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UNIT V Nature and Scope of Public Finance

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Introduction and scope of public finance with government roles

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• 5.1.1 Introduction

  • 5.1.1 परिचय

    सार्वजनिक वित्त का परिचय सरकार की भूमिका के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण विषय है। सार्वजनिक वित्त का तात्पर्य है सरकारी आय और व्यय की प्रबंधन प्रक्रिया से, जो समाज में आर्थिक स्थिरता और विकास को सुनिश्चित करने में मदद करती है। सरकार की भूमिका में कई प्रमुख पहलू शामिल हैं: 1. **राजस्व संग्रह**: सरकार विभिन्न तरीकों से राजस्व इकट्ठा करती है, जैसे कर (प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष), शुल्क, और अन्य स्रोत। यह राजस्व सरकारी गतिविधियों का वित्तपोषण करता है। 2. **वितरण नीति**: सरकार आर्थिक संसाधनों का वितरण सुनिश्चित करती है ताकि समाज के सभी वर्गों को लाभ मिल सके। यह नीति सामाजिक न्याय और आर्थिक समानता को सुधारने के लिए महत्वपूर्ण है। 3. **आर्थिक विकास**: सार्वजनिक वित्त का उपयोग इंफ्रास्ट्रक्चर विकास, स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा, और अन्य क्षेत्रों में निवेश के लिए किया जाता है, जिससे समग्र आर्थिक वृद्धि को प्रेरित किया जा सके। 4. **स्थिरता सुनिश्चित करना**: सरकार को यह सुनिश्चित करना होता है कि वित्तीय नीतियाँ समग्र अर्थव्यवस्था को स्थिर बनाए रखें, जिससे महंगाई और बेरोजगारी पर नियंत्रण रखा जा सके। 5. **पुनर्वितरण**: सरकार उच्च आय वर्ग से सीधे कर लेकर, निम्न आय वर्ग को सब्सिडी और सेवाएं प्रदान करती है, जिससे समाज में आर्थिक असमानता को कम किया जा सके। इस प्रकार, सार्वजनिक वित्त का अध्ययन और इसकी समझ केवल सरकारी खर्च और आय के प्रबंधन तक सीमित नहीं बचती, बल्कि यह समाज की समग्र आर्थिक स्थिति को समझने में भी सहायता करती है। सरकारी नीतियों का प्रभाव हमारे दैनिक जीवन पर पड़ता है, इसलिए यह आवश्यक है कि हम इसे सही दृष्टिकोण से समझें।

• 5.1.2 Meaning and Definition of Public Finance

  • 5.1.2 सार्वजनिक वित्त का अर्थ और परिभाषा

    सार्वजनिक वित्त का तात्पर्य सरकार द्वारा राजस्व जुटाने, व्यय और आर्थिक विकास, समाज के कल्याण और संतुलन के प्रबंधन से है। यह एक महत्वपूर्ण विषय है क्योंकि यह सरकार की आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित करता है और नागरिकों के जीवन स्तर को निर्धारित करता है। ### सार्वजनिक वित्त का अर्थ सार्वजनिक वित्त उस वित्तीय तंत्र को संदर्भित करता है जिसमें सरकारें अपने कार्यों के लिए धन का संग्रह करती हैं और उसे व्यय करती हैं। इसमें करों, सरकारी ऋण और अन्य स्रोतों से प्राप्त धन शामिल होता है। विभिन्न प्रकार की सरकारी सेवाओं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, सुरक्षा आदि हेतु आवश्यक वित्तीय संसाधन जुटाने की प्रक्रिया को सार्वजनिक वित्त के रूप में जाना जाता है। ### सार्वजनिक वित्त की परिभाषा सार्वजनिक वित्त को विभिन्न अर्थशास्त्रियों द्वारा विभिन्न रूपों में परिभाषित किया गया है। सामान्यतः इसे इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है: 1. **राजस्व का संग्रहण:** इसमें करों, शुल्कों, और अन्य स्रोतों से धन का जुटान शामिल है। 2. **व्यय प्रबंधन:** सरकारों द्वारा विभिन्न योजनाओं और सेवाओं के लिए धन का उपयोग करना। 3. **आर्थिक नीति का कार्यान्वयन:** सरकारी नीतियों के माध्यम से आर्थिक स्थिरता और विकास को बढ़ावा देना। ### सार्वजनिक वित्त का महत्व सार्वजनिक वित्त समाज के आर्थिक विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह न केवल सरकारी कार्यों को सुचारू रूप से चलाने में मदद करता है, बल्कि यह सामाजिक विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी सहायक होता है। उदाहरण के लिए, स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा और बुनियादी ढांचे के लिए उचित वित्तीय आवंटन करना आवश्यक है जिसे सामाजिक कल्याण के लिए महत्व दिया जाता है। ### सरकार की भूमिका सरकार का मुख्य कार्य सार्वजनिक वित्त का प्रबंधन करना है। इसमें वित्तीय नीतियों का निर्माण करना, करों का निर्धारण करना, सार्वजनिक खर्च का आवंटन करना और वित्तीय संसाधनों का कुशल उपयोग सुनिश्चित करना शामिल है। सरकार को यह सुनिश्चित करना होता है कि सार्वजनिक वित्त का उपयोग समाज के सभी वर्गों के लाभ के लिए हो। इसके तहत स्थायी विकास, आर्थिक न्याय, और संसाधनों का संतुलित वितरण प्रमुख हैं।

• 5.1.3 Nature of Public Finance

  • सार्वजनिक वित्त की परिभाषा

    notes

    सार्वजनिक वित्त वह शाखा है जो राज्य की वित्तीय गतिविधियों का अध्ययन करती है। इसमें सरकार की आय, व्यय, और आर्थिक नीतियों का विश्लेषण करना शामिल होता है। सार्वजनिक वित्त के अंतर्गत, कर प्रणाली, बजट, सार्वजनिक खर्च, और सार्वजनिक ऋण जैसे पहलुओं का भी अध्ययन किया जाता है।

  • सरकार की भूमिका

    notes

    सरकार का प्राथमिक कार्य समाज के विकास के लिए आवश्यक सेवाओं का प्रावधान करना है। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, आधारभूत संरचना, और सामाजिक सुरक्षा शामिल हैं। सरकार को आर्थिक स्थिरता बनाए रखने, महंगाई को नियंत्रित करने, और धन का कुशलतापूर्वक वितरण सुनिश्चित करने की आवश्यकता होती है।

  • सार्वजनिक वित्त का दायरा

    notes

    सार्वजनिक वित्त का दायरा सरकार की वित्तीय गतिविधियों के साथ-साथ आर्थिक सुरक्षा की आवश्यकताओं को भी शामिल करता है। यह निम्नलिखित क्षेत्रों में कार्यशील होता है: 1. कर प्रणाली: सरकार द्वारा लगाए गए विभिन्न करों की संरचना और उनकी प्रभावशीलता। 2. बजट प्रबंधन: विभिन्न क्षेत्रों के लिए बजट का निर्माण और व्यय योजना। 3. आर्थिक विकास: आर्थिक विकास की योजनाएं और कार्यक्रम। 4. सामाजिक न्याय: समाज के विभिन्न वर्गों को समर्थन और सुरक्षा प्रदान करना।

