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IGNOU MPSE-008 Solved Question Paper PDF

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IGNOU MPSE-008 Previous Year Solved Question Paper in Hindi
Q1. भारत में राज्य की राजनीति के अध्ययन के लिए लागू व्यवस्थित ढाँचे का परीक्षण कीजिए।
Ans. भारत में राज्य की राजनीति का अध्ययन करने के लिए प्रणालीगत ढाँचा (systemic framework) एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण है। यह ढाँचा, जिसे मुख्य रूप से डेविड ईस्टन ने विकसित किया है, राजनीति को एक ऐसी प्रणाली के रूप में देखता है जो समाज के भीतर संचालित होती है और पर्यावरण से प्रभावित होती है। इस ढाँचे को भारतीय राज्य की राजनीति के संदर्भ में लागू करने पर, यह हमें केंद्र और राज्यों के बीच के जटिल संबंधों, और राज्यों के भीतर की राजनीतिक गतिशीलता को समझने में मदद करता है।
इस ढाँचे के मुख्य तत्व हैं:
- इनपुट (आगत): ये पर्यावरण से राजनीतिक प्रणाली में प्रवेश करने वाली माँगें और समर्थन हैं। भारतीय राज्यों के संदर्भ में, माँगें विभिन्न रूपों में आती हैं, जैसे कि जाति-आधारित समूहों द्वारा आरक्षण की माँग, भाषाई समूहों द्वारा मान्यता की माँग, किसानों द्वारा बेहतर मूल्य की माँग, या विशिष्ट क्षेत्रों द्वारा विकास परियोजनाओं की माँग। समर्थन में नागरिकों द्वारा कानूनों का पालन करना, करों का भुगतान करना, और चुनावों में भाग लेना शामिल है, जो प्रणाली की वैधता को बनाए रखता है।
- रूपांतरण प्रक्रिया (Conversion Process): यह वह ‘ब्लैक बॉक्स’ है जहाँ इनपुट पर कार्रवाई की जाती है। इसमें राज्य सरकार की संस्थाएँ जैसे विधायिका, कार्यपालिका, और न्यायपालिका शामिल हैं। राजनीतिक दल, दबाव समूह, और नौकरशाही इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जहाँ वे मांगों पर बहस करते हैं, बातचीत करते हैं और उन्हें नीतियों में बदलने का प्रयास करते हैं।
- आउटपुट (निर्गत): ये राजनीतिक प्रणाली द्वारा लिए गए निर्णय और नीतियां हैं। इसमें कानून, सरकारी कार्यक्रम, सब्सिडी, और न्यायिक निर्णय शामिल हैं। उदाहरण के लिए, किसी राज्य सरकार द्वारा किसानों के लिए ऋण माफी योजना एक आउटपुट है जो किसानों की मांगों के जवाब में होती है।
- फीडबैक (प्रतिपुष्टि): आउटपुट का समाज और पर्यावरण पर प्रभाव पड़ता है, जो बदले में नई मांगों और समर्थन को जन्म देता है। यदि कोई नीति सफल होती है, तो यह सरकार के लिए समर्थन बढ़ा सकती है। यदि यह विफल रहती है, तो यह विरोध और नई मांगों को जन्म दे सकती है। यह फीडबैक लूप प्रणाली को गतिशील और अनुकूलनीय बनाता है।
मायरन वेनर जैसे विद्वानों ने इस ढाँचे का उपयोग यह समझाने के लिए किया है कि कैसे भारत में राज्य-स्तरीय राजनीतिक प्रणालियाँ जाति, धर्म और भाषा जैसी सामाजिक दरारों से उत्पन्न मांगों का प्रबंधन करती हैं। यह ढाँचा राज्य की राजनीति की जटिलता को समझने में मदद करता है, लेकिन इसकी आलोचना भी की जाती है कि यह शक्ति संरचनाओं और असमानताओं को नजरअंदाज करता है जो राजनीतिक प्रक्रिया को गहराई से प्रभावित करते हैं। फिर भी, यह राज्य की राजनीति के विभिन्न घटकों और उनकी अंतःक्रियाओं का विश्लेषण करने के लिए एक उपयोगी प्रारंभिक बिंदु बना हुआ है।
Q2. भारत में अंतर-राज्य संघर्षों के समाधान के लिए संवैधानिक तंत्रों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए |
Ans. भारतीय संविधान एक संघीय ढाँचा स्थापित करता है, और यह मानता है कि राज्यों के बीच विवाद उत्पन्न हो सकते हैं। इन संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए, संविधान कई तंत्र प्रदान करता है। ये तंत्र सुनिश्चित करते हैं कि विवादों को कानूनी और संस्थागत ढाँचे के भीतर हल किया जाए, जिससे संघ की एकता और अखंडता बनी रहे।
अंतर-राज्य संघर्षों के समाधान के लिए मुख्य संवैधानिक तंत्र इस प्रकार हैं:
1. अंतर-राज्यीय जल विवादों का न्यायनिर्णयन (अनुच्छेद 262): यह अनुच्छेद संसद को अंतर-राज्यीय नदियों और नदी घाटियों के पानी के उपयोग, वितरण या नियंत्रण से संबंधित किसी भी विवाद या शिकायत के न्यायनिर्णयन के लिए कानून बनाने का अधिकार देता है। इस शक्ति का प्रयोग करते हुए, संसद ने अंतर-राज्यीय जल विवाद अधिनियम, 1956 पारित किया। इस अधिनियम के तहत, जब कोई राज्य सरकार अनुरोध करती है, तो केंद्र सरकार एक अस्थायी न्यायाधिकरण (Tribunal) का गठन कर सकती है ताकि विवाद का फैसला किया जा सके। कावेरी, कृष्णा और नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण इसके प्रमुख उदाहरण हैं। अनुच्छेद 262 यह भी प्रावधान करता है कि संसद यह निर्धारित कर सकती है कि ऐसे किसी भी विवाद के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय या किसी अन्य न्यायालय का अधिकार क्षेत्र नहीं होगा।
2. अंतर-राज्यीय परिषद (अनुच्छेद 263): यह अनुच्छेद राष्ट्रपति को एक अंतर-राज्यीय परिषद स्थापित करने का अधिकार देता है यदि उन्हें लगता है कि ऐसा करना सार्वजनिक हित में होगा। इस परिषद के कर्तव्य हैं:
- राज्यों के बीच उत्पन्न होने वाले विवादों की जांच करना और उन पर सलाह देना।
- उन विषयों पर जांच और चर्चा करना जिनमें कुछ या सभी राज्यों, या संघ और एक या अधिक राज्यों का साझा हित हो।
- किसी भी ऐसे विषय पर सिफारिशें करना, और विशेष रूप से उस विषय के संबंध में नीति और कार्रवाई के बेहतर समन्वय के लिए सिफारिशें करना।
सरकारिया आयोग की सिफारिश के आधार पर 1990 में स्थायी रूप से एक अंतर-राज्यीय परिषद की स्थापना की गई थी। यह केंद्र-राज्य और अंतर-राज्य सहयोग और समन्वय के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में कार्य करता है।
3. सर्वोच्च न्यायालय का मूल अधिकार क्षेत्र (अनुच्छेद 131): संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को कुछ प्रकार के विवादों में मूल अधिकार क्षेत्र प्राप्त है। इसमें निम्नलिखित विवाद शामिल हैं:
- भारत सरकार और एक या एक से अधिक राज्यों के बीच।
- दो या दो से अधिक राज्यों के बीच।
यह अधिकार क्षेत्र कानूनी प्रकृति के विवादों पर लागू होता है, न कि राजनीतिक विवादों पर। कई सीमा विवाद, जैसे महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच, इस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लाए गए हैं।
इनके अलावा, क्षेत्रीय परिषदें (Zonal Councils) , जिनकी स्थापना राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 के तहत की गई थी, भी अंतर-राज्य सहयोग को बढ़ावा देने और विवादों को सुलझाने के लिए अनौपचारिक मंच के रूप में काम करती हैं। ये तंत्र सामूहिक रूप से भारतीय संघवाद में संघर्ष समाधान के लिए एक मजबूत ढाँचा प्रदान करते हैं।
Q3. भारत में राज्य की राजनीति पर वैश्वीकरण के प्रभाव पर चर्चा कीजिए।
