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IGNOU MS-28 Solved Question Paper PDF

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IGNOU MS-28 Previous Year Solved Question Paper in Hindi
Q1. भारत में औद्योगिक न्यायशास्त्र के स्रोतों की व्याख्या कीजिए। भारत में श्रम विधान के विशिष्ट उद्देश्यों पर चर्चा कीजिए।
Ans.
औद्योगिक न्यायशास्त्र कानून की वह शाखा है जो औद्योगिक संबंधों, यानी नियोक्ताओं और कर्मचारियों के बीच संबंधों और उनके संबंधित अधिकारों और दायित्वों से संबंधित है। भारत में औद्योगिक न्यायशास्त्र के स्रोत विविध हैं और विभिन्न स्तरों से विकसित हुए हैं।
भारत में औद्योगिक न्यायशास्त्र के स्रोत:
औद्योगिक न्यायशास्त्र के प्राथमिक स्रोत निम्नलिखित हैं:
- भारत का संविधान: संविधान औद्योगिक न्यायशास्त्र का मूल स्रोत है। मौलिक अधिकार (जैसे अनुच्छेद 14, 19, 21, 23, 24) और राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत (जैसे अनुच्छेद 39, 41, 42, 43, 43A) श्रम कल्याण और सामाजिक न्याय के लिए रूपरेखा प्रदान करते हैं। अनुच्छेद 43A, विशेष रूप से, प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी को बढ़ावा देता है।
- विधान: संसद और राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित विभिन्न श्रम कानून औद्योगिक न्यायशास्त्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। इनमें औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947; कारखाना अधिनियम, 1948; कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948; और मजदूरी भुगतान अधिनियम, 1936 शामिल हैं। ये कानून रोजगार की शर्तों, विवाद समाधान, सामाजिक सुरक्षा और कार्यस्थल पर सुरक्षा को नियंत्रित करते हैं।
- न्यायिक नजीरें: सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों द्वारा दिए गए निर्णय कानून के बाध्यकारी स्रोत हैं। इन निर्णयों ने श्रम कानून के कई पहलुओं की व्याख्या और स्पष्टीकरण किया है, जैसे कि “उद्योग”, “कर्मचारी” की परिभाषा और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत।
- अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) के सम्मेलन और सिफारिशें: भारत ILO का एक संस्थापक सदस्य है। जबकि सभी सम्मेलनों की पुष्टि नहीं की गई है, वे भारत में श्रम कानूनों और नीतियों को तैयार करने में एक प्रेरक शक्ति के रूप में कार्य करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानक अक्सर घरेलू कानून में शामिल किए जाते हैं।
- न्यायाधिकरणों और श्रम न्यायालयों के अधिनिर्णय: श्रम न्यायालयों, औद्योगिक न्यायाधिकरणों और राष्ट्रीय न्यायाधिकरणों द्वारा दिए गए अधिनिर्णय या निर्णय विशिष्ट विवादों के लिए कानून बनाते हैं और भविष्य के मामलों के लिए नजीर के रूप में काम कर सकते हैं।
- सामूहिक सौदेबाजी समझौते: प्रबंधन और ट्रेड यूनियनों के बीच हुए द्विपक्षीय और त्रिपक्षीय समझौते, जिन्हें “समझौते” कहा जाता है, कर्मचारियों के लिए बाध्यकारी होते हैं और औद्योगिक न्यायशास्त्र का एक महत्वपूर्ण स्रोत हैं।
- स्थायी आदेश (Standing Orders): औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946 के तहत प्रमाणित स्थायी आदेश एक औद्योगिक प्रतिष्ठान में रोजगार की शर्तों को नियंत्रित करते हैं और कानूनी रूप से लागू करने योग्य होते हैं।
भारत में श्रम विधान के उद्देश्य:
भारत में श्रम विधान के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं:
- सामाजिक न्याय: इसका प्राथमिक उद्देश्य श्रमिकों को शोषण से बचाना, उचित मजदूरी सुनिश्चित करना और मानवीय काम की परिस्थितियों को बढ़ावा देना है, जिससे समाज में एक उचित संतुलन स्थापित हो सके।
- औद्योगिक शांति: श्रम कानून नियोक्ताओं और कर्मचारियों के बीच विवादों की रोकथाम और समाधान के लिए एक तंत्र प्रदान करते हैं, जिससे औद्योगिक शांति बनाए रखी जाती है जो निर्बाध उत्पादन और आर्थिक विकास के लिए आवश्यक है।
- श्रमिकों का संरक्षण: विधान श्रमिकों के स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण को सुनिश्चित करने का प्रयास करता है। कारखाना अधिनियम और खान अधिनियम जैसे कानून काम के घंटे, सुरक्षा उपायों और कल्याण सुविधाओं के लिए मानक निर्धारित करते हैं।
- सामाजिक सुरक्षा: बीमारी, मातृत्व, विकलांगता, वृद्धावस्था और मृत्यु जैसी आकस्मिकताओं के दौरान श्रमिकों और उनके आश्रितों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना एक प्रमुख उद्देश्य है। ESI अधिनियम और EPF अधिनियम इस दिशा में महत्वपूर्ण विधान हैं।
- आर्थिक विकास: एक स्थिर और न्यायसंगत श्रम वातावरण बनाकर, श्रम कानून राष्ट्रीय उत्पादकता और आर्थिक विकास में योगदान करते हैं।
- समानता और समता: कानून रोजगार के मामलों में जाति, लिंग, धर्म आदि के आधार पर भेदभाव को समाप्त करने और समान काम के लिए समान वेतन को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखते हैं।
संक्षेप में, भारत में श्रम विधान का उद्देश्य सामाजिक न्याय के सिद्धांतों पर आधारित एक सामंजस्यपूर्ण औद्योगिक संबंध प्रणाली स्थापित करना है।
Q2. औद्योगिक विवाद को परिभाषित करें और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 947 के तहत अधिकारियों की शक्तियों और कर्तव्यों पर चर्चा करें।
Ans.
