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IGNOU MPA-033 Solved Question Paper PDF

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IGNOU MPA-033 Previous Year Solved Question Paper in Hindi
Q1. मानव-निर्मित आपदाओं के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए और किन्हीं दो प्रकारों के कारणों और प्रभावों की चर्चा कीजिए।
Ans. मानव-निर्मित आपदाएँ वे विनाशकारी घटनाएँ हैं जो मानवीय गतिविधियों, त्रुटियों या इरादतन कार्यों के कारण होती हैं। प्राकृतिक आपदाओं के विपरीत, ये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मानव हस्तक्षेप का परिणाम होती हैं।
मानव-निर्मित आपदाओं के विभिन्न प्रकार:
- तकनीकी आपदाएँ: इनमें औद्योगिक दुर्घटनाएँ (जैसे रासायनिक रिसाव, गैस रिसाव), परमाणु दुर्घटनाएँ, खदान में आग लगना और तेल रिसाव शामिल हैं।
- परिवहन दुर्घटनाएँ: बड़े पैमाने पर होने वाली रेल, सड़क, हवाई या समुद्री दुर्घटनाएँ।
- संरचनात्मक पतन: इमारतों, पुलों, बांधों आदि का खराब डिजाइन, निर्माण या रखरखाव के कारण ढह जाना।
- आतंकवादी घटनाएँ: बम विस्फोट, रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल या परमाणु (CBRN) हमले जिनका उद्देश्य भय फैलाना और समाज को अस्थिर करना है।
- आग: शहरी या जंगली क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर आग लगना, जो अक्सर लापरवाही या जानबूझकर किए गए कार्यों के कारण होती है।
- युद्ध और नागरिक संघर्ष: सशस्त्र संघर्षों से बड़े पैमाने पर विस्थापन, मृत्यु और बुनियादी ढांचे का विनाश होता है।
दो प्रकार की मानव-निर्मित आपदाओं के कारण और प्रभाव:
1. औद्योगिक आपदाएँ औद्योगिक आपदाएँ औद्योगिक सुविधाओं में होने वाली दुर्घटनाएँ हैं, जिनमें खतरनाक पदार्थों का रिसाव होता है। 1984 की भोपाल गैस त्रासदी इसका एक भयावह उदाहरण है।
- कारण:
- तकनीकी विफलता: मशीनरी या सुरक्षा उपकरणों का खराब होना।
- मानवीय भूल: ऑपरेटरों द्वारा लापरवाही या प्रक्रियाओं का पालन न करना।
- अपर्याप्त सुरक्षा उपाय: सुरक्षा प्रोटोकॉल की कमी या उनका कमजोर कार्यान्वयन।
- खराब रखरखाव: संयंत्र और उपकरणों का नियमित रखरखाव न करना।
- प्रभाव:
- जीवन और स्वास्थ्य पर प्रभाव: हजारों लोगों की तत्काल मृत्यु, दीर्घकालिक स्वास्थ्य समस्याएँ जैसे कि कैंसर, अंधापन और श्वसन संबंधी रोग।
- पर्यावरणीय प्रभाव: मिट्टी, जल स्रोतों और हवा का व्यापक संदूषण, जिससे पारिस्थितिकी तंत्र को स्थायी नुकसान होता है।
- आर्थिक प्रभाव: उत्पादन का नुकसान, सफाई और मुआवजे की भारी लागत, और प्रभावित क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों का पतन।
- मनोवैज्ञानिक प्रभाव: जीवित बचे लोगों और समुदाय में भय, चिंता और दीर्घकालिक मनोवैज्ञानिक आघात।
2. आतंकवादी घटनाएँ आतंकवाद हिंसा का एक जानबूझकर किया गया कार्य है जिसका उद्देश्य राजनीतिक, धार्मिक या वैचारिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए नागरिकों में भय पैदा करना है। 26/11 मुंबई हमला इसका एक प्रमुख उदाहरण है।
- कारण:
- राजनीतिक और वैचारिक उद्देश्य: सरकार की नीतियों का विरोध करना या एक विशेष विचारधारा को थोपना।
- सामाजिक-आर्थिक कारक: गरीबी, असमानता और हाशिए पर महसूस करना, जो लोगों को चरमपंथी समूहों में भर्ती होने के लिए प्रेरित कर सकता है।
- राज्य-प्रायोजित आतंकवाद: जब एक देश दूसरे देश को अस्थिर करने के लिए आतंकवादी समूहों का उपयोग करता है।
- प्रभाव:
- जान-माल की हानि: निर्दोष नागरिकों और सुरक्षा कर्मियों की मृत्यु और गंभीर चोटें।
- बुनियादी ढांचे का विनाश: महत्वपूर्ण इमारतों, परिवहन प्रणालियों और संचार नेटवर्कों को लक्षित करना।
- आर्थिक प्रभाव: पर्यटन, व्यापार और निवेश में गिरावट। सुरक्षा पर सरकारी खर्च में वृद्धि।
- मनोवैज्ञानिक और सामाजिक प्रभाव: समाज में व्यापक भय, अविश्वास और विभाजन पैदा करना। लोगों में पोस्ट-ट्रॉमैटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर (PTSD) जैसी मानसिक स्वास्थ्य समस्याएँ।
Q2. आपदा प्रबंधन चक्र के महत्व और चरणों पर एक लेख लिखिए।
Ans. आपदा प्रबंधन चक्र एक सतत और एकीकृत प्रक्रिया है जिसमें आपदाओं के प्रभाव को कम करने, तैयारी करने, प्रतिक्रिया देने और पुनर्प्राप्ति के लिए विभिन्न चरणों में गतिविधियाँ और उपाय शामिल होते हैं। यह आपदाओं से निपटने के लिए एक प्रतिक्रियाशील दृष्टिकोण से एक सक्रिय दृष्टिकोण की ओर एक बदलाव का प्रतीक है।
आपदा प्रबंधन चक्र का महत्व:
- नुकसान को कम करना: यह जीवन, संपत्ति और पर्यावरण के नुकसान को कम करने में मदद करता है।
- कुशल प्रतिक्रिया: यह एक संगठित और समन्वित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करता है, जिससे भ्रम और देरी कम होती है।
- लचीलेपन का निर्माण: यह समुदायों और बुनियादी ढांचे को भविष्य की आपदाओं का बेहतर ढंग से सामना करने और उनसे उबरने के लिए मजबूत बनाता है।
- संसाधनों का प्रभावी उपयोग: यह सीमित संसाधनों का अधिकतम और प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करता है।
- सतत विकास: यह आपदा जोखिमों को विकास योजनाओं में एकीकृत करके सतत विकास का समर्थन करता है।
आपदा प्रबंधन चक्र के चरण: आपदा प्रबंधन चक्र को मोटे तौर पर चार मुख्य चरणों में विभाजित किया गया है, जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं:
1. शमन (Mitigation): यह चरण आपदाओं को पूरी तरह से रोकने या उनके हानिकारक प्रभावों को कम करने पर केंद्रित है। यह एक दीर्घकालिक उपाय है।
- संरचनात्मक उपाय: इसमें भौतिक निर्माण शामिल हैं, जैसे कि भूकंप प्रतिरोधी इमारतें बनाना, बाढ़ के लिए तटबंध बनाना और चक्रवात आश्रयों का निर्माण करना।
- गैर-संरचनात्मक उपाय: इसमें नीतियां, कानून और जागरूकता कार्यक्रम शामिल हैं, जैसे कि बिल्डिंग कोड लागू करना, भूमि-उपयोग की योजना बनाना और सार्वजनिक जागरूकता अभियान चलाना।
2. तैयारी (Preparedness): जब किसी खतरे को रोका नहीं जा सकता है, तो तैयारी का चरण यह सुनिश्चित करने पर केंद्रित होता है कि आपदा आने पर हम प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार हैं।
- योजना: राष्ट्रीय, राज्य, जिला और स्थानीय स्तर पर आपदा प्रबंधन योजनाओं का विकास करना।
- प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली: खतरों का पूर्वानुमान लगाने और जनता को समय पर सचेत करने के लिए प्रणालियों की स्थापना।
- प्रशिक्षण और अभ्यास: प्रतिक्रिया टीमों और समुदायों को प्रशिक्षित करना और मॉक ड्रिल आयोजित करना।
- संसाधन प्रबंधन: आपातकालीन आपूर्ति (भोजन, पानी, दवाएं) का भंडारण करना और आपातकालीन संचालन केंद्रों (EOCs) की स्थापना करना।
3. प्रतिक्रिया (Response): यह चरण आपदा के दौरान और उसके तुरंत बाद की जाने वाली आपातकालीन कार्रवाइयों से संबंधित है। इसका मुख्य उद्देश्य जीवन बचाना और तत्काल मानवीय जरूरतों को पूरा करना है।
- खोज और बचाव: फंसे हुए लोगों को ढूंढना और उन्हें सुरक्षित निकालना।
- तत्काल राहत: भोजन, पानी, आश्रय और चिकित्सा सहायता प्रदान करना।
- निकासी: लोगों को खतरनाक क्षेत्रों से सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित करना।
- क्षति का आकलन: तत्काल जरूरतों और क्षति की सीमा का आकलन करना।
4. पुनर्प्राप्ति/बहाली (Recovery): यह चरण आपदा के बाद समुदायों को सामान्य स्थिति में लाने पर केंद्रित है। यह एक दीर्घकालिक प्रक्रिया है और इसे दो उप-चरणों में विभाजित किया जा सकता है:
- पुनर्वास (Rehabilitation): अस्थायी आवास प्रदान करना, मनोवैज्ञानिक परामर्श देना और आजीविका के अवसरों को बहाल करना।
- पुनर्निर्माण (Reconstruction): क्षतिग्रस्त बुनियादी ढांचे जैसे कि घरों, स्कूलों, सड़कों और अस्पतालों का पुनर्निर्माण करना। इस चरण में “बिल्ड बैक बेटर” (Build Back Better) का सिद्धांत महत्वपूर्ण है, जिसका अर्थ है कि पुनर्निर्माण इस तरह से किया जाए कि समुदाय भविष्य की आपदाओं के प्रति अधिक लचीला हो।
यह चक्र निरंतर है, क्योंकि पुनर्प्राप्ति चरण से सीखे गए सबक भविष्य के शमन और तैयारी के प्रयासों को सूचित करते हैं।
Q3. “आपदा के बाद प्रभावी पुनर्वास समुदायों और अधोसंरचना को बहाल करने के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है।” विस्तृत व्याख्या कीजिए।