Ans. 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद भारत में वैश्वीकरण की प्रक्रिया तेज हो गई, जिसका देश की राज्य-स्तरीय राजनीति पर गहरा और बहुआयामी प्रभाव पड़ा। वैश्वीकरण ने राज्यों की आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक गतिशीलता को बदल दिया है।
आर्थिक प्रभाव: वैश्वीकरण का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव “प्रतिस्पर्धी संघवाद” (Competitive Federalism) का उदय है। विदेशी निवेश (FDI) को आकर्षित करने के लिए राज्यों के बीच एक होड़ शुरू हो गई। इसने राज्यों को अपनी आर्थिक नीतियों को आकार देने में अधिक स्वायत्तता दी। गुजरात, महाराष्ट्र, और तमिलनाडु जैसे राज्यों ने निवेशक-अनुकूल नीतियां बनाकर, विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) स्थापित करके और बुनियादी ढांचे में सुधार करके महत्वपूर्ण निवेश आकर्षित किया। इसके विपरीत, जो राज्य इन सुधारों को अपनाने में धीमे थे, वे आर्थिक रूप से पिछड़ गए, जिससे क्षेत्रीय असमानताएँ और बढ़ गईं। वैश्वीकरण ने राज्य सरकारों को राजकोषीय अनुशासन के लिए भी मजबूर किया, क्योंकि उन्हें अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों और निवेशकों के प्रति जवाबदेह बनना पड़ा।
राजनीतिक प्रभाव: राजनीतिक रूप से, वैश्वीकरण ने केंद्र-राज्य संबंधों को नया रूप दिया है। आर्थिक मामलों में केंद्र का नियंत्रण कुछ हद तक कम हुआ है, और राज्यों, विशेष रूप से आर्थिक रूप से सफल राज्यों, की सौदेबाजी की शक्ति में वृद्धि हुई है। क्षेत्रीय दलों ने इस अवसर का लाभ उठाया है और वे अब न केवल राज्य-स्तरीय मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, बल्कि राष्ट्रीय और विदेश नीति को भी प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए, तमिलनाडु के राजनीतिक दल श्रीलंका के साथ भारत के संबंधों को प्रभावित करते रहे हैं, और पश्चिम बंगाल की सरकार ने बांग्लादेश के साथ तीस्ता जल बंटवारे समझौते को प्रभावित किया है। इस प्रकार, राज्य अब विदेश नीति के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण अभिनेता बन गए हैं, जिसे कभी-कभी “परा-कूटनीति” (Paradiplomacy) कहा जाता है।
सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव: सामाजिक रूप से, वैश्वीकरण ने शहरी क्षेत्रों में एक नए उपभोक्तावादी मध्य वर्ग को जन्म दिया है। हालाँकि, इसने समाज के कुछ वर्गों, विशेषकर किसानों और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए कठिनाइयाँ भी पैदा की हैं, जो वैश्विक प्रतिस्पर्धा का सामना नहीं कर सके। इसके परिणामस्वरूप, विस्थापन, आजीविका के नुकसान और कृषि संकट के खिलाफ कई सामाजिक आंदोलन हुए हैं। सांस्कृतिक रूप से, जहाँ एक ओर वैश्विक संस्कृति का प्रसार हुआ है, वहीं दूसरी ओर इसके प्रतिक्रियास्वरूप स्थानीय और क्षेत्रीय पहचानों को मजबूत करने पर भी जोर दिया गया है।
संक्षेप में, वैश्वीकरण ने भारतीय राज्यों को वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ सीधे जुड़ने के अवसर प्रदान किए हैं, लेकिन साथ ही इसने नई चुनौतियाँ भी पैदा की हैं, जैसे कि बढ़ती असमानता और सामाजिक असुरक्षा। इसने राज्य की राजनीति को अधिक गतिशील, प्रतिस्पर्धी और बाह्य रूप से उन्मुख बना दिया है।
Q4. भारतीय लोकतंत्र में मतदान व्यवहार के निर्धारक के रूप में जाति की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए |
Ans. भारतीय लोकतंत्र में मतदान व्यवहार एक जटिल परिघटना है जो कई कारकों से प्रभावित होती है, लेकिन जाति निर्विवाद रूप से सबसे प्रमुख और स्थायी निर्धारकों में से एक रही है। हालाँकि समय के साथ अन्य कारकों का महत्व बढ़ा है, फिर भी जाति भारतीय राजनीति की एक केंद्रीय वास्तविकता बनी हुई है।
जाति एक प्रमुख निर्धारक के रूप में:
- राजनीतिक गोलबंदी और पहचान: जाति एक शक्तिशाली सामाजिक पहचान और एकजुटता का स्रोत प्रदान करती है। राजनीतिक दल इस जाति-आधारित एकजुटता का उपयोग ‘वोट बैंक’ बनाने के लिए करते हैं। वे अक्सर किसी विशेष निर्वाचन क्षेत्र में प्रमुख जाति के उम्मीदवार को मैदान में उतारते हैं, जिसे “जातिगत समीकरण” कहा जाता है।
- जाति-आधारित दल: भारतीय राजनीति में कई दलों का उदय ही जाति-आधारित समर्थन पर हुआ है। उदाहरण के लिए, बहुजन समाज पार्टी (BSP) मुख्य रूप से दलितों का प्रतिनिधित्व करती है, समाजवादी पार्टी (SP) यादव और अन्य पिछड़ी जातियों (OBCs) पर निर्भर करती है, और राष्ट्रीय जनता दल (RJD) का भी यादव-मुस्लिम आधार है। इन दलों ने हाशिए पर पड़ी जातियों को राजनीतिक आवाज़ और शक्ति प्रदान की है।
- संरक्षण और संसाधन वितरण: जाति की भूमिका केवल पहचान तक सीमित नहीं है। यह सरकारी नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण जैसे राज्य द्वारा वितरित संसाधनों तक पहुँच से भी जुड़ी हुई है। राजनीतिक दल विभिन्न जाति समूहों से संरक्षण और लाभ का वादा करके उनका समर्थन हासिल करने की कोशिश करते हैं।
जाति की बदलती और सीमित भूमिका: यह कहना गलत होगा कि भारतीय केवल जाति के आधार पर मतदान करते हैं। हाल के दशकों में, जाति की भूमिका अधिक जटिल हो गई है और अन्य कारक भी महत्वपूर्ण हो गए हैं:
- वर्ग और आर्थिक विकास: मतदाता अब विकास, रोजगार, महंगाई और बुनियादी सुविधाओं (बिजली, पानी, सड़क) जैसे आर्थिक मुद्दों पर भी ध्यान दे रहे हैं। 2014 और 2019 के आम चुनावों में ‘विकास’ का नारा एक प्रमुख कारक था।
- जातियों के भीतर विभाजन: अब बड़ी जाति श्रेणियाँ (जैसे दलित या ओबीसी) भी आंतरिक रूप से विभाजित हैं। राजनीतिक दल अब ‘अति-पिछड़ों’ या ‘महादलितों’ जैसे उप-समूहों को लक्षित कर रहे हैं, जिससे पारंपरिक वोट बैंक टूट रहे हैं।
- नेतृत्व और पार्टी की छवि: एक करिश्माई नेता का व्यक्तित्व और पार्टी की समग्र छवि भी मतदाताओं को प्रभावित करती है। नरेंद्र मोदी या अरविंद केजरीवाल जैसे नेताओं की लोकप्रियता जातिगत निष्ठाओं से परे जाकर वोट खींचती है।
- शहरीकरण और मीडिया: शहरीकरण, शिक्षा के प्रसार और मीडिया (विशेष रूप से सोशल मीडिया) की बढ़ती भूमिका ने मतदाताओं को अधिक जागरूक बनाया है और पारंपरिक जातिगत वफादारी को कुछ हद तक कमजोर किया है।
निष्कर्षतः, जाति भारतीय मतदान व्यवहार का एक अनिवार्य पहलू बनी हुई है, लेकिन यह एकमात्र निर्धारक नहीं है। यह अब विकास, वर्ग, नेतृत्व और शासन जैसे अन्य कारकों के साथ मिलकर काम करती है। राजनीति ने जाति को कमजोर नहीं किया है, बल्कि जाति का राजनीतिकरण हो गया है, जिससे यह चुनावी लोकतंत्र में शक्ति और सौदेबाजी का एक महत्वपूर्ण साधन बन गई है।
Q5. निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए : (क) विकासविरोधी आंदोलन (ख) अंतरराज्यीय क्षेत्रीय विवाद
Ans.
