The IGNOU MSWE-002 Solved Question Paper PDF Download page is designed to help students access high-quality exam resources in one place. Here, you can find ignou solved question paper IGNOU Previous Year Question paper solved PDF that covers all important questions with detailed answers. This page provides IGNOU all Previous year Question Papers in one PDF format, making it easier for students to prepare effectively.
- IGNOU MSWE-002 Solved Question Paper in Hindi
- IGNOU MSWE-002 Solved Question Paper in English
- IGNOU Previous Year Solved Question Papers (All Courses)
Whether you are looking for IGNOU Previous Year Question paper solved in English or ignou previous year question paper solved in hindi, this page offers both options to suit your learning needs. These solved papers help you understand exam patterns, improve answer writing skills, and boost confidence for upcoming exams.
IGNOU MSWE-002 Solved Question Paper PDF
This section provides IGNOU MSWE-002 Solved Question Paper PDF in both Hindi and English. These ignou solved question paper IGNOU Previous Year Question paper solved PDF include detailed answers to help you understand exam patterns and improve your preparation. You can also access IGNOU all Previous year Question Papers in one PDF for quick and effective revision before exams.
IGNOU MSWE-002 Previous Year Solved Question Paper in Hindi
Q1. प्रारम्भिक भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति का वर्णन कीजिए।
Ans. प्रारम्भिक भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति एक समान नहीं थी और यह विभिन्न कालखंडों में बदलती रही। इसे मुख्य रूप से वैदिक काल और उत्तर-वैदिक काल में विभाजित किया जा सकता है।
प्रारम्भिक वैदिक काल (लगभग 1500-1000 ईसा पूर्व): इस काल में, जिसे ऋग्वैदिक काल भी कहा जाता है, महिलाओं को समाज में सम्मानजनक स्थान प्राप्त था। स्थिति के मुख्य बिंदु निम्नलिखित थे:
- शिक्षा का अधिकार: महिलाओं को पुरुषों के समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था। गार्गी, मैत्रेयी, और लोपामुद्रा जैसी विदुषी महिलाओं ने वेदों की रचना में भी योगदान दिया। उन्हें ‘ब्रह्मवादिनी’ कहा जाता था।
- धार्मिक स्वतंत्रता: महिलाएँ यज्ञों और धार्मिक अनुष्ठानों में अपने पतियों के साथ सक्रिय रूप से भाग लेती थीं। उनके बिना कोई भी धार्मिक कार्य पूर्ण नहीं माना जाता था।
- विवाह संबंधी स्वतंत्रता: इस काल में बाल विवाह का प्रचलन नहीं था। महिलाओं को अपना जीवन साथी चुनने की स्वतंत्रता थी, जैसा कि ‘स्वयंवर’ प्रथा से स्पष्ट होता है। विधवा पुनर्विवाह की भी अनुमति थी।
- सामाजिक जीवन: महिलाएँ सामाजिक समारोहों और सभाओं (समिति) में भाग ले सकती थीं और अपने विचार व्यक्त कर सकती थीं। पर्दा प्रथा या सती प्रथा जैसी कुप्रथाएँ मौजूद नहीं थीं।
उत्तर-वैदिक काल और स्मृति काल (लगभग 1000 ईसा पूर्व – 600 ईस्वी): इस काल में महिलाओं की स्थिति में महत्वपूर्ण गिरावट आई। पितृसत्तात्मक समाज मजबूत हो गया और महिलाओं पर कई प्रतिबंध लगा दिए गए।
- शिक्षा पर प्रतिबंध: महिलाओं की शिक्षा को हतोत्साहित किया गया। उपनयन संस्कार, जो शिक्षा का प्रतीक था, उनके लिए प्रतिबंधित कर दिया गया।
- बाल विवाह का आरम्भ: विवाह की आयु कम कर दी गई और बाल विवाह की प्रथा शुरू हो गई। महिलाओं से यह अपेक्षा की जाने लगी कि वे घर की चारदीवारी तक ही सीमित रहें।
- धार्मिक और सामाजिक अधिकारों में कमी: सार्वजनिक और धार्मिक जीवन में उनकी भूमिका कम हो गई। उन्हें यज्ञों में स्वतंत्र रूप से भाग लेने से रोका गया।
- आर्थिक पराधीनता: महिलाओं को संपत्ति के अधिकार से वंचित कर दिया गया। वे आर्थिक रूप से अपने पिता, पति और फिर पुत्र पर निर्भर हो गईं। मनुस्मृति जैसे ग्रंथों ने इस अधीनस्थ स्थिति को और मजबूत किया, जिसमें कहा गया कि “नारी स्वतंत्रता के योग्य नहीं है”।
- कुप्रथाओं का उदय: विधवा पुनर्विवाह पर रोक लगा दी गई और कुछ समुदायों में सती प्रथा का प्रचलन भी शुरू हो गया।
निष्कर्षतः, जहाँ प्रारम्भिक वैदिक काल में भारतीय महिलाओं को सम्मान, स्वतंत्रता और अधिकार प्राप्त थे, वहीं उत्तर-वैदिक और स्मृति काल तक आते-आते उनकी स्थिति में भारी गिरावट आई और वे सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक रूप से पुरुषों के अधीन हो गईं।
अथवा
महिलाओं के विकास के लिए कार्यक्रमों की व्याख्या कीजिए।
Ans. भारत सरकार ने महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने और उन्हें विकास की मुख्यधारा में शामिल करने के लिए स्वतंत्रता के बाद से विभिन्न कालों में अनेक कार्यक्रम और योजनाएँ लागू की हैं। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य महिलाओं का सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सशक्तिकरण करना है। इन कार्यक्रमों को निम्नलिखित श्रेणियों में बाँटा जा सकता है:
1. आर्थिक सशक्तिकरण कार्यक्रम: इन कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है।
- स्व-सहायता समूह (SHG) कार्यक्रम: राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) के तहत, महिलाओं को स्व-सहायता समूहों में संगठित किया जाता है, जहाँ वे बचत करती हैं और आंतरिक ऋण प्राप्त करती हैं। इससे उन्हें छोटे व्यवसाय शुरू करने में मदद मिलती है।
- महिला ई-हाट: यह महिला उद्यमियों और एसएचजी को अपने उत्पादों को ऑनलाइन बेचने के लिए एक मंच प्रदान करता है।
- महिलाओं के लिए प्रशिक्षण और रोजगार कार्यक्रम को समर्थन (STEP): यह योजना महिलाओं को कौशल प्रदान करती है जो उन्हें कृषि, बागवानी, हथकरघा आदि जैसे पारंपरिक क्षेत्रों में रोजगार या स्वरोजगार प्राप्त करने में सक्षम बनाती है।
- स्टैंड-अप इंडिया: यह योजना अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमियों को विनिर्माण, सेवा या व्यापार क्षेत्र में ग्रीनफील्ड उद्यम स्थापित करने के लिए बैंक ऋण की सुविधा प्रदान करती है।
2. सामाजिक सशक्तिकरण और स्वास्थ्य कार्यक्रम: इनका उद्देश्य महिलाओं के स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक स्थिति में सुधार करना है।
- बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ (BBBP): यह एक व्यापक योजना है जिसका उद्देश्य लिंग-चयनात्मक गर्भपात को रोकना, बालिका के अस्तित्व और सुरक्षा को सुनिश्चित करना और उसकी शिक्षा को बढ़ावा देना है।
- प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY): इस योजना के तहत गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं को उनके पहले जीवित बच्चे के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है ताकि उनके स्वास्थ्य और पोषण में सुधार हो सके।
- स्वाधार गृह योजना: यह योजना कठिन परिस्थितियों में फंसी महिलाओं जैसे कि निराश्रित, विधवा, तस्करी की शिकार महिलाओं को आश्रय, भोजन, कपड़े और देखभाल प्रदान करती है।
- वन स्टॉप सेंटर (सखी): ये केंद्र हिंसा से पीड़ित महिलाओं को चिकित्सा, कानूनी, मनोवैज्ञानिक और परामर्श सहित एक ही छत के नीचे एकीकृत सहायता प्रदान करते हैं।
3. राजनीतिक सशक्तिकरण:
- पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण: 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधनों ने महिलाओं के लिए पंचायती राज संस्थाओं (ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति, जिला परिषद) और शहरी स्थानीय निकायों में 33% सीटें आरक्षित की हैं। इसने जमीनी स्तर पर महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को बहुत बढ़ावा दिया है।
4. कानूनी सुरक्षा और संरक्षा:
- घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005: यह अधिनियम महिलाओं को घरेलू हिंसा के विभिन्न रूपों से बचाता है।
- कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013: यह अधिनियम कार्यस्थलों पर महिलाओं के लिए एक सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करता है।
इन विविध कार्यक्रमों के माध्यम से, सरकार महिलाओं के समग्र विकास के लिए एक बहु-आयामी दृष्टिकोण अपना रही है, जिससे वे एक सम्मानित और आत्मनिर्भर जीवन जी सकें।
Q2. बाल देखभाल परिवेश में सामाजिक कार्यकर्ता की भूमिका पर प्रकाश डालिए।