Ans. यह कथन बिल्कुल सही है कि आपदा के बाद प्रभावी पुनर्वास, प्रभावित समुदायों और अधोसंरचना को न केवल उनकी पूर्व स्थिति में लाने, बल्कि उन्हें भविष्य के खतरों के प्रति अधिक लचीला बनाने के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। पुनर्वास आपदा प्रबंधन चक्र के पुनर्प्राप्ति चरण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और यह केवल भौतिक पुनर्निर्माण से कहीं बढ़कर है। यह एक समग्र प्रक्रिया है जो सामाजिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक और भौतिक पहलुओं को संबोधित करती है।
प्रभावी पुनर्वास की महत्ता निम्नलिखित कारणों से है:
1. आजीविका की बहाली: आपदाएँ अक्सर लोगों की आजीविका के स्रोत, जैसे कि कृषि भूमि, पशुधन, दुकानें और उपकरण, को नष्ट कर देती हैं। प्रभावी पुनर्वास कार्यक्रमों का उद्देश्य इन आजीविका को फिर से स्थापित करना है। इसमें शामिल हो सकते हैं:
- किसानों को बीज और उपकरण प्रदान करना।
- छोटे व्यवसाय के मालिकों को वित्तीय सहायता या ऋण देना।
- लोगों को नए कौशल सिखाने के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाना।
आजीविका की बहाली के बिना, लोग गरीबी और निर्भरता के दुष्चक्र में फंस सकते हैं, जिससे उनकी रिकवरी प्रक्रिया बाधित होती है।
2. सामाजिक ताने-बाने का पुनर्निर्माण: आपदाएँ समुदायों को विस्थापित कर सकती हैं और सामाजिक संरचनाओं को तोड़ सकती हैं। पुनर्वास का उद्देश्य सामाजिक संबंधों और सामुदायिक सामंजस्य को फिर से बनाना है। यह सामुदायिक केंद्रों का पुनर्निर्माण करके, सामाजिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करके और यह सुनिश्चित करके किया जा सकता है कि पुनर्वास प्रक्रिया में समुदाय के सभी वर्गों को शामिल किया जाए। सामुदायिक भागीदारी स्वामित्व की भावना पैदा करती है और रिकवरी को अधिक टिकाऊ बनाती है।
3. मनो-सामाजिक समर्थन: आपदाएँ गहरा मनोवैज्ञानिक आघात पहुँचा सकती हैं। लोग अपने प्रियजनों, घरों और संपत्ति को खोने के कारण दुःख, भय और चिंता का अनुभव करते हैं। प्रभावी पुनर्वास में मनो-सामाजिक समर्थन एक अनिवार्य घटक है। परामर्श सेवाएँ, सहायता समूह और बच्चों के लिए खेल-आधारित चिकित्सा कार्यक्रम लोगों को आघात से उबरने और अपने मानसिक स्वास्थ्य को फिर से हासिल करने में मदद करते हैं।
4. अधोसंरचना की बहाली और “बिल्ड बैक बेटर”: पुनर्वास में क्षतिग्रस्त घरों, स्कूलों, अस्पतालों, सड़कों और पुलों का पुनर्निर्माण शामिल है। हालांकि, यह केवल पुरानी संरचनाओं को फिर से बनाने का अवसर नहीं है। “बिल्ड बैक बेटर” (Build Back Better) का सिद्धांत यहाँ महत्वपूर्ण है। इसका मतलब है कि नई अधोसंरचना को बेहतर मानकों के अनुसार बनाया जाना चाहिए ताकि यह भविष्य की आपदाओं के प्रति अधिक प्रतिरोधी हो। उदाहरण के लिए, बाढ़-प्रवण क्षेत्रों में घरों को ऊँचे चबूतरों पर बनाना या भूकंप-प्रवण क्षेत्रों में भूकंप-प्रतिरोधी डिजाइन का उपयोग करना। यह भविष्य में होने वाले नुकसान को कम करता है।
5. शासन और संस्थानों को मजबूत करना: पुनर्वास प्रक्रिया स्थानीय सरकारों और संस्थानों को अपनी क्षमता का निर्माण करने और भविष्य की आपदाओं के लिए बेहतर योजना बनाने का अवसर प्रदान करती है। यह आपदा-संवेदनशील भूमि-उपयोग योजनाओं को विकसित करने और बिल्डिंग कोड को सख्ती से लागू करने में मदद कर सकता है।
संक्षेप में, प्रभावी पुनर्वास केवल भौतिक क्षति की मरम्मत नहीं करता है, बल्कि यह मानव गरिमा को बहाल करता है, आर्थिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देता है, और समुदायों को एक सुरक्षित और अधिक टिकाऊ भविष्य बनाने के लिए सशक्त बनाता है। यह आपदा प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण निवेश है जो दीर्घकालिक विकास और लचीलेपन की नींव रखता है।
Q4. आपदा प्रबंधन मॉडल्स जो नीति-निर्माताओं को आपदा प्रबंधन के लिए उपयुक्त कार्यनीति बनाने में सुविधा प्रदान करते हैं, उनका वर्णन कीजिए ।
Ans. आपदा प्रबंधन मॉडल वैचारिक ढांचे हैं जो हमें यह समझने में मदद करते हैं कि आपदाएँ क्यों होती हैं और उनसे कैसे निपटा जा सकता है। ये मॉडल नीति-निर्माताओं को आपदाओं के मूल कारणों की पहचान करने और प्रभावी रणनीतियाँ विकसित करने के लिए एक व्यवस्थित दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। कुछ प्रमुख आपदा प्रबंधन मॉडल इस प्रकार हैं:
1. दबाव और रिहाई मॉडल (Pressure and Release Model – PAR): यह मॉडल पियर्स विस्नर, बेन विस्नर और इयान डेविस द्वारा विकसित किया गया था। यह बताता है कि आपदा केवल एक खतरे (Hazard) का परिणाम नहीं है, बल्कि यह खतरा जब एक संवेदनशील (Vulnerable) आबादी से टकराता है, तब होती है।
- सूत्र: आपदा = खतरा x संवेदनशीलता
- मुख्य विचार: यह मॉडल संवेदनशीलता के मूल कारणों पर ध्यान केंद्रित करता है। यह संवेदनशीलता को तीन घटकों में तोड़ता है:
- मूल कारण (Root Causes): व्यापक आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक प्रक्रियाएं (जैसे गरीबी, सीमित संसाधनों तक पहुंच, विशेष राजनीतिक प्रणालियाँ)।
- गतिशील दबाव (Dynamic Pressures): वे प्रक्रियाएं जो मूल कारणों को असुरक्षित स्थितियों में बदल देती हैं (जैसे तेजी से शहरीकरण, वनों की कटाई, कौशल की कमी)।
- असुरक्षित स्थितियाँ (Unsafe Conditions): संवेदनशीलता के विशिष्ट रूप (जैसे खतरनाक स्थानों पर रहना, नाजुक इमारतें, कमजोर स्थानीय अर्थव्यवस्था)।
- नीति-निर्माताओं के लिए उपयोगिता: यह मॉडल नीति-निर्माताओं को केवल खतरे को नियंत्रित करने के बजाय, संवेदनशीलता के गहरे, प्रणालीगत कारणों को संबोधित करने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह गरीबी उन्मूलन, भूमि सुधार और शिक्षा जैसे दीर्घकालिक विकास कार्यक्रमों के माध्यम से आपदा जोखिम को कम करने की रणनीति बनाने में मदद करता है।
2. आपदा प्रबंधन चक्र मॉडल (Disaster Management Cycle Model): यह सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला मॉडल है। यह आपदा प्रबंधन को एक सतत चक्र के रूप में प्रस्तुत करता है जिसमें चार चरण होते हैं: शमन (Mitigation), तैयारी (Preparedness), प्रतिक्रिया (Response), और पुनर्प्राप्ति/बहाली (Recovery)।
- मुख्य विचार: यह मॉडल आपदा प्रबंधन को एक एकल घटना के रूप में नहीं, बल्कि एक सतत प्रक्रिया के रूप में देखता है। प्रत्येक चरण में विशिष्ट कार्रवाइयाँ होती हैं, और पुनर्प्राप्ति चरण से सीखे गए सबक भविष्य के शमन और तैयारी के प्रयासों को सूचित करते हैं।
- नीति-निर्माताओं के लिए उपयोगिता: यह मॉडल नीति-निर्माताओं को प्रत्येक चरण के लिए विशिष्ट नीतियां, कार्यक्रम और बजट आवंटित करने के लिए एक स्पष्ट और संगठित ढांचा प्रदान करता है। यह विभिन्न सरकारी विभागों और एजेंसियों के बीच भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को स्पष्ट करने में मदद करता है।
3. स्विस चीज़ मॉडल (Swiss Cheese Model): जेम्स रीज़न द्वारा विकसित, यह मॉडल मूल रूप से दुर्घटना की रोकथाम के लिए बनाया गया था, लेकिन यह आपदा प्रबंधन पर भी लागू होता है। यह एक प्रणाली को स्विस चीज़ के कई टुकड़ों के रूप में दर्शाता है, जहाँ प्रत्येक टुकड़ा एक सुरक्षा अवरोध (जैसे नीतियां, प्रक्रियाएं, अलार्म) है।
- मुख्य विचार: प्रत्येक सुरक्षा अवरोध में कमजोरियां या “छेद” होते हैं। एक आपदा तब होती है जब विभिन्न टुकड़ों में छेद एक सीध में आ जाते हैं, जिससे खतरा सीधे लक्ष्य (समुदाय) तक पहुंच जाता है।
- नीति-निर्माताओं के लिए उपयोगिता: यह मॉडल नीति-निर्माताओं को यह समझने में मदद करता है कि आपदाएँ आमतौर पर एक ही विफलता का परिणाम नहीं होती हैं, बल्कि कई छोटी-छोटी विफलताओं की एक श्रृंखला होती हैं। यह उन्हें बहु-स्तरीय और सुदृढ़ सुरक्षा प्रणालियाँ बनाने के लिए प्रेरित करता है। नीति-निर्माता कमजोरियों (छेद) की पहचान करने और उन्हें ठीक करने के लिए नीतियों को डिजाइन कर सकते हैं ताकि वे एक सीध में न आएं।
ये मॉडल नीति-निर्माताओं को एक समग्र दृष्टिकोण अपनाने में मदद करते हैं, जो न केवल तत्काल प्रतिक्रिया पर बल्कि जोखिम के मूल कारणों को संबोधित करने और दीर्घकालिक लचीलापन बनाने पर भी ध्यान केंद्रित करता है।
Q5. निम्नलिखित पर लगभग 200-200 शब्दों में संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए : (a) तीव्र क्षति आकलन (b) खतरे और आपदा के बीच अंतर
Ans.