(क) विकासविरोधी आंदोलन
विकासविरोधी आंदोलन, जिन्हें अधिक सटीक रूप से ‘वैकल्पिक विकास आंदोलन’ कहा जा सकता है, वे सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन हैं जो सरकार या निगमों द्वारा प्रायोजित बड़ी विकास परियोजनाओं का विरोध करते हैं। ये आंदोलन विकास की प्रचलित ‘टॉप-डाउन’ (ऊपर से नीचे) मॉडल की आलोचना करते हैं, जिसमें स्थानीय समुदायों और पर्यावरण की कीमत पर बड़े बांध, खदानें, औद्योगिक संयंत्र और विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) बनाए जाते हैं।
इन आंदोलनों का तर्क यह नहीं है कि विकास नहीं होना चाहिए, बल्कि यह है कि विकास का वर्तमान मॉडल अन्यायपूर्ण और विनाशकारी है। इनकी मुख्य चिंताएँ हैं:
- विस्थापन और आजीविका का नुकसान: बड़ी परियोजनाएँ अक्सर हजारों लोगों, विशेष रूप से आदिवासियों और किसानों को उनकी भूमि और घरों से विस्थापित कर देती हैं, और उनकी पारंपरिक आजीविका को नष्ट कर देती हैं।
- पर्यावरणीय विनाश: ये परियोजनाएँ जंगलों, नदियों और पारिस्थितिक तंत्र को भारी नुकसान पहुँचाती हैं, जिसका दीर्घकालिक प्रभाव पड़ता है।
- अन्यायपूर्ण मुआवजा और पुनर्वास: विस्थापित लोगों को अक्सर अपर्याप्त मुआवजा मिलता है और उनका पुनर्वास ठीक से नहीं किया जाता है।
- संसाधनों पर स्थानीय नियंत्रण: ये आंदोलन तर्क देते हैं कि स्थानीय समुदायों का अपने प्राकृतिक संसाधनों (जल, जंगल, जमीन) पर पहला अधिकार होना चाहिए।
भारत में इसका सबसे प्रमुख उदाहरण नर्मदा बचाओ आंदोलन (NBA) है, जिसने सरदार सरोवर बांध परियोजना का विरोध किया। इसी तरह, ओडिशा में वेदांता के खिलाफ डोंगरिया कोंध आदिवासियों का आंदोलन और पश्चिम बंगाल में सिंगुर और नंदीग्राम में भूमि अधिग्रहण के खिलाफ आंदोलन भी महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। ये आंदोलन विकास की परिभाषा, उसके लक्ष्यों और लाभार्थियों पर मौलिक सवाल उठाते हैं।
(ख) अंतरराज्यीय क्षेत्रीय विवाद
अंतरराज्यीय क्षेत्रीय विवाद वे संघर्ष हैं जो भारत के दो या दो से अधिक राज्यों के बीच सीमा क्षेत्रों पर दावेदारी को लेकर होते हैं। ये विवाद अक्सर ऐतिहासिक, भाषाई और सांस्कृतिक कारकों से उत्पन्न होते हैं और इनकी जड़ें ब्रिटिश काल या 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम में खोजी जा सकती हैं, जिसने भाषाई आधार पर राज्यों की सीमाओं का पुनर्निर्धारण किया था।
ये विवाद केवल भूमि के टुकड़े पर नियंत्रण के बारे में नहीं हैं, बल्कि ये क्षेत्रीय गौरव, भाषाई पहचान और राजनीतिक शक्ति से भी जुड़े होते हैं। राजनीतिक दल अक्सर इन मुद्दों को चुनावी लाभ के लिए उठाते हैं, जिससे तनाव और बढ़ जाता है।
भारत में कुछ प्रमुख अंतरराज्यीय क्षेत्रीय विवाद हैं:
- महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा विवाद: यह सबसे पुराने और सबसे तीव्र विवादों में से एक है। महाराष्ट्र, कर्नाटक के बेलगावी (बेलगाम), कारवार और निप्पनी जैसे मराठी भाषी क्षेत्रों पर अपना दावा करता है।
- असम के सीमा विवाद: असम का अपने लगभग सभी पड़ोसी राज्यों – नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय – के साथ सीमा विवाद है। ये विवाद अक्सर हिंसक झड़पों का रूप ले लेते हैं।
- पंजाब-हरियाणा विवाद: दोनों राज्य चंडीगढ़ पर अपना पूर्ण अधिकार चाहते हैं, जो वर्तमान में दोनों की संयुक्त राजधानी और एक केंद्र शासित प्रदेश है। इसके अलावा, कुछ पंजाबी भाषी क्षेत्रों को हरियाणा से पंजाब में स्थानांतरित करने की भी मांग है।
इन विवादों को सुलझाने के प्रयास किए गए हैं, जिनमें आयोगों का गठन, द्विपक्षीय वार्ता और सर्वोच्च न्यायालय में याचिकाएं शामिल हैं, लेकिन अधिकांश विवाद अनसुलझे बने हुए हैं और समय-समय पर राजनीतिक तनाव का कारण बनते हैं।
Q6. भारत में क्षेत्रीय असमानता के लिए उत्तरदायी कारकों का संक्षेप में परी क्षण कीजिए ।
Ans. भारत में क्षेत्रीय असमानता एक गहरी और स्थायी समस्या है, जहाँ कुछ राज्य और क्षेत्र आर्थिक और सामाजिक विकास के मामले में दूसरों से बहुत आगे हैं। इस असमानता के लिए कई कारक जिम्मेदार हैं, जिन्हें ऐतिहासिक, भौगोलिक, आर्थिक और राजनीतिक श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है।
1. ऐतिहासिक कारक: क्षेत्रीय असमानता की जड़ें औपनिवेशिक काल में हैं। ब्रिटिश शासन ने उन क्षेत्रों के विकास पर ध्यान केंद्रित किया जो उनके आर्थिक और प्रशासनिक हितों की पूर्ति करते थे, जैसे कि बंदरगाह शहर (मुंबई, कोलकाता, चेन्नई) और कच्चे माल से समृद्ध क्षेत्र। उन्होंने इन क्षेत्रों में रेलवे और संचार जैसे बुनियादी ढांचे का विकास किया, जबकि देश के कई भीतरी और दूरदराज के इलाके उपेक्षित रहे। स्वतंत्रता के बाद भी यह पैटर्न कुछ हद तक जारी रहा।
2. भौगोलिक कारक: भूगोल विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कठिन भूभाग, जैसे कि पहाड़ी और रेगिस्तानी इलाके (जैसे पूर्वोत्तर राज्य, हिमाचल प्रदेश), प्रतिकूल जलवायु, और बाढ़ और सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाओं की आशंका वाले क्षेत्र विकास में पिछड़ जाते हैं। इसके विपरीत, उपजाऊ मैदानों और प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों वाले क्षेत्रों को एक प्राकृतिक लाभ मिलता है।
3. आर्थिक कारक: स्वतंत्रता के बाद, सार्वजनिक क्षेत्र के निवेश का वितरण असमान रहा। ‘माल ढुलाई समीकरण नीति’ (Freight Equalisation Policy) (1956-93) ने देश भर में खनिज परिवहन की लागत को बराबर कर दिया। इसने खनिज समृद्ध राज्यों (जैसे बिहार, ओडिशा) को अपना औद्योगिक लाभ खो दिया, क्योंकि अब कहीं भी उद्योग लगाना उतना ही सस्ता था। 1991 के सुधारों के बाद, निजी और विदेशी निवेश मुख्य रूप से पहले से ही विकसित राज्यों जैसे गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में केंद्रित हो गया, जिससे असमानता और बढ़ गई। इसी तरह, हरित क्रांति का लाभ मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे सिंचित क्षेत्रों को मिला, जबकि पूर्वी और मध्य भारत के वर्षा-आधारित कृषि वाले क्षेत्र पीछे रह गए।
4. राजनीतिक और प्रशासनिक कारक: राजनीतिक अस्थिरता, खराब शासन, भ्रष्टाचार और कानून-व्यवस्था की समस्याएँ भी किसी राज्य के विकास में बाधा डाल सकती हैं। जिन राज्यों में स्थिर सरकारें और प्रभावी नीतियां होती हैं, वे निवेश आकर्षित करने और विकास कार्यक्रमों को लागू करने में अधिक सफल होते हैं। इसके विपरीत, राजनीतिक रूप से अशांत राज्य विकास की दौड़ में पिछड़ जाते हैं।
इन सभी कारकों की अंतःक्रिया ने भारत में एक जटिल और बहु-स्तरीय क्षेत्रीय असमानता का पैटर्न बनाया है, जो आज भी एक बड़ी नीतिगत चुनौती बनी हुई है।
Q7. भूमि सुधार के प्रभाव की व्याख्या कीजिए जिसके कारण भारत में कृषि परिवर्तन हुआ।
Ans. स्वतंत्रता के बाद भारत में कृषि परिवर्तन लाने और सामाजिक-आर्थिक न्याय स्थापित करने के उद्देश्य से भूमि सुधारों को एक महत्वपूर्ण नीतिगत उपकरण के रूप में अपनाया गया। इन सुधारों का उद्देश्य ग्रामीण भारत में सदियों पुरानी सामंती और शोषणकारी कृषि संरचना को बदलना था। भूमि सुधारों के मुख्य घटक और उनके प्रभाव ने भारतीय कृषि समाज को गहराई से बदल दिया।