  • सार्वजनिक वित्त के सिद्धांत

    notes

    सार्वजनिक वित्त के मूल सिद्धांतों में न्याय, प्रभावशीलता, और पारदर्शिता शामिल होते हैं। न्याय का अर्थ है कि कराधान और व्यय समाज में समानता और वितरण के सिद्धांतों का पालन करे। प्रभावशीलता का अर्थ है कि सरकारी कार्यक्रमों और नीतियों के माध्यम से लक्ष्यों को प्राप्त करना। पारदर्शिता का तात्पर्य है कि जनता को सरकार की वित्तीय गतिविधियों और निर्णयों से अवगत कराना।

• 5.1.4 Scope of Public Finance

  • सार्वजनिक वित्त का परिचय

    सार्वजनिक वित्त अर्थशास्त्र की वह शाखा है जो सरकारों के वित्तीय आयोजनों और नीतियों से संबंधित है। इसका मुख्य उद्देश्य संसाधनों का प्रभावी ढंग से उपयोग करना और आर्थिक विकास में सहायता करना है। सार्वजनिक वित्त में सरकार की आय और व्यय, टैक्सेशन, सरकारी ऋण, और सामाजिक कल्याण योजनाओं का अध्ययन किया जाता है।

  • सार्वजनिक वित्त का क्षेत्र

    सार्वजनिक वित्त का क्षेत्र व्यापक है और इसमें विभिन्न पहलुओं को शामिल किया गया है। इसमें शामिल होते हैं: 1. **राजस्व का संग्रह**: इसमें टैक्स और अन्य स्रोतों से होने वाली आय शामिल है। 2. **सरकारी व्यय**: इसमें सभी प्रकार के सरकारी खर्चों का विवरण होता है, जैसे कि सामाजिक कल्याण कार्यक्रम, अवसंरचना विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं। 3. **पुनर्वितरण**: सार्वजनिक वित्त में समाज के विभिन्न वर्गों के बीच आय का पुनर्वितरण भी शामिल होता है, जिससे आर्थिक असमानता कम करने का प्रयास किया जा सके। 4. **आर्थिक स्थिरता**: आर्थिक संकट की स्थितियों में सरकार का भूमिका महत्वपूर्ण होती है, जैसे कि मंदी के समय में खर्च बढ़ाकर आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना।

  • सरकार की भूमिकाएँ

    सरकार का सार्वजनिक वित्त में कई महत्वपूर्ण भूमिकाएँ होती हैं, जैसे: 1. **आय का संग्रह**: मानव विकास और सामाजिक कल्याण के लिए आवश्यक संसाधनों का संग्रह करना। 2. **संविधान और नियम बनाए रखना**: वैधता और न्याय सुनिश्चित करने के लिए नियमों और नीतियों का निर्माण करना। 3. **आर्थिक स्थिरता बनाए रखना**: धन और संसाधनों का संतुलित उपयोग सुनिश्चित करना ताकि आर्थिक स्थिरता बनी रहे। 4. **सामाजिक कल्याण**: समाज के कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए कार्यक्रम और सेवाएं प्रदान करना। 5. **नियामक भूमिका**: बाजार में नकारात्मक प्रभावों को नियंत्रित करना और स्थायी विकास उपायों को सुनिश्चित करना।

• 5.1.5 Types of Public Finance

  • सार्वजनिक वित्त के प्रकार

    सार्वजनिक वित्त की अवधारणा एक महत्वपूर्ण विषय है जो सरकार की वित्तीय गतिविधियों का अध्ययन करता है। इसमें सरकार के विभिन्न कार्यों और उनके वित्तीय नीतियों को समझा जाता है। सार्वजनिक वित्त के प्रकारों में निम्नलिखित शामिल हैं: 1. **राजस्व वित्त**: इसमें सरकार द्वारा प्राप्त होने वाले राजस्व का प्रबंधन शामिल होता है। राजस्व मुख्यत: करों, सरकारी शुल्कों, और अन्य आय स्त्रोतों के माध्यम से उत्पन्न होता है। यह रेखांकित करना महत्वपूर्ण है कि राजस्व वित्त का प्रभावी प्रबंधन आर्थिक विकास और स्थिरता बनाए रखने में महत्वपूर्ण है। 2. **व्यय वित्त**: यह उन संसाधनों का प्रबंधन है जो सरकार जनकल्याण की सेवाओं और विकासात्मक परियोजनाओं पर खर्च करती है। इसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, बुनियादी ढाँचा, और अन्य सामाजिक सेवाएं शामिल हैं। 3. **धन प्रबंधन**: सार्वजनिक वित्त का यह भाग सरकारी संपत्ति और संसाधनों के प्रबंधन से संबंधित है। इसका उद्देश्य सरकारी संपत्तियों का कुशल और न्यायसंगत उपयोग करना है। 4. **उपयोगिता वित्त**: यह उन सेवाओं का प्रबंधन है जो सरकार द्वारा प्रदत्त होती हैं जैसे बिजली, पानी आदि। इन सेवाओं के वित्तीय प्रबंधन में लागत निर्धारण और संरचना की स्थिरता पर ध्यान दिया जाता है। 5. **वित्तीय स्थिरता और जोखिम प्रबंधन**: यह भाग आर्थिक स्थिरता हासिल करने के लिए विभिन्न वित्तीय जोखिमों का प्रबंधन करने पर केंद्रित है। इसमें वित्तीय संकटों के प्रति तैयारी और प्रतिक्रिया की योजनाओं का विकास होता है। इन सभी प्रकारों में सरकार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जो नीतियों और योजनाओं के माध्यम से आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने और सामाजिक कल्याण में सुधार लाने में मदद करती है।

• 5.1.6 Importance of Public Finance

  • लोक वित्त का महत्व

    लोक वित्त का महत्व आर्थिक विकास और सामाजिक कल्याण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह सरकार के लिए राजस्व उत्पन्न करने, संसाधनों का कुशल रूप से आवंटन करने, और जनसंख्या की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवश्यक है। लोक वित्त यह सुनिश्चित करता है कि सरकार उन क्षेत्रों में निवेश करे जहाँ जरूरत सबसे अधिक है, जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएँ, और बुनियादी ढाँचा। यह सामाजिक असमानताओं को कम करने में भी मदद करता है।