(a) तीव्र क्षति आकलन (Rapid Damage Assessment) तीव्र क्षति आकलन (RDA) या रैपिड नीड्स असेसमेंट (RNA) एक ऐसी प्रक्रिया है जो किसी आपदा के घटित होने के तुरंत बाद (आमतौर पर पहले 24 से 72 घंटों के भीतर) की जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य आपदा से हुए नुकसान की सीमा और प्रभावित आबादी की तत्काल जरूरतों का एक त्वरित, प्रारंभिक अवलोकन प्राप्त करना है।
उद्देश्य:
- प्रभावित क्षेत्र और लोगों की संख्या का अनुमान लगाना।
- मानव जीवन, पशुधन और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे (जैसे अस्पताल, स्कूल, सड़कें) को हुए नुकसान का जायजा लेना।
- प्रभावित आबादी की तत्काल जरूरतों की पहचान करना, जैसे कि भोजन, स्वच्छ पानी, आश्रय, चिकित्सा सहायता और स्वच्छता।
- खोज और बचाव तथा राहत कार्यों को प्राथमिकता देने के लिए जानकारी प्रदान करना।
यह आकलन आमतौर पर स्थानीय अधिकारियों, प्रथम उत्तरदाताओं और आपदा प्रबंधन टीमों द्वारा अवलोकन, स्थानीय लोगों से साक्षात्कार और हवाई सर्वेक्षण जैसी विधियों का उपयोग करके किया जाता है। तीव्र क्षति आकलन विस्तृत और व्यापक नहीं होता, बल्कि यह एक “स्नैपशॉट” प्रदान करता है जो तत्काल प्रतिक्रिया और संसाधन आवंटन का मार्गदर्शन करने के लिए महत्वपूर्ण है। यह बाद में किए जाने वाले विस्तृत क्षति और आवश्यकता आकलन (Detailed Damage and Needs Assessment) के लिए आधार तैयार करता है।
(b) खतरे और आपदा के बीच अंतर खतरा (Hazard) और आपदा (Disaster) शब्दों का प्रयोग अक्सर एक दूसरे के स्थान पर किया जाता है, लेकिन आपदा प्रबंधन के संदर्भ में इनके बीच एक महत्वपूर्ण अंतर है।
खतरा (Hazard): खतरा एक ऐसी घटना या स्थिति है जिसमें जीवन, स्वास्थ्य, संपत्ति या पर्यावरण को नुकसान पहुँचाने की क्षमता होती है। यह एक संभावित खतरा है। उदाहरण के लिए, एक भूकंपीय दोष क्षेत्र में स्थित होना एक खतरा है; समुद्र में एक चक्रवात का बनना एक खतरा है; एक ज्वालामुखी का सक्रिय होना एक खतरा है। खतरा प्राकृतिक (भूकंप, बाढ़), मानव-निर्मित (रासायनिक रिसाव, आतंकवाद) या सामाजिक-प्राकृतिक (सूखा, भूस्खलन) हो सकता है। जब तक यह किसी संवेदनशील समुदाय को प्रभावित नहीं करता, तब तक यह केवल एक खतरा बना रहता है।
आपदा (Disaster): आपदा तब होती है जब कोई खतरा एक संवेदनशील (vulnerable) समुदाय से टकराता है और इतने बड़े पैमाने पर विनाश, मृत्यु या क्षति का कारण बनता है कि प्रभावित समुदाय अपनी मौजूदा क्षमताओं और संसाधनों का उपयोग करके उसका सामना करने में असमर्थ होता है। आपदा एक खतरे का परिणाम है। उदाहरण के लिए, जब एक घनी आबादी वाले शहर में भूकंप आता है और हजारों इमारतें ढह जाती हैं, तो यह एक आपदा है। यदि वही भूकंप एक निर्जन रेगिस्तान में आता है, तो यह एक आपदा नहीं है, बल्कि केवल एक भूवैज्ञानिक घटना है।
संक्षेप में, खतरा = संभावित नुकसान। आपदा = वास्तविक नुकसान, जो खतरे, संवेदनशीलता और सामना करने की अपर्याप्त क्षमता का परिणाम है। सूत्र के रूप में: आपदा = खतरा + संवेदनशीलता – सामना करने की क्षमता ।
Q6. 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के ढाँचे के अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर पर आपदा प्रबंधन के लिए वित्तीय व्यवस्थाओं पर चर्चा कीजिए।
Ans. भारत में आपदा प्रबंधन के लिए वित्तीय व्यवस्थाओं को मजबूत करने में वित्त आयोगों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। 15वें वित्त आयोग (2021-26 की अवधि के लिए) ने आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए एक अधिक मजबूत और सक्रिय वित्तीय ढांचा बनाने के लिए महत्वपूर्ण सिफारिशें कीं। इन सिफारिशों ने आपदा प्रबंधन के लिए धन के आवंटन और उपयोग के तरीके में एक आदर्श बदलाव लाया है, जिसमें राहत और प्रतिक्रिया के साथ-साथ शमन और तैयारी पर भी जोर दिया गया है।
15वें वित्त आयोग की प्रमुख सिफारिशों के तहत राष्ट्रीय स्तर पर वित्तीय व्यवस्थाएं इस प्रकार हैं:
1. राष्ट्रीय आपदा जोखिम प्रबंधन कोष (NDRMF) का निर्माण: आयोग ने मौजूदा राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (NDRF) को एक व्यापक राष्ट्रीय आपदा जोखिम प्रबंधन कोष (NDRMF) में बदलने की सिफारिश की। इस नए कोष के दो घटक हैं:
- राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (NDRF): यह घटक आपदा के बाद तत्काल राहत और प्रतिक्रिया गतिविधियों के लिए धन प्रदान करता है, जैसा कि पहले होता था।
- राष्ट्रीय आपदा शमन कोष (NDMF): यह एक महत्वपूर्ण नया जुड़ाव है। यह विशेष रूप से शमन गतिविधियों के लिए समर्पित है, जैसे कि आपदा-प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे का निर्माण, प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों को मजबूत करना और क्षमता निर्माण कार्यक्रम। यह आपदा प्रबंधन के प्रति एक सक्रिय दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है।
2. धन का आवंटन: आयोग ने 2021-26 की अवधि के लिए NDRMF के लिए 1,60,153 करोड़ रुपये के कुल कोष की सिफारिश की। इस कोष का विभाजन प्रतिक्रिया और शमन के बीच किया गया है, जो रोकथाम और तैयारी के महत्व को दर्शाता है। इसी तरह, राज्यों के लिए राज्य आपदा जोखिम प्रबंधन कोष (SDRMF) का प्रावधान है, जिसमें प्रतिक्रिया (SDRF) और शमन (SDMF) दोनों के लिए धन शामिल है।
3. विशिष्ट शमन गतिविधियों के लिए अनुदान: आयोग ने शमन के लिए अधिक लक्षित दृष्टिकोण अपनाते हुए, कुछ विशिष्ट क्षेत्रों के लिए राज्य-विशिष्ट अनुदानों की सिफारिश की। इसने आठ प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान की:
- दो तटीय राज्यों के लिए कटाव को रोकने के लिए।
- दस राज्यों में भूस्खलन से निपटने के लिए।
- सात सबसे अधिक आबादी वाले शहरों में शहरी बाढ़ के जोखिम को कम करने के लिए।
- अग्नि सेवाओं का विस्तार और आधुनिकीकरण।
- भूकंपीय जोखिम वाले शहरों में इमारतों की रेट्रोफिटिंग।
- तटीय क्षेत्रों में कटाव को कम करना।
- बाढ़ के मैदानों का ज़ोनिंग।
- पशुधन और फसलों के लिए बीमा का विस्तार।
4. लागत-साझाकरण का ढाँचा: SDRMF के लिए, केंद्र और राज्यों के बीच लागत-साझाकरण का पैटर्न बना हुआ है। सामान्य श्रेणी के राज्यों के लिए यह 75:25 (केंद्र:राज्य) है, और विशेष श्रेणी के राज्यों (जैसे पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्य) के लिए यह 90:10 है। NDRMF पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित है।
5. पारदर्शिता और जवाबदेही: आयोग ने इन निधियों के उपयोग में अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया, ताकि धन का उपयोग इच्छित उद्देश्यों के लिए प्रभावी ढंग से किया जा सके।