भूमि सुधार के मुख्य कार्यक्रम: 1. बिचौलियों का उन्मूलन (Abolition of Intermediaries): इसका उद्देश्य ज़मींदारी, रैयतवाड़ी और महालवाड़ी प्रणालियों को समाप्त करना था, जिसमें सरकार और वास्तविक काश्तकार के बीच बिचौलिए होते थे। कानून बनाकर इन बिचौलियों के अधिकारों को समाप्त कर दिया गया और लगभग 2 करोड़ काश्तकारों को सीधे सरकार के संपर्क में लाया गया, जिससे उन्हें भूमि का मालिकाना हक मिला। 2. काश्तकारी सुधार (Tenancy Reforms): इसके तहत काश्तकारों को कार्यकाल की सुरक्षा प्रदान करना, लगान को विनियमित करना और उन्हें भूमि खरीदने का अधिकार देना शामिल था। इसका उद्देश्य पट्टेदारों को बेदखली के डर से मुक्त करना था। 3. भूमि हदबंदी (Land Ceiling): इसके तहत एक व्यक्ति या परिवार द्वारा रखी जा सकने वाली भूमि की अधिकतम सीमा तय की गई। सीमा से अधिक ‘अधिशेष’ भूमि को सरकार द्वारा अधिग्रहित कर भूमिहीनों, विशेषकर दलितों और आदिवासियों में वितरित किया जाना था। 4. चकबंदी (Consolidation of Holdings): इसका उद्देश्य किसानों के बिखरे हुए और छोटे भूखंडों को एक स्थान पर इकट्ठा करना था ताकि कृषि कार्यों को अधिक कुशल बनाया जा सके।
कृषि परिवर्तन पर प्रभाव: भूमि सुधारों का प्रभाव मिश्रित रहा, लेकिन उन्होंने निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण कृषि परिवर्तन की नींव रखी:
- सकारात्मक प्रभाव: बिचौलियों के उन्मूलन ने भारत की ग्रामीण संरचना में सबसे बड़ा बदलाव लाया। इसने ज़मींदारी प्रथा का अंत किया और एक बड़े पैमाने पर काश्तकारों को भूमि का मालिक बनाया। इससे ग्रामीण भारत में शक्ति संरचना में बदलाव आया और मध्यम और पिछड़ी जातियों (OBCs) के एक नए वर्ग का उदय हुआ, जो अब भू-स्वामी किसान बन गए थे। इन समूहों ने बाद में भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण ताकत के रूप में अपनी पहचान बनाई।
- सीमित सफलता और नकारात्मक प्रभाव: काश्तकारी सुधार और भूमि हदबंदी कानून बड़े पैमाने पर सफल नहीं हुए। भू-स्वामियों ने कानूनी खामियों का फायदा उठाया, अपनी भूमि को रिश्तेदारों के नाम हस्तांतरित कर दिया, और ‘व्यक्तिगत खेती’ के प्रावधानों का उपयोग करके काश्तकारों को बेदखल कर दिया। परिणामस्वरूप, बहुत कम अधिशेष भूमि का अधिग्रहण और पुनर्वितरण हो पाया। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीनता की समस्या बनी रही।
निष्कर्षतः, भूमि सुधार ज़मींदारी जैसी सामंती संरचनाओं को समाप्त करने में सफल रहे और उन्होंने ग्रामीण शक्ति समीकरणों को बदल दिया। हालाँकि, भूमि के पुनर्वितरण के अपने लक्ष्य में वे काफी हद तक विफल रहे। इन सुधारों के परिणामस्वरूप जो मध्यम किसान वर्ग उभरा, वही बाद में हरित क्रांति का मुख्य लाभार्थी बना, जिससे ग्रामीण भारत में वर्गों के बीच की खाई और चौड़ी हो गई।
Q8. श्रमिक वर्ग पर निजीकरण के प्रभाव पर चर्चा कीजिए ।
Ans. भारत में 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद शुरू हुई निजीकरण की प्रक्रिया का श्रमिक वर्ग पर गहरा और व्यापक प्रभाव पड़ा है। निजीकरण में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSUs) को निजी हाथों में बेचना या अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को निजी कंपनियों के लिए खोलना शामिल है। जबकि इसका उद्देश्य दक्षता और प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना था, इसने श्रमिकों के अधिकारों, रोजगार की सुरक्षा और जीवन स्तर को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया है।
श्रमिक वर्ग पर मुख्य प्रभाव:
1. रोजगार की असुरक्षा में वृद्धि: निजीकरण का सबसे तात्कालिक प्रभाव रोजगार की प्रकृति में बदलाव है। सार्वजनिक क्षेत्र में जहाँ स्थायी, सुरक्षित और अच्छी तनख्वाह वाली नौकरियाँ होती थीं, वहीं निजी क्षेत्र में अनुबंध-आधारित (contractual), अस्थायी और अनौपचारिक रोजगार का बोलबाला है। कंपनियों ने लागत कम करने के लिए नियमित कर्मचारियों की जगह ठेका श्रमिकों को रखना शुरू कर दिया, जिन्हें आसानी से काम पर रखा और निकाला जा सकता है। इससे श्रमिकों में लगातार नौकरी खोने का डर बना रहता है।
2. ट्रेड यूनियनों का कमजोर होना: सार्वजनिक क्षेत्र मजबूत ट्रेड यूनियनों का गढ़ था, जो श्रमिकों के अधिकारों और बेहतर वेतन के लिए सामूहिक सौदेबाजी करती थीं। निजीकरण और ठेका प्रणाली ने कार्यबल को विभाजित और असंगठित कर दिया है, जिससे यूनियनों की सदस्यता और सौदेबाजी की शक्ति में भारी गिरावट आई है। कई निजी कंपनियाँ यूनियन बनाने की कोशिशों को हतोत्साहित करती हैं, जिससे श्रमिकों की सामूहिक आवाज कमजोर हो गई है।
3. वेतन और सामाजिक सुरक्षा में कमी: निजी क्षेत्र में, विशेष रूप से असंगठित और ठेका श्रमिकों के लिए, वेतन अक्सर कम होता है और काम के घंटे लंबे होते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र में मिलने वाली सामाजिक सुरक्षा लाभ जैसे पेंशन, भविष्य निधि (provident fund), स्वास्थ्य बीमा (ESI), और आवास जैसी सुविधाएँ निजी क्षेत्र के अधिकांश श्रमिकों को उपलब्ध नहीं होती हैं। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजनाओं (VRS) के माध्यम से कई अनुभवी श्रमिकों को समय से पहले नौकरी छोड़नी पड़ी।
4. बढ़ती असमानता और अनौपचारिकीकरण: निजीकरण ने अर्थव्यवस्था के “अनौपचारिकीकरण” (informalisation) को बढ़ावा दिया है, जहाँ अधिकांश श्रमिक श्रम कानूनों के दायरे से बाहर काम करते हैं। इससे उच्च-कुशल प्रबंधकों और निम्न-कुशल श्रमिकों के बीच वेतन की खाई बहुत बढ़ गई है। लाभ अधिकतम करने पर ध्यान केंद्रित करने के कारण, श्रमिकों के कल्याण को अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है।
संक्षेप में, जबकि निजीकरण ने अर्थव्यवस्था में कुछ क्षेत्रों में गतिशीलता लाई है, इसने श्रमिक वर्ग के लिए बड़ी चुनौतियाँ पैदा की हैं। इसने रोजगार की सुरक्षा को कम किया है, ट्रेड यूनियनों को कमजोर किया है, और एक बड़े श्रमिक वर्ग को सामाजिक सुरक्षा के बिना छोड़ दिया है, जिससे उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति कमजोर हुई है।
Q9. भारत में दलितों और ओ. बी. सी. की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों का संक्षेप में परीक्षण कीजिए |
Ans. भारतीय समाज में दलित (अनुसूचित जाति – SC) और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) दो महत्वपूर्ण सामाजिक समूह हैं, लेकिन उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थितियों में काफी भिन्नता है। हालाँकि दोनों ही ऐतिहासिक रूप से सामाजिक पदानुक्रम में हाशिए पर रहे हैं, लेकिन उनकी वर्तमान स्थिति और गतिशीलता अलग-अलग है।
दलितों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति: दलित, जो पारंपरिक वर्ण व्यवस्था में सबसे नीचे थे, आज भी गंभीर सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं।
- सामाजिक स्थिति: संवैधानिक सुरक्षा (जैसे अस्पृश्यता का अंत – अनुच्छेद 17) और अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के बावजूद, दलितों को अभी भी कई ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में भेदभाव, सामाजिक बहिष्कार और हिंसा का सामना करना पड़ता है। वे अक्सर मुख्य गाँव से अलग बस्तियों में रहते हैं और उन्हें अपमानजनक व्यवहार का शिकार होना पड़ता है।
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक रूप से, दलित सबसे वंचित समूहों में से हैं। भूमि सुधारों का उन्हें बहुत कम लाभ मिला, और अधिकांश दलित भूमिहीन खेतिहर मजदूर हैं। वे अक्सर कम वेतन वाले, अस्वच्छ और असुरक्षित कामों में लगे हुए हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा और आय के संकेतकों पर वे राष्ट्रीय औसत से काफी नीचे हैं। हालाँकि, आरक्षण नीति के कारण, एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण दलित मध्य वर्ग उभरा है, जो सरकारी नौकरियों, शिक्षा और राजनीति में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा है। इस वर्ग के उदय ने दलितों में राजनीतिक चेतना और मुखरता को बढ़ाया है।
ओ.बी.सी. (अन्य पिछड़ा वर्ग) की सामाजिक-आर्थिक स्थिति: ओबीसी एक बहुत ही विषम (heterogeneous) समूह है, जिसमें कई जातियाँ और समुदाय शामिल हैं, जिनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति में बहुत अंतर है।