  • सरकार की भूमिकाएँ

• 5.1.7 Similarities between Public and Private Finance

  • लोक वित्त और निजी वित्त के बीच समानताएँ

    लोक वित्त और निजी वित्त के बीच कई समानताएँ हैं। सबसे पहले, दोनों प्रकार के वित्त का उद्देश्य संसाधनों का प्रभावी प्रबंधन करना है। लोक वित्त सरकार के माध्यम से जन कल्याण के लिए होता है जबकि निजी वित्त का उद्देश्य व्यक्तिगत या कारोबारी लाभ प्राप्त करना है। दूसरा, दोनों के लिए वित्तीय योजना आवश्यक है। लोक वित्त में बजट तैयार करना अनिवार्य है, जिससे सरकार अपने संसाधनों को विभिन्न क्षेत्रों में आवंटित कर सके। इसी प्रकार, निजी वित्त में भी वित्तीय योजनाओं के माध्यम से निवेश और खर्चों का प्रबंधन किया जाता है। तीसरा, दोनों में राजस्व उत्पन्न करने के लिए विभिन्न स्रोतों का उपयोग किया जाता है। लोक वित्त में कर और कर्तव्य शामिल हैं, जबकि निजी वित्त में निवेश, बचत और ऋण शामिल हैं। अंत में, दोनों के अंतर्गत जोखिम प्रबंधन आवश्यक है। लोक वित्त में सरकार को आर्थिक संकट, राजनीतिक अस्थिरता आदि जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। वहीं, निजी वित्त में व्यक्ति को बाजार के उतार-चढ़ाव, निवेश के जोखिम आदि को संभालना होता है। इस प्रकार, सार्वजनिक और निजी वित्त में कई समानताएँ हैं, जो आर्थिक प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं को उजागर करती हैं।

• 5.1.8 Differences between Public and Private Finance

  • 5.1.8 सार्वजनिक और निजी वित्त के बीच अंतर

    सार्वजनिक और निजी वित्त में कई महत्वपूर्ण अंतर होते हैं जो सरकार की भूमिका और सार्वजनिक वित्त के दायरे के संदर्भ में समझे जा सकते हैं। यह अंतर निम्नलिखित हैं: 1. **परिभाषा:** सार्वजनिक वित्त वह वित्तीय साधनों और प्रक्रियाओं का समूह है जिनके द्वारा सरकार अपनी आर्थिक नीतियों को लागू करती है, जबकि निजी वित्त व्यक्तिगत और व्यवसायिक वित्तीय प्रबंधन को संदर्भित करता है। 2. **उद्देश्य:** सार्वजनिक वित्त का मुख्य उद्देश्य समाज के कल्याण को बढ़ावा देना और आर्थिक विकास को सुनिश्चित करना होता है। इसके विपरीत, निजी वित्त व्यक्ति या व्यवसाय की आर्थिक सुरक्षा और संपत्ति को बढ़ाने का प्रयास करता है। 3. **स्रोत:** सार्वजनिक वित्त मुख्यतः करों, सरकारी ऋण और अन्य सरकारी राजस्व से आता है, जबकि निजी वित्त आमदनी, निवेश और व्यक्तिगत बचत से उत्पन्न होता है। 4. **व्यवस्थापन:** सार्वजनिक वित्त का प्रबंधन सरकारी संस्थाओं द्वारा किया जाता है, जबकि निजी वित्त का प्रबंधन व्यक्ति या व्यापारिक संस्थाएं स्वयं करती हैं। 5. **लेखा-जोखा:** सार्वजनिक वित्त की लेन-देन सार्वजनिक लेखा के माध्यम से होती है और यह सरकार की वित्तीय रिपोर्टिंग के अधीन होती है। निजी वित्त की लेन-देन व्यक्ति के खाते और व्यवसाय की आंतरिक लेखा प्रणाली में होती है। 6. **जवाबदेही:** सार्वजनिक वित्त की जवाबदेही सरकार के प्रति होती है, और यह सदस्यों की सामाजिक जिम्मेदारियों के संदर्भ में आती है। जबकि निजी वित्त में व्यक्ति की अपनी सपष्टता और जवाबदेही होती है। 7. **नियमन:** सार्वजनिक वित्त को नियम और कानूनों द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जबकि निजी वित्त में व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं के अनुसार निर्णय लेते हैं। सार्वजनिक और निजी वित्त के बीच का यह अंतर न केवल आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह समाज में धन वितरण, संसाधनों के प्रबंधन और स्थायी विकास की दिशा में भी गहरा प्रभाव डालता है।

• 5.2.1 Introduction

  • 5.2.1 परिचय

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    पब्लिक फाइनेंस का अर्थ है सरकारी वित्तीय संसाधनों का प्रबंधन। यह एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है जो सरकार की आर्थिक गतिविधियों, खर्च, कराधान और सार्वजनिक सेवाओं के समुचित प्रबंधन से संबंधित है। इसके अंतर्गत सरकार की भूमिका, उसकी नीतियों और उनके प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। 1. सरकारी वित्त का महत्व: सरकारी वित्त का प्रमुख उद्देश्य समाज के विकास के लिए वित्तीय संसाधनों का समुचित प्रयोग करना है। यह उन कार्यों को सुविधाजनक बनाने के लिए आवश्यक है जिनसे आर्थिक वृद्धि, समाज में समानता और विकास का संवर्धन होता है। 2. सरकार की भूमिका: सरकार के पास आर्थिक गतिविधियों को नियंत्रित करने, सार्वजनिक कल्याण, सामाजिक सुरक्षा, और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए विशेष शक्तियां होती हैं। सरकार कर नीति, व्यय नीति और अन्य वित्तीय नीतियों के माध्यम से अर्थव्यवस्था को संचालित करती है। 3. सार्वजनिक वित्त के घटक: पब्लिक फाइनेंस के मुख्य घटक हैं: कर, सरकारी खर्च, राष्ट्रीय ऋण, और सार्वजनिक संपत्ति। ये सभी घटक एक साथ मिलकर सरकार को अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करते हैं। 4. पब्लिक फाइनेंस का दायरा: इस क्षेत्र में वे सभी गतिविधियाँ शामिल हैं जो सरकार की आर्थिक नीतियों और कार्यक्रमों से संबंधित हैं। इसमें बजट निर्माण, व्यय की योजना, और करों का संग्रह शामिल है। 5. निष्कर्ष: पब्लिक फाइनेंस का अध्ययन यह समझने में मदद करता है कि कैसे सरकार वित्तीय संसाधनों का प्रबंधन करती है और इसके सामाजिक और आर्थिक प्रभाव क्या होते हैं। यह क्षेत्र अर्थशास्त्र की नींव है और इसके माध्यम से हम आर्थिक नीतियों का प्रभावशाली विकास कर सकते हैं।

