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IGNOU MPSE-004 Solved Question Paper PDF Download

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IGNOU MPSE-004 Solved Question Paper PDF

IGNOU Previous Year Solved Question Papers

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IGNOU MPSE-004 Previous Year Solved Question Paper in Hindi

Q1. पूर्व-आधुनिक भारत में धर्म और राजनीति के बीच सम्बन्धों का परीक्षण कीजिए।

Ans. पूर्व-आधुनिक भारत में धर्म और राजनीति (राज-व्यवस्था) के बीच का संबंध अविभाज्य और गहरा था। राजनीतिक वैधता और सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए दोनों एक-दूसरे पर निर्भर थे। इस संबंध को प्राचीन और मध्ययुगीन काल में अलग-अलग रूपों में देखा जा सकता है।

प्राचीन भारत: प्राचीन भारत में, ‘धर्म’ की अवधारणा ने राज-व्यवस्था को आधार प्रदान किया। ‘धर्म’ का अर्थ केवल पूजा-पाठ नहीं, बल्कि नैतिक और सामाजिक व्यवस्था का एक समूह था। राजा का सर्वोच्च कर्तव्य ‘राजधर्म’ का पालन करना था, जिसका अर्थ था प्रजा की रक्षा करना और सामाजिक व्यवस्था (वर्णाश्रम धर्म) को बनाए रखना।

  • ब्राह्मण-क्षत्रिय संबंध: ब्राह्मण (पुरोहित वर्ग) ग्रंथों की व्याख्या करते थे और राजाओं (क्षत्रिय) के लिए यज्ञ और अनुष्ठान करते थे, जिससे उनकी सत्ता को दैवीय वैधता मिलती थी। कौटिल्य के ‘अर्थशास्त्र’ में, हालांकि धर्मनिरपेक्ष शासन पर जोर दिया गया है, फिर भी राजा के कर्तव्यों को धर्म से जोड़ा गया है।
  • अशोक का ‘धम्म’: मौर्य सम्राट अशोक ने ‘धम्म’ (धर्म का प्राकृत रूप) की एक नीति अपनाई, जो एक नैतिक संहिता थी। यह बौद्ध धर्म से प्रेरित थी लेकिन सभी संप्रदायों के लिए स्वीकार्य थी। अशोक ने इसे अपनी प्रजा के नैतिक उत्थान और अपने विशाल साम्राज्य को एकजुट करने के लिए एक राजनीतिक उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया।

मध्यकालीन भारत: इस्लाम के आगमन के साथ, धर्म और राज-व्यवस्था के संबंध ने एक नया रूप ले लिया।

  • दिल्ली सल्तनत: सुल्तानों ने अपनी सत्ता को वैधता प्रदान करने के लिए खुद को खलीफा के प्रतिनिधि के रूप में प्रस्तुत किया। ‘उलेमा’ (इस्लामी विद्वानों) ने शासन पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला और ‘शरीयत’ (इस्लामी कानून) को लागू करने पर जोर दिया। हालांकि, व्यावहारिक रूप से, सुल्तानों ने अक्सर ‘जवाबित’ (राज्य के कानून) का पालन किया जो शरीयत से भिन्न हो सकते थे।
  • मुगल काल: मुगलों के अधीन यह संबंध और जटिल हो गया। अकबर ने ‘सुलह-ए-कुल’ (सभी के साथ शांति) की नीति अपनाई और ‘दीन-ए-इलाही’ नामक एक समधर्मी पंथ की स्थापना की, जिसका उद्देश्य साम्राज्य के विविध धार्मिक समूहों को एकजुट करना था। यह धर्म को राजनीति के अधीन करने का एक प्रयास था। इसके विपरीत, औरंगजेब ने गैर-मुसलमानों पर ‘जजिया’ फिर से लगाकर और इस्लामी कट्टरता पर जोर देकर एक अधिक रूढ़िवादी नीति अपनाई।

निष्कर्षतः, पूर्व-आधुनिक भारत में, चाहे वह हिंदू ‘राजधर्म’ हो या इस्लामी ‘शरीयत’, धर्म राजनीतिक सत्ता के लिए वैधता का एक महत्वपूर्ण स्रोत बना रहा। शासकों ने अपनी शक्ति को मजबूत करने और अपने साम्राज्यों को एकीकृत करने के लिए धर्म का उपयोग किया, जिससे धर्म और राजनीति के बीच एक सहजीवी लेकिन अक्सर तनावपूर्ण संबंध बना रहा।

Q2. राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान आदिवासियों के विद्रोह पर एक टिप्पणी लिखिए।

Ans. भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान, मुख्यधारा के स्वतंत्रता संग्राम के समानांतर, देश के विभिन्न हिस्सों में कई आदिवासी विद्रोह हुए। ये विद्रोह ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियों के प्रत्यक्ष परिणाम थे, जिन्होंने आदिवासियों के जीवन, आजीविका और संस्कृति को गंभीर रूप से प्रभावित किया था। इन विद्रोहों को अक्सर मुख्यधारा के इतिहास में कम महत्व दिया गया है, लेकिन वे भारत के उपनिवेशवाद-विरोधी संघर्ष का एक अभिन्न अंग थे।

विद्रोहों के मुख्य कारण:

  • भूमि अलगाव और वन नीतियां: ब्रिटिश सरकार ने वनों को ‘आरक्षित’ और ‘संरक्षित’ के रूप में वर्गीकृत किया और वन उपज के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया, जिससे आदिवासी अपनी पारंपरिक आजीविका से वंचित हो गए। आदिवासियों की सामुदायिक भूमि को निजी संपत्ति में बदल दिया गया, जिससे वे बाहरी लोगों (दिकू) – साहूकारों, व्यापारियों और जमींदारों – के शोषण के शिकार हो गए।
  • सांस्कृतिक हस्तक्षेप: ईसाई मिशनरियों की गतिविधियों और ब्रिटिश प्रशासकों के ‘सभ्यता’ मिशन को आदिवासियों ने अपनी पहचान और संस्कृति पर हमले के रूप में देखा।
  • आर्थिक शोषण: आदिवासियों को अत्यधिक ब्याज दरों पर ऋण लेने के लिए मजबूर किया गया और अक्सर वे बंधुआ मजदूर बन गए। नई राजस्व प्रणालियों ने भी उन पर भारी बोझ डाला।

प्रमुख आदिवासी विद्रोह:

  1. संथाल हूल (1855-56): सिद्धू और कान्हू मुर्मू के नेतृत्व में, यह विद्रोह झारखंड क्षेत्र में जमींदारों, साहूकारों और ब्रिटिश अधिकारियों के शोषण के खिलाफ था। यह सबसे बड़े और सबसे संगठित आदिवासी विद्रोहों में से एक था।
  2. मुंडा उलगुलान (1899-1900): बिरसा मुंडा के नेतृत्व में, यह विद्रोह ‘दिकुओं’ द्वारा भूमि पर कब्जा करने और पारंपरिक सामाजिक-राजनीतिक व्यवस्था को नष्ट करने के खिलाफ था। बिरसा मुंडा ने एक नए धर्म ‘बिरसाइत’ की स्थापना की और एक स्वतंत्र मुंडा राज की स्थापना का आह्वान किया।
  3. रम्पा विद्रोह (1922-24): आंध्र प्रदेश के गोदावरी क्षेत्र में अल्लूरी सीताराम राजू के नेतृत्व में यह विद्रोह मद्रास वन अधिनियम, 1882 के प्रतिबंधों के खिलाफ था। राजू ने गांधीजी के विचारों से प्रेरणा ली, लेकिन उनका मानना था कि स्वतंत्रता केवल बल प्रयोग से ही प्राप्त की जा सकती है।

इन विद्रोहों का चरित्र अक्सर स्थानीय, हिंसक और सहस्राब्दी (millenarian) था, जिसमें एक स्वर्ण युग की पुनर्स्थापना की कल्पना की गई थी। यद्यपि ब्रिटिश सैन्य शक्ति ने इन विद्रोहों को क्रूरतापूर्वक कुचल दिया, लेकिन उन्होंने औपनिवेशिक शासन की नींव को हिला दिया। उन्होंने आदिवासी चेतना को जगाया और भविष्य के राजनीतिक आंदोलनों के लिए जमीन तैयार की। इन विद्रोहों ने राष्ट्रीय आंदोलन के नेताओं का ध्यान आदिवासी मुद्दों की ओर आकर्षित किया, भले ही उन्हें पूरी तरह से एकीकृत नहीं किया जा सका।

Q3. 1907 में सूरत में कांग्रेस के विभाजन का भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक निर्णायक मोड़ के रूप में विश्लेषण कीजिए।

