The IGNOU MS-41 Solved Question Paper PDF Download page is designed to help students access high-quality exam resources in one place. Here, you can find ignou solved question paper IGNOU Previous Year Question paper solved PDF that covers all important questions with detailed answers. This page provides IGNOU all Previous year Question Papers in one PDF format, making it easier for students to prepare effectively.
- IGNOU MS-41 Solved Question Paper in Hindi
- IGNOU MS-41 Solved Question Paper in English
- IGNOU Previous Year Solved Question Papers (All Courses)
Whether you are looking for IGNOU Previous Year Question paper solved in English or ignou previous year question paper solved in hindi, this page offers both options to suit your learning needs. These solved papers help you understand exam patterns, improve answer writing skills, and boost confidence for upcoming exams.
IGNOU MS-41 Solved Question Paper PDF
This section provides IGNOU MS-41 Solved Question Paper PDF in both Hindi and English. These ignou solved question paper IGNOU Previous Year Question paper solved PDF include detailed answers to help you understand exam patterns and improve your preparation. You can also access IGNOU all Previous year Question Papers in one PDF for quick and effective revision before exams.
IGNOU MS-41 Previous Year Solved Question Paper in Hindi
Q1. कार्यशील पूंजी की सकल और शुद्ध अवधारणाओं की व्याख्या करें। किसी कंपनी की कार्यशील पूंजी पर मुद्रास्फीति के प्रभाव की विवेचना करें।
Ans. कार्यशील पूंजी किसी भी व्यवसाय के दिन-प्रतिदिन के कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक वित्तीय रक्त है। इसकी दो मुख्य अवधारणाएँ हैं: सकल और शुद्ध।
1. सकल कार्यशील पूंजी (Gross Working Capital – GWC): सकल कार्यशील पूंजी से तात्पर्य कंपनी की कुल वर्तमान संपत्ति (Current Assets) में किए गए कुल निवेश से है। इसमें वे सभी संपत्तियां शामिल हैं, जिन्हें सामान्यतः एक वर्ष के भीतर नकदी में परिवर्तित किया जा सकता है। GWC = कुल वर्तमान संपत्ति वर्तमान संपत्ति के मुख्य घटक हैं:
- नकद और बैंक शेष
- विपणन योग्य प्रतिभूतियां (Marketable Securities)
- प्राप्य खाते (देनदार)
- माल-सूची (इन्वेंट्री) – कच्चा माल, प्रगति पर कार्य, और तैयार माल
- अग्रिम भुगतान
यह अवधारणा कुल उन निधियों पर ध्यान केंद्रित करती है जो वर्तमान संपत्तियों में फंसी हुई हैं। यह व्यवसाय के संचालन के आकार और पैमाने को दर्शाती है।
2. शुद्ध कार्यशील पूंजी (Net Working Capital – NWC): शुद्ध कार्यशील पूंजी वर्तमान संपत्ति (Current Assets) और वर्तमान देनदारियों (Current Liabilities) के बीच का अंतर है। NWC = वर्तमान संपत्ति – वर्तमान देनदारियां वर्तमान देनदारियों में वे दायित्व शामिल हैं जिनका भुगतान एक वर्ष के भीतर किया जाना है, जैसे कि देय खाते (लेनदार), देय बिल, और अल्पकालिक ऋण। यह अवधारणा एक फर्म की तरलता की स्थिति का एक बेहतर संकेतक है।
- सकारात्मक NWC: जब वर्तमान संपत्ति वर्तमान देनदारियों से अधिक होती है, तो इसका मतलब है कि दीर्घकालिक स्रोतों से प्राप्त धन का एक हिस्सा वर्तमान संपत्ति के वित्तपोषण के लिए उपयोग किया जा रहा है। यह एक स्वस्थ वित्तीय स्थिति का संकेत है।
- नकारात्मक NWC: जब वर्तमान देनदारियां वर्तमान संपत्ति से अधिक हो जाती हैं, तो यह इंगित करता है कि अल्पकालिक धन का उपयोग स्थायी संपत्ति के वित्तपोषण के लिए किया जा रहा है, जो एक जोखिम भरी रणनीति है।
कार्यशील पूंजी पर मुद्रास्फीति का प्रभाव: मुद्रास्फीति, या कीमतों में लगातार वृद्धि, किसी कंपनी की कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है:
- उच्च इन्वेंट्री लागत: मुद्रास्फीति के कारण कच्चे माल की लागत बढ़ जाती है। इसलिए, समान स्तर की इन्वेंट्री बनाए रखने के लिए कंपनी को अधिक धन का निवेश करना पड़ता है।
- बढ़े हुए देनदार: जब बिक्री मूल्य बढ़ते हैं, तो प्राप्य खातों (देनदारों) का मूल्य भी बढ़ जाता है, भले ही बेची गई इकाइयों की संख्या समान रहे। इससे अधिक धन देनदारों में फंस जाता है।
- अधिक नकदी की आवश्यकता: मजदूरी, वेतन, और अन्य परिचालन खर्चों की लागत बढ़ने से, कंपनी को अपने दिन-प्रतिदिन के भुगतान को पूरा करने के लिए अधिक नकदी रखने की आवश्यकता होती है।
- वित्तपोषण पर दबाव: इन सभी कारकों के परिणामस्वरूप, कार्यशील पूंजी की कुल आवश्यकता बढ़ जाती है। यदि कंपनी अतिरिक्त धन की व्यवस्था नहीं कर पाती है, तो उसे तरलता संकट का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि लेनदार भी बढ़ सकते हैं, लेकिन संपत्ति में वृद्धि अक्सर अधिक होती है, जिससे कार्यशील पूंजी का अंतर बढ़ जाता है।
Q2. आप परिचालन चक्र (operating cycle) से क्या समझते हैं? परिचालन चक्र के अलावा, कार्यशील पूंजी के निर्धारण को प्रभावित करने वाले विभिन्न अन्य कारक कौन से हैं?
Ans.