संक्षेप में, 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों ने भारत में आपदा वित्तपोषण को एक प्रतिक्रिया-केंद्रित मॉडल से एक समग्र जोखिम प्रबंधन मॉडल में बदल दिया है, जिसमें रोकथाम और शमन को समान महत्व दिया गया है। यह सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन (SFDRR) के लक्ष्यों के अनुरूप है और देश को आपदाओं के प्रति अधिक लचीला बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
Q7. जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की शक्तियों और कार्यों का परीक्षण कीजिए।
Ans. भारत में आपदा प्रबंधन की संस्थागत संरचना में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (District Disaster Management Authority – DDMA) एक महत्वपूर्ण कड़ी है। इसका गठन आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 25 के तहत प्रत्येक जिले में किया गया है। DDMA जमीनी स्तर पर आपदा प्रबंधन की योजना बनाने, समन्वय करने और उसे लागू करने के लिए जिम्मेदार मुख्य निकाय है, क्योंकि जिला प्रशासन ही आपदा के समय सबसे पहले प्रतिक्रिया देता है।
DDMA की संरचना: DDMA की अध्यक्षता जिलाधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट (Collector/District Magistrate) द्वारा की जाती है। स्थानीय प्राधिकारी का निर्वाचित प्रतिनिधि (जैसे जिला परिषद/जिला पंचायत का अध्यक्ष) इसका सह-अध्यक्ष होता है। जिले के अन्य प्रमुख अधिकारी जैसे पुलिस अधीक्षक, मुख्य चिकित्सा अधिकारी आदि इसके सदस्य होते हैं।
DDMA की शक्तियाँ: आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 DDMA को अपने कार्यों को प्रभावी ढंग से करने के लिए पर्याप्त शक्तियाँ प्रदान करता है:
- संसाधनों की मांग करना: DDMA किसी भी आपदा की स्थिति में या उसकी आशंका होने पर बचाव, निकासी और राहत कार्यों के लिए जिले में किसी भी व्यक्ति या संस्था से किसी भी संसाधन, वाहन या भवन की मांग (requisition) कर सकता है।
- निर्देश जारी करना: यह जिले में किसी भी सरकारी विभाग या अधिकारी को आपदा प्रबंधन से संबंधित कार्यों के लिए निर्देश दे सकता है। ये निर्देश उन विभागों के लिए बाध्यकारी होते हैं।
- आपातकालीन खरीद: यह राहत कार्यों के लिए आवश्यक सामग्री की आपातकालीन खरीद कर सकता है।
- नियमों को लागू करना: यह सुनिश्चित कर सकता है कि जिला स्तर पर राज्य और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजनाओं और नीतियों का पालन किया जाए।
- सलाहकार भूमिका: यह जिले में किसी भी बड़े विकास परियोजना के निर्माण के समय आपदा प्रबंधन के दृष्टिकोण से अपनी सलाह दे सकता है, हालांकि यह अक्सर बाध्यकारी नहीं होता है।
DDMA के कार्य: DDMA के कार्य आपदा प्रबंधन चक्र के सभी चरणों को कवर करते हैं:
- योजना और समन्वय:
- जिले के लिए एक जिला आपदा प्रबंधन योजना (DDMP) तैयार करना और उसे नियमित रूप से अद्यतन करना।
- यह सुनिश्चित करना कि जिले के सभी सरकारी विभाग अपनी आपदा प्रबंधन योजनाएँ तैयार करें और उन्हें DDMP के साथ एकीकृत करें।
- शमन और तैयारी:
- जिले में खतरनाक और संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान करना।
- शमन और रोकथाम के उपायों को लागू करना या उनके कार्यान्वयन को सुनिश्चित करना।
- जिले में संचार प्रणालियों की स्थापना और रखरखाव करना तथा प्रारंभिक चेतावनी का प्रसार सुनिश्चित करना।
- विभिन्न स्तरों पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों और मॉक ड्रिल का आयोजन करना।
- प्रतिक्रिया:
- आपदा के समय राहत कार्यों का समन्वय और निगरानी करना।
- जिले में आपातकालीन संचालन केंद्र (EOC) को सक्रिय और प्रबंधित करना।
- राहत शिविरों की स्थापना और प्रबंधन करना।
- यह सुनिश्चित करना कि प्रभावित लोगों को भोजन, पानी, आश्रय और चिकित्सा सहायता जैसी तत्काल राहत सामग्री उपलब्ध हो।
- पुनर्प्राप्ति और पुनर्वास:
- आपदा के बाद पुनर्निर्माण और पुनर्वास के लिए उपाय करना और सरकार को सिफारिशें देना।
निष्कर्ष: DDMA जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन के लिए एक महत्वपूर्ण संस्था है। इसकी सफलता काफी हद तक जिलाधिकारी के नेतृत्व, विभिन्न विभागों के बीच समन्वय और उपलब्ध वित्तीय एवं मानव संसाधनों पर निर्भर करती है। हालांकि, कई जिलों में क्षमता, प्रशिक्षण और धन की कमी जैसी चुनौतियां बनी हुई हैं, जिन्हें दूर करने की आवश्यकता है ताकि DDMA अपनी भूमिका को और अधिक प्रभावी ढंग से निभा सके।
Q8. फिलीपींस के विशेष संदर्भ में जलवायु परिवर्तन के प्रभावों की व्याख्या कीजिए।
Ans. फिलीपींस, एक द्वीपसमूह राष्ट्र होने के कारण, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति दुनिया के सबसे संवेदनशील देशों में से एक है। इसकी भौगोलिक स्थिति, जो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर और टाइफून बेल्ट में है, इसे प्राकृतिक खतरों के प्रति पहले से ही कमजोर बनाती है। जलवायु परिवर्तन इन खतरों की आवृत्ति और तीव्रता को बढ़ाकर स्थिति को और भी गंभीर बना रहा है।
फिलीपींस के विशेष संदर्भ में जलवायु परिवर्तन के प्रमुख प्रभाव निम्नलिखित हैं:
1. टाइफून की बढ़ती तीव्रता: जलवायु परिवर्तन के कारण समुद्र की सतह का तापमान बढ़ रहा है, जो उष्णकटिबंधीय चक्रवातों (जिन्हें फिलीपींस में टाइफून कहा जाता है) को अधिक ऊर्जा प्रदान करता है। इसके परिणामस्वरूप, “सुपर टाइफून” (श्रेणी 5 के तूफान) की संख्या और तीव्रता में वृद्धि हुई है। 2013 में आया सुपर टाइफून हैयान (योलान्डा) इसका एक विनाशकारी उदाहरण है, जिसने अभूतपूर्व तूफानी लहरों (storm surges), भारी वर्षा और तेज हवाओं के कारण 6,000 से अधिक लोगों की जान ले ली और व्यापक तबाही मचाई। ये तीव्र तूफान न केवल अधिक विनाशकारी हैं, बल्कि उनके आने का अनुमान लगाना भी कठिन होता जा रहा है।
2. समुद्र के स्तर में वृद्धि: ग्लोबल वार्मिंग के कारण ग्लेशियरों और बर्फ की चादरों के पिघलने से दुनिया भर में समुद्र का स्तर बढ़ रहा है। फिलीपींस में समुद्र के स्तर में वृद्धि की दर वैश्विक औसत से अधिक है। इसका सीधा प्रभाव तटीय समुदायों पर पड़ रहा है:
- तटीय कटाव और बाढ़: निचले तटीय क्षेत्रों में स्थायी रूप से बाढ़ आने का खतरा बढ़ गया है।
- खारे पानी का अंतर्वेधन: समुद्र का खारा पानी मीठे पानी के जलभृतों (aquifers) और कृषि भूमि में प्रवेश कर रहा है, जिससे पीने के पानी की आपूर्ति और फसल उत्पादन प्रभावित हो रहा है।