Ans. 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सूरत अधिवेशन में हुआ विभाजन, जिसे ‘सूरत विभाजन’ के नाम से जाना जाता है, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण और निर्णायक मोड़ था। यह विभाजन कांग्रेस के दो प्रमुख गुटों – नरमपंथियों (Moderates) और गरमपंथियों (Extremists) – के बीच बढ़ते वैचारिक और कार्यप्रणाली संबंधी मतभेदों का परिणाम था।

विभाजन की पृष्ठभूमि और कारण:

1905 में बंगाल के विभाजन ने भारतीय राष्ट्रवाद में एक नई ऊर्जा का संचार किया और गरमपंथी विचारधारा के उदय को गति दी। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल (जिन्हें लाल-बाल-पाल के नाम से जाना जाता है) के नेतृत्व में गरमपंथी, नरमपंथियों की ‘प्रार्थना, याचिका और विरोध’ (Prayer, Petition, and Protest) की राजनीति से असंतुष्ट थे। वे अधिक उग्रवादी और प्रत्यक्ष कार्रवाई के पक्ष में थे।

1907 के सूरत अधिवेशन में मतभेद चरम पर पहुंच गए:

  • अध्यक्ष पद का चुनाव: गरमपंथी लाला लाजपत राय या बाल गंगाधर तिलक को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, जबकि नरमपंथी रासबिहारी घोष के पक्ष में थे।
  • प्रस्तावों पर मतभेद: गरमपंथी चाहते थे कि 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में पारित स्वदेशी, बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा पर प्रस्तावों को और अधिक मजबूती से पूरे देश में लागू किया जाए। उन्हें डर था कि नरमपंथी इन प्रस्तावों को कमजोर कर देंगे।

अधिवेशन में अव्यवस्था फैल गई और अंततः कांग्रेस का विभाजन हो गया। गरमपंथियों को कांग्रेस से निकाल दिया गया।

विभाजन के परिणाम और महत्व:

सूरत विभाजन एक निर्णायक मोड़ था क्योंकि इसके दूरगामी परिणाम हुए:

  1. राष्ट्रीय आंदोलन का कमजोर होना: विभाजन ने लगभग एक दशक तक राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर कर दिया। गरमपंथियों के बिना, कांग्रेस अपनी जीवंतता और जनता से जुड़ाव खो बैठी।
  2. ब्रिटिश सरकार की ‘फूट डालो और राज करो’ नीति: अंग्रेजों ने इस विभाजन का पूरा फायदा उठाया। उन्होंने नरमपंथियों को रियायतें (जैसे 1909 के मॉर्ले-मिंटो सुधार) देकर अपनी ओर खींचने की कोशिश की, जबकि गरमपंथियों का क्रूरतापूर्वक दमन किया। तिलक को गिरफ्तार कर मांडले (बर्मा) भेज दिया गया।
  3. उग्रवादी राष्ट्रवाद का उदय: कांग्रेस के एक मंच के रूप में कमजोर होने से, कुछ युवा क्रांतिकारी गतिविधियों और व्यक्तिगत वीरता के कार्यों की ओर आकर्षित हुए।
  4. पुनर्मिलन और भविष्य की दिशा: लगभग 9 वर्षों के बाद, 1916 में लखनऊ अधिवेशन में दोनों गुटों का फिर से विलय हो गया। इस विभाजन के अनुभव ने कांग्रेस नेतृत्व को यह सिखाया कि एकता ही सबसे बड़ी ताकत है। इसने गांधीजी के आगमन और उनके नेतृत्व में एक एकीकृत, जन-आधारित आंदोलन के लिए मंच तैयार किया।

निष्कर्षतः, सूरत विभाजन ने अस्थायी रूप से स्वतंत्रता संग्राम को धीमा कर दिया, लेकिन इसने वैचारिक स्पष्टता भी लाई और भविष्य के नेताओं को एकता के महत्व का पाठ पढ़ाया, जिससे आगे चलकर गांधीवादी युग में एक अधिक मजबूत और समावेशी राष्ट्रीय आंदोलन का मार्ग प्रशस्त हुआ।

Q4. सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के रूप में वी. डी. सावरकर के हिन्दुत्व पर विचार का परीक्षण कीजिए।

Ans. विनायक दामोदर सावरकर का ‘हिन्दुत्व’ का विचार भारतीय राजनीतिक चिंतन में एक महत्वपूर्ण और विवादास्पद अवधारणा है। इसे अक्सर धार्मिक राष्ट्रवाद के रूप में गलत समझा जाता है, जबकि सावरकर ने स्वयं इसे एक सांस्कृतिक और राजनीतिक राष्ट्रवाद के रूप में प्रस्तुत किया था। उनकी पुस्तक ‘हिन्दुत्व: हू इज ए हिंदू?’ (1923) में इस विचार को विस्तार से समझाया गया है।

सावरकर के अनुसार, हिन्दुत्व और हिंदू धर्म (Hinduism) दो अलग-अलग चीजें हैं। हिंदू धर्म एक पंथ या संप्रदाय है, जबकि हिन्दुत्व एक व्यापक अवधारणा है जो भारतीय राष्ट्र की सांस्कृतिक, जातीय और राष्ट्रीय पहचान को परिभाषित करती है। सावरकर ने एक ‘हिंदू’ होने के लिए तीन आवश्यक मानदंडों को परिभाषित किया:

  1. पितृभूमि (Fatherland): वह व्यक्ति जिसकी पितृभूमि भारत है। इसका अर्थ है कि वह व्यक्ति भारत को अपनी मातृभूमि और पितृभूमि मानता है। यह एक भौगोलिक और क्षेत्रीय मानदंड है।
  2. जाति (Race/Bloodline): वह व्यक्ति जो सिंधु नदी से लेकर समुद्र तक फैले इस भू-भाग में रहने वाले लोगों का वंशज है। यह एक साझा रक्त या वंश की भावना पर जोर देता है। सावरकर के लिए, ‘हिंदू’ एक ऐतिहासिक समुदाय है जिसकी जड़ें इस भूमि में हैं।
  3. संस्कृति (Culture): यह सबसे महत्वपूर्ण मानदंड है। एक हिंदू वह है जो एक साझा संस्कृति, जिसे ‘संस्कृति’ कहा जाता है, को अपनाता है। इस साझा संस्कृति में साझा कानून, संस्कार, त्योहार, नायक, इतिहास और कला शामिल हैं। सावरकर का मानना था कि यही साझा संस्कृति भारतीय लोगों को एक राष्ट्र के रूप में बांधती है।

इस परिभाषा में, सावरकर ने एक और महत्वपूर्ण तत्व जोड़ा: पुण्यभूमि (Holyland) । उन्होंने तर्क दिया कि केवल वे लोग ही सच्चे अर्थों में भारतीय राष्ट्र का हिस्सा हो सकते हैं जिनकी पितृभूमि और पुण्यभूमि दोनों भारत में ही हैं। इस तर्क के आधार पर, उन्होंने मुसलमानों और ईसाइयों को हिन्दुत्व की परिभाषा से बाहर रखा, क्योंकि उनकी पुण्यभूमि (मक्का और यरूशलेम) भारत से बाहर है। उनके अनुसार, उनकी निष्ठा बंटी हुई हो सकती है।

सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के रूप में विश्लेषण: सावरकर का हिन्दुत्व स्पष्ट रूप से एक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है क्योंकि यह धर्म या पूजा-पद्धति के बजाय एक साझा सभ्यता, इतिहास और सांस्कृतिक विरासत पर राष्ट्र की नींव रखता है। उन्होंने जैन, बौद्ध, सिख और विभिन्न हिंदू संप्रदायों को हिन्दुत्व के व्यापक दायरे में शामिल किया क्योंकि उनकी पुण्यभूमि भारत में है और वे इसी साझा संस्कृति का हिस्सा हैं। उनका उद्देश्य एक एकीकृत और मजबूत हिंदू पहचान बनाना था जो औपनिवेशिक शासन और आंतरिक विभाजनों का सामना कर सके।

हालांकि, पुण्यभूमि की शर्त के कारण उनके राष्ट्रवाद को समावेशी के बजाय बहिष्करणवादी (exclusionary) माना जाता है। आलोचकों का तर्क है कि यह भारत के धार्मिक अल्पसंख्यकों को ‘अन्य’ के रूप में प्रस्तुत करता है और एक समरूप, हिंदू-केंद्रित राष्ट्र की कल्पना करता है, जो भारत की विविधता के खिलाफ है।