Ans. बाल देखभाल परिवेश (Child Care Setting) जैसे कि शिशु गृह (crèches), डे-केयर सेंटर, आश्रय गृह (shelter homes), और बाल गृहों (children’s homes) में एक सामाजिक कार्यकर्ता की भूमिका बहुआयामी और अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। सामाजिक कार्यकर्ता बच्चे के समग्र विकास, सुरक्षा और कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए एक केंद्रीय कड़ी के रूप में कार्य करता है। उनकी भूमिका को निम्नलिखित बिंदुओं में समझा जा सकता है:
1. प्रत्यक्ष सेवा प्रदाता (Direct Service Provider):
- केसवर्क और परामर्श: सामाजिक कार्यकर्ता प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत जरूरतों, भावनात्मक स्थिति और व्यवहार संबंधी समस्याओं का आकलन करता है। वे बच्चों को आघात, दुर्व्यवहार या उपेक्षा से उबरने में मदद करने के लिए व्यक्तिगत परामर्श सत्र आयोजित करते हैं।
- पारिवारिक हस्तक्षेप: यदि बच्चा अपने परिवार के साथ रहता है, तो सामाजिक कार्यकर्ता माता-पिता को सकारात्मक पालन-पोषण तकनीकों पर परामर्श और प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। वे पारिवारिक संघर्षों को सुलझाने और बच्चे के लिए एक सहायक घरेलू वातावरण बनाने में मदद करते हैं।
2. समूह कार्यकर्ता (Group Worker):
- चिकित्सीय और मनोरंजक समूह: सामाजिक कार्यकर्ता बच्चों के लिए समूह सत्र आयोजित करते हैं ताकि वे सामाजिक कौशल, आत्म-सम्मान और संचार क्षमताओं का विकास कर सकें। ये समूह बच्चों को एक-दूसरे से सीखने और सहायता प्राप्त करने का अवसर प्रदान करते हैं।
- माता-पिता के लिए सहायता समूह: वे माता-पिता के लिए सहायता समूह भी बना सकते हैं ताकि वे पालन-पोषण की चुनौतियों पर चर्चा कर सकें और एक-दूसरे के अनुभवों से सीख सकें।
3. समन्वयक और संपर्ककर्ता (Coordinator and Liaison):
- संसाधन जुटाना: सामाजिक कार्यकर्ता बच्चे की जरूरतों को पूरा करने के लिए विभिन्न हितधारकों जैसे स्कूल, अस्पताल, पुलिस और गैर-सरकारी संगठनों के साथ समन्वय स्थापित करता है। वे बच्चे की शिक्षा, स्वास्थ्य और कानूनी अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए इन संस्थाओं से संपर्क करते हैं।
- समुदाय के साथ कार्य: वे समुदाय में बाल अधिकारों के बारे में जागरूकता पैदा करते हैं और बच्चों के लिए एक सुरक्षित और সহায়क वातावरण बनाने के लिए सामुदायिक संसाधनों को जुटाते हैं।
4. प्रशासक और प्रबंधक (Administrator and Manager):
- नीति और कानून का अनुपालन: सामाजिक कार्यकर्ता यह सुनिश्चित करता है कि बाल देखभाल केंद्र किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 और POCSO अधिनियम, 2012 जैसे कानूनों और विनियमों का पालन कर रहा है।
- केस प्रबंधन और प्रलेखन: वे प्रत्येक बच्चे की प्रगति, हस्तक्षेपों और योजनाओं का विस्तृत रिकॉर्ड बनाए रखते हैं। यह दस्तावेजीकरण बच्चे के मामले की प्रभावी निगरानी और मूल्यांकन के लिए आवश्यक है।
- कर्मचारी प्रशिक्षण: वे बाल देखभाल केंद्र के अन्य कर्मचारियों को बाल अधिकारों, बाल मनोविज्ञान और संवेदनशील देखभाल तकनीकों पर प्रशिक्षित करते हैं।
5. वकील (Advocate):
- बाल अधिकारों की वकालत: सामाजिक कार्यकर्ता संस्थागत, सामुदायिक और नीतिगत स्तर पर बच्चे के अधिकारों का एक मजबूत वकील होता है। वे यह सुनिश्चित करने के लिए लड़ते हैं कि बच्चे की आवाज सुनी जाए और उसके सर्वोत्तम हितों को सभी निर्णयों में प्राथमिकता दी जाए।
संक्षेप में, एक सामाजिक कार्यकर्ता बाल देखभाल परिवेश में एक चिकित्सक, मित्र, मार्गदर्शक, समन्वयक और वकील के रूप में कार्य करता है, जो कमजोर बच्चों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए अपनी पेशेवर विशेषज्ञता का उपयोग करता है।
अथवा
बालिकाओं के विकास के लिए महत्वपूर्ण नीतियों और कार्यक्रमों पर चर्चा कीजिए।
Ans. भारतीय समाज में बालिकाओं को ऐतिहासिक रूप से भेदभाव, उपेक्षा और हिंसा का सामना करना पड़ा है, जिसके कारण लिंगानुपात में गिरावट, शिक्षा और स्वास्थ्य के निम्न स्तर जैसी गंभीर समस्याएँ उत्पन्न हुई हैं। इन चुनौतियों से निपटने के लिए, भारत सरकार ने बालिकाओं के अस्तित्व, संरक्षण, शिक्षा और समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए कई महत्वपूर्ण नीतियां और कार्यक्रम लागू किए हैं।
इन नीतियों और कार्यक्रमों को निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है:
1. अस्तित्व और स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के लिए कार्यक्रम:
- गर्भधारण-पूर्व और प्रसव-पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 (PCPNDT Act): इस कानून का मुख्य उद्देश्य लिंग-चयनात्मक गर्भपात को रोकना है। यह लिंग निर्धारण परीक्षणों के उपयोग को प्रतिबंधित करता है और उल्लंघन करने वालों के लिए कठोर दंड का प्रावधान करता है।
- जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (JSSK): यह कार्यक्रम गर्भवती महिलाओं को मुफ्त प्रसव और सिजेरियन सेक्शन की सुविधा प्रदान करता है और बीमार नवजात शिशुओं (30 दिन तक) के लिए मुफ्त इलाज सुनिश्चित करता है, जिससे बालिका मृत्यु दर को कम करने में मदद मिलती है।
- किशोरियों के लिए योजना (Scheme for Adolescent Girls – SAG) या सबला: यह 11-18 वर्ष की स्कूल न जाने वाली किशोरियों के स्वास्थ्य, पोषण और जीवन कौशल में सुधार पर केंद्रित है। इसके तहत उन्हें आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से पूरक पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान की जाती है।
2. शिक्षा और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए कार्यक्रम:
- बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ (BBBP): 2015 में शुरू की गई यह एक प्रमुख राष्ट्रीय पहल है। इसका त्रि-आयामी उद्देश्य है: (i) लिंग-पक्षपाती लिंग-चयनात्मक उन्मूलन को रोकना, (ii) बालिकाओं का अस्तित्व और सुरक्षा सुनिश्चित करना, और (iii) बालिकाओं की शिक्षा और भागीदारी सुनिश्चित करना। यह एक जागरूकता अभियान के साथ-साथ एक सेवा-वितरण कार्यक्रम भी है।
- सुकन्या समृद्धि योजना (SSY): BBBP योजना के तहत शुरू की गई यह एक छोटी बचत योजना है। यह माता-पिता को अपनी बेटी की शिक्षा और विवाह के लिए धन बचाने के लिए प्रोत्साहित करती है। इस पर उच्च ब्याज दर और कर लाभ मिलता है।
- कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (KGBV): ये आवासीय उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं जो मुख्य रूप से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक समुदायों की बालिकाओं के लिए स्थापित किए गए हैं ताकि शिक्षा में लैंगिक अंतर को कम किया जा सके।
- लाडली योजना: दिल्ली और हरियाणा जैसे कई राज्यों द्वारा शुरू की गई यह योजना बालिका के जन्म पर वित्तीय सहायता प्रदान करती है और उसकी शिक्षा के विभिन्न चरणों में भी मदद करती है, ताकि परिवार पर बोझ कम हो और उसकी शिक्षा को बढ़ावा मिले।
3. संरक्षण और कानूनी अधिकार:
- बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006: यह कानून 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की और 21 वर्ष से कम उम्र के लड़के के विवाह को प्रतिबंधित करता है। यह बाल विवाह को एक दंडनीय अपराध बनाता है।
- यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम, 2012: यह एक व्यापक कानून है जो बच्चों को यौन उत्पीड़न, यौन शोषण और पोर्नोग्राफी जैसे अपराधों से बचाता है। यह लिंग-तटस्थ है लेकिन बालिकाओं के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जो इस तरह के दुर्व्यवहार के प्रति अधिक संवेदनशील होती हैं।
इन समन्वित प्रयासों के माध्यम से, सरकार न केवल बालिकाओं के खिलाफ भेदभाव को समाप्त करने का प्रयास कर रही है, बल्कि उन्हें एक सुरक्षित, स्वस्थ और सशक्त जीवन जीने के अवसर भी प्रदान कर रही है ताकि वे देश के विकास में बराबर की भागीदार बन सकें।
Q3. निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर लगभग 300 शब्दों (प्रत्येक) में दीजिए :
(a) महिलाओं और विकास की अवधारणाओं का ऐतिहासिक अवलोकन स्पष्ट कीजिए।
Ans. ‘महिलाओं और विकास’ की अवधारणा समय के साथ विकसित हुई है, जो विकास प्रक्रिया में महिलाओं की भूमिका और स्थिति पर बदलती वैश्विक सोच को दर्शाती है। इस विकास को चार मुख्य दृष्टिकोणों में समझा जा सकता है:
1. कल्याण दृष्टिकोण (Welfare Approach – 1950s-60s): इस प्रारंभिक दृष्टिकोण में, महिलाओं को विकास का निष्क्रिय प्राप्तकर्ता माना जाता था। ध्यान मुख्य रूप से उनकी मातृ भूमिका पर था। कार्यक्रम माँ और बच्चे के स्वास्थ्य, पोषण और परिवार नियोजन पर केंद्रित थे। महिलाओं को ‘कमजोर’ समूह के रूप में देखा गया जिन्हें कल्याणकारी सेवाओं की आवश्यकता थी, न कि विकास में सक्रिय भागीदार के रूप में।
