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IGNOU MPSE-013 Solved Question Paper PDF Download

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IGNOU MPSE-013 Solved Question Paper PDF

IGNOU Previous Year Solved Question Papers

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IGNOU MPSE-013 Previous Year Solved Question Paper in Hindi

Q1. आसियान के साथ ऑस्ट्रेलिया के सम्बन्धों पर चर्चा कीजिए।

Ans. ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण-पूर्व एशियाई राष्ट्रों के संघ (आसियान) के बीच संबंध ऑस्ट्रेलियाई विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है, जो साझा भौगोलिक निकटता, आर्थिक हितों और सुरक्षा संबंधी चिंताओं पर आधारित है। यह संबंध समय के साथ विकसित हुआ है, जो एक विकास भागीदार से एक व्यापक रणनीतिक साझेदार के रूप में परिवर्तित हो गया है।

ऐतिहासिक रूप से, ऑस्ट्रेलिया 1974 में आसियान का पहला संवाद भागीदार (Dialogue Partner) बना, जिसने इस क्षेत्र के साथ जुड़ने की अपनी प्रारंभिक प्रतिबद्धता को दर्शाया। शुरुआती वर्षों में, संबंध मुख्य रूप से विकास सहायता और सांस्कृतिक आदान-प्रदान पर केंद्रित थे।

आर्थिक संबंध:

  • आर्थिक एकीकरण एक प्रमुख चालक रहा है। आसियान-ऑस्ट्रेलिया-न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार क्षेत्र (AANZFTA) , जो 2010 में लागू हुआ, एक महत्वपूर्ण समझौता है जिसने व्यापार और निवेश को काफी बढ़ावा दिया है।
  • आसियान समग्र रूप से ऑस्ट्रेलिया का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है, जो ऑस्ट्रेलिया की आर्थिक समृद्धि के लिए इस क्षेत्र के महत्व को रेखांकित करता है।

रणनीतिक और सुरक्षा सहयोग:

  • राजनीतिक और सुरक्षा के मोर्चे पर, ऑस्ट्रेलिया और आसियान आतंकवाद, अंतर्राष्ट्रीय अपराध और समुद्री सुरक्षा जैसी साझा चुनौतियों पर सहयोग करते हैं।
  • ऑस्ट्रेलिया आसियान क्षेत्रीय फोरम (ARF) और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन (EAS) जैसे आसियान के नेतृत्व वाले मंचों में एक सक्रिय भागीदार है, जो क्षेत्रीय सुरक्षा संवाद में योगदान देता है।
  • पूर्वी तिमोर संकट के दौरान ऑस्ट्रेलिया की भूमिका ने इस क्षेत्र में एक सुरक्षा प्रदाता के रूप में इसकी क्षमताओं और कभी-कभी आसियान के साथ इसके तनावपूर्ण संबंधों को भी उजागर किया।

हाल के घटनाक्रम: 2021 में, ऑस्ट्रेलिया-आसियान संबंधों को एक व्यापक रणनीतिक साझेदारी (Comprehensive Strategic Partnership – CSP) के स्तर तक बढ़ाया गया। यह उन्नयन कोविड-19 रिकवरी, जलवायु परिवर्तन, और एक स्थिर और समृद्ध इंडो-पैसिफिक को बनाए रखने जैसी समकालीन चुनौतियों का समाधान करने के लिए गहन सहयोग की प्रतिबद्धता का प्रतीक है।

निष्कर्षतः, ऑस्ट्रेलिया के लिए आसियान के साथ संबंध केवल एक विकल्प नहीं है, बल्कि एक आवश्यकता है। यह ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी गठबंधनों और इसकी एशियाई भौगोलिक वास्तविकता के बीच एक सेतु का काम करता है, जो इसे क्षेत्रीय मामलों में एक रचनात्मक भूमिका निभाने में सक्षम बनाता है।

Q2. ऑस्ट्रेलिया और एपेक (ए. पी. ई. सी.) पर एक टिप्पणी लिखिए।

Ans. एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग (APEC) फोरम और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक गहरा और ऐतिहासिक संबंध है, जो क्षेत्रीय आर्थिक कूटनीति के प्रति ऑस्ट्रेलिया की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। 1989 में स्थापित, एपेक ऑस्ट्रेलिया के तत्कालीन प्रधानमंत्री बॉब हॉक की एक प्रमुख पहल थी, जिन्होंने इसे एशिया-प्रशांत क्षेत्र में आर्थिक विकास और एकीकरण को बढ़ावा देने के एक महत्वपूर्ण माध्यम के रूप में देखा।

संस्थापक भूमिका और उद्देश्य: ऑस्ट्रेलिया ने एपेक की स्थापना में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसका उद्देश्य क्षेत्र की गतिशील अर्थव्यवस्थाओं के साथ जुड़ना और व्यापार उदारीकरण को बढ़ावा देना था। ऑस्ट्रेलिया के लिए, एपेक अपने हितों को आगे बढ़ाने का एक आदर्श मंच था:

  • यह एक मध्यम शक्ति के रूप में ऑस्ट्रेलिया की पहचान के साथ संरेखित था, जो बहुपक्षवाद और सर्वसम्मति-निर्माण के माध्यम से प्रभाव डालना चाहता था।
  • इसने ऑस्ट्रेलिया को अपने प्रमुख व्यापारिक भागीदारों के साथ जुड़ने और क्षेत्रीय व्यापार बाधाओं को कम करने के लिए एक मंच प्रदान किया।

‘एपेक का तरीका’: एपेक स्वैच्छिक, गैर-बाध्यकारी प्रतिबद्धताओं और संवाद के सिद्धांत पर काम करता है, जिसे “एपेक का तरीका” कहा जाता है। यह दृष्टिकोण कानूनी रूप से बाध्यकारी संधियों के बजाय सहकर्मी दबाव और साझा लक्ष्यों के माध्यम से सहयोग को प्रोत्साहित करता है। 1994 में निर्धारित बोगोर लक्ष्य (Bogor Goals) , जिसका उद्देश्य 2020 तक क्षेत्र में मुक्त और खुले व्यापार और निवेश को प्राप्त करना था, एपेक के महत्वाकांक्षी एजेंडे का एक प्रमुख उदाहरण था।

ऑस्ट्रेलिया के लिए महत्व:

  • आर्थिक लाभ: एपेक के सदस्य ऑस्ट्रेलिया के कुल व्यापार का लगभग 70% हिस्सा हैं, जो इसे ऑस्ट्रेलिया की आर्थिक समृद्धि के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण मंच बनाता है।
  • राजनयिक मंच: एपेक नेताओं की वार्षिक बैठकें ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्रियों को अमेरिकी राष्ट्रपति, चीनी राष्ट्रपति और अन्य क्षेत्रीय नेताओं के साथ नियमित द्विपक्षीय बैठकें करने का एक अमूल्य अवसर प्रदान करती हैं।
  • क्षेत्रीय स्थिरता: आर्थिक interdependence को बढ़ावा देकर, एपेक क्षेत्रीय स्थिरता और समृद्धि में योगदान देता है, जो ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रीय हित में है।