Q5. हिन्दू-मुस्लिम एकता पर सर सैयद अहमद खान के विचारों का वर्णन कीजिए।

Ans. सर सैयद अहमद खान (1817-1898) 19वीं सदी के एक प्रमुख मुस्लिम सुधारक, शिक्षाविद् और राजनीतिक विचारक थे। हिंदू-मुस्लिम एकता पर उनके विचार जटिल हैं और उनके जीवन के दो अलग-अलग चरणों में भिन्नता दिखाते हैं।

प्रारंभिक चरण: एकता के पैरोकार अपने करियर के प्रारंभिक चरण में, सर सैयद हिंदू-मुस्लिम एकता के प्रबल समर्थक थे। 1857 के विद्रोह के बाद, उन्होंने महसूस किया कि भारत की प्रगति के लिए दोनों समुदायों का एक साथ आना आवश्यक है। उनका मानना था कि ‘हिंदू’ और ‘मुसलमान’ शब्द केवल धार्मिक भेद को दर्शाते हैं, लेकिन एक राष्ट्र के रूप में वे सभी ‘हिंदुस्तानी’ हैं।

उनका सबसे प्रसिद्ध उद्धरण इसी काल का है, जिसमें उन्होंने भारत को एक “खूबसूरत दुल्हन” के रूप में वर्णित किया, जिसकी “दो आंखें हिंदू और मुसलमान हैं” । उन्होंने कहा कि किसी भी एक आंख को नुकसान पहुंचने पर दुल्हन की सुंदरता नष्ट हो जाएगी। इस चरण में, उन्होंने सामाजिक और सांस्कृतिक स्तर पर दोनों समुदायों के बीच सहयोग की वकालत की। उन्होंने साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की जिसमें हिंदुओं और मुसलमानों दोनों ने समान रूप से भाग लिया।

बाद का चरण: राजनीतिक अलगाव की ओर झुकाव 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बाद सर सैयद के विचारों में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन आया। उन्हें डर था कि कांग्रेस द्वारा प्रचारित प्रतिनिधि लोकतंत्र और प्रतियोगी परीक्षाओं की प्रणाली, जो ‘एक व्यक्ति, एक वोट’ के सिद्धांत पर आधारित थी, भारत के मुसलमानों के लिए हानिकारक होगी। चूंकि हिंदू जनसंख्या में बहुसंख्यक थे, इसलिए सर सैयद को लगा कि किसी भी लोकतांत्रिक ढांचे में मुसलमानों को राजनीतिक रूप से दरकिनार कर दिया जाएगा और उनकी आवाज नहीं सुनी जाएगी।

इस डर ने उन्हें कांग्रेस का विरोध करने और मुसलमानों को इससे दूर रहने की सलाह देने के लिए प्रेरित किया। उनके तर्क इस प्रकार थे:

  • शैक्षिक पिछड़ापन: उन्होंने महसूस किया कि मुसलमान शैक्षिक रूप से हिंदुओं से पिछड़े हुए हैं और प्रतियोगी परीक्षाओं या राजनीतिक प्रतिस्पर्धा में उनका मुकाबला करने के लिए तैयार नहीं हैं।
  • राजनीतिक हितों का टकराव: उन्हें लगा कि हिंदुओं और मुसलमानों के राजनीतिक हित अलग-अलग हैं और कांग्रेस मुख्य रूप से हिंदू हितों का प्रतिनिधित्व करती है।
  • ब्रिटिश शासन के प्रति वफादारी: सर सैयद का मानना था कि मुसलमानों के हितों की सबसे अच्छी सेवा ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोग और वफादारी के माध्यम से हो सकती है, न कि उसके विरोध से। उन्होंने मुसलमानों से आग्रह किया कि वे राजनीति से दूर रहें और अपने शैक्षिक और सामाजिक उत्थान पर ध्यान केंद्रित करें। इसी उद्देश्य से उन्होंने 1875 में अलीगढ़ में मुहम्मडन एंग्लो-ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की।

निष्कर्षतः, सर सैयद अहमद खान ने सामाजिक और सांस्कृतिक स्तर पर हिंदू-मुस्लिम एकता की कामना की, लेकिन राजनीतिक क्षेत्र में, वे मुसलमानों के लिए एक अलग रास्ते के पैरोकार बन गए। उनका मानना था कि राजनीतिक प्रतिस्पर्धा दोनों समुदायों के बीच दुश्मनी पैदा करेगी। उनके इस परिवर्तित दृष्टिकोण ने अनजाने में भारतीय राजनीति में सांप्रदायिक अलगाववाद के बीज बो दिए, जिसका आगे चलकर ‘दो-राष्ट्र सिद्धांत’ के विकास पर गहरा प्रभाव पड़ा।

Q6. आदिवासी पहचान को इकट्ठा करने में जयपाल सिंह की भूमिका का परीक्षण कीजिए।

Ans. जयपाल सिंह मुंडा (1903-1970) 20वीं सदी के भारत में आदिवासी पहचान को मुखर करने और उसे राजनीतिक रूप से संगठित करने वाले सबसे महत्वपूर्ण नेताओं में से एक थे। एक ऑक्सफोर्ड स्नातक और एक उत्कृष्ट हॉकी खिलाड़ी, उन्होंने अपनी विशिष्ट पृष्ठभूमि का उपयोग भारत के आदिवासियों की आवाज को राष्ट्रीय मंच पर उठाने के लिए किया। आदिवासी पहचान को इकट्ठा करने में उनकी भूमिका बहुआयामी और गहरी थी।

1. आदिवासी महासभा का नेतृत्व: जयपाल सिंह 1939 में आदिवासी महासभा के अध्यक्ष बने, जो शुरू में छोटानागपुर के आदिवासियों के लिए एक सामाजिक-सांस्कृतिक संगठन था। उनके नेतृत्व में, यह एक शक्तिशाली राजनीतिक संगठन में बदल गया। उन्होंने ‘आदिवासी’ शब्द को एक एकीकृत राजनीतिक पहचान के रूप में लोकप्रिय बनाया, जो विभिन्न जनजातियों जैसे मुंडा, संथाल, हो, उरांव आदि को एक साझा मंच पर लाता था। उन्होंने इस विचार पर जोर दिया कि आदिवासी भारत के मूल निवासी हैं और उनकी एक अलग ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान है जो जाति-आधारित हिंदू समाज से भिन्न है।

2. एक अलग राज्य ‘झारखंड’ की मांग: जयपाल सिंह ने आदिवासी पहचान को एक भौगोलिक और राजनीतिक अभिव्यक्ति देने की मांग की। आदिवासी महासभा के मंच से, उन्होंने बिहार, उड़ीसा और मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल क्षेत्रों को मिलाकर एक अलग ‘झारखंड’ राज्य की मांग को प्रमुखता से उठाया। उनका तर्क था कि एक अलग राज्य आदिवासियों को अपनी संस्कृति, भाषा और पारंपरिक शासन प्रणालियों की रक्षा करने और बाहरी लोगों (दिकू) द्वारा किए जा रहे शोषण से खुद को बचाने में सक्षम बनाएगा। यह मांग आदिवासी राजनीतिक आकांक्षाओं का केंद्र बिंदु बन गई।

3. संविधान सभा में आदिवासी आवाज: संविधान सभा के सदस्य के रूप में, जयपाल सिंह ने आदिवासियों के अधिकारों के लिए एक शक्तिशाली और स्पष्ट आवाज उठाई। उन्होंने सभा में अपने प्रसिद्ध भाषण में कहा, “एक जंगली होने के नाते, मुझे लोकतंत्र का अर्थ समझाने की आवश्यकता नहीं है।” उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि आदिवासी समाज स्वाभाविक रूप से समतावादी और लोकतांत्रिक हैं। उन्होंने यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई कि संविधान में आदिवासियों के लिए विशेष सुरक्षा उपाय शामिल किए जाएं। इनमें शामिल हैं:

  • पांचवीं और छठी अनुसूची: ये अनुसूचियां आदिवासी क्षेत्रों में स्व-शासन और सांस्कृतिक स्वायत्तता के लिए एक ढांचा प्रदान करती हैं।
  • आरक्षण: उन्होंने विधानसभाओं और सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जनजातियों (STs) के लिए आरक्षण की पुरजोर वकालत की।

4. पहचान का राजनीतिकरण: जयपाल सिंह ने सफलतापूर्वक आदिवासी शिकायतों को एक सुसंगत राजनीतिक एजेंडे में बदल दिया। उन्होंने आदिवासियों को यह महसूस कराया कि वे बिखरे हुए, शक्तिहीन समूह नहीं हैं, बल्कि एक सामूहिक पहचान और साझा हितों वाला एक राजनीतिक समुदाय हैं। उन्होंने ‘आदिवासी’ पहचान को गर्व और आत्म-सम्मान का प्रतीक बनाया।