2. विकास में महिला (Women in Development – WID – 1970s): 1975 में संयुक्त राष्ट्र के प्रथम महिला सम्मेलन के बाद यह दृष्टिकोण प्रमुख हुआ। इसने पहली बार स्वीकार किया कि महिलाएँ विकास में आर्थिक योगदान देती हैं। WID का लक्ष्य महिलाओं को मौजूदा विकास प्रक्रियाओं में एकीकृत करना था ताकि विकास अधिक कुशल हो सके। हालाँकि, इसकी आलोचना की गई क्योंकि इसने पितृसत्तात्मक संरचनाओं और शक्ति संबंधों पर सवाल नहीं उठाया जो महिलाओं के अधीनता का मूल कारण थे।
3. महिला और विकास (Women and Development – WAD – 1970s के अंत में): WAD दृष्टिकोण मार्क्सवादी-नारीवादी सिद्धांतों से उभरा। इसने तर्क दिया कि महिलाएँ हमेशा से विकास प्रक्रिया का हिस्सा रही हैं, लेकिन वैश्विक आर्थिक संरचनाएँ (पूंजीवाद) उन्हें शोषित करती हैं। WAD के अनुसार, समस्या केवल महिलाओं को एकीकृत करने की नहीं, बल्कि उन दमनकारी संरचनाओं को बदलने की थी जो असमानता पैदा करती हैं। इसने महिलाओं के काम को वर्ग संघर्ष के हिस्से के रूप में देखा।
4. लिंग और विकास (Gender and Development – GAD – 1980s से अब तक): यह सबसे हालिया और व्यापक दृष्टिकोण है। GAD ने ‘महिला’ से ध्यान हटाकर ‘लिंग’ (gender) पर केंद्रित किया, जो पुरुषों और महिलाओं के बीच सामाजिक रूप से निर्मित भूमिकाओं, जिम्मेदारियों और शक्ति संबंधों को संदर्भित करता है। GAD का तर्क है कि विकास कार्यक्रमों को केवल महिलाओं पर ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहिए, बल्कि महिलाओं और पुरुषों के बीच असमान शक्ति संबंधों को बदलना चाहिए। यह सशक्तिकरण पर जोर देता है और मानता है कि स्थायी विकास के लिए लैंगिक समानता एक पूर्व शर्त है।
(b) असंगठित क्षेत्र को परिभाषित कीजिए। असंगठित क्षेत्र में महिलाओं को किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है?
Ans.
असंगठित क्षेत्र की परिभाषा: असंगठित क्षेत्र, जिसे अनौपचारिक क्षेत्र भी कहा जाता है, अर्थव्यवस्था का वह हिस्सा है जो न तो करयुक्त है और न ही किसी भी रूप में सरकार द्वारा निगरानी में है। राष्ट्रीय उद्यम आयोग (NCEUS) के अनुसार, असंगठित क्षेत्र में वे सभी निजी उद्यम शामिल हैं जो माल या सेवाओं के उत्पादन या बिक्री में लगे हुए हैं, जिनका स्वामित्व व्यक्तियों या परिवारों के पास है और जिनमें दस से कम कर्मचारी काम करते हैं। इस क्षेत्र में कृषि मजदूर, निर्माण श्रमिक, घरेलू कामगार, सड़क विक्रेता, और घर-आधारित श्रमिक शामिल हैं। भारत में लगभग 90% कार्यबल इसी क्षेत्र में कार्यरत है।
असंगठित क्षेत्र में महिलाओं द्वारा सामना की जाने वाली समस्याएँ: भारत में महिला श्रमिकों का एक बड़ा हिस्सा असंगठित क्षेत्र में कार्यरत है, जहाँ उन्हें कई गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ता है:
- कम और अनियमित मजदूरी: इस क्षेत्र में न्यूनतम मजदूरी कानूनों का पालन नहीं होता है, और महिलाओं को अक्सर पुरुषों की तुलना में समान काम के लिए कम भुगतान किया जाता है। आय भी अनियमित और अनिश्चित होती है।
- नौकरी की असुरक्षा: कोई औपचारिक अनुबंध नहीं होने के कारण, महिलाओं को बिना किसी सूचना या मुआवजे के कभी भी काम से निकाला जा सकता है।
- सामाजिक सुरक्षा का अभाव: उन्हें मातृत्व अवकाश, स्वास्थ्य बीमा, पेंशन, या भविष्य निधि जैसी कोई भी सामाजिक सुरक्षा सुविधा प्राप्त नहीं होती है। बीमारी या गर्भावस्था के दौरान आय का कोई स्रोत नहीं होता।
- खराब काम करने की स्थिति: काम के घंटे लंबे होते हैं और काम करने का माहौल अक्सर असुरक्षित और अस्वास्थ्यकर होता है। उन्हें खतरनाक रसायनों या उपकरणों के साथ बिना किसी सुरक्षा के काम करना पड़ सकता है।
- शोषण और उत्पीड़न: महिलाएं कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न और अन्य प्रकार के शोषण के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होती हैं, लेकिन शिकायत निवारण के लिए कोई औपचारिक तंत्र नहीं होता।
- काम की अदृश्यता: विशेष रूप से घर-आधारित महिला श्रमिकों (जैसे सिलाई, पापड़ बनाना) के काम को अक्सर ‘काम’ के रूप में मान्यता नहीं दी जाती है, जिससे वे श्रम कानूनों के दायरे से बाहर हो जाती हैं।
- कौशल और ऋण तक पहुंच का अभाव: उन्हें अपने कौशल को उन्नत करने या अपना व्यवसाय बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण और ऋण तक पहुंच में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।
(c) भारत में बच्चों के स्वास्थ्य और शैक्षिक स्थिति पर विस्तार से चर्चा कीजिए।
Ans. भारत ने हाल के दशकों में बच्चों के स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की है, लेकिन चुनौतियाँ अभी भी बनी हुई हैं।
बच्चों की स्वास्थ्य स्थिति: भारत में बच्चों की स्वास्थ्य स्थिति में सुधार हुआ है, जैसा कि प्रमुख संकेतकों से पता चलता है।
- मृत्यु दर में कमी: शिशु मृत्यु दर (IMR) और 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर (U5MR) में लगातार गिरावट आई है। यह बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं, टीकाकरण कार्यक्रमों (जैसे मिशन इन्द्रधनुष) और संस्थागत प्रसव में वृद्धि के कारण संभव हुआ है।
- कुपोषण: इसके बावजूद, कुपोषण एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS-5) के अनुसार, बच्चों में स्टंटिंग (उम्र के हिसाब से कम कद), वेस्टिंग (कद के हिसाब से कम वजन) और कम वजन की व्यापकता अभी भी बहुत अधिक है। एनीमिया (खून की कमी) भी बच्चों और किशोरियों में एक गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या है।
- टीकाकरण: सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के तहत टीकाकरण कवरेज में काफी सुधार हुआ है, जिससे कई रोकथाम योग्य बीमारियों से बच्चों की रक्षा हुई है।
- सरकारी पहल: एकीकृत बाल विकास सेवा (ICDS) योजना आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों और गर्भवती/स्तनपान कराने वाली माताओं को पूरक पोषण, स्वास्थ्य जांच और पूर्व-प्राथमिक शिक्षा प्रदान करती है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) भी बाल स्वास्थ्य में सुधार के लिए एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है।
बच्चों की शैक्षिक स्थिति: शिक्षा के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय प्रगति हुई है, लेकिन गुणवत्ता एक चिंता का विषय है।
- नामांकन: शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम, 2009 के लागू होने के बाद प्राथमिक स्तर पर सकल नामांकन अनुपात (GER) लगभग सार्वभौमिक हो गया है। समग्र शिक्षा अभियान जैसी योजनाओं ने स्कूलों तक पहुंच में सुधार किया है।
- स्कूल छोड़ने की दर (Dropout Rate): प्राथमिक स्तर पर नामांकन अधिक होने के बावजूद, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तरों पर स्कूल छोड़ने की दर अभी भी चिंताजनक है, खासकर लड़कियों, दलितों और आदिवासी समुदायों के बीच।
- सीखने के परिणाम (Learning Outcomes): विभिन्न रिपोर्टों (जैसे ASER रिपोर्ट) ने लगातार बताया है कि स्कूलों में नामांकित कई बच्चे अपनी कक्षा के स्तर के अनुसार बुनियादी पढ़ने और अंकगणित कौशल में पिछड़ रहे हैं। शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार एक बड़ी चुनौती है।
- लैंगिक असमानता: हालांकि शिक्षा में लैंगिक अंतर कम हुआ है, फिर भी सामाजिक-आर्थिक बाधाओं और सुरक्षा चिंताओं के कारण लड़कियों के उच्च शिक्षा तक पहुंचने की संभावना कम होती है।
निष्कर्षतः, भारत बच्चों के स्वास्थ्य और शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित करने में सफल रहा है, लेकिन अब ध्यान पोषण की गुणवत्ता, सीखने के परिणामों और सबसे कमजोर बच्चों तक पहुंचने पर केंद्रित होना चाहिए।
(d) प्रभावी पालन-पोषण की दिशा में रणनीतियाँ बताइए।
Ans. प्रभावी पालन-पोषण (Effective Parenting) का अर्थ है बच्चों को इस तरह से बड़ा करना कि वे स्वस्थ, आत्मविश्वासी, जिम्मेदार और दयालु वयस्क बनें। यह केवल बच्चे की शारीरिक जरूरतों को पूरा करने से कहीं बढ़कर है; इसमें उनकी भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक भलाई का पोषण करना भी शामिल है। प्रभावी पालन-पोषण के लिए कुछ महत्वपूर्ण रणनीतियाँ निम्नलिखित हैं:
1. स्नेह और समर्थन व्यक्त करें: बच्चों को यह महसूस कराना आवश्यक है कि उन्हें प्यार किया जाता है और वे मूल्यवान हैं। गले लगाना, प्रशंसा करना और उनके साथ समय बिताना उनके आत्म-सम्मान को बढ़ाता है।
2. स्पष्ट और सुसंगत सीमाएँ निर्धारित करें: बच्चों को सुरक्षित महसूस करने और आत्म-नियंत्रण सीखने के लिए नियमों और सीमाओं की आवश्यकता होती है। ये नियम स्पष्ट, उचित और लगातार लागू किए जाने चाहिए। इसे ‘आधिकारिक पालन-पोषण’ (Authoritative Parenting) शैली कहा जाता है, जो स्नेह के साथ-साथ अनुशासन का संतुलन बनाती है।