औद्योगिक विवाद की परिभाषा:
औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 2(k) के अनुसार, “औद्योगिक विवाद” का अर्थ है “नियोक्ताओं और नियोक्ताओं के बीच, या नियोक्ताओं और कर्मकारों के बीच, या कर्मकारों और कर्मकारों के बीच कोई विवाद या मतभेद, जो किसी भी व्यक्ति के रोजगार या गैर-रोजगार या रोजगार की शर्तों या श्रम की शर्तों से संबंधित हो।”
इस परिभाषा के प्रमुख तत्व हैं:
- एक विवाद या मतभेद का अस्तित्व होना चाहिए।
- विवाद नियोक्ताओं और कर्मचारियों, नियोक्ताओं और नियोक्ताओं, या कर्मचारियों और कर्मचारियों के बीच हो सकता है।
- विवाद किसी भी व्यक्ति के रोजगार या गैर-रोजगार , रोजगार की शर्तों , या श्रम की शर्तों से संबंधित होना चाहिए।
- यह एक वास्तविक और पर्याप्त विवाद होना चाहिए, न कि केवल एक व्यक्तिगत या अकादमिक मतभेद।
सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न निर्णयों में इस परिभाषा की व्याख्या की है, यह स्थापित करते हुए कि विवाद एक व्यक्तिगत कर्मचारी के बजाय कर्मचारियों के एक बड़े समूह द्वारा समर्थित होना चाहिए ताकि इसे “औद्योगिक विवाद” माना जा सके, हालांकि धारा 2A व्यक्तिगत कर्मचारी के बर्खास्तगी, छंटनी आदि से संबंधित विवादों को औद्योगिक विवाद मानती है।
औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के तहत प्राधिकरण:
यह अधिनियम औद्योगिक विवादों को रोकने और निपटाने के लिए विभिन्न प्राधिकरणों की स्थापना करता है। इन प्राधिकरणों की शक्तियाँ और कर्तव्य इस प्रकार हैं:
1. सुलह अधिकारी (Conciliation Officer):
- कर्तव्य: उनका मुख्य कर्तव्य औद्योगिक विवादों में मध्यस्थता करना और एक सौहार्दपूर्ण समझौते को बढ़ावा देना है। वे विवाद के पक्षकारों को एक साथ लाने और उनके मतभेदों को दूर करने में मदद करने के लिए बातचीत की सुविधा प्रदान करते हैं।
- शक्तियाँ: जांच के उद्देश्य से, सुलह अधिकारी किसी भी प्रतिष्ठान में प्रवेश कर सकता है, दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के लिए कह सकता है, और संबंधित व्यक्तियों से पूछताछ कर सकता है। हालांकि, वह कोई निर्णय नहीं दे सकता; उसकी भूमिका केवल एक सूत्रधार की है।
2. सुलह बोर्ड (Board of Conciliation):
- कर्तव्य: जब सुलह अधिकारी विवाद को निपटाने में विफल रहता है, तो सरकार मामले को एक सुलह बोर्ड को संदर्भित कर सकती है। बोर्ड का कर्तव्य विवाद की जांच करना और एक समझौते पर पहुंचने में पक्षकारों की मदद करना है।
- शक्तियाँ: बोर्ड के पास एक सिविल कोर्ट के समान शक्तियाँ होती हैं, जैसे गवाहों को बुलाना, दस्तावेजों की मांग करना और शपथ पर साक्ष्य लेना।
3. जांच न्यायालय (Court of Inquiry):
- कर्तव्य: सरकार किसी भी औद्योगिक विवाद से जुड़े किसी भी मामले की जांच के लिए एक जांच न्यायालय का गठन कर सकती है। इसका मुख्य कार्य तथ्यों का पता लगाना और सरकार को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करना है।
- शक्तियाँ: इसके पास भी सिविल कोर्ट के समान शक्तियाँ होती हैं।
4. श्रम न्यायालय (Labour Court):
- कर्तव्य: अधिनियम की दूसरी अनुसूची में निर्दिष्ट मामलों पर अधिनिर्णय करना, जैसे कि किसी नियोक्ता द्वारा पारित आदेश की वैधता, किसी कर्मचारी की बर्खास्तगी या छुट्टी, और किसी भी प्रथागत रियायत या विशेषाधिकार को वापस लेना।
- शक्तियाँ: श्रम न्यायालय के पास अधिनिर्णय के लिए अपने समक्ष लंबित किसी भी कार्यवाही के प्रयोजनों के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के तहत एक सिविल कोर्ट की सभी शक्तियाँ होती हैं। इसके अधिनिर्णय (award) पक्षकारों पर बाध्यकारी होते हैं।
5. औद्योगिक न्यायाधिकरण (Industrial Tribunal):
- कर्तव्य: दूसरी और तीसरी अनुसूची में निर्दिष्ट किसी भी मामले पर अधिनिर्णय करना। तीसरी अनुसूची में मजदूरी, बोनस, युक्तिकरण, छंटनी और प्रतिष्ठान को बंद करने जैसे अधिक महत्वपूर्ण मामले शामिल हैं।
- शक्तियाँ: इसके पास श्रम न्यायालय की तुलना में व्यापक क्षेत्राधिकार और समान शक्तियाँ होती हैं।
6. राष्ट्रीय न्यायाधिकरण (National Tribunal):
- कर्तव्य: उन औद्योगिक विवादों पर अधिनिर्णय करना जो राष्ट्रीय महत्व के प्रश्न उठाते हैं या जो एक से अधिक राज्यों में स्थित प्रतिष्ठानों को प्रभावित करते हैं।
- शक्तियाँ: यह सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकरण है और इसके पास व्यापक शक्तियाँ होती हैं। इसके अधिनिर्णय औद्योगिक न्यायाधिकरणों या श्रम न्यायालयों के किसी भी पिछले अधिनिर्णय को प्रतिस्थापित कर सकते हैं।
Q3. मजदूरी भुगतान अधिनियम, 936 में मजदूरी के भुगतान और मजदूरी से कटौती के लिए जिम्मेदारी के संबंध में प्रावधानों पर चर्चा करें।
Ans. मजदूरी भुगतान अधिनियम, 1936 का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कर्मचारियों को उनकी मजदूरी का भुगतान समय पर और बिना किसी अनधिकृत कटौती के किया जाए। यह अधिनियम मजदूरी के भुगतान के लिए जिम्मेदारी और अनुमेय कटौतियों के संबंध में स्पष्ट प्रावधान करता है।
मजदूरी के भुगतान के लिए जिम्मेदारी (धारा 3):
अधिनियम के अनुसार, नियोजित व्यक्तियों को देय सभी मजदूरी के भुगतान के लिए प्राथमिक जिम्मेदारी नियोक्ता की होती है। हालांकि, विशिष्ट प्रकार के प्रतिष्ठानों के लिए, अधिनियम ने निम्नलिखित व्यक्तियों को भी जिम्मेदार ठहराया है:
- कारखानों में: कारखाना अधिनियम, 1948 के तहत नामित कारखाना प्रबंधक (Manager) ।
- औद्योगिक या अन्य प्रतिष्ठानों में: प्रतिष्ठान के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के लिए नियोक्ता के प्रति जिम्मेदार व्यक्ति।
- रेलवे में: रेलवे प्रशासन द्वारा इस संबंध में नामित व्यक्ति या स्थानीय क्षेत्रों के लिए नामित व्यक्ति।
- ठेकेदार द्वारा नियोजित व्यक्तियों के मामले में: ठेकेदार मजदूरी के भुगतान के लिए जिम्मेदार है।
नियोक्ता को यह अधिकार है कि वह अपनी ओर से मजदूरी का भुगतान करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को नामित कर सकता है। यदि नामित व्यक्ति भुगतान करने में विफल रहता है, तो भी नियोक्ता उत्तरदायी बना रहता है। यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि मजदूरी भुगतान की जिम्मेदारी से कोई बच न सके।
मजदूरी से कटौती (धारा 7 से 13):
धारा 7 स्पष्ट रूप से कहती है कि प्रत्येक कर्मचारी को देय मजदूरी का भुगतान इस अधिनियम के तहत अधिकृत कटौतियों के अलावा किसी अन्य कटौती के बिना किया जाएगा। अधिनियम केवल कुछ विशिष्ट प्रकार की कटौतियों की अनुमति देता है, जो इस प्रकार हैं:
अधिकृत कटौतियां:
- जुर्माना (धारा 8): यह केवल नियोक्ता द्वारा बनाए गए और सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित नियमों में निर्दिष्ट कृत्यों या चूकों के लिए लगाया जा सकता है। जुर्माना कर्मचारी की मजदूरी के 3% से अधिक नहीं हो सकता है।
- ड्यूटी से अनुपस्थिति (धारा 9): यदि कोई कर्मचारी अपनी ड्यूटी से अनुपस्थित रहता है, तो उसकी मजदूरी से आनुपातिक रूप से कटौती की जा सकती है।
- नुकसान या क्षति (धारा 10): यदि कर्मचारी की लापरवाही या चूक के कारण नियोक्ता की संपत्ति या माल को नुकसान होता है, तो कटौती की जा सकती है। यह कटौती कर्मचारी को कारण बताओ नोटिस देने के बाद ही की जा सकती है।
- आवास सुविधा: नियोक्ता द्वारा प्रदान की गई आवास सुविधा के लिए कटौती।
- सुविधाएं और सेवाएं: नियोक्ता द्वारा प्रदान की गई अन्य सुविधाओं और सेवाओं के लिए कटौती, जिन्हें सरकार द्वारा अधिकृत किया गया हो।
- अग्रिम की वसूली: कर्मचारी को दिए गए अग्रिम (advance) या मजदूरी के अधिक भुगतान की वसूली।
- आयकर: कानून के अनुसार देय आयकर।