निष्कर्षतः, जयपाल सिंह मुंडा ने विभिन्न जनजातीय समूहों को ‘आदिवासी’ के व्यापक बैनर तले एकजुट करके, एक अलग झारखंड राज्य की मांग को स्पष्ट करके और संविधान सभा में उनके अधिकारों के लिए लड़कर आदिवासी पहचान को इकट्ठा करने और उसे राजनीतिक रूप से मुखर बनाने में एक ऐतिहासिक भूमिका निभाई।

Q7. एम. के. गांधी ने राजनीति और धर्म के बीच सम्बन्ध कैसे प्रतिपादित किया ? विस्तार से वर्णन कीजिए।

Ans. महात्मा गांधी के लिए, राजनीति और धर्म अविभाज्य रूप से जुड़े हुए थे। उन्होंने आधुनिक पश्चिमी विचार के विपरीत, जो राजनीति को धर्म से अलग करने की वकालत करता है, एक ऐसे दृष्टिकोण का प्रतिपादन किया जिसमें राजनीति को नैतिक और आध्यात्मिक आधार पर स्थापित किया जाना था। गांधी के लिए, धर्म के बिना राजनीति एक ‘मृत्यु-जाल’ (death-trap) थी क्योंकि यह आत्मा को मार देती है।

गांधी की धर्म की अवधारणा: यह समझना महत्वपूर्ण है कि जब गांधी ने ‘धर्म’ शब्द का इस्तेमाल किया, तो उनका मतलब किसी विशेष पंथ, संप्रदाय या संगठित धर्म से नहीं था। उनके लिए, धर्म का सार नैतिकता और सदाचार था। यह एक आंतरिक सत्य और सार्वभौमिक नैतिक कानून था जो सभी संगठित धर्मों – हिंदू धर्म, इस्लाम, ईसाई धर्म आदि – के मूल में विद्यमान है। उन्होंने ‘सर्व धर्म समभाव’ के सिद्धांत का प्रचार किया, जिसका अर्थ है कि सभी धर्म समान हैं और एक ही सत्य की ओर ले जाते हैं। इसलिए, उनका धर्म समावेशी और सार्वभौमिक था, न कि बहिष्करणवादी या सांप्रदायिक।

राजनीति का आध्यात्मीकरण: गांधी का मुख्य उद्देश्य ‘राजनीति का आध्यात्मीकरण’ करना था। उनका मानना था कि राजनीतिक जीवन को भी उन्हीं नैतिक सिद्धांतों द्वारा निर्देशित किया जाना चाहिए जो व्यक्तिगत जीवन को नियंत्रित करते हैं, जैसे कि सत्य, अहिंसा और आत्म-बलिदान।

  • सत्य और अहिंसा: ये गांधी के राजनीतिक दर्शन के दो आधार स्तंभ थे। उन्होंने जोर देकर कहा कि राजनीतिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए साधन (means) भी साध्य (ends) जितने ही शुद्ध होने चाहिए। इसलिए, उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के लिए ‘सत्याग्रह’ (सत्य के लिए आग्रह) का तरीका अपनाया, जो अहिंसक प्रतिरोध पर आधारित था।
  • रामराज्य की संकल्पना: गांधी अक्सर ‘रामराज्य’ की बात करते थे, जिसने कई लोगों को भ्रमित किया। उनके लिए, रामराज्य किसी हिंदू धार्मिक राज्य की स्थापना नहीं था, बल्कि यह ‘ईश्वर का राज्य’ या एक ‘आदर्श राज्य’ था, जहां सत्य और न्याय का शासन हो। यह एक ऐसा राज्य था जिसमें सबसे गरीब और सबसे कमजोर व्यक्ति को भी न्याय और समानता का अनुभव हो (सर्वोदय)।

सांप्रदायिकता का विरोध: विडंबना यह है कि धर्म और राजनीति को जोड़ने के बावजूद, गांधी सांप्रदायिकता और धार्मिक आधार पर राजनीति के उपयोग के कट्टर विरोधी थे। उन्होंने धर्म के राजनीतिकरण का विरोध किया, जो सांप्रदायिक नफरत और विभाजन को बढ़ावा देता है। उनका मानना था कि सच्चा धर्म लोगों को जोड़ता है, तोड़ता नहीं है। उन्होंने अपना पूरा जीवन हिंदू-मुस्लिम एकता के लिए समर्पित कर दिया और अंततः इसी कारण से अपने प्राणों की आहुति दी।

निष्कर्षतः, गांधी ने धर्म को राजनीति से जोड़कर उसे एक नैतिक दिशा दी। उन्होंने धर्म को नैतिकता, सत्य और सार्वभौमिक प्रेम के स्रोत के रूप में देखा, जो राजनीतिक कार्रवाई को स्वार्थ, सत्ता-लोलुपता और भ्रष्टाचार से बचाने के लिए आवश्यक था। उनका दृष्टिकोण राजनीति को सेवा और आत्म-बलिदान का एक माध्यम बनाना था, न कि सत्ता हासिल करने का एक साधन।

Q8. जाति और अस्पृश्यता के बारे में डॉ. बी. आर. अम्बेडकर की समझ का विश्लेषण कीजिए।

Ans. डॉ. बी.आर. अम्बेडकर की जाति और अस्पृश्यता की समझ भारतीय सामाजिक और राजनीतिक चिंतन में मौलिक और क्रांतिकारी है। उन्होंने इसे केवल एक सामाजिक समस्या के रूप में नहीं, बल्कि हिंदू समाज की संरचनात्मक नींव के रूप में देखा। उनका विश्लेषण उनके व्यक्तिगत अनुभवों और गहरे अकादमिक अध्ययन पर आधारित था।

जाति की समझ: अम्बेडकर ने जाति व्यवस्था के पारंपरिक स्पष्टीकरणों को खारिज कर दिया। उनका विश्लेषण कई प्रमुख बिंदुओं पर केंद्रित था:

  1. श्रम का विभाजन नहीं, श्रमिकों का विभाजन: अम्बेडकर ने तर्क दिया कि जाति व्यवस्था केवल श्रम का विभाजन नहीं है, जैसा कि कई लोग तर्क देते हैं, बल्कि यह ‘श्रमिकों का एक श्रेणीबद्ध विभाजन’ (a division of labourers) है। यह एक ऐसी प्रणाली है जो व्यक्तियों को उनके जन्म के आधार पर व्यवसायों में बंद कर देती है, जिससे उन्हें अपनी पसंद का पेशा चुनने की स्वतंत्रता नहीं मिलती है।
  2. श्रेणीबद्ध असमानता (Graded Inequality): अम्बेडकर के लिए, जाति व्यवस्था की सबसे घातक विशेषता इसकी ‘श्रेणीबद्ध असमानता’ की संरचना है। यह एक ऐसी सीढ़ी है जिसमें जातियां एक-दूसरे के ऊपर खड़ी होती हैं, जहां प्रत्येक जाति अपने से नीचे की जाति से श्रेष्ठ और अपने से ऊपर की जाति से निम्न होती है। उन्होंने इसे “बढ़ते सम्मान और घटते तिरस्कार का पैमाना” कहा। इस संरचना के कारण, जातियां कभी भी एक होकर व्यवस्था के खिलाफ विद्रोह नहीं कर सकतीं, क्योंकि प्रत्येक जाति को अपने से नीचे वाली जाति पर प्रभुत्व का विशेषाधिकार प्राप्त है।
  3. सजातीय विवाह (Endogamy): अम्बेडकर ने पहचान लिया कि जाति व्यवस्था का मूल तत्व ‘सजातीय विवाह’ या अपनी ही जाति के भीतर विवाह करने की प्रथा है। यही वह तंत्र है जो जाति की सीमाओं को बनाए रखता है और इसे पीढ़ी-दर-पीढ़ी पुन: उत्पन्न करता है।

अस्पृश्यता की समझ: अम्बेडकर ने अस्पृश्यता को जाति व्यवस्था का एक तार्किक और अनिवार्य परिणाम माना। उन्होंने गांधी द्वारा दिए गए ‘हरिजन’ (ईश्वर की संतान) शब्द को खारिज कर दिया, क्योंकि यह समस्या की भयावहता को कम करता था और एक कृपालु दृष्टिकोण प्रस्तुत करता था।

