्मनिर्भर बनते हैं। स्थानीय ज्ञान और संसाधन का उपयोग तैयारी को अधिक प्रभावी बनाता है।
5. संरचनात्मक उपाय और बिल्डिंग कोड: सरकारों को कड़े बिल्डिंग कोड लागू करने और यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि सभी नए निर्माण, विशेष रूप से महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे, इन कोडों का पालन करें। मौजूदा कमजोर संरचनाओं की रेट्रोफिटिंग (सुदृढ़ीकरण) को भी प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
6. वित्तीय तैयारी: सरकारों को आपदाओं से निपटने के लिए आकस्मिक निधि (contingency funds) बनानी चाहिए। इसके अतिरिक्त, जोखिम हस्तांतरण के लिए फसल बीमा, संपत्ति बीमा और आपदा बॉन्ड जैसे वित्तीय साधनों को बढ़ावा देना चाहिए। यह आपदा के बाद विकास के लिए निर्धारित धन को राहत कार्यों में लगाने से बचाता है।
7. क्षेत्रीय सहयोग: एशिया के देशों को आपदा तैयारी के लिए मिलकर काम करना चाहिए। सार्क (SAARC) और आसियान (ASEAN) जैसे क्षेत्रीय मंचों के माध्यम से ज्ञान, प्रौद्योगिकी और संसाधनों का आदान-प्रदान करके वे एक-दूसरे की क्षमताओं को मजबूत कर सकते हैं।
इन उपायों को अपनाकर, एशियाई देश न केवल आपदाओं के प्रभाव को कम कर सकते हैं, बल्कि यह भी सुनिश्चित कर सकते हैं कि उनकी विकास यात्रा निर्बाध रूप से जारी रहे।
Q3. भूकम्प में आवासों को होने वाली क्षति के स्वरूप की चर्चा कीजिए।
Ans. भूकंप के दौरान आवासों को होने वाली क्षति का स्वरूप कई कारकों पर निर्भर करता है, जैसे कि भूकंप की तीव्रता, जमीन का प्रकार, भवन की डिजाइन, निर्माण में प्रयुक्त सामग्री की गुणवत्ता और निर्माण की कारीगरी। भूकंपीय तरंगों द्वारा उत्पन्न क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर बलों के कारण घरों को विभिन्न प्रकार की क्षति होती है। क्षति का स्वरूप इस प्रकार है:
1. निर्माण सामग्री के आधार पर क्षति:
- कच्चे/मिट्टी के घर: ये घर भूकंप के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील होते हैं। भूकंप के झटकों से मिट्टी की दीवारें फट जाती हैं और भारी छतें (जैसे पत्थर या मिट्टी की) ढह जाती हैं, जिससे अंदर रहने वालों के लिए यह बहुत घातक होता है।
- चिनाई वाले भवन (ईंट, पत्थर): यदि इन्हें ठीक से डिजाइन नहीं किया गया है, तो ये भी बहुत कमजोर होते हैं। दीवारों के कोनों पर ‘X’ आकार की दरारें (Shear Cracks) दिखाई देती हैं। दीवारें बाहर की ओर गिर सकती हैं, और छत ढह सकती है। मोर्टार (गारा) की खराब गुणवत्ता इस क्षति को और बढ़ा देती है।
- रीइन्फोर्स्ड कंक्रीट (RC) फ्रेम भवन: यदि इन्हें भूकंप-रोधी डिजाइन के अनुसार नहीं बनाया गया है, तो इनमें गंभीर क्षति हो सकती है। एक आम समस्या ‘सॉफ्ट-स्टोरी’ (Soft-Storey) का ढहना है, जहां भूतल (ग्राउंड फ्लोर), जो अक्सर पार्किंग के लिए खुला छोड़ दिया जाता है, ऊपरी मंजिलों का वजन सहन नहीं कर पाता और ढह जाता है। कॉलम और बीम के जोड़ों पर विफलता भी आम है।
2. संरचनात्मक क्षति के प्रकार:
- पैनकेकिंग (Pancaking): यह सबसे विनाशकारी प्रकार की क्षति है, जिसमें एक के ऊपर एक मंजिलें ढह जाती हैं, जैसे पैनकेक का ढेर। यह आमतौर पर कॉलम के विफल होने के कारण होता है, जिससे जीवित बचने की संभावना बहुत कम हो जाती है।
- शियर विफलता (Shear Failure): दीवारों और स्तंभों में क्षैतिज बलों के कारण विकर्ण (diagonal) दरारें पड़ जाती हैं। यह इंगित करता है कि संरचना भूकंप के पार्श्व बलों का सामना करने में असमर्थ है।
- नींव की विफलता: यदि भवन नरम मिट्टी या द्रवीकरण (liquefaction) की संभावना वाली जमीन पर बना है, तो भूकंप के दौरान जमीन अपनी ताकत खो सकती है। इससे इमारत एक तरफ झुक सकती है, धंस सकती है या पलट सकती है।
- आउट-ऑफ-प्लेन विफलता (Out-of-Plane Failure): इसमें दीवारें इमारत के मुख्य ढांचे से अलग होकर बाहर या अंदर की ओर गिर जाती हैं। यह अक्सर तब होता है जब दीवारों को छत और फर्श से ठीक से जोड़ा नहीं गया हो।
3. गैर-संरचनात्मक क्षति: भूकंप में केवल मुख्य ढांचा ही नहीं, बल्कि गैर-संरचनात्मक तत्व भी क्षतिग्रस्त होते हैं, जो खतरनाक हो सकते हैं।
- विभाजन दीवारें (Partition walls), फाल्स सीलिंग और प्लास्टर का गिरना।
- खिड़कियों के शीशे टूटना।
- पानी की टंकियों, चिमनियों और पैरापेट की दीवारों का गिरना।
- अलमारियों और भारी फर्नीचर का पलटना, जो चोट या भागने के रास्ते में बाधा का कारण बन सकता है।
इन क्षतियों को कम करने के लिए, भूकंप-रोधी डिजाइन कोड का सख्ती से पालन करना, अच्छी गुणवत्ता वाली सामग्री का उपयोग करना और कुशल कारीगरों द्वारा निर्माण सुनिश्चित करना अत्यंत आवश्यक है।
Q4. राहत और पुनर्निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने में अंतर्राष्ट्रीय दाता प्राधिकरणों की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।
Ans. बड़ी आपदाओं के बाद, प्रभावित देश की सरकार के लिए अकेले राहत और पुनर्निर्माण के विशाल कार्य को संभालना अक्सर मुश्किल होता है। ऐसे में, अंतर्राष्ट्रीय दाता प्राधिकरण (International Donor Agencies) वित्तीय सहायता प्रदान करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन प्राधिकरणों में विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक (ADB), संयुक्त राष्ट्र की विभिन्न एजेंसियां (जैसे UNDP, OCHA), और विभिन्न देशों की द्विपक्षीय विकास एजेंसियां (जैसे USAID, JICA) शामिल हैं। इनकी भूमिका का विश्लेषण निम्नलिखित है:
1. तत्काल राहत के लिए वित्तीय सहायता: आपदा के तुरंत बाद, दाता एजेंसियां खोज और बचाव, चिकित्सा सहायता, अस्थायी आश्रय, भोजन और पानी जैसी तत्काल जरूरतों को पूरा करने के लिए अनुदान (grants) प्रदान करती हैं। यह सहायता अक्सर संयुक्त राष्ट्र की केंद्रीय आपातकालीन प्रतिक्रिया निधि (CERF) या सीधे प्रभावित देश की सरकार और गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से दी जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य जीवन बचाना और पीड़ा को कम करना है।
2. क्षति और आवश्यकता का आकलन (PDNA): पुनर्निर्माण के लिए आवश्यक वित्त का अनुमान लगाने के लिए, एक व्यवस्थित आकलन की आवश्यकता होती है। विश्व बैंक, यूरोपीय संघ और संयुक्त राष्ट्र विकास समूह मिलकर आपदा के बाद की जरूरतों का आकलन (Post-Disaster Needs Assessment – PDNA) करते हैं। यह एक व्यापक मूल्यांकन है जो न केवल भौतिक क्षति का अनुमान लगाता है, बल्कि आर्थिक नुकसान और मानव विकास पर प्रभाव का भी आकलन करता है। यह रिपोर्ट पुनर्निर्माण योजना और धन जुटाने का आधार बनती है।