• 5.2.2 Assumptions of the Principle

  • 5.2.2 सिद्धांत के पूर्वधारणाएँ

    सार्वजनिक वित्त के सिद्धान्त के अध्ययन में कई पूर्वधारणाएँ होती हैं, जो इस विषय को समझने में महत्वपूर्ण होते हैं। ये पूर्वधारणाएँ निम्नलिखित हैं: 1. **संसाधनों का सीमित होना**: यह मान लिया जाता है कि संसाधन सीमित हैं, किंतु मानव इच्छाएँ अनंत हैं। इसलिए, सरकार को संसाधनों का प्रभावी उपयोग करना होता है। 2. **सरकारी भूमिका**: सरकार की भूमिका का अनुमान लगाया जाता है कि यह आर्थिक गतिविधियों में हस्तक्षेप करती है, ताकि जनकल्याण को सुनिश्चित किया जा सके। 3. **मांग और आपूर्ति**: बाजार में मांग और आपूर्ति के सिद्धांतों का पालन किया जाता है, जहां सरकार को यह ध्यान रखना होता है कि उसे किस प्रकार से बाजार में अपने हस्तक्षेप से संतुलन स्थापित करना है। 4. **सामाजिक कल्याण**: सामाजिक कल्याण की अवधारणा को महत्वपूर्ण माना जाता है, जहां सरकार को यह सुनिश्चित करना होता है कि सभी वर्गों के लोगों को आवश्यकताएँ प्राप्त हों। 5. **वित्तीय स्थिरता**: वित्तीय स्थिरता की भावना के अंतर्गत, सरकार को यह सुनिश्चित करना होता है कि उसका ऋण स्तर और बजट संतुलन दीर्घकालिक आर्थिक विकास के लिए स्थिर हो। 6. **मूल्य नियंत्रण**: बाजार में मूल्य नियंत्रण का अनुमान लगाया जाता है, ताकि आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को स्थिर रखा जा सके। 7. **अर्थव्यवस्था का प्रभाव होना**: यह मान लिया जाता है कि सरकारी नीति बदलावों का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव होता है, इसलिए नीतियों का सावधानीपूर्वक निर्माण करना आवश्यक है। इन पूर्वधारणाओं के आधार पर, सार्वजनिक वित्त के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। इन पूर्वधारणाओं का विस्तृत अध्ययन करने से छात्रों को सरकारी खर्चों, कराधान और अन्य वित्तीय गतिविधियों के पीछे के तर्कों को समझने में मदद मिलेगी।

• 5.2.3 Marginal Social Sacrifice (MSS)

  • Marginal Social Sacrifice (MSS)

    मार्जिनल सोशल सैक्रिफाइस (MSS) का अर्थ है वह अतिरिक्त सामाजिक बलिदान जो एक व्यक्ति या समाज उस स्थिति में करता है जब वह अपनी सामूहिक संपत्ति या संसाधनों का उपयोग करता है। यह संकल्पना मुख्य रूप से सार्वजनिक वित्त के सिद्धांत में महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह बताता है कि जब सरकार संसाधनों का पुनर्वितरण करती है, तो सामाजिक कल्याण को अधिकतम करने के लिए यह विचार करना आवश्यक होता है कि प्रत्येक अतिरिक्त इकाई के उपयोग के लिए समाज को क्या कीमत चुकानी पड़ती है। MSS को समझने के लिए हमें निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए: 1. **परिभाषा और महत्व**: MSS वह सामाजिक लागत है जो किसी विशेष संसाधन के एक अतिरिक्त इकाई के उपयोग से उत्पन्न होती है। यह लागत उस समय की होती है जब सरकार या कोई संस्था समाज के कल्याण के लिए संसाधनों का उपयोग करती है। 2. **सामाजिक कल्याण**: MSS का एक बड़ा गुण यह है कि यह सामाजिक कल्याण में योगदान करता है। जब सरकार खरीद या निवेश करती है, तो MSS के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाता है कि संसाधनों का उपयोग समाज के सर्वहित में हो रहा है। 3. **सरकारी निर्णयों पर प्रभाव**: MSS सामाजिक निर्णय लेने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सरकार को विभिन्न नीतियों और कार्यक्रमों को लागू करते समय यह समझना होगा कि प्रत्येक नीति का MSS क्या होगा। 4. **उदाहरण**: यदि सरकार एक विशेष उद्योग को सब्सिडी देती है, तो उसका MSS यह होगा कि समाज को उस अतिरिक्त समर्थन के लिए दूसरी जरूरतों से समझौता करना पड़ सकता है। उदाहरण के लिए, अगर एक क्षेत्र में शिक्षा के बजट को कम किया जाता है ताकि उद्योग को सब्सिडी दी जा सके, तो समाज का कुल कल्याण प्रभावित हो सकता है। 5. **स्थायी विकास**: MSS का एक महत्वपूर्ण पहलू है स्थायी विकास। जब सरकार संसाधनों का आवंटन करती है, तो उसे यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि यह आवंटन भविष्य की पीढ़ियों के संसाधनों पर कैसे प्रभाव डालेगा। इस प्रकार, Marginal Social Sacrifice (MSS) एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो सार्वजनिक वित्त और सरकारी नीतियों के सुनियोजित क्रियान्वयन में सहायक है। इसे समझना न केवल छात्रों के लिए आवश्यक है, बल्कि नीति निर्माताओं के लिए भी आवश्यक है ताकि वे अपने निर्णयों में सामाजिक कल्याण को सुनिश्चित कर सकें।

• 5.2.4 Marginal Social Benefit (MSB)

  • Marginal Social Benefit (MSB)

    मार्जिनल सोशल बेनिफिट (MSB) का अर्थ है किसी भी गतिविधि या परियोजना के बढ़ते लाभों का मूल्यांकन। यह अर्थशास्त्र में एक महत्वपूर्ण अवधारणा है, जो यह बताती है कि जब एक व्यक्ति अपने लिए कोई निर्णय लेता है, तो समाज को उस निर्णय से क्या लाभ या हानि होती है। मार्जिनल सोशल बेनिफिट का उपयोग उन नीतियों और परियोजनाओं के मूल्यांकन में किया जाता है, जो समाज पर सकारात्मक प्रभाव डालती हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई नया सार्वजनिक पार्क बनाया जा रहा है, तो इस परियोजना से होने वाला लाभ केवल पार्क का उपयोग करने वाले व्यक्तियों के लिए नहीं, बल्कि समाज के समस्त सदस्यों के लिए होगा। इससे जीवन गुणवत्ता में सुधार होता है, स्वास्थ्य लाभ मिलते हैं और सामाजिक ढांचों को मजबूती मिलती है। ## MSB के गणना का तरीका 1. **निजी लाभ**: यह वह लाभ है जो किसी विशेष व्यक्ति या समूह को सीधे तौर पर प्राप्त होता है। 2. **बाहरी प्रभाव**: बाहरी प्रभाव वे प्रभाव हैं जो किसी व्यक्ति की गतिविधियों के कारण समाज के अन्य सदस्यों पर पड़ते हैं। - यदि कोई व्यक्ति एक स्वच्छ सार्वजनिक स्थान का उपयोग करता है, तो इससे समाज के अन्य सदस्यों का मनोबल बढ़ता है, जिससे समाज की संपूर्ण भलाई में सुधार होता है। 3. **कुल मार्जिनल सोशल बेनिफिट**: कुल MSB की गणना निजी लाभ और बाहरी प्रभाव जोड़कर की जाती है। ## MSB का महत्व - **नीतियों का मूल्यांकन**: यह सरकारी नीतियों के प्रभाव को मापने में उपयोगी होती है। इससे यह निर्धारित किया जा सकता है कि कौन सी सार्वजनिक परियोजनाएं समाज के लिए सबसे लाभप्रद होंगी। - **संसाधनों का सही वितरण**: अगर कोई योजना या परियोजना MSB को अधिकतम करती है, तो यह संसाधनों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित कर सकती है। - **नवाचार और स्थिरता को बढ़ावा**: समाज में सकारात्मक बदलाव लाने वाली परियोजनाएं MSB के माध्यम से अधिक प्रोत्साहित होती हैं। ## निष्कर्ष मार्जिनल सोशल बेनिफिट (MSB) की अवधारणा एक महत्वपूर्ण उपकरण है जो समाज की भलाई को बढ़ाने के लिए उपयोग की जाती है। यह न केवल निजी लाभ को पहचानती है बल्कि उन बाहरी प्रभावों को भी मान्यता देती है जो समाज पर पड़ते हैं। सही MSB की पहचान से सरकारी नीतियों और सार्वजनिक वित्त के प्रावधानों को बेहतर तरीके से निर्धारित किया जा सकता है।