परिचालन चक्र (Operating Cycle): परिचालन चक्र उस समय की अवधि को संदर्भित करता है जो एक कंपनी को कच्चे माल की खरीद के लिए नकदी के बहिर्वाह (outflow) से लेकर तैयार माल की बिक्री से नकदी के अंतर्वाह (inflow) तक लगती है। यह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा नकदी को इन्वेंट्री और प्राप्यों में और फिर वापस नकदी में परिवर्तित किया जाता है।
परिचालन चक्र की अवधि की गणना इस प्रकार की जाती है: परिचालन चक्र = इन्वेंट्री रूपांतरण अवधि (ICP) + देनदार संग्रह अवधि (DCP)
इसके चरण निम्नलिखित हैं:
- कच्चे माल की खरीद।
- कच्चे माल का कार्य-प्रगति (Work-in-Progress) में रूपांतरण।
- कार्य-प्रगति का तैयार माल में रूपांतरण।
- तैयार माल की बिक्री (अक्सर उधार पर)।
- देनदारों से नकदी का संग्रह।
परिचालन चक्र जितना लंबा होगा, उतनी ही अधिक कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होगी क्योंकि धन लंबे समय तक परिचालन में फंसा रहता है। इसके विपरीत, एक छोटा परिचालन चक्र कम कार्यशील पूंजी की आवश्यकता को इंगित करता है।
कार्यशील पूंजी निर्धारण को प्रभावित करने वाले अन्य कारक: परिचालन चक्र के अलावा, कई अन्य कारक हैं जो किसी फर्म की कार्यशील पूंजी की आवश्यकताओं को निर्धारित करते हैं:
- व्यवसाय की प्रकृति: विनिर्माण फर्मों को सेवा फर्मों की तुलना में अधिक कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है क्योंकि उन्हें कच्चा माल, कार्य-प्रगति और तैयार माल की इन्वेंट्री बनाए रखनी होती है। व्यापारिक फर्मों को भी बड़ी इन्वेंट्री की आवश्यकता होती है।
- संचालन का पैमाना: बड़े पैमाने पर काम करने वाली कंपनियों को छोटे पैमाने की कंपनियों की तुलना में अधिक इन्वेंट्री और देनदारों का समर्थन करने के लिए स्वाभाविक रूप से अधिक कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है।
- उत्पादन नीति: यदि कोई फर्म मौसमी मांग के बावजूद पूरे साल उत्पादन करती है, तो उसे ऑफ-सीजन के दौरान इन्वेंट्री जमा करनी होगी, जिससे कार्यशील पूंजी की आवश्यकताएं बढ़ जाएंगी।
- क्रेडिट नीति: ग्राहकों को दी जाने वाली एक उदार क्रेडिट नीति (लंबी भुगतान अवधि) उच्च स्तर के देनदारों को जन्म देगी, जिससे कार्यशील पूंजी की आवश्यकता बढ़ जाएगी। एक सख्त नीति विपरीत प्रभाव डालेगी।
- आपूर्तिकर्ताओं से ऋण की उपलब्धता: यदि किसी फर्म को अपने आपूर्तिकर्ताओं से लंबी अवधि का ऋण मिलता है, तो उसके देय खाते (लेनदार) बढ़ जाते हैं, जिससे शुद्ध कार्यशील पूंजी की आवश्यकता कम हो जाती है।
- विकास और विस्तार: तेजी से बढ़ती कंपनियों को बढ़ी हुई बिक्री और संचालन का समर्थन करने के लिए उत्तरोत्तर अधिक कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है।
- लाभप्रदता और लाभांश नीति: उच्च लाभप्रदता आंतरिक रूप से धन उत्पन्न कर सकती है, जिससे बाहरी कार्यशील पूंजी वित्तपोषण की आवश्यकता कम हो जाती है। उच्च लाभांश भुगतान प्रतिधारित आय को कम करता है, जिससे बाहरी धन की आवश्यकता बढ़ सकती है।
- तकनीकी और दक्षता: बेहतर तकनीक उत्पादन प्रक्रिया को तेज कर सकती है और इन्वेंट्री होल्डिंग को कम कर सकती है, जिससे कार्यशील पूंजी की आवश्यकताएं कम हो जाती हैं।
Q3. ‘व्यापारिक साख’ (trade credit) शब्द की व्याख्या करें और उन महत्वपूर्ण घटकों पर चर्चा करें जो एक फर्म की साख नीति का निर्माण करते हैं।
Ans.
व्यापारिक साख (Trade Credit): व्यापारिक साख एक प्रकार का अल्पकालिक वित्तपोषण है जो एक व्यवसाय द्वारा दूसरे व्यवसाय को माल और सेवाओं की खरीद के लिए प्रदान किया जाता है। जब कोई आपूर्तिकर्ता (विक्रेता) किसी खरीदार को तत्काल नकद भुगतान के बिना माल प्राप्त करने की अनुमति देता है, तो वह व्यापारिक साख प्रदान कर रहा होता है।
यह वित्त का एक सहज (spontaneous) स्रोत है, क्योंकि यह व्यापार के सामान्य पाठ्यक्रम में उत्पन्न होता है। खरीदार की बैलेंस शीट पर, यह ‘देय खाते’ (Accounts Payable) के रूप में दिखाई देता है, जबकि विक्रेता की बैलेंस शीट पर यह ‘प्राप्य खाते’ (Accounts Receivable) के रूप में दिखाई देता है। अधिकांश व्यवसायों के लिए, यह अल्पकालिक वित्त का एक प्रमुख स्रोत है, जो अक्सर बैंक ऋण से भी बड़ा होता है।
व्यापारिक साख की एक लागत हो सकती है, खासकर जब विक्रेता नकद छूट (cash discount) प्रदान करता है। उदाहरण के लिए, “2/10, नेट 30” का मतलब है कि यदि खरीदार 10 दिनों के भीतर भुगतान करता है तो उसे 2% की छूट मिलेगी, अन्यथा पूरी राशि 30 दिनों के भीतर देय है। इस छूट को न लेना, अतिरिक्त 20 दिनों के लिए क्रेडिट का उपयोग करने की एक निहित लागत है।
एक फर्म की साख नीति के घटक (Components of Credit Policy): साख नीति उन दिशानिर्देशों का एक समूह है जिनका पालन एक फर्म अपने ग्राहकों को उधार पर माल बेचते समय करती है। इसका उद्देश्य बिक्री और लाभ को अधिकतम करना है, जबकि खराब ऋणों और संग्रह लागतों के जोखिम को नियंत्रित करना है। इसके मुख्य घटक हैं:
1. साख मानक (Credit Standards): यह उन न्यूनतम वित्तीय मानदंडों को संदर्भित करता है जो एक ग्राहक को उधार देने के लिए पूरे करने होंगे। फर्म “क्रेडिट के पांच C” (Five Cs of Credit) का आकलन करके ग्राहक की साख का मूल्यांकन करती है:
- चरित्र (Character): भुगतान करने की ग्राहक की इच्छा।
- क्षमता (Capacity): व्यवसाय संचालित करने और ऋण चुकाने की क्षमता।
- पूंजी (Capital): ग्राहक की वित्तीय ताकत और निवल मूल्य।
- संपार्श्विक (Collateral): ऋण को सुरक्षित करने के लिए गिरवी रखी गई संपत्ति।
- परिस्थितियाँ (Conditions): सामान्य आर्थिक और उद्योग की स्थितियाँ।
कठोर मानक खराब ऋणों को कम करते हैं लेकिन बिक्री को भी सीमित कर सकते हैं, जबकि उदार मानक बिक्री बढ़ा सकते हैं लेकिन जोखिम भी बढ़ाते हैं।
2. साख शर्तें (Credit Terms): यह उन शर्तों को परिभाषित करता है जिनके तहत क्रेडिट प्रदान किया जाता है। इसके तीन भाग हैं:
- साख अवधि (Credit Period): वह समय अवधि जिसके लिए क्रेडिट दिया जाता है (उदाहरण के लिए, 30 या 60 दिन)।
- नकद छूट (Cash Discount): शीघ्र भुगतान को प्रोत्साहित करने के लिए दी जाने वाली छूट (जैसे, 10 दिनों में भुगतान पर 2% छूट)।
- नकद छूट अवधि (Cash Discount Period): वह अवधि जिसके भीतर छूट का लाभ उठाया जा सकता है।
3. संग्रह नीति (Collection Policy): यह उन प्रक्रियाओं को संदर्भित करता है जिनका पालन फर्म अपने देय प्राप्य खातों को एकत्र करने के लिए करती है। इसमें अनुस्मारक पत्र भेजना, टेलीफोन कॉल करना, या कानूनी कार्रवाई करना शामिल हो सकता है। एक कठोर संग्रह नीति खराब ऋणों को कम कर सकती है लेकिन ग्राहकों को नाराज कर सकती है, जिससे भविष्य की बिक्री प्रभावित हो सकती है।
Q4. फर्में नकदी क्यों रखती हैं? नकदी प्रवाह की समस्या कैसे उत्पन्न होती है? इस समस्या को दूर करने के लिए सुझाए गए कदमों पर चर्चा करें।
Ans.