निष्कर्ष रूप में, एपेक ऑस्ट्रेलियाई विदेश नीति में एक स्थायी सफलता की कहानी का प्रतिनिधित्व करता है। यह एशिया-प्रशांत में आर्थिक बहुपक्षवाद के प्रति ऑस्ट्रेलिया की दीर्घकालिक प्रतिबद्धता का प्रतीक है और इसके क्षेत्रीय जुड़ाव की रणनीति का एक अनिवार्य हिस्सा बना हुआ है।

Q3. ऑस्ट्रेलिया में वैश्वीकरण और आप्रवासन के रुझान और मुद्दों का परीक्षण कीजिए।

Ans. वैश्वीकरण और आप्रवासन ने आधुनिक ऑस्ट्रेलियाई समाज, अर्थव्यवस्था और पहचान को गहराई से आकार दिया है। ऐतिहासिक रूप से एक संरक्षित और सजातीय राष्ट्र से, ऑस्ट्रेलिया एक विविध, बहुसांस्कृतिक और विश्व स्तर पर एकीकृत देश के रूप में विकसित हुआ है।

प्रमुख रुझान:

  1. बहुसंस्कृतिवाद की ओर बदलाव: 20वीं शताब्दी के मध्य तक प्रचलित भेदभावपूर्ण “श्वेत ऑस्ट्रेलिया नीति” (“White Australia” policy) का उन्मूलन एक महत्वपूर्ण मोड़ था। 1970 के दशक से, ऑस्ट्रेलिया ने आधिकारिक तौर पर बहुसंस्कृतिवाद को अपनाया है, जो दुनिया भर के प्रवासियों का स्वागत करता है।
  2. कुशल आप्रवासन पर ध्यान: ऑस्ट्रेलिया की आप्रवासन प्रणाली तेजी से आर्थिक जरूरतों से प्रेरित है। एक अंक-आधारित प्रणाली (points-based system) का उपयोग उन कुशल प्रवासियों को प्राथमिकता देने के लिए किया जाता है जो श्रम की कमी को पूरा कर सकते हैं और अर्थव्यवस्था में योगदान कर सकते हैं।
  3. अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा: ऑस्ट्रेलिया अंतरराष्ट्रीय छात्रों के लिए एक प्रमुख गंतव्य बन गया है, जो न केवल एक प्रमुख निर्यात उद्योग का गठन करता है, बल्कि कुशल प्रवासियों का एक महत्वपूर्ण स्रोत भी है।
  4. एशियाई आप्रवासन में वृद्धि: हाल के दशकों में आप्रवासन के स्रोतों में एक महत्वपूर्ण बदलाव देखा गया है, जिसमें पारंपरिक यूरोपीय स्रोतों से हटकर चीन, भारत और अन्य एशियाई देशों पर अधिक ध्यान केंद्रित किया गया है।

मुद्दे और बहसें:

  • सामाजिक सामंजस्य: जबकि बहुसंस्कृतिवाद को आम तौर पर एक सफलता के रूप में देखा जाता है, विभिन्न संस्कृतियों और समुदायों को एकीकृत करने की चुनौतियों के बारे में बहसें मौजूद हैं। सामाजिक सामंजस्य, कट्टरता और राष्ट्रीय पहचान पर आव्रजन के प्रभाव पर आवधिक तनाव और चर्चाएँ होती हैं।
  • आर्थिक प्रभाव: आलोचकों का तर्क है कि उच्च स्तर का आप्रवासन प्रमुख शहरों में मजदूरी पर दबाव डालता है और आवास की सामर्थ्य और बुनियादी ढांचे (जैसे परिवहन और स्वास्थ्य सेवा) पर दबाव बढ़ाता है।
  • शरणार्थी और शरण चाहने वाले: ऑस्ट्रेलिया की ऑफशोर प्रोसेसिंग और शरण चाहने वालों की अनिवार्य हिरासत की नीतियों की मानवाधिकार समूहों और अंतरराष्ट्रीय समुदाय द्वारा व्यापक रूप से आलोचना की गई है। यह देश के मानवाधिकार रिकॉर्ड पर एक विवादास्पद और विभाजनकारी मुद्दा बना हुआ है।

निष्कर्षतः, ऑस्ट्रेलिया में वैश्वीकरण और आप्रवासन ने जबरदस्त आर्थिक विकास और सांस्कृतिक समृद्धि को बढ़ावा दिया है। हालांकि, यह सामाजिक सामंजस्य, आर्थिक असमानता और मानवाधिकारों से संबंधित महत्वपूर्ण चुनौतियों और बहसों को भी प्रस्तुत करता है, जिनका राष्ट्र लगातार सामना कर रहा है।

Q4. ऑस्ट्रेलिया में पर्यावरण कानून पर विस्तार से चर्चा कीजिए।

Ans. ऑस्ट्रेलिया का पर्यावरण कानून देश की संघीय राजनीतिक व्यवस्था को दर्शाता है, जिसमें राष्ट्रमंडल (संघीय) और राज्य/क्षेत्र दोनों स्तरों पर कानूनों और जिम्मेदारियों का एक जटिल जाल शामिल है। यह ढाँचा अक्सर शक्तियों के ओवरलैप, दोहराव और कभी-कभी संघर्ष की ओर ले जाता है।

प्रमुख संघीय कानून: राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण कानून का केंद्रीय टुकड़ा पर्यावरण संरक्षण और जैव विविधता संरक्षण अधिनियम 1999 (EPBC Act) है। यह अधिनियम “राष्ट्रीय पर्यावरणीय महत्व के मामलों” (Matters of National Environmental Significance – MNES) की रक्षा के लिए एक कानूनी ढाँचा प्रदान करता है। इन मामलों में शामिल हैं:

  • विश्व धरोहर संपत्तियाँ (जैसे ग्रेट बैरियर रीफ)
  • राष्ट्रीय धरोहर स्थल
  • अंतर्राष्ट्रीय महत्व के वेटलैंड्स (रामसर स्थल)
  • संकटग्रस्त प्रजातियाँ और पारिस्थितिक समुदाय
  • प्रवासी प्रजातियाँ
  • परमाणु क्रियाएँ

जब कोई प्रस्तावित कार्य (जैसे एक नया खदान या बुनियादी ढाँचा परियोजना) इन MNES में से किसी एक पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है, तो इसके लिए EPBC अधिनियम के तहत संघीय मूल्यांकन और अनुमोदन की आवश्यकता होती है।

राज्य और क्षेत्र की भूमिका: राज्यों और क्षेत्रों के पास प्रदूषण नियंत्रण, भूमि समाशोधन, राष्ट्रीय उद्यानों का प्रबंधन, अपशिष्ट और जल प्रबंधन जैसे मुद्दों को कवर करने वाले अपने स्वयं के व्यापक पर्यावरण कानून हैं। व्यवहार में, अधिकांश विकास प्रस्तावों का आकलन राज्य स्तर पर किया जाता है। कभी-कभी, संघीय और राज्य की आवश्यकताओं के बीच संघर्ष उत्पन्न होता है, जिससे नौकरशाही में देरी और अनिश्चितता होती है।

प्रमुख मुद्दे और चुनौतियाँ:

  • जलवायु परिवर्तन: ऑस्ट्रेलिया के पास जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए एक सुसंगत और स्थिर विधायी प्रतिक्रिया खोजने के लिए एक संघर्षपूर्ण इतिहास रहा है, जिसमें कार्बन मूल्य निर्धारण और उत्सर्जन में कमी के लक्ष्यों पर राजनीतिक लड़ाई शामिल है।
  • जल प्रबंधन: मरे-डार्लिंग बेसिन योजना दुर्लभ जल संसाधनों के प्रबंधन के लिए जटिल अंतर-सरकारी कानून का एक प्रमुख उदाहरण है, जो पर्यावरणीय आवश्यकताओं के साथ कृषि और सामुदायिक हितों को संतुलित करता है।
  • जैव विविधता का क्षरण: EPBC अधिनियम के बावजूद, ऑस्ट्रेलिया में स्तनपायी विलुप्त होने की दर दुनिया में सबसे अधिक है, जिससे राष्ट्रीय पर्यावरण कानून की प्रभावशीलता पर सवाल उठते हैं।

निष्कर्ष रूप में, ऑस्ट्रेलिया के पास एक व्यापक पर्यावरण विधायी ढाँचा है, लेकिन इसकी प्रभावशीलता अक्सर संघवाद की जटिलताओं, राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी और जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता के नुकसान जैसी विशाल चुनौतियों से बाधित होती है।

Q5. मानवाधिकारों के प्रति ऑस्ट्रेलिया की नीति के उद्भव का पता लगाइए।

Ans. मानवाधिकारों के प्रति ऑस्ट्रेलिया की नीति का उद्भव एक विरोधाभासी कथा है, जो अंतरराष्ट्रीय मंच पर आदर्शवाद और घरेलू स्तर पर चुनौतीपूर्ण वास्तविकताओं के बीच फंसी हुई है। इसकी उत्पत्ति द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की अवधि में देखी जा सकती है, लेकिन यह घरेलू सुधारों और समकालीन विवादों के माध्यम से विकसित हुई है।

प्रारंभिक अंतर्राष्ट्रीय भूमिका: ऑस्ट्रेलिया ने संयुक्त राष्ट्र (UN) की स्थापना में एक महत्वपूर्ण और रचनात्मक भूमिका निभाई। इस नीति का एक प्रमुख क्षण 1948 में आया जब ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री, डॉ. एच.वी. इवाट , संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष थे, जब मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा (UDHR) को अपनाया गया था। इवाट ने घोषणा के मसौदे में सक्रिय रूप से भाग लिया और एक मजबूत अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार प्रणाली के प्रबल समर्थक थे। इसने ऑस्ट्रेलिया को मानवाधिकारों के एक शुरुआती अंतरराष्ट्रीय चैंपियन के रूप में स्थापित किया।

घरेलू विरोधाभास और सुधार:

  • इस अंतरराष्ट्रीय सक्रियता के बावजूद, ऑस्ट्रेलिया की घरेलू नीतियां, विशेष रूप से “श्वेत ऑस्ट्रेलिया नीति” (“White Australia” policy) और स्वदेशी ऑस्ट्रेलियाई लोगों के साथ व्यवहार, सार्वभौमिक मानवाधिकारों के सिद्धांतों के सीधे विरोधाभास में थीं।
  • 1960 और 1970 के दशक में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। 1967 के जनमत संग्रह ने स्वदेशी ऑस्ट्रेलियाई लोगों को जनगणना में गिनने और राष्ट्रमंडल को उनके लिए कानून बनाने की अनुमति दी। “श्वेत ऑस्ट्रेलिया नीति” को चरणबद्ध तरीके से समाप्त कर दिया गया, जिससे बहुसंस्कृतिवाद की नीति का मार्ग प्रशस्त हुआ।

संस्थागत ढाँचा और स्वदेशी अधिकार:

  • 1986 में ऑस्ट्रेलियाई मानवाधिकार आयोग (Australian Human Rights Commission) की स्थापना ने मानवाधिकारों को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने के लिए एक समर्पित राष्ट्रीय निकाय का निर्माण किया।
  • स्वदेशी अधिकारों का मुद्दा एक केंद्रीय घरेलू मानवाधिकार चुनौती बना हुआ है। माबो निर्णय (1992), चोरी की पीढ़ियों से राष्ट्रीय माफी (2008), और “उलुरु स्टेटमेंट फ्रॉम द हार्ट” पर चल रही बहस महत्वपूर्ण मील के पत्थर हैं।

समकालीन मुद्दे: हाल के वर्षों में, शरण चाहने वालों (विशेष रूप से ऑफशोर प्रोसेसिंग) के प्रति ऑस्ट्रेलिया की कठोर नीतियों ने इसकी अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार प्रतिष्ठा को धूमिल किया है, जिससे इसके घरेलू कार्यों और अंतरराष्ट्रीय वकालत के बीच एक तीव्र विरोधाभास पैदा हो गया है।

निष्कर्षतः, ऑस्ट्रेलिया की मानवाधिकार नीति डॉ. इवाट के अंतरराष्ट्रीय आदर्शवाद में निहित है, लेकिन यह अपनी घरेलू विरासत, विशेष रूप से स्वदेशी ऑस्ट्रेलियाई और आप्रवासियों से संबंधित, के साथ संघर्ष से आकार लेती रही है।

Q6. परमाणु हथियारों की दौड़ में ऑस्ट्रेलिया की स्थिति का परीक्षण कीजिए।

Ans. ऑस्ट्रेलिया ने परमाणु हथियारों की दौड़ में कभी भी एक प्रतियोगी के रूप में भाग नहीं लिया है; इसके बजाय, इसने ऐतिहासिक रूप से परमाणु अप्रसार और निरस्त्रीकरण के एक मजबूत समर्थक की भूमिका निभाई है। हालाँकि, 2021 में AUKUS सुरक्षा समझौते की घोषणा ने इसकी स्थिति में एक महत्वपूर्ण और विवादास्पद बदलाव को चिह्नित किया है।

ऐतिहासिक अप्रसार रुख:

  • ऑस्ट्रेलिया ने कभी भी परमाणु हथियार विकसित करने की मांग नहीं की है और यह परमाणु अप्रसार संधि (NPT) का एक प्रमुख हस्ताक्षरकर्ता और समर्थक है।
  • इसने निरस्त्रीकरण के लिए एक मजबूत “मध्यम शक्ति” की वकालत की है, जिसने व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि (CTBT) और दक्षिण प्रशांत परमाणु मुक्त क्षेत्र संधि (रारोटोंगा की संधि) जैसी पहलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
  • दुनिया के सबसे बड़े यूरेनियम भंडार में से एक होने के नाते, ऑस्ट्रेलिया ने सख्त सुरक्षा उपायों के तहत केवल NPT के हस्ताक्षरकर्ताओं को यूरेनियम का निर्यात करने की नीति बनाए रखी है।

AUKUS समझौते के साथ बदलाव: सितंबर 2021 में ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच घोषित AUKUS समझौता, ऑस्ट्रेलियाई नीति में एक ऐतिहासिक मोड़ का प्रतिनिधित्व करता है। इस समझौते के तहत, ऑस्ट्रेलिया कम से कम आठ परमाणु-संचालित (परमाणु-हथियार युक्त नहीं) पनडुब्बियां प्राप्त करेगा।

स्थिति में परिवर्तन और निहितार्थ:

  1. प्रौद्योगिकी अधिग्रहण: यह ऑस्ट्रेलिया को परमाणु हथियार रहित राज्य के रूप में इस तरह की संवेदनशील प्रणोदन तकनीक हासिल करने वाला पहला देश बना देगा। यह परमाणु हथियार विकसित करने के बारे में नहीं है, बल्कि अत्यधिक समृद्ध यूरेनियम (HEU) का उपयोग करने के बारे में है, जिसका उपयोग हथियारों के लिए भी किया जा सकता है।
  2. अप्रसार संबंधी चिंताएँ: आलोचकों का तर्क है कि यह कदम एक खतरनाक मिसाल कायम कर सकता है और NPT शासन को कमजोर कर सकता है। अन्य देश भी इसी तरह की तकनीक हासिल करने के लिए प्रेरित हो सकते हैं, जिससे प्रसार का खतरा बढ़ सकता है।
  3. रणनीतिक संरेखण: AUKUS चीन के प्रति एक बहुत कठोर और अधिक टकराव वाले रुख का संकेत देता है, जो ऑस्ट्रेलिया को अमेरिका की इंडो-पैसिफिक रणनीति के साथ और भी मजबूती से संरेखित करता है। यह पिछले दशकों की संतुलनकारी विदेश नीति से एक महत्वपूर्ण विचलन है।

निष्कर्ष में, ऑस्ट्रेलिया परमाणु हथियारों की दौड़ में शामिल नहीं हो रहा है, क्योंकि यह परमाणु हथियार नहीं बना रहा है। हालाँकि, AUKUS के माध्यम से परमाणु-संचालित पनडुब्बियों को प्राप्त करने का निर्णय, इसकी दीर्घकालिक अप्रसार साख से एक नाटकीय प्रस्थान है। इसने अप्रसार के पैरोकार से अपनी स्थिति को बदलकर एक ऐसे राष्ट्र में बदल दिया है जो अपनी सैन्य क्षमताओं के लिए संवेदनशील परमाणु तकनीक का उपयोग कर रहा है, जिससे इसकी अंतरराष्ट्रीय स्थिति मौलिक रूप से बदल गई है।

Q7. ऑस्ट्रेलिया-भारत संमिलन पर चर्चा कीजिए।

Ans. 21वीं सदी में ऑस्ट्रेलिया-भारत संबंध एक उल्लेखनीय परिवर्तन से गुजरे हैं, जो “सौम्य उपेक्षा” के दौर से एक मजबूत रणनीतिक और आर्थिक संमिलन (convergence) की ओर बढ़ रहे हैं। यह संमिलन साझा लोकतांत्रिक मूल्यों, बढ़ते आर्थिक हितों और सबसे महत्वपूर्ण रूप से, इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में बदलती भू-राजनीतिक गतिशीलता से प्रेरित है।

रणनीतिक संमिलन:

  • चीन का उदय: संबंधों को गहरा करने के पीछे सबसे महत्वपूर्ण कारक एक मुखर चीन के उदय के बारे में दोनों देशों की साझा चिंता है। दोनों देश एक नियम-आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था बनाए रखने और क्षेत्र में किसी एक शक्ति के प्रभुत्व को रोकने में रुचि रखते हैं।
  • क्वाड (Quad): संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान के साथ चतुर्भुज सुरक्षा संवाद (Quadrilateral Security Dialogue) में दोनों देशों की सक्रिय भागीदारी इस रणनीतिक संमिलन का सबसे स्पष्ट प्रकटीकरण है। क्वाड “एक स्वतंत्र, खुले और समावेशी इंडो-पैसिफिक” को बढ़ावा देने के लिए समान विचारधारा वाले लोकतंत्रों के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है।
  • रक्षा सहयोग: 2020 में संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी (Comprehensive Strategic Partnership) तक बढ़ाया गया। इसमें नियमित संयुक्त सैन्य अभ्यास (जैसे AUSINDEX और मालाबार), खुफिया जानकारी साझा करना और समुद्री सुरक्षा पर सहयोग शामिल है।

आर्थिक संमिलन:

  • चीन पर अत्यधिक निर्भरता से अपने व्यापारिक संबंधों में विविधता लाने की साझा इच्छा है।
  • ऑस्ट्रेलिया-भारत आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता (ECTA) , जिस पर 2022 में हस्ताक्षर किए गए, एक प्रमुख मील का पत्थर है। यह समझौता टैरिफ कम करता है और सेवाओं, प्रौद्योगिकी, कृषि और महत्वपूर्ण खनिजों जैसे क्षेत्रों में नए अवसर खोलता है।

लोगों के बीच संबंध: ऑस्ट्रेलिया में बड़ा और बढ़ता भारतीय प्रवासी समुदाय संबंधों के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करता है, जो शिक्षा, पर्यटन और सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देता है।

निष्कर्षतः, ऑस्ट्रेलिया-भारत संमिलन केवल एक अस्थायी संरेखण नहीं है, बल्कि इंडो-पैसिफिक की समकालीन भू-राजनीति की एक परिभाषित विशेषता है। यह रणनीतिक, आर्थिक और सामाजिक आयामों को कवर करने वाला एक बहुआयामी संबंध है और क्षेत्रीय अनिश्चितताओं के जवाब में इसके और भी गहरे होने की उम्मीद है।

Q8. मध्यम शक्ति ढाँचा क्या है ? व्याख्या कीजिए।

Ans. “मध्यम शक्ति” ढाँचा अंतरराष्ट्रीय संबंधों में एक अवधारणा है जिसका उपयोग उन राज्यों को वर्गीकृत करने के लिए किया जाता है जो न तो महाशक्तियाँ हैं और न ही छोटी शक्तियाँ। यह केवल सैन्य या आर्थिक आकार का मामला नहीं है, बल्कि यह भी बताता है कि कोई राज्य अंतरराष्ट्रीय मंच पर कैसे व्यवहार करता है। ऑस्ट्रेलिया ने परंपरागत रूप से खुद को एक मध्यम शक्ति के रूप में पहचाना है और अपनी विदेश नीति को इसी ढाँचे के भीतर संचालित किया है।

एक मध्यम शक्ति को दो मुख्य विशेषताओं के माध्यम से समझा जा सकता है:

1. क्षमता (Capacity):

  • मध्यम शक्तियों के पास महत्वपूर्ण लेकिन अत्यधिक नहीं, संसाधन होते हैं। इसमें एक यथोचित रूप से बड़ी और उन्नत अर्थव्यवस्था, एक सक्षम लेकिन विश्व-प्रभुत्व वाली सेना नहीं, और कुछ हद तक अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा शामिल है।
  • वे एक महाशक्ति की तरह एकतरफा अपनी इच्छा थोपने में असमर्थ हैं, लेकिन वे छोटी शक्तियों की तुलना में वैश्विक मामलों पर अधिक प्रभाव डाल सकते हैं।

2. व्यवहार (Behaviour):

यह अक्सर अधिक परिभाषित विशेषता मानी जाती है। मध्यम शक्तियाँ अपनी विदेश नीति में विशिष्ट व्यवहार प्रदर्शित करती हैं:

  • बहुपक्षवाद के प्रति प्रतिबद्धता: वे अंतरराष्ट्रीय कानून, संधियों और संयुक्त राष्ट्र (UN), विश्व व्यापार संगठन (WTO) जैसे वैश्विक संस्थानों के प्रबल समर्थक होते हैं। वे इन मंचों का उपयोग अपने हितों को आगे बढ़ाने और वैश्विक मानदंडों को आकार देने के लिए करते हैं।
  • गठबंधन-निर्माण: चूँकि वे अकेले कार्य नहीं कर सकते, मध्यम शक्तियाँ विशिष्ट मुद्दों पर समान विचारधारा वाले देशों के साथ गठबंधन और सहयोग बनाने में माहिर होती हैं।
  • आला कूटनीति (Niche Diplomacy): वे उन विशिष्ट क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जहाँ वे वास्तविक प्रभाव डाल सकते हैं, जैसे निरस्त्रीकरण, मानवाधिकार, पर्यावरण संरक्षण, या शांति स्थापना। उदाहरण के लिए, कैंबोडिया शांति प्रक्रिया में ऑस्ट्रेलिया की भूमिका।
  • ‘अच्छे अंतरराष्ट्रीय नागरिक’: वे अक्सर अंतरराष्ट्रीय नियमों और मानदंडों का पालन करने वाले जिम्मेदार हितधारकों के रूप में कार्य करने का प्रयास करते हैं।

ऑस्ट्रेलिया का उदाहरण: ऑस्ट्रेलिया की विदेश नीति इस ढाँचे का उदाहरण है, जैसे कि APEC की स्थापना में इसकी भूमिका, व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि के लिए इसका अभियान, और अंटार्कटिक संधि प्रणाली में इसका नेतृत्व।

निष्कर्ष में, मध्यम शक्ति ढाँचा उन राज्यों का वर्णन करता है जो अपने सीमित संसाधनों की भरपाई के लिए कूटनीतिक कौशल, गठबंधन-निर्माण और एक नियम-आधारित अंतरराष्ट्रीय प्रणाली के प्रति प्रतिबद्धता का उपयोग करते हैं। यह कच्ची शक्ति के बजाय व्यवहार पर जोर देता है और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों की विदेश नीति को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण रहा है।

Q9. ऑस्ट्रेलियाई विदेश नीति में बदलते रुझानों पर विस्तार से चर्चा कीजिए।

Ans. ऑस्ट्रेलियाई विदेश नीति ने अपनी औपनिवेशिक जड़ों से लेकर इंडो-पैसिफिक में एक स्वतंत्र, यद्यपि संबद्ध, अभिनेता के रूप में अपनी वर्तमान स्थिति तक कई महत्वपूर्ण परिवर्तनों का अनुभव किया है। इन रुझानों को ब्रिटेन पर निर्भरता से लेकर अमेरिकी गठबंधन, एशियाई जुड़ाव और हाल ही में चीन की चुनौती के प्रति एक कठोर सुरक्षा प्रतिक्रिया तक देखा जा सकता है।

रुझान 1: ब्रिटिश साम्राज्य से अमेरिकी गठबंधन तक

  • 20वीं सदी के मध्य तक, ऑस्ट्रेलियाई विदेश नीति अनिवार्य रूप से ब्रिटिश विदेश नीति का एक विस्तार थी, जो “मातृ देश” के प्रति निष्ठा से प्रेरित थी।
  • द्वितीय विश्व युद्ध में सिंगापुर के पतन ने एक दर्दनाक सबक सिखाया कि ब्रिटेन ऑस्ट्रेलिया की रक्षा नहीं कर सकता। इसने ऑस्ट्रेलिया को अपनी सुरक्षा के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका की ओर देखने के लिए मजबूर किया, जिसे “अमेरिका की ओर मोड़” के रूप में जाना जाता है। 1951 की ANZUS संधि इस नए गठबंधन की आधारशिला बन गई।

रुझान 2: एशिया के साथ जुड़ाव

  • 1970 के दशक से, ऑस्ट्रेलिया ने अपनी भौगोलिक वास्तविकता को पहचानना शुरू कर दिया। “श्वेत ऑस्ट्रेलिया नीति” का परित्याग और बहुसंस्कृतिवाद को अपनाना इस बदलाव का प्रतीक था।
  • सरकारों ने एशिया के साथ आर्थिक और राजनयिक संबंध बनाने के लिए सचेत प्रयास किए। इसमें जापान और दक्षिण कोरिया के साथ मजबूत व्यापारिक संबंध विकसित करना और आसियान के साथ जुड़ना शामिल था। यह एक व्यावहारिक बदलाव था जिसने माना कि ऑस्ट्रेलिया की समृद्धि एशिया के विकास से जुड़ी हुई है।

रुझान 3: चीन के उदय का प्रबंधन

  • दशकों तक, ऑस्ट्रेलिया ने अमेरिका के साथ अपने सुरक्षा गठबंधन और चीन के साथ अपने आर्थिक संबंधों के बीच सफलतापूर्वक संतुलन बनाया। चीन ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया।
  • हालांकि, 2010 के दशक के अंत से, चीन की बढ़ती मुखरता, विदेशी हस्तक्षेप, और दक्षिण चीन सागर में कार्रवाइयों पर चिंताओं के कारण यह संतुलन टूट गया, जिससे द्विपक्षीय संबंधों में गंभीर गिरावट आई।

रुझान 4: “इंडो-पैसिफिक” और कठोर सुरक्षा मुद्रा

  • वर्तमान प्रमुख प्रवृत्ति क्षेत्र को “इंडो-पैसिफिक” के रूप में परिभाषित करना है, जो वैचारिक रूप से हिंद और प्रशांत महासागरों को जोड़ता है।
  • यह ऑस्ट्रेलिया की सुरक्षा मुद्रा में एक महत्वपूर्ण सख्ती के साथ हुआ है। प्रमुख उदाहरणों में शामिल हैं: क्वाड (Quad) का पुनरुद्धार, परमाणु-संचालित पनडुब्बियों के लिए AUKUS समझौता, और रक्षा खर्च में वृद्धि।

निष्कर्षतः, ऑस्ट्रेलियाई विदेश नीति में प्रमुख बदलता हुआ रुझान चीन द्वारा उत्पन्न चुनौती के जवाब में आर्थिक और सुरक्षा हितों को संतुलित करने से हटकर अमेरिका और अन्य लोकतंत्रों (जैसे भारत और जापान) के साथ सुरक्षा संरेखण को प्राथमिकता देना है।

Q10. ऑस्ट्रेलिया में नीति-निर्माण के परिवेश पर एक टिप्पणी लिखिए।

Ans. ऑस्ट्रेलिया में विदेश नीति-निर्माण का परिवेश एक मजबूत कार्यकारी शाखा, एक पेशेवर नौकरशाही और घरेलू तथा अंतरराष्ट्रीय कारकों के जटिल परस्पर क्रिया की विशेषता है। यह वेस्टमिंस्टर प्रणाली पर आधारित है, जो सरकार के कार्यकारी अंग में शक्ति को केंद्रित करती है।

प्रमुख अभिनेता और संस्थाएं:

  1. कार्यकारी कोर (The Executive Core):
    • विदेश नीति पर अंतिम अधिकार प्रधानमंत्री और कैबिनेट के पास होता है, विशेष रूप से इसकी राष्ट्रीय सुरक्षा समिति (National Security Committee – NSC) के पास। प्रधानमंत्री राष्ट्र के मुख्य विदेश नीति के प्रवक्ता के रूप में कार्य करते हैं।
    • विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री प्रमुख कैबिनेट सदस्य होते हैं जो नीति को आकार देते हैं। यह “प्रधानमंत्री और कैबिनेट सरकार” का मॉडल है, जहाँ निर्णय एक छोटे, शक्तिशाली समूह के भीतर किए जाते हैं।
  2. नौकरशाही (The Bureaucracy):
    • विदेश और व्यापार विभाग (DFAT) प्रमुख एजेंसी है। यह सरकार को सलाह देने, कूटनीति का संचालन करने और विदेश, व्यापार तथा विकास नीति को लागू करने के लिए जिम्मेदार है।
    • रक्षा विभाग और खुफिया समुदाय (जैसे ASIO, ASIS, ONI) का प्रभाव राष्ट्रीय सुरक्षा पर बढ़ते ध्यान के साथ काफी बढ़ गया है। ट्रेजरी और गृह मामले जैसे अन्य विभाग भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
  3. संसद (Parliament):
    • संसद की भूमिका अक्सर नीति पर बहस करने, समितियों (जैसे विदेश मामलों, रक्षा और व्यापार पर संयुक्त स्थायी समिति) के माध्यम से सरकारी कार्यों की जांच करने और संधियों की पुष्टि करने तक सीमित होती है। सरकार के पास प्रतिनिधि सभा में बहुमत होने के कारण, वह आमतौर पर विधायी एजेंडे को नियंत्रित करती है।
  4. बाहरी प्रभाव:
    • थिंक टैंक: लोवी इंस्टीट्यूट, ऑस्ट्रेलियन स्ट्रेटेजिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट (ASPI), और यूनाइटेड स्टेट्स स्टडीज सेंटर जैसे संगठन सार्वजनिक और अभिजात्य वर्ग की बहस को आकार देने में प्रभावशाली हैं।
    • मीडिया और जनमत: मीडिया एजेंडा निर्धारित करने में एक भूमिका निभाता है, लेकिन विदेश नीति अक्सर एक अभिजात्य-संचालित क्षेत्र बनी रहती है, जब तक कि कोई मुद्दा (जैसे युद्ध या शरणार्थी) सार्वजनिक चेतना में प्रवेश नहीं करता।
    • व्यापार और लॉबी समूह: खनन और कृषि जैसे क्षेत्रों के आर्थिक हित, विशेष रूप से व्यापार नीति पर, काफी प्रभाव डालते हैं।

निष्कर्षतः, ऑस्ट्रेलियाई विदेश नीति-निर्माण का परिवेश अत्यधिक केंद्रीकृत है, जिसमें प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा समिति द्वारा सत्ता का संचालन किया जाता है। जबकि नौकरशाही आवश्यक विशेषज्ञता प्रदान करती है, और संसद तथा नागरिक समाज बहस में योगदान करते हैं, अंतिम निर्णय लेने का अधिकार दृढ़ता से कार्यकारी शाखा के पास रहता है।

IGNOU MPSE-013 Previous Year Solved Question Paper in English

Q1. Discuss Australia’s relationship with the ASEAN.

Ans. The relationship between Australia and the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) is a critical pillar of Australian foreign policy, grounded in shared geographical proximity, economic interests, and security concerns. This relationship has evolved over time, transforming from that of a development partner to a Comprehensive Strategic Partner.

Historically, Australia became ASEAN’s first Dialogue Partner in 1974 , demonstrating its early commitment to engaging with the region. In the initial years, the relationship was primarily focused on development aid and cultural exchanges.

Economic Ties:

  • Economic integration has been a key driver. The ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area (AANZFTA) , which came into force in 2010, is a landmark agreement that has significantly boosted trade and investment.
  • ASEAN as a bloc is Australia’s second-largest trading partner, underscoring the region’s importance to Australia’s economic prosperity.

Strategic and Security Cooperation:

  • On the political and security front, Australia and ASEAN collaborate on shared challenges such as counter-terrorism, transnational crime, and maritime security.
  • Australia is an active participant in ASEAN-led forums like the ASEAN Regional Forum (ARF) and the East Asia Summit (EAS), contributing to regional security dialogue.
  • Australia’s role during the East Timor crisis highlighted both its capabilities as a security provider in the region and, at times, its strained relations with ASEAN.

Recent Developments: In 2021, the Australia-ASEAN relationship was elevated to a Comprehensive Strategic Partnership (CSP) . This upgrade signifies a commitment to deeper cooperation to address contemporary challenges such as COVID-19 recovery, climate change, and maintaining a stable and prosperous Indo-Pacific.

In conclusion, the relationship with ASEAN is not just a choice but a necessity for Australia. It acts as a bridge between Australia’s Western alliances and its Asian geographical reality, enabling it to play a constructive role in regional affairs.

Q2. Write a note on Australia and APEC.

Ans. The Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) forum and Australia share a deep and historic connection that reflects Australia’s commitment to regional economic diplomacy. Established in 1989, APEC was a major initiative of Australia’s then-Prime Minister, Bob Hawke , who envisioned it as a crucial vehicle for promoting economic growth and integration in the Asia-Pacific region.

Founding Role and Objectives: Australia played a pivotal role in APEC’s founding, aiming to engage with the region’s dynamic economies and promote trade liberalization. For Australia, APEC was an ideal platform to advance its interests:

  • It aligned with Australia’s identity as a middle power , seeking to exert influence through multilateralism and consensus-building.
  • It provided a forum for Australia to engage with its major trading partners and push for the reduction of regional trade barriers.

‘The APEC Way’: APEC operates on the principle of voluntary, non-binding commitments and dialogue, known as “the APEC way.” This approach encourages cooperation through peer pressure and shared goals rather than legally binding treaties. The Bogor Goals , set in 1994, which aimed to achieve free and open trade and investment in the region by 2020, were a prime example of APEC’s ambitious agenda.

Importance for Australia:

  • Economic Benefits: APEC members account for around 70% of Australia’s total trade, making it a vitally important forum for Australia’s economic prosperity.
  • Diplomatic Platform: The annual APEC Leaders’ Meeting provides an invaluable opportunity for Australian Prime Ministers to hold regular bilateral meetings with the US President, Chinese President, and other regional leaders.
  • Regional Stability: By promoting economic interdependence, APEC contributes to regional stability and prosperity, which is in Australia’s national interest.

In conclusion, APEC represents an enduring success story in Australian foreign policy. It is a symbol of Australia’s long-standing commitment to economic multilateralism in the Asia-Pacific and remains an essential part of its regional engagement strategy.

Q3. Examine trends and issues in globalisation and immigration in Australia.

Ans. Globalisation and immigration have profoundly shaped modern Australian society, economy, and identity. From a historically protected and homogenous nation, Australia has evolved into a diverse, multicultural, and globally integrated country.

Major Trends:

  1. The Shift to Multiculturalism: The abolition of the discriminatory “White Australia” policy , which prevailed until the mid-20th century, was a watershed moment. From the 1970s, Australia officially embraced multiculturalism, welcoming migrants from all over the world.
  2. Focus on Skilled Migration: Australia’s immigration system is increasingly driven by economic needs. A points-based system is used to prioritise skilled migrants who can fill labour shortages and contribute to the economy.
  3. International Education: Australia has become a leading destination for international students, which not only constitutes a major export industry but also serves as a significant source of skilled migrants.
  4. Growth in Asian Immigration: Recent decades have seen a significant shift in the sources of immigration, with a move away from traditional European sources to a greater intake from China, India, and other Asian nations.