- सामाजिक स्थिति: ओबीसी पारंपरिक रूप से वर्ण व्यवस्था में शूद्रों के रूप में वर्गीकृत थे, जो दलितों से ऊपर लेकिन ‘उच्च’ जातियों से नीचे थे। उन्हें अस्पृश्यता जैसी चरम सामाजिक विकलांगता का सामना नहीं करना पड़ा, लेकिन वे भी सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए थे।
- आर्थिक स्थिति: ओबीसी समूह में काफी भिन्नता है। एक ओर ‘ऊपरी ओबीसी’ (जैसे यादव, कुर्मी, वोक्कालिगा) हैं, जो भू-स्वामी किसान हैं। उन्हें भूमि सुधारों से काफी लाभ हुआ और वे हरित क्रांति के भी लाभार्थी बने। इन समूहों ने महत्वपूर्ण आर्थिक और राजनीतिक शक्ति हासिल की है और कई राज्यों में वे প্রভাবশালী वर्ग हैं। दूसरी ओर, ‘निचले ओबीसी’ या ‘अति पिछड़े वर्ग’ हैं, जिनमें कारीगर, और सेवा जातियाँ शामिल हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है और अक्सर दलितों के समान होती है। मंडल आयोग की सिफारिशों के लागू होने के बाद, ओबीसी को सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में 27% आरक्षण मिला, जिसने उनकी राजनीतिक गोलबंदी और प्रतिनिधित्व को बहुत बढ़ावा दिया।
निष्कर्षतः, जहाँ दलित आज भी गंभीर सामाजिक भेदभाव और आर्थिक अभाव से जूझ रहे हैं, वहीं ओबीसी एक अधिक विविध समूह है जिसमें कुछ प्रभावशाली भू-स्वामी जातियाँ और कई अत्यंत पिछड़ी जातियाँ शामिल हैं। आरक्षण और लोकतांत्रिक राजनीति ने दोनों समूहों को सशक्त बनाया है, लेकिन उनकी सामाजिक-आर्थिक वास्तविकताओं में अभी भी बड़ा अंतर है।
Q10. निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए : (क) भाषाई अल्पसंख्यकों की विशेषताएँ (ख) गठबंधन राजनीति के युग के दौरान स्वायत्तता आंदोलन
Ans.
(क) भाषाई अल्पसंख्यकों की विशेषताएँ
भाषाई अल्पसंख्यक वे समुदाय हैं जिनकी मातृभाषा किसी राज्य की प्रमुख या आधिकारिक भाषा से भिन्न होती है। भारत, एक बहुभाषी देश होने के कारण, हर राज्य में भाषाई अल्पसंख्यक पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए, कर्नाटक में तमिल भाषी, असम में बंगाली भाषी, या उत्तर प्रदेश में उर्दू भाषी।
इनकी मुख्य विशेषताएँ और संबंधित मुद्दे इस प्रकार हैं:
- संवैधानिक संरक्षण: भारतीय संविधान भाषाई अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करता है। अनुच्छेद 29 उन्हें अपनी “विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति” को संरक्षित करने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 30 उन्हें अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार देता है। अनुच्छेद 350A राज्यों को भाषाई अल्पसंख्यक समूहों के बच्चों को प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा प्रदान करने का निर्देश देता है।
- पहचान का संकट: भाषाई अल्पसंख्यक अक्सर अपनी भाषा और संस्कृति को राज्य की बहुसंख्यक भाषा के प्रभुत्व से बचाने के लिए संघर्ष करते हैं। उन्हें यह डर होता है कि उनकी पहचान धीरे-धीरे समाप्त हो सकती है।
- शैक्षिक और रोजगार संबंधी चुनौतियाँ: उन्हें अक्सर शिक्षा और सरकारी नौकरियों में भाषा की बाधा का सामना करना पड़ता है। यदि स्कूलों में उनकी मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधा नहीं है या यदि राज्य की आधिकारिक भाषा में प्रवीणता अनिवार्य है, तो उनके लिए अवसर सीमित हो जाते हैं।
- राजनीतिक हाशिए पर होना: संख्या में कम होने के कारण, वे अक्सर राज्य की राजनीति में प्रभावी रूप से अपनी आवाज नहीं उठा पाते हैं और उनके हितों की अनदेखी हो सकती है।
इन चुनौतियों के समाधान के लिए, संविधान के तहत एक विशेष अधिकारी (Special Officer) की नियुक्ति का भी प्रावधान है जो भाषाई अल्पसंख्यकों के सुरक्षा उपायों से संबंधित मामलों की जांच करता है और राष्ट्रपति को रिपोर्ट करता है।
(ख) गठबंधन राजनीति के युग के दौरान स्वायत्तता आंदोलन
भारत में 1989 के बाद शुरू हुए गठबंधन राजनीति के युग ने स्वायत्तता की मांग करने वाले क्षेत्रीय आंदोलनों को एक नई गति और अवसर प्रदान किया। जब केंद्र में किसी एक दल को बहुमत नहीं मिलता और कई क्षेत्रीय दलों के समर्थन से सरकार बनती है, तो केंद्र सरकार की स्थिति अपेक्षाकृत कमजोर हो जाती है। इस राजनीतिक परिदृश्य ने स्वायत्तता आंदोलनों को कई तरह से प्रभावित किया:
- केंद्र का नरम रुख: गठबंधन सरकारें अपने सहयोगी दलों को नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकतीं। इसलिए, वे क्षेत्रीय मांगों और स्वायत्तता आंदोलनों के प्रति अधिक सहानुभूतिपूर्ण और लचीला रुख अपनाने के लिए मजबूर होती हैं, बजाय इसके कि वे उन्हें सख्ती से दबा दें।
- क्षेत्रीय दलों की बढ़ी हुई सौदेबाजी की शक्ति: जो क्षेत्रीय दल स्वायत्तता आंदोलनों का नेतृत्व कर रहे होते हैं, वे केंद्र में सरकार बनाने या बचाने के लिए ‘किंगमेकर’ की भूमिका में आ जाते हैं। इस स्थिति का लाभ उठाकर वे अपनी स्वायत्तता की मांगों को मनवाने के लिए केंद्र पर दबाव डालते हैं।
- मांगों का संस्थागत समाधान: इस युग में, अलगाववाद की बजाय ‘भारतीय संघ के भीतर अधिक स्वायत्तता’ की मांग अधिक व्यावहारिक और स्वीकार्य हो गई। केंद्र सरकार ने भी बातचीत और संवैधानिक संशोधनों के माध्यम से इन मांगों को समायोजित करने का प्रयास किया।
इसका सबसे स्पष्ट उदाहरण वर्ष 2000 में तीन नए राज्यों – झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड – का निर्माण है। ये राज्य दशकों से चल रहे स्वायत्तता आंदोलनों का परिणाम थे, जिन्हें गठबंधन राजनीति के दौर में सफलता मिली। इसी तरह, असम में बोडोलैंड और पश्चिम बंगाल में गोरखाालैंड जैसे आंदोलनों ने भी गठबंधन सरकारों के दौरान बातचीत और समझौतों के माध्यम से स्वायत्त परिषदों (Autonomous Councils) के रूप में महत्वपूर्ण स्वायत्तता हासिल की। इस प्रकार, गठबंधन राजनीति ने भारत के संघीय ढाँचे को अधिक लचीला और समावेशी बनाने में मदद की।
IGNOU MPSE-008 Previous Year Solved Question Paper in English
Q1. Examine the systemic framework applied for the study of state politics in India.
Ans. The systemic framework is a significant approach for studying state politics in India, primarily developed by David Easton. This framework views politics as a system operating within a larger social environment, constantly interacting with it. When applied to the context of Indian state politics, it helps in understanding the complex dynamics within states and the intricate relationship between the Centre and the states. The core components of this framework are:
- Inputs: These are the demands and supports that enter the political system from the environment. In the context of Indian states, demands manifest in various forms, such as demands for reservations by caste-based groups, recognition by linguistic groups, better prices by farmers, or development projects by specific regions. Support includes actions like obedience to laws, payment of taxes, and participation in elections by citizens, which maintain the legitimacy of the system.
- Conversion Process: This is the ‘black box’ where inputs are processed. It comprises the institutions of the state government, such as the legislature, executive, and judiciary. Political parties, pressure groups, and the bureaucracy play a crucial role in this process, where they debate, negotiate, and try to convert demands into policies.