फर्मों द्वारा नकदी रखने के कारण (Motives for Holding Cash): अर्थशास्त्री जॉन मेनार्ड कीन्स के अनुसार, फर्में मुख्य रूप से तीन उद्देश्यों के लिए नकदी रखती हैं:
- लेन-देन उद्देश्य (Transaction Motive): यह व्यवसाय के दिन-प्रतिदिन के कार्यों को पूरा करने के लिए नकदी रखने की आवश्यकता को संदर्भित करता है। इसमें कच्चे माल की खरीद, मजदूरी और वेतन का भुगतान, कर, और अन्य परिचालन खर्चों के लिए भुगतान शामिल हैं। यह नकदी रखने का सबसे मौलिक कारण है।
- precautionary motive (Precautionary Motive): फर्में अप्रत्याशित घटनाओं या आकस्मिकताओं से निपटने के लिए एक सुरक्षा बफर के रूप में नकदी रखती हैं। ये घटनाएं हो सकती हैं, जैसे कच्चे माल की कीमतों में अचानक वृद्धि, मशीनरी की खराबी, हड़ताल, या बिक्री में अप्रत्याशित गिरावट। यह बफर फर्म को वित्तीय संकट से बचाता है।
- सट्टा उद्देश्य (Speculative Motive): यह अप्रत्याशित लाभदायक अवसरों का लाभ उठाने के लिए नकदी रखने से संबंधित है। उदाहरण के लिए, यदि कच्चे माल की कीमतें अचानक गिर जाती हैं, तो फर्म बड़ी मात्रा में खरीदारी करने के लिए उपलब्ध नकदी का उपयोग कर सकती है। इसी तरह, अनुकूल अल्पकालिक निवेश अवसरों का लाभ उठाने के लिए भी नकदी रखी जा सकती है।
इनके अलावा, एक प्रतिपूरक उद्देश्य (Compensating Motive) भी हो सकता है, जहाँ बैंकों को ऋण देने या अन्य सेवाएं प्रदान करने के लिए फर्म को अपने खाते में न्यूनतम शेष राशि बनाए रखने की आवश्यकता होती है।
नकदी प्रवाह समस्या की उत्पत्ति: नकदी प्रवाह की समस्या तब उत्पन्न होती है जब किसी फर्म का नकदी बहिर्वाह उसके नकदी अंतर्वाह से अधिक हो जाता है। इसके मुख्य कारण हैं:
- अंतर्वाह और बहिर्वाह में असंतुलन: अक्सर बिक्री उधार पर की जाती है (विलंबित अंतर्वाह), जबकि खर्च जैसे मजदूरी और आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान तुरंत करना पड़ता है (तत्काल बहिर्वाह)।
- खराब साख प्रबंधन: देनदारों से वसूली में देरी नकदी को फंसा देती है।
- अत्यधिक इन्वेंट्री: बहुत अधिक स्टॉक रखने से नकदी इन्वेंट्री में फंस जाती है जो जल्दी नहीं बिक रही है।
- ओवरट्रेडिंग (Overtrading): पर्याप्त वित्तपोषण के बिना बिक्री को बहुत तेजी से बढ़ाना, जिससे कार्यशील पूंजी की आवश्यकताएं बढ़ जाती हैं।
- अप्रत्याशित खर्च: बड़ी मरम्मत या अप्रत्याशित पूंजीगत व्यय।
नकदी प्रवाह समस्या को दूर करने के उपाय:
- प्राप्य प्रबंधन में सुधार: जल्दी भुगतान के लिए छूट प्रदान करें, एक सख्त संग्रह नीति लागू करें, और इनवॉइस फैक्टरिंग का उपयोग करें।
- देय प्रबंधन: आपूर्तिकर्ताओं के साथ लंबी क्रेडिट अवधि के लिए बातचीत करें (संबंधों को नुकसान पहुँचाए बिना)।
- इन्वेंट्री नियंत्रण: जस्ट-इन-टाइम (JIT) जैसी तकनीकों को अपनाएं और धीमी गति से बिकने वाले स्टॉक को कम करें।
- नकद बजट तैयार करना: भविष्य के नकदी अंतर्वाह और बहिर्वाह का पूर्वानुमान लगाकर कमी या अधिशेष का अनुमान लगाएं।
- अल्पकालिक वित्तपोषण की व्यवस्था: बैंक से क्रेडिट लाइन या ओवरड्राफ्ट सुविधा की व्यवस्था करें।
- लागत में कटौती: अनावश्यक खर्चों को पहचानें और उन्हें कम करें।
- विकास का प्रबंधन: सुनिश्चित करें कि विस्तार योजनाओं का समर्थन पर्याप्त वित्तपोषण द्वारा किया जाता है।
Q5. ‘वाणिज्यिक पत्र’ (Commercial Paper – CP) क्या है? CP जारी करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया और उसमें शामिल मुख्य नियमों और शर्तों का वर्णन करें।
Ans.
वाणिज्यिक पत्र (Commercial Paper – CP): वाणिज्यिक पत्र एक अल्पकालिक, असुरक्षित वचन पत्र (promissory note) है जिसे उच्च क्रेडिट रेटिंग वाली बड़ी, वित्तीय रूप से मजबूत कंपनियों द्वारा जारी किया जाता है। यह एक मुद्रा बाजार (money market) लिखत है, जिसका उपयोग अल्पकालिक धन की जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जाता है, जैसे कि इन्वेंट्री और प्राप्य खातों का वित्तपोषण।
CP को उसके अंकित मूल्य (face value) पर छूट (discount) पर जारी किया जाता है और परिपक्वता पर अंकित मूल्य पर भुनाया जाता है। अंकित मूल्य और निर्गम मूल्य के बीच का अंतर निवेशक के लिए ब्याज या प्रतिफल का प्रतिनिधित्व करता है। यह बैंक ऋणों की तुलना में वित्तपोषण का एक सस्ता स्रोत हो सकता है।
CP जारी करने की प्रक्रिया: भारत में, CP जारी करने की प्रक्रिया भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों द्वारा नियंत्रित होती है। प्रक्रिया के मुख्य चरण निम्नलिखित हैं:
- पात्रता: जारी करने वाली कंपनी को RBI द्वारा निर्धारित मानदंडों को पूरा करना होगा, जैसे कि न्यूनतम निवल मूल्य (net worth) और एक अनुमोदित क्रेडिट रेटिंग एजेंसी (जैसे CRISIL, ICRA) से एक अच्छी क्रेडिट रेटिंग।
- क्रेडिट रेटिंग प्राप्त करना: कंपनी को एक निर्दिष्ट न्यूनतम क्रेडिट रेटिंग प्राप्त करनी होती है। यह रेटिंग निवेशकों को जारीकर्ता की साख का आश्वासन देती है।