Issues and Debates:

  • Social Cohesion: While multiculturalism is generally seen as a success, debates exist about the challenges of integrating diverse cultures and communities. Periodic tensions and discussions arise over social harmony, radicalism, and the impact of immigration on national identity.
  • Economic Impacts: Critics argue that high levels of immigration place downward pressure on wages and strain housing affordability and infrastructure (like transport and healthcare) in major cities.
  • Asylum Seekers: Australia’s policies of offshore processing and mandatory detention of asylum seekers have been widely criticised by human rights groups and the international community. This remains a controversial and divisive issue concerning the nation’s human rights record.

In conclusion, globalisation and immigration in Australia have spurred tremendous economic growth and cultural richness. However, it also presents significant challenges and debates related to social cohesion, economic inequality, and human rights that the nation continues to grapple with.

Q4. Elaborate upon environmental legislation in Australia.

Ans. Australia’s environmental legislation reflects the country’s federal system of government, comprising a complex web of laws and responsibilities at both the Commonwealth (federal) and state/territory levels. This framework often leads to overlaps, duplication, and sometimes conflicts of power.

Key Federal Legislation: The central piece of environmental law at the national level is the Environment Protection and Biodiversity Conservation Act 1999 (EPBC Act) . This Act provides a legal framework for protecting “Matters of National Environmental Significance” (MNES). These matters include:

  • World Heritage properties (e.g., the Great Barrier Reef)
  • National Heritage places
  • Wetlands of international importance (Ramsar sites)
  • Threatened species and ecological communities
  • Migratory species
  • Nuclear actions

When a proposed action (such as a new mine or infrastructure project) is likely to have a significant impact on one of these MNES, it requires federal assessment and approval under the EPBC Act.

Role of States and Territories: The states and territories have their own extensive environmental laws covering issues like pollution control, land clearing, management of national parks, waste, and water management. In practice, the majority of development proposals are assessed at the state level. Sometimes, conflicts arise between federal and state requirements, leading to bureaucratic delays and uncertainty.

Key Issues and Challenges:

  • Climate Change: Australia has had a fraught history with finding a coherent and stable legislative response to climate change, with political battles over carbon pricing and emission reduction targets.
  • Water Management: The Murray-Darling Basin Plan is a prime example of complex inter-governmental legislation to manage scarce water resources, balancing agricultural and community interests with environmental needs.
  • Biodiversity Loss: Despite the EPBC Act, Australia has one of the highest rates of mammal extinction in the world, leading to questions about the effectiveness of the national environmental law.

In conclusion, while Australia has a comprehensive environmental legislative framework, its effectiveness is often debated and hampered by the complexities of federalism, a lack of political will, and the immense scale of challenges like climate change and biodiversity loss.

Q5. Trace the genesis of Australia’s policy towards Human Rights.

Ans. The genesis of Australia’s policy towards human rights is a paradoxical narrative, caught between idealism on the international stage and challenging realities at home. Its origins can be traced to the post-World War II period, but it has evolved through domestic reforms and contemporary controversies.

Early International Role: Australia played a significant and constructive role in the founding of the United Nations (UN). A key genesis moment came in 1948 when Australia’s Minister for External Affairs, Dr H.V. Evatt , was President of the UN General Assembly when the Universal Declaration of Human Rights (UDHR) was adopted. Evatt had actively participated in the drafting of the Declaration and was a strong proponent of a robust international human rights system. This established Australia as an early international champion of human rights.

Domestic Contradictions and Reform:

  • Despite this international activism, Australia’s domestic policies, particularly the “White Australia” policy and the treatment of Indigenous Australians, stood in direct contradiction to the principles of universal human rights.
  • Significant changes occurred in the 1960s and 1970s. The 1967 Referendum allowed Indigenous Australians to be counted in the census and the Commonwealth to make laws for them. The “White Australia” policy was dismantled, paving the way for the policy of multiculturalism .

Institutional Framework and Indigenous Rights:

  • The establishment of the Australian Human Rights Commission in 1986 created a dedicated national body to promote and protect human rights.
  • The issue of Indigenous rights remains a central domestic human rights challenge. The Mabo decision (1992), the National Apology to the Stolen Generations (2008), and the ongoing debate over the “Uluru Statement from the Heart” are critical milestones.

Contemporary Issues: In recent years, Australia’s hardline policies towards asylum seekers (especially offshore processing) have tarnished its international human rights reputation, creating a sharp paradox between its actions at home and its advocacy abroad.

In conclusion, Australia’s human rights policy is rooted in the internationalist idealism of Dr Evatt, but it continues to be shaped by the struggle to reconcile with its domestic legacy, particularly concerning Indigenous Australians and immigrants.

Q6. Examine Australia’s status in the nuclear arms race.

Ans. Australia has never been a competitor in the nuclear arms race; instead, it has historically played the role of a strong advocate for nuclear non-proliferation and disarmament. However, the announcement of the AUKUS security agreement in 2021 marks a significant and controversial shift in its status.

Historic Non-Proliferation Stance:

  • Australia has never sought to develop nuclear weapons and is a key signatory and supporter of the Nuclear Non-Proliferation Treaty (NPT) .
  • It has been a strong “middle power” advocate for disarmament, playing a key role in initiatives like the Comprehensive Test Ban Treaty (CTBT) and the establishment of the South Pacific Nuclear Free Zone Treaty (Treaty of Rarotonga).
  • As a country with one of the world’s largest uranium reserves, Australia has maintained a policy of exporting uranium only to NPT signatories under strict safeguards.

The Shift with AUKUS: The AUKUS pact, announced in September 2021 between Australia, the UK, and the US, represents a historic turning point in Australian policy. Under this deal, Australia will acquire at least eight nuclear-powered (not nuclear-armed) submarines .

Change in Status and Implications:

  1. Technology Acquisition: This makes Australia the first non-nuclear-weapon state to acquire such sensitive propulsion technology. It is not about developing a nuclear weapon, but about using highly enriched uranium (HEU), which can also be used for weapons.
  2. Non-Proliferation Concerns: Critics argue this move could set a dangerous precedent and weaken the NPT regime. Other countries might be encouraged to pursue similar technology, increasing the risk of proliferation.
  3. Strategic Alignment: AUKUS signals a much harder and more confrontational stance towards China, aligning Australia even more tightly with the US’s Indo-Pacific strategy. This is a significant departure from the balancing foreign policy of previous decades.

In conclusion, Australia is not joining the nuclear arms race, as it is not building nuclear weapons. However, the decision to acquire nuclear-powered submarines via AUKUS is a dramatic departure from its long-held non-proliferation credentials. It has changed its status from a champion of non-proliferation to a nation leveraging sensitive nuclear technology for its military, fundamentally altering its international standing.

Q7. Discuss Australia-India convergence.

Ans. The Australia-India relationship has undergone a remarkable transformation in the 21st century, moving from a period of “benign neglect” to a strong strategic and economic convergence. This convergence is driven by shared democratic values, growing economic interests, and, most importantly, the shifting geopolitical dynamics in the Indo-Pacific region.