3. सकारात्मक सुदृढीकरण का प्रयोग करें: बुरे व्यवहार पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय, अच्छे व्यवहार की प्रशंसा करें। इससे बच्चे को यह सीखने में मदद मिलती है कि कौन सा व्यवहार स्वीकार्य है और उसे दोहराने के लिए प्रोत्साहन मिलता है।
4. एक अच्छे रोल मॉडल बनें: बच्चे देखकर सीखते हैं। माता-पिता को स्वयं वैसा व्यवहार करना चाहिए जैसा वे अपने बच्चों में देखना चाहते हैं, जैसे ईमानदारी, सम्मान और दयालुता।
5. खुला संचार स्थापित करें: अपने बच्चे को अपनी भावनाओं और विचारों को बिना किसी डर के व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करें। उनकी बातों को ध्यान से सुनें और उनकी भावनाओं को मान्य करें, भले ही आप उनसे सहमत न हों।
6. गुणवत्तापूर्ण समय बिताएं: व्यस्त दिनचर्या के बावजूद, हर दिन अपने बच्चे के साथ विशेष समय बिताने का प्रयास करें, भले ही वह कुछ मिनटों के लिए ही क्यों न हो। यह आपके रिश्ते को मजबूत करता है।
7. स्वतंत्रता और जिम्मेदारी को बढ़ावा दें: बच्चों को उनकी उम्र के अनुसार निर्णय लेने और कार्यों को पूरा करने के अवसर दें। इससे उनमें आत्मनिर्भरता और जिम्मेदारी की भावना विकसित होती है।
8. शारीरिक दंड से बचें: शोध से पता चलता है कि शारीरिक दंड बच्चे में आक्रामकता, भय और कम आत्म-सम्मान पैदा कर सकता है। इसके बजाय, अनुशासित करने के लिए ‘टाइम-आउट’ या विशेषाधिकारों को हटाने जैसी अहिंसक तकनीकों का उपयोग करें।
इन रणनीतियों को अपनाकर, माता-पिता एक सकारात्मक और सहायक वातावरण बना सकते हैं जो बच्चे के समग्र विकास के लिए अनुकूल हो।
Q4. निम्नलिखित में से किन्हीं चार प्रश्नों के उत्तर लगभग 150 शब्दों (प्रत्येक) में दीजिए :
(a) संघर्ष समाधान क्या है?
Ans. संघर्ष समाधान (Conflict Resolution) एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा दो या दो से अधिक पक्ष किसी असहमति, विवाद या संघर्ष का शांतिपूर्ण समाधान खोजते हैं। इसका उद्देश्य हिंसा या आक्रामकता का सहारा लिए बिना एक ऐसे नतीजे पर पहुँचना है जो सभी संबंधित पक्षों के लिए स्वीकार्य हो। इस प्रक्रिया में विभिन्न तकनीकें शामिल हो सकती हैं, जैसे:
- बातचीत (Negotiation): पक्ष सीधे एक-दूसरे से संवाद करके समझौता करने का प्रयास करते हैं।
- मध्यस्थता (Mediation): एक तटस्थ तीसरा पक्ष (मध्यस्थ) संवाद को सुगम बनाता है और पक्षों को अपने समाधान तक पहुँचने में मदद करता है।
- पंचनिर्णय (Arbitration): एक तटस्थ तीसरा पक्ष (पंच) दोनों पक्षों को सुनता है और एक बाध्यकारी निर्णय देता है।
संघर्ष समाधान का लक्ष्य केवल विवाद को समाप्त करना नहीं है, बल्कि संबंधों को सुधारना और भविष्य के संघर्षों को रोकने के लिए अंतर्निहित मुद्दों को संबोधित करना भी है।
(b) महिलाओं पर संयुक्त राष्ट्र विश्व सम्मेलन पर एक टिप्पणी लिखिए।
Ans. संयुक्त राष्ट्र ने लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए विश्व सम्मेलनों की एक श्रृंखला आयोजित की है। ये सम्मेलन वैश्विक स्तर पर महिलाओं के अधिकारों के एजेंडे को आकार देने में महत्वपूर्ण रहे हैं। चार मुख्य सम्मेलन हुए हैं:
- मेक्सिको सिटी (1975): यह पहला विश्व महिला सम्मेलन था, जिसने अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष मनाया और महिलाओं के लिए कार्रवाई की एक वैश्विक योजना का मसौदा तैयार किया।
- कोपेनहेगन (1980): इसने प्रगति की समीक्षा की और शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित किया।
- नैरोबी (1985): इस सम्मेलन ने महिलाओं की उन्नति के लिए नैरोबी भविष्य-दृष्टि रणनीतियाँ (Nairobi Forward-looking Strategies) अपनाईं।
- बीजिंग (1995): यह सबसे प्रभावशाली सम्मेलन था। इसने बीजिंग डिक्लेरेशन एंड प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन को अपनाया, जो लैंगिक समानता के लिए अब तक का सबसे प्रगतिशील खाका है। इसने 12 महत्वपूर्ण चिंता के क्षेत्रों की पहचान की और सरकारों से कार्रवाई करने का आग्रह किया।
(c) भारत में लिंग (gender) और स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों के बीच संबंधों को स्पष्ट कीजिए।
Ans. भारत में लिंग (gender) और स्वास्थ्य के बीच गहरा संबंध है। लिंग, जो समाज द्वारा निर्धारित स्त्री और पुरुष की भूमिकाओं और अपेक्षाओं को संदर्भित करता है, स्वास्थ्य परिणामों और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है।
- महिलाओं का स्वास्थ्य: पितृसत्तात्मक मानदंडों के कारण, महिलाओं को अक्सर पोषण, शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल में भेदभाव का सामना करना पड़ता है। इससे उच्च मातृ मृत्यु दर, एनीमिया की व्यापकता और कुपोषण जैसी समस्याएँ होती हैं। निर्णय लेने की शक्ति की कमी उन्हें अपनी प्रजनन स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को पूरा करने से रोकती है। वे घरेलू हिंसा का भी अधिक शिकार होती हैं, जिसका उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ता है।
- पुरुषों का स्वास्थ्य: पुरुषों से जुड़ी मर्दानगी की अपेक्षाएं (जैसे ‘मजबूत’ होना, दर्द न दिखाना) उन्हें समय पर चिकित्सा सहायता लेने से रोकती हैं। वे जोखिम भरे व्यवहार (जैसे धूम्रपान, शराब) और व्यावसायिक खतरों के प्रति अधिक प्रवृत्त होते हैं।
इस प्रकार, लैंगिक असमानता दोनों लिंगों के स्वास्थ्य को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है, हालांकि इसका बोझ असमान रूप से महिलाओं पर पड़ता है।
(d) सड़क पर रहने वाले बच्चों की समस्याओं पर प्रकाश डालिए।
Ans. सड़क पर रहने वाले बच्चे (Street Children) समाज के सबसे कमजोर समूहों में से एक हैं। वे कई गंभीर समस्याओं का सामना करते हैं:
- बुनियादी जरूरतों का अभाव: उनके पास सुरक्षित आश्रय, स्वच्छ पानी, पर्याप्त भोजन और कपड़ों की कमी होती है। वे मौसम की कठोर परिस्थितियों में जीने को मजबूर होते हैं।
- शोषण और हिंसा: वे शारीरिक, भावनात्मक और यौन शोषण के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होते हैं। उनका अक्सर पुलिस, आम जनता और अन्य सड़क पर रहने वालों द्वारा उत्पीड़न किया जाता है और वे मानव तस्करी और बाल श्रम के चंगुल में आसानी से फंस जाते हैं।
- स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं: खराब स्वच्छता और पोषण की कमी के कारण वे त्वचा रोग, श्वसन संक्रमण और अन्य बीमारियों से ग्रस्त होते हैं। नशीली दवाओं का दुरुपयोग भी एक आम समस्या है। उन्हें स्वास्थ्य सेवाओं तक कोई पहुंच नहीं होती।
- शिक्षा से वंचना: उनका कोई स्थायी पता नहीं होता और उन्हें जीवित रहने के लिए काम करना पड़ता है, इसलिए वे स्कूली शिक्षा से पूरी तरह वंचित रह जाते हैं।
- पहचान और सामाजिक कलंक का अभाव: उनके पास जन्म प्रमाण पत्र जैसे कोई पहचान दस्तावेज नहीं होते, जिससे वे सरकारी योजनाओं से बाहर हो जाते हैं। समाज उन्हें अपराधी के रूप में देखता है, जिससे उन्हें अलगाव और कलंक का सामना करना पड़ता है।
(e) एक परिवार को समझने के लिए प्रणालीगत दृष्टिकोण का वर्णन कीजिए।
Ans. परिवार को समझने के लिए प्रणालीगत दृष्टिकोण (Systems Approach) परिवार को एक जटिल, परस्पर जुड़ी हुई सामाजिक प्रणाली के रूप में देखता है। यह व्यक्तिगत सदस्यों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय पूरे परिवार की गतिशीलता, पैटर्न और संबंधों पर जोर देता है। इस दृष्टिकोण के मुख्य सिद्धांत हैं:
- अंतरनिर्भरता: परिवार के सभी सदस्य एक-दूसरे से जुड़े होते हैं। एक सदस्य के व्यवहार या अनुभव में कोई भी बदलाव पूरे परिवार प्रणाली को प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए, एक सदस्य की बीमारी पूरे परिवार की दिनचर्या और भावनात्मक स्थिति को बदल सकती है।
- सीमाएँ (Boundaries): परिवार में सदस्यों और उप-प्रणालियों (जैसे माता-पिता, भाई-बहन) के बीच सीमाएँ होती हैं। ये सीमाएँ बहुत कठोर (अलग-थलग) या बहुत कमजोर (अस्पष्ट) हो सकती हैं, जो परिवार के कामकाज को प्रभावित करती हैं।
- नियम और भूमिकाएँ: प्रत्येक परिवार में कुछ अलिखित नियम और अपेक्षित भूमिकाएँ होती हैं जो सदस्यों के व्यवहार को नियंत्रित करती हैं।
- समस्थिति (Homeostasis): परिवार संतुलन बनाए रखने का प्रयास करता है। जब कोई बदलाव होता है, तो प्रणाली अक्सर अपने पुराने पैटर्न पर लौटने की कोशिश करती है, भले ही वे पैटर्न अस्वस्थ हों।
यह दृष्टिकोण परिवार परामर्श में विशेष रूप से उपयोगी है क्योंकि यह समस्या को किसी एक ‘दोषी’ व्यक्ति पर डालने के बजाय पूरे परिवार की संचार और संबंध पैटर्न को बदलने पर ध्यान केंद्रित करता है।
(f) विभिन्न बाल देखभाल व्यवस्थाओं पर संक्षेप में चर्चा कीजिए।