- जारीकर्ता और भुगतान एजेंट (IPA) की नियुक्ति: एक अनुसूचित बैंक को IPA के रूप में नियुक्त किया जाता है जो निर्गम और मोचन प्रक्रियाओं को संभालता है।
- दस्तावेज़ीकरण: निर्गम को अधिकृत करने वाले बोर्ड के प्रस्ताव सहित आवश्यक दस्तावेज तैयार किए जाते हैं।
- प्लेसमेंट: CP को आमतौर पर एक डीलर (जैसे एक निवेश बैंक) के माध्यम से निवेशकों जैसे बैंकों, म्यूचुअल फंड और बीमा कंपनियों के साथ निजी तौर पर रखा जाता है।
- डीमैटरियलाइज्ड रूप: CP अब अनिवार्य रूप से डीमैटरियलाइज्ड (इलेक्ट्रॉनिक) रूप में जारी किए जाते हैं। IPA निवेशक के डीमैट खाते में CP क्रेडिट करता है।
- रिपोर्टिंग: निर्गम के विवरण की रिपोर्ट FIMMDA (फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया) को की जाती है।
मुख्य नियम और शर्तें:
- जारीकर्ता: CP जारी करने वाली कंपनी का नाम।
- परिपक्वता अवधि: निर्गम की तारीख से न्यूनतम 7 दिन और अधिकतम एक वर्ष तक हो सकती है।
- मूल्यवर्ग (Denomination): आमतौर पर बड़े मूल्यवर्ग में जारी किया जाता है, न्यूनतम ₹5 लाख और उसके गुणकों में।
- छूट दर (Discount Rate): वह दर जिस पर CP जारी किया जाता है। यह निवेशक की आय को निर्धारित करता है।
- क्रेडिट रेटिंग: क्रेडिट रेटिंग एजेंसी द्वारा दी गई रेटिंग का उल्लेख किया जाना चाहिए।
- असुरक्षित प्रकृति: यह स्पष्ट रूप से कहा जाता है कि लिखत असुरक्षित है।
- धन का अंतिम उपयोग: जिस उद्देश्य के लिए धन जुटाया जा रहा है, वह आमतौर पर निर्दिष्ट होता है (जैसे, कार्यशील पूंजी)।
Q6. एक उधारकर्ता की ऋण आवश्यकताओं का आकलन करने के लिए बैंकों द्वारा अपनाई गई ‘अधिकतम स्वीकार्य बैंक वित्त प्रणाली’ (maximum permissible bank finance system) की मुख्य विशेषताओं पर चर्चा करें।
Ans. ‘अधिकतम स्वीकार्य बैंक वित्त’ (Maximum Permissible Bank Finance – MPBF) प्रणाली को भारत में 1975 में टंडन समिति की सिफारिशों के आधार पर पेश किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य बैंक ऋण में अनुशासन लाना, उधारकर्ताओं द्वारा अत्यधिक बैंक वित्त पर निर्भरता को कम करना और यह सुनिश्चित करना था कि वे अपनी कार्यशील पूंजी की जरूरतों के लिए अपने स्वयं के धन (शुद्ध कार्यशील पूंजी) का भी योगदान करें। बाद में चोरे समिति ने इसमें कुछ संशोधन किए।
MPBF प्रणाली की मुख्य विशेषताएं:
1. ऋण देने के तीन तरीके: टंडन समिति ने MPBF की गणना के लिए तीन प्रगतिशील रूप से सख्त तरीके सुझाए।
- विधि 1: इस विधि के तहत, बैंक वित्त को कार्यशील पूंजी के अंतर (Working Capital Gap) के 75% तक सीमित किया गया था। शेष 25% उधारकर्ता द्वारा दीर्घकालिक स्रोतों (यानी, शुद्ध कार्यशील पूंजी) से लाना था। कार्यशील पूंजी अंतर = कुल वर्तमान संपत्ति (CA) – बैंक उधार के अलावा अन्य वर्तमान देनदारियां (CL)। MPBF = 0.75 x (CA – CL)
- विधि 2 (अधिक सख्त): इस विधि में, उधारकर्ता को कुल वर्तमान संपत्ति (Total Current Assets) का न्यूनतम 25% शुद्ध कार्यशील पूंजी के रूप में योगदान करना आवश्यक था। बैंक शेष कार्यशील पूंजी अंतर का वित्तपोषण करता था। MPBF = (CA – CL) – 0.25 x CA या 0.75 x CA – CL इसने उधारकर्ता से उच्च योगदान की मांग की।
- विधि 3 (सबसे सख्त): इस विधि में, उधारकर्ता को ‘कोर’ वर्तमान संपत्ति (कार्यशील पूंजी का स्थायी हिस्सा) का 100% और शेष वर्तमान संपत्ति का 25% दीर्घकालिक स्रोतों से वित्तपोषित करना था। बैंक शेष राशि का वित्तपोषण करता था। यह विधि शायद ही कभी इस्तेमाल की गई थी।
2. इन्वेंट्री और प्राप्यों के लिए मानदंड: समिति ने विभिन्न उद्योगों के लिए इन्वेंट्री और प्राप्यों के स्तर को रखने के लिए विशिष्ट मानदंड (जैसे, X महीनों की खपत के लिए कच्चा माल) निर्धारित किए। इन मानदंडों से अधिक रखी गई किसी भी संपत्ति को बैंक द्वारा वित्तपोषित नहीं किया जाता था। इसका उद्देश्य इन्वेंट्री और देनदारों के अत्यधिक निर्माण को रोकना था।
3. सूचना प्रणाली: इसने उधारकर्ताओं द्वारा बैंकों को त्रैमासिक रिपोर्टिंग की एक प्रणाली शुरू की। इस प्रणाली (Quarterly Information System – QIS) ने बैंकों को उधारकर्ता की वित्तीय स्थिति, धन के उपयोग और मानदंडों के अनुपालन की निगरानी करने में मदद की।
4. ऋण दृष्टिकोण में बदलाव: इस प्रणाली ने ऋण देने के दृष्टिकोण को सुरक्षा-आधारित से आवश्यकता-आधारित ऋण में बदल दिया। ऋण को उधारकर्ता के उत्पादन और व्यापार चक्र से जोड़ा गया।
वर्तमान स्थिति: हालांकि कठोर MPBF प्रणाली को अब काफी हद तक उदार बना दिया गया है और बैंक अब नकदी बजट, अनुमानित बैलेंस शीट और समग्र वित्तीय स्वास्थ्य के आधार पर कार्यशील पूंजी का आकलन करते हैं, लेकिन इसके अंतर्निहित सिद्धांत – जैसे उधारकर्ता के योगदान का आकलन और आवश्यकता-आधारित वित्तपोषण – आज भी प्रासंगिक हैं।
Q7. आप एक्सपोजर प्रबंधन (Exposure Management) से क्या समझते हैं? एक्सपोजर प्रबंधन के लिए उपयोग की जाने वाली बाहरी तकनीकों की व्याख्या करें।
Ans.