3. पुनर्निर्माण और पुनर्प्राप्ति के लिए दीर्घकालिक वित्तपोषण: पुनर्निर्माण एक महंगी और लंबी प्रक्रिया है। अंतर्राष्ट्रीय दाता प्राधिकरण, विशेष रूप से विश्व बैंक और क्षेत्रीय विकास बैंक (जैसे ADB), पुनर्निर्माण परियोजनाओं के लिए रियायती ऋण (concessional loans) और अनुदान प्रदान करते हैं। यह वित्तपोषण घरों, स्कूलों, अस्पतालों, सड़कों और अन्य महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के पुनर्निर्माण के लिए उपयोग किया जाता है। वे अक्सर इस शर्त पर धन देते हैं कि पुनर्निर्माण ‘बिल्ड बैक बेटर’ (Build Back Better) के सिद्धांत का पालन करेगा, यानी नई संरचनाएं आपदा-रोधी होंगी।
4. तकनीकी सहायता और क्षमता निर्माण: वित्तीय सहायता के अलावा, ये एजेंसियां तकनीकी विशेषज्ञता भी प्रदान करती हैं। वे आपदा-रोधी निर्माण तकनीकों, बेहतर भूमि-उपयोग योजना और मजबूत संस्थागत प्रणालियों के विकास में मदद करती हैं। वे राष्ट्रीय और स्थानीय सरकारों की आपदा जोखिम प्रबंधन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण और सहायता भी प्रदान करते हैं।
5. नीतिगत प्रभाव और समन्वय: दाता एजेंसियां अक्सर वित्तीय सहायता को नीतिगत सुधारों से जोड़ती हैं। वे प्रभावित देश को बेहतर बिल्डिंग कोड अपनाने, आपदा जोखिम न्यूनीकरण को राष्ट्रीय विकास योजनाओं में एकीकृत करने और वित्तीय प्रबंधन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए प्रोत्साहित कर सकती हैं। वे विभिन्न दाताओं और एजेंसियों के बीच समन्वय स्थापित करने में भी मदद करते हैं ताकि संसाधनों का दोहराव न हो और सहायता प्रभावी ढंग से पहुंचे।
आलोचना और चुनौतियां: हालांकि उनकी भूमिका महत्वपूर्ण है, लेकिन कभी-कभी उनकी आलोचना भी होती है। ऋण की शर्तें देश पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ डाल सकती हैं। सहायता वितरण में देरी हो सकती है, और कभी-कभी दाता की प्राथमिकताएं प्रभावित समुदाय की वास्तविक जरूरतों से मेल नहीं खातीं।
निष्कर्ष: अंतर्राष्ट्रीय दाता प्राधिकरण बड़ी आपदाओं के बाद राहत और पुनर्निर्माण के लिए आवश्यक वित्तीय और तकनीकी संसाधन प्रदान करके एक अनिवार्य भूमिका निभाते हैं। वे न केवल पुनर्निर्माण में मदद करते हैं, बल्कि भविष्य की आपदाओं के प्रति देश को अधिक लचीला बनाने में भी योगदान करते हैं।
Q5. निम्नलिखित पर लगभग 200-200 शब्दों में संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए : 5+5 (a) संवेदनशीलता न्यूनीकरण कार्यनीतियाँ (b) आजीविका परिप्रेक्ष्य का महत्व
Ans.
(a) संवेदनशीलता न्यूनीकरण कार्यनीतियाँ (Vulnerability Reduction Strategies)
संवेदनशीलता (Vulnerability) का अर्थ है किसी समुदाय या प्रणाली की उन विशेषताओं और परिस्थितियों से है जो उसे किसी खतरे के प्रभावों के प्रति सुभेद्य बनाती हैं। यह केवल भौतिक कमजोरी नहीं है, बल्कि इसमें सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय कारक भी शामिल हैं। संवेदनशीलता को कम करना आपदा जोखिम न्यूनीकरण का एक प्रमुख स्तंभ है। इसकी कार्यनीतियाँ इस प्रकार हैं:
1. भौतिक संवेदनशीलता में कमी: इसमें संरचनात्मक उपाय शामिल हैं। जैसे कमजोर इमारतों (स्कूल, अस्पताल), पुलों और घरों की रेट्रोफिटिंग (सुदृढ़ीकरण) करना। नए निर्माण के लिए कड़े बिल्डिंग कोड लागू करना और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को सुरक्षित स्थानों पर स्थापित करना।
2. आर्थिक संवेदनशीलता में कमी: इसका उद्देश्य लोगों की आर्थिक क्षमता को बढ़ाना है ताकि वे आपदा का सामना कर सकें। इसमें आजीविका का विविधीकरण (एक ही स्रोत पर निर्भरता कम करना), बीमा योजनाओं (फसल, पशुधन, संपत्ति) को बढ़ावा देना, और छोटे व्यवसायों के लिए ऋण की सुविधा प्रदान करना शामिल है।
3. सामाजिक संवेदनशीलता में कमी: यह समाज के सबसे कमजोर वर्गों जैसे कि महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों और विकलांग व्यक्तियों पर ध्यान केंद्रित करता है। इसमें समावेशी आपदा प्रबंधन योजनाएं बनाना, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच में सुधार करना, और सामाजिक सुरक्षा नेट (जैसे खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम) को मजबूत करना शामिल है।
4. पर्यावरणीय संवेदनशीलता में कमी: इसमें प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र को संरक्षित और पुनर्स्थापित करना शामिल है जो आपदाओं के खिलाफ एक प्राकृतिक बफर के रूप में काम करते हैं, जैसे मैंग्रोव वन (चक्रवात और सुनामी से बचाव) और आर्द्रभूमि (बाढ़ नियंत्रण)। टिकाऊ भूमि और जल प्रबंधन प्रथाओं को अपनाना भी इसका हिस्सा है। ये रणनीतियां मिलकर एक समुदाय के लचीलेपन (resilience) का निर्माण करती हैं।
(b) आजीविका परिप्रेक्ष्य का महत्व (Significance of Livelihood Perspective)
आपदा प्रबंधन में आजीविका परिप्रेक्ष्य का अत्यधिक महत्व है क्योंकि यह सुनिश्चित करता है कि रिकवरी प्रक्रिया केवल भौतिक पुनर्निर्माण तक सीमित न रहे, बल्कि लोगों की आर्थिक और सामाजिक आत्मनिर्भरता को बहाल करने पर भी केंद्रित हो। इसका महत्व निम्नलिखित कारणों से है:
1. गरिमा और आत्मनिर्भरता की बहाली: जब लोग अपनी आजीविका खो देते हैं, तो वे बाहरी सहायता पर निर्भर हो जाते हैं, जिससे उनकी गरिमा और आत्मविश्वास को ठेस पहुंचती है। आजीविका बहाली कार्यक्रम, जैसे कि ‘काम के बदले नकद’ (cash-for-work), कौशल प्रशिक्षण, या छोटे अनुदान, लोगों को अपने पैरों पर फिर से खड़ा होने में मदद करते हैं और उन्हें रिकवरी प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार बनाते हैं।
2. सतत रिकवरी: केवल घर और सड़कें बना देना पर्याप्त नहीं है। यदि लोगों के पास आय का कोई स्रोत नहीं है, तो वे अपनी नई संपत्ति का रखरखाव नहीं कर पाएंगे और गरीबी के दुष्चक्र में फंस जाएंगे। आजीविका की बहाली यह सुनिश्चित करती है कि रिकवरी टिकाऊ हो और लोग अपने जीवन को सामान्य रूप से फिर से शुरू कर सकें।
3. स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा: आजीविका बहाली कार्यक्रम स्थानीय बाजारों को पुनर्जीवित करने में मदद करते हैं। जब लोग कमाना शुरू करते हैं, तो वे स्थानीय रूप से खर्च करते हैं, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को गति मिलती है। यह आपदा के व्यापक आर्थिक प्रभाव को कम करने में भी मदद करता है।
4. भेद्यता में कमी: आजीविका परिप्रेक्ष्य अक्सर आजीविका विविधीकरण को बढ़ावा देता है। यह लोगों को आय के कई स्रोत बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है ताकि भविष्य में किसी एक स्रोत (जैसे कृषि) के विफल होने पर वे पूरी तरह से असहाय न हों। यह भविष्य की आपदाओं के प्रति उनकी भेद्यता को कम करता है। संक्षेप में, आजीविका परिप्रेक्ष्य मानव-केंद्रित दृष्टिकोण अपनाता है जो आपदा के बाद की रिकवरी को अधिक प्रभावी, गरिमापूर्ण और टिकाऊ बनाता है।