  • हिंदू धर्म का अभिन्न अंग: गांधी के विपरीत, जो मानते थे कि अस्पृश्यता हिंदू धर्म पर एक धब्बा है जिसे हटाया जा सकता है, अम्बेडकर का मानना था कि अस्पृश्यता हिंदू धर्म के धार्मिक-दार्शनिक सिद्धांतों, विशेष रूप से शुद्धता और प्रदूषण की अवधारणाओं में गहराई से निहित है। यह कोई बाहरी बुराई नहीं थी, बल्कि व्यवस्था का एक अभिन्न अंग थी।
  • सामाजिक बहिष्कार से परे: अम्बेडकर ने समझाया कि अस्पृश्यता केवल ‘स्पर्श न करने’ तक सीमित नहीं है। यह एक व्यापक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक बहिष्कार की प्रणाली है जो दलितों को शिक्षा, संपत्ति और सम्मानजनक जीवन के अवसरों से वंचित करती है।

समाधान: जाति का विनाश (Annihilation of Caste) इस विश्लेषण के आधार पर, अम्बेडकर इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि जाति व्यवस्था में सुधार नहीं किया जा सकता; इसे पूरी तरह से नष्ट किया जाना चाहिए। उन्होंने अपनी प्रसिद्ध कृति ‘एनिहिलेशन ऑफ कास्ट’ में तर्क दिया कि जब तक हिंदू समाज अपने धर्मग्रंथों (शास्त्रों) की दिव्यता को चुनौती नहीं देता, जो जाति को मंजूरी देते हैं, तब तक जाति का विनाश असंभव है। अंततः, हिंदू धर्म में सुधार की कोई उम्मीद न देखकर, उन्होंने 1956 में अपने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपना लिया, जो उनके लिए जाति और अस्पृश्यता के बंधनों से एक प्रतीकात्मक और वास्तविक मुक्ति थी।

Q9. जाति-संघर्ष पर ई. एम. एस. नंबूदरीपाद के विचारों पर चर्चा कीजिए।

Ans. एलामकुलम मनक्कल शंकरन नंबूदरीपाद (ई.एम.एस.) एक प्रमुख भारतीय कम्युनिस्ट नेता, सिद्धांतकार और केरल के पहले मुख्यमंत्री थे। जाति-संघर्ष पर उनके विचार पारंपरिक मार्क्सवादी विश्लेषण को भारतीय सामाजिक संदर्भ में लागू करने का एक महत्वपूर्ण प्रयास दर्शाते हैं। उन्होंने जाति को केवल एक सामाजिक या सांस्कृतिक घटना के रूप में नहीं, बल्कि भारत के विशिष्ट ऐतिहासिक-आर्थिक विकास के एक अभिन्न अंग के रूप में देखा।

जाति, वर्ग और उत्पादन प्रणाली का संबंध: ई.एम.एस. का मुख्य तर्क यह था कि भारत में जाति और वर्ग अविभाज्य रूप से जुड़े हुए हैं। उन्होंने शास्त्रीय मार्क्सवाद के ‘आधार और अधिरचना’ (base and superstructure) के मॉडल का उपयोग करते हुए तर्क दिया कि:

  • सामंती उत्पादन प्रणाली: पूर्व-पूंजीवादी, सामंती भारत में, जाति व्यवस्था आर्थिक आधार (base) यानी कृषि-आधारित उत्पादन प्रणाली का अधिरचना (superstructure) थी। जाति ने उत्पादन संबंधों को विनियमित किया। उच्च जातियां (ब्राह्मण, क्षत्रिय) भूमि की मालिक थीं और अधिशेष पर नियंत्रण रखती थीं, जबकि निचली जातियां और अछूत किसान और मजदूर थे, जो सीधे तौर पर उत्पादन कार्य में लगे थे। इस प्रकार, जाति पदानुक्रम मोटे तौर पर वर्ग पदानुक्रम के साथ मेल खाता था।
  • जाति-आधारित शोषण: ई.एम.एस. के अनुसार, सामंती शोषण केवल आर्थिक नहीं था, बल्कि जाति-आधारित सामाजिक और सांस्कृतिक उत्पीड़न के माध्यम से भी लागू किया गया था। जाति ने शासक वर्गों को श्रम शक्ति को विभाजित और नियंत्रित करने का एक शक्तिशाली वैचारिक उपकरण प्रदान किया।

पूंजीवाद और जाति: ई.एम.एस. ने माना कि ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन और पूंजीवाद के आगमन ने पारंपरिक जाति-वर्ग संबंधों को बाधित किया। हालांकि, पूंजीवाद ने जाति को पूरी तरह से नष्ट नहीं किया, जैसा कि यूरोपीय सामंतवाद के साथ हुआ था। इसके बजाय, पूंजीवाद ने जाति व्यवस्था को अपने उद्देश्यों के लिए अनुकूलित और संशोधित किया।

  • उन्होंने तर्क दिया कि पूंजीवादी विकास ने एक नया सर्वहारा वर्ग बनाया, जिसमें विभिन्न जातियों के लोग शामिल थे। इसने कुछ हद तक जातिगत बाधाओं को तोड़ा।
  • लेकिन साथ ही, पूंजीपति वर्ग ने वर्ग चेतना के विकास को रोकने के लिए जातिगत विभाजनों का उपयोग करना जारी रखा। जातिगत पहचान अक्सर वर्ग एकजुटता पर हावी हो जाती थी।

संघर्ष की रणनीति: इन विश्लेषणों के आधार पर, ई.एम.एस. ने तर्क दिया कि भारत में समाजवादी क्रांति के लिए एक दोहरी रणनीति की आवश्यकता है:

  1. वर्ग संघर्ष: पूंजीवादी और सामंती शोषण के खिलाफ वर्ग संघर्ष केंद्रीय है। किसानों और मजदूरों को उनके साझा वर्ग हितों के आधार पर एकजुट करना आवश्यक है।
  2. जाति-विरोधी संघर्ष: हालांकि, वर्ग संघर्ष को जातिगत उत्पीड़न के खिलाफ संघर्ष से अलग नहीं किया जा सकता है। कम्युनिस्ट आंदोलन को जाति व्यवस्था और अस्पृश्यता के खिलाफ सक्रिय रूप से लड़ना चाहिए और निचली जातियों के लोकतांत्रिक अधिकारों और सामाजिक सम्मान के लिए संघर्ष का समर्थन करना चाहिए।

ई.एम.एस. का मानना था कि जाति-विरोधी संघर्ष को लोकतांत्रिक क्रांति का हिस्सा बनाना होगा, जो अंततः समाजवादी क्रांति का मार्ग प्रशस्त करेगा। संक्षेप में, उनके लिए, जाति-संघर्ष और वर्ग-संघर्ष एक ही सिक्के के दो पहलू थे और एक के बिना दूसरे में सफलता संभव नहीं थी।

Q10. जयप्रकाश नारायण के समाजवादी विचार पर एक टिप्पणी लिखिए।

Ans. जयप्रकाश नारायण (जेपी) आधुनिक भारत के सबसे प्रभावशाली और मौलिक राजनीतिक विचारकों में से एक थे। उनके समाजवादी विचार स्थिर नहीं थे, बल्कि समय के साथ विकसित हुए। उनके वैचारिक सफर को मोटे तौर पर तीन चरणों में बांटा जा सकता है: मार्क्सवादी समाजवाद, लोकतांत्रिक समाजवाद और अंत में, सर्वोदय और संपूर्ण क्रांति।

1. मार्क्सवादी समाजवाद का चरण: अपने शुरुआती दिनों में, विशेषकर अमेरिका में अपनी शिक्षा के दौरान, जेपी मार्क्सवाद से बहुत प्रभावित थे। वे वर्ग संघर्ष, क्रांति और पूंजीवाद के उखाड़ फेंकने के सिद्धांतों में विश्वास करते थे। भारत लौटने पर, वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए, लेकिन जल्द ही वे गांधीवादी तरीकों से मोहभंग हो गए, जिन्हें वे धीमा और अप्रभावी मानते थे। 1934 में, उन्होंने कांग्रेस के भीतर वामपंथी झुकाव वाले नेताओं के साथ मिलकर कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी (CSP) की स्थापना की। इस चरण में, जेपी एक ऐसे समाजवाद की वकालत करते थे जो सोवियत संघ के मॉडल से प्रेरित था, हालांकि वे स्टालिनवादी ज्यादतियों के आलोचक थे।

2. लोकतांत्रिक समाजवाद का चरण: धीरे-धीरे, जेपी का मार्क्सवाद और सोवियत संघ की तानाशाही प्रकृति से मोहभंग हो गया। उन्होंने महसूस किया कि समाजवाद को लोकतंत्र और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मूल्यों के साथ जोड़ा जाना चाहिए। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, वे एक दृढ़ लोकतांत्रिक समाजवादी के रूप में उभरे। उन्होंने तर्क दिया कि समाजवाद केवल आर्थिक समानता के बारे में नहीं है, बल्कि यह राजनीतिक और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बिना अधूरा है। उन्होंने एक ऐसे समाजवादी राज्य की कल्पना की जो संसदीय लोकतंत्र, विकेंद्रीकृत आर्थिक योजना और सहकारी समितियों पर आधारित हो। उन्होंने कांग्रेस से अलग होकर सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया, लेकिन चुनावी राजनीति में उन्हें सीमित सफलता मिली।