Strategic Convergence:

  • The Rise of China: The most significant factor driving the relationship closer is both countries’ shared concern about the rise of an assertive China. Both have an interest in maintaining a rules-based international order and preventing the dominance of the region by a single power.
  • The Quad: The active participation of both countries in the Quadrilateral Security Dialogue (Quad) , alongside the United States and Japan, is the clearest manifestation of this strategic convergence. The Quad serves as a platform for like-minded democracies to promote a “free, open, and inclusive Indo-Pacific.”
  • Defence Cooperation: The relationship was elevated to a Comprehensive Strategic Partnership in 2020. This includes regular joint military exercises (like AUSINDEX and Malabar), intelligence sharing, and cooperation on maritime security.

Economic Convergence:

  • There is a shared desire to diversify their trade relationships away from over-reliance on China.
  • The Australia-India Economic Cooperation and Trade Agreement (ECTA) , signed in 2022, is a major milestone. This agreement reduces tariffs and opens up new opportunities in sectors like services, technology, agriculture, and critical minerals.

People-to-People Links: The large and growing Indian diaspora in Australia provides a strong foundation for the relationship, fostering ties in education, tourism, and cultural exchange.

In conclusion, the Australia-India convergence is not just a fleeting alignment but a defining feature of the contemporary Indo-Pacific’s geopolitics. It is a multi-faceted relationship, covering strategic, economic, and societal dimensions, and is poised to deepen further in response to regional uncertainties.

Q8. What is the middle power framework? Explain.

Ans. The “middle power” framework is a concept in international relations used to classify states that are neither great powers nor small powers. It is not just a question of military or economic size, but also about how a state behaves on the international stage. Australia has traditionally identified itself as a middle power and has operated its foreign policy within this framework.

A middle power can be understood through two main characteristics:

1. Capacity:

  • Middle powers possess significant, but not overwhelming, resources. This includes a reasonably large and advanced economy, a capable but not world-dominating military, and some degree of international standing.
  • They are unable to impose their will unilaterally like a superpower, but they can have a greater impact on global affairs than small powers.

2. Behaviour:

This is often considered the more defining characteristic. Middle powers tend to exhibit specific behaviours in their foreign policy:

  • Commitment to Multilateralism: They are strong supporters of international law, treaties, and global institutions like the United Nations (UN) and the World Trade Organization (WTO). They use these forums to advance their interests and shape global norms.
  • Coalition-Building: As they cannot act alone, middle powers are adept at building coalitions and partnerships with like-minded countries on specific issues.
  • Niche Diplomacy: They often focus on specific areas where they can have a real impact, such as disarmament, human rights, environmental protection, or peacemaking. For instance, Australia’s role in the Cambodia Peace Process.
  • ‘Good International Citizens’: They often strive to act as responsible stakeholders who uphold international rules and norms.

Australia’s Example: Australia’s foreign policy has exemplified this framework, such as its role in the founding of APEC, its campaign for the Comprehensive Test Ban Treaty, and its leadership in the Antarctic Treaty system.

In conclusion, the middle power framework describes states that use diplomatic skill, coalition-building, and a commitment to a rules-based international system to punch above their weight. It emphasizes behaviour over raw power and has been a key tool for understanding the foreign policy of countries like Australia.

Q9. Elaborate upon the changing trends in Australian foreign policy.

Ans. Australian foreign policy has undergone several profound shifts, from its colonial origins to its current status as an independent, though allied, actor in the Indo-Pacific. These trends can be traced from dependence on Britain, to the US alliance, to Asian engagement, and most recently, to a hardened security response to the challenge of China.

Trend 1: From British Empire to US Alliance

  • Until the mid-20th century, Australian foreign policy was essentially an extension of British foreign policy, driven by loyalty to the “mother country.”
  • The fall of Singapore in WWII delivered a painful lesson that Britain could not defend Australia. This prompted the “turn to America” for its security. The ANZUS Treaty of 1951 became the bedrock of this new alliance.

Trend 2: Engagement with Asia

  • From the 1970s, Australia began to recognise its geographical reality. The dismantling of the “White Australia” policy and the embrace of multiculturalism symbolized this shift.
  • Governments made conscious efforts to build economic and diplomatic ties with Asia. This included developing strong trading relationships with Japan and South Korea, and engaging with ASEAN. It was a pragmatic shift that recognised Australia’s prosperity was tied to Asia’s growth.

Trend 3: Managing the Rise of China

  • For decades, Australia successfully balanced its security alliance with the US and its economic relationship with China. China became Australia’s largest trading partner.
  • However, since the late 2010s, this balance has broken down due to concerns over China’s growing assertiveness, foreign interference, and actions in the South China Sea, leading to a severe downturn in bilateral relations.

Trend 4: The “Indo-Pacific” and Hardened Security Posture

  • The current dominant trend is the framing of the region as the “Indo-Pacific,” conceptually linking the Indian and Pacific Oceans.
  • This has been accompanied by a significant hardening of Australia’s security posture. Key examples include: the reinvigoration of the Quad , the AUKUS pact for nuclear-powered submarines, and increased defence spending.

In conclusion, the key changing trend in Australian foreign policy is the shift away from balancing economic and security interests, towards prioritising security alignment with the US and other democracies (like India and Japan) in response to the challenge posed by China.

Q10. Write a note on the policy-making environment in Australia.

Ans. The foreign policy-making environment in Australia is characterized by a strong executive, a professional bureaucracy, and a complex interplay of domestic and international factors. It is based on the Westminster system, which concentrates power in the executive branch of government.

Key Actors and Institutions:

  1. The Executive Core:
    • Ultimate authority on foreign policy rests with the Prime Minister and the Cabinet , particularly its National Security Committee (NSC) . The Prime Minister acts as the nation’s chief foreign policy spokesperson.
    • The Minister for Foreign Affairs and the Minister for Defence are the key cabinet members who shape policy. It is a model of “prime ministerial and cabinet government,” where decisions are made within a small, powerful group.
  2. The Bureaucracy:
    • The Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) is the lead agency. It is responsible for advising the government, conducting diplomacy, and implementing foreign, trade, and development policy.
    • The Department of Defence and the intelligence community (e.g., ASIO, ASIS, ONI) have grown significantly in influence with the increasing focus on national security. Other departments like Treasury and Home Affairs also play important roles.
  3. Parliament:
    • Parliament’s role is often limited to debating policy, scrutinising government actions through committees (like the Joint Standing Committee on Foreign Affairs, Defence and Trade), and ratifying treaties. With the government holding a majority in the House of Representatives, it typically controls the legislative agenda.
  4. External Influences:
    • Think Tanks: Organisations like the Lowy Institute, the Australian Strategic Policy Institute (ASPI), and the United States Studies Centre are influential in shaping public and elite debate.
    • Media and Public Opinion: The media plays a role in setting the agenda, but foreign policy often remains an elite-driven domain unless an issue (like war or refugees) enters the public consciousness.
    • Business and Lobby Groups: Economic interests, particularly from the mining and agricultural sectors, exert considerable influence, especially on trade policy.

In conclusion, the Australian foreign policy-making environment is highly centralised, with power wielded by the Prime Minister and the NSC. While the bureaucracy provides essential expertise, and parliament and civil society contribute to the debate, ultimate decision-making authority rests firmly with the executive.


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