Ans. बाल देखभाल व्यवस्था (Child Care Settings) उन विभिन्न परिवेशों को संदर्भित करती है जहाँ बच्चों की देखभाल की जाती है, खासकर जब माता-पिता काम पर होते हैं या अनुपस्थित होते हैं। इन्हें मोटे तौर पर औपचारिक और अनौपचारिक व्यवस्थाओं में वर्गीकृत किया जा सकता है।
- औपचारिक व्यवस्थाएं: ये विनियमित और संरचित होती हैं।
- शिशु गृह (Crèches) और डे-केयर सेंटर: ये कामकाजी माता-पिता के छोटे बच्चों और शिशुओं के लिए दिन के समय देखभाल प्रदान करते हैं।
- प्री-स्कूल/आंगनवाड़ी: ये 3-6 वर्ष के बच्चों को प्रारंभिक बचपन की शिक्षा और स्कूल के लिए तैयारी प्रदान करते हैं। ICDS के तहत आंगनवाड़ी पोषण और स्वास्थ्य जांच भी प्रदान करती हैं।
- आवासीय संस्थान: इनमें अनाथालय, बाल गृह और आश्रय गृह शामिल हैं, जो उन बच्चों के लिए 24 घंटे देखभाल प्रदान करते हैं जिनके पास रहने के लिए कोई परिवार नहीं है या जो असुरक्षित हैं।
- अनौपचारिक व्यवस्थाएं: ये अविनियमित और अक्सर परिवार-आधारित होती हैं।
- रिश्तेदारों द्वारा देखभाल: दादा-दादी, चाचा-चाची या अन्य रिश्तेदारों द्वारा बच्चे की देखभाल करना भारत में सबसे आम व्यवस्था है।
- घरेलू सहायिका/आया: परिवार बच्चे की देखभाल के लिए किसी को काम पर रख सकता है।
प्रत्येक व्यवस्था के अपने फायदे और नुकसान हैं और चुनाव परिवार की आर्थिक स्थिति, समर्थन प्रणाली और जरूरतों पर निर्भर करता है।
Q5. निम्नलिखित में से किन्हीं पाँच पर लगभग 100 शब्दों (प्रत्येक) में संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए :
(a) महिला सशक्तिकरण
Ans. महिला सशक्तिकरण एक बहुआयामी प्रक्रिया है जिसके द्वारा महिलाएँ अपने जीवन पर नियंत्रण और शक्ति प्राप्त करती हैं। यह केवल व्यक्तिगत विकास तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उन पितृसत्तात्मक संरचनाओं को चुनौती देना भी है जो लैंगिक असमानता पैदा करती हैं। इसके प्रमुख आयाम हैं: सामाजिक सशक्तिकरण (स्वास्थ्य, शिक्षा तक पहुंच), आर्थिक सशक्तिकरण (रोजगार, संपत्ति का स्वामित्व), राजनीतिक सशक्तिकरण (निर्णय लेने में भागीदारी) और मनोवैज्ञानिक सशक्तिकरण (आत्म-सम्मान और आत्मविश्वास)। इसका अंतिम लक्ष्य महिलाओं को अपनी पसंद बनाने और अपने अधिकारों का दावा करने में सक्षम बनाना है।
(b) लाडली योजना
Ans. लाडली योजना विभिन्न भारतीय राज्य सरकारों (जैसे दिल्ली, हरियाणा) द्वारा शुरू की गई एक सशर्त नकद हस्तांतरण योजना है। इसका मुख्य उद्देश्य समाज में बालिका के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण को बदलना, लिंगानुपात में सुधार करना और उसकी शिक्षा को बढ़ावा देना है। इस योजना के तहत, बालिका के जन्म और पंजीकरण पर उसके नाम पर एक निश्चित राशि जमा की जाती है, और शिक्षा के विभिन्न स्तरों (जैसे कक्षा 1, 6, 9, 12 में प्रवेश) को पूरा करने पर अतिरिक्त राशि जमा की जाती है। यह राशि लड़की के 18 वर्ष की होने पर उसे दी जाती है, बशर्ते वह अविवाहित हो।
(c) UNIFEM (यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट फंड फॉर वीमेन)
Ans. UNIFEM (यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट फंड फॉर वीमेन) संयुक्त राष्ट्र का महिला विकास कोष था, जिसे 1976 में स्थापित किया गया था। इसका मुख्य मिशन विकासशील देशों में महिलाओं के मानवाधिकारों, राजनीतिक भागीदारी और आर्थिक सुरक्षा को बढ़ावा देने वाले अभिनव कार्यक्रमों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करना था। UNIFEM ने लैंगिक समानता को मुख्यधारा में लाने और दुनिया भर में महिलाओं के खिलाफ हिंसा को समाप्त करने के लिए काम किया। 2011 में, इसे तीन अन्य संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों के साथ मिलाकर ‘यूएन वीमेन’ (UN Women) का गठन किया गया, जो अब लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण के लिए समर्पित संयुक्त राष्ट्र की इकाई है।
(d) अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम, 1956
Ans. अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम, 1956 (Immoral Traffic (Prevention) Act – ITPA) भारत में व्यावसायिक यौन शोषण के लिए मानव तस्करी से निपटने वाला प्रमुख कानून है। इसका उद्देश्य वेश्यावृत्ति के व्यावसायिक शोषण को रोकना है। यह अधिनियम वेश्यालय चलाना, वेश्यावृत्ति की कमाई पर जीवनयापन करना, किसी व्यक्ति को वेश्यावृत्ति के लिए प्रेरित करना या हिरासत में रखना, और सार्वजनिक स्थानों पर याचना करने को दंडनीय अपराध बनाता है। यह तस्करी के पीड़ितों के बचाव, देखभाल, संरक्षण और पुनर्वास के लिए प्रावधान भी करता है।
(e) CARA–केन्द्रीय दत्तकग्रहण संसाधन प्राधिकरण
Ans. CARA (Central Adoption Resource Authority) यानी केन्द्रीय दत्तकग्रहण संसाधन प्राधिकरण, भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का एक सांविधिक निकाय है। यह भारतीय बच्चों को गोद लेने के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है। CARA को देश के भीतर और अंतर-देशीय दत्तकग्रहण की निगरानी और विनियमन का अधिकार है। यह किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के प्रावधानों के तहत काम करता है। इसका मुख्य उद्देश्य परित्यक्त, अनाथ और आत्मसमर्पण किए गए बच्चों के लिए एक प्रेमपूर्ण और सुरक्षित पारिवारिक वातावरण सुनिश्चित करना है।
(f) गोद लेना (दत्तकग्रहण)
Ans. गोद लेना या दत्तकग्रहण (Adoption) एक कानूनी और सामाजिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक व्यक्ति या दंपति किसी ऐसे बच्चे के माता-पिता बनते हैं, जिनसे वे जैविक रूप से संबंधित नहीं हैं। यह प्रक्रिया बच्चे और दत्तक माता-पिता के बीच एक स्थायी माता-पिता-बच्चे का संबंध स्थापित करती है, जिसमें जैविक बच्चे के समान ही सभी अधिकार, विशेषाधिकार और जिम्मेदारियाँ शामिल होती हैं। इसका मुख्य उद्देश्य उन बच्चों को एक स्थायी और प्रेमपूर्ण परिवार प्रदान करना है जिनके जैविक माता-पिता उनकी देखभाल करने में असमर्थ या अनिच्छुक हैं। भारत में, गोद लेने की प्रक्रिया मुख्य रूप से किशोर न्याय अधिनियम, 2015 और CARA के दिशानिर्देशों द्वारा नियंत्रित होती है।
(g) यूनिसेफ (UNICEF)
Ans. यूनिसेफ (UNICEF) यानी संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है जो दुनिया भर के बच्चों को मानवीय और विकासात्मक सहायता प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है। इसे 1946 में द्वितीय विश्व युद्ध से तबाह हुए देशों में बच्चों को आपातकालीन भोजन और स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए बनाया गया था। आज, यूनिसेफ 190 से अधिक देशों में काम करता है, जो बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण, स्वच्छ पानी, शिक्षा और संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करता है। इसका कार्य बाल अधिकारों पर कन्वेंशन (CRC) द्वारा निर्देशित होता है और यह हर बच्चे के अधिकारों की रक्षा के लिए काम करता है।
(h) बालिका
Ans. ‘बालिका’ (Girl child) शब्द जन्म से लेकर बचपन और किशोरावस्था से होते हुए 18 वर्ष की आयु तक की महिला को संदर्भित करता है। कई समाजों में, बालिका को उसके लिंग के कारण गहरे भेदभाव और उपेक्षा का सामना करना पड़ता है। यह भेदभाव कन्या भ्रूण हत्या, कम पोषण, शिक्षा के कम अवसर, बाल विवाह और हिंसा के रूप में प्रकट होता है। ‘बालिका’ की अवधारणा इस बात पर जोर देती है कि उसे एक विशिष्ट समूह के रूप में मान्यता दी जाए जिसकी अपनी विशेष भेद्यताएं और जरूरतें हैं। उसके अधिकारों और विकास को सुनिश्चित करने के लिए विशेष ध्यान और सकारात्मक कार्रवाई की आवश्यकता है।
IGNOU MSWE-002 Previous Year Solved Question Paper in English
Q1. Describe the position of women in early Indian society.
Ans. The position of women in early Indian society was not uniform and varied significantly across different historical periods. It can be broadly divided into the Vedic period and the Post-Vedic period.
Early Vedic Period (circa 1500-1000 BCE): In this era, also known as the Rigvedic period, women held a respectable and honorable position in society. The key aspects of their status were:
- Right to Education: Women had access to education on par with men. Learned women like Gargi, Maitreyi, and Lopamudra even contributed to the composition of the Vedas. They were referred to as ‘Brahmavadinis’.
- Religious Freedom: Women actively participated in yajnas (sacrificial rites) and religious ceremonies alongside their husbands. No religious ritual was considered complete without their presence.