- Outputs: These are the decisions and policies made by the political system. They include laws, government programs, subsidies, and judicial verdicts. For example, a loan waiver scheme for farmers by a state government is an output in response to farmers’ demands.
- Feedback: The outputs have an impact on society and the environment, which in turn generates new demands and support. If a policy is successful, it may increase support for the government. If it fails, it may lead to protests and new demands. This feedback loop makes the system dynamic and adaptive.
Scholars like Myron Weiner have used this framework to explain how state-level political systems in India manage demands arising from social cleavages like caste, religion, and language. While the framework is useful for understanding the complexity of state politics, it has been criticized for overlooking the power structures and inequalities that deeply influence the political process. Nevertheless, it remains a valuable starting point for analyzing the various components of state politics and their interactions.
Q2. Briefly describe the constitutional mechanisms for resolution of Inter-state conflicts in India.
Ans. The Indian Constitution establishes a federal structure and anticipates the possibility of disputes arising between states. To ensure the peaceful resolution of these conflicts, the Constitution provides several mechanisms. These mechanisms ensure that disputes are handled within a legal and institutional framework, thereby preserving the unity and integrity of the Union. The main constitutional mechanisms for the resolution of inter-state conflicts are as follows: 1. Adjudication of Inter-State Water Disputes (Article 262): This article empowers the Parliament to enact a law for the adjudication of any dispute or complaint with respect to the use, distribution, or control of the waters of any inter-state river or river valley. Using this power, the Parliament has enacted the Inter-State Water Disputes Act, 1956 . Under this Act, the Central Government can set up an ad-hoc tribunal to adjudicate the dispute when a state government requests it. The Cauvery, Krishna, and Narmada Water Disputes Tribunals are prominent examples. Article 262 also provides that Parliament may by law provide that neither the Supreme Court nor any other court shall exercise jurisdiction in respect of any such dispute. 2. Inter-State Council (Article 263): This article empowers the President to establish an Inter-State Council if it appears to them that the public interest would be served by its establishment. The duties of this council are:
- To inquire into and advise upon disputes which may have arisen between states.
- To investigate and discuss subjects in which some or all of the states, or the Union and one or more of the states, have a common interest.
- To make recommendations upon any such subject, and in particular, for the better coordination of policy and action with respect to that subject.
A permanent Inter-State Council was established in 1990 based on the recommendation of the Sarkaria Commission. It serves as an important forum for Centre-state and inter-state cooperation and coordination.
3.
Original Jurisdiction of the Supreme Court (Article 131):
Under Article 131 of the Constitution, the Supreme Court has original jurisdiction in certain types of disputes. This includes any dispute:
- Between the Government of India and one or more states.
- Between two or more states.
This jurisdiction applies to disputes of a legal nature, not political ones. Many boundary disputes, such as the one between Maharashtra and Karnataka, have been brought before the Supreme Court under this article.
In addition to these,
Zonal Councils
, established by the States Reorganisation Act, 1956, also serve as informal forums to promote inter-state cooperation and resolve disputes. These mechanisms collectively provide a robust framework for conflict resolution in Indian federalism.
Q3. Discuss the impact of globalisation on state politics in India.
Ans. The process of globalisation in India, which accelerated after the economic reforms of 1991, has had a profound and multifaceted impact on the country’s state-level politics. Globalisation has altered the economic, political, and social dynamics of the states. Economic Impact: The most significant impact of globalisation has been the rise of “Competitive Federalism” . A race began among states to attract Foreign Direct Investment (FDI), granting them greater autonomy in shaping their economic policies. States like Gujarat, Maharashtra, and Tamil Nadu attracted significant investment by creating investor-friendly policies, establishing Special Economic Zones (SEZs), and improving infrastructure. Conversely, states that were slow to adopt these reforms lagged economically, which further widened regional disparities. Globalisation also forced state governments towards fiscal discipline, as they became more accountable to international credit rating agencies and investors. Political Impact: Politically, globalisation has reshaped Centre-state relations. The Centre’s control over economic affairs has somewhat diminished, and the bargaining power of the states, especially the economically successful ones, has increased. Regional parties have capitalized on this opportunity and now focus not only on state-level issues but also influence national and foreign policy. For instance, political parties in Tamil Nadu have influenced India’s relations with Sri Lanka, and the West Bengal government has impacted the Teesta water-sharing agreement with Bangladesh. Thus, states have become important actors even in the realm of foreign policy, a phenomenon sometimes referred to as “Paradiplomacy” . Social and Cultural Impact: Socially, globalisation has given rise to a new consumerist middle class in urban areas. However, it has also created hardships for certain sections of society, particularly farmers and workers in the unorganized sector, who could not cope with global competition. This has resulted in several social movements against displacement, loss of livelihoods, and agrarian distress. Culturally, while there has been a spread of global culture, it has also led to a counter-reaction, reinforcing local and regional identities. In summary, while globalisation has provided Indian states with opportunities to engage directly with the global economy, it has also created new challenges, such as rising inequality and social insecurity. It has made state politics more dynamic, competitive, and externally oriented.