- बुनियादी ढांचे को खतरा: मनीला जैसे प्रमुख तटीय शहर अपने महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के साथ समुद्र के स्तर में वृद्धि से गंभीर खतरे में हैं।
3. वर्षा पैटर्न में परिवर्तन: जलवायु परिवर्तन वर्षा के पैटर्न को अनियमित बना रहा है। कुछ क्षेत्रों में अत्यधिक तीव्र वर्षा हो रही है, जिससे अचानक बाढ़ और भूस्खलन की घटनाएं बढ़ रही हैं। वहीं, अन्य क्षेत्रों में लंबे समय तक सूखे का सामना करना पड़ रहा है। यह परिवर्तन कृषि पर विनाशकारी प्रभाव डालता है, जो देश की अर्थव्यवस्था और खाद्य सुरक्षा का आधार है। अल नीनो और ला नीना की घटनाओं की तीव्रता भी बढ़ रही है, जिससे ये प्रभाव और भी गंभीर हो जाते हैं।
4. समुद्री पारिस्थितिक तंत्र पर प्रभाव: समुद्र के तापमान में वृद्धि और महासागर के अम्लीकरण (ocean acidification) से फिलीपींस के समृद्ध समुद्री पारिस्थितिक तंत्र, विशेष रूप से प्रवाल भित्तियों (coral reefs) को गंभीर नुकसान हो रहा है। कोरल ब्लीचिंग की घटनाएं बढ़ रही हैं, जिससे प्रवाल भित्तियाँ मर रही हैं। चूंकि ये भित्तियाँ लाखों फिलिपिनो के लिए मछली पकड़ने और आजीविका का स्रोत हैं और तटीय क्षेत्रों को तूफानी लहरों से भी बचाती हैं, उनका विनाश एक दोहरा संकट पैदा करता है।
5. स्वास्थ्य पर प्रभाव: बढ़ते तापमान और बदलते वर्षा पैटर्न से डेंगू और मलेरिया जैसी वेक्टर-जनित बीमारियों के फैलने के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ बन रही हैं। बाढ़ के बाद जल-जनित बीमारियों जैसे हैजा और टाइफाइड का खतरा भी बढ़ जाता है।
इन प्रभावों का सामना करने के लिए, फिलीपींस सरकार और नागरिक समाज जलवायु परिवर्तन अनुकूलन (adaptation) और शमन (mitigation) रणनीतियों पर काम कर रहे हैं, लेकिन देश की संवेदनशीलता को देखते हुए यह एक बहुत बड़ी चुनौती है।
Q9. जैविक आपदाओं के कारणों और प्रभावों का वर्णन कीजिए और कोविड-19 के आधार पर आपदा प्रबंधन क्रियाओं का उल्लेख कीजिए।
Ans. जैविक आपदाएँ वे आपदाएँ होती हैं जो वायरस, बैक्टीरिया, या अन्य रोगजनक सूक्ष्मजीवों के प्रकोप या उनके द्वारा उत्पादित विषाक्त पदार्थों के कारण होती हैं। ये आपदाएँ बड़े पैमाने पर बीमारी, मृत्यु और सामाजिक व्यवधान पैदा कर सकती हैं।
जैविक आपदाओं के कारण:
- प्राकृतिक प्रकोप: अधिकांश जैविक आपदाएँ प्राकृतिक रूप से होती हैं। इसमें शामिल हैं:
- महामारी (Epidemics): जब कोई बीमारी किसी विशेष क्षेत्र में अप्रत्याशित रूप से बड़ी संख्या में लोगों को प्रभावित करती है (जैसे, इबोला)।
- विश्वमारी (Pandemics): जब कोई बीमारी भौगोलिक रूप से बहुत व्यापक क्षेत्र में, अक्सर विश्व स्तर पर फैल जाती है (जैसे, COVID-19, 1918 का स्पेनिश फ्लू)।
- ज़ूनोटिक स्पिलओवर: जब जानवरों में पाए जाने वाले रोगजनक मनुष्यों में फैल जाते हैं (जैसे, COVID-19 का संदिग्ध स्रोत, निपाह वायरस)।
- आकस्मिक रिसाव (Accidental Release): जैविक एजेंटों का प्रयोगशालाओं या अनुसंधान सुविधाओं से आकस्मिक रूप से रिसाव हो सकता है, जहाँ खतरनाक रोगजनकों पर शोध किया जाता है।
- जानबूझकर किया गया प्रसार (Intentional Release/Bioterrorism): जब आतंकवादी या अन्य समूह जानबूझकर बीमारी फैलाने या आतंक पैदा करने के लिए जैविक एजेंटों (जैसे, एंथ्रेक्स) का उपयोग करते हैं।
जैविक आपदाओं के प्रभाव:
- स्वास्थ्य प्रभाव: बड़े पैमाने पर रुग्णता (बीमारी) और मृत्यु दर, जिससे स्वास्थ्य सेवा प्रणाली पूरी तरह से चरमरा जाती है।
- आर्थिक प्रभाव: लॉकडाउन, यात्रा प्रतिबंध और आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान के कारण व्यापार और उद्योग ठप हो जाते हैं। बेरोजगारी बढ़ती है और आर्थिक मंदी आती है।
- सामाजिक और मनोवैज्ञानिक प्रभाव: समाज में भय, चिंता और अनिश्चितता का माहौल। सामाजिक दूरी और अलगाव से मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
- आवश्यक सेवाओं में व्यवधान: स्वास्थ्य सेवा के अलावा, परिवहन, शिक्षा और अन्य आवश्यक सेवाएँ भी बुरी तरह प्रभावित होती हैं।
कोविड-19 के आधार पर आपदा प्रबंधन क्रियाएँ: COVID-19 महामारी ने जैविक आपदाओं के प्रबंधन के लिए एक वैश्विक खाका प्रदान किया है। इससे सीखे गए सबक भविष्य की महामारियों से निपटने के लिए महत्वपूर्ण हैं:
- निगरानी और पूर्व चेतावनी:
- मजबूत सार्वजनिक स्वास्थ्य निगरानी प्रणाली स्थापित करना जो असामान्य बीमारी समूहों का शीघ्र पता लगा सके।
- वायरस के नए रूपों की पहचान करने के लिए जीनोमिक अनुक्रमण (Genomic Sequencing) क्षमता बढ़ाना।
- गैर-फार्मास्युटिकल हस्तक्षेप (Non-Pharmaceutical Interventions – NPIs):
- संक्रमण के प्रसार को धीमा करने के लिए लॉकडाउन, यात्रा प्रतिबंध, सामाजिक दूरी, मास्क पहनना और हाथ की स्वच्छता जैसे उपाय लागू करना।
- संक्रमित व्यक्तियों की पहचान और उनके संपर्कों को अलग करने के लिए “टेस्ट, ट्रेस, और आइसोलेट” रणनीति का उपयोग करना।
- स्वास्थ्य प्रणाली की प्रतिक्रिया:
- अस्पतालों में बेड, आईसीयू और वेंटिलेटर की संख्या बढ़ाकर स्वास्थ्य सेवा की क्षमता (surge capacity) को बढ़ाना।
- स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा के लिए व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (PPE) की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करना।
- तेजी से निदान के लिए परीक्षण क्षमता का विस्तार करना।
- फार्मास्युटिकल हस्तक्षेप (Pharmaceutical Interventions):
- टीकों और दवाओं के अनुसंधान, विकास और उत्पादन में तेजी लाना।
- न्यायसंगत और कुशल तरीके से टीकाकरण अभियान चलाना।
- जोखिम संचार और सामुदायिक जुड़ाव:
- जनता को सटीक, समय पर और पारदर्शी जानकारी प्रदान करना।
- गलत सूचना और अफवाहों का मुकाबला करने के लिए एक प्रभावी संचार रणनीति विकसित करना।
- आर्थिक और सामाजिक सहायता:
- लॉकडाउन से प्रभावित व्यक्तियों और व्यवसायों को वित्तीय सहायता पैकेज प्रदान करना।
- आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति श्रृंखला को बनाए रखना।
- अंतर्राष्ट्रीय सहयोग:
- विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) जैसे अंतर्राष्ट्रीय निकायों के साथ समन्वय करना, डेटा और संसाधन साझा करना, और टीकों के वैश्विक वितरण (जैसे COVAX पहल) में सहयोग करना।
COVID-19 ने दिखाया कि एक प्रभावी जैविक आपदा प्रबंधन के लिए एक बहु-क्षेत्रीय, बहु-स्तरीय और समन्वित दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है।
Q10. निम्नलिखित पर लगभग 200-200 शब्दों में संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए : (अ) समुदाय-आधारित आपदा जोखिम प्रबंधन (ब) आपदा जोखिम न्यूनीकरण और सतत् विकास को एकीकृत करना
Ans.