- न्यायालय के आदेश द्वारा कटौती: किसी न्यायालय या अन्य सक्षम प्राधिकारी के आदेश के तहत की गई कटौती।
- भविष्य निधि (Provident Fund): कर्मचारी का भविष्य निधि में अंशदान।
- सहकारी समितियों को भुगतान: कर्मचारी की लिखित सहमति से सहकारी समितियों को देय राशि।
- बीमा प्रीमियम: कर्मचारी की लिखित सहमति से जीवन बीमा पॉलिसियों के प्रीमियम का भुगतान।
कटौती की सीमा (धारा 7(3)): एक मजदूरी अवधि में की गई कुल कटौती, सामान्य परिस्थितियों में, कर्मचारी की मजदूरी के 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए। हालांकि, यदि कटौती में सहकारी समितियों को भुगतान शामिल है, तो यह सीमा 75% तक हो सकती है। यह सीमा सुनिश्चित करती है कि कर्मचारी को घर ले जाने के लिए पर्याप्त मजदूरी मिले।
Q4. बोनस भुगतान अधिनियम, 965 में बोनस के लिए पात्रता और बैंकिंग और अन्य कंपनियों में सकल लाभ की गणना के संबंध में प्रावधानों का वर्णन करें।
Ans. बोनस भुगतान अधिनियम, 1965 (Payment of Bonus Act, 1965) का उद्देश्य प्रतिष्ठानों के लाभ में कर्मचारियों की भागीदारी सुनिश्चित करना है। यह अधिनियम बोनस की पात्रता, न्यूनतम और अधिकतम बोनस, और लाभ की गणना के लिए एक वैधानिक ढांचा प्रदान करता है।
बोनस के लिए पात्रता (Eligibility for Bonus – धारा 8):
अधिनियम की धारा 8 के अनुसार, एक कर्मचारी बोनस प्राप्त करने का पात्र है यदि निम्नलिखित शर्तें पूरी होती हैं:
- कर्मचारी को एक लेखा वर्ष के दौरान प्रतिष्ठान में कम से कम 30 कार्य दिवसों के लिए काम करना चाहिए।
- “कर्मचारी” की परिभाषा में वे व्यक्ति शामिल हैं जो ₹21,000 प्रति माह से अनधिक वेतन या मजदूरी पर नियोजित हैं। हालांकि, बोनस की गणना के प्रयोजनों के लिए, यदि किसी कर्मचारी का वेतन ₹7,000 प्रति माह (या सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी, जो भी अधिक हो) से अधिक है, तो उसकी मजदूरी को गणना के लिए ₹7,000 प्रति माह (या निर्धारित राशि) माना जाएगा।
- एक प्रशिक्षु (apprentice) इस अधिनियम के तहत बोनस का पात्र नहीं है।
बोनस के लिए अयोग्यता (Disqualification for Bonus – धारा 9): एक कर्मचारी को बोनस के अधिकार से अयोग्य ठहराया जा सकता है यदि उसे निम्नलिखित में से किसी भी कदाचार के लिए सेवा से बर्खास्त किया गया हो:
- धोखाधड़ी (Fraud)।
- दंगाई या हिंसक व्यवहार (Riotous or violent behaviour) प्रतिष्ठान के परिसर में।
- चोरी, दुर्विनियोजन या तोड़फोड़ (Theft, misappropriation or sabotage) प्रतिष्ठान की किसी भी संपत्ति के संबंध में।
सकल लाभ की गणना (Computation of Gross Profits):
बोनस का भुगतान प्रतिष्ठान के ‘उपलब्ध अधिशेष’ (available surplus) से किया जाता है, जिसकी गणना ‘सकल लाभ’ (gross profits) से शुरू होती है। सकल लाभ की गणना की विधि कंपनी के प्रकार के आधार पर भिन्न होती है, जैसा कि अधिनियम की अनुसूचियों में निर्धारित है।
1. बैंकिंग कंपनियों के लिए (प्रथम अनुसूची के अनुसार – First Schedule): बैंकिंग कंपनियों के मामले में, सकल लाभ की गणना बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के तहत तैयार किए गए लाभ और हानि खाते (Profit and Loss Account) में दिखाए गए ‘शुद्ध लाभ’ (Net Profit) से शुरू होती है।
इस शुद्ध लाभ में, निम्नलिखित मदों को वापस जोड़ा जाता है (add back):
- लेखा वर्ष के लिए भुगतान किया गया कोई भी बोनस।
- मूल्यह्रास (Depreciation)।
- विकास छूट या निवेश भत्ता रिजर्व।
- कोई अन्य भंडार (reserves)।
- आयकर और अन्य करों के लिए किया गया कोई भी प्रावधान।
- दान और धर्मार्थ दान।
इन समायोजनों का उद्देश्य लाभ का एक ऐसा आंकड़ा प्राप्त करना है जो इन विनियोजनों और प्रावधानों से पहले का हो।
2. अन्य कंपनियों के लिए (द्वितीय अनुसूची के अनुसार – Second Schedule): अन्य कंपनियों (जो बैंकिंग कंपनी नहीं हैं) के लिए, प्रक्रिया समान है। गणना कंपनी अधिनियम के अनुसार तैयार किए गए लाभ और हानि खाते में दिखाए गए ‘शुद्ध लाभ’ (Net Profit) से शुरू होती है।
इस शुद्ध लाभ में, निम्नलिखित मदों को वापस जोड़ा जाता है:
- बोनस के लिए प्रावधान।
- प्रत्यक्ष करों (direct taxes) के लिए प्रावधान।
- मूल्यह्रास (Depreciation)।
- विकास छूट / निवेश भत्ता / विकास भत्ता रिजर्व।
- कोई अन्य भंडार।
- शेयरधारकों को देय लाभांश के लिए प्रावधान।
सकल लाभ की गणना बोनस देयता निर्धारित करने की प्रक्रिया में पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है। सकल लाभ से, अधिनियम के तहत अनुमत कटौतियों (जैसे मूल्यह्रास, विकास छूट, और प्रत्यक्ष कर) को घटाकर ‘उपलब्ध अधिशेष’ प्राप्त किया जाता है, जिसमें से कर्मचारियों को बोनस का भुगतान किया जाता है।
Q5. निम्नलिखित में से किन्हीं चार पर संक्षिप्त नोट्स लिखें: (a) अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानक (b) कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 948 के तहत लाभ (c) शिक्षुता का अनुबंध (d) अनुबंध श्रम के नियोजन का निषेध (e) आरोप-पत्र
Ans.
(a) अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानक (International Labour Standards) अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानक (ILS) अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) द्वारा स्थापित कानूनी उपकरण हैं, जो अच्छे काम के लिए बुनियादी सिद्धांतों और अधिकारों को निर्धारित करते हैं। ये मानक मुख्य रूप से दो रूपों में होते हैं: सम्मेलन (Conventions) और सिफारिशें (Recommendations) ।
- सम्मेलन: ये अंतरराष्ट्रीय संधियाँ हैं, जो सदस्य देशों द्वारा अनुसमर्थन (ratification) पर कानूनी रूप से बाध्यकारी हो जाती हैं।
- सिफारिशें: ये गैर-बाध्यकारी दिशानिर्देश हैं जो सम्मेलनों के पूरक के रूप में काम करते हैं और राष्ट्रीय नीति और कार्रवाई के लिए मार्गदर्शन प्रदान करते हैं।
ILS का उद्देश्य दुनिया भर में श्रमिकों के अधिकारों को बढ़ावा देना, सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना और सभ्य काम (decent work) के अवसर पैदा करना है। ये मानक विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला को कवर करते हैं, जिनमें संघ की स्वतंत्रता, सामूहिक सौदेबाजी का अधिकार, जबरन श्रम का उन्मूलन, बाल श्रम का उन्मूलन और रोजगार में भेदभाव की समाप्ति जैसे मौलिक सिद्धांत शामिल हैं। भारत ILO का एक संस्थापक सदस्य है और उसने कई प्रमुख सम्मेलनों की पुष्टि की है, जो इसके घरेलू श्रम कानूनों को प्रभावित करते हैं।
(b) कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के तहत लाभ (Benefits under the Employees’ State Insurance Act, 1948) कर्मचारी राज्य बीमा (ESI) अधिनियम, 1948 भारत में श्रमिकों के लिए एक प्रमुख सामाजिक सुरक्षा विधान है। यह संगठित क्षेत्र में कर्मचारियों को बीमारी, मातृत्व, विकलांगता और रोजगार की चोट के कारण मृत्यु जैसी आकस्मिकताओं के खिलाफ एक व्यापक सामाजिक सुरक्षा योजना प्रदान करता है। इस अधिनियम के तहत दिए जाने वाले लाभों को दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है:
- नकद लाभ (Cash Benefits):
- बीमारी लाभ (Sickness Benefit): बीमारी के दौरान मजदूरी के नुकसान की भरपाई के लिए नकद भुगतान।
- मातृत्व लाभ (Maternity Benefit): गर्भावस्था, प्रसव और स्वास्थ्य लाभ के लिए महिलाओं को भुगतान की गई छुट्टी।
- विकलांगता लाभ (Disablement Benefit): रोजगार की चोट के कारण अस्थायी या स्थायी विकलांगता के मामले में नकद भुगतान।
- आश्रित लाभ (Dependant’s Benefit): रोजगार की चोट के कारण बीमित व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसके आश्रितों को मासिक भुगतान।