Q4. Evaluate the role of caste as a determinant of voting behaviour in Indian democracy.
Ans. Voting behaviour in Indian democracy is a complex phenomenon influenced by multiple factors, but caste has undeniably been one of the most prominent and enduring determinants. Although the importance of other factors has grown over time, caste remains a central reality of Indian politics. Caste as a Major Determinant:
- Political Mobilisation and Identity: Caste provides a powerful source of social identity and solidarity. Political parties exploit this caste-based solidarity to create ‘vote banks’. They often field a candidate from the dominant caste in a particular constituency, a strategy known as the “caste calculus” .
- Caste-Based Parties: The rise of several parties in Indian politics is based on caste-based support. For example, the Bahujan Samaj Party (BSP) primarily represents Dalits, the Samajwadi Party (SP) relies on Yadavs and other Other Backward Classes (OBCs), and the Rashtriya Janata Dal (RJD) also has a Yadav-Muslim base. These parties have given a political voice and power to marginalised castes.
- Patronage and Resource Distribution: The role of caste is not limited to identity. It is also linked to access to state-distributed resources, such as reservations in government jobs and education. Political parties try to win the support of various caste groups by promising them patronage and benefits.
The Changing and Limited Role of Caste:
It would be incorrect to say that Indians vote solely on the basis of caste. In recent decades, the role of caste has become more complex, and other factors have also become significant:
- Class and Economic Development: Voters are now also paying attention to economic issues like development, employment, inflation, and basic amenities (electricity, water, roads). The slogan of ‘development’ was a key factor in the 2014 and 2019 general elections.
- Divisions within Castes: Large caste categories (like Dalits or OBCs) are now internally fragmented. Political parties are now targeting sub-groups like ‘Most Backward Classes’ (MBCs) or ‘Mahadalits’, breaking traditional vote banks.
- Leadership and Party Image: The personality of a charismatic leader and the overall image of a party also influence voters. The popularity of leaders like Narendra Modi or Arvind Kejriwal attracts votes that cut across caste loyalties.
- Urbanisation and Media: Urbanisation, the spread of education, and the growing role of media (especially social media) have made voters more aware and have somewhat weakened traditional caste allegiances.
In conclusion, caste remains an essential aspect of Indian voting behaviour, but it is not the sole determinant. It now interacts with other factors like development, class, leadership, and governance. Politics has not weakened caste; rather, caste has been politicised, making it a crucial tool for power and bargaining in a electoral democracy.
Q5. Write short notes on the following : (a) Anti-Development Movements (b) Inter-state territorial disputes
Ans. (a) Anti-Development Movements Anti-development movements, more accurately termed ‘alternative development movements’ , are social and political movements that oppose large-scale development projects sponsored by governments or corporations. These movements critique the dominant ‘top-down’ model of development, which often involves building large dams, mines, industrial plants, and Special Economic Zones (SEZs) at the expense of local communities and the environment. The argument of these movements is not that there should be no development, but that the current model of development is unjust and destructive. Their main concerns are:
- Displacement and Loss of Livelihood: Large projects often displace thousands of people, especially tribals and farmers, from their lands and homes, destroying their traditional livelihoods.
- Environmental Destruction: These projects cause immense damage to forests, rivers, and ecosystems, with long-term consequences.
- Unjust Compensation and Rehabilitation: Displaced people often receive inadequate compensation and are not properly rehabilitated.
- Local Control over Resources: These movements argue that local communities should have the first right over their natural resources (water, forest, land).
The most prominent example in India is the
Narmada Bachao Andolan (NBA)
, which opposed the Sardar Sarovar Dam project. Similarly, the movement of the Dongria Kondh tribals against Vedanta in Odisha and the movements against land acquisition in Singur and Nandigram in West Bengal are other significant examples. These movements raise fundamental questions about the definition of development, its goals, and its beneficiaries.
(b) Inter-state territorial disputes
Inter-state territorial disputes are conflicts between two or more states in India over claims to border areas. These disputes often arise from historical, linguistic, and cultural factors, and their roots can be traced back to the British period or the
States Reorganisation Act of 1956
, which redrew state boundaries on a linguistic basis.
These disputes are not just about control over a piece of land; they are also linked to regional pride, linguistic identity, and political power. Political parties often raise these issues for electoral gain, which further escalates tensions.
Some major inter-state territorial disputes in India are:
- Maharashtra-Karnataka Border Dispute: This is one of the oldest and most intense disputes. Maharashtra claims Marathi-speaking areas of Karnataka such as Belagavi (Belgaum), Karwar, and Nipani.
- Assam’s Border Disputes: Assam has border disputes with almost all its neighbouring states – Nagaland, Mizoram, Arunachal Pradesh, and Meghalaya. These disputes often turn into violent clashes.
- Punjab-Haryana Dispute: Both states want full ownership of Chandigarh, which is currently a joint capital and a Union Territory. There is also a demand for the transfer of some Punjabi-speaking areas from Haryana to Punjab.
Attempts have been made to resolve these disputes, including the formation of commissions, bilateral talks, and petitions in the Supreme Court, but most disputes remain unresolved and periodically cause political tension.
Q6. Briefly examine the factors responsible for regional disparities in India.
Ans. Regional disparity in India is a deep and persistent problem, where some states and regions are far ahead of others in terms of economic and social development. Several factors are responsible for this disparity, which can be categorized as historical, geographical, economic, and political. 1. Historical Factors: The roots of regional disparity lie in the colonial period. The British administration focused on the development of regions that served their economic and administrative interests, such as port cities (Mumbai, Kolkata, Chennai) and raw material-rich areas. They developed infrastructure like railways and communication in these regions, while many inland and remote areas of the country remained neglected. This pattern continued to some extent even after independence. 2. Geographical Factors: Geography plays a crucial role in development. Regions with difficult terrain, such as hilly and desert areas (e.g., Northeastern states, Himachal Pradesh), adverse climatic conditions, and a high propensity for natural disasters like floods and droughts tend to lag in development. Conversely, regions with fertile plains and abundant natural resources have a natural advantage. 3. Economic Factors: Post-independence, the distribution of public sector investment was uneven. The ‘Freight Equalisation Policy’ (1956-93) equalized the cost of transporting minerals across the country. This made mineral-rich states (like Bihar, Odisha) lose their industrial advantage, as it was now just as cheap to set up industries anywhere. After the 1991 reforms, private and foreign investment concentrated mainly in already developed states like Gujarat, Maharashtra, and Tamil Nadu, further widening the disparity. Similarly, the Green Revolution primarily benefited irrigated areas like Punjab, Haryana, and Western Uttar Pradesh, while rain-fed agricultural regions of eastern and central India were left behind. 4. Political and Administrative Factors: Political instability, poor governance, corruption, and law and order problems can also hinder a state’s development. States with stable governments and effective policies are more successful in attracting investment and implementing development programs. Conversely, politically turbulent states lag in the race for development. The interplay of all these factors has created a complex and multi-layered pattern of regional disparity in India, which remains a major policy challenge today.
Q7. Explain the impact of land reform that led to the agrarian transformation in India.
Ans. After independence, land reforms were adopted as a crucial policy tool to bring about agrarian transformation and establish socio-economic justice in India. These reforms aimed to change the centuries-old feudal and exploitative agrarian structure of rural India. The main components of land reforms and their impact profoundly transformed Indian agrarian society. Main Programmes of Land Reform: 1. Abolition of Intermediaries: The objective was to eliminate systems like Zamindari, Ryotwari, and Mahalwari, where there were intermediaries between the government and the actual tiller. Through legislation, the rights of these intermediaries were abolished, and about 20 million tenants were brought into direct contact with the state, giving them ownership of the land. 2. Tenancy Reforms: These included providing security of tenure to tenants, regulating rent, and giving them the right to purchase the land. The aim was to free tenants from the fear of eviction. 3. Land Ceiling: This fixed the maximum amount of land that could be held by an individual or a family. The ‘surplus’ land above the ceiling was to be acquired by the government and distributed among the landless, especially Dalits and Adivasis. 4. Consolidation of Holdings: The aim was to consolidate a farmer’s scattered and small plots of land into one single holding to make agricultural operations more efficient. Impact on Agrarian Transformation: The impact of land reforms was mixed, but they certainly laid the foundation for a significant agrarian transformation:
- Positive Impact: The abolition of intermediaries brought about the single biggest change in India’s rural structure. It ended the Zamindari system and made a large number of tenants landowners. This led to a change in the power structure in rural India and the emergence of a new class of middle and Other Backward Classes (OBCs) , who were now owner-cultivators. These groups later emerged as a significant force in Indian politics.