(अ) समुदाय-आधारित आपदा जोखिम प्रबंधन (Community-based Disaster Risk Management – CBDRM) समुदाय-आधारित आपदा जोखिम प्रबंधन (CBDRM) एक ऐसा दृष्टिकोण है जो आपदा जोखिमों की पहचान, विश्लेषण, मूल्यांकन और प्रबंधन की प्रक्रिया में सीधे तौर पर जोखिम-ग्रस्त समुदायों को शामिल करता है। यह एक “नीचे से ऊपर” (bottom-up) दृष्टिकोण है, जो इस तथ्य को स्वीकार करता है कि स्थानीय समुदाय आपदाओं के पहले उत्तरदाता (first responders) होते हैं और उनके पास अपने पर्यावरण, कमजोरियों और क्षमताओं का अमूल्य ज्ञान होता है।
CBDRM की मुख्य विशेषताएं:
- सामुदायिक भागीदारी: समुदाय योजना बनाने से लेकर कार्यान्वयन और निगरानी तक, हर चरण में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं।
- स्थानीय ज्ञान का उपयोग: यह पारंपरिक और स्थानीय ज्ञान को वैज्ञानिक ज्ञान के साथ जोड़ता है।
- सशक्तिकरण: यह समुदायों को निष्क्रिय पीड़ितों के बजाय अपनी सुरक्षा के लिए सक्रिय एजेंटों के रूप में सशक्त बनाता है।
- स्थिरता (Sustainability): चूंकि समाधान समुदाय द्वारा स्वयं विकसित और स्वामित्व में होते हैं, इसलिए उनके लंबे समय तक चलने की संभावना अधिक होती है।
CBDRM गतिविधियों में सामुदायिक जोखिम और भेद्यता का मानचित्रण करना, ग्राम आपदा प्रबंधन समितियों का गठन करना, सामुदायिक स्तर पर आपदा प्रबंधन योजनाएँ बनाना, प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियाँ स्थापित करना और मॉक ड्रिल आयोजित करना शामिल है। यह दृष्टिकोण आपदा प्रबंधन को अधिक प्रभावी, प्रासंगिक और टिकाऊ बनाता है।
(ब) आपदा जोखिम न्यूनीकरण और सतत् विकास को एकीकृत करना आपदा जोखिम न्यूनीकरण (Disaster Risk Reduction – DRR) और सतत विकास (Sustainable Development) के बीच एक गहरा और अविभाज्य संबंध है। इस संबंध को समझना और दोनों को एकीकृत करना स्थायी और लचीले समाजों के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है।
संबंध:
- विकास पर आपदाओं का प्रभाव: आपदाएं दशकों के विकास की प्रगति को कुछ ही घंटों में समाप्त कर सकती हैं। वे गरीबी बढ़ाती हैं, बुनियादी ढांचे को नष्ट करती हैं, और शिक्षा और स्वास्थ्य प्रणालियों को बाधित करती हैं, जिससे सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) को प्राप्त करना मुश्किल हो जाता है।
- विकास पर जोखिम का प्रभाव: दूसरी ओर, गैर-टिकाऊ विकास प्रथाएं आपदा जोखिम को बढ़ा सकती हैं। उदाहरण के लिए, अनियोजित शहरीकरण, नदी के बाढ़ क्षेत्रों में निर्माण, और वनों की कटाई से बाढ़ और भूस्खलन का खतरा बढ़ जाता है।
एकीकरण का अर्थ: DRR और सतत विकास को एकीकृत करने का अर्थ है कि आपदा जोखिमों पर विचार को सभी विकास योजनाओं, नीतियों और निवेशों का एक अभिन्न अंग बनाया जाए। यह एक अलग गतिविधि नहीं है, बल्कि विकास की योजना बनाने का एक तरीका है।
एकीकरण के तरीके:
- सभी नई विकास परियोजनाओं (जैसे स्कूल, अस्पताल, सड़कें) के लिए जोखिम मूल्यांकन अनिवार्य करना।
- आपदा-प्रतिरोधी बिल्डिंग कोड लागू करना।
- जोखिम-संवेदनशील भूमि-उपयोग की योजना बनाना।
- मैंग्रोव और आर्द्रभूमि जैसे पारिस्थितिक तंत्रों की रक्षा करना जो प्राकृतिक रूप से खतरों से बचाते हैं।
सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर DRR और सतत विकास लक्ष्य (SDGs) दोनों इस एकीकरण की आवश्यकता पर जोर देते हैं। एक के बिना दूसरे को प्राप्त करना असंभव है।
IGNOU MPA-033 Previous Year Solved Question Paper in English
Q1. Explain the various types of man-made disasters and discuss the causes and impacts of any two types.
Ans. Man-made disasters are catastrophic events that are caused by human activities, errors, or deliberate actions. Unlike natural disasters, these are a direct or indirect result of human intervention. Various Types of Man-made Disasters:
- Technological Disasters: These include industrial accidents (like chemical spills, gas leaks), nuclear accidents, mine fires, and oil spills.
- Transportation Accidents: Large-scale rail, road, air, or sea accidents.
- Structural Collapses: The collapse of buildings, bridges, dams, etc., due to poor design, construction, or maintenance.
- Terrorist Incidents: Bomb blasts, Chemical, Biological, Radiological, or Nuclear (CBRN) attacks aimed at spreading fear and destabilizing society.
- Fires: Large-scale fires in urban or forest areas, often caused by negligence or arson.
- War and Civil Conflicts: Armed conflicts leading to mass displacement, death, and destruction of infrastructure.
Causes and Impacts of Two Types of Man-made Disasters:
1. Industrial Disasters
Industrial disasters are accidents that occur in industrial facilities, involving the release of hazardous materials. The
Bhopal Gas Tragedy
of 1984 is a horrific example.
- Causes:
- Technical Failure: Malfunctioning of machinery or safety equipment.
- Human Error: Negligence by operators or failure to follow procedures.
- Inadequate Safety Measures: Lack of safety protocols or their weak implementation.
- Poor Maintenance: Failure to conduct regular maintenance of the plant and equipment.
- Impacts:
- Impact on Life and Health: Immediate death of thousands, long-term health problems such as cancer, blindness, and respiratory diseases.
- Environmental Impact: Widespread contamination of soil, water sources, and air, causing permanent damage to the ecosystem.
- Economic Impact: Loss of production, huge costs of cleanup and compensation, and a collapse of economic activities in the affected area.
- Psychological Impact: Fear, anxiety, and long-term psychological trauma among survivors and the community.
2. Terrorist Incidents
Terrorism is a deliberate act of violence aimed at creating fear among civilians to achieve political, religious, or ideological goals. The
26/11 Mumbai attacks
are a prime example.
- Causes:
- Political and Ideological Motives: To oppose government policies or impose a particular ideology.
- Socio-economic Factors: Poverty, inequality, and a sense of marginalization can motivate people to be recruited by extremist groups.
- State-sponsored Terrorism: When one country uses terrorist groups to destabilize another.
- Impacts:
- Loss of Life and Property: Death and serious injuries to innocent civilians and security personnel.
- Infrastructure Destruction: Targeting critical buildings, transport systems, and communication networks.
- Economic Impact: A decline in tourism, trade, and investment. Increased government spending on security.
- Psychological and Social Impact: Creating widespread fear, distrust, and division in society. Mental health issues like Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD) among people.
Q2. Write a note on the significance and stages of disaster management cycle.
Ans. The disaster management cycle is a continuous and integrated process involving activities and measures at various stages to reduce the impact of disasters, prepare for them, respond to them, and recover from them. It represents a shift from a reactive to a proactive approach in dealing with disasters. Significance of the Disaster Management Cycle:
- Minimizes Losses: It helps in reducing the loss of life, property, and the environment.
- Efficient Response: It ensures an organized and coordinated response, reducing confusion and delays.
- Builds Resilience: It strengthens communities and infrastructure to better withstand and recover from future disasters.
- Effective Use of Resources: It ensures the optimal and effective use of limited resources.
- Sustainable Development: It supports sustainable development by integrating disaster risks into development plans.
Stages of the Disaster Management Cycle:
The disaster management cycle is broadly divided into four main stages, which are interconnected:
1. Mitigation:
This stage focuses on preventing disasters altogether or reducing their harmful effects. It is a long-term measure.
- Structural Measures: This involves physical constructions, such as building earthquake-resistant buildings, constructing embankments for floods, and building cyclone shelters.
- Non-structural Measures: This includes policies, laws, and awareness programs, such as enforcing building codes, land-use planning, and conducting public awareness campaigns.
2. Preparedness:
When a hazard cannot be prevented, the preparedness stage focuses on ensuring that we are ready to respond effectively when a disaster strikes.
- Planning: Developing disaster management plans at national, state, district, and local levels.
- Early Warning Systems: Establishing systems to forecast hazards and alert the public in a timely manner.
- Training and Drills: Training response teams and communities and conducting mock drills.
- Resource Management: Stockpiling emergency supplies (food, water, medicines) and establishing Emergency Operations Centers (EOCs).
3. Response:
This stage relates to emergency actions taken during and immediately after a disaster. Its main objective is to save lives and meet immediate humanitarian needs.
- Search and Rescue: Finding and extricating trapped individuals.
- Immediate Relief: Providing food, water, shelter, and medical assistance.
- Evacuation: Moving people from hazardous areas to safer locations.
- Damage Assessment: Assessing the extent of damage and immediate needs.
4. Recovery:
This stage focuses on bringing communities back to normalcy after a disaster. It is a long-term process and can be divided into two sub-stages:
- Rehabilitation: Providing temporary housing, psychological counseling, and restoring livelihood opportunities.
- Reconstruction: Rebuilding damaged infrastructure such as homes, schools, roads, and hospitals. The principle of “Build Back Better” is crucial here, meaning reconstruction should be done in a way that makes the community more resilient to future disasters.
The cycle is continuous, as the lessons learned from the recovery phase inform future mitigation and preparedness efforts.
Q3. “After a disaster, effective rehabilitation is vital in restoring the communities and infrastructure.” Elaborate.
Ans. This statement is absolutely correct. After a disaster, effective rehabilitation is vital not only for restoring affected communities and infrastructure to their previous state but also for making them more resilient to future threats. Rehabilitation is a critical part of the recovery phase of the disaster management cycle and is much more than just physical reconstruction. It is a holistic process that addresses social, economic, psychological, and physical aspects. The importance of effective rehabilitation is due to the following reasons: 1. Restoration of Livelihoods: Disasters often destroy people’s sources of livelihood, such as agricultural land, livestock, shops, and tools. Effective rehabilitation programs aim to re-establish these livelihoods. This can include:
- Providing seeds and tools to farmers.
- Giving financial assistance or loans to small business owners.
- Running vocational training programs to teach people new skills.
Without livelihood restoration, people can get trapped in a vicious cycle of poverty and dependency, hindering their recovery process.
2. Rebuilding the Social Fabric:
Disasters can displace communities and break down social structures. Rehabilitation aims to recreate social connections and community cohesion. This can be done by rebuilding community centers, encouraging social activities, and ensuring that all sections of the community are involved in the rehabilitation process. Community participation creates a sense of ownership and makes recovery more sustainable.
3. Psycho-social Support:
Disasters can cause deep psychological trauma. People experience grief, fear, and anxiety from losing loved ones, homes, and property. Psycho-social support is an essential component of effective rehabilitation. Counseling services, support groups, and play-based therapy programs for children help people to cope with trauma and regain their mental health.