- अंतिम संस्कार व्यय (Funeral Expenses): बीमित व्यक्ति के अंतिम संस्कार के लिए एकमुश्त राशि।
- चिकित्सा लाभ (Medical Benefit): यह सबसे महत्वपूर्ण लाभों में से एक है, जिसमें बीमित व्यक्ति और उसके परिवार के सदस्यों के लिए पूर्ण चिकित्सा देखभाल शामिल है। यह सेवा की शुरुआत से ही उपलब्ध हो जाता है।
(c) शिक्षुता का अनुबंध (Contract of apprenticeship) शिक्षुता का अनुबंध एक औपचारिक समझौता है जो शिक्षु अधिनियम, 1961 (Apprentices Act, 1961) के तहत एक नियोक्ता और एक शिक्षु (apprentice) के बीच किया जाता है। यह एक नियमित रोजगार अनुबंध से अलग है। इस अनुबंध का मुख्य उद्देश्य शिक्षु को एक निर्दिष्ट व्यापार या पेशे में व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान करना है, न कि नियोक्ता के लिए सेवाएं प्राप्त करना।
इस अनुबंध की मुख्य विशेषताएं हैं:
- नियोक्ता शिक्षु को प्रशिक्षण देने का वचन देता है, और शिक्षु प्रशिक्षण प्राप्त करने और नियोक्ता की सेवा करने के लिए सहमत होता है।
- शिक्षु को मजदूरी के बजाय एक वजीफा (stipend) का भुगतान किया जाता है।
- एक शिक्षु को शिक्षु अधिनियम के प्रावधानों के तहत एक “कर्मचारी” नहीं माना जाता है, और इसलिए श्रम कानूनों (जैसे EPF, ESI, बोनस) के कई प्रावधान उन पर लागू नहीं होते हैं।
- अनुबंध को शिक्षुता सलाहकार के पास पंजीकृत होना चाहिए।
यह अनुबंध युवाओं को उद्योग के लिए आवश्यक कौशल हासिल करने में मदद करता है।
(d) अनुबंध श्रम के नियोजन का निषेध (Prohibition of employment of contract labour) अनुबंध श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम, 1970 का उद्देश्य अनुबंध श्रम के रोजगार को विनियमित करना और कुछ परिस्थितियों में इसे समाप्त करना है। अधिनियम की धारा 10 “समुचित सरकार” (appropriate government) को किसी भी प्रतिष्ठान में किसी भी प्रक्रिया, संचालन या अन्य कार्य में अनुबंध श्रम के नियोजन को प्रतिबंधित करने की शक्ति प्रदान करती है।
यह निषेध केवल केंद्रीय या राज्य सलाहकार बोर्ड के परामर्श के बाद ही किया जा सकता है। निर्णय लेते समय निम्नलिखित कारकों पर विचार किया जाता है:
- क्या संबंधित कार्य/प्रक्रिया बारहमासी (perennial) प्रकृति की है।
- क्या यह प्रतिष्ठान के व्यवसाय के लिए आवश्यक है या आकस्मिक है।
- क्या यह काम आमतौर पर उस प्रतिष्ठान में नियमित कर्मकारों द्वारा किया जाता है।
- क्या यह काम उस प्रतिष्ठान में नियमित कर्मकारों को नियोजित करने के लिए पर्याप्त है।
इस प्रावधान का उद्देश्य अनुबंध श्रमिकों के शोषण को रोकना और उन्हें बेहतर नौकरी सुरक्षा और काम की शर्तें प्रदान करना है, जहां भी संभव हो।
(e) आरोप-पत्र (Charge-sheet) एक आरोप-पत्र एक औपचारिक, लिखित दस्तावेज है जो एक नियोक्ता द्वारा एक कर्मचारी को जारी किया जाता है, जिसमें उस पर लगाए गए कदाचार (misconduct) के आरोपों का स्पष्ट और सटीक विवरण होता है। यह एक घरेलू जांच (domestic enquiry) या किसी भी अनुशासनात्मक कार्रवाई की प्रक्रिया में पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है।
एक वैध आरोप-पत्र में निम्नलिखित विशेषताएं होनी चाहिए:
- यह स्पष्ट और विशिष्ट होना चाहिए, अस्पष्ट नहीं।
- इसमें कदाचार की प्रकृति, साथ ही घटना की तारीख, समय और स्थान का उल्लेख होना चाहिए।
- यह कर्मचारी को उसके खिलाफ लगाए गए आरोपों को समझने और अपना बचाव तैयार करने का पर्याप्त अवसर प्रदान करना चाहिए।
- कर्मचारी को आरोपों का लिखित उत्तर देने के लिए एक उचित समय दिया जाना चाहिए।
आरोप-पत्र जारी करना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत, विशेष रूप से ‘ऑडी अल्टरम पार्टेम’ (दूसरे पक्ष को सुनें) का एक अनिवार्य हिस्सा है। एक उचित आरोप-पत्र के बिना की गई कोई भी अनुशासनात्मक कार्रवाई कानून की नजर में अवैध मानी जा सकती है।
Q6. निम्नलिखित मामले को पढ़ें और अंत में दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें: स्टैंडर्ड टेक्सटाइल प्रिंटिंग वर्क्स उच्च गुणवत्ता वाले वस्त्रों की छपाई का कारोबार करता है। बाजार में इसकी अच्छी प्रतिष्ठा है। कंपनी में लगभग 500 कर्मचारी हैं और यह दिन में तीन शिफ्टों में काम करती है। प्लांट में कोई यूनियन नहीं है। वर्क्स का मुख्य कार्यकारी महाप्रबंधक है जिसकी सहायता के लिए तीन शिफ्ट मैनेजर, छह पर्यवेक्षक और बारह सहायक पर्यवेक्षक हैं। पिछले कुछ महीनों से, महाप्रबंधक को शिफ्ट मैनेजरों से लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि ग्राहकों के कपड़े के बड़ी संख्या में टुकड़े प्लांट से गायब हो रहे हैं और वे नुकसान का हिसाब नहीं दे पा रहे हैं। महाप्रबंधक ने नुकसान को गंभीरता से लिया क्योंकि इसका मतलब न केवल ग्राहकों को हर्जाना देना था, बल्कि बाजार में कंपनी की प्रतिष्ठा भी दांव पर थी। इसलिए, उन्होंने घर के लिए कार्यस्थल छोड़ते समय श्रमिकों की कड़ी तलाशी का आदेश दिया। इन तलाशियों के परिणामस्वरूप, कुछ श्रमिकों को उनके कपड़ों के अंदर छिपे कपड़े के टुकड़ों के साथ पकड़ा गया। उन पर चोरी का आरोप लगाया गया और घरेलू जांच के बाद उन्हें बर्खास्त कर दिया गया। कुछ दिन पहले, लंच के दौरान, फोल्डिंग विभाग के एक कर्मचारी विनायक ने एक सहायक पर्यवेक्षक को कपड़े का एक टुकड़ा लेते और उसे अपने ब्रीफकेस में रखते हुए देखा। विनायक ने तुरंत इस मामले की सूचना शिफ्ट मैनेजर को दी, जो विभाग में आए और उक्त कपड़े का टुकड़ा सहायक पर्यवेक्षक के ब्रीफकेस में पाया। बिना किसी चर्चा के, उन्होंने सहायक पर्यवेक्षक को अपने कार्यालय में मिलने के लिए कहा। एक सप्ताह बीत गया, और संबंधित सहायक पर्यवेक्षक अपने काम पर आता रहा। इस अवधि के दौरान, सहायक पर्यवेक्षक ने विनायक को धमकी दी कि यहां उसके दिन गिने-चुने रह गए हैं। इससे विनायक परेशान हो गया। उसने शिफ्ट मैनेजर से संपर्क किया और उससे पूछा कि सहायक पर्यवेक्षक के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है। शिफ्ट मैनेजर ने विनम्रता से उत्तर दिया, “आपने जो कुछ भी किया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं; यह जानना आपका काम नहीं है कि हम उसके खिलाफ क्या कार्रवाई कर रहे हैं। याद रखें कि, आखिरकार, वह आपका अधिकारी है।” विनायक चिढ़ गया, लेकिन बिना कुछ कहे शिफ्ट मैनेजर के कार्यालय से चला गया। उसी दिन, जब चौकीदार प्लांट से निकलते समय विनायक की तलाशी लेने वाला था, तो विनायक चौकीदार पर चिल्लाया, “मैं तब तक अपनी तलाशी नहीं लेने दूंगा जब तक कि अधिकारियों की भी तलाशी न हो। असली चोर तो वे हैं।” चौकीदार ने विनायक को गेट पर रोक लिया और मामले की सूचना महाप्रबंधक को दी, जिन्होंने विनायक को अपने कार्यालय में बुलाया। महाप्रबंधक द्वारा पूछताछ किए जाने पर, विनायक ने उसे सहायक पर्यवेक्षक के ब्रीफकेस में कपड़े के टुकड़े और बाद की घटनाओं के बारे में सब कुछ बताया और चौकीदार से कही गई बात को दोहराया। इस पर महाप्रबंधक ने गुस्से में उससे पूछा, “क्या तुम्हारा मतलब यह है कि हम चोर हैं?” विनायक ने उत्तर दिया, “आप चाहें तो इसका यह मतलब निकाल सकते हैं।” महाप्रबंधक ने इस घटना को विनायक के प्रश्न के उत्तर के साथ दर्ज किया और उस पर विनायक के हस्ताक्षर ले लिए। अगले दिन विनायक को “अवज्ञा और अभद्र व्यवहार के कृत्य” के लिए निलंबन आदेश दिया गया। इसके बाद, महाप्रबंधक ने मामले को कार्मिक प्रबंधक को भेज दिया। प्रश्न: (i) महाप्रबंधक की कार्रवाई कहाँ तक उचित है? (ii) कार्मिक प्रबंधक के रूप में, आप इस मामले से कैसे निपटेंगे? (iii) आप इस मामले को जिस तरह से संभालेंगे, उसके कारण बताएं।
Ans.