3. सर्वोदय और संपूर्ण क्रांति का चरण: 1950 के दशक के मध्य तक, जेपी दलीय राजनीति और सत्ता की राजनीति से पूरी तरह से निराश हो गए। उन्होंने 1954 में सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिया और विनोबा भावे के भूदान आंदोलन और सर्वोदय (सभी का उदय/कल्याण) के दर्शन में शामिल हो गए। यह उनके विचारों में एक गांधीवादी मोड़ था। उन्होंने तर्क दिया कि सच्चा सामाजिक परिवर्तन राज्य की शक्ति के माध्यम से नहीं, बल्कि लोगों के नैतिक और आध्यात्मिक उत्थान के माध्यम से आ सकता है।

उनके चिंतन का अंतिम और सबसे प्रसिद्ध चरण 1970 के दशक में आया। इंदिरा गांधी सरकार के बढ़ते भ्रष्टाचार और सत्तावाद के जवाब में, जेपी ने ‘संपूर्ण क्रांति’ (Total Revolution) का आह्वान किया। यह केवल सरकार बदलने का आह्वान नहीं था, बल्कि समाज के हर पहलू – सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक और नैतिक – में एक क्रांतिकारी परिवर्तन का आह्वान था। उन्होंने एक ‘दलविहीन लोकतंत्र’ (Partyless Democracy) का विचार प्रस्तुत किया, जहां सत्ता का विकेंद्रीकरण होगा और लोग स्थानीय ‘जन समितियों’ के माध्यम से सीधे शासन में भाग लेंगे। उनका यह विचार सत्ता के केन्द्रीकरण का एक शक्तिशाली विकल्प प्रस्तुत करता है और आज भी प्रासंगिक बना हुआ है।

IGNOU MPSE-004 Previous Year Solved Question Paper in English

Q1. Examine the relationship between religion and polity in pre-modern India.

Ans. In pre-modern India, the relationship between religion and polity was deeply intertwined and inseparable. The two were mutually dependent for political legitimacy and the maintenance of social order. This relationship can be observed in distinct forms across the ancient and medieval periods. Ancient India: In ancient India, the concept of ‘Dharma’ provided the foundational basis for the polity. ‘Dharma’ was not merely worship but a comprehensive set of moral and social codes. The king’s foremost duty was to uphold ‘Rajdharma’ , which meant protecting the subjects and maintaining the social order (Varnashrama Dharma).

  • Brahmana-Kshatriya Relationship: The Brahmanas (priestly class) interpreted the scriptures and performed rituals and sacrifices for the kings (Kshatriyas), which conferred divine legitimacy upon their rule. In Kautilya’s ‘Arthashastra’ , while there is an emphasis on secular governance, the king’s duties are still linked to Dharma.
  • Ashoka’s ‘Dhamma’: The Mauryan emperor Ashoka adopted a policy of ‘Dhamma’ (the Prakrit form of Dharma), which was a moral code. It was inspired by Buddhism but was acceptable to all sects. Ashoka used it as a political tool to promote the moral upliftment of his subjects and to unify his vast empire.


Medieval India:

With the advent of Islam, the relationship between religion and polity took a new form.

  • Delhi Sultanate: The Sultans presented themselves as deputies of the Caliph to grant legitimacy to their rule. The ‘Ulema’ (Islamic scholars) exercised significant influence on governance and insisted on the application of ‘Sharia’ (Islamic law). However, in practice, Sultans often followed ‘Zawabit’ (state laws) which could differ from Sharia.
  • Mughal Period: Under the Mughals, this relationship became more complex. Akbar adopted a policy of ‘Sulh-i-Kul’ (peace with all) and founded a syncretic creed called ‘Din-i-Ilahi’ , aimed at uniting the diverse religious groups of the empire. This was an attempt to subordinate religion to politics. In contrast, Aurangzeb adopted a more orthodox policy by re-imposing ‘Jizya’ on non-Muslims and emphasizing Islamic piety.

In conclusion, in pre-modern India, whether it was the Hindu ‘Rajdharma’ or the Islamic ‘Sharia’, religion remained a critical source of legitimacy for political authority. Rulers used religion to consolidate their power and integrate their empires, creating a symbiotic yet often tense relationship between religion and polity.

Q2. Write a note on the revolt of the tribals during national movement.

Ans. During the Indian national movement, parallel to the mainstream freedom struggle, numerous tribal revolts erupted in different parts of the country. These revolts were a direct consequence of British colonial policies that severely disrupted the life, livelihood, and culture of the tribal people. Though often under-represented in mainstream history, these uprisings form an integral part of India’s anti-colonial struggle. Main Causes of the Revolts:

  • Land Alienation and Forest Policies: The British government classified forests as ‘reserved’ and ‘protected’, restricting the use of forest produce and depriving tribals of their traditional livelihoods. The communal land of the tribals was converted into private property, making them vulnerable to exploitation by outsiders (‘dikus’) – moneylenders, traders, and zamindars.
  • Cultural Interference: The activities of Christian missionaries and the ‘civilizing’ mission of British administrators were perceived by the tribals as an assault on their identity and culture.
  • Economic Exploitation: Tribals were forced into taking loans at exorbitant interest rates and often became bonded labourers. The new revenue systems also placed a heavy burden on them.


Major Tribal Revolts:

  1. Santhal Hul (1855-56): Led by Sidhu and Kanhu Murmu, this revolt in the Jharkhand region was against the exploitation by zamindars, moneylenders, and British officials. It was one of the largest and most organized tribal uprisings.
  2. Munda Ulgulan (1899-1900): Led by Birsa Munda , this revolt was against the land grabbing by ‘dikus’ and the destruction of the traditional socio-political system. Birsa Munda founded a new religion, ‘Birsait’, and called for the establishment of an independent Munda Raj.
  3. Rampa Rebellion (1922-24): In the Godavari region of Andhra Pradesh, this revolt was led by Alluri Sitarama Raju against the restrictions of the Madras Forest Act, 1882. Raju was inspired by Gandhian ideals but believed that independence could only be won through the use of force.

The character of these revolts was often local, violent, and millenarian, envisioning the restoration of a golden age. Although brutally crushed by British military power, these revolts shook the foundations of colonial rule. They awakened tribal consciousness and prepared the ground for future political movements. These uprisings drew the attention of national movement leaders to tribal issues, even if they could not be fully integrated into the mainstream struggle.

Q3. Analyse the 1907 Surat split in Congress as a watershed in India’s struggle for independence.

Ans. The split in the Indian National Congress at its Surat session in 1907, famously known as the ‘Surat Split’ , was a significant and decisive turning point in India’s struggle for independence. The split was the culmination of growing ideological and methodological differences between the two main factions of the Congress – the Moderates and the Extremists . Background and Causes of the Split: The Partition of Bengal in 1905 had infused a new energy into Indian nationalism and accelerated the rise of Extremist ideology. The Extremists, led by Lala Lajpat Rai, Bal Gangadhar Tilak, and Bipin Chandra Pal (popularly known as Lal-Bal-Pal ), were dissatisfied with the Moderates’ politics of ‘Prayer, Petition, and Protest’. They advocated for more militant and direct action. The differences came to a head at the Surat session in 1907 over two main issues:

  • Election of the President: The Extremists wanted Lala Lajpat Rai or Bal Gangadhar Tilak as the president, while the Moderates supported Rashbehari Ghosh.
  • Disagreement on Resolutions: The Extremists wanted the resolutions on Swadeshi, Boycott, and National Education , passed at the 1906 Calcutta session, to be endorsed and extended to the rest of the country with greater vigour. They feared that the Moderates would dilute these resolutions.

The session descended into chaos, and the Congress eventually split, with the Extremists being expelled from the organization.


Consequences and Significance of the Split:

The Surat Split was a watershed moment due to its far-reaching consequences:

  1. Weakening of the National Movement: The split weakened the national movement for nearly a decade. Without the Extremists, the Congress lost much of its vitality and mass appeal.
  2. British ‘Divide and Rule’ Policy: The British took full advantage of the split. They tried to win over the Moderates with concessions (like the Morley-Minto Reforms of 1909), while brutally suppressing the Extremists. Tilak was arrested and deported to Mandalay (Burma).
  3. Rise of Militant Nationalism: With the Congress weakened as a platform, some disillusioned youth were drawn towards revolutionary activities and acts of individual heroism.
  4. Reunion and Future Direction: After nearly 9 years, the two factions reunited at the Lucknow session in 1916. The experience of the split taught the Congress leadership that unity was the greatest strength. It set the stage for the arrival of Gandhiji and a unified, mass-based movement under his leadership.