4. Restoration of Infrastructure and “Build Back Better”:
Rehabilitation involves rebuilding damaged homes, schools, hospitals, roads, and bridges. However, it is not just an opportunity to recreate old structures. The principle of
“Build Back Better”
is crucial here. This means that new infrastructure should be built to better standards so that it is more resistant to future disasters. For example, building houses on raised platforms in flood-prone areas or using earthquake-resistant designs in seismic zones. This reduces future losses.
5. Strengthening Governance and Institutions:
The rehabilitation process provides an opportunity for local governments and institutions to build their capacity and plan better for future disasters. It can help in developing disaster-sensitive land-use plans and enforcing building codes more strictly.
In summary, effective rehabilitation does not just repair physical damage; it restores human dignity, promotes economic independence, and empowers communities to build a safer and more sustainable future. It is a critical investment in disaster management that lays the foundation for long-term development and resilience.
Q4. Describe the disaster management models that facilitate the policy-makers to devise suitable strategies for disaster management.
Ans. Disaster management models are conceptual frameworks that help us understand why disasters happen and how they can be managed. These models provide policymakers with a systematic approach to identify the root causes of disasters and develop effective strategies. Some key disaster management models are as follows: 1. The Pressure and Release (PAR) Model: This model was developed by Piers Blaikie, Ben Wisner, and Ian Davis. It explains that a disaster is not just a result of a hazard, but occurs when a hazard strikes a vulnerable population.
- Formula: Disaster = Hazard x Vulnerability
- Key Idea: The model focuses on the root causes of vulnerability. It breaks down vulnerability into three components:
- Root Causes: Broad economic, political, and social processes (e.g., poverty, limited access to resources, specific political systems).
- Dynamic Pressures: Processes that translate root causes into unsafe conditions (e.g., rapid urbanization, deforestation, lack of skills).
- Unsafe Conditions: The specific forms in which vulnerability manifests (e.g., living in hazardous locations, fragile buildings, weak local economy).
- Utility for Policymakers: This model encourages policymakers to address the deep, systemic causes of vulnerability rather than just controlling the hazard. It helps in creating strategies to reduce disaster risk through long-term development programs like poverty alleviation, land reform, and education.
2. The Disaster Management Cycle Model:
This is the most widely used model. It presents disaster management as a continuous cycle consisting of four phases: Mitigation, Preparedness, Response, and Recovery.
- Key Idea: This model views disaster management not as a single event, but as an ongoing process. Each phase has specific actions, and the lessons learned from the recovery phase inform future mitigation and preparedness efforts.
- Utility for Policymakers: This model provides a clear and organized framework for policymakers to allocate specific policies, programs, and budgets for each phase. It helps to clarify roles and responsibilities among different government departments and agencies.
3. The Swiss Cheese Model:
Developed by James Reason, this model was originally created for accident prevention but is also applicable to disaster management. It depicts a system as multiple slices of Swiss cheese, where each slice is a safety barrier (e.g., policies, procedures, alarms).
- Key Idea: Each safety barrier has weaknesses or “holes.” A disaster occurs when the holes in different slices align, allowing a hazard to pass through and reach the target (the community).
- Utility for Policymakers: This model helps policymakers understand that disasters are usually not the result of a single failure, but a series of many small failures. It prompts them to build multi-layered and robust defense systems. Policymakers can design policies to identify and fix the weaknesses (holes) so they do not align.
These models help policymakers to adopt a holistic approach, focusing not only on immediate response but also on addressing the root causes of risk and building long-term resilience.
Q5. Write short notes on the following in about 200 words each : (a) Rapid Damage Assessment (b) Distinction between Hazard and Disaster
Ans. (a) Rapid Damage Assessment Rapid Damage Assessment (RDA), or Rapid Needs Assessment (RNA), is a process conducted immediately after a disaster strikes (usually within the first 24 to 72 hours). Its primary purpose is to get a quick, initial overview of the extent of the damage caused by the disaster and the immediate needs of the affected population. Objectives:
- To estimate the affected area and the number of people impacted.
- To assess the damage to human life, livestock, and critical infrastructure (e.g., hospitals, schools, roads).
- To identify the immediate needs of the affected population, such as food, clean water, shelter, medical aid, and sanitation.
- To provide information to prioritize search and rescue and relief operations.
This assessment is typically carried out by local authorities, first responders, and disaster management teams using methods like observation, interviews with locals, and aerial surveys. A Rapid Damage Assessment is not detailed or comprehensive; rather, it provides a “snapshot” that is crucial for guiding immediate response and resource allocation. It lays the groundwork for the more detailed damage and needs assessments that follow.
(b) Distinction between Hazard and Disaster
The terms hazard and disaster are often used interchangeably, but in the context of disaster management, there is a crucial distinction between them.
Hazard:
A hazard is an event or condition that has the
potential
to cause harm to life, health, property, or the environment. It is a potential threat. For example, being located in a seismic fault zone is a hazard; a cyclone forming in the ocean is a hazard; an active volcano is a hazard. A hazard can be natural (earthquake, flood), man-made (chemical spill, terrorism), or socio-natural (drought, landslide). As long as it does not affect a vulnerable community, it remains just a hazard.
Disaster:
A disaster occurs when a hazard strikes a
vulnerable
community and causes such large-scale destruction, death, or damage that the affected community is unable to cope using its existing capacities and resources. A disaster is the realization of a hazard. For example, when an earthquake strikes a densely populated city and thousands of buildings collapse, it is a disaster. If the same earthquake strikes in an uninhabited desert, it is not a disaster, but merely a geological event.
In short, Hazard = Potential for harm. Disaster = Realized harm, which is a function of the hazard, vulnerability, and insufficient capacity to cope. As a formula:
Disaster = Hazard + Vulnerability – Coping Capacity
.
Q6. Discuss the financial arrangements for disaster management at the national level within the framework of the recommendations of the Fifteenth Finance Commission.
Ans. Finance Commissions in India have played a crucial role in strengthening the financial arrangements for disaster management. The Fifteenth Finance Commission (for the period 2021-26) made significant recommendations to create a more robust and proactive financial framework for disaster risk reduction. These recommendations have brought about a paradigm shift in how funds for disaster management are allocated and utilized, with an increased emphasis on mitigation and preparedness alongside relief and response. The key financial arrangements at the national level under the framework of the 15th Finance Commission’s recommendations are as follows: 1. Creation of the National Disaster Risk Management Fund (NDRMF): The Commission recommended restructuring the existing National Disaster Response Fund (NDRF) into a more comprehensive National Disaster Risk Management Fund (NDRMF) . This new fund has two components:
- National Disaster Response Fund (NDRF): This component provides funding for immediate relief and response activities post-disaster, as was the practice earlier.
- National Disaster Mitigation Fund (NDMF): This is a significant new addition. It is dedicated specifically to mitigation activities, such as building disaster-resilient infrastructure, strengthening early warning systems, and capacity-building programs. This promotes a proactive approach to disaster management.
2. Allocation of Funds:
The Commission recommended a total corpus of
₹1,60,153 crore
for the NDRMF for the period 2021-26. This corpus is divided between response and mitigation, reflecting the importance of prevention and preparedness. Similarly, for states, there is a provision for a
State Disaster Risk Management Fund (SDRMF)
, which also includes funds for both response (SDRF) and mitigation (SDMF).
3. Grants for Specific Mitigation Activities:
Taking a more targeted approach to mitigation, the Commission recommended state-specific grants for certain sectors. It identified eight priority areas:
- Preventing erosion for two coastal states.
- Addressing landslides in ten states.
- Mitigating flood risk in the seven most populous cities.
- Expansion and modernization of fire services.
- Retrofitting of buildings in seismically-risk prone cities.
- Reducing coastal erosion.
- Zoning of floodplains.
- Expanding insurance for livestock and crops.
4. Cost-sharing Framework:
For the SDRMF, the cost-sharing pattern between the Centre and the States remains. It is 75:25 (Centre:State) for general category states and 90:10 for special category states (like North-Eastern and Himalayan states). The NDRMF is fully funded by the Central Government.
5. Transparency and Accountability:
The Commission also emphasized the need to ensure greater transparency and accountability in the use of these funds, so that the money is effectively used for its intended purposes.
In summary, the recommendations of the 15th Finance Commission have transformed disaster financing in India from a response-centric model to a holistic risk management model, giving equal importance to prevention and mitigation. This aligns with the goals of the
Sendai Framework for Disaster Risk Reduction (SFDRR)
and is a significant step towards making the country more resilient to disasters.
Q7. Examine the powers and functions of the District Disaster Management Authority.
Ans. The District Disaster Management Authority (DDMA) is a crucial link in the institutional structure of disaster management in India. It is established in every district under Section 25 of the Disaster Management Act, 2005 . The DDMA is the primary body responsible for planning, coordinating, and implementing disaster management at the grassroots level, as the district administration is the first to respond during a disaster. Composition of DDMA: The DDMA is chaired by the District Collector/District Magistrate . The elected representative of the local authority (e.g., Chairperson of the Zila Parishad/District Panchayat) is its co-chairperson. Other key officials in the district, such as the Superintendent of Police, Chief Medical Officer, etc., are its members. Powers of DDMA: The Disaster Management Act, 2005, grants the DDMA substantial powers to carry out its functions effectively:
- Requisition of Resources: In the event or threat of any disaster, the DDMA can requisition any resources, vehicles, or buildings from any person or institution within the district for rescue, evacuation, and relief operations.
- Issuing Directives: It can issue directions to any government department or officer in the district regarding disaster management tasks. These directions are binding on those departments.
- Emergency Procurement: It can make emergency procurements of materials necessary for relief operations.