(i) महाप्रबंधक की कार्रवाई कहाँ तक उचित है?
महाप्रबंधक (GM) की कार्रवाई दो भागों में विभाजित है, और उनका औचित्य अलग-अलग है।
प्रारंभिक कार्रवाई (तलाशी का आदेश): चोरी की लगातार शिकायतों के कारण तलाशी का आदेश देना एक उचित कदम था। कंपनी को वित्तीय और प्रतिष्ठा संबंधी नुकसान हो रहा था, और प्रबंधन को संपत्ति की सुरक्षा के लिए निवारक उपाय करने का अधिकार है। चोरी करते पकड़े गए श्रमिकों को घरेलू जांच के बाद बर्खास्त करना भी उचित था, बशर्ते जांच निष्पक्ष रूप से की गई हो।
विनायक के खिलाफ कार्रवाई (निलंबन): हालांकि, विनायक को “अवज्ञा और अभद्र व्यवहार” के लिए निलंबित करने की जीएम की कार्रवाई अत्यधिक अनुचित और अन्यायपूर्ण है।
- अवज्ञा (Insubordination): विनायक ने तलाशी से पूरी तरह इनकार नहीं किया; उसने एक शर्त रखी (“जब तक अधिकारियों की भी तलाशी न हो”)। यह सीधे तौर पर अवज्ञा नहीं, बल्कि दोहरे मानकों और कथित अन्याय के खिलाफ एक विरोध था। उसने एक वैध मुद्दा उठाया कि नियम सभी पर समान रूप से लागू होने चाहिए।
- अभद्र व्यवहार (Indecent Behaviour): विनायक की प्रतिक्रिया (“आप चाहें तो इसका यह मतलब निकाल सकते हैं”) उकसावे और निराशा का परिणाम थी। जीएम ने एक गंभीर आरोप (एक पर्यवेक्षक द्वारा चोरी) की जांच करने के बजाय, एक आक्रामक और आरोप लगाने वाला सवाल पूछकर (“क्या तुम्हारा मतलब यह है कि हम चोर हैं?”) स्थिति को और खराब कर दिया।
- प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन: जीएम ने विनायक द्वारा एक पर्यवेक्षक के खिलाफ लगाए गए गंभीर आरोप को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। एक व्हिसलब्लोअर को दंडित करना और आरोपी अधिकारी को बचाना प्राकृतिक न्याय और निष्पक्षता के सिद्धांतों का घोर उल्लंघन है।
संक्षेप में, जीएम की अंतिम कार्रवाई एक प्रतिशोधात्मक उपाय प्रतीत होती है जिसका उद्देश्य एक ऐसे कर्मचारी को चुप कराना था जिसने व्यवस्था की एक खामी को उजागर किया था। यह कार्रवाई न केवल अन्यायपूर्ण है, बल्कि संगठन के लिए भी हानिकारक है।
(ii) कार्मिक प्रबंधक के रूप में, आप इस मामले से कैसे निपटेंगे?
कार्मिक प्रबंधक के रूप में, मेरा लक्ष्य स्थिति को निष्पक्ष रूप से और संगठन के दीर्घकालिक हित में हल करना होगा। मैं निम्नलिखित कदम उठाऊंगा:
चरण 1: तत्काल और निष्पक्ष जांच
- सबसे पहले, मैं विनायक का निलंबन तत्काल रद्द करने की सिफारिश करूंगा, यह समझाते हुए कि यह एक प्रतिक्रियात्मक निर्णय था जो स्थिति को और खराब करेगा।
- मैं पूरी घटना की एक निष्पक्ष जांच शुरू करूंगा। इसमें शामिल होगा:
- विनायक से निजी तौर पर बात करना ताकि वह बिना किसी डर के पूरी कहानी बता सके।
- आरोपी सहायक पर्यवेक्षक से पूछताछ करना।
- शिफ्ट मैनेजर से पूछताछ करना कि उसने पर्यवेक्षक के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की और विनायक के साथ उसकी बातचीत का विवरण जानना।
- चौकीदार और किसी भी अन्य प्रत्यक्षदर्शी से बयान लेना।
चरण 2: मामले का विश्लेषण और कार्रवाई की सिफारिश
- सहायक पर्यवेक्षक का मामला: चूंकि शिफ्ट मैनेजर ने खुद ब्रीफकेस में कपड़ा पाया था, यह एक मजबूत सबूत है। मैं सहायक पर्यवेक्षक के खिलाफ चोरी के आरोप में एक औपचारिक घरेलू जांच शुरू करने की सिफारिश करूंगा। यह एक स्पष्ट संदेश देगा कि नियम सभी के लिए समान हैं।
- विनायक का मामला: जांच के बाद, मैं विनायक को औपचारिक रूप से बहाल कर दूंगा। मैं उसे समझाऊंगा कि भले ही उसकी भावनाएं समझ में आती हैं, भविष्य में अपनी शिकायतों को व्यक्त करने के लिए उचित चैनलों का उपयोग करना बेहतर है। उसे दंडित करने के बजाय, उसकी ईमानदारी की सराहना की जानी चाहिए।
- शिफ्ट मैनेजर का मामला: मैं शिफ्ट मैनेजर को परामर्श दूंगा। उसने स्थिति को बहुत खराब तरीके से संभाला, एक गंभीर अपराध को नजरअंदाज किया और एक ईमानदार कर्मचारी को हतोत्साहित किया। उसे भविष्य में ऐसी स्थितियों को कैसे संभालना है, इस पर प्रशिक्षण की आवश्यकता है।
चरण 3: प्रणालीगत सुधार
- मैं प्रबंधन को एक गैर-भेदभावपूर्ण तलाशी नीति विकसित करने और लागू करने की सलाह दूंगा जो श्रमिकों से लेकर प्रबंधकों तक सभी पर लागू हो। इस नीति को सभी को स्पष्ट रूप से संप्रेषित किया जाना चाहिए।
- एक औपचारिक व्हिसलब्लोअर नीति स्थापित करने की सिफारिश करूंगा ताकि कर्मचारी प्रतिशोध के डर के बिना कदाचार की रिपोर्ट कर सकें।
(iii) आप इस मामले को जिस तरह से संभालेंगे, उसके कारण बताएं।
मेरे द्वारा प्रस्तावित दृष्टिकोण के पीछे निम्नलिखित कारण हैं:
- निष्पक्षता और समानता का सिद्धांत: मेरी पहली प्राथमिकता यह सुनिश्चित करना है कि कंपनी के नियम और कानून सभी कर्मचारियों पर, चाहे उनका पद कुछ भी हो, समान रूप से लागू हों। एक पर्यवेक्षक को चोरी के लिए माफ करना और एक शिकायत करने वाले कर्मचारी को दंडित करना घोर अन्याय है और यह संगठन में विश्वास को खत्म कर देता है।
- कर्मचारी मनोबल बनाए रखना: यदि विनायक जैसे व्हिसलब्लोअर को दंडित किया जाता है, तो कोई भी कर्मचारी भविष्य में किसी भी गलत काम की रिपोर्ट करने की हिम्मत नहीं करेगा। इससे कंपनी के भीतर एक डर और अविश्वास का माहौल बनेगा। विनायक को बहाल करना और उसकी शिकायत पर कार्रवाई करना कर्मचारियों के बीच विश्वास और वफादारी का निर्माण करेगा।
- औद्योगिक संबंधों में सुधार: चूंकि संयंत्र में कोई यूनियन नहीं है, असंतोष अनियंत्रित तरीके से फैल सकता है, जिससे उत्पादकता में कमी, उच्च कर्मचारी टर्नओवर और यहां तक कि तोड़फोड़ भी हो सकती है। समस्या की जड़ (चोरी और अनुचित व्यवहार) को संबोधित करके, न कि केवल लक्षण (विनायक का गुस्सा) को, हम एक स्वस्थ औद्योगिक वातावरण को बढ़ावा दे सकते हैं।
- प्रबंधन की अखंडता को बनाए रखना: प्रबंधन की विश्वसनीयता दांव पर है। आरोपी पर्यवेक्षक के खिलाफ निष्पक्ष जांच करके, प्रबंधन यह प्रदर्शित करता है कि वह सभी के लिए आचार संहिता के प्रति गंभीर है। यह भविष्य में अनुशासन लागू करने के लिए प्रबंधन के नैतिक अधिकार को मजबूत करता है।
यह दृष्टिकोण न केवल वर्तमान संकट को हल करता है, बल्कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए एक मजबूत और अधिक न्यायसंगत प्रणाली का निर्माण भी करता है।
IGNOU MS-28 Previous Year Solved Question Paper in English
Q1. Explain the sources’ of industrial jurisprudence in India. Discuss the specific objectives of labour legislation in India.
Ans. Industrial Jurisprudence is the branch of law that deals with industrial relations, i.e., the relationship between employers and employees, and their respective rights and obligations. The sources of industrial jurisprudence in India are varied and have evolved from different levels. Sources of Industrial Jurisprudence in India: The primary sources of industrial jurisprudence are as follows:
- Constitution of India: The Constitution is the parent source of industrial jurisprudence. The Fundamental Rights (e.g., Articles 14, 19, 21, 23, 24) and the Directive Principles of State Policy (e.g., Articles 39, 41, 42, 43, 43A) provide the framework for labour welfare and social justice. Article 43A, in particular, promotes workers’ participation in management.