- Freedom in Marriage: Child marriage was not prevalent. Women had the freedom to choose their life partners, as evidenced by the practice of ‘Swayamvara’. Widow remarriage was also permitted.
- Social Life: Women could attend social gatherings and public assemblies (Sabha and Samiti) and express their opinions. Evil practices like the Purdah system or Sati were non-existent.
Later Vedic and Smriti Period (circa 1000 BCE – 600 CE): This period witnessed a significant decline in the status of women. The patriarchal society became more rigid, and several restrictions were imposed on women.
- Restrictions on Education: Women’s education was discouraged. The Upanayana ceremony, which marked the beginning of education, was forbidden for them.
- Advent of Child Marriage: The age of marriage was lowered, and the practice of child marriage began. Women were expected to be confined to the four walls of their homes.
- Decline in Religious and Social Rights: Their role in public and religious life diminished. They were prevented from participating independently in sacrifices.
- Economic Subjugation: Women were denied property rights. They became economically dependent on their father, husband, and then son. Texts like the Manu Smriti further consolidated this subordinate position, stating that “a woman is not fit for independence”.
- Rise of Evil Practices: Widow remarriage was prohibited, and the practice of Sati (widow immolation) also started to appear in some communities.
In conclusion, while early Vedic Indian women enjoyed respect, freedom, and rights, their status deteriorated sharply by the Later Vedic and Smriti periods, making them subordinate to men socially, educationally, and economically.
Or
Explain the programmes for women’s development.
Ans. Since independence, the Government of India has implemented numerous programmes and schemes in various periods to improve the status of women and integrate them into the mainstream of development. These programmes aim at the social, economic, and political empowerment of women. They can be classified into the following categories:
1. Economic Empowerment Programmes: The main objective of these programmes is to make women economically self-reliant.
- Self-Help Group (SHG) Programme: Under the National Rural Livelihoods Mission (NRLM), women are organized into SHGs where they save and access internal loans. This helps them start small businesses.
- Mahila E-Haat: This provides a platform for women entrepreneurs and SHGs to sell their products online.
- Support to Training and Employment Programme for Women (STEP): This scheme provides skills to women that enable them to find employment or become self-employed in traditional sectors like agriculture, horticulture, handlooms, etc.
- Stand-Up India: This scheme facilitates bank loans for SC, ST, and women entrepreneurs to set up greenfield enterprises in the manufacturing, services, or trading sector.
2. Social Empowerment and Health Programmes: These aim to improve the health, education, and social status of women.
- Beti Bachao, Beti Padhao (BBBP): This is a comprehensive scheme aimed at preventing sex-selective abortion, ensuring the survival and protection of the girl child, and promoting her education.
- Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana (PMMVY): Under this scheme, financial assistance is provided to pregnant and lactating mothers for their first living child to improve their health and nutrition.
- Swadhar Greh Scheme: This scheme provides shelter, food, clothing, and care to women in difficult circumstances, such as destitute women, widows, and victims of trafficking.
- One Stop Centres (Sakhi): These centres provide integrated support, including medical, legal, psychological, and counseling services, to women affected by violence, all under one roof.
3. Political Empowerment:
- Reservation in Panchayati Raj Institutions: The 73rd and 74th Constitutional Amendments have reserved 33% of seats for women in Panchayati Raj Institutions (Gram Panchayat, Block Samiti, Zila Parishad) and urban local bodies. This has greatly boosted the political participation of women at the grassroots level.
4. Legal Safeguards and Protection:
- Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005: This act protects women from various forms of domestic violence.
- Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013: This act ensures a safe environment for women at workplaces.
Through these diverse programmes, the government is adopting a multi-pronged approach for the holistic development of women, enabling them to lead a life of dignity and self-reliance.
Q2. Highlight the role of social worker in child care setting.
Ans. In a child care setting, such as crèches, day-care centres, shelter homes, and children’s homes, the role of a social worker is multifaceted and extremely crucial. The social worker acts as a central link to ensure the child’s holistic development, safety, and well-being. Their role can be highlighted in the following points:
1. Direct Service Provider:
- Casework and Counselling: The social worker assesses the individual needs, emotional state, and behavioural issues of each child. They conduct individual counselling sessions to help children cope with trauma, abuse, or neglect.
- Family Intervention: If the child is with their family, the social worker provides counselling and training to parents on positive parenting techniques. They help in resolving family conflicts and creating a supportive home environment for the child.
2. Group Worker:
- Therapeutic and Recreational Groups: The social worker organizes group sessions for children to develop social skills, self-esteem, and communication abilities. These groups provide an opportunity for children to learn from and support each other.
- Support Groups for Parents: They can also form support groups for parents to discuss parenting challenges and learn from each other’s experiences.
3. Coordinator and Liaison:
- Resource Mobilisation: The social worker coordinates with various stakeholders like schools, hospitals, police, and NGOs to meet the child’s needs. They liaise with these institutions to ensure the child’s education, health, and legal rights.
- Work with the Community: They create awareness about child rights in the community and mobilize community resources to create a safe and supportive environment for children.
4. Administrator and Manager:
- Compliance with Policy and Law: The social worker ensures that the child care centre is adhering to laws and regulations like the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015, and the POCSO Act, 2012.
- Case Management and Documentation: They maintain detailed records of each child’s progress, interventions, and plans. This documentation is essential for effective monitoring and evaluation of the child’s case.
- Staff Training: They train other staff members of the child care setting on child rights, child psychology, and sensitive caregiving techniques.
5. Advocate:
- Advocacy for Child Rights: The social worker is a strong advocate for the child’s rights at the institutional, community, and policy levels. They fight to ensure that the child’s voice is heard and their best interests are prioritized in all decisions.