एक्सपोजर प्रबंधन (Exposure Management): एक्सपोजर प्रबंधन, जिसे जोखिम प्रबंधन भी कहा जाता है, एक फर्म के विनिमय दरों, ब्याज दरों और कमोडिटी की कीमतों में उतार-चढ़ाव से उत्पन्न होने वाले जोखिमों की पहचान करने, मापने और प्रबंधित करने की प्रक्रिया है। अंतरराष्ट्रीय वित्त के संदर्भ में, यह मुख्य रूप से विदेशी मुद्रा एक्सपोजर पर केंद्रित है।
विदेशी मुद्रा एक्सपोजर वह जोखिम है कि मुद्रा विनिमय दरों में परिवर्तन से कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन या स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इसके तीन मुख्य प्रकार हैं:
- लेन-देन एक्सपोजर (Transaction Exposure): यह एक विदेशी मुद्रा में देय या प्राप्य बकाया संविदात्मक दायित्वों पर होने वाले लाभ या हानि के जोखिम को संदर्भित करता है। उदाहरण के लिए, एक आयातक जिसे डॉलर में भुगतान करना है, यदि डॉलर रुपये के मुकाबले मजबूत होता है तो उसे नुकसान होगा।
- अनुवाद एक्सपोजर (Translation Exposure): इसे लेखांकन एक्सपोजर भी कहा जाता है। यह जोखिम तब उत्पन्न होता है जब एक बहुराष्ट्रीय कंपनी अपनी विदेशी सहायक कंपनियों के वित्तीय विवरणों को अपनी घरेलू मुद्रा में समेकित करती है। विनिमय दरों में बदलाव से रिपोर्ट की गई संपत्ति, देनदारियों और इक्विटी का मूल्य बदल सकता है।
- आर्थिक एक्सपोजर (Economic Exposure): यह जोखिम है कि विनिमय दरों में अप्रत्याशित परिवर्तन से कंपनी के भविष्य के नकदी प्रवाह और बाजार मूल्य पर प्रभाव पड़ेगा। यह सबसे जटिल एक्सपोजर है क्योंकि यह प्रतिस्पर्धी स्थिति को भी प्रभावित करता है।
एक्सपोजर प्रबंधन के लिए बाहरी तकनीकें (External Techniques): ये तकनीकें जोखिम को कम करने या समाप्त करने के लिए वित्तीय बाजारों और लिखतों का उपयोग करती हैं। इन तकनीकों को हेजिंग तकनीक भी कहा जाता है।
- फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट (Forward Contract): यह एक भविष्य की तारीख पर, एक पूर्व निर्धारित विनिमय दर (फॉरवर्ड रेट) पर, एक विशिष्ट मात्रा में विदेशी मुद्रा खरीदने या बेचने का एक अनुकूलित अनुबंध है। यह दर को लॉक कर देता है, जिससे विनिमय दर में उतार-चढ़ाव का जोखिम समाप्त हो जाता है।
- फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट (Futures Contract): यह फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के समान है, लेकिन यह मानकीकृत होता है और एक संगठित एक्सचेंज पर कारोबार करता है। यह कम लचीला होता है लेकिन अधिक तरल हो सकता है।
- मनी मार्केट हेज (Money Market Hedge): इसमें एक मुद्रा में उधार लेना और दूसरी में उधार देना शामिल है ताकि भविष्य के विदेशी मुद्रा नकदी प्रवाह के घरेलू मुद्रा मूल्य को लॉक किया जा सके।
- देयता के लिए: आज घरेलू मुद्रा उधार लें, इसे विदेशी मुद्रा में परिवर्तित करें, और इसे विदेशी देश में निवेश करें। निवेश परिपक्व होकर देयता की राशि के बराबर हो जाएगा।
- प्राप्य के लिए: आज विदेशी मुद्रा प्राप्य का वर्तमान मूल्य उधार लें, इसे घरेलू मुद्रा में परिवर्तित करें। जब प्राप्य प्राप्त हो, तो उससे विदेशी मुद्रा ऋण चुका दें।
- करेंसी ऑप्शन (Currency Option): यह धारक को एक विशिष्ट मुद्रा की एक निश्चित राशि को एक पूर्व निर्धारित मूल्य (स्ट्राइक प्राइस) पर, एक भविष्य की तारीख पर या उससे पहले, खरीदने (कॉल ऑप्शन) या बेचने (पुट ऑप्शन) का अधिकार देता है, लेकिन बाध्यता नहीं। यह प्रतिकूल दर परिवर्तनों से बचाता है जबकि अनुकूल परिवर्तनों से लाभ की अनुमति देता है। इस अधिकार के लिए एक प्रीमियम का भुगतान करना पड़ता है।
Q8. निम्नलिखित में से किन्हीं चार पर संक्षिप्त नोट्स लिखें: (a) नकद आरक्षित अनुपात (CRR) (b) देय (Payables) (c) हाइपोथिकेशन (Hypothecation) (d) विपणन योग्य प्रतिभूतियां (Marketable Securities) (e) म्युनिसिपल बॉन्ड (Municipal Bonds) (f) इन्वेंटरी (Inventory)
Ans.
(a) नकद आरक्षित अनुपात (Cash Reserve Ratio – CRR): नकद आरक्षित अनुपात (CRR) एक वाणिज्यिक बैंक की शुद्ध मांग और सावधि देनदारियों (Net Demand and Time Liabilities – NDTL) का वह प्रतिशत है जिसे उसे केंद्रीय बैंक (भारत में भारतीय रिजर्व बैंक) के पास नकदी के रूप में रखना अनिवार्य होता है। यह मौद्रिक नीति का एक महत्वपूर्ण उपकरण है। बैंक CRR के रूप में रखी गई नकदी पर कोई ब्याज नहीं कमाते हैं। जब RBI CRR बढ़ाता है, तो बैंकों के पास उधार देने के लिए उपलब्ध धन कम हो जाता है, जिससे अर्थव्यवस्था में तरलता कम होती है और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। इसके विपरीत, CRR को कम करने से प्रणाली में तरलता बढ़ती है, जिससे ऋण और आर्थिक विकास को प्रोत्साहन मिलता है।
(b) देय (Payables): देय, जिन्हें ‘देय खाते’ (Accounts Payable) भी कहा जाता है, वह राशि है जो एक कंपनी अपने आपूर्तिकर्ताओं या लेनदारों को उधार पर प्राप्त माल या सेवाओं के लिए देती है। यह बैलेंस शीट पर एक वर्तमान देयता (Current Liability) है। देय खाते वित्त का एक सहज, अल्पकालिक और अक्सर ब्याज-मुक्त स्रोत हैं, जिसे व्यापारिक साख (trade credit) के रूप में जाना जाता है। देय का प्रभावी प्रबंधन नकदी के संरक्षण (भुगतान में देरी करके) और अच्छे आपूर्तिकर्ता संबंधों को बनाए रखने तथा नकद छूट का लाभ उठाने के बीच संतुलन बनाने पर निर्भर करता है। सहमत अवधि से अधिक भुगतान में देरी करने से फर्म की साख को नुकसान पहुंच सकता है।
(c) हाइपोथिकेशन (Hypothecation): हाइपोथिकेशन चल संपत्ति की सुरक्षा के खिलाफ एक चार्ज (charge) बनाने का एक तरीका है, जिसमें संपत्ति का कब्जा उधारकर्ता (देनदार) के पास ही रहता है। यह कार्यशील पूंजी के लिए ऋण सुरक्षित करने का एक सामान्य तरीका है, विशेष रूप से इन्वेंट्री और पुस्तक ऋण (प्राप्य) के वित्तपोषण के लिए। ऋणदाता (लेनदार) को यह अधिकार होता है कि यदि उधारकर्ता ऋण चुकाने में चूक करता है, तो वह हाइपोथिकेटेड संपत्ति पर कब्जा कर सकता है और उसे बेच सकता है। यह एक गिरवी (pledge) से अलग है, जहां संपत्ति का कब्जा ऋणदाता को हस्तांतरित कर दिया जाता है। हाइपोथिकेशन में, उधारकर्ता अभी भी व्यवसाय के सामान्य पाठ्यक्रम में संपत्ति (जैसे, इन्वेंट्री) का उपयोग या बिक्री कर सकता है।
(d) विपणन योग्य प्रतिभूतियां (Marketable Securities): विपणन योग्य प्रतिभूतियां अल्पकालिक, अत्यधिक तरल वित्तीय लिखत हैं जिन्हें आसानी से और जल्दी से उचित मूल्य पर नकदी में परिवर्तित किया जा सकता है। वे एक फर्म की वर्तमान संपत्ति का हिस्सा हैं और अक्सर नकदी के विकल्प (नकद समकक्ष) के रूप में रखी जाती हैं। वे अस्थायी रूप से निष्क्रिय धन पर प्रतिफल प्रदान करते हैं और अप्रत्याशित नकदी जरूरतों के लिए एक बफर के रूप में काम करते हैं। इनकी मुख्य विशेषताएं उच्च तरलता, कम जोखिम और छोटी परिपक्वता हैं। उदाहरणों में ट्रेजरी बिल (T-bills), वाणिज्यिक पत्र (CPs), जमा प्रमाण पत्र (CDs), और तरल म्यूचुअल फंड की इकाइयां शामिल हैं।