Q6. “आपदा तैयारी में शिक्षा, प्रशिक्षण और जागरूकता आपदा प्रबंधन में प्रमुख कारक हैं।” विस्तृत वर्णन कीजिए।
Ans. यह कथन बिल्कुल सत्य है कि “आपदा तैयारी में शिक्षा, प्रशिक्षण और जागरूकता आपदा प्रबंधन में प्रमुख कारक हैं।” ये तीनों तत्व मिलकर एक “सुरक्षा की संस्कृति” का निर्माण करते हैं, जो किसी भी समाज को आपदाओं के प्रति अधिक लचीला और तैयार बनाती है। ये कारक निष्क्रिय पीड़ितों को सक्रिय प्रतिभागियों में बदल देते हैं जो अपनी और अपने समुदाय की सुरक्षा में योगदान कर सकते हैं। इनकी भूमिका का विस्तृत वर्णन इस प्रकार है:
1. शिक्षा (Education): शिक्षा आपदा तैयारी की नींव रखती है। यह दीर्घकालिक दृष्टिकोण प्रदान करती है और मानसिकता में बदलाव लाती है।
- औपचारिक शिक्षा: जब आपदा प्रबंधन और जोखिम न्यूनीकरण को स्कूल और कॉलेज के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाता है, तो बच्चे और युवा कम उम्र से ही खतरों, भेद्यता और सुरक्षा उपायों के बारे में सीखते हैं। यह ज्ञान उनके साथ जीवन भर रहता है और वे अपने परिवारों और समुदायों में जागरूकता के वाहक बनते हैं। वे भविष्य के योजनाकार, इंजीनियर और नागरिक बनते हैं जो जोखिम के प्रति संवेदनशील होते हैं।
- वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा: विश्वविद्यालयों और शोध संस्थानों में उच्च शिक्षा आपदाओं के बेहतर पूर्वानुमान, मॉडलिंग, और आपदा-रोधी प्रौद्योगिकियों के विकास को बढ़ावा देती है, जो प्रभावी आपदा प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण है।
2. प्रशिक्षण (Training): प्रशिक्षण शिक्षा द्वारा प्रदान किए गए ज्ञान को व्यावहारिक कौशल में बदलता है। यह विशिष्ट समूहों को आपदा के दौरान और बाद में अपनी भूमिकाओं को प्रभावी ढंग से निभाने के लिए तैयार करता है।
- विशेषज्ञ प्रशिक्षण: इसमें आपदा प्रतिक्रिया बलों (जैसे NDRF), अग्निशमन सेवाओं, पुलिस और चिकित्सा कर्मियों को खोज और बचाव, प्राथमिक उपचार, और आपातकालीन संचार जैसे विशिष्ट कौशल में प्रशिक्षित किया जाता है।
- सामुदायिक प्रशिक्षण: स्थानीय स्तर पर स्वयंसेवकों और सामुदायिक नेताओं को प्रशिक्षित किया जाता है ताकि वे आपदा आने पर पहले प्रतिक्रियाकर्ता (first responders) के रूप में कार्य कर सकें। उन्हें क्षति का आकलन करने, राहत शिविरों का प्रबंधन करने और प्रारंभिक चेतावनी का प्रसार करने का प्रशिक्षण दिया जाता है।
- सरकारी अधिकारियों का प्रशिक्षण: प्रशासकों और नीति-निर्माताओं को आपदा प्रबंधन योजनाओं को बनाने, लागू करने और समन्वय करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है।
3. जागरूकता (Awareness): जागरूकता यह सुनिश्चित करती है कि ज्ञान और कौशल का सही समय पर उपयोग हो। यह लोगों को खतरों के प्रति सचेत करती है और उन्हें बताती है कि आपदा के पहले, दौरान और बाद में क्या करना है।
- सार्वजनिक सूचना अभियान: मीडिया (टीवी, रेडियो, समाचार पत्र, सोशल मीडिया) का उपयोग करके खतरों, चेतावनी संकेतों और सुरक्षित व्यवहारों के बारे में जानकारी का व्यापक प्रसार किया जाता है।
- मॉक ड्रिल और अभ्यास: नियमित रूप से निकासी अभ्यास (evacuation drills) और अन्य सिमुलेशन आयोजित करने से लोग वास्तविक आपदा की स्थिति के लिए तैयार होते हैं। इससे उन्हें पता चलता है कि सुरक्षित मार्ग कौन से हैं, आश्रय स्थल कहाँ हैं, और उन्हें क्या करना चाहिए।
- सामुदायिक बैठकें: स्थानीय खतरों और भेद्यताओं पर चर्चा करने के लिए सामुदायिक बैठकों का आयोजन करना जागरूकता बढ़ाने का एक प्रभावी तरीका है।
निष्कर्ष: शिक्षा ‘क्यों’ का उत्तर देती है, प्रशिक्षण ‘कैसे’ सिखाता है, और जागरूकता ‘कब’ और ‘क्या’ करना है, यह सुनिश्चित करती है। इन तीनों कारकों के बिना, सबसे अच्छी योजनाएं और सबसे महंगे उपकरण भी अप्रभावी साबित होंगे। इसलिए, किसी भी सफल आपदा प्रबंधन रणनीति के लिए शिक्षा, प्रशिक्षण और जागरूकता में निरंतर निवेश करना अनिवार्य है।
Q7. आपदा पुनरुत्थान नियोजन पर एक टिप्पणी लिखिए।
Ans. आपदा पुनरुत्थान नियोजन (Disaster Recovery Planning) एक दूरदर्शी और सक्रिय प्रक्रिया है जो किसी आपदा के घटित होने से पहले की जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य आपदा के बाद समाज के तीव्र, कुशल और न्यायसंगत पुनरुत्थान (रिकवरी) के लिए एक स्पष्ट ढांचा, नीतियां और संस्थागत व्यवस्थाएं स्थापित करना है। यह केवल प्रतिक्रिया और राहत से आगे बढ़कर दीर्घकालिक पुनर्निर्माण और बेहतर भविष्य के निर्माण पर केंद्रित है।
आपदा पुनरुत्थान नियोजन के प्रमुख तत्व निम्नलिखित हैं:
1. पूर्व-आपदा तैयारी: यह नियोजन आपदा के शांतिकाल में किया जाता है। इसमें संभावित खतरों और उनके प्रभावों का आकलन किया जाता है। यह मानता है कि आपदा के बाद के अराजक माहौल में योजना बनाना मुश्किल होता है, इसलिए पहले से तैयारी करना बेहतर है।
2. संस्थागत ढांचा: योजना में यह स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाता है कि पुनरुत्थान प्रक्रिया का नेतृत्व कौन करेगा। इसमें विभिन्न सरकारी विभागों, स्थानीय निकायों, निजी क्षेत्र और नागरिक समाज संगठनों की भूमिकाएं और जिम्मेदारियां तय की जाती हैं। एक नोडल एजेंसी का निर्धारण किया जाता है जो सभी प्रयासों का समन्वय करेगी।
3. नीतिगत मार्गदर्शन और सिद्धांत: यह योजना उन सिद्धांतों को स्थापित करती है जो पुनरुत्थान प्रक्रिया का मार्गदर्शन करेंगे। इसमें सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है ‘बिल्ड बैक बेटर’ (Build Back Better) , जिसका अर्थ है केवल पुरानी स्थिति को बहाल करना नहीं, बल्कि भविष्य के जोखिमों को कम करने वाले अधिक लचीले और मजबूत समुदायों और बुनियादी ढांचे का निर्माण करना। अन्य सिद्धांतों में पारदर्शिता, जवाबदेही और सामुदायिक भागीदारी शामिल हो सकती है।
4. वित्तीय रणनीति: पुनरुत्थान एक अत्यंत खर्चीला कार्य है। इस योजना में वित्तपोषण के संभावित स्रोतों की पहचान की जाती है, जैसे सरकारी बजट, आकस्मिक निधि, अंतर्राष्ट्रीय सहायता और बीमा। इसमें धन के प्रबंधन और वितरण के लिए एक पारदर्शी तंत्र भी स्थापित किया जाता है।
5. क्षेत्र-विशिष्ट योजनाएं: एक अच्छी पुनरुत्थान योजना में विभिन्न क्षेत्रों के लिए विशिष्ट रणनीतियां शामिल होती हैं, जैसे:
- आवास पुनर्निर्माण योजना: विभिन्न प्रकार के घरों के लिए डिजाइन विकल्प, वित्तीय सहायता मॉडल और भूमि स्वामित्व के मुद्दों का समाधान।
- बुनियादी ढांचा बहाली योजना: सड़कों, पुलों, पानी और बिजली की आपूर्ति जैसी महत्वपूर्ण सेवाओं की प्राथमिकता के साथ बहाली।