In conclusion, the Surat Split temporarily slowed down the freedom struggle, but it also brought about ideological clarity and taught future leaders the crucial lesson of unity, paving the way for a more robust and inclusive national movement in the Gandhian era.

Q4. Examine V. D. Savarkar’s idea of Hinduttva as cultural nationalism.

Ans. Vinayak Damodar Savarkar’s idea of ‘Hindutva’ is a significant and controversial concept in modern Indian political thought. It is often misunderstood as religious nationalism, whereas Savarkar himself presented it as a cultural and political nationalism . His book, ‘Hindutva: Who is a Hindu?’ (1923) , elaborates this idea in detail. According to Savarkar, Hindutva and Hinduism are two different things. Hinduism is a creed or a sect, whereas Hindutva is a broader concept that defines the cultural, ethnic, and national identity of the Indian nation. Savarkar defined three essential criteria for being a ‘Hindu’:

  1. Pitribhumi (Fatherland): A person whose fatherland is India. This means the person considers India as their motherland and fatherland. This is a geographical and territorial criterion.
  2. Jati (Race/Bloodline): A person who is a descendant of the people who have lived in the land stretching from the Indus river to the seas. This emphasizes a sense of common blood or lineage. For Savarkar, ‘Hindu’ is a historical community rooted in this land.
  3. Sanskriti (Culture): This is the most crucial criterion. A Hindu is one who shares a common culture, called ‘Sanskriti’. This shared culture includes common laws, rites, festivals, heroes, history, and art. Savarkar believed that this common culture is what binds the Indian people as a nation.

To this definition, Savarkar added another critical element:

Punyabhumi (Holyland)

. He argued that only those people could be true members of the Indian nation whose fatherland and holyland are both within India. Based on this logic, he excluded Muslims and Christians from the definition of Hindutva because their holylands (Mecca and Jerusalem) are outside India. According to him, their loyalties could be divided.


Analysis as Cultural Nationalism:

Savarkar’s Hindutva is distinctly a form of cultural nationalism because it bases the nation not on religion or mode of worship, but on a shared civilization, history, and cultural heritage. He included Jains, Buddhists, Sikhs, and various Hindu sects within the broad ambit of Hindutva because their holyland is in India and they are part of this shared culture. His aim was to create a unified and strong Hindu identity that could withstand colonial rule and internal divisions.

However, due to the condition of Punyabhumi, his nationalism is considered exclusionary rather than inclusive. Critics argue that it casts India’s religious minorities as ‘the other’ and imagines a homogenous, Hindu-centric nation, which goes against India’s diversity.

Q5. Describe Sir Syed Ahmed Khan’s views on Hindu- Muslim unity.

Ans. Sir Syed Ahmed Khan (1817-1898) was a prominent Muslim reformer, educationist, and political thinker of the 19th century. His views on Hindu-Muslim unity are complex and show a variation in two distinct phases of his life. Early Phase: Advocate of Unity In the early phase of his career, Sir Syed was a strong proponent of Hindu-Muslim unity. After the Revolt of 1857, he felt that it was essential for the two communities to come together for the progress of India. He believed that the terms ‘Hindu’ and ‘Muslim’ merely denoted religious distinction, but as a nation, they were all ‘Hindustani’. His most famous quote belongs to this period, where he described India as a “beautiful bride” whose “two eyes are the Hindus and the Muslims” . He stated that the bride’s beauty would be ruined if either of the eyes were harmed. In this phase, he advocated for cooperation between the two communities at a social and cultural level. The Scientific Society he founded had both Hindus and Muslims participating equally. Later Phase: Shift towards Political Separation A significant shift occurred in Sir Syed’s views after the founding of the Indian National Congress in 1885. He feared that the system of representative democracy and competitive examinations advocated by the Congress, based on the principle of ‘one man, one vote’, would be detrimental to the Muslims of India. Since Hindus were the majority in population, Sir Syed felt that Muslims would be politically sidelined and their voice would go unheard in any democratic framework. This fear led him to oppose the Congress and advise Muslims to stay away from it. His arguments were as follows:

  • Educational Backwardness: He felt that Muslims were educationally backward compared to Hindus and were not prepared to face them in competitive examinations or political contests.
  • Conflict of Political Interests: He came to believe that the political interests of Hindus and Muslims were different and that the Congress primarily represented Hindu interests.
  • Loyalty to British Rule: Sir Syed believed that the best interests of the Muslims could be served through cooperation with and loyalty to the British government, not by opposing it. He urged Muslims to stay away from politics and focus on their educational and social upliftment. It was for this purpose that he established the Mohammedan Anglo-Oriental College at Aligarh in 1875.

In conclusion, while Sir Syed Ahmed Khan desired Hindu-Muslim unity on a social and cultural level, in the political sphere, he became an advocate for a separate path for Muslims. He believed that political competition would breed animosity between the two communities. This changed perspective inadvertently sowed the seeds of communal separatism in Indian politics, which later had a profound impact on the development of the ‘two-nation theory’.

Q6. Examine Jaipal Singh’s role in mobilizing Adivasi identity.

Ans. Jaipal Singh Munda (1903-1970) was one of the most significant leaders in 20th-century India who articulated and politically organized the Adivasi identity. An Oxford graduate and an outstanding hockey player, he used his unique background to raise the voice of India’s tribals on the national stage. His role in mobilizing Adivasi identity was multifaceted and profound. 1. Leadership of Adivasi Mahasabha: In 1939, Jaipal Singh became the president of the Adivasi Mahasabha , which was initially a socio-cultural organization for the tribals of Chotanagpur. Under his leadership, it transformed into a powerful political organization. He popularized the term ‘Adivasi’ as a unifying political identity, bringing various tribes like Munda, Santhal, Ho, Oraon, etc., onto a common platform. He emphasized the idea that Adivasis were the original inhabitants of India and had a distinct historical and cultural identity different from the caste-based Hindu society. 2. Demand for a Separate State of ‘Jharkhand’: Jaipal Singh sought to give a geographical and political expression to the Adivasi identity. From the platform of the Adivasi Mahasabha, he prominently raised the demand for a separate state of ‘Jharkhand’ , to be carved out of the tribal-dominated areas of Bihar, Orissa, and Madhya Pradesh. He argued that a separate state would enable the Adivasis to protect their culture, language, traditional systems of governance, and save themselves from the exploitation by outsiders (‘dikus’). This demand became the focal point of Adivasi political aspirations. 3. Adivasi Voice in the Constituent Assembly: As a member of the Constituent Assembly, Jaipal Singh was a powerful and articulate voice for the rights of Adivasis. In his famous speech in the Assembly, he declared, “As a jungli, as an Adibasi, I am not expected to understand the legal intricacies of the Resolution.” He stressed that tribal societies were inherently egalitarian and democratic. He played a crucial role in ensuring that special safeguards for tribals were included in the Constitution. These included:

  • Fifth and Sixth Schedules: These schedules provide a framework for self-governance and cultural autonomy in tribal areas.
  • Reservations: He strongly advocated for reservations for Scheduled Tribes (STs) in legislatures and government jobs.


4. Politicization of Identity:

Jaipal Singh successfully transformed tribal grievances into a coherent political agenda. He made Adivasis feel that they were not scattered, powerless groups but a political community with a collective identity and shared interests. He turned the ‘Adivasi’ identity into a symbol of pride and self-respect.

In conclusion, Jaipal Singh Munda played a historic role in mobilizing and politically asserting the Adivasi identity by uniting diverse tribal groups under the broad banner of ‘Adivasi’, articulating the demand for a separate state of Jharkhand, and fighting for their rights in the Constituent Assembly.

Q7. How did M. K. Gandhi formulate the relationship between politics and religion ? Elaborate.

Ans. For Mahatma Gandhi, politics and religion were inextricably linked. Contrary to modern Western thought, which advocates for the separation of politics from religion, he proposed an approach where politics was to be founded on a moral and spiritual basis. For Gandhi, politics without religion was a “death-trap because it kills the soul.” Gandhi’s Conception of Religion: It is crucial to understand that when Gandhi used the word ‘religion’, he did not mean any particular creed, sect, or organized religion. For him, the essence of religion was morality and ethics . It was an inner truth and a universal moral law that exists at the core of all organized religions—Hinduism, Islam, Christianity, etc. He propagated the principle of ‘Sarva Dharma Sama Bhava’ , which means all religions are equal and lead to the same truth. His religion was therefore inclusive and universal, not exclusionary or sectarian. Spiritualization of Politics: Gandhi’s main objective was the ‘spiritualization of politics’. He believed that political life should be guided by the same ethical principles that govern personal life, such as truth, non-violence, and self-sacrifice.