- Legislation: The various labour laws passed by the Parliament and State Legislatures form a significant part of industrial jurisprudence. These include the Industrial Disputes Act, 1947; the Factories Act, 1948; the Employees’ State Insurance Act, 1948; and the Payment of Wages Act, 1936. These statutes regulate the terms of employment, dispute resolution, social security, and safety at the workplace.
- Judicial Precedents: Judgements delivered by the Supreme Court and High Courts are binding sources of law. These decisions have interpreted and clarified many aspects of labour law, such as the definition of “industry,” “workman,” and the principles of natural justice.
- International Labour Organisation (ILO) Conventions and Recommendations: India is a founding member of the ILO. While not all conventions have been ratified, they serve as an influential force in shaping labour laws and policies in India. International Labour Standards are often incorporated into domestic law.
- Awards of Tribunals and Labour Courts: The awards or decisions given by Labour Courts, Industrial Tribunals, and National Tribunals create law for the specific disputes and can serve as precedents for future cases.
- Collective Bargaining Agreements: Bipartite and tripartite agreements reached between management and trade unions, known as “settlements,” are binding on the employees and are an important source of industrial jurisprudence.
- Standing Orders: The Standing Orders certified under the Industrial Employment (Standing Orders) Act, 1946, regulate the conditions of employment in an industrial establishment and are legally enforceable.
Objectives of Labour Legislation in India:
The main objectives of labour legislation in India are:
- Social Justice: The primary goal is to protect workers from exploitation, ensure fair wages, and promote humane working conditions, thereby establishing a fair balance in society.
- Industrial Peace: Labour laws provide a mechanism for the prevention and settlement of disputes between employers and employees, thereby maintaining industrial peace which is essential for uninterrupted production and economic growth.
- Protection of Labour: The legislation seeks to ensure the health, safety, and welfare of workers. Acts like the Factories Act and the Mines Act set standards for working hours, safety measures, and welfare facilities.
- Social Security: A key objective is to provide social security to workers and their dependents during contingencies like sickness, maternity, disability, old age, and death. The ESI Act and the EPF Act are significant legislations in this direction.
- Economic Growth: By creating a stable and equitable labour environment, labour laws contribute to national productivity and economic development.
- Equality and Equity: The laws aim to eliminate discrimination in matters of employment based on caste, sex, religion, etc., and promote equal pay for equal work.
In essence, labour legislation in India aims to establish a harmonious industrial relations system based on the principles of social justice.
Q2. Define Industrial Disputes and discuss the powers and duties of authorities under the Industrial Disputes Act, 947.
Ans. Definition of Industrial Dispute: As per Section 2(k) of the Industrial Disputes Act, 1947, an “industrial dispute” means “any dispute or difference between employers and employers, or between employers and workmen, or between workmen and workmen, which is connected with the employment or non-employment or the terms of employment or with the conditions of labour, of any person.” The key elements of this definition are:
- There must be a dispute or difference.
- The dispute can be between employers and employees, employers and employers, or employees and employees.
- The dispute must be connected with the employment or non-employment , the terms of employment , or the conditions of labour of any person.
- It must be a real and substantial dispute, not merely a personal or academic difference.
The Supreme Court has interpreted this definition in various judgments, establishing that the dispute must be supported by a significant body of workmen rather than just an individual workman to be considered an “industrial dispute”, although Section 2A deems disputes related to discharge, dismissal, retrenchment, or termination of an individual workman as an industrial dispute.
Authorities under the Industrial Disputes Act, 1947:
The Act establishes various authorities for the prevention and settlement of industrial disputes. Their powers and duties are as follows:
1. Conciliation Officer:
- Duties: Their main duty is to mediate in and promote a fair and amicable settlement of industrial disputes. They facilitate negotiations to bring the parties to the dispute together and help them resolve their differences.
- Powers: For the purpose of inquiry, a Conciliation Officer can enter any establishment, call for documents, and question relevant individuals. However, he cannot give a decision; his role is only that of a facilitator.
2. Board of Conciliation:
- Duties: When the Conciliation Officer fails to settle the dispute, the government may refer the case to a Board of Conciliation. The Board’s duty is to investigate the dispute and help the parties reach a settlement.
- Powers: The Board has powers similar to a civil court, such as summoning witnesses, compelling the production of documents, and taking evidence on oath.
3. Court of Inquiry:
- Duties: The government may constitute a Court of Inquiry to inquire into any matter connected with an industrial dispute. Its main function is to find facts and submit a report to the government.
- Powers: It also has powers similar to a civil court.
4. Labour Court:
- Duties: To adjudicate on matters specified in the Second Schedule of the Act, such as the propriety or legality of an order passed by an employer, the discharge or dismissal of a workman, and the withdrawal of any customary concession or privilege.
- Powers: A Labour Court has all the powers of a Civil Court under the Code of Civil Procedure, 1908, for the purposes of any proceeding pending before it for adjudication. Its award is binding on the parties.
5. Industrial Tribunal:
- Duties: To adjudicate on any matter specified in the Second or Third Schedule . The Third Schedule includes more significant matters like wages, bonus, rationalisation, retrenchment, and closure of the establishment.