- आर्थिक पुनरुत्थान योजना: आजीविका, व्यवसायों और स्थानीय बाजारों को पुनर्जीवित करने के उपाय।
- मनो-सामाजिक पुनरुत्थान योजना: प्रभावित आबादी को मानसिक स्वास्थ्य और मनो-सामाजिक समर्थन प्रदान करने की रणनीति।
- मलबा प्रबंधन योजना: आपदा के बाद उत्पन्न होने वाले भारी मलबे के निपटान और पुनर्चक्रण की योजना।
6. सामुदायिक भागीदारी: प्रभावी पुनरुत्थान नियोजन में प्रभावित समुदाय को योजना प्रक्रिया में शामिल किया जाता है। उनकी जरूरतों, प्राथमिकताओं और स्थानीय ज्ञान को योजना का आधार बनाया जाता है, जिससे पुनरुत्थान अधिक स्वीकार्य और सफल होता है।
संक्षेप में, आपदा पुनरुत्थान नियोजन एक रोडमैप है जो आपदा के बाद की अनिश्चितता को कम करता है, निर्णय लेने की प्रक्रिया को तेज करता है, और यह सुनिश्चित करता है कि रिकवरी के अवसर का उपयोग एक सुरक्षित और अधिक टिकाऊ भविष्य बनाने के लिए किया जाए।
Q8. आपदा प्रबंधन से संबंधित अनुवीक्षण और मूल्यांकन में आने वाली कठिनाइयों का परीक्षण कीजिए।
Ans. अनुवीक्षण (Monitoring) और मूल्यांकन (Evaluation), जिन्हें M&E के रूप में जाना जाता है, किसी भी परियोजना या कार्यक्रम की प्रभावशीलता, दक्षता और प्रभाव को मापने के लिए महत्वपूर्ण उपकरण हैं। आपदा प्रबंधन के संदर्भ में, M&E यह सुनिश्चित करने में मदद करता है कि राहत और पुनर्वास के प्रयास सही दिशा में हैं और इच्छित परिणाम दे रहे हैं। हालांकि, आपदा प्रबंधन के अनूठे और चुनौतीपूर्ण संदर्भ में M&E को लागू करने में कई कठिनाइयां आती हैं, जिनका परीक्षण इस प्रकार है:
1. अराजक और अस्थिर वातावरण: आपदा के तुरंत बाद का माहौल अराजक, असुरक्षित और तेजी से बदलने वाला होता है। इस स्थिति में डेटा एकत्र करना, सर्वेक्षण करना और हितधारकों से मिलना अत्यंत कठिन होता है। संचार और परिवहन के साधन बाधित हो सकते हैं, जिससे M&E टीमों का प्रभावित क्षेत्रों तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है।
2. आधारभूत डेटा का अभाव (Lack of Baseline Data): प्रभाव का सटीक मूल्यांकन करने के लिए, आपदा से पहले की स्थिति (आधारभूत डेटा) का पता होना आवश्यक है। अक्सर, विशेष रूप से विकासशील देशों के अविकसित क्षेत्रों में, ऐसा विस्तृत डेटा उपलब्ध नहीं होता है। इसके अभाव में, यह मापना मुश्किल हो जाता है कि आपदा से कितना नुकसान हुआ और रिकवरी कार्यक्रम कितने सफल रहे।
3. तत्काल परिणामों का दबाव: आपदा के बाद, सरकार, दाताओं और मीडिया का भारी दबाव होता है कि वे जल्दी से जल्दी परिणाम दिखाएं (जैसे, कितने लोगों को भोजन मिला, कितने घर बने)। यह दबाव M&E टीमों को प्रक्रिया और गुणवत्ता के बजाय केवल मात्रात्मक आउटपुट पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मजबूर कर सकता है। दीर्घकालिक प्रभाव और रिकवरी की गुणवत्ता का मूल्यांकन अक्सर उपेक्षित हो जाता है।
4. संकेतकों का मानकीकरण न होना: विभिन्न एजेंसियां (सरकारी, गैर-सरकारी, अंतर्राष्ट्रीय) आपदा प्रतिक्रिया में शामिल होती हैं, और वे सभी अपनी-अपनी M&E प्रणालियों और संकेतकों का उपयोग कर सकती हैं। इससे प्रयासों की तुलना करना और समग्र प्रभाव का आकलन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। “लचीलापन” (resilience) या “मनो-सामाजिक कल्याण” जैसे अमूर्त परिणामों को मापना विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण होता है।
5. समन्वय की कमी: कई एजेंसियों के एक साथ काम करने से समन्वय एक बड़ी चुनौती बन जाती है। M&E प्रयासों में दोहराव हो सकता है या कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्र पूरी तरह से छूट सकते हैं। एजेंसियों के बीच डेटा साझा करने में अनिच्छा भी एक बाधा है।
6. राजनीतिक और सामाजिक संवेदनशीलता: आपदा के बाद का वातावरण राजनीतिक रूप से बहुत संवेदनशील होता है। M&E के निष्कर्ष, यदि वे किसी विशेष एजेंसी या सरकार के प्रदर्शन पर नकारात्मक प्रकाश डालते हैं, तो उन्हें दबाया जा सकता है या विवादित किया जा सकता है। प्रभावित समुदायों से डेटा एकत्र करते समय भी नैतिक और संवेदनशीलता संबंधी विचार महत्वपूर्ण होते हैं।
7. दीर्घकालिक प्रभाव का मूल्यांकन: आपदा प्रबंधन का अंतिम लक्ष्य केवल पुनर्निर्माण नहीं, बल्कि भेद्यता को कम करना और लचीलापन बढ़ाना है। इन दीर्घकालिक प्रभावों का मूल्यांकन करने के लिए वर्षों तक seguimiento (follow-up) की आवश्यकता होती है, जिसके लिए अक्सर धन और राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी होती है।
इन कठिनाइयों के बावजूद, M&E आपदा प्रबंधन में जवाबदेही, सीखने और सुधार के लिए अनिवार्य है। इन चुनौतियों से निपटने के लिए लचीली M&E पद्धतियों, प्रौद्योगिकी (जैसे रिमोट सेंसिंग, मोबाइल डेटा संग्रह) के उपयोग और एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय की आवश्यकता है।
Q9. “नागरिक समाज संगठनों की आपदा प्रबंधन तथा न्यूनीकरण में निर्णायक भूमिका होती है।” टिप्पणी कीजिए।
Ans. यह कथन पूरी तरह से सटीक है कि नागरिक समाज संगठनों (Civil Society Organisations – CSOs) की आपदा प्रबंधन और न्यूनीकरण में एक निर्णायक भूमिका होती है। CSO एक व्यापक शब्द है जिसमें गैर-सरकारी संगठन (NGOs), समुदाय-आधारित संगठन (CBOs), धार्मिक संगठन, अकादमिक संस्थान, पेशेवर संघ और मीडिया शामिल हैं। सरकार और निजी क्षेत्र के अलावा, ये संगठन आपदा चक्र के हर चरण में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं।
1. जमीनी स्तर पर जुड़ाव और विश्वास: CSO, विशेष रूप से CBOs, की जड़ें समुदायों में गहरी होती हैं। वे स्थानीय संस्कृति, भाषा और सामाजिक गतिशीलता को समझते हैं। इस गहरे जुड़ाव के कारण, समुदाय उन पर सरकार या बाहरी एजेंसियों से अधिक भरोसा करते हैं। यह विश्वास उन्हें जागरूकता फैलाने, लोगों को संगठित करने और राहत एवं पुनर्वास कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से लागू करने में मदद करता है।
2. भेद्यता न्यूनीकरण और क्षमता निर्माण: आपदा से पहले, CSOs भेद्यता का आकलन करने और उसे कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे समुदाय-आधारित आपदा प्रबंधन समितियों का गठन करते हैं, स्थानीय जोखिम मानचित्र तैयार करते हैं, और लोगों को आजीविका विविधीकरण और टिकाऊ कृषि पद्धतियों जैसे न्यूनीकरण उपायों को अपनाने के लिए प्रशिक्षित करते हैं। वे अक्सर सबसे कमजोर समूहों (महिलाओं, बच्चों, विकलांगों) की विशिष्ट आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं।