(e) म्युनिसिपल बॉन्ड (Municipal Bonds): म्युनिसिपल बॉन्ड, जिन्हें “मुनि” भी कहा जाता है, राज्य सरकारों, शहरों, या अन्य स्थानीय सरकारी संस्थाओं द्वारा जारी किए गए ऋण प्रतिभूतियां हैं। इनका उपयोग सड़कों, स्कूलों, अस्पतालों और सीवर सिस्टम जैसी सार्वजनिक परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए किया जाता है। ये दीर्घकालिक उधार का एक रूप हैं। एक निवेशक के दृष्टिकोण से, उनका मुख्य आकर्षण अक्सर उनकी कर-मुक्त स्थिति होती है; ब्याज आय आम तौर पर केंद्रीय (और कभी-कभी राज्य) आयकर से मुक्त होती है। इन्हें अपेक्षाकृत सुरक्षित निवेश माना जाता है, हालांकि इनमें जारी करने वाली नगर पालिका के वित्तीय स्वास्थ्य के आधार पर कुछ क्रेडिट जोखिम होता है।
(f) इन्वेंटरी (Inventory): इन्वेंटरी या माल-सूची उन वस्तुओं के स्टॉक को संदर्भित करती है जो एक कंपनी रखती है। यह विनिर्माण और व्यापारिक फर्मों के लिए वर्तमान संपत्ति का एक प्रमुख घटक है। इसके तीन मुख्य प्रकार हैं:
- कच्चा माल (Raw Materials): उत्पादन प्रक्रिया में उपयोग होने की प्रतीक्षा कर रही सामग्री।
- कार्य-प्रगति (Work-in-Progress – WIP): उत्पादन प्रक्रिया के बीच में आंशिक रूप से तैयार माल।
- तैयार माल (Finished Goods): बिक्री के लिए तैयार पूर्ण उत्पाद।
इन्वेंट्री प्रबंधन में इन्वेंट्री रखने की लागत (भंडारण, बीमा, अप्रचलन) और पर्याप्त इन्वेंट्री न रखने की लागत (स्टॉक-आउट, बिक्री का नुकसान) के बीच संतुलन बनाना शामिल है। इसका लक्ष्य कुल लागत को कम करने के लिए इन्वेंट्री का इष्टतम स्तर निर्धारित करना है।
IGNOU MS-41 Previous Year Solved Question Paper in English
Q1. Explain the gross and net concepts of working capital. Discuss the impact of inflation on working capital of a company.
Ans. Working capital is the financial lifeblood required for the smooth functioning of a business’s day-to-day operations. It is understood through two primary concepts: gross and net. 1. Gross Working Capital (GWC): Gross Working Capital refers to the total investment of a company in all its current assets. It includes all assets that can be converted into cash, typically within one year. GWC = Total Current Assets The main components of current assets are:
- Cash and Bank Balances
- Marketable Securities
- Accounts Receivable (Debtors)
- Inventory – Raw materials, Work-in-progress, and Finished goods
- Prepaid Expenses
This concept focuses on the total funds tied up in current assets. It represents the size and scale of the business operations.
2. Net Working Capital (NWC):
Net Working Capital is the difference between current assets and current liabilities.
NWC = Current Assets – Current Liabilities
Current liabilities include obligations that are due for payment within a year, such as accounts payable (creditors), bills payable, and short-term loans.
This concept is a better indicator of a firm’s liquidity position.
- Positive NWC: When current assets exceed current liabilities, it means a portion of current assets is being financed by long-term sources of funds. This is a sign of a healthy financial position and good liquidity.
- Negative NWC: When current liabilities exceed current assets, it indicates that short-term funds are being used to finance fixed assets, which is a risky strategy and can lead to a liquidity crisis.
Impact of Inflation on Working Capital:
Inflation, or the persistent rise in prices, significantly affects a company’s working capital requirements:
- Higher Inventory Cost: Inflation increases the cost of raw materials. Therefore, the company needs to invest more funds to maintain the same physical level of inventory.
- Increased Debtors: As sales prices rise, the value of accounts receivable (debtors) also increases, even if the number of units sold remains the same. This locks up more funds in debtors.
- Need for More Cash: With the rising cost of wages, salaries, and other operating overheads, the company needs to hold more cash to meet its day-to-day payments.
- Strain on Financing: As a result of all these factors, the total requirement for working capital increases. If the company cannot arrange for additional funds, it can face a liquidity crunch. Although current liabilities like creditors may also increase, the rise in assets is often more significant, widening the working capital gap.
Q2. What do you understand by operating cycle? In addition to operating cycle, what are the various other factors influencing the determination of working capital?
Ans. Operating Cycle: The operating cycle refers to the length of time it takes for a company to convert its cash outflow for the purchase of raw materials back into a cash inflow from the sale of finished goods. It is the process by which cash is converted into inventory and receivables, and then back into cash. The length of the operating cycle is calculated as: Operating Cycle = Inventory Conversion Period (ICP) + Debtors Collection Period (DCP) Its stages are as follows:
- Purchase of raw materials.
- Conversion of raw materials into Work-in-Progress (WIP).
- Conversion of WIP into finished goods.
- Sale of finished goods (often on credit).
- Collection of cash from debtors.
The longer the operating cycle, the more working capital is required because funds remain tied up in operations for a longer duration. Conversely, a shorter operating cycle indicates a need for less working capital.
Other Factors Influencing Working Capital Determination:
Besides the operating cycle, several other factors determine a firm’s working capital requirements:
- Nature of Business: Manufacturing firms require more working capital than service firms because they have to maintain inventories of raw materials, WIP, and finished goods. Trading firms also need large inventories.
- Scale of Operations: Companies operating on a larger scale naturally need more working capital to support higher levels of inventory and debtors than smaller-scale companies.
- Production Policy: If a firm produces throughout the year despite seasonal demand, it will have to build up inventory during the off-season, increasing its working capital needs.
- Credit Policy: A liberal credit policy (longer credit period) offered to customers will result in a high level of debtors, thereby increasing the working capital requirement. A stricter policy will have the opposite effect.
- Availability of Credit from Suppliers: If a firm receives generous credit terms from its suppliers, its accounts payable will be higher, which reduces the need for net working capital.
- Growth and Expansion: Rapidly growing companies need progressively more working capital to support increased sales and operations.