• 5.2.5 Explanation of the Principle

  • परिचय और सार्वजनिक वित्त का दायरा

    सार्वजनिक वित्त का अध्ययन इस दृष्टिकोण से किया जाता है कि यह सरकार की वित्तीय गतिविधियों का विश्लेषण करता है। सार्वजनिक वित्त का मुख्य कार्य सरकार की आय और व्यय को संतुलित करना होता है। सरकार विभिन्न स्रोतों से राजस्व अर्जित करती है, जैसे कि कर, शुल्क, कर्ज, और अन्य आय। इसके बाद, इस राजस्व का उपयोग जन कल्याण, अवसंरचना विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं, और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में किया जाता है।

  • सरकार की भूमिका

    सरकारी भूमिका इस बात पर निर्भर करती है कि वह समाज के विभिन्न क्षेत्रों में कितनी प्रभावी ढंग से कार्य कर रही है। सरकार का मुख्य कार्य आर्थिक स्थिरता बनाए रखना, रोजगार सृजन करना, और सामाजिक सामंजस्य को बढ़ावा देना है। इसके अतिरिक्त, सरकार आर्थिक नीतियों का निर्माण भी करती है, जिनका उद्देश्य विकास को बढ़ावा देना और गरीबी उन्मूलन करना होता है।

  • राजस्व और व्यय का संतुलन

    राजस्व और व्यय का संतुलन बनाए रखना महत्वपूर्ण है। यदि सरकार के व्यय राजस्व से अधिक हो जाते हैं, तो इसका नकारात्मक प्रभाव अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। ऐसे मामलों में, सरकार को ऋण लेने या करों में वृद्धि करने की आवश्यकता पड़ सकती है। इस तरह के निर्णय लेने में सरकार के पास आर्थिक स्थिति, विकास दर, और बेरोजगारी की दर जैसे कई कारकों पर ध्यान देना पड़ता है।

  • सार्वजनिक वित्त का महत्व

    सार्वजनिक वित्त केवल आर्थिक विकास में मदद नहीं करता, बल्कि यह सामाजिक न्याय और समानता को भी बढ़ावा देता है। सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं सभी वर्गों के लोगों के लिए उपलब्ध होनी चाहिए, विशेषकर वे लोग जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं। सार्वजनिक वित्त के माध्यम से सरकार हर नागरिक को आवश्यक सेवाएं और सुविधाएं प्रदान करती है, जिससे समाज में सामंजस्य और विकास को बढ़ावा मिलता है।

• 5.2.6 Musgrave's Views on the Principle

  • 5.2.6 मुस्ग्रेव की सिद्धांत पर दृष्टि

    मुस्ग्रेव के अनुसार, सार्वजनिक वित्त का प्रमुख उद्देश्य समाज के सभी नागरिकों के लिए आर्थिक स्थिरता और न्याय सुनिश्चित करना है। वे मानते हैं कि सरकार का प्रमुख कार्य संसाधनों का उचित वितरण करना है ताकि समाज के सबसे कमजोर वर्गों का भी ध्यान रखा जा सके। उनके सिद्धांत के अनुसार, सरकार को कर प्रणाली, सार्वजनिक व्यय और सामाजिक कल्याण प्रोग्रामों के माध्यम से एक समुचित आर्थिक संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता है। 1. कर प्रणाली: मुस्ग्रेव के दृष्टिकोण में कर प्रणाली का महत्वपूर्ण स्थान है। उनका मानना है कि करों की संरचना ऐसी होनी चाहिए कि यह न केवल सरकार के लिए राजस्व जुटाए बल्कि आपसी असमानता को भी कम करे। 2. सार्वजनिक व्यय: उनका मानना है कि सरकार को स्पष्ट रूप से प्राथमिकताएँ निर्धारित करनी चाहिए, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और अवसंरचना, ताकि ये क्षेत्र विकास और समृद्धि के लिए सहायक हों। 3. सामाजिक कल्याण: मुस्ग्रेव सशक्त समाज के लिए सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों के महत्व को समझते हैं। सरकारी नीतियों को उन वर्गों के लिए विशेष रूप से लाभकारी होना चाहिए जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं। मुस्ग्रेव के विचार इस बात पर जोर देते हैं कि सार्वजनिक वित्त का कोई भी सिद्धांत उस समाज की आवश्यकताओं और सिद्धांतों से मेल खा चाहिए। इस प्रकार, उनका दृष्टिकोण सरकारी भूमिका को समाज के आर्थिक और सामाजिक ढांचे को सुदृढ़ करने के संदर्भ में महत्वपूर्ण बनाता है।

• 5.2.7 Musgrave's Thoughts on Optimum Budget

  • Musgrave के विचार: उपयुक्त बजट

    Musgrave का बजट के संबंध में विचार महत्वपूर्ण हैं। वह मानते हैं कि सरकार का मुख्य कार्य संसाधनों का उचित वितरण होना चाहिए। उपयुक्त बजट का मतलब है सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति के लिए संसाधनों का कामयाब ढंग से इस्तेमाल। Musgrave का कहना है कि उपयुक्त बजट से ही आर्थिक विकास, सामाजिक कल्याण और स्थिरता सुनिश्चित की जा सकती है। सरकार को अपने बजट में संतुलन बनाए रखना चाहिए ताकि न केवल वर्तमान अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके, बल्कि भविष्य में भी विकास की संभावनाएं बनी रहें। Musgrave ने तीन मुख्य भूमिकाएं निर्धारित की हैं: 1. **आर्थिनिर्धारण**: यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सरकार तय करती है कि कौन से क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। 2. **प्रौद्योगिकीय विकास**: बजट में सरकारी निवेश का उद्देश्य प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना और नई संभावनाओं का सृजन करना है। 3. **सामाजिक सुरक्षा**: यह निर्णय करना कि विभिन्न सामाजिक कार्यक्रमों के लिए कितना धन आवंटित किया जाए। बजट का यह अर्थ है कि सरकार को यह तय करना होगा कि कितनी राशि सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों में निवेशित की जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि यह निवेश प्रभावी और परिणामदायक हो। इस प्रकार, Musgrave का दृष्टिकोण यह दर्शाता है कि उपयुक्त बजट केवल आर्थिक संख्या का मामला नहीं है, बल्कि यह सामाजिक और राजनीतिक निर्णयों का परिणाम भी है। सरकार को अपने बजट में विवेक और दूरदर्शिता के साथ काम करना चाहिए, ताकि समाज के सभी वर्गों को लाभ पहुंचे।