- Enforcing Regulations: It can ensure that the state and national disaster management plans and policies are followed at the district level.
- Advisory Role: It can provide its advice from a disaster management perspective during the construction of any major development project in the district, although this is often not binding.
Functions of DDMA:
The functions of the DDMA cover all phases of the disaster management cycle:
- Planning and Coordination:
- To prepare a District Disaster Management Plan (DDMP) for the district and update it regularly.
- To ensure that all government departments in the district prepare their own disaster management plans and integrate them with the DDMP.
- Mitigation and Preparedness:
- To identify hazardous and vulnerable areas in the district.
- To implement or ensure the implementation of mitigation and prevention measures.
- To set up and maintain communication systems in the district and ensure the dissemination of early warnings.
- To organize training programs and mock drills at various levels.
- Response:
- To coordinate and monitor relief operations during a disaster.
- To activate and manage the Emergency Operations Center (EOC) in the district.
- To establish and manage relief camps.
- To ensure that immediate relief materials like food, water, shelter, and medical aid are available to the affected people.
- Recovery and Rehabilitation:
- To take measures for reconstruction and rehabilitation after a disaster and make recommendations to the government.
Conclusion:
The DDMA is a vital institution for disaster management at the district level. Its success largely depends on the leadership of the District Collector, coordination among various departments, and the financial and human resources available. However, challenges such as a lack of capacity, training, and funds remain in many districts, which need to be addressed for the DDMA to perform its role more effectively.
Q8. Explain the impacts of climate change with special reference to Philippines.
Ans. The Philippines, being an archipelago nation, is one of the world’s most vulnerable countries to the impacts of climate change. Its geographical location, situated in the Pacific Ring of Fire and the Typhoon Belt , already makes it prone to natural hazards. Climate change is exacerbating the situation by increasing the frequency and intensity of these hazards. The major impacts of climate change with special reference to the Philippines are as follows: 1. Increased Intensity of Typhoons: Climate change is causing sea surface temperatures to rise, which provides more energy to tropical cyclones (known as typhoons in the Philippines). As a result, the number and intensity of “Super Typhoons” (Category 5 storms) have increased. The 2013 Super Typhoon Haiyan (Yolanda) is a devastating example, which killed over 6,000 people and caused widespread devastation due to unprecedented storm surges, heavy rainfall, and strong winds. These intense storms are not only more destructive but are also becoming harder to predict. 2. Sea-Level Rise: Global warming is causing glaciers and ice sheets to melt, leading to a rise in sea levels worldwide. The rate of sea-level rise in the Philippines is higher than the global average. This has a direct impact on coastal communities:
- Coastal Erosion and Flooding: Low-lying coastal areas are at an increased risk of permanent inundation.
- Saltwater Intrusion: Saline water from the sea is seeping into freshwater aquifers and agricultural land, affecting drinking water supply and crop production.
- Threat to Infrastructure: Major coastal cities like Manila, with their critical infrastructure, are under severe threat from sea-level rise.
3. Changes in Rainfall Patterns:
Climate change is making rainfall patterns erratic. Some areas are experiencing extremely intense rainfall, leading to an increase in flash floods and landslides. Meanwhile, other areas are facing prolonged droughts. This change has a devastating impact on agriculture, which is the backbone of the country’s economy and food security. The intensity of El Niño and La Niña events is also increasing, further aggravating these impacts.
4. Impact on Marine Ecosystems:
The rise in sea temperature and ocean acidification are causing severe damage to the rich marine ecosystems of the Philippines, especially its coral reefs. Incidents of
coral bleaching
are increasing, causing the reefs to die. Since these reefs are a source of fishing and livelihood for millions of Filipinos and also protect coastal areas from storm surges, their destruction creates a dual crisis.
5. Health Impacts:
Rising temperatures and changing rainfall patterns are creating favorable conditions for the spread of vector-borne diseases like dengue and malaria. The risk of water-borne diseases such as cholera and typhoid also increases after floods.
To cope with these impacts, the Philippine government and civil society are working on climate change adaptation and mitigation strategies, but given the country’s vulnerability, it remains a monumental challenge.
Q9. Describe the causes and impacts of the biological disasters and bring out the disaster management practices based on COVID-19.
Ans. Biological disasters are disasters caused by the outbreak of viruses, bacteria, or other pathogenic microorganisms, or by the toxins they produce. These disasters can cause large-scale illness, death, and social disruption. Causes of Biological Disasters:
- Natural Outbreaks: Most biological disasters occur naturally. These include:
- Epidemics: When a disease affects an unexpectedly large number of people in a specific area (e.g., Ebola).
- Pandemics: When a disease spreads over a very wide geographical area, often globally (e.g., COVID-19, the 1918 Spanish Flu).
- Zoonotic Spillover: When pathogens found in animals spread to humans (e.g., the suspected source of COVID-19, Nipah virus).
- Accidental Release: Biological agents can be accidentally released from laboratories or research facilities where hazardous pathogens are studied.
- Intentional Release (Bioterrorism): When terrorist or other groups deliberately use biological agents (e.g., anthrax) to spread disease or create terror.
Impacts of Biological Disasters:
- Health Impacts: Large-scale morbidity (illness) and mortality, leading to the complete collapse of the healthcare system.
- Economic Impacts: Business and industry come to a standstill due to lockdowns, travel restrictions, and supply chain disruptions. Unemployment rises, and economic recession follows.
- Social and Psychological Impacts: An atmosphere of fear, anxiety, and uncertainty in society. Social distancing and isolation have a negative impact on mental health.
- Disruption of Essential Services: Besides healthcare, other essential services such as transport, education, and others are also severely affected.
Disaster Management Practices based on COVID-19:
The COVID-19 pandemic has provided a global blueprint for managing biological disasters. The lessons learned from it are crucial for dealing with future pandemics:
- Surveillance and Early Warning:
- Establishing robust public health surveillance systems that can promptly detect unusual disease clusters.
- Enhancing genomic sequencing capacity to identify new variants of the virus.
- Non-Pharmaceutical Interventions (NPIs):
- Implementing measures like lockdowns, travel restrictions, social distancing, mask-wearing, and hand hygiene to slow the spread of infection.
- Using the “Test, Trace, and Isolate” strategy to identify infected individuals and isolate their contacts.
- Health System Response:
- Increasing healthcare capacity (surge capacity) by increasing the number of hospital beds, ICUs, and ventilators.
- Ensuring an adequate supply of Personal Protective Equipment (PPE) to protect healthcare workers.
- Expanding testing capacity for rapid diagnosis.
- Pharmaceutical Interventions:
- Accelerating the research, development, and production of vaccines and drugs.
- Conducting vaccination campaigns in an equitable and efficient manner.
- Risk Communication and Community Engagement:
- Providing accurate, timely, and transparent information to the public.
- Developing an effective communication strategy to counter misinformation and rumors.
- Economic and Social Support:
- Providing financial support packages to individuals and businesses affected by lockdowns.
- Maintaining the supply chain of essential goods.
- International Cooperation:
- Coordinating with international bodies like the World Health Organization (WHO), sharing data and resources, and collaborating on the global distribution of vaccines (e.g., the COVAX initiative).
COVID-19 has shown that effective biological disaster management requires a multi-sectoral, multi-level, and coordinated approach.
Q10. Write short notes on the following in about 200 words each : (a) Community-based Disaster Risk Management (b) Integrating Disaster Risk Reduction and Sustainable Development
Ans. (a) Community-based Disaster Risk Management (CBDRM) Community-based Disaster Risk Management (CBDRM) is an approach that directly involves at-risk communities in the process of identifying, analyzing, assessing, and managing disaster risks. It is a “bottom-up” approach that acknowledges the fact that local communities are the first responders to disasters and possess invaluable knowledge of their environment, vulnerabilities, and capacities. Key features of CBDRM:
- Community Participation: The community actively participates in every stage, from planning to implementation and monitoring.
- Use of Local Knowledge: It combines traditional and local knowledge with scientific knowledge.
- Empowerment: It empowers communities as active agents for their own protection, rather than passive victims.
- Sustainability: Since the solutions are developed and owned by the community itself, they are more likely to be long-lasting.
CBDRM activities include mapping community risks and vulnerabilities, forming Village Disaster Management Committees, creating community-level disaster management plans, establishing early warning systems, and conducting mock drills. This approach makes disaster management more effective, relevant, and sustainable.
(b) Integrating Disaster Risk Reduction and Sustainable Development
There is a deep and inseparable link between Disaster Risk Reduction (DRR) and Sustainable Development. Understanding this relationship and integrating the two is crucial for building resilient and sustainable societies.
The Link:
- Impact of Disasters on Development: Disasters can wipe out decades of development progress in a matter of hours. They increase poverty, destroy infrastructure, and disrupt education and health systems, making it difficult to achieve the Sustainable Development Goals (SDGs).
- Impact of Development on Risk: On the other hand, unsustainable development practices can increase disaster risk. For example, unplanned urbanization, construction in river floodplains, and deforestation increase the risk of floods and landslides.
Meaning of Integration:
Integrating DRR and sustainable development means making the consideration of disaster risks an integral part of all development plans, policies, and investments. It is not a separate activity but a way of planning development.
Ways to Integrate:
- Mandating risk assessments for all new development projects (e.g., schools, hospitals, roads).
- Enforcing disaster-resilient building codes.
- Planning risk-sensitive land use.
- Protecting ecosystems like mangroves and wetlands that provide natural protection against hazards.
Both the
Sendai Framework for DRR
and the
Sustainable Development Goals (SDGs)
emphasize the need for this integration. Achieving one is impossible without the other.
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