- Limited Success and Negative Impact: Tenancy reforms and land ceiling laws were not largely successful. Landowners exploited legal loopholes, transferred their land to relatives, and used provisions for ‘personal cultivation’ to evict tenants. As a result, very little surplus land could be acquired and redistributed. This perpetuated the problem of landlessness in rural areas.
In conclusion, land reforms were successful in abolishing feudal structures like zamindari and changed the rural power equations. However, they largely failed in their goal of land redistribution. The
middle peasant class
that emerged as a result of these reforms later became the main beneficiary of the
Green Revolution
, which further widened the class divide in rural India.
Q8. Discuss the impact of privatisation on the working class.
Ans. The process of privatisation, initiated after the economic reforms of 1991 in India, has had a deep and widespread impact on the working class. Privatisation involves selling Public Sector Undertakings (PSUs) to private hands or opening up various sectors of the economy to private companies. While it was aimed at enhancing efficiency and competition, it has significantly affected workers’ rights, job security, and living standards. Main Impacts on the Working Class: 1. Increased Job Insecurity: The most immediate effect of privatisation is the change in the nature of employment. While the public sector offered permanent, secure, and well-paying jobs, the private sector is dominated by contractual, temporary, and informal employment. To cut costs, companies started replacing regular employees with contract workers, who can be hired and fired easily. This creates a constant fear of job loss among workers. 2. Weakening of Trade Unions: The public sector was a bastion of strong trade unions that engaged in collective bargaining for workers’ rights and better wages. Privatisation and the contract system have fragmented and disorganized the workforce, leading to a sharp decline in union membership and bargaining power. Many private companies discourage attempts to form unions, which has weakened the collective voice of the workers. 3. Decline in Wages and Social Security: In the private sector, especially for unorganized and contract workers, wages are often low and working hours are long. Social security benefits like pension, provident fund, health insurance (ESI), and housing, which were common in the public sector, are not available to most workers in the private sector. Many experienced workers had to take early retirement through Voluntary Retirement Schemes (VRS). 4. Rising Inequality and Informalisation: Privatisation has promoted the “informalisation” of the economy, where a majority of workers operate outside the ambit of labour laws. This has greatly widened the wage gap between high-skilled managers and low-skilled workers. With the focus on profit maximization, worker welfare is often ignored. In summary, while privatisation has brought dynamism to some sectors of the economy, it has created major challenges for the working class. It has reduced job security, weakened trade unions, and left a large segment of the workforce without social security, thereby weakening their economic and social position.
Q9. Briefly examine the socio-economic conditions of Dalits and OBCs in India.
Ans. In Indian society, Dalits (Scheduled Castes – SCs) and Other Backward Classes (OBCs) are two significant social groups, but their socio-economic conditions vary considerably. Although both have been historically marginalised in the social hierarchy, their current status and mobility differ. Socio-economic condition of Dalits: Dalits, who were at the bottom of the traditional Varna system, continue to face severe social and economic challenges.
- Social Condition: Despite constitutional protections (like the abolition of untouchability – Article 17) and the Scheduled Castes/Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act , Dalits still face discrimination, social boycott, and violence in many rural and urban areas. They often live in separate hamlets away from the main village and are subjected to humiliating treatment.
- Economic Condition: Economically, Dalits are among the most deprived groups. They benefited little from land reforms, and most Dalits are landless agricultural labourers. They are often engaged in low-paying, menial, and insecure jobs. On indicators of health, education, and income, they lag significantly behind the national average. However, due to the reservation policy , a small but significant Dalit middle class has emerged, making its presence felt in government jobs, education, and politics. The rise of this class has increased political consciousness and assertiveness among Dalits.
Socio-economic condition of OBCs (Other Backward Classes):
OBCs are a very
heterogeneous
group, comprising numerous castes and communities with vast differences in their socio-economic status.
- Social Condition: OBCs were traditionally classified as Shudras in the Varna system, placed above the Dalits but below the ‘upper’ castes. They did not face extreme social disabilities like untouchability, but they were also socially and educationally backward.
- Economic Condition: There is considerable variation within the OBC group. On one hand, there are the ‘upper OBCs’ (like Yadavs, Kurmis, Vokkaligas), who are land-owning peasants. They benefited significantly from land reforms and were also beneficiaries of the Green Revolution. These groups have acquired significant economic and political power and are the dominant class in many states. On the other hand, there are the ‘lower OBCs’ or ‘Most Backward Classes’, which include artisans and service castes, whose economic condition is very weak and often similar to that of Dalits. Following the implementation of the Mandal Commission recommendations, OBCs received 27% reservation in government jobs and educational institutions, which greatly boosted their political mobilisation and representation.
In conclusion, while Dalits still grapple with severe social discrimination and economic deprivation, OBCs are a more diverse group containing both dominant land-owning castes and extremely backward castes. Reservations and democratic politics have empowered both groups, but a significant gap still exists in their socio-economic realities.
Q10. Write short notes on the following : (a) Characteristics of the linguistic minorities (b) Autonomy movements during the era of coalition politics
Ans. (a) Characteristics of the linguistic minorities Linguistic minorities are communities whose mother tongue is different from the dominant or official language of a state. India, being a multilingual country, has linguistic minorities in every state. For example, Tamil speakers in Karnataka, Bengali speakers in Assam, or Urdu speakers in Uttar Pradesh. Their main characteristics and related issues are as follows:
- Constitutional Protection: The Indian Constitution protects the rights of linguistic minorities. Article 29 gives them the right to conserve their “distinct language, script or culture”. Article 30 grants them the right to establish and administer educational institutions of their choice. Article 350A directs states to provide facilities for instruction in the mother tongue at the primary stage of education to children belonging to linguistic minority groups.
- Identity Crisis: Linguistic minorities often struggle to protect their language and culture from the dominance of the state’s majority language. They fear that their identity may gradually fade away.
- Educational and Employment Challenges: They often face language barriers in education and government jobs. If there are inadequate facilities for education in their mother tongue in schools or if proficiency in the state’s official language is mandatory, their opportunities become limited.
- Political Marginalisation: Being fewer in number, they often cannot raise their voice effectively in state politics, and their interests may be overlooked.
To address these challenges, the Constitution also provides for the appointment of a
Special Officer for Linguistic Minorities
who investigates matters relating to their safeguards and reports to the President.
(b) Autonomy movements during the era of coalition politics
The
era of coalition politics
in India, which began after 1989, provided new momentum and opportunities for regional movements demanding autonomy. When no single party gets a majority at the Centre and the government is formed with the support of several regional parties, the position of the central government becomes relatively weak. This political landscape influenced autonomy movements in several ways:
- Softer Stance of the Centre: Coalition governments cannot risk alienating their allies. Therefore, they are forced to adopt a more sympathetic and flexible approach towards regional demands and autonomy movements, rather than suppressing them strictly.
- Increased Bargaining Power of Regional Parties: The regional parties leading autonomy movements often become ‘kingmakers’ in government formation at the Centre. They leverage this position to pressure the Centre to concede their demands for autonomy.
- Institutional Resolution of Demands: In this era, the demand for ‘greater autonomy within the Indian Union’ became more practical and acceptable than outright secession. The central government also sought to accommodate these demands through negotiations and constitutional amendments.
The clearest example of this is the
creation of three new states in the year 2000 – Jharkhand, Chhattisgarh, and Uttarakhand
. These states were the result of decades-long autonomy movements that gained success during the era of coalition politics. Similarly, movements like Bodoland in Assam and Gorkhaland in West Bengal also achieved significant autonomy in the form of Autonomous Councils through negotiations and agreements during coalition governments. Thus, coalition politics helped in making India’s federal structure more flexible and accommodative.
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