• 5.2.8 Importance of the Principle

  • 5.2.8 महत्व का सिद्धांत

    सरकारी वित्त के सिद्धांत की महत्ता को समझने के लिए हमें उसके विभिन्न पहलुओं पर ध्यान देना होगा। यहाँ हम सरकारी वित्त के सिद्धांत के महत्व को विभिन्न दृष्टिकोणों से देखेंगे।

  • सरकारी वित्त की परिभाषा

    सरकारी वित्त का अर्थ है सरकार द्वारा आर्थिक संसाधनों का प्रबंधन। इसमें सरकारी आय, व्यय, ऋण, और बजट जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं को शामिल किया जाता है। यह सरकार के लिए आवश्यक है कि वह वित्तीय संसाधनों का कुशलतापूर्वक प्रबंधन करें ताकि वह समाज के विकास हेतु प्रभावी तरीके से कार्य कर सके।

  • सरकारी वित्त के सिद्धांत का महत्व

    1. संसाधनों का कुशल प्रबंधन: सरकारी वित्त के सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य संसाधनों का सही और कुशल प्रबंधन करना है। 2. आर्थिक विकास: सही वित्तीय नीतियों के माध्यम से सरकारी वित्त समाज के विकास के लिए एक आवश्यक उपकरण है। 3. सामाजिक निष्पक्षता: सरकारी वित्त के सिद्धांतों से समाज में समानता और न्याय को बढ़ावा मिलता है। 4. मौद्रिक नीति का प्रबंधन: यह राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करता है और इन्फ्लेशन और बेरोजगारी को कम करने में मदद करता है।

  • सरकारी भूमिकाएँ

    सरकार की भूमिकाओं में विभिन्न पहलुओं को समाहित किया जाता है जैसे। 1. आर्थिक स्थिरता: सरकारी नीति का उद्देश्य घरेलू अर्थव्यवस्था को स्थिर रखना है। 2. जन कल्याण: सरकार को जन कल्याण के लिए विभिन्न योजनाओं का कार्यान्वयन करना होता है। 3. संसाधनों का वितरण: सरकार को आर्थिक संसाधनों का सही वितरण सुनिश्चित करना होता है ताकि विकास का लाभ सभी तक पहुंचे।

• 5.3.1 Meaning and Definition of Market Failure

  • Meaning and Definition of Market Failure

    बाजार असफलता का अर्थ है जब बाजार प्रणाली अपने संसाधनों का उचित ढंग से आवंटन करने में विफल होती है। इसका मतलब है कि बाजार की स्वचालित प्रक्रिया के कारण वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन और वितरण ऐसे तरीके से नहीं हो रहा है जो सभी समाज के सदस्यों के लिए लाभकारी हो। बाजार असफलता के प्रमुख कारणों में से निम्नलिखित हैं: 1. **पब्लिक गुड्स**: सार्वजनिक वस्तुएं वे होती हैं जिनके उपयोग में कोई भी व्यक्ति दूसरों के उपयोग को प्रभावित नहीं करता। जैसे कि सड़कें या राष्ट्रीय रक्षा। निजी बाजारों में ऐसे वस्तुओं का उचित उत्पादन नहीं होता है। 2. **एक्सटर्नलिटीज**: जब कोई अन्य व्यक्ति या समूह किसी व्यक्ति के कार्यों से प्रभावित होता है, तो इसे बाह्य प्रभाव (एक्सटर्नल फ्राइट) कहा जाता है। यदि यह नकारात्मक है, तो उत्पादन दर कम होगी, जबकि सकारात्मक बाह्य प्रभावों के कारण इसका उत्पादन अधिक हो सकता है। 3. **इंफॉर्मेशन असिमेट्री**: जब बाजार में किसी पक्ष के पास अधिक जानकारी होती है, तो यह असंतुलन पैदा कर सकता है। जैसे कि चिकित्सा सेवाओं में, जहां डॉक्टरों के पास मरीजों की तुलना में अधिक जानकारी होती है। 4. **मोनोपोल और ओलिगोपोल**: जब बाजार में केवल एक कंपनी या कुछ कंपनियों का प्रभुत्व होता है, तो यह वस्तुओं के मूल्य और उपभोक्ताओं के विकल्पों को सीमित कर सकता है, जिससे बाजार असफलता होती है। इस प्रकार, बाजार असफलताओं का समाधान सरकारी हस्तक्षेप के माध्यम से किया जा सकता है, जिसके द्वारा सरकार सही नीतियों और विनियमों के माध्यम से समाज के विभिन्न सदस्यों के लिए बेहतर परिणाम सुनिश्चित कर सकती है। यह पहलू सार्वजनिक वित्त के संदर्भ में महत्वपूर्ण है, जहाँ सरकार वित्तीय नीतियों को लागू कर सकती है ताकि बाजार असफलताओं को ठीक किया जा सके।

• 5.3.2 Causes of Market Failure

  • बाजार विफलता के कारण

    बाजार विफलता का अर्थ है जब बाजार अपनी स्थिति में कुशलता से काम नहीं कर पाता है तथा संसाधनों का वितरण प्रभावी रूप से नहीं होता है। इसके कई कारण होते हैं जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं: 1. **जनात्मक वस्तुएं**: ऐसी वस्तुएं जिनका उपभोग एक व्यक्ति द्वारा किया जाने पर दूसरे की उपलब्धता पर सद्गुणी प्रभाव नहीं डालता है। जैसे कि सार्वजनिक पार्क और सड़कें। इनका उपयोग सभी करते हैं लेकिन खर्च कम करने का प्रोत्साहन नहीं होता है, जिससे बाजार विफलता होती है। 2. **एकाधिकार**: जब एक या दो फर्में किसी विशेष बाजार में पूर्ण नियंत्रण रखती हैं, तो वे कीमतों को नियंत्रित कर सकती हैं और उपभोक्ताओं को नुकसान पहुँचा सकती हैं। यह प्रतिस्पर्धा को कम करता है और बाजार विफलता का कारण बनता है। 3. **बाह्य प्रभाव**: बाह्य प्रभाव का मतलब है कि किसी भी आर्थिक गतिविधि का समाज पर अनपेक्षित प्रभाव। जब कोई कंपनी प्रदूषण उत्पन्न करती है, तो इससे समुदाय को नुकसान होता है, लेकिन ऐसा करने के लिए कंपनी को कोई लागत नहीं उठानी पड़ती। यह बाजार विफलता को जन्म देता है। 4. **जानकारी की कमी**: उपभोक्ताओं और विक्रेताओं के बीच जानकारी की कमी से भी बाजार विफलता होती है। यदि उपभोक्ताओं को उत्पादों के बारे में सही जानकारी नहीं होती है, तो वे बेहतर विकल्प नहीं चुन सकते, जिससे कीमतें और गुणवत्ता प्रभावित होती हैं। 5. **मौसमी उत्पादों**: कुछ उत्पाद केवल मौसमी होते हैं, जैसे फल और सब्जियाँ। इनकी आपूर्ति और मांग में असंतुलन होने पर बाजार में कीमतों में उथल-पुथल आ सकती है। बाजार विफलता के कारणों की समझ न केवल अर्थशास्त्र के छात्रों के लिए आवश्यक है, बल्कि नीति निर्धारण में उचित कदम उठाने के लिए भी महत्वपूर्ण है। इससे यह स्पष्ट होता है कि सरकारों की भूमिका बाजार के इस विफलता को सही करने में अत्यंत महत्वपूर्ण है।