- Powers: It has a wider jurisdiction and similar powers to a Labour Court.
6. National Tribunal:
- Duties: To adjudicate on industrial disputes which involve questions of national importance or which are likely to affect establishments situated in more than one state.
- Powers: It is the highest adjudicatory authority and has extensive powers. Its award can supersede any previous award of an Industrial Tribunal or Labour Court.
Q3. Discuss the provisions regarding responsibility for payment of wage and deduction from wages in the Payment of Wages Act, 936.
Ans. The Payment of Wages Act, 1936, primarily aims to ensure that employees are paid their wages on time and without any unauthorized deductions. The Act lays down clear provisions regarding the responsibility for payment of wages and the permissible deductions. Responsibility for Payment of Wages (Section 3): According to the Act, the primary responsibility for the payment of all wages due to employed persons lies with the employer . However, for specific types of establishments, the Act also holds the following persons responsible:
- In factories: The Manager nominated under the Factories Act, 1948.
- In industrial or other establishments: The person responsible to the employer for the supervision and control of the establishment.
- In railways: The person nominated by the railway administration in this behalf for the local areas.
- In case of persons employed by a contractor: The contractor is responsible for the payment of wages.
The employer has the right to nominate another person to make the wage payments on his behalf. If the nominated person fails to make the payment, the employer remains liable. This provision ensures that there is no escape from the liability of wage payment.
Deductions from Wages (Sections 7 to 13):
Section 7 explicitly states that the wages of every employed person shall be paid to him without deductions of any kind except those authorised under this Act. The Act permits only certain specific types of deductions, which are as follows:
Authorised Deductions:
- Fines (Sec 8): Can be imposed only for acts or omissions specified in the rules made by the employer and approved by the competent authority. The fine cannot exceed 3% of the employee’s wages.
- Absence from duty (Sec 9): If an employee is absent from his duty, a proportionate deduction can be made from his wages.
- Damage or loss (Sec 10): Deductions can be made for damage or loss of goods or property of the employer due to the employee’s neglect or default. This can only be done after giving the employee an opportunity to show cause.
- House accommodation: For house accommodation supplied by the employer.
- Amenities and services: For other amenities and services supplied by the employer, which have been authorized by the government.
- Recovery of advances: For the recovery of advances given to the employee or overpayment of wages.
- Income Tax: Income tax payable by law.
- Deductions by order of a court: Deductions made under the orders of a court or other competent authority.
- Provident Fund: Employee’s contribution to the provident fund.
- Payments to co-operative societies: Dues to co-operative societies with the written authorization of the employee.
- Insurance premiums: Payment of premiums for life insurance policies with the written authorization of the employee.
Limit on Deductions (Sec 7(3)):
The total amount of deductions made in a wage period shall not, in normal circumstances, exceed
50%
of the employee’s wages. However, if the deductions include payments to co-operative societies, this limit can be extended to
75%
. This limit ensures that the employee receives a sufficient take-home wage.
Q4. Describe the provisions regarding eligibility for bonus and the computation of gross profits in banking and other companies in the Payment of Bonus Act, 965.
Ans. The Payment of Bonus Act, 1965, aims to ensure employee participation in the profits of establishments. It provides a statutory framework for bonus eligibility, minimum and maximum bonus, and the method of calculating profits for this purpose. Eligibility for Bonus (Section 8): As per Section 8 of the Act, an employee is eligible to receive a bonus if the following conditions are met:
- The employee must have worked in the establishment for not less than 30 working days in an accounting year.
- The definition of “employee” includes persons employed on a salary or wage not exceeding ₹21,000 per month. However, for the purpose of calculating the bonus, if an employee’s salary exceeds ₹7,000 per month (or the minimum wage prescribed by the government, whichever is higher), their salary will be deemed to be ₹7,000 per month (or the prescribed amount) for the calculation.
- An apprentice is not eligible for a bonus under this Act.
Disqualification for Bonus (Section 9):
An employee can be disqualified from the right to bonus if they have been dismissed from service for any of the following misconducts:
- Fraud.
- Riotous or violent behaviour on the premises of the establishment.
- Theft, misappropriation or sabotage of any property of the establishment.
Computation of Gross Profits:
The bonus is paid out of the ‘available surplus’ of the establishment, the calculation of which starts with ‘gross profits’. The method for computing gross profits differs based on the type of company, as laid down in the Schedules of the Act.
1. For Banking Companies (As per the First Schedule):
In the case of a banking company, the computation of gross profits begins with the
‘Net Profit’
as shown in its Profit and Loss Account, prepared under the Banking Regulation Act, 1949.
To this net profit, the following items are added back:
- Any bonus paid for the accounting year.
- Depreciation.
- Development Rebate or Investment Allowance Reserve.
- Any other reserves.
- Any provision made for income tax and other taxes.
- Donations and charities.
The purpose of these adjustments is to arrive at a profit figure before these appropriations and provisions are made.
2. For Other Companies (As per the Second Schedule):
For other companies (which are not banking companies), the procedure is similar. The calculation starts with the
‘Net Profit’
as per the Profit and Loss Account prepared in accordance with the Companies Act.
To this net profit, the following items are added back:
- Provision for bonus.
- Provision for direct taxes.
- Depreciation.
- Development Rebate / Investment Allowance / Development Allowance Reserve.
- Any other reserves.
- Provision for dividends payable to shareholders.
The computation of gross profits is the first and most crucial step in the process of determining bonus liability. From the gross profits, deductions allowed under the Act (like depreciation, development rebate, and direct taxes) are subtracted to arrive at the ‘available surplus’, from which the bonus is paid to the employees.
Q5. Write short notes on any four of the following : (a) International Labour Standards (b) Benefits under the Employees’ State Insurance Act, ]948 (c) Contract of apprenticeship (d) Prohibition of employment of contract labour (e) Charge-sheet
Ans. (a) International Labour Standards International Labour Standards (ILS) are legal instruments set by the International Labour Organization (ILO) that lay down basic principles and rights for good work. These standards mainly take two forms: Conventions and Recommendations .
- Conventions: These are international treaties that, upon ratification by member states, become legally binding.
- Recommendations: These are non-binding guidelines that supplement Conventions and provide guidance for national policy and action.
The objective of ILS is to promote workers’ rights, ensure social justice, and create decent work opportunities worldwide. These standards cover a wide range of subjects, including fundamental principles like freedom of association, the right to collective bargaining, the abolition of forced labour, the elimination of child labour, and the end of discrimination in employment. India is a founding member of the ILO and has ratified several key conventions, which in turn influence its domestic labour laws.
(b) Benefits under the Employees’ State Insurance Act, 1948
The Employees’ State Insurance (ESI) Act, 1948, is a major social security legislation for workers in India. It provides a comprehensive social security scheme to employees in the organized sector against contingencies such as sickness, maternity, disability, and death due to employment injury. The benefits offered under this Act can be classified into two categories:
- Cash Benefits:
- Sickness Benefit: Cash payment to compensate for loss of wages during sickness.
- Maternity Benefit: Paid leave for women during pregnancy, childbirth, and recuperation.
- Disablement Benefit: Cash payments in case of temporary or permanent disablement due to an employment injury.
- Dependant’s Benefit: Monthly payments to the dependents of an insured person who dies due to an employment injury.
- Funeral Expenses: A lump sum amount for the funeral of the insured person.
- Medical Benefit: This is one of the most significant benefits, comprising full medical care for the insured person and their family members. It becomes available from the very start of service.
(c) Contract of apprenticeship
A contract of apprenticeship is a formal agreement entered into between an employer and an apprentice under the
Apprentices Act, 1961
. It is distinct from a regular contract of employment. The primary purpose of this contract is to provide practical training to the apprentice in a designated trade or profession, rather than to obtain services for the employer.
Key features of this contract are:
- The employer undertakes to train the apprentice, and the apprentice agrees to receive training and serve the employer.
- The apprentice is paid a stipend rather than wages.
- An apprentice is not considered a “workman” under the provisions of the Apprentices Act, and therefore many provisions of labour laws (like EPF, ESI, Bonus) do not apply to them.
- The contract must be registered with the Apprenticeship Adviser.
This contract helps young people acquire skills necessary for the industry.
(d) Prohibition of employment of contract labour
The Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970, aims to regulate the employment of contract labour and to abolish it in certain circumstances.