3. वकालत और नीतिगत प्रभाव (Advocacy and Policy Influence): CSOs एक शक्तिशाली वकालत समूह के रूप में कार्य करते हैं। वे प्रभावित समुदायों की आवाज को नीति-निर्माताओं तक पहुंचाते हैं और यह सुनिश्चित करने के लिए दबाव डालते हैं कि आपदा प्रबंधन नीतियां और कार्यक्रम समावेशी, न्यायसंगत और प्रभावी हों। वे सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग करते हैं और एक प्रहरी (watchdog) के रूप में कार्य करते हैं।
4. पूरक भूमिका और अंतराल भरना: आपदा के विशाल पैमाने के कारण, सरकार अकेले सभी जरूरतों को पूरा नहीं कर सकती। CSOs सरकारी प्रयासों के पूरक के रूप में कार्य करते हैं और उन अंतरालों को भरते हैं जहां सरकारी सहायता नहीं पहुंच पाती है। अपनी लचीली संरचना के कारण, वे दूरदराज के इलाकों में जल्दी पहुंच सकते हैं और विशिष्ट जरूरतों (जैसे मनो-सामाजिक समर्थन) को पूरा कर सकते हैं।
5. नवाचार और ज्ञान सृजन: अकादमिक संस्थान और अनुसंधान-केंद्रित CSOs आपदा प्रबंधन में नवाचार को बढ़ावा देते हैं। वे नई तकनीकों, बेहतर दृष्टिकोणों और प्रभावी प्रथाओं पर शोध करते हैं। वे आपदाओं से सीखे गए सबक का दस्तावेजीकरण करते हैं और ज्ञान का प्रसार करते हैं, जो भविष्य की योजनाओं को बेहतर बनाने में मदद करता है।
6. राहत और पुनर्वास: आपदा के दौरान और बाद में, CSOs राहत सामग्री के वितरण, अस्थायी आश्रयों के प्रबंधन, चिकित्सा सहायता प्रदान करने और ‘बिल्ड बैक बेटर’ के सिद्धांतों के आधार पर घरों और सामुदायिक संपत्ति के पुनर्निर्माण में सक्रिय रूप से शामिल होते हैं।
निष्कर्ष: नागरिक समाज संगठन केवल राहत वितरक नहीं हैं; वे आपदा प्रबंधन पारिस्थितिकी तंत्र के अभिन्न अंग हैं। उनका सामुदायिक जुड़ाव, वकालत की भूमिका, लचीलापन और सरकार के प्रयासों को पूरक करने की क्षमता उन्हें आपदाओं के प्रति एक लचीला समाज बनाने में एक निर्णायक शक्ति बनाती है। उनके बिना, आपदा प्रबंधन और न्यूनीकरण के प्रयास अधूरे और कम प्रभावी होंगे।
Q10. निम्नलिखित पर लगभग 200-200 शब्दों में संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए : 5+5 (अ) ओडिशा में आजीविका तथा रोजगार पुनर्निर्माण कार्यक्रम (ब) महाराष्ट्र में पानी पंचायत
Ans.
(अ) ओडिशा में आजीविका तथा रोजगार पुनर्निर्माण कार्यक्रम
ओडिशा, जो बार-बार आने वाले चक्रवातों और बाढ़ के कारण आपदाओं के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है, ने आजीविका और रोजगार पुनर्निर्माण के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। 1999 के सुपर साइक्लोन के विनाशकारी अनुभव के बाद, राज्य ने आपदा के बाद की रिकवरी में आजीविका बहाली के महत्व को समझा।
ओडिशा के कार्यक्रमों की मुख्य विशेषताएं हैं:
1. मिशन शक्ति: यह महिला स्वयं सहायता समूहों (SHGs) को सशक्त बनाने का एक प्रमुख कार्यक्रम है। आपदा के बाद, इन SHGs को ऋण, कौशल प्रशिक्षण और बाजार से जुड़ाव प्रदान किया जाता है ताकि वे आय-उत्पादक गतिविधियों जैसे कि सिलाई, खाद्य प्रसंस्करण, और मुर्गी पालन शुरू कर सकें। यह न केवल महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाता है बल्कि रिकवरी प्रक्रिया में उनकी भागीदारी भी सुनिश्चित करता है।
2. कृषि और मत्स्य पालन में सहायता: चूंकि ओडिशा की अधिकांश आबादी कृषि और मत्स्य पालन पर निर्भर है, इसलिए इन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। आपदा के बाद किसानों को खारेपन-सहिष्णु बीज, उर्वरक और उपकरण प्रदान किए जाते हैं। मछुआरों को क्षतिग्रस्त नावों और जालों की मरम्मत या प्रतिस्थापन के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है।
3. कौशल विकास और विविधीकरण: ओडिशा कौशल विकास प्राधिकरण (Odisha Skill Development Authority) युवाओं को आपदा-प्रभावित पारंपरिक क्षेत्रों के अलावा अन्य क्षेत्रों में भी प्रशिक्षित करता है। इसका उद्देश्य आजीविका का विविधीकरण करना है ताकि भविष्य की आपदाओं का प्रभाव कम हो। प्लंबिंग, इलेक्ट्रिकल काम और हॉस्पिटैलिटी जैसे क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।
4. मनरेगा का उपयोग: महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) का प्रभावी ढंग से उपयोग ग्रामीण क्षेत्रों में तत्काल रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग ग्रामीण बुनियादी ढांचे जैसे कि तालाबों, तटबंधों और सड़कों की मरम्मत और निर्माण के लिए किया जाता है, जो रोजगार सृजन के साथ-साथ भविष्य के लिए संपत्ति भी बनाता है। इन एकीकृत प्रयासों ने ओडिशा को आपदा के बाद अपनी अर्थव्यवस्था और लोगों की आजीविका को तेजी से पटरी पर लाने में मदद की है।
(ब) महाराष्ट्र में पानी पंचायत
पानी पंचायत महाराष्ट्र में, विशेष रूप से सूखे की आशंका वाले क्षेत्रों में, जल प्रबंधन का एक सफल और न्यायसंगत सामुदायिक मॉडल है। यह एक आपदा न्यूनीकरण रणनीति है जो सूखे के प्रभाव को कम करने में मदद करती है। इसकी शुरुआत 1970 के दशक में विलासराव सालुंखे द्वारा की गई थी। पानी पंचायत की अवधारणा कुछ मौलिक सिद्धांतों पर आधारित है:
1. जल का समान वितरण: पानी पंचायत में, पानी का अधिकार भूमि के स्वामित्व से नहीं जुड़ा होता है। प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह भूमिहीन हो या बड़ा किसान, को पानी का समान हिस्सा मिलता है। यह सुनिश्चित करता है कि समाज के सबसे गरीब और कमजोर सदस्यों को भी पानी मिले।
2. जल-गहन फसलों पर प्रतिबंध: पानी का उपयोग केवल उन फसलों के लिए किया जाता है जिन्हें कम पानी की आवश्यकता होती है, जैसे ज्वार और बाजरा। गन्ना जैसी जल-गहन फसलों की खेती की अनुमति नहीं है। यह सीमित जल संसाधनों का अधिकतम लोगों के लाभ के लिए उपयोग सुनिश्चित करता है।
3. सामूहिक जिम्मेदारी: समुदाय के सदस्य मिलकर लिफ्ट सिंचाई योजनाओं (lift irrigation schemes) की योजना बनाते हैं, निर्माण करते हैं और उनका रखरखाव करते हैं। लागत का एक हिस्सा समुदाय द्वारा वहन किया जाता है, जिससे स्वामित्व और जिम्मेदारी की भावना पैदा होती है।
4. जल अधिकारों का हस्तांतरण नहीं: पानी के अधिकार बेचे नहीं जा सकते। यदि कोई व्यक्ति गांव छोड़ देता है, तो उसका पानी का अधिकार समुदाय के पास वापस चला जाता है।
पानी पंचायत ने महाराष्ट्र के कई सूखाग्रस्त गांवों को बदल दिया है। इसने न केवल पीने के पानी की सुरक्षा सुनिश्चित की है, बल्कि कृषि उत्पादन में भी वृद्धि की है, जिससे लोगों की आजीविका सुरक्षित हुई है और सूखे के दौरान पलायन कम हुआ है। यह सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन और आपदा न्यूनीकरण का एक उत्कृष्ट उदाहरण है।
IGNOU MPA-007 Previous Year Solved Question Paper in English
Q1. Examine the role of Non-Governmental Organizations in disaster situations.