• 5.3.3 Remedies for Market Failure

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  {"subtopics":[{"title":"बाजार विफलता के लिए उपाय","content":"बाजार विफलता तब होती है जब बाजार अपनी आवंटनात्मक कुशलता को खो देता है। यह कई कारणों से हो सकता है जैसे सार्वजनिक वस्तुएं, बाहरीताएँ, और सूचना की विषमताएं। बाजार विफलता को हल करने के लिए विभिन्न उपाय किए जा सकते हैं।\\n\\n1. **सरकारी हस्तक्षेप**: सरकारें बाजार में हस्तक्षेप कर सकती हैं ताकि संसाधनों का उचित आवंटन सुनिश्चित किया जा सके। उदाहरण के लिए, उद्योगों में नियम और विनियम लागू करके।\\n\\n2. **बहुत-सी सार्वजनिक वस्तुओं का निर्माण**: जब बाजार सार्वजनिक वस्तुओं का उत्पादन नहीं करता है, तो सरकार इन वस्तुओं का उत्पादन कर सकती है। जैसे कि सड़कें, पार्क, और शिक्षा।\\n\\n3. **बाहरीताओं का मौद्रिककरण**: बाहरीताएँ तब होती हैं जब किसी गतिविधि के द्वारा किसी तीसरे पक्ष को लाभ या हानि होती है। सरकार कर लगाने या सब्सिडी देकर बाहरीताओं के प्रभाव को नियंत्रित कर सकती है।\\n\\n4. **सूचना का सुधार**: सूचना विषमताएं तब होती हैं जब बाजार में सभी सहभागी समान जानकारी नहीं रखते। सरकारी एजेंसियाँ उपभोक्ता संरक्षण कानून लागू करके और पारदर्शिता बढ़ाकर यह सुनिश्चित कर सकती हैं कि सभी प्रतिभागियों के पास समान जानकारी हो।\\n\\n5. **प्रर्थिक नीतियाँ**: सरकार आर्थिक नीतियों के माध्यम से, जैसे कि उचित कराधान और व्यय नीतियों के जरिए बाजार विफलताओं का समाधान कर सकती है। उदाहरण स्वरूप, संपत्ति कर गरीबों को लाभ पहुँचाने वाले कार्यक्रमों के लिए आवश्यक संसाधन जुटा सकते हैं।\\n\\nइन उपायों के माध्यम से, सरकार बाजार विफलताओं को हल करने का प्रयास कर सकती है, जिससे अर्थव्यवस्था में संतुलन और कुशलता बनाए रखा जा सके।"}]}

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• 5.3.4 Sources of Market Failure

  • बाजार विफलता के स्रोत

    बाजार विफलता वह स्थिति है जिसमें मुक्त बाजार प्रणाली उपभोक्ताओं और उत्पादकों के लिए सबसे कुशल परिणाम नहीं उत्पन्न करती है। यह अनेक कारणों से हो सकती है, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं: 1. **पब्लिक गुड्स**: ये ऐसे सामान हैं जो सभी उपभोक्ताओं द्वारा सहभोग किए जा सकते हैं और जिनका उपभोग करने से अन्य उपभोक्ताओं के उपभोग में कोई कमी नहीं आती। उदाहरण के लिए, राष्ट्रीय रक्षा या सार्वजनिक पार्क। चूँकि निजी क्षेत्र इन Goods का उत्पादन करने में उत्सुक नहीं होता, इसलिए सरकार को इनमें निवेश करना पड़ता है। 2. **गैर-समर्थनकारी मार्केट**: बाजार में प्रतिभागियों द्वारा की गई दुष्प्रवृत्तियाँ जैसे कि कीमतों का मनमाना निर्धारण, ताकतवर कंपनियों द्वारा प्रभुत्व स्थापित करना और अनुचित व्यापार प्रथाएँ बाजार विफलता का कारण बनती हैं। 3. **जानकारी का असमान वितरण**: जब उपभोक्ताओं और उत्पादकों के पास जानकारी का समान वितरण नहीं होता, तो यह उनके निर्णय लेने की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए, यदि उपभोक्ताओं को एक विशेष उत्पाद की गुणवत्ता या सही मूल्य का ज्ञान नहीं है, तो वे गलत निर्णय ले सकते हैं। 4. **बाह्य प्रभाव**: बाह्य प्रभाव वे सकारात्मक या नकारात्मक परिणाम हैं जो एक व्यक्ति या कंपनी द्वारा किए गए कार्यों के माध्यम से समाज पर पड़ते हैं। जैसे कि प्रदूषण एक नकारात्मक बाह्य प्रभाव है जो प्रदूषणकारी उद्योगों की गतिविधियों का परिणाम होता है। बाजार इन प्रभावों को प्रभावी तरीके से नहीं संभाल सकता। 5. **मार्केट पॉवर**: जब एक या कुछ कंपनियाँ किसी उद्योग में उच्च स्तर की बाजार शक्ति प्राप्त करती हैं, तो वे मूल्य निर्धारित करने में स्वतंत्र हो जाती हैं, जिससे उपभोक्ताओं का नुकसान होता है। प्राकृतिक मोनोपोल भी बाजार विफलता का एक उदाहरण है। इन स्रोतों के कारण ही सरकार को सार्वजनिक वित्त के क्षेत्र में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता होती है।

• 5.3.5 Role of Government to Correct Market Failures

  • सरकार की भूमिका

    सरकार का कार्य बाजार में उत्पन्न होने वाले असंतुलन या विफलताओं को सुधारना होता है। बाजार विफलता तब होती है जब बाजार स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर पाता है और इससे संसाधनों का उचित आवंटन नहीं हो पाता। इस संदर्भ में, सरकार की भूमिका कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर आधारित होती है।

  • बाजार विफलताओं के प्रकार

    बाजार विफलताएँ कई प्रकार की हो सकती हैं, जैसे कि सार्वजनिक वस्तुएँ, बाहरी प्रभाव, सूचना की असमानता और बाजार शक्ति का दुरुपयोग। साथ ही, कुछ सेवाएँ हैं जिनका उत्पादन निजी क्षेत्र द्वारा नहीं किया जा सकता, जैसे कि रक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएँ।