In short, a social worker in a child care setting functions as a therapist, friend, guide, coordinator, and advocate, using their professional expertise to bring about positive change in the lives of vulnerable children.
Or
Discuss the important policies and programmes for development of girls.
Ans. In Indian society, girls have historically faced discrimination, neglect, and violence, leading to serious problems like a skewed sex ratio and low levels of education and health. To combat these challenges, the Government of India has implemented several important policies and programmes to ensure the survival, protection, education, and overall development of girls.
These policies and programmes can be divided into the following categories:
1. Programmes for Ensuring Survival and Health:
- Pre-Conception and Pre-Natal Diagnostic Techniques (Prohibition of Sex Selection) Act, 1994 (PCPNDT Act): The main objective of this law is to prevent sex-selective abortions. It prohibits the use of sex-determination tests and provides for strict penalties for violators.
- Janani Shishu Suraksha Karyakram (JSSK): This programme provides free delivery and caesarean section facilities to pregnant women and ensures free treatment for sick newborns (up to 30 days), helping to reduce female infant mortality.
- Scheme for Adolescent Girls (SAG) or SABLA: This focuses on improving the health, nutrition, and life skills of out-of-school adolescent girls aged 11-18. They are provided with supplementary nutrition and health education through Anganwadi centres.
2. Programmes for Education and Economic Empowerment:
- Beti Bachao, Beti Padhao (BBBP): Launched in 2015, this is a major national initiative. It has a three-pronged objective: (i) to prevent gender-biased sex-selective elimination, (ii) to ensure the survival and protection of the girl child, and (iii) to ensure the education and participation of the girl child. It is both an awareness campaign and a service-delivery programme.
- Sukanya Samriddhi Yojana (SSY): Launched under the BBBP scheme, this is a small savings scheme. It encourages parents to save money for their daughter’s education and marriage, offering a high interest rate and tax benefits.
- Kasturba Gandhi Balika Vidyalayas (KGBV): These are residential upper primary schools established for girls belonging predominantly to SC, ST, OBC, and minority communities to reduce the gender gap in education.
- Ladli Scheme: Initiated by several states like Delhi and Haryana, this scheme provides financial assistance upon the birth of a girl child and at various stages of her education to reduce the burden on the family and promote her education.
3. Protection and Legal Rights:
- Prohibition of Child Marriage Act, 2006: This law prohibits the marriage of a girl below 18 years of age and a boy below 21 years of age. It makes child marriage a punishable offence.
- Protection of Children from Sexual Offences (POCSO) Act, 2012: This is a comprehensive law that protects children from crimes like sexual assault, sexual harassment, and pornography. It is gender-neutral but is particularly important for girls who are more vulnerable to such abuse.
Through these coordinated efforts, the government is not only trying to eliminate discrimination against girls but also providing them with opportunities to live a safe, healthy, and empowered life, so they can become equal partners in the nation’s development.
Q3. Answer any two of the following questions in about 300 words each :
(a) Explain the historical overview of concepts of women and development.
Ans. The concept of ‘women and development’ has evolved over time, reflecting the changing global thinking on the role and status of women in the development process. This evolution can be understood through four main approaches:
1. Welfare Approach (1950s-60s): In this initial approach, women were seen as passive recipients of development. The focus was primarily on their maternal role . Programmes were centred on mother and child health, nutrition, and family planning. Women were viewed as a ‘vulnerable’ group needing welfare services, rather than as active participants in development.
2. Women in Development (WID) (1970s): This approach became prominent after the first UN World Conference on Women in 1975. It acknowledged for the first time that women make an economic contribution to development. The goal of WID was to integrate women into existing development processes to make development more efficient. However, it was criticized for not questioning the patriarchal structures and power relations that were the root cause of women’s subordination.
3. Women and Development (WAD) (late 1970s): The WAD approach emerged from Marxist-feminist theories. It argued that women have always been part of the development process, but global economic structures (capitalism) exploit them. According to WAD, the problem was not just about integrating women, but about changing the oppressive structures that create inequality. It viewed women’s work as part of the larger class struggle.
4. Gender and Development (GAD) (1980s-Present): This is the most recent and comprehensive approach. GAD shifted the focus from ‘women’ to ‘gender’, which refers to the socially constructed roles, responsibilities, and power relations between men and women. GAD argues that development programmes should not just focus on women, but on transforming the unequal power relations between women and men. It emphasizes empowerment and recognizes that gender equality is a prerequisite for sustainable development.
(b) Define unorganized sector. What are the problems faced by women in unorganized sector?
Ans. Definition of Unorganized Sector: The unorganized sector, also known as the informal sector, is the part of the economy that is neither taxed nor monitored by any form of government. According to the National Commission for Enterprises in the Unorganised Sector (NCEUS), it comprises all private enterprises engaged in the production or sale of goods or services, owned by individuals or households, with fewer than ten workers. This sector includes agricultural labourers, construction workers, domestic workers, street vendors, and home-based workers. About 90% of India’s workforce is employed in this sector.
Problems Faced by Women in the Unorganized Sector: A large proportion of women workers in India are employed in the unorganized sector, where they face several severe problems:
- Low and Irregular Wages: Minimum wage laws are not followed in this sector, and women are often paid less than men for the same work. The income is also irregular and uncertain.
- Job Insecurity: With no formal contracts, women can be fired at any time without notice or compensation.
- Lack of Social Security: They do not receive any social security benefits like maternity leave, health insurance, pension, or provident fund. There is no source of income during illness or pregnancy.
- Poor Working Conditions: The working hours are long, and the work environment is often unsafe and unhealthy. They may have to work with hazardous chemicals or equipment without any safety gear.
- Exploitation and Harassment: Women are highly vulnerable to sexual harassment and other forms of exploitation at the workplace, with no formal mechanism for grievance redressal.
- Invisibility of Work: The work of home-based women workers (e.g., stitching, papad-making) is often not recognized as ‘work’, which excludes them from the purview of labour laws.
- Lack of Access to Skills and Credit: They face difficulties in accessing training to upgrade their skills or credit to grow their business.
(c) Elaborate on the health and educational status of children in India.
Ans. India has made significant progress in the fields of child health and education in recent decades, but challenges still remain.
Health Status of Children: The health status of children in India has improved, as indicated by key indicators.
- Reduction in Mortality Rates: The Infant Mortality Rate (IMR) and Under-Five Mortality Rate (U5MR) have steadily declined. This has been possible due to better healthcare services, immunization programmes (like Mission Indradhanush), and an increase in institutional deliveries.
- Malnutrition: Despite this, malnutrition remains a major challenge. According to the National Family Health Survey (NFHS-5), the prevalence of stunting (low height for age), wasting (low weight for height), and underweight among children is still very high. Anemia is also a serious public health problem in children and adolescent girls.
- Immunization: Vaccination coverage under the Universal Immunization Programme has improved considerably, protecting children from many preventable diseases.
- Government Initiatives: The Integrated Child Development Services (ICDS) scheme provides supplementary nutrition, health check-ups, and pre-primary education to children under 6 and pregnant/lactating mothers through Anganwadi centres. The National Health Mission (NHM) is also a key programme for improving child health.
Educational Status of Children: There has been remarkable progress in the education sector as well, but quality is a concern.
- Enrolment: The Gross Enrolment Ratio (GER) at the primary level has become nearly universal after the implementation of the Right to Education (RTE) Act, 2009. Schemes like Samagra Shiksha Abhiyan have improved access to schools.
- Dropout Rate: Despite high enrolment at the primary level, the dropout rate at the secondary and higher secondary levels is still alarming, especially among girls, Dalits, and tribal communities.
- Learning Outcomes: Various reports (like the ASER report) have consistently shown that many children enrolled in schools are lagging in basic reading and arithmetic skills appropriate for their class level. Improving the quality of education is a major challenge.
- Gender Disparity: Although the gender gap in education has narrowed, girls are still less likely to access higher education due to socio-economic barriers and safety concerns.
In conclusion, while India has succeeded in ensuring access to child health and education, the focus must now shift to the quality of nutrition, learning outcomes, and reaching the most vulnerable children.
(d) State the strategies towards effective parenting.
Ans. Effective parenting means raising children in a way that helps them become healthy, confident, responsible, and compassionate adults. It goes beyond just meeting a child’s physical needs; it also involves nurturing their emotional and psychological well-being. Some key strategies for effective parenting are as follows:
1. Express Affection and Support: It is essential to make children feel loved and valued. Hugging, praising, and spending time with them builds their self-esteem.
2. Set Clear and Consistent Limits: Children need rules and boundaries to feel secure and learn self-control. These rules should be clear, reasonable, and consistently enforced. This is known as the ‘Authoritative Parenting’ style, which balances warmth with discipline.
3. Use Positive Reinforcement: Instead of focusing on bad behaviour, praise good behaviour. This helps the child learn what behaviour is acceptable and encourages them to repeat it.
4. Be a Good Role Model: Children learn by watching. Parents should behave in the way they want their children to behave, such as demonstrating honesty, respect, and kindness.
5. Establish Open Communication: Encourage your child to express their feelings and thoughts without fear. Listen to them carefully and validate their feelings, even if you don’t agree with them.
6. Spend Quality Time: Despite busy schedules, try to spend dedicated time with your child every day, even if it’s just for a few minutes. This strengthens your relationship.