Ans. Non-Governmental Organizations (NGOs) play a critical and indispensable role throughout the disaster management cycle. Their role is not limited to relief and rescue but extends to pre-disaster preparedness, post-disaster rehabilitation, and reconstruction. Their role can be examined based on the following points: 1. Pre-Disaster Phase (Preparedness and Mitigation):
- Awareness and Capacity Building: NGOs work at the community level to educate people about disaster risks, their causes, and safety measures. They conduct mock drills, training programs, and workshops, which improve the response capacity of the community.
- Community-Based Disaster Preparedness (CBDP): NGOs collaborate with local communities to develop disaster management plans, strengthen early warning systems, and form volunteer teams.
2. During Disaster Phase (Response and Relief):
- Rapid Response: Due to their flexible structure and grassroots presence, NGOs often reach affected areas even before government agencies.
- Rescue and Relief Operations: They assist in search and rescue operations, provide temporary shelters, and distribute immediate necessities like food, water, medicines, and clothing.
- Medical Assistance: Many NGOs operate medical teams that provide immediate first aid and medical care to the injured.
3. Post-Disaster Phase (Rehabilitation, Reconstruction, and Recovery):
- Psycho-social Support: NGOs provide counselling and psycho-social care to help affected people, especially children and women, overcome mental trauma.
- Livelihood Restoration: They help people restart their livelihoods, such as by providing seeds and tools to farmers, raw materials to artisans, or training for new skills.
- Reconstruction: NGOs play a significant role in a-resilient techniques. They promote the principle of ‘Building Back Better’.
- Advocacy and Monitoring: NGOs act as a watchdog to ensure that government relief and rehabilitation efforts are transparent and equitable. They convey the voice of the affected communities to the government and other agencies.
Conclusion:
NGOs are a vital pillar in disaster management due to their grassroots reach, community trust, and flexibility. They act as a complement to government efforts and often fill the gaps that the government machinery cannot address. However, better coordination among them and proper management of resources can further enhance their effectiveness.
Q2. Explain the disaster preparedness measures in Asia that are crucial for the development.
Ans. Asia is the world’s most disaster-prone continent, frequently experiencing earthquakes, tsunamis, cyclones, floods, and droughts. These disasters not only cause loss of life and property but also wipe out decades of development progress. Therefore, disaster preparedness measures are crucial in Asia to ensure sustainable development. Some key measures essential for development are: 1. Risk-Sensitive Development Planning: It should be mandatory to assess disaster risks when planning and constructing development projects like schools, hospitals, roads, and bridges. This means infrastructure should be built in safer zones and must adhere to disaster-resilient standards, thereby protecting development investments. 2. Robust Early Warning Systems: Establishing accurate and timely warning systems for meteorological and geological hazards is critical. The system must be ‘end-to-end,’ ensuring effective communication from scientific data generation to the last person at risk. This provides people with sufficient time to evacuate, minimizing loss of life and property. 3. Capacity Building and Education: Disaster preparedness should be integrated into school curricula to build a culture of safety from a young age. Regular training and drills should be conducted for government officials, communities, and response agencies to build their skills. 4. Community-Based Disaster Risk Management (CBDRM): Local communities should be at the heart of the disaster management process. Involving them in risk assessment, planning, and response activities empowers them and makes them self-reliant. Utilizing local knowledge and resources makes preparedness more effective. 5. Structural Measures and Building Codes: Governments need to enforce strict building codes and ensure that all new constructions, especially critical infrastructure, comply with them. Retrofitting (strengthening) of existing vulnerable structures should also be prioritized to protect past development gains. 6. Financial Preparedness: Governments should create contingency funds to cope with disasters. Additionally, financial instruments like crop insurance, property insurance, and catastrophe bonds should be promoted for risk transfer. This prevents the diversion of funds meant for development into relief work post-disaster. 7. Regional Cooperation: Asian countries must work together on disaster preparedness. By sharing knowledge, technology, and resources through regional platforms like SAARC and ASEAN, they can strengthen each other’s capacities and build collective resilience. By adopting these measures, Asian countries can not only reduce the impact of disasters but also ensure that their development journey continues uninterrupted.
Q3. Discuss the nature of damage to houses in Earthquake.
Ans. The nature of damage to houses during an earthquake depends on several factors, such as the earthquake’s intensity, the type of ground, the building’s design, the quality of construction materials used, and the workmanship. The horizontal and vertical forces generated by seismic waves cause various types of damage to houses. The nature of the damage is as follows: 1. Damage based on Construction Material:
- Earthen/Mud Houses: These are the most vulnerable to earthquakes. The shaking causes mud walls to crack and heavy roofs (like stone or mud) to collapse, making them extremely fatal for a.
- Masonry Buildings (Brick, Stone): If not designed properly, these are also very weak. ‘X’-shaped cracks (Shear Cracks) appear on the corners of walls. Walls can fall outwards, and the roof can collapse. Poor quality mortar exacerbates this damage.
- Reinforced Concrete (RC) Frame Buildings: If not built according to earthquake-resistant design, these can suffer severe damage. A common problem is the ‘soft-storey’ collapse, where the ground floor, often left open for parking, cannot bear the weight of the upper floors and collapses. Failure at the column-beam joints is also common.
2. Types of Structural Damage:
- Pancaking: This is the most catastrophic type of damage, where floors collapse on top of each other like a stack of pancakes. It is usually caused by column failure, leaving very little chance of survival.
- Shear Failure: Diagonal cracks develop in walls and columns due to horizontal forces. This indicates the structure’s inability to withstand the lateral forces of the earthquake.
- Foundation Failure: If the building is on soft soil or ground prone to liquefaction, the ground can lose its strength during an earthquake. This can cause the building to tilt, sink, or overturn.
- Out-of-Plane Failure: In this, walls separate from the main frame of the building and fall outwards or inwards. This often happens when walls are not properly tied to the roof and floors.
3. Non-Structural Damage:
In an earthquake, not only the main structure but also non-structural elements get damaged, which can be hazardous.
- Falling of partition walls, false ceilings, and plaster.
- Breaking of window panes.
- Falling of water tanks, chimneys, and parapet walls.
- Overturning of cupboards and heavy furniture, which can cause injury or block escape routes.
To minimize these damages, it is essential to strictly follow earthquake-resistant design codes, use good quality materials, and ensure construction by skilled artisans.
Q4. Analyse the role of international donor agencies in providing financial assistance for relief and reconstruction.