- Profitability and Dividend Policy: High profitability can generate funds internally, reducing the need for external working capital financing. A high dividend payout reduces retained earnings, potentially increasing the need for external funds.
- Technology and Efficiency: Better technology can speed up the production process and reduce inventory holding, thus lowering working capital needs.
Q3. Explain the term ‘trade credit’ and discuss the important components that constitute the credit policy of a firm.
Ans. Trade Credit: Trade credit is a form of short-term financing extended by one business to another for the purchase of goods and services. When a supplier (seller) allows a buyer to receive goods without making an immediate cash payment, it is extending trade credit. It is a spontaneous source of finance, as it arises in the normal course of business transactions. On the buyer’s balance sheet, it appears as ‘Accounts Payable,’ while on the seller’s balance sheet, it appears as ‘Accounts Receivable.’ For most businesses, it is a major source of short-term funds, often larger than bank credit. Trade credit can have a cost, especially when the seller offers a cash discount. For example, terms of “2/10, net 30” mean the buyer gets a 2% discount if they pay within 10 days; otherwise, the full amount is due in 30 days. Forgoing this discount is an implicit cost of using the credit for the extra 20 days. Components of a Firm’s Credit Policy: A credit policy is a set of guidelines that a firm follows when selling goods on credit to its customers. It aims to maximize sales and profit while controlling the risk of bad debts and collection costs. Its main components are: 1. Credit Standards: This refers to the minimum financial criteria a customer must meet to be granted credit. The firm assesses the creditworthiness of a customer by evaluating the “Five Cs of Credit”:
- Character: The customer’s willingness to pay.
- Capacity: The ability to operate the business and repay the debt.
- Capital: The customer’s financial strength and net worth.
- Collateral: Assets pledged to secure the credit.
- Conditions: The prevailing economic and industry conditions.
Strict standards reduce bad debts but may also limit sales, whereas lenient standards can increase sales but also elevate risk.
2. Credit Terms:
This defines the conditions under which credit is extended. It has three parts:
- Credit Period: The length of time for which credit is granted (e.g., 30 or 60 days).
- Cash Discount: A discount offered to encourage prompt payment (e.g., a 2% discount for payment within 10 days).
- Cash Discount Period: The duration within which the discount can be availed.
3. Collection Policy:
This refers to the procedures the firm follows to collect its accounts receivable when they become due. It can range from sending reminder letters and making telephone calls to taking legal action. A strict collection policy may reduce bad debts but could alienate customers, affecting future sales.
Q4. Why do firms hold cash? How does cash flow problem arise? Discuss the steps suggested to overcome this problem.
Ans. Why Firms Hold Cash (Motives for Holding Cash): According to economist John Maynard Keynes, firms hold cash for primarily three motives:
- Transaction Motive: This refers to the need to hold cash to meet the day-to-day operational requirements of the business. It includes payments for purchases of raw materials, payment of wages and salaries, taxes, and other operating expenses. This is the most basic reason for holding cash.
- Precautionary Motive: Firms hold cash as a safety buffer to deal with unexpected events or contingencies. These events could be a sudden rise in raw material prices, a breakdown of machinery, a strike, or an unexpected slump in sales. This buffer protects the firm from a financial crisis.
- Speculative Motive: This relates to holding cash to take advantage of unforeseen profitable opportunities. For instance, if raw material prices suddenly drop, the firm can use available cash to make bulk purchases. Similarly, cash can be held to exploit favorable short-term investment opportunities.
In addition, there can be a
Compensating Motive
, where banks require a firm to maintain a minimum balance in its account as a condition for a loan or for services provided.
How Cash Flow Problems Arise:
A cash flow problem arises when a firm’s cash outflows exceed its cash inflows. The main causes include:
- Mismatch between inflows and outflows: Sales are often on credit (delayed inflow), while expenses like wages and supplier payments require immediate cash (prompt outflow).
- Poor credit management: Slow collection from debtors ties up cash.
- Over-investment in inventory: Keeping too much stock locks up cash in inventory that isn’t selling quickly.
- Overtrading: Expanding sales too rapidly without adequate financing to support the increased working capital needs.
- Unexpected expenses: Large repairs or unplanned capital expenditures.
Steps to Overcome Cash Flow Problems:
- Improve receivables management: Offer discounts for early payment, enforce a stricter collection policy, and use invoice factoring.
- Manage payables: Negotiate longer credit periods with suppliers (without damaging relationships or losing discounts).
- Control inventory: Adopt techniques like Just-In-Time (JIT) and reduce slow-moving stock.
- Prepare cash budgets: Forecast future cash inflows and outflows to anticipate shortfalls and surpluses.
- Arrange short-term financing: Secure a line of credit or overdraft facility from a bank.
- Cut costs: Identify and eliminate unnecessary expenses.
- Manage growth: Ensure expansion plans are backed by adequate financing.
Q5. What is a ‘Commercial Paper’ (CP)? Describe the process followed for issuing CPs and the main terms and conditions incorporated therein.
Ans. Commercial Paper (CP): A Commercial Paper (CP) is a short-term, unsecured promissory note issued by large, financially strong corporations with high credit ratings. It is a money market instrument used to meet short-term funding needs, such as financing inventory and accounts receivable. CP is issued at a discount to its face value and redeemed at par on maturity. The difference between the face value and the issue price represents the interest or return to the investor. It can be a cheaper source of financing compared to bank loans. Process for Issuing CPs: In India, the process for issuing CP is governed by guidelines set by the Reserve Bank of India (RBI). The main steps in the process are:
- Eligibility: The issuing company must meet criteria set by the RBI, such as a minimum net worth and a good credit rating from an approved credit rating agency (e.g., CRISIL, ICRA).
- Obtain Credit Rating: The company must obtain a specified minimum credit rating. This rating assures investors of the issuer’s creditworthiness.
- Appointment of an IPA: A scheduled bank is appointed as an Issuing and Paying Agent (IPA) to handle the issuance and redemption processes.
- Documentation: Necessary documents, including a board resolution authorizing the issue, are prepared.
- Placement: The CP is typically placed privately with investors such as banks, mutual funds, and insurance companies, often through a dealer (like an investment bank).
- Dematerialized Form: CPs are now mandatorily issued in dematerialized (electronic) form. The IPA credits the CP to the investor’s demat account.
- Reporting: The details of the issue are reported to FIMMDA (Fixed Income Money Market and Derivatives Association of India).
Main Terms and Conditions:
- Issuer: The name of the company issuing the CP.
- Maturity Period: Can range from a minimum of 7 days to a maximum of one year from the date of issue.
- Denomination: Usually issued in large denominations, typically a minimum of ₹5 lakh and in multiples thereof.
- Discount Rate: The rate at which the CP is issued. This determines the yield for the investor.
- Credit Rating: The rating assigned by the credit rating agency must be mentioned.
- Unsecured Nature: It is explicitly stated that the instrument is unsecured.
- End-use of Funds: The purpose for which the funds are being raised is usually specified (e.g., working capital).
Q6. Discuss the salient features of the ‘maximum permissible bank finance system’ adopted by banks for assessing the credit needs of a borrower.
Ans. The ‘Maximum Permissible Bank Finance’ (MPBF) system was introduced in India based on the recommendations of the Tandon Committee in 1975. Its primary objective was to instill discipline in bank credit, reduce the over-reliance of borrowers on bank finance, and ensure that they contribute their own funds (Net Working Capital) towards their working capital needs. Salient Features of the MPBF System: 1. Three Methods of Lending: The Tandon Committee suggested three progressively stricter methods for calculating the MPBF.