7. Promote Independence and Responsibility: Give children age-appropriate opportunities to make decisions and complete tasks. This develops a sense of self-reliance and responsibility in them.
8. Avoid Physical Punishment: Research shows that physical punishment can lead to aggression, fear, and low self-esteem in a child. Instead, use non-violent techniques like ‘time-outs’ or removal of privileges to discipline.
By adopting these strategies, parents can create a positive and supportive environment that is conducive to a child’s overall development.
Q4. Answer any four of the following questions in about 150 words each :
(a) What is conflict resolution?
Ans. Conflict resolution is the process by which two or more parties find a peaceful solution to a disagreement, dispute, or conflict. The aim is to reach an outcome that is acceptable to all parties involved without resorting to violence or aggression. The process can involve various techniques, such as:
- Negotiation: The parties attempt to reach a compromise by communicating directly with each other.
- Mediation: A neutral third party (the mediator) facilitates communication and helps the parties reach their own solution.
- Arbitration: A neutral third party (the arbitrator) listens to both sides and makes a binding decision.
The goal of conflict resolution is not just to end the dispute, but also to improve relationships and address the underlying issues to prevent future conflicts.
(b) Write a note on United Nations World Conference on Women.
Ans. The United Nations has organized a series of World Conferences on Women to promote gender equality and women’s empowerment. These conferences have been pivotal in shaping the global agenda for women’s rights. There have been four main conferences:
- Mexico City (1975): This was the first world conference on women, which celebrated the International Women’s Year and drafted a World Plan of Action for women.
- Copenhagen (1980): It reviewed the progress and focused on education, employment, and health.
- Nairobi (1985): This conference adopted the Nairobi Forward-looking Strategies for the Advancement of Women.
- Beijing (1995): This was the most influential conference. It adopted the Beijing Declaration and Platform for Action , the most progressive blueprint ever for advancing gender equality. It identified 12 critical areas of concern and urged governments to take action.
(c) Corelate the linkages between gender and health issues in India.
Ans. There is a deep linkage between gender and health in India. Gender, which refers to the socially determined roles and expectations of men and women, significantly influences health outcomes and access to healthcare services.
- Women’s Health: Due to patriarchal norms, women often face discrimination in nutrition, education, and healthcare. This leads to problems like high maternal mortality, prevalence of anemia, and malnutrition. Lack of decision-making power prevents them from addressing their own reproductive health needs. They are also more likely to be victims of domestic violence, which has severe impacts on their physical and mental health.
- Men’s Health: Masculine expectations (like being ‘strong’, not showing pain) prevent men from seeking timely medical help. They are also more prone to risk-taking behaviours (like smoking, alcohol) and occupational hazards.
Thus, gender inequality negatively affects the health of both genders, although the burden falls disproportionately on women.
(d) Highlight the problems faced by street children.
Ans. Street children are one of the most vulnerable groups in society. They face a multitude of severe problems:
- Lack of Basic Needs: They lack safe shelter, clean water, adequate food, and clothing. They are forced to live in harsh weather conditions.
- Exploitation and Violence: They are highly vulnerable to physical, emotional, and sexual abuse. They are often harassed by police, the general public, and other street dwellers, and easily fall prey to human trafficking and child labour.
- Health Issues: Due to poor sanitation and lack of nutrition, they suffer from skin diseases, respiratory infections, and other illnesses. Substance abuse is also a common problem. They have no access to healthcare services.
- Deprivation of Education: As they have no permanent address and must work to survive, they are completely deprived of schooling.
- Lack of Identity and Social Stigma: They lack identity documents like birth certificates, which excludes them from government schemes. Society often views them as delinquents, leading to isolation and stigma.
(e) Describe the system approach to understanding a family.
Ans. The systems approach to understanding a family views the family as a complex, interconnected social system. It emphasizes the family’s dynamics, patterns, and relationships as a whole, rather than focusing on individual members. The key principles of this approach are:
- Interdependence: All family members are connected. Any change in one member’s behaviour or experience affects the entire family system. For instance, one member’s illness can alter the entire family’s routine and emotional state.
- Boundaries: The family has boundaries between members and subsystems (e.g., parents, siblings). These boundaries can be too rigid (disengaged) or too weak (enmeshed), affecting the family’s functioning.
- Rules and Roles: Each family has unwritten rules and expected roles that govern members’ behaviour.
- Homeostasis: The family seeks to maintain balance. When a change occurs, the system often tries to revert to its old patterns, even if those patterns are unhealthy.
This approach is particularly useful in family counselling as it focuses on changing the communication and relationship patterns of the whole family, rather than placing blame on a single ‘problem’ individual.
(f) Briefly discuss the various child care settings.
Ans. Child care settings refer to the various environments where children are cared for, especially when parents are at work or absent. They can be broadly classified into formal and informal arrangements.
- Formal Settings: These are regulated and structured.
- Crèches and Day-care Centres: These provide daytime care for young children and infants of working parents.
- Pre-schools/Anganwadis: These provide early childhood education and school readiness for children aged 3-6. Anganwadis under ICDS also provide nutrition and health check-ups.
- Residential Institutions: These include orphanages, children’s homes, and shelter homes that provide 24-hour care for children who have no family to live with or are unsafe.
- Informal Settings: These are unregulated and often family-based.
- Care by Relatives: Care by grandparents, uncles, aunts, or other relatives is the most common arrangement in India.
- Domestic Help/Nanny: A family may hire someone to care for the child in their own home.
Each setting has its own advantages and disadvantages, and the choice depends on the family’s economic status, support system, and needs.
Q5. Write short notes on any five of the following in about 100 words each :
(a) Women empowerment
Ans. Women empowerment is a multi-dimensional process through which women gain power and control over their own lives. It is not limited to individual growth but also involves challenging the patriarchal structures that create gender inequality. Its key dimensions are: Social empowerment (access to health, education), Economic empowerment (employment, property ownership), Political empowerment (participation in decision-making), and Psychological empowerment (self-esteem and confidence). The ultimate goal is to enable women to make their own choices and claim their rights.
(b) Ladli Scheme
Ans. The Ladli Scheme is a conditional cash transfer scheme initiated by various Indian state governments (e.g., Delhi, Haryana). Its main objective is to change the negative societal attitude towards the girl child, improve the sex ratio, and promote her education. Under this scheme, a certain amount is deposited in the girl’s name upon her birth and registration, with additional amounts deposited upon completion of various educational milestones (e.g., admission to Class 1, 6, 9, 12). The accumulated amount is given to the girl when she turns 18, provided she is unmarried.
(c) UNIFEM
Ans. UNIFEM (United Nations Development Fund for Women) was the women’s development fund of the United Nations, established in 1976. Its primary mission was to provide financial and technical assistance to innovative programmes promoting women’s human rights, political participation, and economic security in developing countries. UNIFEM worked to mainstream gender equality and end violence against women worldwide. In 2011, it was merged with three other UN agencies to form ‘UN Women’, which is now the dedicated UN entity for gender equality and the empowerment of women.
(d) The Immoral Traffic (Prevention) Act, 1956
Ans. The Immoral Traffic (Prevention) Act, 1956 (ITPA) is the primary legislation in India to combat trafficking for commercial sexual exploitation. Its objective is to prevent the commercial exploitation of prostitution. The Act penalizes activities such as running a brothel, living on the earnings of prostitution, inducing or detaining a person for prostitution, and soliciting in public places. It also provides for the rescue, care, protection, and rehabilitation of victims of trafficking.
(e) CARA
Ans. CARA (Central Adoption Resource Authority) is a statutory body of the Ministry of Women & Child Development, Government of India. It functions as the nodal body for the adoption of Indian children. CARA is mandated to monitor and regulate in-country and inter-country adoptions. It operates under the provisions of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015. Its primary objective is to ensure a loving and secure family environment for orphaned, abandoned, and surrendered children.
(f) Adoption
Ans. Adoption is a legal and social process by which a person or couple becomes the parent(s) of a child to whom they are not biologically related. This process establishes a permanent parent-child relationship between the child and the adoptive parents, with all the same rights, privileges, and responsibilities as a biological child. Its main purpose is to provide a permanent and loving family for children whose biological parents are unable or unwilling to care for them. In India, the process of adoption is primarily governed by the Juvenile Justice Act, 2015, and the guidelines of CARA.
(g) UNICEF
Ans. UNICEF (United Nations Children’s Fund) is a United Nations agency responsible for providing humanitarian and developmental aid to children worldwide. It was created in 1946 to provide emergency food and healthcare to children in countries devastated by World War II. Today, UNICEF works in over 190 countries, focusing on child health, nutrition, clean water, education, and protection. Its work is guided by the Convention on the Rights of the Child (CRC), and it strives to protect the rights of every child.
(h) Girl child
Ans. The term ‘girl child’ refers to a female from birth through childhood and adolescence up to the age of 18. In many societies, the girl child faces deep-rooted discrimination and neglect due to her gender. This discrimination manifests as female foeticide, lower nutrition, fewer educational opportunities, child marriage, and violence. The concept of the ‘girl child’ emphasizes that she be recognized as a distinct group with her own specific vulnerabilities and needs. Special attention and affirmative action are required to ensure her rights and development.
Download IGNOU previous Year Question paper download PDFs for MSWE-002 to improve your preparation. These ignou solved question paper IGNOU Previous Year Question paper solved PDF in Hindi and English help you understand the exam pattern and score better.
Thanks!
Leave a Reply