Ans. After a major disaster, it is often difficult for the government of the affected country to handle the enormous task of relief and reconstruction alone. In such situations, international donor agencies play a crucial role in providing financial assistance. These agencies include the World Bank, Asian Development Bank (ADB), various UN agencies (like UNDP, OCHA), and bilateral development agencies of different countries (like USAID, JICA). An analysis of their role is as follows: 1. Financial Aid for Immediate Relief: Immediately after a disaster, donor agencies provide grants to meet urgent needs such as search and rescue, medical aid, temporary shelter, food, and water. This aid is often channelled through the UN’s Central Emergency Response Fund (CERF) or directly to the affected country’s government and NGOs. The main objective is to save lives and alleviate suffering. 2. Damage and Needs Assessment (PDNA): To estimate the funds required for reconstruction, a systematic assessment is needed. The World Bank, European Union, and the UN Development Group jointly conduct a Post-Disaster Needs Assessment (PDNA). This is a comprehensive evaluation that not only estimates the physical damage but also assesses the economic losses and the impact on human development. This report forms the basis for the reconstruction plan and for raising funds. 3. Long-term Financing for Reconstruction and Recovery: Reconstruction is an expensive and lengthy process. International donor agencies, especially the World Bank and regional development banks (like ADB), provide concessional loans and grants for reconstruction projects. This funding is used to rebuild homes, schools, hospitals, roads, and other critical infrastructure. They often provide funds on the condition that the reconstruction will follow the ‘Build Back Better’ principle, meaning the new structures will be disaster-resilient. 4. Technical Assistance and Capacity Building: Besides financial aid, these agencies also provide technical expertise. They help in developing disaster-resilient construction techniques, better land-use planning, and stronger institutional systems. They also provide training and support to enhance the disaster risk management capacities of national and local governments. 5. Policy Influence and Coordination: Donor agencies often link financial assistance to policy reforms. They may encourage the affected country to adopt better building codes, integrate disaster risk reduction into national development plans, and ensure transparency in financial management. They also help in coordinating among various donors and agencies to avoid duplication of resources and ensure aid is delivered effectively. Criticisms and Challenges: While their role is significant, they sometimes face criticism. The conditions of loans can place an additional financial burden on the country. Aid delivery can be delayed, and sometimes the donor’s priorities do not match the actual needs of the affected community. Conclusion: International donor agencies play an essential role by providing the necessary financial and technical resources for relief and reconstruction after major disasters. They not only help in rebuilding but also contribute to making the country more resilient to future disasters.
Q5. Write short notes in about 200 words each on the following : 5+5 (a) Vulnerability Reduction Strategies (b) Significance of livelihood perspective
Ans. (a) Vulnerability Reduction Strategies Vulnerability refers to the characteristics and circumstances of a community or system that make it susceptible to the damaging effects of a hazard. It is not just physical weakness but also includes social, economic, and environmental factors. Reducing vulnerability is a key pillar of disaster risk reduction. Its strategies are as follows: 1. Reducing Physical Vulnerability: This involves structural measures such as retrofitting (strengthening) of weak buildings (schools, hospitals), bridges, and houses. It also includes enforcing strict building codes for new construction and locating critical infrastructure in safer areas. 2. Reducing Economic Vulnerability: This aims to increase the economic capacity of people to withstand a disaster. It includes livelihood diversification (reducing dependency on a single source), promoting insurance schemes (crop, livestock, property), and providing access to credit for small businesses. 3. Reducing Social Vulnerability: This focuses on the most vulnerable sections of society, such as women, children, the elderly, and persons with disabilities. It involves creating inclusive disaster management plans, improving access to education and health services, and strengthening social safety nets (like food security programs). 4. Reducing Environmental Vulnerability: This involves protecting and restoring natural ecosystems that act as natural buffers against disasters, such as mangrove forests (protection from cyclones and tsunamis) and wetlands (flood control). Adopting sustainable land and water management practices is also a part of this. Together, these strategies build the resilience of a community. (b) Significance of Livelihood Perspective The livelihood perspective in disaster management is of utmost significance because it ensures that the recovery process is not just limited to physical reconstruction but is also focused on restoring people’s economic and social self-reliance. Its significance is due to the following reasons: 1. Restoring Dignity and Self-Reliance: When people lose their livelihoods, they become dependent on external aid, which can hurt their dignity and self-confidence. Livelihood restoration programs, such as ‘cash-for-work’, skill training, or small grants, help people get back on their feet and make them active partners in the recovery process. 2. Sustainable Recovery: Simply rebuilding houses and roads is not enough. If people do not have a source of income, they will not be able to maintain their new assets and will be trapped in a cycle of poverty. Restoring livelihoods ensures that recovery is sustainable and people can resume their lives normally. 3. Boosting Local Economy: Livelihood restoration programs help in reviving local markets. When people start earning, they spend locally, which gives a boost to the local economy. This also helps in mitigating the wider economic impact of the disaster. 4. Reducing Vulnerability: The livelihood perspective often promotes livelihood diversification. It encourages people to create multiple sources of income so that in the future, if one source (like agriculture) fails due to a disaster, they are not left completely helpless. This reduces their vulnerability to future disasters. In essence, the livelihood perspective adopts a human-centric approach that makes post-disaster recovery more effective, dignified, and sustainable.
Q6. “Education, training and awareness in disaster preparedness are the key factors in disaster management.” Elaborate.
Ans. The statement, “Education, training and awareness in disaster preparedness are the key factors in disaster management,” is absolutely true. Together, these three elements build a “culture of safety” that makes any society more resilient and prepared for disasters. These factors transform passive victims into active participants who can contribute to their own and their community’s safety. A detailed elaboration of their roles is as follows: 1. Education: Education lays the foundation for disaster preparedness. It provides a long-term perspective and brings about a change in mindset.
- Formal Education: When disaster management and risk reduction are included in school and college curricula, children and youth learn about hazards, vulnerabilities, and safety measures from a young age. This knowledge stays with them for life, and they become carriers of awareness in their families and communities. They become the future planners, engineers, and citizens who are sensitive to risk.
- Scientific and Technical Education: Higher education in universities and research institutions promotes better forecasting and modelling of disasters and the development of disaster-resilient technologies, which are crucial for effective disaster management.
2. Training:
Training translates the knowledge provided by education into practical skills. It prepares specific groups to effectively perform their roles during and after a disaster.
- Specialized Training: This involves training disaster response forces (like NDRF), fire services, police, and medical personnel in specific skills like search and rescue, first aid, and emergency communication.
- Community Training: Volunteers and community leaders are trained at the local level to act as first responders when a disaster strikes. They are trained to conduct damage assessments, manage relief camps, and disseminate early warnings.
- Training of Government Officials: Administrators and policymakers are trained to formulate, implement, and coordinate disaster management plans.
3. Awareness:
Awareness ensures that knowledge and skills are used at the right time. It alerts people to hazards and informs them what to do before, during, and after a disaster.
- Public Information Campaigns: Widespread dissemination of information about hazards, warning signs, and safe behaviours is done using media (TV, radio, newspapers, social media).
- Mock Drills and Exercises: Regularly conducting evacuation drills and other simulations prepares people for a real disaster situation. It helps them know the safe routes, the location of shelters, and the actions they need to take.
- Community Meetings: Organizing community meetings to discuss local hazards and vulnerabilities is an effective way to raise awareness.
Conclusion:
Education answers the ‘why’, training teaches the ‘how’, and awareness ensures the ‘when’ and ‘what’ to do. Without these three factors, even the best plans and the most expensive equipment will prove ineffective. Therefore, continuous investment in education, training, and awareness is mandatory for any successful disaster management strategy.
Q7. Write a note on disaster recovery planning.
Ans. Disaster Recovery Planning is a forward-looking and proactive process undertaken before a disaster occurs. Its main objective is to establish a clear framework, policies, and institutional arrangements for the rapid, efficient, and equitable recovery of society after a disaster. It goes beyond just response and relief, focusing on long-term reconstruction and building a better future. The key elements of disaster recovery planning are as follows: 1. Pre-Disaster Preparation: This planning is done during peacetime. It involves assessing potential hazards and their likely impacts. It acknowledges that planning in the chaotic post-disaster environment is difficult, so it’s better to prepare in advance. 2. Institutional Framework: The plan clearly defines who will lead the recovery process. It outlines the roles and responsibilities of various government departments, local bodies, the private sector, and civil society organizations. A nodal agency is designated to coordinate all efforts. 3. Policy Guidance and Principles: The plan establishes the principles that will guide the recovery process. The most important principle is ‘Build Back Better’ (BBB) , which means not just restoring the old situation, but building more resilient and stronger communities and infrastructure that reduce future risks. Other principles may include transparency, accountability, and community participation. 4. Financial Strategy: Recovery is an extremely expensive task. The plan identifies potential sources of funding, such as government budgets, contingency funds, international aid, and insurance. It also establishes a transparent mechanism for managing and disbursing funds. 5. Sector-Specific Plans: A good recovery plan includes specific strategies for different sectors, such as:
- Housing Reconstruction Plan: Design options for different types of houses, financial assistance models, and resolution of land tenure issues.
- Infrastructure Restoration Plan: Prioritized restoration of critical services like roads, bridges, water, and power supply.
- Economic Recovery Plan: Measures to revive livelihoods, businesses, and local markets.