- Method 1: Under this method, bank finance was limited to 75% of the Working Capital Gap. The remaining 25% had to be brought in by the borrower from long-term sources (i.e., as Net Working Capital – NWC). Working Capital Gap = Total Current Assets (CA) – Current Liabilities (CL) other than bank borrowings. MPBF = 0.75 x (CA – CL)
- Method 2 (Stricter): This method required the borrower to contribute a minimum NWC of 25% of total current assets . The bank would finance the rest of the working capital gap. MPBF = (CA – CL) – 0.25 x CA or 0.75 x CA – CL This demanded a higher contribution from the borrower.
- Method 3 (Strictest): Under this, the borrower had to finance 100% of ‘core’ current assets (the permanent portion of working capital) plus 25% of the remaining current assets from long-term sources. The bank would finance the balance. This method was rarely used.
2. Norms for Inventory and Receivables:
The committee prescribed specific norms for holding levels of inventory and receivables for different industries (e.g., raw materials for X months’ consumption). Any holding in excess of these norms would not be financed by the bank. The aim was to prevent excessive build-up of inventory and debtors.
3. Information System:
It introduced a system of quarterly reporting by borrowers to banks, known as the Quarterly Information System (QIS). This system helped banks monitor the borrower’s financial position, utilization of funds, and compliance with norms.
4. Shift in Lending Approach:
The system marked a shift in the lending approach from being security-based to need-based. Credit was linked to the borrower’s production and business cycle rather than just the value of the security offered.
Current Status:
Although the rigid MPBF system has been largely liberalized, and banks now assess working capital based on cash budgets, projected balance sheets, and overall financial health, its underlying principles—such as assessing the borrower’s contribution (NWC) and need-based financing—remain relevant today.
Q7. What do you understand by Exposure Management? Explain the external techniques used for exposure management.
Ans. Exposure Management: Exposure management, also known as risk management, is the process of identifying, measuring, and managing a firm’s exposure to risks arising from fluctuations in exchange rates, interest rates, and commodity prices. In the context of international finance, it primarily focuses on foreign exchange exposure . Foreign exchange exposure is the risk that a company’s financial performance or position will be adversely affected by changes in currency exchange rates. There are three main types:
- Transaction Exposure: This refers to the risk of gains or losses on outstanding contractual obligations denominated in a foreign currency, such as a payable or a receivable. For example, an importer who has to pay in USD will lose if the USD strengthens against their home currency.
- Translation Exposure: Also called accounting exposure, this risk arises when a multinational company consolidates the financial statements of its foreign subsidiaries into its home currency. Changes in exchange rates can alter the reported value of assets, liabilities, and equity.
- Economic Exposure: This is the risk that a company’s future cash flows and market value will be impacted by unexpected exchange rate changes. It is the most complex exposure as it also affects a firm’s competitive position.
External Techniques for Exposure Management:
These techniques involve using financial markets and instruments to offset or hedge the risk.
- Forward Contracts: A customized contract to buy or sell a specific amount of foreign currency at a predetermined exchange rate (the forward rate) on a future date. It locks in the rate, thereby eliminating the risk of exchange rate fluctuations.
- Futures Contracts: Similar to a forward contract but is standardized and traded on an organized exchange. It is less flexible but can be more liquid.
- Money Market Hedge: This involves borrowing in one currency and lending in another to lock in the home currency value of a future foreign currency cash flow.
- For a Payable: Borrow domestic currency today, convert it to the foreign currency, and invest it in the foreign country. The investment will mature to the amount of the payable.
- For a Receivable: Borrow the present value of the foreign currency receivable today, and convert it to the domestic currency. Repay the foreign currency loan with the receivable when it is collected.
- Currency Options: This gives the holder the right , but not the obligation , to buy (a call option) or sell (a put option) a specific amount of a currency at a predetermined price (strike price) on or before a future date. It protects against adverse rate movements while allowing for gains from favorable movements. A premium must be paid for this right.
Q8. Write short notes on any four of the following: (a) Cash Reserve Ratio (CRR) (b) Payables (c) Hypothecation (d) Marketable Securities (e) Municipal Bonds (f) Inventory
Ans. (a) Cash Reserve Ratio (CRR): The Cash Reserve Ratio (CRR) is the percentage of a commercial bank’s Net Demand and Time Liabilities (NDTL) that it must mandatorily keep with the central bank (the RBI in India) in the form of cash. It is a key tool of monetary policy. Banks do not earn any interest on the cash deposited as CRR. By increasing the CRR, the central bank reduces the amount of money available with banks for lending, thus tightening liquidity in the economy and helping to curb inflation. Conversely, decreasing the CRR injects liquidity into the system, encouraging lending and economic growth. (b) Payables: Payables, also known as ‘Accounts Payable,’ represent the amount a company owes to its suppliers or creditors for goods or services received on credit. It is a current liability on the balance sheet. Payables are a spontaneous, short-term, and often interest-free source of financing, known as trade credit. Effective management of payables depends on balancing the benefit of conserving cash (by delaying payment) with the need to maintain good supplier relationships and avail of cash discounts. Delaying payments beyond the agreed term can damage a firm’s creditworthiness. (c) Hypothecation: Hypothecation is a way of creating a charge against the security of movable assets, where the possession of the asset remains with the borrower (debtor). It is a common method used to secure working capital loans, especially for financing inventory and book debts (receivables). The lender (creditor) has the right to take possession of the hypothecated asset and sell it if the borrower defaults on the loan. It differs from a pledge, where possession of the asset is transferred to the lender. Under hypothecation, the borrower can still use or sell the asset (e.g., inventory) in the normal course of business. (d) Marketable Securities: Marketable securities are short-term, highly liquid financial instruments that can be easily and quickly converted into cash at a reasonable price. They are part of a firm’s current assets and are often held as a substitute for cash (cash equivalents). They provide a return on temporarily idle funds and serve as a buffer for unexpected cash needs. Their key characteristics are high liquidity, low risk, and short maturity. Examples include Treasury Bills (T-bills), Commercial Papers (CPs), Certificates of Deposit (CDs), and units of liquid mutual funds. (e) Municipal Bonds: Municipal bonds, also known as “munis,” are debt securities issued by state governments, cities, or other local government entities to finance public projects like roads, schools, hospitals, and sewer systems. They are a form of long-term borrowing. From an investor’s perspective, their main attraction is often their tax-exempt status; the interest income is typically exempt from central (and sometimes state) income taxes. They are considered relatively safe investments, although they carry some credit risk depending on the financial health of the issuing municipality. (f) Inventory: Inventory refers to the stock of goods a company holds. It is a major component of current assets for manufacturing and trading firms. There are three main types:
- Raw Materials: Inputs waiting to be used in the production process.
- Work-in-Progress (WIP): Partially finished goods in the middle of the production process.
- Finished Goods: Completed products ready for sale.
Inventory management involves balancing the costs of holding inventory (storage, insurance, obsolescence) against the costs of not holding enough (stock-out costs, lost sales). The goal is to determine the optimal level of inventory to minimize total costs.
Download IGNOU previous Year Question paper download PDFs for MS-41 to improve your preparation. These ignou solved question paper IGNOU Previous Year Question paper solved PDF in Hindi and English help you understand the exam pattern and score better.
Thanks!
Leave a Reply