  • Satya and Ahimsa: These were the two pillars of Gandhi’s political philosophy. He insisted that the means used to achieve political ends must be as pure as the ends themselves. Therefore, for the freedom struggle, he adopted the method of ‘Satyagraha’ (insistence on truth), which was based on non-violent resistance.
  • Concept of Ram Rajya: Gandhi often spoke of ‘Ram Rajya’, which confused many. For him, Ram Rajya did not mean the establishment of a Hindu theocratic state, but the ‘Kingdom of God’ or an ‘ideal state’ where truth and justice would prevail. It was a state where even the poorest and weakest person would experience justice and equality (Sarvodaya).


Opposition to Communalism:

Ironically, despite linking religion and politics, Gandhi was a staunch opponent of communalism and the use of religion for political mobilization that fosters communal hatred and division. He opposed the politicization of religion. He believed that true religion unites people, it does not divide them. He dedicated his entire life to Hindu-Muslim unity and ultimately sacrificed his life for this cause.

In conclusion, Gandhi linked religion to politics to give it a moral direction. He saw religion as a source of ethics, truth, and universal love, which was necessary to save political action from selfishness, power-lust, and corruption. His approach was to make politics a means of service and self-sacrifice, not a tool for capturing power.

Q8. Analyse Dr. B. R. Ambedkar’s under- standing of caste and untouchability.

Ans. Dr. B.R. Ambedkar’s understanding of caste and untouchability is foundational and revolutionary in Indian social and political thought. He viewed it not merely as a social problem, but as the structural foundation of Hindu society. His analysis was based on his personal experiences and deep academic study. Understanding of Caste: Ambedkar rejected the traditional explanations of the caste system. His analysis focused on several key points:

  1. Not a Division of Labour, but a Division of Labourers: Ambedkar argued that the caste system is not just a division of labour, as many contended, but a ‘graded division of labourers’ . It is a system that locks individuals into occupations based on their birth, denying them the freedom to choose their profession.
  2. Graded Inequality: For Ambedkar, the most pernicious feature of the caste system is its structure of ‘graded inequality’. It is a ladder where castes are placed one above the other, with each caste feeling superior to the one below it and inferior to the one above it. He called it a scale of “ascending reverence and descending contempt.” This structure ensures that the castes can never unite to rebel against the system, as each caste has a vested interest in the privilege of domination over the caste below it.
  3. Endogamy: Ambedkar identified that the core element of the caste system is ‘endogamy’ , or the practice of marrying within one’s own caste. This is the mechanism that maintains the boundaries of caste and reproduces it from generation to generation.


Understanding of Untouchability:

Ambedkar considered untouchability to be a logical and inevitable outcome of the caste system. He rejected the term ‘Harijan’ (children of God) given by Gandhi, as it downplayed the horror of the problem and presented a patronizing view.

  • Integral to Hinduism: Unlike Gandhi, who believed that untouchability was a blot on Hinduism that could be removed, Ambedkar argued that untouchability was deeply rooted in the religio-philosophical tenets of Hinduism, particularly the concepts of purity and pollution. It was not an external evil but an integral part of the system.
  • Beyond Social Boycott: Ambedkar explained that untouchability is not limited to just ‘not touching’. It is a system of comprehensive social, economic, and political exclusion that denies Dalits access to education, property, and a life of dignity.


Solution: Annihilation of Caste

Based on this analysis, Ambedkar concluded that the caste system could not be reformed; it had to be completely

annihilated

. In his famous work,

‘Annihilation of Caste’

, he argued that unless Hindu society challenges the divinity of its scriptures (the Shastras), which sanction caste, the annihilation of caste is impossible. Ultimately, seeing no hope for reform within Hinduism, he converted to Buddhism in 1956 with millions of his followers, which for him was a symbolic and real liberation from the shackles of caste and untouchability.

Q9. Discuss E. M. 5. Namboodiripad’s views on caste-conflicts.

Ans. Elamkulam Manakkal Sankaran Namboodiripad (E.M.S.) was a prominent Indian communist leader, theorist, and the first Chief Minister of Kerala. His views on caste conflict represent a significant attempt to apply traditional Marxist analysis to the specific Indian social context. He saw caste not merely as a social or cultural phenomenon but as an integral part of India’s specific historico-economic development. The Link between Caste, Class, and Mode of Production: E.M.S.’s central argument was that in India, caste and class are inextricably linked. Using the classical Marxist model of ‘base and superstructure’, he argued that:

  • Feudal Mode of Production: In pre-capitalist, feudal India, the caste system was the superstructure to the economic base , i.e., the agrarian mode of production. Caste regulated the relations of production. The upper castes (Brahmins, Kshatriyas) were the landowning, surplus-appropriating classes, while the lower castes and untouchables were the peasants and labourers directly engaged in production. Thus, the caste hierarchy largely corresponded with the class hierarchy.
  • Caste-based Exploitation: According to E.M.S., feudal exploitation was not just economic but was enforced through caste-based social and cultural oppression. Caste provided the ruling classes with a powerful ideological tool to divide and control the labouring masses.


Capitalism and Caste:

E.M.S. acknowledged that the advent of British colonial rule and capitalism disrupted the traditional caste-class relations. However, capitalism did not completely destroy caste, as had happened with European feudalism. Instead, capitalism adapted and modified the caste system for its own purposes.

  • He argued that capitalist development created a new proletariat class, comprising people from different castes. This broke down caste barriers to some extent.
  • But at the same time, the bourgeoisie continued to use caste divisions to prevent the development of class consciousness. Caste identity often trumped class solidarity.


Strategy for Struggle:

Based on this analysis, E.M.S. argued that the socialist revolution in India required a dual strategy:

  1. Class Struggle: The class struggle against capitalist and feudal exploitation is central. It is necessary to unite the peasants and workers based on their shared class interests.
  2. Anti-Caste Struggle: However, the class struggle cannot be separated from the struggle against caste oppression. The communist movement must actively fight against the caste system and untouchability, and support the struggle of the lower castes for democratic rights and social dignity.

E.M.S. believed that the anti-caste struggle had to be made a part of the democratic revolution, which would eventually pave the way for a socialist revolution. In short, for him, the caste conflict and the class conflict were two sides of the same coin, and success in one was not possible without success in the other.

Q10. Write a note on socialist thought of Jai Prakash Narayan.

Ans. Jayaprakash Narayan (JP) was one of the most influential and original political thinkers of modern India. His socialist ideas were not static but evolved over time. His ideological journey can be broadly divided into three phases: Marxist socialism, democratic socialism, and finally, Sarvodaya and Total Revolution. 1. Phase of Marxist Socialism: In his early years, especially during his education in the United States, JP was heavily influenced by Marxism. He believed in the principles of class struggle, revolution, and the overthrow of capitalism. Upon returning to India, he joined the Indian National Congress but soon became disillusioned with Gandhian methods, which he considered slow and ineffective. In 1934, he co-founded the Congress Socialist Party (CSP) , a left-leaning group within the Congress. In this phase, JP advocated a socialism inspired by the Soviet model, although he was critical of Stalinist excesses. 2. Phase of Democratic Socialism: Gradually, JP became disillusioned with Marxism and the dictatorial nature of the Soviet Union. He realized that socialism must be combined with the values of democracy and individual freedom. After World War II, he emerged as a firm democratic socialist . He argued that socialism is not just about economic equality; it is incomplete without political and personal freedom. He envisioned a socialist state based on parliamentary democracy, decentralized economic planning, and cooperatives. He broke away from the Congress to form the Socialist Party, but met with limited success in electoral politics. 3. Phase of Sarvodaya and Total Revolution: By the mid-1950s, JP became completely disillusioned with party politics and the politics of power. He retired from active politics in 1954 and joined Vinoba Bhave’s Bhoodan movement and the philosophy of Sarvodaya (rise/welfare of all). This was a Gandhian turn in his thought. He argued that true social change could not come through state power but through the moral and spiritual upliftment of the people. The final and most famous phase of his thought came in the 1970s. In response to the growing corruption and authoritarianism of the Indira Gandhi government, JP called for a ‘Total Revolution’ (Sampoorna Kranti) . This was not merely a call to change the government, but a call for a revolutionary transformation in every aspect of society—social, economic, political, cultural, educational, and moral. He put forward the idea of a ‘Partyless Democracy’ , where power would be decentralized and people would participate directly in governance through local ‘Jan Samitis’ (People’s Committees). His idea presented a powerful alternative to the centralization of power and remains relevant today.


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