  • सार्वजनिक वस्तुओं का प्रावधान

    सरकार सार्वजनिक वस्तुओं का प्रावधान करती है, जैसे कि जनता के लिए सड़कें, पुल, पार्क आदि। ये वस्तुएँ ऐसी होती हैं जिनका उपयोग सभी लोग कर सकते हैं और जिनका उपयोग करने पर किसी एक व्यक्ति की वृद्धि के कारण अन्य व्यक्तियों की उपलब्धता कम नहीं होती।

• 5.3.6 Minimise Market Power

  • बाजार शक्ति को कम करना

    notes

    • बाजार शक्ति का अर्थ है किसी कंपनी या समूह का ऐसा प्रभाव जिसमें वे कीमतों को निर्धारित कर सकते हैं या आपूर्ति को नियंत्रित कर सकते हैं। इससे प्रतिस्पर्धा प्रभावित होती है और उपभोक्ताओं के लिए वस्तुओं और सेवाओं की उपलब्धता में कमी आ सकती है। बाजार शक्ति को कम करने के लिए विभिन्न नीतियाँ और उपाय लागू किए जाते हैं।

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      परिचय

    • जब किसी बाजार में एकाधिकार या ओलिगोपॉली की स्थिति बनती है, तो उपभोक्ताओं को उच्च कीमतों और कम विकल्पों का सामना करना पड़ता है। इससे संतुलित विकास रुक जाता है और आर्थिक असमानता बढ़ती है। उदाहरण के लिए, किसी एक कंपनी द्वारा उत्पादों की कीमत को बढ़ाने से उपभोक्ता के लिए आवश्यक वस्तुओं की लागत में वृद्धि होती है।

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      बाजार शक्ति के प्रभाव

    • सरकार का मुख्य कार्य बाजार में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना है। इसके लिए विभिन्न उपाय अपनाए जा सकते हैं: 1. **विनियमन**: सरकार बाजार में अवैध प्रथाओं को रोकने के लिए कानून बना सकती है, जैसे प्रतिस्पर्धा अधिनियम। 2. **सुब्सिडी**: छोटे उत्पादकों को सब्सिडी देकर उन्हें बड़े चार्टर्स के मुकाबले खड़ा किया जा सकता है। 3. **संवर्धित निगरानी**: सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए बाजार पर नजर रखनी चाहिए कि कोई कंपनी कृत्रिम रूप से कीमतें न बढ़ाए।

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      सरकारी भूमिका

    • बाजार शक्ति को कम करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं: 1. **प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना**: नए व्यवसायों को स्थापन करने के लिए आसान लाइसेंसिंग प्रक्रियाएं। 2. **उपभोक्ता जागरूकता**: उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना ताकि वे अनैतिक प्रथाओं के खिलाफ आवाज उठा सकें। 3. **टैक्स नीतियाँ**: कर संरचना को इस प्रकार से डिज़ाइन किया जाए कि वह बाजार में एकाधिकार को प्रोत्साहित न करे।

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      विभिन्न उपाय

• 5.3.7 Mitigation of Externalities

  • बाह्यताओं का निराकरण

    बाह्यताएँ वे परिप्रेक्ष्य होती हैं जिसमें एक आर्थिक क्रिया का प्रभाव तृतीय पक्षों पर होता है जो उस क्रिया में शामिल नहीं होते। इसलिए, बाह्यताओं का निराकरण एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है क्योंकि यह सामूहिक कल्याण को बढ़ाने में मदद करता है। सरकार का इस संदर्भ में महत्वपूर्ण भूमिका होती है।

  • बाह्यताओं के प्रकार

    1. सकारात्मक बाह्यताएँ: यह उन लाभों को संदर्भित करती हैं जो तृतीय पक्षों को किसी क्रिया से मिलते हैं, जैसे कि शिक्षा जो समाज में सकारात्मक बदलाव लाती है। 2. नकारात्मक बाह्यताएँ: ये वे हानियाँ हैं जो तृतीय पक्षों को किसी क्रिया के परिणामस्वरूप होती हैं, जैसे प्रदूषण के कारण स्वास्थ्य पर प्रभाव।

  • सरकारी भूमिका

    सरकार बाह्यताओं के निराकरण में विभिन्न तरीके अपनाती है, जैसे: 1. नियम और विनियम: सरकार प्रदूषण नियंत्रण के लिए कानून बनाती है। 2. कर और अनुदान: नकारात्मक बाह्यताओं को कम करने के लिए टैक्स और सकारात्मक के लिए सब्सिडी।

• 5.3.8 Government Intervention in Imperfect Goods

  • सरकारी हस्तक्षेप

    सरकारी हस्तक्षेप आवश्यक होता है जब बाजार में कोई कमी या असमानता होती है। यह हस्तक्षेप खासतौर पर उन उत्पादों और सेवाओं के संबंध में महत्वपूर्ण होता है जो अपूर्ण प्रतिस्पर्धा में होते हैं। यहाँ सरकार का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं और उत्पादकों के बीच संतुलन स्थापित करना होता है।

  • अपूर्ण प्रतियोगिता में सरकार की भूमिका

    अपूर्ण प्रतियोगिता वह स्थिति होती है जहाँ कुछ कंपनियाँ बाजार में हावी होती हैं और प्रतिस्पर्धा सीमित होती है। सरकार इस स्थिति में मूल्य नियंत्रण, कराधान और अन्य नियामक उपायों के माध्यम से हस्तक्षेप कर सकती है। सरकार का लक्ष्य उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना तथा उत्पादन की सही मात्रा को सुनिश्चित करना होता है।

  • उत्पादकों के लिए सुरक्षा उपाय

    सरकार कुछ नीतियों के माध्यम से उत्पादकों की सुरक्षा कर सकती है। उदाहरण के लिए, सब्सिडी के माध्यम से उत्पादन लागत को कम किया जा सकता है। इससे उत्पादकों को प्रतिस्पर्धा में बने रहने में मदद मिलती है।

  • उपभोक्ता सुरक्षा

    सरकारी हस्तक्षेप उपभोक्ताओं के लिए भी आवश्यक है। यह सुनिश्चित करता है कि उपभोक्ताओं को उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद और सेवाएं प्राप्त हों। इसके लिए सरकार विभिन्न कानून और नियम बनाती है, जैसे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम।

  • सरकार के उपाय

    सरकार विभिन्न उपायों के माध्यम से हस्तक्षेप कर सकती है। ये उपाय प्राइस कंट्रोल, बाजार में प्रतियोगिता को बढ़ावा देने के लिए नीतियां, और सीमित कंपनियों के सहयोग से विशिष्ट बाजार डाइनामिक्स को नियंत्रित करना शामिल हैं।

  • निष्कर्ष

    सरकारी हस्तक्षेप अपूर्ण मानवीय व्यवहार को संतुलित करने का एक महत्वपूर्ण साधन है। इसे सही प्रकार से लागू करने से बाजार में एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलता है, जिससे अंततः उपभोक्ताओं का लाभ होता है।