Section 10
of the Act empowers the “appropriate government” to prohibit the employment of contract labour in any process, operation, or other work in any establishment.
This prohibition can only be made after consultation with the Central or State Advisory Board. The factors considered when making the decision include:
- Whether the work/process concerned is of a perennial nature.
- Whether it is necessary for the business of the establishment or is incidental to it.
- Whether this work is ordinarily done by regular workmen in that establishment.
- Whether the work is sufficient to employ a number of whole-time regular workmen in that establishment.
The purpose of this provision is to prevent the exploitation of contract workers and to provide them with better job security and working conditions wherever possible.
(e) Charge-sheet
A charge-sheet is a formal, written document issued by an employer to an employee, which contains a clear and precise statement of the allegations of misconduct levelled against him. It is the first and most crucial step in a domestic enquiry or any disciplinary action process.
A valid charge-sheet should have the following characteristics:
- It must be clear and specific , not vague.
- It should mention the nature of the misconduct, as well as the date, time, and place of the incident.
- It must provide the employee with sufficient opportunity to understand the charges against him and prepare his defence.
- The employee must be given a reasonable time to submit a written reply to the charges.
The issuance of a charge-sheet is an essential part of the principle of
natural justice
, specifically
‘audi alteram partem’
(hear the other side). Any disciplinary action taken without a proper charge-sheet can be deemed illegal in the eyes of the law.
Q6. Read the following case and answer the questions given at the end : The Standard Textile Printing Works conduct business in high quality printing of superior textiles. It has a good reputation in the market. The company employs about 500 workers and works in three shifts a day. There is no union in the plant. The Chief Executive of the works is the General Manager who is assisted by three Shift Managers, six Supervisors and _ twelve Assistant Supervisors. For the past few months, the General Manager had been receiving frequent complaints from Shift Managers that a large number of pieces of customer’s cloth were missing from the plant and they could not account for the losses. The General Manager took a serious view of the losses because it meant not only payment of damages to the customers but also the company’s reputation in the market. He therefore, ordered a close search of workers at the time of their leaving the workplace for home. As a result of these searches, a couple of workers were caught with pieces of cloth hidden inside their dresses. They were charge-sheeted for theft and subsequently dismissed after the domestic enquiry. Some day’s back, during lunch interval, Vinayak, a worker in the folding department saw an Assistant Supervisor taking a piece of cloth and putting it in his briefcase. Vinayak immediately reported the matter to the Shift Manager who came to the department and found the said piece of cloth in the briefcase of the Assistant Supervisor. Without any discussion, he asked the Assistant Supervisor to see him in his office. A week passed, and the concerned Assistant Supervisor continued to attend to his work. During this period, the Assistant Supervisor threatened Vinayak that the latter’s days here were numbered. This upset Vinayak. He approached the Shift Manager and enquired of him as to what action was taken against the Assistant Supervisor. The Shift Manager politely replied, “I am thankful to you for whatever you did; it is none of your business to know what action we are taking against him. Remember that, afterall, he is your officer.” Vinayak felt irritated, but left the Shift Manager’s office without a word. On the same day, when the watchman was about to search Vinayak while he was leaving the plant, Vinayak shouted at the watchman saying “I will not allow myself to be searched unless the officers are also searched. They are the real thieves.” The watchman detained Vinayak at the gate and reported the matter to the General Manager, who called Vinayak to his office. On being questioned by the General Manager, Vinayak told him all about the piece of cloth in the Assistant Supervisor’s briefcase and subsequent events and repeated what he had said to the watchman. The General Manager thereupon asked him angrily, “Do you mean to say that we are thieves?” Vinayak replied, “You can take it that way, if you like.” The General Manager recorded the incident along with Vinayak’s reply to his question and took Vinayak’s signature on it. Next day Vinayak was served with a suspension order for his “Act of insubordination and indecent behaviour.” Thereafter, the General Manager referred the case to the Personnel Manager. Questions : (i) How far is the action of General Manager justified ? (ii) As the Personnel Manager, how would you deal with this case ? (iii) Give reasons for the way you would handle this case.
Ans. (i) How far is the action of General Manager justified? The General Manager’s (GM) action is divided into two parts, and their justification differs significantly. Initial Action (Ordering Searches): Ordering searches in response to frequent complaints of theft was a justified managerial action . The company was suffering financial and reputational loss, and management has the right to take preventive measures to protect its assets. The subsequent dismissal of workers caught stealing, after a domestic enquiry, was also justified, provided the enquiry was conducted fairly. Action against Vinayak (Suspension): However, the GM’s action of suspending Vinayak for “insubordination and indecent behaviour” is highly unjustified and unfair.
- Insubordination: Vinayak did not refuse the search outright; he made it conditional (“unless the officers are also searched”). This is not direct insubordination but a protest against double standards and perceived injustice. He raised a valid point that rules should apply to all equally.
- Indecent Behaviour: Vinayak’s reply, “You can take it that way, if you like,” was a result of provocation and frustration. The GM escalated the situation by asking an aggressive and accusatory question (“Do you mean to say that we are thieves?”) instead of investigating a serious allegation of theft by a supervisor.
- Violation of Natural Justice: The GM completely ignored the serious allegation made by Vinayak against a supervisor. Punishing a whistleblower while protecting the accused officer is a gross violation of the principles of natural justice and fairness.
In essence, the GM’s final action appears to be a retaliatory measure to silence an employee who exposed a flaw in the system. This action is not only unjust but also detrimental to the organization.
(ii) As the Personnel Manager, how would you deal with this case?
As the Personnel Manager, my goal would be to resolve the situation impartially and in the long-term interest of the organization. I would take the following steps:
Step 1: Immediate and Impartial Investigation
- First, I would recommend the immediate revocation of Vinayak’s suspension , explaining that it was a reactive decision that will only worsen the situation.
- I would launch a fair investigation into the entire incident. This would involve:
- Speaking to Vinayak in private to get his full story without fear of reprisal.
- Questioning the accused Assistant Supervisor.
- Interviewing the Shift Manager to understand why he failed to act against the supervisor and the details of his conversation with Vinayak.
- Taking statements from the watchman and any other witnesses.
Step 2: Analysis of the Case and Recommended Action
- The Assistant Supervisor’s Case: Since the Shift Manager himself found the cloth in the briefcase, the evidence is strong. I would recommend initiating a formal domestic enquiry against the Assistant Supervisor on the charge of theft. This would send a clear message that rules are the same for everyone.
- Vinayak’s Case: After the investigation, I would formally reinstate Vinayak. I would explain to him that while his frustration was understandable, it is better to use proper channels to voice grievances in the future. His integrity should be appreciated, not punished.
- The Shift Manager’s Case: I would counsel the Shift Manager. He handled the situation very poorly, ignoring a serious offence and discouraging an honest employee. He needs training on how to handle such situations in the future.
Step 3: Systemic Improvements
- I would advise management to develop and implement a non-discriminatory search policy that applies to everyone from workers to managers. This policy should be clearly communicated to all.
- I would recommend establishing a formal whistleblower policy so that employees can report misconduct without fear of retaliation.
(iii) Give reasons for the way you would handle this case.
The reasons behind my proposed approach are as follows:
- Principle of Fairness and Equity: My first priority is to ensure that company rules and laws are applied equally to all employees, regardless of their position. Condoning theft by a supervisor while punishing a worker who complains is a grave injustice and erodes trust in the organization.
- Maintaining Employee Morale: If a whistleblower like Vinayak is punished, no employee will dare to report any wrongdoing in the future. This will create a culture of fear and mistrust within the company. Reinstating Vinayak and acting on his complaint will build trust and loyalty among the workforce.
- Improving Industrial Relations: Since there is no union in the plant, discontent can simmer and manifest in uncontrolled ways, leading to low productivity, high employee turnover, and even sabotage. By addressing the root cause of the problem (theft and unfair treatment) and not just the symptom (Vinayak’s outburst), we can foster a healthier industrial environment.
- Upholding Managerial Integrity: The management’s credibility is at stake. By conducting a fair investigation against the accused supervisor, management demonstrates that it is serious about its code of conduct for everyone. This strengthens management’s moral authority to enforce discipline in the future.
This approach not only resolves the immediate crisis but also builds a stronger, more equitable system to prevent such incidents in the future.
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