- Psycho-social Recovery Plan: Strategy for providing mental health and psycho-social support to the affected population.
- Debris Management Plan: A plan for the disposal and recycling of the massive amount of debris generated after a disaster.
6. Community Participation:
Effective recovery planning involves the affected community in the planning process. Their needs, priorities, and local knowledge are made the basis of the plan, which makes the recovery more acceptable and successful.
In short, disaster recovery planning is a roadmap that reduces post-disaster uncertainty, speeds up the decision-making process, and ensures that the opportunity of recovery is used to build a safer and more sustainable future.
Q8. Examine the constraints in monitoring and evaluation related to disaster management.
Ans. Monitoring and Evaluation (M&E) are crucial tools for measuring the effectiveness, efficiency, and impact of any project or program. In the context of disaster management, M&E helps to ensure that relief and rehabilitation efforts are on the right track and are delivering the intended results. However, implementing M&E in the unique and challenging context of disaster management faces several constraints, which are examined below: 1. Chaotic and Unstable Environment: The immediate post-disaster environment is chaotic, insecure, and rapidly changing. In this situation, collecting data, conducting surveys, and meeting stakeholders is extremely difficult. Communication and transport links may be disrupted, making it hard for M&E teams to access affected areas. 2. Lack of Baseline Data: To accurately assess the impact, it is necessary to know the pre-disaster situation (baseline data). Often, especially in underdeveloped regions of developing countries, such detailed data is not available. In its absence, it becomes difficult to measure how much damage occurred and how successful the recovery programs have been. 3. Pressure for Immediate Results: After a disaster, there is immense pressure from the government, donors, and the media to show results quickly (e.g., how many people were fed, how many houses were built). This pressure can force M&E teams to focus only on quantitative outputs rather than process and quality. The evaluation of long-term impact and the quality of recovery is often neglected. 4. Lack of Standardized Indicators: Multiple agencies (government, NGO, international) are involved in disaster response, and they may all use their own M&E systems and indicators. This makes it very difficult to compare efforts and assess the overall impact. Measuring abstract outcomes like “resilience” or “psycho-social well-being” is particularly challenging. 5. Lack of Coordination: With many agencies working simultaneously, coordination becomes a major challenge. There can be duplication in M&E efforts, or some critical areas may be missed entirely. Reluctance to share data among agencies is also a barrier. 6. Political and Social Sensitivities: The post-disaster environment is politically very sensitive. M&E findings, if they cast a negative light on the performance of a particular agency or government, may be suppressed or contested. Ethical and sensitivity considerations are also important when collecting data from traumatized communities. 7. Evaluating Long-term Impact: The ultimate goal of disaster management is not just reconstruction but also reducing vulnerability and increasing resilience. Evaluating these long-term impacts requires follow-up for years, for which funding and political will are often lacking. Despite these constraints, M&E is essential for accountability, learning, and improvement in disaster management. Overcoming these challenges requires flexible M&E methodologies, the use of technology (like remote sensing, mobile data collection), and better coordination among agencies.
Q9. “Civil society organisations have a crucial role in disaster management and mitigation.” Comment.
Ans. This statement that Civil Society Organisations (CSOs) have a crucial role in disaster management and mitigation is entirely accurate. CSO is a broad term that includes Non-Governmental Organisations (NGOs), Community-Based Organisations (CBOs), faith-based organisations, academic institutions, professional associations, and the media. Besides the government and the private sector, these organizations make significant contributions at every stage of the disaster cycle. 1. Grassroots Connection and Trust: CSOs, especially CBOs, have deep roots in communities. They understand the local culture, language, and social dynamics. Because of this deep connection, communities trust them more than the government or external agencies. This trust helps them in spreading awareness, mobilizing people, and implementing relief and rehabilitation programs effectively. 2. Vulnerability Reduction and Capacity Building: Before a disaster, CSOs play a vital role in assessing and reducing vulnerability. They form community-based disaster management committees, prepare local risk maps, and train people to adopt mitigation measures like livelihood diversification and sustainable agricultural practices. They often focus on the specific needs of the most vulnerable groups (women, children, disabled). 3. Advocacy and Policy Influence: CSOs act as a powerful advocacy group. They bring the voice of the affected communities to policymakers and apply pressure to ensure that disaster management policies and programs are inclusive, equitable, and effective. They demand transparency and accountability in government schemes and act as a watchdog. 4. Supplementary Role and Filling Gaps: Due to the vast scale of disasters, the government alone cannot meet all the needs. CSOs supplement government efforts and fill the gaps where government aid cannot reach. Due to their flexible structure, they can reach remote areas quickly and address specific needs (like psycho-social support). 5. Innovation and Knowledge Generation: Academic institutions and research-focused CSOs promote innovation in disaster management. They research new technologies, better approaches, and effective practices. They document lessons learned from disasters and disseminate knowledge, which helps in improving future plans. 6. Relief and Rehabilitation: During and after disasters, CSOs are actively involved in distributing relief materials, managing temporary shelters, providing medical aid, and reconstructing houses and community assets based on ‘Build Back Better’ principles. Conclusion: Civil society organisations are not just relief distributors; they are an integral part of the disaster management ecosystem. Their community engagement, advocacy role, flexibility, and ability to supplement government efforts make them a crucial force in building a resilient society. Without them, disaster management and mitigation efforts would be incomplete and less effective.
Q10. Write short notes in about 200 words each on the following : 5+5 (a) Livelihood and employment restoration programme in Odisha (b) Pani Panchayats in Maharashtra
Ans. (a) Livelihood and employment restoration programme in Odisha Odisha, being highly vulnerable to disasters due to frequent cyclones and floods, has made remarkable progress in the field of livelihood and employment restoration. After the devastating experience of the 1999 Super Cyclone, the state understood the importance of livelihood restoration in post-disaster recovery. The main features of Odisha’s programs are: 1. Mission Shakti: This is a flagship program for empowering women’s Self-Help Groups (SHGs). After a disaster, these SHGs are provided with credit, skill training, and market linkages to start income-generating activities like tailoring, food processing, and poultry farming. This not only makes women financially independent but also ensures their participation in the recovery process. 2. Support to Agriculture and Fisheries: Since most of Odisha’s population depends on agriculture and fisheries, special attention is given to these sectors. Farmers are provided with saline-tolerant seeds, fertilizers, and equipment after a disaster. Fishermen receive financial assistance for repairing or replacing damaged boats and nets. 3. Skill Development and Diversification: The Odisha Skill Development Authority trains youth in sectors other than the disaster-affected traditional ones. The aim is to diversify livelihoods to reduce the impact of future disasters. Training is provided in areas like plumbing, electrical work, and hospitality. 4. Use of MGNREGA: The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (MGNREGA) is effectively used to create immediate employment opportunities in rural areas. It is used for the repair and construction of rural infrastructure like ponds, embankments, and roads, which creates assets for the future along with employment generation. These integrated efforts have helped Odisha to quickly get its economy and people’s livelihoods back on track after disasters. (b) Pani Panchayats in Maharashtra Pani Panchayat (Water Council) is a successful and equitable community model of water management in Maharashtra, especially in its drought-prone regions. It is a disaster mitigation strategy that helps in reducing the impact of drought. It was initiated by Vilasrao Salunke in the 1970s. The concept of Pani Panchayat is based on a few fundamental principles: 1. Equitable Distribution of Water: In a Pani Panchayat, the right to water is not linked to land ownership. Every individual, whether landless or a large farmer, gets an equal share of water. This ensures that even the poorest and most vulnerable members of society get access to water. 2. Ban on Water-Intensive Crops: Water is to be used only for crops that require less water, such as millets and pulses. Cultivation of water-intensive crops like sugarcane is not permitted. This ensures that the limited water resources are used for the benefit of the maximum number of people. 3. Collective Responsibility: The community members jointly plan, construct, and maintain lift irrigation schemes. A part of the cost is borne by the community, which creates a sense of ownership and responsibility. 4. Non-transferable Water Rights: Water rights cannot be sold. If a person leaves the village, their water right reverts to the community. The Pani Panchayat has transformed many drought-stricken villages in Maharashtra. It has not only ensured drinking water security but has also increased agricultural production, thereby securing people’s livelihoods and reducing migration during droughts. It is an excellent example of natural resource management and disaster mitigation through community participation.
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